Initiation of Anti dumping investigation concerning imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E2x6x0x 52020-219557 CG-DL-E-26052020-219557 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 131] नई ददल्ली, मगं लवार, मई 26, 2020/ज्य ष्े ठ 5, 1942 No. 131] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISHTHA 5, 1942 वाजणज्य एव ंउद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजनदिे ालय) िाचाँ िरुु आत अजधसचू ना नई ददल् ली, 26 मई, 2020 मामला सखं यााः एडी-ओआई-15/2020 जवषय : चीन िन.गण., यरू ोपीय सघं , िापान और रूस के मलू के अथवा वहा ाँ स े जनयाजा तत “एक्रीलोनाइराइल बटु ाडीन रबड़’’ के आयातों स ेसबं जं धत पाटनरोधी िाचाँ की िरुु आत । फा. स.ं 6/18/2020-डीिीटीआर.—1. मै. एपोटेक्स इंडस्ट् रीि जलजमटेड, (जिसे यहां आग े “आवेदक’’ भी कहा गया ह)ै ने समय-समय पर यथासंिोजधत सीमािुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (जिसे आगे अजधजनयम भी कहा गया ह)ै और सीमािुल्क टैररफ (पारटत वस्ट्तओंु की पहचान, उन पर पाटनरोधी िल्ु क का आकलन और संग्रहण तथा क्षजतजनधाारण) जनयमावली, 1995 (जिसे आगे जनयमावली भी कहा गया ह)ै के अनुसार जनर्ददष् ट प्राजधकारी (जि्‍ ह ें आग े प्राजधकारी भी कहा गया ह)ै के समक्ष एक आवदे न दायर दकया ह ैजिसमें चीन िन.गण., यूरोपीय संघ, िापान और रूस (जि्‍ ह ें आग े संब देि भी कहा गया ह)ै के मलू के अथवा वहााँ से जनयााजतत “एक्रीलोनाइराइल बुटाडीन रबड़’’, जिसे “एन बी आर’’ भी कहा िाता ह ै (जिस े आगे जवचाराधीन उत् पाद या पीयूसी या संब वस्ट् तु भी कहा गया ह)ै के आयातों के संबंध में मलू पाटनरोधी िााँच का अनरु ोध दकया गया ह।ै 2. आवेदक ने आरोप लगाया ह ै दक संब देिों से पारटत आयातों के कारण घरेल ू उद्योग को वास्ट् तजवक क्षजत हो रही ह ैऔर और उसने संब वसत ुके आयातों पर पाटनरोधी िुल् क लागू करने का अनरु ोध दकया ह ै। 2251 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] जवचाराधीन उत्प ाद 3. जवचाराधीन उत् पाद (पीयूसी) “एक्रीलोनाइराइल बुटाडीन रबड़’’ “एनबीआर’’ ह,ै जिसमें से लेटेक्स एनबीआर, पावडर एनबीआर और काबोक्स ीलेटेड एनबीआर जवजिष्ट रूप स े बाहर ह । एन बी आर एक िंसथेरटक रबड़ होता ह ै जिसे बुटाडीन और एक्रीलोनाइराइल के इमलसन को पालीमराइिेिन द्वारा उत्पाददत दकया िाता ह ै । एन बी आर का प्रयोग जवजभ्‍ न रबड़ वस्ट् तओंु के जवजनमााण म ें होता ह ै िहां तले , घषाण और ताप संबंधी अनुप्रयोग स े प्रजतरोध िाजमल होता हो, िैसे तेल की सील, होिेि, आटोमोरटव उत् पाद, गैसकेट, राइस डीहिंस्ट्कग रोल् स, िंप्रटर, फैजिक्स , ऑयल फील्ड उत् पादों आदद । एनबीआर के जलए अपेजक्षत प्रमखु क‍ ची सामग्री एक्रीलोनाइराइल और बुटाडीन होत े ह । एनबीआर के जवजभ्‍ न ग्रडे ों को मोनी जवस्ट् कोजसटी और एक्रीलोनाइराइल मात्रा के अनसु ार पररभाजषत दकया िाता ह ै। 4. यह उत् पाद सीमािुल् क वगगीककरण 40025900 के अतं गता वगगीककृत ह।ै सीमािुल् क वगगीककरण केवल सांकेजतक ह ै और इस िााँच के दायरे पर दकसी भी प्रकार स े बाध् यकारी नह ह ै। समान वस्ट्त ु 5. आवेदक ने दावा दकया ह ैदक भारत में पारटत की िा रही सब वस्ट् तु घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत वस्ट् तु के समान ह।ै पारटत आयातों और घरेल ू रूप से उत् पाददत संब वस्ट् तुओं के बीच तकनीकी जवजनदनिनों, गणु वत् ता, काया या अंजतम प्रयोग की दजृ ि से कोई अतं र नह ह ै । य े दोनों तकनीकी और वाजणजज्यक रूप से प्रजतस्ट् थापनीय ह तथा इसजलए जनयमावली के अंतगात इ्‍ ह ें समान वस्ट् त ु माना िाना चाजहए । अत: वतामान िााँच के प्रयोिनाथा भारत में आवेदक द्वारा उत् पाददत संब वस्ट् त ु को संब देिों से आयाजतत की िा रही संब वस्ट् तु के समान वस्ट्त ु माना िा रहा ह ै। घरेल ूउद्योग 6. यह आवेदन मै. एप् कोटेक्स इंडस्ट्र ीि जलजमटेड द्वारा दायर दकया गया ह ै । आवेदक ने दावा दकया ह ै दक वह भारत म ें एनबीआर का एकमात्र उत् पादक ह ै । आवेदक न े यह भी दावा दकया ह ै दक उसने न तो संब देिों से संब वस्ट्त ु का आयात दकया ह ै और न ही वह संब देिों में संब वस्ट्त ु के दकसी जनयाातक अथवा उत् पादक या भारत म ें पीयूसी के दकसी आयातक से संबंजधत ह ै । ररकॉडा में उपलब् ध सूचना के आधार पर प्राजधकारी नोट करते ह दक आवेदन जनयमावली के जनयम 2(ख) और 5(3) में ददए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दकया गया ह ै। सामा्‍य मल्ू य चीन िन. गण. के जलए सामा्‍य मल्ू य 7. आवेदक ने दावा दकया ह ै दक चीन िन.