Initiation of Safeguard of Non Alloy and Alloy Steel Flat Products

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259547 xxxGIDHxxx CG-DL-E-20122024-259547 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 337] िई ददल्ली, बृहस्ट्पजतवार, ददसम्बर 19, 2024/अग्रहायण 28, 1946 No. 337] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYAN 28, 1946 वाजणज्य एव ंउद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजिदेिालय) िाचं की िरूु आत की अजधसचू िा िई ददल्ली, 19 ददसम्बर, 2024 मामला सखं यााः एसिी-01/2024 जवषय- भारत म ें“िाि-अलाय तथा अलाय स्ट्टील फ्लटै उत्पादों” के आयातों स ेसबं जं धत रक्षोपाय िाचं की िरुु आत। फा. सखं या 22/01/2024-डीिीटीआर: इंजडयि स्ट्टील एसोजसएिि (“आईएसए” अथवा “आवेदक”) ि े अपि े सदस्ट्यों अथाात क) आरसेलर जमत्तल जिप्पोि स्ट्टील इंजडया जलजमटेड, ख) एएमएिएस खोपोली जलजमटेड, ग) िेएसडब्लल्य ू स्ट्टील जलजमटेड, घ) िेएसडब्लल्यू स्ट्टील कोटेड प्रोडक्ट्स जलजमटेड, ड.) भूषण पावर एंड स्ट्टील जलजमटेड, च) जिंदल स्ट्टील एंड पावर जलजमटेड, और छ) स्ट्टील अथॉररटी ऑफ इंजडया जलजमटेड (सामूजहक रूप से “आवेदक कंपजियां” के रूप म ें संदर्भात) की ओर से सीमा प्रिुल्क (रक्षोपाय िुल्क की पहचाि और मूल्यांकि) जियमावली, 1997 (जिस े यहां आग े “जियमावली” कहा गया ह)ै के साथ परित सीमा प्रिल्ु क अजधजियम, 1975 (जिसे यहां आग े “अजधजियम” कहा गया ह)ै की धारा 8ख के तहत भारत म ें “िाि-अलाय तथा अलाय स्ट्टील फ्लटै उत्पादों” (जिसे यहां आगे “पीयूसी” अथवा “जवचाराधीि उत्पाद” कहा गया ह)ै के आयातों पर रक्षोपाय िुल्क लगाए िािे की मांग करते हुए एक आवेदि-पत्र दायर दकया ह।ै 2. आवेदक का आरोप ह ै दक आयातों की मात्रा में हाल में, अचािक, तेि और काफी वृजि हुई ह,ै जिससे भारत म ें घरेल ू उद्योग को काफी क्षजत पहुचं ी ह।ै आवेदक ि े यह भी आरोप लगाया ह ै दक आयातों ि े ऐसी बढी हुई मात्राओं 8232 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में और उि पररजस्ट्थजतयों म ें स्ट्थाि ल े जलया है, जििसे घरेल ू उद्योग को क्षजत अथवा गंभीर क्षजत का खतरा हो रहा ह।ै उन्होंिे समाि वस्ट्तओंु के उत्पादि म ेंलग ेघरेल ू उद्योग की रक्षा के जलए अथवा उस गंभीर क्षजत का आयात और जवचाराधीि उत्पाद द्वारा उत्पन्न दकए िा रह े क्षजत के खतरे से सीधे ही प्रजतस्ट्पधी उत्पादों की रक्षा के जलए रक्षोपाय िल्ु क लगाए िािे की मांग की ह।ै (क) जवचाराधीि उत्पाद और समाि वस्ट्त ु 3. वतामाि िांच के जलए जवचाराधीि उत्पाद “िाि-अलाय तथा अलाय स्ट्टील फ्लटै उत्पाद”, (“पीयूसी”) ह,ै जिसम ें (क) हॉट रोल्ड (“एचआर”) कॉयल्स, िी्स और प्ले्स, (ख) एचआर प्लेट जमल्स प्ले्स (“पीएमपी”), (ग) कोल्ड रोल्ड (“सीआर”) कॉयल् स और िी्स, (घ) मेटाजलक कोटेड स्ट्टील कॉयल्स एडं िी्स, चाह े प्रोफाइलयुक्त हों या िहीं, िाजमल ह ैं जििम ें जिंक अथवा एल्युजमजियम जिंक से कोटेड गलवाजियल अथवा जिंक एल्युजमजियम मेग्नेजियम ("कोटेड”) और (ड.) कलर कोटेड कॉयल्स एंड िी्स, प्रोफाइलयक्तु हों या िहीं (“सीसी”) िाजमल ह।ैं 4. जिम्नजलजखत उत्पादों को जवचाराधीि उत्पाद के क्षेत्र से अलग दकया गया ह:ै क) कोल्ड रोल्ड ग्रेि ओररएंटेड इलैजक्टरक स्ट्टील (सीआरिीओ) ख) कोल्ड रोल्ड िॉि-ओररएंटेड इलजै क्टरकल स्ट्टील (सीआरएिओ) कॉयल्स एंड िी्स ग) कोटेड-इलैक्टरो गलवािाइज्ड स्ट्टील घ) रटिप्लेट ड.) स्ट्टेिलेस स्ट्टील 5. आवेदक ि े दावा दकया ह ै दक आयाजतत सामािों और भारतीय उद्योग द्वारा जवजिर्मात उत्पादों के बीच कोई ज्ञात अंतर िहीं ह।ै दोिों उत्पाद भौजतक एवं रासायजिक जविेषताओं, जवजिमााण प्रदिया और प्रौद्योजगकी, प्रकाया एव ं प्रयोग, उत्पाद जवजिजियों, कीमत, जवतरण एवं जवपणि तथा प्रिल्ु क वगीकरण िैसी उत्पाद जविेषताओं के संदभ ा में तुलिीय ह।ैं वतामाि िांच के जलए प्रथमदिृया घरेलू उद्योग द्वारा जवजिर्मात सामाि आयाजतत सामािों की ‘समाि वस्ट्तु” मािी िा रही ह।ै 6. जवचाराधीि उत्पाद एचएसएि प्रिल्ु क िीष ा 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आते ह।