In order to facilitate grid connected solar power, the first phase of National Solar Mission provided for a scheme of bundling wherein, the then relatively expensive solar power

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220656 xxxGIDHxxx CG-DL-E-23072020-220656 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 175] नई दिल्ली, बुधिार, िुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942 No. 175] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASHADHA 31, 1942 जिद्यतु मत्रं ालय सकं ल्प नई दिल्ली, 22 िुलाई, 2020 कोयला आधाररत तापीय जिद्यतु पररयोिनाओं स ेपररपरू रत जिड सबं द्ध अक्षय ऊिा ा जिद्युत पररयोिनाओं स े बीबीसघ ट ं े (राउंड ि क्लॉक) जिद्यतु क्रय करन ेके जलए ैररफ आधाररत बोली प्रदक्रया के जलए दििाजनिेि स.ं 23/05/2020-आरएण्डआर.—1 प्रस्ट्तािना 1.1 पष्ठृ भजू म 1.1.1 जिड संबद्ध सीर जिद्युत की सगु मता के जलए राष्ट्रीय सीर जमिन के प्रथम बरण म ें “बंडललगं ” की एक योिना का प्रािधान था, जिसमें दक उस समय की अपेक्षाकृत महगं ी सीर जिद्युत को एन ीपीसी के कोयला आधाररत केन्द्रघ पर भारत सरकार (जिद्युत मंत्रालय) के अनाबंर त को ा से उत्पन्न सस्ट्ती तापीय जिद्युत के साथ िाजमल (बंडल) दकया िाना था। 1.1.2 भारत सरकार के हस्ट्तक्षेप से, सीर पाका के माध्यम से भूजम और पारेषण की अजिम व्यिस्ट्था, हररत ऊिा ा कॉररडोर, िोजखम जितरण और मुआिि े के जलए व्यापक व्यिस्ट्था के साथ 25 िषों के जलए एक सुरजक्षत और मानकीकृत पीपीए, भुगतान सरु क्षा इत्यादि करके सीर और पिन जिद्युत स ेिुडे िोजखमघ को कम दकया गया ह।ै 1.1.3 अक्षय ऊिाा क्षेत्र में इस प्रकार से िोजखम को कम करने के साथ-साथ प्रीद्योजगदकयघ के उन्नयन और बडे पैमाने की दकफायतता से सीर और पिन जिद्युत क्षेत्र म ें ैररफ को नीब े लाया गया ह ैजिसके कारण ििे म ें सीर और पिन क्षमता की स्ट्थापना म ें तेिी आई ह।ै 3247 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 1.1.4 तथाजप, अक्षय ऊिाा की अजनरंतर और अप्रत्याजित प्रकृजत होने और पारेषण प्रणाली की कम क्षमता उपयोग होने की समस्ट्या का समाधान दकए िाने की िरूरत ह।ै यह समस्ट्या बडे पैमाने पर अक्षय क्षमता िोडे िाने से और बढ़ेगी। अजनजित प्रकृजत की जिद्युत का प्रबंधन करने के जलए जबिली जितरण कंपजनयााँ (जडस्ट्कॉम) संतुलन जिद्युत खरीि रही ह ैं तादक जिड जस्ट्थरता प्रिान की िा सके और अक्षय ऊिाा की अनुपलब्धता के समय/अिजध के िीरान आिश्यकताओं की पूर्त ा की िा सके। 1.1.5 अक्षय ऊिाा क्षेत्र म ें जिकास और ऊिाा की अजनरंतरता, सीजमत समय के जलए आपूर्त ा और पारेषण अिसंरबना का कम क्षमता में उपयोग होने के मामले का समाधान जनकालने की आिश्यकता, “बंडललंग” का मामला प्रस्ट्ततु करता ह,ै जिसमें दक कोयला आधाररत तापीय जिद्युत को अक्षय ऊिा ा के साथ बंडल दकया िाता ह ै और जितरण कंपनी (जडस्ट्कॉम) को बीबीसघ टं े (राउंड ि क्लॉक) जबिली प्रिान की िाती ह।ै िसू रे िब्िघ म,ें तापीय जिद्युत का उपयोग अक्षय ऊिाा को संतुजलत करने और जडस्ट्कॉम को बीबीसघ टं घ (राउंड ि क्लॉक) जबिली प्रिान करने के जलए दकया िा सकता ह ै जिससे जितरण कंपजनयघ को जिद्युत के संतुलन की िरुरत छु कारा स ेछु कारा जमलगे ा । 1.1.6 जिद्युत अजधजनयम 2003 की धारा 61 और 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा ैररफ जिजनयमन और उत्पािन, पारेषण, व्हीललगं और जबिली की खुिरा जबक्री के जलए ैररफ के जनधाारण का प्रािधान ह।ै इसके अलािा अजधजनयम की धारा 63 के तहत प्रािधान ह ैदकिः- “धारा 62 म ेंजनजहत दकसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, िारी दििाजनिेिघ के अनुसार पारििी बोली प्रदक्रया के माध्यम से ैररफ जनधााररत दकया गया ह ैतो उपयक्तु आयोग ऐसे ैररफ को अपनाएगा।” 1.1.7 भारत में जिद्युत उपयोग में प्रजतस्ट्पधाा को बढ़ािा िेना, जिद्युत अजधजनयम, 2003 (‘अजधजनयम’) के प्रमुख उद्देश्यघ म ें िाजमल ह।ै जिद्युत खरीि लागत जितरण लाइसेंसधारकघ के जलए सबसे बडा लागत ट क ह।ै जितरण लाइसेंसधारकघ द्वारा जबिली की प्रजतस्ट्पधाात्मक खरीि दकए िाने से जिद्युत की खरीि की समि लागत कम होने की संभािना ह ै और इसस े जिद्युत बािारघ में जिकास हो सकेगा। अतं राष्ट्रा ीय तीर पर, खुिरा जबिली बािारघ म ें प्रजतस्ट्पधा ा होने से जबिली की कीमतघ म ेंकमी आई ह ैऔर इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ ह।ै 1.1.8 ये दििाजनिेि ैररफ आधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के माध्यम से कोयला आधाररत तापीय जिद्युत पररयोिनाओं से पररपूररत/संतजु लत जिड संबद्ध अक्षय ऊिा ा जिद्युत पररयोिनघ स े बीबीसघ टं े (राउंड ि क्लॉक) जिद्युत प्राप्त करन े के जलए अजधजनयम की धारा 63 के तहत िारी दकए िा रह ेह।ैं 1.2 उद्देश्य 1.2.1 इन दििाजनिेिघ के जिजिष्ट उद्देश्य इस प्रकार ह:ैं - (क) कोयला आधाररत तापीय जिद्युत से पररपूररत/संतुजलत अक्षय ऊिाा स्रोतघ के िररए जडस्ट्कॉम को बीबीसघ टं े (आर ीसी) जिद्युत प्रिान करना। (ख) अक्षय ऊिा ा क्षमता म ें िृजद्ध करन े और जडस्ट्कॉम की अक्षय खरीि बाध्यता (आरपीओ) की आिश्यकता को परू ा करने के जलए सुजिधा प्रिान करना । (ग) जिजभन्न जहतधारकघ के बीब उपयुक्त िोजखम जहस्ट्सेिारी के साथ खुली प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के आधार पर एक पारििी, जनष्पक्ष, मानकीकृत खरीि फ्रेमिका प्रिान करना तादक उपभोक्ता के जहत में प्रजतस्ट्पधी कीमतघ पर जिद्युत की खरीि हो सके, पररयोिनाओं की बैंक िाह्यता में सुधार हो और जनिेिकघ के जलए उजबत प्रजतफल सुजनजित हो सके; तथा (ट) जिद्युत की अंतर-राज्य/अन्द्तरा-राज्य, िीटाािजधक, जबक्री – खरीि के जलए एक समूहक (एिीगे र)/रेडर के रूप म ें एक मध्यिती खरीिार के जलए फ्रेमिका प्रिान करना। 2. दििाजनिेिघ का िायरा 2.1 दििाजनिेिघ की प्रासजं गकता 2.1.1 ये दििाजनिेि जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 63 के प्रािधानघ के तहत, प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के िररए आईएस ीएस संबद्ध कोयला आधाररत तापीय जिद्युत पररयोिनाओं (‘तापीय पररयोिनाओं’) की जिद्युत स े[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 पररपूररत/संतुजलत आईएस ीएस जिड संबद्ध अक्षय ऊिाा जिद्युत पररयोिनाओं (‘अक्षय ऊिाा पररयोिनाओं’) स े ‘खरीिार’ द्वारा बीबीसघ टं े जबिली की िीटाािजधक खरीि के जलए िारी दकए िा रह ेह।ैं 2.2 स्ट्पष्टीकरण (क) ‘सीर’: इन दििाजनिेिघ में िहां कहीं भी ‘सीर’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह सीर प्रकाििोल् ीय (पीिी) प्रीद्योजगकी अथिा ऐसी प्रीद्योजगकी पर आधाररत जिद्युत संयंत्र के संिभा म ेंहोगा। (ख) ‘अक्षय ऊिा ा (आरई) जिद्यतु ’: इन दििाजनिेिघ म ें िहा ं कहीं भी ‘आरई जिद्युत’ अक्षिा ‘अक्षय ऊिाा जिद्युत’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह इन दििाजनिेिघ के तहत बोली प्रदक्रया के अनुसरण म ें बालू की गई ऊिाा भडं ारण प्रणाली (ईएसएस) के साथ अथिा उसके जबना, सीर जिद्युत उत्पािन प्रणाजलयघ, पिन जिद्युत उत्पािन प्रणाजलयघ अथिा तत्संबंधी सजममश्रण के संिभा में होगा। यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक अक्षय ऊिाा जिद्युत के अलािा अन्द्य स्रोत का उपयोग करके बािा की गई ऊिाा भडं ारण प्रणाली (ईएसएस) को आरई जिद्युत के रूप म ेंनहीं माना िाएगा। (ग) ‘तापीय जिद्यतु ’: (i) इन दििाजनिेिघ म ें िहां कहीं भी ‘तापीय जिद्युत’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह कोयला आधाररत तापीय जिद्युत उत्पािन प्रणाजलयघ से जिद्युत के संिभा में होगा। ऐसी उत्पािन प्रणाजलयघ में ऐसे तापीय जिद्युत संयंत्र िाजमल हघग,े िो बोजलयााँ िारी होने से पूिा ही आंजिक रूप से अथिा पूणा रूप से बालू दकए िा बुके हैं अथिा बोजलयां िारी होने के समय जनमााणाधीन ह,ैं लेदकन उनके पास ऐसी अजतररक्त उत्पािन क्षमता ह,ै िो इन दििाजनिेिघ के तहत बीबीसघ टं े जिद्युत की िीटाािजधक आपूर्त ा के जलए उपलब्ध कराई िा सकती ह।ै (ii) टरेलू और आयाजतत, िोनघ कोयल े पर आधाररत तापीय जिद्यतु पररयोिनाएाँ भाग ले सकती ह।ैं तथाजप, क्या ईंधन के रूप म ें टरेल ू कोयला ह ै या आयाजतत कोयला ह,ै इसे आरएफएस िस्ट्तािेि म ें स्ट्पष्ट रूप से जिजनर्िष्टा दकया िाना िरूरी ह।ै (iii) उपरोक्त क्लॉि 2.1.2(ग)(i) म ें संिर्भात ‘अजतररक्त क्षमता’ दकसी तापीय जिद्युत उत्पािन प्रणाली की िह क्षमता ह,ै िो दकसी जिद्युत आपूर्ता प्रजतबद्धताओं अथिा जिद्युत खरीि करारघ से मुक्त ह ै और इन दििाजनिेिघ के तहत प्रस्ट्ताजित अक्षय ऊिाा जिद्युत म ेंिृजद्ध के जलए उपलब्ध ह।ै (ट) आर ीसी जिद्यतु उत्पािक (आर ीसी-पीिी): (i) इन दििाजनिेिघ में िहां कहीं भी ‘आर ीसी जिद्युत उत्पािक’ (आर ीसी-पीिी) अथिा ‘उत्पािक’ िब्ि का प्रयोग हुआ ह,ै िह बीबीसघ टं े तापीय जिद्युत से पररपूररत आरई जिद्युत के दकसी उत्पािक और आपूर्ताकर्त्ाा के संिभा में होगा। (ii) उत्पािक आरई जिद्युत की आपूर्ता के जलए उत्पािन प्रणाली (यााँ) स्ट्थाजपत करेगा। उत्पािक तापीय उत्पािन प्रणाली(यघ) से तापीय जिद्युत की आपूर्त ा करके आरई जिद्युत की पररपूर्ता/संतलु न करेगा) (iii) यह सुजनजित करन े के जलए दक बोलीिाताओं द्वारा तापीय जिद्युत की ‘अजतररक्त क्षमता’ को अनुबंजधत ( ाई- अप) दकया गया ह,ै बोलीिाताओं को बोली प्रस्ट्तुत करत े समय ऐसे ाई अप और इस प्रकार से अनुबंजधत ( ाई- अप) दकए गए तापीय जिद्युत संयंत्र में तापीय जिद्युत की अजतररक्त क्षमता की उपलब्धता का सत्यापन करन े योग्य प्रमाण प्रस्ट्ततु करना होगा। ऐसा प्रमाण एक बोडा संकल्प के रूप म ें होगा िो अनुबंध ( ाई-अप) के जलए प्रस्ट्ताजित दकए िा रह े ऐसे तापीय संयंत्र की स्ट्िामी कंपनी के जनििे क मडं ल के अजधकृत प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्ताक्षररत होगा एि ं 100 रु. के गरै -न्द्याजयक स्ट् ामप पेपर पर होगा, जिसकी जिजधित नो री की गई हो। िैकजल्पक रुप से, उत्पािक तापीय संयंत्र (त्रघ) के स्ट्िाजमयघ के साथ एक कंसोर् ायम या संयुक्त उद्यम बना सकता ह ै। (iv) एक तापीय जिद्युत उत्पािक एक से अजधक बोलीिाता के साथ एक ही ‘अजतररक्त क्षमता’ के जलए अनुबंजधत ( ाई-अप) नहीं कर सकेगा। िब बोली समाप्त हो गई हो और िह अजतररक्त तापीय जिद्युत क्षमता बोली का जहस्ट्सा नहीं हो, केिल तभी ऐसी तापीय क्षमता को अन्द्य जनजििाओं म ें भागीिारी के जलए ाई-अप दकया िा4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] सकता ह।ै तथाजप, एक ही तापीय जिद्युत संयंत्र की अनेक अजतररक्त क्षमताओं को एक ही जनजििा में जिजभन्न बोलीिाताओं के साथ ाई-अप दकया िा सकता ह।ै (v) इन दििाजनिेिघ के तहत बोजलयघ में भागीिारी के प्रयोिन से कोई संस्ट्था जिजभन्न तापीय जिद्युत संयंत्रघ की जिजिध ‘अजतररक्त क्षमताओं’ के साथ ाई-अप कर सकती ह ैऔर एक जनजििा जििेष में इसके जलए एक ही बोली प्रस्ट्तुत कर सकती ह।ै (vi) अक्षय ऊिा ा जिद्युत उत्पािक और तापीय जिद्युत उत्पािक के बीब अनुबंधात्मक व्यिस्ट्था के बाििूि, इन दििाजनिेिघ और इसके तहत पीपीए के तहत सभी उत्पािन संबंधी िेनिाररयां पीपीए हस्ट्ताक्षररत करने िाली और ‘आर ीसी जिद्युत उत्पािक’ (आर ीसी-पीिी) के रूप मान्द्य संस्ट्था की होगी। (ङ) ‘अक्षय ऊिा ा पाका/ आरई पाका’: इन दििाजनििे घ में िहां कहीं भी ‘अक्षय ऊिाा पाका/ आरई पाका’ िब्ि का प्रयोग दकया गया ह,ै िह सीर-पिन हाइजिड जिद्युत पररयोिनाओं सजहत अक्षय ऊिा ा जिद्युत पररयोिनाओं की स्ट्थापना के जलए केन्द्रीय अथिा राज्य सरकारघ द्वारा िारी दकए गए दििाजनिेिघ के अनुसार जिकजसत क्षेत्रघ अथिा पाकों के संिभा में होगा। (ब) ‘खरीिार’: िैसा दक प्रसंग म ें अपेजक्षत ह,ै ‘खरीिार’ िब्ि से तात्पया जितरण लाइसेंसधारक अथिा अजधकृत प्रजतजनजध (यघ) अथिा एक मध्यिती खरीिार स ेहोगा। (छ) खरीिार का ‘अजधकृत प्रजतजनजध’: िहां जिद्युत खरीि करार (पीपीए) हस्ट्ताक्षरकर्त्ाा एिेंसी और जनजििा/बोली लगान े िाली एिेंसी अलग-अलग ह ैंतो जनजििा/बोली लगाने िाली एिेंसी ‘खरीिार’ की अजधकृत प्रजतजनजध मानी िाएगी और खरीिार की ओर से इन दििाजनिेिघ के अनुसार बोली प्रदक्रया बरण के िीरान ‘खरीिार’ पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को परू ा करने के जलए जिममेिार होगी। (ि) ‘मध्यिती खरीिार’ और ‘अजं तम खरीिार’: (i) कुछ मामलघ म ें जिजभन्न आर ीसी जिद्युत उत्पािकघ से खरीिी गई जिद्युत को समाकजलत करने के जलए और उसे जितरण लाइसेंसधारकघ को बेबने के जलए या क्रेजड प्रोफाइल म ें िृजद्ध करने के जलए अथिा िोनघ के जलए जितरण लाइसेंसधारकघ और उत्पािक के बीब, निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय, भारत सरकार अथिा एक राज्य सरकार द्वारा नाजमत, एक मध्यिती की िरूरत हो सकती ह।ै ऐसे मामलघ म ें “खरीिार” एक रेडर (व्यापारी) होगा िो आर ीसी जिद्युत उत्पािक से जिद्युत खरीिेगा और एक या एक से अजधक जितरण लाइसेंसधारकघ को बेबेगा। ऐसे मामलघ में जितरण लाइसेंसधारी ‘अंजतम खरीिार’ होगा और रेडर इन दििाजनिेिघ के तहत ‘मध्यिती खरीिार’ होगा। (ii) मध्यिती खरीिार आर ीसी जिद्युत उत्पािक के साथ एक जिद्युत खरीि करार (पीपीए) करेगा और साथ ही, अंजतम खरीिार के साथ जिद्युत जबक्री करार (पीएसए) भी करेगा। जिद्युत जबक्री करार में पीपीए के सभी संगत प्रािधान भी िाजमल हघगे। अंजतम खरीिार द्वारा मध्यिती खरीिार को 0.07/दकलोिा टं ा का रेलडंग मार्िान भुगतान दकया िाएगा। (iii) िब तक मध्यिती खरीिार द्वारा जिद्युत की खरीि के जलए इन दििाजनिेिघ का अनुसरण दकया गया ह,ै तब तक अंजतम खरीिार द्वारा जिद्युत की खरीि के जलए इन दििाजनिेिघ का अनुसरण दकया मान जलया िाएगा। 2.3 इन दििाजनिेिघ म ें िब तक स्ट्पष्ट रूप स े उल्लेख न दकया गया हो, इन दििाजनिेिघ के प्रािधान खरीिार/मध्यिती खरीिार/अंजतम खरीिार और खरीिार के अजधकृत प्रजतजनजध पर बाध्यकारी हघग े और जिद्युत अजधजनयम की धारा 63 के तहत जिबार दकए िाने हते ु ऐसी बाध्यताओं के जलए उनका सख्ती से अनुसरण दकए िाने की िरूरत ह।ै तथाजप, यदि इन दििाजनिेिघ के प्रािधानघ से जिबलन आिश्यक हो िाता ह ै तो इन दििाजनिेिघ के क्लाि 19 में अपनाई िाने िाली ऐसी प्रदक्रया का उल्लेख दकया गया ह।ै[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 2.4 इन दििाजनििे घ म ें उजल्लजखत जसद्धातघ का उपयुक्त तरीके स े जिस्ट्तार दकया िाए और इस े मानक बोली प्रदक्रया िस्ट्तािेिघ [जिसमें मॉडल बयन हते ु अनुरोध (आरएफएस) िस्ट्तािेि, मॉडल जिद्युत खरीि करार तथा मॉडल जिद्युत जबक्री करार िाजमल ह]ै में व्यापक बनाया िाए। 3. बोली आमजं त्रत करन ेऔर पररयोिना की तयै ारी की प्रदक्रया 3.1 खरीिार द्वारा परू ी की िान ेिाली ित ें खरीिार द्वारा जनम्नजलजखत ितों को पूरा दकया िाएगािः- 3.1.1 बोली िस्ट्ताििे िः (क) नीबे उप क्लॉि 3.1.1(ख) म ें उजल्लजखत को छोडकर इन दििाजनिेिघ और केन्द्रीय सरकार द्वारा अजधसूजबत दकसी मानक बोली िस्ट्तािेि (एसबीडी) [जिसमें मॉडल बयन हते ु अनुरोध (आरएफएस) िस्ट्तािेि, मॉडल जिद्युत खरीि करार और मॉडल जिद्युत जबक्री करार िाजमल ह]ै के अनुसार बोली िस्ट्तािेि तैयार दकए िाएंग।े (ख) इन दििाजनिेिघ के क्लॉि 19 में उजल्लजखत प्रदक्रया के अनुसार, इन दििाजनििे घ और/अथिा एसबीडी से प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो) में यदि कोई जिबलन हो, उसके जलए उपयुक्त आयोग स े अनुमोिन प्राप्त दकया िाएगा। (i) तथाजप, स्ट्पष्टता के प्रयोिन स े यदि खरीिार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्द्य पररयोिना करारघ को तैयार करते समय जिस्ट्ततृ प्रािधान करता ह,ै िो दििाजनिेिघ के अनुकूल हो, तो ऐसे जिस्ट्तृत प्रािधान इन दििाजनिेिघ स ेजिबलन नहीं मान े िाएंग,े बाह ेय ेजिस्ट्तृत प्रािधान दििाजनििे घ में नहीं दिए गए हघ। 3.2 स्ट्थल सबं धं ी व्यिस्ट्थाए ं 3.2.1 यदि खरीिार आरई पररयोिना के जलए स्ट्थल का उल्लेख नहीं करता और आर ीसी जिद्युत उत्पािक द्वारा आरई पररयोिना स्ट्थल का बयन दकया िाता ह,ै तो बोलीिाता को बोली िस्ट्तािेि म ें जिजनर्िष्टा समय अनुसूबी के अनुसार जनम्नजलजखत मामलघ के संिभा में िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने हघगे, तादक समय पर काया परू ा हो सके और जिद्युत की आपूर्त ा िुरू हो सके : - (क) भूजम अजधिहणिः आपूर्त ा िुरू होने की अनुसूजबत तारीख (एससीएसडी) को अथिा उससे पूि ा ऐसी अिजध, िो पीपीए की पूरी अिजध से कम न हो, के जलए िस्ट्तािेि/पट्टा करार प्रस्ट्तुत करना तादक आर ीसी जिद्युत उत्पािक के नाम से अपेजक्षत भूजम के 100 प्रजतित (ित प्रजतित) उपयोग का अजधकार प्रमाजणत हो। िहां कहीं भी जनिी भूजम को पट्टे पर लेना िाजमल हो, पट्टे म,ें आर ीसी जिद्युत उत्पािक की बूक के मामले में, भूजम का पट्टाजधकार, ऋणिाता या खरीिार को हस्ट्तांतररत करन े की अनुमजत हो। (ख) संयंत्र की सी ीयू सब स्ट् ेिन से कनेजक् जि ी की तकनीकी व्यिहायाता की पुजष्ट के जलए केन्द्रीय पारेषण यूर जल ी (सी ीयू) [अथिा यदि बुना गया स्ट्थल एक आरई पाका ह ै तो आरई जिद्युत पाका जिकासक] से एक पत्र। यदि पररयोिना स्ट्थल खरीिार/अंजतम खरीिार के ही राज्य म ें जस्ट्थत ह,ै तो राज्य सरकार संयंत्र की सी ीयू सब स्ट् ेिन से कनेजक् जि ी म ें आिश्यक सहायता प्रिान करने का प्रयास करेगी। (ग) पररयोिना के जनष्पािन के जलए यथा अपेजक्षत सभी अन्द्य स्ट्िीकृजतयााँ पररयोिना िुरू होन े से पूि ा प्राप्त करन े की जिममेिारी उत्पािक की होगी और खरीिार उपरोक्त स्ट्िीकृजतयघ को प्राप्त करने के जलए दकसी भी जिलंब के मामले म ें जिममेिार नहीं होगा। 4. ऊिा ासजममश्रणिः 4.1 उत्पािक बीबीसघ टं े तापीय जिद्युत से पररपूररत आपूर्त ा योग्य अक्षय ऊिाा जिद्युत की आपूर्ता करेगा, जिसम ें कम से कम 85 प्रजतित उपलब्धता िार्षाक और साथ ही कम से कम 85 प्रजतित उपलब्धता पीक टं घ के िीरान भी रहगे ी। पीक टं े 24 टं घ म ें से बार टं े हघगे और खरीिार द्वारा बोली िस्ट्तािेिघ में पहल े से ही इसका स्ट्पष्ट उल्लेख दकया िाएगा। 4.2 उत्पािक को इस तरह से जिद्युत प्रिान करन े का प्रस्ट्ताि करना होगा दक कम स े कम 51 प्रजतित प्रस्ट्ताजित िार्षाक ऊिाा आरई जिद्युत से और िेष तापीय स्रोतघ से प्रिान करन े का प्रस्ट्ताि दकया िाए।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4.3 उत्पािक 85 प्रजतित की अपेजक्षत न्द्यूनतम िार्षाक उपलब्धता सुजनजित करने के जलए स्ट् ोरेि को जमला सकता ह।ै तथाजप, िार्षाक रूप से, न्द्यनू तम 51 प्रजतित ऊिाा अक्षय ऊिाा स्रोतघ स े प्रस्ट्ताजित की िाएगी। इस 51 प्रजतित म ें स्ट् ोरेि प्रणाली स े प्रस्ट्ताजित ऊिाा भी िाजमल होगी, बित े दक अक्षय ऊिा ा स्रोतघ का उपयोग स्ट् ोरेि प्रणाली म ें ऊिाा को स्ट् ोर करने के जलए दकया गया हो। 5. प्रिल्ु क ( ैररफ) 5.1 बोलीिाताओं द्वारा तापीय ऊिाा से पररपूररत अक्षय ऊिाा के जलए एक सजममजलत लसंगल ैररफ (‘कमपोजि ैररफ’) का उल्लेख दकया िाएगा। 5.2 सजममजलत प्रिल्ु क (कमपोजि ैररफ) को जडलीिरी प्िाइं पर उद्धतृ दकया िाएगा, िो दक सी ीयू इं रकनेक्िन प्िाइं पर होगा। िबदक आर ीसी जिद्युत के जिजभन्न ट कघ िैसे सीर, पिन और तापीय को सी ीयू/इं र- स्ट् े रांसजमिन जसस्ट् म (आईएस ीएस) के साथ जिजभन्न सी ीयू सब-स्ट् ेिनघ पर िोडा िा सकता ह,ै बेहतर जिड संतलु न के जलए उन्द्ह ें समान आरएलडीसी क्षेत्र में ही िोडा िाएगा। 5.3 तापीय जिद्युत की लागत कोयले की कीमत, प्रबालन ि रखरखाि लागत इत्यादि के साथ जभन्न होती ह।ै 5.4 इस प्रकार, समि ऊिाा सजममश्रण में लागत में ऐसी जभन्नता को समायोजित करने के जलए 25 प्रजतित कमपोजि ैररफ को सूबीबद्ध (इंडेक्स) दकया िाएगा और समय-समय पर केंरीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा यथा अजधसूजबत टरेल ू कोयल े या आयाजतत कोयले, िैसा भी मामला हो, के इंडेक्स के साथ समायोजित दकया िाएगा। इसका खरीिार द्वारा आरएफएस िस्ट्तािेिघ में स्ट्पष्ट रूप से उल्लेख दकया िाएगा। 