In exercise of the powers conferred upon it by section 36, read with sub clause v of clause b and clause c of sub section 1 of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--2288009922002266--227766554488 xxxGIDHxxx CCGG--DDLL--EE--2288009922002266--227766554488 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 561] नई दिल्ली, िुक्रवार, जसतम्ब र 18, 2026/भाद्र 27, 1948 ष 22, 1947 No. 561] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948 s 1947 भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 18 जसतम्बर, 2026 दरू सचं ार िावणवययक सप्रं ेषण उपभोक्ता अविमाि (ततृ ीय सशं ोिि) विवियम, 2026 (2026 का 05) फा. स.ं आर जी-25/(25)/2023-क्यओू एस:— भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 (1997 का

24) की िारा 11 की उप-िारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) और खंड (ग) के साथ पठित धारा 36 के अंतगगत प्राजधकरण को द्वारा प्रदत्त शवक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण, दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 (2018 का 6) में और संशोिि करिे के विए एतद्द्वारा विम्नविवखत विवियम बिाता है, अथाात:्

1. सवं िप्त िाम, विस्तार और प्रारंभ.-

(1) इि विवियमों को संविप्त िाम दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि (तृतीय संशोिि) विवियम, 2026 (2026 का

05) कहा िायेगा।

(2) ये विवियम संपूणा भारत म ेंिागू होंगे। 7160 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(3) ये जवजनयम रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे, जसवाय— (क) जवजनयम 4, जवजनयम 6, जवजनयम 8(क) और जवजनयम 18 के, िो रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे; और (ख) अनुबंध में सूचीबद्ध संिोधनों के, िो रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से नब्बे दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे, क्रमिः।

2. दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 (2018 का 6) में (वजन्ह ें इसमें इसके पश्चात ् “मूि विवियम” कहा गया है), विवियम 2 में,-- (क) खंड (e) के पश्चात्, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत:्-

(ea) ‘एप्लीकेिन-टू-पसगन कॉल या A2P कॉल’ से ऐसी वॉयस कॉल अजभप्रेत है, िो दकसी एप्लीकेिन, सॉफ्टवयेर प्रणाली या स्ट्वचाजलत प्लेटफॉमग द्वारा प्रत्यक्ष मानव डायललंग के जबना आरंभ की िाती ह ैऔर दकसी व्यजिगत िरूसंचार उपभोिा को पहचुँ ाई िाती है, जिसमें ऑटोडायललंग, रोबो-कॉल और/या पूवग-ररकॉडेड/कृजत्रम वॉयस प्रौद्योजगदकयों का उपयोग िाजमल ह;ै”;

(ख) खंड (k) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड और उससे संबंजधत स्ट्पष्टीकरण प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंग,े अथागत:्- “(k) ‘सहमजत’ से अजभप्रेत है, दकसी जवजिष्ट प्रयोिन, उत्पाि या सेवा से संबंजधत वाजणजययक संप्रेषण प्राप्त करने के जलए ग्राहक द्वारा सेंडर को िी गई कोई स्ट्वैजछिक अनुमजत, चाह ेवह स्ट्पष्ट हो या अनुमाजनत। स्ट्पष्टीकरण 1.— इन जवजनयमों के प्रयोिनों के जलए, ‘सहमजत’ पि केवल ग्राहक द्वारा सेंडर को वाजणजययक संप्रेषणों के जलए सेंडर और ग्राहक के बीच संचार चैनल की स्ट्थापना हतेु िी गई स्ट्वैजछिक अनुमजत तक सीजमत है, िैसा दक उनके बीच सहमजत हई हो। स्ट्पष्टीकरण 2.— इन जवजनयमों के प्रयोिनों के जलए, ‘सहमजत का प्रजतसंहरण’ पि केवल ग्राहक द्वारा स्ट्पष्टीकरण 1 में जनर्िष्टग स्ट्वैजछिक अनुमजत के प्रत्याहार तक सीजमत ह।ै स्ट्पष्टीकरण 3.— इन जवजनयमों में अंतर्वगष्ट कोई बात सेंडर को जडजिटल व्यजिगत डाटा संरक्षण अजधजनयम, 2023 के अधीन उसके िाजयत्वों या िाजयत्वता से मिु नहीं करेगी;”;

(ग) खंड (y) के स्थाि पर, विम्नविवखत खंड प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “स्पष्ट सहमवत” से अवभप्रेत ह ैऐसी सहमवत जो या तो प्राप्तकताा से सीिे सुदढ़ृ और सत्यापिीय रीवत में सत्यावपत की गई हो तथा सहमवत रवजस्रार द्वारा अवभविवखत की गई हो; अथिा, सेंडर द्वारा सहमवत रवजस्रीकरण प्रकाया ढांचे के पूिा या बाहर ककसी सत्यापिीय सािि के माध्यम से अवभप्राप्त की गई हो, और तत्पश्चात ्प्राविकरण द्वारा समय-समय पर विविर्दष्टा प्रकिया के अिुसार सहमवत रवजस्टर म ेंपंजीकृत की गई हो;”;

(घ) खंड (ah) में, प्रथम परंतुक, “परंतु ऐसी सहमजत सेंडर और प्राप्तकताग के बीच करार की अवजध/जनवगहन से आगे जवस्ट्ताररत नहीं होगी:” को हटा दिया िाएगा; (ङ) खंड (ai) में, “भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) की धारा 3 के खंड (3)” िब्िों के स्ट्थान पर, “िरूसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 2 के खंड (g)” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे;

(च) खंड (ba) के स्थाि पर, विम्नविवखत खंड प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 “(ba) “विवियामक सैंडबॉक्स” से अवभप्रेत ह ैएक जीिंत परीिण पठरिेश, वजसमें िए उत्पाद, सेिाएं, प्रकियाएं, विवियामक प्रौद्योवगकी समािाि और कारोबार मॉडि ग्राहकों के सीवमत समुच्चय के विए, विविर्दष्टा कािािवि हतेु, विद्यमाि विवियामक उपबंिों में कवतपय छूटों के साथ पठरवियोवजत ककए जा सकें, ताकक दरूसंचार में ििाचार और प्रौद्योवगकीय विकास को प्रोत्सावहत और सुकर बिाया जा सके; काया संवहता (संवहताओं) का विकास और पठरष्करण ककया जा सके; तथा विवियामक हस्तिेपों और सशं ोििों के विए विविवष्टया ंउपिब्ि कराई जा सकें;”;

(छ) खंड (bb) के स्थाि पर, विम्नविवखत खंड प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात ्:- “(bb) “संबंि” से अवभप्रेत है कोई पूि ाया विद्यमाि संबंि —

(i) कारोबार या िावणवययक कारणों से, ककसी व्यवक्त या विकाय और ककसी सब्सिाइबर के बीच प्रवतफि के विविमय के साथ या उसके वबिा;

(ii) माल या उत्पािों या सेवाओं संबंधी दकसी पूिताि के आधार पर, िो संचार की प्राजप्त की तारीख से ठीक पूवगवती सात दिनों के भीतर प्राप्तकताग द्वारा सेंडर को प्रस्ट्तुत की गई हो, और जिस संबंध को पूवग में दकसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं दकया गया हो :

परंतु यह कक ऐसी जांच िेखबद्ध रूप म ेंया वडवजटि साििों के माध्यम से की जाएगी, और सेंडर द्वारा सत्यापिीय रूप में अिुरवित की जाएगी:

(iii) उत्पादों या सेिाओं संबंिी आिेदि के आिार पर, जो संप्रेषण की प्रावप्त की तारीख से िीक पूिािती तीि मास के भीतर प्राप्तकताा द्वारा सेंडर को ककया गया हो या प्रस्तुत ककया गया हो, और वजस संबंि को पूि ाम ें ककसी भी पि द्वारा समाप्त िहीं ककया गया हो;”;

(ज) खंड (bh) के स्थाि पर, विम्नविवखत खंड प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “(bh) “सर्िसा सदंशे या सर्िसा कॉि” से अवभप्रेत है सेंडर द्वारा भेजा गया संदशे या की गई िॉइस कॉि:-

(i) अपने उपभोिा को ऐसे उपभोिा द्वारा अजधप्राप्त उत्पाि या सेवा, उसकी वारंटी या सेवा, उत्पाि वापसी (ररकॉल), सॉफ्टवेयर उन्नयन अलटग, उपभोिा द्वारा प्रयुि या क्रय दकए गए उत्पाि की संरक्षा या सुरक्षा, आवजधक िेष राजि अलटग, माल या सेवाओं के पररिान संबंधी िानकारी, प्रमाणीकरण के जलए ओटीपी, िैस े ऐप लॉजगन, पासवडग रीसेट, िो-कारक प्रमाणीकरण आदि, उपलब्ध कराने के जलए, और ऐसे संििे या वॉइस कॉल प्रचार संबंधी प्रकृजत के नहीं ह ैंतथा उनके जलए स्ट्पष्ट सहमजत अपेजक्षत नहीं है; अथवा

(ii) ककसी प्राप्तकताा को, सेंडर द्वारा प्रस्तावित उत्पाद या सेिाओं के प्राप्तकताा द्वारा चि रहे िय या उपयोग को अंतिावित िावणवययक िेि-दिे की सुकर बिािे हतेु, प्राप्तकता ासे स्पष्ट सहमवत अवभप्राप्त करिे के पश्चात,् और ऐसे संदशे या िॉइस कॉि प्रचार संबंिी प्रकृवत के िहीं ह:ैं परंतु यह कक ऐसी स्पष्ट सहमवत सात कदि की कािािवि के विए या जब तक उपभोक्ता द्वारा प्रवतसंहृत ि की जाए, इिमें स ेजो भी पूिातर हो, विविमान्य होगी, और उसे उपभोक्ता के अिुरोि पर एक बार में अवतठरक्त सात कदि की कािािवि के विए ििीकृत ककया जा सकेगा। परंतु यह कक प्राविकरण समय-समय पर ऐसी स्पष्ट सहमवत की विविमान्यता कािािवि जनर्िष्टग कर सकेगा:

परंतु यह भी उपबंजधत ह ैदक सेवा संबंधी िानकारी अंतर्वगष्ट करने वाले रांिेक्िनल संििे या रांिेक्िनल वॉइस कॉल को सर्वगस संििे या सर्वगस वॉइस कॉल के रूप में माना िाएगा;”;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (झ) खंड (bn) म,ें “एक्सेस प्रिाता द्वारा प्रित्त एक िरूसंचार सेवा” िब्िों के स्ट्थान पर, “िरू संचार के जलए कोई सेवा” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे;

(ञ) खंड (bma) के पश्चात् विम्नविवखत खंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाात्;

(bma) : “स्पैम” से अवभप्रेत ह ैइस विवियम के खंड (खब) में यथापठरभावषत ‘अिांवछत िावणवययक संप्रेषण’।

(bmb) : “स्पैमर” से अवभप्रेत है अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे में िगा कोई सेंडर या टेिीमाकेटर। (ट) खंड (bo) में, “तार” शब्द के स्थाि पर, “दरूसंचार अविवियम, 2023 (2023 का 44) के अिीि यथापठरभावषत दरूसंचार उपकरण और/या दरूसंचार पहचािक” शब्द प्रवतस्थावपत ककए जाएंगे;

(ठ) खंड (bt) में, “नॉन-बैंक-एंरटटीि िैसे ई-कॉमसग” िब्िों के बाि आने वाले “ऐप्स लॉजगन” िब्िों को हटा दिया िाएगा।

3. मूि विवियमों के विवियम 3 में, उप-विवियम (1) में, विम्नविवखत परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “परंतु यह दक प्राजधकरण इस प्रयोिन के जलए सेंडरों का वगीकरण कर सकेगा और सेंडरों के जवजभन्न वगों के जलए जभन्न-जभन्न मानिडं जवजनर्िष्टग कर सकेगा।”

4. मूि विवियमों के विवियम 4 के स्थाि पर, विम्नविवखत विवियम प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात्:- “4. ए2पी कॉिों के उपयोग संबिंी सचू िा. — प्रत्येक सेंडर, आरंभन एक्सेस प्रिाता को, ए2पी (एजप्लकेिन-टू-पसगन) कॉलों के उपयोग के बारे म,ें तथा साथ ही ए2पी कॉल करने के जलए उपयोग की िाने वाली सीएलआई रेंि िैसे ब्यौर,े या प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर यथाजवजनर्िष्टग कोई अन्य ब्यौरों की अजग्रम रूप से घोषणा करेगा, और ऐसी घोषणा ओएपी द्वारा डीएलटी प्लेटफॉमग पर, ऐसे सेंडर को आबंरटत लेवलों/सीरीि/नंबररंग संसाधनों के साथ, अजभजलजखत की िाएगी। परंतु यह दक ओएपी को पूवग घोषणा के जबना सेंडर द्वारा की गई कोई ऐसी कॉल अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) मानी िाएगी, और ओएपी ऐसे सेंडर के जवरुद्ध इन जवजनयमों के उपबंधों के अनुसार कारगवाई करेगा।”

5. मूल जवजनयमों के जवजनयम 11 में, उप-जवजनयम (4) में, “यूसेि कैप के अधीन रखे िाएं या उसके िरू संचार संसाधन” िब्िों को, “उसके जलए उपयोग दकए गए या आबंरटत िरू संचार संसाधनों को जवफल होने की जस्ट्थजत में” िब्िों के पश्चात् आने वाले स्ट्थान पर, हटा दिया िाएगा।

6. मूि विवियमों के विवियम 13 में, विम्नविवखत परंतुक अंत: स्ट् थाजपत जाएगा, अथाात:्- “परंतु ककसी िचुाअि िेटिका ऑपरेटर (िीएिओ) के मामि ेमें, संबंवित िेटिका सेिा प्रचािक (एिएसओ), वडवस्रब्यूटेड िेजर (डीएिटी) प्िेटफॉमा और ककसी अन्य प्रणािी के साथ रीयि-टाइम फंक्शिैविटी िािा आिश्यक वडवजटि इंटरफेस प्रदाि करेगा, ताकक िीएिओ इि विवियमों के अिीि अपिे दावयत्िों का वििाहि कर सके। परंतु यह और दक प्राजधकरण, नेटवकग सेवा प्रचालकों द्वारा वीएनओ को ऐसा जडजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराने की दक्रयाजवजध समय- समय पर जनर्िष्टग कर सकेगा।”

7. मूि विवियमों के विवियम 21 के पश्चात,् विम्नविवखत विवियम अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “21A. (1) प्रत्येक समापि एक्सेस प्रदाता (टीएपी), अपि ेएआई/एमएि-आिाठरत यूसीसी_वडटेक्ट वसस्टम के माध्यम से, सेंडर के कॉलिंग िाइि पहचाि (सीएिआई) की, वजसकी यूसीसी भेजिे में विप्त होि ेकी उच्च संभाििा हो, व्यािहाठरक पैरामीटरों के आिार पर “संकदग्ि उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएिआई” के रूप में पहचाि करेगा और फ्िैग (जचजन्हत) करेगा, और ऐसी पहचान पर तुरंत[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 और ककसी भी दशा म ेंऐसी फ्िैलगंग के दो घंटे के भीतर, ऐसे सीएिआई संबंवित आरंभि एक्सेस प्रदाताओं (ओएपी) के साथ वडवस्रब्यूटेड िेजर (डीएिटी) प्िेटफॉमा के माध्यम से साझा करेगा:

परंतु प्राजधकरण, सेंडर के कॉललंग लाइन पहचान (सीएलआई) को “संदिग्ध उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएलआई” के रूप में पहचानने के जलए पैरामीटर समय-समय पर जवजनर्िष्टग कर सकेगा। परंतु यह और कक तकिीकी विचारों के आिार पर, प्राविकरण सूचिा साझा करिे के विए कोई अन्य कियाविवि समय-समय पर जवजनर्िष्टग कर सकेगा। परंतु यह भी कक 140xx श्ृंखिा, 1600xx श्ृंखिा, 1601xx श्ृंखिा, या प्राविकरण द्वारा िावणवययक संप्रेषण के विए विशेष रूप स े अवभवहत और इस परंतुक के प्रयोजिाथा अविसूवचत ककसी अन्य संख्या श्ृंखिा स ेकोई सीएिआई, प्राप्तकतााओं के विए “संकदग्ि यूसीसी/स्पैम” के रूप में फ्िैग िहीं की जाएगी। परंतु यह भी दक एक्सेस प्रिाता उन सेंडरों को, जिनके सीएलआई “संदिग्ध यूसीसी/स्ट्पैम” के रूप म ेंफ्लैग दकए गए हों, ऐसी फ्लैलगंग के जवरुद्ध औजचत्य सजहत अपना पक्ष प्रस्ट्तुत करने की एक दक्रयाजवजध उपलब्ध कराएगा, और यदि औजचत्य उजचत पाया िाए, तो सीएलआई को अनफ्लैग करेगा। परंतु यह भी दक प्राजधकरण एक्सेस प्रिाताओं द्वारा सीएलआई को अनफ्लैग करने की दक्रयाजवजध समय-समय पर जवजनर्िष्टग कर सकेगा।

(2) समापन एक्सेस प्रिाता (टीएपी) से “संदिग्ध उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएलआई” की फ्लैलगंग के संबंध म ें सूचना की प्राजप्त पर, प्रत्येक आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी), ऐसे सीएलआई से संबद्ध सेंडर को एसएमएस या ईमेल या िोनों के माध्यम स े तुरंत एक अजधसूचना िारी करेगा, जिसमें यह सूजचत दकया िाएगा दक संचार व्यवहार के आधार पर, सीएलआई की यूसीसी भेिने के संदिग्ध के रूप में पहचान की गई ह।ै”;

(3) आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी), समापि एक्सेस प्रदाता (टीएपी) से इि सीएिआई की प्रावप्त के एक काया कदिस के भीतर, अपिे सब्सिाइबर अवभिेखों का उपयोग करके ऐसे सीएिआई स ेसंबद्ध सेंडर के अवद्वतीय केिाईसी आइडेंठटफायरों की पहचाि करेगा, और उन्हें डीएिटी प्िेटफॉम ाके माध्यम से अन्य सभी एक्सेस प्रदाताओं के साथ साझा करेगा, जो आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी) से ऐसे अवद्वतीय केिाईसी आइडेंठटफायरों की प्रावप्त के एक काया कदिस के भीतर, ऐसे सेंडर को उिके द्वारा आबंठटत सभी दरूसंचार संसाििों की पहचाि करेंगे;

(4) इस जवजनयम के उप-जवजनयम (3) में यथाप्रित्त, ऐसे सेंडर को आबंरटत सभी िरू संचार संसाधनों की पहचान होने पर, ओएपी सजहत सभी एक्सेस प्रिाता, अगले कायग दिवस के भीतर यह िांच करेंगे दक क्या उसी सेंडर को आबंरटत कोई अन्य सीएलआई, जवगत िस दिनों के िौरान उनकी संबंजधत एआई/एमएल-आधाररत स्ट्पैम अलटग प्रणाजलयों द्वारा “संदिग्ध उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएलआई” के रूप म ेंपहचान की गई ह,ै और उसी सेंडर से मैप की गई ऐसी सभी पहचान की गई सीएलआई, सभी एक्सेस प्रिाताओं द्वारा उसी दिन डीएलटी प्लेटफॉमग पर अजभजलजखत और साझा की िाएुँगी।;

(5) नेटवकग-भर में ऐसे सेंडर से संबद्ध सभी “संदिग्ध उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएलआई” के डाटा की प्राजप्त पर, सभी संबंजधत ओएपी, ऐसे डाटा की प्राजप्त के एक कायग दिवस के भीतर यह िांच करेंगे दक क्या जवगत िस दिनों की अवजध के भीतर सेंडर की पांच या अजधक सीएलआई को “संदिग्ध उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएलआई” के रूप म ें पहचान की गई ह,ै और यदि यह पाया िाता ह ै दक जवगत िस दिनों के भीतर सेंडर की पांच या अजधक सीएलआई की इस प्रकार पहचान की गई ह,ै तो सभी संबंजधत ओएपी सेंडर के जवरुद्ध जनम्नानुसार कारगवाई करेंगे।:6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) ऐसी प्रथम घटिा के विए, ओएपी अगिे तीि काया कदिसों के भीतर, िाइसेंस शतों के अिुसार सेंडर के केिाईसी का पुिःसत्यापि करेगा -और;

(i) िहां केवाईसी पुनःसत्यापन असफल रहता है, वहां ओएपी जवद्यमान केवाईसी दििाजनििे ों के अनुसार आवश्यक कारगवाई करेगा ;

(ii) िहां केवाईसी पुनःसत्यापन सफल रहता ह,ै वहां भी ऐसी घटना को उल्लंघन की प्रथम घटना माना िाएगा, और कोई भी पश्चात्वती उल्लंघन इन जवजनयमों के अधीन पुनरावृत्त उल्लंघन माना िाएगा। और; (ख) ऐसी दसूरी घटिा के विए, ओएपी अगिे पांच काया कदिसों के भीतर सेंडर का भौवतक केिाईसी सत्यापि करेगा और यह जांच करेगा कक ओएपी द्वारा आबंठटत दरूसंचार संसाििों का दरुुपयोग सेंडर द्वारा यूसीसी भजे िे के विए िहीं ककया जा रहा ह ै– और;

(i) यदि ओएपी के पास उपलब्ध सेंडर के केवाईसी जववरण, भौजतक सत्यापन पर प्राप्त जववरणों से मेल नहीं खाते हैं, अथवा यदि यह पाया िाता ह ैदक जवजनयमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हए सेंडर द्वारा यूसीसी भेिने के जलए िरूसंचार संसाधनों का िरुुपयोग दकया िा रहा ह,ै तो सेंडर को आबंरटत सभी िरूसंचार संसाधनों, जिनम ें पीआरआई/एसआईपी रंक, जसम आदि सजम्मजलत ह,ैं की बजहगागमी सेवाएं सभी एक्सेस प्रिाताओं द्वारा पंद्रह दिनों की अवजध के जलए अवरुद्ध कर िी िाएुँगी, भले ही उन िरूसंचार संसाधनों का उपयोग ऐसे संप्रेषण करने में वास्ट्तव में दकया गया हो अथवा नहीं;

(ii) िहां ओएपी के पास उपलब्ध सेंडर के केवाईसी जववरण, भौजतक सत्यापन पर प्राप्त जववरणों से मले खाते ह,ैं वहां भी ऐसी घटना को उल्लंघन की िसूरी घटना माना िाएगा, और कोई भी पश्चात्वती उल्लंघन इन जवजनयमों के अधीन पुनरावृत्त उल्लंघन माना िाएगा। (ग) ऐसी ककसी भी परिती घटिा के विए, ओएपी अगिे पांच काया कदिसों के भीतर, यह जांच करेगा कक उसके द्वारा आबंठटत दरूसंचार संसाििों का दरुुपयोग सेंडर द्वारा यूसीसी भेजिे के विए िहीं ककया जा रहा है और यकद यह पाया जाता है कक विवियमों के उपबंिों का उल्िंघि करते हुए सेंडर द्वारा यूसीसी भेजिे के विए दरूसंचार संसाििों का दरुुपयोग ककया जा रहा है, तो ओएपी, विवियमों के विवियम 25 के उप-विवियम (6) के खंड (ख) के अिीि यथा उपबंवित, सेंडर के विरुद्ध कारािाई करेगा।

8. मूल जवजनयमों के जवजनयम 22 में, उप-जवजनयम (1) में,-- (क) खंड (क) के जलए, जनम्नजलजखत खंड प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:- “(क) हडेर या कंटेंट टेम्पिेट के दरुुपयोग की दशा में :-

(i) िरुु पयोग का पता चलने पर तत्काल, ओएपी के रूप में कायग करते हए, ककंतु ऐसे िरुु पयोग का पता चलने के िह घंटे के भीतर, यथाजस्ट्थजत, ऐसे िरुु पयोग दकए गए हेडर या कंटेंट टेम्पलेट को सभी एक्सेस प्रिाताओं पर जनलंजबत करेगा; हडे र या कंटेंट टेम्पलेट के ऐसे जनलंबन के बारे में रजिस्ट्रार एक्सेस प्रिाता को सूजचत करेगा, और ओएपी, िरुु पयोग की ऐसी ररपोटग प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर, उस सेंडर को एक नोरटस िारी करेगा, जिसके नाम पर ऐसा हेडर या कंटेंट टेम्पलेट पंिीकृत ह;ै और ऐसा जनलंबन तब तक प्रवृत्त रहेगा िब तक दक सेंडर द्वारा उप-खंड (ii) के अधीन जवजनर्िष्टग ितों का पूणगतः अनुपालन नहीं कर जलया िाता।

(ii) सेंडर से विम्नविवखत सभी उपचारात्मक कारािाइयां करिे की सुजनजश्चत करेगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (क) आरंभि एक्सेस प्रदाता से िोठटस की प्रावप्त के तीन काया कदिसों के भीतर, िावणवययक संप्रेषण के प्रस्तुतीकरण या पठरदाि के विए प्रयुक्त सभी अवभगम िेडेंवशयि, वजिमें पासिडा, एपीआई कुंजी और प्रणािी अिुमवतया ं सवम्मवित हैं, जो एक्सेस प्रदाताओं और टेिीमाकेटरों द्वारा सेंडर को आबंठटत ककए गए हों, रीसेट करिा;

(ख) आरंभन एक्सेस प्रिाता से नोरटस की प्राजप्त के तीन कायग दिवसों के भीतर, लागू जवजधयों के अधीन समुजचत जवजध प्रवतगन अजभकरण के पास औपचाररक जिकायत फाइल करना, जिसमें यह अजभज्ञात दकया िाए दक क्या िरुुपयोग जनम्नजलजखत के कारण उत्पन्न हआ:- I. लॉजगन क्रेडेंजियलों की सुरक्षा-भंग, II. प्रणाजलयों तक अनजधकृत अजभगम, III. संबद्ध टेलीमाकेटर, एग्रीगेटर, या पररिान जनकाय द्वारा िरुु पयोग, अथवा IV. कोई अन्य अजभज्ञेय कारण, िो सेंडर द्वारा जवजनर्िष्टग दकया िाएगा;

और ऐसी वशकायत फाइि करिे के िो काया कदिसों के भीतर, फाइि की गई वशकायत की एक प्रवत आरंभि एक्सेस प्रदाता के साथ साझा करिा। परंतु यह दक, यदि सेंडर द्वारा यह पाया िाए या आरंभन एक्सेस प्रिाता द्वारा यह अवधाररत दकया िाए दक दकसी टेलीमाकेटर ने हडेर या कंटेंट टेम्पलेट का िरुुपयोग दकया ह ैअथवा टेलीमाकेटर ऐसे िरुुपयोग में सहअपराधी ह,ै तो सेंडर संबंजधत जवजधयों के अधीन जवजध प्रवतगन अजभकरणों के पास ऐसे टेलीमाकेटर के जवरुद्ध जिकायत फाइल करेगा, और, जवजध प्रवतगन अजभकरणों द्वारा ऐसे टेलीमाकेटर के जवरुद्ध की िा सकने वाली दकसी कारगवाई पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, आरंभन एक्सेस प्रिाता ऐसे टेलीमाकेटर की सभी बजहगागमी सेवाओं को तुरंत वर्िगत करेगा, और ऐसे जनष्कषग के चौबीस घंटे के भीतर टेलीमाकेटर को नोरटस िारी करेगा, दक वह तीन कायग दिवसों के भीतर औजचत्य सजहत नोरटस का उत्तर िे। टेलीमाकेटर से उत्तर की प्राजप्त पर या तीन कायग दिवसों की नोरटस अवजध की समाजप्त पर, इनमें से िो भी पूवगतर हो, यदि आरंभन एक्सेस प्रिाता अंततः यह जनष्कषग जनकालता ह ैदक िरुुपयोग टेलीमाकेटर द्वारा दकया गया ह ैअथवा टेलीमाकेटर सहअपराधी है, तो ऐसे टेलीमाकेटर के सभी िरूसंचार संसाधन एक वषग की अवजध के जलए सभी एक्सेस प्रिाताओं में जवछिेदित कर दिए िाएंगे तथा इस अवजध के िौरान टेलीमाकेटर को ब्लैकजलस्ट्ट कर दिया िाएगा। परंतु आगे यह भी दक, यदि यह जनश्चायक रूप से अवधाररत हो िाए दक सेंडर िोषी नहीं है, तो इस उप-जवजनयम के खंड (a) के उप-खंड (i) के अनुपालन में जनलंजबत ऐसे सभी हडेरों, कंटेंट टेम्पलेटों और अन्य संसाधनों को ऐस े अवधारण के िो कायग दिवसों के भीतर पुनस्ट्थागजपत दकया िाएगा। (ग) जहां सेंडर द्वारा यह पाया जाए या आरंभि एक्सेस प्रदाता द्वारा यह अििाठरत ककया जाए कक दरुुपयोग िेडेंवशयि के ठरसाि, क्िोलिंग या उिसे छेड़छाड़ के कारण हुआ, िहां रवजस्रार एक्सेस प्रदाता, अगिे पाुँच काया कदिसों के भीतर, िीक हुए िेडेंवशयि के ककसी और दरुुपयोग को रोकिे के विए, ऐसे सेंडर के सभी हडेर और कंटेंट टेम्पिेट, वजिकी दरुुपयोग के रूप में ठरपोटा की गई ह ैसवहत, अवििाय ारूप से डी-रवजस्टर करेगा, और चौबीस घंटे के भीतर सेंडर को उन्हें पुिः पंजीकृत करािे की सूचिा दगेा और ऐसे पुिः रवजस्रीकरण के दौराि रवजस्रार एक्सेस प्रदाता िए हडेर और कंटेंट टेम्पिेट आईडी जारी करेंगे।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] परंतु यह कक, जहां रवजस्रार एक्सेस प्रदाता इस बात से संतुष्ट हो कक तत्काि सामवूहक डी-रवजस्रीकरण आिश्यक िावणवययक संप्रेषणों म ेंसारभूत रूप से विघ्न डाि सकता ह ैया उपभोक्ताओं को महत्िपूणा असुवििा काठरत कर सकता है, िह ऐसी डी-रवजस्रीकरण को चरणबद्ध रीवत में कर सकेगा, इस शता के अिीि कक संपूणा डी- रवजस्रीकरण प्रकिया आग ेपांच काया कदिसों के भीतर या प्राविकरण द्वारा अिुमत विस्ताठरत कािािवि के भीतर पूरी हो जाए ;

(घ). आरंभि एक्सेस प्रदाता से िोठटस की प्रावप्त के िस काया कदिसों के भीतर, अपिे सभी पंजीकृत हडेरों, कंटेंट टेम्पिेटों सहमवत टेम्पिेटों की व्यापक समीिा करिा; और आरंभि एक्सेस प्रदाता को यह सूवचत करिा कक क्या दरुुपयोग िेडेंवशयि ठरसाि, आईटी प्रणावियों से छेड़छाड़ या ककसी अन्य कारण स ेथा, जो सडेंर द्वारा विविर्दष्टा ककया जाएगा।

(iii) यह सुजनजश्चत करना दक, िहां सेंडर जवजहत समयसीमा के भीतर इस उप-जवजनयम के खंड (a) के उप-खंड (ii) के अधीन बाध्यताओं का पूणगतः अनुपालन करने में असफल रहता है, अथवा अपूणग या जमथ्या सूचना ितेा है, वहां ऐसे सेंडर से सभी वाजणजययक संप्रेषण यातायात सभी एक्सेस प्रिाताओं द्वारा तब तक जनलंजबत रखा िाएगा िब तक आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी) की संतुजष्ट के अनुसार अनुपालन प्राप्त न हो िाए:

परंतु यह दक प्राजधकरण, समय-समय पर, वाजणजययक संप्रेषणों की सुरक्षा की संरक्षा के जलए कोई अन्य प्रदक्रयाएं, रक्षोपाय, समयसीमाएं और ितें जवजहत कर सकेगा। स्पष्टीकरण: इस जवजनयम के प्रयोिन के जलए "िरुुपयोग" से अजभप्रेत ह ैदकसी हडेर या कंटेंट टेम्पलेट का, उस सेंडर से जभन्न दकसी व्यजि या जनकाय द्वारा अनजधकृत उपयोग, जिसके नाम पर ऐसा हडेर या कंटेंट टेम्पलेट पंिीकृत है, अथवा क्रेडेंजियलों या प्रणाजलयों की सुरक्षा-भंग, चोरी, ररसाव, क्लोलनंग, उन तक अनजधकृत अजभगम, या प्रजतरूपण, इत्यादि, के पररणामस्ट्वरूप दकसी व्यजि या जनकाय द्वारा दकया गया कोई उपयोग;

(ख) उप-जवजनयम (1) के खंड (क) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत: स्ट् थाजपत िाएगा, अथागत्:- परंतु यह कक प्राविकरण, सेंडर या टेिीमाकेटर द्वारा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे के विए दरूसंचार संसाििों के दरुुपयोग को रोकिे के प्रयोजिाथा, एक्सेस प्रदाता तथा सेंडर या टेिीमाकेटर के बीच करार की आिश्यक शतें जनर्िष्टग कर सकेगा, और ऐसी शतें अवििाय ारूप से उस करार का भाग बिाई जाएंगी

9. मूि विवियमों के विवियम 23 में,-- (क) उप-जवजनयम (1) म,ें खंड (ख) के बाि, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:- “(ग) (i) िरूसंचार उपभोिा जिकायत जनवारण जवजनयम, 2012 (2012 का 1) में दकए गए प्रावधान के अनुसार, जिकायत के समाधान के संबंध में सूचना प्राप्त होने की जतजथ से पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर अपीलीय प्राजधकरण के समक्ष अपील प्रस्ट्तुत करना, अथवा यदि जिकायत ििग कराने की जतजथ से पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर जिकायतकताग को जिकायत के जनवारण की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी अवजध समाप्त होने की जतजथ से पंद्रह दिनों के भीतर अपील प्रस्ट्तुत करना।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

(ii) जिकायतकताग, िरूसंचार उपभोिा जिकायत जनवारण जवजनयम, 2012 के अंतगगत अपील प्रस्ट्तुत करने के जलए उपलब्ध कराए गए माध्यमों के अजतररि, िरूसंचार वाजणजययक संचार ग्राहक अजधमान जवजनयम, 2018 के अंतगगत यूसीसी जिकायत या ररपोटग ििग कराने के जलए जनर्िष्टग दकसी भी माध्यम से ऐसी अपील प्रस्ट्तुत कर सकेगा।

(iii) अपीलीय प्राजधकरण ऐसी अपील का जनपटारा करेगा और उसका उत्तर िरूसंचार उपभोिा जिकायत जनवारण जवजनयम, 2012 (2012 का 1) में जनधागररत तरीके से और जनधागररत अवजध के भीतर िगेा।

(iv) एक्सेस प्रिाता, टीएपी द्वारा प्राप्त अपील को एक कायगदिवस के भीतर ओएपी के संबंजधत अपीलीय प्राजधकरण तक संप्रेजषत करने के जलए आवश्यक तंत्र स्ट्थाजपत करेंगे, जिसमें ई-मेल, मोबाइल एजप्लकेिन, वेबसाइट/पोटगल, जिकायत केंद्र, डाक अथवा व्यजिगत रूप से टीएपी द्वारा प्राप्त अपीलें भी िाजमल होंगी।” (ख) उप-जवजनयम (5) के परंतुक (क) में, िहां कहीं भी “मोबाइल नंबर” िब्ि आते हैं, उनके स्ट्थान पर “टेलीफोन नंबर” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे।

10. मूि विवियमों के विवियम 24 में,-- (क) उप-विवियम (2) में, “उल्िंघि संबंिी वशकायत या ठरपोटा” शब्दों के स्थाि पर “वशकायत, वजसम ेंअपीि, यकद कोई हो, सवम्मवित है या उल्िंघि संबंिी ठरपोटा” शब्द प्रवतस्थावपत ककए जाएंगे। (ख) उप-विवियम (3) में, विम्नविवखत उप-विवियम प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “(3) वशकायतकता-ािार दो िषा का इवतहास अवभविवखत करिा, वजसमें वशकायतकतााओं द्वारा ठरपोटा की गई सभी वशकायतों, वजिम ेंअपीि, यकद कोई हो, और अवभकवथत उल्िंघि सवम्मवित ह,ैं का ब्यौरा, तारीख और समय सवहत, तथा वशकायतों के समािाि की प्रावस्थवत, वजसमें एक्सेस प्रदाताओं द्वारा वशकायतों के समािाि हतेु प्रयुक्त सहायक दस्तािेज़ सवम्मवित हैं, सवम्मवित हो;” (ग) उप-विवियम (4) में, विम्नविवखत उप-विवियम प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “(4) उि सेंडरों का दो िषा का इवतहास अवभविवखत करिा, वजिके विरुद्ध वशकायत, वजसम ेंअपीि, यकद कोई हो, सवम्मवित ह,ै की गई हो या ठरपोटा की गई हो, तथा सभी वशकायतों, वजिमें अपीि, यकद कोई हो, सवम्मवित ह,ै का ब्यौरा, तारीखों और समयों सवहत, तथा वशकायतों के समािाि की प्रावस्थवत;”

11. मूि विवियमों के विवियम 25 के स्थाि पर विम्नविवखत विवियम प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात्:- “25. जिकायत तंत्र — प्रत्येक एक्सेस प्रिाता, उपभोिाओं द्वारा की गई जिकायतों का समाधान करने; जिकायत आंकड़ों का, सभी एक्सेस प्रिाताओं में एआई/एमएल आधाररत यूसीसी संसूचन प्रणाजलयों द्वारा उच्च प्राजयकता सजहत यूसीसी भेिने के संिेह में पाए गए सेंडरों के आंकड़ों से, जमलान करने; तथा नीचे यथाउपबंजधत सेंडरों के जवरुद्ध उपचारात्मक कारगवाई करने हतेु प्रणाजलयां, प्रकायग और प्रदक्रयाएं स्ट्थाजपत करेगा:-

(1) समापि एक्सेस प्रदाता वशकायत और ठरपोटा को डीएिटी-वशकायत पर अप्रवतसंहरणीय तथा अपठरितािीय रीवत से अवभविवखत करेगा और उप- विवियम (2) में यथाविवहत रूप में ऐसा करिा संभि ि होिे की दशा को छोड़कर, वशकायत का ब्यौरा िास्तविक समय में संबंवित आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी) को अविसूवचत करेगा;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(2) ऐसे दष्टृांतों में जहां दजा वशकायत में सेंडर का पूर्ण टेिीफोि िंबर या हडेर उपिब्ि ि हो, समापि एक्सेस प्रदाता (टीएपी) उपभोक्ता को कारण सवहत उसकी वशकायत बंद ककए जाि ेकी संसूचिा दगेा तथा वशकायत दज ाकरिे की सही रीवत के बारे में उपभोक्ता को वशवित करेगा:

(3) समापि एक्सेस प्रदाता यह भी सत्यावपत करेगा कक वशकायत प्रावप्त की तारीख िावणवययक संप्रेषण प्राप्त होिे के सात कदि के भीतर ह ैया िहीं, और यकद वशकायत उपभोक्ता द्वारा सात कदि के पश्चात ्ठरपोटा की गई हो, तो िह वशकायत विपटाि संबंिी काया संवहताओं के अिुसार कारणों सवहत उपभोक्ता को उसकी वशकायत बंद ककए जाि े की संसूचिा दगे ा तथा डीएिटी-वशकायत पर वशकायत की प्रावस्थवत को वशकायत के बजाय ठरपोटा के रूप में पठरिर्तात करेगा:

परंतु यह कक उपभोक्ताओं द्वारा ठरपोटा की गई प्रत्येक वशकायत, वजिमें उपभोक्ताओं द्वारा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की प्रावप्त के सात कदि के पश्चात ्ठरपोटा की गई वशकायतें भी सवम्मवित हैं, समापि एक्सेस प्रदाता तथा आरंभि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अवभविवखत की जाएगी;

(4) यकद वशकायत पंजीकृत टेिीमाकेटर या पंजीकृत सेंडर स ेसंबंवित हो, तो आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी)- (क) जिकायत की प्राजप्त की सूचना सेंडर को तत्काल ऐसे ब्योरों सजहत िगेा िो सेंडर को अन्वेषण तुरंत आरंभ करने में सहायता करें;

(ख) ओएपी, वशकायत प्रावप्त की तारीख से दो काया कदिसों के भीतर, यह जााँचिे हतेु संचार वििरण अवभिेखों की परीिा करेगा कक वशकायतकता ातथा उसके द्वारा ठरपोटा ककए गए टेिीफोि िंबर या हडेर, वजससे अिांवछत िावणवययक संप्रेषण प्राप्त हुआ था, के बीच वशकायतगत संचार घठटत हुआ था या िहीं;

(ग) उप-विवियम (4)(ख) के अिीि वशकायतगत संचारों के ि घठटत होिे की दशा में, काया संवहताओं में यथाविविर्दष्टा रीवत से कारणों सवहत वशकायत बंद ककए जािे की सूचिा वशकायतकता ाको दिेे हतेु टीएपी को संसूवचत करेगा:

(घ) उप-विवियम (4)(ख) के अिीि एसएमएस-संबंिी वशकायतगत संचारों के घठटत होिे की दशा में, वशकायत प्रावप्त की तारीख से तीि काया कदिसों के भीतर, यह आगे परीिा करेगा कक ठरपोटा ककए गए मामि ेम ेंअिांवछत िावणवययक संप्रेषणों की सुपुदगाी से पूिा सभी विवियामक पूिा-जांचें की गई थीं या िहीं; और

(i) यकद सभी विवियामक पूिा-जांचें की गई थीं तथा प्राप्तकता ाको िावणवययक संप्रेषण की सुपुदगाी विवियमों और काया संवहताओं के उपबंिों के अिुरूप थी, तो काया संवहताओं में यथाउपबंवित कारणों सवहत वशकायत बंद ककए जािे की सूचिा वशकायतकताा को दिेे हतेु टीएपी को संसूवचत करेगा:

(ii) यकद विवियमों का अििुपािि पाया जाता ह,ै तो इि विवियमों में, काया संवहताओं से अिुपूठरत, यथाउपबंवित, व्यवतिमी इकाई के विरुद्ध ओएपी द्वारा वशकायत प्रावप्त की तारीख से तीि काया कदिसों के भीतर कारािाई की जाएगी, तथा वशकायत पर की गई कारािाई की सूचिा वशकायतकता ाको दिेे हतेु टीएपी को संसूवचत ककया जाएगा:

परंतु यह कक गित श्ेणी म ेंकंटेंट टेम्पिेट के पंजीकरण के कारण उत्पन्न वशकायत की दशा में, कंटेंट टेम्पिेट को ओएपी द्वारा ब्लैकजलस्ट्ट ककया जाएगा; और यकद वपछिे नब्बे कदिों के दौराि ऐसे सेंडर के पााँच कंटेंट टेम्पिेट गित श्ेणी के अिीि पंजीकरण हतेु ब्लैकजलस्ट्ट ककए जाते हैं, तो ओएपी, सेंडर की सेिाओं को एक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 मास के विए या जब तक सेंडर के सभी कंटेंट टेम्पिेट उवचत श्णे ी के अिीि पंजीकरण हतेु पुिः सत्यावपत ि कर विए जाएाँ, जो भी बाद में हो, तक के विए वििंवबत कर दगेा;

(ङ) उप-विवियम (4)(ख) के अिीि, प्रोमोशिि कॉि हतेु समिुदवेशत श्ृंखिा से िॉइस कॉि संबंिी वशकायतगत संचार के घठटत होिे की दशा में, ओएपी, वशकायत प्रावप्त की तारीख से तीि कार्य कदिसों के भीतर, यह परीिा करेगा कक ठरपोटा ककए गए मामिे में अिांवछत िावणवययक संप्रेषणों की सुपुदगाी से पूि ासभी विवियामक पूिा-जांच ें की गई थीं या िहीं; और,

(i) यकद सभी विवियामक पूिा-जांचें की गई थीं तथा प्राप्तकता ाको िावणवययक संप्रेषण की सुपुदगाी विवियमों और काया संवहता(ओं) के उपबंिों के अिुरूप थी, तो ओएपी, काया संवहता(ओं) म ेंयथाउपबंवित कारणों सवहत वशकायत बंद ककए जािे की सूचिा वशकायतकता ाको दिेे हतेु टीएपी को संसूवचत करेगा:

(ii) विवियमों के अििुपािि की दशा म,ें इि विवियमों और कार्य संवहताओं में यथाउपबंवित, व्यवतिमी इकाई के विरुद्ध ओएपी द्वारा वशकायत प्रावप्त की तारीख से तीि काया कदिसों के भीतर कारािाई की जाएगी, तथा वशकायत पर की गई कारािाई की सूचिा वशकायतकताा को दिेे हतेु टीएपी को संसूवचत ककया जाएगा:

(iii) ऐसे सेंडरों से अिांवछत िावणवययक संप्रेषणों पर वियंत्रण हतेु विवियमों में, काया संवहता(ओं) से अिुपूठरत, यथाउपबंवित समुवचत उपचारात्मक कारािाई करेगा ताकक इि विवियमों का अिुपािि सुविवश्चत हो; (च) उप-विवियम (4)(ख) के अिीि, रांजेक्शिि और सर्िास कॉि हतेु समिुदवेशत श्ृंखिा से आबंठटत िंबर संसािि(सों) का उपयोग करके की गई प्रचार िॉइस कॉि संबंिी वशकायतगत संचारों के घठटत होिे की दशा में, एक्सेस प्रिाता द्वारा प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर यथाजनिजे ित कारगवाई की िाएगी।

(5) यकद वशकायत अपंजीकृत टेिीमाकेटर से संबंवित हो, आरंभि एक्सेस प्रदाता- (क) वशकायत की प्रावप्त की सूचिा सेंडर को तत्काि दगेा; (ख) आरंभि एक्सेस प्रदाता द्वारा वशकायत प्रावप्त की तारीख से दो काया कदिसों के भीतर, संचार ब्यौरा अवभिेखों (सीडीआर) की परीिा यह जांचिे हतेु करेगा कक वशकायतकताा तथा उस ठरपोटा ककए गए टेिीफोि िंबर, वजसस े अिांवछत िावणवययक संप्रेषण प्राप्त हुआ था, के बीच वशकायतगत संचार घठटत हुआ था या िहीं;

(ग) उप-विवियम (5)(ख) के अिीि वशकायत ककए गए संप्रेषणों के घठटत ि होिे की दशा में, समापि एक्सेस प्रदाता को, काया संवहताओं में जवजनर्िष्टग रीवत से कारणों सवहत वशकायतकताा को वशकायत बंद ककए जािे की सूचिा दिे े के विए संसूवचत करेगा:

(घ) उप-विवियम (5)(ख) के अिीि वशकायत ककए गए संप्रेषणों के घठटत होिे की दशा में, अविकतम एक अवतठरक्त काया कदिस के भीतर, यह जांच करेगा कक क्या उसी सेंडर के विरुद्ध समाि वशकायतें या ठरपोटें ह;ैं और

(i) यकद यह पाया जाता ह ैकक वपछिे दस कदिों के दौराि सभी एक्सेस प्रदाताओं पर अिन्य प्राप्तकतााओं से सेंडर के विरुद्ध तीि या अविक वशकायतें ह,ैं और साथ ही सेंडर को आबंठटत कोई सीएिआई, एक्सेस प्रदाताओं12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] की एआई प्रणािी द्वारा इन्हीं वपछिे दस कदिों के दौराि “संकदग्ि उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएिआई” के रूप म ेंपहचाि या अिुरवित की गई ह,ै अथिा, यकद वपछिे दस कदिों के दौराि सभी एक्सेस प्रदाताओं पर अिन्य प्राप्तकतााओं से सेंडर के विरुद्ध पांच या अविक वशकायतें हैं, तो आरंभि एक्सेस प्रदाता, सेंडर के उि दरूसंचार संसाििों की, वजिका उपयोग यूसीसी भेजिे के विए ककया गया था, आउटगोइंग सेिाएं तत्काि वििंवबत करेगा और साथ ही उप-विवियम (6) म ें यथाउपबंवित अन्िेषण आरंभ करेगा;

(ii) यकद यह पाया जाता है कक वपछिे दस कदिों के दौराि सभी एक्सेस प्रदाताओं पर सेंडर के विरुद्ध वशकायत ें पांच से कम अिन्य प्राप्तकतााओं से हैं, और इन्हीं वपछिे दस कदिों के दौराि सभी एक्सेस प्रदाताओं पर एक्सेस प्रदाताओं की एआई प्रणािी द्वारा सेंडर की ककसी भी सीएिआई को “संकदग्ि उच्च संभाव्यता यूसीसी सीएिआई” के रूप में फ्लेग (जचजन्हत) या अिरुवित िहीं ककया गया है, तो आरंभि एक्सेस प्रदाता, समापि एक्सेस प्रदाता को संसूवचत करेगा कक िह काया संवहताओं म ेंविविर्दष्टा रीवत स ेकारणों सवहत वशकायतकताा को वशकायत बंद ककए जािे की सूचिा द।े

(6) उपयुाक्त उप-विवियम (5)(घ)(i) के अिीि वशकायत ककए गए संप्रेषणों के घठटत होिे की दशा में, आरंभि एक्सेस प्रदाता सेंडर को तत्काि िोठटस जारी करेगा ताकक उसे पांच काया कदिसों के भीतर अपिा पि प्रस्तुत करिे का अिसर वमिे;

तत्पश्चात,् सेंडर से अभ्यािेदि प्राप्त होिे की तारीख से पांच काया कदिसों के भीतर, अथिा यकद सेंडर से कोई उत्तर प्राप्त िहीं होता है तो सेंडर को पि प्रस्तुत करिे हतेु दी गई अिवि की समावप्त की तारीख से पांच काया कदिसों के भीतर, इिमें से जो भी पहिे हो, अन्िेषण करेगा; तथा अपि ेविष्कषों के कारण अवभविवखत करेगा और यकद आरंभि एक्सेस प्रदाता का विष्कर्ष यह हो कक सेंडर या उसका टेिीमाकेटर अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे में विप्त था, तो आरंभि एक्सेस प्रदाता ऐस ेसेंडर के विरुद्ध विम्नािसु ार कारािाई करेगा- (क) उल्िंघि के प्रथम दष्टृांत पर, सेंडर को आबंठटत सभी दरूसंचार संसाििों, वजिम ेंपीआरआई/एसआईपी रंक, वसम आकद सवम्मवित हैं, की आउटगोइंग सेिाएं सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा पंद्रह कदिों की अिवि के विए अिरुद्ध कर दी जाएंगी, भिे ही उि दरूसंचार संसाििों का उपयोग ऐसे संप्रेषण करिे में िास्ति में ककया गया हो या िहीं;

(ख) उल्िंघि के पश्चातिती दष्टृ ांतों पर, -

(i) सेंडर के सभी दरूसंचार संसािि, वजिमें पीआरआई/एसआईपी रंक, वसम आकद सवम्मवित हैं, सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एक िषा के विए विच्छेकदत कर कदए जाएंग,े भिे ही उि दरूसंचार संसाििों का उपयोग ऐसे संप्रेषण करिे म ेंिास्ति में ककया गया हो या िहीं;

(ii) आरंभि एक्सेस प्रदाता, उपयुाक्त एक िर्ष की अिवि के दौराि, सेंडर को ब्लैकजलस्ट्ट श्ेणी म ेंरखेगा और इस अिवि के दौराि ककसी भी एक्सेस प्रदाता द्वारा ऐसे सेंडर को कोई िया दरूसंचार संसािि प्रदाि िहीं ककया जाएगा;

(iii) यूसीसी भेजिे के विए उपयोग ककए गए सभी वडिाइस भी सभी एक्सेस प्रदाताओं पर एक िर्ष की अिवि के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 विए अिरुद्ध कर कदए जाएंग:े परंतु यह कक इस अिवि के दौराि ऐसे सेंडर द्वारा एक टेिीफोि िंबर, वजसकी आउटगोइंग सेिाएं िर्जात हों, प्रवतिाठरत रखिे की अिुमवत दी जा सकेगी और अिुमत टेिीफोि िंबर पर ऐसी आउटगोइंग सेिा पर रोक के बािजूद अविसूवचत आपातकािीि आउटगोइंग सेिाओं की अिमुवत दी जािी चावहए:

(7) उप-जवजनयम (4) या उप-जवजनयम (6) इस जवजनयम के अधीन दकसी सेंडर के जवरुद्ध की गई कारगवाई की ििा म,ें (क) सेंडर ऐसी कारािाई के विरुद्ध आरंभि एक्सेस प्रदाता के समि अभ्यािेदि कर सकेगा, और आरंभि एक्सेस प्रदाता अविकतम सात काया कदिसों की अिवि के भीतर अभ्यािेदि का विविश्चय करेगा तथा अपि ेविष्कषा अवभविवखत करेगा। (ख) आरंभन एक्सेस प्रिाता, अपने द्वारा जवजनजश्चत सभी अभ्यावेिनों का ब्यौरा, प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जवजनर्िष्टग प्रारूप और आवजधकता के अनुसार, जवजनयामक पुनर्वगलोकन हतेु प्राजधकरण को फाइल करेगा:

(ग) यकद सेंडर अपिे अभ्यािेदि पर आरंभि एक्सेस प्रदाता के विविश्चय से संतुष्ट ि हो, तो सेंडर विवियम 29 के अिीि यथाउपबंवित, आरंभि एक्सेस प्रदाता के ऐसे विविश्चय के विरुद्ध प्राविकरण के समि अभ्यािेदि कर सकेगा” स्ट्पष्टीकरण: इस जवजनयम के प्रयोिन के जलए, “सेंडर” से अजभप्रेत ह ैऐसा सेंडर या टेलीमाकेटर, जिसे एक्सेस प्रिाता द्वारा वह िरूसंचार संसाधन आबंरटत दकया गया हो जिसका उपयोग ऐसा संप्रेषण करने हतेु दकया गया हो, और जिसके जवरुद्ध यूसीसी जिकायत की गई ह\”

12. मूि विवियमों के विवियम 25 के पश्चात ्विम्नविवखत विवियम अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “25A. (1) प्राविकरण समय-समय पर, इि विवियमों के अिीि विवियामक प्रिताि के प्रयोजि से, विम्नविवखत सवहत, ककंतु इन्हीं तक सीवमत िहीं, पैरामीटरों के आिार पर सेंडरों को विवभन्न श्ेवणयों में िगीकृत कर सकेगा:- (क) अथगव्यवस्ट्था या दकसी क्रांजतक क्षेत्र के जलए इकाई का महत्व;

(ख) उपभोिाओं को प्रिान की िा रही सेवाओं की क्रांजतकता; (ग) इकाई की प्रकृजत और जवजनयामक प्राजस्ट्थजत; (घ) संदक्रयाओं का पैमाना और पररमाण; (ङ) िरूसंचार संसाधनों के उपयोग की सीमा और रीजत; और (च) िरूसंचार संसाधनों के जनलंबन/जवछिेि का उपभोिाओं पर संभाजवत प्रभाव;

और, इि विवियमों के उल्िंघिों के विए सेंडरों की ऐसी श्ेवणयों पर िागू कारािाई आरंभ करिे हतेु विभेकदत कसौठटयां तथा प्रिताि उपायों के विभेकदत समुच्चय विविर्दष्टा कर सकेगा।

(2) प्राविकरण समय-समय पर, इन जवजनयमों के कायागन्वयन की प्रभाविीलता या सुसंगतता सजुनजश्चत करने के प्रयोिन से, इन जवजनयमों के जवजभन्न उपबंधों के अधीन अपेजक्षत जवजभन्न प्रचालनात्मक उपाय जवजनर्िष्टग कर सकेगा ;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(3) प्राजधकरण समय-समय पर, ऐसे प्ररूप और रीजत म,ें िैसा वह समुजचत समझ,े इन जवजनयमों के उपबंधों का उल्लंघन करन े वाली इकाइयों का ब्यौरा प्रकाजित कर सकेगा।”

13. मूि विवियमों के विवियम 26 में,-- (क) उप-विवियम (2) के पश्चात् विम्नविवखत उप-विवियम अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “2A. प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, अपिे ग्राहकों द्वारा ठरपोटा ककए गए विवियमों के प्रत्येक अवभकवथत उल्िंघि का अवभिेख अिुरवित करेगा तथा अन्य समापि एक्सेस प्रदाताओं से प्राप्त विवियमों के ऐसे अवभकवथत उल्िंघिों की ठरपोटें भी अवभविवखत करेगा”;

(ख) उप-विवियम 4 के पश्चात्, विम्नविवखत उप-विवियम अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “(4A) जिकायत जनपटान प्रदक्रया की संपरीक्षा के प्रयोिन स,े समापन एक्सेस प्रिाता और आरंभन एक्सेस प्रिाता, सुसंगत अवजध के सीडीआर सजहत ऐसी िानकारी प्राजधकरण को उपलब्ध कराएंग,े िैसी प्राजधकरण द्वारा मांगी िाए\”

14. मूि विवियमों के विवियम 27 में, -- (क) जवद्यमान िीषगक के स्ट्थान पर, िीषगक "अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने वाले पंिीकृत सेंडरों या आरटीएम के जवरुद्ध कारगवाई करने में असफलता के पररणाम" प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा।;

(ख) उप-विवियम (1) में,--

(i) “यदि कोई एक्सेस प्रिाता" िब्िों के पश्चात् और "प्राजधकरण" िब्ि से पूवग आने वाले िब्िों "पंिीकृत सेंडरों या आरटीएम स े अवांजित वाजणजययक संप्रेषण पर अंकुि लगाने में" के स्ट्थान पर, िब्ि "जवजनयमों' के उपबंधों के अनुसार अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने वाले पंिीकृत सेंडरों या आरटीएम के जवरुद्ध कारगवाई करने में" प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे;

(ii), खंड (क) में, विम्नविवखत परंतुक प्रथम परंतुक के रूप में अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “परंतु जहां अिांवछत िावणवययक संप्रेषण, आरंभि एक्सेस प्रदाता द्वारा उपभोक्ता के अविमाि और सहमवत के अिुसार स्िलबंग करिे में विफिता के कारण उत्पन्न हुआ हो, िहां आरंभि एक्सेस प्रदाता, वित्तीय हतोत्साहि के रूप में, ऐसी प्रत्येक िैि वशकायत के विए एक हजार रुपये की रावश का संदाय करिे का दायी होगा।”;

आगे यह भी दक, िहां यूसीसी, दकसी अन्य एक्सेस प्रिाता द्वारा तजद्वषयक जवजनयम के उल्लंघन में पंिीकृत हडेरों और कंटेंट टेम्पलेटों के कारण उद्भूत हआ हो और आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी) ने ऐस ेयूसीसी के जवरुद्ध इन जवजनयमों के जवजनयम 25 के अनुसार कारगवाई की हो, वहां उपयुगि जवत्तीय जनरुत्साहन, ओएपी के स्ट्थान पर, ऐसे हडेरों और कंटेंट टेम्पलेटों को पंिीकृत करने वाले एक्सेस प्रिाता पर अजधरोजपत दकया िाएगा।

15. मूल जवजनयमों के जवजनयम 29 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जवजनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:- “29. एक्ससे प्रिाताओं द्वारा की गई कारगवाई के जवरुद्ध सेंडरों या टेलीमाकेटरों द्वारा अभ्याविेन.— प्राजधकरण, सेंडर या टेलीमाकेटर से अभ्यावेिन प्राप्त होने पर, एक्सेस प्रिाता द्वारा जवजनयम 25 के अधीन उसके जवरुद्ध कारगवाई दकए िाने के साठ दिनों के भीतर, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे, सेंडर या टेलीमाकेटर तथा एक्सेस प्रिाताओं से सुसंगत ब्यौरा मांग सकेगा और परीक्षण करने के पश्चात,् अजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों से—[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (क) यदि प्राजधकरण यह पाता ह ैदक एक्सेस प्रिाता द्वारा दकए गए अन्वेषण का जनष्कषग सेंडर या टेलीमाकेटर के जवरुद्ध पयागप्त साक्ष्य पर आधाररत नहीं है,—

(i) वह एक्सेस प्रिाताओं को, व्यवहायगता के अध्यधीन, सेंडर या टेलीमाकेटर के सभी िरूसंचार संसाधनों को बहाल करने तथा ऐसे सेंडर या टेलीमाकेटर का नाम और पता ब्लैकजलस्ट्ट से हटाने का जनििे ि ेसकेगा;

(ii) ऐसे मामलों का जवजनश्चय करने में समुजचत सावधानी न बरतने के जलए एक्सेस प्रिाता को चेतावनी िारी कर सकेगा; (ख) यदि प्राजधकरण यह पाता ह ैदक एक्सेस प्रिाता द्वारा दकए गए अन्वेषण का जनष्कषग साक्ष्य पर आधाररत है, ककंतु सेंडर या टेलीमाकेटर प्राजधकरण को यह संतुष्ट करता ह ैदक उसने ऐसे उल्लंघन की पुनरावृजत्त को रोकने के जलए युजियुि किम उठाए हैं, तो प्राजधकरण आििे द्वारा एक्सेस प्रिाताओं को, व्यवहायगता के अध्यधीन, सेंडर या टेलीमाकेटर के िरूसंचार संसाधनों को आंजिक रूप से या पूणग रूप से बहाल करने तथा, यथाजस्ट्थजत, ऐसे सेंडर या टेलीमाकेटर का नाम और पता ब्लैकजलस्ट्ट से हटाने का जनििे ि ेसकेगा, बिते दक ऐसे सभी िरूसंचार संसाधनों की बहाली के जलए प्रजत संसाधन पाुँच हिार रुपये का बहाली प्रभार प्राजधकरण को भुगतान दकया िाए, परंतु यह ितग होगी दक सेंडर या टेलीमाकेटर द्वारा संिये कुल राजि पाुँच लाख रुपये से अजधक नहीं होगी:

परंतु यह दक पीआरआई या एसआईपी रंक्स के मामले म,ें प्रत्येक डीआईडी नंबर को एक पृथक िरूसंचार संसाधन माना िाएगा: परंतु यह भी दक यद्यजप सेंडर या टेलीमाकेटर िरूसंचार संसाधनों की आंजिक बहाली तथा सेंडर या टेलीमाकेटर को ब्लैकजलस्ट्ट से हटाने हतेु प्राजधकरण को आवेिन कर सकता है, तथाजप खंड (ख) के अधीन सेंडर या टेलीमाकेटर द्वारा संिये बहाली प्रभार, सेंडर या टेलीमाकेटर के सभी िरूसंचार संसाधनों की बहाली हतेु संगजणत बहाली प्रभार के आधे से कम नहीं होंगे:

परंतु यह भी दक खंड (ख) के अधीन संिये राजि को प्राजधकरण द्वारा कम दकया िा सकता है या माफ दकया िा सकता ह,ै िहाुँ वह सेंडर या टेलीमाकेटर द्वारा प्रस्ट्तुत उत्तर में गुण-िोष पाता ह:ै परंतु यह दक प्राजधकरण, जलजखत में अजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों से, एक्सेस प्रिाता द्वारा जवजनयम 25 के अधीन उसके जवरुद्ध कारगवाई दकए िाने के साठ दिनों के पश्चात् सेंडर या टेलीमाकेटर से प्राप्त अभ्यावेिन पर जवचार कर सकेगा:

परंतु यह भी दक प्राजधकरण समय-समय पर ऐसे मामलों का जवजनश्चय करने हतेु उठाए िाने वाले यथािुद्ध चरणों का जविि वणगन करते हए मानक प्रचालन प्रदक्रयाएं जवजनर्िष्टग कर सकेगा अथवा जनििे या अनुििे िारी कर सकेगा।“

16. मूि विवियमों के विवियम 34A के स्थाि पर विम्नविवखत विवियम प्रवतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “34A. कॉल प्रबंधन एजप्लकेिन या इसी प्रकार की सेवाओं द्वारा जनर्िष्टग नंबर सीरीज़ को ब्लॉक करने पर प्रजतबंध.—

(1) कोई भी कॉल प्रबंधन एजप्लकेिन या इसी प्रकार की सेवा, िो उपयोगकतागओं को दकसी यूसीसी/स्ट्पैम की ररपोटग करने के जलए कोई तंत्र उपलब्ध कराती है, वाजणजययक और सरकारी संचार के जलए प्राजधकरण या केंद्र सरकार द्वारा जनर्िष्टग16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दकसी भी नंबर सीरीज़ से आने वाली कॉलों को टैग, ब्लॉक या द़िल्टर नहीं करेगी, न ही ऐसी कॉलों के साथ ऐसा कोई व्यवहार करेगी िो वास्ट्तजवक संचार पर लागू व्यवहार से जभन्न हो, और न ही ऐसी कॉलों को स्ट्पैम या अन्य दकसी ऐस े रूप में, जिससे समान अथग व्यि होता हो, व्यापक रूप से टैग करने को प्रजतबंजधत या सुगम बनाएगी;

परंतु उपभोिाओं को अपने व्यजिगत जववेक से, अपने स्ट्वयं के प्रयोिन के जलए, अपनी जडवाइसों पर दकसी भी कॉल को द़िल्टर या ब्लॉक करने की स्ट्वतंत्रता होगी, परंतु िहां तक वाजणजययक संचार या सरकारी संचार के जलए जनर्िष्टग दकसी नंबर सीरीज़ से आने वाली कॉलों का संबंध है, ऐसी व्यजिगत कारगवाइयां दकसी अन्य प्राप्तकताग या ग्राहक की सेरटंग, वरीयताओं या अनुभव को प्रभाजवत नहीं करेंगी।

(2) फोन डायलर और तृतीय-पक्ष एजप्लकेिन सजहत कोई भी कॉल प्रबंधन एजप्लकेिन, एजप्लकेिन के उपयोगकताग को स्ट्पैम, िंक आदि िैसे दकसी भी नाम से, जिसका आिय यूसीसी से हो, दकसी अवांजित वाजणजययक संचार की ररपोटग करने के जलए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं कराएगा, िब तक दक कॉल प्रबंधन एजप्लकेिन ऐसी ररपोटग को एक्ससे प्रिाताओं द्वारा अनुरजक्षत डीएलटी प्लेटफॉमग पर न भेिे।

(3) यदि कोई कॉल प्रबंधन एजप्लकेिन या इसी प्रकार की सेवा इस जवजनयम के उप-जवजनयम (1) और (2) का अनुपालन न करती हई पाई िाती है, तो प्राजधकरण गैर-अनुपालन के जलए लागू कानूनों के अंतगगत कारगवाई िुरू कर सकता है। परंतु यह दक उप-जवजनयम (3) के अंतगगत कारगवाई िुरू करने का कोई आििे प्राजधकरण द्वारा तब तक नहीं दिया िाएगा, िब तक दक संबंजधत संस्ट्था को अपना पक्ष प्रस्ट्तुत करने का उजचत अवसर न दिया गया हो।”

17. मूि विवियमों के विवियम 35 में, (क) मद (i) और (ii) के परंतुक म,ें “द्वारा या के विदशे ों पर” शब्दों के स्थाि पर “द्वारा या की ओर से” शब्द प्रवतस्थावपत ककए जाएाँगे। (ख) विद्यमाि परंतुक से पूि ाविम्नविवखत परंतुक अंत: स्ट् थाजपत जाएगा, अथाात्:- परंतु यह कक ऐसा प्रभार उस विम्नतम टैठरफ से अविक िहीं होगा जो समापि एक्सेस प्रदाता उि सडेंरों या टेिीमाकेटसा को प्रस्तावित करता है और वजिके विए िह आरंभि एक्सेस प्रदाता के रूप में काया करता ह।ै”

18. मूि विवियमों के विवियम 35 के पश्चात,् जनम्नजलजखत विवियम अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्- “35A. समापि एक्सेस प्रदाता (टीएपी), ए2पी कॉिों के विए, प्रवत वमिट पल्स आिार पर, आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी) से

0.05 रुपये (केिि पााँच पैसे) प्रवत वमिट तक प्रभार िे सकेगा; परंतु यह कक ऐसा प्रभार उस विम्नतम टैठरफ से अविक िहीं होगा जो समापि एक्सेस प्रदाता उि सेंडरों/टेिीमाकेटसा को प्रस्तावित करता ह ैऔर वजिके विए िह आरंभि एक्सेस प्रदाता के रूप में काया करता ह:ै परंतु यह कक विम्नविवखत पर कोई ऐसा प्रभार िहीं होगा:-

(i) 140xx, 1600xx, 1601xx या प्राविकरण द्वारा िावणवययक संप्रेषण के विए समय-समय पर अवभवहत ककसी अन्य श्ृंखिा से आबंठटत संख्या संसाििों का उपयोग करके की गई कोई ए2पी कॉि, जब तक कक प्राविकरण द्वारा इसके प्रवतकूि अविसूवचत ि ककया जाए;”

(ii) प्राविकरण द्वारा या प्राविकरण के विदशे ों पर की गई कोई ए2पी कॉि;

(iii) प्राविकरण द्वारा समय-समय पर प्राविकृत ककसी अवभकरण द्वारा की गई कोई ए2पी कॉि\”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17

19. मूि विवियमों की अिुसूची-I में,-- (क) मद 1 में, उप-मद (4) के पश्चात,् विम्नविवखत परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:् “परंतु यह भी कक प्राविकरण, समय-समय पर, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा सेंडरों और टेिीमाकेटसा के रवजस्रीकरण के विए संस्थाओं के सत्यापि और अविप्रमाणि की कोई अन्य रीवत जनर्िष्टग कर सकेगा।”;

(ख) मद 4, उप-मद (2) में, प्रविवष्ट (ज) म,ें--

(i) शब्द “कोई अन्य कोड” के स्थाि पर शब्द “कोई अन्य कोड/एसएमएस हडे र” प्रवतस्थावपत ककया जाएगा;

(ii) शब्द “मांग करिे िािे संदशे ” के स्थाि पर शब्द “संबंवित संदशे ” प्रवतस्थावपत ककया जाएगा;

20. मूि विवियमों की अिुसूची-II में,-- (क) मद 1 में,--

(i) जवद्यमान िीषगक के जलए, “वाजणजययक संप्रेषण के जलए अंतवगस्ट्तु की श्रेजणयों का पंिीकरण या अजधमान में पररवतगन:-” िीषगक प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;

(ii) उप-मि (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत उप-मि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत ्

