In pursuance of the decision of the Government of India to provide budgetary support to the existing eligible

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 262] ubZ fnYyh] cq/okj] vDrwcj 11] 2017@vkf'ou 19] 1939 No. 262] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939 ववववााााििििणणणण(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)यय यय औऔऔऔरररर उउउउ(cid:11)(cid:11)(cid:11)(cid:11)ोोोोगगगग मममम(cid:16)(cid:16)ंं(cid:16)(cid:16)ंं ााााललललयययय ((((औऔऔऔ(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)ोोोोििििगगगगकककक ननननीीीीिििितततत एएएएववववं ं ं ं ससससववववंंंं धधधधनन(cid:16)(cid:16)नन(cid:16)(cid:16) ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6) ली, 5 अ(cid:10)त ूबर, 2017 जजजज(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:19)मममम ूू ूू एएएएवववव ंं ंं कककक(cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)मम मम ीीीीरररर,,,, उउउउ(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)तत तत ररररााााखखखखंडंडंडंड,,,, ििििहहहहममममााााचचचचलललल (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ददददशशेेशशेे ततततथथथथाााा ििििससससिििि####कक कक मममम ससससििििहहहहतततत पपपपववववूूूू %%%%(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)तततत रररर रररराााा(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)यययय &&&& मममम ’’ ’’ अअअअवववविििि)))) थथ थ थतततत इइइइककककााााइइइइयययय&&&& ककककेेेे ििििललललएएएए वववव))))तततत ुु ुु एएएएवववव ंं ंं ससससववेेववेे ाााा ककककरररर ,,,,यय यय वववव))))थथ थथ ाााा ककककेेेे ततततहहहहतततत बबबबजजजजटटटटीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा ))))कक कक ----मममम।।।। फफफफाााा.... सससस..ंं..ंं 11110000((((1111))))////2222000011117777----डडडडीीीीबबबबीीीीएएएए----II////एएएएननननईईईईआआआआरररर.—भारत सरकार के िनण(cid:21)य के अनुसरण म,(cid:25) भारत सरकार क(cid:26) िविभ(cid:28)न औ(cid:30)ोिगक संवधन(cid:21) #क (cid:26)म$ के तहत ज’म ू एवं क) मीर, उ+त राखंड, िहमाचल -दशे तथा िसि(cid:10) कम सिहत पूव1+त र रा2 य$ म (cid:25) संचािलत मौजूदा पा4 िविनमाण(cid:21) इकाइय$ के िलए उस अवशषे ी अविध के िलए िजसके िलए -+ यके इकाई पा4 ह,ै बजटीय सहायता उपल8ध करवान े हते ु एक नयी #क (cid:26)म लायी जा रही ह।ै यह नयी #क (cid:26)म, स:ावना उपाय के ;प म,(cid:25) केवल उन इकाइय$ जो पूव(cid:21) म(cid:25) उ+प ाद शु(cid:6)क छूट/?रफ(cid:28)ड # क(cid:26)म$ के तहत लाभ लेन े हते ु पा4 थी परंतु त+क ालीन #क (cid:26)म$ के मामले म (cid:25) उनका अ(cid:28)य था कोई संबधं नहC ह,ै के िलए -# तािवत क(cid:26) जा रही ह।ै 1.2 वे इकाइयां जो त+क ालीन #क (cid:26)म$ के अतं ग(cid:21)त पा4 थC तथा िव+त मं4ालय के राज# व िवभाग Dारा जारी क(cid:26) गई छूट अिधसूचनाE, नीचे पैरा 2 के ज?रए -चालन म (cid:25) थी, इस # क(cid:26)म के अंतग(cid:21)त पा4 समझी जाएगं ी। ऐसी सभी अिधसूचनाए ं 01.07.2017 से लागू नहC रह जाएंगी तथा (cid:4)दनाकं 18.7.2017 क(cid:26) अिधसूचना सं. 21/2017 के अंतग(cid:21)त 18.7.2017 को रJ समझी जाएगं ी। यह #क (cid:26)म उस कर तक सीिमत होगी जो क(cid:25)Kीय व# त ु तथा सेवा अिधिनयम, 2017 तथा एक(cid:26)कृत व# तु एवं सेवा अिधिनयम, 2017 के तहत, सिं वधान के अनुMछ ेद 270 के सबं ंध म,(cid:25) क(cid:25)Kीय कर अथवा रा2 य$ के िलए एक(cid:26)कृत कर के िवतरण के बाद क(cid:25)Kीय सरकार को -ाPत होता ह।ै 2222.... त+क ालीन #क (cid:26)म(cid:25) जो 18.7.2017 को -चालन म (cid:25)थी िन’ निलिखत ह:T- 2222....1111 जजजज(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:19)मम मम ूू ूू एएएएवववव ंं ंं कककक(cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)मम मम ीीीीरररर – समय-समय पर यथासंशोिधत अिधसूचना संV याएं 56/2002-सीई (cid:4)दनांक 14.11.2002, 57/2002-सीई (cid:4)दनाकं 14/11/2002 तथा 1/2010-सीई (cid:4)दनाकं 6.02.2010। 2222....2222 ििििहहहहममममााााचचचचलललल (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ददददशशेेशशेे एएएएवववव ंं ंं उउउउ(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)तततत ररररााााखखखखडडंंडडंं –––– समय-समय पर यथासंशोिधत अिधसूचना संVय ाएं 49/2003-सीई (cid:4)दनाकं 10.06.2003 तथा 50/2003-सीई (cid:4)दनाकं 10.06.2003। 6153 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 2222....3333 ििििससससिििि####कककक मममम ससससििििहहहहतततत पपपपववूूववूू %%%%(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)तत तत रररर रररराााा(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)यययय ---- समय-समय पर यथासशं ोिधत अिधसूचना संV या 20/2007-सीई (cid:4)दनाकं 25.04.2007। 3333.... ससससििंंििंं ////0000तत तत ननननाााामममम ततततथथथथाााा (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ववववततततनन22नन22 3.1 इस #क (cid:26)म को व#त ु तथा सेवा कर (जीएसटी) \ यव# था के तहत ज’म ू एव ं क)म ीर, उ+त राखंड, िहमाचल -दशे तथा िसि(cid:10)क म सिहत पूव1+त र रा2य $ म(cid:25) अवि#थ त औ(cid:30)ोिगक इकाइय$ के िलए बजटीय सहायता # क(cid:26)म कहा जाएगा। उ(cid:10) त # क(cid:26)म पा4 इकाइय$ (पैरा 4.1 म(cid:25) यथाप?रभािषत) के िलए 01.07.2017 से -चालन म (cid:25) आएगी तथा िविश^ ट व# त ु (परै ा 4.2 म(cid:25) यथाप?रभािषत) के संबंध म (cid:25) -+य के पा4 इकाई के िलए बाक(cid:26) अविध के िलए परै ा 4.3 म (cid:25) यथाप?रभािषत लागू रहगे ी। यह सम_ #क (cid:26)म 30.06.2027 तक वैध रहगे ी। 3333....2222 उउउउ3333े(cid:23)े(cid:23)े(cid:23)े(cid:23)यय यय :::: जीएसटी प?रषद न े (cid:4)दनाकं 30.09.2016 को aई अपनी बठै क म (cid:25) नोट (cid:4)कया था (cid:4)क क(cid:25)Kीय अथवा रा2 य सरकार$ क(cid:26) (cid:4)कसी मौजूदा कर -ो+स ाहन #क (cid:26)म के अंतग(cid:21)त अ-+ यc कर के भुगतान स े छूट दने ा जीएसटी \ यव# था के तहत जारी नहC रहगे ा तथा संबंिधत इकाइय$ को जीएसटी \य व# था के अनसु ार कर का भुगतान करना होगा। प?रषद ने ऐसी इकाइय$ के िलए बजटीय सहायता #क (cid:26)म$ को अिधसूिचत करने का काय(cid:21) क(cid:25)Kीय तथा रा2 य सरकार$ के िववेक पर छोड़ (cid:4)दया। तeनसु ार, क(cid:25)Kीय सरकार ने उपयु(cid:21)(cid:10)त छूट अिधसूचना को समाP त करन े क(cid:26) वजह से आयी मिु ) कल$ को समझते aए िनण(cid:21)य िलया ह ै (cid:4)क वह इन कर$ के रा2य $ के भाग का िवतरण करन ेके बाद पा4 इकाइय$ को अवशषे ी अविध के िलए इकाई Dारा भुगतान (cid:4)कए गए व#त ु तथा सेवा कर क(cid:26) सीजीएसटी तथा/ अथवा आईजीएसटी के भाग के ;प म (cid:25) क(cid:25)Kीय सरकार के िह# स े क(cid:26) सीमा म (cid:25) भाग$ म (cid:25) -ितपfू त करेगी। 4444.... पपपप4444ररररभभभभााााषषषषााााएएएए ंंंं:::: 4.1 ‘पा4 इकाई’ का आशय वह इकाई ह ै जो 01 जलु ाई, 2017 को आ(cid:4)दत: छूट का लाभ अथवा इस संबंध म (cid:25) जारी अिधसूचनाE, उपयु(cid:21)(cid:10)त परै ा 2 म(cid:25) सूचीबg, के तहत क(cid:25)Kीय उ+प ाद शु(cid:6)क के भुगतान से ?