In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub clauses i and v of clause b of sub section 1 of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276645 xxxGIDHxxx CG-DL-E-30092026-276645 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 564] नई दिल्ली, सोमवार, जसतम्ब र 21, 2026/भाद्र 30, 1948 ष 22, 1947 No. 564] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948 s 1947 भारतीय दरू सचं ार विवियामक प्राविकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 21 जसतंबर, 2026 दरू सचं ार उपभोक्ता सरं क्षण (तरे हिा ं सशं ोिि) विवियम, 2026 (2026 का 6) स.ं आरिी-8/(2)/2025-एडीवी_एफईए-I — भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 (1997 का 24) की िारा 11 की उपिारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित िारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शवक्तयों का प्रयोर् करत े हुए, भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण, दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012 (2012 का 2) म ेंऔर संशोिि करिे हते ु विम्नविवखत विवियम बिाता ह,ै अथागतः-

1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ— (1) इि विवियमों को दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण (तरे हिां संशोिि) विवियम, 2026 कहा जाएर्ा;

(2) य ेआविकाठरक राजपत्र म ेंउिके प्रकाशि की तारीख स ेतीस ददिों के बाद िार् ू होंर्े।

2. दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012 के विवियम 4 म,ें उप-विवियम (2) के , खंड (र्) के, उप-खण्ड (iii) म,ें चौथे परन्तुक के स्थाि पर विम्नविवखत परन्तुक प्रवतस्थावपत दकया जाएर्ा, अथागत ् – 'बित े दक सेवा प्रिाता को वॉयस और एसएमएस के जलए टैररफ में उपयक्तु रुप स े कमी के साथ जनम्न जविेष टैररफ वाउचर (एसटीवी) ऑफ़र करन े होंगे:

7225 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(i) वॉयस, एसएमएस और डेटा िने े वाल े हर एसटीवी के अनरूु प वैजलजडटी, चाह े वैल्य ू एडडे सर्विस के साथ हो या उसके जबना, जिसका वैजलजडटी पीररयड तीस दिन और तीस दिन स ेकम हो; और

(ii) प्रत्येक माह की एक ही तारीख को नवीनीकरण की वैधता और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने में उपलब्ध नहीं ह,ै तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंजतम तारीख होगी और;

(iii) वॉयस, एसएमएस और डेटा ऑफ़र करन े वाल े एसटीवी, चाह े वैल्य ू एडेड सर्विस के साथ हों या उसके जबना, की वैजलजडटी अवजध के अनुरूप, कम स े कम एक ऐसा एसटीवी जिसकी वैजलजडटी ऊपर (i) और (ii) म ें बताई गई अवजध से ज़्यािा हो। हररन्द्द्र कुमार, सजचव [जवज्ञापन-III/4/असा./333/2026-27] ठिप्पणी 1.- मिू विवियम (दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012), ददिांक 06 जििरी, 2012, अविसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस के माध्यम स े ददिांक 06 जििरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4 म ें प्रकावशत हुआ था। ठिप्पणी 2. - मूि विवियम (दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012), को अविसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 11 जििरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.3. - मिू विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 21 फरिरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4, म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.4. - मिू विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 07 माच,ग 2012 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खडं 4, म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.5. - मिू विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 22 अक्िूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खडं 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.6. - मिू विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 27 ििंबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.7. - मिू विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 21 फरिरी, 2013 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी 8. - मूि विवियम (दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा संख्या 308-3/2012-क्यूओएस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 3 ददसंबर, 2013 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खडं 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.9. - मिू विवियम (दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा संख्या 308-1/2015-क्यओू एस द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 7 अर्स्त, 2015 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.10. - मिू विवियम (दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा संख्या 301-23/2015-एफ एंड ईए द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 16 अक्िूबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खडं 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.11. - मूि विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा संख्या 301-7(2)/2015-एफ एंड ईए द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 19 अर्स्त, 2016 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खडं 4 म ें प्रकावशत दकया र्या।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ठिप्पणी.12.- मूि विवियम(दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा सख्ं या 301-20/2020-एफ एंड ईए द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 30 वसतंबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खंड 4 म ें प्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.13. - मिू विवियम (दरू संचार उपभोक्ता सरं क्षण विवियम, 2012) को अविसूचिा संख्या आरजी- 13/1/(1)/2023-एडीिी_एफईए-I द्वारा संशोवित दकया र्या तथा ददिांक 23 ददसंबर, 2024 को भारत के राजपत्र, असािारण, भार् III, खडं 4 म ेंप्रकावशत दकया र्या। ठिप्पणी.14. - व्याख्यात्मक ज्ञापि दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहिां संशोिि) विवियम, 2026 (6 का 2026) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापि प्रस्ताििा और पष्ठृ भवू म:

1. भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण िे, दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण विवियम, 2012 (मूि विवियम) के बारहिें संशोिि ददिांक 23.12.2024 द्वारा, विवियम 4 के उप-विवियम (2) के खंड (र्) के उप-खण्ड (iii) म ें तीसरे परन्तुक के पश्चात ् विम्नविवखत परन्तुक अतं ःस्थावपत दकया था:— "बशते यह भी प्राििाि ह ैदक सेिा प्रदाता विशेष रूप स ेिॉइस और एसएमएस के विए कम स ेकम एक विशेष िैठरफ िाउचर प्रदाि करेर्ा वजसकी िैिता अिवि तीि सौ पैंसि ददिों स ेअविक िहीं होर्ी।"

2. उक्त उपबंि का उद्दश्े य उपभोक्ताओं को केिि उन्हीं सेिाओं के विए विकल्प दिे ा और भर्ु ताि करिा था वजिकी उन्ह ें आिश्यकता ह।ै विशेषकर िृद्ध व्यवक्तयों, ग्रामीण क्षत्रे ों म ें रहिे िाि े उपभोक्ताओं और फीचर फोि उपयोर्कतागओं की, जो अपिी सदस्यता म ें केिि िॉइस और एसएमएस सेिाएँ चाहत े ह,ैं अपेक्षाओं को हल करिा आशवयत था।

3. दरू संचार सेिा प्रदाताओं (िीएसपी) िे विशेष रूप स े िॉइस और एसएमएस के विए एक/दो विशेष िैठरफ िाउचर (एसिीिी) प्रारंभ दकए ह।ैं तथावप यह देखा र्या ह ै दक य े एसिीिी िंबी िैिताओं अथागत ् 80/84 ददि और/या 336/365 ददि के साथ पशे दकए जा रह े ह,ैं और दकसी भी िीएसपी िे छोिी िैिता िािे केिि-िॉइस-और- एसएमएस एसिीिी प्रारंभ िहीं दकए ह।ैं

4. इि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी को प्रारंभ करते समय िरू संचार सेवा प्रिताओं (िीएसपी) ि े आरंभ म,ें यद्यवप डािा सेिाएँ िाजमल नहीं थीं, कीमतों म ें युवक्तयुक्त या अिुरूप कमी िहीं दी। इससे उपभोक्ताओं को आशवयत िाभ कम हुआ। तथावप सािगजविक असंतोष के पश्चात् िरू संचार सेवा प्रिताओं (िीएसपी) ि े इि एसिीिी की कीमत युवक्तयुक्त रूप स ेघिाई ह ै ।

5. इि केिि-िॉइस-और-एसएमएस एसिीिी के प्रारंभ के पश्चात ् प्राविकरण को उपभोक्ताओं और उिके संघों स े कई चचंताए ँ और अभ्यािेदि प्राप्त हुए, वजिम ें छोिी अिवि के िॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी की आिश्यकता व्यक्त की र्ई।