(1) ग्राहक विम्नविवखत िावणवययक संप्रेषण श्ेणीयों म ेंसे ककसी या सभी स ेबाहर विकि (आप् ट आउट) सकता ह:ै अिरुद्ध अथिा छोड़िा की जाि ेिािी िावणवययक आईिीआरएस: 1909 पर एसएमएस: 1909 पर यएू सएसडी: सप्रं ेषण श्णे ी कॉि करें तथा ब्िॉक करि े विम्नविवखत पाि भेज ें यएू सएसडी लस्रंग हते ुप्रॉम्प्ट पर दबाएाँ डायि करें सभी प्रोमोशिि िावणवययक सप्रं षे ण (सीसी) स ेछोड़िा(आप्ट आउट) सभी प्रोमोशिि सीसी श्वे णया ाँ(अिरुद्ध की जाि े 50 BLOCK PROMO *1909*50# िािी) विवशष्ट प्रोमोशिि सीसी श्वे णयों स ेछोड़िा(आप्ट आउट) बैंककंग/बीमा/वित्तीय उत्पाद/िेवडट काडा, 1 BLOCK 1 *1909*1# रीयि एस्टेट, 2 BLOCK 2 *1909*2# वशिा, 3 BLOCK 3 *1909*3# स्िास््य, 4 BLOCK 4 *1909*4# उपभोक्ता िस्तुएं और ऑटोमोबाइल्स, 5 BLOCK 5 *1909*5#18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संप्रेषण/प्रसारण/मिोरंजि/आईटी, 6 BLOCK 6 *1909*6# पयाटि और आमोद-प्रमोद, 7 BLOCK 7 *1909*7# आहार और पेय पदाथा, 8 BLOCK 8 *1909*8# ठटप्पणी-1: एक्सेस प्रदाता के ग्राहक सेिा केंद्र के ग्राहक कायापािक से संचार की दशा म,ें ग्राहक, पंजीकृत ककए जािे हतेु अपिे अविमाि संसूवचत कर सकेगा;

ठटप्पणी-2: पुजष्ट और अंजतम प्राजस्ट्थजत के साथ प्रयुि जवकल्पों की संसूचना ग्राहक को िी िाएगी; ठटप्पणी-3: BLOCK PROMO जवकल्प सभी श्रेजणयों की अंतवगस्ट्तु, माध्यम, समय बैंड और दिन प्रकारों के जलए केवल प्रोमोिनल प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण को अवरुद्ध करेगा, ककंतु लेन-िने प्रकार और सेवा प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण तथा सरकारी संचार को अवरुद्ध नहीं करेगा;

रटप्पणी-4: िरूसंचार वाजणजययक संप्रेषण ग्राहक अजधमान (तृतीय संिोधन) जवजनयम, 2026 के प्रारंभ के समय, FULLY BLOCK श्रेणी के अधीन पंिीकृत सभी अजधमान, ऐसे प्रारंभ की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर BLOCK PROMO श्रेणी में स्ट्थानांतररत कर दिए िाएंगे:

परंतु प्राविकरण, समय-समय पर, अंतिास्तु के विए श्ेणीयों या उप-श्ेणीयों की संख्या जोड़ या हटा सकेगा.”;

(iii) मि 1 में, उप-मि (2) के जलए, जनम्नजलजखत उप-मि को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्;

(2) उपभोक्ता विम्नविवखत िावणवययक संप्रेषण श्ेणीयों में से ककसी एक या सभी के विए चुििा कर सकेगा: अिब्िॉक अथिा चिु िा की जाि ेिािी आईिीआरएस: 1909 पर कॉि एसएमएस: 1909 पर यएू सएसडी भेज ें अिावं छत िावणवययक सप्रं षे ण श्णे ी करें तथा अिब्िॉक करि ेहते ु विम्नविवखत पाि भेज ें प्रॉम्प्ट पर दबाएाँ सभी प्रोमोशिि श्वे णया ाँ(अिब्िॉक की 90 UNBLOCK ALL *#1909*90# जाि ेिािी) विवशष्ट श्ेवणयों हते ु चुििा बैंककंग/बीमा/वित्तीय उत्पाद/िेवडट काडा, 91 UNBLOCK 91 *#1909*91# रीयि एस्टेट, 92 UNBLOCK 92 *#1909*92# वशिा, 93 UNBLOCK 93 *#1909*93#[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 स्िास््य, 94 UNBLOCK 94 *#1909*94# उपभोक्ता िस्तुएं और ऑटोमोबाइल्स, 95 UNBLOCK 95 *#1909*95# संप्रेषण/प्रसारण/मिोरंजि/आईटी, 96 UNBLOCK 96 *#1909*96# पयाटि और आमोद-प्रमोद, 97 UNBLOCK 97 *#1909*97# आहार और पेय पदाथा; 98 UNBLOCK 98 *#1909*98# ठटप्पणी-1: एक्सेस प्रदाता के ग्राहक सेिा केंद्र के ग्राहक कायापािक स ेसंप्रेषण की दशा में, उपभोक्ता अपन े पंजीकृत की जािे िािी अविमािों को संसूवचत कर सकेगा;

रटप्पणी-2: पुजष्ट और अंजतम प्राजस्ट्थजत, प्रयुि जवकल्पों के साथ, ग्राहक को संसूजचत की िाएगी। रटप्पणी-3: UNBLOCK ALL जवकल्प, अंतवगस्ट्तु, माध्यम, समय बैंड और दिन प्रकारों की सभी प्रोमोिनल श्रेजणयों को जडफॉल्ट जवकल्पों के साथ अनब्लॉक करेगा;

रटप्पणी-4: UNBLOCK 51, िरूसंचार वाजणजययक संप्रेषण ग्राहक अजधमान (ततृीय संिोधन) जवजनयम, 2026 के प्रारंभ की तारीख से सोलहवें दिन से प्रभावी रूप से जवलोजपत हो िाएगा: परंत ु प्राजधकरण, समय-समय पर, अंतवगस्ट्त ुके जलए श्रणे ीयों या उप-श्रेणीयों की संख्या िोड़ या हटा सकेगा। (ख) मि 2 में,--

(i) जवद्यमान िीषगक के जलए, “वाजणजययक संप्रेषण के जलए अजधमान का पंिीकरण या अजधमान में पररवतगन:-” िीषगक प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;

(ii) उप-मि (1) में, (क) नोट 1 में “Center” िब्ि के स्ट्थान पर “Centre” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। (ख) रटप्पणी 3 में, “लेन-िने संबंधी प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण के जसवाय” िब्िों के स्ट्थान पर “लेन-िने संबंधी प्रकार और सेवा प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण के जसवाय” िब्ि रखे िाएंग;े

(iii) उप-मि (2) म,ें रटप्पणी 1 में, “Center” िब्ि के स्ट्थान पर “Centre” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ग) मि 3 में,--

(i) उप-मि (1) म,ें (क) रटप्पणी 2 में, “Center” िब्ि के स्ट्थान पर “Centre” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) रटप्पणी 4 म,ें जनम्नजलजखत नोट प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:-20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] नोट-4: BLOCK 20 जवकल्प, अंतवगस्ट्तु की श्रेजणयों, समय बैंड और दिन के प्रकारों के जलए ग्राहक की वतगमान जस्ट्थजत को सहिे ते समय, मोड की सभी श्रजेणयों को ब्लॉक करेगा। तथाजप, लेन-िने संबंधी प्रकार और सेवा प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण दकसी भी समय बैंड में अवरुद्ध नहीं दकए िाएंगे

(ii) उप-मि (2) में, रटप्पणी 1 में, “Center” िब्ि के स्ट्थान पर “Centre” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (घ) मद 4 में,--

(i) उप-मि (1) म,ें (क) रटप्पणी 2 में, “Center” िब्ि के स्ट्थान पर “Centre” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) रटप्पणी 4 म,ें जनम्नजलजखत रटप्पणी प्रजतस्ट्थाजपत की िाएगी, अथागत्:- रटप्पणी-4: BLOCK 30 जवकल्प, समय बैंड और दिन के प्रकारों की श्रेजणयों के जलए ग्राहक की जस्ट्थजत को सहिे ते समय, दिन के प्रकारों की सभी श्रेजणयों को ब्लॉक करेगा। तथाजप, लेन-िने संबंधी प्रकार और सेवा प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण दकसी भी दिन प्रकार में अवरुद्ध नहीं दकए िाएंगे:;

(ii) उप-मि (2) में, रटप्पणी 1 में, “Center” िब्ि के स्ट्थान पर “Centre” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ङ) मद 6 में, उप-मद (2) में, प्रविवष्ट (ख) के स्थाि पर, विम्नविवखत प्रविवष्ट प्रवतस्थावपत की जाएगी, अथाता ्:- “(ख). लोकेिन रूरटंग नंबर (एलआरएन), िैसा दक डीओटी द्वारा एक्सेस प्रिाता को आबंरटत दकया गया है, उपभोिा के वतगमान सेवारत नेटवकग का, और यदि मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी के िौरान उपभोिा को पोटग-इन दकया िा रहा है, तो नए सेवारत नेटवकग के एलआरएन में अद्यतन, प्राप्तकताग एक्सेस प्रिाता द्वारा एमएनपी प्रदक्रया के माध्यम से ऐसे पोटग-इन के नए सेवारत नेटवकग में दकए िाने के चौबीस घंटों के भीतर, प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जवजनर्िष्टग रीजत से दकया िाएगा ;”

21. मूि विवियमों की अिुसूची-IV म,ें मद 1 में, उप-मद (4) के स्थाि पर, विम्नविवखत उप-मद प्रवतस्थावपत की जाएगी, अथाात्:- “(4) एक्सेस प्रिाता, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से, उपयुगि रूप से पाए गए सेंडरों को सूजचत करेंगे दक उन्ह ेंअवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने में संजलप्त होने की उच्च संभाव् यता वाले संदिग्ध अवांजित वाजणजययक संप्रेषण सेंडरों के रूप में पहचाना गया ह ैऔर उन्ह ें अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने से जवरत रहना चाजहए, ऐसा न दकए िाने पर, जवजनयमों के उपबंधों के अधीन उनके जवरुद्ध कारगवाई की िा सकेगी।” हररन्द्र कुमार, सवचि [जवज्ञापन-III/4/असा./330/2026-27] ठटप्पणी 1: मिू विवियम भारत के राजपतर् , असािारण, भाग III, खंड 4 म ें अविसचू िा सख्ं या 311-04/2017-क्यओू एस कदिाकं 19 जुिाई, 2018 द्वारा प्रकावशत ककए गए थ ेऔर विम्नविवखत द्वारा सशं ोवित ककए गए:

(i) अविसूचिा संख्या- 311-04/2017-क्यूओएस कदिांक 21 कदसंबर, 2018 (2018 का 10)।

(ii) अविसूचिा संख्या- आरजी-25/(25)/2023-क्यूओएस कदिांक 12 फरिरी, 2025 (2025 का 1) ठटप्पणी 2: व्याख्यात्मक ठटप्पणी इि विवियमों के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करती है। अस्ट्वीकरण : यह जवजनयम मलू रूप स ेअग्रं ेिी म ेंजलखे गए जवजनयम का जहन्िी अनवु ाि ह।ै दकसी भी जवसंगजत के मामले म ेंजवजनयम का अग्रं ेिी जलजखत सस्ट्ं करण मान्य होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 अििु ग्नक राजपत्र म ेंप्रकाशि की तारीख स ेिब्ब ेकदिों के पश्चात ्प्रित्तृ होि ेिािे विवशष्ट सशं ोिि

1. विवियम 9(क), ‘मूि विवियमों में विवियम 23(1)(ग)’ का अंतःस्थापि

2. विवियम 11, ‘मूि विवियमों के विवियम 25 के मुख्य खंड’ का संशोिि, “अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे की उच्च संभाव्यता िािे संकदग्ि के रूप में पहचािे गए सेंडरों के डाटा के साथ वशकायत डाटा का संपुष्टीकरण” के संबंि में।

3. विवियम 11, ‘मूि विवियमों के विवियम 25(4)(घ)(ii) म ेंपरंतुक’ का अंतःस्थापि। हररन्द्र कुमार, सवचि व्याख्यात्मक ज्ञापि

1. विवियमों के प्रिृत्त होि ेकी प्रभािी तारीख: क. जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ क) उत्तर में, कई जहतधारकों ने िरू संचार सेवा प्रिाताओं और अन्य जहतधारकों के परामिग से इन जवजनयमों के जवजभन्न उपबंधों के कायागन्वयन हते ु चरणबद्ध समय-सीमाएुँ जनधागररत दकए िाने का अनुरोध दकया। ख) एक जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक यह रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से कम से कम 6 माह की अवजध में, प्रारूप में सुझाए गए पररवतगनों पर सम्यक् जवचार के साथ, चरणबद्ध रीजत से होना चाजहए। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. प्रस्तावित संशोििों पर पहिे ही परामशा ककया जा चुका ह।ै विवभन्न विवियमों के कायाान्ियि हते ु काया की मात्रा को ध्याि में रखते हुए समय-सीमाएाँ अविदवे शत की गई ह।ैं यह भी उल्िेखिीय ह ै कक इस संशोिि के कुछ उपबंि पहिे स े ही कायाावन्ित ह ैं या पूिा में जारी विदशे ों के माध्यम से कायाावन्ित ककए जा रहे ह।ैं इि विचारों के आिार पर, प्राविकरण ि े यह विविवश्चत ककया ह ै कक ये विवियम राजपत्र म ें उिके प्रकाशि की तारीख से तीस कदिों के पश्चात् प्रिृत्त होंगे, वसिाय ए2पी कॉिों के उपयोग संबंिी सूचिा, वजसम ें डीएिटी पर सीएिआई रेंज की घोषणा शावमि है, ए2पी कॉिों के विए समापि प्रभार, िीएिओ को डीएिटी के साथ वडवजटि इंटरफेस, और हडे र/कंटेंट टेम्पिेट के दरुु पयोग से संबंवित विवियमों के, जो साि कदिों के पश्चात ्प्रिृत्त होंगे, तथा डीएिटी के माध्यम से अपीि तंत्र, एआई द्वारा वचवनित उचच् संभाव्यता िािे संकदग्ि अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सेंडरों के डाटा के साथ वशकायतों के संपुष्टीकरण, और कंटेंट टेम्पिेटों के गित िगीकरण के विए सेंडर की सेिाओं के वििंबि से संबंवित विवियमों के, जो राजपत्र में उिके प्रकाशि की तारीख से िमशः िब्बे कदिों के पश्चात् प्रिृत्त होंगे।

2. ‘सहमवत’: विवियम 2(ट) का सशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ क) एक जहतधारक ने यह सुझाव दिया ह ै दक यह स्ट्पष्ट करने की आवश्यकता ह ै दक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन ‘सहमजत’ जडजिटल व्यजिगत डाटा संरक्षण अजधजनयम (डीपीडीपी अजधजनयम) के अधीन ‘सहमजत’ के समान नहीं ह,ै और यह दक उपभोिा अजधमान जवजनयम में “सहमजत” िब्ि के उपयोग से उपभोिाओं,22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सेंडरों और िरू संचार सेवा प्रिाताओं के अजधकारों तथा बाध्यताओं के संबंध में भ्रम, अस्ट्पष्टता और अनपेजक्षत जनवगचन उत्पन्न हो रह े ह।ैं जहतधारक ने रटप्पणी की दक उपभोिा अजधमान जवजनयम के अधीन सहमजत की रूपरेखा का आिय, उपभोिा को दकसी ऐसे सेंडर से वाजणजययक संप्रेषण प्राप्त न करने हते ु अपने संबंजधत िरू संचार सेवा प्रिाता से सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाना था, िो उपभोिा से प्राप्त अनुमजत के आधार पर उसे भेिने का िावा करता ह।ै िबदक यह अनुमजत केवल वाजणजययक संप्रेषण के जलए ह,ै डीपीडीपी अजधजनयम 2023 के अधीन सहमजत कहीं अजधक व्यापक हो सकती ह ै और व्यजिगत डाटा के प्रसंस्ट्करण के व्यापक पहलुओं को िाजसत कर सकती ह।ै डीपीडीपी अजधजनयम के अधीन ‘सहमजत’ में व्यजिगत डाटा के संग्रह, प्रसंस्ट्करण, भंडारण और उपयोग के जवजधक जनजहताथग िाजमल ह।ैं ख) यह भी कहा गया दक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन ‘सहमजत के प्रजतसंहरण’ का यह अथग नहीं है दक डीपीडीपी अजधजनयम की रूपरेखा के अधीन अर्िगत मूल ‘सहमजत’ प्रजतसंहृत हो िाती ह।ै जवजनयामक रूपरेखा के अधीन प्रजतसंहरण के आधार पर, सेंडर ऐसे उपभोिा को वाजणजययक संप्रेषण भेिने के जलए वॉइस/एसएमएस का उपयोग नहीं कर पाएगा। तथाजप, सेंडर उपभोिा को सेवा प्रिान करने या ऐप-आधाररत संचार सेवाओं, ईमेल आदि िैसे अन्य साधनों के माध्यम से संप्रेषण भेिने के जलए डीपीडीपी अजधजनयम के अधीन सहमजत का प्रसंस्ट्करण करने हते ु स्ट्वतंत्र ह।ै अतः, िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन ‘सहमजत का प्रजतसंहरण’ केवल एसएमएस/वॉइस के माध्यम से वाजणजययक संप्रेषणों को रोकना है। ग) वहतिारक िे प्रस्तुत ककया कक प्राविकरण के मागादशाि और विदशे के अिीि 11 बैंकों के साथ दरू संचार सेिा प्रदाताओं द्वारा ककए गए वडवजटि सहमवत अजाि पायिट िे बैंकों तथा दरू संचार सेिा प्रदाताओं दोिों से यह स्पष्ट अपेिा रखी कक प्राविकरण को डीपीडीपी अविवियम के अिीि सहमवत और दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के अिीि सहमवत संबंिी भ्रम का वििारण करिा चावहए। घ) यह भी सुझाव दिया गया दक ऐसे भ्रम से बचने और डीपीडीपी अजधजनयम के अधीन सहमजत अपेक्षाओं से िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम ँाुँचे के उदेशेश्य को स्ट्पष्ट रूप से पृथक करने के जलए, यह अजनवायग ह ै दक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम के अधीन “सहमजत” िब्ि को “अनुमजत” िैसी दकसी अजधक उपयुि अजभव्यजि या दकसी अन्य ऐसे िब्ि से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए िो जविेष रूप से प्रोमोिनल वाजणजययक संप्रेषण प्राप्त करने के जलए उपभोिा के प्राजधकार को ििागता हो और उपभोिा द्वारा आसानी से समझा भी िा सके। इसी प्रकार, ‘प्रजतसंहरण’ िब्ि को ‘जनलंबन’ िब्ि से प्रजतस्ट्थाजपत करने का सुझाव दिया गया। ऐसा भेि अजधक जवजनयामक स्ट्पष्टता प्रिान करेगा और सभी जहतधारकों द्वारा संबंजधत ँाुँचों की आसान समझ तथा कायागन्वयन को सुगम बनाएगा। ङ) यह सुझाव दिया गया दक उपयुगि को िजृष्टगत रखते हए, िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के सुसंगत खंडों को उपयुि रूप से उपांतररत दकया िाए। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. प्राविकरण यह प्रेवित करता है कक यद्यवप 13 माचा, 2026 को प्रकावशत प्रारूप दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोिा अविमाि (तृतीय संशोिि) विवियम, 2026, वजन्ह ें इसके पश्चात ् ‘प्रारूप विवियम’ कहा गया ह,ै में उप-विवियम 2(ट) के अिीि ‘सहमवत’ की पठरभाषा में “स्पष्टीकरण” िहीं था, तथावप मूि विवियमों के अिीि ‘सहमवत’ की पठरभाषा के संबंि म ें वहतिारकों से प्राप्त ठटप्पवणयों को ध्याि में रखते हुए, प्राविकरण का सुविचाठरत मत है कक दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के अिीि ‘सहमवत’ के अथा को स्पष्ट करिे की आिश्यकता ह।ै ii. प्राजधकरण नोट करता ह ैदक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन सहमजत, उपभोिा द्वारा सेंडर और उपभोक् ता के बीच संचार चैनल स्ट्थाजपत करने के जलए िी गई स्ट्वैजछिक अनुमजत तक सीजमत है, तादक सेंडर, उनके बीच यथा-सहमत प्रोमोिनल संप्रेषणों के जलए उपभोिा से संप्रेषण कर सके, और यह जडजिटल व्यजिगत डाटा संरक्षण अजधजनयम, 2023 के अधीन उपभोिा द्वारा अपन ेव्यजिगत डाटा के प्रसंस्ट्करण के जलए सेंडर को िी गई दकसी भी सहमजत से पृथक है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 iii. जहां तक डीपीडीपी अविवियम, 2023 के अिुपािि का संबंि ह,ै कोई भी सेंडर या इकाई (डाटा कफड्यूशरी) वजसके पास ककसी उपभोक्ता (डाटा लप्रंवसपि) के व्यवक्तगत डाटा को िारण और प्रसंस्कृत करिे के विए उपभोक्ता की सहमवत है, िह वडवजटि व्यवक्तगत डाटा संरिण अविवियम, 2023 और उसके अिीि बिाए गए वियमों के उपबंिों का अिुपािि करिे के विए स्ितंत्र रूप स ेउत्तरदायी रहेगी। iv. यह ध्याि दिे े योग्य है कक अिांवछत िावणवययक संप्रेषण के संकट का मुकाबिा करिे के विए, दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 व्यापक िोकवहत में एक अवतठरक्त विवियामक जांच प्रस्तुत करता है, वजसके तहत कोई प्रोमोशिि िावणवययक संप्रेषण ककसी ऐस ेउपभोक्ता को पठरदत्त ककया जा सकता ह ैवजसि ेया तो अविमािों का प्रयोग करके ऐसे संप्रेषणों को अस्िीकृत िहीं ककया है या इस विवियामक ढांचे के अिीि सहमवत दके र जवजिष्ट सेंडरों को उसे प्राप्त करिे की अिुमवत विशेष रूप से प्रदाि की ह।ै दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के अभाि में, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा ऐसी कोई जांच िहीं की जाती, और सेंडर दरू संचार िेटिका का उपयोग करके उपभोक्ता स े संप्रेषण कर सकता था। v. दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के अिीि ‘सहमवत’ के आिार पर उपभोक्ता को प्रोमोशिि िावणवययक संप्रेषण भेजिे के प्रयोजिाथा, सेंडर एक्सेस प्रदाता को केिि उपभोक्ता का िंबर प्रदाि करता है, जो िस्तुतः संप्रेषण की रूटटंग और पारेषण के विए एक आिश्यक दरू संचार पहचािकताा ह,ै और अंतर्िावहत दरू संचार िेटिका कृत्य का एक भाग ह।ै vi. इस संबंि में, डीपीडीपी अविवियम की िारा 4 को िारा 7 के साथ पठित करिा सुसंगत है, जो यह उपबंि करती ह ै कक व्यवक्तगत डाटा को या तो सहमवत के आिार पर या कुछ िैि उपयोगों के विए प्रसंस्कृत ककया जा सकता ह।ै उप-िारा 7(क) विशेष रूप से उस वस्थवत का उल्िेख करती ह ै जहां कोई उपभोक्ता (डाटा लप्रंवसपि) स्िेच्छा से ककसी सेंडर (डाटा कफड्यूशरी) को व्यवक्तगत डाटा प्रदाि करता है और उसिे उसके विविर्दष्टा उपयोग पर कोई आपवत्त िहीं जताई ह।ै िारा 7(क) के साथ कदए गए दष्टृ ांत इस वस्थवत को और स्पष्ट करते ह।ैं दष्टृ ांत I यह दशााता है कक जहां ककसी व्यवक्त िे ककसी विशेष प्रयोजि के विए स्िेच्छा से वििरण प्रदाि ककए ह,ैं तो उस प्रयोजि के आिुषंवगक िावणवययक संप्रेषण भेजा जा सकता ह।ै िारा 7(क) के साथ कदया गया दष्टृ ांत II इस बात पर बि दते ा ह ै कक ऐसे डाटा के प्रसंस्करण के प्रयोजि और तरीके को वििााठरत करिे का उत्तरदावयत्ि डाटा कफड्यूशरी अथाात ्सेंडर का ही होता ह।ै जहां तक एक्सेस प्रदाताओं की भूवमका का संबंि ह,ै ि े दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 द्वारा अविरोवपत विवियामक बाध्यताओं के अिीि ह,ैं वजसे एक्सेस प्रदाताओं की सहायता स ेअिांवछत िावणवययक संप्रेषणों के वििारण, पता िगािे और वियंत्रण को सुगम बिािे के विए तैयार ककया गया ह।ै दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम के अिीि अिमु वत का उद्देश्य केिि यह वििााठरत करिा ह ै कक कोई िावणवययक संप्रेषण ककसी उपभोक्ता को पठरदत्त ककया जा सकता ह ै या िहीं। दरू संचार विवियामक प्रयोजि की पूर्ता करिे िािी ऐसी अिुमवत, व्यवक्तगत डाटा के प्रसंस्करण के विए डीपीडीपी अविवियम के तहत प्राप्त सहमवत से वभि्ि ह।ै प्राविकरण िोट करता ह ै कक डीपीडीपी अविवियम की उप-िारा 17(1)(ग) डाटा के ऐसे प्रसंस्करण को छूट दते ी ह ै जो भारत म ें तत्समय प्रिृत्त ककसी भी कािूि के ककसी अपराि या उल्िंघि के वििारण, पता िगािे, जांच या अवभयोजि के वहतों के विए आिश्यक ह।ै िावणवययक संप्रेषण करिे के विए, सेंडर पहिे से ही दरू संचार पहचािकताा का उपयोग कर रहा है, और संप्रेषण स्थावपत करिे के विए इस े एक्सेस प्रदाता को प्रदाि करता है। इसी दरू संचार पहचािकताा का उपयोग दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 ढांचे के तहत उपभोक्ता द्वारा पंजीकृत अिुमवत या इिकार के आिार पर ऐसे संप्रेषण के पठरदाि24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] के प्रबंिि के विए ककया जा रहा ह।ै तदिुसार, एक्सेस प्रदाता द्वारा उपभोक्ता के दरू संचार पहचािकता ा का ऐसा उपयोग, एक अंतर्िवा हत दरू संचार िेटिका कृत्य होिे के अिािा, उप-िारा 17(1)(ग) के तहत छूट प्राप्त ह।ै vii. उपयुगि जवश्लेषण के आधार पर, प्राजधकरण यह भी नोट करता है दक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन उपभोिा द्वारा सहमजत का प्रजतसंहरण यह जनजहत करता ह ै दक ऐसा प्रजतसंहरण, प्रोमोिनल संप्रेषणों के जलए सेंडर और उपभोिा के बीच संचार चैनल की स्ट्थापना हते ु उपभोिा द्वारा सेंडर को िी गई अनुमजत के प्रत्याहार तक ही सीजमत रहता है, और यह अपने आप में, सेंडर द्वारा उपभोिा के व्यजिगत डाटा को प्रसंस्ट्कृत करने के जलए डीपीडीपी अजधजनयम, 2023 के अधीन िी गई सहमजत के प्रत्याहार का अथग नहीं है। viii. इस भेि को जनम्नजलजखत उिाहरण के माध्यम से स्ट्पष्ट दकया िा सकता ह।ै एक व्यजि ‘X’, िो एक आवास दकराए पर लेना चाहता/चाहती ह,ै वह एक ररयल एस्ट्टेट एिेंट ‘Y’ को अपना व्यजिगत डाटा इस प्रयोिन से प्रिान कर सकता/सकती ह ैदक Y, X के जलए एक उपयुि आवास ँूंँे और उसे सूजचत करे। अतः, Y (डाटा दफड्यूजियरी) को X (डाटा लप्रंजसपल) के जलए उपयुि आवास ँूंँने हते ु X के व्यजिगत डाटा को प्रसंस्ट्कृत करने की आवश्यकता होती है। Y द्वारा डाटा का ऐसा संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्ट्करण डीपीडीपी अजधजनयम, 2023 के उपबंधों के अनुसार दकया िाएगा। तथाजप, िहाुँ उपभोिा X न े अजतररि रूप से एसएमएस या पारंपररक टेलीफोनी के माध्यम से Y से सूचना प्राप्त करने का जवकल्प चुना है, वहा ुँ िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन जवजनयामक ँाुँचा लागू होता है, िो X द्वारा Y को उसे फोन कॉल करने या एसएमएस भेिने के जलए िी गई अनुमजत के आधार पर, सूचना प्रिान करने के जलए इन संचार चैनलों के उपयोग को सक्षम बनाता ह।ै यदि उपभोिा X बाि में िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन ऐसी अनुमजत का प्रजतसंहरण करती है, तो केवल फोन कॉल या एसएमएस के माध्यम से Y स े सूचना प्राप्त करने की उसकी अनुमजत वापस ली िाती है, िबदक Y द्वारा उसके व्यजिगत डाटा का प्रसंस्ट्करण स्ट्वतंत्र रूप से िारी रहता है। वह अभी भी अन्य माध्यमों, िैसे ई-मेल, के माध्यम से सेंडर से ऐसी सूचना प्राप्त करना िारी रख सकती है। यदि वह Y द्वारा अपने व्यजिगत डाटा के प्रसंस्ट्करण के जलए िी गई सहमजत को भी पूरी तरह से वापस लेना चाहती है, तो उसे डीपीडीपी अजधजनयम के अधीन सीधे Y के साथ इस मामले को उठाकर ऐसा करना होगा, और ऐसे प्रजतसंहरण में िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 की कोई भूजमका नहीं है। इस प्रकार, प्राजधकरण नोट करता ह ै दक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के अधीन अनुमजत का प्रजतसंहरण केवल संचार चैनल को प्रभाजवत करता है, और यह जनधागररत नहीं करता ह ैदक उपभोिा के व्यजिगत डाटा को सेंडर द्वारा अन्यथा प्रसंस्ट्कृत दकया िा सकता ह ैया नहीं। ix. यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक एक्सेस प्रिाताओं द्वारा वाजणजययक संप्रेषणों की रूरटंग करने, जवजनयामक पूवग-िांच और पश्च- िांच करने, अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) का जनवारण करने, उसका पता लगाने और पहचान करने, उल्लंघनों का अन्वेषण करने तथा इन जवजनयमों के अनुपालन का प्रवतगन करने के प्रयोिनों के जलए उपभोिा के िरू संचार पहचानकता ग (िैसे टेलीफोन नंबर या अन्य िरू संचार पहचानकताग) का प्रसंस्ट्करण और उपयोग, िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम के उपबंधों और उसके अधीन अजधरोजपत जवजनयामक बाध्यताओं द्वारा िाजसत ह।ै ऐसा प्रसंस्ट्करण एक्सेस प्रिाताओं द्वारा केवल जवजनयम-अजधिजे ित अपने कृत्यों के जनवगहन के जलए दकया िाता ह।ै डाटा न्यासी के रूप म ें सेंडर द्वारा व्यजिगत डाटा के प्रसंस्ट्करण से संबंजधत अजधकार और बाध्यताएुँ जडजिटल व्यजिगत डाटा संरक्षण अजधजनयम, 2023 के उपबंधों द्वारा स्ट्वतंत्र रूप से िाजसत होती रहगें ी। x. अंततः, प्राविकरण यह भी िोट करता ह ै कक विवियमों में अंतर्िष्टा कोई बात सेंडर को वडवजटि व्यवक्तगत डाटा संरिण अविवियम, 2023 के अिीि उसकी बाध्यताओं, या दावयत्ि से छूट िहीं दते ी ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25

3. ‘स्पष्ट सहमवत’: क. जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ क) कुि जहतधारकों ने सुझाव दिया दक िरू संचार सेवा प्रिाताओं के पास सहमजतयों के सत्यापन का कोई तंत्र नहीं ह।ै यदि सहमजत रजिस्ट्रीकरण प्रकायग (सीआरएफ) पायलट के अधीन प्रदक्रया का पालन दकया िाना है, तो सहमजतयों को प्रधान इकाई (पीई) की इस घोषणा के आधार पर दक उि सहमजतयाुँ जवजधपूणग और जवजधमान्य हैं, सहमजत रजिस्ट्रार द्वारा जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) प्लेटफॉमग पर अजभजलजखत दकया िाना होगा। िरू संचार सेवा प्रिाता-स्ट्तर पर कोई िांच संभव नहीं है, और अतः, ऐसा अनुपालन प्रधान इकाई (पीई) स्ट्तर पर अजधिजे ित दकया िाना चाजहए, तथा अनुपालन का आकलन भी सीधे प्रधान इकाई (पीई) के माध्यम से दकया िाना चाजहए। ख) कुि जहतधारकों ने यह भी सुझाव दिया दक सहमजत रजिस्ट्टर पर जनयजमत रूप से अपलोड करने संबंधी पृथक् और जवजिष्ट अपेक्षाओं पर प्रदक्रयात्मक दििाजनििे ों को अन्य समीपस्ट्थ और सबं ंजधत जवजधयों, उिाहरणाथग: डीपीडीपीए, आईटी और साक्ष्य अजधजनयम तथा क्षेत्रीय जवजनयमों के साथ संरेजखत करने पर जवचार दकया िाए। ग) यद्यजप कुि जहतधारकों ने उपांतररत पररभाषा का समथगन दकया, तथाजप यह सुझाव दिया गया दक इस खंड के अधीन पंिीकृत जवरासत (लेगेसी) सहमजत के साथ सहमजत अजभग्रहण के समय, माध्यम और अंतवगस्ट्तु को ििागने वाला एक लेखापरीक्षा पथ संलग्न होना चाजहए, और प्राप्तकताग को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की सूचना सात दिनों के भीतर िी िानी चाजहए, तथा ऐसी सहमजत को प्रजतसंहृत करने के जलए एक स्ट्पष्ट और सुलभ तंत्र होना चाजहए। घ) एक अन्य जहतधारक ने सुझाव दिया दक वीएनओ (आभासी नटे वकग प्रचालकों) को, नेटवकग सेवा प्रचालक (एनएसओ) द्वारा संचाजलत सहमजत रजिस्ट्टर फ्रेमवकग पोटगल के माध्यम से, वीएनओ की अजद्वतीय लाइसेंसी आईडी और एनएसओ द्वारा जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) मॉडल तक प्रित्त अजभगम का उपयोग करते हए, अपने प्रधान इकाई ग्राहकों की ओर से जवरासत सहमजतयों को पंिीकृत करने के जलए स्ट्पष्ट रूप से प्राजधकृत दकया िाना चाजहए। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. विद्यमाि विवियमों के अिुसार, “स्पष्ट सहमवत” को प्राप्तकताा से सीि े सत्यावपत और सहमवत रवजस्रार द्वारा अवभविवखत सहमवत के रूप म ें पठरभावषत ककया गया ह।ै इसमें सहमवत ढााँचे के बाहर सेंडरों द्वारा विविपूिाक अवभप्राप्त विरासत सहमवतया ाँ शावमि िहीं ह।ैं वडवजटि प्िेटफॉमा पर विरासत ऑफिाइि सहमवतयों को अपिोड करिे के ककसी उपबंि के अभाि में, इस ढााँचे को व्यािसावयक संस्थाओं से उत्साहििाक प्रवतकिया िहीं वमिी, क्योंकक इससे उिकी व्यािसावयक विरंतरता पर प्रवतकूि प्रभाि पड़ सकता था। तदिुसार, संस्थाओं के पास उपिब्ि विरासत सहमवतयों की मान्यता और वडवजटिीकरण को सिम करिे के विए, स्पष्ट सहमवत की एक पुिरीवित पठरभाषा प्रस्तुत की गई ह ै जो ऐसी विरासत सहमवतयों को मान्यता दते ी ह,ै परंतु यह कक ि े बाद में प्राविकरण द्वारा विविर्दष्टा प्रकिया के अिुसार सहमवत रवजस्टर म ें पंजीकृत हों। इस पठरिताि स े यह अपेिा की जाती ह ै कक यह विविपूिाक अवभप्राप्त सहमवतयों के सहमवत रवजस्रीकरण प्रकाया (सीआरएफ) पाठरवस्थवतकी तंत्र में व्यिवस्थत प्रिासि को सिम करेगा, साथ ही पारदर्शाता सुविवश्चत करेगा और अविसूवचत ककए जाि ेतथा ऐसी सहमवतयों को प्रवतसंहृत करिे के सब्सिाइबर के अविकार को संरवित करेगा। ii. जहां तक सहमवत के सत्यापि के मुद्दे का संबंि है, प्राविकरण िोट करता है कक िावणवययक संप्रेषण प्राप्त करिे हते ु सहमवत सेंडर द्वारा िी जािी ह ै तथा वििााठरत प्रकिया के अिुसार वडवजटि प्िेटफॉमा पर अपिोड की जािी ह,ै और उपभोक्ता वििााठरत तंत्र के माध्यम से इस सहमवत का प्रबंिि, वजसके अंतगात ककसी भी समय उसका प्रवतसंहरण भी शावमि है, कर सकेगा। तथावप, उपभोक्ता वशकायत के ऐसे मामि े में जहां सेंडर यह दािा करता है कक उसिे उपभोक्ता की सहमवत के आिार पर िावणवययक संप्रेषण भेजा है, आरंभि एक्सेस प्रदाता को, विवियम 25 द्वारा अविदवे शत वशकायत तंत्र के अिुसार,26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सेंडर के साथ ‘सहमवत के अवस्तत्ि’ का सत्यापि करिा होगा, और ऐसी सहमवत प्रथम दष्ृ या ककसी िस्तुविष्ठ, युवक्तयुक्त पयािेिक को िास्तविक प्रतीत होिी चावहए। iii. डीपीडीपी अजधजनयम, आईटी अजधजनयम, साक्ष्य अजधजनयम आदि िैसी अन्य समीपस्ट्थ और संबंजधत जवजधयों तथा क्षेत्रीय जवजनयमों के साथ प्रदक्रयात्मक दििाजनििे ों को संरेजखत करने के संबंध में, यह नोट दकया िाता ह ैदक उपयुगि पैरा में एक्सेस प्रिाता द्वारा सहमजत के सत्यापन के िायरे को स्ट्पष्ट करने के अजतररि, सहमजत की पररजध को सहमजत की पररभाषा, अथातग ् जवजनयम 2(क) में संिोधन के संबंध में, उपयुगि पैरा 2 में भी जवस्ट्तृत दकया गया ह।ै iv. इस रटप्पणी के संबंध में दक इस खंड के अंतगगत पंिीकृत जवरासत (लेगेसी) सहमजतयों के साथ एक लेखापरीक्षा पथ संलग्न हो तथा प्राप्तकताग को एक जनजश्चत अवजध के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण की सूचना िी िाए, साथ ही ऐसी सहमजत को प्रजतसंहृत करने के जलए एक स्ट्पष्ट और सुलभ तंत्र उपलब्ध हो, यह नोट दकया िाता ह ैदक प्राजधकरण ने अपने दिनांक 10.12.2025 के जनििे के माध्यम से, सेंडरों द्वारा जवरासत सहमजतयों को अपलोड करने और उपभोिाओं द्वारा अपलोड की गई सहमजतयों के प्रबंधन को सक्षम करने हते ु, सहमजत रजिस्ट्रीकरण प्रकायग (सीआरएफ) के जलए संिोजधत तंत्र पर 11 बैंकों के साथ पहले ही एक सफल पायलट संचाजलत दकया ह।ै इस तंत्र के अंतगगत, िब उपभोिाओं की सहमजतयाुँ सीआरएफ प्लेटफॉमग पर अपलोड की िाती ह,ैं तो उपभोिाओं को एसएमएस अजधसूचना प्राप्त होती ह।ै अजधसूचना एसएमएस में एक सुरजक्षत ललंक होता है, िो उपभोिा को िरू संचार सेवा प्रिाता (टीएसपी) के प्राजधकृत सहमजत प्रबंधन पृष्ठ पर जनिजे ित करता है, िहा ुँ उपभोिा अपने नंबर के जवरुद्ध अजभजलजखत सहमजतयों को िखे और प्रबंजधत कर सकता है। यदि उपभोिा दकसी सहमजत को प्रजतसंहृत करना चाहता/चाहती है, तो ऐसा िरू संचार सेवा प्रिाता के इस पोटगल पर आसानी से दकया िा सकता है। प्राजधकरण सहमजत प्रबंधन के सुचारु संचालन के जलए इस संबंध में आगे आवश्यक जनििे िारी करेगा। v. वचुगअल नेटवकग ऑपरेटरों (वीएनओ) के संबंध में उठाए गए मुदेशे, उनके जवजनयम-अजधिजे ित कृत्यों को करने के जलए डीएलटी प्लेटफॉमग तक पहचुँ की उपलब्धता से संबंजधत ह।ैं इनका जनपटान व्याख्यात्मक ज्ञापन में अन्यत्र दकया गया ह।ै

4. पठरभाषाओं म ेंसशं ोिि:

4.1 ‘सदं शे ’, ‘विवियामक सैंडबॉक्स’, ‘सब्सिाइबर’, ‘दरू सचं ार ससं ािि’ और “अिावं छत िावणवययक सप्रं षे ण (यसू ीसी)” की पठरभाषा क. जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ क) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक जवजनयामक सैंडबॉक्स के भीतर न्यूनतम उपभोिा सुरक्षा-उपबंध होने चाजहए, जिनमें िायरे, अवजध, सहभाजगता में उपभोिा सहमजत इत्यादि का स्ट्पष्ट उल्लेख हो। ख) एक अन्य जहतधारक ने जवजनयामक सैंडबॉक्स में परीक्षण अवजध का उपबंध िोड़ने का सुझाव दिया, िहाुँ इकाइयाुँ परीक्षण पररवेि में अपने एसएमएस टेम्पलेट्स एवं वॉइस पैटनग का परीक्षण कर सकें। ग) एक जहतधारक ने पररभाषा से “लाइव” िब्ि हटाने का सुझाव दिया, क्योंदक यह जनगरानी-अधीन ििाओं में एक जनयंजत्रत परीक्षण पररवेि में दकया िा सकता ह।ै घ) ‘सब्सक्राइबर’ की पररभाषा में संिोधन के संबंध में, िो जहतधारकों ने इन ऐप-आधाररत संचार सेवाओं के माध्यम से स्ट्पमै और धोखाधड़ी वाले संप्रेषण में वृजद्ध का हवाला िते े हए तथा सभी जहतधारकों के जलए समान अवसर सुजनजश्चत करने के जलए, पररभाषा में ऐप-आधाररत संचार सेवाओं के सब्सक्राइबरों को िाजमल करने का सुझाव दिया। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. इि विवियमों में प्रयुक्त कुछ पदों, जैसे ‘संदशे ’, ‘विवियामक सैंडबॉक्स’, ‘सब्सिाइबर’ एि ं ‘दरू संचार संसािि’, को दरू संचार अविवियम, 2023 के साथ पुिः संरेवखत ककया गया है, ताकक दोिों के बीच सुसंगतता बिी रह।े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 ii. उप-विवियम 2(एआई) म ें अंतर्िाष्ट ‘संदशे ’ की विद्यमाि पठरभाषा भारतीय तार अविवियम, 1885 को संदर्भता करती ह।ै इसे दरू संचार अविवियम, 2023 के सुसंगत खंड एि ंिारा को संदर्भात करिे हते ु संशोवित ककया गया ह।ै iii. इसी प्रकार, ‘दरू संचार संसािि’ की विद्यमाि पठरभाषा, िॉइस कॉि या संदशे भेजिे हते ु प्रयुक्त ककसी ‘टेिीग्राफ’ को दरू संचार संसािि के रूप म ें संदर्भता करती है। तदिुसार, ‘टेिीग्राफ’ को “दरू संचार अविवियम, 2023 के अंतगात यथापठरभावषत दरू संचार उपस्कर और/या दरू संचार अवभज्ञापक” से प्रवतस्थावपत करिे के विए इसे सशं ोवित ककया गया ह।ै iv. “सब्सिाइबर” की पठरभाषा में संशोिि भी दरू संचार अविवियम, 2023 के साथ सुसंगतता बिाए रखिे हते ु ककया गया ह।ै v. “विवियामक सैंडबॉक्स” की पठरभाषा के संबंि म,ें उपभोक्ता सुरिा-उपायों, दायरे, अिवि, सहभावगता में उपभोक्ता सहमवत, परीिण अिवि इत्याकद के विए उपबंि करिे संबंिी सुझािों पर प्राविकरण यह िोट करता ह ै कक “विवियामक सैंडबॉक्स” की पठरभाषा में यह उवल्िवखत ह ै कक यह एक िाइि परीिण पठरिेश ह,ै जहााँ िए उत्पाद, सेिाएाँ, प्रकियाएाँ, विवियामक प्रौद्योवगकी समािाि और व्यािसावयक मॉडि, विद्यमाि विवियामक उपबंिों म ें कवतपय छूटों के साथ, एक विविर्दष्टा समयािवि के विए पात्र उपभोक्ताओं के एक सीवमत समूह हते ु पठरवियोवजत ककए जा सकते ह।ैं तदिुसार, पठरभाषा म ें वहतिारकों द्वारा उिाए गए विवभन्न पहिुओं का पहिे से ही ध्याि रखा गया ह।ै vi. कवतपय वहतिारकों ि े विवियामक सैंडबॉक्स की पठरभाषा से “िाइि” शब्द हटािे की अिुशंसा की। तथावप, इस शब्द का समािेशि सैंडबॉक्स की मूि अििारणा एि ंप्रयोजि के विए ही आिश्यक ह।ै “िाइि” शब्द हटािे से परीिण, प्रयोगशािा परीिण के समाि सीवमत हो जाएगा और िास्तविक प्रचािि दशाओं के अिीि सेिाओं के मूल्यांकि की अिुमवत िहीं दगे ा। अतः, यह सुविवश्चत करिे के विए कक विवियामक सैंडबॉक्स एक शुद्धतः प्रयोगात्मक पठरिेश के बजाय िास्तविक बाजार दशाओं में परीिण को सुगम बिािा जारी रखे, पठरभाषा में “िाइि” शब्द को बिाए रखा गया ह।ै

4.2 ‘सबंिं’, “सर्िसा सदंेश या सर्िसा कॉि” तथा “अिमुावित सहमवत” की पठरभाषा क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) अनेक जहतधारकों का यह मत था दक “संबंध” की पूवग पररभाषा को बहाल दकया िाना चाजहए, या कम से कम, जवजभन्न उपयोग-मामलों का हवाला िते े हए, पररभाषा में “पूिताि” िब्ि को पुनस्ट्थागजपत दकया िाना चाजहए। एक जहतधारक ने कहा दक सर्वगस कॉल/संििे की पररभाषा के अंतगगत स्ट्पष्ट सहमजत की सात-दिवसीय वैधता सीमा और संबंध की पररभाषा के अंतगगत आवेिन प्रस्ट्तुत करने के पश्चात् तीन-माह की वैधता अवजध के बीच की अस्ट्पष्टता को िरू करने के जलए पररभाषा में संिोधन आवश्यक है। ख) एक जहतधारक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया दक वेबसाइट पंिीकरण या पूिताि के िावों को सत्यापनीय सहमजत अजभलेखों और लेखापरीक्षा योग्य प्रमाण के जबना स्ट्वीकार नहीं दकया िाना चाजहए। ग) कुि जहतधारकों ने पररभाषा में “जडजिटल िनी आरंभ”, “रुजच की अजभव्यजि” और “व्यवसाय-संबंधी पूिताि” िैसे जवजिष्ट पिों को िाजमल करने का सुझाव दिया। घ) एक जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक संबंध की पररभाषा से “क्रय या लेन-िने के आधार पर” वाक्यांि हटाने से, व्यवसायों के पास अपने ही उपभोिाओं स े नवीकरण और सेवाओं की जनरंतरता िैसे वैध प्रयोिनों के जलए सवं ाि करने का कोई अनुपालनिील तंत्र नहीं बचेगा। ङ) एक अन्य जहतधारक ने सुझाव दिया दक यद्यजप “पूिताि” िब्ि को पुनस्ट्थागजपत दकया िा सकता ह,ै तथाजप इसकी वैधता सात दिनों तक सीजमत होनी चाजहए, और िरुु पयोग को रोकने के जलए ऐसी पूिताि केवल सत्यापनीय माध्यमों से ही की िानी चाजहए। एक जहतधारक ने आगे यह प्रस्ट्तुत दकया दक पूवग में िी गई सहमजतयों (जवरासत सहमजतयाुँ) की वैधता भी स्ट्पष्ट रूप से पररभाजषत की िानी चाजहए।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] च) संकीणग पररभाषा का समथगन करने वाले एक जहतधारक ने िरुु पयोग-संबंधी सुरक्षा उपायों को िाजमल करने का सुझाव दिया, और जविेष रूप से यह स्ट्पष्ट दकया दक संबंध के अजस्ट्तत्व का अथग प्रचारात्मक संप्रेषण भेिने की अनुमजत के रूप में नहीं लगाया िाना चाजहए। ि) एक अन्य जहतधारक ने सुझाव दिया दक पररभाषा में यह स्ट्पष्ट रूप से जवजनर्िष्टग दकया िाना चाजहए दक क्या सेवा यात्रा के िौरान अलग होने वाले या बीच में ही प्रदक्रया िोड़ िने े वाले उपभोिाओं से, सर्वगस संििे ों/सर्वगस कॉल पर लागू समग्र तीन-माह की वैधता अवजध के भीतर, 7 दिनों की कूललंग-ऑफ अवजध के पश्चात् पुनः संपकग दकया िा सकता ह,ै तादक अनुमेय अनुवती संप्रेषणों के संबंध में अस्ट्पष्टता से बचा िा सके। ि) अनेक जहतधारकों ने रटप्पणी की दक सहमजत के साथ की गई पूिताि के 7 दिनों के भीतर उपभोिाओं के साथ संप्रेषण पर लगाया गया प्रजतबंध, सीआरएफ के माध्यम से प्राप्त उस सहमजत के साथ अस्ट्पष्टता उत्पन्न करता ह,ै जिसकी वैधता जनरस्ट्तीकरण तक होती है। पररभाषा के संिोधन में इस अस्ट्पष्टता पर एक स्ट्पष्टीकरण भी िाजमल होना चाजहए। झ) एक जहतधारक ने रटप्पणी की दक सात दिनों की सीमा को बढाकर तीस दिन दकया िाना चाजहए, और जवजिष्ट उपयोग- मामलों के जलए सेवा-समाजप्त जतजथ के बाि 12-माह की एक जवजिष्ट समय-सीमा जनधारग रत की िानी चाजहए। ञ) सर्वगस संििे या सर्वगस कॉल की पररभाषा में संिोधन के संबंध में, दकसी भी जहतधारक ने प्रस्ट्ताजवत पररभाषाओं में बिलाव पर कोई रटप्पणी नहीं की, परंतु यह सुझाव दिया गया था दक पररभाषा में सेंडर द्वारा प्राप्तकताग को उसके द्वारा की गई व्यवसाय-संबंधी पूिताि का उत्तर िने े या उसे पूरा करने के जलए भेिा गया संििे या की गई वॉइस कॉल को िाजमल दकया िाए। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. विवियम 2 का उप-विवियम (खख) अिुमावित सहमवत के प्रयोजि के विए “संबंि” को पठरभावषत करता ह।ै इसके उप-खंड

(ii) के अिुसार, ‘संबंि’ उस िय या िेि-दिे के आिार पर विद्यमाि मािा जाता ह ै जो प्राप्तकता ा िे संप्रेषण की वतवथ स े िीक पूििा ती बारह महीिों के भीतर सेंडर के साथ ककया हो। तथावप, फरिरी-2025 में विवियमों में ककए गए संशोििों के अंतगात, ‘अिुमावित सहमवत’ (उप-विवियम 2(कज)) की पठरभाषा के प्रथम परंतुक के माध्यम से यह विशेष रूप से उपबंवित ककया गया है कक ऐसी सहमवत सेंडर और प्राप्तकता ा के बीच संविदा की अिवि/उन्मोचि से आग े िहीं बढ़ेगी। इस संशोिि के आिोक में, उप-विवियम 2(खख) के अंतगात यथा-प्रदत्त “संबंि” की पठरभाषा से मौजूदा उप-खंड (ii) को हटा कदया गया ह।ै ii. इसके अवतठरक्त, विद्यमाि पठरभाषा के उप-खंड (iii) के अिुसार, ‘संबंि’ को उस पूछताछ या आिेदि के आिार पर विद्यमाि मािा जाता है जो उत्पादों या सेिाओं के संबंि में प्राप्तकता ाद्वारा सेंडर को संप्रेषण प्राप्त होिे की वतवथ से िीक पहिे के तीि महीिों के भीतर ककया या प्रस्तुत ककया गया हो, और वजस संबंि को ककसी भी पि द्वारा पहिे समाप्त ि ककया गया हो। iii. प्राविकरण िे यह अििोकि ककया है कक जब प्रचार संबंिी संप्रेषणों के विरुद्ध उपभोक्ता वशकायत ें प्राप्त होती ह,ैं तो कई बार सेंडर ऐसे संप्रेषण भेजिे को उवचत िहरािे के विए ‘पूछताछ’ की ‘मौवखक पूछताछ’ के रूप में गित व्याख्या करते ह।ैं तथावप, यह औवचत्य तकासंगत िहीं है कक कोई उपभोक्ता, वजसिे सेंडर से िास्तविक मौवखक पूछताछ की हो, िह सेंडर के विरुद्ध वशकायत क्यों दजा करेगा। ऐसी पूछताछ के वडवजटि या भौवतक प्रमाण के अभाि में, केिि यही विष्कषा विकािा जा सकता ह ैकक या तो सेंडर ि ेउपभोक्ता से ककसी पूछताछ के वबिा िावणवययक संप्रेषण ककया ह,ै या उपभोक्ता िे पहिे ही ऐसा संबंि समाप्त कर कदया ह।ै तदिुसार, 13 माचा, 2026 को प्रकावशत मसौदा विवियमों में, संबंि की इस पठरभाषा से ‘पूछताछ’ शब्द हटािे का प्रस्ताि ककया गया था। तथावप, कई वहतिारकों िे संबंि की पठरभाषा में ‘पूछताछ’ को बिाए रखिे का सुझाि कदया है, क्योंकक व्यिसायों को िस्तुओं, सेिाओं आकद के विए उपभोक्ताओं से िास्तविक पूछताछ प्राप्त होती है, वजसके विए उन्हें उपभोक्ताओं से संप्रेषण करिे की आिश्यकता होती ह।ै िास्तविक पूछताछ के आिार पर[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 उपभोक्ताओं स ेसंप्रेषण करिे की व्यिसायों की िैि आिश्यकता को ध्याि में रखते हुए, संबंि की पठरभाषा म ें‘पूछताछ’ को बिाए रखिे का विणाय विया गया ह।ै साथ ही, ‘पूछताछ’ शब्द की मिमािी व्याख्या के माध्यम से यूसीसी भेजिे के विए इस उपबंि के ककसी भी दरुु पयोग से बचिे हते ु, ऐसी पूछताछ विवखत रूप में या वडवजटि माध्यमों से की जािी चावहए और सेंडर द्वारा एक सत्यापिीय रूप म ें अिुरवित की जािी चावहए। इसके अवतठरक्त, यह विणाय विया गया है कक ऐसे संबंि पर आिाठरत िावणवययक संप्रेषण अविकतम सात कदिों की सीवमत अिवि के विए अिुमत ककया जाएगा, परंतु यह कक ककसी भी पि द्वारा ऐसा संबंि पहिे ही समाप्त ि कर कदया गया हो। iv. एक अन्य वहतिारक की यह लचंता भी विरािार ह ैकक संबंि की पठरभाषा से “िय या िेि-दिे के आिार पर” िाक्यांश हटाि े से व्यिसायों के पास िैि प्रयोजिों के विए अपि े ही उपभोक्ताओं से संप्रेषण करिे का कोई तंत्र िहीं रहेगा, क्योंकक ऐस े संप्रेषण पहिे से ही अिुमावित सहमवत की पठरभाषा के अंतगात शावमि ह,ैं वजसमें, तथावप, यह उपबंि ह ै कक ऐसी सहमवत सेंडर और प्राप्तकताा के बीच संविदा की अिवि/विर्िहि तक सीवमत होगी। v. प्राजधकरण यह भी नोट करता ह ैदक ‘पूिताि’ के संबंध में संप्रेषण के जलए अनुमत 7 दिनों की अवजध और आवेिन के संबंध में 3 माह की अवजध के बीच कोई अस्ट्पष्टता नहीं है, क्योंदक ‘पूिताि’ के मामले में, उपभोिा ने केवल रुजच दिखाई है और वह केवल प्रस्ट्ताव को समझने के चरण में है, िबदक आवेिन के मामले में, उपभोिा ने पहले ही जनणगय ले जलया ह ै और वस्ट्तु/सेवा आदि के जलए आवेिन कर दिया है, िहाुँ लेन-िने पूरा करने के जलए काफी अजधक समय की आवश्यकता हो सकती ह।ै vi. दकसी जहतधारक की इस रटप्पणी के संबंध में दक प्रोमोिनल संप्रेषण प्राप्त करने के जलए उपभोिा द्वारा िी गई सहमजत, जिसकी वैधता प्रजतसंहरण तक होती ह,ै और दकसी पूिताि के संबंध में िी गई सहमजत, िो सात दिनों के जलए वैध होती ह,ै के बीच अस्ट्पष्टता है, प्राजधकरण का यह मत है दक जवजभन्न प्रकार की सहमजतयों की अवजध जभन्न हो सकती है, क्योंदक ऐसी सहमजतयां जवजभन्न प्रयोिनों के जलए िी िाती हैं और तिनुसार, सहमजत रजिस्ट्रीकरण प्रकायग (सीआरएफ) को, िहां लागू हो, स्ट्पष्ट सहमजत की वैधता को अजभजलजखत करने में सक्षम होना चाजहए। vii. चूंकक संबंि के आिार पर सेंडरों द्वारा िावणवययक संप्रेषण करिे के विए विवभन्न अिवियााँ अिुमत ह,ैं अथाात् ‘संबंि’ की पठरभाषा म ें यथा-अंतर्िाष्ट पूछताछ के मामिे में 7 कदि और आिेदि के मामिे म ें 3 माह, तथा “अिुमावित सहमवत” की पठरभाषा म ें यथा-अंतर्िाष्ट िेि-दिे के मामि े म ें संविदा की अिवि, प्राविकरण िोट करता ह ै कक अविक स्पष्टता िािे के विए, खंड 2(कज) में ‘अिुमावित सहमवत’ की पठरभाषा के पहिे परंतुक को, जो ििे -दिे के मामिे में िावणवययक संप्रेषण के विए अिुमत समय-सीमा का उपबंि करता ह,ै ‘अिुमावित सहमवत’ की पठरभाषा स े हटाए जािे और “संबंि” की पठरभाषा के पहिे उप-खंड के परंतुक के रूप में अंतःस्थावपत ककए जािे की आिश्यकता है, ताकक विवभन्न समय-सीमाए ाँ एक ही पठरभाषा के अंतगात आ जाएाँ। viii. प्राविकरण यह भी िोट करता ह ै कक पठरभाषा के विद्यमाि उप-खंड (iv) के अिुसार, ककसी व्यवक्त या इकाई और एक सब्सिाइबर के बीच, प्रवतफि के आदाि-प्रदाि के साथ या उसके वबिा, स्िैवच्छक वद्व-मागी संप्रेषण द्वारा, जो दोिों पिों स े अिग-अिग समय पर शुरू ककया गया हो, ‘संबंि’ का अवस्तत्ि सामावजक कारणों से मािा जाता ह।ै यह महसूस ककया गया है कक ऐसा संप्रेषण, उप-विवियम 2(झ) के तहत विवियमों में यथा-पठरभावषत िावणवययक संप्रेषण की प्रकृवत का िहीं ह।ै तदिुसार, सामावजक कारणों से भेजे जा रहे संप्रेषणों की आड़ में सेंडरों द्वारा यूसीसी भेजिे के ककसी भी दरुु पयोग से बचिे के विए इस उप-खंड को हटािे का विणाय विया गया ह।ै30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ix. आग,े ‘सर्वगस संििे या सर्वगस कॉल’ की जवद्यमान पररभाषा में, भूलवि कुि स्ट्थानों पर ‘संििे ों या वॉइस कॉलों’ के बिाय केवल ‘संििे ’ का उल्लेख दकया गया था। तिनुसार, इसे संिोजधत कर दिया गया है। प्राजधकरण यह भी नोट करता ह ै दक प्रमाणीकरण ओटीपी उपभोिाओं को न केवल लेन-िने के मामले में, बजल्क सेवाओं के संबंध में भी भेिे िाते हैं, िैसे ऐप में लॉजगन, पासवडग रीसेट, िो-कारक प्रमाणीकरण आदि। अतः, ऐसे प्रयोिनों के जलए ओटीपी वाले संिेि सर्वगस संििे हैं। प्राजधकरण द्वारा यह नोट दकया गया दक ‘ऐप लॉजगन के जलए ओटीपी’ का उल्लेख भूलवि ‘रांिैक्िनल संििे ों’ की पररभाषा में कर दिया गया था। तिनुसार, ऐसे ओटीपी के संिभग को रांिैक्िनल संििे ों की श्रेणी स ेहटा दिया गया ह ैऔर इसे सर्वगस संििे की पररभाषा में िाजमल कर दिया गया है। x. इसके अवतठरक्त, पहिे परंतुक म ें संशोिि ककया गया ह ै और उप-विवियम 2(खज) के उप-खंड (ii) में एक अवतठरक्त परंतुक यह उपबंि करिे के विए अंत: स्ट् थाजपत गया है कक उपयुाक्त उप-खंड के तहत सर्िास संदशे या कॉि के विए स्पष्ट सहमवत को एक बार में सात कदिों की अवतठरक्त अिवि के विए ििीिीकृत ककया जा सकता ह,ै यकद उपभोक्ता को अविक समय की आिश्यकता हो और िह ऐसा चाहता/चाहती हो; और यह कक प्राविकरण इकोवसस्टम की गवतशीि आिश्यकताओं को पूरा करिे के विए समय-समय पर ऐसी स्पष्ट सहमवत की िैिता अिवि स्ट्पष्ट कर सकता ह।ै

4.3 िए पद: ‘स्पमै ’ एि ं‘स्पमै र’ i. प्राविकरण िे विवियमों में ‘स्पैम’ और ‘स्पैमर’ की पठरभाषा को शावमि ककया ह,ै क्योंकक ये शब्द उपभोक्ताओं द्वारा िमशः यूसीसी और यूसीसी सेंडर/टेिीमाकेटर के अथा आमतौर उपयोग ककए जाते ह।ैं साथ ही, ये शब्द कभी-कभी उपभोक्ताओं द्वारा िमशः कपटपूणा संप्रेषणों और िोखेबाजों के अथा म ेंभी उपयोग ककए जाते ह।ैं इसविए, इि शब्दों को विवियामक ढांचे में शावमि करिे का विणाय विया गया है, और जहााँ तक दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 का संबंि है, उिके दायरे को स्पष्ट रूप से पठरभावषत ककया गया ह।ै तदिुसार, “स्पैम” को ‘अिांवछत िावणवययक संप्रेषण’ के रूप म ें पठरभावषत ककया गया है और “स्पैमर” को इि विवियमों के प्रयोजिों के विए अिांवछत िावणवययक संप्रेषण (यूसीसी) भेजिे में िगे सेंडर या टेिीमाकेटर के रूप में पठरभावषत ककया गया ह।ै