रफंड क(cid:26) छूट का लाभ उठाने के िलए पा4 थी, जसै ा भी मामला हो, तथा उपयु(cid:21)(cid:10)त छूट 01 जलु ाई, 2017 से पहल े -ाP त करती रही ह$। इकाई क(cid:26) पा4ता इस #क (cid:26)म के अतं गत(cid:21) िन’न िलिखत के संदभ (cid:21)म(cid:25) बजटीय सहायता हते ु दायर आवेदन पर आधा?रत होगी: (क) पा4 िविनमा(cid:21)ण इकाई, जीएसटी के आने स े पहले क(cid:26) यथाि# थित के अनुसार, क(cid:25)Kीय उ+ पाद पंजीकरण संV या: अथवा (ख) एक \य वसाय #थ ल, जहां पर 01.07.2017 स े पहल ेअिधसूचना सं. 49/2003-सीई, (cid:4)दनाकं 10.06.2003 तथा 50/2003-सीई,(cid:4)दनाकं 10.06.2003 क(cid:26) छूट के अंतग(cid:21)त िनमाण(cid:21) काय(cid:21) (cid:4)कए जा रह े थ े तथा यह इकाई क(cid:25)Kीय उ+प ाद शु(cid:6)क के अतं ग(cid:21)त पंजीकृत नहC थी, के प?रसर हते ु जीएसटी पंजीकरण। 4.2 ‘िविश^ट व#त ’ु का अथ(cid:21) ह ै(cid:4)क छूट अिधसूचनाE के अंतग(cid:21)त आन ेवाला वह िविश^ ट सामान, पैरा 2 म (cid:25)सूचीबg, जो उ(cid:10) त अिधसूचनाE के तहत छूट हते ु पा4 था तथा िजस े पा4 इकाई Dारा िन’ निलिखत उ+प ाद शु(cid:6) क छूट के लाभ का फायदा उठाकर िविनfमत (cid:4)कया जा रहा था: (क) जीएसटी के आने स े पहल ेयथामौजूद पंजीकरण सVं य ा के साथ क(cid:25)Kीय उ+प ाद शु(cid:6) क के अतं गत(cid:21) प?रसर; अथवा (ख) एक \य वसाय #थ ल के ;प म(cid:25) जीएसटी के अंतग(cid:21)त पंजीकृत िविनमाण(cid:21) प?रसर जहां स े उ(cid:10) त माल को अिधसूचना सं. 49/2003-सीई, (cid:4)दनाकं 10.06.2003 तथा 50/2003-सीई, (cid:4)दनाकं 10.06.2003 के अतं ग(cid:21)त बेचा जा रहा था। 4.3 ‘अवशेषी अविध’ का अथ(cid:21) ह ै कुल अविध म (cid:25) स े वह बकाया अविध जो 10 वष(cid:21) से अनिधक हो, वािणि2 यक उ+ पाद के शु; होन ेक(cid:26) तारीख स,े पैरा 2 म (cid:25)सचू ीबg स’ब g सूचना के तहत यथा-प?रभािषत, िजसके दौरान पा4 इकाई िविश^ ट सामान के िलए छूट का लाभ उठाने हेत ु पा4 होती। वािणि2य क उ+ पादन क(cid:26) तारीख का द#त ावेजी साiय , पैरा 5.7 के संदभ(cid:21) म (cid:25) -# ततु करना होगा। 5555.... बबबबजजजजटटटटीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा कककक---- ररररााााििििशशशश ककककाााा ििििननननधधधधाााारर22रर22 णणणण 5.1 योजना के तहत पा4 इकाइय$ Dारा िविनfमत िविनjद^ ट व# तEु के िलए बजटीय सहायता क(cid:26) रािश िन’ निलिखत का कुल योग होगी-¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (i) क(cid:25)Kीय कर और एक(cid:26)कृत कर के िनिविk कर lेिडट के उपयोग के बाद क(cid:25)Kीय व#तु और सवे ा अिधिनयम, 2017 क(cid:26) धारा 49 क(cid:26) उप-धारा (1) के संबंध म(cid:25) इकाई Dारा रख े गए नगद बही खाते म (cid:25) डिे बट के ज?रए भुगतान (cid:4)कए गए क(cid:25)Kीय कर का 58% । (ii) क(cid:25)Kीय कर और एक(cid:26)कृत कर के िनिविk कर lेिडट के उपयोग के बाद एक(cid:26)कृत माल और सेवा अिधिनयम, 2017 क(cid:26) धारा 20 के संबधं म (cid:25)इकाई Dारा रखे गए नगद बही खाते म (cid:25)डिे बट के ज?रए (cid:4)दए गए एक(cid:26)कृत कर का 29% । बशतm (cid:4)क जहां िनिविk को क(cid:25)Kीय व#तु और सेवा अिधिनयम, 2017 क(cid:26) धारा 10 के तहत संयोजन योजना के अतं गत(cid:21) संचालनरत पंजीकृत \य िn से अिध-ाPत (cid:4)कया जाता ह,ै रािश अथा(cid:21)त ्उपयु(cid:21)(cid:10) त (i) और (ii) का कुल योग, उस -ितशत स ेकम (cid:4)कया जाएगा जो अिध-ाPत क(cid:26) गई िनिविk के कुल मू(cid:6) य म(cid:25) से संयोजन योजना के तहत अिध-ाP त िनिविk का -ितशत म(cid:6)ू य ह।ै ))))पप पप ;;;;टट टट ीीीीककककररररणणणण::::---- ))))पप पप ;;;;टट टट ीीीीककककररररणणणण----I कककक खंड (i) और (ii) के तहत कुल योग 200 qपए खखखख अिध-ाPत िनिविk के कुल म(cid:6)ू य म (cid:25) से सयं ोजन योजना के तहत 20% अिध-ाPत िनिविk के मू(cid:6)य का -ितशत गगगग उपयु(cid:21)(cid:10)त (क) म(cid:25) स े#व ीकाय(cid:21) रािश (200 का 200-20%) qपए = 160 qपए ))))पप पप ;;;;टट टट ीीीीककककररररणणणण----II (क) (i) क(cid:26) गणना के बाद (ii) क(cid:26) गणना क(cid:26) जाएगी (ख) इस योजना का लाभ उठाने के िलए, पा4 इकाई को सबसे पहल े क(cid:25)Kीय कर और एक(cid:26)कृत कर के िनिविk कर lेिडट का उपयोग करना होगा तथा बकाया दािय+व , य(cid:4)द कोई हो, का नकद भुगतान करना होगा तथा जहां यह शत(cid:21) परू ी नहC होती, वहां -ितपfू त मंजरू ी अिधकारी क(cid:25)Kीय कर और एक(cid:26)कृत कर के मौजूदा lेिडट के िलए दये बजटीय सहायता क(cid:26) रािश को कम करेगा, जो कर के भुगतान म(cid:25) इ#त ेमाल नहC क(cid:26) गई। 5.2 उपयु(cid:21)(cid:10)त 58% इस बात को rय ान म (cid:25) रखते aए तय (cid:4)कया गया ह ै (cid:4)क 14व(cid:25) िव+ त आयोग क(cid:26) िसफा?रश के अनुसार वत(cid:21)मान म(cid:25) व#त ु और सेवा कर का 42% रा2य सरकार$ के िह#स े आता ह।ै 5.3 इसके बावजूद, उपयु(cid:21)(cid:10)त परै ा 2 के तहत सूचीबg छूट अिधसचू नाE के िनरसन, राज# व िवभाग Dारा जारी संबिं धत अिधसूचनाE के तहत सीमाए,ं शतs और -ितबंध, जो 01.07.2017 से ठीक पहले मौजूद थ,े इस योजना के तहत लागू रहग(cid:25) े। तथािप, संबिं धत छूट अिधसूचना के तहत िव शषे दर के िनधार(cid:21) ण क(cid:26) सिु वधा स े सबं ंिधत -ावधान इस योजना के तहत लागू नहC ह$ग।े 5.4 इस योजना के अतं ग(cid:21)त बजटीय सहायता का िनधा(cid:21)रण, ितमाही आधार पर (cid:4)कया जाएगा िजसके िलए दावे ितमाही आधार पर दायर (cid:4)कए जाएगं ेनामत: जनवरी से माच,(cid:21) अ-लै स ेजून, जलु ाई से िसतंबर और अ(cid:10) टूबर से (cid:4)दसंबर। 5.5 जांच म (cid:25) य(cid:4)द यह पाया गया (cid:4)क बजटीय सहायता के िलए कोई इकाई अपन े उ+प ादन को बढ़ा-चढ़ाकर बता रही ह ै या कोई गलत घोषणा कर रही ह ै तो उस े शेष अविध के िलए अयोuय घोिषत कर (cid:4)दया जाएगा तथा ऐसी इकाई उसे दी गई अित?र(cid:10)त बजटीय सहायता को लौटान े के िलए िज’ मदे ार होगी। िनिविk कर lेिडट को छुपान,े गरै -पंजीकृत आपूfतकता(cid:21) (जब तक (cid:4)क जीएसटी पंजीकरण स े िवशेष छूट -ाPत न हो) स े उ+ पाद खरीदने अथवा तृतीय पcकार उ+ पादन संबंधी काय(cid:21) करने तथा गलत घोषणा के ज?रए बजटीय सहायता क(cid:26) रािश बढ़ाने के िलए (cid:4)कए गए अ(cid:28) य (cid:4)lयाकलाप$ को धोखाधड़ी माना जाएगा तथा कानून के तहत कार(cid:21)वाई के (cid:4)कसी भी -कार के भेदभाव के िबना आरंभ से इस योजना के तहत लाभ$ स े वंिचत कर (cid:4)दया जाएगा। इकाइय$ को गैर-पंजीकृत आपfू तकता(cid:21)E और सीजीएसटी अिधिनयम, 2017 के तहत संयोजन योजना के अंतग(cid:21)त काय (cid:21)कर रह ेआपfू तकता(cid:21)E से क(cid:26) गई कुल अिध-ािw क(cid:26) घोषणा करनी होगी। 5.6 इस योजना के तहत बजटीय सहायता -दान करना, अ(cid:28) य लाग ूकाननू के -ावधान$ के अनुपालन के अr यधीन होगा। 5.7 इस योजना के तहत लाभ -ाPत करन े के िलए पहली बार आवदे न करने वाल े िविनमा(cid:21)ता को िन’ निलिखत द# तावेज भी -#त ुत करन ेह$गे: (क) राज#व िवभाग Dारा जारी अिधसूचना छूट को -ाPत करने के उिचत समय पर क(cid:25)Kीय उ+प ाद शु(cid:6) क काया(cid:21)लय के अिधकार-cे4 के उपायु(cid:10)त /सहायक आयु(cid:10)त के पास िविनमा(cid:21)ता Dारा दायर (cid:4)कए गए िवक(cid:6) प क(cid:26) -ित;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ख) वािणि2यक उ+प ादन शुq करने के -माण के ;प म(cid:25) संबिं धत उ(cid:30)ोग िनदशे क Dारा जारी द# तावेज; (ग) राज#व िवभाग Dारा जारी छूट अिधसचू ना के तहत हटाई गई व# तुE क(cid:26) िपछली मािसक/ ितमाही िववरणी क(cid:26) -ित ; (घ) अनुबंध ‘क’ के अनुसार एक बार जमा (cid:4)कया जाने वाला हलफनामा-सह-cितपूfत बांड जो नीच े परै ा 9 के तहत पुनभु(cid:21)गतान योuय रािश का भुगतान करन ेके िलए बाr य करता ह;ै खंड (क) से (ग) म(cid:25) अपेिcत 8य ौरे के -माण के संबंध म (cid:25)कोई अ(cid:28)य द# तावेज आयु(cid:10) त के अनमु ोदन से # वीकार (cid:4)कया जा सकता ह।