6. मुख्य चचंताए ँ विम्नािुसार ह:ैं— • विम्न-आय उपभोक्ता दकफायती छोिी-अिवि विकल्पों स े िंवचत हो रह े ह।ैं विम्न-आय उपभोक्ता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों म ें रहिे िाि े या फीचर फोि उपयोर् करिे िािे, छोिी िैिता के एसिीिी चाहत े ह ैं तादक ठरचाजग रावश उिके वित्त पर भार ि डािे। • मौिूिा एसिीिी िर्भर् वतमाही और िार्षगक िैिता के केिि दो विकल्पों म ें पशे दकए जा रह े ह।ैं इि उच्चतर िैिता एसिीिी के विए अपेक्षाकृत अविक एकमुश्त भुर्ताि अपेवक्षत ह,ै जो विम्न-आय उपभोक्ताओं के विए कठिि हो सकता ह।ै • जहाँ िॉइस, एसएमएस और डािा िािे एसिीिी अिेक िैिता विकल्पों के साथ पेश होते ह,ैं वॉइस-एंड- एसएमएस-ऑनली एसिीिी सीवमत विकल्पों के साथ पशे होते ह।ैं जो उपभोक्ता डािा का उपयोर् िहीं करत े उिके पास सीवमत विकल्प ह ैं और ि े अिाभकर वस्थवत म ें रहत े ह।ैं यह सभी उपभोक्ताओं के विए विष्पक्ष, समाि और र्ैर-विभेदकारी विकल्प सुविवश्चत करि े के उद्देश्य के विरुद्ध जाता ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दरू सचं ार उपभोक्ता सरं क्षण (तरे हिा ं सशं ोिि) विवियम, 2026 के प्रारूप पर परामश ग

7. यह देखा गया ह ै दक िीएसपी िॉइस, एसएमएस और डािा िािे एसिीिी अिेक िैिता अिवियों म ें पेश करते ह,ैं ककंतु उन्हीं िैिताओं के विए विशेष रूप स े िॉइस और एसएमएस के संर्त विकल्प सदैि उपिब्ि िहीं कराए जाते। पठरणामस्िरूप वजन्ह ें डािा की आिश्यकता िहीं होती उिके पास विकल्प सीवमत रह जात े ह ैं और उन्ह ें प्रायः डािा युक्त बडं ि पैक खरीदि े के विए बाध् य होिा पड़ता ह।ै प्राविकरण का मत ह ै दक िीएसपी िे बारहिें संशोिि को उसके िास्तविक भाि म ें कायागवन्ित िहीं दकया और पठरणाम उपभोक्ता अपेक्षाओं के अिरूु प िहीं ह।ैं

8. प्राविकरण ि े 7 अप्रिै 2026 को दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण (तरे हिां संशोिि) विवियम का प्रारूप जारी दकया। प्रारूप म ें मिू विवियमों के विवियम 4 के उप-विवियम (2) के खंड (र्) के उप-खण्ड (iii) के चौथे परन्तुक को विम्नािुसार उपांतठरत करि े का प्रस्ताि था:— "बशते यह भी प्राििाि ह ैदक सेिा प्रदाता विशेष रूप स ेिॉइस और एसएमएस के विए विशेष िैठरफ िाउचर ऐस े िैिता अिवि के साथ प्रदाि करेर्ा जो उिके द्वारा िॉइस, एसएमएस और डािा के विए, चाह ेमूल्यिर्िगत सेिाओं के साथ हों या उसके वबिा, पेश दकए जा रह ेविशेष िैठरफ िाउचर की प्रत्येक िैिता अिवि के संर्त हो। ऐस ेिॉइस और एसएमएस विशेष िैठरफ िाउचर का मूल्य, संर्त िैिता के िॉइस, एसएमएस और डािा िाि े विशेष िैठरफ िाउचर की तिु िा म ेंअविकांशतः आिुपावतक कमी के साथ रखा जाएर्ा।"

9. वहतिारकों स े प्रस्तावित प्रारूप संशोिि पर ठिप्पवणयाँ 28 अप्रिै 2026 तक आमंवत्रत की र्ईं। तत्पश्चात ् जहतधारकों स े प्राप् त अनुरोंधों के आधार पर अंवतम तारीख 5 मई 2026 तक बढाई र्ई। जहतधारकों स े प्रवत- ठिप्पवणया ँ 12 मई 2026 तक आमंवत्रत की र्ईं।

10. प्रस्तावित प्रारूप के उत्तर म ें दरू संचार सेिा प्रदाताओं, संघों, उपभोक्ता सलाहकार समूहों और अन्य वहतिारकों स े ठिप्पवणया ँ और प्रवत-ठिप्पवणयाँ प्राप्त हुईं। कुि 1132 प्रवतदियाए ँ प्राप्त हुईं। इसके अवतठरक्त 15 जिू 2026 को ओपि हाउस चचा ग आयोवजत की र्ई तादक वहतिारक अपिे मत स्पष्ट कर सकें और अपन ेइनपुट िे सकें। प्रवतदियाओं की जाचँ और दरू सचं ार उपभोक्ता सरं क्षण (तरे हिा ंसशं ोिि) विवियम, 2026

11. प्रस्तावित प्रारूप संशोिि पर वहतिारकों स े प्राप्त ठिप्पवणयों पर प्राविकरण िे साििािीपूिगक विचार दकया ह।ै

12. प्रारूप के समथगि में अिेक वहतिारकों िे कहा दक िॉइस-और-एसएमएस ऑनली एसिीिी सीवमत संख्या म ें पेश दकए र्ए, जबदक बंडि एसिीिी म ें िैिता विकल्पों की व्यापक श्रेणी थी, वजससे उपभोक्त ाओं को चयन करने की छूट कम हुई । ग्राहक प्रायः ऐसे डािा-बंडि एसिीिी खरीदिे को वििश होत े ह ैं वजिकी उन्ह ें आिश्यकता िहीं होती ।

13. प्रारूप के पक्ष म ें वहतिारकों ि े कहा दक विवियम उि उपभोक्ता वगो के अवस्तत्ि को मान्यता दते ा ह ै जो उच्चतर कीमत िािे एसिीिी िहीं खरीद सकते, तथा उि उपयोर्कताओंग को भी, जो फीचर फोि का प्रयोर् जारी रखते ह ैं इसजलए उन्द् ह े डाटा सेवाओं की िरुरत नहीं होती । उपभोक्ताओं को अपिी आिश्यकता, उपयोर् पैििग और सामर्थय ग के अिरूु प सेिा-संयोजि चिु ि ेकी स्ितंत्रता होिी चावहए। िैठरफ पारदशी और विष्पक्ष होि े चावहए।

14. दसू री ओर कुछ वहतिारकों ि े तकग ददया दक वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी की मार्ँ िहीं ह।ै यदद सभी िैिता अिवियों म ें माँर् पयागप्त होती तो प्रवतस्पिी बाजार म ें सेिा प्रदाता उन्ह ें पहि े स े पशे करते। उन्होंि े कहा दक भारत सरकार की वडवजिि समािेशि पहि ें स्पष्टतः डािा किेवक्िवििी पर ठिकी ह।ैं िेिीमेवडवसि, वित्तीय समािेशि, दरू स्थ वशक्षा और कृवष सिाह जैसी आिश्यक सेिाओं के विए डािा एक् सेस अपेवक्षत ह।ै उन्होंिे यह भी कहा दक बाजार में पहि े स े उपिब्ि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी म ें डािा ि होिे की उपभोक्ता वशकायत ें ह।ैं

15. प्राविकरण ि े ठिप्पवणयों की जाँच की ह ै और उसका मत ह ै दक वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी की सीवमत स्िीकायगता ितगमाि बाजार पेशकश म ें अंतर को दशागती ह,ै ि दक उपभोक्ता माँर् के अभाि को। यह भी देखा र्या ह ै दक िीएसपी इि एसिीिी को िेबसाइि, ऐप, फुिकर आउििेि जैसे सभी ग्राहक स्पशग-चबदं ओंु पर प्रमुखता स े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 प्रकावशत या प्रदर्शगत िहीं करते, वजससे उपभोक्ता जार्रूकता और स्िीकायगता कम रहती ह।ै वडवजिि समािेशि का तकग उि उपभोक्ताओं पर डािा की बाध्यकारी वबिी को न्यायोवचत िहीं िहरा सकता वजन्ह ें उसकी आिश्यकता िहीं। वडवजिि समािेशि कौशि, वशक्षा और उपभोक्ताओं को स्िेच्छा से वडवजिि सव्यं िहार अपिािे योग्य बिाकर प्राप्त दकया जािा ह।ै