गण को गरै बािार अथव्ा यवस्ट् था माना िाना चाजहए और सामा्‍ य मल्ू य का जनधाारण जनयमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 के अनुसार दकया िाना चाजहए । आवेदक न े जनयमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्ल ेख दकया ह ै और यह बताया ह ै दक चीन के उत् पादकों को यह दिााने का जनदनि ददया िाना चाजहए दक जनयमावली के अनुबधं 1 के परै ा 8 (3) के अनुसार संब वस्ट् त ु का उत् पादन करन े वाल े उद्योग म ें बािार अथव्ा यवस्ट् था की दिाए ं मौिूद ह । आवेदक न े दावा दकया ह ै दक चीन के जलए सामा्‍ य मूल् य को जनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार जनधााररत दकया िाना चाजहए । उजचत बािार अथव्ा यवस्ट् था वाले तीसरे देि ने जवचाराधीन उत् पाद की कीमतें या पररकजलत मल्ू य या भारत सजहत अ्‍ य दिे ों को ऐसे तीसरे देि से कीमत ें आवेदक द्वारा न तो उपलब् ध कराई गई ह और न ही दकसी सावािजनक ्ोत स े प्राजधकारी के पास ऐसी सूचना उपलब् ध ह ै । इसके म्ेनिर, सामा्‍ य मूल् य को भारत में प्रदत् त या देय कीमत को लाभ को िाजमल करन े के जलए जवजधवत रूप से समायोजित करके जनधााररत दकया गया ह,ै जिसे जबक्री, सामा्‍ य और प्रिासजनक व् यय और तकासंगत लाभ को िोड़ने के बाद भारत में उत् पादन लागत पर जवचार करते ए ए जनधााररत दकया गया ह ै। यरू ोपीय सघं , िापान और रूस के जलए सामा्‍य मल्ू य 8. आवेदकों न े बताया ह ै दक यरू ोपीय संघ, िापान और रूस के जलए म ें वास्ट् तजवक जबक्री कीमत स े संबंजधत आंकड़े उपलब् ध नह ह । आवेदक न े समुजचत तीसरे देि के संबंध में सूचना उपलब्ध नह कराई ह ै । यह सूचना दकसी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 सावािजनक ्ोत से प्राजधकारी के पास भी उपलब् ध नह ह ै । अत: रूस, यूरोपीय संघ और िापान के जलए सामा्‍ य मूल् य को इन देिों में उत् पादन लागत के सवोत् तम अनुमानों म ें जबक्री, सामा्‍ य और प्रिासजनक व् यय तथा तकासगं त लाभ को िोड़न े के बाद उसके आधार पर पररकजलत दकया गया ह ै। जनयाता कीमत 9. संब देिों के जलए जनयाात कीमत का पररकलन वाजणजज्यक आसूचना एवं सांजखयकी महाजनदेिालय (डी िी सी आई एंड एस) से प्राप् त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर दकया गया ह ै । समु्ी भाड़ा, कमीिन, अंतरदेिीय मालभाड़ा व् यय, पत् तन व् यय, ब क प्रभार, समु्ी बीमा, और वैट (केवल चीन के मामले में) के जलए कीमत संबंधी समायोिन दकए गए ह । 10. सामा्‍ य मूल् य और जनयाात कीमत की कारखाना द्वार स्ट्त र पर तुलना की गई ह ै जिससे संब देिों से संब वस्ट् तु के संबंध में जनधााररत ्‍ यूनतम सीमा से अजधक भारी पाटन माजिनिन का प्रथम दष्ृ ट या पता चलता ह ै । इस बात के पयााप् त प्रथम दष्ृ ट या साक्ष्य ह दक संब देिों से जनयाातकों द्वारा भारतीय बािार में संब वस्ट् तु का पाटन दकया िा रहा ह।ै क्षजत और कारणात्म क सबं धं 11. आवेदक द्वारा प्रस्ट् तुत सूचना पर घरेल ू उद्योग को ए ई क्षजत के आकलन हते ु जवचार दकया गया ह ै । आवेदक न े समग्र रूप से और भारत म ें कुल आयातों और खपत की दजृ ि स े पारटत आयातों की बढी ए ई मात्रा, घरेल ू उद्योग की कीमत कटौती और कीमत ह्रासकारी और ्‍ यूनकारी प्रभाव के रूप म ें कजथत पाटन के पररणामस्ट् वरूप क्षजत के होन े के संबंध में साक्ष्य प्रस्ट् तुत दकए ह। आवदे क ने दावा दकया ह ै दक उनका काया जनष्प ादन, उत् पादन, जबक्री, क्षमता उपयोग, बािार जहस्ट्स ा, लाभ, जनयोजित पूंिी पर आय (आरओसीई) और नकद लाभ म ें जगरावट के कारण पी ओ आई के दौरान बुरी तरह से प्रभाजवत ए आ ह ै । इस बात के पयााप् त प्रथम दष्ृ ट या साक्ष्य ह दक संब देिों से संब वस्ट् तु के पारटत आयातों के कारण घरेल ूउद्योग को क्षजत हो रही ह ै। पाटनरोधी िाचाँ की िरुु आत 12. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर जवजधवत रूप स े साक्ष्य ांदकत जलजखत आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संब देिों के मूल की अथवा वहााँ से जनयााजतत जवचाराधीन उत् पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षजत और कजथत पाटन और क्षजत के बीच कारणात् मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट् तुत प्रथम दष्ृ ट या साक्ष्य के आधार पर स्ट् वयं को संतुष्ट करन े के बाद और जनयमावली के जनयम 5 के साथ परठत अजधजनयम की धारा 9क के अनुसार प्राजधकारी एतद्वारारा संब देिों के मलू के अथवा वहााँ से जनयाजा तत जवचाराधीन उत् पाद के सबं ंध में कजथत पाटन की मौिूदगी, मात्रा और प्रभाव का जनधाारण करने और पाटनरोधी िुल् क की ऐसी राजि की जसफाररि करन े जिसे यदद लगाया िाए तो वह घरेलू उद्योग को ए ई क्षजत को दरू करने के जलए पयााप् त होगी, िााँच की िुरूआत करते ह । सबं दिे 13. वतामान िााँच के जलए संब दिे चीन िन.गण., यूरोपीय संघ, िापान और रूस ह । िाचाँ की अवजध (पीओआई) 14. आवेदक न े 1 िलु ाई, 2019 से 31 ददसंबर, 2019 (6 महीने) की िााँच अवजध (पीओआई) का प्रस्ट् ताव दकया ह ै। 15. तथाजप, िााँच अवजध के संबंध में संिोजधत जनयम 22 (3) के स्ट्प ष्ट ीकरण म ेंजन‍न ानुसार बताया गया ह ै: “इन जनयमों के प्रयोिनाथ ा िाचाँ की अवजध- (i) िााँच की िरुु आत की तारीख की जस्ट्थजत के अनुसार 6 महीन े स े अजधक नह जवगत नह होगी, (ii) 12 महीने की अवजध के जलए होगी और जिसके कारण जलजखत रूप में ररकॉड ा दकए िाएंगे दक जनर्ददष् ट प्राजधकारी ्‍ यूनतम ह महीन े की या अजधकतम अठारारह महीन े की अवजध पर जवचार कर सकते ह ।” 16. जनयमावली में उपयुाक् त प्रावधान के म्ेनिर वतामान िााँच के जलए प्राजधकारी द्वारा अपनाई गई िााँच अवजध (पीओआई) 01 िुलाई, 2019 से 31 माचा 2020 (9 महीन)े की ह ै और क्षजत िााँच अवजध म ें 1 अप्रलै 2016- 31 माच,ा 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 माचा, 2018, 1 अप्रलै , 2018- 30 िून, 2019 और पी ओ आई की अवजधया ं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] िाजमल होंगी। प्राजधकारी आवेदक के इस दावे के म्ेनिर वतमा ान मामले में िााँच अवजध के रूप में 9 महीने जनयत करना उजचत मानत े ह दक िनू , 2019 के बाद कीमतों म ें भारी जगरावट आई ह,ै इन दिे ों से पाटन इस अवजध म ें या तो िुरू ए आ ह ै या तीव्र ए आ ह ै और कीमतों में जगरावट के पररणामस्ट् वरूप घरेलू उद्योग के काया जनष्प ादन में इस अवजध में भारी जगरावट आई ह ै। प्रदक्रया 17. जनयमावली के जनयम 6 में यथाप्रदत् त जस ांतों का वतामान िाचाँ में पालन दकया िाएगा। सचू ना प्रस्ट्त तु करना 18. कोजवड-19 महामारी से उत् प्‍ न जविेष पररजस्ट्थजतयों के म्ेिर जनर्ददष् ट प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in तथा dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध् यम स ेभेिे िान े चाजहएं । 19. संब देिों म ें ज्ञात उत् पादकों/जनयाातकों, भारत म ें उनके दतू ावास के िररए उनकी सरकारों, भारत म ें संब वस्ट् त ु स े संबंजधत समझे िाने वाले आयातकों और प्रयोक्त ाओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे जनधााररत की गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र में एवं ढंग से समस्ट्त संगत सूचना प्रस्ट् तुत करने के जलए अलग से सूजचत दकया िा रहा ह ै। 20. कोई अ्‍ य जहतब पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग से इस िााँच से संगत अपन े अनुरोध प्रस्ट् ततु कर सकता ह ै। 21. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करन े वाल े दकसी पक्षकार को अ्‍ य जहतब पक्षकारों को उपलब् ध कराए िाने के जलए उसका एक अगोपनीय अंि प्रस्ट्त ुत करना अपेजक्षत ह।