In partial modification of para 1i of Ministry of Finances Gazette Notification

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 41] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tuojh 31] 2019@ek?k 11] 1940 No. 41] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940 ििििवववव(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) मममम(cid:6)(cid:6)ंं(cid:6)(cid:6)ंं ााााललललयययय ((((ििििवववव(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)ीीीीयययय ससससववववेेेे ााााएएएए ंं ंंििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:1)द(cid:3)ली, 31 जनवरी, 2019 फफफफाााा.... सससस..ंं..ंं 1111////3333////2222000011116666----पपपपीीीीआआआआरररर....————के(cid:8)(cid:9) सरकार िव(cid:12) त मं(cid:17)ालय क(cid:20) 22 (cid:1)दसंबर, 2003 क(cid:20) राजप(cid:17) अिधसूचना स.ं 5/7/2003-ईसीबी-पीआर के परै ा 1(i) म(cid:26) आिं शक संशोधन करते (cid:27)ए रा(cid:29) (cid:30)ीय प(cid:26)शन !णाली (एनपीएस) को यिु $संगत बनाने के िलए सुझाव दने े हते ु ग&ठत सिमित क(cid:20) िसफा&रश) पर सरकार के 06 (cid:1)दस*बर, 2018 के िनण+य के आधार पर उ$ अिधसूचना म(cid:26) िन-िलिखत संशोधन करती ह,ै नामत :— (1) उ/त अिधसूचना के परै ा1ाफ 1(i) म,(cid:26) “कम+चा&रय) 3ारा भुगतान (cid:1)कया जाने वाला मािसक अंशदान वते न और महगं ाई भ(cid:12)त े (डीए) का 10% होगा और के(cid:8)(cid:9) सरकार 3ारा उसके बराबर रािश जमा क(cid:20) जाएगी”, को इन श5द) से !ित6 थािपत (cid:1)कया जाएगा, “कम+चा&रय) का मािसक अंशदान उनके वते न और महगं ाई भ(cid:12)त े (डीए) का 10% होगा और के(cid:8) (cid:9) सरकार का मािसक अंशदान उनके वते न और महगं ाई भ(cid:12)त े का 14% होगा”। (2) िन-िलिखत !ावधान उ$ अिधसूचना के परै ा1ाफ 1(v) के बाद !9यािपत (cid:1)कए जाएंगे, नामतः- एएएएननननपपपपीीीीएएएएसससस ककककेेेे (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)टटटटययययरररर----I मममम (cid:13)(cid:13) (cid:13)(cid:13)पपपपशशशश(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) नननन ििििननननििििधधधध औऔऔऔरररर ििििननननववववशशेेशशेे पपपपटटैैटटैै नननन (cid:18)(cid:18) (cid:18)(cid:18)ककककाााा ििििववववकककक(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)पपपप ििििनननन(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ााााननननससुुससुु ाााारररर हहहहोोोोगगगगााााःःःः ((((vvvviiii)))) पपपपशश(cid:13)(cid:13)शश(cid:13)(cid:13) नननन ििििननननििििधधधध ककककाााा ििििववववकककक(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)पपपप:::: िनजी :े(cid:17) म(cid:26) अिभदाता< के मामल े के सद>ृ य, सरकारी अिभदाता< को भी िनजी :े(cid:17) प(cid:26)शन िनिध सिहत (cid:1)कसी भी प(cid:26)शन िनिध का चयन करने क(cid:20) अनमु ित दी जाए। व े वष+ म (cid:26) एक बार अपन े िवक(cid:3) प को बदल सकते ह।A तथािप, सि*मिलत साव+जिनक :े(cid:17) पश(cid:26) न िनिध क(cid:20) वत+मान C यव6 था मौजूदा और नय े सरकारी अशं दाता< के िलए 6व त: उपल5ध रहगे ी। 660 GI/2019 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ((((vvvviiiiiiii)))) ििििननननववववशशेेशशेे पपपप(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)िििितततत ककककाााा ििििववववकककक(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)पपपप:::: सरकारी कम+चा&रय) को िनवशे के िन* निलिखत िवक(cid:3) प (cid:1)दए जाएंग,े नामत:- (क) सरकारी कम+चा&रय) क(cid:20) मौजदू ा योजना मौजूदा और नये सरकारी अंशदाता< के िलए 6 वत: उपल5ध योजना के Dप म (cid:26) जारी रहगे ी। इस योजना के अंतग+त, पीएफआरडीए के (cid:1)दशािनदशE ) के अनुसार साव+जिनक उपFम :े(cid:17) के तीन िनिध !बंधक) के बीच उनके पूव+ के कायि+ न(cid:29) पादन के आधार पर िनिधया ंआब&ं टत क(cid:20) जाती ह।