16. इसके अलावा, यह भी िेखा गया ह ै दक वॉयस-और-एसएमएस-ऑनली एसटीवी के जलए उपलब्ध जवकल्प, केवल कुछ वैधता अवजध प्रिान करत े हैं, और वे मुख्य रूप से लंबी वधै ता अवजध के जलए पेि दकए िाते ह।ैं यह बिट के प्रजत िागरूक उपभोक्ताओं के जलए जवकल्प को सीजमत करता है, जिन्द्ह ें केवल छोटी अवजध के जलए वॉयस और एसएमएस सेवाओं की आवश्यकता होती ह।ै यह वास्ट्तजवक उपयोग की िरूरतों और सामर्थयि के आधार पर एसटीवी के चयन में लचीलेपन को कम करता ह।ै बािार के रुझान कई टैररफ पेिकिों का भी संकेत िेते हैं, िो कम वैधता अवजध के साथ उपलब्ध ह।ैं यह छोटी वैधता अवजध के जलए उपभोक्ता की प्राथजमकता को ििािता ह।ै इसजलए, प्राजधकरण का जवचार ह ै दक उपभोक्ताओं को उनके उपयोग पैटन ि के साथ मेल खाने और उनम ें अजधक लचीलापन प्रिान करन े के जलए अजधक वैधता म ें वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी का जवस्ट्तार करना आवश्यक ह।ै प्रारूप परामिि की प्रजतदियाएँ और ओपन हाउस चचाि इस मत की पुजि करती ह ैं दक वतिमान म ें टीएसपी द्वारा पेि की िा रही अवजधयों स े अजधक, जविेषकर छोटी वधै ताओं के जलए, लचीले स्ट्वतंत्र वॉइस और एसएमएस जवकल्पों की सुिढ़ृ उपभोक्ता माँग ह।ै

17. प्राविकरण का मत ह ै दक उपभोक्ताओं को अपिी व्यवक्तर्त आिश्यकता, उपयोर् पैििग और िरीयता के आिार पर वडवजिि सेिाए ँ चुिि े का िचीिापि ददया जािा चावहए। अतः डािा सेिाएँ उपभोक्ता चयि के अिुसार पेश की जाए,ँ उपयोर्कताओंग पर थोपी ि जाएँ। प्राविकरण यह भी िोि करता ह ै दक सीवमत या शून्य मोबाइि डािा िाि े उपयोर्कतागओं के विए वडवजिि सेिाए ँ िैकवल्पक माध्यमों स े उपिब्ि ह।ैं उदाहरण के विए, फीचर फोि पर यूएसएसडी आिाठरत सेिाओं के माध्यम स े यूपीआई रांसजिक्ि न मोबाइि इंिरिेि के वबिा दकए जा सकत े ह।ैं अतः प्रत्येक एसिीिी म ें डािा घिक अजधिेजित करिे स े उि उपयोर्कतागओं पर िार्त भार बढ सकता ह ै वजन्ह ें मोबाइि डािा सेिाओं की वियवमत आिश्यकता िहीं।

18. कुछ वहतिारकों ि े कहा दक दकफायती कीमतों पर दरू संचार सेिा की उपिब्िता, विम्न-आय उपभोक्ताओं की आिश्यकता को पहिे स े ही प्रभािी रूप स े पूरा करती ह।ै बंडल दकए गए प्रीपडे पैक की एक जवस्ट्तृत श्ृंखला, जवजभन्न मूल्यों पर उपलब्ध ह,ै िो अलग-अलग सेवाओं को अलग से खरीिन े की तलु ना म ें काफी अजधक मूल्य प्रिान करते हुए पहुचं और सामर्थयि िोनों सुजनजित करती ह।ै

19. इस संबंि म ें प्राविकरण का मत ह ै दक वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी का प्रारंभ विद्यमाि िॉइस, एसएमएस और डािा िाि े बडं ि पशे कशों का स्थाि ििे े के विए िहीं, उन्ह ें अिपु ूठरत करि े के विए ह।ै जो उपभोक्ता बंडि पैक पसंद करते ह ैं ि े उन्ह ें स्ितंत्र रूप स े िेत े रहर्ें े। ऐस े जवकल्पों की उपलब्धता समावेजिता को मिबूत करेगी और यह सुजनजित करेगी दक जवजवध उपभोक्ता वगि अपनी आवश्यकताओं और उपयोग पैटनि के अनुकूल तरीके से िरू संचार सेवाओं तक पहुचं न े में सिम ह।ैं

20. कुछ वहतिारकों िे तकग ददया दक प्राविकरण को उपभोक्ता वहतों का िीएसपी की वित्तीय हालत और व्यािसावयक व्यिहायगता के साथ सम्यक संतुिि रखिा चावहए। इस िेत्र के जलए पररचालन को बनाए रखने, नेटवकि का जवस्ट्तार करने और भजवष्य के जलए नवाचार करन े के जलए जनवेि पर पयािप्त प्रजतफल सुजनजित करना आवश्यक ह।ै

21. यह मान जलया गया ह ै दक िीएसपी की जवत् तीय हालत और दीघगकाविक संिारणीयता विरंतर वििेश, िेििकग विस्तार, तकिीकी उन्नवत और समग्र क्षेत्रीय िृवद्ध सुविवश्चत करि े के विए महत्िपूण ग जवचारणीय पहल ू ह।ै साथ ही विवियामक विविश्चयों को िावणवययक वहतों का उपभोक्ता वहतों और अथपग ूण ग विकल्पों के बीच संतुिि करिा होता ह।ै दरू संचार क्षत्रे विशाि और विविि उपभोक्ता आिार की सेिा करता ह;ै उपभोक्ताओं को पयागप्त और अथपग ूण ग विकल्प उपिब्ि होि े चावहए। तदिुसार प्राविकरण का मत ह ै दक उपभोक्ताओं की विविि आिश्यकताओं को परू ा करिे हते ु पयागप्त िैठरफ विकल्प उपिब्ि होिे चावहए।

22. कुछ वहतिारकों ि े कहा दक छोटी िैिता अवजध और कम मल्ू य िाि े वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी अपंजीकृत िेिीमाकेिरों को आकर्षगत करेंर्े जो थोक िॉइस कॉचिंर् और कपिपणू ग प्रचाििों म ें िर्े ह ैं तथा इसस े स्पैम को बढ़ावा जमलने का खतरा ह।ै ऐसे एसिीिी यूि एंड थ्रो वसम के प्रयोर् और अिांवछत िावणवययक संचार (यूसीसी) को बढा सकते ह।ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

23. वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी के प्रारंभ स े स्पैम या अिांवछत िावणवययक संचार बढिे की आशंका विमिूग ह।ै मौिूिा विवियामक और प्रौद्योवर्कीय ढाँच े दरू संचार संसाििों के दरुु पयोर् के विरुद्ध पहिे स े सुदढृ रिा के उपाय देत े ह;ैं मौिूिा एंिी-यूसीसी उपबंि स्पैम या कपिपणू ग र्वतविवि का पता िर्ाि,े वििारण, विर्रािी और उपचार के तंत्र स्पष्टतः रेखांदकत करते ह।ैं िीएसपी ि े असामान्य कॉचिर्ं पैििग, थोक कॉचिर्ं व्यिहार और संददग्ि दरुु पयोर् की पहचाि हते ु विश्लषे ण-चावित उन्नत स्पैम संसूचि प्रणावियाँ भी तैिात की ह।ैं वॉइस-एंड-एसएमएस- ऑनली एसिीिी की उपिब्िता दकफायती और सीवमत-सिे ा विकल्प चाहि े िाि े िास्तविक उपभोक्ताओं की आिश्यकता परू ी करिे के विए ह ैऔर इस ेमौिूिा अिपु ािि अपेक्षाओं की वशवथिता िहीं मािा जािा चावहए।