5.5 सूबीबद्ध करने (इंडेक्सेसन) के जलए समायोिन करन े के उपरांत, आपूर्ता की गई अक्षय ऊिाा का भगु तान प्रस्ट्ताजित अक्षय ऊिाा क्षमता पर आधाररत सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ पर दकया िाएगा। जिद्युत के तापीय ट क के जलए 50 प्रजतित सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ को तापीय जनधााररत प्रभार ैररफ माना िाएगा और 50 प्रजतित सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ को तापीय पररितानीय प्रभार ैररफ के रूप में माना िाएगा। जनधााररत प्रभार का भगु तान तापीय जनधााररत प्रभार ैररफ (50 प्रजतित सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ) पर प्रस्ट्ताजित तापीय क्षमता के आधार पर दकया िाएगा िबदक पररितानीय प्रभार का भुगतान तापीय पररितानीय प्रभार ैररफ (50 प्रजतित सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ) पर आपूर्ता की गई तापीय ऊिाा के अनुसार दकया िाएगा। 6. बोली सरं बना 6.1 जिद्यतु के सन्द्िभ ा म ें बोजलयां: खरीिार जिद्युत क्षमता (मेगािा ) में बोजलया ं आमंजत्रत करेगा जिसमें खरीिार द्वारा अनुबंध की िान े िाली कुल मात्रा का उल्लेख होगा। 6.2 बोलीिाता खरीिार द्वारा खरीिी िाने िाली कुल मात्रा के एक भाग के जलए उद्धृत कर सकता ह ै । बोलीिाता द्वारा प्रस्ट्ताजित की िा सकन े िाली जिद्युत की न्द्यूनतम मात्रा कम स े कम 250 मेगािा होनी बाजहए तादक दकफायतता बनी रह े और आईएस ीएस के साथ िोडने की उपयुक्तता पर जिबार दकया िा सके। । बूंदक एक बोलीिाता अपनी अक्षय ऊिाा पररयोिना के जलए एक से अजधक तापीय संयंत्र के साथ िडु सकता ह,ै इसजलए 250 मेगािा से भी काफी कम तापीय क्षमताएं उपयोग म ें लाई िा सकती ह।ैं बाििूि इसके, भूजम और पारेषण सुजिधा की उपलब्धता पर उजबत जिबार करन े के बाि पूिोर्त्र राज्यघ, जििेष श्रणे ी के राज्यघ और आरई पाकों के बाहर की पररयोिनाओं के मामल े म ें बोलीिाता द्वारा प्रस्ट्ताजित की िा सकने िाली जिद्यत की मात्रा छो ी रखी िा सकती ह ैलेदकन इसका बोली िस्ट्तािेिघ म ें पहले स ेस्ट्पष्ट उल्लेख दकया िाना बाजहए। 6.3 दकफायती पैमाना रखन े और ससं ाधनघ का अजधकतम उपयोग करन े के जलए जनजििा म ें दकसी एक ही बोलीिाता को आिंर त की िा सकन े िाली जिद्युत पर कोई अजधकतम सीमा नहीं होगी। 6.4 बोली मापिंड के रूप म ें ैररफिः बोली मापिडं बोलीिाता द्वारा उजल्लजखत प्रजत यूजन आर ीसी जिद्युत की आपूर्ता के जलए कंपोजि ैररफ होगा। खरीिार बोजलयां आमंजत्रत करेगा जिसमें बोलीिाता रु./दकलोिा टण् े में प्रथम िषा के कंपोजि ैररफ का उल्लखे करेगा। बोलीिाता का बयन न्द्यूनतम उजल्लजखत “कंपोजि ैररफ” के आधार पर होगा। न्द्यूनतम कंपोजि ैररफ (जिसे एल1 ैररफ कहा गया ह)ै का उल्लेख करने िाल े बोलीिाता (जिसे एल1 बोलीिाता कहा[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 गया ह)ै को उसके द्वारा प्रस्ट्ताजित की गई जिद्युत की मात्रा का आिं न दकया िाएगा। यदि आिंर त जिद्युत की मात्रा करार की िान े िाली जिद्युत की कुल मात्रा से कम है, तो िेष पात्र बोलीिाताओं स े उनके कंपोजि ैररफ का जमलान एल1 ैररफ से करन े के जलए कहा िाएगा। सबसे कम बोली लगाने िाला िह मूल बोलीिाता, िो एल1 ैररफ से जमलान करने के जलए सहमत हो, उसे िेष मात्रा या उसके द्वारा प्रस्ट्ताजित की गई मात्रा, िो भी कम हो, आिंर त की िाएगी। यदि दफर भी कोई मात्रा िषे ह,ै तो अगले मलू न्द्यूनतम बोलीिाता और आग ेइसी क्रम में इसका आिं न दकया िाएगा। 6.5 बोली प्रस्ट्ततु करना और मल्ू याकं न करना : (क) बोलीिाताओं द्वारा संट बनाने की अनुमजत होगी, जिसमें यह संट एक प्रमुख सिस्ट्य की पहबान करेगा िो बोली प्रदक्रया के िीरान समस्ट्त पत्राबार के जलए संपका सूत्र होगा। खरीिार संट के प्रमुख सिस्ट्य के जलए तकनीकी और जिर्त्ीय मानिंड तथा लॉक इन की आिश्यकता का उल्लेख करेगा। (ख) खरीिार बोजलयघ का मल्ू यांकन करने के जलए कम स े कम तीन सिस्ट्यघ की एक सजमजत (मूल्यांकन सजमजत) गरित करेगा, जिसमें कम से कम एक सिस्ट्य जिर्त्ीय मामलघ/बोली मूल्यांकन म ेंजििेषज्ञ होगा। (ग) बोलीिाताओं को अप्रजतिेय (नान-ररफंडेबल) प्रोसेलसंग िुल्क और/अथिा पररयोिना जिकास िुल्क िमा कराना होगा, िैसा दक आरएफएस म ेंउजल्लजखत हो। (ट) बोलीिाताओं को तकनीकी बोली और कीमत बोली अलग-अलग िमा करानी होगी। बोलीिाताओं को अपनी बोजलयघ के साथ म ेंबयाना राजि (ईएमडी) के रूप म ेंआिश्यक बोली गारं ी िमा करानी होगी। (ङ) तकनीकी बोजलयघ का मूल्यांकन यह सुजनजित करने के जलए दकया िाएगा दक िमा की गई बोजलयां आरएफएस िस्ट्तािेि में जनधााररत सभी पात्रता मानिंडघ को मूल्यांकन मापिंडघ के आधार पर परू ा करती ह।ैं आरएफएस म ें उजल्लजखत मूल्यांकन मानिडं को पूरा करन े िाली बोजलयघ पर ही कीमत बोली पर अगला मल्ू यांकन करन े के जलए जिबार दकया िाएगा। (ब) प्रजतस्ट्पधाा सुजनजित करने के जलए पात्र बोलीिाताओं की न्द्यनू तम संख्या िो होगी। बोली के तीन प्रयासघ के बाििूि यदि पात्र पाए गए बोलीिाताओं की संख्या िो से कम ह ै और खरीिार दफर भी बोली प्रदक्रया िारी रखना बाहता ह,ै तो उपयुक्त आयोग की सहमजत से ऐसा दकया िा सकता ह।ै (छ) कीमत बोली को जनरस्ट्त दकया िाएगा, यदि इसमें जनजििा ितों का उल्लटं न दकया गया ह।ै कीमत बोली स्ट्तर पर बोलीिाताओं से सामान्द्यतिः दकसी स्ट्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं दकया िाएगा। (ि) आरएफएस िस्ट्तािेि म ेंबोली के मूल्यांकन और बोलीिाता के बयन के जलए जिस्ट्ततृ जििरण दिया िाएगा। 7. जिद्यतु खरीि करार आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीिाता के साथ दकए िाने िाला प्रस्ट्ताजित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लाग ू हो) िारी दकया िाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में िाजमल दकये िाने िाल े मानक प्रािधानघ म ें अन्द्य के साथ जनम्नजलजखत भी िाजमल हघगे, जिनमें समुजबत जिस्ट्तार दकया िा सकेगा, और जिन्द्ह ें यहा ं िब तक अन्द्यथा उजल्लजखत न दकया िाए, पीएसए में साथ-साथ िाजमल दकया िाएगा। 7.1 पीपीए अिजधिः बूंदक पीपीए अिजध, जनिेिक/आर ीसी-पीिी को िापस प्राप्त होने िाल े जनिेि की अिजध जनधााररत करके ैररफ को प्रभाजित करती ह,ै इसजलए कम ैररफ के जलए लमबी पीपीए अिजध की तरफिारी की िाती ह।ै अतिः पीपीए की अिजध आपर्ू त ा िरुु होन े की अनसु जू बत जतजथ (एससीएसडी) स े 25 (पच्चीस) िषों से कम की नहीं होनी बाजहए। पीपीए को लमबी अिजध िैसे 35 (पैंतीस) िषों के जलए भी जनधााररत दकया िा सकता है, परंत ु दकसी भी जस्ट्थजत म,ें पीपीए िस्ट्तािेि में पीपीए की अिजध का स्ट्पष्ट उल्लेख होना बाजहए। पीपीए अिजध की समाजप्त के बाि उत्पािकघ को8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अपन े संयंत्रघ का प्रबालन करन े की छू ह,ै यदि भूजम और बुजनयािी अिसंरबना की माजलक एिेंजसयघ, संबंजधत पारेषण यूर जल ी और प्रणाली प्रबालकघ के पास ऐसी व्यिस्ट्थाए ंहघ। 7.2 जिद्यतु खरीि (क) खरीिारी जिद्युत (मेगािा ) के रूप में होगी। उत्पािक को कम से कम 85% उपलब्धता सुजनजित करनी होगी, िो िार्षाक और पीक टण् घ, िोनघ के िीरान होगी। सुबह और/या िाम के िीरान 24 टण् घ म ेंसे बार टण् े पीक टण् े हघग े जिसका खरीिार द्वारा बोली िस्ट्तािेिघ में पहले स ेस्ट्पष्ट रूप से उल्लेख दकया िाएगा। (ख) यह उल्लेखनीय ह ै दक अक्षय ऊिाा (आरई) और तापीय जिद्युत का उत्पािन जिड्यूल जमलकर दकसी ाईम ब्लॉक में, अनुबंध की गई क्षमता से अजधक नहीं हो सकता। तथाजप, अक्षय ऊिाा जिद्युत की पररपूर्त ा के जलए जिद्युत की आपूर्त ा करने िाले तापीय संयंत्रघ की क्षमताएं जमलकर अनुबंजधत क्षमता से अजधक हो सकती है। अतिः, उत्पािक आिेिन कर सकता ह ैऔर उसे प्रत्येक ट क की पररयोिना क्षमता के आधार पर एल ीए की मंिरू ी िी िा सकती ह।ै (ग) अक्षय ऊिाा और तापीय जिद्युत उत्पािन प्रणाजलयघ के प्रबालन का अजधकतम उपयोग सुजनजस्ट्बत करन े के जलए उत्पािक को दकसी तीसरे पक्ष या जिद्युत एक्सबेंि को खरीिार स े अनापजर्त् प्रमाणपत्र के बगरै अनुबंजधत क्षमता स े अजधक जिद्युत की आपूर्ता करन े की अनुमजत िी िाती ह।ै उत्पािक उस जिद्युत, िो खरीिार (करार क्षमता के भीतर) को प्रस्ट्ताजित की गई थी, परंतु खरीिार द्वारा अगले दिन के जलए जिड्यूल न की गई थी, की जबक्री, खरीिार से अनापजर्त् प्रमाणपत्र की आिश्यकता के जबना दकसी तीसरे पक्ष या जिद्युत एक्सबेंि को एक दिन पहल ेके आधार पर, कर सकेगा। (घ) यदि पररयोिना की उपलब्धता िार्षाक आधार पर या ऊपर पररभाजषत पीक टण् घ के िीरान 85% से कम ह,ै ऐसे कारण से जिसके जलए आर ीसी जिद्युत उत्पािक जिममेिार ह,ै तो उत्पािक की यह जिममेिारी होगी दक िह खरीिार को उतनी कम उपलब्धता के जलए िडं का भुगतान करे। ऐस े िंड की धनराजि ऊिा ा के मामले म ें उस कमी की कीमत का 25% (पच्चीस प्रजतित) होगी, जिसकी िषा के िीरान िेय अजधकतम सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ के जहसाब स े गणना की िाएगी। (ङ) साथ ही, उत्पािक एक अनुबंध िषा म ें प्रस्ट्ताजित कुल जिद्युत की अजनिाया 51% से कम अक्षय ऊिा ा (आरई) जिद्युत के प्रस्ट्ताि म ें दकसी कमी के जलए िंड भरन े के जलए भी बाध्य होगा, यदि उसके कारणघ के जलए उत्पािक स्ट्िय ं जिममेिार होगा। अक्षय ऊिाा जिद्युत में इस कमी के अनरूु प िंड की गणना की िाएगी िो कमी िाली प्रत्येक इकाई के जलए िषा के िीरान िेय अजधकतम सूबीबद्ध कंपोजि ैररफ का 25% होगा। (च) ऐसे मामल,े िहा ाँ 85% से कम उपलब्धता ह ै और प्रस्ट्ताजित आरई जिद्युत की कमी प्रस्ट्ताजित कुल जिद्युत की 51% से कम ह,ै िोनघ में से अजधकतम िडं लाग ूहोगा, लेदकन िोनघ िंड लागू नहीं हघगे। (छ) जिजभन्न क्षेत्रीय भार जितरण केन्द्रघ (आरएलडीसी) / राज्य भार जितरण केन्द्रघ (एसएलडीसी) (इंिेलक् ंग, इं रिीलनंग और खरीिार एसएलडीसी/आरएलडीसी सजहत) पर जिड्युललंग और उसकी पंलबंग की जिममेिारी केिल उत्पािक की होगी। (ज) अक्षय ऊिाा स्रोतघ से कुल उत्पािन में "मस्ट् रन" का पालन करना होगा और तापीय स्रोतघ स े उत्पािन में उसके सूबीबद्ध पररितानीय प्रभारघ (इंडेक्सड िेररयेबल बािा) के आधार पर मरे र -ऑडर ऑफ जडस्ट्पबै का पालन करना होगा। (झ) जिबलन समाधान तत्रं (डीएसएम): समय अनुसूबी स े जिबलन के जलए मीिूिा जिजनयमघ के अनुसार डीएसएम (जिबलन समाधान तंत्र) लागू होगा। कुल आपूर्ता की गई जिद्युत के आरई ट क के जलए आरई जिजनयमघ के अनुसार डीएसएम लाग ू होगा और तापीय ट क के जलए तापीय जिजनयमनघ के अनुसार डीएसएम लाग ू होगा। उत्पािक पर डीएसएम िुल्कघ का समाधान आर ीसी जिद्युत उत्पािक द्वारा दकया िाएगा । 7.3 भगु तान सरु क्षा खरीिार जनम्नानुसार पयााप्त भुगतान सुरक्षा उपाय प्रिान करेगािः[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 7.3.1 जस्ट्थजत 1: खरीिार द्वारा उत्पािक स ेसीधी खरीििः खरीिार उत्पािक को जनम्नजलजखत के माध्यम से भगु तान सुरक्षा प्रिान करेगािः (i) ररिॉललिगं ल े र ऑफ क्रेजड (एलसी), िो जिबाराधीन पररयोिना के जलए न्द्यनू तम 1 (एक) माह के औसत जबल की राजि का हो; अथिा (ii) भगु तान सरु क्षा जनजध, िो ऐसी जनजध स े िुडी सभी पररयोिनाओं के जलए न्द्यूनतम 3 (तीन) माह के जबल के भुगतान म ेंसहायता करने के जलए उपयक्तु होगी; (iii) उपरोक्त क्लॉि 7.3.1(i) और 7.3.1(ii) के तहत भुगतान सुरक्षा के अलािा, खरीिार एक कानूनन बाध्य रूप म ें राज्य सरकार की गारं ी िने े का बयन कर सकता ह,ै जिससे यह सुजनजित होगा दक उत्पािक को ऊिाा िुल्क के भगु तान और जनरस्ट्तीकरण मआु िजा, यदि कोई हो, िोनघ के सन्द्िभा म ेंपयााप्त सुरक्षा प्राप्त हो। 7.3.2 जस्ट्थजत 2 : मध्यस्ट्थ-खरीिार उत्पािक स ेखरीिकर अजं तम खरीिाता को बबे ता हिःै 7.3.2.1 मध्यस्ट्थ-खरीिार द्वारा उत्पािक को भगु तान सरु क्षा मध्यस्ट्थ-खरीिार उत्पािक को जनम्नजलजखत के माध्यम से भुगतान सुरक्षा प्रिान करेगािः (i) ररिॉललिगं ल े र ऑफ क्रेजड (एलसी), िो जिबाराधीन पररयोिना के जलए न्द्यनू तम 1 (एक) माह के औसत जबल की राजि का हो; अथिा (ii) भगु तान सरु क्षा जनजध, िो ऐसी जनजध स े िुडी सभी पररयोिनाओं के जलए न्द्यूनतम 3 (तीन) माह के जबल के भुगतान म ेंसहायता करने के जलए उपयक्तु होगी; 7.3.2.2 अजं तम खरीिार द्वारा मध्यस्ट्थ खरीिार को भगु तान सरु क्षािः (क) अंजतम खरीिार द्वारा मध्यस्ट्थ खरीिार को जनम्नजलजखत के माध्यम से भगु तान सुरक्षा प्रिान की िाएगीिः (i) ररिॉललिगं ल े र ऑफ क्रेजड (एलसी), िो जिबाराधीन पररयोिना के जलए न्द्यनू तम 1 (एक) माह के औसत जबल की राजि का हो; अथिा (ii) एक कानूनन बाध्य रूप म ें राज्य सरकार की गारं ी, जिससे यह सुजनजित होगा दक उत्पािक को ऊिाा िल्ु क के भुगतान और जनरस्ट्तीकरण मुआिजा, यदि कोई हो, िोनघ के सन्द्िभा में पयााप्त सुरक्षा प्राप्त है [इस प्रयोिनाथा, भारतीय ररििा बैंक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीब हुआ जत्रपक्षीय करार ( ीपीए) ऊिाा िुल्कघ के भुगतान के जलए राज्य सरकार गारं ी सुरक्षा के रूप म ेंमान्द्य होगा]। मध्यस्ट्थ खरीिार यह सुजनजित करेगा दक इस गारं ी को लागू करन े पर यह तत्काल रूप स े उत्पािक के जलए लागू होगी, िो पीपीए के सिं भा में उत्पािक को िेय भगु तान तक सीजमत होगी। परन्द्तु ऐसे मामलघ म,ें िहां अंजतम खरीिार न तो जत्रपक्षीय करार ( ीपीए) के तहत िाजमल ह ै और न ही राज्य सरकार को गारं ी ि ेपा रहा ह,ै तो मध्यस्ट्थ खरीिार द्वारा अपन े पीएसए में जनम्नजलजखत को अपनाया िाएगािः अंजतम खरीिार द्वारा मध्यस्ट्थ खरीिार को 0.10 रु. प्रजत दकलोिा टण् े के अजतररक्त िोजखम प्रीजमयम के भुगतान और ऐसी अत्यािश्यकताओं को पूरा करन ेके जलए मध्यस्ट्थ खरीिार द्वारा संबाजलत भुगतान सरुक्षा जनजध में िमा दकए िान े का प्रािधान।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (iii) उपरोक्त क्लॉि 7.3.2.2(क)(i) और 7.3.2.2(क)(ii) के तहत भगु तान सुरक्षा के अलािा, अजन्द्तम खरीिार भगु तान सरु क्षा जनजध प्रिान करने का बयन कर सकता है, िो ऐसी जनजध स े िुडी सभी पररयोिनाओं के न्द्यूनतम 3 (तीन) माह का भुगतान करन े के जलए उपयुक्त होगी। (ख) एतिद्वारा यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक राज्य सरकार की गारं ी तभी लाग ू की िाएगी िब मध्यस्ट्थ खरीिार ले र ऑफ क्रेजड और भुगतान सुरक्षा जनजध, यदि कोई हो, के माध्यम से पीपीए के तहत अपनी बकाया राजि िसूल करन े में असमथ ा रहा हो। 7.4 अप्रत्याजित ट ना 7.4.1 अप्रत्याजित ट ना की पररभाषािः 'अप्रत्याजित ट ना' (एफएम) से तात्पया जनम्नजलजखत में से एक या अजधक कायों, ट नाओं या पररजस्ट्थजतयघ या तत्संबंधी पररणाम(मघ) के संयोिन से ह,ै िो पक्षकार (प्रभाजित पक्ष) द्वारा संगत जिद्युत खरीि करार के तहत इसके िाजयत्िघ के पूण ा या आंजिक जनष्पािन को रोकता ह ै या अपररहाया जिलंब करता ह,ै लेदकन केिल तभी तक और िब तक दक इस तरह की ट नाएं या पररजस्ट्थजतया ं प्रभाजित पक्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुजबत जनयंत्रण में नहीं हो और यदि प्रभाजित पक्ष द्वारा उजबत ध्यान दिए िाने या जििेकपूणा उपािेय प्रदक्रयाओं का अनुपालन दकए िान े पर इससे बबा नहीं िा सकता हो । 7.4.2 अप्रत्याजित ट नाओं का श्रणे ीकरण: 7.4.2.1 प्राकृजतक अप्रत्याजित ट ना (क) िैिीय ट ना, इन्द्ही तक सीजमत न रहत े हुए, िाजमल ह,ैं जिसमें जबिली जगरना, आग लगना और जिस्ट्फो होना (स्ट्थल बाह्य स्रोत के मलू तक), भूकंप, ज्िालामुखी जिस्ट्फो न, भूस्ट्खलन, बाढ, बक्रिात, ाईफून या ोरनेडो, यदि इस े सक्षम राज्य/केन्द्रीय प्राजधकरण/एिेंसी (िहां कहीं भी लागू हो) द्वारा टोजषत/अजधसूजबत दकया िाता ह,ै या खरीिार की संतुजष्ट होने तक इसकी पुजष्ट की िाती ह;ै (ख) भारत में दकसी स्रोत या उपरोक्त िर्णात दकसी अन्द्य अप्रत्याजित ट ना के पररणामस्ट्िरूप उत्पन्न रेजडयोधमी प्रिषू ण अथिा आयनीकरण जिदकरण, जिसमें ऐसी पररजस्ट्थजतयां िाजमल नहीं हैं, िहां प्रिषू ण अथिा जिदकरण के स्रोत अथिा कारण को प्रभाजित पक्ष अथिा प्रभाजित पक्ष या उसके संजििाकारघ द्वारा जनयोजित या अनुबंजधत व्यजक्तयघ द्वारा जिद्युत पररयोिना तक या उसके जनक लाया िाता ह ैया लाया गया ह;ै (ग) पररयोिना भूजम पर भूगभीय जस्ट्थजतयघ, जिषैले संिषू क या पुराताजत्िक अििेषघ का पता बलना, जिसकी पररयोिना भूजम के जनरीक्षण के माध्यम से उजबत रूप से पता बलन े की उममीि नहीं की िा सकती थी; अथिा (ट) दकसी भी पूिागामी ट ना की प्रकृजत के अनुरूप प्रकृजत की कोई ट ना या पररजस्ट्थजतयां। 7.4.2.2 गरै -प्राकृजतक अप्रत्याजित ट ना (क) युद्ध की कोई भी कारािाई (टोजषत या अटोजषत), आक्रमण, सिस्त्र संटष ा या जििेिी ित्रु की कारािाई, नाकाबंिी, व्यापाररक रोक, क्रांजत, िंगा, जिरोह, आतंकी या सैन्द्य कारािाई; (ख) राष्ट्र/राज्य-व्यापी हडताल, तालाबंिी, बजहष्कार या अन्द्य औद्योजगक जििाि, जिसके जलए प्रभाजित पक्ष के काया सीधे और परू ी तरह से जिममेिार नहीं ह,ैं लेदकन इसम ें प्रभाजित पक्ष या उनके िेकेिारघ के कारण हडताल या मििरू अिांजत िाजमल नहीं ह;ै (ग) िेिजहत में दकसी भी भारतीय सरकारी माध्यम/राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण या दकसी भी भीजतक पररयोिना की संपजर्त् या उत्पािक के अजधकारघ का अजधिहण, जिसके पररणामस्ट्िरूप उत्पािक या िेयरधारक जिद्युत खरीि करार के तहत अपने अजधकारघ (पूणा या आंजिक) से िंजबत हघ। बितें दक ऐसी कारािाई म ें[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 उत्पािक द्वारा या उत्पािक सबं ंधी पक्षघ द्वारा लाग ू दकसी भी कानून या परजम के उल्लंटन के पररणामस्ट्िरूप जिजधसममत ढंग से खरीिार या अन्द्य दकसी सरकारी प्राजधकारी द्वारा समाधान या कानूनी रूप से लगाए गए प्रजतबंध िाजमल नहीं ह।ै (घ) दकसी सरकारी प्राजधकरण द्वारा िोस प्रजतकूल प्रभाि िाली कारािाई जिसमें कानून म ें पररितान तो िाजमल ह ै लेदकन यह इतन े तक सीजमत नहीं ह,ै केिल तब यदि इसके पररणामघ को इन दििाजनिेिघ के 'कानून/जिजनयमघ में पररितान' से संबंजधत धारा 7.7 के प्रािधानघ के अनुसार जनप ाया नहीं िा सकता; दकसी भी गैरकानूनी या अनजधकृत या जबना अजधकार क्षेत्र के उत्पािक के दकसी परजम या दकसी भी जक्लयरेंस, लाइसेंस, संबंजधत पीपीए और/या पररयोिना िस्ट्तािेि के अंतगात िेकेिारघ द्वारा अपन े संबंजधत िाजयत्िघ को पूरा करने के जलए प्राजधकार प्राप्त करने स े जनरसन या िेरी या इन्द्कार, या जबना दकसी कारण के निीनीकरण या स्ट्िीकृजत के जलए जिफलता, बिते दक ऐसा जिलमब, संिोधन, इन्द्कार या जनरस्ट्तीकरण उत्पािक या दकसी िेकेिार की, ऐस े परजम या जक्लयरेंस, लाइसेंस, प्राजधकार, िैसा भी मामला हो, के रखरखाि या निीकरण के संबंध में दकसी िता के अनपु ालन करन े म ेंअसमथाता या जिफलता के पररणामस्ट्िरूप नहीं हुआ हो। 7.4.3 अप्रत्याजित ट ना का अपििना 7.4.3.1 अप्रत्याजित ट ना में जनम्नजलजखत िाजमल नहीं हघगी (i) ऐसी ट ना या पररजस्ट्थजत, िो पक्षघ के समुजबत जनयंत्रण में हो और (ii) अप्रत्याजित ट ना के पररणामस्ट्िरूप टर त हुई जस्ट्थजतयघ को छोडकर जनम्नजलजखत जस्ट्थजतया:ं (क) जिद्युत पररयोिना के जलए संयंत्र, मिीनरी, उपकरण, सामजियघ, कलपूिों या उपभोग्य सामिी की अनुपलब्धता, िेरी स ेजितरण या इनके िामघ म ेंपररितना ; (ख) दकसी िेकेिार, उप-िेकेिार या उनके एिें घ द्वारा काया जनष्पािन में िेरी; (ग) जिद्युत उत्पािन सामजियघ और उपकरणघ म ें काया के िीरान दकसी सामान्द्य ू -फू के बलत े काय ा जनष्पािन न होना; (ट) प्रभाजित पक्ष के स्ट्थलघ पर हडताल; (ङ) जिर्त् या धन की अपयााप्तता या करार का जनष्पािन िष्ु कर होना; और (ब) प्रभाजित पक्ष के कारण या उससे द्वारा या उससे संबद्ध: (i) दकसी िानकार और जििेकिील व्यजक्त स े लापरिाही या इराितन कृत्यघ, गलजतयघ या बूकघ या समयक ध्यान न दिए िाने के कारण; (ii) भारतीय कानून का अनुपालन करने म ें जिफलता के कारण; या (iii) इस करार के तहत उल्लंटन या बूक के कारण काया का जनष्पािन नहीं होना (छ) पररयोिना भूजम/सब स्ट् ेिन और/या राइ -ऑफ-िे या अन्द्य पररयोिना संबंधी मुद्दघ पर कोई पूिा-मीिूिा जििाि 7.4.4 अप्रत्याजित ट ना की सबू ना 7.4.4.1 प्रभाजित पक्ष द्वारा अन्द्य पक्ष को दकसी अप्रत्याजित ट ना की सूबना यथोजबत व्यािहाररक रूप से िल्ि स े िल्ि, परंत ु जिस जतजथ को उस पक्ष को अप्रत्याजित ट ना िरुु होन े का पता बला, उस जतजथ के अजधकतम पंरह (15) दिनघ भीतर भेिी िाएगी। यदि अप्रत्याजित ट ना के पररणामस्ट्िरूप संबार व्यिस्ट्था भगं होती ह,ै जिससे लागू समय सीमा में नोर स िेना अव्यिहाया हो िाता ह,ै तो अप्रत्याजित ट ना का िािा करन े िाला पक्ष संबार व्यिस्ट्था की बहाली होने के बाि समुजबत रुप से िल्ि से िल्ि नोर स िगे ा, परंत ु ऐसी बहाली होन े से एक (1) दिन स े अजधक की िरे ी स े नहीं। िो पक्ष अप्रत्याजित ट ना की सूबना प्राप्त करता है, िह आिश्यक िस्ट्तािेिी साक्ष्य के साथ सूबना प्राजप्त के 30 दिनघ के भीतर अप्रत्याजित ट ना टर त होन े के िािे पर जनणाय लेगा। उल्लेखनीय ह ैदक आरई और तापीय भाग के जलए प्रभाजित पक्षघ द्वारा अप्रत्याजित ट ना की अलग सूबना िने ी होगी। अप्रत्याजित ट ना की सूबना के पररणामस्ट्िरूप एक भाग का िसू रे भाग पर तब तक कोई प्रभाि नहीं पडेगा, िब तक दक प्रभाजित पक्ष द्वारा जििेष रूप से उजल्लजखत नहीं दकया िाता।