ै समय-सीमा 22. वतामान िााँच से संबंजधत कोई सूचना जनयमावली के जनयम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राजि की तारीख से 30 ददनों के भीतर ईमले पतों adg13-dgtr@gov.in तथा dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध् यम से जनर्ददष् ट प्राजधकारी को भेिी िानी चाजहए। तथाजप, यह नोट दकया िाए दक उक्त जनयम के स्ट् पष्ट ीकरण के अनुसार सूचना और अ्‍ य दस्ट् तावेि मंगान े वाल े नोरटस को जनर्ददष् ट प्राजधकारी द्वारा उसे भेि े िान े की तारीख या जनयाातक देि के उजचत रािनजयक प्रजतजनजध को ददए िाने की तारीख से एक सप् ताह के भीतर प्राप् त ए आ माना िाएगा । यदद जवजहत समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप् त नह होती ह ै या प्राप् त सूचना अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी जनयमावली के अनुसार ररकॉड ामें उपलब् ध त्‍य ों के आधार पर अपन ेिााँच पररणाम दि ाकर सकते ह। 23. सभी जहतब पक्षकारों को एतद्वारारा वतामान मामले म ें अपने जहत (जहत के स्ट् वरूप सजहत) की सूचना दने े और उपयुाक् त समय सीमा के भीतर प्र्‍ नावली का उत् तर देने की सलाह दी िाती ह ै। गोपनीय आधार पर सचू ना प्रस्ट्ततु करना 24. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करन े या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्ट्त ुत करने वाल े दकसी पक्षकार को जनयमावली के जनयम 7(2) और इस संबंध म ें िारी की गई व् यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंि भी साथ में प्रस्ट्त ुत करना अपजे क्षत ह।ै उपयुाक् त का पालन न करन े पर उत् तर/अनरु ोध को अस्ट् वीकृत दकया िा सकता ह ै। 25. प्रश्नावली के उत्तर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अनरु ोध (उससे संलग्न पररजिि/अनुबंध सजहत) प्रस्ट्ततु करने वाल े पक्षकारों के जलए गोपनीय और अगोपनीय अंि अलग-अलग प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह ै। 26. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्ट्पि रूप स े प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंदकत होना चाजहए। ऐसे अंकन के जबना प्रस्ट्तुत सूचना को प्राजधकारी द्वारा अगोपनीय माना िाएगा और प्राजधकारी अ्‍य जहतब पक्षकारों को ऐसे अनरु ोध का जनरीक्षण करन े की अनमु जत देन े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 27. गोपनीय पाठ म ें ऐसी समस्ट्त सचू ना होगी िो स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनीय ह ै और/अथवा ऐसी अ्‍य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा दकया गया ह।ै स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनीय होने का दावा की गई सचू ना या अ्‍य कारणों स े गोपनीयता का दावा की गई सचू ना के संबंध म ें सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का जववरण प्रस्ट्तुत करना होगा दक उस सूचना का प्रकटन क्यों नह दकया िा सकता ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे म ें गोपनीयता का दावा दकया गया ह,ै पर जनभार रहते ए ए अजधमानत: सूचीब या ररक्त ोड़ी गई (यदद सूचीब करना व्यवहाय ा न हो) और सारांिीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृजत होना अपेजक्षत ह।ै अगोपनीय सारांि पयााि जवस्ट्ततृ होना चाजहए तादक गोपनीय आधार पर प्रस्ट्तुत की गई सूचना की जवषय वस्ट्तु को तकासंगत ढंग स े समझा िा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों म ें गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंजगत कर सकते ह दक ऐसी सूचना का सारांि संभव नही ह ै और प्राजधकारी की संतुजि के अनुसार इस आिय के कारणों का एक जववरण उपलब्ध कराया िाना चाजहए दक सारांिीकरण क्यों सभव नह ह ै। 29. प्रस्ट्तुत सूचना के स्ट्वरूप की िााँच करने के बाद प्राजधकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकते ह। यदद प्राजधकारी इस बात स ेसंतुि ह दक गोपनीयता का अनुरोध अपेजक्षत नह ह ैअथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सावािजनक करने या सामा्‍य रूप म ेंअथवा सारांि रूप म ेंउसके प्रकटन को प्राजधकृत करने का अजन‍ ुक ह ैतो वह ऐसी सूचना की अनदखे ी कर सकते ह । 