24. कुछ वहतिारकों ि े तकग ददया दक प्रारूप संशोिि िस्तुतः खुदरा मूल्य वियंत्रण और घिक-िार मूल्य वििागरण के समाि ह ै तथा प्राविकरण की दीघगकाविक िैठरफ फोरबीयरेंस पॉजलसी स े परे ह,ै वजसिे कम कीमत ें और विरंतर ििोन्मेष - दोिों ददए गए ह।ैं

25. प्रस्तावित संशोिि िैठरफ वििारग ण या घिक-िार मल्ू य वििागरण िहीं ह,ै क्योंदक यह ि तो कीमत ें विवहत करता ह ै और ि िीएसपी की िावणवययक िोच को सीवमत करता ह।ै मौिूिा फोरबीयरेंस व् यवस्ट् था म ें िीएसपी को मल्ू य वििागरण के जलए लचीलापन उपलब् ध करवाया गया ह;ै तथावप बाजार पेशकशों म ें पयागप्त विकल्प और उपिब्िता सुविवश्चत कर उपभोक्ता वहतों की रक्षा महत्िपूण ग बिी रहती ह।ै उपयुक्त विकल्पों की उपिब्िता अजधिेजित करिा, िैठरफ-वििागरण स्ितंत्रता का अवतिमण िहीं करता। उपभोक्ता वहत की रक्षा प्राविकरण का मूि सांविविक उद्दश्े य ह;ै अतः यह संशोिि उसके अविदेश के अिरूु प ह।ै

26. एक वहतिारक िे कहा दक आिपु ावतक कमी अविरोवपत करिे पर मार्जगि बिाए रखिे के विए प्रचािक बंडि पैक की कीमत ें बढा सकत े ह ैं या विवियामक जठििता के प्रबंिि हते ु छोिी-िैिता अवजध के बंडि पैक िापस ि े सकत े ह,ैं वजससे अतं तः उपभोक्ताओं को हावि होगी। बडं ि पैकों स े आिुपावतक रूप स े सस्ते वॉइस-एंड-एसएमएस- ऑनली एसिीिी अतं र्िगवहत िेििकग िार्त को कम दकए वबिा राजस्ि घिाएर्ँ े। क्षवत ग्रामीण और अिग-शहरी क्षेत्रों म ें सबस े तीव्र होर्ी, जहाँ िाभ सीवमत ह ै और िेििकग विस्तार वित्तीय रूप से चुिौतीपणू ग बिा हुआ ह;ै कम कीमत िािे वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी ग्राहकों को डािा पैकों स े खींचेंर्,े साइि-स्तरीय राजस्ि घिाएर्ँ े और विम्न-आय ि विरि आबादी िािे क्षेत्रों म ेंिेििकग उन्नयि या विस्तार के प्रोत्साहि को कमिोर करेंर्े।

27. इस संदभग म ें यह िोि दकया जाता ह ै दक िीएसपी प्रवतस्पिी बाजार म ें एसिीिी पेश कर रह े ह ैं और सुदढृ उपभोक्ता माँर् िोकवप्रय पेशकशों की िापसी का प्रवतरोि करेर्ी। अतः प्राविकरण का मत ह ै दक वॉइस-एंड-एसएमएस- ऑनली एसिीिी तथा डािा-बडं ि एसिीिी के बीच चयि का अजधकार उपभोक्ता के पास होिा चावहए। िीएसपी अपिी िावणवययक रणिीवत, प्रचवित बाजार दशाओं, उपभोक्ता माँर् और प्रवतस्पिी विचारों के आिार पर िैठरफ वििागठरत करिे के विए स्ितंत्र ह।ैं साइि-स्तरीय राजस्ि उपभोक्ता घित्ि और उपयोर् का उत्पाद ह;ै साइि-स्तरीय राजस्ि का आकिि करते समय उपयोर् को प्रभावित करि े िािी उपभोक्ता िरीयताओं को समुवचत रूप से वहसाब म ें िेिा अपेवक्षत ह।ै तथावप जो उपभोक्ता डािा का उपयोर् िहीं करते उिस े डािा का मूल्य िसूििा उि िोर्ों की डािा िार्त का प्रवत-अिुदाि िैसा प्रतीत होता ह ैजो डािा का उपभोर् करते ह।ैं

28. परामश ग प्रदिया के दौराि प्राप्त ठिप्पवणयों और प्रवत-ठिप्पवणयों पर विचार करिे के पश्चात ् प्राविकरण का मत ह ै दक विम्न-आय उपभोक्ताओं के पास उिकी आिश्यकता के अिुरूप दकफायती ठरचाजग विकल्पों तक पहुचँ सीवमत ह।ै अिेक ऐसे उपभोक्ता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों म ें रहिे िािे और फीचर फोि उपयोर् करिे िािे उपभोक्त ाओं, मुख्य तया िॉइस और एसएमएस सेिाए ँ चाहत े ह ैंऔर डािा सिे ाओं की अल्प या शून्य आिश्यकता रखत े ह।ैं

29. ितगमाि म ें केिि कुछ वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी पेश दकए जा रह े ह,ैं िे भी िंबी िैिताओं अथागत ् 80/84 ददि और/या 336/365 ददि के साथ। इि एसिीिी के विए अपेक्षाकृत अविक एकमुश्त भुर्ताि अपेवक्षत ह,ै जो विम्न-आय उपभोक्ताओं के विए ि तो दकफायती हो सकता ह ै ि सुवििाजिक। पठरणामस्िरूप उन्ह ें या तो ऐस े एसिीिी खरीदिे पड़ सकते ह ैं वजिम ें िे डािा िहीं चाहत,े या िास्ति म ें आिश्यक दरू संचार सेिाए ँ जारी रखिे के विए एक साथ अविक रावश खचग करिी पड़ सकती ह।ै

30. अतः प्राविकरण यह मानता ह ैदक छोिी िैिता अिवियों िाि े वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी प्रारंभ करि े की आिश्यकता ह।ै इससे विम्न-आय उपभोक्ताओं को अविक विकल्प वमिेंर्,े िे अपिी आिश्यकता और वित्तीय क्षमता के अिुसार ठरचाजग कर सकेंर्े, और बंडि डािा एसिीिी ि िेि े िािे उपभोक्ताओं के विए चयि सुिरेर्ा।

31. कुछ वहतिारकों ि े कहा दक प्रत्येक िैिता अिवि के विए वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी अजधिेजित करि े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 स े िैठरफ विकल्पों की संख्या बढ सकती ह,ै उपभोक्ताओं म ें भ्रम उत्पन्न हो सकता ह ै और बाजार माँर् के आिार पर िैठरफ वडजाइि करि े की सेिा प्रदाताओं की िोच घि सकती ह।ै प्राविकरण िे इि प्रस्तुतीकरणों पर विचार दकया ह ै और उसका मत ह ै दक यद्यवप उपभोक्ताओं को िैिता विकल्पों की युवक्तयक्तु श्रेणी चावहए, सभी बंडि पैकों स े एक-स-े एक संर्वत आज्ञापक करिा आिश्यक प्रतीत िहीं होता। साथ ही प्राविकरण िोि करता ह ै दक विम्न-आय उपभोक्ता, िठरष्ठ िार्ठरक और सीवमत डािा आिश्यकता िािे उपभोक्ता सामान्यतः सामर्थय ग और अपि े उपयोर् पैिि ग के कारण छोिी िैिता के एसिीिी पसंद करत े ह।ैं इस संदभग म ें दरू संचार िैठरफ आदेश (66ि ें और 67ि ें संशोिि) द्वारा आज्ञापक िैिताओं पर भी विचार दकया जािा ह।ै