ैं प्रिल्ु क िीष ा केवल संकेतात्मक ह ैंऔर प्राजधकारी पर बाध्यकारी िहीं ह।ैं 7. पीयूसी का उपयोग सामान्य इंिीजियररंग और जिमााण, पाइप जवजिमााण, जिमााण, पूंिीगत सामाि, मोटर वाहि उद्योग, रैक्टटर, साइदकल, उपकरण, फिीचर, जवद्युत पैिल, पकै ेजिंग, ड्रम, बैरल, सामान्य इंिीजियररंग, कोरटंग के जलए सब्लसरेट, रंग कोयजलंग गल्ै विाइजिंग, धात-ु कोयजलंग / प्लेरटंग, छत अिप्रु योग, उपकरण, िवीकरणीय ऊिाा, दीवार, पैिजलंग, क्टलैजडगं और डेककंग, मोटर वाहि, सफेद सामाि और उपकरण, फिीचर इत्यादद में दकया िाता ह।ै (ख) घरेल ूउद्योग और आधार 8. प्रथमदिृया घरेलू उद्योग का सामूजहक रूप स े भारत म ें समाि वस्ट्तु के कुल घरेल ू उत्पादि का प्रमुख जहस्ट्सा ह ैऔर वह सीमा प्रिुल्क अजधजियम, 1975 की धारा 8ख(11)(ख) के अिुसार घरेलू उद्योग ह।ै (ग) िाचं की अवजध (पीओआई) 9. वतामाि िांच के जलए सबसे हाल की अवजध अथवा िांच की अवजध (पीओआई) 1 अक्तूबर, 2023 से 30 जसतंबर, 2024 ह।ै प्राजधकारी 1 अप्रलै , 2021 से 21 माच,ा 2022, 1 अप्रलै , 2022 से 31 माच,ा 2023, 1 अप्रैल, 2023 स े31 माच,ा 2024 और इस िांच में िांच की अवजध से संबंजधत आंकडों की िांच करेंगे। (घ) अप्रत्याजित घटिाओं के पररणामस्ट्वरूप आयातों म ेंवजृ ि और दाजयत्व का प्रभाव 10. आवेदक न े दावा ककया ह ै कक जाांच अवधि के दौरान और सबस े हाल की अवधि म ें अप्रत्याधित घटनाक्रमों और GATT 1994 के तहत दाधयत्वों के प्रभाव के पररणामस्वरूप PUC के आयात म ें हाल ही म,ें अचानक, तीव्र और महत्वपूणण वृधि हुई ह।ै आवेदक िे यह भी उल्लेख दकया ह ैदक: i. संयुक्त राज्य अमेररका द्वारा उसके व्यापार जवस्ट्तार अजधजियम, 1962 के तहत धारा 232 के अन्तगात 25% िल्ु क लगाए िाि े की िुरुआत स े कई दिे ों ि े स्ट्टील उत्पादों के आयातों के जवरुि कई व्यापार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 उपचार उपाय लगाए ह।ैं साक्ष्य यह दिाात े ह ैं दक 2019 स े 2023 के बीच स्ट्टील उत्पादों के जवरुि जवजभन्न देिों द्वारा 129 व्यापार उपचार उपाय लगाए गए ह।ैं ii. चीि, िापाि और दजक्षण कोररया म ें घरेल ू खपत स े कहीं अजधक काफी अजतररक्त क्षमता की मौिूदगी अन्य बातों के साथ-साथ उि दिे ों में कम हो रही मागं के कारण उत्पन्न हुई ह;ै iii. चीि के हाल के घरेल ू िीजत संबंधी उपायों, लंब े स्ट्टील उत्पादों की खपत म ें जगरावट आई, जििका प्रयोग मुखय रूप स े ररयल एस्ट्टेट क्षेत्र में दकया िाता ह।ै लंब े उत्पादों में स्ट्टील खपत म ें जगरावट कम करि े के जलए चीिी स्ट्टील कंपजियों िे अपिे लंबे उत्पादों से अपिे उत्पादि का काफी प्रजतित फ्लैट उत्पादों म ें बदल ददया ह ैऔर फ्लैट उत्पाद वैजिक बािारों में जियाात दकए िा रह ेह।ैं iv. आजसयाि में कच्चे इस्ट्पात उत्पादि क्षमता में उल्लेखिीय वृजि होिे की उम्मीद है, इस क्षेत्र की योििाबि क्षमता जवस्ट्तार का 75% चीिी कंपजियों द्वारा दकए गए जिवेि से संबंजधत ह।ै आजसयाि चीिी इस्ट्पात कंपजियों द्वारा सीमा पार जिविे के मामल े म ें िीष ा क्षेत्र है, िो जवदेिों म ें इस्ट्पात पररयोििाओं में भारी जिवेि कर रही ह ैं और आजसयाि म ें क्षमता म ें उस स्ट्तर तक वजृ ि होि े की उम्मीद ह ै िो क्षेत्र की इस्ट्पात मांग से कहीं अजधक ह।ै v. आवेदक ने कहा ह ै कक भारत न े GATT 1994 और अन्य कवर ककए गए समझौतों के तहत कई दाधयत्व उठाए ह।ैं उन दाधयत्वों के कायाणन्वयन, धजनम ें GATT 1994 के अनच्ु छेद I:1, अनुच्छेद II:1(b), अनुच्छेद XXIV:4, XXIV:8, और XXIV:12 के तहत दाधयत्व िाधमल ह,ैं लेककन उन तक सीधमत नहीं ह,ैं व्यधिगत और सामूधहक रूप स े PUC के आयात म ेंवृधि के धलए पररधस्िधतयों को जन्म कदया ह।ै vi. उपरोि सभी अप्रत्याधित घटनाक्रमों और दाधयत्वों के प्रभाव के पररणामस्वरूप भारत म ें पीयूसी के आयात म ें हाल ही म ेंअचानक, तीव्र और महत्वपूण ण वृधि हुई ह।ै 11. प्रथमदिृया, प्राजधकारी िोट करते ह ैं दक आवेदकों िे यह दिाािे के जलए पयााप्त साक्ष्य ददए ह ैं दक उपयक्तुा अप्रत्याजित घटिाओं से जवचाराधीि उत्पाद के आयातों म ेंहाल की, अचािक, तेि और काफी वृजि हुई ह।