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 7.4.4.2 परन्द्तु इस तरह की सूबना पीपीए के तहत राहत का िािा करने के जलए प्रभाजित पक्ष की योग्यता के जलए एक पूिा-ित ा होगी। इस तरह की सूबना में अप्रत्याजित ट ना का पूण ा जििरण, राहत का िािा करन े िाल े पक्ष पर इसके प्रभाि और प्रस्ट्ताजित उपाय िाजमल हघगे। प्रभाजित पक्ष अन्द्य पक्ष को ऐसे उपबारात्मक उपायघ और ऐसी अन्द्य सूबना, जिसके जलए अन्द्य पक्ष अप्रत्याजित ट ना के बारे म ें समुजबत अनुरोध कर सकता ह,ै की प्रगजत की जनयजमत (और साप्ताजहक से कम नहीं) ररपो ा िेगा । 7.4.4.3 प्रभाजित पक्ष अन्द्य पक्ष को (i) संगत अप्रत्याजित ट ना की समाजप्त; और (ii) पीपीए के तहत अपने अजधकारघ या िाजयत्िघ के जनष्पािन पर ऐसी अप्रत्याजित ट ना के प्रभािघ की समाजप्त होन े पर इनम ें से प्रत्येक के बारे म ें िानकारी जमलने पर यथासंभि िीघ्र सूबना िेगा । 7.4.5 जनष्पािन स ेछू 7.4.5.1 प्रभाजित पक्ष को अप्रत्याजित ट ना के पररणामस्ट्िरूप पीपीए के तहत अपनी बाध्यता या आंजिक बाध्यता का जनष्पािन करने में दकसी हि तक असमथा होने की जस्ट्थजत में बाध्यताओं का जनष्पािन करने से छू िी िाएगी, बिते दक एफएम नोर स िारी होन े की जतजथ स े अप्रत्याजित ट ना के जलए अिजध 180 (एक सी अस्ट्सी) दिनघ से अजधक न हो। य े पक्ष पारस्ट्पररक रूप से अिजध का जिस्ट्तार करन े पर परस्ट्पर सहमत हो सकते ह ैं जिसके जलए अप्रत्याजित ट ना के कारण जनष्पािन से छू िी गई ह।ै 7.4.5.2 िोनघ पक्षघ द्वारा परस्ट्पर सहमत समयािजध, जिसके िीरान जनष्पािन से छू िी िाएगी, के जलए उत्पािक जिर्त्ीय समापन की अिजध या बालू होने की जनधााररत जतजथ या आपूर्त ा िुरु हान े की समयािजध या पीपीए अिजध, िैसा भी मामला हो, में िैजनक आधार पर जिस्ट्तार के जलए हकिार होगा। 7.4.5.3 परन्द्त ु प्राय: दकसी पक्ष को उसके जनष्पिन स े उस सीमा तक छू िी िाएगी िहा ं तक दक अप्रत्याजित ट ना स े िह तकासंगत रुप से संबद्ध हो। 7.4.5.4 इसके अलािा, प्रभाजित पक्ष को अप्रत्याजित ट ना टर त होन े से पूि ा के िेय दकसी भुगतान िाजयत्िघ से कोई छू नहीं होगी। 7.4.6 अन्द्य हाजनयघ के जलए कोई िेयता नहीं इन दििाजनिेिघ में अन्द्यथा उपबंजधत को छोडकर, दकसी भी पक्ष की दकसी भी प्रकार से दकसी अप्रत्याजित ट ना के टर त होने या या उसकी मीिूिगी होने के संबंध में उत्पन्न दकसी हाजन के संबंध में अन्द्य पक्षघ के जलए कोई जिममेिारी नहीं होगी । 7.4.7 जनष्पािन की पनु : िरुु आत अप्रत्याजित ट ना िारी रहन े की अिजध के िीरान, प्रभाजित पक्ष, अन्द्य पक्षघ के परामि ा स े पीपीए के तहत अपन े िाजयत्िघ के जनष्पािन पर ऐसी अप्रत्याजित ट ना के प्रभािघ को कम करन े या उसे सीजमत करन े के जलए सभी उजबत प्रयास करेगा। प्रभाजित पक्ष इस करार के तहत अपन े िाजयत्िघ का जनष्पािन िल्ि स े िल्ि दफर स े िुरु करन े के जलए प्रयास करेगा और िरुु आत होने पर अन्द्य पक्षघ को इस संबंध में जलजखत में सूजबत करेगा। अन्द्य पक्ष इस संबंध म ें प्रभाजित पक्ष को सभी उजबत सहायता प्रिान करेंगे। 7.4.8 अप्रत्याजित ट ना के कारण जनरस्ट्तीकरण 7.4.8.1 प्राकृजतक अप्रत्याजित ट ना के कारण जनरस्ट्तीकरण (क) यदि अप्रत्याजित ट ना का नोर स िारी करने की जतजथ से िरुु प्राकृजतक अप्रत्याजित ट ना के जलए 180 (एक सी अस्ट्सी) दिन की अिजध (या कोई जिस्ट्ताररत अिजध) पूरी होन े स े पूि,ा पक्षघ का तकासंगत जिबार ह ै दक अप्रत्याजित ट ना ऐसे 180 (एक सी अस्ट्सी) दिन की अिजध या क्लॉि 7.4.5 (जनष्पािन से छू ) के अनुसरण म ें[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 सहमत दकसी जिस्ट्ताररत अिजध से आगे िारी रहने की संभािना है; या यह दक प्रभाजित इकाई को बहाल करना गैर-दकफायती या अव्यिहाया ह,ै तो पक्ष पारस्ट्पररक रूप से पीपीए को जनरस्ट्त करने का जनणाय ले सकते हैं, यह जनरस्ट्तीकरण उस जतजथ से लाग ूहोगा जिस जतजथ से ऐसा जनणया जलया गया। (ख) उपरोक्त क्लॉि 7.4.8.1(क) के प्रािधानघ पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, प्रभाजित पक्ष, 180 (एक सी अस्ट्सी) दिन या अन्द्य दकसी परस्ट्पर जिस्ट्ताररत अिजध की समाजप्त के बाि, पीपीए को अपन े पूण ा जििेक से इस संबंध में नोर स िारी करत े हुए तत्काल जनरस्ट्त करन े का पात्र होगा। (ग) क्लॉि 7.4.8.1(ख) के अनुसरण में पीपीए का जनरस्ट्तीकरण होन े पर : (i) उत्पािक को कोई जनरस्ट्तीकरण मुआििा िेय नहीं होगा; (ii) उत्पािक अप्रत्याजित ट ना होने से पूिा बकाया माजसक जबलघ के तहत जनर्िािाि भुगतान के जलए पात्र होगा। 7.4.8.2 गरै -प्राकृजतक अप्रत्याजित ट ना के कारण जनरस्ट्तीकरण (क) गैर-प्राकृजतक अप्रत्याजित ट ना होने पर, उत्पािक को, अप्रत्याजित ट ना के नोर स की जतजथ से 180 (एक सी अस्ट्सी) दिनघ की अिजध पूण ा होने के बाि अपन ेजििेक से पीपीए को तत्काल जनरस्ट्त करने का अजधकार होगा। (ख) क्लॉि 7.4.8.2(क) के अनुसरण म ें पीपीए को जनरस्ट्त करन े पर, क्लॉि 7.4.6 (अथाात् अन्द्य हाजनयघ के जलए कोई िेयता नहीं के जलए क्लॉि) में दकसी बात के होते हुए भी - (i) खरीिार उत्पािक को आरई जिद्युत पररयोिना के संबंध में इन दििाजनिेिघ में पररभाजषत िेय ऋण राजि के बराबर की धनराजि और समायोजित इदि ी का 110% (एक सी िस प्रजतित) 'अप्रत्याजित ट ना जनरस्ट्तीकरण मआु ििा' के रूप में अिा करेगा और ऐसी आरई पररयोिना संपजर्त्यघ का अजधिहण करेगा। (ii) उत्पािक अप्रत्याजित ट ना होने से पूिा बकाया माजसक जबलघ के तहत जनर्िािाि भुगतान के जलए पात्र होगा। 7.5 ऑफ ेक बाध्यताओं के जलए उत्पािन मआु ििािः खरीिार पारेषण अिसंरबना/जिड की अनुपलब्धता के कारण अथिा बैकडाउन की जस्ट्थजत में जिद्युत को जिड्युल नहीं करन ेके जलए बाध्य हो सकता ह।ै (क) जिड अनपु लब्धता के कारण ऑफ ेक बाध्यताओं म ें उत्पािन मआु ििािः संयंत्र के प्रबालन के िीरान, कुछ ऐसी अिजध हो सकती ह ैं िब संयंत्र जिद्युत का उत्पािन तो कर सकता है, परंत ु अस्ट्थायी पारेषण की अनुपलब्धता के कारण जिद्युत का उपयोग नहीं हो पाता ह ै जिसके जलए उत्पािक जिममेिार नहीं होता। ऐसे मामलघ में खरीिार द्वारा जनम्नजलजित प्रकार से उत्पािन मआु ििे का जनप ान दकया िाएगािः जिड अनपु लब्धता की अिजध उत्पािन मआु िि ेके जलए प्रािधान एक िषा के िीरान 175 उत्पािन मुआििा = टण् घ से अजधक की जिड अनुपलब्धता, िैसा दक पीपीए (( कंपोजि ैररफ x प्रस्ट्ताजित आरई जिद्यतु (मगेािा ), िो खरीिार में पररभाजषत ह।ै द्वारा जिड्यलू नहीं) + (दफक्स्ट्ड बाि ा x प्रस्ट्ताजित तापीय जिद्यतु (मगेािा ), िो खरीिार द्वारा जिड्यलू नहीं) ) X 1000 X जिड अनपुलब्धता के टण् े ट े हुए ऑफ ेक के मामल ेम ेंभगु तानिः (i) उत्पािक और खरीिार उपयक्तु आयोग द्वारा इस संबंध में िारी जिजनिेिघ के तहत पूिाानुमान और जिड्यूललगं प्रदक्रया का अनुसरण करेंगे। यदि संयत्र जिद्युत आपूर्ता के जलए उपलब्ध ह ै परंतु खरीिार द्वारा14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] "जितरण लाईसेंसधाररयघ द्वारा जिद्युत खरीि करार के तहत भगु तान सरु क्षा तंत्र के रूप में पयााप्त ले र ऑफ क्रेजड (एलसी) िुरू करन े और संबाजलत करन े के संबंध में जिद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के आिेि स.ं 23/22/2019-आरएडं आर’’ और इससे संबंजधत दकसी स्ट्पष्टीकरण या संिोधन की अनुपालना न होने के कारण जिद्युत की आपर्ू ता न होन े सजहत जिद्युत ऑफ ेक नहीं दकया िाता ह,ै तो आरई जिद्युत के जलए 'मस्ट् रन' जस्ट्थजत और तापीय जिद्युत के जलए जनधााररत िल्ु कघ को ध्यान में रखत े हुए, उत्पािक खरीिार से भुगतान के जलए जनम्नजलजखत तरीके से ट े ऑफ ेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के जलए पात्र होगा। मुआििे का िािा करने के जलए उत्पािक को एक प्राइस ेकर के रुप म ें पािर एक्सबेंि में अपनी जबिली बेबनी बाजहए । इस प्रकार मुआििा टोजषत क्षमता तक िास्ट्तजिक उत्पािन के अन्द्तर तक सीजमत होगा िो अजधकतम अनुबंजधत क्षमता और खरीिार द्वारा जिड्यूल की गई जिद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा । ट ा हुआ उत्पािन मआु िि ेके जलए प्रािधान ऑफ ेक उत्पािन मआु ििा = (( कंपोजि ैररफ x प्रस्ट्ताजित आरई जिद्यतु (मगेािा ,) िो खरीिार द्वारा जिड्यलू नहीं ) + (जनधारारत िल्ुक x प्रस्ट्ताजित तापीय जिद्यतु (मगेािा ), िो खरीिार द्वारा जिड्यलू नहीं) ) X 1000 X ट े हुए ऑफ ेक के टण् घ की सख्ंया तथाजप, उत्पािक द्वारा तीसरे पक्ष को बेबी गई ऐसी जिद्युत िो प्रस्ट्ताजित थी पर जिड्यलू नहीं हुई, उससे प्राप्त कोई धनराजि, यदि ऐसी जबक्री में कोई खबा हुआ हो, तो उसकी क ीती के बाि, खरीिार से जनम्नानुसार जहस्ट्सेिारी की िाएगी, और माजसक आधार पर िेय उत्पािन मआु ििे में समायोजित की िाएगी (क) आरई जिद्यतु के जलएिः जनिल िसूली का 90% (ख)तापीय जिद्यतु के जलएिः पररितानीय िुल्कघ के ऊपर जनिल िसूली का 50% 7.6 बकू की जस्ट्थजत और उसके पररणाम यद्यजप संबंजधत पक्षघ की बूक की जस्ट्थजत और इसके पररणामघ के संबंध में जिस्ट्तृत प्रािधान एसबीडी में िर्णात हघगे, इस क्लॉि में उत्पािक और खरीिार (मध्यस्ट्थ खरीिार को छोडकर) की बूक से जनप ने के व्यापक जसद्धांत िाजमल ह।ैं 7.6.1 उत्पािक की बकू जस्ट्थजत तथा उसके पररणाम (क) यदि उत्पािक जिजनर्िष्टा अिजध के भीतर अक्षय ऊिाा जिद्युत सयं ंत्र बालू करन े में असफल होता ह ै या पीपीए की ितों के अनुसार जिद्युत आपूर्त ा करन े म ें जिफल होता ह ै अथिा पीपीए की ितों के जिपरीत अपन े अजधकारघ या िाजयत्िघ का जनिाहन करता ह ै या पररत्याग करता ह ै अथिा पीपीए के प्रािधानघ का उल्लंटन करके अपने प्रमो रघ के जनयंत्रण या जहस्ट्सेिारी म ें पररितना करता ह ै या पीपीए म ें यथा जनधााररत अन्द्य कृत्य अथिा बूक करता ह ै और पीपीए म ें यथा जनजहत उपबार अिजध के भीतर उपरोक्त दकसी का भी हल जनकालने में असमथ ा होता ह,ै तो उत्पािक की बूक मानी िाएगी। (ख) उत्पािक द्वारा बूक की जस्ट्थजत में जिजनर्िष्टा अिजध के भीतर बालू करने में जिफलता के जलए इन दििाजनिेिघ के अनुसार क्लॉि 15.4 तथा पीपीए की ितों के अनुसार जिद्युत आपूर्त ा न कर पान े के जलए क्लॉि 7.2 म ें उजल्लजखत क्षजत के जलए खरीिार को भुगतान करना पडेगा। अन्द्य मामलघ में, खरीिार को उनके प्रभारघ की अनुबंजधत क्षमता के जलए 6[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (छह) माह के बराबर या पीपीए की िेष अिजध, िो भी कम हो, के जलए क्षजत का भुगतान करना होगा। खरीिार को अजधकार होगा दक िह दकसी भी अन्द्य कानूनी प्रदक्रया या उपबार के उपाय पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, बैंक गारं ी, यदि कोई हो, िब्त करके उक्त राजियघ की िसूली करे। (ग) उपरोक्त क्षजतयघ की िसूली के अलािा, उत्पािक की बूक की जस्ट्थजत में ऋणिाता पीपीए में जिजनर्िष्टा प्रजतस्ट्थापन जिकल्प तथा खरीिारघ की सहमजत के अनुसार प्रजतस्ट्थापन के अजधकार का प्रयोग करन े का पात्र होगा, तथाजप, जिजनर्िष्टा अिजध के भीतर ऋणिाता बूककर्त्ाा उत्पािक के प्रजतस्ट्थापन में असफल होने पर खरीिार पीपीए को रद्द कर सकता ह ै तथा खरीिार िेय ऋण (संबंजधत अक्षय ऊिाा पररयोिना पर) के 90 प्रजतित के बराबर की राजि के जलए अक्षय ऊिाा पररयोिनाओं की पररसंपजर्त्यााँ प्राप्त कर सकता ह,ै ऐसा न कर पान े पर ऋणिाता अपने बंधक अजधकारघ का प्रयोग कर सकता ह ैतथा पररयोिना पररसंपजर्त्यघ की बुकीती कर सकता ह।ै 7.6.2 खरीिार की बकू की जस्ट्थजत तथा उसके पररणामिः (क) यदि खरीिार/मध्यस्ट्थ खरीिार अन्द्य बातघ के साथ-साथ जिजनर्िष्टा समय अिजध के भीतर माजसक और/अथिा पूणा जबलघ का भुगतान करने या पीपीए का जनस्ट्तारण करन े म ें जिफलता की ििहघ से बूककर्त्ाा ह,ै तो बूककता ा खरीिार, उत्पािक की पूिा सहमजत के अध्यधीन पीपीए की ितों में पररितान दकए जबना जिजनर्िष्टा अिजध के भीतर अपनी सहयोगी कंपजनयघ1 सजहत दकसी तीसरे पक्ष के जलए अपन ेजहस्ट्से का नया अनुबंध बनाना पडेगा। (1 सहयोगी कंपनी का कंपनी के संबंध में तात्पया ऐस े व्यजक्त से होगा िो उस कंपनी को जनयंजत्रत करता ह ै अथिा उससे जनयंजत्रत होता ह ैअथिा उसके सामान्द्य जनयंत्रण म ें ह ै। अजभव्यजक्त “जनयंत्रण” स ेतात्पया उस कंपनी के िोट ंग िेयर के 50 प्रजतित स ेअजधक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्ट्िाजमत्ि या अजधकांि जनिेिकघ की जनयुजक्त का अजधकार होने स ेह)ै (ख) यदि उक्त हस्ट्तांतरण उत्पािक को स्ट्िीकाया नहीं होगा, अथिा जडफाल् र खरीिार द्वारा जनधााररत अिजध म ें हस्ट्तांतरण का कोई प्रयास नहीं दकया िाएगा, तो उत्पािक पीपीए को समाप्त कर सकता ह ै और अपन े जििेकाजधकार से, जडफाल् र खरीिार स े या तो (i) िेय ऋण (संबंजधत अक्षय ऊिाा पररयोिना पर) और 110 प्रजतित (एक सी िस प्रजतित) समायोजित इदि ी (संबंजधत अक्षय ऊिाा पररयोिना पर), िैसा दक नीब े िर्णात ह,ै उसमें बीमा किर यदि कोई हो को, कम करके, राजि के समकक्ष समापन क्षजतपूर्ता का भुगतान करके पररयोिना की पररसमपजर्त्यघ का अजधिहण करिा सकता ह ै अथिा, (ii) सीर जिद्युत उत्पािक, जडफाल् र खरीिार से कह सकता ह ै दक िह उसे छह महीने अथिा पीपीए की बकाया अिजध के जलए, इनम ें िो भी कम हो, की समकक्ष राजि का भुगतान अनुबंधात्मक क्षमता म ें करे, ऐसे म ें पररयोिना की पररसमपजर्त्यां उत्पािक द्वारा रखी िाएगं ी। (ग) पीपीए की समाजप्त पर संयंत्र की कनेजक् जि ी के जलए सी ीयू को िेय दकसी भी प्रकार की हाजनयघ या प्रभारघ का िहन खरीिार द्वारा दकया िाएगा। (ट) समायोजित इदि ी से तात्पया भारतीय रुपये म ें जिर्त् पोजषत इदि ी और बालू माह के पहले दिन ("संिभ ा जतजथ"), नीब े दिए गए तरीके से समायोजित इदि ी स े ह ै िो मूल्यह्रास और जभन्नताओं के कारण इसके मल्ू य म ें पररितना को प्रजतलबंजबत करन े के जलए और थोक मूल्य सूबकांक (डब्ल्यपू ीआई) और जनयक्तु जतजथ और संिभा जतजथ (जित् तीय समापन प्राप् त करने की तारीख) के महीन े के पहल े दिन के बीब होने िाली दकसी भी संिभा जतजथ के जलए ह;ै i. िाजणजज्यक संबालन की तारीख (सीओडी) को या उससे पहल,े समायोजित इदि ी भारतीय रुपय े म ें जिर्त् पोजषत और पररयोिना पर खबा की गई इदि ी के योग के बराबर की राजि होगी, जनयुक्त महीने की प्रथम दिनांक और संिर्भात दिनांक के बीब डबल्यपू ीआई की जभन्नता के आधे जहस्ट्से तक संिोजधत; ii. सीओडी को, समायोजित इदि ी के बराबर राजि को आधार ("आधार समायोजित इदि ी") माना िाएगा। iii. सीओडी के बाि, समायोजित इदि ी यहां आधार समायोजित इदि ी राजि के बराबर राजि होगी, िो प्रत्येक महीने के िुरू में 0.333% (िून्द्य ििमलि तीन तीन तीन प्रजतित) स े कम होगी [प्रजत जतमाही16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 1% (एक प्रजतित) की कमी] और यह राजि, सीओडी और संिभा जतजथ के बीब होन े िाल े डबल्यूपीआई में जभन्नता की सीमा तक संिोजधत की िाएगी; संिेह से बबन े के जलए, समाजप्त की जस्ट्थजत म,ें समायोजित इदि ी की गणना, स्ट्थानांतरण जतजथ स े तुरंत पहले की संिभ ा जतजथ के अनुसार की िाएगी; बिते दक समायोजित इदि ी में कोई कमी, उस अिजध के बराबर अिजध, यदि कोई हो, के जलए नहीं की िाएगी, जिसके जलए पीपीए अिजध बढ़ाई गई है, लेदकन डबल्यपू ीआई के कारण संिोधन करना िारी रहगे ा। ङ) ऋण बकाया का अथ ाह ैस्ट्थानातं रण जतजथ पर भारतीय रुपए में बकाया जनम्नजलजखत रकम का कुल योग: i. कुल पररयोिना लागत ('मूलधन') के जिर्त्पोषण के जलए जिर्त् पोषण करारघ के तहत िररष्ठ उधारिाताओं द्वारा प्रिान की गई ऋण की मूल राजि, लेदकन हस्ट्तांतरण जतजथ से पहल े 2 (िो) िषों के जलए बुकाए िाने िाले मलू धन के दकसी भी जहस्ट्से को छोडकर; ii. स्ट्थानांतरण की तारीख तक उपरोक्त उप-खंड 7.6.2(ङ)(i) में जनर्िष्टा किा के या उससे संबंजधत जिर्त् पोषण करारघ के तहत िेय सभी उपार्िात ब्याि, जिर्त् पोषण फीस और िल्ु क, परंतु जनम्नजलजखत िाजमल नहीं हिःै (i) स्ट्थानांतरण की तारीख से एक िषा पूिा िेय कोई ब्याि, फीस या िुल्क, (ii) दकसी भी िररष्ठ ऋणिाता को जिर्त्पोषण करारघ के तहत िेय िुमााना ब्याि या िल्ु कें (iii) दकसी भी प्रकार के पूि-ा भुगतान िुल्क िो कजा के त्िररत भगु तान की अिायगी के संबंध में हो, जसिाय िहां, िहां ऐसे िुल्क यूर जलर जडफ़ाल् के कारण पैिा हुए ह।ैं (iv) दकसी प्रकार का अनुषगं ी ऋण, िो जिर्त्ीय पैकेि म ें िाजमल ह ै और जिसे उधारिाताओं द्वारा कुल पररयोिना लागत के जिर्त्पोषण के जलए जितररत दकया गया ह।ै बिते दक यदि बकाया ऋण का पूरा या आंजिक भाग िररष्ठ ऋणिाताओं और/या ररयायतिाही द्वारा दिये गए जिकल्प पर इदि ी में पररितना ीय है, तो यह इस करार के प्रयोिनघ के जलए समझा िाएगा दक ऋण बकाया नहीं ह,ै बाह े ऐसा कोई पररितान न हुआ हो और तत्संबंधी मूलधन से ऐस े जनप ा िाएगा िैसे ऐसा कोई पररितान दकया गया हो। बिते यह दक सीओडी पर या उसके बाि की ऋण िेयता, कुल पररयोिना लागत के 80% (अस्ट्सी प्रजतित) स े अजधक नहीं होगी।" 7.7 जिजध/जिजनयम म ेंपररितना 7.7.1 इन दििा-जनिेिघ म,ें ‘जिजध/जिजनयम म ें बिलाि’ बोली िमा करान े की अंजतम तारीख के बाि जनम्नांदकत ट नाओं म ें स े दकसी एक ट ना के होन े स े समबद्ध होगा, अथाता ् (i) दकसी नए जिजध/जिजनयम का अजधजनयमन; अथिा (ii) दकसी प्रबजलत जिजध/जिजनयम में संिोधन, पररितान या जनरसन; अथिा (iii) कोई नई सहमजत, परजम या लाइसेंस प्राप्त करने की आिश्यकता; अथिा (iv) कोई सहमजत, परजम या लाइसेंस प्राप्त करने के जलए जनधााररत प्रबजलत ितों में कोई बिलाि, जिसमें उत्पािक का कोई जडफॉल् न हो; अथिा (v) ऐसे करघ, िुल्कघ या सेस की िरघ म ें कोई बिलाि, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाि पररयोिना पर पडता हो। परंत,ु कॉपोरे आय पर करघ म ें पररितान अथिा आय या लाभांि पर जिद्होलल्डंग कर म ेंदकसी पररितान को जिजध/जिजनयम म ेंपररितान नहीं समझा िाएगा। 7.7.2 जिजध/जिजनयम में पररितान से उस समय उत्पािक को दकसी भी प्रकार की प्रजतकूल जिर्त्ीय हाजन/लाभ होता ह ै तो यह सुजनजित करने के जलए दक उत्पािक की िही जिर्त्ीय जस्ट्थजत होती, यदि जिजध/जिजनयम में कोई बिलाि न होता, उत्पािक/खरीिार िसू रे पक्ष द्वारा यथाजस्ट्थजत प्रजतपूर्ता के जलए पात्र होगा, बिते दक इस प्रकार “जिजध/जिजनयम म ें पररितान” उपयुक्त आयोग द्वारा मान्द्यता िी िाए। “जिजध/जिजनयम में इस तरह के पररितना ” के कारण प्रजतपूर्ता का भुगतान जनधााररत दकया िाएगा और उस जतजथ से प्रभािी होगा जिस जतजथ के बारे में उपयक्तु आयोग द्वारा जनणाय जलया िाएगा।[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 7.7.3 िुल्कघ/करघ/ सेस/प्रभारघ/अजधरोजपत राजियघ की िरघ में पररितान िैसे जिजध/जिजनयम म ें पररितान के जलए उपरोक्त िाक्यांि (क्लॉि) 7.7.2 में िाजमल प्रािधानघ के होते हुए भी यदि संबंजधत िुल्कघ/ करघ/ सेस/ प्रभारघ/ अजधरोजपत राजियघ के जिजिष्ट नाम का स्ट्पष्ट रूप से उल्लेख के साथ बोली िस्ट्तािेज में पहले से जिजनर्िष्टा दकया िाता ह ै तो इस प्रकार के िल्ु कघ/ करघ/ सेस/ प्रभारघ/ अजधरोजपत राजियघ की िरघ म ें ऐसे पररितान ‘जिजध/जिजनयम में पररितान’ माना िाएगा, तत्पिात् ऐसे िुल्कघ/ करघ/ सेस/ प्रभारघ/ अजधरोजपत राजियघ में पररितान के कारण प्रजतपूर्ता राजि की मात्रा, उपयुक्त आयोग से संपका की आिश्यकता के जबना, िसू रे पक्ष द्वारा प्रभाजित पक्ष को िी िाएगी। 7.7.4 उपरोक्त खडं 7.7.2 के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा यथा जनधााररत या उपरोक्त क्लॉि 7.7.3 के अनुसार उत्पािक तथा खरीिार के बीब परस्ट्पर सहमजत के बीब ‘जिजध/जिजनयम में पररितान’ के कारण प्रजतपूर्त ा का भुगतान पीपीए ैररफ में संिोधनघ के अनुसार िसू रे पक्ष द्वारा प्रभाजित पक्ष को दकया िा सकता ह।