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Date: 01-Jul-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Initiation of SSR of PTA from Korea and Thailand

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification initiates a sunset review investigation into the anti-dumping duties on Purified Terephthalic Acid (PTA) imported from Korea and Thailand.
  • The investigation will determine if the expiry of existing anti-dumping duties will lead to a continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic Indian PTA industry.
  • The investigation is based on an application filed by Reliance Industries Ltd. and MCPI Pvt. Ltd., claiming that the removal of duties would cause them significant harm.

Key Changes

  • A sunset review investigation is initiated concerning imports of Purified Terephthalic Acid (PTA) from Korea and Thailand.
  • The investigation covers the period from April 1, 2023, to March 31, 2024.
  • The investigation will review whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic Indian industry.
  • Interested parties have 30 days to submit information to the Designated Authority.
  • The previous anti-dumping duties on PTA from Korea and Thailand were rescinded in February 2020 but this decision was later quashed by the Gujarat High Court, leading to this review.

Impact Analysis

Impact on Domestic Industry (Reliance Industries Ltd. and MCPI Pvt. Ltd.)

  • Negative impact if the investigation concludes that the duties are no longer necessary, potentially leading to increased competition and reduced profitability.

Impact on Korean and Thai PTA Exporters

  • Positive impact if the duties are removed, allowing them to increase market share in India.

Impact on Indian Importers of PTA

  • Positive impact if duties are removed, reducing their costs.

Impact on Indian Consumers

  • Potential for lower prices if duties are removed.

Suggested Action Items

  • The Central Government should carefully review the findings of the investigation before making a final decision on the continuation or removal of anti-dumping duties.