ै (ड.) गभं ीर क्षजत का खतरा और कारणात्मक सबं धं 12. आवेदकों का दावा ह ै दक जवचाराधीि उत्पाद के आयातों म ें हाल में, अचािक, तेि और काफी वृजि ह,ै िो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत पहुचं ा रही ह।ै आवेदकों का यह भी दावा ह ै दक बढे हुए आयात गंभीर क्षजत का और खतरा भी पैदा कर रह ेह।ैं 13. प्रथमदिृया, आवेदि पत्र म ें ददए गए साक्ष्य की पररिुिता और पयााप्तता की िांच करि े के बाद प्राजधकारी संतुि ह ैं दक पयााप्त साक्ष्य मौिूद हैं दक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत और गंभीर क्षजत का खतरा पहुचं ािे वाली अप्रत्याजित घटिाओं के पररणामस्ट्वरूप आयातों की मात्रा म ेंहाल म,ें अचािक, तिे और काफी वृजि हुई ह।ै (च) रक्षोपाय िाचं की िरुु आत 14. आवेदक द्वारा दायर धवधिवत् प्रमाधणत आवेदन के आिार पर, तिा उसम ें उपलब्ि कराए गए साक्ष्य के आिार पर स्वय ां को सांतुष्ट करने के पश्चात, प्राधिकारी मानत े ह ैं कक सीमािुल्क टैररफ अधिधनयम, 1975 और सीमािुल्क टैररफ (रक्षा िुल्क की पहचान एव ां मूल्याांकन) धनयम, 1997 के अांतगणत सरु क्षा जाांच आरांभ करने को उधचत ठहरान े के धलए प्रिम दष्टृ या पयाणप्त साक्ष्य मौजूद ह,ैं ताकक यह धनिाणररत ककया जा सके कक क्या अप्रत्याधित घटनाक्रमों के पररणामस्वरूप हाल की अवधि म ें आयातों म ें अचानक, तीव्र एव ां महत्वपूण ण वृधि हुई ह,ै तिा क्या ऐसे बढ े हुए आयातों स े घरेल ू उद्योग को गभां ीर क्षधत हुई ह ै अिवा गांभीर क्षधत का खतरा उत्पन्न हुआ ह।ै आवेदक ि े गंभीर पररजस्ट्थजतयों के अजस्ट्तत्व का हवाला देत े हुए अिंजतम उपाय लागू करि े का अिुरोध दकया ह।ै इसके अजतररक्त, आवेदक िे चार वष ा की अवजध के जलए सुरक्षा उपाय लाग ू करिे का अिरु ोध दकया ह।ै आवेदक ि े एक समायोिि योििा भी प्रदाि की ह ैक्टयोंदक उन्होंिे एक वष ा से अजधक अवजध के जलए सुरक्षा िल्ु क लगािे की मांग की ह।ै (छ) सचू िा प्रस्ट्ततु करिा 15. सभी पत्र महाधनदेिक को jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमले के द्वारा भेि े िाि े चाजहए जिसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. को भेिी िािी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] चाजहए। यह सुजिजित दकया िािा चाजहए दक अिुरोध का व्याखयात्मक भाग खोिि े योग्य पीडीएफ/एमएस वल्ड ा फामेट में ह ैऔर डाटा फाइलें एमएस-ऐक्टसल फामेट म ेंह।ैं 16. ज्ञात उत्पादकों/जियाातकों, जियाातक देिों की सरकारों को भारत में उिके दतू ावासों के माध्यम से और भारत म ें आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, िो संबि सामािों से िुडे हुए िाि े िाते ह,ैं को अलग से सूजचत दकया िा रहा ह ैतादक वे इस िांच की िुरुआत की अजधसूचिा में उजल्लजखत समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचिाएं दायर कर सकें। ये सभी सूचिाएं प्राजधकारी द्वारा िारी इस िांच की िरुु आत की अजधसूचिा, जियमावली और लागू व्यापार सूचिाओं द्वारा जिधााररत दकए गए स्ट्वरूप और तरीके म ेंदायर की िािी चाजहए। 17. कोई अन्य जहतबि पक्षकार इस िांच की िुरुआत की अजधसूचिा में उजल्लजखत समय सीमाओं के भीतर प्राजधकारी द्वारा िारी इस िांच की िुरुआत की अजधसूचिा जियमावली और लाग ू व्यापार सूचिाओं द्वारा जिधााररत स्ट्वरूप और तरीके में वतामाि िांच से सगं त अिरु ोध कर सकता ह।ै 18. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिरु ोध करि े वाले दकसी भी पक्षकार के जलए यह अपजे क्षत ह ै दक व े अन्य जहतबि पक्षकारों को उपलब्लध उसका अगोपिीय रूपांतर दें। 19. जहतबि पक्षकारों को यह भी जिदेि ह ै दक वे जियजमत रूप से अद्यति रहि े के जलए और िांच से संबंजधत आग े की प्रदियाओं तथा सूचिा से अवगत रहिे के जलए व्यापार उपचार महाजिदेिालय की सरकारी वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को देखत े रह।