30. साथाक अगोपनीय रूपांतरण के जबना या गोपनीयता के दाव ेके बारे म ेंयथोजचत कारण के जववरण के जबना दकए गए दकसी अनुरोध को प्राजधकारी द्वारा ररकॉडा म ेंनह जलया िाएगा । 31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की िरूरत से संतुि होन े और उस े स्ट्वीकार कर लने े के बाद प्राजधकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के जवजिि प्राजधकार के जबना दकसी पक्षकार को उसका प्रकटन नह करेंग े । साविा जनक फाइल का जनरीक्षण 32. जनयमावली के जनयम 6 (7) के अनुसार कोई जहतब पक्षकार उस सावािजनक फाइल का जनरीक्षण कर सकता ह ै जिसम ें अ्‍य जहतब पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपातं रण रख े गए ह । इलैक्र ॉजनक रूप म ें सावािजनक फाइल को रख ेिान े के तौर तरीके तैयार दकए िा रह ेह । असहयोग 33. यदद कोई जहतब पक्षकार उजचत अवजध के भीतर आव्‍यक सूचना िुटाने स े मना करता ह ै अथवा उसे अ्‍यथा उपलब्ध नह कराता ह ै या िााँच म ें अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी अपन े पास उपलब्ध त्‍यों के आधार पर अपन े िााँच पररणाम दि ा कर सकते ह और के्‍् सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकत ेह । भूजप्‍ दर एस. भल् ला, अपर सजचव एवं जनर्ददि प्राजधकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 26th May, 2020 Case No. AD-OI-15/2020 Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Acrylonitrile Butadiene Rubber” originating in or exported from China PR, European Union, Japan and Russia. F. No. 6/18/2020-DGTR.—1. M/s Apcotex Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for original anti-dumping investigation concerning imports of “Acrylonitrile Butadiene Rubber”, also known as “NBR” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR, European Union, Japan and Russia (hereinafter also referred to as the “subject countries”).6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject countries and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods. Product under Consideration 3. The product under consideration (PUC) is “Acrylonitrile Butadiene Rubber” or “NBR”, specifically excluding Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR. NBR is a synthetic rubber produced by the emulsion copolymerization of butadiene and acrylonitrile. NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice dehusking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content. 4. The product is classified under customs classification 40025900. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. Like Article 5. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as „like article‟ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as „Like Article‟ to the subject goods being imported from the subject countries. Domestic Industry 6. The application has been filed by M/s Apcotex Industries Limited. The Applicant has claimed to be the sole producer of NBR in India. The Applicant has also claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. On the basis of information on record, the Authority notes that the Application has been made „by or on behalf of the domestic industry‟ in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules. Normal Value Normal Value for China PR 7. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. In view of the same, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Normal value for European Union, Japan and Russia 8. The Applicant has claimed that the data relating to actual selling price in European Union, Japan and Russia are not available. The Applicant has not provided information regarding appropriate third country. This information is also not available with the Authority from any public source. Therefore, the Normal value for these countries has been constructed for Russia, European Union and Japan on the basis of best estimates of cost of production in these countries along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 Export Price 9. The export price for the subject countries has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges, marine insurance, and VAT (in case of China only). 