32. अतः प्राविकरण िे विषय पर साििािीपूिगक विचार कर विविश्चय दकया ह ै दक प्रत्येक सेिा प्रदाता वॉइस-एंड- एसएमएस-ऑनली एसिीिी प्रदाि करेर्ा। इसजलए, प्राजधकरण ने इस मद्दु े पर ध् यान स े जवचार करने के बाि, यह जनणिय जलया ह ै दक प्रत्येक सेवा प्रिाता उक्त टीटीओ संिोधनों द्वारा जनर्ििि वैधता के अनुरूप वॉयस-एंड- एसएमएस-ऑनली एसटीवी की पेिकि करेगा, यानी तीस दिन वाली और हर महीन े के एसटीवी की एक ही तारीख को नवीनीकरण योग् य और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने म ें उपलब्ध नहीं ह,ै तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंजतम तारीख होगी। इसके अलावा, टीएसपी के जलए तीस दिनों स े कम समय के वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी प्रिान करना अजनवायि कर दिया गया है, िो डेटा के साथ बंडल दकए िा रह े एसटीवी के अनरूु प है, जिससे उपभोक्ता को कम अवजध के दकफायती जवकल्प की सुजवधा जमल सके। टीएसपी के जलए लंबी वैधता वाला कम स े कम एक वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी प्रिान करना अजनवाय ि दकया गया ह,ै िो डेटा के साथ बंडल दकए िा रहएे सटीवी के अनुरूप है, तादक व े अपनी लंबी वैधता पेिकिों को बनाए रखन े में सिम हो सकें और लंबी वधै ता वाल े वॉयस-एडं -एसएमएस-ओनली एसटीवी की मांगों को परू ा कर सकें।

33. प्राविकरण का मत ह ै दक ऐसा िैठरफ ढाँचा उपभोक्ता अपक्षे ाओं को पयागप्त रूप स े परू ा करेर्ा और बाजार म ें उपिब्ि िैठरफों म ें अिुवचत जठििता को रोकेर्ा।

34. परामश ग हते ु प्रस्तावित प्रारूप संशोिि म ें प्राविकरण का मत था दक वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी की कीमत विष्पक्ष और युवक्तयक्तु तरीके स े तय होिी चावहए। चूँदक इि एसिीिी म ें डािा शावमि िहीं होता और केिि िॉइस तथा एसएमएस के िाभ वमिते ह,ैं उिकी कीमत उस सीमा तक घिाई जािी चावहए जो संर्त बंडि सेिाओं — िॉइस, एसएमएस और डािा, चाह े मल्ू यिर्िगत सेिाओं के साथ हों या वबिा — स े डािा हिािे के आिुपावतक हो।

35. वहतिारकों स े प्राप्त ठिप्पवणयों और प्रवत-ठिप्पवणयों तथा विवभन्न िीएसपी की बाजार िैठरफ पेशकशों की जाँच के पश्चात ् यह देखा गया ह ै दक डािा िािे एसिीिी ितगमाि म ें दो श्रेवणयों म ें आते ह ैंअथातग ् (i) समेदकत डािा एसिीिी और (ii) प्रवत-ददि डािा सीमा िािे एसिीिी। इन िोनों प्रकार के एसटीवी के जलए वॉयस और एसएमएस ऑनली एसटीवी के टैररफ में आनुपाजतक कमी की प्रयोज्यता की अलग-अलग िांच दकए िान े की आवश्यकता ह।ै

36. समेदकत डािा िािे एसिीिी के विए सेिा प्रदाता प्रवत-जीबी डािा िार्त के आिार पर पकै म ें डािा िार्त की र्णिा कर वॉइस-एडं -एसएमएस-ऑनली एसिीिी का समुवचत मूल्य तय कर सकत े ह।ैं बारहिें संशोिि के कायागन्ियि के दौराि वॉइस-एडं -एसएमएस-ऑनली एसिीिी की कीमत म,ें िॉइस-एसएमएस-डािा एसिीिी की तुििा म,ें की र्ई कमी अविकांशतः इसी वसद्धांत के अिुरूप रही।

37. प्रवत-ददि डािा सीमा िािे एसिीिी की दशा म ें िास्तविक डािा उपभोर् बिलता रहता ह ै और ददि-प्रवतददि तथा ग्राहक-प्रवत-ग्राहक वभन्न होता ह।ै एसिीिी िैिता के दौराि कुि डािा उपभोर् सामान्यतः प्रवत-ददि सीमा और िैिता के ददिों का सीिा र्ुणिफि िहीं होता। सेिा प्रदाता उपभोर् पैििग के आिार पर िैिता अिवि का कुि डािा उपभोर् आकवित करते ह।ैं अतः प्रवत-ददि डािा एसिीिी का मूल्य वििागरण प्रत्यावशत समग्र और वशखर उपयोर् पर आिाठरत िेििकग संसािि आयामीकरण को वहसाब म ें िेता ह;ै प्रवत-ददि डािा सीमा िािे एसिीिी में डािा की कीमत दैविक सीमा को िैिता अिवि स े सरि र्णु ि कर रेखीय रूप स े अििाठरत िहीं की जा सकती। प्रवत-ददि सीमा और ददिों की संख्या के सीिे र्णु िफि पर आिाठरत डािा कीमत म ें कमी बाजार र्वतकी को िहीं दशागएर्ी और अतः उपयक्तु िहीं होर्ी।

38. बंडि एसिीिी की सभी यूनीक वैजलजडटीि के संर्त वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी पेश करि े के प्रस्तावित संशोिि के संबंि म ें यह देखा गया ह ै दक समेदकत डािा एसिीिी सभी यूनीक वैजलजडटीि म ें उपिब्ि िहीं ह।ैं आिुपावतक कमी के विश्वसिीय और सुसंर्त आिार के अभाि में डािा सेिा हिािे स े िार्ू कमी का8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आकिि सेिा प्रदाता को प्रत्यके एसिीिी के विए पथृ क् करिा होर्ा। अतः प्रारूप संशोिि म ें यथापठरकवल्पत ‘अविकांशतः आिुपावतक’ के स्थाि पर सर्ं त वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी के िैठरफ म ें ‘समुवचत’ कमी अजधि ेजित करिा वििेकपूण ग होर्ा।

39. पूवि में हुई चचाि के अनुसार िीएसपी ितगमाि म ें िंबी िैिताओं अथागत ् 80/84 ददि और/या 336/365 ददि िाि े वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी पेश कर रह े ह।ैं यह िेखा गया ह ै दक ये एसटीवी प्रजत-दिन की कीमत पर मात्रा-आधाररत छूट का संकेत िेते ह;ैं यानी िो अलग-अलग वैजलजडटी अवजधयों की तलु ना में, वैजलजडटी की अवजध जितनी लंबी होती है, प्रजत-दिन की कीमत उतनी ही कम होती ह,ै और इसके जवपरीत भी यही बात लाग ूहोती ह।ै

40. इस प्रकार, वॉयस-एडं -एसएमएस-ऑनली एसटीवी का मूल्य जनधािरण करत े समय टीएसपी द्वारा जनम्नजलजखत िजृ िकोण व्यापक मागिििनि के रूप म ेंसंिर्भित दकये िा सकत ेह:ै

(i) वॉयस, एसएमएस और समेदकत डेटा के साथ संबंजधत एसटीवी की कीमत लेकर और डेटा घटक के जलए इसमें उजचत रूप स े कमी करके, इस तरह की कमी के जलए प्रजत ग्राहक प्रजत िीबी औसत रािस्ट्व प्राजप्त के पयािप्त अनुपात में उजचत रूप से फैक्टर करना। भािजू वप्रा द्वारा समय-समय पर प्रकाजित, प्रजत ग्राहक प्रजत िीबी औसत रािस्ट्व प्राजप्त के आंकडों को भी, इस संबंध में सिं र्भित दकया िा सकता ह;ै

