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Date: 30-Sep-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Initiation of ADD of Mono Ethylene Glycol from Kuwait Saudi Arabia and Singapore

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification initiates an anti-dumping investigation into imports of Mono ethylene Glycol (MEG) originating from Kuwait, Saudi Arabia, and Singapore.
  • The investigation is launched in response to an application by the Chemicals and Petrochemicals Association of India (CPMA) on behalf of Reliance Industries Limited, alleging material injury to the domestic MEG industry due to dumped imports.
  • The investigation will determine if dumping occurred, the extent of the dumping, and the resulting injury to the domestic industry. It will also recommend appropriate anti-dumping duties if necessary to remedy the injury.

Key Changes

  • Anti-dumping investigation initiated concerning MEG imports from Kuwait, Saudi Arabia, and Singapore.
  • Period of Investigation (POI): April 1, 2023, to March 31, 2024.
  • Injury period considered: FY 2020-21, FY 2021-22, FY 2022-23, and the POI.
  • Applicant alleges that MEG from the subject countries caused material injury to the domestic industry due to price undercutting and other factors.
  • Applicant proposes constructing normal value based on cost of production due to lack of publicly available pricing data in the subject countries.
  • The Authority will consider import prices based on DGCI&S data, making adjustments for freight, insurance, etc.
  • All interested parties must submit relevant information within stipulated timelines, including non-confidential versions of any confidential submissions.

Impact Analysis

Domestic MEG Producers

  • Potential negative impact: The investigation process itself may involve time and resource costs for the domestic industry in providing information and participating in the investigation.

Importers of MEG

  • Potential need for action: Importers should monitor the investigation closely and prepare for potential duty increases by diversifying sourcing or adjusting pricing strategies.

Consumers of MEG

  • Potential need for action: Consumers should monitor the investigation and assess the potential impact on their costs and supply chains.

Governments of Kuwait, Saudi Arabia, and Singapore

  • Potential need for action: The governments might need to engage in the investigation process to provide information and potentially negotiate with the Indian authorities.

Indian Government

  • The government's decision will balance the interests of the domestic industry with the potential impact on consumers and international trade relations.