5. ए2पी कॉि: (क) ए2पी कॉलों की पररभाषा पर जहतधारकों की रटप्पजणयाुँ क) कई जहतधारकों ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक यदि कोई लाइव मानव एिेंट कॉल में एक पक्ष के रूप में सीधे और सदक्रय रूप से भाग ले रहा है, तो एक वॉइस कॉल को ए2पी कॉल के रूप में वगीकृत नहीं दकया िा सकता ह,ै भले ही कॉल दकसी एपीआई, स्ट्वचाजलत प्लेटफॉमग या सीपीएएएस जसस्ट्टम के माध्यम से िुरू की गई हो। उद्धृत कुि उिाहरणों में राइड- हले लंग प्लेटफॉमग िाजमल ह ैं िहाुँ ऐप एक लाइव ड्राइवर को उपभोिा से िोड़ता है, जडलीवरी समन्वय कॉल, डॉक्टर को रोगी से िोड़ने के जलए स्ट्वास्ट्थ्य सेवा टेली-परामिग जिलिंग, एिेंट डायलर के माध्यम से उद्यम उपभोिा सहायता। यह प्रस्ट्तुत दकया गया दक ऐसे सभी मामलों म,ें एपीआई केवल एक टेलीफोन एक्सचेंि के समान कनेक्िन की सुजवधा प्रिान करता ह ैऔर ये रोबो-कॉल या पूवग-ररकॉडेड संििे नहीं ह।ैं उन्हें ए2पी समापन िुल्कों और पूवग-घोषणा व्यवस्ट्था के अधीन करने से, जबना दकसी यूसीसी रोकथाम लाभ के, वैध लेन-िने संबंधी सेवाओं पर भारी लागत और अनुपालन का बोझ पड़ेगा। प्रभार और अनुपालन व्यवस्ट्था को लागू करने से पहले एक सटीक पररभाषा आवश्यक है। एक अन्य जहतधारक ने प्रस्ट्तुत दकया दक ऑटोडायललंग या समान प्रौद्योजगदकयों का उपयोग, अपने आप म,ें ए2पी वगीकरण का जनधागरक नहीं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 होगा, क्योंदक इस तकनीक का उपयोग संप्रेषण के सामान्य क्रम में मानव द्वारा िुरू की गई कॉलों के जलए भी दकया िा सकता ह।ै ख) एक जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक टीसीसीसीपीआर जवजनयमों के भीतर “ए2पी कॉलों” की एक अलग पररभाषा िाजमल करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ये जवजनयम पहले से ही “वाजणजययक संप्रेषण” को पररभाजषत करते हैं जिसम ें एजप्लकेिन-टू-पसगन (ए2पी) और पसगन-टू-पसगन (पी2पी) िोनों संप्रेषणों सजहत वाजणजययक अंतःदक्रयाओं के सभी रूप पयागप्त रूप से िाजमल ह।ैं उद्यम संप्रेषण प्लेटफॉमों के उपयोग सजहत, संप्रेषण प्रौद्योजगदकयों के बढते अजभसरण के साथ, ए2पी और पी2पी कॉलों के बीच का अंतर धुंधला हो िाता है और नेटवकग तथा अनुपालन के िजृष्टकोण से इसे लागू करना करठन हो िाता ह।ै ए2पी को एक अलग श्रेणी के रूप में िाजमल करने से व्याख्या में अस्ट्पष्टता आ सकती ह।ै ग) एक जहतधारक ने प्रस्ट्तुत दकया दक ए2पी कॉल की पररभाषा पर सहमजत है, तथाजप, यह िानकारी दक उपभोिा अथागत् सेंडर, सेवा का उपयोग मैनुअल डायललंग या ऑटो डायललंग के जलए करेगा, चाह े वह एलएल, एसआईपी/पीआरआई, एफटीटीएच, मोबाइल, वीओआईपी आदि हो, वतगमान में उपलब्ध नहीं ह।ै घ) एक अन्य जहतधारक ने कहा दक ऐसी पररभाषा की कोई आवश्यकता नहीं ह ै क्योंदक यह वाजणजययक संप्रेषणों के अजभप्रेत िायरे को सटीक रूप से अजभग्रजहत नहीं कर सकती ह ै तथा िरू संचार सेवा प्रिाताओं के बीच कायागन्वयन में असंगजतया ुँ उत्पन्न कर सकती ह।ै ख. ओएपी के साथ ए2पी कॉल की पूवग-घोषणा पर जहतधारकों की रटप्पजणयाुँ क) अनेक जहतधारकों ने सुझाव दिया दक ए2पी कॉल की पूवग-घोषणा जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर / डीएलटी जसस्ट्टम पर एक मानकीकृत प्रारूप में की िानी चाजहए, जिसमें सीएलआई रेंि, अजभप्रेत उदेशेश्य, अपेजक्षत कॉल वॉल्यूम तथा मध्यस्ट्थों का जववरण िाजमल हो, जिसके जबना प्रवतगन करठन हो सकता है। ख) एक जहतधारक ने रटप्पणी की दक िहाुँ कोई पूवग घोषणा जवद्यमान नहीं ह,ै वहाुँ ए2पी कॉल की पहचान के जलए स्ट्पष्ट दििाजनििे आवश्यक ह,ैं जविेष रूप से एिेंट-सहायता प्राप्त या एआई-सक्षम अंतःदक्रयाओं के जलए, तादक िरू संचार सेवा प्रिाता स्ट्तर पर अस्ट्पष्टता से बचा िा सके। ग) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक ऐसी घोषणा-संबंधी आवश्यकताएुँ केवल ए2पी वाजणजययक कॉल पर लागू होनी चाजहए, न दक सभी ए2पी कॉल पर। घ) एक अन्य जहतधारक ने रटप्पणी की दक एिेंट-सहायता प्राप्त कॉल, एआई-सक्षम कॉल, उपभोिा-अनुरोजधत कॉलबैक कॉल, और एआई/आईवीआर के माध्यम से आरंभ की गई और बाि में मानव एिेंटों को हस्ट्तांतररत की गई कॉल को ए2पी घोषणा की आवश्यकताओं से बाहर रखा िाना चाजहए। ङ) एक जहतधारक ने उन मामलों में ए2पी कॉल की घोषणा में तकनीकी एवं प्रचालनात्मक चुनौजतयों का हवाला दिया िहाुँ एक वीएनओ मध्यस्ट्थ के रूप में कायग करता ह,ै िबदक एक अन्य जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक गैर-अनुपालन के जलए कारगवाई सीएलआई के बिाय प्रधान इकाई के जवरुद्ध की िानी चाजहए, क्योंदक सीएलआई कभी-कभी दकसी मध्यस्ट्थ के स्ट्वाजमत्व में हो सकता ह।ै च) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक घोषणा के पश्चात्, ए2पी कॉल को कॉलर आईडी में “वेररफाइड जबिनेस” या “संदिग्ध स्ट्पैम” के रूप में टैग दकया िा सकता ह।ै एक अन्य जहतधारक ने िानबूझकर की गई गैर-घोषणा, गलत घोषणा और गलत घोषणा की बार-बार की िाने वाली घटनाओं के जलए अजधक कठोर पररणाम िाजमल करने का सुझाव दिया। ि) एक जहतधारक ने आगे यह सुझाव दिया दक जबललंग प्रयोिनों के जलए सभी जहतधारकों हते ु ए2पी कॉल पर लाग ू होने वाले स्ट्तरों/श्रेजणयों को पूवग-घोजषत दकया िाना चाजहए। ग. जनवारक प्रभारों पर जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ क) कुि जहतधारकों ने प्रस्ट्तुत दकया दक सभी वाजणजययक संप्रेषण कॉल, अथागत् सभी प्रचार, रांिेक्िनल और सर्वगस कॉल, चाह े उनके उद्भव के जलए दकसी भी जवजध या प्लेटफॉमग का उपयोग दकया गया हो, को भी ए2पी कॉल माना िाना चाजहए।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख) एक जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक िूटों का जवस्ट्तार मौिूिा नाजमत नंबररंग ँाुँचों से बाहर की इकाइयों तक दकया िाना चाजहए, और ए2पी समापन प्रभारों का अजधरोपण एक व्यापक नंबररंग ँाुँचा स्ट्थाजपत होने तक स्ट्थजगत रखा िाना चाजहए, जिसमें सभी नाजमत नंबररंग श्रृंखलाएुँ तथा सद्भावी सेवा एवं लेन-िने संबंधी ए2पी कॉल ऐसे प्रभारों से मुि रह।ें ग) अन्य जहतधारकों ने सुझाव दिया दक इस खंड को हटा दिया िाना चाजहए क्योंदक यह वैध और अनुपालनिील ए2पी संप्रेषणों पर अजतररि लागत का बोझ डालता ह,ै और वॉइस-आधाररत ओटीपी तथा भुगतान अलटग िैसे महत्वपूणग लेन-िने संबंधी संप्रेषणों के जलए एक महत्वपूणग जनवारक के रूप में कायग कर सकता ह।ै िरू संचार प्रभारण जसद्धातं पारंपररक रूप से नेटवकग द्वारा “दकए गए कायग” पर आधाररत रहे हैं। ए2पी कॉल अन्य वॉइस कॉल की तुलना में नेटवकग पर कोई वृजद्धिील लागत नहीं डालते हैं। ऐसे प्रभारों के अजधरोपण से बािार में जवकृजतयाुँ उत्पन्न हो सकती ह,ैं जिनमें जवजनयामक ँाुँचे के बाहर वैकजल्पक प्लेटफॉमों पर रैदफक का प्रवासन िाजमल ह,ै जिससे वाजणजययक संप्रेषणों की अनुरेखणीयता और जनयंत्रण सुजनजश्चत करने का मूल उदेशेश्य संभाजवत रूप से कमिोर पड़ सकता है। घ) एक जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक रैदफक के पृथक्करण के जलए तकनीकी तंत्र का अभाव ह।ै एक स्ट्पष्ट, अजधिजे ित पृथक्करण प्रोटोकॉल के जबना, ए2पी प्रभारों को िाजमल करने से आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी) और समापन एक्सेस प्रिाता (टीएपी) के बीच बार-बार जबललंग जववाि उत्पन्न होंगे, क्योंदक प्रत्येक एक ही रैदफक को जभन्न रूप से वगीकृत कर सकता ह।ै ङ) एक जहतधारक ने यह प्रस्ट्तुत दकया दक इससे उद्यम ग्राहकों के जलए जनम्न िरें प्राप्त करने हते ु अपने उपयोग को मानक पी2पी के रूप में जमथ्या-जनरूजपत करने का “जवकृत प्रोत्साहन” उत्पन्न होगा। तिनुसार, ए2पी कॉल और एसएमएस के जलए िर ठीक ₹0.05 या प्राजधकरण द्वारा यथा-जनधागररत दकसी अन्य िर पर जनयत की िाए, न दक ‘... तक’ के रूप में। च) कुि जहतधारकों ने सुझाव दिया दक टीएपी को ओएपी से 5 पैसे/जमनट के बिाय 50 पैसे/जमनट तक प्रभार लेने की अनुमजत िी िा सकती है। टीएपी को ए2पी और पी2पी कॉल सजहत वाजणजययक कॉलों के मामले में प्रत्येक कॉल प्रयास के जलए ओएपी से 5 पैसे तक का प्रभार लेने की भी अनुमजत िी िा सकती है। बिते दक सरकारी संप्रेषण पर कोई टर्मगनेिन प्रभार या प्रयास-आधाररत प्रभारण नहीं होगा। ि) कुि जहतधारकों ने सुझाव दिया दक बड़े समापन एक्सेस प्रिाताओं (टीएपी) को संरचनात्मक लाभ होगा क्योंदक प्रस्ट्ताजवत ँाुँचा केवल टीएपी को ही समापन प्रभार लगाने की अनुमजत िते ा ह।ै बड़े सब्सिाइबर आधार वाले ऑपरेटर उच्च समापन रैदफक मात्रा और ऑन-नेट रैदफक लाभों के माध्यम से लाभाजन्वत हो सकते ह।ैं अतः, अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) में कमी के बिाय रैदफक के जवपथन का िोजखम ह,ै क्योंदक यह रैदफक को मिबूत ऑन-नेट लाभ वाले ऑपरेटरों की ओर स्ट्थानांतररत कर सकता ह।ै यह सुझाव दिया गया दक जनवारक उपाय ओएपी-जसरे पर लागू दकए िाएुँ, और समापन प्रभारों के बिाय, एक जनवारक के रूप में वाजणजययक संप्रेषण वॉइस कॉल के जलए कॉल की मात्रा के स्ट्लैब पर आधाररत एक फ्लोर टैररफ या एक अलग टैररफ जनधागररत दकया िाए। ि) यह रटप्पणी की गई दक वाजणजययक ितें संजविा का जवषय ह ैं और उन्ह ें पक्षों के बीच पारस्ट्पररक सहमजत से तय दकया िाना चाजहए। ऐसे प्रभारों को जवजनयम का जहस्ट्सा नहीं बनाया िाना चाजहए और यह जनणगय बािार के प्रजतभाजगयों पर िोड़ दिया िाना चाजहए। झ) यह भी रटप्पणी की गई दक वीएनओ को ए2पी प्रभारों से िूट िी िाए, क्योंदक वीएनओ के िरू संचार सेवा प्रिाताओं (टीएसपी) के साथ जद्वपक्षीय वाजणजययक करार होते ह,ैं और लागत की वसूली पहले से ही वाजणजययक संजविाओं द्वारा िाजसत होती ह।ै एक जवजनयामक प्रभार एिीआर का भुगतान करने वाली संस्ट्थाओं पर “िोहरा कर” सृजित करता है। ञ) प्राजधकरण को सरकार द्वारा िूट प्राप्त हडे रों के जलए वाजणजययक संप्रेषण प्रभार को िून्य (िीरो) नहीं करना चाजहए (आपिा प्रबंधन को िोड़कर)। ऐसे संििे ों के जलए अंतर-ऑपरेटर वाजणजययक एसएमएस संप्रेषण प्रभार िून्य नहीं दकया िाना चाजहए और यह ₹0.02/एसएमएस के आईयूसी के अजतररि, ₹0.02 प्रजत एसएमएस की घटी हई िर पर हो सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 ट) एक िरू संचार सेवा प्रिाता (टीएसपी) ने एसएमएस के जलए प्रभार बढाकर ₹0.10 (केवल िस पैसे) या ₹0.11 (केवल ग्यारह पैसे) करने का सुझाव दिया और िावा दकया दक वतगमान ₹0.05 का अजतररि घटक एक जनवारक के रूप में नहीं, बजल्क जवजनयामक प्रदक्रयाओं का समथगन करने के जलए एक वाजणजययक संरचना के रूप में तैयार दकया गया था। घ. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. ए2पी कॉलिंग का उपयोग बल्क िावणवययक संप्रेषणों के विए ककया जा रहा है क्योंकक इसमें बड़ी मात्रा में कॉिों को स्िचावित करिे और स्केि करिे की िमता ह।ै यद्यवप ये विशेषताएाँ इसे िैि व्यािसावयक उद्देश्यों के विए उपयोगी बिाती ह,ैं तथावप इिके कारण व्यापक दरुु पयोग भी हुआ ह,ै वजसके पठरणामस्िरूप उपभोक्ताओं को परेशािी और अिांवछत िावणवययक संप्रेषण प्राप्त हुए ह।ैं ए2पी िॉइस कॉि की इि विशेषताओं को ध्याि में रखते हुए, विवियामक ढााँचे को ऐस े ककसी भी विवियामक अंतराि को दरू करिे की आिश्यकता ह ैवजसका दरुु पयोग अिांवछत िावणवययक संप्रेषण प्रेवषत करिे के विए ककया जा सकता ह।ै ii. प्राविकरण यह िोट करता है कक एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अिपु ािि डेटा यह इंवगत करता ह ै कक िावणवययक संप्रेषण से संबंवित उल्िंघिों का एक बड़ा वहस्सा उद्यम संचार संसाििों, अथाता ् ए2पी कॉि, से जुड़ा ह।ै अप्रैि 2026 के दौराि, कुि 20,591 विच्छेदों में से 15,736 एसआईपी/पीआरआई किेक्शि (जो ए2पी कॉि के विए उपयोग ककए जाते हैं) विच्छेकदत ककए गए, जो ऐसे उल्िंघिों के संबंि में ककए गए कुि विच्छेदों का िगभग 75% ह।ै उपयुाक्त डेटा ए2पी कॉलिंग के विए उपयुक्त विवियामक उपाय िागू करिे की आिश्यकता को रेखांककत करता ह,ै ताकक यूसीसी भेजिे के विए ऐस े प्िेटफॉमों के दरुु पयोग को रोका जा सके। iii. अनेक जहतधारकों ने सुझाव दिया ह ैदक ए2पी की पररभाषा से उन मामलों को बाहर रखा िाए िहाुँ कोई िीवंत मानव एिेंट मौिूि हो। तथाजप, यह पाया गया ह ै दक एक्सेस प्रिाताओं के जलए यह तकनीकी रूप से व्यवहायग नहीं होगा दक वे यह पहचान सकें दक दकस मामले में ए2पी में मानव एिेंट भाग ले रहा है और दकस मामले में नहीं। दकसी भी जस्ट्थजत में, अजभजहत श्रृंखला से की िाने वाली ए2पी कॉलों को ऐसे टर्मनग ेिन प्रभार से िूट प्राप्त ह।ै अतः, प्राजधकरण का यह मत है दक ए2पी कॉलों की प्रस्ट्ताजवत पररभाषा में दकसी भी पररवतगन की कोई आवश्यकता नहीं ह।ै एक जहतधारक की इस रटप्पणी के संबंध में दक टीसीसीसीपी जवजनयमों के अंतगगत “ए2पी कॉल” की एक पृथक पररभाषा प्रस्ट्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती ह,ै क्योंदक यह ‘वाजणजययक संप्रेषण’ की पररभाषा के अंतगतग िाजमल है, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक संिोधनों के अंतगगत “ए2पी कॉल” की पररभाषा कॉल सृिन के तकनीकी पहलुओं पर आधाररत ह,ै िबदक ‘वाजणजययक संप्रेषण’ की पररभाषा संप्रेजषत की िा रही जवषय-वस्ट्तु की प्रकृजत पर आधाररत ह।ै तिनुसार, ए2पी प्लेटफॉम ग का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पन्न दकए िा सकने वाले अवांजित वाजणजययक संप्रेषण को रोकने के मुख्य उदेशेश्य को ध्यान में रखते हए, जवजनयम में ए2पी कॉल को पररभाजषत करने की आवश्यकता ह।ै iv. िहां तक समापन प्रभार अजधरोजपत करने के प्रयोिनाथग ए2पी कॉल की पहचान का संबंध है, वतगमान में ऐसी कॉललंग को पी2पी कॉललंग से जवभेदित करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूणग प्रतीत होता ह ै क्योंदक िरू संचार नेटवकग ए2पी कॉल और पी2पी कॉल के बीच तथा कॉल पर अंतःदक्रया करने वाले वास्ट्तजवक मानव की आवाि और पूवग-ररकॉडेड या कृजत्रम रूप से सृजित मानव आवाि के बीच भेि करने में सक्षम नहीं हो सकता ह।ै अतः, बल्क कॉलरों को आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी) को ए2पी कॉललंग के उपयोग की पूवग-घोषणा करनी होगी, जिसमें ए2पी कॉल करने के जलए उपयोग की िाने वाली सीएलआई रेंि या प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जवजनर्िष्टग कोई अन्य जववरण िैसे ब्यौरे भी िाजमल होंग,े और ऐसी घोषणा जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) प्लेटफॉमग पर अजभजलजखत की िानी चाजहए तादक ऐसी कॉललंग के बारे में पारिर्िगता रह।े यदि बल्क कॉलर ए2पी कॉललंग के उपयोग की घोषणा करने में जवफल रहता है, और िांच/जनरीक्षण पर34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऐसा पाया िाता ह,ै तो ऐसी सभी कॉल अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) मानी िाएंगी, और एक्सेस प्रिाताओं द्वारा जवजनयामक उपबंधों के अनुसार कारगवाई की िाएगी। इस चरण में उद्यम की पहचान की घोषणा करना आवश्यक नहीं माना गया ह,ै क्योंदक सीएलआई रेंि स्ट्वयं नेटवकग पर ऐसी कॉललंग की पहचान करने में सक्षम होनी चाजहए। v. इस रटप्पणी के संबंध में दक ऐसी घोषणा-संबंधी अपेक्षाएं केवल ए2पी वाजणजययक कॉल पर लागू होनी चाजहए, न दक सभी ए2पी कॉल पर, प्राजधकरण यह नोट करता ह ैदक चूंदक ए2पी कॉललंग का उपयोग बल्क संप्रेषण करने के जलए दकया िाता ह,ै इसजलए ये जवजनयम सभी ए2पी कॉल पर लागू होते ह।ैं अन्यथा, जवजनयमों के अंतगगत िाजमल की िाने वाली ए2पी कॉल के िायरे को सीजमत करने से जवजनयामक आर्बगरेि हो सकता है, जिसके पररणामस्ट्वरूप लेन-िेन संबंधी या सर्वगस कॉललंग की आड़ में यूसीसी भेिने के जलए ए2पी कॉललंग का िरुु पयोग हो सकता है। इसके अजतररि, प्राजधकरण का यह मत ह ैदक यह व्यावहाररक रूप से करठन होगा दक यह जवभेि दकया िा सके दक अजभजहत श्रृंखला के अलावा अन्य नंबरों से की गई ए2पी कॉल का उपयोग वाजणजययक या गैर-वाजणजययक संप्रेषण के जलए दकया गया था। vi. एक वहतिारक के इस सुझाि के संबिं में कक गैर-अिुपािि के विए कारािाई सीएिआई के बजाय प्रिाि इकाई के विरुद्ध की जािी चावहए, क्योंकक सीएिआई कभी-कभी ककसी मध्यस्थ के स्िावमत्ि में हो सकता ह,ै यह ध्याि कदया जािा चावहए कक विवियामक ढांचे के अंतगात, गैर-अिुपािि के विए कारािाई एक्सेस प्रदाता द्वारा सेंडर के दरू संचार संसाििों के विरुद्ध की जाती ह।ै अतः, यकद ककसी मध्यस्थ के स्िावमत्ि िािे सीएिआई का उपयोग ककसी प्रिाि इकाई (पीई) द्वारा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण (यूसीसी) भेजिे के विए ककया जाता है, तो मध्यस्थ को यह सुविवश्चत करिा होगा कक ऐस े सीएिआई का यूसीसी के विए दरुु पयोग ि हो, अन्यथा, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा मध्यस्थ के दरू संचार संसाििों के विरुद्ध विवियम के अंतगात कारािाई की जाएगी, जो प्रिाि इकाई (पीई) के विरुद्ध की जा सकिे िािी ककसी भी अन्य विवियामक कारािाई पर प्रवतकूि प्रभाि डािे वबिा होगी। vii. अपंजीकृत टेिीमाकेटटंग के विए ए2पी कॉलिंग के दरुु पयोग में योगदाि दिे े िािे कारकों म ें से एक, ए2पी कॉलिंग के विए ककसी अवतठरक्त प्रभार, जैसे कक समापि प्रभार, का अभाि है, जो इस तरह के दरुु पयोग के विरुद्ध एक वििारक के रूप म ें काया कर सकता ह।ै बल्क कॉिर सामान्य पी2पी कॉि के विए बिे सस्ते मागों का िाभ उिाते ह,ैं और उिका दरुु पयोग अिांवछत ए2पी िावणवययक कॉलिंग के विए करते ह।ैं तदिुसार, अंतर-ऑपरेटर प्रभार के रूप में एक वििारक का होिा आिश्यक है, क्योंकक ए2पी कॉि आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी) के छोर पर बल्क में की जाती हैं और समापि एक्सेस प्रदाता (टीएपी) के िेटिका पर प्रेवषत की जाती ह।ैं viii. यद्यवप एक अन्य संभावित विकल्प ऐसी कॉलिंग के विए आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी) के छोर पर उच्चतर टैठरफ का अविरोपण है, तथावप इस त्य को ध्याि म ेंरखते हुए कक एक ओएपी का ऐसी कॉिों के उद्भि म ेंप्रत्यि व्यािसावयक वहत होता ह,ै ए2पी कॉिर पयााप्त रूप से ठरयायती दरें प्राप्त करिे में सिम हो सकते ह।ैं अतः, वहत-संघषा विद्यमाि ह।ै ix. यह ध्यान दिया िा सकता ह ैदक जवद्यमान जवजनयम पहले से ही प्रत्येक वाजणजययक एसएमएस के जलए एक जनवारक के रूप में ₹0.05 (केवल पांच पैसे) तक के अंतर-ऑपरेटर प्रभार का उपबंध करते ह।ैं तिनुसार, इस चरण में, ए2पी कॉलों के टर्मगनेिन के जलए अभी ₹0.05 (केवल पांच पैसे) तक का प्रभार इस प्रभार को लागू करने के जलए एक अछिा आधार माना गया ह।ै इसके अजतररि, ₹0.05 प्रजत कॉल तक का प्रभार केवल एक जनवारक उपाय के रूप में अजभप्रेत है, न दक लागत- वसूली तंत्र के रूप में। जवजनयामक और प्रचालनात्मक लागतों की वसूली लाइसेंलसंग/प्राजधकरण की ितों और संगत जवजनयामक उपबंधों के अधीन िाजसत इंटरकनेक्िन ँांचे के अंतगगत की िाती ह।ै चूंदक ए2पी वॉइस कॉलों के जलए ऐसा प्रभार पहली बार प्रस्ट्तुत दकया िा रहा है, इसजलए कुि जहतधारकों द्वारा सुझाई गई उच्चतर राजि को जनधागररत करने के बिाय, वाजणजययक एसएमएस के अनुरूप राजि जनधागररत की गई ह।ै अजधक महत्वपूणग पहलू यह है दक अनुपालन को[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 प्रोत्साजहत दकया िाए, जबना जहतधारकों पर अनुजचत बोझ डाले। जनधागररत प्रभार की प्रभाविीलता की समीक्षा की िाएगी और, यदि आवश्यक हआ, तो इसके कायागन्वयन से प्राप्त अनभु व के आधार पर दकसी संिोधन पर जवचार दकया िा सकता ह।ै x. प्राविकरण कुछ वहतिारकों द्वारा उिाई गई इस लचंता की सराहिा करता ह ैकक बड़ े समापि एक्सेस प्रदाताओं (टीएपी) को प्राप्त संरचिात्मक िाभ के कारण, मुख्य रूप स े आरंभि एक्सेस प्रदाता (ओएपी) के रूप में काया करिे िािे छोटे एक्सेस प्रदाताओं को प्रवतस्पिाात्मक िुकसाि का सामिा करिा पड़ सकता ह।ै िावणवययक संप्रेषण पाठरवस्थवतकी तंत्र में, टीएपी अंतर-ऑपरेटर प्रभार को वियंवत्रत करता है, जो डाउिस्रीम बाजारों में प्रवतस्पिी टीएसपी के विए एक प्रमुख इिपुट ह।ै ऐसी वस्थवत उत्पन्न हो सकती है जहां बड़े टीएपी अंतर-ऑपरेटर प्रभार को उि सेंडरों के विए अपिी कीमत से अविक रख सकते ह ैं जो सीिे उससे जुड़े ह,ैं वजसका छोटे एक्सेस प्रदाताओं पर िाभ म ें कमी या समावप्त और उन्ह ें बाजार म ें गैर- प्रवतस्पिी बिािे के रूप में पयााप्त प्रभाि पड़ सकता है। चूंकक िावणवययक संप्रेषण के विए अंतर-ऑपरेटर प्रभार टीसीसीसीपी विवियमों के तहत विवियवमत ह,ै प्राविकरण िे यह सुविवश्चत करिे के विए सुरिा उपाय करिा महत्िपूणा समझा ह ै कक अंतर-ऑपरेटर प्रभार का उपयोग प्रवतस्पिाा को अिुवचत रूप से सीवमत करिे के विए िर्टाकि स्वीज़ के एक तंत्र के रूप में ि ककया जाए। तदिुसार, प्राविकरण िे यह अविदवे शत ककया है कक टीएपी, ओएपी से ऐसा कोई प्रभार िहीं िेगा जो समापि एक्सेस प्रदाता द्वारा उि सेंडरों/टेिीमाकेटरों को दी जािे िािी सबसे कम टैठरफ से अविक हो जो सीि े उससे जुड़े हैं, अथाात ् वजिके विए िह आरंभि एक्सेस प्रदाता के रूप में काया करता ह।ै छोटे ओएपी को ककसी भी प्रवतस्पिाात्मक िुकसाि से बचािे के विए ए2पी कॉि (विवियम 35क) और एसएमएस (विवियम 35) दोिों के विए ऐसा प्राििाि शावमि ककया गया ह।ै इसके अवतठरक्त, एक वहतिारक के इस सुझाि के संबंि में कक ए2पी कॉि और एसएमएस के विए दर िीक ₹0.05 या प्राविकरण द्वारा तय की गई ककसी अन्य दर पर वियत की जाए, और ‘तक’ ि हो, ताकक उद्यम ग्राहकों के विए कम दरें हावसि करिे हते ु अपि ेउपयोग को मािक पी2पी के रूप म ेंगित तरीके स ेप्रस्तुत करिे के ‘विकृत प्रोत्साहि’ से बचा जा सके, यह िोट ककया जाता है कक प्राविकरण अविकतम दरें विवहत करता ह ै और िास्तविक दर वििाारण बाजार की शवक्तयों पर छोड़ दते ा ह,ै और वहतिारक द्वारा की गई ठटप्पणी में कोई सार िहीं पाता है क्योंकक ऐस े माि ेगए विकृत प्रोत्साहि एक वियत दर से भी प्रभावित िहीं होिे िािे ह।ैं xi. वहतिारकों की कवतपय ठटप्पवणयों के संबंि में कक िावणवययक शतें संविदा का विषय ह ैं और उन्हें पिों के बीच पारस्पठरक रूप से तय ककया जािा चावहए, और िीएिओ को ए2पी प्रभारों से छूट दी जािी चावहए क्योंकक िीएिओ के टीएसपी के साथ वद्वपिीय एक-से-एक िावणवययक करार होते हैं, यह पहिे ही िोट ककया जा चुका ह ै कक विवियम 35 और 35क के अंतगात विवहत प्रभार केिि एक वििारक उपाय के रूप में अवभप्रेत ह,ै ि कक िागत-िसूिी तंत्र या िावणवययक प्रभार के रूप म।ें xii. इन जवजनयमों का जवजनयम 3 यह अजधििे िते ा ह ै दक वाजणजययक संप्रेषण, जिसमें ए2पी कॉल भी िाजमल हैं, केवल पंिीकृत हडे रों या वाजणजययक संप्रेषण के प्रयोिन के जलए सौंपी गई जविेष श्रृंखला से सेंडरों को आवंरटत नंबर संसाधनों का उपयोग करके ही भेिे िाएं। तिनुसार, सभी पंिीकृत सेंडरों और टेलीमाकेटरों द्वारा प्रोमोिनल कॉलों के जलए 140xx श्रृंखला पहले से ही अजधिजे ित है, बीएफएसआई क्षेत्र की संस्ट्थाओं द्वारा सेवा और रांिेक्िनल कॉलों के जलए तथा सरकार से नागररक संप्रेषण के जलए 1600xx श्रृंखला अजधिजे ित है, और बीएफएसआई तथा सरकारी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों की संस्ट्थाओं द्वारा सर्वगस और रािं ेक्िनल वॉइस कॉलों के जलए 1601xx नंबररंग श्रृंखला अजधिजे ित ह।ै चूंदक पंिीकृत सेंडरों/टेलीमाकेटरों द्वारा प्राजधकरण द्वारा अजभजहत श्रृंखलाओं, िैसे 140xx, 1600xx और 1601xx श्रृंखलाओं, स े आवंरटत नंबर संसाधनों का उपयोग करके की िाने वाली वाजणजययक कॉलें जवजनयामक उपबंधों के अनुसार ही की िानी हैं,36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और आरटीएम द्वारा इसके दकसी भी उल्लंघन से केवल टीसीसीसीपीआर, 2018 के उपबंधों के अनुसार जनपटा िाना है, इसजलए ऐसे नंबर संसाधनों का उपयोग करके की िाने वाली ए2पी कॉललंग को भी समापन प्रभारों से िूट िी गई ह।ै साथ ही, इस िूट का एक मुख्य उदेशेश्य प्रधान इकाइयों और टेलीमाकेटरों के यूटीएम ँांचे से आरटीएम ँांचे में प्रवासन को सुगम बनाना और प्रोत्साजहत करना ह।ै ऐसे प्रवासन से िवाबिहे ी बढने, वाजणजययक संप्रेषणों की अनुरेखणीयता में सुधार होन े और जवजनयामक जनगरानी मिबूत होने की उम्मीि ह।ै इसके अजतररि, सरकार द्वारा की िाने वाली ए2पी कॉल, जिनके जलए 1600 सीरीि जनधागररत की गई है, तथा प्राजधकरण या प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत दकसी एिेंसी द्वारा की िाने वाली कॉल, व्यापक िनजहत में सावगिजनक सुरक्षा अलटग, कल्याणकारी योिनाओं पर सूचना और अपडेट, साइबर सुरक्षा अलटग, उपभोिा िागरूकता अजभयान, आपातकालीन सूचनाएं आदि िैसे प्रयोिनों के जलए की िाती हैं। ये संप्रेषण प्रकृजत में गैर- वाजणजययक ह ैं और नागररक िागरूकता और संरक्षण के जलए ह।ैं उन्ह ें समापन प्रभारों से िूट िने ा यह सुजनजश्चत करता ह ै दक महत्वपूणग िानकारी लागत की बाधाओं के जबना व्यापक रूप से जवतररत की िा सके। xiii. कुछ वहतिारकों की इस ठटप्पणी के संबिं में कक ििै िेि-दिे संबंिी और सेिा संप्रेषणों को छूट दी जाए, और इसके विए मौजूदा विर्दष्टा िंबटरंग श्ृंखिाओं के बाहर की संस्थाओं को डीएिटी प्िेटफॉमा पर अपिे कॉलिंग िंबरों की घोषणा के माध्यम से शावमि करिे के विए छूट का दायरा बढ़ाया जाए, प्राविकरण का यह मत ह ै कक तकिीकी कायाान्ियि म ें आसािी के साथ-साथ प्राप्तकतााओं द्वारा िावणवययक संप्रेषणों की सरि पहचाि जैसे प्रमुख पहिुओं को ध्याि में रखते हुए, िावणवययक संप्रेषणों के विए विशेष श्ृंखिा विर्दष्टा करिा ही उपयुक्त दवृष्टकोण होगा। 140xx, 1600xx और 1601xx श्ृंखिा के अिािा, प्राविकरण समय-समय पर सेिा, िेि-दिे और सरकारी संबंिी संप्रेषणों के विए विशेष श्ृंखिा विर्दष्टा कर सकता ह,ै और यह भी जांच कर सकता ह ै कक क्या ऐसी श्ृंखिाओं को ए2पी कॉि पर िागू समापि प्रभारों से छूट दी जाए। xiv. तथावप, कुछ वहतिारकों द्वारा सझु ाए अिुसार, ए2पी कॉि करिे हते ु प्रयुक्त िंबरों की दश्ृ यता सुविवश्चत करिे तथा समापि एक्सेस प्रदाता द्वारा समुवचत वबलिंग सिम करिे हते ु, यह आिश्यक है कक आरंभि एक्सेस प्रदाता डीएिटी प्िेटफॉमा पर सेंडर को ए2पी कॉि हते ु समिुकदष्ट िंबटरंग संसाििों/श्ृंखिाओं/स्तरों को विविर्दष्टा करे।

6. पजं ीकृत हेडरों या विशेष श्खृं िा का उपयोग कर िावणवययक सप्रं ेषण करि ेके प्रयोजिाथ ासेंडरों का िगीकरण। क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ (क) यह रटप्पणी की गई दक अस्ट्पष्टता से बचने के जलए, लॉजिजस्ट्टक्स, बैंककंग, स्ट्वास्ट्थ्य सेवा, ओटीपी और सेवा संप्रेषणों िैस े उद्योग-वार एवं उपयोग-मामला-आधाररत वगीकरण, महत्वपूणगता जनधागररत करने हते ु स्ट्पष्ट मानिडं ों के साथ जवजनर्िष्टग दकए िाएुँ। (ख) कुि जहतधारकों ने प्रस्ट्तुत दकया दक ऐसा वगीकरण प्रकाजित मानिडं ों एवं संगत पररणाम बैंडों सजहत एक िोजखम- आधाररत सेंडर वगीकरण (टैक्सोनॉमी) पर आधाररत होना चाजहए। यह भी सुझाव दिया गया दक सभी वगग आधारभूत उपभोिा गोपनीयता एवं चयन के संरक्षण का समथगन करना िारी रखें। (ग) कुि जहतधारकों ने जविेष रूप से कुि क्षेत्रों का उल्लेख दकया जिनके जलए मानिडं पररभाजषत दकए िाने चाजहए, िबदक कुि जहतधारकों ने प्रस्ट्तुत दकया दक वीएनओ (वचुगअल नेटवकग ऑपरेटर) और आरसीसीपी (पंिीकृत क्लाउड कम्युजनकेिन प्लेटफॉमग) िैसी संस्ट्थाओं को पृथक संस्ट्थाओं के रूप में मान्यता िी िानी चाजहए, जिनके जलए पाररजस्ट्थजतकी तंत्र में उनकी जवजिष्ट भूजमका को ध्यान में रखते हए पृथक मानिडं जवजहत दकए िा सकते हैं। (घ) एक जहतधारक ने आगे प्रस्ट्तुत दकया दक पंिीकरण, घोषणा, जिकायत की सीमाओं और प्रवतगन तंत्रों के जवजिष्ट संिभग में जवभेदित मानिडं आरंभ दकए िाने चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (ङ) कुि जहतधारकों ने स्ट्वास्ट्थ्य सेवा, लॉजिजस्ट्टक्स, ई-कॉमसग, जिक्षा, यात्रा, िरू संचार आदि िैसे गैर-बीएफएसआई क्षेत्रों में वैध लेन-िने संबंधी और सेवा संप्रेषणों के जलए 1600-श्रृंखला या समतुल्य जवभेदित उपचार/संरक्षण ँांचे के जवस्ट्तार का, और साथ ही सत्याजपत सेंडरों के जलए एआई-फ्लैलगंग, जिकायत की सीमाओं और प्रवतगन कारगवाइयों के जवरुद्ध अंतररम सुरक्षा उपायों का भी सुझाव दिया। (च) कुि जहतधारकों ने सुझाव दिया दक सेंडरों का कोई भी ऐसा वगीकरण केवल िरू संचार सेवा प्रिाताओं से परामिग के पश्चात ् ही दकया िाना चाजहए, तादक प्रचालनात्मक एवं तकनीकी व्यवहायगता का आकलन हो सके और सह-जवजनयामक ँांचे की भावना संरजक्षत रह।े (ि) कुि जहतधारकों ने प्रस्ट्तुत दकया दक अत्यजधक सूक्ष्म सेंडर वगीकरण उनके जलए तकनीकी एवं प्रचालनात्मक रूप से करठन हो सकता है, और उन्होंने प्राजधकरण से अनुरोध दकया दक वह संिोधन के साथ ही, स्ट्पष्ट रूप से पररभाजषत जवभेदित प्रवतगन मानिडं ों सजहत, उद्यम और सरकारी संस्ट्थाओं को भी स्ट्पष्ट रूप से अजधसूजचत करे। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. प्राविकरण िे प्रोमोशिि कॉिों के विए 140xx श्ृंखिा के उपयोग को अविदवे शत ककया है, जबकक बीएफएसआई िेत्र की संस्थाओं द्वारा रांजेक्शिि और सर्िास कॉि करिे तथा सरकार-से-िागठरक संप्रेषणों के विए 1600 श्ृंखिा के िंबरों का उपयोग अविदवे शत ककया गया है। एक्सेस प्रदाताओं के साथ विवभन्न िातााओं के दौराि, और जैसा कक वहतिारकों की ठटप्पवणयों से भी उल्िेवखत है, अन्य िेत्रों से भी िैि िेि-दिे संबंिी और सेिा संप्रेषणों को शावमि करिे के विए विशेष श्ृंखिाएं िावमत करिे या 1600 श्ृंखिा का ही ऐसे संप्रेषणों तक विस्तार करिे के सुझाि ह।ैं ii. तथाजप, क्षेत्रीय जवजनयामकों तथा एक्सेस प्रिाताओं के साथ जवचार-जवमिग के िौरान यह सामने आया दक नागररकों के जलए सरकारी एवं जवत्तीय संप्रेषणों के महत्व को ध्यान में रखते हए, 1600 श्रृंखला को अन्य क्षेत्रों तक जवस्ट्ताररत करना वांिनीय नहीं ह,ै और इसके बिाय उनके जलए एक पृथक श्रृंखला िारी की िानी चाजहए। तिनुसार, िरू संचार जवभाग द्वारा अन्य क्षेत्रों द्वारा की िाने वाली रांिेक्िनल और सर्वगस कॉलों के जलए हाल ही में एक पृथक 1601xx श्रृंखला आबंरटत की गई ह।ै प्राजधकरण इस श्रृंखला को चरणबद्ध तरीके से िुरू करने की योिना बना रहा है और इसके प्रचालन के प्रथम चरण के जलए 10 अगस्ट्त, 2026 को एक जनििे िारी दकया है, जिसमें यूरटजलटीि, लॉजिजस्ट्टक्स और कूररयर सेवाओं को िाजमल दकया गया ह।ै iii. िेत्रीय विवियामकों के साथ जवचार-जवमिग के िौरान यह सामन े आया दक कक बीएफएसआई िेत्र के भीतर भी, इस िेत्र की सभी संस्थाओं के विए 1600 श्ृंखिा के िंबरों को अविदवे शत करिा िांछिीय िहीं हो सकता, क्योंकक अिेक छोटे अवभकताा सीवमत पैमाि ेपर काया करते हैं, और ि े कुछ ही उपभोक्ताओं के साथ संिाद करते हैं वजिके साथ उिका पहिे से संबंि विद्यमाि ह।ै यह सुझाि कदया गया कक ऐसे छोटे अवभकतााओं को 1600 श्ृंखिा के िंबरों के अवििाया उपयोग से छूट दी जा सकती ह,ै और यकद िे इस छूट का दरुु पयोग करिे का प्रयास करते हैं, तो ऐसे संप्रेषण को यूटीएम से ककया गया अिचाहा िावणवययक संप्रेषण मािकर उिके विरुद्ध कारािाई की जा सकती ह।ै तथावप, उन्ह ेंिैकवल्पक रूप से 1600 िंबरों का उपयोग करिे की अिुमवत दी जा सकती ह।ै iv. उपयुाक्त के आिोक में, विवियमों के विवियम 3 के उप-विवियम (1) म ें अंतःस्थावपत प्रथम परंतुक प्राविकरण को सेंडरों का िगीकरण करिे तथा सेंडरों के विवभन्न िगों हते ु वभन्न मािदडं विवहत करिे में सिम बिाता ह,ै वजसके अंतगात यकद आिश्यक समझा जाए तो सेंडरों के कवतपय िगों को मुक्त रखिा भी शावमि ह।ै38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] v. विभेदीकरण हते ु स्पष्ट मािदडं होिे संबंिी वहतिारकों की ठटप्पवणयों तथा यह कक ऐसी िगीकरण-प्रकिया केिि वहतिारकों से परामशा के पश्चात् ही की जािी चावहए, के संबंि में प्राविकरण यह िोट करता है कक चूाँकक वसद्धांत वहतिारकों के साथ खुिे परामशा के माध्यम से पहिे ही स्थावपत ककए जा चुके ह,ैं अतः ककसी और परामशा की आिश्यकता िहीं ह,ै और प्राविकरण द्वारा समय-समय पर यथोवचत समझे जाि ेपर आिश्यक विदशे जारी ककए जाएाँगे। vi. िहाुँ तक वीएनओ और क्लाउड कम्युजनकेिन प्लेटफॉमों को सेंडरों के पृथक वगों के रूप में वगीकृत करने का संबंध है, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक उप-जवजनयम 2(ख) के अनुसार वीएनओ एक्सेस प्रिाताओं की पररभाषा के अंतगगत आते ह,ैं िबदक क्लाउड कम्युजनकेिन प्लेटफॉमों से संबंजधत मुदेशे का जनपटान व्याख्यात्मक ज्ञापन में अन्यत्र पृथक रूप से दकया गया ह।ै

7. दरू सचं ार ससं ाििों को यसू जे कैप के अिीि रखि ेसंबिं ी प्राििाि का हटाया जािा: विवियम 11 म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) यह सुझाव दिया गया दक “यूसेि कैप” प्रावधान का जवलोपन संदिग्ध स्ट्पैम/अवांजित वाजणजययक संप्रेषण के जवरुद्ध आनुपाजतक एवं साक्ष्य-आधाररत अंतररम यूसेि कैप/थ्रॉटललंग उपायों के अजधरोपण को प्रजतबंजधत नहीं करना चाजहए, बिते अजनवायग सूचना और जनधागररत घंटों/दिनों के भीतर समीक्षा की िाए। ख) कुि वहतिारकों ने “यूसेि कैप” प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ट्ताव दकया, क्योंदक प्राजधकरण को प्रस्ट्तुत एआई/एमएल- आधाररत स्ट्पैम फ्लैलगंग एवं जनयंत्रण तंत्र संबंधी उद्योग प्रस्ट्ताव प्रभावी कायागन्वयन हते ु ऐसे उपायों पर जनभगर करते हैं। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग

1. “यूसेि कैप” के उपबंध को बनाए रखने के संबंध में रटप्पजणयों के संिभग म,ें तादक अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) के जवरुद्ध आनुपाजतक कारगवाई की िा सके, प्राजधकरण यह नोट करता है दक जवजनयमों के उल्लंघन के जलए सेंडरों और टेलीमाकेटरों के िरू संचार संसाधनों पर यूसेि कैप लगाने संबंधी उपबंध 2025 के संिोधन द्वारा हटा दिए गए थे। प्राजधकरण ने उि संिोधन के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 56 के माध्यम से यह अवलोकन दकया था दक अपंिीकृत सेंडरों/अनसॉजलजसटेड टेलीमाकेरटंग संििे ों (यूटीएम) से होने वाले यूसीसी पर अंकुि लगाने के जलए पयागप्त कठोर कारगवाई के उपबंध जवद्यमान नहीं ह ैं तथा जनयामक द्वारा यूसेि कैप का कायागन्वयन अव्यवहायग और जनगरानी के जलए करठन पाया गया ह।ै तिनुसार, प्राजधकरण ने यह कहते हए यूसेि कैप लगाने संबंधी उपबंध को हटाने का जनणगय जलया दक यूटीएम स े होने वाले यूसीसी पर अंकुि लगाने के जलए अजधक कठोर उपबंध आवश्यक हैं। उपयुगि के िजृष्टगत, जवजनयम 11 के उप- जवजनयम (4) में दकया गया संिभग अनावश्यक हो गया ह,ै जिसके पररणामस्ट्वरूप उि उप-जवजनयम म ें“यूसेि कैप के अधीन रखा िाए अथवा उसके िरू संचार संसाधनों को” िब्ि हटा दिए गए ह।ैं

2. िहाुँ तक यूसेि कैप िैसे उपायों पर आधाररत एआई/एमएल-आधाररत स्ट्पैम फ्लैलगंग और रोकथाम तंत्र से संबंजधत उद्योग के प्रस्ट्ताव का संबंध है, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक एआई/एमएल-आधाररत यूसीसी_जडटेक्ट इंटेजलिेंस के संस्ट्थानीकरण के जलए दिनांक 27.02.2026 के जनििे के अंतगगत, एआई/एमएल-आधाररत स्ट्पैम फ्लैलगंग के आधार पर यूसीसी के संदिग्ध सेंडरों के जवरुद्ध की िाने वाली जवजनयामक कारगवाई से संबजं धत जवस्ट्तृत तंत्र पहले ही जवजनर्िष्टग दकया िा चुका है और अब इस संिोधन के अंतगगत जवजनयम 21क के रूप में िाजमल दकया गया ह।ै इन जवजनयामक उपायों के अंतगगत जवजनर्िष्टग तंत्रों में प्रवतगन कारगवाई के रूप में “यूसेि कैप” िाजमल नहीं ह।ै तिनुसार, “यूसेि कैप” िब्ि अप्रासंजगक हो गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39

8. अिावं छत िावणवययक सप्रं ेषण वियत्रं ण हते ुएआई का उपयोग क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) कुि िरू संचार सेवा प्रिाताओं ने प्रस्ट्तुत दकया दक संबंजधत खंडों को या तो हटा दिया िाए अथवा उद्योग सहमजत से जवकजसत पररचालनतः व्यवहायग िजृष्टकोण के अनुरूप उपयुि रूप से पुनसंरेजखत दकया िाए। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया दक एआई-आधाररत फ्लैलगंग के तुरंत पश्चात् सेंडरों को अजधसूचना भेिने से स्ट्पैमरों को सतकग दकया िा सकता है, जिससे वे पता लगाने से बचने हते ु अपने पैटनग पररवर्तगत कर सकें। कुि जहतधारकों ने प्रस्ट्तुत दकया दक एआई-आधाररत फ्लैलगंग के पश्चात् सेंडरों को िी िाने वाली अजधसूचनाओं में एआई गवनेंस एवं एक्सप्लेनेजबजलटी के जसद्धांत िाजमल होने चाजहए, जिसमें फ्लैलगंग के आधार (िैसे वॉल्यूम, वेलोजसटी, डाइवर्सगटी अथवा अन्य ररगररंग पैरामीटर) का प्रकटीकरण िाजमल हो। ख) कई िरू संचार सेवा प्रिाताओं ने सुझाव दिया दक एआई-आधाररत फ्लैलगंग कॉजन्फडेंस स्ट्कोर के आधार पर की िानी चाजहए, िबदक अन्य जहतधारकों ने सुझाव दिया दक ऐसा तंत्र सभी एक्सेस प्रिाताओं म ेंएक सामान्य पैरामीटर-सेट और कॉजन्फडेंस स्ट्कोर के वगीकरण मानिडं ों के आधार पर मानकीकृत होना चाजहए। ग) कई जहतधारकों ने एआई प्रणाजलयों द्वारा जचजननत जमथ्या सकारात्मक तथा ऐसे जमथ्या सकारात्मक पररणामों के आधार पर सेंडरों के जवरुद्ध की गई कारगवाई संबंधी लचंताएं व्यि कीं, जिससे सेंडरों में घबराहट हो सकती है और िूरसंचार सेवा प्रिाताओं के कॉल सेंटरों में ग्राहक प्रश्नों में संभाजवत वृजद्ध हो सकती है, जिसमें उपयोगकताग फ्लैलगंग का स्ट्पष्टीकरण मांगते ह ैं तथा उसे हटाने का अनुरोध करते हैं, और इससे कॉल सेंटर के केपीआई प्रभाजवत होंगे। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया दक चूुँदक एआई/एमएल-आधाररत प्रणाजलयाुँ व्यवहारगत पैटनग पर जनभगर करती हैं, अतः वास्ट्तजवक कॉल सेंटरों के कॉललंग पैटनग का रोबो-कॉलरों से जमलते-िुलते होने की महत्वपूणग संभावना जवद्यमान ह।ै घ) यह भी सुझाव दिया गया दक जमथ्या सकारात्मक मामलों के जनपटान हते ु एक िासन एवं एस्ट्केलेिन ँांचा स्ट्थाजपत दकया िाए। कुि जहतधारकों ने यह भी सुझाव दिया दक दकसी भी हतोत्साहक कारगवाई के आरंभ से पूवग सभी एआई-िजनत आउटपुट की अजनवायग मानवीय समीक्षा की िाए, जिससे जमथ्या-सकारात्मकों के जवरुद्ध सुरक्षा सुजनजश्चत हो। ङ) अनेक जहतधारकों ने वास्ट्तजवक व्यावसाजयक इकाइयों के श्वेतसूचीकरण संबंधी प्रावधानों को िाजमल करने का सुझाव दिया, तादक एआई/एमएल प्रणाजलयों द्वारा अनावश्यक फ्लैलगंग रोकी िा सके। उन्होंने प्रधान इकाइयों को एआई/एमएल- आधाररत प्रणाजलयों द्वारा फ्लैलगंग के जवरुद्ध चुनौती िने े अथवा अपील करने हते ु एक तंत्र जवकजसत करने का भी सुझाव दिया। एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक एग्रीगेटर व्यवसायों के जलए, डीएलटी प्लेटफॉमग पर कॉललंग के प्रयोिन सजहत सीएलआई का पूवग-पंिीकरण अजनवायग दकया िाना चाजहए। च) एक जहतधारक ने सफल पुनः-केवाईसी पूणग होने पर सेंडरों के स्ट्वचाजलत श्वेतसूचीकरण का सुझाव दिया, िबदक िसू रे जहतधारक ने एआई-संचाजलत फ्लैलगंग प्रणाजलयों में जिकायत-आधाररत ररगर से पूवग मात्रा-आधाररत ररगर के उपयोग का प्रस्ट्ताव दकया। ि) इसके अजतररि, इन जहतधारकों ने कहा दक पुनः-केवाईसी एवं भौजतक सत्यापन, स्ट्पैमरों की तुलना में वास्ट्तजवक एवं वैध उपयोगकतागओं को असंगत रूप से अजधक प्रभाजवत करते हैं, तथा जवद्यमान लाइसेंस ितों के अधीन ऐसे उपाय जविेष रूप से अजनवायग नहीं ह।ैं ि) जहतधारक रटप्पजणयों से उभरने वाला एक अन्य मुदेशा ऑपरेटरों के बीच केवाईसी अजभज्ञापकों को साझा करते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों से संबंजधत था। जहतधारकों ने न्यूनतम गोपनीयता एवं सुरक्षा आधार-रेखाओं की आवश्यकता पर बल दिया।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] झ) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक असफल पुनः-केवाईसी के मामलों में की िाने वाली कारगवाई को उन मामलों से जवभेदित दकया िाना चाजहए, िहाुँ सेंडर िरू संचार संसाधनों का यूसीसी गजतजवजधयों के जलए िरुु पयोग करते पाए िाते ह।ैं ञ) एक अन्य जहतधारक ने सुझाव दिया दक उद्यम ग्राहकों पर कोई अजतररि केवाईसी अपेक्षा अजधरोजपत नहीं की िानी चाजहए, क्योंदक लाइसेंस ितों के अनुपालन में आवजधक केवाईसी पहले से ही की िाती ह।ै ट) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक टीएसपी द्वारा तैनात एआई/एमएल-आधाररत प्रणाजलयों का, व्यापक कायागन्वयन स े पूव,ग बैंककंग उद्योग के साथ िह माह की अवजध के जलए जवस्ट्तृत परीक्षण दकया िाना चाजहए। ठ) इसके अजतररि, एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक प्रोमोिनल जिकायत,ें कॉल ररकॉर्डंग के जवश्लेषण के पश्चात् ही, उत्तर अथवा अन्वेषण के जलए सेंडरों के साथ साझा की िानी चाजहए। एक अन्य जहतधारक ने सुझाव दिया दक फ्लैलगंग के तुरंत पश्चात् स्ट्पैमरों की थ्रॉटललंग अथवा ब्लॉककंग, स्ट्पैम जनयंत्रण के जलए एक प्रभावी जनवारक उपाय के रूप में कायग कर सकती ह।ै ड) जवजनयम 25 के अधीन एआई-आधाररत फ्लैलगंग के साथ संपुजष्ट पर आधाररत एक अजतररि, घटी हई जिकायत सीमा लाग ू करने के संबंध में, एक अन्य जहतधारक द्वारा यह सुझाव दिया गया दक कारगवाई िुरू करने की सीमा पांच जिकायतों से कम नहीं की िानी चाजहए, और यह दक प्रवतगन के जलए केवल उन्हीं जिकायतों पर जवचार दकया िाना चाजहए जिनका जनणगय उपभोिाओं के पक्ष में हआ हो। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. ितामाि विवियमों के अिीि, यूसीसी सेंडर के विरुद्ध कारािाई तब शुरू होती है जब ‘वपछिे 10 कदिों में अवद्वतीय प्राप्तकतााओं से सेंडर के विरुद्ध 5 या अविक वशकायतें’ हों, अथाात ् यह मुख्य रूप से एक वशकायत-आिाठरत तंत्र ह।ै तथावप, प्राविकरण िे यह पाया ह ै कक अविकांश यूसीसी वशकायतें अपंजीकृत टेिीमाकेटरों (यूटीएम) के विरुद्ध दजा की जाती ह।ैं जििरी 2026 से अप्रैि 2026 की अिवि के विए, एक्सेस प्रदाताओं को कुि 11,49,186 यूसीसी वशकायत ें प्राप्त हुईं, वजिमें स े 10,26,187 वशकायतें, अथाात् 89.3%, अपंजीकृत टेिीमाकेटरों (यूटीएम) के विरुद्ध थीं। ऐसे संप्रेषण आमतौर पर डीएिडी रवजस्री और डीएिटी प्िेटफॉमा पर उपिब्ि अन्य वियंत्रणों को दरककिार कर दते े ह,ैं वजससे विशुद्ध रूप से वशकायत-संचावित प्रिताि तंत्र की प्रभािशीिता सीवमत हो जाती है। इसके अवतठरक्त, ितामाि ढांचे के अिीि, वििााठरत सीमाओं के कारण बड़ी संख्या में वशकायत ें अंततः विवियामक कारािाई के विए अहता ा प्राप्त िहीं करती हैं, वजसके पठरणामस्िरूप लगातार उल्लंघन करने वाले सेंडरों के विरुद्ध हस्तिेप में वििंब होता ह।ै ii. ितामाि म,ें प्रमुख एक्सेस प्रदाताओं िे संकदग्ि स्पैम संप्रेषणों की पहचाि के विए विवियमों की अिुसूची IV के अिुसार एआई/एमएि-आिाठरत प्रणावियां तैिात की ह।ैं एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अिुसार, एआई प्रणाविया ं प्राप्तकतााओं को सचेत करिे के विए पयााप्त संख्या में कॉिों एिं संदशे ों को संकदग्ि स्पैम संप्रेषणों के रूप में फ्िैग कर रही ह।ैं अप्रैि 2026 माह के विए, इि एआई प्रणावियों िे औसति, प्रवतकदि 25 करोड़ से अविक कॉिों और 1.6 करोड़ एसएमएस को संकदग्ि स्पैम के रूप म ें फ्िैग ककया। तथावप, इि प्रणावियों का उपयोग बड़े पैमाि े पर केिि सब्सक्राइबरों को अलटग करने के विए ककया जा रहा ह।ै यद्यवप ऐस ेअिटा सब्सिाइबरों को साििािी बरतिे में सहायता करते हैं, तथावप ये यूसीसी सेंडरों के विरुद्ध एक प्रभािी वििारक के रूप म ेंकाया िहीं करते, क्योंकक उिके विरुद्ध कोई कारािाई िहीं की जा रही ह।ै पठरणामस्िरूप, एआई/एमएि-आिाठरत पहचाि प्रणावियों की प्रदर्शात प्रभािशीिता के बािजूद, प्रिताि मुख्य रूप से वशकायत-संचावित बिा हुआ ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 iii. यसू ीसी के प्रभािी वियंत्रण के विए इि प्रौद्योवगकीय उपकरणों की िमता को स्िीकार करते हुए, प्राविकरण िे अंतर-ऑपरेटर साझाकरण और ऐस े संकदग्ि सेंडरों की आगे की जांच के विए एआई/एमएि-आिाठरत यूसीसी_वडटेक्ट इंटेविजेंस के संस्थागतकरण हते ु कदिांक 27.02.2026 को एक विदशे जारी ककया। जांच के पठरणाम के आिार पर एक्सेस प्रदाताओं द्वारा कारािाई ककया जािा अपेवित ह।ै तदिुसार, विदशे एक्सेस प्रदाताओं से यह अपेिा करता ह ै कक जब भी विदशे म ें पठरभावषत सीमा मािदडं पूरा हो, तो िे संकदग्ि यूसीसी सेंडर के केिाईसी दस्तािेजों का पुिःसत्यापि करें, और यह कक कारािाई दरू संचार विभाग (डीओटी) के केिाईसी कदशाविदशे ों के अिुसार की जाए। ऐसी गवतविवि की पुिरािृवत्त के मामिे में, विदशे एक्सेस प्रदाताओं को सेंडर का भौवतक सत्यापि करिे का अविदशे दते ा ह।ै यकद भौजतक केवाईसी सत्यापन जवफल होता ह ै या यह पाया जाता है कक सेंडर द्वारा यूसीसी भेजिे के विए दरू संचार संसाििों का दरुु पयोग ककया जा रहा ह,ै तो विदशे के अिुसार, एक्सेस प्रदाता द्वारा सेंडर को आिंठटत दरू संचार संसाििों के विरुद्ध कारािाई की जाएगी। िया विवियम 21क, दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के भाग के रूप म ें इि प्राििािों का उपबंि करता ह।ै iv. प्राजधकरण कुि जहतधारकों के इस सुझाव को भी नोट करता है दक जमथ्या सकारात्मक पररणामों को कम करने के जलए, एआई-आधाररत फ्लैलगंग कॉजन्फडेंस स्ट्कोर और एक सामान्य पैरामीटर-सेट के आधार पर की िानी चाजहए, जिसमें सभी एक्सेस प्रिाताओं के जलए कॉजन्फडेंस स्ट्कोर के वगीकरण के मानिडं िाजमल हों। इसजलए, यह जनणगय जलया गया है दक िहाुँ तक प्रवतगन के प्रयोिन से दकसी सेंडर की पहचान करने का संबंध है, ऐसी पहचान केवल वहाुँ की िानी चाजहए िहाुँ सेंडर के यूसीसी भेिने में संलग्न होने की प्राजयकता उच्च हो, और ऐसे सेंडरों के सीएलआई की पहचान “संदिग्ध उच्च प्राजयकता यूसीसी सीएलआई” के रूप में की िानी चाजहए। तिनुसार, उपभोिाओं को सचेत करने के प्रयोिन से यूसीसी भेिने के संिहे वाले सीएलआई की फ्लैलगंग संबंजधत सेवा प्रिाता के एल्गोररिम के अनुसार िारी रहगे ी, िबदक ऐसे फ्लैग दकए गए सीएलआई को साझा करना और सडें रों के जवरुद्ध एक्सेस प्रिाता द्वारा की िाने वाली कारगवाई केवल संदिग्ध उच्च प्राजयकता वाले यूसीसी सेंडरों तक ही सीजमत रहगे ी। इसके अजतररि, कायागन्वयन में सुसंगतता और प्रभाविीलता सुजनजश्चत करने के जलए, प्राजधकरण समय-समय पर सेंडर के कॉललंग लाइन पहचान (सीएलआई) को “संदिग्ध उच्च प्राजयकता यूसीसी सीएलआई” के रूप में पहचानने और फ्लैग करने के जलए पैरामीटर जवजनर्िष्टग कर सकता ह।ै साथ ही, ऐसे सेंडरों के डेटा को डीएलटी प्लेटफॉमग के माध्यम से साझा करना अजधिजे ित दकया गया ह।ै तथाजप, तकनीकी पहलुओं के आधार पर, प्राजधकरण समय-समय पर एक्सेस प्रिाताओं के बीच सूचना साझा करने के जलए कोई अन्य तंत्र जवजनर्िष्टग कर सकता है। v. प्राजधकरण यह नोट करता ह ैदक यद्यजप उच्च प्राजयकता वाले संदिग्ध सेंडरों की पहचान करने से जमथ्या सकारात्मक सेंडरों के जवरुद्ध कारगवाई की संभावना काफी कम हो िाएगी, दफर भी जमथ्या सकारात्मक पररणाम सामने आ सकते ह।ैं अतः, इस समस्ट्या के समाधान के जलए, एक्सेस प्रिाताओं को ऐसे सेंडरों को, जिनके सीएलआई को यूसीसी भेिने के संदिग्ध के रूप में फ्लैग दकया गया है, फ्लैलगंग के जवरुद्ध औजचत्य सजहत अपना पक्ष प्रस्ट्तुत करने के जलए एक तंत्र उपलब्ध कराना होगा, और यदि औजचत्य उजचत पाया िाता ह,ै तो सीएलआई को अनफ्लैग कर िने ा चाजहए। vi. यह भी ध्याि में रखते हुए कक प्राविकरण द्वारा िावणवययक संप्रेषण के विए 140, 1600 और 1601 जैसी विशेष श्ृंखिाएाँ विवशष्ट प्रयोजिों हते ु विर्दष्टा की गई ह,ैं और यह कक विवियामक ढांचा स्ियं उिके ककसी भी संभावित दरुु पयोग की जााँच के विए आिश्यक उपाय प्रदाि करता है, 140xx श्ृंखिा, 1600xx श्ृंखिा, 1601xx श्ृंखिा, या िावणवययक संप्रेषण के विए प्राविकरण द्वारा विशेष रूप से विर्दष्टा और इस प्रयोजि हते ु अविसूवचत ककसी अन्य िंबटरंग श्ृंखिा से आि े िािे सीएिआई को प्राप्तकतााओं के विए “संकदग्ि यूसीसी/स्पैम” के रूप में फ्िैग िहीं ककया जाएगा। अन्यथा, ग्राहक अपिे विए42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] महत्िपूणा िावणवययक संप्रेषण प्राप्त करिे स े चूक सकते ह।ैं इस पहिू पर विस्तृत चचाा के विए, विवियम 34क के संबंि में ककए गए विश्लेषण का संदभा विया जा सकता ह।ै vii. इसके अवतठरक्त, मौजूदा ढांचे के तहत, विवियामक कारािाई केिि तभी शुरू की जाती ह,ै जब दस कदिों की अिवि के भीतर अिग-अिग प्राप्तकतााओं से ककसी सेंडर के विरुद्ध पााँच या अविक वशकायत ें प्राप्त होती हैं। अप्रैि 2026 के महीिे के वशकायत आंकड़ों के विश्लेषण से यह इंवगत होता ह ै कक प्राप्त कुि 2,66,105 अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायतों म ें से केिि 17,401 वशकायतें ही वििााठरत सीमा को पूरा कर पाईं, वजिम ें केिि 1,713 सेंडर शावमि थे। तदिुसार, विवियामक कारािाई केिि ऐसे ही मामिों के संबंि में शुरू की गई। viii. तथावप, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण गवतविवि और अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायतों के बीच मौजूद अंतर का आकिि करिे के विए, प्राविकरण िे एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अप्रैि 2026 के महीि े के विए उपिब्ि कराए गए आंकड़ों के आिार पर यह पाया कक जहााँ उक्त अिवि के दौराि एआई प्रणावियों द्वारा िगभग 771 करोड़ कॉल्स और 48 करोड़ एसएमएस को संकदग्ि स्पैम के रूप म ेंवचवनित ककया गया था, िहीं ग्राहकों की वशकायतों की संख्या केिि 2,66,105 थी, वजिम ें से मात्र 17,401 वशकायत ें ही वििााठरत सीमा मािदडं ों को पूरा कर सकीं। यह विश्लेषण स्पैमसा द्वारा की जा रही अिांवछत िावणवययक संप्रेषण गवतविवि और ग्राहकों द्वारा इसकी ठरपोर्टिंग के बीच संभाजवत अंतर के अवस्तत्ि की ओर इंवगत करता ह।ै ix. अतः, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सेंडसा के विरुद्ध व्यापक पैमाि ेपर और अविक तीव्र कारािाई को सिम बिािे हते ु प्रिताि तंत्र म ें सुिार करिे के विए, प्राविकरण ि े दस कदिों के भीतर अिग-अिग प्राप्तकतााओं से तीि या अविक वशकायतों की सीमा के आिार पर वशकायत आंकड़ों का और विश्लेषण ककया। विश्लेषण से इंवगत होता है कक 28,135 वशकायत ें (60% अविक) इस सीमा को पूरा करेंगी, और इसमें 6,762 सेंडर (िगभग 300% अविक) शावमि होंगे। यह ध्याि में रखते हुए कक उच्च संभाव्यता के आिार पर संकदग्ि यूसीसी सेंडसा की एआई-आिाठरत फ्िैलगंग, यूसीसी गवतविवि का एक मजबूत संकेतक है, प्राविकरण का यह सुविचाठरत मत है कक कम की गई वशकायत सीमा को, उसी अिवि के दौराि उच्च संभाव्यता के साथ सेंडर द्वारा संकदग्ि स्पैम गवतविवि का संकेत दिे े िािी एआई/एमएि-आिाठरत यूसीसी_वडटेक्ट इंटेविजेंस से संपुष्ट करिा, विवियामक ढांचे के अिसु ार कारािाई शुरू करिे के विए एक उपयुक्त ठरगर का गिि करेगा। यह संशोिि वशकायत- आिाठरत तंत्र को एआई-आिाठरत तकिीकी इंटेविजेंस से पूठरत करता है। ग्राहक वशकायतों को एआई/एमएि-आिाठरत यूसीसी_वडटेक्ट आउटपुट से संपुष्ट करके, प्राविकरण का उद्देश्य उच्च संभाव्यता िािे संकदग्ि यूसीसी सेंडसा की शीघ्र पहचाि सिम करिा, समय पर जांच की सुवििा दिे ा, फॉल्स पॉवजठटि के जोवखम को कम करिा और स्पैम संचार के विरुद्ध प्रिताि को मजबूत करिा ह।ै इस दवृष्टकोण से अिांवछत िावणवययक संप्रेषणों पर अंकुश िगािे के उपायों की प्रभािशीिता में उल्िेखिीय िृवद्ध होिे की उम्मीद ह।ै x. तदिुसार, विवियम 25 में यह अवतठरक्त मािदडं अंत: स्ट् थाजपत गया है कक यकद वपछिे दस कदिों के दौराि एक्सेस प्रदाताओं की एआई प्रणािी द्वारा सेंडर को आिंठटत ककसी सीएिआई को “संकदग्ि उच्च संभाव्यता अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सीएिआई” के रूप म ें वचवनित अथिा बिाए रखा गया हो, तो ‘अवद्वतीय प्राप्तकतााओं से सेंडर के विरुद्ध 3 या अविक वशकायतों’ की विचिी सीमा भी एक मािदडं होगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 xi. उपयुगि से यह स्ट्पष्ट है दक कुि जहतधारकों की यह आिंका दक केवल एआई-आधाररत फ्लैलगंग अथवा जमथ्या सकारात्मक पररणामों के आधार पर सेंडरों के जवरुद्ध कोई कारगवाई की िाएगी, जनराधार है। प्राजधकरण यह मानता है दक एआई-िजनत आसूचना, यद्यजप यूसीसी गजतजवजध का एक मिबूत संकेतक है, दफर भी स्ट्वयं में प्रवतगन कारगवाई के जलए जनणागयक साक्ष्य नहीं हो सकती, क्योंदक जमथ्या सकारात्मक पररणामों की संभावना को पूणगतः नकारा नहीं िा सकता। अतः, जवजनयम एआई-आधाररत फ्लैलगंग को जवजनयामक कारगवाई के जलए एक स्ट्वयंपूणग आधार के रूप में नहीं मानता। एआई-आधाररत फ्लैलगंग केवल संदिग्ध यूसीसी के मामलों के आगे अन्वेषण के जलए एक ररगर के रूप में कायग करती ह,ै और जवजनयामक कारगवाई केवल जवजनयम 21क में उपबंजधत अन्वेषण के जनष्कषों के आधार पर ही आरंभ की िाती ह।ै इसी प्रकार, संिोजधत जवजनयम 25 के अधीन जनम्नतर सीमा पर कारगवाई आरंभ करने के जलए एआई आसूचना का उपयोग जिकायत संबंधी डाटा के साथ संपुजष्ट के जलए दकया िाना है। एक जहतधारक के इस सुझाव के संबंध में दक दकसी भी जनवारक कारगवाई को आरंभ करने से पहले मानवीय समीक्षा होनी चाजहए, उपयुगि स्ट्पष्टीकरण से स्ट्पष्ट होता ह ै दक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंदक केवल एआई आसूचना के आधार पर कोई जनवारक कारगवाई नहीं की िाएगी। xii. स्ट्पैमरों को सतकग करने की रटप्प जणयों के संबंध म,ें अजधसूचनाएुँ केवल उन संदिग्ध सेंडरों को भेिी िाएंगी िो एआई प्रणाजलयों द्वारा प्रयुि सामान्य पैरामीटरों और उच्च कॉजन्फडेंस स्ट्कोर के आधार पर िनकर आते ह।ैं इसके अजतररि, अजधसूचनाएुँ पहचान की सूचना िने े के साथ-साथ यूसीसी सेंडरों को यह स्ट्पष्ट संििे भी िगें ी दक उन पर जनगरानी रखी िा रही ह ैऔर उनके द्वारा गैर-अनुपालन दकए िाने की पुजष्ट होने पर वे कारगवाई के जलए उत्तरिायी होंगे, जिससे उन्ह ेंयूसीसी भेिने से जवरत रहने के जलए चेतावनी जमलेगी। आगे, कुि जहतधारकों ने सुझाव दिया दक अजधसूचना में फ्लैलगंग का आधार प्रकट दकया िाना चाजहए और प्राजधकरण, यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर ऐसी अजधसूचना भेिने का प्रारूप और रीजत भी जवजनर्िष्टग कर सकता ह।ै प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक चूंदक एआई-फ्लैलगंग कॉललंग और मैसेलिंग के व्यवहारगत पैटनग के आधार पर की िाती ह,ै इसजलए अजधसूचना में इस आिय का उपयुि संििे िाजमल होगा। िहाुँ तक ग्राहक सेवा केंद्रों पर कॉल में वृजद्ध का संबंध है, दकसी आंकड़े के अभाव में ऐसा कहना समयपूवग और अनुमानात्मक ह।ै तथाजप, जिकायतों में कोई अनुमाजनत वृजद्ध उपयुि रूप से संभाली िा सकती है, जिसमें कॉल एिेंटों को कॉल करने वालों को संजक्षप्त उत्तर िने े के जलए उजचत रूप से प्रजिजक्षत करना, क्योंदक मामलों के सीजमत श्रजे णयों में आने की अपेक्षा है, और जनयजमत मामलों में उपयुि मानकीकृत उत्तर प्रिान करना, क्षमता में वृजद्ध करना आदि िैसे उपाय िाजमल ह।ैं इसके अजतररि, िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 एक्सेस प्रिाताओं को िरू संचार सेवाओं के उपयोगकतागओं, जिनमें प्राप्तकताग और सेंडर िोनों िाजमल हैं, के जलए िागरूकता अजभयान चलाने का भी अजधििे िते ा ह।ै इस मुदेशे को इस तथ्य के आलोक में भी िखे ा िाना चाजहए दक िनवरी 2026 से अप्रैल 2026 की अवजध के आंकड़ों के आधार पर, औसतन प्रजतदिन लगभग 250 करोड़ वाजणजययक संििे भेिे गए और इस अवजध के िौरान िरू संचार नेटवकग के माध्यम से 140 श्रृंखला नंबरों से प्रजतदिन लगभग 15 करोड़ कॉल की गईं। इसके अलावा, सेंडरों द्वारा सामान्य 10 अंकों के नंबरों का उपयोग करके बड़ी संख्या में सर्वगस और रांिैक्िनल कॉल भी की िाती ह।ैं अतः, िबदक वाजणजययक संप्रेषण एक्सेस प्रिाताओं के जलए रािस्ट्व का एक बड़ा स्रोत हैं, वहीं उपभोिाओं को यूसीसी से संरजक्षत करने का एक्सेस प्रिाताओं का तिनुरूपी उत्तरिाजयत्व भी है। तिनुसार, जवजनयामक अजधििे का अनुपालन करने के जलए एक्सेस प्रिाताओं द्वारा आवश्यक व्यवस्ट्थाएुँ की िानी चाजहए। xiii. कुछ वहतिारकों िे यह आशंका भी व्यक्त की कक कॉि सेंटर या बड़ े उद्यम जैसे कुछ िास्तविक कॉिर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकक उिका कॉलिंग पैटिा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सेंडरों के समाि होता ह।ै इस संबंध में, ऊपर चचाा की गई है, विवियम केिि एआई-आिाठरत आसूचिा के आिार पर सेंडर के विरुद्ध ककसी कारािाई का उपबंि िहीं करते ह।ैं इस44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आसूचिा का उपयोग या तो आग े की जााँच के विए एक संकेत (ठरगर) के रूप म ें ककया जािा ह,ै या वशकायतों से इसकी संपुवष्ट की जािी ह।ै अतः, िास्तविक उपयोगकतााओं के विए लचंता का कोई कारण िहीं है। इसके अवतठरक्त, विवियम 21क के उप-विवियम (क) में दसू रा परंतुक अंत: स्ट् थाजपत गया है, जो यह अविदवे शत करता है कक प्राविकरण द्वारा िावणवययक संप्रेषण के विए विशेष रूप स ेअवभवहत ककसी भी िंबटरंग श्ृंखिा से आि ेिािे सीएिआई को “संकदग्ि यूसीसी सीएिआई” के रूप में वचवनित िहीं ककया जाएगा। ितामाि म,ें प्राविकरण िे प्रोमोशिि संप्रेषणों के विए 140xx, सरकारी संप्रेषणों तथा बीएफएसआई िेत्र की संस्थाओं द्वारा की जाि े िािी सेिा एि ं िेिदिे संबंिी कॉिों के विए 1600xx श्ृंखिा, और यूठटविटी, िॉवजवस्टक्स एिं कूठरयर कंपवियों द्वारा की जाि ेिािी सेिा एि ंिेिदिे संबंिी कॉिों के विए 1601xx श्ृंखिा अवभवहत की ह।ै xiv. कई वहतिारकों िे एआई/एमएि प्रणावियों द्वारा अिािश्यक फ्िैलगंग को रोकिे के विए िास्तविक व्यािसावयक संस्थाओं की श्वेतसूची हते ु एक तंत्र बिािे और एआई/एमएि-आिाठरत प्रणावियों द्वारा की गई फ्िैलगंग को चुिौती दिे े या उसके विरुद्ध अपीि करिे का सुझाि कदया ह।ै इस संबंि म,ें विवियम 21क के उप-विवियम (क) में तीसरा परंतुक अतं : स्ट् थाजपत गया ह,ै जो एक्सेस प्रदाताओं के विए यह अविदवे शत करता है कक िे वचवनित सेंडरों को फ्िैलगंग के विरुद्ध अपिा पि औवचत्य सवहत प्रस्तुत करिे के विए एक तंत्र प्रदाि करें, और यकद औवचत्य सही पाया जाता ह ै तो उिके सीएिआई को अिफ्िैग करें। यकद आिश्यक हो, तो प्राविकरण भी समय-समय पर ऐसा तंत्र वििााठरत कर सकता ह।ै जहााँ तक व्यािसावयक संस्थाओं की श्वेतसूची का संबंि है, यह मािा गया ह ै कक यह विशेष रूप से अवभवहत श्ृंखिाओं के माध्यम से संभि होगा, क्योंकक इि विशेष श्ृंखिाओं के उपयोग के प्रमुख िाभों में तकिीकी कायाान्ियि में सुगमता और प्राप्तकतााओं द्वारा आसाि पहचाि शावमि ह।ै xv. कुि जहतधारकों ने पुनः-केवाईसी और भौजतक सत्यापन के संबंध में रटप्पणी की ह ै दक ये वास्ट्तजवक और वैध उपयोगकतागओं को अननुपाजतक रूप से प्रभाजवत कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा ह ैदक मौिूिा लाइसेंस ितों के तहत ऐसे उपाय जविेष रूप से अजधिजे ित नहीं ह ैं और चूंदक लाइसेंस ितों के अनुपालन में आवजधक केवाईसी पहले से ही की िाती है, इसजलए अजतररि केवाईसी नहीं होनी चाजहए। प्राजधकरण यह नोट करता है दक जवजनयम 21क के तहत पुनः-केवाईसी का अजधििे इस उदेशेश्य से दिया गया ह ै दक यह सुजनजश्चत दकया िा सके दक जिस सेंडर के यूसीसी भेिने में संलग्न होने की उच्च संभाव् यता के साथ आिंका है, उसने केवाईसी मानिडं ों का उल्लंघन करके िरू संचार संसाधन प्राप्त न दकए हों, िबदक भौजतक सत्यापन का अजधििे यूसीसी उत्पन्न करने के संदिग्ध उद्यमों की संपूणग केवाईसी सुजनजश्चत करने तथा यह सत्याजपत करने के जलए दिया गया ह ैदक सेंडर द्वारा यूसीसी भेिने के जलए िरू संचार संसाधनों का िरुु पयोग न दकया िाए। xvi. जहााँ तक विद्यमाि िाइसेंस शतों के अिीि पुिः-सत्यापि संबंिी अविदशे का संबंि है, दरू संचार विभाग द्वारा कदिांक