(ii) उन वैधताओं के जलए िहा ं एसटीवी की प्रजत दिन डेटा सीमा (वॉयस और एसएमएस के साथ) ह ै और समेदकत डेटा सीमा के साथ एक एसटीवी उपलब्ध नहीं ह,ै टीएसपी के पास वैधता अवजध में औसत डेटा खपत की प्रवृजि का आकलन उपलब् ध ह।ै टीएसपी द्वारा इस तरह की अनुमाजनत खपत को ध्यान म ें रखत े हुए इस तरह की वैधता तथा वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली वाले एसटीवी की कीमत और इस तरह की कमी के जलए प्रजत िीबी प्रजत ग्राहक औसत रािस्ट्व प्राजप्त के पयािप्त अनपु ात में उजचत रूप से फैक्टररंग करके जनधािररत की िा सकती ह।ै भािजू वप्रा द्वारा समय-समय पर प्रकाजित प्रजत ग्राहक प्रजत िीबी औसत रािस्ट्व प्राजप्त के आंकडों को भी इस संबंध में संिर्भित दकया िा सकता है;

(iii) वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली के साथ एसटीवी की प्रजत दिन की कीमत, िैसा दक ऊपर (i) में बताया गया ह,ै को अन्द्य वैधताओं के वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी के मूल्य जनधािरण के जलए संिर्भित दकया िा सकता ह,ै िो प्रजत दिन मल्ू य जनधािरण की मात्रा-छूट को जवजधवत लाग ूकरता ह।ै

41. प्राविकरण आर्े िोि करता ह ै दक पैरा 40 म ें उवल्िवखत कारकों के अवतठरक्त, विशेषकर िोकवप्रय िैिताओं की दशा म,ें सभी िीएसपी इि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसिीिी को पेश करिा प्रारंभ करिे पर प्रवतस्पिी बाजार शवक्तयाँ भी ऐस े एसिीिी के मूल्य वििागरण म ेंभूवमका विभाएँर्ी।

42. पूिगर्ामी के आिोक म ें प्राविकरण अब यह अजधििे िेता ह ै दक प्रत्येक िीएसपी विशेष रूप स े िॉइस और एसएमएस के विए, िैठरफ म ेंउपयुक्त रुप स ेकमी के साथ, जनम्न एसिीिी प्रदाि करेर्ा:

(i) वॉयस, एसएमएस और डेटा िेने वाले हर एसटीवी के अनुरूप वैजलजडटी, चाह ेवैल्य ूएडडे सर्विस के साथ हो या उसके जबना, जिसका वैजलजडटी पीररयड तीस दिन और तीस दिन से कम हो; और

(ii) प्रत्येक माह की एक ही तारीख को नवीनीकरण की वैधता और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने में उपलब्ध नहीं ह,ै तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंजतम तारीख होगी और;

(iii) वॉयस, एसएमएस और डेटा ऑफ़र करन े वाल े एसटीवी, चाह े वैल्य ू एडेड सर्विस के साथ हों या उसके जबना, की वैजलजडटी अवजध के अनुरूप, कम स े कम एक ऐसा एसटीवी जिसकी वैजलजडटी ऊपर (i) और (ii) म ें बताई गई अवजध से ज़्यािा हो।

43. इसके अवतठरक्त, प्राप्त विस्तृत ठिप्पवणयों और हुई विचार-विमश ग के आिोक म ें छह महीिे पश्चात ् समीक्षा विवहत करिा आिश्यक िहीं समझा जाता। हालांदक, ज़रूरत पडन े पर प्राविकरण इन जनयमों के प्रावधानों की समीिा कर सकती ह।ै अस्ट्वीकरण : यह दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहिां संशोिि) विवियम, 2026 (2026 का 6) मूल रूप स े अग्रं ेिी म ें जलखे गए दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण (तरे हिां संशोिि) विवियम, 2026 (2026 का 6) का जहन्द्िी अनुवाि ह ै । दकसी भी जवसंगजत के मामले में, अग्रं ेिी में जलखा गया दरू संचार उपभोक्ता संरक्षण (तरे हिां संशोिि) विवियम, 2026 (2026 का 6) मान्द्य होगा ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION New Delhi, the 21st September, 2026 TELECOM CONSUMERS PROTECTION (THIRTEENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2026 (6 OF 2026) No. RG-8/(2)/2025-ADV_FEA-I ---- In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (i) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012),

namely:-

1. Short title and commencement--- (1) These regulations may be called the Telecom Consumers Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force after thirty days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 4 of the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012, in sub-regulation (2), in clause (c), in sub-clause (iii), for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely– “Provided also that the service provider shall offer Special Tariff Vouchers (STVs) with appropriate reduction in tariff, exclusively for Voice and SMS for:

(i) validities corresponding to each validity period of thirty days and less than thirty days for STV being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services and;

(ii) validity renewable on the same date of every month and if the date of such renewal is not available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month and;

(iii) at least one STV with validity more than (i) and (ii) above, corresponding to the validity period of STVs being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services.” HARINDER KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./333/2026-27] Note.1. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 6th January, 2012 vide notification number No. 308-5/2011- QOS dated the 6th January, 2012.

Note.2. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were amended vide Notification No.308- 5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 11th January,

2012.

Note.3. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st February, 2012.

Note.4. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th March, 2012.

Note.5. -The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 22nd October, 2012.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Note.6. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 27th November, 2012.

Note.7. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st February, 2013.

Note.8. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-3/2012-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 3rd December, 2013.

Note.9. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-1/2015-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th August, 2015.

Note.10. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.301-23/2015-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 16th October, 2015.

Note.11. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.301-7(2)/2015- F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 19th August, 2016.

Note. 12.- The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No. 301-20/2020-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 30th September, 2020.

Note.13 – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_ FEA-I and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 23rd December, 2024.

Note 14.- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecom Consumers Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 (6 of 2026).

Explanatory Memorandum Introduction and Background

1. Telecom Regulatory Authority of India, through the Twelfth Amendment to the Telecom Consumer Protection Regulations, 2012, (the principal regulation) dated 23.12.2024 inserted the following proviso, after the third proviso, in sub-clause (iii) under clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 4:- “Provided also that the service provider shall offer at least one Special Tariff Voucher exclusively for Voice and SMS with validity period not exceeding three hundred and sixty-five days.”

2. The said provision sought to give consumers an option to avail and pay only for the services they require. In particular, it was intended to address the requirements of consumers such as the elderly persons, those living in rural areas and feature phone users seeking only voice and SMS services in their subscription.

3. Telecom Service Providers (TSPs) have introduced one/two Special Tariff Vouchers (STVs) exclusively for Voice and SMS. However, it is observed that STVs are being offered with longer validities viz. 80/84 days and/or 336/365 days, and shorter validity Voice-and-SMS-only STVs have not been launched by any TSP.

4. It was also observed that, while introducing these Voice-and-SMS-only STVs, TSPs initially did not offer reasonable or commensurate reduction in prices, even though data services were excluded.

This situation reduced the intended benefit to consumers. However, the TSPs reduced the price of these STVs reasonably after public discontent.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11

5. After the introduction of these Voice-and-SMS-only STVs, several concerns and representations from consumers and their associations have been received by the Authority, expressing a need for shorter-duration Voice-and-SMS-only STVs.

6. The key concerns are summarized below: • Low-income consumers are being deprived of affordable shorter duration choices. Low- income consumers, especially those living in rural areas or using feature phones, require shorter validity STVs so that the recharge amounts do not strain their finances.

• The existing STVs are being offered in only two options of approximately quarterly and yearly validities. These higher validity STVs require relatively higher one-time payment, which may be challenging for the low-income consumers.