Key Entities Referenced

Chemicals and Petrochemicals Association of India (CPMA): Filed the application initiating the anti-dumping investigation on behalf of Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited: The applicant company, a major domestic MEG producer. Indian Glycol Limited: Supported the application. India Oil Corporation Limited: Another domestic MEG producer. Customs Tariff Act, 1975: The primary law under which the anti-dumping investigation is conducted. Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (AD Rules, 1995): The rules governing the anti-dumping investigation process. Directorate General of Trade Remedies (DGTR): The designated authority responsible for conducting the anti-dumping investigation. State of Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, and Republic of Singapore: The subject countries from which MEG imports are under investigation. DGCI&S: The source of import price data used by the Authority.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257617 xxxGIDHxxx CG-DL-E-01102024-257617 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 274] िई ददल्ली, सोमवार, जसतम्ब र 30, 2024/अजिि 8, 1946 No. 274] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजिदिे ालय) िाचं िरूु आत अजधसचू िा िई ददल्ली , 30 सितंबर, 2024 मामला स.ं एडी (ओआई) - 32/2024 जवषय: कुवतै राज्य , सऊदी अरब ककंगडम और ससगं ापरु गणराज्य के मलू के अथवा वहा ं स े जियाजा तत ‘’मोिो एजथलीि ग्ल ाइकोल’’ के आयातों स े सबं जं धत पाटिरोधी िाचं की िरूु आत । फा. स.ं 6/34/2024-डीिीटीआर – दद केजमकल्स एंड पैरो-कैजमकल् स एसोजसएिि ऑफ इंजडया (जिसे यहा ं ‘’सीपीएमए’’ कहा गया ह)ै (जिसे यहां आगे ‘’'आवेदक एसोजसएिि’’ भी कहा गया ह)ै द्वारा समय-समय पर यथा संिोजधत सीमा िुल् क टैररफ अजधजियम 1975 (जिसे आगे ‘’अजधजियम’’ कहा गया ह)ै और समय समय पर यथा संिोजधत सीमा िुल् क टैररफ (पारटत वस्ट् तुओं की पहचाि, उि पर पाटिरोधी िुल् क का आकलि और संग्रहण तथा 6334 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क्षजत जिधाारण) जियमावली,1995 (जिसे आगे ‘’जियमावली, 1995’’ भी कहा गया ह)ै के अिुसार जिर्दाष् ट प्राजधकारी (जिन् ह ें आगे ‘’प्राजधकारी’’ भी कहा गया ह)ै के समक्ष एक आवेदि दायर दकया गया ह ै जिसमें कुवैत राज् य, सऊदी अरब ककंगडम और ससंगापुर गणराज् य के मूल के अथवा वहां से जियााजतत ‘’मोिो एजथलीि ग् लाइकोल’’ के आयातों के सबं ंध में पाटिरोधी िांच की िुरूआत करिे का अिुरोध दकया गया ह ै । 2. आवेदकों िे आरोप लगाया ह ै दक ऊपर उजल्लजखत देिों के मूल के अथवा वहा ं स े जियााजतत ‘’मोिो एजथलीि ग् लाइकोल’’ के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षजत हुई ह ै और उल् लेखिीय क्षजत का खतरा ह।ै तद्िुसार, आवेदकों िे ऊपर उजल्लजखत देिों से ‘’मोिो एजथलीि ग् लाइकोल’’ के आयातों पर पाटिरोधी िुल् क लगािे का अिरु ोध दकया ह।ै क. जवचाराधीि उत्प ाद 3. वतामाि िाचं में जवचाराधीि उत् पाद (जिस े आगे ‘’पीयूसी’’ भी कहा गया ह)ै मोिो एजथलीि ग् लाइकोल ह ै (जिसे आगे ‘’संबद्ध वस्ट् तु’’ भी कहा गया ह)ै ह ै । एम ई िी एक स्ट्प ष्ट , रंगहीि, गंधहीि, जसरप िैसी जस्ट्थरता वाला थोडा जचपजचपा तरल पदाथा ह।ै यह स्ट्व ाद में मीठा ह ै और िल में जमश्रण कर सकि े योग्य ह ै । यह एकाजधक अिुप्रयोगों के साथ एक महत् वपूणा औद्योजगक उत् पाद ह ै । इसका उपयोग मुख् य रूप स े पाजलएस्ट्ट र फोबसा और पॉली-इथाइलीि टेरेफ्थेलेट रेजिि के जिमााण के जलए प्य ूररफाइड टेरेफथेजलक एजसड के संयोिि में दकया िाता ह ै । इसका उपयोग एंटी फ्रीि/कुलेंट के साथ-साथ फामाास्ट्य ुरटकल और कॉस्ट्म ेरटक उद्योगों में भी दकया िाता ह ै । 4. एम ई िी के मुख् यत: दो ग्रेड होते ह ैं – फाइबर और िॉि फाइबर । आवेदक िे अिरु ोध दकया ह ै दक एम ई िी मुख् यत: दो ग्रेडों का होता ह ै : फाइबर ग्रेड और िॉि-फाइबर ग्रेड । आवेदक कंपिी एम ई िी के दोिों ग्रेडों का जवजिमााण करती ह ै । वतामाि िांच में पीयूसी के दोिों ग्रेड िाजमल ह ैं । 5. संबद्ध वस्ट् तुओं को एच एस कोड 2905 31 00 के तहत ‘’आगेजिक रसायिों’’ िीषाक के अध् याय 29 के अंतगात वगीकृत दकया गया ह ै । सीमािुल् क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ै और वतामाि िांच के काया क्षेत्र पर दकसी भी प्रकार बाध् यकारी िहीं ह ै । 