07.12.2021 को जारी विद्यमाि मोबाइि किेक्शिों के पुिः-सत्यापि संबंिी अिुदशे ों का संदभा िेिा समीचीि ह।ै अिुदशे ों म,ें अन्य बातों के साथ-साथ, विम्नविवखत शावमि ह:ैं  जब भी डीआईयू पोटाि पर अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायत प्राप्त होती ह,ै तो वचवनित मोबाइि किेक्शि को पुिः-सत्यापि के अिीि ककया जा सकता ह।ै यकद प्राविकरण पोटाि पर अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायत प्राप्त होती ह ै(विद्यमाि प्रथा के अिसु ार), तो दरूसंचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के अिुसार विद्यमाि अिुदशे ों का पािि ककया जाएगा। (पैरा 10)।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45  अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायतों की वस्थवत में, ठरपोटा ककए गए मोबाइि किेक्शि तथा उससे संबद्ध मोबाइि किेक्शिों (यकद आिश्यक हो) का पुिः-सत्यापि भी ककया जाएगा। (पैरा 5, उप-पैरा (iv), मद (c))।  यकद िाइसेंसी स्ितः ककसी विद्यमाि सब्सिाइबर को गैर-सद्भािी उपयोगकताा के रूप म ेंपहचािता ह,ै तो ऐस े सब्सिाइबर का पुिः-सत्यापि ककया जा सकता है तथा असफि पुिः-सत्यापि की वस्थवत में मोबाइि किेक्शि विच्छेकदत कर कदया जाएगा। (पैरा 5, उप-पैरा (iii))। इि अिुदशे ों के अििोकि से पता चिता ह ै कक िाइसेंसकताा द्वारा पुिः-सत्यापि हते ु कई उपाय अविदवे शत ककए गए ह,ैं वजिम ें अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की वस्थवत में दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के प्राििािों के अिुसार एक्सेस प्रदाताओं द्वारा की जािे िािी कारािाई भी शावमि ह।ै xvii. एक दरू संचार सेिा प्रदाता के इस सुझाि के संबंि म ें कक असफि पुिः-केिाईसी के मामिों में कारािाई को उि मामिों से विभेकदत ककया जािा चावहए जहााँ सेंडरों को दरू संचार संसाििों का अिांवछत िावणवययक संप्रेषण गवतविवियों हते ु दरुु पयोग करते हुए पाया जाता ह,ै यह दखे ा जा सकता है कक असफि केिाईसी की वस्थवत म ें विवियम विद्यमाि केिाईसी मािदडं ों के अिुसार कारािाई का उपबंि करता है, जबकक अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे हते ु संसाििों के दरुु पयोग की वस्थवत में स्ियं विवियम 21क प्रिताि कारािाई का उपबंि करता है। इसके अवतठरक्त, आिविक केिाईसी स े गुजरिे िािे उद्यम ग्राहकों हते ु कोई अवतठरक्त केिाईसी अपेिा ि रखिे के सुझाि पर यह िोट ककया जाता है कक उद्यम ग्राहकों हते ु अविदवे शत आिविक केिाईसी एक िाइसेंलसंग अपेिा है, जबकक स्पैलमंग गवतविवि की एआई-आिाठरत पहचाि की वस्थवत में ककया जािे िािा पुिः-सत्यापि एक विवियामक अविदशे है, वजसके अिीि संकदग्ि सेंडर हते ु सीमा मािदडं पूरा होते ही आग ेअिांवछत िावणवययक संप्रेषण को रोकिे के विए पुिः-सत्यापि ककया जािा ह।ै xviii. कुछ वहतिारकों द्वारा ऑपरेटरों के बीच केिाईसी अवभज्ञापकों को साझा ककए जािे के दौराि गोपिीयता एि ं सुरिा संबंिी उिाए गए मुद्द े पर, प्राविकरण यह िोट करता ह ै कक एक्सेस प्रदाता िाइसेंसीकृत इकाइयााँ ह,ैं तथा िोखािड़ी अथिा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की वस्थवत में सेंडरों के विरुद्ध कारािाई हते ु ि े पहिे से ही, विविक/विवियामक दावयत्िों के भाग के रूप में, सेंडर एिं उससे संबद्ध दरू संचार संसाििों की पहचाि हते ु अपेवित न्यूितम वििरणों के साथ आपस म ें केिाईसी अवभज्ञापकों को साझा करते हैं। xix. एक जहतधारक के कृजत्रम बुजद्धमत्ता/मिीन अजधगम-आधाररत प्रणाजलयों का बैंककंग उद्योग के साथ परीक्षण करने संबंधी सुझाव के संबंध में, प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक अंतर-ऑपरेटर साझाकरण एवं संदिग्ध सेंडरों के अन्वेषण हते ु कृजत्रम बुजद्धमत्ता/मिीन अजधगम-आधाररत आसूचना के संस्ट्थागतकरण का जनििे दिनांक 27.02.2026 को पहले ही िारी दकया िा चुका ह ै तथा अब उसके प्रावधानों को जवजनयम 21क के रूप में सजम्मजलत दकया गया है। िैसा दक उपयुगि नोट दकया गया है, इसमें केवल एआई-आधाररत आसूचना के आधार पर कोई प्रवतगन कारगवाई का उपबंध नहीं दकया गया ह।ै xx. एक जहतधारक का एक अन्य सुझाव एआई-संचाजलत फ्लैलगंग प्रणाजलयों में जिकायत-आधाररत ररगर से पूवग मात्रा-आधाररत ररगर के उपयोग का था। जवजनयम 21क आगे अन्वेषण आरंभ करने हते ु ‘जपिले िस दिनों में सेंडर के पाुँच या अजधक सीएलआई का “संदिग्ध उच्च प्राजयकता यूसीसी सीएलआई” के रूप में पहचान दकया िाना’ का मानिडं अजधिजे ित करता ह,ै िबदक जवजनयम 25 के संिोधन में यूटीएम के जवरुद्ध कारगवाई आरंभ करने की सीमा ‘पाुँच’ से घटाकर ‘जपिले 10 दिनों में अजद्वतीय प्राप्तकतागओं से तीन या अजधक जिकायतें’ कर िी गई है, बिते उसी अवजध के िौरान एआई प्रणाली द्वारा सेंडर46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] को आवंरटत दकसी सीएलआई की पहचान “संदिग्ध उच्च प्राजयकता यूसीसी सीएलआई” के रूप में की गई हो या उसे उसी रूप में बनाए रखा गया हो। इन मानिडं ों को पररभाजषत करते समय, प्राजधकरण ने जवजनयम 25 के अधीन कारगवाई हते ु जवद्यमान मानिडं में समायोिन करके एक सुजवचाररत िजृष्टकोण अपनाया ह।ै तथाजप, पाररजस्ट्थजतकी तंत्र की जवजवध एवं गजतिील प्रकृजत को ध्यान में रखते हए, प्राजधकरण, उप-जवजनयम 25क(i) के अनुसार, समय-समय पर सेंडरों को जवजभन्न श्रेजणयों में वगीकृत कर सकता ह ै तथा सेंडरों की ऐसी श्रेजणयों पर लागू कारगवाई आरंभ करने हते ु जवभेदित मानिडं और प्रवतगन उपायों के जवभेदित सेट जवजनर्िष्टग कर सकता है। तिनुसार, इन जवजनयमों के कायागन्वयन के पररणामों के आधार पर समय-समय पर एक जवभेदित िजृष्टकोण अपनाया िा सकता ह।ै xxi. प्राविकरण यह भी िोट करता ह ै कक एक वहतिारक का यह सुझाि कक प्रोमोशिि वशकायतें सेंडरों को उत्तर अथिा अन्िेषण हते ु कॉि ठरकॉर्डिंग के विश्लेषण के पश्चात ् ही साझा की जाएाँ, स्िीकार िहीं ककया जा सकता क्योंकक कॉि ठरकॉर्डिंग में कई तकिीकी, विविक एि ं गोपिीयता संबंिी मुद्दे अंतर्िवा हत हैं, तथा अतएि इसे वियवमत रूप से अविदवे शत िहीं ककया जा सकता। इसके अवतठरक्त, ऐसी किोर शता उि प्राप्तकतााओं पर िहीं थोपी जा सकती जो पहिे से ही अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की समस्या से जूझ रहे ह।ैं इसी प्रकार, चूंकक फ्िैलगंग व्यिहारात्मक विश्लेषण के आिार पर की जाती है तथा यह विणाायक साक्ष्य िहीं ह,ै अतः फ्िैलगंग के तुरंत पश्चात् स्पैमरों की थ्रॉटलिंग अथिा ब्िॉककंग जवजनयमों में उपबंध नहीं दकया गया ह।ै

9. हेडरों और/या कंटेंट टेम्पिटे ों का दरुु पयोग: क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) एक जहतधारक ने यह िोड़ने का सुझाव दिया: “आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी) जनलंबन गजतजवजध की सूचना हेडर/कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता (टीएसपी) को िगे ा तथा रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता (टीएसपी) सेंडर को एक नोरटस िारी करेगा”। ख) एक अन्य जहतधारक ने भजवष्य के उद्यम स्ट्वचालन का समथगन करने हते ु, पोटगल/एपीआई एक्सेस के जलए मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, एपीआई कुंिी रोटेिन, हस्ट्ताक्षररत एपीआई अनुरोधों तथा सीपीएएएस/एग्रीगेटरों के जलए जडलीवरी इकाई श्रृंखला लॉग को अजनवायग करने का सुझाव दिया। ग) एक अन्य जहतधारक ने नोरटस िारी करने की समय-सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध दकया तथा इसे संिोजधत कर 24 से 48 घंटे करने का सुझाव दिया। घ) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक प्राजधकरण यह स्ट्पष्ट करे दक यदि सेंडर द्वारा जवजनयम की समय-सीमाओं के अनुसार कारगवाई नहीं की िाती ह,ै तो िरू संचार सेवा प्रिाता द्वारा क्या कारगवाई की िानी ह।ै ङ) एलईए के पास जिकायत िायर करने के मामले में, एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक “पीएसयू/जनिी/सरकारी” उद्यमों की जस्ट्थजत में, संबंजधत ओएपी द्वारा यह जवचार करते हए मामला-िर-मामला आधार पर जनणगय जलया िाएगा दक ऐसे किमों से उपभोिाओं को जमलने वाले वास्ट्तजवक संििे ों में व्यवधान उत्पन्न न हो। च) एक अन्य जहतधारक ने ऐसे सभी िरुु पयोग दकए गए हडे रों एवं कंटेंट टेम्पलेटों को डी-रजिस्ट्टर करने संबंधी उप-जवजनयम 22(1)(क)(ii)-3 को हटाने का अनुरोध दकया, क्योंदक पीई द्वारा एक्सेस क्रेडेंजियल रदेश दकए िाने के बाि सभी हडे रों एवं कंटेंट टेम्पलेटों को डी-रजिस्ट्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. प्राविकरण िे सिाप्रथम यह पठरभावषत करिा आिश्यक समझा कक विवियम 22 के उप-विवियम (1)(क) के अिीि ‘दरुु पयोग’ क्या ह।ै तदिुसार, इसे एक स्पष्टीकरण के रूप में पठरभावषत ककया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 ii. एसएमएस हडे रों और/या कंटेंट टेम्पिेटों के दरुु पयोग के संबंि में, विवियम यह अविदवे शत करते ह ैं कक संबंवित सेंडर से आि े िािे रैकफक को सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा तत्काि वििंवबत कर कदया जाएगा, जब तक कक सेंडर सुसंगत विवियों के अिीि विवि प्रिताि एजेंवसयों के पास वशकायत दायर ि कर दे तथा अपिे सभी हडे रों एि ंकंटेंट टेम्पिेटों की समीिा करके सुिारात्मक उपाय ि कर िे। iii. तथावप, सेंडरों (विशेषकर सरकारी विकायों, बैंकों आकद जैसी इकाइयों) से समस्त रैकफक वििंवबत करिे से सेिाओं म ें बड़ े पैमाि ेपर व्यििाि हो सकता है, अतः प्रारंभ में केिि दरुु पयोग ककए गए हेडरों एि ं कंटेंट टेम्पिेटों को ही वििंवबत ककया जा सकता है। तथावप, यकद िह सेंडर, वजसके िाम पर हडे र एि ं कंटेंट टेम्पिेट पंजीकृत ह,ैं युवक्तयुक्त समय में सुिारात्मक कारािाई िहीं करता ह,ै तो सेंडर द्वारा ऐसी सुिारात्मक कारािाई ककए जािे तक उससे आिे िािे समस्त रैकफक को वििंवबत ककया जा सकता ह।ै iv. अतः, संिोधन यह उपबंध करता ह ैदक ओएपी, ऐसे िरुु पयोग की सूचना जमलने के 6 घंटे के भीतर िरुु पयोग दकए गए हेडरों और कंटेंट टेम्पलेटों को जनलंजबत कर िेगा, तथा ओएपी ऐसी सूचना की प्राजप्त के 48 घंटे के भीतर सेंडर को एक नोरटस िारी करेगा। िहाुँ तक इस संबंध में सेंडर को नोरटस िारी करने का प्रश्न है, एक जहतधारक ने यह उल्लेख दकया ह ै दक केवल रजिस्ट्रार एक्सेस प्रिाता ही सेंडर को नोरटस िारी कर सकेगा, क्योंदक सेंडर के संपकग जववरण केवल रजिस्ट्रार एक्सेस प्रिाता के पास ही उपलब्ध होते ह।ैं तथाजप, परामिग के िौरान एक्सेस प्रिाताओं द्वारा यह स्ट्पष्ट दकया गया दक सेंडर के संपकग जववरण डीएलटी प्लेटफॉमग पर उपलब्ध ह ैंऔर इसजलए, ओएपी द्वारा सेंडर को नोरटस िारी दकया िा सकता ह।ै यदि सेंडर सुधारात्मक कारगवाई करने में जवफल रहता है, तो सेंडर द्वारा सुधारात्मक कारगवाई दकए िाने तक, सेंडर से होने वाले समस्ट्त वाजणजययक संप्रेषण रैदफक को जनलंजबत दकया िा सकता ह।ै यह भी नोट दकया िाता ह ै दक जवजनयम के अंतगगत जवजभन्न कारगवाइयों के जलए समय-सीमाओं को संिोजधत करने के जहतधारक के सुझाव के आधार पर, व्यावहाररक पहलुओं को ध्यान में रखते हए उपयुि संिोधन दकए गए हैं। v. प्राजधकरण ने यह भी अवलोकन दकया ह ैदक ऐसे मामले हए ह ैंिहाुँ िरुु पयोग या तो टेलीमाकेटर द्वारा दकया गया था, अथवा टेलीमाकेटर िरुु पयोग में सह-अपराधी था। यद्यजप जवद्यमान जवजनयम सेंडर द्वारा ऐसे टेलीमाकेटर के जवरुद्ध सुसंगत जवजधयों के अधीन जवजध प्रवतगन एिेंजसयों के पास जिकायत िायर करने का उपबंध करते हैं, तथाजप यह महसूस दकया गया ह ैदक ऐसे मामलों में टेलीमाकेटरों के जवरुद्ध जवजनयामक कारगवाई का उपबंध करना भी आवश्यक ह।ै तिनुसार, यह उपबंध दकया गया ह ै दक यदि कोई टेलीमाकेटर हेडरों अथवा कंटेंट टेम्पलेटों के िरुु पयोग में सह-अपराधी ह,ै तो सेंडर ऐसे टेलीमाकेटर के जवरुद्ध सुसंगत जवजधयों के अधीन जवजध प्रवतगन एिेंजसयों के पास जिकायत िायर करेगा। इसके अजतररि, ओएपी और अन्य सभी एक्सेस प्रिाताओं को संिोजधत जवजनयम में उपबंजधत अनुसार ऐसे टेलीमाकेटर के जवरुद्ध कारगवाई करनी होगी। यह ध्यान िने ा प्रासंजगक ह ैदक िरुु पयोग के गंभीर पररणामों को ध्यान में रखते हए, संिोधन ऐसे टेलीमाकेटर के सभी िरू संचार संसाधनों को सभी एक्सेस प्रिाताओं के स्ट्तर पर एक वषग की अवजध के जलए जवछिेदित करने तथा इस अवजध के िौरान उसे ब्लैकजलस्ट्ट करने का उपबंध करता ह।ै प्राजधकरण यह नोट करता ह ै दक यह कारगवाई, जवजध प्रवतगन एिेंजसयों द्वारा ऐसे टेलीमाकेटर के जवरुद्ध की िा सकने वाली दकसी भी कारगवाई पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना होगी। vi. इसके अजतररि, यदि िरुु पयोग क्रेडेंजियल के लीक होने, क्लोलनंग या उनसे िेड़िाड़ के कारण हआ ह,ै तो जवजनयम उनके िरुु पयोग को रोकने के जलए सेंडर के सभी हेडरों और कंटेंट टेम्पलेटों के डी-रजिस्ट्रेिन को भी अजधिेजित करते ह।ैं एक48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जहतधारक ने इस उप-जवजनयम को इस आधार पर हटाने का सुझाव दिया ह ै दक एक बार िब सेंडर एक्सेस क्रेडेंजियल रदेश कर िते ा है, तो सभी हडे रों और कंटेंट टेम्पलेटों को डी-रजिस्ट्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्राजधकरण नोट करता ह ै दक यह प्रदक्रया की सही और पूणग समझ नहीं ह।ै यद्यजप पंिीकरण सेंडर द्वारा एक्सेस प्रिाता के पोटगल पर क्रेडेंजियल का उपयोग करके दकया िाता है, तथाजप रैदफक टेलीमाकेटर/एग्रीगेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए पोटगल का उपयोग करके भेिा िाता है। एक बार पीई आईडी, हेडर आईडी और कंटेंट टेम्पलेट आईडी लीक हो िाने पर, ऐसे जववरणों के कब्िे वाली इकाई, एक्सेस प्रिाता द्वारा वास्ट्तजवक सेंडर को प्रिान दकए गए क्रेडेंजियल के जबना, टीएम के पोटगल पर इन जववरणों का उपयोग करके संििे भेि सकती है और इस प्रकार अनजधकृत रूप से प्राप्त इन जववरणों का िरुु पयोग कर सकती ह।ै तिनुसार, यह आवश्यक ह ै दक वास्ट्तजवक सेंडर के सभी हडे रों और कंटेंट टेम्पलेटों को डी-रजिस्ट्टर दकया िाए और पुनः-पिं ीकरण के माध्यम से उनके जलए नई आईडी िारी की िाएं। vii. तथाजप, प्राजधकरण यह िखे ता है दक ऐसे मामले हो सकते ह ैंिहाुँ तत्काल बड़े पैमाने पर डी-रजिस्ट्रेिन, आवश्यक वाजणजययक संप्रेषणों को सारभूत रूप से बाजधत कर सकता है अथवा उपभोिाओं को उल्लेखनीय असुजवधा पहचुँ ा सकता है। कुि जहतधारकों ने भी यह लचंता व्यि की ह।ै तिनुसार, यह उपबंध दकया गया ह ै दक ऐसे मामलों में डी-रजिस्ट्रेिन चरणबद्ध रीजत से दकया िा सकता ह।ै viii. मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण आदि िैसे जवजभन्न सुरक्षा उपाय अपनाने संबंधी एक जहतधारक की रटप्पणी के संबंध में, प्राजधकरण नोट करता है दक िो-कारक प्रमाणीकरण पहले से ही लागू ह।ै इसके अजतररि, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण की आवश्यकता को िरटलता और अनुपालन बोझ के संिभग में संतुजलत करके िखे ा िाना आवश्यक है, जविेषकर िोटे पीई के जलए। अतः, आवश्यकता के आधार पर भजवष्य में इस पर जवचार दकया िा सकता ह।ै

10. सेंडरों एि ंटीएम की जिाबदहे ी: विवियम 22 म ेंसशं ोिि वहतिारकों की ठटप्पवणया:ाँ क) कुछ वहतिारकों ि ेठटप्पणी की कक टेिीमाकेटर (टीएम), एग्रीगेटर एि ंप्रिाि इकाइयााँ (पीई) (संचार पाठरवस्थवतकी तंत्र में प्रमुख वहतिारक होिे के िाते) प्राविकरण द्वारा, स्पष्ट रूप से पठरभावषत भूवमकाओं, उत्तरदावयत्िों एि ं जिाबदहे ी तंत्रों के साथ, विवियामक ढांचे के अिीि िाए जािे चावहए। विश्लेषण एि ंविष्कष:ा i. प्राविकरण िोट करता ह ैकक विवियम 22 म ेंसेंडरों एि ंटीएम की जिाबदहे ी सुविवश्चत करिे हते ु विवभन्न प्राििाि शावमि ह,ैं जैसे पंजीकरण हते ु शुल्क प्रभाठरत करिे एि ं एक्सेस प्रदाताओं द्वारा सेंडरों/टीएम से जमाित जमा िेिे संबंिी प्राििाि, गैर-अिुपािि हते ु उि पर वित्तीय हतोत्साहि (एफडी) अविरोवपत करिा आकद। इसके अवतठरक्त, उप-विवियम (1)(च) का परंतुक प्राविकरण को पंजीकरण शुि्क विविर्दष्टा करिे अथिा एक्सेस प्रदाताओं को ऐसा शुल्क विविर्दष्टा करिे का विदशे दिे े में सिम बिाता ह,ै जबकक उप-विवियम (1)(छ) का परंतुक प्राविकरण को पंजीकृत सेंडरों एिं टेिीमाकेटरों के विरुद्ध एक्सेस प्रदाताओं द्वारा विविर्दष्टा उपाय प्रभािी ि होिे की वस्थवत में एक्सेस प्रदाताओं को उपयुक्त उपाय करिे का विदशे दिे े म ें सिम बिाता ह।ै इसके अिािा, उप-विवियम (1)(i) उि कुछ प्रमुख पहिुओं का भी उल्िेख करता है वजिका विवियामक ढांचे के अिुपािि को सुविवश्चत करिे के विए एक्सेस प्रदाताओं द्वारा सेंडरों/टीएम के साथ करारों के माध्यम से ध्याि रखा जािा ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 ii. तथाजप, एक्सेस प्रिाताओं के साथ परामिग के िौरान यह सामने आया ह ै दक एक्सेस प्रिाताओं एवं सेंडरों/टीएम के बीच करार की आवश्यक ितों के रूप में अजधिजे ित एकसमान प्रावधानों के अभाव में, एक्सेस प्रिाता मुख्यतः वाजणजययक जहत के कारण करार में ऐसी जनबंधन एवं ितें सजम्मजलत नहीं कर रह ेहैं, क्योंदक दकसी एक्सेस प्रिाता द्वारा अजधरोजपत कठोर ितें सेंडर/टीएम को जिजथल ितों वाल े दकसी अन्य एक्सेस प्रिाता की ओर स्ट्थानांतररत होने के जलए प्रेररत कर सकती ह।ैं इसे िजृष्टगत रखते हए, प्राजधकरण का सुजवचाररत मत है दक जवजनयमों में एक ऐसा समथगकारी प्रावधान होना आवश्यक है, जिसके तहत प्राजधकरण एक्सेस प्रिाता और सेंडर अथवा टेलीमाकेटर के बीच करार की आवश्यक ितें जवजनर्िष्टग कर सके, जिन्ह ेंअजनवायग रूप से ऐसे करार का भाग बनाया िाना होगा, तादक सेंडर अथवा टेलीमाकेटर द्वारा यूसीसी भेिने के जलए िरू संचार संसाधनों के िरुु पयोग की रोकथाम की िा सके। तिनुसार, संिोधन में उप-जवजनयम 22(1)(i) में इस आिय का एक परंतुक सजम्मजलत दकया गया ह।ै

11. अपीि तत्रं क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) एक जहतधारक ने रटप्पणी की दक जिकायत समाधान के भाग के रूप में प्रिान दकया गया एक युजिसंगत आििे पारिर्िगता एवं लेखापरीक्षा-योग्यता को सुिढृ करता है। ख) जिकायतों एवं अपीलों हते ु ऑनलाइन एकीकृत पोटगल/ऐप प्रिान करने का सुझाव दिया गया। ग) कुि वहतिारकों ने रटप्पणी की दक टेलीकॉम कंययूमर कंप्लेंट ररड्रेसल रेगुलेिन (टीसीसीआरआर) पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के भीतर सभी जिकायतों हते ु एक अपीलीय ँांचा पहले से ही जवद्यमान ह,ै िो उपभोिा जिकायतों के जनपटान हते ु पयाप्तग रूप से सुसजित है। केवल अवांजित वाजणजययक संप्रेषण जिकायतों हते ु एक पृथक जनवारण तंत्र िोहराव उत्पन्न करेगा। इससे िरू संचार सेवा प्रिाताओं पर उल्लेखनीय प्रिासजनक बोझ, आंतररक प्रदक्रयाओं का पुनगगठन एवं जनरंतर अनुपालन लागतें आएुँगी, िो संभवतः अभीष्ट पररणामों के अनुरूप न हों। एक िरू संचार सेवा प्रिाता द्वारा यह सूजचत दकया गया दक वतगमान में अपील समापन एक्सेस प्रिाता (टीएपी) द्वारा सीआरएम पर ली िाती ह ै तथा यह न तो जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) पर और न ही दकसी अन्य िरू संचार सेवा प्रिाता तक प्रवाजहत होती ह।ै इस प्रवाह के जनमागण के जलए समापन एक्सेस प्रिाता (टीएपी) एवं आरंभन एक्सेस प्रिाता (ओएपी) िोनों हते ु जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) पर संपूणग प्रणाली जवकास की आवश्यकता होगी, और इसमें भारी लागत एवं प्रयास लगेंगे। घ) एक जहतधारक ने रटप्पणी की दक यद्यजप यह अवधारणात्मक रूप से सही है, तथाजप इसकी तकनीकी व्यवहायगता एवं पाररजस्ट्थजतकी तंत्र की तत्परता का पुनमूगल्यांकन दकया िाना चाजहए। जविेषकर जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) प्लेटफॉमग पर अपीलों हते ु एक सुिढृ , प्रौद्योजगकी-सक्षम प्रणाली के अभाव के कारण व्यावहाररक व्यवहायगता के संबंध में लचंताएं व्यि की गई ह,ैं और इसजलए पुनर्वगचार का सुझाव दिया गया है। ङ) िसू री ओर, एक जहतधारक ने यह सुझाव दिया दक संपूणग अपील कायगप्रवाह जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) प्लेटफॉमग पर अजभजलजखत दकया िाए, क्योंदक इससे जिकायतकतागओं के जलए पारिर्िगता में सुधार होगा, अपील समय-सीमाओं के अनुपालन की जवजनयामक लेखापरीक्षा संभव होगी, और एक्सेस प्रिाताओं के जनणगय-जनमागण में अजधक एकरूपता आएगी। इससे अजभजलजखत पररणामों का एक उपयोगी संग्रह भी तैयार होगा िो भजवष्य की प्रवतगन प्रथा को दििा ि ेसकता ह।ै च) एक जहतधारक ने रटप्पणी की दक अपील की जस्ट्थजत में भी मूल समाधान के पररणाम में कोई पठरिर्ति िहीं होगा। दोिों ही मामिों में वशकायत का समािाि उन्हीं प्रणािी अवभिेखों एि ं सीडीआर पर विभार करेगा। यह अिुपािि के बोझ और पठरचािि िागतों को बढ़ाएगा, जो ईज ऑफ डूइंग वबजिेस के वसद्धातं के विपरीत ह।ै50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. प्राजधकरण को ऐसे उपभोिाओं से अनके अभ्यावेिन प्राप्त होते ह ैं िो िरू संचार सेवा प्रिाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी जिकायतों के समाधान की रीजत से असंतुष्ट हैं, िहाुँ जिकायतें अक्सर अपयागप्त अथवा गलत कारणों का उल्लेख करते हए बंि कर िी िाती हैं। िनवरी’26 से िून’26 की अवजध हते ु एक्सेस प्रिाताओं से प्राप्त जनष्पािन जनगरानी ररपोटों (पीएमआर) से पता चलता ह ै दक इस अवजध के िौरान पंिीकृत टेलीमाकेटरों (आरटीएम) के जवरुद्ध प्राप्त 2,07,500 अवांजित वाजणजययक संप्रेषण जिकायतों में से 1,65,828 जिकायतें एक्सेस प्रिाताओं द्वारा अमान्य जिकायतों के रूप में बंि कर िी गईं, िो इस अवजध के िौरान कुल आरटीएम जिकायतों का लगभग 80% ह।ै इसी प्रकार, उसी अवजध के जलए, अन-पंिीकृत टेलीमाकेटरों (यूटीएम) के जवरुद्ध प्राप्त 16,40,309 अवांजित वाजणजययक संप्रेषण जिकायतों में से 5,11,792 जिकायतें एक्सेस प्रिाताओं द्वारा अमान्य जिकायतों के रूप में बंि कर िी गईं, िो इस अवजध के िौरान प्राप्त कुल यूटीएम जिकायतों का लगभग 31% ह।ै ऐसी जस्ट्थजत उपभोिाओं में असंतोष उत्पन्न करती ह।ै इसके अजतररि, यह भी िेखा गया ह ै दक उपभोिाओं को संप्रेजषत उत्तर अक्सर अस्ट्पष्ट, स्ट्पष्ट न होने वाले और संदिग्ध अथग वाले होते ह।ैं अतः एक प्रभावी अपील तंत्र का होना महत्वपूणग हो िाता ह।ै ii. प्राविकरण यह िोट करता ह ैकक अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायतों हते ु एक्सेस प्रदाताओं द्वारा ितामाि में प्रदत्त अपीि तंत्र कॉि सेंटर, ई-मेि, डाक अथिा व्यवक्तगत प्रस्तुवत जैसी रीवतयों तक सीवमत ह।ैं विवियामक ढांचे को और सुदढ़ृ करिे हते ु यह अवििाय ा है कक दरू संचार िावणवययक संप्रेषण उपभोक्ता अविमाि विवियम, 2018 के अिीि उपभोक्ताओं को उपिब्ि कराई गई अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायत दजा करिे की सभी रीवतया,ाँ दरू संचार सेिा प्रदाता के अपीिीय प्राविकारी के समक्ष अपीि करिे हते ु भी सिम बिाई जाएाँ। ऐसा सुझाि कुछ वहतिारकों से भी प्राप्त हुआ ह।ै इसके अवतठरक्त, यह आिश्यक है कक अपीि प्रकिया दि एि ं उपभोक्ता-केंकद्रत हो, तथा अपीिों का समािाि विष्पक्ष, पारदशी एि ंसमयबद्ध रीवत से प्रभािी ढंग से ककया जाए। iii. प्राविकरण यह िोट करता है कक वशकायतों हते ु एक अपीिीय ढांचा दरू संचार उपभोक्ता वशकायत वििारण विवियम (टीसीसीआरआर) के अिीि पहिे से विद्यमाि है, और इसविए, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायतों के मामि े म ें अपीिों हते ु एक पृथक अपीिीय ढांचे की आिश्यकता िहीं हो सकती ह।ै इसे ध्याि में रखते हुए, विवियम को यह अविदवे शत करिे हते ु संशोवित ककया गया है कक अपीिीय प्राविकारी ऐसी अपीिों का समािाि करेगा और उिका उत्तर दरू संचार उपभोक्ता वशकायत वििारण विवियमों के अिीि विवहत रीवत से और अिवि के भीतर दगे ा। iv. एक दरू संचार सेिा प्रदाता द्वारा यह सूवचत ककया गया कक ितामाि में अपीि टीएपी द्वारा सीआरएम पर िी जाती ह ैऔर यह डीएिटी पर ककसी अन्य दरू संचार सेिा प्रदाता तक प्रिावहत िहीं होती ह।ै इस प्रिाह के विमााण के विए टीएपी और ओएपी दोिों हते ु डीएिटी पर संपूणा प्रणािी विकास की आिश्यकता ह,ै और इसमें भारी िागत तथा प्रयास िगेंगे। प्राविकरण का यह माििा ह ै कक अपीि का समािाि टीएपी अथिा ओएपी द्वारा इस आिार पर ककया जािा ह ै कक विवियम 25 के अिीि वशकायत तंत्र के तहत उन्हें सौंपे गए दावयत्िों के अिुसार ककस एक्सेस प्रदाता ि े वशकायत बदं की ह,ै और, इसविए, इसे डीएिटी प्िेटफॉमा के माध्यम से प्रिावहत होिा होगा। तदिुसार, यह अविदवे शत ककया गया है कक एक्सेस प्रदाता, टीएपी द्वारा प्राप्त अपीि को ओएपी पर संबंवित अपीिीय प्राविकारी तक संप्रेवषत करिे हते ु आिश्यक तंत्र[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 स्थावपत करेंगे। टीसीसीआरआर, 2012 के तहत जनर्िष्टग दकसी भी तरीके के माध्यम से टीएपी द्वारा प्राप्त अपीलें भी िाजमल होंगी यानी ईमेल, मोबाइल एजप्लकेिन, वेबसाइट/पोटगल, जिकायत केंद्र, या डाक या व्यजिगत रूप से। v. इस रटप्पणी के संबंध में दक अपील की जस्ट्थजत में भी मूल समाधान के पररणाम में कोई पररवतगन नहीं होगा, क्योंदक िोनों ही मामलों में जिकायत का समाधान समान प्रणाली अजभलेखों एवं सीडीआर पर जनभगर करेगा, प्राजधकरण इस रटप्पणी स े सहमत नहीं ह।ै एक्सेस प्रिाताओं द्वारा की गई जिकायत बंिी की लेखापरीक्षा करते समय, प्राजधकरण ने यह िखे ा ह ै दक, िैसा दक उपयुगि पैरा (i) में पहले ही उल्लेख दकया गया है, एक्सेस प्रिाताओं द्वारा बड़ी संख्या में जिकायतें अनुजचत रूप स े बंि कर िी िाती ह।ैं अक्सर, सेवा प्रिाता जिकायतों के जनपटान का कायग आउटसोसग की गई एिेंजसयों, चैट बॉट, एआई एिेंट आदि को सौंप िते े हैं, िो कई बार जिकायतों का संतोषिनक रूप से समाधान नहीं करते ह।ैं तिनुसार, एक उपयुि स्ट्तर पर अपील तंत्र की एक अपररहायग आवश्यकता है। vi. उप-विवियम (5) के परंतुक (क) म,ें जो ककसी वशकायत के िैि होिे की न्यूितम आिश्यकता से संबंवित ह,ै यह दखे ा गया है कक सेंडर के साथ-साथ वशकायतकता ा के विए भी, फोि िंबर का उल्िेख ‘मोबाइि िंबर’ के रूप में ककया गया ह।ै तथावप, यह िंबर एक कफक्स्ड िाइि िंबर भी हो सकता ह।ै तदिुसार, ‘मोबाइि िंबर’ को ‘टेलीफोन िंबर’ से प्रवतस्थावपत ककया गया ह।ै

12. वशकायत एि ंअपीि अवभिखे ों की प्रवतिारण अिवि: विवियम 24 म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) अनेक जहतधारकों ने सुझाव दिया दक अजभलेख अवजध केवल एक वषग होनी चाजहए। उन्होंने यह प्रस्ट्तुत दकया दक डीएलटी और सीआरएम प्रणाजलयों के मौिूिा प्लेटफॉमग, जवस्ट्ताररत अवजधयों तक इतनी बड़ी मात्रा में डाटा संग्रहीत करने के जलए जडज़ाइन नहीं दकए गए ह।ैं इसके अजतररि, इस आवश्यकता के अनुपालन के जलए भंडारण अवसंरचना में काफी वृजद्ध की आवश्यकता होगी, जिससे लागत और प्रणाली की िरटलता बढेगी। ख) एक जहतधारक ने तीन-वषीय अजभलेखों का समथगन दकया और गोपनीयता सुरक्षा-उपायों तथा उपभोिा पहंच अजधकारों को िोड़ने का सुझाव दिया:

ग) यह भी सुझाव दिया गया दक अजभलेख प्रजतधारण को मॉडल/स्ट्वचालन जनणगय मेटाडेटा (िैसे दक जनणगय जनयम श्रेणी, टाइमस्ट्टैम्प, साक्ष्य पॉइंटसग आदि) िाजमल करने के जलए जवस्ट्ताररत दकया िाए, तादक एआई प्रवतगन की भजवष्य की लेखापरीक्षा-योग्यता को सक्षम दकया िा सके। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. विवियम 25 का उप-विवियम (3) यह उपबंि करता है यकद ककसी उपभोक्ता द्वारा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की प्रावप्त के सात कदिों के बाद कोई वशकायत ठरपोटा की जाती ह,ै तो इसे समापि एक्सेस प्रदाता द्वारा बदं कर कदया जाता है और इसकी वस्थवत “वशकायत” के बजाय “ठरपोटा” म ें बदि दी जाती ह।ै ऐसी ठरपोटें, यद्यवप उन्ह ें वशकायत िहीं मािा जाता ह,ै कफर भी ि े सेंडर के व्यिहार पैटिा के बारे म ें उपयोगी जािकारी प्रदाि करती ह,ैं और सेंडरों के विरुद्ध वशकायतों की जांच करते समय साक्ष्य के रूप में भी उपयोगी वसद्ध होती ह।ैं तथावप, यह प्राविकरण के संज्ञाि में आया है कक सेिा प्रदाताओं द्वारा ठरपोटें दजा िहीं की जा रही ह।ैं इसविए, यह अविदवे शत ककया गया है कक उपभोक्ताओं द्वारा की गई अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की प्रत्येक वशकायत, अपीि या ठरपोटा, समापि एक्सेस प्रदाता के साथ-साथ आरंभि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा भी दजा की जाएगी।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ii. वशकायतों और अपीिों के विपटाि की जांच को सुगम बिािे के विए, सहायक दस्तािेजों के साथ वशकायतों, अपीिों और ठरपोटों के वशकायतकता-ा िार अवभिेख बिाए रखिे की आिश्यकता को अंत: स्ट् थाजपत गया ह।ै ऐस े अवभिेखों के अभाि स े यह आकिि और सत्यापि करिे में कठििाइयां हो रही थीं कक क्या वशकायत ें और अपीिें इि विवियमों के प्राििािों के अिुसार विपटाई जा रही ह।ैं iii. िहाुँ तक ऐसे डाटा की प्रजतधारण अवजध का संबंध ह,ै प्राजधकरण यह प्रेजक्षत करता ह ैदक दिनांक 21.12.2021 के संिोधन के अनुसरण में एकीकृत लाइसेंस (यूएल) करार वाजणजययक अजभलेख/कॉल जडटेल ररकॉडग (सीडीआर)/एक्सचेंि जडटेल ररकॉडग (ईडीआर)/आईपी जडटेल ररकॉडग (आईपीडीआर) डाटा को िो वषग तक प्रजतधाररत रखने का अजधििे िते ा ह।ै िरू संचार (प्रधान िरू संचार सेवाओं के प्रावधान के जलए प्राजधकरण) जनयम, 2026 के जनयम 45(2) में भी इसी प्रकार सभी वाजणजययक अजभलेख, सब्सक्राइबर डाटा ररकॉड,ग कॉल डाटा ररकॉडग या कॉल जडटेल ररकॉड,ग एक्सचेंि जडटेल ररकॉड,ग इंटरनेट प्रोटोकॉल जडटेल ररकॉडग या इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा ररकॉडग तथा ऐसे ही दकसी अन्य अजभलेख को िो वषग की अवजध के जलए बनाए रखने का अजधििे दिया गया है।” iv. अजभलेख की प्रजतधारण अवजध कम करने संबंधी जहतधारकों की रटप्पजणयों को ध्यान में रखते हए, प्राजधकरण ने प्रजतधारण अवजध को एकीकृत लाइसेंस (यूएल) करार/िरू संचार (प्रधान िरू संचार सेवाओं के प्रावधान के जलए प्राजधकरण) जनयम, 2026 में उपबंजधत अवजध के साथ संरेजखत दकया ह ै तथा अपीलों सजहत जिकायत अजभलेख और ररपोटों को 2 वषग की अवजध तक बनाए रखने का अजधििे दिया ह।ै

13. वशकायत तत्रं , सेंडर िगीकरण एि ंविभके दत विवियामक कारािाई क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) एक जहतधारक द्वारा यह रटप्पणी की गई दक िब्ि “सेंडर” केवल प्रधान इकाई को संिर्भगत करे, टेलीमाकेटर को नहीं, क्योंदक टेलीमाकेटर केवल एक्सेस प्रिाताओं और प्रधान इकाइयों के बीच तकनीकी मध्यस्ट्थ के रूप में कायग करते ह ैंतथा न तो जवषयवस्ट्तु पर जनयंत्रण रखते हैं और न ही संप्रेषण से वाजणजययक लाभ प्राप्त करते हैं। ख) एक जहतधारक ने अपूणग जिकायतों को बंि करने से पूवग 24-48 घंटे की “उपभोिा सुधार लवंडो” उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। एक जहतधारक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया दक जिकायत स्ट्वीकायगता लवंडो को 7 दिनों से बढाकर 15 दिन दकया िाए तथा इस अवजध के भीतर िायर जिकायतों को केवल “ररपोटग” के बिाय वैध “जिकायतें” माना िाए। तथाजप, कुि जहतधारकों ने पररचालन संबंधी चुनौजतयों का हवाला िते े हए जिकायत पंिीकरण समय-सीमा को 7 दिनों से अजधक बढाने का जवरोध दकया। ग) एक अन्य जहतधारक ने यह उपबंध करने के जलए एक उपयुि प्रावधान िाजमल करने का सुझाव दिया दक समापन एक्सेस प्रिाता, अजधमानों एवं सहमजतयों के जवरुद्ध स्ट्क्रलबंग के पहलुओं सजहत, प्राप्तकताग-पक्ष अनुपालन जनधागरण हते ु प्राथजमक प्राजधकरण हो; िबदक आरंभन एक्सेस प्रिाता, सेंडर केवाईसी, हडे र और टेम्पलेट की िुद्धता की परीक्षा तथा उसके द्वारा आबंरटत िरू संचार संसाधनों के जवरुद्ध कारगवाई सजहत, सेंडर-पक्ष की सभी परीक्षा एवं प्रवतगन हते ु उत्तरिायी बना रह।े लेन-िने संबंधी अथवा सेवा मागग के माध्यम से दकसी भी प्रचार सामग्री के जवतरण की जस्ट्थजत में, उत्तरिाजयत्व आरंभन एक्सेस प्रिाता का होना चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 घ) एक जहतधारक ने, नेटवकग-व्यापी जवछिेि िैसी कठोर प्रवतगन कारगवाइयां लागू करने से पूवग, गंभीरता, प्रभाजवत उपभोिाओं की संख्या, पुनरावृजत्त तथा िमन उपायों िैसे संरजचत आनुपाजतकता कारकों को िुरू करने का सुझाव दिया, तादक जनष्पक्षता सुजनजश्चत हो और बड़े पैमाने पर व्यवधान से बचा िा सके। ङ) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक सेंडर की अभ्यावेिन अवजध समाप्त होने के पश्चात् टीएपी को कारगवाई करने के जलए कम से कम तीन व्यावसाजयक दिन दिए िाएं, जिससे सेंडरों को औजचत्य अथवा सहमजत प्रमाण प्रस्ट्तुत करने का अवसर जमले। एक िरू संचार सेवा प्रिाता द्वारा यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया दक पीआरआई/एसआईपी ललंक पर बजहगागमी सेवाओं पर रोक लगाना तकनीकी रूप से व्यवहायग नहीं ह ै और यह एक उद्योग-व्यापी चुनौती बनी हई ह।ै एक अन्य जहतधारक ने यह हवाला िते े हए दक एक व्यावसाजयक दिन की लवंडो अपयागप्त है, संख्यांकन श्रृंखला के िरुु पयोग से संबंजधत जिकायतों के जलए िांच की समय-सीमा को बढाकर कम से कम तीन व्यावसाजयक दिन करने का प्रस्ट्ताव दिया। च) कुि जहतधारकों ने सुझाव दिया दक उद्यमों को जवभेदित थ्रेिोल्ड, प्रासंजगक मूल्यांकन मानिडं , अनुकूजलत जिकायत- जनवारण प्रदक्रयाओं और एक श्रेणीबद्ध प्रवतगन तंत्र के साथ एक जवजिष्ट सेंडर श्रेणी माना िाना चाजहए। उच्च-मात्रा वाले वैध संप्रेषणों के जवरुद्ध अननुपाजतक प्रवतगन कारगवाइयों से बचने के जलए, उद्यम सेंडरों हते ु जिकायत थ्रेिोल्ड को 7 कायग दिवसों के भीतर 50 जिकायतों तक बढाने का भी सुझाव दिया गया। एक जहतधारक ने जपिले 15 दिनों में 50 जिकायतों की थ्रेिोल्ड, न्यूनतम सात-व्यावसाजयक-दिन की नोरटस अवजध और चते ावनी स े लेकर ब्लैकजललस्ट्टंग तक एक श्रणे ीबद्ध चार- चरणीय प्रवतगन तंत्र का सुझाव दिया। ि) यह भी सुझाव दिया गया दक िंडात्मक कारगवाई को दकसी इकाई के सभी संसाधनों को ब्लॉक करने के बिाय केवल जवजिष्ट उल्लंघनकारी िरू संचार संसाधनों तक ही सीजमत रखा िाए, और प्रणालीगत रूप से महत्वपूणग बैंकों (एसआईबी) के जलए जवभेदित प्रवतगन व्यवहार की मांग की गई, यह िखे ते हए दक व्यापक ब्लॉककंग ओटीपी और लेन-िने अलटग िैसी महत्वपूणग बैंककंग सेवाओं को बाजधत कर सकती ह।ै ि) एक िरू संचार सेवा प्रिाता ने रटप्पणी की दक कजथत उल्लंघनों के अलावा अन्य प्रयोिनों के जलए िारी दकए गए िरू संचार संसाधन (िैसे 140/1600/1800 नंबर, एम2एम जसम, लीयड लाइनें और िॉडबैंड) को जडस्ट्कनेक्ट नहीं दकया िाना चाजहए, और यह दक सभी जडवाइसों पर रोक लगाना और उनकी रैककंग करना अत्यजधक बोजझल और अकायागन्वयनीय होगा। झ) एक जहतधारक ने रटप्पणी की दक तत्काल जनलंबन के प्रावधानों को एक अत्यावश्यक कारण बताओ नोरटस और 48 घंटे की सुधार-अवजध से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए, जिसके पश्चात् जनलंबन केवल तभी होना चाजहए िब सेंडर उत्तर िने े में जवफल रहता ह ैया िांच में उल्लंघन की पुजष्ट होती है, तादक जमथ्या सकारात्मक पररणामों अथवा वैध उच्च-मात्रा वाले संप्रेषणों से उत्पन्न व्यवधान से बचा िा सके। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. विवियम 25 के प्रयोजि हते ु, विवियम में विशेष रूप से उवल्िवखत ह ै कक सेंडर में टेिीमाकेटर शावमि है, और तदिुसार, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे हते ु प्रयुक्त सेंडर अथिा टेिीमाकेटर के दरू संचार संसाििों के विरुद्ध, यथावस्थवत, गैर-अिुपािि की वस्थवत में कारािाई की जाएगी। यद्यवप आरटीएम द्वारा एसएमएस हेडर एि ं कंटेंट टेम्पिेट का उपयोग कर भेजे गए एसएमएस सेंडरों की ओर स ेहोते ह,ैं तथा 140 श्ृंखिा के िंबरों से की गई प्रमोशिि कॉिें अविमाि रवजस्री पर स्िब की जाती ह,ैं यूटीएम के मामिे में सेंडर एि ंटेिीमाकेटर के बीच कोई विभेद िहीं ककया जा सकता। ii. अपूणग जिकायतों संबंधी रटप्पणी के संबंध में, प्राजधकरण नोट करता ह ै दक उप-जवजनयम 23(5) पहले से ही एक्सेस प्रिाताओं को अपूणग जिकायतों की जस्ट्थजत में उपभोिा को प्रारूप एवं प्रदक्रया का ब्योरा उपलब्ध कराने का अजधििे िते ा ह।ै इस सूचना का उपयोग करके उपभोिा उजचत प्रारूप में जिकायत ििग कर सकता है। दकसी जहतधारक के जिकायत54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्वीकायगता अवजध को 7 दिनों से बढाकर 15 दिन करने के सुझाव पर प्राजधकरण का मत ह ै दक 7-दिवसीय अवजध पयागप्त ह,ै क्योंदक जिकायत, जिकायत दकए गए संप्रेषण की तारीख से अगले 9 दिनों की अवजध में ‘जपिले 10 दिनों में 5 या अजधक जिकायतों’ के सीमा-मान के मूल्यांकन में योगिान करती ह।ै जिकायत स्ट्वीकायगता अवजध को 7 दिनों से आग ेबढान े से जवजनयामक कारगवाई चक्र अनावश्यक रूप से लंबा हो िाएगा और साथ ही डाटा प्रबंधन की आवश्यकता भी बढ िाएगी। इसके अलावा, 7 दिनों से आगे अवजध बढाने से गलत जिकायतें भी हो सकती हैं, क्योंदक उपभोिा काफी पहले हए संप्रेषण के आवश्यक जववरणों को स्ट्मरण करने में सक्षम नहीं हो सकता ह।ै आगे, यूसीसी से व्यजथत सब्सक्राइबर द्वारा 7 दिनों से अजधक पहले हई घटना के संबंध में जिकायत करने के बिाय यथािीघ्र जिकायत दकए िाने की संभावना अजधक ह।ै iii. ककसी वहतिारक द्वारा यह ठटप्पणी की गई ह ै कक समापि एक्सेस प्रदाता को प्राप्तकता-ा पक्ष अिुपािि वििाारण हते ु उत्तरदायी होिा चावहए, वजसमें अविमािों एि ं सहमवतयों के विरुद्ध स्िलबंग संबंिी पहिू शावमि हों, जबकक आरंभि एक्सेस प्रदाता को सेंडर-पि की समस्त परीिा एि ं प्रिताि हते ु उत्तरदायी रहिा चावहए; इस पर प्राविकरण िोट करता ह ै कक विवियामक प्राििाि इि पहिुओं का पहिे स े ही ध्याि रखते ह।ैं इसके अवतठरक्त, जहााँ तक अविमािों एि ं सहमवतयों के विरुद्ध स्िलबंग जैसे पहिू का संबंि है, ये विवियम एक्सेस प्रदाताओं के दावयत्ि वििााठरत करते ह,ैं तथा टेदिकल अपेिाओं के आिार पर उत्तरदावयत्ि ओएपी अथिा टीएपी को यथोवचत रूप से सौंपा जा सकता ह।ै iv. जहााँ तक किोर प्रिताि कारािाइयों स े पूि ा आिुपावतकता कारकों को िाग ू करिे का संबंि है, प्राविकरण िोट करता है कक विवियम पहिे से ही सेंडर के विरुद्ध कोई भी वशकायत प्राप्त होिे पर अविसूचिा के माध्यम से सेंडर को सचेत करिे का प्राििाि करता ह।ै साथ ही, विवियम अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे में विप्त सेंडरों के विरुद्ध श्णे ीबद्ध कारािाई का भी प्राििाि करता ह।ै इसके अवतठरक्त, इस संशोिनो में प्राविकरण के विए सेंडरों को विवभन्न श्ेवणयों में िगीकृत करिे तथा ऐसी श्वे णयों हते ु कारािाई आरंभ करिे के विए विभेकदत मािदडं एि ं प्रिताि उपायों के विभेकदत सेट विविर्दष्टा करिे हते ु सिमकारी प्राििाि शावमि हैं। v. कुछ वहतिारकों के जााँच समय-सीमा को कम से कम तीि काया कदिस तक बढ़ािे संबंिी सुझाि के संबंि म,ें यह दखे ा जा सकता ह ै कक विवियम 25 पहिे से ही आरंभि एक्सेस प्रदाता द्वारा सेंडर से अभ्यािेदि प्रावप्त की वतवथ से अथिा सेंडर को मामिा प्रस्तुत करिे हते ु दी गई पााँच काया कदिस की िोठटस अिवि की समावप्त से पााँच काया कदिसों के भीतर जााँच करिे एि ंकारािाई करिे का प्राििाि करता ह।ै vi. ककसी वहतिारक की इस ठटप्पणी पर कक पीआरआई/एसआईपी लिंक्स पर जािक सेिाओं का िजाि तकिीकी रूप से संभि िहीं ह,ै प्राविकरण िोट करता है कक विवियमों के अिीि, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सेंडर के सभी दरू संचार संसाििों के विरुद्ध सभी दरू संचार सेिा प्रदाताओं पर कारािाई की जािी है। अतः, गैर-अिुपािि की वस्थवत में, संपूण ा पीआरआई/एसआईपी लिंक्स का िजाि ककया जािा आिश्यक है, ि कक व्यवक्तगत डीआईडी िंबरों का। vii. कुछ वहतिारकों द्वारा उिाया गया एक अन्य मुद्दा यह ह ैकक िावणवययक संप्रेषण हते ु एसआईपी/पीआरआई/िंबटरंग संसािि (एमएसआईएसडीएि) आकद सवहत बड़ी संख्या म ें दरू संचार संसाििों का उपयोग करिे िािे उद्यमों को विभेकदत कारािाइयों के सेट सवहत एक पृथक सेंडर श्ेणी मािा जािा चावहए। प्राविकरण का प्रेिण ह ै कक एक ओर जहााँ उद्यमों म ें अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे की अविक िमता ह,ै िहीं दसू री ओर उिके एजेंटों द्वारा प्राप्तकतााओं की अविमािों एि ं सहमवतयों के विरुद्ध िावणवययक संप्रेषण भेजिे में त्रुठट की संभाििा भी अविक ह।ै इसके अवतठरक्त, यद्यवप अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे हते ु सेंडरों के विरुद्ध कारािाई में प्रथम उल्िंघि पर उिके सभी दरू संचार संसाििों की जािक सेिाओं का 15 कदिों के विए िजाि तथा अिुिती उल्िंघिों पर उिके सभी दरू संचार संसाििों का एक िषा के विए विच्छेद[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 एि ं ब्लैकजललस्ट्टंग शावमि है, बैंकों जैसी संस्थाओं के मामिे में ऐसी कारािाई उिकी सेिाओं में बड़े पैमाि े पर व्यििाि उत्पि्ि कर सकती ह,ै वजसस े उपभोक्ताओं तथा कभी-कभी समग्र रूप से अथाव्यिस्था पर भी व्यापक प्रवतकूि प्रभाि पड़ सकता ह।ै अतः, उल्िंघि हते ु वभन्न कारािाई विवहत करिा आिश्यक हो सकता ह।ै तथावप, यह दखे ते हुए कक िावणवययक संप्रेषण पाठरवस्थवतकी तंत्र एक बहु-वहतिारक प्रणािी है, वजसम ें ि केिि वभन्न पठरचािि पैमाि े िािी प्रिाि इकाइयााँ (सेंडर) एि ंटेिीमाकेटर जैसी विवभन्न प्रकार की संस्थाएाँ ह,ैं बवल्क ि ेविवभन्न िेत्रों से भी ह।ैं अतः, प्राविकरण का मत ह ैकक “एक-आकार-सभी-के-विए-उपयुक्त” दवृष्टकोण सभी प्रकार के उद्यमों हते ु कारगर िहीं हो सकता। तदिुसार, यह संशोिि िि-अंतर्िाष्ट विवियम 25क के उप-विवियम (क) के माध्यम से एक विवियामक प्राििाि प्रस्तुत करता ह,ै वजसके अंतगात सेंडरों का िगीकरण अथाव्यिस्था अथिा ककसी महत्िपूणा िेत्र के विए इकाई के महत्ि, उपभोक्ताओं को प्रदत्त सेिाओं की महत्ता, इकाई की प्रकृवत एि ंविवियामक वस्थवत, पठरचाििों के पैमािे एि ंमात्रा, दरू संचार संसाििों के उपयोग की सीमा एि ं रीवत, दरू संचार संसाििों के वििंबि/विच्छेद का उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाि आकद जैसे मािदडं ों के आिार पर ककया जा सकेगा; तथा उल्िंघिों हते ु विवभन्न िगों के सेंडरों के विरुद्ध समय-समय पर की जाि े िािी कारािाइयों के वभन्न सेट विविर्दष्टा ककए जा सकेंगे। यह िोट ककया जाता है कक प्रकावशत मसौदा विवियम में ऐसे प्राििाि को विवभन्न विवियमों के अंतगात अिेक स्थािों पर प्रस्तावित ककया गया था। तथावप, अविक स्पष्टता हते ु एिं पुिरािृवत्त से बचिे के विए, इस प्राििाि को अिेक स्थािों से हटाकर विवियम 25क के अंतगात एक उप-विवियम के रूप म ेंप्रदाि ककया गया ह।ै viii. यह भी नोट दकया िाता है दक उप-जवजनयम 4 का खंड (च) सेवा और रांिेक्िनल कॉलों के जलए अजभजहत श्रृंखला से आबंरटत नंबर संसाधन(संसाधनों) का िरुु पयोग कर प्रोमोिनल वॉइस कॉल करने की जस्ट्थजत में की िाने वाली जवजनयामक कारगवाई का उपबंध करता ह।ै वतगमान में, बीएफएसआई क्षेत्र की संस्ट्थाओं द्वारा रांिेक्िनल और सर्वगस कॉलों के जलए 1600 श्रृंखला तथा यूरटजलटीि, लॉजिजस्ट्टक्स और कूररयर कंपजनयों द्वारा ऐसी कॉलों के जलए 1601 श्रृंखला अजभजहत की गई ह।ै उप-जवजनयम 4 का जवद्यमान खंड (च) ऐसी श्रृंखलाओं के िरुु पयोग के जलए कठोर कारगवाई का उपबंध करता है, जिसमें सभी एक्सेस प्रिाताओं के स्ट्तर पर सेंडर के सभी िरू संचार संसाधनों का जनलंबन, आउटगोइंग पर रोक या जवछिेिन तथा ब्लैकजलस्ट्ट करना भी िाजमल है। तथाजप, बीएफएसआई क्षेत्र की संस्ट्थाओं की महत्वपूणग भूजमका को ध्यान में रखते हए, 1600 श्रृंखला का उपयोग करने वाली बैंकों, बीमा कंपजनयों आदि िैसी संस्ट्थाओं के जवरुद्ध ऐसी कारगवाई करना वांिनीय नहीं हो सकता है, क्योंदक इससे उपभोिाओं के साथ-साथ अथगव्यवस्ट्था के जलए महत्वपूणग जवजभन्न वाजणजययक प्रचालनों पर प्रजतकूल प्रभाव पड़ सकता ह।ै इसी प्रकार, सेवा और रांिेक्िनल कॉलों के जलए प्राजधकरण द्वारा अजभजहत दकसी अन्य श्रृंखला से की िाने वाली कॉलें भी उपभोिाओं के जलए महत्वपूणग होने वाली हैं। उिाहरण के जलए, प्राजधकरण ने हाल ही में यूरटजलटीि, लॉजिजस्ट्टक्स और जडलीवरी िैसी संस्ट्थाओं के जलए 1601 श्रृंखला के नंबरों के उपयोग की अनुमजत िी ह।ै अतः, प्राजधकरण का मत ह ै दक यद्यजप इन जविेष श्रृंखलाओं के िरुु पयोग के जवरुद्ध प्रभावी कारगवाई की आवश्यकता ह,ै तथाजप ऐसी कारगवाई में उपभोिाओं को प्रिान की िा रही सेवाओं की महत्वपूणगता िैस ेकारकों को ध्यान में रखा िाना चाजहए। इसके अजतररि, पाररजस्ट्थजतकी तंत्र की गजतिीलता को ध्यान में रखते हए, िरुु पयोग के जवरुद्ध श्रेणीबद्ध कारगवाइयों को िरुु पयोग की वतगमान जस्ट्थजत और जवजनयामक कारगवाई के सुधारात्मक कारगवाई के साथ-साथ महत्वपूणग सेवाओं की जनरंतरता पर प्रभाव के संिभग में बिलती पररजस्ट्थजतयों के आधार पर समय-समय पर अद्यतन दकए िाने की आवश्यकता ह।ै तिनुसार, यह उपबंध दकया गया ह ै दक सेवा और रांिेक्िनल कॉलों के जलए अजभजहत श्रृंखला के नंबरों के जवरुद्ध जिकायतों की जस्ट्थजत में, एक्सेस प्रिाता द्वारा प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए जनििे के अनुसार कारगवाई की िाएगी।56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ix. ककसी इकाई के सभी संसाििों को अिरुद्ध करिे के बजाय कारािाई को केिि विवशष्ट दोषी दरू संचार संसाििों तक सीवमत रखिे संबंिी सुझाि के संबंि में, प्राविकरण का मत ह ै कक ऐसा दवृष्टकोण सहायक होिे की संभाििा िहीं ह,ै क्योंकक अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सेंडर सामान्यतः अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे हते ु अिेक दरू संचार संसाििों का उपयोग करते ह।ैं चकूाँ क विवियम के अिीि कारािाई वशकायतों पर आिाठरत ह,ै यकद कारािाई केिि उि विवशष्ट दोषी दरू संचार संसाििों तक सीवमत रखी जाती है वजिके विरुद्ध वशकायतें प्राप्त हुई ह,ैं तो ि े आसािी से दरू संचार संसािि बदि सकते हैं अथिा अन्य एक्सेस प्रदाताओं से अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे हते ु िए दरू संचार संसािि प्राप्त कर सकते ह।ैं तदिुसार, वििारक तभी प्रभािी होगा जब सभी एक्सेस प्रदाताओं पर सेंडर के सभी दरू संचार संसाििों के विरुद्ध कारािाई की जाए। यह भी िखे ा गया है कक विवभन्न एक्सेस प्रदाताओं पर अिेक दरू संचार संसाििों का उपयोग एि ं पठरिताि करिे की अिांवछत िावणवययक संप्रेषण सेंडर की िमता को दखे ते हुए, विवियामक ढााँचा यह पठरकवल्पत करता ह ै कक वशकायतों की संख्या की दहे िी तथा एआई-आिाठरत फ्िैलगंग, दोिों को आरंभि एक्सेस प्रदाता द्वारा सभी एक्सेस प्रदाताओं पर जााँचा जाए। x. विवियामक ढााँचे को सुदढ़ृ करिे हते ु, प्राविकरण का मत है कक ब्लैकजलस्ट्टेड संस्थाओं का वििरण भी ऐसे रूप, रीवत से एि ं ऐसे समय पर प्रकावशत ककया जािा आिश्यक ह ै जैसा प्राविकरण उपयुक्त समझे। एक वििारक के रूप म ें काया करिे के अवतठरक्त, यह आम जिता को ऐसी संस्थाओं के बारे म ें सूवचत भी करेगा तथा विवियामक ढााँचे की प्रभािशीिता में उिके विश्वास को भी सुदढ़ृ करेगा। xi. ककसी वहतिारक की इस ठटप्पणी पर कक तत्काि वििंबि प्राििािों के स्थाि पर एक अत्यािश्यक कारण-बताओ सूचिा एि ं 48-घंटे की उपचार अिवि रखी जाए, उपयुाक्त पहिे ही िोट ककया जा चुका ह ै कक प्रत्येक वशकायत के बारे में सेंडर को अविसूवचत ककया जाता है ताकक सेंडर समय पर सुिारात्मक कारािाई कर सके। अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे हते ु प्रयुक्त दरू संचार संसािि का वििंबि आरंभि एक्सेस प्रदाता द्वारा केिि तभी ककया जाता है जब वशकायत की दहे िी पूरी हो जाती ह,ै और तदपु रांत, श्ेणीबद्ध कारािाई ककए जाि े स े पूि ा सेंडर को अभ्यािेदि हते ु युवक्तयुक्त अिसर कदया जाता ह।ै अतः, प्राविकरण का मत है कक इस संबंि में विद्यमाि प्राििाि उवचत ह।ैं xii. यह भी िोट ककया गया ह ै कक विवियम में अिेक प्राििाि विद्यमाि ह ैं वजिके अंतगात प्राविकरण समय-समय पर विवभन्न पठरचािि कायाान्ियि पहलू जवजनर्िष्टग कर सकता ह,ै वजसस ेविवियम जठटि प्रतीत होता ह।ै इिमें उपभोक्ताओं एिं सेंडरों को अविसूचिाएाँ भेजिे का प्रारूप, कंटेंट एि ं रीवत; सूचिा प्रकावशत करिे की रीवत एि ं प्रारूप आकद मद ें शावमि ह।ैं अतः, विवियमों के सरिीकरण एिं उन्हें सुगम बिािे हते ु इि वबखरे हुए प्राििािों को हटा कदया गया ह ै तथा विवियम 25क के अंतगात उप-विवियम (ख) अंतःस्थावपत ककया गया ह,ै वजसके अिुसार विवियमों के अिीि अविकदष्ट कायाान्ियिों की प्रभािशीिता अथिा संगवत सुविवश्चत करिे हते ु, प्राविकरण समय-समय पर यथािश्यक विवभन्न पठरचािि कायाान्ियि विवहत कर सकेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57