ै 5.8 इस योजना के -योजन स,े ‘िविनमा(cid:21)ण’ का अथ (cid:21) ह ै (cid:4)कसी भौितक व# त ु म(cid:25) प?रवत(cid:21)न िजससे वह व# तु एक िवशषे सामान म (cid:25) बदल जाती ह ै िजसका एक अलग नाम ह ै अथवा एक नई व# तु को अि#त+ व म (cid:25) लाना िजसका रासायिनक संयोजन अथवा आंत?रक संरचना अलग ह।ै जहा ं मू(cid:6)य वध(cid:21)न के संबधं म(cid:25) (cid:4)दया गया क(cid:25)Kीय कर और एक(cid:26)कृत कर नीचे तािलका के कॉलम (4) म(cid:25) दशा(cid:21)ए गए मू(cid:6)य वध(cid:21)न म (cid:25) िनधा?(cid:21) रत क(cid:25)Kीय कर अथवा एक(cid:26)कृत कर से 2 यादा ह,ै वहा ं इकाई के मू(cid:6)य वध(cid:21)न क(cid:26) जांच-पड़ताल क(cid:26) जा सकती ह:ै ततततााााििििललललककककाााा l.सं. अrयाय माल का िववरण दर % कालम (3) म (cid:25)-दfशत माल के िविनमाण(cid:21) संबंधी आदान का िववरण (1) (2) (3) (4) (5) 1. 17 या 35 मोिडफाईड या #टाच (cid:21)या uलूकोज 75 मxा, मxा #टाच(cid:21) या टेपीयोका #टाच(cid:21) 2. 18 कोका बटर या पाउडर 75 कोका बी(cid:28)स 3. 25 सीम(cid:25)ट 75 चूना प+थर और िजPसम 4. 25 सीम(cid:25)ट (cid:10)लCकर 75 चूना प+थर 5. 29 सभी माल 29 कोई भी माल 6. 29 या 38 वसा अ’ल या uलीसरीन 75 कyे पाम क(cid:26) िगरी, ना?रयल सरस$ या तो?रया तले 7. 30 सभी माल 56 कोई भी माल 8. 33 सभी माल 56 कोई भी माल 9. 34 सभी माल 38 कोई भी माल 10. 38 सभी माल 34 कोई भी माल 11. 39 सभी माल 26 कोई भी माल 12. 40 टायस,(cid:21) zू8स या {लेPस 41 कोई भी माल 13. 72 लौह धातु जसै े (cid:4)क फेर$ lोम फेरो 75 lोम अय#क या मTगनीज अय#क मTगनीज या िसिलको मTगनीज 14. 72 या 73 सभी माल 39 कोई भी माल, लौह अय#क से पृथक 15. 72 या 73 लौह इ#पात उ+पाद 75 लौह अय#क 16. 74 सभी माल 15 कोई भी माल 17. 76 सभी माल 36 कोई भी माल 18. 85 इलेि(cid:10)|क मोटर और जनरेटस,(cid:21) 31 कोई भी माल इलेि(cid:10)|क जनरे}टग से~स और उसके कल पुज m 19. कोई भी lम सं. 1 से 18 म (cid:25) उि(cid:6)लिखत माल स े 36 कोई भी माल अrयाय पृथक माल ))))पपपप<<<<ीीीीककककररररणणणणःःःः राज#व िवभाग के (cid:4)दनाकं 6.2.2010 क(cid:26) समय-समय पर यथा सशं ोिधत अिधसूचना सVं या 01/2010-सीई म (cid:25) िविनjदk -(cid:4)lया के मू(cid:6)यवध(cid:21)न क(cid:26) गणना करन ेके िलए यथाप?रवत(cid:21)न के साथ लागू ह$गे। 5.9.1 य(cid:4)द कोई स#ं था उसी जीएसटी पहचान संVया (जीएसटीआईएन) जसै ा (cid:4)क वो पा4 इकाई म(cid:25) थी, पा4 इकाई के Dारा िविनjदk माल िविनमाण(cid:21) के अलावा बa-(cid:127)ावसाियक प?रसर$ से रा2य म(cid:25) अपने प?रचालन करती ह,ै तो पा4 इकाई बजटीय सहायता क(cid:26) -ितपूfत के िलए आवेदन के साथ-साथ सनदी लेखाकार Dारा स+यािपत अित?रn जानका?रया ं जसै े¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 आंकड़$ क(cid:26) -ािwया,ं पा4 इकाई Dारा -ाw पूंजीगत माल या िनिविkय$ म(cid:25) शािमल िनिवkी कर lेिडट, िनिविkय$ क(cid:26) तुलना म (cid:25) पा4 इकाई Dारा िविनfमत िविनjदk माल क(cid:26) मा4ा, (cid:4)दए गए जीएसटीआईएन के तहत पंजीकृत Dारा -ाw िनिवkी कर lेिडट -#तुत करेगी। 5.9.2 जीएसटी के तहत, बa-(cid:127)ावसाियक प?रसर$ वाली एक (cid:127)ावसाियक सं#था को एक रा2य म (cid:25) आमतौर पर एक ही पंजीकरण िमलता ह ै और अगर ऐसा हो सकता ह ै (cid:4)क (पा4 इकाइय$) म (cid:25) से केवल एक cे4 आधा?रत छूट योजना के तहत प?रचालन कर रही हो। ऐसी ि#थितय$ म (cid:25) जहा ं एक ही पंजीकृत (जीएसटीआईएन) के (आपूfत करन े वाली इकाई) के अ(cid:28)य (cid:127)ावसाियक प?रसर$ स े िनिविkयां -ाw होती ह T तो पा4 इकाई को आपfू त करन े के िलए आपfू त करने वाली इकाई Dारा -ाw एक(cid:26)कृत या के(cid:28)Kीय कर का िनिवkी कर lेिडट 8यौरा भी सनदी लेखाकार Dारा -मािणत -ितिलिप म (cid:25) -#तुत (cid:4)कया जाएगा। ऐसे मामल$ म(cid:25) cे4ािधकार वाले उप/सहायक आयnु आपूfत करने वाली इकाई Dारा उपयोग (cid:4)कए जान े वाल े िनिविkय$ से संबंिधत िनिविk कर lेिडट को घटाने के बाद बजटीय सहायता क(cid:26) -ितपूfत क(cid:26) मंजूरी दगे ा। 6666.... पपपपाााा(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16) इइइइककककााााईईईई कककक---- जजजजााााचचंंचचंं 6.1 इस योजना के तहत पा4 इकाई को बजटीय सहायता, िवगत योजनाE के काया(cid:21)(cid:28)वयन म (cid:25) -+यके रा2य के िव#तृत संवीcा के िलए औ(cid:30)ोिगक नीित एव ंसंवध(cid:21)न िवभाग Dारा ग?ठत दल Dारा िनरीcण के बाद दी जाएगी। िनरीcण ?रपोट(cid:21) को िनरीcण दल Dारा के(cid:28)Kीय उ+पाद एवं सीमा शु(cid:6)क बोड (cid:21)(सीबीईसी) के एसीईएस-जीएसटी पोट(cid:21)ल पर अपलोड (cid:4)कया जाएगा तथा बजटीय सहायता क(cid:26) मंजरू ी स े पहले पोट(cid:21)ल पर के(cid:28)Kीय कर उप/सहायक आयुn के c4े ािधकार के िलए उपल8ध होगा। बजटीय सहायता को केवल तभी जारी (cid:4)कया जाएगा जब इन दल$ के िन^कष (cid:21) उपल8ध हो जाएंग।े बशत m (cid:4)क जहा ं ऐस े िनरीcण िन^कष(cid:21) म(cid:25) िवलंब होने क(cid:26) आशंका हो वहां के(cid:28)Kीय कर उप/सहायक आयुn पा4 इकाई को अनि(cid:28)तम -ितपfू त क(cid:26) मंजूरी दग(cid:25) े। ऐसी अनि(cid:28)तम -ितपूfत, 6 माह स ेअिधक क(cid:26) अविध के िलए जारी नहC होगी। 7777.... बबबबजजजजटटटटीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा कककक---- ििििववववििििधधधध 7.1 िविनमात(cid:21) ा सहायक के(cid:28)Kीय कर आयुn या के(cid:28)Kीय कर उप आयुn जैसा भी मामला हो, को िनिविk कर lेिडट िनयमावली, 2017 के तहत िनिविk कर lेिडट का उपयोग करके दये कर क(cid:26) रािश के अलावा नगद कर भुगतान के िलए दावे क(cid:26) ितमाही से संबिं धत कर भुगतान के बाद ितमाही के अ(cid:28)त म (cid:25) आगामी माह क(cid:26) 15 तारीख तक बजटीय सहायता के भुगतान का आवेदन करेगा। 7.2 के(cid:28)Kीय कर सहायक आयुn या उपायुn, जसै ा भी मामला हो, आव)यक होने पर आवेदन क(cid:26) ऐसी जांच के बाद बजटीय सहायता क(cid:26) -ितपfू त मंजरू करेगा। #वीकृत रािश क(cid:26) जानकारी आवेदक को इले(cid:10)|ोिनक ;प म(cid:25) दी जाएगी। सीबीईसी के पीएओ बजटीय सहायता क(cid:26) अनसु ंशा क(cid:26) गई -ितपूfत को मंजरू ी दके र संिवत?रत कर(cid:25)गे। 8888.... बबबबजजजजटटटटीीीीयययय (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ााााववववधधधधाााानननन औऔऔऔरररर बबबबजजजजटटटटीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा ककककाााा भभभभगगुुगगुु तततताााानननन 8.1 बजटीय सहायता, औ(cid:30)ोिगक नीित एवं सवं ध(cid:21)न िवभाग (डीआईपीपी), वािण2य और उ(cid:30)ोग मं4ालय के बजट आबंटन स े आह?