ै 7.7.4 क. आिश्यकता पडन,े पर उपरोक्त क्लॉि 7.7.4 के होते हुए भी, खरीिार, जिर्त्ीय प्रभाि की राजि का, पूरा या आंजिक रूप म,ें एकमुश्त भगु तान कर सकता ह।ै िेष राजि, यदि कोई हो, का भुगतान पीपीए ैररफ में संिोधन के अनुसार दकया िा सकता ह।ै 7.7.5 यदि जिजध/जिजनयम म ेंपररितना स े जिद्युत बाल ू करन े या आपर्ू ता करन े म ें जिलंब होता है, िहां इन िोनघ के बीब कारण और प्रजतफल स्ट्पष्ट रूप से जनधााररत दकया िा सकता है, िहा ाँ खरीिार जस्ट्थजत के अनसु ार, जिद्युत बाल ू करन े की जनधााररत जतजथ या जिद्युत आपर्ू ता की जनधााररत जतजथ में उपयुक्त समय-जिस्ट्तार प्रिान कर सकता ह।ै 8. बोली प्रदक्रया 8.1 खरीिार एकल बरण, िो भाग (तकनीकी बोली एिं जिर्त्ीय बोली) को अपनात े हुए बोजलयां आमंजत्रत करेगा, बोली प्रदक्रया इलेक्रॉजनक पद्धजत (ई-बोली) के माध्यम से लगाई िाएगी। तकनीकी बोली पहल े खोली िाएगी। जिर्त्ीय बोली केिल उन्द्हीं बोलीिाताओं की खोली िाएगी िो तकनीकी बोली में अह ा पाए िाएंगे। सफल रैक ररकॉडा तथा पयााप्त सुरक्षा और गोपनीयता की जििेषताओं िाले ई-प्रोक्योरमें प्ल े फॉमा का उपयोग दकया िाएगा। 8.2 खरीिार उत्पािकघ को इन दििाजनिेिघ के अनुसार थमाल जिद्युत से पररपूररत अक्षय ऊिाा जिद्युत संयंत्रघ की स्ट्थापना के जलए और आर ीसी अक्षय ऊिाा जिद्युत आपूर्त ा हते ु आरएफएस म ेंभाग लने े के जलए आमंजत्रत करेगा। 8.3 आरएफएस तथा मसीिा पीपीए सजहत बोली िस्ट्तािेि खरीिार द्वारा इन दििाजनिेिघ तथा एसबीडी के अनुरूप तैयार दकया िाएगा। 8.4 खरीिार इसके व्यापक प्रबार के जलए कम से कम िो राष्ट्रीय समाबार पत्रघ में तथा अपनी िेबसाइ म ें आरएफएस नोर स प्रकाजित करेगा। 8.5 खरीिार प्रत्याजित बोलीिाताओं के जलए बोली-पूिा सममेलन का अिसर प्रिान करेगा तथा दकसी भी बोलािाता के जलए जनजििा िस्ट्तािेिघ की जलजखत व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिस े सभी अन्द्य बोलीिाताओं को भी उपलब्ध कराया िाएगा। सभी समबद्ध पार् ायां पूरी तरह जलजखत पत्राबार पर ही भरोसा करेंगी। बोली िस्ट्तािेिघ से संबंजधत दकसी प्रकार का स्ट्पष्टीकरण या संिोधन को पयााप्त िानकारी हते ु खरीिार की िेबसाइ पर अपलोड दकया िाएगा। बोली िस्ट्तािेिघ के संबंध में दकसी भी तरह के संिोधन का या सुधार दकए िाने पर बोलीिाताओं को बोजलयााँ प्रस्ट्तुत करन े के जलए तब स े कम से कम 7 दिन का समय दिया िाएगा। 9. बयन के जलए अनरु ोध (आरएफएस) िस्ट्ताििे आरएफएस िस्ट्तािेि म ें खरीिार द्वारा दकए िान े िाल े मानक प्रािधानघ में जनम्नजलजखत िाजमल हघग े और उनमें उपयुक्त रूप स ेजिस्ट्तार दकया िा सकता हिःै 9.1 बोली उर्त्रिाजयत्िता बोली का मूल्यांकन तभी दकया िाएगा िब िह पूणा उर्त्रिायी हो और अन्द्य बातघ के साथ-साथ जनम्नजलजखत ितों को परू ा करे। (क) बोलीिाता या उसका कोई भी सहयोगी दकसी भी ऋणिाता का िान-बूझकर बूककता ा न रहा हो।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ख) बोलीिाता या उसके दकसी सहयोगी के जखलाफ ऐसी कोई बडी मुकिमेबािी लंजबत न हो या उसकी आिंका न हो, जिससे पररयोिना आरंभ करने के जलए बोलीिाता की योग्यता या उपयुक्तता पर संिेह होता हो। 9.2 बोलीिाताओं द्वारा परू ी की िान ेिाली आिश्यक योग्यता 9.2.1 तकनीकी मानिंडिः सरकार भागीिारी बढ़ाकर प्रजतस्ट्पधाा को प्रोत्साजहत करना बाहगे ी। हालांदक, पररयोिनाओं का यथोजबत कायाान्द्ियन सुजनजित करन े के जलए खरीिार बोलीिाताओं के जपछल े अनुभि आदि िैस े तकनीकी मानिंड का उल्लेख कर सकता ह।ै ऐसे पररयोिना जिकासकघ, जिनके द्वारा मानिडं परू े दकए िाने की संभािना हो, की संख्या के मल्ू यांकन के बाि ऐसे मानिंड तय दकए िाने बाजहए तादक प्रजतस्ट्पधाा का समुजबत स्ट्तर हाजसल दकया िा सके। 9.2.2 जिर्त्ीय मानिंड (क) जनिल मल्ू य (i) खरीिार आिश्यक योग्यता के भाग के रूप म ें जनिल मूल्य में जिर्त्ीय मानिंड का उल्लेख करेगा। यह जिबार करते हुए दक उत्पािक अक्षय ऊिाा (आरई) और तापीय जिद्युत िोनघ की आपूर्ता के जलए जिममेिार ह,ै अतिः अनुमाजनत आरई पररयोिना लागत का कम से कम 30 प्रजतित (तीस प्रजतित) जनिल मूल्य आिश्यक होना बाजहए। (ii) उपरोक्त प्रयोिन के जलए जिबार दकए िाने िाला जनिल मूल्य बोलीिाता कंपनी या संट (कंसोर् ायम) का संबयी जनिल मूल्य होगा, जिसमें बोलीिाता(ओं) की ऐसी सहायक कंपजनयघ का जनिल मूल्य िाजमल होगा िो आरएफएस िस्ट्तािेि के अनुसार, बोलीिाता(ओं) के ऐसा करन े म ें जिफल होने पर अपेजक्षत फंलडंग और जनष्पािन तथा गारंर या ं िी िा सके। (iii) यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक इस क्लॉि के जलए जिबार दकए िाने िाल ेजनिल मूल्य की गणना कंपनी अजधजनयम के अनुसार की िाएगी। (ख) जलदिजड ी (बल जनजध) यह आिश्यक ह ै दक पररयोिना के जलए आिश्यक जनजध की व्यिस्ट्था करने के जलए बोलीिाता के पास पयााप्त नकिी (कैि फ्लो)/आंतररक प्राजप्तयााँ/बैंक व्यिस्ट्था ह।ै तिनुसार, खरीिार िार्षाक नाओिर, आंतररक संसाधन िु ान,े बैंक व्यिस्ट्था/ऋण व्यिस्ट्था, बोली लगान ेकी क्षमता इत्यादि िैसे उपयुक्त मापिडं घ का भी उल्लेख कर सकता ह।ै 9.3 बयाना राजि (ईएमडी) की मात्रा खरीिार बोलीिाताओं द्वारा प्रस्ट्तुत की िान े िाली बैंक गारं ी/भुगतान िबन पत्र/कॉपोरे गारं ी के रूप म ें बयाना िमा (ईएमडी) राजि का उल्लेख करेगा। जनधााररत समय अिजध के भीतर पीपीए का जनष्पािन करने में उत्पािक की जिफलता के कारण इन दििाजनिेिघ में यथा पररभाजषत ईएमडी की िब्ती या ब्लैकजललस्ट् ंग/जडबाटरंग (जनषेध) आदि की िाएगी। 9.4 जििेिी बोलीिाताओं द्वारा एफडीआई काननू का अनपु ालन यदि दकसी जििेिी कंपनी को सफल बोलीिाता के रूप म ें बनु ा िाता ह,ै तो िह भारत म ें जििेिी प्रत्यक्ष जनिेि से संबंजधत सभी कानूनघ और प्रािधानघ का पालन करेगी। 10. बोली प्रदक्रया के जलए सबू क समय सारणी 10.1 बोली प्रदक्रया में आरएफएस िस्ट्तािेिघ को िारी करने और बोली प्रस्ट्तुत करने की अंजतम जतजथ के बीब 22 (बाइस) दिनघ की न्द्यूनतम अिजध िी िाएगी। बोली प्रदक्रया के जलए सूबक समय-साररणी नीब ेिी गई हिःै - बोली प्रदक्रया के जलए सबू क समय-सारणी क्र.स.ं काय ाितृ ातं िन्द्ू य तारीख स ेव्यतीत समय 1 िस्ट्तािेि बयन के जलए अनुरोध (आरएफएस) िारी करन,े पररयोिना िून्द्य तारीख जिजिष्ट मसीिा जिद्युत खरीि करार ि अन्द्य मसीिा पररयोिना करार और जिद्युत जबक्री करार (पीएसए), यदि लाग ूहो, की तारीख।[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 2 जबड क्लेरीदफकेिन, कान्द्फ्रेंस, साइ सजहत पररयोिना के सभी जिजिष्ट ** जििरण साझा करन े के जलए ऑनलाइन डे ा कक्ष खोलना, यदि खरीिार द्वारा उल्लेख दकया गया हो, और आरएफएस म ेंसंिोधन। 3 आरएफएस बोली प्रस्ट्तुत करना 22 दिन 4 तकनीकी बोजलयघ का मूल्यांकन 64 दिन 5 जिर्त्ीय बोजलयघ का मूल्यांकन और ई-ररिसा नीलामी करना 99 दिन 6 आिय पत्र [ले र ऑफ इं ें (एलओआई)] िारी करना 110 दिन 7 पीपीए और पीएसए पर हस्ट्ताक्षर (यदि लाग ूहो) 140 दिन **आरएफएस िस्ट्तािेि में दकसी बिलाि के मामले म,ें खरीिार इन दििाजनिेिघ के क्लॉि 8.5 के अनुसार बोलीिाताओं को अजतररक्त समय िगे ा। नो िः यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक यदि खरीिार बोली प्रदक्रया में दकसी भी काया के जलए अजधक समय िेता है, तो उस काय ा से पहल े पूरी होने िाली आिश्यक गजतजिजधयां रोकने में जिलंब के कारण या दकसी अन्द्य कारण से इस तरह के समय जिस्ट्तार को दकसी भी तरह से इन दििाजनिेिघ से अलग नहीं माना िाएगा। 10.2 सामान्द्य पररजस्ट्थजतयघ म,ें बोली प्रदक्रया 110 (एक सी िस) दिनघ की अिजध म ेंपरू ी हो िानी बाजहए। 10.3 इन दििाजनिेिघ के तहत जिद्यतु की खरीि के जलए कोई भी बोली िारी करन े स े पहल े निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यस्ट्थ खरीिार के रूप में नाजमत सभी केन्द्रीय एिेंजसयााँ, निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय स े मंिूरी लेगी तादक बोली प्रजतस्ट्पधा ा को बढ़ाने और इष्टतम ैररफ प्राप्त करने के जलए उपयुक्त तरीके स े बोजलयां जनधााररत की िा सके। 11. अनबु धं प्रिान करना और समाप्त करना 11.1 पीपीए पर सफल बोलीिाता/पररयोिना कंपनी या सफल बोलीिाता द्वारा स्ट्थाजपत एसपीिी के हस्ट्ताक्षर हघगे। 11.2 आरएफएस बोजलयघ के मल्ू यांकन के जलए खरीिार एक सजमजत का गिन करेगा। बोली प्रदक्रया के जनष्कष ा के बाि आरएफएस बोजलयघ के मूल्याकं न के जलए गरित मूल्यांकन सजमजत, गंभीरतापूिाक गुणिोष की िजृ ष्ट स े बोजलयघ का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप स े यह प्रमाजणत करेगी दक बोली प्रदक्रया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रािधानघ के अनुरूप दकए गए ह।ैं मूल्यांकन प्राजधकारी को यह संतुजष्ट होनी बाजहए दक बयजनत प्रस्ट्ताि युजक्तसंगत तथा आिश्यकता के अनुरूप ह।ै यदि अंदकत िरें मीिूिा बािार की कीमतघ के अनुसार नहीं ह,ै तो मूल्यांकन सजमजत को सभी मूल्य की बोजलयां रद्द करन े का अजधकार होगा। 11.3 पारिर्िाता के प्रयोिन से, खरीिार, पीपीए के जनष्पािन के बाि सािािजनक रूप से सफल बोलीिाता (ओं) के नामघ और ट कघ के ब्यीरे, यदि कोई ह,ै के साथ उनके द्वारा अंदकत ैररफ का खुलासा करेगा। यह सािािजनक खुलासा कम-स-े कम 30 दिनघ के जलए खरीिार की िेबसाइ पर डालकर, दकया िाएगा। 11.4 यथाजस्ट्थजत अजधजनयम के प्रािधानघ के अध्यधीन, जितरण लाइसेंसधारी या मध्यस्ट्थ खरीिार, इन दििाजनिेिघ के अनुसार आयोजित पारििी प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया में ई-ररिसा नीलामी या अन्द्य के माध्यम से ैररफ की प्रस्ट्तुजत के 15 (पंरह) दिनघ के अंिर अजधजनयम की सगं त धाराओं के तहत खरीिी िान े िाली जबिली की मात्रा तथा प्रस्ट्तुत ैररफ को लाग ूकरने के जलए उपयक्तु आयोग से संपका करेगा। 11.5 जितरण लाइसेंसधारी या मध्यस्ट्थ खरीिार यथाजस्ट्थजत मामले म ें ैररफ लाग ू करने के जलए उपयुक्त आयोग स े संपका करता ह,ै तो इस प्रकार के अनरु ोध के साि दिनघ के भीतर या जिद्युत जबक्री करार (पीएसए) की जतजथ स े 120 (एक सी बीस) दिनघ के भीतर, िो भी अजधक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा जनणाय नहीं जलया िाता ह,ै तो खरीिार उपयुक्त आयोग द्वारा इस े लाग ू करने / अनुमोदित करन े म ें इस प्रकार के अनरु ोध के [60 (साि) स े अजधक दिनघ के जिलंब अथिा जिद्युत जबक्री करार (पीएसए) 120 (एक सी बीस) दिनघ से अजधक के जिलमब, िो भी अजधक हो], के अनुसार, उत्पािक को बाल ू करन े के जनधााररत समय या जनधााररत आपूर्ता जतजथ म ें उजबत जिस्ट्तार करेगा यदि उत्पािक ने उपयुक्त आयोग द्वारा इस े लाग ूकरने/अनुमोदित करन े की जतजथ तक साइ पर कोई काय ा िुरु नहीं दकया हो।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 12. बकैं गारं ी/कॉपोरे गारं ी/भगु तान आििे पत्र/िबन पत्र उत्पािक को आरएफएस की ितों म ें खरीिार को भुगतान करने के जलए जनम्नजलजखत बैंक गारं ी/कॉपोरे गारं ी/िबन पत्र िेना होगा। 12.1 बयाना िमा राजि (ईएमडी), खरीिार द्वारा जनधााररत की िाएगी, लेदकन यह उस जिर्त्ीय िषा के आरई जिद्युत पररयोिना लागत की अनुमाजनत पूंिी लागत के 2 प्रजतित (िो प्रजतित) से अजधक नहीं होगी, िो आरएफएस के ररस्ट्पांस के साथ जनम्नजलजखत रूप में प्रस्ट्तुत की िाएगीिः- क) बैंक गारं ी या ख) भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास संस्ट्था (इरेडा)/पािर फाइनेंस कॉपोरेिन जल. (पीएफसी)/आरईसी जल. (आरईसी) स े जनजििा की ित ा म ें उत्पािक के बूक करन े की जस्ट्थजत में भगु तान करन े के जलए “भुगतान आिेि पत्र”/िबन पत्र। “भुगतान आिेि पत्र” ("पेमें ऑन ऑडर इंस्ट्ुमें ") का तात्पया भारतीय अक्षय ऊिा ा जिकास एिेंसी जल. (इरेडा) या पािर फाइनेंस कॉपोरेिन जल. (पीएफसी) या आरईसी जल. (आरईसी) [निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय (एमएनआरई)/जिद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतगात तीन गरै -बैंककंग जिर्त्ीय संस्ट्थान] से जनजििा ितों/जिद्युत खरीि करार (पीपीए) के संिभा में उत्पािक से हुई बूक की जस्ट्थजत में भुगतान करने के जलए िबन पत्र स े ह।ै इस तरह के पत्र (पत्रघ) का प्रभाि दकसी भी सािािजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा िारी बैंक गारं ी के समान प्रभाि होगा। इस तरह के “भुगतान आिेि पत्र” में दकसी भी सािािजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा रखी गई बैंक गारं ी के समान जनयम और ितें हघगी और जनधााररत समय के भीतर खरीिार को भगु तान करन े का िािा दकया िाएगा। उपरोक्त तीन गरै -बैंककंग जिर्त्ीय संस्ट्थानघ (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को जिजधित् प्रजतभूजत प्रिान करके उत्पािक ऐसे पत्रघ की मांग कर सकत े ह।ैं खरीिार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोडकर दकसी भी अन्द्य गैर-बैंककंग जिर्त्ीय संस्ट्थानघ या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्द्य “ले र ऑफ अंडर ेककंग (िबन पत्र)” िस्ट्तािेि स्ट्िीकार नहीं करेगा। 12.2 जनष्पािन गारं ी (पीबीिी) खरीिार द्वारा जनधााररत की िाएगी, लेदकन ऐसे जिर्त्ीय िषा जिसमें बोजलयां आमंजत्रत की िाती ह,ैं के जलए अनुमाजनत आरई जिद्युत पररयोिना लागत का 5 प्रजतित (पांब प्रजतित) से अजधक नहीं होना बाजहए जिसे पीपीए पर हस्ट्ताक्षर करन े के समय जनम्नजलजखत तरीके स ेप्रस्ट्ततु दकया िाना हिःै - क. बैंक गारंर यां या ख. भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास एिेंसी (इरेडा) / पािर फाइनसें कॉपोरेिन जल. (पीएफसी) और आरईसी जल. (आरईसी) से जिद्युत खरीि करार (पीपीए) के संिभा में आरई जिद्युत उत्पािकघ की बूक की जस्ट्थजत म ें भुगतान करने के जलए भुगतान आिेि पत्र/िबन पत्र। 12.3 अन्द्य उपायघ के अलािा यह पीबीिी (या इन दििाजनिेिघ के अनुसार प्रिर्त् कोई जिकल्प) पीपीए के संिभा म ें उत्पािक की दकसी क्षजत/बकाया की िसूली के जलए भुनाई िा सकती ह।ै इसके द्वारा यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक पीपीए के तहत उत्पािक की बूक होने पर पीबीिी को भुनाकर मध्यस्ट्थ खरीिार द्वारा प्राप्त की गई क्षलतंयां / बकायघ की राजि को इन दििाजनिेिघ के क्लॉि 7.3.2 के तहत मध्यस्ट्थ खरीिार द्वारा प्रबंध दकए िाने िाले भुगतान सुरक्षा कोष में िमा दकया िाएगा। पीबीिी (या इन दििाजनििे घ के अनुसार उपलब्ध जिकल्प) पररयोिना के बालू होन े के 45 दिनघ के अंिर उत्पािक को िापस कर दिए िाएंगे। आंजिक रूप से बाल ू करने के मामले में, बालू की गई आंजिक क्षमता के अनुसार इस तरह आंजिक रूप से बाल ूदकए िाने के 45 दिनघ के अंिर पीबीिी िापस की िाएगी।[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 12.4 खरीिार जनष्पािन बैंक गारं ी (पीबीिी) के रूप में उत्पािक द्वारा प्रस्ट्ततु बैंक गारं ी को अिमुक्त कर सकता ह,ै यदि उत्पािक भारतीय अक्षय ऊिाा जिकास एिेंसी जल. (इरेडा) या पािर फाइनेंस जल. (पीएफसी) या आरईसी जल. (आरईसी) से जिद्युत खरीि करार (पीपीए) के संिभा म ें उत्पािक की बूक की जस्ट्थजत में भगु तान करन े के जलए इसके स्ट्थान पर “भुगतान आििे पत्र”/िबन पत्र िेन े म ें सक्षम हो। उत्पािक कायाान्द्ियन एिेंजसयघ के पास पहल े स े रखी उनकी बैंक गारं ी को बिलिान े के जलए उपरोक्त तीन गरै -बैंककंग जिर्त्ीय संस्ट्थानघ (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुजबत प्रजतभूजत प्रिान करके ऐस ेपत्र की मांग कर सकता ह।ै 13. जिर्त्ीय खाता बिं 13.1 आर ीसी जिद्यतु उत्पािक, पीपीए के सिं भ ाम ेंजनम्नजलजखत समय के भीतर जिर्त्ीय खाता बिं ी करेगािः (क) 500 मेगािा तक के पररयोिना आकार के जलए जिद्युत खरीि करार के जनष्पािन की जतजथ स े 12 (बारह) माह; (ख) 500 मेगािा से बडी परंतु 1000 मेगािा तक की पररयोिना के जलए जिद्युत खरीि करार के जनष्पािन की जतजथ से 18 (अिारह) माह; (ग) 1000 मेगािा से बडी आकार की पररयोिना के जलए जिद्युत खरीि करार के जनष्पािन की जतजथ से 24 (बीबीस) माह; 13.2 तथाजप, यदि दकसी भी कारणिि, जिर्त्ीय खाता बंिी करन े की अिजध इन दििाजनिेिघ म ें की गई व्यिस्ट्था स े कम करन ेकी िरूरत पडती ह,ै तो खरीिार ऐसा कर सकता ह।ै 13.3 ऐसा न होन े पर खरीिार पीबीिी का नकिीकरण कर सकता ह ै बित े दक िेरी का कारण सरकार द्वारा िमीन के आिं न में िरे ी रहा हो, न दक आर ीसी जिद्युत उत्पािक के कृत्य/अकृत्य अथिा दकसी अप्रत्याजित कारण से हो। हालांदक, जिर्त्ीय खाता बंिी करने के जलए एक समय जिस्ट्तार पर, पीपीए में यथाउजल्लजखत जिस्ट्तार िुल्कघ का भगु तान होन े पर, आर ीसी जिद्युत उत्पािक के अनुरोध पर ही खरीिार द्वारा जिबार दकया िा सकता ह।ै इस जिस्ट्तार का एससीडी पर कोई प्रभाि नहीं पडेगा। यदि कोई िुल्क का भुगतान दकया गया हो तो, एससीडी के अंतगता सफल कमीिलनगं होने पर, इन्द्ह ेंदकसी प्रकार के ब्याि के बगैर आर ीसी जिद्युत उत्पािक को ली ाया िाएगा। 13.4 यह माना गया ह ै दक इन दििाजनिेिघ के क्लॉि 11.5 के अनुसार, प्रस्ट्ततु करन े के 60 दिनघ के भीतर या जिद्युत जबक्री करार (पीएसए) की जतजथ से 120 दिनघ के भीतर, िो भी अजधक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा ैररफ लागू दकया िाएगा। तथाजप, इन दििाजनििे घ में जनजहत दकसी भी बात के बाििूि, उपयुक्त आयोग द्वारा ैररफ को अपनाने म ें दकसी भी तरह की िेरी, िो प्रस्ट्तुत करने के 60 दिनघ से अजधक या पीएसए के 120 दिनघ में से िो भी अजधक हो, होने पर जिर्त्ीय खाता बंिी में तद्नुसार जिस्ट्तार दकया िाएगा। 14. प्रमो र द्वारा धाररत की िान ेिाली न्द्यनू तम प्रिर्त् िये र पिूं ी 14.1 सफल बोलीिाता, यदि िह एकल कंपनी ह ैतो यह सुजनजित करेगा दक एसपीिी / पीपीए जनष्पादित करन े िाली पररयोिना कंपनी म ें उसकी जहस्ट्सेिारी, खरीिार की पूिा स्ट्िीकृजत के अलािा, सीओडी (क्लॉि 16 में यथापररभाजषत) स े 2 (िो) िषा से पूिा दकसी भी समय, 51% (इक्यािन प्रजतित) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीिाता एक समूह ह,ै तो खरीिार की पूिा सहमजत के अलािा एसपीिी / पीपीए का जनष्पािन करन े िाली कंपनी म ें समूह के सिस्ट्यघ की संयुक्त जहस्ट्सेिारी सीओडी से 2 (िो) िषा पूिा दकसी भी समय 51% से नीबे नहीं होगी। इसके अलािा, सफल बोलीिाता यह सुजनजित करेगा दक उसके प्रमो र खरीिार की पूि ा अनुमजत के अलािा सीओडी से 2 (िो) िषा तक बोली लगाने िाली कंपनी/समूह का जनयंत्रण2 जनयंत्रण नहीं छोडेंगे। इस मामल े म ें यह भी आिश्यक होगा दक सफल बोलीिाता, खरीिार के साथ पीपीए पर हस्ट्ताक्षर करन े से पूिा अपन ेप्रमो रघ तथा उनकी िेयरधाररता के बारे में िानकारी प्रिान करे।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] [ 2 अजभव्यजक्त 'जनयंत्रण' का तात्पया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% (पबास प्रजतित) से अजधक िोट ंग िेयरघ का स्ट्िाजमत्ि या अजधकतर जनिेिकघ को जनयक्तु करने का अजधकार होगा।.] 14.2 सीओडी से 2 (िो) िषा की समाजप्त के बाि िेयरधाररता में दकसी प्रकार के बिलाि को खरीिार को सूबना िेकर दकया िा सकता ह।ै 14.3 यदि उत्पािक ऋणिाता(ओं) के समक्ष दििाजलया टोजषत करे, तो ऋणिाता, खरीिारघ की सहमजत से "प्रमो र का प्रजतस्ट्थापन" करन े के हकिार हघगे। 15. बाल ूकरना 15.1 आजं िक रूप स ेबाल ूकरना: खरीिार को पररयोिना का आंजिक रूप से बाल ू होना इस िता के साथ स्ट्िीगकाया होगा दक पहली बार और उसके बाि दकसी बार म ें बाल ू होने िाली न्द्यूनतम क्षमता 100 मेगािा होगी और इससे पीपीए में बालू नहीं हुए जहस्ट्से के जलए िुमााना लगान े के प्रािधान पर कोई प्रजतकूल असर नहीं पडेगा। लेदकन आंजिक रूप स े बाल ू होन े की ििह स े एससीडी में फेरबिल नहीं होगा। आंजिक बालू या पणू ा बालू होने की जतजथयघ पर ध्यान दिये जबना, एससीडी की जतजथ या पूणा पररयोिना क्षमता बाल ूहोने की जतजथ, िो भी बाि में हो, से 25 (पच्चीस) िषा की अिजध तक पीपीए लागू होगा। 15.2 िीघ्र बाल ू करना: पारेषण कनेजक् जि ी और लााँग मा एक्सेस (एल ीए) की उपलब्धता के अध्यधीन एससीडी से पूिा भी, उत्पािक को पररयोिना पूण ा रूप से बालू करने तथा आंजिक रूप से बालू करन े की अनुमजत होगी। आजं िक रूप से िीघ्र िुरुआत के मामलघ म,ें एससीडी तक, उत्पािक को खरीिारघ के अलािा दकसी अन्द्य संस्ट्था को उत्पादित जिद्युत की जबक्री करने की छू होगी, बिते दक मनाही का प्रथम अजधकार खरीिार के पास होगा। अनुरोध प्राजप्त के 15 (पंरह) दिनघ के भीतर खरीिार मना कर पाएंग,े जिसके बाि इसे मनाही मान ली िाएगी। एससीडी से पूिा िीघ्र बालू दकए िाने के मामलघ म,ें खरीिार द्वारा पीपीए िल्ु क पर उत्पािन की खरीि की िा सकेगी। िीघ्र आंजिक बालू दकए िाने या िीघ्र पूणा रूप स े बालू दकए िान े के मामल े में भी एससीडी से 25 (पच्चीस) िषा की अिजध तक पीपीए लाग ूरहगे ा। 