14. िेखापरीिा के विए सीडीआर और कवथत उल्िंघिों का अवभिखे रखिा क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) अनेक वहतिारकों ने प्रस्ट् तुत दकया दक लेखापरीक्षा अपेक्षाओं को जवद्यमान पररचालन प्रथाओं के अनुरूप दकया िाए, अथागत ् जिकायतों का सत्यापन प्रणाली-आधाररत क्वेरी आउटपुट के माध्यम से दकया िाए; तथा पूणग सीडीआर के बिाय केवल लेखापरीक्षा प्रयोिनों के जलए आवश्यक सुसंगत एवं सीजमत सूचना/मटे ाडेटा ही प्राजधकरण के साथ साझा की िाए। ख) एक जहतधारक द्वारा यह खंड हटाने का भी सुझाव दिया गया। यह प्रस्ट् तुत दकया गया दक सीडीआर केवल िरू संचार अजधजनयम, 2023 एवं तत्संबंधी जनयमों के अधीन िरू संचार जवभाग द्वारा नाजमत सुरक्षा एिजें सयों को ही उपलब्ध कराए िा सकते हैं। ग) िसू री ओर, एक जहतधारक ने यह सुझाव दिया दक माुँगे गए सीडीआर की अवजध घटना के आसपास अजधकतम एक घंटे तक रखी िाए। घ) एक जहतधारक ने ऐसे सुरक्षा उपाय िोड़ने का सुझाव दिया, िैसे सीडीआर प्रावधान को सीजमत अवजधयों तक सीजमत रखना, प्रयोिन को लेखापरीक्षा/िाुँच तक सीजमत रखना, और इसमें गोपनीयता एवं सुरक्षा जनयंत्रणों को िाजमल करना। ङ) एक जहतधारक द्वारा यह भी रटप्पणी की गई दक अगस्ट्त से नवंबर 2025 की अवजध में “सीडीआर बेमेल” के आधार पर बंि की गई 11.4% जिकायतों को ििागने वाले आुँकड़ों के आलोक में, सीडीआर लेखापरीक्षा तंत्र आवश्यक ह।ै च) यह सुझाव दिया गया दक उप-जवजनयम (4क) का जवस्ट्तार करके इसमें केवल जिकायत समापन ही नहीं, बजल्क एआई फ्लैलगंग लेखापरीक्षा और जमथ्या-सकारात्मक िाुँच को भी स्ट्पष्ट रूप से िाजमल दकया िाए। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. अगस्त-2025 से ििंबर-2025 की अिवि के विए अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वशकायतों के विश्लेषण के दौराि यह पाया गया कक 11.4% वशकायतें “सीडीआर जमस्ट् मैच” के आिार पर बंद की गईं। इसी प्रकार, जििरी-2026 से अप्रैि-2026 की अिवि के विए यह दखे ा गया है कक उपभोक्ताओं द्वारा कुि 12,37,707 वशकायतें दज ा की गईं, वजिमें स े 3,66,900 वशकायतें “अमान्य वशकायतों” के रूप में बंद की गईं; इिमें 1,32,137 वशकायत ें (अथाात् 10.68%) इस आिार पर अमान्य घोवषत की गईं कक सीडीआर का वमिाि िहीं हुआ। यह दखे ते हुए कक एक महत्िपूणा संख्या में वशकायत ें ‘सीडीआर का वमिाि ि होिे’ के आिार पर बंद की जा रही ह,ैं ऐसे सीडीआर के वििरणों की िेखापरीिा करके ऐसे समापिों की सटीकता की जााँच करिे की आिश्यकता ह।ै तदिुसार, प्राविकरण िे यह विविश्चय ककया है कक प्राविकरण द्वारा अिुरोि ककए जािे पर ओएपी और टीएपी द्वारा सीडीआर प्रदाि करिे के संशोवित प्राििाि के संबंि में कोई पठरिर्ति िहीं ककया जाएगा। तथावप, जैसा कक कई वहतिारकों ि ेसुझाि कदया ह,ै मााँग ेगए सीडीआर केिि वशकायत समापि के विश्लेषण के विए सुसंगत अिवि के विए ही होंगे। ii. एआई फ्िैलगंग संबंिी प्राििाि और उसके दायरे की चचाा इस व्याख्यात्मक ज्ञापि म ेंअन्यत्र पहिे ही की जा चुकी ह।ै iii. विवियम 25 का उप-विवियम (3) यह उपबंि करता ह ै कक यकद ककसी उपभोक्ता द्वारा अिांवछत िावणवययक संप्रेषण की प्रावप्त के सात कदि के बाद कोई वशकायत दजा की जाती ह,ै तो उसे समापि एक्सेस प्रदाता द्वारा बंद कर कदया जाता ह ै और उसकी वस्थवत ‘वशकायत’ के बजाय ‘ठरपोर्ट’ में बदि दी जाती ह।ै यद्यवप ऐसी ठरपोटों को वशकायत िहीं मािा जाता, कफर भी ि ेसेंडर के व्यिहार पैटिा के बारे म ें उपयोगी जािकारी प्रदाि करती ह,ैं वजसका उपयोग अिुसूची-IV के तहत अिांवछत िावणवययक58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संप्रेषण का पता िगािे के विए ककया जा सकता है, और यह सेंडरों के विरुद्ध वशकायतों की जााँच के दौराि साक्ष्य के रूप म ेंभी उपयोगी सावबत होती ह।ैं तथावप, यह प्राविकरण के संज्ञाि में आया है कक सेिा प्रदाताओं द्वारा ठरपोटें दजा िहीं की जा रही ह।ैं तदिुसार, ये संशोिि यह उपबंि करते ह ैं कक एक्सेस प्रदाता अपिे उपभोक्ताओं द्वारा ठरपोटा ककए गए विवियमों के प्रत्येक कवथत उल्िंघि का, और साथ ही अन्य समापि एक्सेस प्रदाताओं से प्राप्त विवियमों के कवथत उल्िंघिों की ठरपोटों का भी अवभिेख रखेगा। इसके अवतठरक्त, विवियम 24 का उप-विवियम (3) वशकायतों, अपीिों और ठरपोटों के अवभिेखों को दो साि तक बिाए रखिे का उपबंि करता ह।ै iv. दकसी जहतधारक द्वारा उप-जवजनयम (4A) का जवस्ट्तार करके उसमें एआई फ्लैलगंग की लेखापरीक्षा और जमथ्या सकारात्मक पररणामों की िांच को स्ट्पष्ट रूप से िाजमल करने संबंधी रटप्पणी के संबंध में, प्राजधकरण नोट करता ह ै दक वतगमान में एआई फ्लैलगंग की लेखापरीक्षा का उपबंध नहीं दकया गया है और इसे एक्सेस प्रिाताओं द्वारा उनकी एआई गवनेंस पॉजलसी के अनुसार िाजसत दकया िाना ह।ै इस संबंध में, उपयुगि जवजनयम 21A के जवश्लेषण का संिभग जलया िा सकता है, जिसमें यह उल्लेख दकया गया ह ै दक एआई-िजनत आसूचना अपने आप में प्रवतगन कारगवाई के जलए जनणागयक साक्ष्य नहीं है, क्योंदक जमथ्या सकारात्मक पररणामों की संभावना को पूणगतः नकारा नहीं िा सकता। अतः, जवजनयम एआई-आधाररत फ्लैलगंग को िडं ात्मक जवजनयामक कारगवाई के जलए स्ट्वयंपूणग या स्ट्वतंत्र आधार के रूप में मानने का उपबंध नहीं करता ह।ै एआई-आधाररत फ्लैलगंग केवल संदिग्ध यूसीसी के मामलों के आगे अन्वेषण के जलए एक ररगर के रूप में कायग करती ह ै और जवजनयामक कारगवाई केवल अन्वेषण के जनष्कषों के आधार पर ही आरंभ की िाती है। िहाुँ तक जमथ्या सकारात्मक पररणामों का संबंध ह,ै जवजनयम 21A एक्सेस प्रिाताओं को यह भी अजधिजे ित करता ह ै दक वे ऐसे सेंडरों को, जिनके सीएलआई को “संदिग्ध यूसीसी/स्ट्पैम” के रूप में फ्लैग दकया गया है, फ्ललै गंग के जवरुद्ध औजचत्य सजहत अपना पक्ष प्रस्ट्तुत करने के जलए एक तंत्र उपलब्ध कराएं तथा यदि औजचत्य उजचत पाया िाता ह,ै तो सीएलआई को अनफ्लैग कर िें।

15. विवियम 27 म ेंसशं ोिि i. प्राजधकरण ने यह िखे ा ह ै दक जवत्तीय जनरुत्साहन अजधरोजपत करने के मामले में, जवजनयम 27 के िीषगक, अथागत् “पंिीकृत सेंडरों अथवा आरटीएम से अवांजित वाजणजययक संप्रेषण पर अंकुि लगाने में जवफलता के पररणाम”, की व्याख्या अक्सर एक्सेस प्रिाताओं द्वारा अपने गैर-अनुपालन के बचाव में गलत की िाती ह।ै उनका तकग है दक एक्सेस प्रिाताओं का सेंडरों एवं टेलीमाकेटरों पर कोई जनयंत्रण नहीं होता। प्राजधकरण यह नोट करता है दक जवत्तीय जनरुत्साहन एक्सेस प्रिाताओं पर इस कारण से अजधरोजपत नहीं दकया िाता दक जिन सेंडरों/टेलीमाकेटरों के जवरुद्ध जिकायतें प्राप्त हई हैं, उन्होंने अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) भेिा ह,ै बजल्क एक्सेस प्रिाताओं की, जवजनयमों के अनुसार यूसीसी सडें रों/टेलीमाकेटरों के िरू संचार संसाधनों के जवरुद्ध कारगवाई करने में, जवफलता के कारण अजधरोजपत दकया िाता ह।ै अवांजित वाजणजययक संप्रेषण जिकायतों का उजचत समाधान, जिसके आधार पर यूसीसी सेंडरों/टेलीमाकेटरों के िरू संचार संसाधनों पर कारगवाई की िा सकती है, यूसीसी को जनयंजत्रत करने की कुंिी है, और इन िाजयत्वों का पालन करने में जवफलता ऐसे सेंडरों/टेलीमाकेटरों को जनबागध रूप से यूसीसी भेिते रहने िते ी ह।ै यह िखे ा गया ह ै दक ये जवजनयम एक्सेस प्रिाताओं पर ऐसा कोई कायग या िाजयत्व अजधरोजपत नहीं करते िो उनके जनयंत्रण से परे हो। जवत्तीय जनरुत्साहन उन कायों के जनष्पािन न करने के जलए अजधरोजपत दकए िाते ह ैं िो पूणगतः एक्सेस प्रिाताओं के जनयंत्रण में ह।ैं तिनुसार, अजधक स्ट्पष्टता लाने के जलए, जवजनयम 27 के िीषगक में “पंिीकृत सेंडरों अथवा आरटीएम से अवांजित वाजणजययक संप्रेषण पर अंकुि लगाने म ें जवफलता के पररणाम” िब्िों को “अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने के जलए पंिीकृत सेंडरों अथवा आरटीएम के जवरुद्ध कारगवाई करने में जवफलता के पररणाम” िब्िों से प्रजतस्ट्थाजपत दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 ii. जवद्यमान उप-जवजनयम 27(1) की मि (क) के तहत जवत्तीय जनरुत्साहन अजधरोपण के संबंध में, ओएपी, ऐसी प्रत्येक वैध जिकायत, जिसे अमान्य घोजषत दकया गया है, के जलए प्रजत जिकायत एक हिार रुपये की राजि का जवत्तीय जनरुत्साहन के रूप में भुगतान करने के जलए उत्तरिायी है। यह संिोजधत प्रावधान फरवरी-2025 में अंतःस्ट्थाजपत दकया गया था, जिसके द्वारा एक्सेस प्रिाता द्वारा अमान्य घोजषत की गई वैध जिकायतों पर जवत्तीय जनरुत्साहन लागू दकया गया। संिोधन स े पहले, जवजनयम में आरटीएम के जवरुद्ध सभी वैध जिकायतों पर जवत्तीय जनरुत्साहन अजधरोजपत करने का प्रावधान था, क्योंदक 140 श्रृंखला नंबरों, एसएमएस हडे रों और कंटेंट टेम्पलेटों के संबंध में की गई स्ट्क्रलबंग के माध्यम से एक्सेस प्रिाताओं द्वारा आरटीएम से होन े वाले यूसीसी को रोका िा सकता था और आरटीएम से होने वाले यूसीसी के संबंध में दकसी भी वैध जिकायत का उद्भव एक्सेस प्रिाताओं द्वारा उजचत स्ट्क्रलबंग न दकए िाने के कारण होता। तथाजप, फरवरी- 2025 में यह संिोधन इसजलए अंतःस्ट्थाजपत दकया गया था क्योंदक कुि मामलों में, िैसे 1600 श्रृंखला के िरुु पयोग से संबंजधत मामलों में, एक्सेस प्रिाता स्ट्क्रलबंग के माध्यम से संप्रेषण को होने से नहीं रोक सकता। ऐसी जिकायतों की िांच एक्सेस प्रिाताओं द्वारा की िानी ह ै और यदि जिकायतें वैध पाई िाती ह,ैं तो जवजनयामक उपबंधों के अनुसार सेंडरों के जवरुद्ध कारगवाई की िानी ह।ै इसजलए, ऐसे मामलों म,ें केवल वैध जिकायतों के अजस्ट्तत्व के आधार पर एक्सेस प्रिाता पर जवत्तीय जनरुत्साहन अजधरोजपत करना उजचत नहीं होगा। तिनुसार, उि प्रावधान को इस प्रकार संिोजधत दकया गया था दक जवत्तीय जनरुत्साहन उन वैध जिकायतों पर लागू हो जिन्ह ें एक्सेस प्रिाता द्वारा अमान्य घोजषत दकया गया है। तथाजप, फरवरी-2025 के संिोधन के पश्चात्, उन वैध जिकायतों के संबंध में जवजनयामक उपबंधों में एक कमी िखे ी गई है, जिनका उद्भव ओएपी द्वारा उजचत स्ट्क्रलबंग करने में जवफल रहने के कारण होता ह।ै अतः, यह संिोधन ऐसे मामलों में एक्सेस प्रिाता पर वैध जिकायतों के अजस्ट्तत्व के आधार पर जवत्तीय जनरुत्साहन अजधरोजपत करने का प्रावधान करता है, िहाुँ आरटीएम से ऐसा यूसीसी ओएपी द्वारा उपभोिा के अजधमान और सहमजत के अनुसार स्ट्क्रलबंग करने में जवफल रहने के कारण उत्पन्न हआ ह।ै तिनुसार, उप-जवजनयम 27(1) के खंड (क) में इस आिय का एक परंतुक अंत: स्ट् थाजपत गया है।

16. ओएपी स ेवभन्न एक्ससे प्रदाता द्वारा पजं ीकृत कंटेंट टेम्पिटे ों का गित िगीकरण क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ इस मद्दु े पर प्रस्तावित मसौदा संशोिि के संबंि में वहतिारकों िे विम्नविवखत ठटप्पवणया ाँएि ंसुझाि कदए:

क) अनेक जहतधारकों ने रजिस्ट्रार एक्सेस प्रिाता पर िवाबिहे ी जनधागररत करने से सहमजत िताई, ककंतु ओएपी पर साझा िाजयत्व का जवरोध दकया। उन्होंने गैर-अनुपालनकारी अथवा िोषणकारी संस्ट्थाओं के जवरुद्ध कठोर प्रवतगन की अनुिंसा की। यह रटप्पणी की गई दक गलत वगीकरण के मामलों में आरंभन एक्सेस प्रिाता एवं रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता के बीच साझा िाजयत्व लागू करने से अनुपालन भार बढता ह ैक्योंदक आरंभन एक्सेस प्रिाता, संचरण माध्यम के रूप में, सेंडर व्यवहार पर सीजमत जनयंत्रण रखता ह,ै जिससे अननुपाजतक िाजयत्व उत्पन्न होता ह।ै यह सुझाव दिया गया दक जवत्तीय जनरुत्साहन केवल रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता तक सीजमत रखा िाए। ख) यह प्रस्ट्ताव दकया गया दक जवत्तीय जनरुत्साहन गलत पंिीकरण अथवा टेम्पलेट वगीकरण के मामलों तक सीजमत रखे िाएुँ, साथ ही प्रधान इकाइयों द्वारा बार-बार अवांजित वाजणजययक संप्रेषण उल्लंघन हते ु श्रेणीबद्ध अजतररि प्रजतभूजत जनक्षेप ँाुँचा, अथागत् प्रथम जिकायत नोरटस पर ₹1 लाख, जद्वतीय उल्लंघन नोरटस पर ₹1.5 लाख, तथा तृतीय उल्लंघन नोरटस पर ₹4 लाख, जद्वतीय पक्ष द्वारा िमा दकया िाए, जनरंतर उल्लंघनों की जस्ट्थजत में पूव ग में िमा प्रजतभूजत राजियों का समपहरण, पीएमआर-आधाररत सत्यापन द्वारा समर्थतग । ग) यह भी रटप्पणी की गई दक गलत टेम्पलेट वगीकरण का िाजयत्व केवल सेंडर पर नहीं होना चाजहए क्योंदक एक्सेस प्रिाता भी अनुमोिन भूजमका जनभाता ह,ै तथा सुधार जखड़की (उिाहरणाथग, 3 कायग दिवस) उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] घ) गलत टेम्पलेट वगीकरण हते ु सेंडर जनलंबन केवल वहाुँ लागू होना चाजहए िहाुँ 90-दिवसीय अवजध में पाुँच टेम्पलेट ब्लैकजलस्ट्टेड हों तथा िो या अजधक सुजभन्न वगीकरण त्रुरटयाुँ िाजमल हों, तादक एक ही बार-बार होने वाली वगीकरण गलती से लगने वाले अननुपाजतक िडं से बचा िा सके। ङ) एक जहतधारक ने प्रस्ट्ताव दकया दक यदि दकसी सेंडर के 80% या उससे अजधक कंटेंट टेम्पलेट गलत श्रेणी में पंिीकरण के कारण ब्लैकजलस्ट्टेड हो िाते हैं, तो ऐसी इकाई को भी ब्लैकजलस्ट्ट दकया िाए। च) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक ‘और यदि पाुँच…………’ को हटाकर ‘रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता सेंडर के सभी कंटेंट टेम्पलेटों को उजचत श्रेणी के अंतगगत पंिीकरण हते ु पुनः सत्याजपत करे,’ से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए; यह नोट करते हए दक वतगमान ँाुँचे के अधीन डीएलटी प्लेटफॉमग पर ब्लैकजलस्ट्टेड टेम्पलेटों की रैककंग पररचालनतः अव्यावहाररक ह।ै ि) एक जहतधारक ने स्ट्पष्टीकरण चाहा दक पाुँच ब्लैकजलस्ट्टेड टेम्पलेटों का सीमा-मान सभी िरू संचार सेवा प्रिाताओं पर संचयी रूप से लागू होता ह ै अथवा व्यजिगत रूप से आरंभन एक्सेस प्रिाता स्ट्तर पर। यह भी अभ्यावेिन दकया गया दक अंतर्नगजहत मुदेशों को अजधक सटीकता से संबोजधत करने हते ु परंतुक को िो सुजभन्न श्रेजणयों में जवभाजित दकया िाए, अथागत्:

(i) टेलीमाकेटर/प्रधान इकाइयों द्वारा अनुमोदित टेम्पलेटों के पररवती भाग में अयाजचत अथवा गैर-अनुपालनकारी जवषयवस्ट्तु डालकर टेम्पलेटों के िरुु पयोग के िष्टृ ांत; तथा (ii) रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता के कारण गलत अथवा गैर- अनुपालनकारी टेम्पलेट पंिीकरण के मामले; और िोनों श्रेजणयों हते ु पृथक व्यवहार प्रस्ट्ताजवत दकया गया। ि) यह सुझाव दिया गया ह ै दक कंटेंट टेम्पलेटों के गलत श्रेणी पंिीकरण के जवरुद्ध जनवारक प्रभाव को सुिढृ दकया िाए, टेम्पलेट ब्लैकजललस्ट्टंग को बनाए रखते हए, बार-बार गलत वगीकरण के मामलों में मूल-कारण जवश्लेषण और सुधारात्मक जनयंत्रण अजनवायग करते हए तथा महत्वपूणग क्षेत्रों के जलए आवश्यक रांिेक्िनल संप्रेषणों की जनरंतरता की अनुमजत िते े हए, िबदक प्रोमोिनल संप्रेषणों को प्रजतबंजधत दकया िाए। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. एक्सेस प्रिाताओं द्वारा की गई जिकायतों के जनपटान की लेखापरीक्षा के िौरान, प्राजधकरण ने अनेक मामले प्रेजक्षत दकए ह ैं िहाुँ अवांजित वाजणजययक संप्रेषण का उद्भव, पंिीकरणकताग एक्सेस प्रिाता के पास सेंडरों द्वारा कंटेंट टेम्पलेटों के गलत श्रेणी में पंिीकरण के कारण होता है, उिाहरणाथग, प्रचारक जवषयवस्ट्तु वाले कंटेंट टेम्पलेट का सर्वगस श्रेणी के अंतगगत पंिीकृत होना। प्राजधकरण ने हेडरों एवं कंटेंट टेम्पलेटों के िरुु पयोग को जनयंजत्रत करने के उपायों के संबंध में दिनांक

20.08.2024 का जनििे िारी दकया है, िो अन्य बातों के साथ-साथ, आरंभन एक्सेस प्रिाता द्वारा ऐसे कंटेंट टेम्पलेटों को ब्लैकजलस्ट्ट करने तथा यदि ऐसे सेंडर के पाुँच कंटेंट टेम्पलेट गलत श्रेणी में पंिीकरण के जलए ब्लैकजलस्ट्ट दकए िाते हैं, तो सेंडर की सेवाओं के जनलंबन को अजधिजे ित करता है। ऐसा जनलंबन एक माह अथवा िब तक सेंडर के सभी कंटेंट टेम्पलेट उजचत श्रेणी के अंतगगत पंिीकरण के जलए पुनः सत्याजपत न हो िाएुँ, इनमें से िो बाि में हो, तक रहेगा। एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक सेंडर की सेवाएुँ केवल तभी जनलंजबत की िाएुँ िहाुँ 90-दिवसीय अवजध में पाुँच टेम्पलेट ब्लैकजलस्ट्ट दकए गए हों तथा िो या अजधक सुजभन्न वगीकरण त्रुरटयाुँ िाजमल हों। प्राजधकरण को 90 दिनों की अवजध सीजमत करने संबंधी जहतधारक के सुझाव में सार दिखाई िते ा है, जिसके भीतर पाुँच टेम्पलेटों के ब्लैकजलस्ट्ट दकए िाने की िांच एक्सेस प्रिाता द्वारा की िानी ह।ै तथाजप, उपाय की प्रभाविीलता सुजनजश्चत करने के जलए प्राजधकरण द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की िा सकती ह।ै िो या अजधक सुजभन्न वगीकरण त्रुरटयाुँ िाजमल होने पर ही कारगवाई करने संबंधी रटप्पणी के संबंध में, प्राजधकरण का मत ह ै दक पररचालनतः चुनौतीपूणग होने के अजतररि, ऐसी ितग स े उल्लेखनीय जिजथलीकरण होगा, क्योंदक अजधकांि मामले प्रोमोिनल संििे को सर्वगस संििे के रूप में वगीकृत करने से संबंजधत ह।ैं उपयुगि जवचारों के आधार पर, उप-जवजनयम 25(4) की मि (घ)(ii) का परंतुक अंतःस्ट्थाजपत दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 ii. दकसी जहतधारक की इस रटप्पणी पर दक रजिस्ट्रार िरू संचार सेवा प्रिाता को सेंडर के सभी कंटेंट टेम्पलेटों को उजचत श्रेणी के अंतगतग पंिीकरण हते ु पुनः सत्याजपत करना चाजहए, यह नोट दकया िाता ह ैदक संिोधन, सेंडर की सेवाएुँ बहाल करने से पूव,ग सेंडर के सभी कंटेंट टेम्पलेटों के उजचत श्रेणी के अंतगगत पंिीकरण के पुनः सत्यापन का प्रावधान पहले से ही करता ह।ै यहाुँ यह स्ट्पष्ट करना आवश्यक ह ै दक पाुँच ब्लैकजलस्ट्टेड टेम्पलेटों की सीमा सभी एक्सेस प्रिाताओं में संचयी रूप से लागू होती है, क्योंदक जवजनयामक ँाुँचा इसे प्रभावी बनाने के जलए सभी एक्सेस प्रिाताओं में गैर-अनुपालनकारी सेंडरों के जवरुद्ध कारगवाई की पररकल्पना करता ह।ै अन्यथा, अवांजित वाजणजययक संप्रेषण सेंडर अपने एक्सेस प्रिाताओं को बिलते रह सकते ह ैं और अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने के जलए नए िरू संचार संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अवांजित वाजणजययक संप्रेषण को जनयंजत्रत करने का प्रयोिन जवफल हो िाएगा। iii. जहााँ तक एक वहतिारक की ठटप्पणी का संबंि ह ै कक प्राििाि को दो श्ेवणयों, अथाात ् (i) हडे र एि ं कंटेंट टेम्पिेटों का दरुु पयोग, तथा (ii) कंटेंट टेम्पिेटों का गित िगीकरण, में विभावजत ककया जाए, प्राविकरण िोट करता ह ै कक इिसे पहिे से ही विवभन्न प्राििािों के तहत विपटा जाता ह,ै हडे र एि ंकंटेंट टेम्पिेटों के दरुु पयोग से उप-विवियम 22(1) की मद (क) के तहत विपटा जाता ह,ै जबकक कंटेंट टेम्पिेटों के गित िगीकरण संबंिी प्राििाि विवियम 25 एिं 27 म ेंअंतर्िाष्ट ह।ैं iv. मसौदा विवियमों में कंटेंट टेम्पिेटों के प्राथवमक पंजीकरण एिं वद्वतीयक िैिीकरण संबंिी कवतपय प्राििाि, तथा गैर- अिुपािि की वस्थवत में रवजस्रार एक्सेस प्रदाता और आरंभि एक्सेस प्रदाताओं पर वित्तीय विरुत्साहि के अविरोपण संबंिी प्राििाि भी थे। तथावप, अिेक वहतिारकों िे मसौदा संशोिि का विरोि ककया, रवजस्रार एक्सेस प्रदाता पर जिाबदहे ी वििााठरत करिे का सुझाि दते े हुए ओएपी पर साझा दावयत्ि का विरोि ककया, तथा गैर-अिुपाििकारी अथिा शोषणकारी संस्थाओं के विरुद्ध किोर प्रिताि की अिुशंसा की। यह ठटप्पणी की गई कक ऐसा साझा दावयत्ि िागू करिे से अिुपािि भार बढ़ता ह ै क्योंकक ओएपी, एक संचरण माध्यम के रूप में, सेंडर के व्यिहार पर सीवमत वियंत्रण रखता है, वजससे अििुपावतक दावयत्ि उत्पन्न होता ह।ै यह भी तका कदया गया कक रवजस्रार एक्सेस प्रदाता कंटेंट टेम्पिेट एि ं उसके िगीकरण का अिुमोदि करते समय सम्यक तत्परता बरतिे के विवियामक दावयत्ि के अिीि है। इस संबंि म,ें प्राविकरण िे उप-विवियम 27(1) की मद (क) के उस परंतुक को िोट ककया जो फरिरी, 2025 में ककए गए संशोििों के भाग के रूप में अंतःस्थावपत ककया गया था। यह प्राििाि करता है कक जहााँ अिांवछत िावणवययक संप्रेषण ककसी अन्य एक्सेस प्रदाता द्वारा विवियमों के उल्िंघि म ें पंजीकृत हडे र और कंटेंट टेम्पिेटों के कारण उत्पन्न हुए हों, और ओएपी िे विवियम 25 के अिुसार ऐसे अिांवछत िावणवययक संप्रेषण के विरुद्ध कारािाई की हो, तो उपयुाक्त वित्तीय विरुत्साहि ओएपी के बजाय, ऐस े हडे र और कंटेंट टेम्पिेट पंजीकृत करिे िािे एक्सेस प्रदाता पर अविरोवपत ककया जाएगा। v. प्राविकरण िोट करता है कक यद्यवप रवजस्रार एक्सेस प्रदाता का उत्तरदावयत्ि वििााठरत करिे का विवियामक प्राििाि पहिे से विद्यमाि है, मसौदा संशोिि यह विचार करते हुए प्रस्तावित ककया गया था कक जब सेंडर ऐसे गित िगीकृत संदशे भेजिे के विए ककसी अन्य एक्सेस प्रदाता (ओएपी) की सेिा का उपयोग करता ह ै तो बड़ी संख्या में अिांवछत िावणवययक संप्रेषण वितठरत हो जाते हैं, और, तदिुसार, यह प्रस्तावित ककया गया था कक रैकफक भेजिे से पूि ा कंटेंट टेम्पिेटों के वद्वतीयक िैिीकरण के माध्यम से ओएपी की भी एक वििारक भवू मका हो सकती ह।ै तथावप, इस त्य के मद्देिजर कक रवजस्रार एक्सेस प्रदाता का उत्तरदावयत्ि वििााठरत करिे िािा उपयुाक्त परंतुक फरिरी, 2025 म ेंअंतःस्थावपत ककया गया ह,ै और यह कक विवियामक अिुपािि पर इसके प्रभािों को कुछ और समय तक प्रेवित करिा उपयुक्त हो सकता ह,ै प्राविकरण ि ेकफिहाि प्रस्तावित संशोिि को आग ेि बढ़ािे का विविश्चय ककया ह।ै62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

17. दरू सचं ार ससं ाििों का पिु स्थापा ि: विवियम 29 म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ुँ क) जिन सभी जहतधारकों ने रटप्पणी की, उन्होंने पुनस्ट्थागपन हते ु न्यूनतम प्रभार लागू करने के प्रावधान का समथगन दकया। ख) अजधकांि जहतधारकों ने प्रस्ट् तुत दकया दक पुनस्ट्थागपन सत्यापनीय उपचार से संबद्ध होना चाजहए, तथा स्ट्पष्ट रूप से पररभाजषत, समय-बद्ध प्रदक्रया (संरजचत कायगप्रवाह एवं जवजनर्िष्टग समय-सीमाओं सजहत) का अनुसरण करना चाजहए। ग) एक अन्य जहतधारक ने प्रस्ट् तुत दकया दक एसआईपी कनेक्िन, डीआईडी नंबर एवं पोटग-आउट संसाधन िैसे िरू संचार संसाधनों का पुनस्ट्थागपन, एक बार जनजष्क्रय, पुनर्वगन्यस्ट्त अथवा दकसी अन्य एक्सेस प्रिाता को प्रवाजसत हो िाने के पश्चात् सिवै तकनीकी अथवा पररचालनतः संभव नहीं हो सकता। घ) यह भी प्रस्ट् तुत दकया गया दक नंबररंग संसाधन िीवनचक्र प्रबंधन एवं पुनचगक्रण प्रथाओं द्वारा िाजसत होते हैं, जिसके कारण सभी मामलों में पुनस्ट्थागपन तकनीकी रूप से संभव नहीं हो सकता। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. विवियम 29, ऐसे सेंडर द्वारा, वजसके विरुद्ध एक्सेस प्रदाताओं द्वारा कारािाई की गई हो, दरू संचार संसाििों के पुिस्थाापि हते ु प्राविकरण के समि अभ्यािेदि का प्राििाि करता ह।ै यह प्रेवित ककया गया है कक कुछ सेंडर कम संख्या में दरू संचार संसाििों के पुिस्थाापि एिं ब्लैकजलस्ट्ट से हटाए जाि ेहते ु प्राविकरण से संपका करते ह।ैं विवियम प्रवत संसािि पााँच हजार रुपये के पुिस्थाापि प्रभार का प्राििाि करता ह,ै जो अविकतम पााँच िाख रुपये के अिीि ह।ै ये पुिस्थाापि प्रभार सेंडर के विए एक वििारक के रूप में अवभप्रेत ह।ैं अतः, जब कोई सेंडर अपिे केिि कुछ दरू संचार संसाििों के पुिस्थाापि का अिुरोि करता है, तो यह सुविवश्चत ककया जािा आिश्यक ह ैकक पुिस्थाापि प्रभार इतिे कम ि हो जाएाँ कक ि ेएक वििारक के रूप में काया करिे में विफि हो जाएाँ, और सेंडर आंवशक पुिस्थाापि प्रकिया का अिवु चत िाभ उिािे िगें। तदिुसार, इि दोिों पहिुओं के बीच संतुिि की आिश्यकता को दखे ते हुए, यह विविशच् य ककया गया है यद्यवप कोई सेंडर अपि े विच्छेकदत संसाििों म ें से केिि कुछ के पुिस्थाापि हते ु आिेदि कर सकता है, न्यूितम पुिस्थाापि प्रभार, सेंडर के सभी दरू संचार संसाििों को पुिस्थाावपत करिे हते ु संगवणत पुिस्थाापि प्रभार के आि े से कम िहीं होिा चावहए। न्यूितम प्रभार वििााठरत करिे से सेंडर वियमों का बार-बार उल्िंघि करिे से विरुत्सावहत होंगे। ii. इसके अवतठरक्त, चूाँकक अिेक वहतिारकों िे प्रस्ट् तुत ककया कक एसआईपी किेक्शि, डीआईडी िंबर एिं पोटा-आउट संसािि जैसे दरू संचार संसाििों का पुिस्थाापि, एक बार विवष्िय, पुिर्िान्यस्त अथिा ककसी अन्य एक्सेस प्रदाता को प्रिावसत हो जाि े के पश्चात् सदिै तकिीकी अथिा पठरचािितः संभि िहीं हो सकता, प्राविकरण ि े विविश्चय ककया ह ै कक ऐसे िंबटरंग संसाििों का पुिस्थाापि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा व्यिहायाता के अिीि ककया जा सकेगा। iii. प्राविकरण िे उप-विवियम (1) के अिीि उस प्राििाि को भी िोट ककया जो एक्सेस प्रदाता द्वारा सेंडर के विरुद्ध कारािाई के साि कदिों के भीतर प्राविकरण के समि सेंडर द्वारा अभ्यािेदि की अिुमवत दते ा ह।ै तथावप, यह महसूस ककया जाता ह ैकक यकद पठरवस्थवतया ाँ ऐसी अपेिा करें तो प्राविकरण को 60 कदिों के पश्चात् भी ऐसे अभ्यािेदि की अिुमवत दिे े का एक प्राििाि होिा चावहए। ऐसा अभ्यािेदि प्राविकरण द्वारा उस पर विचार करिे का कारण सम्यक् रूप से अवभविवखत करिे के पश्चात ्ही ग्रहण ककया जा सकेगा। तदिुसार, विवियम 29 के अंतगात इस आशय का एक परंतुक प्रदाि ककया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63

18. विवियम 34क म ेंसशं ोिि (क) उप-जवजनयम 34क(1) पर जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ वहतिारकों ि ेविम्नािुसार ठटप्पणी की: क) दक यह जवजनयम िरू संचार जवजनयामक िाजयत्वों को ओटीटी प्लेटफॉमों एवं सीएमए तक जवस्ट्ताररत करता है, जिसस े सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम एवं इलेक्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय द्वारा िाजसत क्षेत्रों म ेंअजतक्रमण होता है, िो जवजनयामक अजतव्याजप्त और प्रत्यायोजित िजि का िद्म प्रयोग है। ख) दक कॉल मैनेिमेंट ऐप्स संबधं ी प्रावधानों को अस्ट्पष्टता एवं प्रवतगन चुनौजतयों से बचने हते ु एक पृथक एवं स्ट्पष्ट रूप से पररभाजषत जवजनयामक ँाुँचे के अधीन संबोजधत दकया िाना चाजहए। प्रभावी प्रवतगन सुजनजश्चत करने के जलए, आईटी अजधजनयम के अंतगगत प्रयोययता सजहत, जवजधक आधार पर भी स्ट्पष्टता आवश्यक है। ग) एक जहतधारक ने िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 के सुसंगत प्रावधानों की प्रयोययता को तृतीय-पक्ष ऐप्स एवं ओटीटी-आधाररत संचार प्लेटफॉमों तक जवस्ट्ताररत करने पर रटप्पणी की है, क्योंदक एक ही श्रेणी की कॉलों के साथ प्लेटफॉमग के आधार पर जभन्न व्यवहार दकया िाता ह,ै जिससे एकसमान संप्रेषणों के साथ असंगत व्यवहार होता ह ै तथा उपभोिाओं के जलए इसके सारभूत पररणाम होते हैं, जिनमें िाजमल ह,ैं धोखाधड़ीपूणग संप्रेषण का िोजखम, वैध उद्यम संप्रेषण में जवश्वास की हाजन, एवं जवजनयामक सुरक्षा उपायों की प्रभाविीलता में कमी। घ) दक वाजणजययक संप्रेषण के जलए नाजमत संख्या श्रृंखला का अवाजंित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) भेिने के जलए भी िरुु पयोग दकया िा रहा है। यह जवजनयम उपभोिा संरक्षण को िबु गल करता है, उपयोगकताग के जवकल्पों को कम करता है, तथा नाजमत संख्या श्रृंखला के िरुु पयोग के जलए एक जवजनयामक सुरजक्षत आश्रय सृजित करता ह।ै ङ) दक जवजनयम 34क उपभोिा संरक्षण को िबु गल कर, नाजमत संख्या श्रृंखला के िरुु पयोग को प्रोत्साजहत कर, तथा उपभोिा- संरक्षण प्रौद्योजगदकयों में नवाचार एवं जनवेि को प्रजतकूल रूप से प्रभाजवत कर अपने स्ट्वयं के उदेशेश्य को जवफल करने की संभावना रखता ह।ै च) दक वाजणजययक संप्रेषण को अवरुद्ध दकए िाने से अंधाधुंध रूप से अपवर्िगत नहीं दकया िाना चाजहए। प्राजधकरण से अनुरोध ह ै दक वह उन ऐप्स के साथ कायग करने का कोई मागग खोिे जिन्होंने वषों से उपयोगकतागओं को उपयोगी सेवाएुँ प्रिान की ह।ैं ि) दक यह जनिता के अजधकार (अकेला िोड़े िाने का अजधकार), अजभव्यजि की स्ट्वतंत्रता, तथा संजवधान के अनुछिेि 14, 19 एवं 21 के अधीन मनमानी रायय कारगवाई के जवरुद्ध संरक्षण का उल्लंघन है। ि) दक प्रस्ट्ताजवत संिोधन उपभोिा के जवकल्प के जवपयगय के समान ह।ै उपभोिा संरक्षण अजधजनयम, 2019 की धारा 2(9) उपभोिाओं को सूजचत होने का अजधकार एवं चयन का अजधकार प्रत्याभूत करती ह।ै इस प्रकार, उपभोिा अवांजित संप्रेषण की पहचान करने और उसे दफल्टर करने के जलए कॉल मैनेिमेंट ऐप्स का उपयोग करने का चयन करके इस अजधकार का सदक्रय रूप से प्रयोग करते ह।ैं अतः, जवजनयम 34क को बनाए रखने का उपभोिा के अजधकारों और जवकल्प पर प्रभाव पड़ सकता ह।ै झ) एक जहतधारक ने 34क(1) में जनम्नानुसार एक परंतुक िोड़ने का सुझाव दिया ह:ै “परंतु यह दक उपभोिाओं को अपने स्ट्वयं के उपकरण पर, अपने व्यजिगत जववेक से, दकसी भी संख्या श्रृंखला से उद्भूत होने वाली कॉलों को अवरुद्ध करने की स्ट्वतंत्रता होगी, और ऐसी व्यजिगत कारगवाई दकसी अन्य उपयोगकताग के उपकरण की सेरटंग्स, अजधमानों या अनुभव को प्रभाजवत नहीं करेगी।”64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ञ) कुि जहतधारकों ने, श्रृंखला की परवाह दकए जबना, सभी डीएलटी-पंिीकृत सीएलआई के जलए और पंिीकृत सेंडर/टेलीमाकेटर नंबरों से आने वाली सभी कॉलों के जलए (न दक केवल वाजणजययक संप्रेषण हते ु नाजमत श्रृंखलाओं से आन े वाली कॉलों के जलए) ऐप-टैलगंग को प्रजतबंजधत करने पर रटप्पणी की ह।ै ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. इन जवजनयमों का जवजनयम 3 यह अजधिजे ित करता है दक िरू संचार नेटवकग के माध्यम से कोई भी वाजणजययक संप्रेषण केवल पंिीकृत हेडरों या वाजणजययक संप्रेषण के प्रयोिन के जलए सेंडरों को आबंरटत जविेष श्रृंखला के संख्या संसाधनों का उपयोग करके ही दकया िाना चाजहए। यह उल्लेखनीय ह ै दक वाजणजययक संप्रेषण के जलए जनधागररत संख्या श्रृंखलाएुँ केंद्र सरकार द्वारा िरू संचार अजधजनयम, 2023 के अंतगगत अपनी िजियों का प्रयोग करते हए राष्ट्रीय नंबररंग योिना के अनुसार आबंरटत की िाती ह।ैं तिनुसार, वाजणजययक एसएमएस केवल पंिीकृत हडे रों का उपयोग करके भेिे िा सकते हैं, िबदक प्रचारक कॉल सेंडरों द्वारा केवल 140xx श्रृंखला के संख्या संसाधनों का उपयोग करके दकए िा सकते ह।ैं प्राजधकरण ने बीएफएसआई क्षेत्र की संस्ट्थाओं द्वारा सेवा और रांिेक्िनल कॉलों के जलए, तथा सरकार से नागररक संप्रेषण के जलए 1600xx श्रृंखला के नंबरों के उपयोग को भी अजधिजे ित दकया ह ै और बीएफएसआई तथा सरकारी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों की संस्ट्थाओं द्वारा सर्वगस और रांिेक्िनल वॉइस कॉलों के जलए 1601xx नंबररंग श्रृंखला के उपयोग को अजधिजे ित दकया ह।ै ii. य े विवियम उपभोक्ताओं को एक्सेस प्रदाताओं के डीएिटी प्िेटफॉमा पर अविमाि पंजीकृत करिे का भी प्राििाि करते ह ैं ताकक िे 140xx श्ृंखिा के िंबरों से आि े िािी प्रचारक कॉिों को अिरुद्ध अथिा अिुमत कर सकें। इसके अवतठरक्त, ये विवियम, विवियम 25 के द्वारा, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण (यूसीसी) संबंिी उपभोक्ता वशकायतों के समािाि के विए एक व्यापक तंत्र भी प्रदाि करते हैं, वजसमें यूसीसी भेजिे के विए ककसी हडे र अथिा िावमत श्ृंखिा के संख्या संसाििों के दरुु पयोग से संबंवित वशकायत ें शावमि ह।ैं प्राविकरण डीएिडी ऐप, 1909 पर कॉि अथिा एसएमएस, सेिा प्रदाताओं के मोबाइि ऐप एि ंिेबसाइट आकद कई सािि हैं, वजिका उपयोग करके उपभोक्ता यूसीसी के विरुद्ध वशकायत कर सकता ह।ै ये विवियम आग ेयूसीसी के सेंडरों के विरुद्ध कारािाई का प्राििाि करते हैं, वजसम ेंवििंबि, जािक सेिाओं का िजाि, सभी एक्सेस प्रदाताओं पर सेंडर के सभी दरू संचार संसाििों का विच्छेदि और यहां तक कक ब्िैकविलस्टंग भी शावमि ह।ै iii. अतः यह स्पष्ट ह ै कक विवियामक ढााँचा अथाव्यिस्था के विए आिश्यक िैि िावणवययक संप्रेषण हते ु आिश्यक तंत्र प्रदाि करता ह ै तथा साथ ही, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण भेजिे के विए िावमत दरू संचार संसाििों के दरुु पयोग को रोकिे हते ु उपाय भी उपिब्ि कराता ह।ै ऐसे उपाय, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण से उपभोक्ताओं के संरिण की आिश्यकता तथा व्यिसायों की िैि िावणवययक संप्रेषण की आिश्यकता के बीच संतुिि साििे हते ु ककए गए ह।ैं iv. कुछ कॉि मैिेजमेंट ऐप्स अथिा समाि सेिाओं द्वारा िावमत संख्या श्ृंखिाओं स े की गई कॉिों को स्पैम के रूप में फ्िैग करिा, िावमत संख्या श्ृंखिा हते ु प्राविकरण के ढााँचे म ेंअंतर्िावहत विवियामक तका एि ंउपभोक्ता-वहत उद्देश्यों की अपयााप्त समझ को दशााता प्रतीत होता ह।ै उदाहरणाथा, ककसी उपभोक्ता को 140xx श्ृंखिा से कॉि केिि तभी प्राप्त होती हैं, जब उस उपभोक्ता ि ेऐसी कॉिों को अिरुद्ध करिे का अविमाि पंजीकृत िहीं कराया हो। चूाँकक विवियामक ढााँचे के अंतगात एक छोड़िा तंत्र का पािि ककया जाता ह,ै 140xx श्ृंखिा स े ऐसी कॉिों को स्पैम िहीं कहा जा सकता , उपभोक्ता को ऐसी कॉिों को रोकिे के विए अपने अविमाि पंजीकृत करािी होती ह,ै अन्यथा, इि कॉिों को प्राप्त करिे के विए उपभोक्ता की सहमवत विद्यमाि समझी जाती है। पयााप्त सत्यापि के वबिा, िैि िावणवययक संप्रेषणों को स्पैम के रूप में िगीकृत करिा उपभोक्ता की िारणा और विणाय-प्रकिया को प्रभावित कर सकता ह,ै वजसके पठरणामस्िरूप उपभोक्ता उि संप्रेषणों की[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 अिहिे िा कर सकते ह ैं जो उिके विए प्रासंवगक अथिा िाभकारी हो सकते ह।ैं डीएिडी रवजस्री पर अिरुद्ध करिे के वसिाय, 140 श्ृंखिा के िंबरों से आि े िािी कॉिों की कोई टैलगंग अथिा क़िल्टटरंग अिुज्ञेय िहीं है, क्योंकक 140 श्ृंखिा के िंबरों स े की गई कॉिों की कोई भी टैलगंग उन उपभोक्ता को भ्रवमत कर सकती ह ै वजसि े अन्यथा डीएिडी रवजस्री पर ककसी िेत्र से ऐसी कॉि प्राप्त करिे की अिुमवत दी हो। अतः, जब प्राप्तकतााओं की इच्छािुसार इि कॉिों को रोकिे के विए विवियामक ढााँचे के अंतगात एक उवचत तंत्र विद्यमाि है, तो ऐसी टैलगंग िैि िावणवययक संप्रेषण के विए हाविकारक हो जाती है। v. इसी प्रकार, 1600xx िंबटरंग श्ृंखिा, सरकार से िागठरक संप्रेषण तथा बीएफएसआई िेत्र की संस्थाओं द्वारा की जाि ेिािी सेिा एि ं रांजेक्शिि कॉिों के विए अविदवे शत की गई है, वजसका प्रमुख उद्देश्य इि िंबरों से होि े िािे संप्रेषण को उपभोक्ताओं हते ु विश्वसिीय बिािा तथा उपभोक्ताओं को वित्तीय िोखािड़ी से सुरवित रखिा ह,ै क्योंकक 1600 श्ृंखिा के िंबर केिि विवियवमत संस्थाओं को ही आबंठटत ककए जाते ह।ैं इसके अवतठरक्त, जैसाकक उपयुाक्त उल्िेख ककया गया है, 1600xx िंबरों के, प्रचारक कॉिों के विए दकसी दरुु पयोग को रोकिे हते ु, विवियमों में सेंडरों के विरुद्ध किोर कारािाई का प्राििाि है, सीएमए एिं समाि सेिाओं द्वारा 1600xx श्ृंखिा के िंबरों से की गई कॉिों को स्पैम के रूप में फ्िैग करिे से िैि वित्तीय संप्रेषण में उपभोक्ताओं का विश्वास िीण होगा, वजससे ि े वित्तीय िोखािड़ी के प्रवत असुरवित हो जाएाँगे। इसके अवतठरक्त, प्राविकरण ि ेऐसे दष्टृ ांत प्रेवित ककए ह ैंजहााँ कुछ कॉि मैिेजमेंट ऐप्स (सीएमए) द्वारा तैिात िाउड-सोस्डा टैलगंग तंत्र के माध्यम से, प्राविकरण सवहत, विश्वसिीय सािाजविक संस्थािों और प्राविकरणों के िाम कुछ कॉलिंग िंबरों के साथ वम्या रूप से संबद्ध कर कदए गए, जो िोखािड़ी का कारण बि सकते हैं। ऐसे दष्टृ ांत ि केिि सािाजविक संस्थािों की गंभीर प्रवतष्ठा-हावि एिं सािाजविक विश्वास के िरण का कारण बिते हैं, बवल्क यह भी दशााते ह ैं कक इि सीएमए द्वारा तैिात पहचाि प्रणाविया ाँपयााप्त सत्यापि एि ं जिाबदहे ी मािकों के वबिा संचावित होती ह,ैं जो दभु ााििापूण ाअवभकतााओं द्वारा हरे फेर, प्रवतरूपण एि ंदरुु पयोग के प्रवत सुभेद्य ह।ैं vi. जैसा कक व्याख्यात्मक ज्ञापि में पहिे ही चचाा की जा चुकी ह,ै प्राविकरण िे 10 अगस्त, 2026 को एक विदशे भी जारी ककया ह,ै जो 1601xx के चरणबद्ध प्रचािि से संबंवित ह,ै वजसके प्रथम चरण में यूठटविटीज, िॉवजवस्टक्स और कूठरयर सेिाएाँ शावमि ह।ैं पुिः, ऐसी संस्थाओं से सेिा एि ंरांजेक्शिि कॉिें उपभोक्ता के विए महत्िपूणा होती ह,ैं और ऐसी कॉिों की कोई भी टैलगंग अथिा क़िल्टटरंग, इि कॉिों की प्रकृवत के बारे में भ्रामक जािकारी दके र उपभोक्ताओं के विए असुवििा उत्पि्ि कर सकती ह।ै vii. कुछ वहतिारकों की यह ठटप्पणी विरािार ह ै कक प्राविकरण अपिे अविकार-िेत्र से बाहर अपिी अविकाठरता का विस्तार कर रहा ह।ै दरू संचार अविवियम, 2023 की उप-िारा 2(r) के अंतगात संख्या संसाििों को विम्नािुसार पठरभावषत ककया गया है:

“2(r) “दरूसंचार अवभज्ञापक” स ेअंकों, िणों और प्रतीकों की एक श्ृंखिा, या उिका संयोजि अवभप्रेत है, वजसका उपयोग ककसी उपयोगकताा, दरूसंचार सेिा, दरूसंचार िेटिका, दरूसंचार िेटिका के तत्िों, दरूसंचार उपस्कर, अथिा ककसी प्राविकृत इकाई की विवशष्ट रूप से पहचाि करिे के विए ककया जाता ह;ै” viii. इसके अवतठरक्त, दरू संचार अविवियम, 2023 की उप-िारा 3(8) में केंद्र सरकार द्वारा प्राविकृत संस्थाओं को दरू संचार अवभज्ञापकों के आबंटि का प्राििाि इस प्रकार है:66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3(8) केंद्र सरकार, ऐसे विबंििों और शतों, वजिमें विवहत की जािे िािी फीस या प्रभार शावमि ह,ैं के अिीि रहते हुए, प्राविकृत संस्थाओं द्वारा उपयोग के विए दरूसंचार अवभज्ञापक आबंठटत कर सकेगी। ix. भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 की िारा 11(1)(ख)(v) के अंतगात, प्राविकरण दरू संचार सेिाओं के उपभोक्ताओं के वहतों की रिा के विए सेिा की गुणित्ता के मािक वििााठरत करिे हते ु अविदवे शत ह।ै दरू संचार अविवियम, 2023 और भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 के संगत प्राििािों का संयुक्त पिि यह इंवगत करता है कक संख्या संसाििों सवहत दरू संचार अवभज्ञापकों का समिुदशे ि और उपयोग, दरू संचार अविवियम, 2023 के अंतर्गत िाइसेंस-प्राप्त गवतविविया ाँ हैं। चूाँकक ऐसे अवभज्ञापकों की अखंडता, प्रामावणकता और उवचत उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त दरू संचार सेिाओं की गुणित्ता, विश्वसिीयता और भरोसेमंदता को सीिे प्रभावित करते ह,ैं उिका प्रबंिि सेिा की गुणित्ता के ढााँचे का एक अवभिि् अगं है, और इसविए, यह प्राविकरण के विवियामक अविकार-िेत्र में आता ह।ै अतः, यह तका कक प्राविकरण के पास अविकाठरता िहीं है, ठटक िहीं पाता। x. तिनुसार, चूुँदक िरू संचार वाजणजययक संप्रेषण उपभोिा अजधमान जवजनयम, 2018 समग्र सेवा की गुणवत्ता ँाुँचे के एक अजभन्न घटक के रूप में वाजणजययक संप्रेषणों को जवजनयजमत करते हैं, इसजलए कॉल मैनेिमेंट ऐप्स (सीएमए) या समान सेवाओं को ऐसी कायगक्षमताएुँ प्रिान नहीं करनी चाजहए िो इन जवजनयमों के उपबंधों के साथ असंगत तरीके से संचाजलत होती हों। यह सुस्ट्थाजपत जवजध है दक जवद्यमान दकसी जवजध, जनयम या जवजनयम के प्रजतकूल कोई भी संजविात्मक उपबंध, ऐसी प्रजतकूलता की सीमा तक, िून्य होता है। अतः, सीएमए या समान सेवाएुँ ऐसी कोई भी सुजवधा प्रिान नहीं कर सकतीं िो जवद्यमान दकसी जवजध, जनयम या जवजनयम के प्रजतकूल हो। जवजनयामक ँाुँचे का उदेशेश्य यह सुजनजश्चत करना ह ै दक िरू संचार नेटवकों पर संचाररत वाजणजययक संप्रेषणों का व्यवहार और वगीकरण, वाजणजययक संप्रेषणों के जलए जवजहत अजभजहत िरू संचार नंबररंग श्रृंखलाओं के अजभप्रेत प्रयोिन को कमिोर न करे। ऐसे सुरक्षा उपाय उपभोिाओं का जवश्वास बनाए रखने, जवजधमान्य संप्रेषणों की प्रभावी जडलीवरी सुजनजश्चत करने और िरू संचार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के जलए आवश्यक ह ैंतथा साथ ही उपभोिा संरक्षण के उदेशेश्यों को आगे बढाते हैं। xi. एक जहतधारक ने रटप्पणी की है दक यह संिोधन, अवांजित संप्रेषण की पहचान करने और उसे द़िल्टर करने के उपभोिा के जवकल्प को जनष्प्रभावी करने के समान ह।ै तथाजप, तथ्य यह ह ै दक जवजनयम 34A दकसी उपभोिा को अपने स्ट्वयं के प्रयोिन के जलए अवांजित संप्रेषण की पहचान करने या उसे द़िल्टर करने से नहीं रोकता है, और उपभोिा इनकलमंग कॉलों के जलए अपने जडवाइस स्ट्तर पर ऐसा करने के जलए स्ट्वतंत्र ह।ै जवजनयम 34A िो जनजषद्ध करता है, वह यह ह ै दक क्राउडसोर्संग के आधार पर, अथागत् कुि प्राप्तकतागओं द्वारा कॉललंग नंबरों को स्ट्पैम के रूप में फ्लैग या ररपोटग करने के आधार पर, ऐप या समान सेवा स्ट्वयं, प्राजधकरण द्वारा वाजणजययक संप्रेषणों के जलए अजभजहत दकसी भी नंबररंग श्रृंखला से उत्पन्न होने वाली इनकलमंग कॉलों को सभी प्राप्तकतागओं के जलए स्ट्पैम या ऐसे दकसी अन्य टैग के रूप में फ्लैग नहीं करेगी। इसके अजतररि, अजधक स्ट्पष्टता लाने के जलए, इस आिय का एक परंतुक जवजनयम 34A के उप-जवजनयम (1) में अंत:

स्ट् थाजपत गया ह।ै xii. कुछ वहतिारकों की, श्ृंखिा की परिाह ककए वबिा सभी डीएिटी-पंजीकृत सीएिआई और पंजीकृत सेंडर/टेिीमाकेटर िंबरों से सभी कॉिों के विए ऐप-टैलगंग को प्रवतबंवित करिे की ठटप्पणी के संबंि म,ें यह उल्िेख करिा उवचत ह ै कक इि विवियमों का विवियम 3 यह अविदवे शत करता है कक िावणवययक संप्रेषण केिि पंजीकृत हडे रों या िावणवययक संप्रेषण के प्रयोजि के विए विर्दष्टा विशेष श्ृंखिा से सेंडरों को आबंठटत संख्या संसाििों का उपयोग करके ही ककया जाए। तदिुसार, जहााँ तक प्रचार संबंिी कॉिों का संबंि ह,ै सभी पंजीकृत सेंडरों और टेिीमाकेटरों द्वारा उपयोग के विए 140xx श्ृंखिा पहिे से ही अविदवे शत ह।ै इसके अवतठरक्त, बीएफएसआई िेत्रों में संस्थाओं द्वारा सेिा और रांजेक्शिि कॉिों के विए[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 1600xx श्ृंखिा अविदवे शत की गई ह ै और बीएफएसआई तथा सरकारी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षत्रे ों की संस्ट्थाओं द्वारा सर्वगस और रांिेक्िनल वॉइस कॉलों के जलए 1601xx नंबररंग श्रृंखला के उपयोग को अजधिजे ित दकया ह।ै विशेष श्ृंखिा का उपयोग करिे के प्रमुख िाभों, वजिमें तकिीकी कायाान्ियि में सुगमता के साथ-साथ प्राप्तकताओंा द्वारा िावणवययक संप्रेषणों की आसाि पहचाि शावमि ह,ै पर विचार करते हुए, प्राविकरण का मत है कक िावणवययक संप्रेषणों के विए विशेष श्ृंखिा विर्दष्टा करिा सही दवृष्टकोण है, और जब भी अन्य िेत्रों को सेिा और िेि-दिे संबंिी संप्रेषणों के विए कोई श्ृंखिा विर्दष्टा की जाएगी, तो विवियम 34A उस पर िागू होगा। xiii. तथाजप, प्राजधकरण का यह भी मत ह ै दक जवजभन्न क्षेत्रों से सेवा और रांिेक्िनल कॉलों के जलए जभन्न जवजनयामक व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है, उिाहरण के जलए, संप्रेषण की महत्वपूणगता, क्षेत्र की प्रकृजत, अथगव्यवस्ट्था के जलए उसके महत्व आदि के आधार पर। तिनुसार, एक परंतुक अंतःस्ट्थाजपत दकया गया है, जिसके द्वारा प्राजधकरण समय-समय पर वाजणजययक संप्रेषणों के जलए जवजभन्न अजभजहत श्रृंखलाओं के जलए कॉल मैनेिमेंट ऐप्स या समान सेवाओं द्वारा जभन्न उपचार जवजनर्िष्टग कर सकता ह।ै ग. उप-जवजनयम 34क(2) पर जहतधारकों की रटप्पजणया ुँ वहतिारकों ि ेविम्नािुसार ठटप्पणी की:

क) दक यह जवजनयम स्ट्वाजमत्वाधीन डाटा के प्रकटीकरण के जलए बाध्य करता ह,ै जिसमें महत्वपूणग जनवेि के माध्यम स े जवकजसत उपयोगकताग-िजनत आसूचना और व्यवहारपरक जवश्लेषण िाजमल ह,ैं िो अनुछिेि 300क के तहत संपजत्त के असंवैधाजनक वंचन के समान है। ख) दक उपयोगकताग-िजनत ररपोटों को डीएनडी रजिस्ट्री में प्रेजषत करने की अजनवायग आवश्यकता, उपयोगकताग-िजनत टैगों को गलत तरीके से औपचाररक जिकायतों के बराबर मानती है, भले ही ऐसे टैग केवल सांकेजतक हों और वैध जिकायतों की जवजनयामक अपेक्षाओं को पूरा न करते हों। ग) दक यह अजधििे संजवधान के अनुछिेि 300क के जवपरीत है और व्यापार या व्यवसाय करने के उनके मौजलक अजधकार पर एक अनुजचत प्रजतबंध भी लगाता ह।ै यह नई अवसंरचना बनाने और महगं े उत्पाि एकीकरण करने की एक भारपूणग आवश्यकता उत्पन्न करता है। घ) दक गोपनीयता और लेखापरीक्षा संबंधी आवश्यकताएुँ िोड़ी िा सकती हैं, िैसे दक ररपोटों के जलए डाटा न्यूनीकरण, ररपोटग अग्रेजषत करने के जलए उपयोगकताग को सूचना/सहमजत, डीएनडी रजिस्ट्री को अग्रेजषत करने के जलए एक एपीआई मानक, और आवजधक अनुपालन लेखापरीक्षा की आवश्यकता। ङ) दक “एक्सेस प्रिाताओं द्वारा अनुरजक्षत डीएनडी रजिस्ट्री को” िब्िों को “एक्सेस प्रिाताओं द्वारा अनुरजक्षत डीएलटी प्लेटफॉमग को, ऐसे संरजचत प्रारूप में िैसा प्राजधकरण जवजनर्िष्टग करे, तादक जवजनयम 21क के तहत उत्पन्न डाटा और जवजनयम 25 के तहत ििग जिकायतों के साथ उसकी संपुजष्ट को सक्षम बनाया िा सके” से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए। च) दक इन संस्ट्थाओं द्वारा कायागजन्वत प्रदक्रयाओं को अ-अस्ट्वीकायग (नॉन-ररप्यूजडएबल) सुजनजश्चत करने के जलए और उस िानकारी की सत्यता पर जनयंत्रण सुजनजश्चत करने के जलए, जिसके आधार पर टीएसपी से कारगवाई की अपेक्षा की िाती है, स्ट्पष्ट लेखापरीक्षा प्रावधान होने चाजहए। ि) दक निम्िलिखित परंतुक अंत: स्ट् थाजपत िाए: ‘कॉल मैनेिमेंट ऐप्स को उपभोिाओं द्वारा स्ट्पैम टैलगंग और उसके डाटा प्रजतधारण को अ-अस्ट्वीकायग (नॉन-ररप्यूजडएबल) प्रणाजलयों और प्रदक्रयाओं के माध्यम से सुजनजश्चत करना चाजहए। प्राजधकरण उि प्रणाजलयों/प्रदक्रयाओं की लेखापरीक्षा या तो सीधे या अपने द्वारा जनयुि तृतीय-पक्षों के माध्यम से कर सकता ह’ै।68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ि) दक खंड 34क(2) के संबंध में, यह प्रस्ट्तुत दकया िाता ह ैदक एक्सेस प्रिाताओं द्वारा अनुरजक्षत डीएनडी रजिस्ट्री संरजचत ह ै और एक पररभाजषत ँांचे के भीतर संचाजलत होती है। मौिूिा जसस्ट्टम आर्कगटेक्चर को फोन डायलर या तृतीय-पक्ष ऐप्स से इनपुट प्राप्त करने या संसाजधत करने के जलए जडज़ाइन नहीं दकया गया ह।ै झ) दक ऐसे प्लेटफॉमों से उपयोगकताग-िजनत ररपोटग या टैग सत्याजपत जिकायतों का गठन नहीं करते ह;ैं वे केवल क्राउडसोस्ट्डग जसग्नल हैं। ऐसे असत्याजपत इनपुट को बड़े पैमाने पर रूट करने से मौिूिा डीएनडी और जिकायत जनवारण तंत्र की प्रभाविीलता कम हो िाएगी। ञ) यह दक इससे जमथ्या सकारात्मक का महत्वपूणग िोजखम भी उत्पन्न होता ह,ै िबदक ऐसी ररपोटों के सत्यापन अथवा वापसी (डी-रजिस्ट्रेिन) के जलए कोई स्ट्थाजपत तंत्र नहीं ह।ै अतः, पूवग पायलट परीक्षण अथवा प्रभाव आकलन के जबना असत्याजपत जिकायतों और ररपोटों का समाविे न्यायोजचत नहीं ह।ै ट) यह दक पूवोि पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, ऐसे असत्याजपत माध्यमों से प्राप्त दकसी भी जिकायत के जलए िरू संचार सेवा प्रिाता को िजं डत नहीं दकया िाना चाजहए। ठ) यह दक चूंदक ऐप प्रिाता एक्सेस प्रिाताओं के िरू संचार जवजनयामक िायरे से बाहर ह,ैं इसजलए ररपोर्टंग प्रारूप, डेटा संचरण और सटीकता िैसी अनुपालन आवश्यकताएं सीधे संबंजधत ऐप प्रिाताओं को समनुिजे ित की िानी चाजहए। ड) यह दक लंबे समय तक जनजष्क्रयता ने उन्ह ें ऐसे प्रचालन िारी रखने में सक्षम बनाया ह ै िो वैध उद्यमों की प्रजतष्ठा और जवश्वास पर प्रजतकूल प्रभाव डालते ह।ैं वतगमान में, संबंजधत मंत्रालय के साथ समन्वय अथवा उसे ररपोर्टंग के जलए कोई पररभाजषत तंत्र जवद्यमान नहीं ह।ै अनुरोध ह ै दक प्राजधकरण ररपोर्टंग, अंतर-एिेंसी समन्वय तथा समयबद्ध प्रवतगन कारगवाई के जलए एक औपचाररक प्रदक्रया स्ट्थाजपत करे। घ. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. विवियम में यह अपेवित ह ै कक उपभोक्ताओं द्वारा कॉि मैिेजमेंट ऐप्स के माध्यम से ठरपोटा ककया गया स्पैम, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अिुरवित डीएिटी प्िेटफॉमा पर ठरपोटा के रूप में पंजीकृत ककया जाए। यह आिश्यक है क्योंकक एक्सेस प्रदाता, स्पैमरों के दरू संचार संसाििों के विरुदि् कारािाई केिि तभी कर सकते हैं जब स्पैम वशकायतें डीएिटी प्िेटफॉमा पर पंजीकृत हों। यह ध्याि में रखते हुए कक िावणवययक संप्रेषण के प्राप्तकतााओं की यह प्रिृवत्त हो सकती है कक ि े कई बार फोि डायिर ऐप पर ही अथिा अपिी पसंद के ककसी कॉि मैिेजमेंट ऐप पर स्पैम/यूसीसी ठरपोटा करें, यह उपाय आिश्यक ह ैक्योंकक एक्सेस प्रदाताओं के डीएिटी प्िेटफॉमा पर ठरपोर्टिंग बढ़िे से स्पैमरों की तेजी से पहचाि होती ह ैऔर विवियमों के अिुसार उिके विरुद्ध त्िठरत कारािाई की जा सकती है। ii. तथाजप, यह िखे ा गया ह ै दक एक्सेस प्रिाताओं के डीएलटी प्लेटफॉमग पर जिकायत ररपोर्टंग, एआई/एमएल आधाररत यूसीसी जडटेक्ट प्रणाली द्वारा ‘स्ट्पैम’ के रूप में जचजननत संप्रेषणों की संख्या की तुलना में कम है। उपभोिा िागरूकता कायगक्रमों आदि में उपभोिाओं के साथ बातचीत के िौरान एक अन्य मुदेशा यह सामने आया ह ै दक कई उपभोिा कॉल मैनेिमेंट ऐप्स, जिनमें फोन डायलर और तृतीय-पक्ष ऐप्स िाजमल हैं, पर स्ट्पैम की ररपोटग कर रह े ह।ैं ये ऐप्स उपयोगकतागओं को न केवल संप्रेषणों को स्ट्पैम या धोखाधड़ी के रूप में टैग और ब्लॉक करने की, बजल्क ऐसे संप्रेषणों को इस प्रकार “ररपोटग” करने की भी सुजवधा प्रिान करते हैं, जिससे यह धारणा बनती ह ै दक ऐसी ररपोर्टंग के पररणामस्ट्वरूप स्ट्पैमर के जवरुद्ध प्रवतगन कारगवाई की िाएगी। तथाजप, ऐसे ऐप्स के पास न तो वैधाजनक प्राजधकार ह ै और न ही िरू संचार संसाधनों के िरुु पयोग के जवरुद्ध जवजनयामक प्रवतगन कारगवाई करने की संस्ट्थागत क्षमता ह।ै ररपोटग दकए गए स्ट्पैम के जवरुद्ध कारगवाई न होने के कारण, यह न केवल स्ट्पैम की उजचत ररपोर्टंग के बारे में उपभोिाओं के बीच भ्रम पैिा करता है, बजल्क स्ट्थाजपत संस्ट्थागत तंत्रों में िनता के जवश्वास को भी कम करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 निम्िललखित तथ्यों स ेयह लचतं ा स्ट्पष्ट होती ह:ै (क) एक्सेस प्रिाताओं द्वारा प्रिान की गई िानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 के महीने में, िरू संचार सेवा प्रिाताओं (टीएसपी) की एआई प्रणाजलयों द्वारा उपभोिाओं को सचेत करने के जलए लगभग 771 करोड़ कॉलों और 48 करोड़ एसएमएस को संदिग्ध स्ट्पैम के रूप में जचजननत दकया गया था। साथ ही, एक ररपोटग के अनुसार, Truecaller ने िावा दकया ह ै दक वषग 2025 में 4,168 करोड़ स्ट्पैम कॉलों और 12,903 करोड़ स्ट्पैम संििे ों की पहचान की गई, िो प्रजत माह लगभग 347 करोड़ स्ट्पैम कॉलों और 1,075 करोड़ स्ट्पैम संििे ों के बराबर ह।ै तथाजप, अप्रैल 2026 के महीने में एक्सेस प्रिाताओं के डीएलटी प्लेटफॉमग पर उपभोिाओं द्वारा की गई जिकायतों की संख्या केवल लगभग 3.65 लाख ह।ै यह उपयुि प्लेटफॉमग पर अवांजित वाजणजययक संप्रेषण (यूसीसी) जिकायतों की ररपोर्टंग में एक महत्वपूणग अंतर को उिागर करता ह,ै िहाुँ सेंडर के जवरुद्ध प्रभावी प्रवतगन कारगवाई की िा सकती है। (ख) यह उल्लेख करना भी संगत है दक यद्यजप Truecaller ररपोटग में यह उल्लेख ह ैदक 2025 में 1189 करोड़ अवांजित कॉलें ब्लॉक की गईं, िो प्रजत माह लगभग 99 करोड़ कॉलें हैं, तथाजप ऐसी ब्लॉककंग केवल उपयोगकता-ग जवजिष्ट होती ह ैऔर वह भी केवल व्यजिगत नंबरों के जवरुद्ध की िाती है, न दक समग्र रूप से उस सेंडर के जवरुद्ध, जिसके पास कई कॉललंग नंबर हो सकते हैं। दकसी जडवाइस पर कॉल प्रबंधन स्ट्तर पर केवल एक नंबर को ब्लॉक करने से यूसीसी को जनयजं त्रत करने में मिि नहीं जमलती, क्योंदक यूसीसी सेंडर बार-बार नंबर बिलते रहते हैं। पररणामस्ट्वरूप, कॉल मैनेिमेंट ऐप्स और समान प्लेटफॉमों द्वारा स्ट्पैम की व्यवजस्ट्थत ररपोर्टंग के अभाव के कारण, जवजनयामक जवश्लेषण के जलए उपलब्ध ररपोटों और वास्ट्तव में डीएलटी प्लेटफॉमग पर ररपोटग की िा रही तथा सम्यक् जवजनयामक प्रदक्रयाओं का पालन करते हए प्रवतगन कारगवाई िुरू करके जनपटाई िा रही ररपोटों के बीच एक महत्वपूणग अंतर उत्पन्न हो रहा ह।ै यह बात Truecaller ररपोटग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से स्ट्पष्ट होती ह,ै जिसमें उल्लेख दकया गया ह ैदक वषग 2025 में एक स्ट्पैमर द्वारा सबसे अजधक कॉल की संख्या 1.25 करोड़ से अजधक है और इसी अवजध के िौरान स्ट्पैमर की ररपोटग 3.25 लाख से अजधक बार की गई थी। इससे पता चलता है दक एक वषग में कॉल प्रबंधन ऐप पर 3.25 लाख से अजधक बार प्राप्तकतागओं द्वारा स्ट्पैमर की ररपोटग करने के बाविूि स्ट्पैमर को यूसीसी भेिने से नहीं रोका िा सका, जिसने 2025 के िौरान लगभग 1.25 करोड़ कॉल दकए यानी प्रजत दिन 34 हिार से अजधक । (ग) प्राविकरण, भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 के तहत, टीसीसीसीपीआर 2018 के माध्यम से िावणवययक संप्रेषण को विवियवमत करता ह।ै कॉि मैिेजमटें ऐप (सीएमए) स्पष्ट रूप से एक समािातं र व्यिस्था स्थावपत करते प्रतीत होते ह,ैं जो उपभोक्ताओं के बीच यह िारणा बिाती ह ै कक सीएमए के माध्यम से यूसीसी की ठरपोर्टिंग के पठरणामस्िरूप प्रिताि कारािाई होगी, जबकक िास्ति म,ें ऐसी ठरपोटें टीसीसीसीपीआर- 2018 के तहत पठरकवल्पत िैिाविक प्रकियाओं और प्रिताि उपायों को शुरू िहीं कर सकती ह।ैं (घ) अतः, उपयुाक्त त्य यह स्थावपत करते हैं कक अिांवछत यूसीसी के खतरे से प्रभािी ढंग से विपटि े के विए, इसकी ठरपोर्टिंग केिि एक्सेस प्रदाता के विवियवमत डीएिटी प्िेटफॉमा पर ही ककया जािा आिश्यक ह।ै iii. एक जहतधारक द्वारा उठाई गई यह लचंता जनराधार है दक यह जवजनयम, अनुछिेि 300क के तहत संपजत्त से असंवैधाजनक वंचन के समान, स्ट्वाजमत्व संबंधी डाटा के प्रकटीकरण को बाध्य करता है, जिसमें उपयोगकताग-िजनत आसूचना और व्यवहारगत जवश्लेषण िाजमल ह,ैं क्योंदक यह जवजनयम सीएमए द्वारा व्यवहारगत जवश्लेषण करने के बाि तैयार दकए गए दकसी भी स्ट्वाजमत्व संबंधी डाटा को भेिने का अजधििे नहीं िते ा ह।ै यह जवजनयम केवल यह अजधिजे ित करता ह ै दक70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] उपभोिाओं द्वारा दकसी कॉल या एसएमएस को स्ट्पैम के रूप में ररपोटग दकए िाने की सूचना, िो व्यवहारगत जवश्लेषण के जलए दकसी एल्गोररथ्म आदि को लागू दकए जबना की गई हो और इसजलए, िो कोई स्ट्वाजमत्व संबंधी डाटा नहीं बनती है, डीएलटी प्लेटफॉमग पर स्ट्थानांतररत की िाएगी। तिनुसार, उप-जवजनयम 34A(2) सीएमए से केवल यह अपेक्षा करता है दक वे एक मानकीकृत प्रारूप में, केवल ऐसे जववरण एक्सेस प्रिाताओं के डीएलटी प्लेटफॉमग पर भेिें, िो ररपोटग दकए गए संप्रेषण के संबंध में उपभोिा की ररपोटग में जनजहत हैं, और इसके जलए सीएमए द्वारा दकसी और जवश्लषे णात्मक प्रसंस्ट्करण की आवश्यकता नहीं है, तादक यसू ीसी के जवरुद्ध जवजनयामक कारगवाई सक्षम हो सके। इसके अजतररि, यह एक एक्सेस प्रिाता द्वारा उठाए गए इस मुदेशे का भी समाधान करता ह ै दक मौिूिा जसस्ट्टम आर्कगटेक्चर फोन डायलर या तृतीय-पक्ष ऐप्स से इनपुट प्राप्त करने या संसाजधत करने के जलए जडज़ाइन नहीं दकया गया ह।ै डेटा सीएमए द्वारा एक्सेस प्रिाताओं को केवल उप-जवजनयम 23(5) के पहले परंतुक के तहत आवश्यकतानुसार भेिा िाएगा। यद्यजप प्रारंभ में, प्रारूप जवजनयमों के अंतगगत, ऐसे डेटा को जिकायतों के रूप में मानने की पररकल्पना की गई थी, तथाजप इसमें अंतर्नजग हत िरटलता को िखे ते हए, यह जनणगय जलया गया है दक एक्सेस प्रिाता ऐसे डेटा को ररपोटग के रूप में मानेंगे और व्यवहारगत जवश्लेषण के आधार पर संदिग्ध स्ट्पैमर की पहचान करने के जलए इनपुट के रूप में इसका उपयोग करेंगे। iv. दकसी जहतधारक की इस रटप्पणी के संबंध में दक जवजनयम उनके व्यापार या व्यवसाय करने के मूल अजधकार पर अयुजियुि जनबंधन अजधरोजपत करता है, यह ध्यान िने े योग्य ह ै दक जवजनयम सामान्यतः इंटरनेट-आधाररत ऐप्स का जवजनयमन नहीं करना चाहता है—यह केवल अजभजहत वाजणजययक संप्रेषण श्रृंखलाओं की पहचान को संरजक्षत करने तथा जवजनयजमत िरू संचार पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के भीतर यूसीसी-संबंधी ररपोटों के समुजचत जनपटान को सुजनजश्चत करने के जलए आवश्यक सुरक्षा-उपायों का अजधििे िते ा ह।ै जवजनयमों का उदेशेश्य यह सुजनजश्चत करना ह ैदक यूसीसी की बड़े पैमाने पर पहचान और टैलगंग उपयुि जवजनयामक सुरक्षा-उपायों के भीतर संचाजलत हो और इसजलए, जवजनयमों को अयुजियुि जनबंधन अजधरोजपत करने वाला नहीं माना िा सकता। v. यह स्ट्पष्ट है दक दकसी भी ऐसे सीएमए का व्यवसाय, िो स्ट्पैम/अवांजित वाजणजययक संप्रेषण की ररपोर्टंग और टैलगंग तथा कुि जचजननत सेंडरों की व्हाइटजललस्ट्टंग भी प्रिान करता है, अवांजित वाजणजययक संप्रेषण के अजस्ट्तत्व पर जनभगर करता है। चूुँदक जवजभन्न सीएमए द्वारा ररपोटग दकया गया स्ट्पैम वतगमान में उस डीएलटी प्लेटफॉमग पर ररपोटग नहीं दकया िा रहा है, िहाुँ वास्ट्तव में जवजनयामक कारगवाई प्रवर्तगत की िा सकती है, ऐसे अवांजित वाजणजययक संप्रेषण सेंडर जनबागध रूप से अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिते रहते हैं। इसजलए, यह आवश्यक है दक कोई भी सीएमए िो उपभोिाओं को स्ट्पैम से बचाने में रुजच रखता ह,ै ररपोटग दकए गए स्ट्पैम संप्रेषणों को डीएलटी प्लेटफॉमग पर अग्रेजषत करे तादक अवांजित वाजणजययक संप्रेषण सेंडरों के जवरुद्ध प्रवतगन संभव हो सके। vi. जहतधारकों की इस रटप्पणी पर दक इन संस्ट्थाओं (सीएमए) द्वारा कायागजन्वत प्रदक्रया नॉन-ररप्यूजडएबल होनी चाजहए तथा उस िानकारी की सत्यता की िांच भी सुजनजश्चत की िानी चाजहए, जिसके आधार पर िरू संचार सेवा प्रिाताओं स ेकारगवाई अपेजक्षत ह,ै प्राजधकरण यह नोट करता ह ैदक वतगमान में सीएमए द्वारा ररपोटग की गई िानकारी के आधार पर मात्र, सेंडरों के जवरुद्ध िरू संचार सेवा प्रिाताओं द्वारा कोई प्रत्यक्ष कारगवाई दकए िाने की पररकल्पना नहीं की गई ह ैऔर एक्सेस प्रिाता व्यवहारगत जवश्लेषण के आधार पर संदिग्ध स्ट्पैमर की पहचान करने के जलए ररपोटग दकए गए डेटा का उपयोग इनपुट के रूप में करेंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 ङ. उप-जवजनयम 34क(3) पर जहतधारकों की रटप्पजणया:ं वहतिारकों िे विम्नािुसार ठटप्पणी की:

क) गैर-अनुपालन की स्ट्वतः-मान्यता तथा पयागप्त प्रदक्रयात्मक रक्षोपायों के अभाव से जनिी उद्यमों की प्रचालनात्मक स्ट्वतंत्रता पर प्रजतकूल प्रभाव पड़ता ह ै तथा प्राजधकरण के जवजनयामक ँांचे के बाहर की संस्ट्थाओं पर अननुपाजतक जवजनयामक भार अजधरोजपत होता ह।ै ख) स्ट्पष्ट उपयोगकताग सूचना अपेजक्षत ह ै दक “स्ट्पैम ररपोटग” संचालकों/डीएलटी को प्रेजषत की िाएगी तथा न्यूनतम डेटा ़िील्ड और संपकग सूची साझा करने से िोड़ना का जवकल्प जवजनर्िष्टग दकया िाए। च. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. उपयुाक्त विस्तृत विश्लेषण के आिोक में, अिांवछत िावणवययक संप्रेषण पर प्रभािी वियंत्रण के विए यह आिश्यक है कक कॉि मैिेजमेंट ऐप्स (वजिमें फोि डायिर तथा तृतीय-पि ऐप शावमि हैं) अथिा समरूप सेिाएं विवियामक उपबंिों का अिुपािि करें। उप-विवियम (3) के अिीि “गैर-अिुपािि की मान्यता” के संबंि म ेंएक वहतिारक की ठटप्पणी पर, यह दखे ा जा सकता ह ै कक विवियम का परंतुक पयााप्त प्रकियात्मक रिोपाय प्रदाि करता है कक उप-विवियम (3) के अिीि कारािाई आरंभ करिे का कोई आदशे प्राविकरण द्वारा केिि तभी ककया जाएगा जब संबंवित संस्था को अभ्यािेदि का युवक्तयुक्त अिसर कदया जा चुका हो। ii. जहां तक िागू विवियों के अिीि अिुपािि ि करिे पर कारािाई का संबंि है, प्राविकरण िोट करता ह ै कक आईटी अविवियम, 2000 की िारा 79 के अिीि, ककसी मध्यिती को मध्यिती के दावयत्ि से छूट है यकद मध्यिती इस अविवियम के अिीि अपिे कताव्यों का वििाहि करते समय सम्यक तत्परता का पािि करता ह,ै तथा सूचिा प्रौद्योवगकी (मध्यिती कदशाविदशे और वडवजटि मीवडया आचार संवहता) वियम, 2021 का वियम 3(1) मध्यिती द्वारा पािि की जािे िािी सम्यक तत्परता विविर्दष्टा करता ह,ै वजसम ें3(1)(घ) विम्नािुसार पुिरुत्पाकदत ह:ै “(घ) ऐसा मध्यिती, वजसके कंप्यूटर संसािि पर सूचिा भंडाठरत, होस्ट या प्रकावशत की गई है, सिम अविकाठरता िािे न्यायािय के आदशे के रूप में िास्तविक ज्ञाि प्राप्त होिे पर अथिा अविवियम की िारा 79 की उप-िारा (3) के खंड (ख) के अिीि समुवचत सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अविसूवचत ककए जािे पर, ककसी अिैि सूचिा को होस्ट, भंडाठरत या प्रकावशत िहीं करेगा, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता; रायय की सुरिा; विदशे ी राययों के साथ मैत्रीपूण ासंबंि; िोक व्यिस्था; शािीिता या िैवतकता; न्यायािय की अिमाििा; मािहावि; उपयुाक्त से संबंवित अपराि के विए उकसािे से संबंवित तत्समय प्रिृत्त ककसी विवि के अिीि प्रवतवषदि् हो, अथिा ऐसी कोई सूचिा जो तत्समय प्रिृत्त ककसी विवि के अिीि प्रवतवषद्ध हो।” iii. आईटी अविवियम की उप-िारा 79(3)(ख), आईटी वियम, 2021 के वियम 3(1)(घ) के साथ पठित, समुवचत सरकार की प्राविकृत एजेंसी को ककसी विवि के उल्िंघि के विए आईटी मध्यिर्तायों को िोठटस जारी करिे में सिम बिाती ह।ै चूंकक प्राविकरण द्वारा जारी विवियम अिीिस्थ वििायि हैं, कॉि मैिेजमेंट ऐप्स द्वारा प्राविकरण के विवियमों का कोई उल्िंघि वियम 3(1)(घ) के अिीि आता ह,ै और उक्त आईटी वियम, 2021 के वियम 7 को आकर्षात करता है, जो वियमों के अििुपािि के विए मध्यिती के विरुदि् कारािाई का उपबंि करता ह,ै और विम्नािुसार पुिरुत्पाकदत ह:ै72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “7. वियमों का अििुपािि.-जहां कोई मध्यिती इि वियमों का पािि करिे में विफि रहता है, िहां अविवियम की िारा 79 की उप-िारा (1) के उपबंि ऐसे मध्यिती पर िागू िहीं होंग ेऔर मध्यिती तत्समय प्रिृत्त ककसी विवि (वजसमें अविवियम तथा भारतीय दडं संवहता के उपबंि शावमि हैं) के अिीि दडं का भागी होगा।”

19. विवियम 35 म ेंसशं ोिि i. विवियम 35 के विद्यमाि परंतुक म ें केंद्रीय सरकार, रायय सरकार तथा संवििाि के अिीि स्थावपत विकायों को अपि े प्रयोजिों के विए सेिा एसएमएस प्रभार से छूट का उपबंि ह।ै इसे प्रवतलबंवबत करिे के विए, परंतुक की मद (क) और (ख) म ें “द्वारा या विदशे ों पर” शब्दों को “द्वारा या की ओर से” शब्दों से प्रवतस्थावपत ककया गया ह।ै ii. विद्यमाि परंतुक से पूि ाअंतःस्थावपत िए परंतुक के औवचत्य पर ए2पी कॉि संबिं ी अिुभाग के अंतगात पहिे ही चचाा की जा चुकी ह।ै

20. सेंडरों/टेिीमाकेटस ाका पजं ीकरण: अिसु चू ी-I म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ं क) एक जहतधारक ने सुझाव दिया दक सत्यापन और अजधप्रमाणन की वैकजल्पक जवजधयां भौजतक अथवा बायोमेररक सत्यापन के समतुल्य आश्वासन मानक बनाए रखें। जडजिटल पहचान आश्वासन स्ट्तर, कपट जनवारण तंत्र िैसे जसम पररवतगन/पोटग िांच, तथा प्राइवेसी-बाय-जडिाइन रक्षोपायों को समाजवष्ट करने का सुझाव दिया गया। यह, जवकजसत होती ई-केवाईसी और िरू स्ट्थ ऑनबोर्डंग प्रदक्रयाओं के आलोक में, जवजनयामक ँांचे को भजवष्य-सुरजक्षत बनाने तथा कपट, िरुु पयोग और अवांजित वाजणजययक संप्रेषण के जवरुद्ध पयागप्त रक्षोपाय सुजनजश्चत करने के जलए है, वह भी वैध एमएसएमई और ग्रामीण संस्ट्थाओं के जलए बाधाएं उत्पन्न दकए जबना। ख) कुि जहतधारकों ने क्लाउड-आधाररत और िरू स्ट्थ संस्ट्थाओं के जलए िीएसटी-सत्याजपत जडजिटल केवाईसी को एक वैकजल्पक सत्यापन तंत्र के रूप में प्रस्ट्ताजवत दकया, क्योंदक जडजिटल रूप से संचाजलत और वकग-फ्रॉम-होम उद्यम मॉडलों के जलए भौजतक सत्यापन करठन है। यह सरकार की जडजिटल केवाईसी पहलों, िैसे आधार ई-केवाईसी, जडजिलॉकर और सीकेवाईसी, के अनुरूप है, िो भौजतक केवाईसी के समतुल्य ह।ैं ग) िो जहतधारकों ने सुझाव दिया दक सत्यापन और अजधप्रमाणन की रीजत िरू संचार सेवा प्रिाताओं और अन्य जहतधारकों से परामिग के पश्चात् जवरजचत की िानी चाजहए तादक कायागन्वयन की व्यवहायगता तथा जवद्यमान मानिडं ों के साथ संरेखण सुजनजश्चत हो। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. अनुसूची-I की मि 1(4) एक्सेस प्रिाताओं द्वारा पंिीकरण से पूवग सेंडरों के भौजतक सत्यापन और बायोमेररक अजधप्रमाणन का उपबंध करती है। यह उपबंध सत्यापन की जवजध को केवल भौजतक सत्यापन तक तथा अजधप्रमाणन को केवल बायोमेररक अजधप्रमाणन तक सीजमत करता है। तथाजप, नवीनतम प्रौद्योजगकीय जवकास, सेंडरों/टेलीमाकेटरों के प्रचालन के पैमाने आदि के आधार पर इन जवजधयों को उपांतररत करने की आवश्यकता हो सकती ह।ै तिनुसार, एक परंतुक अंतःस्ट्थाजपत दकया गया ह,ै जिसमें संस्ट्थाओं के सत्यापन और अजधप्रमाणन की जभन्न/अजतररि जवजधयों को जवजनर्िष्टग करने का उपबंध दकया गया ह।ै

21. ‘सहमवत’ के सबं ंि म ेंभेज ेजाि ेिािे सदं शे : अिसु चू ी-I म ेंसशं ोिि क. जहतधारक की रटप्पजणया ं क) सुजनजश्चत करें दक िॉटग कोड 127xxx, अथवा प्राजधकरण द्वारा जवजहत कोई अन्य कोड/हडे र, सभी एक्सेस प्रिाताओं द्वारा सहमजत संबंधी संििे भेिने के जलए उपयोग दकया िाएगा तथा ‘अथवा कोई अन्य कोड’ िब्िों को ‘अथवा कोई अन्य कोड/एसएमएस हडे र’ के रूप में उपांतररत दकया िाना चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. ‘स्ट्पष्ट सहमजत’ की उपांतररत पररभाषा, िो जवरासत सहमजत की ऑनबोर्डंग की अनुमजत िते ी है, के आलोक में िॉटग कोड का उपयोग करके उपभोिाओं को भेिे िाने वाले संििे ों का िायरा केवल ‘सहमजत मांगने वाले संििे ों’ से बढाकर सभी ‘सहमजत संबंधी संििे ों’ तक कर दिया गया ह।ै ii. प्राजधकरण, जहतधारक के ‘अथवा कोई अन्य कोड’ िब्िों को ‘अथवा कोई अन्य कोड/एसएमएस हडे र’ िब्िों से प्रजतस्ट्थाजपत करने के सुझाव से सहमत है, क्योंदक आवश्यकताओं के आधार पर, सहमजत पंिीकरण प्रकायग के अंतगगत एक्सेस प्रिाताओं द्वारा संििे भेिने की अनुमजत अन्य एसएमएस हडे रों के माध्यम से भी दिए िाने की आवश्यकता हो सकती ह।ै

22. अविमाि श्णे ी आकद के सबं ंि म ेंअिसु चू ी II म ेंसशं ोिि क. जहतधारक की रटप्पजणया ं क) FULLY BLOCK श्रेणी के अधीन पंिीकृत सभी अजधमानों के BLOCK PROMO श्रेणी में माईग्रेिन के संबंध में, यह सुझाव दिया गया दक इस अवजध के िौरान एक्सेस प्रिाता सभी प्रभाजवत सब्सक्राइबरों को सूजचत करे दक उनका ‘FULLY BLOCK’ अजधमान ‘BLOCK PROMO’ में पररवर्तगत कर दिया िाएगा और यह दक इस अजधमान सेरटंग के अधीन लेन-िने संबंधी तथा सेवा-प्रकार के वाजणजययक संप्रेषण अब अवरुद्ध नहीं होंगे। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. अनुसूची II की मि 1(1) उपभोिा के अजधमानों के अनुसार प्रोमोिनल वाजणजययक संप्रेषण (सीसी) की जवजभन्न श्रेजणयों तथा सभी प्रोमोिनल संप्रेषणों को अवरुद्ध करने का उपबंध करती ह।ै तथाजप, मि के रटप्पण 3 के अनुसार, रांिेक्िन प्रकार के सीसी अवरुद्ध नहीं दकए िात े ह।ैं यह ध्यान में रखते हए दक सेवा प्रकार के सीसी या तो उपभोिाओं द्वारा दकए गए लेन- िने ों से िुड़े होते हैं, िैसे िेष राजि अलटग, उड़ान जवलंब की िानकारी, उत्पाि अद्यतन आदि, या सेंडर और उपभोिा के बीच जवद्यमान संबंध के आधार पर उपभोिा को भेिे िाते हैं, ऐसे संप्रेषणों के जलए रांिेक्िन प्रकार के वाजणजययक संप्रेषणों के समान ही उपचार अपेजक्षत ह।ै इसी प्रकार, सरकारी संप्रेषण, नागररकों के जहत में होने तथा कभी-कभी महत्वपूणग होने, िैसे आपिा चेतावनी, के कारण भी रांिेक्िन प्रकार के सीसी के समान उपचार की अपेक्षा रखते ह।ैं तिनुसार, यह संिोधन सेवा प्रकार के सीसी तथा सरकारी संप्रेषण को, रांिेक्िन प्रकार के सीसी की भाुँजत, अवरुद्ध न करने का उपबंध करता ह।ै इसके अजतररि, चूुँदक स्ट्पष्ट सहमजत पर आधाररत सेवा प्रकार का वाजणजययक संप्रेषण मूलतः प्रोमोिनल वाजणजययक संप्रेषण है, इसजलए यह जवभेिन हटाया िा रहा ह ै और ऐसे संप्रेषणों को उपभोिाओं की स्ट्पष्ट सहमजत पर आधाररत प्रोमोिनल वाजणजययक संप्रेषण माना िाएगा। ii. अनुसूची II की मि 1(1) के अनुरूप, लेन-िने संबंधी सीसी, सेवा प्रकार के सीसी तथा सरकारी संप्रेषण के जलए ‘वाजणजययक संप्रेषण जवतररत करने हते ु अनुमत समय’ के संबंध में भी समान उपचार उजल्लजखत ह।ै इन प्रकार के संप्रेषणों के जवतरण के जलए कोई समय जनबंधन िाजमल नहीं दकए गए हैं, क्योंदक वे उपभोिाओं के जलए महत्वपूणग हैं। उिाहरणाथग, उड़ान जवलंब की िानकारी यात्री को एयरलाइन द्वारा इसकी घोषणा दकए िाने के तुरंत बाि संप्रेजषत की िानी आवश्यक है।

23. िबं र पोर्टिंग की वस्थवत म ेंएिआरएि अद्यति: अिसु चू ी II म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ं कोई रटप्पणी प्राप्त नहीं हई। ख. विश्लेषण iii. जवजनयमों की अनुसूची II की मि 6 के उप-मि (2)(ख) एक्सेस प्रिाताओं को उपभोिा के वतगमान सेवारत नेटवकग का लोकेिन राउरटंग नंबर (एलआरएन) अजभजलजखत करने तथा मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी के िौरान उपभोिा के पोटग-इन74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] होने की जस्ट्थजत म ें नए सेवारत नटे वकग के एलआरएन में पररवतगन अजभजलजखत करने का अजधििे िते ा ह।ै एमएनपी की जस्ट्थजत में एलआरएन का अद्यतन आवश्यक ह ै क्योंदक इससे जडजस्ट्रब्यूटेड लेिर (डीएलटी) पर उपभोिा के जवद्यमान अजधमानों और सहमजतयों का अंतरण संभव होता है, तथा उपभोिा के जलए डीएनडी सेवाओं हते ु पंिीकरण और अपने अजधमानों व सहमजतयों को जनबाधग रूप से पररवर्तगत करना संभव होता ह।ै प्राजधकरण के दिनांक 9 िून, 2025 के जनििे ने अजधिजे ित दकया दक पोटग-आउट उपभोिाओं के जलए प्राप्तकताग नेटवकग का लोकेिन राउरटंग नंबर (एलआरएन) डोनर एक्सेस प्रिाता द्वारा सफल पोर्टंग लेन-िने के 24 घंटों के भीतर डीएलटी प्रणाली में अद्यतन दकया िाना ह।ै तथाजप, उद्योग से फीडबैक प्राप्त हआ ह ैदक उपभोिा के पोटग-आउट होने के पश्चात् भी डोनर एक्सेस प्रिाता द्वारा एलआरएन समय पर अद्यतन नहीं दकया िा रहा ह ै और इससे उपभोिा को अपने अजधमान तथा सहमजतया ं अजभजलजखत करने और पररवर्तगत करने में समस्ट्या होती ह।ै इस प्रचालनात्मक समस्ट्या को िरू करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हए दक एमएनपी जवजनयमों के अधीन, सफल पोर्टंग के पश्चात् प्राप्तकताग ऑपरेटर नंबर की वतगमान राउरटंग और सेवा प्रोफाइल का प्राजधकृत स्रोत बन िाता है, अनुसूची II की मि 6 के उप-मि 2(ख) में यह संिोधन अंतःस्ट्थाजपत दकया गया ह ै दक सफल पोर्टंग लेन-िने के 24 घंटों के भीतर एलआरएन प्राप्तकताग एक्सेस प्रिाता द्वारा अद्यतन दकया िाना ह।ै

24. अिावं छत िावणवययक सप्रं ेषण के सकं दग्ि सडें रों को सचू िा: अिसु चू ी IV म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ं क) कुि जहतधारकों ने प्रस्ट्ताजवत संिोधन को हटाने के जलए रटप्पणी की, क्योंदक उद्योग की प्रचालनात्मक वास्ट्तजवकताओं तथा अभीष्ट जवजनयामक उदेशेश्यों के साथ संरेखण सुजनजश्चत करने के जलए उपयुि पररष्करण अपेजक्षत हो सकते ह।ैं ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष ग i. प्राजधकरण का प्रेक्षण ह ैदक यद्यजप एक्सेस प्रिाताओं ने प्राप्तकतागओं को संदिग्ध अवांजित वाजणजययक सप्रं ेषण (यूसीसी) के बारे में सचेत करना आरंभ कर दिया है, तथाजप यूसीसी भेिने के संदिग्ध सेंडरों को कोई अलटग नहीं जमलता दक उनके द्वारा भेिा िा रहा संप्रेषण संदिग्ध स्ट्पैम/यूसीसी के रूप में जचजननत दकया िा रहा है। प्राजधकरण का मत ह ै दक ऐसे सेंडरों को भी सचेत करने की आवश्यकता है तादक वे सुधारात्मक कारगवाई कर सकें और अवांजित वाजणजययक संप्रेषण भेिने से जवरत रहें। तिनुसार, अनुसूची-IV की मि 1, उप-मि (4) में इस आिय का एक संिोधन दकया गया है।

25. िीएिओ के माध्यम स ेसडें रों द्वारा भेज ेगए िावणवययक सप्रं ेषणों स ेसबं वं ित मद्दु े: विवियम 13 म ेंसशं ोिि क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ं क) वीएनओ (वचुगअल नेटवकग ऑपरेटरों) को जवजिष्ट संस्ट्थाओं के रूप में मान्यता िी िानी चाजहए, जिनके जलए पाररजस्ट्थजतकी तंत्र में उनकी जवजिष्ट भूजमका को ध्यान में रखते हए, पृथक मानिडं जवजहत दकए िा सकते ह।ैं ख) यह रटप्पणी की गई दक वीएनओ को अपने सेंडर ग्राहकों की ओर से एनएसओ-संचाजलत सहमजत रजिस्ट्टर फ्रेमवकग पोटगल के माध्यम स,े वीएनओ की अजद्वतीय लाइसेंसी आईडी तथा एनएसओ द्वारा प्रित्त डीएलटी प्लेटफॉमग तक अजभगम का उपयोग करते हए, जवरासत सहमजतयों का पंिीकरण करने के जलए स्ट्पष्ट रूप से प्राजधकृत दकया िाना चाजहए। ग) एक जहतधारक ने उन जस्ट्थजतयों में ए2पी कॉल की घोषणा में तकनीकी और प्रचालनात्मक चुनौजतयों का उल्लेख दकया िहां एक वीएनओ मध्यवती के रूप में कायग करता है। घ) यह स्ट्पष्टीकरण का अनुरोध दकया गया दक पांच-कायग-दिवसीय उत्तर अवजध सेंडर को सूचना दिए िाने के समय से आरंभ होनी चाजहए तथा संबंजधत वीएनओ को एनएसओ के माध्यम से अजनवायग समकाजलक अजधसूचना का प्रस्ट्ताव दकया गया, तादक वीएनओ अजभलेखों की िांच कर सके और साक्ष्य प्रस्ट्तुत कर सके। यह भी सुझाव दिया गया दक वीएनओ[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 उपभोिाओं के जलए अवरोधन या जनलंबन की कारगवाई एनएसओ के बिाय वीएनओ द्वारा की िानी चाजहए, क्योंदक एनएसओ को उपभोिा की िश्ृ यता नहीं होती। ङ) यह भी रटप्पणी की गई दक वीएनओ के जलए ए2पी प्रभारों से िूट िी िाए क्योंदक वीएनओ के िरू संचार सेवा प्रिाताओं के साथ जद्वपक्षीय एक-से-एक वाजणजययक करार हैं, और लागत वसूली पहले से ही वाजणजययक संजविाओं द्वारा िाजसत ह।ै एक जवजनयामक प्रभार एिीआर-भुगतान करने वाली संस्ट्थाओं पर “िोहरा कर” सृजित करता है। ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i. प्राविकरण प्रेक्षण करता है कक उप-विवियम 2(ख) के अिुसार “एक्सेस प्रदाताओं” की पठरभाषा में एक िचुाअि िेटिका ऑपरेटर (िीएिओ) विवशष्ट रूप से शावमि ह।ै तदिुसार, िीएिओ विवियमों के अिीि विवहत विवियामक बाध्यताओं के अध्यिीि ह,ैं और उन्हें एक्सेस प्रदाताओं से वभन्न संस्थाओं के रूप में िगीकृत करिे की आिश्यकता िहीं ह।ै तथावप, विवियामक बाध्यता पूरी करिे के विए, डीएिटी प्िेटफॉमा तक अवभगम अपेवित ह,ै वजसका ितामाि में टीएसपी/एिएसओ द्वारा अिुरिण ककया जाता ह।ै ii. जहां तक विरासत सहमवतयों के पंजीकरण तथा डीएिटी प्िेटफॉमा पर ए2पी कॉि की घोषणा, और वशकायत तंत्र के अिीि विवभन्न प्रिाहों संबिं ी ठटप्पवणयों का संबंि है, प्राविकरण िोट करता ह ैकक ये मुद्दे मुख्यतः िीएिओ को डीएिटी प्िेटफॉमा के साथ उवचत इंटरफेस की अिुपिब्िता के कारण उत्पन्न हो रहे ह,ैं वजसके उपयोग से ि े विवियमों के अिीि एक्सेस प्रदाताओं के रूप म ें विवभन्न बाध्यताओं का विबााि रूप से वििाहि कर सकें। ि े ितामाि में डीएिटी स्तर पर आिश्यक कारािाई करािे के विए एिएसओ के साथ मेि विविमय जैसे िैकवल्पक साििों पर विभार ह।ैं चूंकक, िीएिओ िाइसेंस के वियम ि शतों के अिुसार, उन्ह ें अपिे मूि एिएसओ के अवतठरक्त ककसी अन्य एक्सेस प्रदाता के साथ प्रत्यि अंतसिंयोजि की अिुमवत िहीं ह,ै जबकक डीएिटी प्िेटफॉमा का भाग बििे में सभी सहभागी एक्सेस प्रदाताओं के साथ प्रत्यि अंतसिंयोजि आिश्यक रूप से शावमि ह,ै प्राविकरण का मत है कक मूि एिएसओ को िीएिओ को ऐसा वडवजटि इंटरफेस प्रदाि करिे की आिश्यकता है वजसमें डीएिटी प्िेटफॉमा तथा अन्य प्रणावियों के साथ िास्तविक-समय कायािमता हो, ताकक िीएिओ इि विवियमों के अिीि बाध्यताओं का वििाहि कर सके। यकद उवचत समझा जाए, तो प्राविकरण समय- समय पर ऐसा तंत्र भी जनर्िष्टग कर सकता ह।ै तदिुसार, इस आशय के उपबंि विवियम 13 में अंतःस्थावपत ककए गए ह।ैं iii. िीएिओ के विए ए2पी प्रभारों से छूट दिे े के संबंि म,ें प्राविकरण प्रेिण करता ह ै कक ए2पी प्रभार अिांवछत िावणवययक संप्रेषण के विरुद्ध वििारक के रूप में उपबंवित ककए गए हैं, ि कक िागत िसूिी तंत्र के रूप में। तदिुसार, िागत िसूिी के आिार पर िीएिओ के विए कोई छूट िहीं होिी चावहए।

26. क्िाउड कम्यवु िकेशि प्िटे फॉम ा(सीपीएएएस) के माध्यम स ेसडें रों द्वारा भेज ेगए िावणवययक सप्रं ेषणों स ेसबं वं ित मद्दु :े क. जहतधारकों की रटप्पजणया:ं क) यह ठटप्पणी की गई कक पंजीकृत क्िाउड कम्युविकेशि प्िेटफॉमा (आरसीसीपी) को विवशष्ट संस्थाओं के रूप म ें मान्यता दी जािी चावहए वजिके विए पाठरवस्थवतकी तंत्र में उिकी विवशष्ट भूवमका को ध्याि में रखते हुए पृथक् मािदडं विवहत ककए जा सकते हैं। ख) एक वहतिारक िे वििेदि प्रस्ट् तुत ककया कक डीएिटी पाठरवस्थवतकी तंत्र के भीतर उपयुक्त उपबंि समाविष्ट ककए जाएं जो सीपीएएएस संचािकों को, सेंडर की सहमवत से, केिाईसी वििरण प्रस्तुत करिे में सिम बिाएं, जहां उिके संसािि वचवनित ककए गए हों।76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग) यह सुझाि कदया गया जहां कोई सेंडर पंजीकृत क्िाउड कम्युविकेशंस प्िेटफॉमा (आरसीसीपी) अथिा अन्य पंजीकृत मध्यिती के माध्यम से सेिा प्राप्त करता हो, िहां आरंभि एक्सेस प्रदाता, वशकायतकताा की पहचाि को छोड़कर, वशकायत वििरणों की ऐसी प्िेटफॉमा/मध्यिती को समकाविक अविसूचिा दे, ताकक उल्िंघि करिे िािी प्रिाि इकाइयों के विरुद्ध तीव्रतर जांच और कारािाई संभि हो। साथ ही, यह कक आरसीसीपी प्रचाििात्मक रूप से उत्तरदायी पीई की पहचाि करिे, सहमवत/सीडीआर अवभिेखों की परीिा करिे, उल्िंघिकतााओं का अवभगम अिम करिे, तथा उपयुक्त विजता रिोपायों के साथ समवन्ित प्रिताि का समर्थि करिे के विए सिोत्तम वस्थवत में ह।ैं घ) एक वहतिारक ि े सेंडरों और सीपीएएएस प्रदाताओं के विए तीि-काया-कदिसीय पूि-ा वििंबि अभ्यािेदि अिवि आरंभ करिे का प्रस्ताि ककया। ङ) यह भी सुझाि कदया गया कक वशकायत की सीमा को चैििों/संसाििों की कुि संख्या के आिार पर सामान्यीकृत ककया जाए, यह बताते हुए कक उच्च-मात्रा िािे सीपीएएएस रंक सांवख्यकीय वम्या सकारात्मक के कारण विम्न सीमाओं को पार कर जाते ह।ैं ख. विश्लेषण एव ंजनष्कष:ग i) प्राजधकरण यह नोट करता है दक जवजनयामक ँांचे के अंतगगत, पंिीकृत क्लाउड कम्युजनकेिन प्लेटफॉमग (आरसीसीपी) सेंडर/एग्रीगटे र के रूप में कायग करते ह।ैं इसके अजतररि, यह भी ज्ञात हआ ह ै दक वाजणजययक कॉल करने के प्रयोिन से, आरसीसीपी ही अपने स्ट्वयं के िरू संचार संसाधनों का उपयोग करके प्राप्तकताग के साथ-साथ सेंडर को भी आउटगोइंग कॉल करता है, और दफर सेंडर तथा प्राप्तकताग के बीच संप्रेषण कराने के जलए उन्ह ें जिि करता है। इन पररजस्ट्थजतयों में, आरसीसीपी को दकसी एक्सेस प्रिाता के समकक्ष नहीं माना िा सकता ह,ै और तिनुसार उसे एक सेंडर/एग्रीगेटर के रूप में अपने िाजयत्वों को पूरा करना होगा। ii) िहाुँ तक उच्च-मात्रा सीपीएएएस यातायात के जलए एक जभन्न सीमा आरंभ करने का संबंध है, यदि ऐसी जभन्नता की कोई युजियुि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो सेंडरों के वगीकरण तथा ऐसे वगों के जलए जवभेिक जवजनयामक उपचार के उपबंधों की चचाग इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में अन्यत्र पहले ही की िा चुकी ह।ै

27. प्राविकरण को एक अवतठरक्त ठटप्पणी प्राप्त हुई वजसम ें अिुसूची-I की मद 2, उप-मद 2 म ें संशोिि का सुझाि कदया गया कक एक्सेस प्रदाता यह सुविवश्चत करे कक 140/1600 िंबटरंग श्ृंखिा से उद्भूत सभी कॉिों के विए प्रिाि इकाई (पीई) का िाम प्राप्तकताा को प्रदर्शात हो। उपयुाक्त मद अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंि करती है कक िावणवययक िॉइस कॉि करिे के प्रयोजि से सेंडरों को आबंठटत हडे रों में प्राविकरण/दरू संचार विभाग द्वारा विदवे शत ककसी िंबटरंग श्ृंखिा से िावणवययक िॉइस कॉि करिे िािे सेंडरों के विए कॉलिंग िाइि आइडेंठटटी शावमि होगी। इस संबंि म,ें प्राविकरण यह िोट करता ह ै दरू संचार (मुख्य दरू संचार सेिाओं के प्राििाि हते ु प्राविकार) वियम, 2026 (जो 23 जूि, 2026 से प्रभािी ह)ैं के अिुसार, वियम 2(1)(ञ) के तहत ‘सीएिआई’ की पठरभाषा म ें कहा गया है कक इससे अवभप्रेत ह:ै-(क) ऐसे उपयोगकताा को दरू संचार सेिा प्रदाि करिे िािी िई प्राविकृत इकाई या िाइसेंसी द्वारा कॉलिंग उपयोगकताा को आबंठटत दरू संचार अवभज्ञापक; (ख) सब्सिाइबर डाटा ठरकॉडा में अवभविवखत उपयोगकताा का िाम; अथिा (ग) पोटाि पर यथाविविर्दष्टा ऐसी अन्य पहचाि;”। अतः, प्राविकरण का यह मत ह ै कक यह पठरभाषा सब्सिाइबर डाटा ठरकॉडा के अिुसार इकाई के िाम के प्रदशाि संबंिी ठटप्पणी का समािाि पहिे ही कर दते ी ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 77 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION New Delhi, the 18th September, 2026 TELECOM COMMERCIAL COMMUNICATIONS CUSTOMER PREFERENCE (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2026 (05 of 2026) F. No. RG-25/(25)/2023-QoS.— In exercise of the powers conferred upon it by section 36, read with sub- clause (v) of clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 (6 of 2018),

namely:-

1. Short title, extent and commencement. —

(1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Third Amendment) Regulations, 2026 (05 of 2026).

(2) These regulations shall apply throughout the territory of India.

(3) These regulations shall come into force after thirty days from the date of their publication in the Official Gazette except-

(a) regulation 4, regulation 6, regulation 8(a) and regulation 18, which shall come into force after sixty days; and

(b) the amendments listed in Annexure, which shall come into force after ninety days, from the date of their publication in the Official Gazette, respectively.

2. In regulation 2 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 (6 of

2018) (hereinafter referred to as the “principal regulations”), --

(a) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely:- “(ea) “Application-to-Person call or A2P call” refers to a voice call that is initiated by an application, software system, or automated platform without direct human dialling and delivered to an individual telecom subscriber, including using autodialling, robo-calls and/ or pre-recorded/ artificial voice technologies;”;

(b) for clause (k), the following clause and explanation thereto shall be substituted, namely:- “(k) “Consent” means any voluntary permission, either explicit or inferred, given by the customer to Sender to receive Commercial Communication related to specific purpose, product or service.

Explanation 1.— For the purposes of these regulations, the expression ‘consent’ is limited to the voluntary permission given by the customer to the Sender for the establishment of communication channel between the Sender and the customer for Commercial Communications, as agreed to between them.

Explanation 2.— For the purposes of these regulations, the expression ‘revocation of consent’ is limited to the withdrawal of the voluntary permission referred to in Explanation 1, by the customer.

Explanation 3.— Nothing contained in these regulations shall exempt the Sender from its obligations, or liability under the Digital Personal Data Protection Act, 2023;”;

(c) for clause (y), the following clause shall be substituted, namely: - “(y) “Explicit Consent” means consent which has either been verified directly from the Recipient in a robust and verifiable manner and recorded by Consent Registrar; or, obtained by the Sender through any verifiable means prior to or outside the Consent Registration Function framework, and subsequently registered in the Consent Register in accordance with the procedure specified by the Authority from time to time;”;

(d) in clause (ah), the first proviso, “Provided that such consent shall not extend beyond duration / discharge of

the contract between the Sender and the Recipient:” shall be deleted;

(e) in clause (ai), for the words “clause (3) of section 3 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885)”, the words “clause (g) of section 2 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023)” shall be substituted;

(f) for clause (ba), the following clause shall be substituted, namely:- “(ba) “Regulatory Sandbox” means a live testing environment where new products, services, processes, regulatory technology solutions and business models may be deployed for a limited set of customers, for a78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] specified period of time, with certain relaxations in the extant regulatory provisions, in order to encourage and facilitate innovation and technological development in telecommunication; development and refinement of Code(s) of Practice; and provide inputs for regulatory interventions and modifications;”;

(g) for clause (bb), the following clause shall be substituted, namely: - “(bb) “Relationship” means a prior or existing relationship —

(i) for business or commercial reasons, between a person or entity and a subscriber with or without an exchange of consideration;

(ii) on the basis of an inquiry for goods or products or services, submitted by the Recipient to Sender within seven days immediately preceding the date of the receiving of communication, which

relationship has not been previously terminated by either party:

Provided that such an inquiry shall be made in writing or through digital means, and shall be maintained in a verifiable form by the Sender;

(iii) on the basis of application regarding products or services made by or submitted by Recipient to Sender within the three months immediately preceding the date of the receiving of communication, which relationship has not been previously terminated by either party;”;

(h) for clause (bh), the following clause shall be substituted, namely:- “(bh) “Service message or Service Call” means a message sent or voice call made by a Sender to –

(i) its Customer to provide information pertaining to a product or service procured by such customer, its warranty or service, product recall, software upgrade alerts, safety or security of the product used or purchased by the Customer, periodic balance alerts, information regarding delivery of goods or services, OTPs for authentication, such as app login, password reset, two-factor authentication etc., and such messages or voice calls are not promotional in nature and do not require Explicit Consent; or

(ii) a Recipient to facilitate a commercial transaction involving the ongoing purchase or the use by the Recipient of the product or services offered by the Sender after obtaining Explicit Consent from the Recipient

and such messages or voice calls are not promotional in nature:

Provided that such Explicit Consent shall be valid for a period of seven days or until revoked by the customer, whichever is earlier, and it may be renewed at the instance of the customer for an additional

period of seven days at a time:

Provided further that the Authority may specify the validity period of such Explicit Consent from time to time:

Provided also that a transactional Message or transactional Voice Call containing information pertaining to service shall be treated as a Service Message or Service Voice Call;”;

(i) in clause (bn), for the words “a telecom service provided by an Access Provider” the words “any service for telecommunication” shall be substituted;

(j) after clause (bm) the following clauses shall be inserted, namely:- “(bma) “Spam” means Unsolicited commercial communication as defined in clause (bw) of this regulation;

(bmb) “Spammer” means a Sender or Telemarketer engaged in sending Unsolicited commercial communication;”;

(k) in clause (bo), for the word “telegraph”, the words “telecommunication equipment and/or telecommunication identifier, as defined under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023),” shall be substituted;

(l) in clause (bt), the words “apps login” appearing after the words “non-bank-entities like e-commerce” shall be deleted.

3. In regulation 3 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that the Authority may classify the Senders for this purpose and may specify different criteria for different classes of Senders.”

4. For regulation 4 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:- “4. Intimation regarding use of A2P calls. — Every Sender shall declare to the Originating Access Provider (OAP), in advance, about the use of Application-to- Person (A2P) calls, along with the details such as Calling Line Identification (CLI) ranges to be used for making A2P[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 79 calls, or any other details as specified by the Authority from time to time, and such declaration shall be recorded on the DLT platform by the OAP along with the levels/series/ numbering resources assigned to such Sender:

Provided that any such call made by a Sender without prior declaration to the OAP, shall be treated as Unsolicited commercial communication, and the OAP shall take action against such Sender as per the provisions of these regulations.”

5. In regulation 11 of the principal regulations, in sub-regulation (4), the words “put under usage cap or his telecom resources may be” appearing after the words “failing which the telecom resources used or assigned to him may be” shall be deleted.

6. In regulation 13 of the principal regulations, the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that in case of a Virtual Network Operator (VNO), the concerned Network Service Operator (NSO) shall provide the necessary digital interface having real time functionality with DLT platform and any other system to

enable the VNO to perform its obligations under these regulations:

Provided further that the Authority may specify the mechanism to provide such digital interface to VNOs by the NSOs from time to time.”

7. After regulation 21 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:- “21A. (1) Every Terminating Access Provider (TAP), shall, through the AI/ML-based UCC_Detect system established by it in accordance with Schedule IV, identify from among the Calling Line Identifications (CLIs) flagged as suspected of sending Unsolicited commercial communication (UCC), and flag the Calling Line Identification (CLI) of the Sender, having high probability of being engaged in sending UCC, as “Suspected high probability UCC CLI” based upon the behavioural parameters, and immediately upon such identification and in any case, within two hours of such identification, share such CLIs with the concerned Originating Access Providers

(OAPs) through the Distributed Ledger Technology (DLT) platform:

Provided that the Authority may specify the parameters for identifying the Calling Line Identification (CLI) of the Sender as “Suspected high probability UCC CLI” from time to time:

Provided further that based on the technical considerations, the Authority may specify any other mechanism for

sharing the information from time to time:

Provided also that no CLI from 140xx series, 1600xx series, 1601xx series, or any other numbering series specially designated by the Authority for Commercial Communications and notified for the purpose of this proviso, shall be flagged as “Suspected UCC/spam” for the Recipients:

Provided also that the Access Provider shall provide a mechanism to the Senders whose CLIs have been flagged as “Suspected UCC/spam” to represent against such flagging, with justification, and shall unflag the CLIs if

justification is found in order:

Provided further that the Authority may also specify the mechanism to unflag the CLIs by the Access Providers from time to time.

(2) Every OAP shall, upon receipt of the intimation regarding “Suspected high probability UCC CLI” flagging from the TAP, immediately issue a notification through SMS or email or both, to the Sender associated with such CLI, informing that based on communication behaviour, the CLI has been identified as suspected of sending UCC.

(3) The OAP shall, within one business day of the receipt of these CLIs from TAP, identify unique KYC identifiers of the Sender associated with such CLI, using its subscriber records, and share the same through DLT platform with all other Access Providers, who, within one business day of the receipt of such unique KYC identifiers from OAP, shall identify all the telecom resources allotted by them to such Sender.

(4) Upon identification of all the telecom resources allotted to such Sender, as provided in sub-regulation (3) of this regulation, all Access Providers including OAP, shall examine, within the next business day, whether any other CLI allotted to the same Sender has been identified as “Suspected high probability UCC CLI” by their respective AI/ML-based spam alert systems during the preceding ten days, and all such identified CLIs mapped to the same Sender shall be recorded and shared on DLT platform by all the Access Providers on the same day.

(5) Upon receipt of the data of all the “Suspected high probability UCC CLIs” associated with such Sender across the network, all the concerned OAPs shall check, within one business day of the receipt of such data, whether five or more CLIs of the Sender have been identified as “Suspected high probability UCC CLI” within a period of80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] last ten days, and if it is found that five or more CLIs of the Sender have been so identified within the last ten days,

all the concerned OAPs shall take action against the Sender as provided hereunder:

(a) for the first such instance, OAP shall, within the next three business days, carry out the re-verification of KYC of the Sender as per the licence conditions and-

(a) where the KYC re-verification is unsuccessful, the OAP shall take necessary action in accordance with the extant KYC guidelines;

(b) where the KYC re-verification is successful, such instance shall nevertheless be treated as the first instance of violation, and any subsequent violation shall be considered as repeated violation under these regulations;

(b) for the second such instance, OAP shall, within the next five business days, carry out the physical KYC verification of the Sender and check that the telecom resources allotted by OAP are not being misused by the Sender for sending UCC and-

(i) in case KYC details of the Sender available with OAP do not match with the details obtained on physical verification, or if it is found that the telecom resources are being misused by the Sender for sending UCC in violation of the provisions of the regulations, the outgoing services of all telecom resources including PRI/SIP trunks, SIMs etc. allotted to the Sender shall be barred by all the Access Providers for a period of fifteen days, irrespective of whether those telecom resources were actually used or not in making such communications;

(ii) where the KYC details of the Sender available with OAP match with the details obtained on physical verification, such instance shall nevertheless be treated as the second instance of violation, and any subsequent violation shall be considered as repeated violation under these regulations;

(c) for any such subsequent instance, the OAP shall, within the next five business days, check that the telecom resources allotted by it are not being misused by the Sender for sending UCC and if it is found that the telecom resources are being misused by the Sender for sending UCC in violation of the provisions of the regulations, OAP shall take action against the Sender as provided under clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 25 of the regulations.”

8. In regulation 22 of the principal regulations, in sub-regulation (1), --

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- “(a) in case of misuse of Headers or Content Templates,

(i) immediately upon noticing the misuse, but not beyond six hours of noticing such misuse, while acting as OAP, suspend such misused Header or Content Template across all Access Providers, as the case may be; inform about such suspension of the Header or Content template to the Registrar Access Provider, and the OAP shall, within forty eight hours of receiving such report of misuse, issue a notice to the Sender in whose name such Header or Content Template is registered, and such suspension shall remain in force until the conditions specified under sub-clause (ii) are fully complied with by the Sender;

(ii) require the Sender to undertake all the following remedial actions:

(A) reset, within three business days of receipt of notice from the Originating Access Provider, all access credentials including passwords, API keys and system permissions used for submission or delivery of Commercial Communications, which have been allotted to the Sender by the Access Providers and Telemarketers;

(B) file a formal complaint with the appropriate law enforcement agency under the applicable laws, within three business days of receipt of notice from the OAP, identifying whether the misuse arose due to— I. compromise of login credentials;

II. unauthorized access to systems;

III. misuse by an associated Telemarketer, Aggregator, or Delivery Entity; or[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 81 IV. any other identifiable cause, to be specified by the Sender, and share with the OAP, a copy of the complaint filed within two business days of such filing:

Provided that, if it is found by the Sender or determined by the OAP that any Telemarketer has misused or the Telemarketer is an accomplice in the misuse of Headers or Content Templates, the Sender shall file a complaint against such Telemarketer with the law enforcement agencies under relevant laws and, without prejudice to any action that law enforcement agencies may take against such Telemarketer, the OAP shall bar all the outgoing services of such Telemarketer immediately, and issue a notice, within twenty four hours of such finding, to the Telemarketer to reply to the notice, with justification, within three business days and on receipt of reply from the Telemarketer or the expiry of notice period of three business days, whichever is earlier, if the OAP finally concludes that the misuse has been done by the Telemarketer or if the Telemarketer is an accomplice, all the telecom resources of such Telemarketer shall be disconnected across all the Access Providers for a period of one year and the Telemarketer

shall be blacklisted during this period:

Provided further that, if it is conclusively determined that Sender is not at fault, all such headers, content templates and other resources suspended in compliance of sub- clause (i) of clause (a) of this sub-regulation shall be restored within two business days of such determination;

(C) Where it is found by the Sender or determined by the OAP that misuse occurred due to leakage, cloning, or compromise of credentials, the Registrar Access Provider shall, within next five business days, mandatorily de-register all Headers and Content Templates of such Sender, including those reported as misused, to prevent any further misuse of leaked credentials, and intimate Sender within twenty four hours to get them re-registered and the Registrar Access Provider shall issue new header and content template ids during such re-registration.

Provided that, where the Registrar Access Provider is satisfied that immediate bulk de- registration may materially disrupt essential Commercial Communications or cause significant inconvenience to the consumers, it may undertake such de-registration in a phased manner, subject to the condition that the entire de-registration process is completed within further five business days or such extended period as may be permitted by the Authority;

(D) Conduct within ten business days of receipt of notice from the OAP, a comprehensive review of all its registered Headers, Content Templates, Consent Templates; and intimate to the OAP whether the misuse was due to credential leakage, compromise of IT systems or any other reason, to be specified by the Sender;

(iii) ensure that, where the Sender fails to fully comply with the obligations under sub-clause (ii) of clause

(a) of this sub-regulation within the stipulated timeframe, or provides incomplete or false intimation, all Commercial Communication traffic from such Sender shall be suspended by all the Access Providers

until compliance is achieved to the satisfaction of the OAP:

Provided that the Authority may, from time to time, specify any other procedures, safeguards, timelines, and conditions to safeguard the security of the Commercial Communications.

Explanation: For the purpose of this regulation, “misuse” means the unauthorized use of any Header or Content Template by any person or entity other than the Sender in whose name such Header or Content Template is registered, or any use by any person or entity resulting from compromise, theft, leakage, cloning, unauthorized access to credentials or systems, impersonation, etc.”;

(b) in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that the Authority may, for the purpose of preventing the misuse of telecom resources for sending UCC by the Sender or the Telemarketer, specify the essential conditions of the agreement between the Access Provider and the Sender or the Telemarketer, and that such conditions shall mandatorily form part of such agreement.”.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

9. In regulation 23 of the principal regulations, --

(a) in sub-regulation (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:- “(c) (i) to prefer an appeal to the Appellate Authority, as provided in the Telecom Consumers Complaint Redressal Regulations, 2012 (1 of 2012), within a period of fifteen days from the date of receipt of information about the resolution of the complaint, or, if no intimation of redressal of the complaint is received by the complainant within a period of fifteen days from the date of registering complaint, then within next fifteen days from the date of lapse of such period.

(ii) The complainant shall be able to prefer such appeal through any of the modes specified for lodging a UCC complaint or report under the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018, besides the modes provided for preferring appeal under Telecom Consumers Complaint Redressal Regulation, 2012.

(iii) The Appellate Authority shall resolve and reply to such appeal in the manner and within the period as

provided in the Telecom Consumers Complaint Redressal Regulations, 2012 (1 of 2012).

(iv) The Access Providers shall establish the necessary mechanism for communicating the appeal received by the TAP to the concerned Appellate Authority at OAP within one business day, including the appeals received by the TAP through email, mobile application, website/portal, complaint centre, or post or in person.

(b) in proviso (a) to sub-regulation (5), for the words “mobile number”, wherever appearing, the word “telephone number” shall be substituted.

10. In regulation 24 of the principal regulations, --

(a) in sub-regulation (2), for the words “complaint or report regarding violation” the words “complaint, including appeal, if any, or report regarding violation” shall be substituted;

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- “(3) to record two years’ history, complainant-wise, with details of all complaints, including appeal, if any, and alleged violations reported by the complainants, with date and time, and status of resolution of complaints, including the supporting documents used by the Access Providers for resolving the complaints;”;

(c) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted namely:- “(4) to record two years’ history of the Senders against whom complaints, including appeal, if any, have been made or reported, along with details of all complaints including appeal, if any, with date and time, and status of resolution of complaints;”;

11. For regulation 25 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:- “25. Complaint Mechanism.— Every Access Provider shall establish systems, functions and processes to resolve complaints made by the Customers; corroborate the complaint data with the data of Senders detected as suspected of sending UCC with high probability, by the AI/ML based UCC detect systems across all the Access Providers; and take remedial action against Senders as provided hereunder:-

(1) Terminating Access Provider shall record the complaint and report on DL-Complaints in non- repudiable and immutable manner and shall notify, in real time, the details of the complaint to the concerned Originating Access Provider (OAP) except when it is not possible to do so as stipulated in sub- regulation (2).

(2) In instances where there is non-availability of complete telephone number of the Sender or Header in the complaint registered, TAP shall communicate to the Customer about the closure of his complaint, with reason, and educate the Customer about the correct manner of registering a complaint.

(3) The Terminating Access Provider shall also verify if the date of receipt of complaint is within seven days of receiving Commercial Communication and in case the complaint is reported by the Customer after[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 83 seven days, it shall communicate to the Customer about the closure of his complaint along with reasons in accordance with the Codes of Practice for Complaint Handling and change status of the complaint on DL-

Complaint as a report instead of a complaint:

Provided that every complaint reported by the customers including those reported after seven days of the receipt of the Unsolicited commercial communication by the customers, shall be recorded by the Terminating Access Provider as well as the Originating Access Providers.

(4) In case the complaint is related to Registered Telemarketer or registered Sender, OAP shall-

(a) notify the receipt of the complaint to the Sender immediately with such details which helps the Sender to start the investigation immediately;

(b) examine communication detail records, within two business days from the date of receipt of complaint by OAP to check the occurrence of complained communication between the complainant and the reported telephone number or Header from which Unsolicited commercial communication was received;

(c) in case of non-occurrence of complained communications under sub-regulation (4)(b), communicate to TAP to inform the complainant about the closure of complaint along with reasons

in a manner as specified in the Codes of Practice:

(d) in case of occurrence of SMS-related complained communications under sub-regulation (4)(b), further examine, within three business days from the date of receipt of complaint by the OAP, whether all regulatory pre-checks were carried out in the reported case before delivering Unsolicited commercial communications; and-

(i) if all regulatory pre-checks were carried out and delivery of Commercial Communication to the Recipient was in conformity of the provisions of the regulations and Codes of Practice, communicate to TAP to inform complainant about the closure of complaint along with reasons as provided for in the Codes of Practice;

(ii) in case non-compliance with the regulations is found, take action against the defaulting entity as provided for in these regulations supplemented with Codes of Practice, within three business days from the date of receipt of complaint by the OAP, and communicate to TAP to

inform the complainant about the action taken against the complaint:

Provided that in case of complaint Originating due to registration of content template in wrong category, the content template shall be blacklisted by the OAP; and if five content templates of such Sender are blacklisted for registration under wrong category during the last ninety days, the OAP shall suspend the services of the Sender, for one month or till the time all the content templates of the Sender are reverified for registration under proper category, whichever is later;

(e) in case of occurrence of complained communication related to Voice Call from the series assigned for promotional call under sub-regulation (4)(b), examine, within three business days from the date of receipt of complaint by the OAP, whether all regulatory pre-checks were carried out in the reported case before delivering Unsolicited commercial communications, and –

(i) in case, all regulatory pre-checks were carried out and delivery of Commercial Communication to the Recipient was in confirmation to the provisions in the regulations and Code(s) of Practice, communicate to TAP to inform complainant about the closure of complaint along with reasons as provided for in the Code(s) of Practice;

(ii) in case of non-compliance with the regulations, take action against the defaulting entity as

provided for in these regulations and Codes of Practice, within three business days from the date of receipt of complaint by the OAP, and communicate to TAP to inform the complainant about the action taken against the complaint;84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(iii) take appropriate remedial action, as provided for in the regulations, supplemented with the Code of Practice(s), to control Unsolicited commercial communications from such Senders so as to ensure compliance with these Regulations;

(f) in case of occurrence of complained communications under sub-regulation (4)(b) related to promotional Voice Calls made using the number resource(s) allotted from series assigned for transactional and service calls, the action shall be taken by the Access Provider as directed by the Authority from time to time.

(5) in case, the complaint is related to an Unregistered Telemarketer, OAP shall-

(a) intimate the receipt of the complaint to the Sender immediately;

(b) examine Communication Detail Records (CDRs), within two business days from the date of receipt of complaint by OAP, to check the occurrence of complained communication between the complainant and the reported telephone number from which Unsolicited commercial communication was received;

(c) in case of non- occurrence of complained communications under sub-regulation (5)(b), communicate to TAP to inform the complainant about the closure of complaint along with reasons in a manner as specified in the Codes of Practice;

(d) in case of occurrence of complained communications under sub-regulation (5)(b), examine within a maximum time of further one business day, whether there are similar complaints or reports against the same Sender, and-

(i) if it is found that there are three or more complaints against the Sender from unique Recipients during the last ten days across all Access Providers, and also any CLI allotted to the Sender has been identified or maintained as “Suspected high probability UCC CLI” by the AI system of the Access Providers during these last ten days, or, if there are five or more complaints against the Sender from unique Recipients during the last ten days across all Access Providers, the OAP shall immediately suspend the outgoing services of the telecom resources of the Sender which were utilized for sending UCC and simultaneously initiate an investigation as provided for in the sub-regulation (6);

(ii) in case, it is found that number of complaints against the Sender are from less than five unique Recipients during last ten days across all Access Providers, and none of the CLIs of the Sender has been flagged or maintained as “Suspected high probability UCC CLI” by the AI system of the Access Providers during these last ten days across all Access Providers, the OAP shall communicate to TAP to inform the complainant about the closure of complaint along with reasons in a manner specified in the Codes of Practice.

(6) In case of occurrence of complained communications under sub-regulation (5)(d)(i) above, OAP shall, immediately issue a notice to the Sender to give opportunity to represent its case within five business days;

thereafter, within five business days from the date of receipt of representation from the Sender, or in case, no reply is received from the Sender, then within five business days from the date of expiry of the period given to Sender for representing the case, whichever is earlier, investigate and record the reasons of its findings and in case the conclusion of OAP is that the Sender or its Telemarketer was engaged in sending the Unsolicited commercial communications, OAP shall take action against such Sender as under-

(a) for the first instance of violation, outgoing services of all telecom resources including PRI/SIP trunks, SIMs etc. allotted to the Sender shall be barred by all the Access Providers for a period of fifteen days, irrespective of whether those telecom resources were actually used or not in making such communications;

(b) for subsequent instances of violations, -

(i) all telecom resources including PRI/SIP trunks, SIMs etc. of the Sender shall be disconnected by all the Access Providers for one year, irrespective of whether those telecom resources were actually used or not in making such communications;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 85

(ii) OAP shall put the Sender under the blacklist category during the period of one year as above and no new telecom resources shall be provided by any Access Provider to such Sender during this period;

(iii) all the devices used for making UCC shall also be blocked across all the Access

Providers for a period of one year:

Provided that one telephone number with outgoing services barred may be allowed to be retained by such Sender during this period, and notified emergency outgoing services should be allowed despite such outgoing services being barred on the permitted telephone number.

(7) In case action is taken against a Sender under sub-regulation (4) or sub-regulation (6) of this regulation-

(a) the Sender can represent to the OAP against such action, and the OAP shall decide the representation within a maximum period of seven business days and shall record its findings.

(b) OAP shall file the details of all the representations decided by it to the Authority for regulatory review as per the format and periodicity specified by the Authority, from time to time.

(c) If the Sender is not satisfied with the decision of the OAP on its representation, the Sender may make a representation to the Authority against such decision of OAP, as provided under regulation 29.

Explanation: For the purpose of this regulation, Sender shall mean a Sender or Telemarketer, who has been allotted the telecom resource by the Access Provider, that has been used for making such communication, and against which the UCC complaint has been made.”

12. After regulation 25 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:- “25A. (1) The Authority may, from time to time, for the purpose of regulatory enforcement under these regulations, classify Senders into different categories based on the parameters including, but not limited to,—

(a) the importance of the entity to the economy or to a critical sector;

(b) the criticality of services being delivered to consumers;

(c) the nature and regulatory status of the entity;

(d) the scale and volume of operations;

(e) the extent and manner of usage of telecom resources; and

(f) the potential impact of suspension/ disconnection of telecom resources on consumers, and may, specify differentiated criteria for initiation of action and differentiated sets of enforcement measures applicable to such categories of Senders for violations of these regulations.

(2) The Authority may, from time to time, for the purpose of ensuring effectiveness or consistency of the implementation of these regulations, may specify various operational measures as required under various provisions of these regulations;

(3) The Authority may, from time to time, publish in such form and manner as it considers appropriate, the details of the entities who have violated the provisions of the regulations.”

13. In regulation 26 of the principal regulations, --

(a) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:- “(2A) Every Access Provider shall maintain record of every alleged violation of the regulations, reported by its customers and shall also record reports of such alleged violations of the regulations received from the other Terminating Access Providers.”;

(b) after sub-regulation 4, the following sub-regulation shall be inserted, namely:- “(4A) For the purpose of audit of complaint handling process, the Terminating Access Providers and Originating Access Providers shall provide to the Authority such information, including CDRs of the relevant period, as the Authority may call for.”86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

14. In regulation 27 of the principal regulations, --

(a) for the existing heading, the heading “Consequences of failure to take action against registered Senders or RTMs for sending Unsolicited commercial communications” shall be substituted;

(b) in sub-regulation (1), -- i. for the words “to curb Unsolicited Commercial Communications from registered Senders or RTMs,” appearing after the words “If an Access Provider fails” and before the words “the Authority may” , the words “to take action against registered Senders or RTMs for sending Unsolicited commercial communications in accordance with the provisions of the regulations” shall be substituted;

(ii) in clause (a), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely: - “Provided that where UCC has originated due to failure of the OAP to carry out scrubbing in accordance with the preference and consent of the customer, OAP shall be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of one thousand rupees per count of such valid complaints:

Provided further that where UCC has originated due to Headers and Content Templates registered by another Access Provider in violation of the regulation thereon and OAP has taken action against such UCC as per regulation 25 of these regulations, the financial disincentive as above shall be imposed on the Access Provider that has registered such Headers and Content Templates, instead of OAP.”

15. For regulation 29 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:- “29. Representation by Senders or Telemarketers against the action taken by Access Providers.— The Authority may, on receipt of a representation from the Sender or Telemarketer, within sixty days of action taken against it by the Access Provider under regulation 25, if it considers expedient to do so, call for the relevant details from the Sender or Telemarketer and Access Providers, and upon examination, for reasons to be recorded,-

(a) if the Authority finds that conclusion of investigation by the Access Provider lacks adequate evidence against the Sender or Telemarketer, -

(i) it may direct the Access Providers to restore all telecom resources of the Sender or Telemarketer, subject to the feasibility, and delete the name and address of such Sender or Telemarketer from the blacklist;

(ii) may issue warning to the Access Provider for not exercising due diligence in deciding such cases;

(b) if the Authority finds that conclusion of the investigation conducted by the Access Provider is based on evidence, but the Sender or Telemarketer satisfies the Authority that it has taken reasonable steps to prevent the recurrence of such contravention, the Authority may by order direct the Access Providers to restore the telecom resources of the Sender or Telemarketer, partially or fully, subject to the feasibility; and delete the name and address of such Sender or Telemarketer from the blacklist, as the case may be, on payment of a restoration charge of rupees five thousand per resource to the Authority for restoration of all such telecom resources, subject to the condition that the total amount payable by the Sender or Telemarketer

shall not exceed rupees five lakh:

Provided that in the case of PRI or SIP trunks, each DID number shall be treated as a separate telecom

resource:

Provided further that while the Sender or Telemarketer may apply to the Authority for partial restoration of the telecom resources and removing the Sender or Telemarketer from the blacklist, the restoration charges payable by the Sender or Telemarketer under clause (b) of this sub-regulation shall not be less than half of

the restoration charges calculated to restore all the telecom resources of the Sender or Telemarketer:

Provided also that the amount payable under clause (b) of this sub-regulation may be reduced or waived off

by the Authority where it finds merit in the response furnished by the Sender or Telemarketer:

Provided that the Authority may, for reasons to be recorded in writing, consider the representation received from the Sender or Telemarketer after sixty days of action taken against it by the Access Provider under regulation 25:

Provided further that Authority may specify from time-to-time Standard Operating Procedures or issue directions or instructions detailing exact steps to be taken to decide such cases.”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 87

16. For regulation 34A of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:- “34A. Prohibition on blocking of designated number series by Call Management Applications or similar services.

—

(1) No call management application or similar services that offers users a mechanism to report any UCC/ spam shall tag, block or filter incoming calls originating from any number series designated by the Authority or the Central Government for commercial and government communications, or treat such calls in any manner that is different from that applicable to genuine communication, or restrict or facilitate blanket tagging of such calls as spam or otherwise, conveying a similar meaning;

Provided that consumers shall have the freedom to filter or block any calls on their own devices, at their personal discretion for their own purpose, but such individual actions shall not affect the settings, preferences or experience of any other Recipient or customer as far as incoming calls from any number series designated for Commercial Communications or government communications are concerned.

(2) No call management app including phone diallers and third-party apps, shall offer the user of the app a mechanism to report any Unsolicited commercial communication under any name such as spam, junk, etc., which implies UCC, unless the call management application sends such report, to the DLT platform maintained by the Access Providers.

(3) In case, any call management application or similar service is found to be non-compliant with sub- regulations (1) and (2) of this regulation, the Authority may initiate action under the applicable laws for non- compliance.

Provided that no order for initiating action under sub-regulation (3) shall be made by the Authority, unless the concerned entity has been given a reasonable opportunity to represent.”

17. In regulation 35 of the principal regulations,

(a) in the proviso in item (i) and (ii), for the words, “by or on the directions of”, the words, “by or on behalf of” shall be substituted.

(b) the following proviso shall be inserted before the existing proviso, namely:- “Provided that such charge shall not be more than the lowest tariff offered by the Terminating Access Provider to the Senders or the Telemarketers for whom it acts as the Originating Access Provider.”

18. After regulation 35 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:- “35A. The Terminating Access Provider (TAP) may charge the Originating Access Provider (OAP) upto Rs. 0.05 (five paisa only) per minute (on per minute pulse basis), for A2P calls:

Provided that such charge shall not be more than the lowest tariff offered by the Terminating Access Provider to the

Senders or the Telemarketers for whom it acts as the Originating Access Provider:

Provided further that there shall be no such charge on -

(i) any A2P calls made using number resources assigned from 140xx, 1600xx, 1601xx or any other series designated by the Authority for Commercial Communications from time to time unless notified to the contrary by the Authority;

(ii) any A2P calls made by or on the directions of the Authority;

(iii) any A2P calls made by any agency authorized by the Authority from time to time.”