रत क(cid:26) जाएगी। डीआईपीपी इस तरह के बजटीय आवटं न को पीएओ, सीबीईसी के अिधकार-cे4 म(cid:25) रखेगा। पा4 इकाइय$ को एसीईएस-जीएसटी पोट(cid:21)ल पर एक बार पंजीकरण -ाw करना होगा और एक अिDतीय आईडी -ाw होगी जो (cid:4)क योजना के तहत दाव$ के सभी -सं#करण$ के िलए इ#तेमाल क(cid:26) जाएगी। बजटीय सहायता क(cid:26) -ितपfू त के िलए पा4 यिू नट Dारा आवेदन, एसीईएस-जीएसटी पोट(cid:21)ल पर दज(cid:21) (cid:4)कया जाएगा जो -ाw क(cid:26) गई अिDतीय आईडी के संदभ (cid:21) म(cid:25) होगा और इसे बजटीय सहायता क(cid:26) #वीकाय(cid:21) रािश क(cid:26) मंजूरी के िलए के(cid:28)Kीय कर के उपायुn या सहायक आयुn Dारा कार(cid:21)वाई क(cid:26) जाएगी। 8.2 इनपुट टै(cid:10)स lेिडट के उपयोग के बाद, िजसम (cid:25) िनjदk व#तुE के संबंध म (cid:25) नकदी के िलए उस ितमाही के िलए सीजीएसटी/आईजीएसटी के भुगतान, िजसके िलए दावा (cid:4)कया गया ह,ै के बाद पा4 इकाई Dारा बजटीय सहायता के भुगतान हते ु आवेदन (cid:4)कया जाएगा। 8.3 आयुn क(cid:26) मजं ूरी के साथ #व ीकृित -ािधकारी (एसी/डीसी) उ+पादन के िविभ(cid:129) कारक$ क(cid:26) शुgता को स+यािपत करन ेके िलए अित?रn जानकारी (सि’मिलत ल(cid:4)े कन िपछल े उ+पादन के qझान$ और उ+पाद$ को हटाने के िलए सीिमत नहC) मागं सकते ह Tिजनम(cid:25) -मुख इनपु~स, िबजली क(cid:26) खपत सि’मिलत ह T और उसी के आधार पर िनणय(cid:21) कर सकत ेह,T य(cid:4)द आपूfत क(cid:26) मा4ा सही ढंग से घोिषत क(cid:26) गई ह।ै 8.4 घोिषत उ+पादन cमता क(cid:26) शुgता और उ+पादन या आपfू त का अिधक मू(cid:6)य िनधा(cid:21)रण स+यािपत करने के िलए, सीबीईसी Dारा िचि(cid:28)हत जोिखम मानक$ के आधार पर चयिनत चाट(cid:21)ड(cid:21) अकाउंट(cid:25)ट/लागत एकाउंट(cid:25)ट Dारा िवशषे लेखा परीcा क(cid:26) जा सकती ह।ै इस तरह क(cid:26) िवशेष लेखापरीcा को केवल आयुn, सीजीएसटी के अनमु ोदन से ही (cid:4)कया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 8.5 c4े ािधकारी उप आयुn या के(cid:28)Kीय कर के सहायक आयुn Dारा #वीकृत रािश के आधार पर भुगतान के िलए सूची, एसीईएस-जीएसटी पोट(cid:21)ल के माrयम स े के(cid:28) Kीय कर के c4े ािधकार कायाल(cid:21) य के अिधकृत अिधकारी Dारा ई-पीएओ, सीबीईसी को भेज दी जाएगी ता(cid:4)क पा4 इकाइय$ के बTक खात$ म(cid:25) सीधे भुगतान हो सके। 9999.... ददददााााववववददेेददेे ाााारररर////ववववससससललूूललूू ीीीी ककककेेेे ििििललललएएएए अअअअददददााााययययगगगगीीीी औऔऔऔरररर ििििववववववववाााादददद ससससममममााााधधधधाााानननन 9.1 अनुमो(cid:4)दत बजटीय सहायता योजना के तहत िनjदk शत(cid:131) के अधीन ह ैऔर योजना/अिधसूचना के (cid:4)कसी भी -ावधान के उ(cid:6)लंघन के मामल ेम,(cid:25) बजटीय सहायता को कभी भी #वीकाय (cid:21)नहC माना जाएगा और इस योजना के तहत िपछली अविध के िलए (cid:4)कए गए बजटीय सहायता के भुगतान सिहत (cid:4)कसी भी अ# वीकाय(cid:21) बजटीय सहायता क(cid:26) -ितपfू त और 15% -ित वष(cid:21) 8याज क(cid:26) दर से वसलू ी क(cid:26) जाएगी। अित?रn भुगतान, पुनभगु(cid:21) तान, वसूली या ?रटन(cid:21) क(cid:26) वसूली या #वैिMछक समायोजन के मामल े म,(cid:25) ईकाई Dारा 15% -ितवष (cid:21)क(cid:26) दर स े पुनभु(cid:21)गतान, वसूली या वापसी क(cid:26) तारीख तक क(cid:26) गणना क(cid:26) जाएगी, 8 याज का भुगतान (cid:4)कया जाएगा। 9.2 जब इस योजना के तहत (cid:4)कसी भी रािश का लाभ, इस योजना म (cid:25) पा4ता शत(cid:131) को पूरा करन े या राज#व िवभाग Dारा जारी अिधसूचना के तहत िनjदk छूट के संबधं म(cid:25) गलत िववरण दके र उठाया गया पाया जाएगा तो आव)यक कार(cid:21)वाई क(cid:26) जाएगी और संबिं धत सहायक आयुn या उपायुn, के(cid:28)Kीय कर के काया(cid:21)लय Dारा, जैसा (cid:4)क मामला हो, िनण(cid:21)य िलया जाएगा। 9999....3333 ववववससससललूूललूू ीीीी कककक---- (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)BBBBCCCCययययाााा:::: जहां (cid:4)कसी इकाई से (cid:4)कसी भी रािश क(cid:26) वसलू ी क(cid:26) जानी अपेिcत ह,ै सहायक आयnु या उपायुn, क(cid:25)Kीय कर जसै ा मामला हो, इकाई को िन(cid:133)ानसु ार सिू चत करते aए मांग नोट जारी कर(cid:25)ग े(i) इकाई से वसलू योuय रािश और उस ितिथ िजसस े8याज दये ह ैको और (ii) डीआईपीपी के खाते शीष (cid:21)म(cid:25) मांग नोट के जारी होन ेके 30 (cid:4)दन$ के भीतर सम#त रािश को जमा कराने के िलए िनमा(cid:21)ता को िनदिm शत करना और जमा क(cid:26) गई रािश का सबूत उ(cid:28) ह (cid:25)जमा करना। 9.4 जहां उपरोn के ;प म (cid:25) िनjदk समय के भीतर लाभाथ(cid:134) Dारा रािश का भुगतान नहC (cid:4)कया जाता ह ै तो वसलू ी के िलए आवेदन, आवेदन जमा करने के समय आवेदनकता(cid:21) के Dारा जमा (cid:4)कए गए हलफनामा-सह-cितपfू त बांड के सदं भ (cid:21) म,(cid:25) वसूली के अ(cid:28)य तरीक$ के अित?र(cid:10)त , कार(cid:21)वाई क(cid:26) जाएगी। 9.5 जहां सहायक आयnु या उपायु(cid:10)त , के(cid:28)Kीय कर Dारा भेजी गई ?रपोट(cid:21) के आधार पर इकाई से कोई भी बजटीय सहायता और/या शेष 8याज, जैसा मामला हो, डीआईपीपी के अिधकृत अिधकारी मांग नोट जारी करने क(cid:26) तारीख से 60 (cid:4)दन$ के बाद आव)यक काननू ी कार(cid:21)वाई कर सकत े ह T और अपिे cत रािश को वसलू न े के िलए िजल े के संबिं धत िजलािधकारी / िजलािधकारी / िडPटी किम(cid:135)र को एक -माण प4 यह िनjद^ ट करते aए भेज सकते ह T(cid:4)क यह भिू म राज#व का बकाया था। 10. बाद म(cid:25) उ+प(cid:129) होने वाले योजना से संबिं धत अविशk मJु $ पर डीआईपीपी, वािण2य और उ(cid:30)ोग मं4ालय Dारा िवचार (cid:4)कया जाएगा िजसका िनण(cid:21)य अिं तम और बाrयकारी होगा। 11111111.... ससससEEेेEEेे ववववगगगग (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ााााववववधधधधाााानननन 11.1 योजना के समापन पर, भुगतान के िलए शेष दाव$ को योजना के -ावधान$ के अनसु ार तय (cid:4)कया जाएगा, जब(cid:4)क वसूली और िववाद समाधान त4ं संबधं ी कार(cid:21)वाई जारी रहगे ी। रिव(cid:28)K, संयु(cid:10) त सिचव अअअअननननबबुुबबुु धधंंधधंं ‘‘‘‘कककक’’’’ शशशशपपपपथथथथ पपपप(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)----ससससहहहह----////ििििततततपपपपFFFFूूूू तततत बबबबााााGGGGडडडड म/Tहम (cid:136)ी-------------------सुप4ु -------------------- (सभी नाम सि’मिलत कर(cid:25)) पदनाम----------------------- कंपनी यिू नट नाम----------------------- के ;प म (cid:25) एतदDारा शपथ लेता (cid:137) ं /लेत े हTऔर अपनी कंपनी------------------- (कंपनी/इकाई का नाम) क(cid:26) ओर स े यह घोषणा करता (cid:137)/ंकरत े ह T (cid:4)क औ(cid:30)ोिगक नीित और संवधन(cid:21) िवभाग (डीआईपीपी) के Dारा अिधसिू चत बजटीय सहायता योजना के अतं ग(cid:21)त (cid:4)दनाकं -------------- को बजटीय सहायता क(cid:26) -ितपूfत के पंजीकरण हते ु आवेदन दायर (cid:4)कया गया ह।ै म/Tहम इस बात क(cid:26) पिु k करता (cid:137)/ंकरत े ह T(cid:4)क पा4 इकाई क(cid:25)Kीय जीएसटी/एक(cid:26)कृत जीएसटी के भुगतान पर िविशk सामि_य$ का िविनमा(cid:21)ण और आपfू त कर रही ह ैऔर इस दावे के तहत जीएसटीआईएन के अंतग(cid:21)त क(cid:26) जाने वाली कोई अ(cid:28)य गितिविध सि’मिलत नहC होगी। म/Tहम पिु k करता (cid:137)/ंकरत े ह T और घोषणा करता (cid:137)/ंकरत े ह,T जैसा (cid:4)क ऊपर बताया गया ह,ै पा4 इकाई के Dारा िविनfमत िविशk सामा_ी के अलावा (cid:4)कसी अ(cid:28)य साम_ी को इस योजना के अंतग(cid:21)त आवेदन करते समय सि’मिलत नहC (cid:4)कया जाएगा। समान जीएसटीआईएन के अंतग(cid:21)त पा4 िविनमा(cid:21)ण इकाई अथवा आपूfतकता (cid:21) इकाई के Dारा उपल8ध कराई¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 गयी साम_ी पर आदान कर lेिडट को इस पा4 िविनमा(cid:21)ण इकाई के आदान कर lेिडट के आकलन के समय rयान म (cid:25) रखा जाएगा। डीआईपीपी के Dारा अिधसिू चत इस योजना क(cid:26) शत(cid:131) के अनसु ार कोई भी बजटीय सहायता जो देय नहC ह,ै के िलए पा4 इकाई दावा नहC करेगी और जहा ं कहC कोई अनुिचत घोषणा पाई जाती ह,ै इस योजना म (cid:25) िनधा?