6. वतामाि िांच में िाजमल पक्षकार इस िांच की िुरूआत के 15 ददिों के भीतर पी यू सी और प्रस्ट्त ाजवत पी सी एि के कायाक्षेत्र पर अपिी रटप्प जणया,ं यदद कोई हों, उपलब् ध करा सकत े ह ैं । ख. समाि वस्ट्त ु 7. आवेदक िे दावा दकया ह ै दक ररलायंस इंडस्ट्र ीि जलजमटेड द्वारा जवजिर्मता संबद्ध वस्ट् तुओं और संबद्ध देिों से आयाजतत संबद्ध वस्ट् तुओं में कोई ज्ञात अंतर िहीं ह ै । दोिों स्रोतों स े प्राप्त संबद्ध वस्ट् तुएं भौजतक और रासायजिक जविेषताओं, कायों और प्रयोगों, तथा जवतरण और जवपणि के संदभा में तुलिीय ह ैं । दोिों वस्ट् तुएं तकिीकी और वाजणजज्यक रूप से प्रजतस्ट्थ ापिीय ह ैं । उपभोक्त ा इि दोिों का एक दसू रे के स्ट्थ ाि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 पर प्रयोग करते ह ैं और कर रह े ह ैं । इसजलए, वतामाि िांच के प्रयोििाथा ररलायंस इंडस्ट्र ीि जलजमटेड द्वारा उत् पाददत संबद्ध वस्ट् तुओं और संबद्ध देिों से आयाजतत संबद्ध वस्ट् तुओं को एक दसू रे के ‘’समाि वस्ट् तु’’ मािा िा रहा ह ै । ग. घरेल ू उद्योग और इसकी जस्ट्थजत 8. वतामाि आवेदि ररलायंस इंडस्ट्र ीि जलजमटेड की ओर से सी पी एम ए द्वारा दायर दकया गया ह ै । आवेदि का इंजडयि ग् लाइकोल जलजमटेड द्वारा भी समथाि दकया गया ह ै । इि दोिों उत् पादकों के अलावा,एक अन् य उत् पादक भी ह ै अथाात इंजडया ऑयल कापोरेिि जलजमटेड । ररलायंस इंडस्ट्र ीि ए.डी. जियमावली, 1995 के जियम 2(ख) के संदभा में ‘’प्रमुख समािुपात’’ स्ट्थ ाजपत करता ह ै । 9. ररलायंस इंडस्ट्र ीि जलजमटेड िे पी ओ आई के दौराि संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट् तुओं का आयात दकया ह ै । यह िोट दकया िाता ह ै दक ररलायंस इंडस्ट्र ीि जलजमटेड द्वारा दकए गए आयातों की मात्रा कुल मांग के 1 प्रजतित से भी कम ह ै और इसके उत् पादि का लगभग 1 प्रजतित ह ै । 10. ररकाडा पर उपलब् ध सूचिा के अिुसार, और संघ सरकार बिाम मैसस ासेंचरुी प्ल ाईवुड1 के मामले में माििीय उच् च न् यायालय के जिणाय को ध् याि में रखते हुए, माििीय प्राजधकारी इस बात से सतं ुष्ट ह ैं दक ए डी जियमावली, 1995 के जियम 2(ख) के संदभा में आवेदक घरेलू उद्योग ह ै । इसके अजतररक् त, आवेदि ए.डी. जियमावली, 1995 के जियम 5(3) के संदभा में जस्ट्थजत की अजिवायाता को भी परू ा करता ह ै । घ. सबं द्ध दिे 11. वतामाि िाचं में संबद्ध देि कुवैत राज् य (जिसे आग े ‘’कुवैत’’ कहा गया ह)ै , सऊदी अरब ककंगडम (जिस े आगे ‘’सऊदी अरब’’ कहा गया ह)ै और ससंगापुर गणराज् य (जिसे आगे ‘’ससंगापुर’’ कहा गया ह)ै ह ैं । 1 (2022 एस सी सी ऑन लाइन जी ए य ू 643)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ङ. िाचं की अवजध (पीओआई) 12. वतामाि िांच में िांच की अवजध (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 माचा, 2024 (12 महीिे) ह ै । िाचं के जलए क्षजत अवजध म ें जवत्त ीय वष ा 2020-21, जवत् तीय वषा 2021-22, जवत्त ीय वषा 2022-23 और िांच की अवजध िाजमल होगी । च. पाटि का आधार i) सामान्य मल्ू य 13. आवेदक िे अपिे आवेदि में कहा ह ै दक संबद्ध देिों में सबं द्ध वस्ट् तुओं की कीमतों स े संबंजधत िािकारी पजब्लक डोमेि म ें उपलब् ध िहीं ह ै । कुवतै और सऊदी अरब के मामले में, आवेदक िे जवजिष्ट बािार जस्ट्थजत की जवद्यमािता का आरोप लगाया ह ै । यह दावा दकया गया ह ै दक प्राकृजतक गैस की अजभभावी जवकृत कीमतों के कारण, जिन् ह ें ऊपर उजल्लजखत संबद्ध देिों में सरकार द्वारा जियंजत्रत दकया िाता है, कच् च े माल के साथ ही उपयोजगता की कीमत ें एक जवजिष्ट बािार जस्ट्थजत द्वारा प्रभाजवत होती ह ै । दसू रे, आवेदक ि े यह भी कहा ह ै दक संबद्ध देिों में उत् पादक अपिे संबंजधत पक्षकारों स े इिपुट की अजधप्राजि कर रह े ह ैं । इि कारणों के आधार पर, आवदेक िे दढ़ृ तापूवाक कहा ह ै दक कच्च े माल की लागतें संभवत: कुवैत और सऊदी अरब में उत् पादकों के ररकॉडों में उजचत रूप से प्रजतसबंजबत िहीं की ह ैं । इसके अलावा आवेदक िे यह भी दावा दकया ह ै दक जवषयगत देिों से तीसरे देिों को जियाात कीमतें, जवषयगत देिों में जस्ट्थत उत्पादकों द्वारा आक्रामक जियाात बािार लक्ष्यीकरण के कारण, डंप कीमतें होि े की संभाविा ह।ै 14. चूंदक ऊपर उजल्लजखत पद्धजतयों के आधार पर सामान् य मूल्य का जिधाारण िहीं दकया िा सकता, आवेदक िे ए डी जियमावली, 1995 की धारा 9(क) के स्ट्प ष्ट ीकरण (ii)(ख) के संदभा में अथाता संबद्ध वस्ट् तुओं के उत् पादि की लागत के आधार पर सामान् य मूल् य का जिमााण करि े का प्रस्ट्त ाव दकया ह ै । तद्िुसार, उत् पादि की लागत को प्रमुख कच् चे माल और घरेलू उद्योग के आंकडों के आधार पर अन् य लागत अिुमािों के आधार पर जिधारा रत दकया गया ह ै । (ii) जियाता कीमत 15. आवेदक िे बािार आसूचिा के आधार पर सी आई एफ जियाात कीमत का दावा दकया ह ै । प्राजधकारी ि े डीिीसीआई&एस आंकडों के आधार पर आयात कीमत पर जवचार दकया ह ै । कारखािागत जियाात कीमत पर पहुचं ि े के जलए मालभाडा, बीमा, कमीिि, पत् ति व् ययों और बैंक प्रभारों के कारण समायोिि दकए गए थे ।