19. In Schedule-I of the principal regulations, --

(a) in item 1, after proviso to sub-item (4), the following proviso shall be inserted, namely: “Provided further that the Authority may, from time to time, specify any other manner of verification and authentication of the entities for the registration of Senders and Telemarketers by the Access Providers.”;

(b) in item 4, sub-item (2), in entry (h), --

(i) for the words “any other code as prescribed by the Authority”, the words “any other code or SMS headers as specified by the Authority” shall be substituted;

(ii) for the words “seeking message”, the words “related messages” shall be substituted.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

20. In Schedule-II of the principal regulations, --

(a) in item 1, --

(i) for the existing heading, the heading “Registration or change of preference of Categories of content

for Commercial Communications:-” shall be substituted;

(ii) for sub-item (1), the following sub-item shall be substituted, namely;

Customer can opt-out of any or all of the following Commercial Communications

categories of content:

Commercial Communications IVRS: Call to 1909 SMS: Send SMS USSD:

Category to be blocked or opted out and press at to 1909 following Dia prompt to block text l USSD String Opting out of all Promotional Commercial Communications (CC) All Promotional CC Categories (to 50 BLOCK PROMO *1909*50# be blocked) Opting Out of specific categories of promotional CC Banking/Insurance/Financial products/ 1 BLOCK 1 *1909*1# credit cards, Real Estate, 2 BLOCK 2 *1909*2# Education, 3 BLOCK 3 *1909*3# BLOCK 4 *1909*4# Health, 4 Consumer goods and 5 BLOCK 5 *1909*5# automobiles, Communication/Broadcasting/ 6 BLOCK 6 *1909*6# Entertainment/IT, Tourism and Leisure, 7 BLOCK 7 *1909*7# BLOCK 8 *1909*8# Food and Beverages, 8 Note-1: In case of communication with customer executive of Customer Care Centre of Access Provider, customer may communicate his/ her preferences to be registered;

Note-2: Confirmation and final status along with options exercised to be communicated to the customer;

Note-3: BLOCK PROMO option shall block only promotional types of Commercial Communications for all categories of content, mode, time band and day types but shall not block transaction and service type of Commercial Communications and Government Communications;

Note-4: At the time of commencement of the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Third Amendment) Regulations, 2026, all preferences registered under FULLY BLOCK category shall be

migrated to BLOCK PROMO category within fifteen days from the date of such commencement:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 89

Provided that the Authority may, from time to time, add or remove number of categories, or sub-categories for content.”;

(iii) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely;

(2) Customer can opt-in for any or all of the following Commercial Communications

categories of content:

UCC Category to be IVRS: Call to 1909 SMS to 1909 USSD send unblocked or opted in and press at following text prompt to unblock All Promotional Categories 90 UNBLOCK ALL *#1909*90# (to be unblocked) Opting in for specific categories Banking/Insurance/Financial 91 UNBLOCK 91 *#1909*91# products/ credit cards, Real Estate, 92 UNBLOCK 92 *#1909*92# Education, 93 UNBLOCK 93 *#1909*93# Health, 94 UNBLOCK 94 *#1909*94# Consumer goods and 95 UNBLOCK 95 *#1909*95# automobiles, Communication/Broadcastin UNBLOCK 96 *#1909*96# 96 g/ Entertainment/IT, Tourism and Leisure, 97 UNBLOCK 97 *#1909*97# Food and Beverages; 98 UNBLOCK 98 *#1909*98# Note-1: In case of communication with customer executive of Customer Care Centre of Access Provider, customer may communicate his/ her preferences to be registered;

Note-2: Confirmation and final status, along with options exercised to be communicated to customer;

Note-3: UNBLOCK ALL option shall unblock all Promotional categories of content, mode, time band and day types with default options;

Note-4: UNBLOCK 51 shall stand deleted with effect from the sixteenth day from the date of commencement of the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Third Amendment) Regulations, 2026:90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Provided that the Authority may, from time to time, add or remove number of categories, or subcategories for content;”

(b) i n item 2, --

(i) for the existing heading, the heading “Registration of preference or change of preference of Mode for

Commercial Communications:-” shall be substituted;

(ii) in sub-item (1),

(A) in Note 1, for the word “Center”, the word “Centre” shall be substituted;

(B) in Note 3, for the words “except transactional type commercial communications”, the words “except transactional type and service type of Commercial Communications” shall be substituted;

(iii) in sub-item (2), in Note 1, for the word “Center”, the word “Centre” shall be substituted;

(c) in item 3, --

(i) in sub-item (1),

(A) in Note 2, for the word “Center”, the word “Centre” shall be substituted;

(B) for Note 4, the following Note shall be substituted, namely:- “Note-4: BLOCK 20 option shall block all categories of modes while saving current status of customer for categories of content, time band and day types. However, transactional type and service type of

Commercial Communications shall not be blocked during any time band:”

(ii) in sub-item (2), in Note 1, for the word “Center”, the word “Centre” shall be substituted;

(d) in item 4, --

(i) in sub-item (1),

(A) in Note 2, for the word “Center”, the word “Centre” shall be substituted;

(B) for Note 4, the following Note shall be substituted, namely:- “Note-4: BLOCK 30 option shall block all categories of types of days while saving the status of customer for categories of time band and day types. However, transactional type and service type of

Commercial Communications shall not be blocked during any day type:”

(ii) in sub-item (2), in Note 1, for the word “Center”, the word “Centre” shall be substituted;

(e) in item 6, in sub-item (2), for entry (b), the following entry shall be substituted, namely:- “(b) Location Routing Number (LRN), as assigned by DoT to the Access Provider, of current serving network of the customer, and in case customer is being ported-in during Mobile Number Portability, the update in LRN of the new serving network to be done by the recipient Access Provider within twenty four hours of such porting into the new serving network through MNP process, in the manner as specified by Authority from time to time;”

21. In Schedule-IV of the principal regulations, in item 1, for sub-item (4), the following sub-item shall be substituted, namely:- “(4) Access Providers shall, through SMS or email, intimate the Senders detected above that they have been identified as suspected UCC Senders with high probability of being engaged in sending UCC and that they must refrain from sending UCC, failing which action may be taken against them under the provisions of the regulations.” HARINDER KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./330/2026-27] Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide

notification No. 311-04/2017-QoS dated 19th July 2018 and amended vide:

(i) Notification No.- 311-04/2017- QoS dated 21st December, 2018 (10 of 2018).

(ii) Notification No.- RG-25/(25)/2023-QoS dated 12th February, 2025 (1 of 2025) Note 2: The Explanatory Note explains the objects and reasons of these regulations.

Disclaimer: In case of any discrepancy between English version and Hindi version of these regulations, the English version shall prevail.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 91 ANNEXURE Specific amendments to come into force after ninety days from the date of publication in the Official Gazette

1. Regulation 9 (a) inserting ‘Regulation 23(1)(c) of the Principal Regulations’

2. Regulation 11 amending ‘main clause of Regulation 25 of the Principal Regulations’ regarding “Corroboration of complaints data with the data of Senders detected as suspected of sending UCC with high probability”.

3. Regulation 11 inserting ‘Proviso to Regulation 25(4)(d)(ii) of the Principal Regulations’.

HARINDER KUMAR, Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Effective date for the regulations to come into effect:

A. Stakeholders’ comments a) In response, many stakeholders submitted for phased timelines for implementation of various provisions of these Regulations in consultation with Telecom Service Providers and other stakeholders.

b) One stakeholder submitted that it should be at least 6 months in a phased manner from the date of their publication in the Official Gazette with due consideration of the suggested changes in the draft.

B. Analysis and conclusion: i. Consultation on proposed amendments has already been conducted. The timelines have been mandated keeping in view the quantum of work for implementation of various regulations. It is also noted that some of the provisions of this amendment are already implemented or being implemented through the Directions issued earlier. Based on these considerations, the Authority has decided that the regulations shall come into force after thirty days from the date of their publication in the Official Gazette except for regulations on Intimation regarding use of A2P calls including declaration of CLI ranges on DLT, Terminating charges for A2P calls, Digital interface with DLT to VNOs, and misuse of headers/ content templates, which shall come into force after sixty days, and regulations on appeal mechanism through DLT, corroboration of complaints with data of AI flagged suspected high probability UCC Senders, and suspension of services of the Sender for wrong categorisation of the content templates, which shall come into force after ninety days from the date of their publication in the Official Gazette, respectively.

2. ‘Consent’: Amendment to Regulation 2(k) A. Stakeholders’ comments a) One of the stakeholders has suggested that there is need to clarify that the ‘consent’ under TCCCPR 2018 is not the same as the ‘consent’ under the DPDP Act, and that the use of the same term "consent" in TCCCPR is leading to confusion, ambiguity and unintended interpretations regarding the rights and obligations of customers, Senders and TSPs. The stakeholder commented that the intent of consent framework under TCCCPR was to enable consumer to seek support from their respective TSP for not receiving commercial communication traffic from a Sender, who claims it to be sent based on a permission received from consumer. While this permission is just for commercial communication, the consent under DPDP Act 2023 could be much wider and govern the broader aspects of personal data processing. The ‘consent’ under DPDP Act carries legal implications concerning collection, processing, storage, and use of personal data.

b) It was also stated that ‘revocation of consent’ under TCCCPR, 2018, does not mean that the original ‘consent’ acquired under the framework of DPDP Act gets revoked. On the basis of revocation under the regulatory framework, the Sender would not be able to use voice/SMS for sending commercial communication to such customer. However, the Sender is free to process the consent under DPDP Act for servicing the consumer or sending communications through other means such as App-based communication92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] services, emails etc. Therefore, ‘revocation of consent’ under TCCCPR 2018 is only stopping commercial communications through SMS/voice’.

c) The stakeholder submitted that the Digital Consent Acquisition Pilot undertaken by TSPs with 11 Banks under the guidance and direction of TRAI, put forth clear expectation from Banks as well as TSPs that the Authority should address the confusion on consent under DPDP Act and consent under TCCCPR 2018.

d) It was further suggested that to avoid such a confusion and to clearly distinguish the objective of the TCCCPR framework from the consent requirements under the DPDP Act, it is imperative that the term "consent" under TCCCPR is replaced with a more suitable expression such as "permission", or any other term that specifically reflects a customer's authorization to receive promotional communications and is also easy to understand by the consumer. Similarly, it was suggested to replace the term ‘revocation’ with a term ‘suspension’. Such a distinction would provide greater regulatory clarity and facilitate easier understanding and implementation of the respective frameworks by all stakeholders.

e) It was suggested that in view of the above, the relevant clauses of TCCCP Regulation 2018 may be suitably modified.

B. Analysis and conclusion: i. The Authority observes that while the “Explanation” to the definition of ‘Consent’ under sub-regulation 2(k) was not there in the Draft Telecom Commercial Communication Customer Preference (Third Amendment) Regulations, 2026, published on 13th March, 2026, hereinafter referred to as ‘Draft Regulations’, considering the comments received from the stakeholders regarding the definition of ‘consent’ under the Principal Regulations, the Authority is of the considered view that there is need to clarify the meaning of the ‘consent’ under TCCCPR, 2018.

ii. The Authority notes that the consent under the TCCCPR, 2018, is limited to the voluntary permission given by the customer to the Sender for the establishment of communication channel between the Sender and the customer so as to enable the Sender to communicate with the customer for promotional communications, as agreed to between them, and is distinct from any consent given by the customer to the Sender for the processing of his/ her personal data under the Digital Personal Data Protection Act,

2023. iii. As far as compliance with DPDP Act, 2023 is concerned, any Sender or entity (Data Fiduciary) having the consent of the customer to possess and process the personal data of a customer (Data Principal) shall remain independently responsible for complying with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 and the rules made thereunder.

iv. It is to be noted that to counter the menace of unsolicited commercial communications, TCCCPR 2018 introduces an additional regulatory check in larger public interest whereby a promotional communication can be delivered to a customer who either has not disallowed such communications by exercising preferences or has specifically granted the permission to specific Sender(s) to receive the same by giving consent under this regulatory framework. In absence of TCCCPR 2018, no such check would have been employed by the Access Providers, and the Sender could have communicated with the customer using the telecom network.

v. For the purpose of sending promotional communication to the customer based on the ‘consent’ under TCCCPR 2018, the Sender only provides the customer’s number to the Access Provider, which is actually a telecommunication identifier essential for routing and transmission of communication, and constitutes part of inherent telecom network function.

vi. In this regard, it is pertinent to refer to Section 4 read with Section 7 of the DPDP Act which provides that personal data may be processed either on the basis of consent or for certain legitimate uses. Sub-

section 7(a) specifically talks about a situation where a customer (Data Principal) voluntarily provides personal data to a Sender (Data Fiduciary) and has not indicated any objection to its specified use. The illustrations accompanying Section 7(a) further clarify this position. Illustration I demonstrates that where an individual has voluntarily provided details for a particular purpose, commercial communication incidental to that purpose may be sent. Illustration II accompanying Section 7(a) emphasizes that the responsibility for determining the purpose and manner of processing of such data remains with the Data Fiduciary i.e., the Sender.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 93 As far as role of the Access Providers is concerned, they are under regulatory obligations imposed by TCCCPR 2018 which has been framed to facilitate the prevention, detection and control of Unsolicited Commercial Communications with the help of Access Providers. The permission under the TCCCPR is intended solely for determining whether a commercial communication may be delivered to a customer.

Such permission serving a telecom regulatory purpose is distinct from the consent that is obtained under the DPDP Act for the processing of personal data. The Authority notes that sub-section 17(1)(c) of the DPDP Act exempts processing of data that is necessary in the interests of the prevention, detection, investigation or prosecution of any offence or contravention of any law for the time being in force in India. For making the commercial communication, the Sender is already using the telecom identifier, and provides it to the Access Provider for setting up the communication. The same telecom identifier is being used for managing the delivery of such communication based on the permission or denial registered by the customer under the TCCCPR 2018 framework. Accordingly, such use of telecommunication identifier of the customer by the Access Provider, besides an inherent telecommunication network function, is exempt under Sub- Section17(1)(c).

vii. Based on the analysis above, the Authority also notes that the revocation of the consent by the customer under TCCCPR 2018 implies that such revocation remains limited to the withdrawal of the permission given by the customer to the Sender for establishment of communication channel between the Sender and the customer for promotional communications, and does not, by itself, amount to withdrawal of consent under the DPDP Act, 2023 to process personal data of the customer by the Sender.

viii. The distinction may be illustrated through the following example. A person ‘X who wants to rent an accommodation may have provided her personal data to a real estate agent ‘Y’ in order for Y to find a suitable accommodation for X and inform her. Therefore, Y (Data Fiduciary) needs to process personal data of X (Data Principal) to find suitable accommodation for her. Such collection, storage and processing of data by Y shall be as per the provisions of DPDP Act, 2023. However, where customer X has additionally opted to receive the information from Y through SMS or traditional telephony, the regulatory framework under TCCCPR 2018 becomes applicable which based on the permission given by X to Y for making phone calls to her or sending SMS, enables the use of these communication channel for the delivery of information. If the customer X subsequently revokes such permission under TCCCPR 2018, only her permission to receive information from Y through phone calls or SMS is withdrawn while the processing of her personal data by Y continues independently. She may still continue to receive such information from the Sender through other means e.g. email. In case she also wants to withdraw the consent for processing of her personal data by Y entirely, she needs to do so under DPDP Act by taking up the mater directly with Y, and TCCCPR 2018 has no role to play in such revocation. Thus, the Authority notes that the revocation of permission under TCCCPR 2018 affects only the channel of communication, and does not determine whether personal data of the customer may otherwise be processed by the Sender.

ix. It is clarified that the processing and use of a customer's telecommunication identifier (such as a telephone number or other telecom identifier) by Access Providers for the purposes of routing commercial communications, carrying out regulatory pre-checks and post-checks, preventing, detecting and identifying Unsolicited Commercial Communications (UCC), investigating violations, and enforcing compliance with these regulations, is governed by the provisions of the TCCCPR and the regulatory obligations imposed thereunder. Such processing is undertaken by the Access Providers solely for the discharge of their regulation mandated functions. The rights and obligations relating to the processing of personal data by the Sender as a Data Fiduciary shall continue to be governed independently by the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

x. Finally, the Authority also notes that nothing contained in the regulations exempts the Sender from its obligations, or liability under the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

3. ‘Explicit consent’:

A. Stakeholders’ comments a) A few stakeholders suggested that TSPs don’t have any mechanism of verifying the consents. If the process under the CRF Pilot is to be followed, the consents have to be recorded on the DLT platform basis a declaration from PE that the said consents are lawful and valid. There is no check possible at TSP-end, and hence, such compliance should be mandated at PE level, and compliance is also assessed directly through PE.94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) Some of the stakeholders also suggested to consider aligning procedural guidelines on separate and specific requirements for uploading regularly on the Consent Register with other adjacent and related laws e.g.:

DPDPA, IT and Evidence Act and sectoral regulations. c) While a few stakeholders supported the modified definition, it was suggested that the legacy consent registered under this clause shall be accompanied by an audit trail demonstrating the time, mode, and content of consent capture, and the Recipient shall be intimated of such registration within seven days, with a clear and accessible mechanism to revoke such consent.

d) Another stakeholder suggested that VNOs should be explicitly authorized to register legacy consents on behalf of their Principal Entity clients through the NSO-operated Consent Register Framework portal, using the VNO’s unique Licensee ID and NSO provided access to DLT model.

B. Analysis and conclusion: i. As per the extant regulations, “explicit consent” is defined as a consent verified directly from the recipient and recorded by the Consent Registrar. It does not include legacy consents lawfully obtained by the Senders outside the consent framework. In the absence of any provision for uploading legacy offline consents onto the digital platform, this framework did not get encouraging response from business entities since it might affect their business continuity adversely. Accordingly, to enable the recognition and digitization of legacy consents available with the entities, a revised definition of explicit consent has been introduced which recognises such legacy consents, provided they are subsequently registered in the Consent Register in accordance with the procedure specified by the Authority. This change is expected to enable orderly migration of lawfully obtained consents to the CRF ecosystem while ensuring transparency and preserving the subscriber’s right to be notified and revoke such consents.

ii. As far as issue of verifying the consent is concerned, the Authority notes that the consent for receiving commercial communication is to be taken by the Sender and to be uploaded on the digital platform as per the prescribed procedure, and the customer would be able to manage this consent including its revocation any time through the prescribed mechanism. However, in case of a customer complaint where the Sender claims to have sent the commercial communication based on the customer’s consent, the Originating Access Provider, as per the complaint mechanism mandated by regulation 25, has to verify the ‘existence of consent’ with the Sender, and such consent must, on its face, appear genuine to an objective, reasonable observer.

iii. Regarding aligning procedural guidelines with other adjacent and related laws such as DPDP Act, IT Act, Evidence Act etc, and sectoral regulations, it is noted that besides clarifying the scope of verification of consent by the Access Provider in the para above, the scope of consent has also been elaborated at para 2 above regarding amendment to the definition of consent i.e. Regulation 2(k).

iv. With regards to the comment that legacy consents registered under this clause shall be accompanied by an audit trail, and that the Recipient shall be intimated of such registration within a defined period, with a clear and accessible mechanism to revoke such consent, it is noted that the Authority vide its Direction dated

10.12.2025, has already conducted a successful pilot with 11 banks on the modified mechanism for the Consent Registration Function (CRF) to enable uploading of legacy consents by the Senders, and management of the uploaded consents by the customers. Under this mechanism, the customers receives SMS

notification when their consents are uploaded on the CRF platform. The notification SMS contains a secure link directing the customer to the authorized Consent Management Page of the Telecom Service Provider

(TSP) where the customer is able to view and manage the consents recorded against his/her number. In case customer wants to revoke any consents, the same can be done easily on this portal of TSP. The Authority will issue further necessary directions in this regard for smooth operation of the consent management.

v. The issues raised in relation to Virtual Network Operators VNOs are related to the availability of the access to the DLT platform for carrying out their regulation mandated functions. This has been dealt with elsewhere in the explanatory memorandum.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 95

4. AMENDMENTS TO DEFINITIONS:

4.1 Definition of ‘Message’, ‘Regulatory Sandbox’, ‘Subscriber’, ‘Telecom Resources’ and “Unsolicited Commercial Communication (UCC)” A. Stakeholders’ comments a) One stakeholder suggested that there should be minimum consumer safeguards provision within sandbox with explicit mention of scope, duration, user consent in participation etc.

b) Another stakeholder suggested to add provision of Trial period in Sandbox where entities can test their SMS templates and voice patterns in trial environment. c) One stakeholder suggested to remove term “live” in definition as it can be done in controlled test environment under monitored conditions.

d) Regarding the amendment to the definition of ‘Subscriber’, two stakeholders suggested to include subscribers of App based communication services in the definition, citing the increase in spam and scam communication through these app-based communication services, and to ensure level-playing field for all stakeholders.

B. Analysis and conclusion: i. Some of the terms used in the regulations, such as ‘message’, ‘regulatory sandbox’, ‘Subscriber’ and ‘Telecom Resources’ have been realigned with the Telecommunication Act, 2023 so as to maintain consistency between the two.

ii. The extant definition of ‘message’ as contained in sub-regulation 2(ai) refers to the Indian Telegraph Act,1885. The same has been amended to refer to the relevant clause and section of the Telecommunications Act, 2023.

iii. Similarly, the extant definition of ‘Telecom resources’ refers to any ‘telegraph’ used to send voice call or messages as Telecom resource. Accordingly, the same has been amended to replace ‘telegraph’ with “telecommunication equipment and/or telecommunication identifier”, as defined under The Telecommunications Act, 2023.

iv. The amendment in the definition of “Subscriber’ has also been made to maintain consistency with the Telecommunications Act, 2023. v. In relation to the definition of “Regulatory Sandbox”, regarding suggestions on providing for consumer safeguards, scope, duration, user consent in participation, trial period etc, the Authority notes that the definition of “Regulatory Sandbox” mentions that it is a live testing environment where new products, services, processes, regulatory technology solutions and business models may be deployed for a limited set of customers, for a specified period of time, with certain relaxations in the extant regulatory provisions.

Accordingly, the definition already takes care of the various aspects highlighted by the stakeholders. vi. Certain stakeholders recommended the removal of the term "live" from the definition of Regulatory Sandbox. However, the inclusion of the term is essential to the very concept and purpose of the sandbox.

Removing the term "live" would confine the testing similar to lab testing and would not allow for the evaluation of services under actual operating conditions. Therefore, the term "live" has been retained in the definition to ensure that the regulatory sandbox continues to facilitate testing in actual market conditions rather than in a purely experimental environment.

4.2 Definition of ‘Relationship’, “Service message or Service Call” and “Inferred Consent” A. Stakeholders’ comments: a) Many stakeholders were of the view that the earlier definition of “Relationship” should be reinstated, or at least the term “inquiry” should be restored in the definition, citing various use cases. One stakeholder stated that the definition requires modification to remove the ambiguity between the seven-day validity limit of explicit consent under the definition of service calls/messages and the three-month validity period after submission of an application under the definition of Relationship.

b) It was also suggested by a stakeholder that claims of website registration or inquiry should not be accepted without verifiable consent records and auditable proof. c) Some stakeholders suggested inclusion of specific terms such as “Digital Journey Initiation”, “Expression of Interest” and “business-related enquiries” in the definition.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] d) One stakeholder submitted that removal of the phrase “on the basis of purchase or transaction” from the definition of Relationship would leave businesses without a compliant mechanism to communicate with their own customers for legitimate purposes such as renewals and continuation of services.

e) Another stakeholder suggested that while the term “inquiry” may be restored, its validity should be restricted to seven days, and such inquiries should only be made through verifiable channels to prevent misuse. One stakeholder further submitted that the validity of legacy consents should also be clearly defined.

f) A stakeholder supporting the narrower definition suggested incorporating misuse-related guardrails, specifically clarifying that the existence of a relationship should not be construed as permission to send promotional communications.

g) Another stakeholder suggested that the definition should clearly specify whether customers who disengage or drop off during a service journey may be contacted again after a cooling-off period of 7 days within the overall 3-month validity period applicable to Service Messages/Service Calls, in order to avoid ambiguity regarding permissible follow-up communications.

h) Many stakeholders commented that restriction of communication with consumers within 7 days of inquiry with consent creates ambiguity with consent obtained through CRF where validity of consent is till revocation. Definition revision should also include clarification on this ambiguity.

i) One stakeholder commented that limit of seven days to be increased to thirty days, and carving out specific 12-month timeline beyond the service-end date for specific use cases. j) Regarding amendment to the definition of Service message or Service Call, none of the stakeholder commented on changes proposed in definitions but there was a suggestion to include in the definition a message sent or voice call made by a Sender to a recipient to respond/ fulfil business related enquiries made by him/her.

B. Analysis and conclusion: i. Sub-regulation (bb) of regulation 2 defines “Relationship” for the purpose of inferred consent. As per its sub- clause (ii), ‘Relationship’ is deemed to exist on the basis of the purchase or transaction done by the recipient with the Sender within twelve months immediately preceding the date of the communication. However, under amendments to the regulations done in Feb-2025, it has been specifically provided vide first proviso to definition of ‘inferred consent’ (sub-regulation 2(ah)) that such consent shall not extend beyond duration / discharge of the contract between the Sender and the Recipient. In view of this amendment, the existing sub- clause (ii) from the definition of “Relationship” as provided under 2 (bb) has been removed.

ii. Further, as per sub-clause (iii) of the extant definition, ‘Relationship’ is deemed to exist on the basis of inquiry or application regarding products or services made by or submitted by recipient to Sender within the three months immediately preceding the date of the receiving of communication, which relationship has not been previously terminated by either party.

iii. The Authority has observed that when customer complaints are received against promotional communications, many a times Senders misinterpret ‘inquiry’ to mean ‘oral inquiry’’ in order to justify sending of such communications. However, such a justification is not plausible as to why a customer who has made a genuine oral inquiry to a Sender would file a complaint against the Sender. In absence of a digital or physical proof of such inquiry, it can only be concluded that either the Sender has made the commercial communication without any inquiry from the customer, or the customer has earlier terminated such relationship. Accordingly, in the draft regulations published on 13th March, 2026, it was proposed to delete the word ‘inquiry” from this definition of Relationship. However, many stakeholders have suggested to retain ‘inquiry’ in the definition of Relationship as businesses do get genuine inquiries from the customers for goods, services etc, for which they need to communicate with the customers. Considering the legitimate need of businesses to communicate with the customers on the basis of genuine inquiries, it has been decided to retain ‘inquiry’ in the definition of Relationship. At the same time, to avoid any misuse of this provision for sending UCC through arbitrary interpretation of the word ‘inquiry’, such an inquiry must be made in writing or through digital means, and should be maintained in a verifiable form by the Sender. Moreover, it has been decided that commercial communication based on such relationship should be permitted for a limited period of maximum seven days, subject to the termination of such relationship earlier by either party.

iv. Concern of another stakeholder that removal of the phrase “on the basis of purchase or transaction” from the definition of Relationship would leave businesses without a mechanism to communicate with their own[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 97 customers for legitimate purposes, is also unfounded as such communications are already covered under the definition of inferred consent which, however, provides that such consent shall be limited to the duration / discharge of the contract between the Sender and the Recipient.

v. The Authority further notes that there is no ambiguity between the period of 7 days permitted for communications in relation to an ‘inquiry’ and 3 months period in relation to an application, since, in case of ‘inquiry’, the customer has only shown the interest and is only at the stage of understanding the offer while in case of application, the customer has already taken a decision and applied for the good/service etc. where much more time may be needed to complete the transaction.

vi. Regarding the comment of a stakeholder about the ambiguity between the consent provided by the customer for receiving promotional communications where validity of consent is till revocation, and the consent against an inquiry which is valid for 7 days, the Authority is of the view that period for different types of consents may be different as there are different purposes of the consents, and accordingly, consent registration function (CRF) must capture the validity of an explicit consent, wherever applicable.

vii. Since there are different periods permitted for making commercial communications by the Senders on the basis of relationship i.e. 7 days in case of inquiry and 3 months in case of application as contained in the definition of ‘Relationship”, and, the period of contract in case of transaction as contained in the definition of “Inferred Consent’, the Authority notes that to bring more clarity, the first proviso to the definition of ‘Inferred Consent’ in clause 2 (ah) which provides the permitted time limit for commercial communications in case of transaction, needs to be deleted from the definition of ‘Inferred Consent’, and to be inserted as proviso to the first sub-clause of the definition of “Relationship” so that various time limits appear under the same definition.

viii. The Authority also notes that as per the extant sub-clause (iv) of the definition, ‘Relationship’ is deemed to exist for social reasons, between a person or entity and a subscriber with or without an exchange of consideration, by voluntary two-way communication, initiated from both sides at different points in time. It is felt that such communication is not of the nature of commercial communication, as defined under regulations vide sub-regulation 2(i). It is, accordingly, decided to remove this sub-clause to avoid any misuse by Senders for sending UCC in the garb of communications being sent for social reasons.

ix. Further, in the extant definition of ‘Service message or Service Call’, inadvertently, only ‘message’ was mentioned at few places instead of ‘messages or voice calls’. Accordingly, the same has been corrected. The Authority also notes that Authentication OTPs are sent to customers not only in case of transactions but also in relation to services e.g. App login, password reset, two-factor authentication etc. Therefore, messages containing OTPs for such purposes constitute service messages. It was noted by the Authority that the “OTPs for apps login” were inadvertently mentioned in the definition of ‘Transactional messages”. Accordingly, the reference to such OTPs has been removed from the category of Transactional messages and included in the definition of Service message.

x. Besides, the first proviso has been amended and additional proviso has been introduced in the sub-clause (ii) of sub-regulation 2(bh) to provide that explicit consent for service message or call under the aforesaid sub- clause may be renewed for an additional period of seven days at a time, if customer needs more time and desires so; and that the Authority may specify the validity period of such explicit consent from time to time so as to meet the dynamic requirements of the ecosystem.

4.3 New terms: ‘Spam’ and ‘Spammer’ i. The Authority has introduced the definition of ‘Spam’ and ‘Spammer’ in the regulations as these terms are commonly used by the customers to mean UCC and UCC Sender/TM, respectively. At the same time, these terms are also used by customers sometimes to mean fraudulent communications and fraudsters, respectively. Therefore, it has been decided to introduce these terms into regulatory framework, clearly defining their scope as far as TCCCPR 2018 is concerned. Accordingly, “Spam” has been defined to mean ‘Unsolicited Commercial Communication’ and “Spammer” has been defined to mean a Sender or Telemarketer engaged in sending Unsolicited Commercial Communication (UCC) for the purpose of these regulations.98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5. A2P Calls:

A. Stakeholders’ comments on the definition of A2P calls a) Many stakeholders submitted that a voice call may not be classified as an A2P call if a live human agent is directly and actively participating as a party in the call, even if the call is initiated through an API, automated platform, or CPaaS system. Some of the examples cited include ride-hailing platforms where the app connects a live driver to the customer, delivery coordination calls, healthcare teleconsultation bridging for connecting doctor to patient, enterprise customer support via agent dialer. It was submitted that in all such cases, the API merely facilitates the connections analogous to a telephone exchange and that these are not robo-calls or prerecorded messages. Subjecting them to A2P termination charges and the pre-declaration regime will impose enormous cost and compliance burden on legitimate transactional services without any UCC prevention benefit. A precise definition is essential before the charge and compliance regime is operationalized. Another stakeholder submitted that the use of autodialing or similar technologies shall not, by itself, be determinative of A2P classification, as this technology may also be used for human-initiated calls in the ordinary course of communication.

b) One Stakeholder submitted that there may not be a requirement to introduce a separate definition of “A2P Calls” within the TCCCP Regulations. The Regulations already define “Commercial Communication” which adequately encompasses all forms of commercial interactions, including both Application-to-Person

(A2P) and Person-to-Person (P2P) communications. With the increasing convergence of communication technologies, including the use of enterprise communication platforms, the distinction between A2P and P2P calls becomes blurred and difficult to enforce from a network and compliance standpoint. The inclusion of A2P as a distinct category may result in ambiguity in interpretation.

c) One stakeholder submitted that the definition of A2P calls is agreed, however, the information whether the customer i.e. the Sender, is going to use the service for manual dialling or auto dialling, be it LL, SIP/PRI, FTTH, Mobile, VoIP etc., is not available as on now.

d) Another stakeholder stated that there is no requirement of such definition as it may not accurately capture the intended scope of commercial communications and may lead to inconsistencies in implementation across TSPs.

B. Stakeholders’ comments on pre-declaration of A2P calls with OAPs a) Many stakeholders suggested that pre-declaration of A2P calls should be carried out on the DLT system in a standardized format containing details such as CLI range, intended objective, expected call volume, and details of intermediaries, without which enforcement may become difficult.

b) It was commented by a stakeholder that clear guidelines are required for identification of A2P calls where no prior declaration exists, particularly for agent assisted or AI-enabled interactions, to avoid ambiguity at the TSP level.

c) One stakeholder suggested that such declaration requirements should apply only to A2P commercial calls and not to all A2P calls. d) Another stakeholder commented that Agent-Assisted calls, AI-enabled calls, customer-requested callback calls, and calls initiated through AI/IVR with subsequent handover to human agents should be excluded from A2P declaration requirements.

e) One stakeholder cited technical and operational challenges in declaration of A2P calls where a VNO acts as an intermediary, while another stakeholder submitted that action for non-compliance should be taken against the Principal Entity instead of the CLI, as the CLI may at times be owned by an intermediary.

f) One stakeholder suggested that, after declaration, A2P calls may be tagged as “Verified Business” or “Suspected Spam” in the caller ID. Another stakeholder suggested incorporating aggravated consequences for intentional non-declaration, misdeclaration, and repeated instances of misdeclaration.

g) One stakeholder further suggested that the levels/categories applicable to A2P calls should be pre-declared for all stakeholders for billing purposes.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 99 C. Stakeholders’ comments on Deterrent charges a) Some stakeholders submitted that all commercial communication calls i.e. all Promotional, Transactional, and Service Calls, irrespective of the method or platform used for origination should also be considered A2P calls.

b) One stakeholder submitted that exemptions should be broadened to cover entities outside existing designated numbering frameworks, and the imposition of A2P termination charges should be deferred until a comprehensive numbering framework is established, with all designated numbering series and bona fide service and transactional A2P calls remaining exempt from such charges.

c) Other stakeholders suggested that this clause should be deleted as it imposes additional cost burden on legitimate and compliant A2P communications, and may act as a significant deterrent to critical transactional communications such as voice-based OTPs and payment alerts. Telecom charging principles have traditionally been based on the “work done” by the network. A2P calls do not impose any incremental cost on the network vis-à-vis other voice calls. Imposition of such charges may lead to market distortions, including migration of traffic to alternate platforms outside the regulatory framework, thereby potentially undermining the very objective of ensuring traceability and control over commercial communications.

d) One stakeholder submitted that there is lack of technical mechanism for traffic segregation. Without a clear, mandated segregation protocol, including A2P charges will trigger frequent billing disputes between the Originating Access Provider (OAP) and the Terminating Access Provider (TAP), as each may classify the same traffic differently.

e) One of the stakeholders submitted that this will create “perverse incentive" for enterprise customers to misrepresent their usage as standard P2P to secure lower rates. Accordingly, the rate be fixed at exactly ₹0.05 or any other rate as decided by Authority, and “not upto" for A2P calls and SMS.

f) Few stakeholders suggested that TAP may be allowed to charge OAP up to 50p/minute instead of 5p/minutes. TAP may also be allowed to charge OAP up to 5p for each call attempt in case of commercial calls including A2P and P2P calls. Provided that there shall be no termination charge or attempt-based charging on government communication.

g) Few stakeholders suggested that there will be structural advantage for large Terminating Access Providers

(TAPs) as the proposed framework permits only TAPs to levy termination charges. Operators with a large subscriber base may benefit through higher Terminating traffic volumes and on-net traffic advantages.

Therefore, there is a risk of traffic diversion instead of UCC reduction as it may shift the traffic towards operators with stronger on-net advantages. It was suggested to apply deterrent measures at OAP-end, and instead of termination charges, a floor tariff or separate tariff based on slab of volume of calls, for the commercial communications voice calls may be prescribed as a deterrent.

h) It was commented that the commercials are a matter of contract and should be agreed between parties mutually. Such charges should not be made part of the regulation and left to be decided by market participants.

i) It was also commented to exempt A2P Charges for VNOs as VNOs have bilateral one-to-one commercial agreements with TSPs, and cost recovery is already governed by the commercial contracts. A regulatory charge creates a "double-tax" on AGR-paying entities.

j) The Authority should not make commercial communication charge as Nil (zero) for Govt exempted headers (except for disaster management). The inter-operator commercial SMS communication charge for such messages should not be made Nil and can be at a reduced price i.e. Rs 0.02 per SMS besides Rs 0.02/SMS IUC.

k) One TSP suggested to increase the charges to Rs 0.10 (ten paise only) or Rs. 0.11 (eleven paise only) for SMS and claimed that the present ₹0.05 additional component was not designed as a deterrent, but rather as a commercial construct to support regulatory processes.

D. Analysis and conclusion: i. Application-to-Person (A2P) calling is being used for bulk commercial communications due to its ability to automate and scale large volumes of calls. While these features make it useful for legitimate business purposes, they have also led to widespread misuse, resulting in nuisance and unsolicited commercial communications to the consumers. Considering these characteristics of A2P voice calls, the regulatory framework needs to address any regulatory gaps which may be exploited for transmitting unsolicited commercial communications.100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ii. The Authority notes that the compliance data furnished by the Access Providers indicates that a substantial proportion of violations relating to commercial communications are associated with enterprise communication resources i.e. A2P calls. During April 2026, out of the total 20,591 disconnections, 15,736 SIP/PRI connections (used for A2P calls) were disconnected, accounting for approximately 75% of the total disconnections undertaken in respect of such violations. The aforesaid data necessitates the introduction of appropriate regulatory measures for A2P calling so as to prevent the misuse of such platforms for sending UCC.

iii. Many stakeholders have suggested that definition of A2P may exclude those where there is live human agent.

However, it is observed that it will be technically not feasible for the Access Providers to identify in which case there is human agent participating in the A2P, and in which case it is not. In any case A2P calling from designated series is exempted from such termination charge. Hence Authority is of the view that there is no necessity of any change in proposed definition of A2P calls. Regarding the comment of a stakeholder that there may not be a requirement to introduce a separate definition of “A2P Calls” within the TCCCP Regulations as the same is covered under the definition of ‘commercial communications’, the Authority notes that the definition of “A2P Calls” under the amendments is based on technical aspects of the call generation while that of ‘commercial communications’ is based on the nature of the content being communicated. Accordingly, keeping in view the prime objective of preventing UCC that can be generated at large scale using the A2P platforms, there is a need to define A2P call in the regulation.

iv. As far as identification of A2P calls for the purpose of imposing termination charges is concerned, presently it appears technically challenging to differentiate such calling from P2P calling as telecom network may not be able to differentiate between the A2P call and P2P call, between voice of an actual human interacting on call and a pre-recorded or artificially generated human voice. Therefore, the bulk callers must pre-declare to the OAP, the use of A2P calling along with the details such as CLI ranges to be used for making A2P calls, or any other details as specified by the Authority from time to time, and such declaration should be recorded on the DLT platform so as to have transparency about such calling. In case, the bulk caller fails to declare use of A2P calling, and is detected so upon investigation/inspection, all such calls shall be treated as UCC, and action shall be taken by the Access Providers as per the regulatory provisions. Declaration of enterprise identity is not considered necessary at this stage as CLI range itself should be able to identify such calling on the network.

v. Regarding the comment that such declaration requirements should apply only to A2P commercial calls and not to all A2P calls, the Authority notes that as A2P calling is used for making bulk communication, the regulations apply to all A2P calls. Otherwise, limiting the scope of A2P calls to be covered under regulations may result in regulatory arbitrage, leading to misuse of A2P calling for sending UCC in the garb of transaction or service calling. Moreover, the Authority is of the opinion that it would practically difficult to distinguish whether an A2P call made from numbers other than designated series was used for commercial and non-commercial communication.

vi. On the suggestion of one of the stakeholders that action for non-compliance should be taken against the Principal Entity instead of the CLI, as the CLI may at times be owned by an intermediary, it is to be noted that under the regulatory framework, action for non-compliance is taken by the Access Provider against the telecom resources of the Sender. Therefore, in case the CLIs owned by an intermediary are used by a PE for sending UCC, the intermediary must ensure that such CLIs are not misused for UCC, otherwise, action under the regulation will be taken by the Access Providers against the telecom resources of the intermediary, without prejudice to any other regulatory action that may be taken against the PE.

vii. One of the factors contributing to the misuse of A2P calling for unregistered telemarketing is the absence of any additional charges for A2P calling e.g. termination charges, that can act as a deterrent against such misuse. The bulk callers take advantage of cheaper routes meant for normal person-to-person (P2P) calls, and misuse them for unsolicited A2P commercial calling. Accordingly, it is necessary to have a deterrent in the form of inter- operator charge, since A2P calls are made in bulk at the OAP end and passed onto the network of the TAP.

viii. Although another possible alternative is the imposition of higher tariff at OAP end for such calling however taking into account the fact that an OAP has direct business interest in origination of such calls, the A2P callers may be able to get substantially discounted rates. Hence, there exists a conflict of interest.

ix. It may be noted that the extant regulations already provide for an inter-operator charge upto Rs. 0.05 (five paisa only) as a deterrent for each commercial SMS. Accordingly, at this stage, a charge of upto Rs 0.05(five paisa only is considered a good base for introduction of this charge as of now for termination of A2P calls. Further, the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 101 charge of upto ₹0.05 per call is intended solely as a deterrent measure and not as a cost-recovery mechanism.

The recovery of regulatory and operational costs is taken care under the interconnection framework governed under the licensing/authorisation conditions and relevant regulatory provisions. Since this is the first time such a charge for A2P voice calls has been introduced, an amount analogous to commercial SMS has been prescribed instead of prescribing a higher amount as suggested by some stakeholders. The more important aspect is to encourage compliance without unreasonable burden on stakeholders. The effectiveness of the prescribed charge will be reviewed, and any modification, if required, may be considered based on the experience gained from its implementation.

x. The Authority appreciates the concern raised by some of the stakeholders that due to structural advantage for large Terminating Access Providers (TAPs), smaller Access Providers who primarily function as OAP, may face competitive disadvantage. In the commercial communication ecosystem, the TAP controls inter-operator charge, which is a key input for competing TSPs in downstream markets. There may arise a situation where the larger TAPs may keep inter-operator charge higher than the price for a Sender directly connected with it, which can have substantial impact on the smaller Access Providers in terms of reduction or elimination of the profits, and making them non-competitive in the market. As the inter-operator charge for commercial communication is regulated under the TCCCP Regulations, the Authority has considered it crucial to put guardrails so that the inter-operator charge is not used as a mechanism of vertical squeeze for unfairly limiting the competition.

Accordingly, the Authority has mandated that the TAP shall not take from the OAP such charge which is more than the lowest tariff offered by the Terminating Access Provider to the Senders/ Telemarketers who are directly connected with them i.e. for whom it acts as the Originating Access Provider. Such a provision has been incorporated for both A2P calls (Regulation 35A) as well as SMS (Regulation 35) to prevent any competitive disadvantage to the smaller OAPs. Further, regarding the suggestion of a stakeholder that the rate be fixed at exactly ₹0.05 or any other rate as decided by Authority, and “not upto" for A2P calls and SMS to avoid ‘perverse incentive" for enterprise customers to misrepresent their usage as standard P2P to secure lower rates, it is noted that the Authority prescribes the ceiling rates leaving actual rate determination upto market forces, and does not find merit in the comment made by the stakeholder as such perceived perverse incentives are not going to be affected by fixed rate either.

xi. Regarding certain comments of the stakeholders that commercials are a matter of contract and should be agreed between parties mutually, and exempting A2P Charges for VNOs as VNOs have bilateral one-to-one commercial agreements with TSPs, it has already been noted that the charge prescribed under Regulation 35 and 35A is intended solely as a deterrent measure and not as a cost-recovery mechanism or commercial charge.

xii. Regulation 3 of the regulations mandates sending commercial communication, including A2P calls, using only registered headers or the number resources allotted to the Senders from special series assigned for the purpose of commercial communication. Accordingly, 140xx series has already been mandated for promotional calls by all the registered Senders and Telemarketers, 1600xx series has been mandated for service and transactional calls by the entities in the BFSI sectors, and for Government to citizen communications, and 1601xx numbering series for Service and Transactional Voice Calls by entities in sectors other than BFSI and Government sector. Since the commercial calls being made by the registered Senders/ Telemarketers using number resources assigned from the series designated by the Authority such as 140xx series, 1600xx and 1601xx series, have to be made in accordance with the regulatory provisions, and any violation of the same by the RTMs has to be dealt with as per the provisions of TCCCPR, 2018, only, the A2P calling using such number resources has also been exempted from the termination charges. Also, one of the key objectives of the exemption is to facilitate and incentivize the migration of Principal Entities and Telemarketers from the UTM framework to the RTM framework. Such migration is expected to enhance accountability, improve traceability of commercial communications, and strengthen regulatory oversight. Further, the A2P calls by Government for which 1600 Series has been designated and calls by the Authority or any agency authorized by the Authority are made in the larger public interest for purposes such as public safety alerts, information and updates on welfare schemes, cyber security alerts, consumer awareness campaigns, emergency notifications etc., these communications are non-commercial in nature and are meant for citizen awareness and protection. Exempting them from termination charges ensures that critical information can be delivered widely without cost constraints.

xiii. Regarding the comment of a few stakeholders to exempt legitimate transactional and service communications by broadening the exemptions to cover entities outside existing designated numbering series through declaration of102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] their calling numbers on DLT platform, the Authority is of the opinion that considering the key aspects of ease of technical implementation as well as easier identification of the commercial communications by the recipients, designating special series for commercial communications would be the appropriate approach. Besides 140xx and 1600xx, 1601xx series, the Authority may designate special series for service, transactional or government communications from time to time, and also examine whether to exempt such series from termination charges applicable to A2P calls.

xiv. However, as suggested by some stakeholders, to ensure visibility of numbers being used to make A2P calls, and enable proper billing by the TAP, it is necessary that OAP shall specify on DLT platform the numbering resources/series/levels assigned to Sender for A2P calls.

6. Classification of Senders for the purpose of making commercial communication using registered headers or special series A. Stakeholders’ Comments: a) It was commented to specify industry-wise and use-case-based classifications, such as logistics, banking, healthcare, OTPs, and service communications, along with clear criteria for determining criticality, to avoid ambiguity.

b) A few stakeholders submitted that such classification should be based on a risk-based Sender taxonomy with published criteria and corresponding consequence bands. It was further suggested that all classes should continue to support baseline consumer privacy and choice protections.

c) A few stakeholders specifically referred to certain sectors for which criteria should be defined, while some stakeholders submitted that entities such as VNOs (Virtual Network Operators) and Registered Cloud Communication Platforms (RCCPs) should be recognized as distinct entities for which separate criteria may be prescribed, considering their specific role in the ecosystem.

d) One stakeholder further submitted that differentiated criteria should be introduced with respect to specific reference to registration, declaration, complaint thresholds, and enforcement mechanisms.

e) A few stakeholders suggested the expansion of the 1600-series or equivalent differentiated treatment/protection framework to legitimate transactional and service communications across non-BFSI sectors. such as healthcare, logistics, e-commerce, education, travel, telecom etc., along with interim safeguards against AI-flagging, complaint thresholds and enforcement actions for verified Senders.

f) Some stakeholders suggested that any such classification of Senders should be undertaken only after consultation with TSPs to assess operational and technical feasibility and to preserve the spirit of the co- regulatory framework.

g) Some of the stakeholders submitted that highly granular Sender classification may be technically and operationally difficult for TSPs and requested the Authority to explicitly notify Enterprise and Government entities along with clearly defined differentiated enforcement criteria with the amendment itself.

B. Analysis and Conclusion: i. TRAI has mandated use of 140xx series for promotional calls while use of 1600 series numbers have been mandated for making transactional and service calls by the BFSI sector entities and for government to citizen communications. During various interaction with Access Providers, and as also noted from the comments of the stakeholders, there are suggestions for designating special series for covering legitimate transactional and service communication from other sectors also or extending 1600 series itself to such communications.

ii. However, it emerged during deliberations with sectoral regulators as well as Access Providers that considering the importance of government and financial communications for the citizens, it is not desirable to extend 1600 series to other sectors, and instead separate series may be issued for them. Accordingly, a separate 1601xx series has been recently allotted by the Department of Telecommunications for transactional and service calls by other sectors. The Authority plans to introduce this series in a phased manner and has issued a Direction on 10th August, 2026 for first phase of its operationalisation, covering Utilities, Logistics and Courier services.

iii. Another important aspect that emerged out of deliberations with sectoral regulators is that even within BFSI sector, it may not be desirable to mandate 1600 series numbers for all the entities in the BFSI sector as many small players work on a limited scale, interacting with only a few customers with whom they already have[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 103 existing relationship. It was suggested that such small players may be exempted from mandatorily using 1600 series numbers, and in case they try to misuse the exemption, action may be taken against them treating such communication as UCC from UTMs. However, they may be permitted to optionally use 1600 numbers.

iv. In view of the above, the first proviso introduced to sub-regulation (1) of regulation 3 of the Regulations enables the Authority to classify Senders and specify different criteria for different classes of Senders, including exempting certain classes of Senders, if deemed necessary.

v. Regarding the comments of stakeholders to have clear criteria for differentiation, and that such classification should be undertaken only after consultation with TSPs, the Authority notes that as the principles have already been established through the open consultation with the stakeholders, there in no need for any further consultation, and necessary directions shall be issued by Authority from time to time as deemed appropriate.

vi. As far as classifying the VNOs and Cloud Communication platforms as distinct classes of Senders, is concerned, the Authority notes that VNOs fall under the definitions of Access Providers as per sub-regulation 2(b) while the issue in relation to Cloud Communication platforms has been dealt with separately elsewhere in the explanatory memorandum.

7. Removal of provision for putting telecom resources under usage cap: Amendment to Regulation 11 A. Stakeholders’ Comments: a) It was suggested that deletion of the “usage cap” provision should not restrict the imposition of proportionate and evidence-based interim usage caps/throttling measures against suspected spam/UCC, subject to mandatory notice and review within fixed hours/days.

b) Some of the stakeholders proposed retention of the “usage cap” provision, as industry proposals to the Authority relating to AI/ML-based spam flagging and containment mechanisms rely on such measures for effective implementation.

B. Analysis and Conclusion:

1. Regarding the comments about retaining the “usage cap” provision for the purpose of taking proportionate action against UCC, the Authority notes that the provisions for putting usage cap on the telecom resources of the Senders and Telemarketers for violation of regulations were removed by the 2025 Amendment. The Authority, vide para 56 of the explanatory memorandum to the aforesaid amendment, observed that sufficient strict actions are not in place to curb UCC from unregistered Senders/Unsolicited Telemarketing Messages (UTMs), and that the implementation of usage caps has been found to be unfeasible and difficult to monitor by the regulator. The Authority, accordingly, decided to remove the provision for putting usage cap, citing that stricter provisions are required to curb UCC from UTMs. In view of the above, the reference in sub regulation (4) of regulation 11 has been rendered redundant which has led to deletion of the words “put under usage cap or his telecom resources may be” in the aforesaid sub-regulation.

2. As far as proposal of industry relating to AI/ML-based spam flagging and containment mechanisms based on measures like usage cap is concerned, the Authority notes that detailed mechanism in relation to regulatory action to be taken against suspected Senders of UCC, based on AI/ML-based spam flagging, has already been specified under the Direction dated 27.02.2026 for institutionalisation of AI/ML-based UCC_Detect intelligence, and now incorporated as Regulation 21A under this amendment. The mechanisms specified under these regulatory measures do not include “usage cap” as an enforcement action. The term “usage cap” has, accordingly, been rendered redundant.

8. Leveraging AI to control UCC.

A. Stakeholders’ Comments: a) Some of the TSPs submitted that the relevant clauses may either be removed or suitably realigned in line with an operationally feasible approach evolved through industry consensus. It was also submitted that sending notifications to Senders immediately after AI-based flagging may alert spammers, thereby enabling them to modify their patterns to evade detection. A few stakeholders submitted that notifications served to Senders following AI-based flagging should incorporate principles of AI governance and explainability, including disclosure of the basis of flagging such as volume, velocity, diversity, or other triggering parameters.104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) Several TSPs suggested that AI-based flagging should be carried out on the basis of confidence scores while other stakeholders suggested that such mechanism should be standardized across all Access Providers on the basis of common set of parameters and the criteria for classification of confidence scores.

c) Several stakeholders raised concerns about the false positives flagged by AI systems and action taken against the Senders based on such false positives, which may cause panic among the Senders, and likely surge in customer queries to call centres of TSPs, with users seeking explanations for flagging and requesting its removal, and that this will impact call centres KPIs. It was also submitted that as AI/ML-based systems rely on behavioural patterns, there exists a significant possibility that the calling patterns of genuine call centres may resemble those of robo-callers.

d) It was also suggested to establish a governance and escalation framework for addressing false positive cases. A few stakeholders also suggested that all AI-generated outputs should mandatorily undergo human review before initiation of any deterrent action, thereby acting as a safeguard against false positives.

e) Many stakeholders suggested incorporation of provisions relating to whitelisting of genuine business entities to prevent unwarranted flagging by AI/ML systems. They also suggested development of a mechanism enabling Principal Entities to challenge or appeal against flagging by AI/ML-based systems. One stakeholder suggested that, for aggregator businesses, pre-registration of CLI on the DLT platform along with the purpose of calling should be mandated.

f) One stakeholder suggested automatic whitelisting of Senders upon successful completion of re-KYC, while another stakeholder proposed the use of volume-based triggers prior to complaint-based triggers in AI-driven flagging systems.

g) Further, these stakeholders stated that re-KYC and physical verification disproportionately impact genuine and legitimate users more than spammers, and that such measures are not specifically mandated under existing license conditions.

h) Another issue emerging from stakeholder comments related to the safeguards required while sharing KYC identifiers among operators. Stakeholders emphasized the need for minimum privacy and security baselines.

i) One stakeholder suggested that action in cases of failed re-KYC should be differentiated from cases where Senders are found to be misusing telecom resources for UCC activities. j) Another stakeholder suggested that no additional KYC requirement should be imposed on enterprise customers, as periodic KYC is already undertaken in compliance with license conditions.

k) One stakeholder suggested that the AI/ML-based systems deployed by TSPs should first be tested extensively with the banking industry for a period of six months prior to wider implementation. l) In addition, one stakeholder suggested that promotional complaints should be shared with Senders for response or investigation only after analysis of call recordings. Another stakeholder suggested that throttling or blocking of spammers immediately after flagging may serve as an effective preventive measure for spam control.

m) Regarding introduction of an additional reduced complaint threshold based on corroboration with AI based flagging under Regulation 25, it was suggested by another stakeholder that the threshold for triggering action should not be reduced below five complaints, and that only complaints decided in favour of consumers should be considered for enforcement.

B. Analysis and Conclusion: i. Under the present regulations, the action against the UCC Sender is triggered when there are ‘5 or more complaints against the Sender from unique recipients in last 10 days’ i.e. primarily it is complaint-based mechanism. However, the Authority has observed that majority of UCC complaints are reported against Unregistered Telemarketers (UTMs). For the period from Jan’26 to Apr’26, a total of 11,49,186 UCC complaints were received by the Access Providers, out of which 10,26,187 complaints i.e. 89.3%, were against[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 105 the Unregistered Telemarketers (UTMs). Such communications typically bypass the DND registry and other controls available on the DLT platform, thereby limiting the effectiveness of a purely complaint-driven enforcement mechanism. Further, under the present framework, a large number of complaints do not ultimately qualify for regulatory action owing to the prescribed thresholds, resulting in delayed intervention against persistent offenders.

ii. Presently, major Access Providers have deployed AI/ML-based systems in accordance with Schedule IV of the Regulations for detection of suspected spam communications. As per the data furnished by the Access Providers, AI systems have been flagging a substantial number of calls and messages as suspected spam communications for alerting the recipients. For the month of April-2026, these AI systems flagged, on an average, more than 25 Crore calls per day and 1.6 crore SMS per day as suspected spam. However, these systems are largely being used for generating subscriber-facing alerts only. While such alerting help subscribers exercise caution, it does not act as an effective deterrent against UCC Senders as no action is being taken against them. Consequently, enforcement has continued to remain predominantly complaint-driven despite the demonstrated effectiveness of AI/ML-based detection systems.

iii. Recognising the potential of these technological tools for effectively controlling UCC, the Authority issued a Direction on 27.02.2026 for institutionalisation of AI/ML-based UCC_Detect intelligence for inter-operator sharing and for further investigation of such suspect Senders. The action is required to be taken by the Access Providers based on the result of investigation. Accordingly, The Direction requires Access Providers to undertake re-verification of KYC documents of suspected UCC Sender whenever the threshold criterion defined in the Direction is met, and action is required to be taken as per KYC guidelines of DoT. In case of repetition of such activity, the Direction mandates the Access Providers to carry out the physical verification of the Sender. If physical KYC verification fails or it is found that the telecom resources are being misused by the Sender for sending UCC, action against the telecom resources allotted to the Sender shall be taken by the Access Provider, as per the Direction. The new regulation 21A provides for these provisions as part of the TCCCPR 2018 regulations.

iv. The Authority also notes the suggestions of some of the stakeholders that to reduce false positives, AI-based flagging should be carried out on the basis of confidence scores and common set of parameters including criteria for classification of confidence scores across all Access Providers. Therefore, it has been decided that as far as identification of a Sender for the purpose of enforcement is concerned, such identification should be done where the probability that the Sender is engaged in sending UCC, is high, and the CLIs of such Senders should be identified as “Suspected high probability UCC CLI”. Accordingly, while the flagging of CLIs suspected of sending UCC for the purpose of alerting the customers shall continue as per the algorithm of the respective service provider, sharing of such flagged CLIs and action to be taken against Senders by the Access Provider shall be limited only to suspected high probability UCC Senders. Moreover, to have consistency and effectiveness of the implementation, the Authority may specify the parameters for identifying and flagging the Calling Line Identification (CLI) of the Sender as “Suspected high probability UCC CLI” from time to time.

Besides, the sharing of data of such Senders has been mandated through DLT platform. However, based on the technical considerations, the Authority may specify any other mechanism for sharing the information among the Access Providers from time to time.

v. The Authority notes that while identification of the high probability suspected Senders would significantly reduce the chances of action against false positive Senders, nevertheless, false positive may still occur.

Therefore, to address this issue, Access Providers must provide a mechanism to the Senders whose CLIs have been flagged as suspected of sending UCC to represent their case with justification against the flagging, and should unflag the CLIs if justification is found in order.

vi. Also considering the fact that special series such as 140, 1600 and 1601 for commercial communications have been designated by the Authority for specific purposes and that the regulatory framework itself provides the necessary measures to check any misuse, the CLIs from 140xx series, 1600xx series, 1601xx series, or any other numbering series specially designated by the Authority for commercial communications and notified for this purpose, shall not be flagged as “Suspected UCC/spam” for the recipients. Otherwise, the customers may miss106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] commercial communications important to them. For detailed discussion on this aspect, the analysis done with respect to regulation 34A may be referred to.

vii. Further, under the existing framework, regulatory action is triggered only when five or more complaints are received against a Sender from unique recipients within a period of ten days. An analysis of the complaint data for the month of April, 2026 indicates that, out of the 2,66,105 no. of total UCC complaints received, only 17,401 number of complaints met the prescribed threshold, covering only 1,713 number of Senders.

Accordingly, the regulatory action was initiated only in respect of such cases. viii. However, to make an assessment of the gap that may exists between the UCC activity and the UCC complaints, the Authority, based on the data provided by the Access Providers for the month of April-2026, noticed that while about 771 Crore calls and 48 crore SMS were flagged as suspected spam by the AI systems during the said period, the number of customer complaints are only 2,66,105, out of which only 17,401 complaints could meet the threshold criteria. The analysis points to the existence of a potential gap between the UCC activity being carried out by the spammers and its reporting by the customers.

ix. Therefore, in order to improve the enforcement mechanism for enabling faster action on a wider scale against the UCC Senders, the Authority further analysed complaint data on the basis of a threshold of three or more complaints from unique recipients within ten days. The analysis indicates that 28,135 number of complaints (60% more) would meet this threshold, and would cover 6,762 number of Senders (approx. 300% more). Taking into account that the AI based flagging of suspected UCC Senders on the basis of high probability is a strong indicator of UCC activity, the Authority is of considered view that a combination of lower complaint threshold in corroboration with AI/ML-based UCC_Detect intelligence indicating suspected spam activity by the Sender with high probability during the same period, would constitute an appropriate trigger for initiating action in accordance with the regulatory framework. This amendment supplements the complaint-based mechanism with AI based technological intelligence. By corroborating the customer complaints with AI/ML-based UCC_Detect outputs, the Authority seeks to enable earlier identification of suspected high probability UCC Senders, facilitate timely investigation, minimise the risk of false positives, and strengthen enforcement against spam communications. This approach is expected to significantly enhance the effectiveness of measures aimed at curbing unsolicited commercial communications.

x. Accordingly, Regulation 25 has been amended to include an additional criterion of a reduced complaint threshold of ‘3 or more complaints against the Sender from unique recipients in last 10 days’ if any CLI allotted to the Sender has been identified or maintained as “Suspected high probability UCC CLI” by the AI system of the Access Providers during these last ten days.

xi. It is clear from the above that the apprehension of some of the stakeholders about any action against the Senders based solely on the basis of AI based flagging or on the basis of false positives is misplaced. The Authority recognises that AI-generated intelligence, although a strong indicator of UCC activity, by itself, may not constitute conclusive evidence for enforcement action as the possibility of false positives cannot be entirely ruled out. Therefore, the regulation does not provide for treating AI-based flagging as a self-sufficient basis for regulatory action. The AI-based flagging only acts as a trigger for further investigation into the cases of suspected UCC, and regulatory action is only initiated based on the findings of the investigations as provided for in regulation 21A. Similarly, AI intelligence is to be used for corroboration with complaint data for initiating action at a lower threshold under amended regulation 25. In respect of one of the stakeholder’s suggestion that there should be a human review before initiation of any deterrent action, the above explanation clarifies that there is no such need as no deterrent action is going to be taken solely based on AI intelligence.

xii. Regarding comments about alerting the spammers, the notifications will be sent only to those suspected Senders who get filtered on the basis of common parameters and high confidence score employed by the AI systems.

Further, the notifications besides serving as an intimation of identification, will act as a clear message to the UCC Senders that they are being monitored and liable for action in case non-compliance by them is confirmed, thereby, warning them to refrain from sending UCC. Further, some of the stakeholders suggested that the

notification must disclose the basis of flagging, and the Authority may also specify the format and manner of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 107 sending such notification from time to time, if needed. The Authority notes as the AI-flagging is done on the basis of behavioural patterns of calling and messaging, the notification will contain appropriate message to this effect. So far as surge in calls at customer care centres is concerned, in absence of any data, it is premature and presumptive to say so. However, any perceived increase in complaints can be suitably handled including by measures such as properly training the call agents to give crisp reply to the callers as the cases are expected to fall in limited categories, and use appropriate standardised replies in routine cases, augmenting the capacity, etc.

Further, the TCCCPR 2018 also mandates the Access Providers to undertake awareness campaigns for the users of telecommunication services, which include both recipients as well as Senders This issue is also to be seen in light of the fact that based on the data for the period from Jan-2026 to April-2026, on an average, about 250 crore commercial messages were sent per day and about 15 Crore calls from140 series numbers have been made through telecom network daily during this period. Besides this, a large number of service and transaction calls are also made by the Senders using normal 10 digit numbers. Therefore, while commercial communications are a big source of revenue for the Access Providers, there also exists a corresponding responsibility of the Access Providers to protect consumers from UCC. Accordingly, necessary arrangements need to be made by the Access Providers to comply with the regulatory mandate.

xiii. Another apprehension was raised by some of the stakeholders that some of genuine callers such as call centres or large enterprises, may suffer since there calling pattern resembles that of the UCC Senders. In this regard, it has been already discussed above that the regulations do not provide for any action against the Sender solely on the basis of AI-based intelligence. Such intelligence is to be used either as a trigger for further investigation or to be corroborated with the complaints. Therefore, there is no cause of concern for genuine users. Additionally, second proviso to sub-regulation (a) of regulation 21A has been introduced to mandate that CLI from any numbering series specially designated by the Authority for commercial communications shall not be flagged as “Suspected UCC CLI”. As of now, the Authority has designated 140xx for promotional communications, 1600xx series for Government communications, and for service and transactional calls by BFSI sector entities; and 1601xx series for service and transactional calls by Utilities, Logistics and Courier companies.

xiv. Many stakeholders have suggested to have a mechanism for whitelisting of genuine business entities to prevent unwarranted flagging by AI/ML systems, and also to challenge or appeal against flagging by AI/ML-based systems. In this regard, third proviso to sub-regulation (a) of regulation 21A has been introduced which mandates the Access Providers to provide a mechanism to the flagged Senders to represent their case with justification against the flagging, and to unflag their CLIs if justification is found in order. If felt necessary, the Authority may also prescribe such mechanism from time to time. As far as whitelisting of business entities is concerned, it is felt that the same would be possible through specially designated series, considering the key advantages of using special series, which include ease of technical implementation as well as easier identification by the recipients.

xv. Some of the stakeholders have commented about the re-KYC and physical verification that it may disproportionately impact genuine and legitimate users, and that such measures are not specifically mandated under existing license conditions, and that there shouldn’t be additional KYC as periodic KYC is already undertaken in compliance with license conditions. The Authority notes that re-KYC under regulation 21A has been mandated with a view to ensure that the Sender suspected with high probability of making UCC must not have acquired telecom resources in violation of KYC norms, while physical verification has been mandated to ensure thorough KYC of enterprises suspected of causing UCC and to verify that the telecom resources are not misused by the Sender for sending UCC.

xvi. As far as mandate on reverification under existing license conditions is concerned, it is pertinent to refer to the instructions issued by the Department of Telecommunications, dated 07.12.2021 for reverification of existing mobile connections. The instruction inter alia includes the following:

 Whenever a UCC complaint is received on DIU portal, the flagged mobile connection may be subjected to reverification. In case UCC complaint is received on TRAI portal (as per existing practice), the extant instructions as per TCCCPR-2018 regulations will be followed. (para 10).108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  In case of UCC complaints, the reverification of reported mobile connection and its associated mobile connections (if required) shall also be conducted. (para 5, sub-para (iv), item (c).

 In case Licensee suo-motto identifies an existing subscriber as a non- bonafide user, reverification of such subscriber may be undertaken and mobile connection shall be disconnected in case of failed reverification. (para 5, sub-para (iii).

A perusal of these instructions shows that several measures for reverification have been mandated by the licensor, which also include action to be taken by the Access Providers in accordance with the provisions of TCCCPR 2018 in case of UCC.

xvii. Regarding suggestion of one of the TSPs that action in cases of failed re-KYC should be differentiated from cases where Senders are found to be misusing telecom resources for UCC activities, it may be seen that in case of failed KYC, the regulation provides for action as per extant KYC norms while in case of misuse of resources for sending UCC, the regulation 21A itself provide for enforcement action. Further, on suggestion for no additional KYC requirement for enterprise customers who undergo periodic KYC, it is noted that periodic KYC mandated for the enterprise customers is a licensing requirement while the reverification to be undertaken in case of AI-based detection of spamming activity is a regulatory mandate to undertake reverification as soon as the threshold criteria is met for the suspected Sender so as to prevent further UCC.

xviii. On the issue raised by some stakeholders about the privacy and security while KYC identifiers are shared among the operators, the Authority notes that the Access Providers are licensed entities, and for taking action against the Senders in case of fraud or UCC, they already share, as part of legal/ regulatory obligations, the KYC identifiers among themselves with minimum details required to identify the Sender and telecom resources associated with the Sender.

xix. Regarding the suggestion of one stakeholder to test the AI/ML-based systems with the banking industry, the Authority observes that the Direction for institutionalisation of AI/ML-based intelligence for inter-operator sharing and investigation of the suspect Senders has already been issued on 27.02.2026 and now its provisions have been incorporated as the regulation 21A. As already noted above, it does not provide for any enforcement action solely on the basis of AI-based intelligence.

xx. There was another suggestion from one stakeholder for use of volume-based triggers prior to complaint-based triggers in AI-driven flagging systems. Regulation 21A mandates a criterion of ‘five or more CLIs of the Sender getting identified as “Suspected high probability UCC CLI” within the last ten days’ for initiating further investigations while amendment to regulation 25 provides for lowering of threshold for triggering action against UTMs from ‘five’ to ‘three or more complaints from unique recipients in last 10 days’ provided any CLI allotted to the Sender has been identified or maintained as “Suspected high probability UCC CLI” by the AI system during the same period. In defining these criteria, the Authority has adopted a considered approach by tweaking the existing criterion for action under regulation 25. However, considering the diverse and dynamic nature of the ecosystem, the Authority, as per sub-regulation 25A(i), may classify Senders into different categories, and specify differentiated criteria for initiation of action and differentiated sets of enforcement measures applicable to such categories of Senders from time to time. Accordingly, based on the outcomes from the working of these regulations, a differentiated approach may be adopted from time to time.

xxi. The Authority further notes that the suggestion by a stakeholder for sharing the promotional complaints with Senders for response or investigation only after analysis of call recordings, cannot be accepted as recording calls involve several technical, legal and privacy issues and, therefore, cannot be mandated in routine. Moreover, such an onerous condition cannot be placed on recipients who are already facing the menace of UCC. Similarly, as the flagging is done on the basis of behavioural analytics and does not constitute conclusive evidence, throttling or blocking of spammers immediately after flagging has not been provided for in the regulations.

9. Misuse of Headers and/or Content Templates:

A. Stakeholders’ Comments: a) One stakeholder suggested to add “OAP to inform the suspension activity to the Header/Content template registrar TSP and registrar TSP shall issue a notice to the Sender”.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 109 b) Another stakeholder suggested to mandate multi-factor authentication for portal/API access, API key rotation, signed API requests, and delivery entity chain logs for CPaaS/aggregators, to support future enterprise automation.

c) Another stakeholder requested to review the timeline for issuing of notice and suggested to revise it to 24–48 hours. d) A stakeholder suggested that the Authority may clarify what action is to be taken by the TSP if the action by the Sender is not taken as per the timelines of the regulation.

e) In case of filing complaint with LEA, one stakeholder suggested that in case of “PSU/Private/Govt” enterprises, the decision would be taken by respective OAP on case-to-case basis considering such steps should not lead to disruption of genuine messages to consumers.

f) Another stakeholder requested removal of the sub-regulation 22(1)(a) (ii)-3 regarding deregistering all such misused headers and content Templates since the PE is revoking the access credentials, there would be no need for de registering all headers and content templates.