A (ख) वैसे सरकारी कम+चारी जो (cid:8)य ूनतम जोिखम रािश के साथ िनधा+&रत !ितफल के िवक(cid:3) प का चयन करते ह,A को सरकारी !ितभूितय) (योजना जी) म(cid:26) 100% िनवेश करने का िवक(cid:3) प (cid:1)दया जाए। (ग) जो सरकारी कम+चारी उJतर !ितफल के िलए िवक(cid:3)प का चयन करते ह A उ(cid:8)ह (cid:26) जीवनचF पर आधा&रत िन*न िलिखत दो योजना< का िवक(cid:3)प (cid:1)दया जाए:- (क) परंपरागत जीवन चF िनिध, िजसम(cid:26) इ(cid:1)Mटी म (cid:26) िनवेश क(cid:20) अिधकतम सीमा 25% िनधा+&रत हो– (एलसी – 25) (ख) सामा(cid:8)य जीवन चF िनिध, िजसम(cid:26) इ(cid:1)Mटी म(cid:26) िनवेश क(cid:20) अिधकतम सीमा 50% िनधा&+ रत हो–(एलसी–50) ((((vvvviiiiiiiiiiii)))) पपपपररुुररुु ाााानननन ेे ेेककककॉॉॉॉपपपपसससस(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18) ककककेेेे ििििववववकककक(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)पपपप (cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28) ककककोोोो ललललाााागगगग ूू ूूककककररररननननाााा:::: सरकारी :े(cid:17) के अिभदाता< के संबंध म (cid:26) 1 लाख करोड़ Nपय ेसे अिधक रािश वाल ेभारी-भरकम परु ान ेकॉपस+ को मौजूदा पश(cid:26) न िनिध !बंधक) स े अतं &रत करने का !भाव बाजार पर भी पड़न ेक(cid:20) सभं ावना ह।ै सरकारी अिभदाता< को सिं चत िनिध के संबंध म(cid:26) प(cid:26)शन िनिध अथवा िनवेश पPित को एक बारगी बदलने क(cid:20) अनमु ित दने े म(cid:26) पीएफआरडीए को Cय वहा&रक क&ठनाई हो सकती ह।ै अत: इस समय प(cid:26)शन िनिध अथवा िनवेश पPित म (cid:26) प&रवत+न क(cid:20) अनमु ित केवल बढ़ी (cid:27)ई िनिध के संबंध म(cid:26) ही दी जाए। ((((iiiixxxx)))) पपपपररुुररुु ाााानननन ेे ेे ककककॉॉॉॉपपपपसससस(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18) ककककोोोो एएएएकककक ससससममममििििुुुु चचचचतततत ससससममममययययााााववववििििधधधध मममम (cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) अअअअततंंततंं (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ररररतततत ककककररररननननाााा:::: सरकारी :े(cid:17) के अिभदाता< के नए िवक(cid:3) प) के अनसु ार पीएफआरडीए के 3ारा सिं चत कॉपस+ को समिु चत समयाविध अथा+त् पांच वष+ म(cid:26) अंत&रत करने क(cid:20) एक योजना तैयार क(cid:20) जा सकती ह।ै पीएफआरडीए 3ारा योजना तैयार (cid:1)कए जाने पर उ/ त योजना के अनसु ार सिं चत कॉप+स के संबंध म (cid:26) प(cid:26)शन िनिध अथवा िनवेश पPित म(cid:26) प&रवतन+ क(cid:20) अनमु ित दी जा सकती ह।ै ववववषषषष (cid:18)(cid:18) (cid:18)(cid:18)2222000000004444----2222000011112222 ककककेेेे ददददौौौौरररराााानननन अअअअशशशशंंंं ददददाााानननन(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28) ककककोोोो जजजजममममाााा नननन ककककररररनननन ेे ेेअअअअथथथथववववाााा ददददररेेररेे ीीीी सससस ेे ेेजजजजममममाााा ककककररररनननन ेे ेेहहहहततततेेेे ुु ुु ििििततततपपपप""ूू""ूूतततत :::: (x) उन सभी मामल) म (cid:26) िजनम (cid:26) सरकारी कम+चारी के वते न म(cid:26) स े कटौती तो कर ली गयी थी ल(cid:1)े कन रािश को सीआरए िस6ट म म (cid:26) िव!िे षत नहS (cid:1)कया गया था अथवा दरे ी स े िव!िे षत (cid:1)कया गया था, रािश को उस ितिथ स े जब कटौितयां क(cid:20) गयी थी से लके र कम+चारी के एनपीएस खात ेम(cid:26) जमा होने तक क(cid:20) ितिथ तक क(cid:20) अविध के िलए जीपीएफ पर समय-समय पर यथा लाग ूदर) पर वाTषक Dप स ेचFवृिP करत े(cid:27)ए 5 याज के साथ कम+चारी के एनपीएस खात ेम(cid:26) जमा (cid:1)कया जाए। (xi) उन सभी मामल) िजनम(cid:26) वष + 2004-2012 के दौरान (cid:1)कसी भी अविध हते ु सरकारी कम+चारी के वते न से एनपीएस अंशदान) क(cid:20) कटौती नहS क(cid:20) गयी थी म(cid:26) कम+चारी को अंशदान अब जमा कराने का िवक(cid:3) प (cid:1)दया जाए। य(cid:1)द वह अब अशं दान जमा करने का िवक(cid:3)प चुनता ह ै तो रािश को एकमु> त Dप म (cid:26) अथवा मािसक (cid:1)क> त) म(cid:26) जमा कराया जा सकता ह।