(cid:21) रत (cid:4)कए गए शत(cid:21) के अनसु ार सरकार के Dारा भुगतान क(cid:26) गई रािश को मरे े/हमारे Dारा 8याज सिहत वापस भुगतान (cid:4)कया जाएगा। म/Tहम यह पिु k और घोषणा करता (cid:137)/ंकरत ेह T(cid:4)क उपयnु(cid:21) सभी कथन मेरी/हमारी जानकारी और ?रकाड(cid:21) के अनसु ार स+य ह।T म/Tहम मेरे/हमारे Dारा (cid:4)कए गए उn िववरण के सदं भ(cid:21) म(cid:25) (cid:4)कसी भी राज#व संबंधी हािन, य(cid:4)द कोई हो, के िलए भारत सरकार को cितपfू त का वचन दते ा (cid:137)/ंदते ेह।T (cid:4)दनाकं ः नामः #थानः ह#ताcरः पदनामः पताः 4444टटटट0000पपपपणणणणःःःः 1. यह cितपfू त बा(cid:140)ड q. 150/- के #टा’प पेपर पर -#तुत (cid:4)कया जाना चािहए। 2. इस बा(cid:140)ड को नोटरी Dारा -ािधकृत (cid:4)कया जाना चािहए। 3. सभी #वािमय$/साझदे ार$/िनदशे क$/-िधकृत ह#ताc?रय$ को अपने नाम और आवासीय पते के साथ इस बा(cid:140)ड पर ह#ताcर करन े ह।T य(cid:4)द यह बा(cid:140)ड -ािधकृत ह#ताcरी Dारा ह#ताcर (cid:4)कया जाता ह ै तो -ािधकृत ह#ताcरी के पc म (cid:25)मुVतारनाम ेक(cid:26) -ित भी संल(cid:141) क(cid:26) जानी आव)यक ह।ै सूचनाथ(cid:21) एवं आव)यक कार(cid:21)वाई हते ु-ेिषतः (i) भारत सरकार के सभी मं4ालय/िवभाग और नीित आयोग (ii) अ;णाचल -दशे , असम, िहमाचल -देश, ज’मू एव ं क)मीर, मिणपरु , मघे ालय, िमजोरम, नागालTड, ि4पुरा, िस(cid:4)xम, उ(cid:142)राखंड और पि(cid:143)म बंगाल रा2य, और अंडमान एवं िनकोबार तथा लcDीप संघ शािसत -दशे $ के -मुख सिचव। (iii) अ;णाचल -दशे , असम, िहमाचल -देश, ज’मू एव ं क)मीर, मिणपरु , मघे ालय, िमजोरम, नागालTड, ि4पुरा, िस(cid:4)xम, उ(cid:142)राखंड और पि(cid:143)म बंगाल रा2य$, और अंडमान एवं िनकोबार तथा लcDीप सघं शािसत -दशे $ के सिचव (उ(cid:30)ोग)। MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION New Delhi, the 5th October, 2017 Subject : Scheme of budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North East including Sikkim. F. No. 10(1)/2017-DBA-II/NER.—In pursuance of the decision of the Government of India to provide budgetary support to the existing eligible manufacturing units operating in the States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim under different Industrial Promotion Schemes of the Government of India, for a residual period for which each of the units is eligible, a new scheme is being introduced. The new scheme is offered, as a measure of goodwill, only to the units which were eligible for drawing benefits under the earlier excise duty exemption/refund schemes but has otherwise no relation to the erstwhile schemes. 1.2 Units which were eligible under the erstwhile Schemes and were in operation through exemption notifications issued by the Department of Revenue in the Ministry of Finance, as listed under para 2 below would be considered eligible under this scheme. All such notifications have ceased to apply w.e.f. 01.07.2017 and stands rescinded on 18.07.2017 vide notification no. 21/2017 dated 18.07.2017. The scheme shall be limited to the tax which accrues to the8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Central Government under Central Goods and Service Act, 2017 and Integrated Goods and Services Act, 2017, after devolution of the Central tax or the Integrated tax to the States, in terms of Article 270 of the Constitution. 2. The erstwhile Schemes which were in operation on 18.07.2017 were as follows: 2.1 Jammu & Kashmir- Notification nos. 56/2002-CE dated 14.11.2002, 57/2002-CE dated 14.11.2002 and 01/2010-CE dated 06.02.2010 as amended from time to time; 2.2 Himachal Pradesh & Uttarakhand- Notification nos. 49/2003-CE dated 10.06.2003 and 50/2003-CE dated 10.06.2003 as amended from time to time; 2.3 North East States including Sikkim- Notification no 20/2007-CE dated 25.04.2007 as amended from time to time. 3. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT 3.1 The scheme shall be called Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax (GST) Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim. The said Scheme shall come into operation w.e.f. 01.07.2017 for an eligible unit (as defined in para 4.1) and shall remain in operation for residual period (as defined in para 4.3 ) for each of the eligible unit in respect of specified goods (as defined in para 4.2 ). The overall scheme shall be valid upto 30.06.2027. 3.2 OBJECTIVE: The GST Council in its meeting held on 30.09.2016 had noted that exemption from payment of indirect tax under any existing tax incentive scheme of Central or State Governments shall not continue under the GST regime and the concerned units shall be required to pay tax in the GST regime. The Council left it to the discretion of Central and State Governments to notify schemes of budgetary support to such units. Accordingly, the Central Government in recognition of the hardships arising due to withdrawal of above exemption notifications has decided that it would provide budgetary support to the eligible units for the residual period by way of part reimbursement of the Goods and Services Tax, paid by the unit limited to the Central Government’s share of CGST and/or IGST retained after devolution of a part of these taxes to the States. 4. DEFINITIONS 4.1 ‘Eligible unit’ means a unit which was eligible before 1st day of July, 2017 to avail the benefit of ab-initio exemption or exemption by way of refund from payment of central excise duty under notifications, as the case may be, issued in this regard, listed in para 2 above and was availing the said exemption immediately before 1st day of July, 2017. The eligibility of the unit shall be on the basis of application filed for budgetary support under this scheme with reference to: (a) Central Excise registration number, for the premises of the eligible manufacturing unit, as it existed prior to migration to GST; or (b) GST registration for the premises as a place of business, where manufacturing activity under exemption notification no. 49/2003-CE dated 10.06.2003 and 50/2003-CE dated 10.06.2003 were being carried prior to 01.07.2017 and the unit was not registered under Central Excise. 