Key Entities Referenced

Reliance Industries Ltd.: Applicant in the sunset review investigation, a major domestic producer of PTA. MCPI Pvt. Ltd.: Applicant in the sunset review investigation, a domestic producer of PTA. Indian Oil Corporation Limited: Another domestic producer of PTA. Republic of Korea and Thailand: Subject countries from which PTA imports are under investigation. Directorate General of Trade Remedies (DGTR): The Designated Authority conducting the sunset review investigation. Customs Tariff Act, 1975: The primary law governing anti-dumping duties in India. Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995: Rules that provide detailed procedures for anti-dumping investigations. Gujarat High Court: The court that quashed the previous rescission of anti-dumping duties.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255069 xxxGIDHxxx CG-DL-E-02072024-255069 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 177] िई ददल्ली, सोमवार, िुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946 No. 177] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946 वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजिदेिालय) िाचाँ िरुु आत अजधसचू िा िई ददल् ली, 29 िूि, 2024 मामला स ं- एसएसआर - 14/2024 जवषय : कोररया गणराज्य और थाईलडैं के मलू के अथवा वहा ं से जियाजा तत ‘’प्य ोरीफाइड थरे ेफथजे लक एजसड’’ के आयातों स ेसबं जं धत जिणाया क समीक्षा िाचं की िरूु आत । फा.स.ं 7/33/2024-डीिीटीआर.— समय-समय पर यथासंिोजधत सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, 1975 (जिस े आग ेअजधजियम भी कहा गया ह)ै और उसकी समय-समय पर यथासंिोजधत सीमा िल्ु क टैररफ (पारटत वस्ट्तओंु की पहचाि उि पर पाटिरोधी िल्ु क का आकलि और संग्रहण तथा क्षजत जिधाारण) जियमावली,1995 (जिसे आगे ‘’एडी जियमावली 1995’’ भी कहा गया ह)ै को ध्याि म ें रखत े हुए, मेसस ा ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड और मेससा एमसीपीआई प्राइवेट जलजमटेड (जिन् ह ें आगे आवेदक भी कहा गया ह)ै ि े जिर्दाष् ट प्राजधकारी (जिन् ह ें आग े प्राजधकारी भी कहा गया ह)ै के समक्ष एक आवेदक दायर दकया ह ै जिसमें कोररया गणराज्य और थाईलडैं (जिन् ह ें आग े संबद्ध दिे भी कहा गया ह)ै के मूल के अथवा वहा ं स े जियााजतत प् योरीफाइड थरे ेफथेजलक एजसड (जिसे आगे संबद्ध वस्ट्त ु या जवचाराधीि उत् पाद भी कहा गया ह)ै पर मािूदा पाटिरोधी िल्ु क के जिणाायक समीक्षा की िांच की िरूु आत करिे और िल्ु क िारी रखिे का अिुरोध दकया गया ह।ै 2. अजधजियम की धारा 9क (5) के अिुसार लागू पाटिरोधी िुल्क को यदद पहले िहीं हटाया िाए तो वह उसे लाग ू करिे की तारीख से पांच वषा समाप् त होिे पर जिष्प्र भावी हो िाता ह ै और प्राजधकारी के जलए यह समीक्षा करिा अपेजक्षत होता ह ै दक क्य ा ऐस े िुल् क की समाजि स े पाटि और क्षजत के िारी रहि े या पिु रावृजि होिे की संभाविा 3868 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ह।ै इसी के अिुसार प्राजधकारी के जलए घरेल ू उद्योग द्वारा या उसकी ओर स े दकए गए जवजधवत रूप स े साक्षय ांदकत अिुरोध के आधार पर यह समीक्षा करिा अपेजक्षत ह ै दक क्य ा िुल् क की समाजि स े पाटि और क्षजत के िारी रहि े या पुिरावृजि होिे की संभाविा ह।ै क. पवू वा ती िाचं ों की पष्ृ ठ भजू म 3. चीि पीआर, यूरोपीय संघ, कोररया पीआर और थाईलडैं , संबद्ध वस्ट् त ु के आयातों स े संबंजधत मूल पाटिरोधी िांच प्राजधकारी द्वारा 8 अक् टूबर, 2013 को िुरू की गई थी। प्रारंजभक िांच पररणाम 19 ििू , 2014 को िारी हुए थ े जिसम ें संबंजधत संबद्ध देिों के मूल के अथवा वहां स े जियााजतत संबद्ध वस्ट् त ु के आयातों पर अिंजतम पाटिरोधी िुल् क लगाि े की जसफाररि की गई थी। पूवोक्त जसफाररि को केंद्र सरकार ि े स्ट् वीकार दकया और ददिांक 25 िुलाई, 2016 अजधसूचिा संख्या 36/2014-सीमा िुल्क (एडीडी) के द्वारा चीि िि. गण., यूरोपीय संघ, कोररया आरपी और थाईलडैं के मलू की अथवा वहा ं स े जियााजतत संबद्ध वस्ट् तु पर अिंजतम पाटिरोधी िुल् क लगाया गया था। 