15.3 कमीिलनगं तथा आपर्ू त ासमय की िरुु आतिः (क) पररयोिनाएं बाल ूकी िाएंगी और िे जिद्युत की आपूर्ता जनम्नानुसार अिजध में िरुु की िाएगं ीिः (i) 500 मेगािा से कम पररयोिना आकार के जलए पीपीए जनष्पािन की जतजथ से 18 (अिारह) माह; (ii) 500 मेगािा से अजधक परंत ु 1000 मेगािा से कम की पररयोिना के जलए पीपीए के जनष्पािन की जतजथ से 24 (बीबीस) माह; (iii) 1000 मेगािा से बडे आकार की पररयोिना के जलए पीपीए जनष्पािन की जतजथ से 30 (तीस) माह; (ख) तथाजप, यदि दकसी कारणिि, बालू होने के जनधााररत समय को दििाजनिेिघ में की गई व्यिस्ट्था से कम रखन े की आिश्यकता ह,ै तो खरीिकताा ऐसा कर सकता ह।ै (ग) यह मान जलया िाता ह ै दक इन दििाजनििे घ के क्लॉि 11.5 के संिभा म ें उपयक्तु आयोग द्वारा प्रस्ट्तुजत के 60 दिनघ या जिद्युत जिक्रय समझीता (पीएसए) की जतजथ से 120 दिनघ, िो भी अजधक हो, के भीतर ैररफ को अपनाया िाएगा। तथाजप, इन दििाजनिेिघ म ें जनजहत दकसी बात के बाििूि, उपयुक्त आयोग द्वारा ैररफ को अपनाने में कोई िरे ी, िो प्रस्ट्तुजत के 60 दिन से ज्यािा या पीएसए के 120 दिन से ज्यािा, िो भी अजधक हो, के कारण बाल ूकरने के समय में या जिद्युत की आपूर्त ा की जतजथ म ेंतिनुसार जिस्ट्तार दकया िाएगा।[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 15.4 बाल ूहोन ेम ेंिेरी तथा जिद्यतु आपर्ू त ाकी िरुु आतिः जनधााररत अिजध की समाजप्त के बाि बाल ू करन े और जिद्युत आपूर्त ा की िरुु आत म ें िेरी की जस्ट्थजत में उत्पािक पर िडं लगाया िाएगा, जिसका जििरण नीब ेदिया गया हिःै (क) एससीडी से 6 (छह) माह तक बालू होने म ें िेरी पर, बालू नहीं हुई क्षमता के अनुपात म ें और प्रजतदिन आधार पर जनष्पािन बैंक गारं ी या िकै जल्पक साधनघ को भुनाना। (ख) एससीडी से छह माह के अजधक समय स े बाल ू होन े म ें िेरी पर, इन दििाजनििे घ के क्लॉि 7.6.1 के अनुसार उत्पािक द्वारा बूक दकया गया माना िाएगा और अनुबंजधत क्षमता को एससीडी + 6 (छह) माह तक बाल ू की गई पररयोिना क्षमता तक ट ाया िाएगा। बालू नहीं की गई िेष क्षमता के जलए पीपीए जनरस्ट्त कर दिया िाएगा। 16. िाजणजज्यक प्रबालन जतजथ (सीओडी): िाजणजज्यक प्रबालन जतजथ (सीओडी) िह होगी जिस जतजथ से आरई जिद्युत पररयोिना की पणू ा क्षमता या आरई जिद्युत पररयोिना की अंजतम जहस्ट्सा क्षमता को सफलतापूिाक बालू करने पर, िैसा भी मामला हो, कमीिलनंग प्रमाणपत्र िारी दकया िाता ह।ै 17. पारेषण कनजे क् जि ी 17.1 सी ीयू के स्ट्िाजमत्ि िाली पारेषण प्रणाली तक पारेषण कनेजक् जि ी और पहुबं प्राप्त करने की जिममेिारी उत्पािक पर होगी और उसी के खबा पर होगी। 17.2 मी टरंग पॉइं , िो िे पॉइं होते ह ैं जिन पर खरीिार को आपूर्ता की िान े िाली जिद्युत को नापा िाएगा, िे सी ीयू सबस्ट् ेिन के कम िोल् ेि बस बार हघगे। आरई पाकों के मामले में, मी टरंग पॉइं अंजतम जनकासी सी ीयू सबस्ट् ेिन ह ै जिसके साथ सभी पूललंग सबस्ट् ेिनघ स े आतं ररक पारेषण को िोडा िाता ह।ै जव्हललंग िल्ु क और पररयोिना तथा मी टरंग पाइं के बीब के नुकसान सजहत सभी खब ा का भगु तान उत्पािक द्वारा खरीिार से दकसी प्रकार की प्रजतपूर्त ा के बगैर दकया िाएगा। जव्हललगं बािेि और नुकसान समेत मी टरंग प्िाइं स े आग े के रासं जमिन और जितरण िैस े तमाम खबों का भगु तान खरीिार करेगा। सी ीयू द्वारा खबों को उनकी क्षमता के अनपु ात म ें या बुजनयािी ढांब े का साझा उपयोग करत े हुए पररयोिना के मानकीय उत्पासिन के अनसु ार सीध े पररयोिना के जबलघ म ें िाजमल दकय े िान े की व्यनिस्ट्था ् की िाएगी या दफर पाका डेिलपर के पक्ष म ें जबल बनाया िाएगा िो इसकी सीधी िसूली खरीिार से करेगा या उत्पािक से करेगा जिसके जलए उत्पािक खरीिार से प्रजतपूर्ता प्राप्त कर सकता ह।ै 18. तकनीकी जिजिष्टताएं पररयोिनाओं को परू ा करन े और ेक्नोललािी संबंधी िोजखमघ को कम करन े के लक्ष्ये को प्राप्तफ करन े के जलए खरीिार िाजणजज्यक रूप से सुस्ट्था्जपत और कायारत प्रीद्योजगदकयघ को बढ़ािा िेगा। बयजनत की िाने िाली सीर पीिी / पिन / हाइजिड जिद्युत पररयोिनाओं के जलए जिस्ट्ताररत तकनीकी जिजिष्टताएं, एमएनआरई द्वारा समय-समय पर जनर्िष्टा दकए गये अनुसार हघगी। 19. दििाजनिेिघ म ेंपररभाजषत प्रदक्रया स ेजिबलन इन दििाजनििे घ का उद्देश्य प्रदक्रयाओं म ें मानकीकरण और एकरूपता लाना ह ै तादक खरीिारी में ईमानिारी और पारिर्िाता हो। इस तरह, इन दििाजनििे घ का बोली प्रदक्रया में सख्ती से पालन दकये िाने की आिश्यकता ह ै और जिद्युत अजधजनयम की धारा 63 के तहत कोयला आधाररत तापीय जिद्युत पररयोिनाओं से पररपूररत/ संतुजलत जिड संबद्ध अक्षय ऊिाा (आरई) जिद्युत पररयोिनाओं से बीबीसो टण् े जिद्युत प्राप्त करन े संबंधी दकसी बोली को इन दििाजनिेिघ के जिपरीत िारी नहीं दकया िाएगा। तथाजप, यदि खरीिार के जलए इन दििाजनिेिघ स/ेया एसबीडी से जिबलन आिश्यक हो िाता ह,ै तो यह बोली प्रदक्रया की िरुु आत होन े स े पूिा ही उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोिन के अधीन होगा। उपयुक्त24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] आयोग, ऐसी याजबका िायर करने के 60 (साि) दिनघ के यथोजबत समय के भीतर बोली िस्ट्तािेिघ को अनुमोदित करेगा या उनमें संिोधन की िरूरत बताएगा। 20. मध्यस्ट्थता इस जस्ट्थजत म ें यदि सीईआरसी उपयुक्त आयोग ह,ै तो ैररफ म ें बिलाि का िािा करन े या ैररफ जनधााररत करन े या कोई ैररफ संबंधी मामल,े या ऐसे मामले जिनस ेआंजिक रूप से या पूण ा रूप से ैररफ म ेंबिलाि हो सकत े ह,ैं के संबंध में जििाि होने पर पर सीईआरसी फैसला करेगा। अन्द्य सभी जििािघ का समाधान भारतीय मध्यस्ट्थता एिं समाधान अजधजनयम, 1996 के तहत दकया िाएगा। यदि एसईआरसी / िेईआरसी उपयक्तु आयोग हो, तो सभी जििािघ पर एसईआरसी/िेईआरसी द्वारा जनणाय दकया िाएगा अथिा एसईआरसी / िेईआरसी द्वारा मध्यस्ट्थता के जलए भेिा िाएगा। 21. दििाजनिेिघ के बारे म ेंस्ट्पष्टीकरण और सिं ोधन यदि इन दििाजनिेिघ के प्रािधानघ को लागू करन े में या दििाजनिेिघ की व्याख्या में या दििाजनिेिघ के संिोधन म ें दकसी प्रकार की परेिानी उत्पन्न होती ह,ै तो निीन एिं निीकरणीय ऊिाा मंत्री के अनुमोिन से जिद्युत मंत्रालय को ऐसा करने की िजक्तयां ह।ै इस संबंध में जनणाय सभी संबजधत पक्षघ पर बाध्यकारी होगा। 22. अक्षय खरीि बाध्यता (आरपीओ) इस योिना के तहत खरीिे गए अक्षय ऊिाा उपकरण [आरई स्रोतघ से बािा की गई ऊिाा भंडारण प्रणाली (ईएसएस)] आरपीओ अनुपालना के पात्र हघगे। यदि आरई जिद्युत में सीर और गैर-सीर िोनघ ट क ह,ैं सीर तथा गरै -सीर के बीब जिभािन हाईजिड संयंत्रघ के मामले म ेंअपनाए गए जसद्धांत के अनुसार होगा। 23. आईएस ीएस िल्ु क और हाजनया ं जिद्युत के पारेषण के संबंध म ें आईएस ीएस िल्ु क और हाजनयां ि अक्षय ऊिाा जिद्युत के जलए माफी ितामान जिजनयमनघ के तहत होगी। टनश्याम प्रसाि, संयुक्त सजबि MINISTRY OF POWER RESOLUTION New Delhi, the 22nd July, 2020 Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects. No. 23/05/2020-R&R.—1. PREAMBLE 1.1 Background 1.1.1 In order to facilitate grid connected solar power, the first phase of National Solar Mission provided for a scheme of “bundling” wherein, the then relatively expensive solar power was to be bundled with cheaper thermal power from the unallocated quota of the Government of India (Ministry of Power), generated at NTPC coal based stations. 1.1.2 With the intervention of Government of India, the risks associated with solar and wind power sector have been brought down by way of advance arrangement of land and evacuation through solar parks, green energy corridors, a secure and standardized Power Purchase Agreement (PPA) for 25 years with elaborate mechanism for risk apportionment and compensations, payment security, etc.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 1.1.3 Such de-risking of renewable energy (RE) sector, coupled with advancement of technologies and economies of scale have resulted in bringing down the tariffs in solar and wind power sector thereby aiding in rapid deployment of solar and wind capacity in the country. 1.1.4 However, the intermittent and unpredictable nature of renewable energy and low capacity utilization of the transmission system need to be addressed. The problem will get pronounced with the addition of large scale renewable capacity. In order to manage the infirm nature of power, electricity distribution companies (DISCOMs) are procuring balancing power to provide grid stability and to meet its requirements during hours /periods of non- availability of renewable energy (RE). 1.1.5 The developments in renewable energy sector and the necessity to address the issues of intermittency, limited hours of supply and low capacity utilization of transmission infrastructure presentsa case for “bundling”, wherein coal based thermal power is bundled with renewable energy, and provided round-the-clock to the distribution company (DISCOM).In other words, thermal power can be utilized to balance renewable energy and provide round the clock (RTC) power to the DISCOM thereby obviating the need for DISCOMs to balance power. 1.1.6 Section 61 & 62 of the Electricity Act, 2003, provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Further, section 63 of the Act states that – “Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government." 1.1.7 Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (‘Act’). Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Competitive procurement of electricity by the distribution licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers. 1.1.8 These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Round-The-Clock (RTC) power by DISCOMs from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, complemented/balanced with power from coal based thermal power projects, through tariff based competitive bidding process. 1.2 Objectives 1.2.1 The specific objectives of these Guidelines are as follows: (a). To provide Round-The-Clock (RTC) power to the DISCOMs fromrenewable energy sources complemented/balanced with coal based thermal power; (b). To facilitate renewable capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO) requirement of DISCOMs; (c). To provide a transparent, fair, standardized procurement framework based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders to enable procurement of power at competitive prices in consumer interest, improve bankability of projects and ensure reasonable returns to the investors; and (d). to provide for a framework for an Intermediary Procurer as an Aggregator/Trader for the inter-state/ intra-state, long-term, sale-purchase of power. 2. SCOPE OF THE GUIDELINES 2.1 Applicability of Guidelines: These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of electricity by the ‘Procurers’, on Round-The Clock (RTC) basis, from ISTS-connected Renewable (RE) Power Projects (‘RE Projects’), complemented/balanced with power from coal based ISTS-connected Thermal Power Projects (‘Thermal Projects’), through competitive bidding. 2.2 Explanations: (a). ‘Solar’: The term ‘Solar’, wherever used in these Guidelines, shall refer to Solar Photovoltaic (PV) technology or the power plant based on such technology. (b). ‘Renewable (RE) Power’: The term ‘RE Power’, or ‘Renewable Power’, or ‘Renewable Energy Power’, wherever used in these Guidelines, shall refer to power from Solar Power Generating Systems, Wind Power Generating Systems, or a combination thereof, with or without Energy Storage System (ESS), commissioned in pursuance of bidding process under these Guidelines. It is clarified that ESS charged using a source other than RE power would not qualify as RE power.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (c). ‘Thermal Power’: (i) The term ‘Thermal Power’, wherever used in these Guidelines, shall refer to power from coal based Thermal Power Generating Systems. Such generating systems shall include thermal power plants which are already, partly or fully, commissioned before the issuance of bids or are under construction at the time of issuance of bids, but have spare generation capacity that can be made available for long-term supply of RTC Power under these Guidelines. (ii) Thermal Power plants based on both domestic and imported coal can participate,however, whether the fuel is domestic coal or imported coal, needs to be clearly stipulated beforehand in the (Request for Selection) RfS document. (iii) The ‘spare capacity’, referred in clause 2.1.2(c)(i) above, is that capacity of a thermal power generating system that is unencumbered from any power supply commitments or power purchase agreements and is available for augmenting the proposed RE power under these Guidelines. (d). ‘RTC Power Generator’ (RTC-PG): (i). The term ‘RTC Power Generator’ (RTC-PG) or ‘Generator’, wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of RE Power complemented with Thermal Power, in Round-The-Clock manner. (ii). The generator shall set-up generating system(s) for supply of RE Power. The generator shall also complement/ balance the RE Power through supply of thermal power from thermal generating system(s). (iii). In order to ensure that the ‘spare capacity’ of thermal power has been tied up by the bidders, the bidders have to submit, at the time of bid submission, verifiable proof of such tie-up and the availability of spare capacity of thermal power, in the thermal power plant so tied up. Such proof shall be in the form of a Board Resolution, signed by the authorized representative of the Board of Directors of the company owning such thermal plant being proposed for tie-up, duly notarised on a Rs 100/- non-judicial stamp paper. Alternatively, the generator can form a consortium or joint venture with owners of the thermal power plant(s). (iv). A thermal power generator cannot tie up with more than one bidder, for the same ‘spare capacity’. Only when a bid has been concluded and the said spare thermal power capacity is not part of the successful bid, that such thermal capacity can be tied up for participation in other tenders. However, multiple spare capacities of the same thermal power plant can be tied up with different bidders in the same tender. (v). An entity, for the purpose of participation in bids under these Guidelines, may tie up with multiple ‘spare capacities’ of different thermal power plants, and submit a single bid for the same, in a particular tender. (vi). Irrespective of the contractual arrangement between the RE Power Generator and Thermal Power Generator, all the generator related liabilities, under these Guidelines and the PPA thereunder, shall be of the entity signing the PPA, and recognised as ‘RTC Power Generator’ (RTC-PG). (e). ‘RE Park’: The term ‘RE Park’, wherever used in these Guidelines, shall refer to areas or parks developed, in accordance with the Guidelines issued by Central or State Governments, for setting-up of renewable energy power projects, including Solar-Wind Hybrid Power projects. (f). ‘Procurer’: The term ‘Procurer’, as the context may require, shall mean the distribution licensees, or the Authorized Representative(s), or an Intermediary Procurer. (g). ‘Authorised Representative’ of the Procurer: In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering / bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall deemed to be the Authorized Representative of the ‘Procurer’ and shall,on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the ‘Procurer’ during the bidding phase, in accordance with these Guidelines. (h). ‘Intermediary Procurer’ & ‘End Procurer’: (i). In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be required between the distribution licensees and the generator either to aggregate the power purchased from different RTC Power Generators and sell it to the distribution licensee(s), or to enhance the credit profile, or both. In such cases, the “Procurer” would be a trader, buying power from the RTC Power Generators and selling the same to one or more distribution licensees. In such cases,the distribution licensees shall be the “End Procurer” and the trader shall be “Intermediary Procurer” for the purpose of these Guidelines. (ii). The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the RTC Power Generator and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back to back basis. Trading margin, of Rs. 0.07/kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (iii). As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power. 2.3 Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer/ Intermediary Procurer/ End Procurer and the Authorised Representative of the Procurer and the same need to be strictly followed for such bidding to be considered under section 63 of the Electricity Act. However, in case it becomes imperative to deviate from the provisions of these Guidelines, the process to be adopted in is specified in clause 19 of these Guidelines. 2.4 Principles outlined in these Guidelines may be suitably expanded and made exhaustive in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement]. 3. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS 3.1 Conditions to be met by Procurer The Procurer shall meet the following conditions: 3.1.1 Bid Documentation: (a). Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines and any Standard Bidding Documents (SBDs) [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement], notified by the Central Government, except as provided in sub clause 3.1.1(b) below. (b). Seek approval of the Appropriate Commission for deviations, if any, in the draft RfS draft PPA, draft PSA (if applicable) from these Guidelines and/ or SBDs, in accordance with the process described in clause 19 of these Guidelines. (i). However, for purpose of clarity, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines even though such details are not provided in the Guidelines. 