• Whereas the STVs with Voice, SMS and data are offered with many validity options, Voice-and-SMS-only STVs are offered with limited choices. Consumers who do not use data have limited choices available and are placed at a disadvantageous position. This goes against the objective of ensuring fair, equal and non-discriminatory choices for all consumers.

Consultation on Draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026

7. It is observed that, while TSPs offer STVs with Voice, SMS and data across multiple validity periods, corresponding options exclusively for Voice and SMS are not always made available for the same validities. As a result, consumers who do not require data have limited choices and are often compelled to purchase bundled packs containing data. The Authority is of the view that the TSPs have not implemented the TCPR (Twelfth Amendment) in its true spirit and the outcomes are not commensurate with consumer expectations.

8. The Authority issued the draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations on 7th April 2026. The draft proposed to modify fourth proviso of sub-clause (iii) of clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 4 of the principal regulations, as follows:

“Provided also that the service provider shall offer Special Tariff Vouchers, exclusively for Voice and SMS, with the validity period corresponding to the each validity period of Special Tariff Vouchers being offered by them for Voice, SMS and data, whether with or without value added services.

Such Voice and SMS Special Tariff Vouchers shall be priced with largely proportional reduction in tariff compared to Special Tariff Vouchers of corresponding validity with Voice, SMS and data.”

9. The stakeholders were invited to submit their comments on the proposed draft Amendment by 28th April 2026. Subsequently, based on requests received from the stakeholders, the last date for submission of comments was extended up to 5th May 2026. The stakeholders were also invited to submit the counter comments by 12th May 2026.

10. In response to the proposed draft Amendment, comments and counter comments were received from various stakeholders viz. telecom service providers, associations, consumer advocacy groups and other stakeholders. A total of 1132 responses were received from stakeholders. In addition, an Open House Discussion (OHD) was held on 15th June 2026 to provide the stakeholders’ an opportunity to explain their views and inputs.

Examination of Responses and Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026

11. The comments received from stakeholders on the proposed draft Amendment have been carefully considered by the Authority.

12. In support of the draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, many stakeholders have mentioned that Voice-and-SMS-only STVs were offered in limited numbers, while bundled STVs provided a wide range of validity options, constraining consumer choice.

Customers are often compelled to purchase STVs bundled with data that they do not need.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

13. The stakeholders who are in favour of the draft Amendment have stated that the regulation recognises the existence of consumer segments that may not be able to afford higher price STVs, as well as users who continue to use feature phones and therefore may not require data services. The stakeholders have stated that consumers should have the freedom to choose the service combination that best aligns with their needs, usage patterns, and affordability. They have also stated that tariffs must be transparent and fair.

14. On the other hand, some stakeholders have argued that there is no demand for Voice-and-SMS-only STVs. If sufficient demand existed for these STVS across all validity periods, service providers would already be offering them in a competitive market. They also stated that the Government of India’s Digital Inclusion initiatives are explicitly built on data connectivity. Furthermore, essential services like telemedicine, financial inclusion, remote education, and agricultural advisories all require data access. Also, the stakeholders have mentioned that there are consumer complaints for lack of data in the Voice-and-SMS-only STVs already made available in the market.

15. The Authority has examined the comments and is of the view that limited uptake of Voice-and- SMS-only STVs is a reflection of a gap in the current market offerings rather than a lack of consumer demand. Further, it is also observed that the Voice-and-SMS-only STVs are not being prominently published or displayed by TSPs at all customer touchpoints such as websites, apps, retail outlets, etc., leading to low consumer awareness and lower uptake. The argument for digital inclusion cannot justify coercive sale of data to consumers who do not need it. Digital inclusion is to be achieved by skilling, educating and enabling the consumers to voluntarily adopt digital transactions.

16. Further, it is observed that the available options for Voice-and-SMS-only STVs offer only a few validity periods, and that they are predominantly offered for longer validity periods. This restricts choice for budget-conscious consumers who require Voice and SMS services only for shorter durations. It reduces flexibility in selecting STVs based on actual usage needs and affordability. The market trends also indicate multiple tariff offerings, which are available with shorter validity periods. This shows a marked consumer preference for shorter validity periods. Therefore, the Authority is of the view that expanding Voice-and-SMS-only STVs across more validities is essential to provide greater flexibility to consumers to match with their usage patterns. This view is further validated by responses received on the draft consultation and deliberations held during the OHD, which confirm robust consumer demand for flexible, standalone Voice-and-SMS-only options for more validity periods than are being offered at present by the TSPs, particularly for the shorter validity periods.

17. The Authority is of the view that consumers must be given the flexibility to choose digital services based on their individual needs, usage patterns, and preferences. Therefore, data services may be offered as per consumer choice rather than forced on users. The Authority also notes that digital services are available through alternative modes for users with limited or no access to mobile data.

For example, UPI transactions can be carried out on feature phones through Unstructured Supplementary Service Data (USSD) based services without requiring mobile internet. Hence, mandating a data component in every STV may increase the cost burden on users who do not require or regularly use mobile data services.

18. Some stakeholders have mentioned that availability of telecom service at affordable prices already meets the needs of low-income consumers effectively. A wide range of bundled prepaid packs, available across various price points, ensures both accessibility and affordability while offering significantly greater value than purchasing individual services separately.

19. In this regard, the Authority is of the view that the introduction of Voice-and-SMS-only STVs is intended to supplement, and not to replace, the existing bundled offerings comprising Voice, SMS, and data services. Consumers who prefer bundled packs will continue to have the flexibility to avail such offerings freely. Availability of such options would strengthen inclusivity and ensure that diverse consumer segments are able to access telecom services in a manner suited to their needs and usage patterns.

20. A few stakeholders argued that TRAI must duly balance consumer interests with the financial health and business viability of TSPs. Ensuring adequate returns on investment is essential for the sector to[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 sustain operations, expand networks, and innovate for the future.

21. It is acknowledged that maintaining the financial health and long-term sustainability of TSPs is an important consideration for ensuring continued investment, network expansion, technological advancement, and overall sector growth. At the same time, regulatory decisions are required to balance commercial interests with consumer interests and meaningful choices. The telecom sector serves a large and diverse consumer base with varying usage requirements, and consumers should have access to adequate and meaningful choices. Accordingly, the Authority is of the view that adequate tariff options should be available to meet the diverse needs and usage requirements of consumers.

22. Some stakeholders stated that Voice-and-SMS-only STVs with lower validity and lower price points would attract unregistered telemarketers, engaged in bulk voice calling and fraudulent operations as it risks incentivizing the spammers. Such STVs could encourage use-and-throw SIM usage and increase unsolicited commercial communications (UCC).

23. The concern regarding a potential increase in spam or unsolicited commercial communications due to introduction of Voice-and-SMS-only STVs is misplaced. While the existing regulatory and technological frameworks already provide robust safeguards against the misuse of telecom resources, current anti-UCC provisions explicitly outline mechanisms to detect, prevent, monitor, and address spam or fraudulent activity. TSPs have also deployed advanced, analytics-driven spam detection systems to identify abnormal calling patterns, bulk calling behaviours and suspected misuse. Availability of Voice-and-SMS-only STVs is intended to address the needs of genuine consumers seeking affordable and limited-service options and should not be viewed as a relaxation of existing compliance requirements.

24. Some stakeholders have argued that the draft Amendment effectively amounts to de-facto retail price control and component-wise pricing, and that is a departure from TRAI’s long-standing approach of tariff forbearance that has long delivered both low prices and continuous innovation.

25. The proposed Amendment does not amount to tariff fixation or component-wise pricing, as it neither notifies prices nor restricts the commercial flexibility of TSPs. In the current forbearance regime, TSPs have been given flexibility of pricing, however, the protection of consumer interests by ensuring adequate choice and availability in market offerings remains important. As such, mandating availability of suitable options does not infringe upon tariff-setting freedom. Further, protecting consumer interest is a core statutory objective of the Authority making this Amendment consistent with its mandate.