4.2 ‘Specified goods’ means the goods specified under exemption notifications, listed in paragraph 2, which were eligible for exemption under the said notifications, and which were being manufactured and cleared by the eligible unit by availing the benefit of excise duty exemption, from: (a) The premises under Central Excise with a registration number, as it existed prior to migration to GST; or (b) The manufacturing premises registered in GST as a place of business from where the said goods under exemption notification no. 49/2003-CE dated 10.06.2003 and 50/2003-CE dated 10.06.2003 were being cleared 4.3 ‘Residual period’ means the remaining period out of the total period not exceeding ten years, from the date of commencement of commercial production, as specified under the relevant notification listed in paragraph 2, during¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 which the eligible unit would have been eligible to avail exemption for the specified goods. The documentary evidence regarding date of commercial production shall be submitted in terms of para 5.7. 5. DETERMINATION OF THE AMOUNT OF BUDGETARY SUPPORT 5.1 The amount of budgetary support under the scheme for specified goods manufactured by the eligible unit shall be sum total of – (i) 58% of the Central tax paid through debit in the cash ledger account maintained by the unit in terms of sub- section(1) of section 49 the Central Goods and Services Act, 2017 after utilization of the Input tax credit of the Central Tax and Integrated Tax. (ii) 29% of the integrated tax paid through debit in the cash ledger account maintained by the unit in terms of section 20 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 after utilization of the Input tax credit Tax of the Central Tax and Integrated Tax. Provided where inputs are procured from a registered person operating under the Composition Scheme under Section 10 of the Central Goods and Services Act, 2017 the amount i.e. sum total of (i) & (ii) above shall be reduced by the same percentage as is the percentage value of inputs procured under Composition scheme out of total value of inputs procured. Explanation:- Explanation-I a Sum total worked out under clause (i) & (ii) Rs. 200 b Percentage value of inputs procured under Composition Scheme out of 20% total value of inputs procured c Admissible amount out of (a) above Rs(200-20% of 200) = Rs.160 Explanation- II (a) Calculation of (ii) shall be followed by calculation of (i) (b) To avail benefit of this scheme, eligible unit shall first utilize input tax credit of Central tax and Integrated tax and balance of liability, if any, shall be paid in cash and where this condition is not fulfilled, the reimbursement sanctioning officer shall reduce the amount of budgetary support payable to the extent credit of Central tax and integrated tax, is not utilized for payment of tax. 5.2 The above 58% has been fixed taking into consideration that at present Central Government devolves 42% of the taxes on goods and services to the States as per the recommendation of the 14th Finance Commission. 5.3 Notwithstanding, the rescinding of the exemption notifications listed under para 2 above, the limitations, conditions and prohibitions under the respective notifications issued by Department of Revenue as they existed immediately before 01.07.2017 would continue to be applicable under this scheme. However, the provisions relating to facility of determination of special rate under the respective exemption notifications would not apply under this scheme. 5.4 Budgetary support under this scheme shall be worked out on quarterly basis for which claims shall be filed on a quarterly basis namely for January to March, April to June, July to September & October to December. 5.5 Any unit which is found on investigation to over-state its production or make any mis-declaration to claim budgetary support would be made in-eligible for the residual period and be liable to recovery of excess budgetary support paid. Activity relating to concealment of input tax credit, purchase of inputs from unregistered suppliers (unless specifically exempt from GST registration) or routing of third party production or other activities aimed at enhancing the amount of budgetary support by mis-declaration would be treated as fraudulent activity and, without prejudice to10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] any other action under law may invite denial of benefit under the scheme ab-initio. The units will have to declare total procurement of inputs from unregistered suppliers and from suppliers working under Composition Scheme under CGST Act, 2017. 5.6 The grant of budgetary support under the scheme shall be subject to compliance of provisions relating to any other law in force. 5.7 The manufacturer applying for benefit under this scheme for the first time shall also file the following documents: (a) the copy of the option filed by the manufacturer with the jurisdictional Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner of Central Excise officer at the relevant point of time, for availing the exemption notification issued by the Department of Revenue; (b) document issued by the concerned Director of Industries evidencing the commencement of commercial production (c) the copy of last monthly/quarterly return for production and removal of goods under exemption notification of the Department of Revenue. (d) An Affidavit-cum-indemnity bond, as per Annexure A, to be submitted on one time basis, binding itself to pay the amount repayable under para 9 below. Any other document evidencing the details required in clause (a) to (c) may be accepted with the approval of the Commissioner. 5.8 For the purpose of this Scheme, “manufacture” means any change(s) in the physical object resulting in transformation of the object into a distinct article with a different name or bringing a new object into existence with a different chemical composition or integral structure. Where the Central Tax or Integrated Tax paid on value addition is higher than the Central Tax or Integrated Tax worked out on the value addition shown in column (4) of the table below, the unit may be taken up for verification of the value addition: TABLE Serial Chapter Description of goods Rate Description of inputs for manufacture of No. (%) goods in column (3) (1) (2) (3) (4) (5) 1. 