4. प्रारंजभक िांच पररणाम म ें केवल कोररया गणराज्य और थाईलैंड के जवरुद्ध पुजि की की गई िबदक यूरोपीय संघ और चीि िि. गण. को पाटिरोधी िुल् क के दायरे स े बाहर रखा गया क्य ोंदक इि दोिों दिे ों स े आयातों की मात्रा न् यिू तम सीमा स े कम थी। इस प्रकार अपि े अंजतम िांच पररणामों (अजधसूचिा संख्या 14/7/2013-डीिीएडी) ददिांक 7 अप्रलै 2015 के माध्य म प्राजधकारी िे केवल कोररया गणराज्य और थाईलडैं के जवरुद्ध पाटिरोधी िुल् क लगाि े की जसफाररि की जिसे बाद म ें केंद्र सरकार द्वारा अजधसूचिा संख्या 23/2015-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 27 मई, 2015 के माध्य म स े लगाया गया। 5. प्राजधकारी ि े अजधसूचिा एफ. संख्या 7/36/2018-डीिीटीआर ददिांक 31 अक्टूबर 2018 के माध् यम स े पहली जिणाायक समीक्षा िांच िुरू की थी। ददिांक 28 िूि, 20191 के अपिे अंजतम िांच पररणाम द्वारा प्राजधकारी ि े आगामी पांच वषा की अवजध के जलए मौिूदा पाटिरोधी िुल् क को िारी रखिे की जसफाररि की जिसे बाद म ें केंद्र सरकार ि े स्ट् वीकार दकया और िुल् कों को आगामी पांच वषों की अवजध के जलए अथाात 24 िुलाई 2024 तक के जलए अजधसूचिा संख्या 28/2019-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 24 िुलाई 2019 के माध् यम स े िारी रखा गया। तथाजप, इि िल्ु कों को केंद्र सरकार द्वारा 03/2020-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 2 फरवरी, 2020 के माध् यम स े हटाया गया था। 6. ररलायंस इंडस्ट् री जल० िो पूवावती िांच म ें घरेल ू उद्योग का जहस्ट्स ा था, िे माििीय गुिरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की एससीए 9909 म ें रद्द करिे की अजधसूचिा को चुिौती दी। रद्द करि े की अजधसूचिा को खाररि करते हुए माििीय उच् च न् यायालय िे जिम्ि ािुसार संमुजि की: ‘’93 ............ i. प्रजतवादी संख् या 01 द्वारा िारी की गई अजधसूचिा संख्या 3/2020-सीमा िल्ुक (एडीडी) ददिांक 2 फरवरी, 2020 जिसम ेंसंबद्ध वस्ट् तु पर पाटिरोधी िल्ु क को हटाया गया था, को एतदद्वारा खाररि दकया िाता ह ैऔर अलग रखा िाता ह।ै ii. प्रजतवादी संख् या 02 तत्क ाल अजधसूचिा संख्या 28/2019 – सीमा िल्ुक (एडीडी) ददिाकं 24 िलु ाई, 2019 के अिुसार पहल ेस ेलाग ूएडीडी को िारी रखिे या अन्य था के संबंध म ेंजिणाायक समीक्षा की प्रदिया िुरू करेगा, िहा ंतक अजधसचू िा संख्या 28/2016- सीमा िल्ुक (एडीडी) ददिांक 5 िलु ाई, 2016 का संबंध ह ैपांच वष ाकी अवजध इस याजचका के लंजबत होि ेके दौराि परूी हो गई ह।ै iii. ............ iv. चूंदक संख्या 3/2020-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 2 फरवरी, 2020 को अलग कर ददया गया ह।ै इसजलए मूल अजधसूचिा संख्या 28/2019 – सीमा िल्ुक (एडीडी) ददिांक 24 िुलाई, 2019 पुि: स्ट् थाजपत हो िाएगी और िांच के अधीि उत् पाद पर एडीडी लागू हो िाएगा। 1 कोररया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से जियााजतत प् योरीफाइड थेरेफथेजलक एजसड के आयातों से संबंजधत जिणाायम समीक्षा पाटिरोधी िांच ।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 7. तदिुसार, आवेदकों िे प्राजधकारी के समक्ष कोररया गणराज्य और थाईलैंड से आयाजतत प् योरीफाइड थेरेफथेजलक एजसड स े संबंजधत पाटिरोधी िांच की िुरूआत करिे का अिुरोध करत े हुए प्राजधकारी के समक्ष एक आवेदि प्रस्ट् तुत दकया ह।ै ख. जवचाराधीि उत्प ाद 8. मूल िांच तथा पूवावती समीक्षा िांच म ें यथापररभाजषत जवचाराधीि उत् पाद वही ह ैिो जिम्ि ािुसार ह:ै ‘’ वतामाि िांच म ेंजवचाराधीि उत् पाद िैसा दक प्राजधकारी ि ेिांच िुरूआत अजधसूचिा म ेंपररभाजषत दकया था। प् योरीफाइड थेरेफथेजलक एजसड (पीटीए) ह ैजिसम ेंइसकी दकस्ट् म ें- मीजडया क्व ाजलटी थेरेपथजलक एजसड (एमटीए) और क्व ालीफाइड थरेेपथजलक एजसड (क्य टूीए) िजमल ह।ै पीयूसी एक सफेद फ्री फ्लोववंग दिस्ट् टलीय पाउडर ह ैिो दकसी दश्ृ य संदषूण स ेमुक् त ह ैथेरेपथजलक एजसड एक काबाजिक यौजगक ह ैजिसका रसायजिक सूत्र C6H4(COOH)2 ह।ै यह 402 जडग्री सेजल्सयस पर िुद्ध होता ह ैऔर िल तथा अल् कोहल म ेंकम घलु ििील ह ै पीटीए पोजलस्ट् टर जचप् स के उत् पादि म ेंप्राथजमक कच् ची सामग्री ह ैजिसे बाद म ेंवस्ट् त्र, पैकेविंग, फर्िाविंग, उपभोक्त ा सामाि, रेजिन् स और कोटटंग् स के अिेक अिुप्रयोगों म ेंइस्ट् तेमाल दकया िाता ह।