3.2 Arrangements related to site 3.2.1 In case the Procurer does not specify a site for RE Project and the RE Project site is selected by the RTC Power Generator, to ensure timely completion and commencement of supply of power, the bidder would be required to submit documents in respect of matters as mentioned below, as per the time schedule specified in the bidding documents: (a). Land acquisition: Submission of documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use 100% (hundred per cent) of the required land in the name of the RTC Power Generator for a period not less than the complete term of the PPA, on or before the Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land lease rights to the lenders or Procurer, in case of default of the RTC Power Generator. (b). A letter from Central Transmission Utility (CTU) [or RE Park Developer, in case of selected site being a RE Park] confirming technical feasibility of connectivity of the plant to CTU substation. If the Project site is located in the same State as the Procurer/End Procurer, State Govt. shall endeavor to provide necessary support to facilitate the connectivity of the plant to CTU substation. (c). Obtaining all other clearances, prior to Project commissioning, as required for project execution, shall be the responsibility of the Generator and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining the above clearances. 4. ENERGY MIX 4.1 The Generator shall supply despatchable RE Power complemented with Thermal Power, in Round-The-Clock manner, keeping at least 85% availability annually and also at least 85% availability during the peak hours. Peak hours will be four hours out of 24 hours and clearly specified by the Procurer beforehand in the Bidding Documents. 4.2 The Generator has to offer power such that at least 51% of the annual energy offered corresponds to RE Power, and the balance is offered from thermal sources. 4.3 The Generator can combine storage for ensuring that it achieves the required minimum annual availability of 85%. However, annually minimum 51% of energy shall be offered from renewableenergy sources. This 51% shall also include offer from the storage system, provided RE sources were used to store energy in the storage system. 5. TARIFF 5.1 Acomposite single tariff for renewable energy, complemented with thermal energy shall be quoted by the bidders (the “Composite Tariff”).28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 5.2 The Composite Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU interconnection point. While different components of RTC power i.e. solar, wind and thermal can be connected with CTU/Inter State Transmission System (ISTS) at different CTU sub-stations, for better Grid balancing they shall be connected within the same RLDC area. 5.3 Thecostof thermal power varies with the price of coal, operation and maintenance cost etc. 5.4 Thus, to accommodate such variations in cost in the entire energy mix, 25% of the Composite Tariff shall be indexed and adjusted, with the index of domestic coal or the imported coal, as the case may be, as notified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC) from time to time. This shall be clearly mentioned in RfS document by the Procurer. 5.5 After adjusting for indexation, the Renewable energy supplied shall be paid at indexed Composite Tariff based on the offered RE Power capacity. For Thermal component of power, 50% of the indexed Composite Tariff shall deemed to be the Thermal Fixed Charge Tariff and 50% of the indexed Composite Tariff shall deemed to be the Thermal Variable Charge Tariff. The Fixed Charge shall be paidbased on the offered thermal capacity at Thermal Fixed Charge Tariff, (50% of indexed Composite tariff), whereas the Variable Charge shall be paid to the extent of thermal energy dispatched, at Thermal Variable Charge Tariff (50% of indexed Composite tariff). 6. BID STRUCTURE 6.1 Bids in Power Terms: The Procurer shall invite the bids in Power Capacity (MW) terms, specifying the total quantum to be contracted by the procurer. 6.2 A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 250 MW in order to have economies of scale and considering the suitability of coupling with ISTS. Since a bidder can tie up with more than one thermal plant for his RE Project, thermal capacities even much smaller than 250 MW can be utilized. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks but this should be clearly provided for beforehand in the Bidding documents. 6.3 In order to have advantages of economies of scale and optimum utilization of resources, there may not be any maximum limit on the quantum of power that can be allocated to a single bidder in a tender. 6.4 Tariff as the Bidding Parameter: The bidding parameter shall be the CompositeTariff for per unit supply of RTC powerquoted by the bidder. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the first year Composite Tariff in Rs./kWh,. The bidder shall be selected on the basis of least quoted ‘Composite Tariff’. The bidder (called the L1 bidder) quoting the least Composite Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. If the allocated quantum of power is less than the total quantum of power to be contracted, the remaining qualified bidders will be asked to match their Composite Tariff with the L1 tariff. The originally lowest bidder that agrees to match the L1 tariff shall be allocated the remaining quantum or the quantum offered by it, whichever is lower. If still some quantum is left, it will be allocated to the next originally lowest bidder and so on. 6.5 Bid submission and evaluation: (a). Formation of consortium by bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium. (b). The Procurer shall constitute committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters / bid evaluation. (c). The bidders may be required to submit non-refundable processing fee and/ or project development fee as specified in the RfS document. (d). The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an Earnest Money Deposit (EMD) along with the bids. (e). The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfSdocument shall be considered for further evaluation on the price bids. (f). To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (g). The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the tender conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at price bid stage. (h). The detail procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS document. 7. POWER PURCHASE AGREEMENT The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include inter alia the following, which may be suitably expanded, and which, unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back to back basis in the PSA: 7.1 PPA Period: As the PPA period influences the tariff by determining the period over which the investment is returned to the investor/ RTC-PG, longer PPA is favoured for lower tariffs. The PPA period should thus be not less than 25 (twenty-five) years from the date of the Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD). The PPA may also be fixed for a higher period such as 35 (thirty-five) years, but in any case, the duration of the PPA must be mentioned upfront in the PPA document. The Generators are free to operate their plants after the expiry of the PPA period in case the arrangements with the land and infrastructure owning agencies, the relevant transmission utilities and system operators so provide. 7.2 Power Procurement (a). The procurement shall be in power (MW) terms. The Generator has to ensure at least 85% availability, both annually and also during the peak hours. Peak hours will be four hours out of 24 hours during either morning and/or evening to be clearly specified beforehand in the Bidding Documents by the Procurer. (b). It is to be noted that the summation of generation schedule of RE Power and Thermal Power cannot be more than Contracted Capacity in any time block. However, the summation of capacities of thermal power plants supplying power to complement the RE power may be higher than the Contracted Capacity. Therefore, the Generator may apply and be granted Long Term Access (LTA) based on the project capacity of each component. (c). In order to allow optimization of operation of RE and Thermal Power Generating Systems, the Generator is allowed to supply power from the thermal power plant in excess of contracted capacity, to any third party or power exchange without requiring any No-Objection Certificate (NOC) from the Procurer. The Generator may also sell the power which was offered to procurer (within Contracted Capacity) but not scheduled by Procurer, to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer on day ahead basis. (d). In case the project availability is less than 85% on annual basis, or during the peak hours as defined above, for reasons attributable to RTC Power Generator, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, penalty for such shortfall in availability. The amount of such penalty will be 25% (twenty-five per cent) of the cost of this shortfall in energy terms, calculated atthe maximum indexed composite tariff payable during the year. (e). Further, the Generator shall also be liable for penalty for any shortfall in offering RE power below the mandatory 51% of the total power offeredin a contract year, for reasons solely attributable to Generator. The penalty corresponding to this shortfall in RE power shall be calculated at 25% of the maximum indexed composite tariff payable during the year for each unit of shortfall. (f). In case having both shortfall in availability below 85% and shortfall in offering RE power below 51% of the total power offered, the maximum of two penalties shall be applicable, but not both, (g). The scheduling and its punching thereof at different Regional Load DespatchCentres (RLDCs) / State Load DespatchCentres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of Generator only. (h).Total generation from the REsources shall follow “Must run” and generation from Thermal sources would follow the Merit-Order of dispatch, based on its indexedVariable Charges. (i). Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. For RE component of the total power supplied, DSM as per RE regulations shall be applicable, and for thermal component, the DSM as per regulations applicable to thermal power plants shall be applicable. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the RTC power generator. 7.3 Payment Security The Procurer shall provide adequate payment security measures, as specified below.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 7.3.1 Scenario 1: Direct Procurement by Procurer from Generator: The Procurer shall provide payment security to the Generator through: (i). Revolving Letter of Credit (LC) of an amount not less than 1 (one) months’ average billing for the Project under consideration; OR (ii). Payment Security Fund, which shall be suitable to support payment for at least 3 (three) months’ billing of all the Projects tied up with such fund; (iii). In addition to payment security as per clauses 7.3.1(i) and 7.3.1(ii) above, the Procurer may also choose to provide State Government Guarantee, in a legally enforceable form, ensuring that there is adequate security to the Generator, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any. 7.3.2 Scenario 2: Intermediary-Procurer procures from the Generator and sells to the End Procurer: 7.3.2.1 Payment Security by Intermediary Procurer to the Generator: The Intermediary Procurer shall provide payment security to the Generator through: (i). Revolving Letter of Credit (LC) of an amount not less than 1 (one) months’ average billing for the Project under consideration; OR (ii). Payment Security Fund, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months’ billing of all the Projects tied up with such fund. 7.3.2.2 Payment Security by End Procurer to Intermediary Procurer: (a). The End Procurer shall provide payment security to the Intermediary Procurer through: (i). Revolving Letter of Credit (LC) of an amount not less than 1 (one) months’ average billing for the Project(s) under consideration; OR (ii). State Government Guarantee, in a legally enforceable form, such that there is adequate security, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any. [for the purpose of this clause, the Tri-Partite Agreement (TPA) signed between Reserve Bank of India, Central Government and State Government shall qualify as State Government Guarantee covering the security for payment of energy charges]. The Intermediary Procurer shall ensure that upon invoking this guarantee, it shall at once, pass on the same to the Generator, to the extent the payments to the Generator in terms of the PPA are due. Provided that in cases where the End procurer is neither covered by Tri-Partite Agreement (TPA) nor is able to provide the State Government Guarantee, following shall be adopted by the Intermediary Procurer in their PSA: Provision for payment of additional risk premium of Rs 0.10/kWh, by End Procurer to the Intermediary Procurer, and to be credited to the payment security fund maintained by the Intermediary Procurer, to meet such exigencies. (iii). In addition to payment security as per clauses 7.3.2.2(a)(i) and 7.3.2.2(a)(ii) above, the End Procurer may also choose to provide Payment Security Fund, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months’ billing of all the Projects tied up with such fund. (b). It is hereby clarified that the State Government guarantee shall be invoked only after the Intermediary Procurer has been unable to recover its dues under the PPA by means of the Letter of Credit and the Payment Security Fund, if any. 7.4 Force Majeure 7.4.1 Definition of Force Majeure: A ‘Force Majeure’ (FM) would mean one or more of the following acts, events or circumstances or a combination of acts, events or circumstances or the consequence(s) thereof, that wholly or partly prevents or unavoidably delays the performance by the Party (the Affected Party) of its obligations under the relevant Power Purchase Agreement, but only if and to the extent that such events or circumstances are not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Affected Party and could not have been avoided if the Affected Party had taken reasonable care or complied with Prudent Utility Practices: 7.4.2 Categorisation of Force Majeure Events: 7.4.2.1 Natural Force Majeure Event (a). Act of God, including, but not limited to lightning, fire and explosion (to the extent originating from a source external to the site), earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone,[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 typhoon or tornado if it is declared/notified by the competent state/central authority/agency (as applicable), or verified to the satisfaction of Procurer; (b). Radioactive contamination or ionising radiation originating from a source in India or resulting from another Force Majeure Event mentioned above excluding circumstances where the source or cause of contamination or radiation is brought or has been brought into or near the Power Project by the Affected Party or those employed or engaged by the Affected Party; (c). The discovery of geological conditions, toxic contamination or archaeological remains on the Project land that could not reasonably have been expected to be discovered through an inspection of the Project land; or (d). Any event or circumstances of a nature analogous to any of the foregoing. 