17 or 35 Modified starch or glucose 75 Maize, maize starch or tapioca starch 2. 18 Cocoa butter or powder 75 Cocoa beans 3. 25 Cement 75 Lime stone and gypsum 4. 25 Cement clinker 75 Lime stone 5. 29 All goods 29 Any goods 6. 29 or 38 Fatty acids or glycerine 75 Crude palm kernel, coconut, mustard or rapeseed oil 7. 30 All goods 56 Any goods 8. 33 All goods 56 Any goods 9. 34 All goods 38 Any goods 10. 38 All goods 34 Any goods 11. 39 All goods 26 Any goods 12. 40 Tyres, tubes and flaps 41 Any goods 13. 72 Ferro alloys, namely, ferro chrome, ferro 75 Chrome ore or manganese ore manganese or silico manganese 14. 72 or 73 All goods 39 Any goods, other than iron ore¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 15. 72 or 73 Iron and steel products 75 Iron ore 16. 74 All goods 15 Any goods 17. 76 All goods 36 Any goods 18. 85 Electric motors and generators, electric 31 Any goods generating sets and parts thereof 19. Any chapter Goods other than those mentioned above 36 Any goods in S.Nos.1 to 18 Explanation: For calculation of the value addition the procedure specified in notification no 01/2010-CE dated 06.02.2010 of the Department of Revenue as amended from time to time shall apply mutatis-mutandis. 5.9.1 In cases where an entity is carrying out its operations in a State from multiple business premises, in addition to manufacture of specified goods by the eligible unit, under the same GST Identification Number (GSTIN) as that of the eligible unit, the eligible unit shall submit application for reimbursement of budgetary support alongwith additional information, duly certified by a Chartered Accountant, relating to receipt of inputs, input tax credit involved on the inputs or capital goods received by the eligible unit and quantity of specified goods manufactured by the eligible unit vis-a-vis the inputs, input tax credit availed by the registrant under the given GSTIN. 5.9.2 Under GST, one business entity having multiple business premises would generally have one registration in a State and it may so happen that only one of them (eligible unit) was operating under Area Based Exemption Scheme. In such situations where inputs are received from another business premises of (supplying unit) of the same registrant (GSTIN) by, the details of input tax credit of Central Tax or Integrated Tax availed by the supplying unit for supplies to the eligible unit shall also be submitted duly certified by the Chartered Accountant. The jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner in such cases shall sanction the reimbursement of the budgetary support after reducing input tax credit relatable to inputs used by the supplying unit. 6. INSPECTION OF THE ELIGIBLE UNIT 6.1 The Budgetary Support under the Scheme shall be allowed to an eligible unit subject to an inspection by a team constituted by DIPP for every State to scrutinize in detail the implementation of the previous schemes. The inspection report shall be uploaded by the inspection team on ACES-GST portal of the Central Board of Excise & Customs (CBEC) and shall be made available to the jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner of the Central Tax on the portal before sanction of the budgetary support. Budgetary support will be released only after the findings to these teams are available. Provided that where delay is expected in such findings of the inspection, the Deputy/ Assistant Commissioner of Central Taxes may sanction provisional reimbursement to the eligible unit. Such provisional reimbursement shall not continue beyond a period of six months. 7. MANNER OF BUDGETARY SUPPORT 7.1 The manufacturer shall file an application for payment of budgetary support for the Tax paid in cash, other than the amount of Tax paid by utilization of Input Tax credit under the Input Tax Credit Rules, 2017, to the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Taxes, as the case may be, by the 15th day of the succeeding month after end of quarter after payment of tax relating to the quarter to which the claim relates. 7.2 The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Taxes, as the case may be, after such examination of the application as may be necessary, shall sanction reimbursement of the budgetary support. The sanctioned amount shall be conveyed to the applicant electronically. The PAO, CBEC will sanction and disburse the recommended reimbursement of budgetary support. 8. BUDGETARY PROVISION AND PAYMENT OF AMOUNT OF BUDGETARY SUPPORT 8.1 The budgetary support shall be disbursed from budgetary allocation of Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry. DIPP shall keep such budgetary allocation on the disposal of12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] PAO, CBEC. The eligible units shall obtain one time registration on the ACES-GST portal and obtain a unique ID which is to be used for all processing of claims under the scheme. The application by the eligible unit for reimbursement of budgetary support shall be filed on the ACES-GST portal with reference to unique ID obtained and shall be processed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of the Central Tax for sanction of the admissible amount of budgetary support. 8.2 The application for imbursement of budgetary support shall be made by the eligible unit after the payment of CGST/IGST has been made for the quarter to which the claim relates, in cash in respect of specified goods after utilization of Input Tax credit, if any. 8.3 The sanctioning authority (AC/DC) with the approval of the Commissioner may call for additional information (inclusive but not limited to past data on trends of production and removal of goods) to verify the correctness of various factors of production such as consumption of principal inputs, consumption of electricity and decide on the basis of the same, if the quantum of supply have been correctly declared. 