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (iii) पाटि मार्ििा 16. सामान् य मूल् य और कारखािागत स्ट्त र पर जियाात कीमत की तुलिा दकए िािे पर, यह प्रथमदष्ृ ट या िोट दकया गया ह ै दक भाररत औसत पाटि मार्ििा न् यूितम स्ट्त र पर अजधक और महत् वपूणा ह ै । इस बात के प्रथम दष्ृ टया प्रमाण ह ैं दक जवचाराधीि उत् पाद संबद्ध देिों से जियाातकों द्वारा भारतीय बािारों में पारटत दकया िा रहा ह ै । छ. क्षजत और कारणात्म क सबं धं 17. पी ओ आई के दौराि, संबद्ध देिों से आयातों की मात्रा में कुल रूप में, साथ ही सापेक्ष रूप में वृजद्ध हुई ह ै । मांग में वृजद्ध के बाविूद, आधार वषा की तुलिा में पीओआई में घरेलू उद्योग के बािार जहस्ट्स े म ें जगरावट आई ह ै । संबद्ध देिों से कीमत कटौती सकारात् मक ह ै । इसके अलावा, संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट् तुओं ि े घरेल ू उद्योग की कीमतों में कमी/ह्रास दकया ह ै । घरेलू उद्योग द्वारा जियोजित पूंिी पर लाभों/आय में जगरावट आई ह ै । आवेदक िे जिजष्क्रय और अजतररक् त क्षमताओं, खपत और संबद्ध देिों स े उत् पादों के जियाात प्रचालि के संबंध में भी सूचिा उपलब् ध कराई ह ै । इस प्रकार, सबं द्ध देिों से पारटत आयातों के कारण घरेलू उद्योग का क्षजत के संबंध में पयााप्त प्रथम दष्ृ ट या प्रमाण मौिूद ह ैं और घरेलू उद्योग को और भारी क्षजत पहुचं िे का खतरा ह ै । 18. तथाजप, घरेलू उद्योग को वास्ट्तजवक क्षजत के खतरे की िांच करिे के जलए प्राजधकारी आवेदक घरेल ू उद्योग और अन्य जहतबद्ध पक्षकारों से िाचं की अवजध के बाद के आंकडे मांग सकते ह।ैं ि. पाटिरोधी िाचं की िरूु आत 19. घरेलू उद्योग की ओर स े प्रस्ट्त ुत जवजधवत रूप स े साक्ष् यांदकत आवेदि के आधार पर और संबद्ध देि स े जवचाराधीि उत् पाद के पाटि, घरेल ू उद्योग को क्षजत और ऐस े पाटि और क्षजत के बीच कारणात् मक संबंध को जसद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्ट्त ुत प्रथमदष्ृ या साक्ष् य के आधार पर स्ट्व यं को संतुष्ट करिे के बाद और ए.डी. जियमावली, 1995 के जियम 5 के साथ परठत अजधजियम की धारा 9क के अिसु ार प्राजधकारी एतदद्वारा संबद्ध देि के मूल की अथवा वहां से जियााजतत जवचाराधीि उत् पाद के संबंध में पाटि की मौिूदगी मात्रा, और प्रभाव को जिधााररत करिे तथा पाटिरोधी िुल् क की ऐसी उजचत राजि की जसफाररि करिे जिसे यदद लगाया िाए तो वह घरेल ू उद्योग को हुई क्षजत को समाप्त करिे के जलए पयााप्त होगी, एतदद्वारा िाचं की िुरूआत करते ह।ैं झ. प्रदक्रया 20. ए.डी. जियमावली, 1995 के जियम 6 में यथा प्रदत् त जसद्धातं ों का वतामाि िाचं में पालि दकया िाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ञ. सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 21. प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध् यम स े भेिी िािी चाजहए। यह सुजिजित दकया िािा चाजहए दक अिरु ोध का वणािात् मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/एमएस वल् डा फामेट में और आंकडों की फाइल एम एस एक्स ल फामेट में खोिे िािे योग् य हो। 22. संबद्ध देि में ज्ञात उत् पादकों/जियाातकों, भारत में उिके दतू ावास के िररए संबद्ध दिे की सरकार और भारत में संबद्ध वस्ट् त ु स े संबंजधत समझ े िाि े वाल े आयातकों और प्रयोक्त ाओं को िीच े उजल्लजखत समय सीमा के भीतर समस्ट्त संगत सूचिा प्रस्ट्त ुत करिे के जलए अलग से सूजचत दकया िा रहा ह।ै ऐसी समस्ट्त सूचिा इस िाचं िुरूआत अजधसूचिा, ए डी जियमावली, 1995 और प्राजधकारी द्वारा िारी लागू व् यापार सूचिाओं में यथा जवजहत प्रपत्र और ढंग से प्रस्ट् तुत की िािी चाजहए । 23. कोई अन् य जहतबद्ध पक्षकार भी इस िांच िुरूआत अजधसचू िा, ए डी जियमावली, 1995 और प्राजधकारी द्वारा िारी लागू व् यापार सूचिाओं में यथा जवजहत प्रपत्र और ढंग से इस िांच िुरूआत अजधसूचिा में उजल्लजखत समय सीमा के भीतर वतामाि िांच से संगत अपिे अिुरोध प्रस्ट्त ुत कर सकता ह ै । 24. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिुरोध करि े वाले दकसी पक्षकार को अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करािे के जलए उसका अगोपिीय अंि प्रस्ट्तुत करिा अपेजक्षत ह।