ै (cid:1)क> त क(cid:20) रािश क(cid:20) कटौती कम+चारी के वेतन से करके उस े एनपीएस खाते म (cid:26) जमा कराया जा सकता ह।ै उपरो$ रािश कम+चारी के अिनवाय +अंशदानो क(cid:20) भािं त आयकर अिधिनयम के अंतग+त कर &रयायत) हते ुअहक+ होगी। (xii) उन सभी मामल) िजनम(cid:26) सरकारी अंशदान सीआरए िस6 टम म (cid:26) िव!ेिषत नहS (cid:27)ए थे अथवा दरे ी स े िव!ेिषत (cid:27)ए थ े (भले ही कम+चारी अशं दान) क(cid:20) कटौती (cid:27)ई थी अथवा नहS), म(cid:26) रािश को उस ितिथ जब से सरकारी अंशदान दये थ,े से लके र उस ितिथ तक जब रािश कम+चारी के एनपीएस खात े म (cid:26) वा6 तिवक Dप स े जमा (cid:27)ई थी, के बीच क(cid:20) अविध के िलए जीपीएफ पर समय-समय पर यथा लागू दर) पर 5य ाज के साथ सरकारी अशं दान को जमा (cid:1)कया जाए। C यय िवभाग/लेखािनयं(cid:17)क 3ारा इस संबंध म(cid:26) अनुदशे जारी (cid:1)कए जाए।ं दरे ी के ऐस ेसभी मामल) का तीन माह क(cid:20) अविध म(cid:26) समाधान (cid:1)कया जाए। 2. उपयु+$ !ावधान 1 अ!लै , 2019 स े!भावी ह)ग।े मदनशे कुमार िमU, संयु$ सिचव (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)टटटट####पपपपणणणणीीीी :::: मूल अिधसूचना भारत के राजप(cid:17), असाधारण, भाग I, खVड 1 म(cid:26) 22 (cid:1)दस*बर, 2003 क(cid:20) अिधसूचना स9ं या 5/7/2003-पीआर के तहत !कािशत (cid:27)ई थी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION New Delhi, the 31st January, 2019 F. No. 1/3/2016-PR.—In partial modification of para 1(i) of Ministry of Finance’s Gazette Notification No. 5/7/2003-ECB-PR dated 22nd December, 2003, based on the Government’s decision on 6th December, 2018 on the recommendations of a Committee set up to suggest measures for streamlining the implementation of National Pension System (NPS), the Central Government makes the following amendments in the said notification, namely :- (1) In para 1(i) of the said notification, for the words “The monthly contribution would be 10 percent of the salary and DA to be paid by the employee and matched by the Central Government”, the words “The monthly contribution would be 10 percent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 percent of the Basic Pay plus DA by the Central Government” shall be substituted. (2) The following provisions shall be inserted after para 1(v) of the said notification, namely:- CHOICE OF PENSION FUND AND INVESTMENT PATTERN IN TIER-I OF NPS AS UNDER: (vi) Choice of Pension Fund: As in the case of subscribers in the private sector, the Government subscribers may also be allowed to choose any one of the pension funds including Private sector pension funds. They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the Public-Sector Pension Funds will be available as the default option for both existing as well as new Government subscribers. (vii) Choice of Investment pattern: The following options for investment choices may be offered to Government employees: - (a) The existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among the three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance in accordance with the guidelines of PFRDA for Government employees may continue as default scheme for both existing and new subscribers. (b) Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk may be given an option to invest 100% of the funds in Government securities (Scheme G). (c) Government employees who prefer higher returns may be given the options of the following