10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin above the de minimis in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. Injury and Causal Link 11. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to total imports, and consumption in India, price undercutting, and price suppressing and depression effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted during the POI leading to decline in production, sales, capacity utilization, market share, profits, return on capital employed (ROCE) and cash profits. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries. Initiation of Anti-Dumping Investigation 12. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the product under consideration originating and exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. Subject Countries 13. The subject countries for the present investigation are China PR, European Union, Japan and Russia. Period of Investigation (POI) 14. The Applicant has proposed the period of investigation (POI) from 1st July, 2019 to 31st December, 2019 (6 Months). 15. However, the explanation to amended Rule 22(3) with regard to the period of investigation states as follows: “For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.” 16. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st July, 2019-31st March 2020 (9 months) and the injury investigation period will cover 1st April, 2016-31st March 2017, 1st April, 2017-31st March 2018, 1st April, 2018-30th June, 2019 and the POI. The Authority considers it appropriate to adopt 9 months as the investigation period in the present case in view of claim of the Applicant that there has been significant drop in the prices after June 2019, dumping from these countries either commenced or intensified in this period; and as a result of decline in the prices, the performance of the domestic industry has declined significantly in this period. Procedure 17. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Submission of Information 18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13- dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in. 19. The known producers/exporters in the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. 20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below 21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to other interested parties. Time Limit 22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. 23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. Submission of information on confidential basis 24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions. 25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. 26. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non- confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. 27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. 31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. Inspection of Public File 32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out. Non-cooperation 33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.