ै 25. जहतबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी िाती ह ै दक इस िांच से संबंजधत दकसी अद्यति सूचिा तथा आगे की प्रदक्रया के जलए वे व् यापार उपचार महाजिदेिालय की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को जियजमत रूप से देखते रह ें । ट. समय सीमा 26. वतामाि िांच से संबंजधत कोई सूचिा ए डी जियमावली, 1995 के जियम 6(4) के अिुसार जियाातक देिों के उजचत राििजयक प्रजतजिजध को ददए िािे अथवा घरेलू उद्योग द्वारा आवेदि के अगोपिीय पाठ को प्राजधकारी द्वारा उसे पररचाजलत दकए िािे की तारीख से 30 ददिों के भीतर ई-मेल पतों jd12- dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in उसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर प्राजधकारी को ई-मेल के माध् यम से भेिी िािी चाजहए। यदद जवजहत समय सीमा के भीतर कोई सचू िा प्राप्त िहीं होती ह ै या प्राप्त सचू िा अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी जियमावली के अिुसार ररकॉडा तथा एडी जियमावली, 1995 में उपलब् ध तथ् यों के आधार पर अपिे िांच पररणाम दिा कर सकत े ह।ैं 27. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी िाती ह ै दक वे वतामाि मामले में तत् काल अपिे जहत (जहत के स्ट्वरूप सजहत) की सचू िा दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपिा उत्तर प्रस्ट्तुत करें।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 28. िहां कोई जहतबद्ध पक्षकार अिुरोध प्रस्ट्त ुत करिे के जलए अजतररक् त समय मांगता ह ै वहां उसे ए डी जियमावली, 1995 के जियम 6(4) के अिसु ार समय बढ़ािे का पयााप्त कारण बतािा होगा और वह अिुरोध इस अजधसूचिा में जिधााररत समयावजध के भीतर दकया िािा चाजहए । ठ. गोपिीय आधार पर सचू िा प्रस्ट्त ुत करिा 29. वतामाि िांच में प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिरु ोध करि े या गोपिीय आधार पर सूचिा प्रस्ट्त ुत करिे वाले दकसी पक्षकार को ए डी जियमावली, 1995 के जियम 7 (2) के अिुसार और इस संबंध में प्राजधकारी द्वारा िारी संगत व् यापार सूचिाओं के अिुसार ऐसी सूचिा का अगोपिीय अंि भी साथ में प्रस्ट्त ुत करिा अपेजक्षत ह।ै 30. ऐसे अिुरोधों पर स्ट्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपिीय "या" अगोपिीय "अंदकत होिा चाजहए। ऐस े अंकि के जबिा प्राजधकारी से दकए गए दकसी अिुरोध को प्राजधकारी द्वारा अगोपिीय सूचिा मािा िाएगा और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को ऐसे अिुरोध का जिरीक्षण करिे की अिुमजत देि े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 31. जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अगोपिीय पाठ के साथ, अगोपिीय अंि उस सचू िा जिसके बारे म ें गोपिीयता का दावा दकया गया है, पर जिभार रहते हुए अजधमाित: सूचीबद्ध या ररक्त छोडी गई (िहा ं सूचीबद्ध करिा संभव ि हो) या सारांिीकृत गोपिीय सूचिा के साथ गोपिीय अिं की उजचत और पयााप्त अिुकृजत होिा अपेजक्षत ह।ै 32. गोपिीय संस्ट्करण म ें वह सभी िािकारी िाजमल होगी िो स्ट्वभाव से गोपिीय ह ै और/या अन्य िािकारी जिसे ऐसी िािकारी का आपूर्ताकताा गोपिीय होिे का दावा करता ह।ै ऐसी िािकारी के जलए जिसे स्ट्वभाव से गोपिीय होिे का दावा दकया िाता ह ै या जिस िािकारी पर अन्य कारणों स े गोपिीयता का दावा दकया िाता है, सूचिा के आपूर्ताकताा को आपूर्ता की गई िािकारी के साथ एक उजचत कारण कथि प्रदाि करिा आवश्यक ह ै दक ऐसी िािकारी का खुलासा क्यों िहीं दकया िा सकता ह।ै 33. प्राजधकरण प्रस्ट्तुत की गई सूचिा की प्रकृजत की िांच करिे के बाद गोपिीयता के अिुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकता ह।ै यदद प्राजधकरण संतुष्ट ह ै दक गोपिीयता के जलए अिुरोध उजचत िहीं ह ै या यदद सूचिा का आपूर्तका ता ा सूचिा को सावािजिक करि े या सामान्यीकृत या सारांि रूप में इसके प्रकटीकरण को अजधकृत करि े के जलए तयै ार िहीं है, तो वह ऐसी सचू िा की उपेक्षा कर सकता ह।ै 34. गोपिीय आधार पर प्रस्ट्तुत की गई सूचिा के सार को उजचत रूप स े समझि े के जलए अगोपिीय सारांि पयााि जववरण में होिा चाजहए। हालांदक, असाधारण पररजस्ट्थजतयों में, गोपिीय सूचिा प्रस्ट्तुत करि े वाला पक्ष यह संकेत दे सकता ह ै दक ऐसी सूचिा सारांि के जलए अजतसंवेदििील िहीं है, और प्राजधकरण की संतुजष्ट के जलए एडी जियम, 1995 के जियम 7 और प्राजधकरण द्वारा िारी उजचत व्यापार8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] िोरटस के अिुसार पयााि और पयााि स्ट्पष्टीकरण युक्त कारणों का जववरण प्रदाि दकया िािा चाजहए दक ऐसा सारांि क्यों संभव िहीं ह।