two Life Cycle based schemes. (A) Conservative Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 25% - LC-25. (B) Moderate Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 50% - LC-50. (viii) Implementation of choices to the legacy corpus: Transfer of a huge legacy corpus of more than Rs. 1 lakh crore in respect of the Government sector subscribers from the existing Pension Fund Managers is likely to impact the market. It may be practically difficult for the PFRDA to allow Government subscribers to change the Pension Funds or investment pattern in respect of the accumulated corpus, in one go. Therefore, for the present, change in the Pension Funds or investment pattern may be allowed in respect of incremental flows only. (ix) Transfer of legacy corpus in a reasonable time frame: PFRDA may draw up a scheme for transfer of accumulated corpus as per new choices of Government subscribers in a reasonable time frame of say five years. Once PFRDA draws up this scheme, change in the Pension Funds or investment pattern may be allowed in respect of the accumulated corpus in accordance with that scheme.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] COMPENSATION FOR NON-DEPOSIT OR DELAYED DEPOSIT OF CONTRIBUTIONS DURING 2004-2012: (x) In all cases, where the NPS contributions were deducted from the salary of the Government employee but the amount was not remitted to CRA system or was remitted late, the amount may be credited to the NPS account of the employee along with interest for the period from the date on which the deductions were made till the date the amount was credited to the NPS account of the employee, as per the rates applicable to GPF from time to time, compounded annually. (xi) In all cases where the NPS contributions were not deducted from the salary of the Government employee for any period during 2004-2012, the employee may be given an option to deposit the amount of employee contribution now. In case he opts to deposit the contributions now, the amount may be deposited in one lump sum or in monthly installments. The amount of installment may be deducted from the salary of the Government employee and deposited in his NPS account. The same may qualify for tax concessions under the Income Tax Act as applicable to the mandatory contributions of the employee. (xii) In all cases where the Government contributions were not remitted to CRA system or were remitted late (irrespective whether the employee contributions were deducted or not), the amount of Government contributions may be credited to the NPS account of the employee along with interest for the period from the date on which the Government contributions were due till the date the amount is actually credited to the NPS account of the employee, as per the rates applicable to GPF from time to time. Instructions to this effect may be issued by the Department of Expenditure/ Controller General of Accounts. All such cases of delay may be resolved within a period of three months. 2. The above provisions shall come into force with effect from 1st April, 2019. MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy. Note : The main notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, vide notification No. 5/7/2003-PR dated the 22nd December, 2003. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.