ें (ि) समय सीमा 20. वतामाि िांच से संबंजधत कोई भी सूचिा महाधनदेिक को jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेिे िाि े चाजहए जिसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant- dgtr@govcontractor.in. पर इस िांच की िुरुआत की अजधसूचिा की तारीख से 15 ददि के भीतर भेिी िािी चाजहए। यदद जिधााररत समय सीमा के भीतर कोई सूचिा प्राप्त िहीं होती ह ै अथवा सूचिा अपूण ा प्राप्त होती ह ै तो प्राजधकारी ररकॉड ा म ें उपलब्लध तथ्यों के आधार पर और जियमावली के अिुसार अपिे िांच पररणाम ररकॉड ा कर सकते ह।ैं 21. सभी जहतबि पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी िाती ह ै दक वे वतामाि मामले में अपिे जहत(जहत की प्रकृजत सजहत) सूजचत करें और इस अजधसूचिा की उपयुाक्त समय सीमा के भीतर अपि ेउत्तर अथवा अिरु ोध दायर करें। (झ) गोपिीयता आधार पर सचू िा प्रस्ट्ततु करिा 22. िहां वतामाि िांच में कोई पक्षकार गोपिीय अिरु ोध करता ह ै अथवा प्राजधकारी के समक्ष गोपिीय आधार पर सूचिा देता ह ै वहां उस पक्षकार के जलए यह अपेजक्षत ह ै दक वे जियमावली के जियम 7(2) के अिुसार और इस संबंध में प्राजधकारी द्वारा िारी संगत व्यापार सूचिाओं के अिुसार उस सूचिा का अगोपिीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्ट्तुत करें। 23. यह अिरु ोध प्रत्येक पष्ठृ के िीषा पर “गोपिीय” अथवा “अगोपिीय” जचजन्हत होिे चाजहए। प्राजधकारी को ऐसे जचन्हों के जबिा दकया गया कोई भी अिुरोध “अगोपिीय” सचू िा मािा िाएगा, और प्राजधकारी उि अिरु ोधों का जिरीक्षण करि े के जलए अन्य जहतबि पक्षकारों को अिुमजत देि े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 24. गोपिीय रूपातं र में वे सभी सूचिाएं होंगी, िो प्रकृजत से गोपिीय ह,ैं और/अथवा अन्य सूचिा होगी, जिसको सूचिा देिे वाला गोपिीय होि े का दावा करे। उस सूचिा के जलए जिसका प्रकृजत से गोपिीय होिे का दावा दकया िाए अथवा जिस सूचिा के संबंध में अन्य कारणों से गोपिीयता का दावा दकया िाए, सूचिा देिे वाले के जलए यह अपेजक्षत ह ै दक वे दी गई सूचिा के साथ ही अच्छा कारण जववरण दें दक वह सूचिा प्रकट क्टयों िहीं की िा सकती।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 25. जहतबि पक्षकारों द्वारा दायर सूचिा का अगोपिीय रूपांतर गोपिीय सूचिा के साथ गोपिीय रूपांतर का प्रदि ा होिा चाजहए प्रमुखत: सूचीबि अथवा ब्ललैंक्टड आउट (िहां सचू ीबि करिा संभव िहीं ह)ै होिा चाजहए और वह सूचिा उपयुक्त रूप से और पयााप्त रूप से उस सूचिा के आधार पर सारांि रूप में होिी चाजहए जिस पर गोपिीयता का दावा दकया गया ह।ै 26. गोपिीय आधार पर प्रस्ट्ततु सूचिा के सार की उपयक्तु समझ देि े के जलए अगोपिीय सार पयााप्त ब्लयौरे म ें होिा चाजहए। तथाजप, अपवादात्मक पररजस्ट्थजतयों में गोपिीय सूचिा प्रस्ट्तुत करिे वाला पक्षकार यह दिाा सकता ह ै दक यह सूचिा सार में संवेदििील िहीं ह ै और जियमावली के जियम 7 के अिुसार पयााप्त स्ट्पिीकरण से युक्त कारणों के जववरण, और प्राजधकारी द्वारा िारी उपयक्तु व्यापार सूचिाओं में दक इसका सार क्टयों संभव िहीं है, प्राजधकारी की संतुजि के जलए ददया िािा चाजहए। 27. गोपिीयता के दावे के संबंध म ें अिरु ोध के साथाक अगोपिीय रूपांतर के जबिा दकया गया कोई अिरु ोध अथवा जियमावली के जियम 7 के अिसु ार पयााप्त कारण जववरण और प्राजधकारी द्वारा िारी उपयक्तु व्यापार सूचिाओं के जबिा िारी कोई अिुरोध प्राजधकारी द्वारा ररकॉड ामें िहीं जलया िाएगा। 28. प्राजधकारी प्रस्ट्तुत सूचिा की प्रकृजत की िांच पर गोपिीयता के जलए अिरु ोध को स्ट्वीकार अथवा अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी संतुि ह ैं दक गोपिीयता के जलए अिरु ोध िरूरी िहीं ह ै अथवा यदद सूचिा देिे वाला या तो सूचिा सावािजिक करिे का इच्छुक िहीं ह ै अथवा उसे सामान्यीकृत रूप में प्राजधकृत करिे का इच्छुक िहीं ह ै अथवा सार रूप में दिे े म ेंइच्छुक िहीं ह ैतो वे उस सूचिा की अिदेखी कर सकते ह।ैं 29. प्राजधकारी संतुि होिे पर और दी गई सूचिा की गोपिीयता की आवश्यकता स्ट्वीकार करिे पर उस सूचिा को देि े वाले पक्षकार के जवजिि प्राजधकार के जबिा दकसी पक्षकार को उसे प्रकट िहीं करेंगे। 