7.4.2.2 Non-Natural Force Majeure Event (a). Any act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action (b). Nation/state-wide strike, lockout, boycotts or other industrial disputes which are not directly and solely attributable to the actions of the Affected Party, but does not include strike or labour unrest limited to the Affected Party or its contractors; (c). Nationalisation or any compulsory acquisition by any Indian Governmental Instrumentality/ State Government in national interest or expropriation of any material Project assets or rights of the Generator, as a result of which the Generator or its shareholders are deprived (wholly or partly) of their rights or entitlements under the Power Purchase Agreement. Provided that such action does not constitute remedies or sanctions lawfully excised by the Procurer or any other Government Authority as a result of any breach of any of the Applicable Laws or the Applicable Permits by the Generator or the Generator related parties. (d). Action of a Government Authority having Material Adverse Effect including but not limited to change in law, only if consequences thereof cannot be dealt with under and in accordance with the provisions of clause 7.7 pertaining to ‘Change in Law/ Regulation’ of these Guidelines; any unlawful or unauthorised or without jurisdiction revocation of, or delay in, or refusal, or failure to renew or grant without valid cause, any Permits of the Generator or any of the clearance, licence, authorization to be obtained by the Contractors to perform their respective obligations under the relevant PPA and/or the Project Documents; provided that such delay, modification, denial, refusal or revocation did not result from the Generator’s or any Contractors inability or failure to comply with any condition relating to grant, maintenance or renewal of such Permits or clearance, licence, authorization, as the case may be; 7.4.3 Force Majeure Exclusions 7.4.3.1 Force Majeure shall not include (i) any event or circumstance which is within the reasonable control of the Parties and (ii) the following conditions, except to the extent that they are consequences of an event of Force Majeure: (a). Unavailability, late delivery, or changes in cost of the plant, machinery, equipment, materials, spare parts or consumables for the Power Project; (b). Delay in the performance of any contractor, sub-contractor or their agents; (c). Non-performance resulting from normal wear and tear typically experienced in power generation materials and equipment; (d). Strikes at the facilities of the Affected Party; (e). Insufficiency of finances or funds or the agreement becoming onerous to perform; and (f). Non-performance caused by, or connected with, the Affected Party’s: (i) Negligent or intentional acts, errors or omissions or lack of due diligence expected from any prudent and rational human being; (ii) Failure to comply with an Indian Law; or (iii) Breach of, or default under this Agreement. (g) Any pre-existing dispute on project land/substation and/or right-of-way or other project related issues. 7.4.4 Notification of Force Majeure Event 7.4.4.1 The Affected Party shall give notice to the other Party of any event of Force Majeure as soon as reasonably practicable, but not later than fifteen (15) days after the date on which such Party knew or should reasonably have known of the commencement of the event of Force Majeure. If an event of Force Majeure results in a breakdown of communications rendering it unreasonable to give notice within the applicable time limit specified herein, then the Party claiming Force Majeure shall give such notice as soon as reasonably practicable after reinstatement of communications, but not later than one (1) day after such reinstatement. The Party who receives the Force Majeure32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Notification, shall take a decision on the claim of occurrence of Force Majeure Event, within 30days of the receipt of the intimation supported with necessary documentary evidence. It is to be noted that there shall have to be separate Force Majeure notice to be given by the Affected Party for RE and Thermal components. Consequence of Force Majeure notice of one part shall not have any consequence on the other part unless specified specifically by the Affected Party. 7.4.4.2 Provided that such notice shall be a pre-condition to the Affected Party’s entitlement to claim relief under the PPA. Such notice shall include full particulars of the event of Force Majeure, its effects on the Party claiming relief and the remedial measures proposed. The Affected Party shall give the other Party regular (and not less than weekly) reports on the progress of those remedial measures and such other information as the other Party may reasonably request about the Force Majeure Event. 7.4.4.3 The Affected Party shall give notice to the other Party of (i) the cessation of the relevant event of Force Majeure; and (ii) the cessation of the effects of such event of Force Majeure on the performance of its rights or obligations under the PPA, as soon as practicable after becoming aware of each of these cessations. 7.4.5 Performance Excused 7.4.5.1 The Affected Party, to the extent rendered unable to perform its obligations or part of the obligation thereof under the PPA as a consequence of the Force Majeure Event, shall be excused from performance of the obligations, provided that the period shall not exceed 180 (one hundred and eighty) Days for the Force Majeure Event from the date of issuance of the FM Notice. The Parties may mutually agree to extend the period for which performance is excused due to a Force Majeure Event. 7.4.5.2 The time period, as mutually agreed by the Parties, during which the performance shall be excused, the generator shall be entitled for a day to day extension of the period provided for Financial Closure or Scheduled Commissioning or Commencement of Supply Period or the PPA period, as the case may be. 7.4.5.3 Provided always that a Party shall be excused from performance only to the extent reasonably warranted by the Force Majeure Event. 7.4.5.4 Provided further that, nothing shall absolve the Affected Party from any payment obligations accrued prior to the occurrence of the underlying Force Majeure Event. 7.4.6 No Liability for Other Losses Save as otherwise provided in these Guidelines, no Party shall be liable in any manner, whatsoever, to the other Parties in respect of any Loss relating to or arising out of the occurrence or existence of any Force Majeure Event. 7.4.7 Resumption of Performance During the period that a Force Majeure Event is subsisting, the Affected Party shall, in consultation with the other Parties, make all reasonable efforts to limit or mitigate the effects of such Force Majeure Event on the performance of its obligations under the PPA. The Affected Party shall also make efforts to resume performance of its obligations under this Agreement as soon as possible and upon resumption, shall notify other Parties of the same in writing. The other Parties shall afford all reasonable assistance to the Affected Party in this regard. 7.4.8 Termination Due to Force Majeure Event 7.4.8.1 Termination due to Natural Force Majeure Event (a). If, prior to the completion of the 180 (one hundred and eighty) day period (or any extended period) for a Natural Force Majeure Event commencing from the date of issuance of the Force Majeure Notice, the Parties are of the reasonable view that a Natural Force Majeure Event is likely to continue beyond such 180 (one hundred and eighty) Day period or any extended period agreed in pursuance of clause 7.4.5 (Performance Excused); or that it is uneconomic or impractical to restore the affected Unit, then the Parties may mutually decide to terminate the PPA, which termination shall take effect from the date on which such decision is taken. (b). Without prejudice to the provisions of clause 7.4.8.1(a) above, the Affected Party shall, after the expiry of the period of 180 (one hundred and eighty) days or any other mutually extended period, be entitled to forthwith terminate the PPA in its sole discretion by issuing a notice to that effect. (c). On termination of the PPA pursuant to clause 7.4.8.1(b): (i). no Termination Compensation shall be payable to the generator; (ii). the Generator shall be eligible for undisputed payments under outstanding Monthly Bill(s), before the occurrence of Force Majeure Event.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 7.4.8.2 Termination due to Non-Natural Force Majeure Event (a). Upon occurrence of a Non-Natural Force Majeure Event, the Generator shall, at its discretion, have the right to terminate the PPA forthwith after the completion of the period of 180 (one hundred and eighty) days from the date of the Force Majeure Notice. (b). Notwithstanding anything in clause 7.4.6 (i.e. clause for No Liability for Other Losses), on termination of the PPA pursuant to Article 7.4.8.2(a): (i). the Procurer shall pay to the Generator, ‘Force Majeure Termination Compensation’ equivalent to the amount of the Debt Due and the 110% (one hundred and ten per cent) of the Adjusted Equity, as defined in these Guidelines, in respect of RE Power Project and takeover such RE Project assets. (ii). the Generator shall be eligible for undisputed payments under outstanding Monthly Bill(s), before the occurrence of Force Majeure Event. 7.5 Generation Compensation for Offtake Constraints: The Procurer may be constrained not to schedule power on account of unavailability of the Transmission Infrastructure / Grid or in the eventuality of a Backdown. (a). Generation Compensation in offtake constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailabilitythe power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner: Duration of Grid unavailability Provision for Generation Compensation Grid unavailability beyond Generation Compensation = 175 hours in a year, as defined in the PPA (( Composite Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Fixed Charge x Thermal power (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of grid unavailability (b). Payment in case of reduced offtake: (i). The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the offtake of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Order No. 23/22/2019-R&R dated 28.06.2019 of Ministry of Power regarding Opening and maintaining of adequate Letter of Credit (LC) as Payment Security Mechanism under Power Purchase Agreements by Distribution Licensees” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of ‘must run’ status for RE Power, and the Fixed charges for thermal power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced offtake, in terms of following manner.For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer. Reduced offtake Provision for Generation Compensation Generation Compensation = (( Composite Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Fixed Charge x Thermal power (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake However, any amount realized by the Generator, by third party sale of such powerwhich was offered but not scheduled, shall be shared with the Procurer in the following manner, after deducting34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] expenses, if any, in such sale, and shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. (a) For RE Power: 90% of Net realization (b) For Thermal Power : 50% of Net realization above variable Charges 7.6 Event of default and the consequences thereof While detailed provisions with regard to the event of default of the concerned parties and its resulting consequences shall be detailed in the SBDs, this clause lays down the broad principles of contractually dealing with the default of the Generator and the Procurers (excluding the Intermediary Procurer). 7.6.1 Generator Event of Default and the consequences thereof: (a). In the event the Generator is unable to commission the RE Power plant, within the stipulated time period, or fails to supply power in terms of the PPA, or assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or effectuates a change in control or shareholding of its promoters in breach of the provisions of the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall be construed to be in default. (b). Upon being in default, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, as provided in these Guidelines in clause 15.4 for failure to commission within stipulated time and clause 7.2 for failure to supply power in terms of the PPA. For other cases, pay to the Procurer, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy. (c). In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution agreement provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA and acquire the RE Project assets for an amount equivalent to 90% of the debt due (on the concerned RE Project), failing which, the lenders may exercise their mortgage rights and liquidate the Project assets. 7.6.2 Procurer Event of Default and the consequences thereof: (a). If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including inter alia failure to pay the monthly and/or supplementary bills within the stipulated time period or repudiation of the PPA, the defaulting Procurer shall, subject to the prior consent of the Generator, novate its part of the PPA to any third party, including its Affiliates1 within the stipulated period, without changing the terms and conditions of the PPA. [ 1 Affiliate in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the common control with such Company. The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors] (b). In the event the aforesaid novation is not acceptable to the Generator, or if no offer of novation is made by the defaulting Procurer within the stipulated period, then the Generator may terminate the PPA and at its discretion require the defaulting Procurer to either (i) takeover the RE Project assets by making a payment of the termination compensation equivalent to the amount of the debt due (on the concerned RE Project) and the 110% (one hundred and ten per cent) of the adjusted equity (on the concerned RE Project) as defined below, less Insurance Cover if any or, (ii) pay to the Generator, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity, with the Project assets being retained by the Generator. (c). In the event of termination of PPA, any damages or charges payable to the CTU, for the connectivity of the plant, shall be borne by the Procurer. (d). Adjusted Equity means the Equity funded in Indian Rupees and adjusted on the first day of the current month (the “Reference Date”), in the manner set forth below, to reflect the change in its value on account of depreciation and variations in Wholesale Price Index (WPI), and for any Reference Date occurring between the first day of the month of Appointed Date (the date of achievement of Financial Closure) and the Reference Date;[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (i). On or before Commercial Operation Date (COD), the Adjusted Equity shall be a sum equal to the Equity funded in Indian Rupees and expended on the Project, revised to the extent of one half of the variation in WPI occurring between the first day of the month of Appointed Date and Reference Date; (ii). An amount equal to the Adjusted Equity as on COD shall be deemed to be the base (the “Base Adjusted Equity”); (iii). After COD, the Adjusted Equity hereunder shall be a sum equal to the Base Adjusted Equity, reduced by 0.333% (zero point three threethree percent) thereof at the commencement of each month following the COD [reduction of 1% (one percent) per quarter of an year] and the amount so arrived at shall be revised to the extent of variation in WPI occurring between the COD and the Reference Date; For the avoidance of doubt, the Adjusted Equity shall, in the event of termination, be computed as on the Reference Date immediately preceding the Transfer Date; provided that no reduction in the Adjusted Equity shall be made for a period equal to the duration, if any, for which the PPA period is extended, but the revision on account of WPI shall continue to be made. (e). Debt Due means the aggregate of the following sums expressed in Indian Rupees outstanding on the Transfer Date: (i). The principal amount of the debt provided by the Senior Lenders under the Financing Agreements for financing the Total Project Cost (the ‘Principal’) but excluding any part of the principal that had fallen due for repayment 2 (two) years prior to the Transfer Date; (ii). All accrued interest, financing fees and charges payable under the Financing Agreements on, or in respect of, the debt referred to in sub-clause 7.6.2(e)(i) above until the Transfer Date but excluding: (i) any interest, fees or charges that had fallen due one year prior to the Transfer Date, (ii) any penal interest or charges payable under the Financing Agreements to any Senior Lender, (iii) any pre-payment charges in relation to accelerated repayment of debt except where such charges have arisen due to Utility Default, and (iv) any Subordinated Debt which is included in the Financial Package and disbursed by lenders for financing the Total Project Cost. Provided that if all or any part of the Debt Due is convertible into Equity at the option of Senior Lenders and/or the Concessionaire, it shall for the purposes of this Agreement be deemed not to be Debt Due even if no such conversion has taken place and the principal thereof shall be dealt with as if such conversion had been undertaken. Provided further that the Debt Due, on or after COD, shall in no case exceed 80% (eighty percent) of the Total Project Cost. 7.7 CHANGE IN LAW/ REGULATION 7.7.1 In these Guidelines, the term ‘Change in Law/ Regulation’ shall refer to the occurrence of any of the following events, after the last date of the bid submission, including (i) the enactment of any new law/ regulation; or (ii) an amendment, modification or repeal of an existing law/ regulation; or (iii) the requirement to obtain a new consent, permit or license; or (iv) any modification to the prevailing conditions prescribed for obtaining a consent, permit or license, not owing to any default of the Generator; or (v) any change in the rates of any taxes, duties or cess, which have a direct effect on the Project. However, Change in Law/ Regulation shall not include any change in taxes on corporate income or any change in any withholding tax on income or dividends. 