8.4 Special audit by the Chartered Accountant/Cost Accountant may be undertaken for units selected based on the risk parameters identified by CBEC in order to verify correctness of declared production capacity and production or overvaluation of supplies. Such special audit shall be undertaken only with the approval of the Commissioner, CGST. 8.5 The list of sanctions for payment, on the basis of amount sanctioned by the jurisdictional Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of the Central Tax shall be forwarded by the authorised officer of the jurisdictional Commissionerate of the Central Tax through the ACES-GST portal to e-PAO, CBEC for disbursal directly into the bank accounts of the eligible units. 9. REPAYMENT BY CLAIMANT/ RECOVERY AND DISPUTE RESOLUTION 9.1 The budgetary support allowed is subject to the conditions specified under the scheme and in case of contravention of any provision of the scheme/ notification, the budgetary support shall be deemed to have never been allowed and any inadmissible budgetary support reimbursed including the budgetary support paid for the past period under this scheme shall be recovered alongwith an interest @15% per annum thereon. In case of recovery or voluntary adjustment of excess payment, repayment, recovery or return, interest shall also be paid by unit at the rate of fifteen per cent per annum calculated from the date of payment of refund till the date of repayment, recovery or return. 9.2 When any amount under the scheme is availed by wrong declaration of particulars regarding meeting the eligibility conditions in this scheme or as specified under respective exemption notification issued by the Department of Revenue, necessary action would be initiated and concluded in the individual case by the Office of concerned Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Taxes, as the case may be. 9.3 The procedure for recovery: Where any amount is recoverable from a unit, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Tax, as the case may be, shall issue a demand note to the unit (i) intimating the amount recoverable from the unit and the date from which interest thereon is due and (ii) directing the manufacturer to deposit the full sum within 30 days of the issue of the demand note in the account head of DIPP and submit proof of deposit to him/her 9.4 Where the amount is not paid by the beneficiary within the time specified as above, action for recovery shall be taken in terms of the affidavit –cum- indemnity bond submitted by the applicant at the time of submission of the application, in addition to other modes of recovery. 9.5 Where any amount of budgetary support and/or interest remains due from the unit, based on the report sent by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Tax as the case may be, the authorized officer of DIPP shall, after the lapse of 60 days from the date of issue of the said demand note take required legal action and send a certificate specifying the amount due from the unit to the concerned District Magistrate/ Deputy Commissioner of the district to recover that amount, as if it were arrears of land revenue¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 10 Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by DIPP, Ministry of Commerce & Industry whose decision shall be final and binding. 11. SAVING CLAUSE 11.1 Upon cessation of the Scheme, the unpaid claims shall be settled in accordance with the provisions of the Scheme while the recovery and dispute resolution mechanisms shall continue to be in force. RAVINDER, Jt. Secy. ANNEXURE-A AFFIDAVIT – CUM – INDEMNITY BOND I/We Shri__________________ s/o________________(add names) in my/our capacity of_____________(designation) of________________ (Company/Unit Name) hereby solemnly affirm and declare for and on behalf of_____________(company/unit name) that an application for registration for reimbursement of budgetary support has been filed on__________ under the Scheme of Budgetary Support notified by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP). I/We confirm that the eligible unit is manufacturing and supplying specified goods on payment of Central GST/ Integrated GST and the claim will not include any other activity being carried out under the same GSTIN. I /We further affirm and declare, as stated above, goods other than specified goods manufactured by the eligible unit will not be taken into account while filing the application under the scheme. The input tax credit on the goods availed by the eligible manufacturing unit or the supplying unit under the same GSTIN will be taken into account while calculating the input tax credit of the eligible manufacturing unit. No amount of budgetary support which is not due as per the conditions of the scheme notified by DIPP shall be claimed by the eligible unit and where any mis-declaration is detected, the amount paid by the Government shall be paid back by me/us with interest as prescribed in the scheme. I/We solemnly affirm and declare that whatever is stated above is true to the best of my/our knowledge and record. I/We further indemnify the Government of India to recover the amount, if any for any revenue loss which may occur (might have occurred) due to the above submission made by me/us. DATE : NAME: PLACE: SIGNATURE: DESIGNATION: ADDRESS: Note: 1. This indemnity bond should be submitted on Rs.150/- Stamp Paper. 2. The bond is required to notorised. 3. Proprietors/Partners/Directors/Authorised Signatory has to sign the bond alongwith their name and residential address. In case the bond is signed by authorized signatory, copy of power of attorney in favour of authorized signatory needs to be enclosed.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Copy for information and necessary action to: (i) All Ministries/Departments of the Government of India and the NITI Aayog. (ii) Department of Revenue, ( Central Board OF Excise and Customs, North Block, New Delhi. (iii) Chief Secretaries of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim & Uttrarakhand . (iv) Secretary (Industries) of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim & Uttrarakhand. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.