ै 35. इच्छुक पक्ष आवेदि के अगोपिीय संस्ट्करण की प्राजि के 7 ददिों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा दकए गए गोपिीयता के मुद्दों पर अपिी रटप्पजणयां दे सकते ह।ैं 36. गोपिीयता के दावे पर अथापूणा अगोपिीय संस्ट्करण के जबिा या प्राजधकृत व्यापारी जियम, 1995 के जियम 7 और प्राजधकरण द्वारा िारी उजचत व्यापार िोरटस के अिुसार पयााि और समुजचत कारण कथि के जबिा दकए गए दकसी भी प्रस्ट्तुतीकरण को प्राजधकरण द्वारा ररकॉडा पर िहीं जलया िाएगा। ड. साविा जिक फाइल का जिरीक्षण 37. पंिीकृत जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची उि सभी से इस अिुरोध के साथ डी िी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की िाएगी दक वे ई-मेल के माध् यम से सभी अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को अपिे अिुरोधों का अगोपिीय अंि ई मेल कर दें । ढ. असहयोग 38. यदद कोई जहतबद्ध पक्षकार तकासंगत अवजध के भीतर आवश्य क सूचिा देि े से मिा करता ह ै या अन् यथा इस िांच िुरूआत अजधसचू िा में प्राजधकारी द्वारा जिधारा रत समयावजध में उसे उपलब्ध िहीं कराता ह ै या िांच में अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी ऐसे जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोजषत कर सकते ह ैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपिे िांच पररणाम दिा कर सकते ह ैं तथा केन्र सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकते ह।ैं दपाण िैि, जिर्दाष् ट प्राजधकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (Directorate General of Trade Remedies) New Delhi, the 30 th September, 2024 INITIATION NOTIFICATION Case No. AD (OI) 32/2024 Subject: Initiation of Anti-dumping Investigation Concerning Imports of “Mono ethylene Glycol” originating in or exported from the State of Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Singapore F. No. 6/34/2024-DGTR- Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 referred to as the "AD Rules, 1995"), the Chemicals and Petrochemicals Association of India (hereinafter referred to as “CPMA” (hereinafter referred to as the “Applicant Association”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) on behalf of Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as “applicant company”) seeking initiation of Anti-dumping Investigation Concerning Imports of “Mono ethylene Glycol” (hereinafter also referred to as “MEG”), originating in or exported from the State of Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Singapore. 2. The applicant has alleged that MEG originating in or exported from the aforementioned countries has caused material injury to the domestic industry and that there is further threat of material injury. Accordingly, the applicant has requested the imposition of anti-dumping duties on the imports of MEG from the aforementioned countries. A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION 3. The product under consideration (hereinafter referred to as “PUC”) in the present investigation is MEG (hereinafter also referred to as “subject goods”). MEG is a clear, colourless, odourless, slightly viscous liquid with syrup like consistency. It is sweet in taste and miscible in water. It is an important industrial product with multiple application. It is primarily used in combination with purified terephthalic acid for manufacturing for manufacturing polyester fibres and polyethylene terephthalate resins. It is also used an anti- freeze/coolant as well as in pharmaceuticals and cosmetic industries. 4. MEG is primarily of two grades – fibre and non-fibre. The applicant company manufactures both grades of MEG. The present investigation covers both grades of the PUC. 5. The subject goods are classified under Chapter 29 titled “Organic Chemicals” under HS Code 2905 31 00. The customs heading is indicative only and is not binding upon the scope of the investigation. 6. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the initiation of this investigation. B. LIKE ARTICLE 7. The applicant has claimed that there are no known differences in the subject goods manufactured by the applicant company and the subject goods imported from the subject countries. The subject goods from the two sources are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, and distribution and marketing. The two goods are technically and commercially substitutable. Consumers have used and are using the goods interchangeably. Thus, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant company and the subject goods imported from the subject countries are being treated as ‘like article’ to each other. C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8. The present application has been filed by CPMA, on behalf of Reliance Industries Limited. The application has also been supported by Indian Glycol Limited. Apart from the two producers, there is one another producer, India Oil Corporation Limited. Reliance Industries Limited constitutes ‘major proportion’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. 9. Reliance Industries Limited has imported the subject goods from the subject countries during the POI. It is noted that the volume of imports made by Reliance Industries Limited is less than 1 percent of the total demand and around 1% of its production. 10. On the basis of the information available on record, and in view of the decision of the Hon’ble High Court of Gauhati in Union of India v. M/s Century Plywood2, the Authority has satisfied itself that the applicant domestic producer constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. Further, the application also satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995. D. SUBJECT COUNTRIES 11. The subject countries in the present investigation are the State of Kuwait (hereinafter referred to as “Kuwait”), the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter referred to as “Saudi Arabia”) and the Republic of Singapore (hereinafter referred to as “Singapore”). E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI) 12. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods FY 2020– 21, FY 2021-22, FY 2022-2023 and the period of investigation. F. BASIS OF DUMPING i. Normal value 13. The applicant has stated in its application that information regarding prices of the subject goods in the subject countries is not available in the public domain. In case of Kuwait and Saudi Arabia, the applicant has alleged the existence of particular market situation. It has claimed that on account of prevailing distorted prices of natural gas and raw materials which is regulated by the government in the aforementioned subject countries, the price of raw materials as well as utilities is affected by a particular market situation. Secondly, the applicant has also stated that producers in the subject countries are procuring inputs from their related parties. Based on these reasons, the applicant has asserted that costs of raw materials may not be reasonably reflected in the records of producers in Kuwait and Saudi 2 (2022 SCC OnLine Gau 643)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Arabia. Further, the applicant has also claimed that export prices from the subject countries to third countries are likely to be dumped prices on account of aggressive export market targeting by producers based in the subject countries. 14. The applicant has stated that as the normal value cannot be determined on the basis of methods mentioned above, the applicant has proposed to construct the normal value in terms of Explanation (ii) (b) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 i.e., on the basis of cost of production of the subject goods considering the international price of major raw material (ethylene) and remaining cost estimates based on the domestic industry’s data. However, evidence pertaining to the international prices of major raw material could not be verified at this stage. Accordingly, the