26. One stakeholder stated that imposing proportional reductions could force operators to raise bundled pack prices to maintain margins or withdraw short-validity bundled packs to manage regulatory complexity, ultimately harming consumers. Voice-and-SMS-only STVs proportionally cheaper than bundled packs would reduce revenue without reducing underlying network cost. The harm will be most acute in rural and semi-urban areas, where profitability is already limited and network expansion remains financially challenging, also lower-priced Voice-and-SMS-only STVs will draw customers away from data packs, reduce site-level revenues, and weaken incentives to upgrade or extend networks in low-income and sparsely populated regions.

27. It is noted in this context that TSPs are offering STVs in a competitive market and strong consumer demand is expected to counter any withdrawal of popular offers. The Authority is therefore of the view that choice between Voice-and-SMS-only STV and STV bundled with data should be available to the consumers. TSPs have the flexibility to determine tariffs based on their commercial strategies, prevailing market conditions, consumer demand, and competitive considerations. Site- level revenues are a product of consumer density and usage; and consumer preferences influencing the usage need to be appropriately factored in while assessing the site-level revenue. However, making consumers who do not use data to pay for data appears to cross-subsidize data cost of those who consume data.

28. After considering the comments and counter-comments received during the consultation process, the Authority is of the view that low-income consumers have limited access to affordable recharge options that suit their needs. Many such consumers, particularly those living in rural areas and using feature phones, primarily require Voice and SMS services and have little or no need for data services.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

29. At present, only a few Voice-and-SMS-only STVs are being offered, that too with longer validities viz. 80/84 days and/or 336/365 days. These STVs require a relatively higher one-time payment, which may not be affordable or convenient for low-income consumers. As a result, they may either have to purchase STVs with data that they do not require or spend a higher amount at one time to continue using the telecom services that they actually require.

30. Therefore, the Authority considers that there is a need to introduce Voice-and-SMS-only STVs with shorter validity periods. This will provide low-income consumers with more options, allow them to recharge according to their requirements and financial capacity, and improve consumer choice for consumers preferring not to use bundled data STVs.

31. Some stakeholders stated that mandating Voice-and-SMS-only STVs for every validity period may increase the number of tariff options, leading to confusion for consumers and reducing the flexibility of service providers in designing tariff offers based on market demand. The Authority has considered these submissions and is of the view while consumers require access to a reasonable range of validity options, mandating one-to-one correspondence with all bundled packs does not appear necessary. At the same time, the Authority notes that low-income consumers, senior citizens, and consumers with limited data requirements generally prefer shorter validity STVs due to their affordability and their respective usage patterns. The validities mandated vide Telecommunication Tariff Order (66th and 67th Amendments) are also to be considered in this context.

32. Therefore, the Authority has after considering the issue carefully, decided that every service provider shall offer Voice-and-SMS-only STVs in consonance with the validities specified vide said TTO Amendments, i.e., thirty days and renewable on the same date of every month STVs and if the date of such renewal is not available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month. In addition, TSPs have been mandated to provide Voice-and-SMS-only STVs of less than thirty days, corresponding to STVs bundled with data being offered, allowing affordable shorter duration choices to the consumer. TSPs have also been mandated to provide at least one Voice-and- SMS-only STV of longer validity, corresponding to any validity STV bundled with data being offered, to enable them to maintain their longer validity offerings and also to meet the demands for longer validity Voice-and-SMS-only STVs.

33. The Authority is of the view that such a tariff framework would sufficiently address consumer requirements while preventing undue complexity in the tariffs being made available in the market.

34. In the draft Amendment proposed for consultation, the Authority had taken the view that the price of Voice-and-SMS-only STVs needs to be fixed in a fair and reasonable manner. Since these STVs do not include data and only offer the benefits of Voice and SMS, their price should be reduced to the extent proportionate to reduction of data from their corresponding bundled services that offer Voice, SMS and data with or without value added services.

35. After considering the comments and counter-comments received from the stakeholders, along with an examination of the tariff offerings of various TSPs available in the market, it is observed that STVs with data being offered at present fall into two categories viz. (i) consolidated data STVs and

(ii) STVs with a per-day data limit. The applicability of a proportionate reduction in the tariff of Voice-and-SMS-only STVs needs to be examined separately for these two types of STVs.

36. For STVs with consolidated data, service providers can calculate the data cost in the pack based on per-GB data cost to appropriately price Voice-and-SMS-only STVs. While implementing the TCPR (Twelfth Amendment), the reduction made in price of Voice-and-SMS-only STVs vis-à-vis price of voice, SMS and data STV, largely corresponds to this principle.

37. In case of STVs with per-day data limit, it is observed that actual data consumption is dynamic in nature and varies from day to day and from subscriber to subscriber. The total data consumption over the STV validity may not normally be a straight multiple of per-day data limit and number of days of validity period. The service providers estimate the total data consumption over the validity period based on consumption patterns. The pricing of per-day data STVs, therefore, takes into account the dimensioning of network resources based on expected aggregate and peak usage, hence the price of data in a STV with per-day data limit cannot be determined linearly by simply multiplying the daily data limit with the validity period. Reduction of data prices based on direct multiple of per-day data limit and number of days of validity period will not reflect the market dynamics and hence will not be appropriate.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

38. With regard to proposed Amendment to offer Voice-and-SMS-only STVs with the validity period corresponding to all unique validities of bundled STVs, it is observed that consolidated data STVs are not available across all unique validities. In the absence of a reliable and consistent basis for proportional reduction, the assessment of applicable reduction due to removal of data service has to be carried out by the service provider separately for each STV. Hence, it would be prudent to mandate an ‘appropriate’ reduction in tariff of the corresponding Voice-and-SMS-only STVs instead of ‘largely proportional’ as envisaged in the draft Amendment.

39. As already discussed, TSPs are currently offering Voice-and-SMS-only STVs with longer validities viz. 80/84 days and/or 336/365 days. It has been observed that these STVs indicate a relationship of quantity-discounted per-day pricing, where longer the validity period, cheaper is the per-day price and vice-versa, across the two validity periods.

40. Thus, the following approaches could be referred to by the TSPs as broad guidance while pricing the Voice-and-SMS-only STVs:

(i) By taking the price of the corresponding STV with Voice, SMS and consolidated data and appropriately reducing it for the data component, suitably factoring in a substantial proportion of the average revenue realisation per subscriber per GB for such reduction. The data of average revenue realization per subscriber per GB periodically published by TRAI can also be referred to in this regard;

(ii) For those validities where STVs have a per day data limit (along with Voice and SMS) and an STV with consolidated data limit is not available, TSPs have their assessment of the trend of average data consumption over the validity period. The Voice-and- SMS-only STV of corresponding validity can be priced by the TSPs by taking into account such assessed consumption and suitably factoring in a substantial proportion of the average revenue realisation per subscriber per GB for such reduction. The data of average revenue realization per subscriber per GB periodically published by TRAI can also be referred to in this regard;

(iii) The per day price of STV with Voice-and-SMS-only, as arrived at in (i) above, can be referred to for pricing of Voice-and-SMS-only STVs of other validities, duly applying quantity-discounted per day pricing.

41. The Authority further notes that the competitive market forces will also come into play in the pricing of such STVs, besides the factors mentioned at para 40 above, particularly in case of popular validities, once all TSPs start offering these Voice-and-SMS-only STVs.

42. In view of the foregoing, the Authority now mandates that every TSP shall offer STVs with appropriate reduction in tariff, exclusively for Voice and SMS for:

(i) validities of thirty days and less than thirty days corresponding to each validity period of STV being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services and;

(ii) validity renewable on the same date of every month and if the date of such renewal is not available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month and;

(iii) at least one STV with validity more than (i) and (ii) above corresponding to the validity period of STVs being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services.

43. Further, in view of the extensive comments received and the deliberations held, a review after six months is not considered necessary. However, the provisions of the regulations may be reviewed by the Authority as and when required.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.