30. पंिीकृत जहतबि पक्षकारों की एक सूची डीिीटीआर की वबे साइट पर उि सबसे उसमें इस अिरु ोध के साथ अपलोड की िाएगी दक वे अपिे अिुरोधों का अगोपिीय रूपातं र अन्य सभी जहतबि पक्षकारों को ईमेल करें। (ञ) असहयोग 31. यदद कोई जहतबि पक्षकार पहुचं से इंकार करता ह ै और अन्यथा उपयुक्त अवजध अथवा इस िांच की िुरुआत की अजधसूचिा म ें प्राजधकारी द्वारा जिधााररत समय के भीतर आवश्यक सूचिा िहीं देता ह ैअथवा िांच में काफी बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी ऐस े जहतबि पक्षकार को असहयोगी घोजषत कर सकते ह ैं ओर उपलब्लध तथ्यों के आधार पर अपि े िांच पररणाम ररकॉड ा कर सकत े ह ैं तथा केन्र सरकार को ऐसी जसफाररि ें कर सकते ह ैं जिस े वे उपयक्तु समझें। दपणा ििै महाधनदेिक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (Directorate General of Trade Remedies) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 19th December, 2024 Case No. – SG-01/2024 Subject: Initiation of safeguard investigation concerning imports of “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products” into India. F. No. 22/01/2024-DGTR. The Indian Steel Association (“ISA” or the “Applicant”), on behalf of its Members, namely, a) ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, b) AMNS Khopoli Limited, c) JSW Steel Limited, d) JSW Steel Coated Products Limited, e) Bhushan Power & Steel Limited, f) Jindal Steel and Power Limited, and g) Steel Authority of India Limited (collectively referred to as “applicant companies”) has filed an application under Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as “the Act”), read with the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as “the Rules”) seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products” (hereinafter referred to as “PUC” or “Product Under Consideration”) into India. 2. The Applicant alleges that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in the volume of imports, which has caused significant injury to the domestic industry in India. The Applicant further alleges that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. They have sought imposition of safeguard duties to protect the domestic industry engaged in the production of like articles or directly competitive products from such serious injury and threat thereof being caused by the imports of PUC. (A) PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE 3. The product under consideration for the present investigation is “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products”, (“PUC”), which includes (a) Hot Rolled (“HR”) coils, sheets and plates, (b) HR Plate Mill Plates (“PMP”), (c) Cold Rolled (“CR”) coils and sheets, (d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium- Magnesium (”Coated”), and (e) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled (“CC”). 4. The following products are excluded from the scope of the PUC: a) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO) b) Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets c) Coated - Electro Galvanized steel d) Tinplate e) Stainless steel 5. The Applicant has claimed that there are no known differences between the imported goods and the products manufactured by the Indian industry. The two products are comparable in terms of product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 Prima facie, for the purposes of the present investigation, the goods manufactured by the domestic industry are being treated as ‘like articles’ to the imported goods. 6. The PUC falls under the HSN tariff headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226. The tariff headings are indicative only and not binding on the Authority. 