normal value has been constructed based on the best estimates of the cost of production of domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. ii. Export Price 15. The applicant has claimed CIF export price based on market intelligence. However, the Authority has considered import price based on DGCI&S data. Adjustments on account of freight, insurance, commission, port expenses and bank charges were made to arrive at ex- factory export price. iii. Dumping margin 16. Upon comparison of normal value and the export price at ex-factory level it is prima facie noted that the dumping margin for each of the subject countries is above de minimis level and significant. There is prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. G. Injury and Causal link 17. The volume of imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms in the POI. The market share of the domestic industry has declined in the POI compared to the base year despite an increase in demand. Price undercutting from the subject countries is positive. Further, subject goods from the subject countries have depressed/suppressed the prices of the domestic industry. There has been a decline in profits and return on capital employed of the domestic industry. The applicant has also provided information concerning idle and surplus capacities, consumption and export orientation of producers from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence regarding injury to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries and there is threat of further material injury to the domestic industry. 18. However, in order to examine the threat of material injury to the domestic industry, the Authority may seek post POI data from the applicant domestic industry and the other interested parties for examination.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION 19. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant, and having reached satisfaction based on prima facie evidence submitted by the applicant concerning dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry and causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an antidumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of the anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. I. PROCEDURE 20. The provisions of Rules 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in this investigation. J. SUBMISSION OF INFORMATION 21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant- dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format. 22. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority. 23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification. 24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties. 25. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation. K. TIME LIMIT[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11- dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995. 27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification. 28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification. L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS 29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. 30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions. 31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. 32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by the nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. 35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application. 36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. M. INSPECTION OF PUBLIC FILE 37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/ information might lead to consideration of an interested parry as non- cooperative. N. NON-COOPERATION 38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. DARPAN JAIN, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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