7.7.2 In the event a Change in Law/ Regulation results in any adverse financial loss/ gain to the Generator then, in order to ensure that the Generator is placed in the same financial position as it would have been had it not been for the occurrence of the Change in Law / Regulation, the Generator/ Procurer shall be entitled for compensation by the other party, as the case may be, subject to the condition that the such ‘Change in Law / Regulation’ is recognized by the Appropriate Commission. Compensation payment on account of such ‘Change in Law / Regulation’ shall be determined and shall be effective from such date as may be decided by the Appropriate Commission. 7.7.3 Notwithstanding anything in clause 7.7.2 above, for certain ‘Change in Law / Regulation’ like change in rates of duties/ taxes/ cess/ charges/ levies, if it has already been specified in the Bidding Documents with explicit mention of the specific name of duties/ taxes/ cess/ charges/ levies concerned, that change in rates of such duties/ taxes/ cess/ charges/ levies will be treated as ‘Change in Law / Regulation’, then the quantum of compensation payment on account of change in rates of such duties/ taxes/ cess/ charges/ levies shall be provided to the affected party by the other party, without the need for approaching the appropriate commission. 7.7.4 Compensation Payment on account of ‘Change in Law / Regulation’, either as determined by the Appropriate Commission as per clause 7.7.2 above or mutually agreed upon between the Generator and Procurer as per clause 7.7.3 above, can be paid to the affected party, by the other party, in terms of modifications in the PPA tariff .36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 7.7.4 A Notwithstanding 7.7.4 above, if required, the Procurer can also make payment of the financial impact, either wholly or partly, as a onetime lump payment. The balance, if any, may be paid in terms of modifications in PPA tariff 7.7.5 In case change in Law / Regulation results in delay in commissioning or supply of power, where cause and effect between these two can be clearly established, the Procurer may provide suitable time-extension in Scheduled Commissioning Date or Scheduled Date of Commencement of Supply of Power, as the case may be. 8. BIDDING PROCESS 8.1 The Procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted through Electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used. 8.2 The Procurer shall invite the Generators to participate in the RfS for installation of RE Power Plants and supply of RTC RE Power, complemented with Thermal Power, in terms of these Guidelines. 8.3 The bidding documents including the RfS and the draft PPA shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any. 8.4 The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers and its own website to accord wide publicity. 8.5 The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders, and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (days) therefrom, for submission of bids. 9. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfSdocument shall include the following and may be suitably expanded: 9.1 Bid Responsiveness The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia (a). Bidder or any of its Affiliates is not a willful defaulter to any lender (b). There is no major litigation pending or threatened against the bidder or any of its Affiliates which are of a nature that could cast a doubt on the ability or the suitability of the bidder to undertake the Project. 9.2 Qualification requirements to be met by the bidders: 9.2.1 Technical Criteria: The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria such as past experience of the bidders etc. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved. 9.2.2 Financial Criteria: (a). Net-worth: (i). The Procurer shall specify financial criteria in the form of net-worth as a part of the qualification requirement. Considering that the Generator is responsible for supply of both RE and Thermal Power, the net-worth requirement should be at least 30% (thirty per cent) of the estimated RE project cost. (ii). The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company or consortium together with the net-worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document. (iii). It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (b) Liquidity: It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals/ any bank reference to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bank references/ line of credit, bidding capacity, etc. 9.3 Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) Procurer shall specify Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/ corporate guarantee, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or blacklisting/debarring etc, as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the Generator to execute the PPA within the stipulated time period. 9.4 Compliance of FDI Laws by foreign bidders In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India. 10. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS 10.1 In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty two) days shall be allowed between the issuance of RfS document and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated below: Indicative Time-Table for Bid Process Sl. Event Elapsed Time from Zero date No. 1. Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific Zero date draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable. 2. Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share ** all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document 3. RfS Bid submission 22days 4. Evaluation of technical bids 64 days 5. Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction 99 days 6. Issuance of Letter of Intent (LoI) 110 days 7. Signing of PPA & PSA (if applicable) 140 days ** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 8.5 of these Guidelines. Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines. 10.2 In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days. 10.3 All central agencies, designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, as Intermediary Procurer, before issuing any bids for procurement of power under these Guidelines, shall take clearance from Ministry of New & Renewable Energy so that the bids can be appropriately scheduled to enhance the competition and get the optimum tariffs. 11. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION 11.1 The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder. 11.2 The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement.The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices. 11.3 For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days. 11.4 Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs discovered and quantum of electricity to be procured, in terms of relevant Sections of the Act, within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs through e- reverse auction or otherwise, in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines. 11.5 Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within sixty days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in scheduled commissioning or scheduled supply date to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA whichever is more] in adoption/ approval by the Appropriate Commission, if the generator has not started any work at site, till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission. 12. BANK GUARANTEES/ CORPORATE GUARANTEES/ PAYMNT ON ORDER INSTRUMENTS/ LETTERS OF UNDERTAKING The Generator shall provide the following bank guarantees/ corporate guarantees/ letters of undertaking to pay, to the Procurer in terms of the RfS 12.1 Earnest Money Deposit (EMD), to be fixed by the Procurer, but not to be more than 2% (two percent) of the estimated capital cost of the RE power project cost for the financial year in which the bids are invited, to be submitted along with response to RfS, in the form of: (a). Bank Guarantee(s); OR (b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case situation of default of generator in terms of tender condition arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC). "Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC. 12.2 Performance Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer, but not to be more than 5% (five percent), of the estimated RE power project cost, for the financial year in which the bids are invited, to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of: (a). Bank Guarantee(s); OR (b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case situation of default of RE power generators in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC); 12.3 In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 7.3.2 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the commissioning of the project. In case of part commissioning, PBG corresponding to the part capacity commissioned, should be released within 45 days of such part-commissioning.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 12.4 Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as ‘Performance Bank Guarantee (PBG)’, if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC). Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non- banking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies. 13. FINANCIAL CLOSURE 13.1 RTC Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within: (a). 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size not more than 500 MW; (b). 18 (eighteen) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 500 MW but not more than 1000 MW; (c). 24 (twenty four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1000 MW; 13.2 However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. 13.3 Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the RTC Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the RTC Power Generator, on payment of extension charges as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any chargespaid so, shall be returned to the RTC Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD. 13.4 It is presumed that in terms of clause 11.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days of PSA whichever is more, shall entail a corresponding extension in financial closure. 14. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER 14.1 The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 2 (two) years from the COD (as defined in clause 16), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 2 (two) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control2 of the bidding company/ consortium till 2 (two) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer. 14.2 Any change in the shareholding after the expiry of 2 (two) years from the COD can be undertaken under intimation to Procurer. 14.3 In the event the Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake “Substitution of Promoter” in concurrence with the Procurers. [ 2 The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.] 15. COMMISSIONING 15.1 Part Commissioning: Part commissioning of the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) commissioning shall be 100 MW, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which is not commissioned. However, the SCD will not get altered due to part-commissioning. Irrespective of dates of part commissioning or full commissioning, the PPA will remain in force for a period of 25 (twenty-five) years from the SCD or the date of commissioning of full project capacity, whichever is later.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 15.2 Early Commissioning: The Generator shall be permitted for full commissioning as well as part commissioning of the Project even prior to the SCD subject to availability of transmission connectivity and Long Term Access (LTA). In cases of early part commissioning, till SCD, the Generator will be free to sell the electricity generated, to any entity other than the Procurer(s), provided that the first right of refusal will vest with the Procurer(s). The procurer(s) shall provide refusal within 15(fifteen) days from the receipt of the request, beyond which it would be considered as deemed refusal. In cases of early commissioning prior to SCD, the Procurer may purchase the generation at PPA tariff. Even in case of early part commissioning or early full commissioning, the PPA will remain in force for a period of 25 (twenty-five) years from the SCD. 15.3 Commissioning and Commencement of Supply Schedule: (a). The projects shall be commissioned and commence supply of power, within a period of : (i). 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA, for project size not more than 500 MW; (ii). 24 (twenty four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 500 MW but not more than 1000 MW; (iii). 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1000 MW. (b). However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. (c). It is presumed that in terms of clause 11.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days of PSA whichever is more, shall entail a corresponding extension in scheduled commissioning or supply of power date. 15.4 Delay in Commissioning and Commencement of Supply of Power: Delay in commissioning and commencement of supply of power, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Generator, as detailed below: (a). For Delay in commissioning upto 6 (six) months from SCD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per day basis and proportionate to the capacity not commissioned. (b). For Delay in commissioning beyond six months from SCD, Generator Event of Default, as per clause 7.6.1 of these Guidelines, shall be considered to have occurred and the contracted capacity shall stand reduced to the project capacity commissioned upto SCD + 6 (six) months. The PPA for the balance capacity not commissioned shall be terminated. 16. COMMERCIAL OPERATION DATE (COD): Commercial Operation Date (COD) shall be the date on which the commissioning certificate is issued upon successful commissioning of the full capacity of the RE Power Project or the last part capacity of the RE Power Project as the case may be. 17. TRANSMISSION CONNECTIVITY 17.1 The responsibility of getting Transmission Connectivity and Access to the transmission system owned by the CTU will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator. 17.2 The Metering Points, which are the points at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage bus bar of the CTU substation. In case of RE parks, the metering point is the final evacuation CTU substation with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers. Arrangements shall be put in place for either the CTU to bill these expenses directly to the Projects in proportion to their capacity or the normative generation from Projects sharing common infrastructure or to bill the Park Developer which may recover the same directly from the Procurer or from the Generator who may in turn seek re-imbursement from the Procurer.[भाग I—खण्ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 18. TECHNICAL SPECIFICATIONS Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the commissioning of the Projects. The detailed technical parameters, for Solar PV/Wind/Hybrid Power Projects to be selected, shall be as specified by MNRE from time to time. 19. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Round-The-Clock (RTC) power from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects,complemented/balanced with power from coal based thermal power projects, shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission, before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition. 20. ARBITRATION In the event CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall be referred for arbitration by the SERC/JERC. 21. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of Power is empowered to do the same, with the approval of Minister, New & Renewable Energy. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned. 22. RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO) The renewable energy component [including Energy Storage System (ESS) component charged with RE sources] bought under this Scheme shall be eligible for RPO compliance. If RE power has both solar and non-solar component, the apportionment of RPO between solar & non-solar shall be on the lines of principle adopted in case of hybrid plants. 23. ISTS CHARGES AND LOSSES ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for RE power, shall be as per extant regulations. GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.