7. The PUC is used inter alia in general engineering and fabrication, pipe manufacturing, construction, capital goods, automotive industry, tractors, bicycles, appliances, furniture, electrical panels, packaging, drums, barrels, general engineering, substrate for coating, colour coaling galvanizing, metal-coaling / plating, roofing application, appliances, renewable energy, walling, panelling, cladding and decking, automotive, white goods and appliances, furniture, etc. (B) DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING 8. Prima facie, the domestic industry collectively account for a major share of the total domestic production of the like article in India and constitute the domestic industry in terms of Section 8B(11)(b) of the Customs Tariff Act, 1975. (C) PERIOD OF INVESTIGATION (POI) 9. The most recent period or the period of investigation (POI) for the present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024. The Authority will examine data pertaining to 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI in this investigation. (D) INCREASE IN IMPORTS AS A RESULT OF UNFORESEEN DEVELOPMENTS AND EFFECT OF OBLIGATIONS 10. The Applicant has claimed that there is recent, sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during the period of investigation and the most recent period as a result of unforeseen developments and of an effect of obligations incurred under GATT 1994. The Applicant has further stated that: i. Starting from the imposition of 25% duty under Section 232 by the United States of America under its Trade Expansion Act, 1962, several countries have imposed multiple trade remedy measures against imports of steel products. The evidence indicates that 129 trade remedy measures have been imposed by various countries against steel products between 2019 to 2023. ii. The existence of significant excess capacity far exceeding domestic consumption in China, Japan and South Korea have arisen, inter alia, due to slowing demand in those countries; iii. China’s recent domestic policy measures resulted in a decline of consumption of long steel products that are mainly used in real-estate sector. To mitigate the decline in steel consumption in long products, Chinese steel companies shifted significant percentage of their production from long products to flat products, which is being exported to global markets. iv. ASEAN is expected to significantly increase crude steel production capacity, with 75% of the region’s planned capacity expansion related to investments by Chinese companies. ASEAN is the top region among cross-border investments by Chinese steel companies who are investing heavily in steel projects abroad and the capacity in ASEAN is expected to increase to levels that far exceed the region’s steel demand. v. The Applicant submits that India has incurred several obligations under GATT 1994 and other covered agreements. The implementation of those obligations, including but not8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] limited to obligations under Article I:1, Article II:1(b), Articles XXIV:4, XXIV:8, and XXIV:12 of GATT 1994, individually and collectively have led to the circumstances leading to the increase in imports of PUC. vi. The confluence of all the above unforeseen developments and effect of obligations have resulted in a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of PUC into India. 