B. Analysis and Conclusion: i. The Authority considered it necessary to firstly define what constitutes ‘misuse’ under sub-regulation (1)(a) of regulation 22. Accordingly, the same has been defined in the form of an explanation.

ii. Regarding misuse of SMS headers and/or content templates, the regulations mandate that traffic from the concerned Sender shall be suspended by all the Access Providers immediately, till such time the Sender files a complaint with the law enforcement agencies under the relevant laws, and Sender reviews all its Headers and Content Templates and takes corrective measures.

iii. However, suspending all the traffic from Senders, especially, entities like government bodies, banks etc. may result in large scale disruption of services, hence, only the misused header and content templates may be suspended initially. However, if the Sender in whose name the headers and content templates have been registered, does not take corrective action in a reasonable time, all the traffic may be suspended from the Sender until such corrective action is taken by the Sender.

iv. Therefore, the amendment provides for suspending misused headers and content templates by the OAP within 6 hours of coming into its notice such misuse, and the OAP shall issue a notice to the Sender within 48 hours of the receipt of such information. As far as issue of notice in this regard to the Sender is concerned, one of the stakeholders has mentioned that only the registrar Access Provider would be able to issue notice to the Sender since the contact details of the Sender are available with registrar Access Provider only. However, during consultations, it was clarified by the Access Providers that the contact details of the Sender are available on the DLT platform and, therefore, notice to the Sender can be issued by the OAP. In case Sender fails to take corrective action, all the commercial communication traffic may be suspended from the Sender until corrective action is taken by the Sender. It is further noted that based on the suggestions of the stakeholder to revise timelines for various actions under the regulation, suitable modifications have been done keeping in view the practical aspects.

v. The Authority has also observed that there have been cases where misuse was either done by the Telemarketer, or the Telemarketer was an accomplice in the misuse. Though the extant regulation provide for filing complaint by the Sender against such Telemarketer with the law enforcement agencies under relevant laws, it is felt that there is also a need to provide for regulatory action against the Telemarketers in such cases. Accordingly, it has been provided that if any Telemarketer is an accomplice in the misuse of Headers or Content Templates, the Sender shall file a complaint against such Telemarketer with the law enforcement agencies under relevant laws.

Moreover, the OAP and all the other Access Providers must take action against such Telemarketer as provided for in the amended regulation. It is pertinent to note that keeping in view the severe consequences of misuse, the amendment provides for disconnecting all the telecom resources of such Telemarketer across all the Access Providers for a period of one year along with blacklisting during this period. The Authority notes that this action shall be without prejudice to any action that law enforcement agencies may take against such Telemarketer.

vi. Further, in case the misuse has occurred due to leakage, cloning, or compromise of credentials, the regulation also mandates the de-registration of all the Headers and Content Templates of the Sender to prevent their misuse. One of the stakeholder has suggested to remove this sub-regulation on the basis that once the Sender has revoked the access credentials, there would be no need for de registering all headers and content templates.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] The Authority notes that this is not a correct and complete appreciation of the process. While registration is done by a Sender using the credentials at the Access Provider’s portal, the traffic is sent using the portal

provided by the Telemarketer/ aggregator. Once the PE Id, Header ID and Content Template Ids are leaked, the entity in possession of such details may send messages using these details at TM’s portal, misusing such unauthorizedly acquired credentials of the genuine Sender provided by the Access Provider. Accordingly, it is necessary that all the Headers and Content Templates of the genuine Sender are de-registered and new Ids are issued against them through re-registration.

vii. However, the Authority observes that there may be cases where immediate bulk de-registration may materially disrupt essential commercial communications or cause significant inconvenience to the consumers. This concern has been raised by a few stakeholders also. Accordingly, it has been provided that in such cases, the de-registration may be done in a phased manner.

viii. Regarding the comment of a stakeholder to adopt various security measures such as multi factor authentication etc, the Authority notes that two factor authentication is already implemented. Further, multifactor authentication needs to be weighed against the complexity and compliance burden, especially, for smaller PEs.

Hence, this can be considered in future on need basis.

10. Accountability of Senders and TMs: Amendment to Regulation 22 Stakeholders’ Comments: a) Some of the stakeholders commented that Telemarketers (TMs), Aggregators, and Principal Entities (PEs)—as key stakeholders in the communication ecosystem—should be explicitly brought under the regulatory framework by TRAI, with clearly defined roles, responsibilities, and accountability mechanisms.

Analysis and Conclusion: i. The Authority notes that regulation 22 includes various provisions for ensuring accountability of the Senders and TMs such as provisions for charging fee for registration and taking security deposit by the Access Providers from the Senders/ TMs, imposing FDs on them for non-compliance etc. Moreover, the proviso to sub-regulation (1)(f) enables the Authority to specify the fee for registration or it may direct the Access Providers to specify such fee while the proviso to sub-regulation (1)(g) enables the Authority to direct the Access Providers to take appropriate measures in case measures specified by the Access Providers against the registered Senders and Telemarketers are not effective. Besides, the sub-regulation (1)(i) also mentions some of the key aspects which have to be taken care of by the Access Providers through agreements with the Senders/TMs to ensure compliance with the regulatory framework.

ii. However, it has emerged during consultation with the Access Providers that in absence of uniform provisions that might have been mandated as essential conditions of the agreement between the Access Providers and the Senders/TMs, the Access Providers are not incorporating such terms and conditions in the agreement primarily due to commercial interest as stricter conditions imposed by an Access Provider may lead to migration of the Sender/TM to another Access Provider with relaxed conditions. In view of this, the Authority is of considered view that there is a need to have an enabling provision in the regulations whereby the Authority may specify the essential conditions of the agreement between the Access Provider and the Sender or the Telemarketer, which have to be mandatorily made part of such agreement, for preventing the misuse of telecom resources for sending UCC by the Sender or the Telemarketer. Accordingly, the amendment has included a proviso to this effect to the sub-regulation 22(1)(i).

11. Appeal Mechanism A. Stakeholders’ Comments: a) One of the stakeholders commented that a reasoned order provided as part of complaint resolution strengthens transparency and auditability. b) It was suggested to provide online unified portal/ app for complaints and appeals.

c) Some of the stakeholders commented that an appellate framework already exists for all complaints within the Telecom Consumer Complaint Redressal Regulation (TCCRR) ecosystem, which is adequately equipped to handle consumer grievances. A separate redressal mechanism for only UCC complaints will create a duplication. It would impose significant administrative burden on TSPs, restructuring of internal processes, and ongoing compliance costs, which may not be as per intended outcomes. It was informed by one of the TSPs that the appeal is presently taken by the TAP on CRM and it does not flow on DLT nor to any other TSPs.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 111 Building this flow needs entire system development on DLT for both TAP & OAP, and will incur huge costs and efforts.

d) One of the stakeholders commented that while conceptually correct, the technical feasibility and ecosystem readiness must be re-evaluated. Concerns are raised regarding practical feasibility, especially due to the absence of a robust, tech-enabled system on the DLT platform for appeals, and, hence, reconsideration is suggested.

e) On the other hand, one of the stakeholders suggested to have the complete appeals’ workflow recorded on the DLT platform as it would improve transparency for complainants, enable regulatory audit of compliance with appeal timelines, and support greater consistency in decision-making across Access Providers. It would also create a useful body of recorded outcomes that may inform future enforcement practice.

f) One stakeholder commented that there would be no change in the outcome of the original resolution even in case of an appeal. In both the cases the resolution of the complaint will rely on the same system records and CDRs. It will increase the burden of compliance and the operational costs, in contrast to the principle of Ease of Doing Business.

B. Analysis and Conclusion: i. A number of representations are received by the Authority from customers who are dissatisfied with the manner in which their complaints have been resolved by the Telecom Service Providers (TSPs) wherein complaints are often closed citing inadequate or incorrect reasons. The performance monitoring reports

(PMRs) received from the Access Providers for the period from January’26 to June’26 show that out of 2,07,500 UCC complaints received against the registered Telemarketers (RTMs) during this period, the Access Providers closed 1,65,828 complaints as invalid complaints which is about 80% of total RTM complaints during this period. Similarly, for the same period, out of 16,40,309 UCC complaints received against the unregistered Telemarketers (UTMs), the Access Providers closed 5,11,792 complaints as invalid complaints which is about 31% of total UTM complaints received during this period. Such a situation creates dissatisfaction among the customers. Further, it has also been observed that the responses communicated to customers are often vague, unclear, and ambiguous. Hence it becomes important to have an appeal mechanism which is effective.

ii. The Authority notes that the appeal mechanisms presently provided by Access Providers for UCC complaints are limited to modes such as call centres, e-mail, post, or in-person submissions. In order to strengthen the regulatory framework, it is imperative that all the modes of UCC complaint lodging made available to customers under TCCCPR 2018 are also enabled for preferring appeals before the Appellate Authority of the TSP. Such a suggestion has also been received from few stakeholders. Moreover, it is necessary that the appeal process needs to be efficient and customer-centric, and the appeals need to be addressed effectively in a fair, transparent and time bound manner.

iii. The Authority notes that an appellate framework for the complaints already exists under the Telecom Consumer Complaint Redressal Regulations (TCCRR), and therefore, a separate appellate framework may not be required for appeals in case of UCC complaints. Considering the same, the regulation has been amended to mandate that the Appellate Authority shall resolve and reply to such appeals in a manner and within a period as prescribed under TCCR Regulations.

iv. It was informed by one of the TSPs that the appeal is presently taken by the TAP on CRM and it does not flow on DLT to any other TSPs. Building this flow needs entire system development on DLT for both TAP & OAP, and will incur huge costs and efforts. The Authority observes that appeal has to be addressed by TAP or OAP depending upon which Access Provider has closed the complaint as per the obligations assigned to them under Complaint Mechanism vide Regulation 25, and, therefore, has to flow through DLT platform. Accordingly, it has been mandated that the Access Providers shall establish the necessary mechanism for communicating the appeal received by the TAP to the concerned Appellate Authority at OAP. This shall also include the appeals received by the TAP through any of the modes specified under TCCRR, 2012 i.e. through email, mobile application, website/portal, complaint centre, or post or in person.

v. Regarding the comment that there would be no change in the outcome of the original resolution even in case of an appeal as in both the cases, the resolution of the complaint will rely on the same system records and CDRs, the Authority does not agree to this comment. While auditing the complaint closure done by the Access Providers, the Authority has observed that a significant number of complaints are closed improperly by the112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Access Providers as already mentioned at para (i) above. Often, the service providers entrust complaint handling to outsourced agencies, CHAT bots, AI agents, etc., which many times do not resolve grievances satisfactorily. Accordingly, there is an indispensable need to have an appeal mechanism at appropriate level.

vi. In proviso (a) of sub-regulation (5) which deals with the minimum requirement for a complaint to be valid, it has been noted that for Sender as well as complainant, the phone number has been mentioned as ‘mobile number’. However, the number can be a fixed line number also. Accordingly, ‘mobile number’ has been replaced with ‘telephone number’.

12. Retention period of complaint and appeal records: Amendments to Regulation 24 A. Stakeholders’ Comments: a) Many stakeholders suggested that record period should be only one year. They submitted that existing platforms of DLT and CRM systems are not designed to store such large volumes of data over extended periods. Further, Compliance with this requirement would necessitate considerable augmentation of storage infrastructure, leading to increased cost, and system complexity.

b) One of the stakeholders supported 3-year records and suggested to add privacy safeguards and consumer

access rights: c) It was also suggested to extend record retention to include model/automation decision metadata such as decision rule category, timestamps, evidence pointers etc to enable future auditability of AI enforcement.

B. Analysis and Conclusion: i. Sub-regulation 3 of regulation 25 provides in case a complaint is reported by any customer after seven days of receipt of UCC by the customer, it is closed by the Terminating Access Provider and its status is changed as “report” instead of “complaint”. Such reports, although not treated as complaint yet they provide useful information about the behavioural pattern of the Sender, and also prove useful as evidence while investigating complaints against the Senders. However, it has come to the notice of TRAI that reports are not being recorded by Service providers. Therefore, it has been mandated that every complaint, appeal or report of the unsolicited commercial communication by the customers, shall be recorded by the Terminating Access Provider as well as the Originating Access Providers.

ii. The requirement to maintain complainant-wise records of complaints, appeals and reports along with supporting documents, has been added to facilitate examination of disposal of complaints and appeals. The absence of such records has been creating difficulties in assessing and verifying whether complaints and appeals are being disposed of in accordance with the provisions of the Regulations.

iii. As far as period of retention of such data is concerned, the Authority observes that the Unified Licence (UL) Agreement pursuant to the amendment dated 21.12.2021, mandates retention of commercial records/ Call Detail Record (CDR)/ Exchange Detail Record (EDR)/ IP Detail Record (IPDR) data for two years. Rule 45(2) of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026, similarly mandates maintaining all commercial records, subscriber data record, call data record or call detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar records for a period of two years.

iv. Considering the comments of stakeholders to reduce the retention period of record, the Authority has aligned the retention period with that provided under the Unified Licence (UL) Agreement/ Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026, and has mandated to maintain complaints record including appeals, and reports for a period of 2 years.

13. Complaint Mechanism, Sender classification and Differential Regulatory Action A. Stakeholders’ Comments: a) It was commented by a stakeholder that the term “Sender” should refer only to the Principal Entity and not Telemarketers, since Telemarketers merely act as technical intermediaries between Access Providers and Principal Entities, and neither control the content nor derive commercial benefit from the communication.

b) One stakeholder suggested to provide a 24–48 hour “consumer correction window” before closure of incomplete complaints. It was also suggested by a stakeholder to extend the complaint admissibility window from 7 days to 15 days and treating complaints filed within this period as valid “complaints” rather than mere[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 113 “reports”. However, some of the stakeholders opposed extending the complaint registration timeline beyond 7 days, citing operational challenges.

c) Another stakeholder suggested to include an appropriate provision for providing that the Terminating Access Provider should be the primary Authority for recipient-side compliance determination including aspects of scrubbing against preferences and consents, while the Originating Access Provider should remain responsible for all Sender-side examination and enforcement including examination of Sender KYC, header and template correctness, and action against the telecom resources allotted by it. In case of delivery of any promotional content through transactional or service route, the responsibility should rest with the Originating Access Provider.

d) One stakeholder suggested to introduce structured proportionality factors such as severity, number of consumers affected, repetition, and mitigation steps before imposing stringent enforcement actions like network-wide disconnection, to ensure fairness and avoid large-scale disruption.

e) A stakeholder suggested to provide at least three business days to TAP to act after expiry of the Sender’s representation period, allowing Senders an opportunity to submit justification or consent proofs. It was also submitted by the TSP that barring outgoing services on PRI/SIP links is not technically feasible and remains an industry-wide challenge. Another stakeholder proposed to increase the investigation timeline for complaints relating to misuse of numbering series to at least three business days, citing that one-business-day window is inadequate.

f) Some of the stakeholders suggested that the enterprises should be considered as a distinct Sender category with differentiated thresholds, contextual evaluation criteria, customised complaint-handling processes, and a graded enforcement mechanism. It was also suggested to increase the complaint threshold for enterprise Senders to 50 complaints within 7 working days to avoid disproportionate enforcement actions against high-volume legitimate communications. One of the stakeholders suggested the threshold of 50 complaints in last 15 days, a minimum seven-business-day notice period, and a graded four-step enforcement mechanism ranging from warning to blacklisting.

g) It was also suggested to restrict penal action only to the specific offending telecom resources instead of blocking all resources of an entity, and sought differentiated enforcement treatment for Systemically Important Banks (SIBs), noting that blanket blocking could disrupt critical banking services such as OTPs and transaction alerts.

h) One TSP commented that the telecom resources issued for purposes other than the alleged violations, such as 140/1600/1800 numbers, M2M SIMs, leased lines, and broadband, should not be disconnected, and that barring and tracking of all devices would be highly cumbersome and unimplementable.

i) One stakeholder commented to replace immediate suspension provisions with an urgent show-cause notice and a 48-hour cure period, after which suspension should occur only if the Sender fails to respond or the investigation confirms a violation, to avoid disruption arising from false positives or legitimate high-volume communications.

B. Analysis and Conclusion i. For the purpose of regulation 25, the regulation specifically mentions that Sender includes Telemarketer, and accordingly, action against the telecom resources of the Sender or Telemarketer used for sending UCC, as the case may be, will also be taken in case of non-compliance. While the SMS sent by the RTMs using SMS headers and content templates are on behalf of Senders, and promotional calls made using 140 series numbers are scrubbed at preference registry, in case of UTMs, no differentiation can be made between a Sender and a TM.

ii. Regarding comment about incomplete complaints, the Authority notes that sub-regulation 23 (5) already mandates the Access Providers to provide details of format and procedure to the customer in case of incomplete complaints. Using this information, a customer can file the complaint in proper format. On the suggestion of a stakeholder to extend the complaint admissibility window from 7 days to 15 days, the Authority is of the opinion that 7-days period is adequate since a complaint contributes to the evaluation of the threshold of ‘5 or more complaints in last 10 days’ over a period of next 9 days from the date of complained communication. Extending complaint admissibility window beyond 7 days would unduly prolong the regulatory action cycle besides increasing the data management requirement. Moreover, extending the window beyond 7-days can also result in wrong complaints since customers may not be able to recall necessary details114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of the communication that took place long back. Further, a subscriber aggrieved by UCC is likely to complain at the earliest rather than complaining for an event that occurred more than 7 days ago.

iii. It has been commented by a stakeholder that the Terminating Access Provider should be responsible for recipient-side compliance determination including aspects of scrubbing against preferences and consents, while the Originating Access Provider should remain responsible for all Sender-side examination and enforcement.

The Authority notes that the regulatory provisions already take care of these aspects. Besides, as far as aspect such as scrubbing against preferences and consents is concerned, the regulations prescribes the obligations of Access Providers, and based on the technical requirements, the responsibility may be assigned to OAP or TAP as appropriate.

iv. As far as introduction of proportionality factors before imposing stringent enforcement actions is concerned, the Authority notes that the regulation already provides for alerting the Sender through notification whenever any complaint against the Sender is received. Also, the regulation provides for graded action against the Senders engaged in sending UCC. Besides, these amendments include enabling provisions for the Authority to classify the Senders into different categories, and specify differentiated criteria for initiation of action and differentiated sets of enforcement measures for such categories.

v. Regarding the suggestion of a few stakeholders to increase the investigation timeline to at least three business days, it may be seen that regulation 25 already provides for carrying out investigation and taking action by the OAP within five business days from the date of receipt of representation from the Sender or expiry of the five business days’ notice period given to Sender for representing the case.

vi. On the comments of a stakeholder that barring outgoing services on PRI/SIP links is not technically feasible, the Authority notes that under the regulations, the action has to be taken against all the telecom resources of the UCC Sender across all the TSPs. Hence, in case of non-compliance, whole PRI/SIP links need to be barred, and not individual DID numbers.

vii. Another issue raised by some stakeholders is that the enterprises employing large number of telecom resources including SIP/PRIs/numbering resources (MSISDNs) etc. for commercial communications, should be considered as a distinct Sender category with differentiated set of actions. The Authority observes that on one hand, the enterprises have more potential to send UCC, while on the other, there are also more chances of error by their agents in sending the commercial communications to the recipients against the preferences and consents of the recipients. Further, while action against the Senders for sending UCC include barring outgoing services of all their telecom resources for 15 days for first violation, and disconnection of all their telecom resources for one year and blacklisting for subsequent violations, such action in case of entities such as banks, can cause large scale disruption of their services, thereby, having large adverse impact for the consumers and sometimes economy as a whole. Therefore, a different action for violation may need to be prescribed.

However, considering that the commercial communication eco-system is a multistakeholder system, having not only different type of entities such as Principal Entities (Senders) and Telemarketers with different scales of operation but also that these are also from different sectors. Therefore, the Authority is of the view that a "one- size-fits-all" approach may not work for all types of enterprises. Accordingly, the amendment introduces a regulatory provision through sub-regulation (i) of newly inserted regulation 25A whereby Senders may be classified based on criteria such the importance of the entity to the economy or to a critical sector, the criticality of services being delivered to consumers, the nature and regulatory status of the entity, the scale and volume of operations, the extent and manner of usage of telecom resources, the potential impact of suspension/ disconnection of telecom resources on consumers etc.; and to specify different set of actions to be taken against different classes of Senders for violations from time to time. It is noted that the published draft regulation has proposed such provision under different regulations at various places. However, for more clarity and to avoid repetition, the provision has been removed from multiple places and provided as a sub-regulation under regulation 25A.

viii. It is further noted that the clause (f) of sub-regulation 4 prescribes the regulatory action to be taken in case of misuse of the number resource(s) allotted from series assigned for transactional and service calls, for making promotional Voice Calls. Presently, 1600 series has been designated for transactional and service calls by entities in BFSI sector and 1601 series has been designated for such calls from Utilities, Logistics and Courier companies. The extant clause (f) of sub-regulation 4 provides for stringent action for misuse of such series that includes suspension, outgoing barring or disconnection of all the telecom resources of the Sender across all[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 115 Access Providers and also blacklisting. However, considering the critical role that entities in BFSI sector entities have, it may not be desirable to take such action against the entities such as banks, insurance companies etc that use 1600 series as this may adversely affect the consumers as well as various commercial operations critical to the economy. Similarly, calls from any other series designated by the Authority for service and transaction calls are going to be important for the customers. For examples, the Authority has recently permitted use of 1601 series numbers for the entities such as utilities, logistics and delivery. Therefore, the Authority is of the view that while there is a need for effective action against misuse of these special series, such action should take into consideration factors like criticality of services being delivered to consumers.

Moreover, considering the dynamics of the ecosystem, the graded actions against misuse need to be updated from time to time based on evolving situations of extant of misuse and the impact of regulatory action in terms of corrective action as well as on continuity of critical services. Accordingly, it has been provided that in case of complaints against numbers from series designated for service and transactional calls, the action shall be taken by the Access Provider as directed by the Authority from time to time.

ix. Regarding the suggestion of restricting the action only to the specific offending telecom resources instead of blocking all resources of an entity, the Authority is of the view that such an approach is unlikely to help as UCC Senders normally make use of many telecom resources for sending UCC. As the action under the regulation is based on complaints, if action is restricted only to specific offending telecom resources against which the complaints have been received, they can easily switch telecom resources or acquire new telecom resources from other Access Providers for sending UCC. Accordingly, the deterrent would be effective only if action is taken against all the telecom resources of the Sender across all the Access Providers. It is also observed that considering the ability of UCC Sender to use and switch multiple telecom resources across various Access Providers, the regulatory framework envisages that the threshold of number of complaints as well as AI-based flagging is to be checked by the OAP across all the Access Providers.

x. To strengthen the regulatory framework, the Authority is of the view that the details of blacklisted entities also need to be published in such form, manner and at such time as the Authority considers appropriate. Besides acting as a deterrent, it would also inform the public in general about such entities as well as strengthen their trust in the effectiveness of the regulatory framework.

xi. On the comment of a stakeholder to replace immediate suspension provisions with an urgent show-cause notice and a 48-hour cure period, it has already been noted above that the Sender is notified about each complaint so as to enable the Sender to take timely corrective action. Suspension of the telecom resource used for sending UCC is done by the OAP only when complaint threshold is met, and, thereafter, the Sender is given a reasonable opportunity to represent before graded action is taken. Therefore, the Authority is of the view that existing provisions in this regard are in order.

xii. It has also been noted that there exists multiple provision in the regulation whereby Authority may specify various operational aspects of implementations from time to time, which makes the regulation look complex.

This includes items such as prescribing the format, content and manner of sending notifications to customers and Senders; manner and format for publishing the information etc. Therefore, to simplify and make the regulations lighter, these scattered provisions have been deleted and sub-regulation (ii) under regulation 25A has been introduced whereby to ensure effectiveness or consistency of the implementations mandated under the Regulations, the Authority may prescribe various operational implementations as required from time to time.

14. CDRs for Audit, and Maintaining record of alleged violations A. Stakeholders’ Comments: a) Many stakeholders submitted that audit requirements may be aligned with existing operational practices, i.e.

validation of complaints may be undertaken through system-based query outputs; and only relevant and limited information/metadata necessary for audit purposes may be shared with the Authority, instead of full CDRs.

b) It was also suggested by a stakeholder to remove the clause. It was submitted that the CDRs can be provided only to security agencies designated by Department of Telecommunications under the Telecommunication Act 2023 and corresponding rules.

c) On the other hand, one stakeholder suggested to keep the period of CDRs sought as maximum one hour around the event.116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] d) One of the stakeholders suggested to add safeguards such as limiting CDR provision for limited periods, purpose-limited to audit/investigation, with confidentiality and security controls.

e) It was also commented by a stakeholder that the CDR audit mechanism is necessary in light of the data showing 11.4% of complaints closed on “CDR mismatch” grounds during August–November 2025. f) It was suggested to expand sub-regulation (4A) to explicitly cover AI flagging audit and false‑positive examination, not only complaint closure.

B. Analysis and Conclusion: i. During the analysis of UCC complaints for the period Aug-2025 to Nov- 2025, it was noted that 11.4% of complaints were closed on “CDR mismatch” grounds. Similarly, for the period Jan-2026 to April- 2026, it has been observed that total 12,37,707 complains were lodged by the customers, out of which 3,66,900 complaints were closed as “invalid complaints” which included 1,32,137 complaints i.e.10.68%, declared invalid on the ground that CDR did not match. Considering that a significant number of complaints are being closed on the ground of ‘CDR not matching’, there is a need to check the correctness of such closures by auditing the details of such CDRs. Accordingly, Authority has decided that there should be no change regarding the amended provision for providing CDRs by OAPs and TAPs as requested by TRAI. However, CDRs sought will only be for the period relevant for analysing the complaint closures, as suggested by many stakeholders.

ii. The provision on AI flagging and its scope is already discussed elsewhere in the explanatory memorandum. iii. Sub-regulation 3 of regulation 25 provides that in case a complaint is reported by any customer after seven days of receipt of UCC by the customer, it is closed by the Terminating Access Provider, and its status is changed as “report” instead of “complaint”. Such reports, although not treated as complaint yet they provide useful information about the behavioural pattern of the Sender which can be used for UCC detection under Schedule-IV, and also prove useful as evidence while investigating complaints against the Senders. However, it has come to the notice of TRAI that reports are not being recorded by Service providers. Accordingly, the amendments provide that record of every alleged violation of the regulations reported by the customers of Access Provider as well as reports of alleged violations of the regulations received from the other Terminating Access Providers shall be recorded by the Access Provider. Moreover, sub-regulation 3 of regulation 24 provides for maintaining the records of complaints, appeals and reports for two years.

iv. Regarding the comment of a stakeholder to expand sub-regulation (4A) to explicitly cover AI flagging audit and false‑positive examination, the Authority notes that audit of AI flagging has not been envisaged as of now, and has to be governed by the Access Providers as per their AI Governance Policy. In this regard, Analysis on Regulation 21A above may be referred where it has been mentioned that AI-generated intelligence does not, by itself, constitute conclusive evidence for enforcement action as the possibility of false positives cannot be entirely ruled out. Therefore, the regulation does not provide for treating AI-based flagging as a self-sufficient an independent basis for punitive regulatory action. The AI-based flagging only acts as a trigger for further investigation into the cases of suspected UCC, and regulatory action is only initiated based on the findings of the investigations. As far as false positives are concerned, Regulation 21A also mandates the Access Providers to provide a mechanism to the Senders whose CLIs have been flagged as “Suspected UCC/spam” to represent their case with justification against the flagging, and shall unflag the CLIs if justification is found in order.

15. Amendments to Regulation 27 i. The Authority has observed that in case of imposition of financial disincentives, the heading of the Regulation 27 viz. “Consequences for failure to curb the Unsolicited Commercial Communications from registered Senders or RTMs” has often been misinterpreted by the Access Providers to defend the non-compliance. It is argued by them that the Access Providers do not have any control over the Senders and Telemarketers. The Authority notes that FD is imposed on the Access Providers not because of the reason that Senders/ Telemarketers against whom complaints have been received, have sent UCC but because of the failure of the Access Providers to take action against the telecom resources of the UCC Senders/ TMs in accordance with the Regulations. Appropriate resolution of UCC complaints, based on which action on the telecom resources of UCC Senders/ Telemarketers can be taken, is the key to controlling UCC, and failure to perform these obligations let such Senders/ Telemarketers to continue sending UCC unhindered. It is observed that the Regulations do not impose any functions or obligations on Access Providers that lie beyond their control. The financial disincentives are imposed for non‑performance of the functions that are wholly within the control of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 117 the Access Providers. Accordingly, to bring more clarity, the words “Consequences for failure to curb the Unsolicited Commercial Communications from registered Senders or RTMs” in the heading of the Regulation 27 have been substituted with the words “Consequences of failure to take action against registered Senders or RTMs for sending Unsolicited Commercial Communications”.

ii. Regarding the imposition of the financial disincentive under existing item (a) of sub-regulation 27 (1), the OAP is liable to pay as financial disincentive, an amount of one thousand rupees per count of valid complaint that is declared invalid. This amended provision was introduced in February-2025, making FD applicable on valid complaints that is declared invalid by the Access Provider. Before, the amendment, the regulation provided for imposition of FD on all valid complaints against RTMs since UCC from RTMs could have bene stopped by the Access Providers through scrubbing carried out in relation to 140 series numbers, SMS Headers and Content Templates, and any valid complaint against UCC from RTMs would originate due to failure of the Access Providers to do proper scrubbing. However, the amendment was introduced as in some cases such as those related to misuse of 1600 series, the Access Provider cannot, through scrubbing, stop the communication from taking place. Such complaints are to be investigated by the Access Providers and in case the complaints are found valid, the action is to be taken against the Senders as per regulatory provisions. Therefore, in such cases, it would not be appropriate to impose FD on the Access Provider merely on the basis of existence of valid complaints. Accordingly, the aforesaid provision was amended to make FD applicable on valid complaints that is declared invalid by the Access Provider. However, subsequent to the amendment of February-2025, a gap has been observed in regulatory provisions in relation to those valid complaints which originate due to the failure of the OAP to carry out proper scrubbing. Therefore, this amendment provides for imposing FD on the Access Provider on the basis of existence of valid complaints where such UCC from RTMs have originated due to failure of the OAP to carry out the scrubbing in accordance with the preference and consent of the customer. Accordingly, a proviso has been added to this effect in clause (a) of sub-regulation 27(1).

16. Wrong categorization of Content Templates, registered by an Access Provider other than the OAP A. Stakeholders’ Comments:

The stakeholders made the following comments and suggestions regarding the proposed draft amendment on

the issue: a) Many stakeholders agreed for fixing the accountability on registrar Access Provider but opposed the shared liability on OAPs. They recommended stricter enforcement against non-compliant or exploitative entities. It was commented that the introduction of shared liability between OAPs and registrar TSP in cases of wrong categorization increases the compliance burden as the OAP, as a transmission channel, has limited control over Sender behaviour, which creates a disproportionate liability. It was suggested that the financial disincentive be limited to registrar TSPs only.

b) It was proposed that the financial disincentives be limited to cases of incorrect registration or template categorization, along with a graded additional security deposit framework for repeated UCC violations by Principal Entities, namely: ₹1 lakh on the first complaint notice, ₹1.5 lakh on the second violation notice, and ₹4 lakh on the third violation notice, to be deposited by Second party, with forfeiture of previously deposited security amounts in case of continued violations, supported by PMR-based verification.

c) It was also commented that the liability for incorrect template categorisation should not rest solely on the Sender since the Access Provider also plays an approval role, and suggested providing a correction window (e.g., 3 business days).

d) Sender suspension for wrong template categorisation should apply only where five templates are blacklisted within a 90-day period and involve two or more distinct categorisation errors, to avoid disproportionate penalties arising from a single repeated classification mistake.

e) One of the stakeholders proposed that where 80% or more content templates of a Sender are blacklisted due to wrong category registration, then the entity should also be blacklisted. f) One of the stakeholders suggested to delete ‘and if five…………’ and replace it with ‘Registrar TSP to reverify all the content templates of the Sender for registration under proper category,’ noting that tracking blacklisted templates across DLT platform is operationally impractical under the current framework.

g) One stakeholder sought clarification on whether the threshold of five blacklisted templates applies cumulatively across all TSPs or individually at the OAP level. It was also submitted that the proviso warrants118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] bifurcation into two distinct categories to address the underlying issues more precisely viz. (i) instances of misuse of templates by Telemarketers/Principal Entities through insertion of unsolicited or non-compliant content within the variable portion of approved templates; and (ii) cases of incorrect or non-compliant template registration attributable to Registrar TSPs; and proposed separate treatment for the two categories.

h) It has been suggested to strengthen deterrence against wrong category registration of content templates by retaining template blacklisting, mandating root-cause analysis and corrective controls for repeated mis categorization while permitting continuity of essential transactional communications for critical sectors while restricting promotional communications.

B. Analysis and Conclusion: i. During auditing the complaint closures done by the Access Providers, the Authority has observed several cases where UCC originates because of the registration of content templates by the Senders under wrong category with the registering Access Provider e.g. a content template having promotional content but registered under service category. TRAI has issued Direction dated 20.08.2024 regarding measures to curb misuse of Headers and Content Templates which, inter alia, mandates the blacklisting of such content templates by the OAP, and suspending the services of the Sender if five content templates of such Sender are blacklisted for registration under wrong category. Such suspension shall be for one month or till such time all the content templates of the Sender are reverified for registration under proper category, whichever is later. One of the stakeholders has suggested to suspend the services of the Sender only where five templates are blacklisted within a 90-day period, and involve two or more distinct categorisation errors. The Authority finds merit in the suggestion of the stakeholder for limiting the period to 90 days, within which blacklisting of five templates is to be checked by the Access Provider. However, the same may be reviewed by the Authority from time to time to ensure the effectiveness of the measure. Regarding the comment to take action only if two or more distinct categorisation errors are involved, the Authority is of the opinion that besides operationally challenging, such a condition would lead to significant dilution as most of the cases pertain to categorising promotional message as service message. Based on the above considerations, the proviso to item (d)(ii) of sub-regulation 25 (4) has been introduced.

ii. On the comment of a stakeholder that registrar TSP should reverify all the content templates of the Sender for registration under proper category, it is noted that the amendment already provides for the reverification of registration of all the content templates of the Sender under proper category, before the services of the Senders are restored Here, it is necessary to clarify that the threshold of five blacklisted templates applies cumulatively across all the Access Providers as the regulatory framework envisages action against non-compliant Senders across all Access Providers to make it effective. Otherwise, the UCC Senders may keep on changing their Access Providers and acquiring new telecom resources for sending UCC which will defeat the purpose of controlling UCC.

iii. As far as comment of one stakeholder to bifurcate the provision in two categories viz. (i) misuse of headers and content templates, and (ii) wrong categorisation of content templates, is concerned, the Authority notes that these are already dealt with under different provision – the misuse of headers and content templates is dealt with under item (a) of sub-regulation 22(1) while provisions related to wrong categorisation of content templates are contained in regulation 25 and 27.

iv. The draft regulations also contained certain provisions regarding primary registration and secondary validation of the content templates, and also those related to imposition of financial disincentives on registrar and Originating Access Providers in case of non-compliance. However, many stakeholders have opposed the draft amendment, suggesting to fix the accountability on registrar Access Provider but opposed the shared liability on OAPs, and have recommended stricter enforcement against non-compliant or exploitative entities. It was commented that the introduction of such shared liability increases the compliance burden as the OAP, as a transmission channel, has limited control over Sender behaviour, which creates a disproportionate liability. It was also argued that registrar Access Provider is under regulatory obligation to exercise due diligence while approving the content template and its categorisation. In this regard, the Authority took note of the proviso to item (a) of the sub-regulation 27(1) which was introduced as part of the amendments done in February’2025. It provides that where UCC has originated due to Headers and Content Templates registered by another Access Provider in violation of the regulations, and OAP has taken action against such UCC as per regulation 25, the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 119 financial disincentive as above shall be imposed on the Access Provider that has registered such Headers and Content Templates, instead of OAP.

v. The Authority notes that although the regulatory provision for fixing the responsibility of the registrar Access Provider already exists, the draft amendment was proposed considering that large number of unsolicited commercial messages get delivered when the Sender uses the service of some other Access Provider (OAP) to send such wrongly categorised messages, and, accordingly, it was proposed that OAPs may also have a preventive role through secondary validation of the content templates before sending the traffic. However, in view of the fact that the aforesaid proviso for fixing the responsibility of the registrar Access Provider has been introduced in February’ 2025, and, that it may be appropriate to observe its effects on the regulatory compliance for some more time, the Authority decides not to go ahead with the proposed amendment for the time being.

17. Restoration of Telecom Resources: Amendments to Regulation 29 A. Stakeholders’ Comments: a) All the stakeholders who commented supported the provision to introduce floor charges for restoration. b) Most stakeholders submitted that restoration should be linked to verifiable remediation, and should follow a clearly defined, time-bound process with a structured workflow and specified timelines.

c) Another stakeholder submitted that restoration of telecom resources such as SIP connections, DID numbers, and ported-out resources may not always be technically or operationally feasible once they have been deactivated, reconfigured, or migrated to another Access Provider.

d) It was also submitted that numbering resources are governed by lifecycle management and recycling practices, due to which restoration may not be technically feasible in all cases.

B. Analysis and Conclusion: i. Regulation 29 provides for the representation before TRAI by the Sender against whom action has been taken by the Access Providers, for restoration of telecom resources. It has been observed that some Senders approach TRAI for restoration of a smaller number of telecom resources and removal of blacklisting. The regulation provides for restoration charges of five thousand rupees per resource subject to maximum five lakh rupees. These restoration charges are intended as a deterrent for the Sender. Therefore, while a Sender requests for restoration of only few of its telecom resources, it needs to be ensured that the restoration charges should not become so low that they fail to act as a deterrent, and Senders start taking unfair advantage of the partial restoration process. Accordingly, considering the need for having a balance between these two aspects, it has been decided while a Sender may apply for restoration of only some of its disconnected resources, the minimum restoration charges should not be less than half of the restoration charges calculated to restore all the telecom resources of the Sender. Setting a minimum charge will discourage Senders from repeatedly violating rules.

ii. Further as many stakeholder submitted that restoration of telecom resources such as SIP connections, DID numbers, and ported-out resources may not always be technically or operationally feasible once they have been deactivated, reconfigured, or migrated to another Access Provider, the Authority has decided that restoration of such numbering resources may be done by the Access Providers subject to feasibility.

iii. The Authority also took note of the provision under sub-regulation (1) that allows for representation by the Sender before TRAI within sixty days of action taken against the Sender by the Access Provider. However, it is felt that there should be a provision for the Authority to allow such representation even after 60 days if the circumstances so warrant. Such representation may be entertained by the Authority duly recording the reason for considering the same. Accordingly, a proviso has been provided to this effect under regulation 29.

18. Amendments to Regulation 34A A. Stakeholders’ Comments on sub-regulation 34A (1)

The stakeholders commented as below: a) That the regulation extends telecom regulatory obligations to OTT platforms and CMAs, encroaching upon domains governed by the Information Technology Act and MeitY, leading to regulatory overlap and a colourable exercise of delegated power.120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) That the provisions relating to call management applications should be addressed under a separate and clearly defined regulatory framework to avoid ambiguity and enforcement challenges. Clarity is also required on the legal basis, including applicability under the IT Act, to ensure effective enforcement.

c) One of the stakeholders has commented to extend the applicability of relevant provisions of the TCCCPR, 2018, to third-party applications and OTT-based communication platforms as the same category of calls is treated differently depending on the platform leading to inconsistent treatment of identical communications and material consequences for consumers, including exposure to fraudulent communications, loss of trust in legitimate enterprise communications, and reduced effectiveness of regulatory safeguards.

d) That designated number series for commercial communications are also being misused for sending UCC. The regulation undermines consumer protection, reduces user choice, and creates a regulatory safe harbour for misuse of designated number series.

e) That regulation 34A is likely to defeat its own objective by weakening consumer protection, encouraging misuse of designated number series, and adversely affecting innovation and investment in consumer- protection technologies.

f) That the commercial communications should not be excluded blindly from being blocked. Request TRAI to find a way to work with applications that have provided useful services to users for many years.

g) That it is the violation of the right to privacy (right to be let alone), freedom of expression, and protection against arbitrary state action under Articles 14, 19, and 21 of the Constitution. h) That the proposed amendment amounts to subversion of consumer choice. Section 2(9) of the Consumer Protection Act, 2019 guarantees consumers, the right to be informed and the right to choose. Consumers thus actively exercise this right by choosing to use call management applications to identify and filter unwanted communication. Therefore, the retention of Regulation 34A could have implications for consumer rights and choice.

i) One of the stakeholders has suggested to add a proviso to 34A(1) as follows: “Provided that consumers shall have the freedom to block calls Originating from any number series on their own device, at their personal discretion, and such individual action shall not affect the settings, preferences or experience of any other user’s device.” j) Some of the stakeholders have commented to prohibit app-tagging for all DLT-registered CLIs, regardless of the series and all calls from registered Sender/Telemarketer numbers — not just those from designated series for commercial communications.

B. Analysis and Conclusion: i. Regulation 3 of the Regulations mandates that any commercial communication through telecommunication network must takes place only using registered headers or the number resources allotted to the Senders from special series assigned for the purpose of commercial communication. It may be noted that the designated number series for commercial communication are allotted by the Central Government as per the National Numbering Plan, in exercise of its powers under the Telecommunications Act, 2023. Accordingly, commercial SMS can be sent only using registered headers while promotional calls can be made by Senders using number resources from 140xx series only. The Authority has also mandated use of 1600xx series numbers for service and transactional calls by entities of BFSI sector, and for government to citizen communications and 1601xx numbering series for Service and Transactional Voice Calls by entities in sectors other than BFSI and government sector.

ii. The Regulations also provide for registration of preferences by the customers on the DLT platform of the Access Providers to enable them to block or allow promotional calls from 140xx series numbers. Moreover, the Regulations also provide a comprehensive mechanism vide regulation 25 to address customer complaints about unsolicited commercial communications (UCC) including any complaints related to misuse of any[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 121 headers or number resources from designated series for sending UCC. There are several means such as TRAI DND app, call or SMS to 1909, mobile apps and websites of the service providers etc using which a customer can make complaint against UCC. The Regulations further provide for action against the Senders of UCC that includes suspension, barring of outgoing services, disconnection of all the telecom resources of the Sender across all the Access Providers and even blacklisting, iii. Therefore, it is clear that the regulatory framework provides the necessary mechanism for legitimate commercial communications which are essential for the economy while at the same time, provides for measures to prevent the misuse of designated telecom resources for sending UCC. Such measures have been taken to balance the need for the protection of consumers from UCC with the need of businesses for legitimate commercial communications.

iv. Flagging of the calls from designated series numbers as spam by some call management apps or similar services appears to reflect lack of appreciation of the regulatory rationale and consumer-interest objectives underlying the Authority's framework for designated number series. For example, a customer receives calls from 140xx series only when the customer has not registered the preference to block such calls. As an opt-out mechanism is followed under the regulatory framework, such calls from 140xx series can’t be termed as spam - the customer need to register the preferences to stop such calls, otherwise, consent of the customer is deemed to exists for receiving these calls. Classification of genuine business communications as spam, without adequate verification, can influence consumer perception and decision-making, potentially resulting in consumers disregarding communications that may be relevant or beneficial to them. Any tagging or filtering of calls from 140 series numbers is not allowed except for blocking on the DND registry, as any tagging of calls from 140 series numbers can mislead others customers who have otherwise allowed receipt of such calls from a sector on the DND registry. Therefore, such tagging becomes detrimental to legitimate commercial communications when a proper mechanism exists under the regulatory framework to stop these calls if so desired by the recipients.

v. Similarly, 1600xx numbering series has been mandated for government to citizen communications, and service and transactional calls by entities of BFSI sector with the key objective of making the communications from these numbers trustworthy for the customers, and also to protect the customers from financial frauds as 1600 series numbers are allotted strictly to regulated entities only. Moreover, as mentioned above, to prevent any misuse of 1600xx numbers for making promotional calls, the Regulations provide for strict action against the Senders. Flagging calls from 1600xx series numbers as spam by the CMAs and similar services would erode the trust of the customers in legitimate financial communications, thereby, leaving them vulnerable to financial frauds. Further, the Authority has observed instances where names of trusted public institutions and authorities, including TRAI, were falsely associated with certain calling numbers through crowd-sourced tagging mechanisms deployed by certain call management applications (CMAs), which may lead to frauds. Such instances not only cause serious reputational harm and erosion of public confidence in public institutions but also demonstrate that the identification systems deployed by these CMAs operate without adequate verification and accountability standards, which are susceptible to manipulation, impersonation and misuse by malicious actors.

vi. As already discussed in the EM, the Authority has also issued a Direction on 10th August, 2026 for the operationalisation of 1601xx in a phased manner, covering Utilities, Logistics and Courier services in first phase. Again, service and transaction calls from such entities are important for the customer, and any tagging or filtering of such calls may create inconvenience for the customers by conveying misleading information about the nature of these calls.

vii. The comment of some of the stakeholders that the Authority is extending its jurisdiction beyond its domain is ill founded. The number resources have been defined under the Telecommunication Act, 2023, vide sub-

section 2(r) as follows: “2 (r) "telecommunication identifier" means a series of digits, characters and symbols, or a combination thereof, used to identify uniquely a user, a telecommunication service, a telecommunication network, elements of a telecommunication network, telecommunication equipment, or an authorised entity;” viii. Moreover, sub-section 3(8) of the Telecommunication Act, 2023 provides for the allotment of

telecommunication identifiers to the authorised entities by the Central Government:122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3 (8) The Central Government may, subject to such terms and conditions, including fees or charges as may be prescribed, allot telecommunication identifiers for use by authorised entities.

ix. Under Section 11(1)(b)(v) of the TRAI Act, 1997, the Authority is mandated to lay down standards of quality of service to protect the interests of consumers of telecommunication services. A combined reading of the relevant provisions of the Telecommunication Act, 2023 and the TRAI Act, 1997 indicates that the assignment and use of telecommunication identifiers, including number resources, constitute licensed activities under the Telecommunication Act, 2023. Since the integrity, authenticity and proper usage of such identifiers directly impact the quality, reliability and trustworthiness of telecommunications services received by consumers, their management forms an integral part of the Quality of Service framework, and, therefore, falls within the regulatory domain of the Authority. Therefore, the argument that TRAI does not have the jurisdiction, does not stand.

x. Accordingly, since the TCCCPR, 2018 regulates commercial communications as an integral component of the overall quality of service framework, call management applications (CMAs) or similar services must not provide functionalities that operate in a manner inconsistent with the provisions of the Regulation. It is established law that any contractual provision in contravention of any existing law, rule or regulation is void to the extent of such contravention. Hence, the CMAs or similar services cannot provide any feature which is in contravention of any existing law, rule or regulation. The regulatory framework seeks to ensure that the treatment and classification of commercial communications carried over telecom networks at app- layer do not undermine the intended purpose of designated telecom numbering series prescribed for commercial communications. Such safeguards are essential for maintaining consumer trust, ensuring effective delivery of legitimate communications, and preserving the quality of telecommunication services while advancing consumer protection objectives.

xi. One of the stakeholders has commented that the amendment amounts to subversion of consumer’s choice to identify and filter unwanted communication. However, the fact is that regulation 34A does not prohibit a consumer to identify or filter unwanted communication for his/her own purpose, and the customer is free to do so at his/her device level for the incoming calls. What 34A prohibits is that based on crowd sourcing i.e.

flagging or reporting of calling numbers as spam by certain recipients, the app or similar service itself will not flag the incoming calls Originating from any number series designated for commercial communications by the Authority, displaying as spam or such other tag to all the recipients. Further, to bring more clarity, a proviso has been added to the sub-regulation (1) of 34A to this effect.

xii. With regards to the comment of some stakeholders to prohibit app-tagging for all DLT-registered CLIs, regardless of the series and all calls from registered Sender/Telemarketer numbers, it is pertinent to mention that Regulation 3 of the Regulations mandates commercial communication only using registered headers or the number resources allotted to the Senders from special series assigned for the purpose of commercial communication. Accordingly, as far as promotional calls are concerned, 140xx series has already been mandated for use by all the registered Senders and Telemarketers. Besides, 1600xx series has been mandated for service and transactional calls by the entities in the BFSI sectors and 1601xx numbering series for Service and Transactional Voice Calls by entities in sectors other than BFSI and government sector. Considering the key advantages of using special series, which include ease of technical implementation as well as easier identification of the commercial communications by the recipients, the Authority is of the opinion that designating special series for commercial communications is the right approach, and as and when any series is designated for service and transactional communications of the other sectors, regulation 34A would be applicable to it.

xiii. However, the Authority is also of the view that service and transactional calls from different sectors may require different regulatory treatments for example, based on the criticality of the communication, nature of the sector, its importance to economy etc. Accordingly, a proviso has been introduced that the Authority may specify different treatment by call management applications or similar services for different designated series for commercial communications from time to time.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 123 C. Stakeholders’ Comments on sub-regulation 34A (2)

The stakeholders commented as below: a) That the regulation compels disclosure of proprietary data, including user-generated intelligence and behavioural analytics developed through significant investment, amounting to an unconstitutional deprivation of property under Article 300A b) That the mandatory requirement to transmit user-generated reports to the DND registry wrongly equates user- generated tags with formal complaints, even though such tags are merely indicative signals and do not meet the regulatory requirements of valid complaints.

c) That the mandate is contrary to Article 300A of Constitution and also imposes unreasonable restriction on their fundamental right to carry on a trade or business. Creates an onerous need to build new infrastructure and undertake costly product integrations.

d) That privacy and audit requirements may be added such as data minimization for reports, user notice/consent for forwarding reports, an API standard for forwarding to DND registry, and requirement of periodic compliance audits.

e) That the Words “to the DND registry maintained by the Access Providers” be replaced with “to the DLT platform maintained by the Access Providers, in such structured format as the Authority may specify, so as to enable corroboration with the data generated under Regulation 21A and the complaints recorded under Regulation 25.” f) That there should be clear audit provisions to ensure that the process implemented by these entities are non- repudiable and also to ensure check on the veracity of the information basis which action is expected from TSPs.

g) That following proviso may be added: ‘The Call Management Applications should ensure spam tagging by consumers and its data retention, through non-repudiable systems and processes. The Authority can conduct audit of said systems/processes either directly or through 3rd parties appointed by it’.

h) That with respect to Clause 34A(2), it is submitted that the DND registry maintained by Access Providers is structured and operates within a defined framework. The existing system architecture is not designed to receive or process inputs from phone diallers or third-party applications.

i) That the user-generated reports or tags from such platforms do not constitute verified complaints; they are merely crowdsourced signals. Routing such unverified inputs at scale would dilute the effectiveness of the current DND and complaint redressal mechanism.

j) That it also introduces a significant risk of false positives, with no established mechanism for verification or withdrawal (de-registration) of such reports. Therefore, the inclusion of unverified complaints and reports, without prior pilot testing or impact assessment, is not justified.

k) That without prejudice to the above, TSPs should not be penalised for any complaints received through such unverified channels. l) That the application providers fall outside the telecom regulatory scope of Access Providers, compliance requirements such as reporting formats, data transmission, and accuracy should be directly assigned to the respective application providers.

m) That prolonged inaction has enabled them to continue operations that adversely impact the reputation and trust of legitimate enterprises. At present, no defined mechanism exists for coordination with or reporting to the concerned Ministry. It is requested that the Authority establish a formal process for reporting, inter-agency coordination, and time-bound enforcement action.

D. Analysis and Conclusion i. The regulation requires that the spam reported through the call management apps by the customers should get reported on the DLT platform maintained by the Access Providers. This is required because action can be taken by the Access Providers against the telecom resources of the spammers only if the spam complaints/reports are registered on DLT platform. Considering that recipients of the commercial communication many times may have a tendency to report spam/UCC on the phone dialler app itself or any call management app they are using as per their choice, this measure is necessary as increased reporting on the DLT platform of Access Providers leads to faster identification of the spammers and quicker action against them as per the regulations.

ii. However, it is observed that the complaint reporting on the DLT platform of the Access Providers is low compared to number of communications flagged as ‘spam’ by AI/ML based UCC detect system. Another issue inferred during interactions with the consumers in consumer awareness programs, etc., is that many consumers124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] are reporting spam on call management apps including phone diallers and third party apps, which provide functionalities to enable the users not only to tag and block communications as spam or fraudulent, but also to “report” such communications in a manner that creates an impression that such reporting would result in enforcement action against the spammer. However, such applications neither possess statutory Authority nor institutional capability to undertake regulatory enforcement action against misuse of telecom resources. Due to non-action against reported spam, it not only creates confusion among customers about proper reporting of the spam but also lowers public trust in established institutional mechanisms.

The concern is evident from the following facts:

(a) As per the information provided by the Access Providers, in the month of April-2026, about 771 crore calls and 48 crore SMS were flagged as suspected spam by the AI systems of the TSPs for alerting customers. Also as per a report, Truecaller has claimed that 4,168 Crore spam calls and 12,903 Crore spam messages were identified in the year 2025 which comes to about 347 Crore spam calls per month and 1,075 crore spam messages per month. However, the number of complaints made by the customers on the DLT platform of the Access Providers in the month of April 2026 is only 3.65 lakh (approx.).

This highlights a significant gap in the reporting of UCC complaints on the appropriate platform, where effective enforcement action can be taken against the Sender.

(b) It is also pertinent to mention while the Truecaller report mentions that 1189 crore unwanted calls were blocked in 2025, which is about 99 Crore calls per month, such blocking is user specific and that too against individual numbers only, not against the Sender as a whole who may possess many calling numbers. Simply blocking a number at the call management level on a device does not help in controlling UCC as UCC Senders keep on changing the numbers frequently. Consequently, the absence of systematic reporting of spam by call management applications and similar platforms is resulting into a considerable gap between reports available for regulatory analysis and actual reports/complaints being reported on DLT platform. This point is evident from the data provided by the Truecaller report which mentions that number of most calls by one spammer in the year 2025 is more than 1.25 crore and that that the spammer was reported more than 3.25 lakh times during the same period. It shows that despite reporting of the spammer by the recipients for more than 3.25 lakh times on a call management app in one year, the spammer could not be prevented from sending UCC, who made about 1.25 crore calls during 2025 i.e. more than 34 thousand calls per day.

(c) The Authority, under the TRAI Act, 1997, regulates the commercial communications through TCCCPR

2018. CMA apparently establish a parallel regime which creates an impression among the customers that reporting of UCC through the CMA would result in enforcement action, whereas, in reality, such reports cannot trigger the statutory processes and enforcement measures envisaged under the TCCCPR-

2018.

(d) Therefore, the above facts establish that reporting of UCC only at the regulated DLT platform of the Access Provider is necessary to tackle the menace of UCC effectively. iii. The concern raised by one of the stakeholders that the regulation compels disclosure of proprietary data, including user-generated intelligence and behavioural analytics, amounting to an unconstitutional deprivation of property under Article 300A, is unfounded as the regulation does not mandate sending any proprietary data prepared after carrying out behavioural analytics by the CMAs. The regulation only mandates that reporting of any call or SMS as spam by the consumers, without applying any algorithm etc for behavioural analytics, and which, therefore, does not constitute any proprietary data, shall be transferred to the DLT Platform. Accordingly, the sub-regulation 34A (2) merely requires the CMAs to send, in a standardized format, only such details to the DLT platform of the Access Providers, which are contained in the customer’s report about the reported communication, without the need of any further analytical processing by CMAs, so as to enable regulatory action against UCC. Further, it also addresses the issue raised by one of the Access Providers that the existing system architecture is not designed to receive or process inputs from phone diallers or third-party applications. The data will be sent by CMAs to the Access Providers as required under first proviso to sub-regulation 23 (5) only.

Although, initially, under the draft regulations, it was envisaged to treat such data as complaints yet considering the complexity involved, it is decided that the Access Providers shall treat such data as reports and use it as an input for identifying suspected spammers based on behavioural analysis.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 125 iv. Regarding the comment of a stakeholder that the regulation imposes unreasonable restriction on their fundamental right to carry on a trade or business, it is to be noted that regulation does not seek to regulate Internet-based applications generally - it merely mandates safeguards necessary to preserve the identity of designated commercial communication series, and ensure proper handling of UCC-related reports within the regulated telecom ecosystem. The regulations aim to ensure that large-scale identification and tagging of UCC, operate within appropriate regulatory guardrails, and, therefore, cannot be construed as imposing unreasonable restrictions.

v. It is obvious that the business of any CMA that offers reporting and tagging of spam/ UCC and also whitelisting certain flagged Senders, runs around the existence of UCC. As the spam reported to various CMAs is presently not being reported at the DLT platform where regulatory action can actually be enforced, such UCC Senders continue to send UCC unhindered. Therefore, it becomes necessary that any CMA that is interested in protecting consumers from spam, should forward the reported spam communications to the DLT platform to enable enforcement against the UCC Senders.

vi. On the comments by stakeholders that the process implemented by these entities (CMAs) should be non- repudiable and that check on the veracity of the information basis which action is expected from TSPs, should also be ensured, the Authority notes that no direct action by the TSPs against the Senders, solely on the basis of the information reported by the CMAs, is being envisaged as of now, and the Access Providers shall use the reported data as an input for identifying suspected spammers based on behavioural analysis.

E. Stakeholders’ Comments on sub-regulations 34A (3):

The stakeholders commented as below: a) The automatic deeming of non-compliance and lack of adequate procedural safeguards adversely impact the operational freedom of private enterprises and impose disproportionate regulatory burdens on entities outside TRAI’s regulatory framework.

b) Require clear user notice that “report spam” will be transmitted to operators/DLT and specify minimum data fields and opt-out of sharing contact list.

F. Analysis and Conclusion i. In view of the detailed analysis above, to effectively control UCC, it is essential that the call management apps including phone diallers and third party apps, or similar services comply to the regulatory provisions. On the comment of a stakeholder regarding “deeming of non-compliance” under sub-regulation (3), it may be seen that the proviso to the regulation provides adequate procedural safeguards that any order for initiating action under sub-regulation (3) shall be made by the Authority, only after the concerned entity has been given a reasonable opportunity to represent.

ii. As far as action for non-compliance under applicable laws is concerned, the Authority notes that under Section 79 of the IT Act, 2000, an intermediary has exemption from liability of intermediary if the intermediary observes due diligence while discharging his duties under this Act, and Rule 3(1) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, specify the due diligence to be observed by the intermediary, which includes 3(1)(d) as reproduced below:

“(d) an intermediary, on whose computer resource the information is stored, hosted or published, upon receiving actual knowledge in the form of an order by a court of competent jurisdiction or on being notified by the Appropriate Government or its agency under clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Act, shall not host, store or publish any unlawful information, which is prohibited under any law for the time being in force in relation to the interest of the sovereignty and integrity of India; security of the State;

friendly relations with foreign States; public order; decency or morality; in relation to contempt of court; defamation; incitement to an offence relating to the above, or any information which is prohibited under any law for the time being in force.” iii. Sub-section 79(3)(b) of the IT Act, read with Rule 3(1)(d) of the IT Rules, 2021 enable an authorised agency of the appropriate Government to issue notices to IT intermediaries for violation of any law. As regulations issued by TRAI are subordinate legislation, any violation of the regulations of TRAI by the call management apps is covered under the Rule 3(1)(d), and attracts Rule 7 of the aforesaid IT Rules, 2021, which provides for the action against the intermediary for non-observance of the rules, and is reproduced below:

“7. Non-observance of Rules.—Where an intermediary fails to observe these rules, the provisions of sub-

section (1) of section 79 of the Act shall not be applicable to such intermediary and the intermediary shall be126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] liable for punishment under any law for the time being in force including the provisions of the Act and the Indian Penal Code.”

19. Amendments to Regulation 35 i. The extant proviso to regulation 35 provides exemption to the Central Government, the State Government and the bodies established under the Constitution from Service SMS charge for their own purpose. To reflect this, the words “by or on the directions of” in items (i) and (ii) of the proviso have been substituted with the words “by or on behalf of”.

ii. The rationale behind new proviso, inserted before the existing proviso, has already been discussed under the

section on A2P calls.

20. Registration of Senders/ Telemarketers: Amendment to Schedule-I A. Stakeholders’ Comments: a) One stakeholder suggested alternative methods of verification and authentication should maintain assurance standards equivalent to physical or biometric verification. It was suggested to incorporate digital identity assurance levels, fraud prevention mechanisms such as SIM change/port checks, and privacy-by-design safeguards. This is to future-proof the regulatory framework in view of evolving e-KYC and remote onboarding practices, while ensuring adequate safeguards against fraud, misuse, and UCC, without creating barriers for legitimate MSMEs and rural entities.

b) A few stakeholders proposed GST-verified digital KYC for cloud-based and remote entities as an alternative verification mechanism, since physical verification is difficult for digitally operated and work-from-home enterprise models. It is aligned with the Government’s digital KYC initiatives such as Aadhaar e-KYC, DigiLocker, and CKYC which is equivalent to physical KYC.

c) Two stakeholders suggested that the manner of verification and authentication should be formulated after consultation with TSPs and other stakeholders to ensure feasibility of implementation and alignment with the existing norms.

B. Analysis and Conclusion i. Item 1(4) of the Schedule-I provides for physical verification and biometric authentication of the Senders before registration by the Access Providers. The provision limits the method of verification to physical verification only and that of authentication to biometric authentication only. However, there may be a need to modify these methods based on the latest technological developments, the scale of operation of Sender/ Telemarketers etc. Accordingly, a proviso has been introduced for specifying different/ additional methods of the verification and authentication of the entities.

21. Messages to be sent in relation to ‘consent’: Amendment to Schedule-I A. Stakeholder’s Comments a) Ensure that short code 127xxx, or any other code/header as prescribed by the Authority, shall be used by all Access Providers for sending consent related messages and that the words ‘or any other code’ should be modified as ‘or any other code/SMS headers’ B. Analysis and Conclusion i. In view of the modified definition of ‘Explicit Consent’ which permits onboarding of legacy consent, the scope of messages to be sent to the customers using short code has been widened from only ‘consent seeking messages’ to all the ‘consent related messages’.

ii. The Authority agrees to the suggestion of the stakeholder for substituting the words ‘or any other code’ with the words ‘or any other code/SMS headers’ as based on the requirements, sending messages by the Access Providers under Consent Registration Function may need to be allowed through other SMS headers also.

22. Amendments to Schedule II in relation to Preference category etc.

A. Stakeholder’s Comments a) In relation to migration of all preferences registered under FULLY BLOCK category to BLOCK PROMO category, it was suggested to provide that during this period, the Access Provider shall notify all affected subscribers that their 'Fully Block' preference will be converted to 'Block Promotional' and that transactional and service-type commercial communications will no longer be blocked under this preference setting.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 127 B. Analysis and Conclusion i. Item 1(1) of Schedule II provides for blocking various categories of promotional commercial communications (CC) as well as blocking all the promotional communications as per the preferences of the customer. However, as per Note 3 to the item, transaction type CC are not blocked. Considering the fact that service type CC are either linked to the transactions done by the customers e.g. balance alerts, flight delay info, product updates etc., or sent to the customer based on the existing Relationship between the Sender and the customer, such communications require same treatment as given to transactional type of commercial communications. Similarly, government communications, being in the interest of the citizens and sometimes critical e.g. disaster warning, also require treatment similar to that for transactional type CC. This amendment, accordingly, provides for not blocking service type CC as well as government communication, as is done for transactional type CC. Moreover, as service type of commercial communication based on explicit consent are essentially promotional commercial communications, this differentiation is being removed, and such communications will be treated as promotional commercial communications based on explicit consent of the customers.

ii. In line with the Item 1(1) of Schedule II, same treatment for transactional type CC, service type CC, and government communication is stated in respect of ‘time allowed for delivering commercial communication’.

No time restrictions have been included for delivery of these types of communications as they are crucial for the customers. For example, an alert about a flight delay information needs to be conveyed to the passenger as soon as the same is announced by the airline.

23. LRN update in case of number porting: Amendment to Schedule II A. Stakeholder’s Comments: No comments were received.

B. Analysis iii. Sub-item (2) (b) of item 6 of Schedule II of the regulations mandates the Access Providers to record the Location Routing Number (LRN) of the current serving network of the customer and also changes in LRN of the new serving network, in case customer is being ported-in during Mobile Number Portability. The update in LRN is necessary in case of MNP as this enables the transfer of existing preferences and consents of the customer over the DLT, and makes it possible for the customer to register for DND services and change their preferences and consents seamlessly. TRAI direction dated 9th June, 2025, mandated that the Location Routing number (LRN) of the Recipient Network for the ported-out customers has to be updated in the DLT system by Donor Access Provider within 24 hours of successful porting transaction. However, feedback has been received from the industry that even after customer is ported out, LRN is not being updated timely by Donor Access Provider, and this creates problem for the customer to record and change his/her preferences and consents. To remove this operational problem and considering the fact that under the MNP regulations, recipient operator becomes the authoritative source for the number’s current routing and service profile after successful porting, an amendment to sub-item 2 (b) of the item 6 of Schedule II has been introduced that the LRN has to be updated by the recipient Access Provider within 24 hours after successful porting transaction.

24. Intimation to the suspected Senders of UCC: Amendment to Schedule IV A. Stakeholders’ Comments: a) Some of the stakeholders commented to delete the proposed amendment as it may require suitable refinements to ensure alignment with the industry’s operational realities and the intended regulatory objectives.

B. Analysis and Conclusion i. The Authority observes while Access Providers have started alerting the recipients about the suspected UCC, the Senders suspected of sending UCC do not get any alert that the communication being sent by them is being flagged as suspected spam/UCC. The Authority is of the view that there is a need to alert such Senders also so that they can take corrective action and refrain from sending UCC. Accordingly, an amendment to this effect has been done in item 1, sub-item (4) of Schedule-IV.

25. Issues raised in relation to commercial communications sent by the Senders through VNOs: Amendment to Regulation 13 A. Stakeholders’ Comments: a) VNOs (Virtual Network Operators) should be recognized as distinct entities for which separate criteria may be prescribed, considering their specific role in the ecosystem.128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) It was commented that VNOs should be explicitly authorized to register legacy consents on behalf of their Sender clients through the NSO-operated Consent Register Framework portal, using the VNO’s unique Licensee ID and NSO provided access to DLT platform.

c) One stakeholder cited technical and operational challenges in declaration of A2P calls where a VNO acts as an intermediary. d) Requested clarification that the five-business-day reply window should commence from the time of intimation to the Sender and proposed mandatory simultaneous notification to the concerned VNO through the NSO so that the VNO can investigate records and submit evidence. It was further suggested that, for VNO customers, blocking or suspension actions should be undertaken by the VNO rather than the NSO, since NSO don't have the visibility of the client.

e) It was also commented to exempt A2P Charges for VNOs as VNOs have bilateral one-to-one commercial agreements with TSPs, and cost recovery is already governed by the commercial contracts. A regulatory charge creates a "double-tax" on AGR-paying entities.

B. Analysis and Conclusion: i. The Authority observes that the definition of “Access Providers” as per sub-regulation 2(b) specifically includes a Virtual Network Operator (VNO). Accordingly, VNOs are subject to the regulatory obligations prescribed under the Regulations, and there is no need to categorise them as entities distinct from Access Providers.

However, to meet the regulatory obligation, access to the Distributed Ledger Technology (DLT) platform is required, which is presently maintained by TSP/NSO. ii. As far as comments related to registering legacy consents and declaration of A2P calls on DLT platform, and various flows under complaint mechanism are concerned, the Authority notes that these issues are coming up primarily due to non-availability of a proper interface to VNOs with DLT platform using which they can smoothly perform various obligations as Access Providers under the regulations. They presently rely on alternative means such as exchange of mail with the NSOs to get the necessary action done at DLT level. Since, as per the terms and conditions of the VNO license, they are not permitted to have direct interconnection with any Access Provider other than their parent NSO, while becoming part of DLT platform necessarily involves direct interconnection with all the participating Access Provider, the Authority is of the view that there is a need for the parent NSO to offer the VNO a digital interface which must have real time functionality with DLT platform and any other systems so as to enable the VNO to perform its obligations under these regulations. If deemed appropriate, the Authority may also specify such mechanism from time to time. Accordingly, provisions to this effect have been introduced in the regulation 13.

iii. Regarding exempting A2P Charges for VNOs, the Authority observes that A2P charges have been provisioned to act as a deterrent against UCC, and not as a cost recovery mechanism. Accordingly, there should not be any exemption for VNOs on the grounds of cost recovery.

26. Issues raised in relation to commercial communications sent by the Senders through Cloud Communication Platforms (CPaaS):

A. Stakeholders’ Comments: a) It was commented that Registered Cloud Communication Platforms (RCCPs) should be recognized as distinct entities for which separate criteria may be prescribed, considering their specific role in the ecosystem.

b) A stakeholder submitted that suitable provisions should be incorporated within the DLT ecosystem enabling CPaaS operators to furnish KYC details, with the consent of the Sender, where their resources have been flagged.

c) It was suggested where a Sender is served through a Registered Cloud Communications Platform (RCCP) or other registered intermediary, the OAP should simultaneously notify such platform/intermediary of the complaint details, excluding complainant identity, to enable faster investigation and action against violating Principal Entities. Also, that RCCPs are operationally best placed to identify the responsible PE, examine consent/CDR records, disable access of violators, and support coordinated enforcement with appropriate privacy safeguards.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 129 d) One of the stakeholders proposed to introduce a three-business-day pre-suspension representation window for Senders and CPaaS providers.

e) It was also suggested to normalise the complaint threshold based on the total number of channels/resources, stating that high-volume CPaaS trunks hit low thresholds through statistical false positives.

B. Analysis and Conclusion: i. The Authority notes that under the regulatory framework, the Registered Cloud Communication Platforms

(RCCPs) act as Senders/ aggregators. Moreover, it has also been learnt that for the purpose of making commercial calls, it is the RCCP who make outgoing calls to the recipient as well as to the Sender using it’s own telecom resources, and then bridges them to make the communication through between the Sender and the recipient. Under these circumstances, the RCCP cannot be treated at par with an Access Provider, and accordingly must meet the obligations as a Sender/ aggregator.

ii. As far as introducing a different threshold for high-volume CPaaS traffic is concerned, in case a justified need arises for such differentiation, the provisions for classifying Senders and differential regulatory treatment for such classes have already been discussed elsewhere in the explanatory memorandum.

27. The Authority received an additional comment suggesting amendment to sub-item 2, item 2 of Schedule-I that the Access Provider shall ensure that the name of the Principal Entity (PE) is displayed to the recipient for all calls Originating from the 140/1600 numbering series. The aforesaid item inter alia provides that the headers assigned to the Senders for the purpose of making commercial voice calls shall include Calling Line Identity for Senders making commercial voice calls from any numbering series directed by the Authority/DoT. In this regard, the Authority notes as per Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026, effective since 23rd June, 2026, the definition of CLI as per Rule 2(1) (j) states that “calling line identification” means— (i) the telecommunication identifier assigned to a calling user by the new authorised entity or licensee providing telecommunication service to such user; (ii) the name of the user as recorded in the subscriber data record; or(iii) such other identification as may be specified on the portal;”.

Therefore, the Authority is of the view that this definition already takes care of the comment regarding display of the name of the entity as per subscriber data record.

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