11. Prima facie, the Authority notes that the Applicants have provided sufficient evidence to demonstrate that the above unforeseen developments have led to a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the PUC. (E) SERIOUS INJURY, THREAT OF SERIOUS INJURY AND CAUSAL LINK 12. The Applicants claim that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the PUC, which is causing serious injury to the domestic industry. The Applicants further claim that the increased imports also pose a further threat of serious injury. 13. Prima facie, after examining the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application, the Authority, is satisfied that sufficient evidence exists that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in volume of imports as a result of unforeseen developments causing serious injury and a threat of serious injury to domestic industry. (F) INITIATION OF THE SAFEGUARD INVESTIGATION 14. On the basis of the duly substantiated application filed by the Applicant, and having satisfied itself on the basis of evidence provided therein, the Authority considers that there is sufficient prima facie evidence to justify the initiation of the safeguard investigation under the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 to determine whether unforeseen developments have resulted in a sudden, sharp and significant increase in imports in recent periods, and whether such increased imports have caused serious injury or pose a threat of serious injury to the domestic industry. The applicant has requested for the imposition of provisional measures citing the existence of critical circumstances. Further, the applicant has requested imposition of safeguard measures for a period of four years. The applicant has also provided an adjustment plan since they have sought imposition of safeguard duties for a period exceeding one year. (G) SUBMISSION OF INFORMATION 15. All communication should be sent to the Director General via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format. 16. The known producers/exporters, the Governments of the exporting countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority. 17. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification. 18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 19. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation. (H) TIME LIMIT 20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Director General via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant- dgtr@govcontractor.in. within 15 days from the date of this initiation notification. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules. 21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their responses or submissions within the above time limit as stipulated in this notification. (I) SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS 22. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. 23. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions. 24. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 25. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. 26. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. 27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. 28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information. 30. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. (J) NON-COOPERATION 31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit. DARPAN JAIN, Director General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.