ै चू ंदक क्य टूीए, एमटीए और पीटीए रासायजिक रूप स ेसमाि उत् पाद ह ैंऔर चूंदक इिका एक दसू रे के स्ट् थाि पर प्रयोग होता ह।ै इसजलए जवचाराधीि उत् पाद के दायरे म ेंक्य टूीए और एमटीए भी िाजमल ह।ैं जवचाराधीि उत् पाद को सीमा िुल् क टैररफ अजधजियम के उप िीषा 29173600 के अंतगात वगीकृत दकया िाता ह।ै तथाजप, सीमा िल्ु क वगीकरण केवल संकेजतक ह ैऔर वतामाि िांच के दायरे म ेंदकसी भी तरह बाध्य कारी िहीं ह।ै‘’ 9. चूंदक वतामाि आवेदि जिणाायक समीक्षा की िुरूआत के जलए ह।ै इसजलए पीयूसी का दायरा मूल िांच म ें यथापररभाजषत िैसा ही रहगे ा। ग. समाि वस्ट्त ु 10. आवेदकों ि े दावा दकया ह ै दक घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत उत् पाद और संबद्ध दिे ों स े जियाजा तत उत् पाद म ें कोई खास अंतर िहीं ह।ै घरेल ू उद्योग द्वारा उत् पाददत उत् पाद और संबद्ध देिों स े आयाजतत उत् पाद भौजतक और रासायजिक जविेषताओं, जवजिमााण प्रदिया और प्रौद्योजगकी, काय ा और प्रयोग जवजिदेिि, कीमत जिधाारण, जवतरण और जवपणि तथा वस्ट्त ुओं के टैररफ वगीकरण की जविेषताओं की दजृ ि स े तुलिीय ह।ैं ये दोिों तकिीकी और वाजणजज्यक रूप स े प्रजतस्ट् थापिीय ह ैं और उपभोक्त ाओं द्वारा एक दसू रे के स्ट् थाि पर प्रयोग की िाती ह।ैं इसके अलावा, वतामाि आवेदि पाटिरोधी िुल् क को िारी रखि े के जलए जिणाायक समीक्षा स े संबंजधत ह।ै समाि वस्ट् तु के मुद्द े की प्राजधकारी िे पहल े ही मूल िांच म ेंऔर पूवावती जिणाायक समीक्षा िांच म ें िांच की ह।ै घरेलू उद्योग द्वारा उत् पाददत उत् पाद संबद्ध देिों म ेंउत् पाददत और आयाजतत जवचाराधीि उत् पाद के समाि वस्ट् त ु ह।ै घ. घरेल ूउद्योग और जस्ट्थजत 11. जियमावली का 2(ख) घरेल ू उद्योग को जिम्ि ािुसार पररभाजषत करता ह:ै - ‘’घरेल ूउद्योग’’ का तात् पय ाऐसे समग्र घरेल ूउत् पादकों स ेह ैिो समाि वस्ट्त ुके जवजिमााण और उससे िडु ेदकसी कायाकलाप म ेंसंलग्ि ह ैंअथवा उि उत् पादकों स ेह,ै जििका उक्त वस्ट्त ुका सामूजहक उत् पादि उक्त वस्ट् त ुके कुल घरेलू उत् पादि का एक बडा जहस्ट्स ा बिता ह,ै परन्त ु िब ऐसे उत् पादक कजथत पारटत वस्ट्त ु के जियाातकों या आयातकों स ेसंबंजधत होते ह ैंया वे स्ट् वयं उसके आयातक होते ह।ैं ऐसे मामले ‘’घरेलू उद्योग’’ िेष उत् पादकों को समझा िाएगा। 12. यह आवेदि मेससा एमसीपीआई प्राइवेट जलजमटेड और ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड द्वारा दाया दकया गया ह।ै आवेदकों के अलावा, एक अन्य उत् पादक इंजडया ऑयल कॉपोरेिि जलजमटेड ह ै तो दोिों आवेदकों का एडी जियमावली 1995 के जियम 2(ख) के अिुसार प्रमुख जहस्ट्स ा बिता ह।ै ररलायंस इंडस्ट् रीि जल० और मेसस ा एमसीपीआई प्राइवेट जलजमटेड के संबंजधत पक्षकार ि े पीओआई के दौराि संबद्ध दिे स े संबद्ध वस्ट् त ु का आयात दकया ह।ै यह िोट दकया गया ह ै दक ररलायंस इंडस्ट् रीि जल० मेससा एमसीपीआई प्राइवेट जलजमटेड द्वारा दकए गए आयातों की मात्रा भारतीय मागं और उत् पादि 1 प्रजतित स ेकम ह।ै 13. इसके मद्देििर, तथा ररकाडा म ें उपलब्ध सूचिा के आधार पर, प्राजधकारी इस बात स े संतिु ह ैं दक आवेदक जियम 2(ख) के अथा म ेंघरेल ू उद्योग ह ैतथा आवेदि 'घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर स'े दकया गया ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 14. ररकाडा म ें उपलब् ध साक्षय के अिुसार इि उत् पादकों का उत् पादि भारत म ें समाि वस्ट् त ु के घरेल ू उत् पादि का प्रमुख जहस्ट्स ा बिता ह।ै इसके अलावा, आवेदि जियम 5(3) के अिसु ार जस्ट्थजत संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा करता ह।ै यद्यजप जियम 5(3) की अपेक्षाए ं जिणाायक समीक्षा िांच पर लागू िहीं होती ह।ैं ङ. सबं द्ध दिे 15. वतामाि िांच म ें संबद्ध दिे कोररया गणराज्य और थाईलडैं ह।ैं च. पाटि का आधार i. सामान्य मल्ू य 16. आवेदकों ि े अपि े आवेदि म ें बताया ह ै दक संबद्ध वस्ट् त ु की कीमतों संबंधी सूचिा सावािजिक डोमेि म ें उपलब् ध िहीं ह।ै इसके अलावा, पीयूसी का कोई समर्पात सीमा िल्ु क वगीकरण कोड िहीं ह।ै इसजलए संबद्ध वस्ट् त ु की संबद्ध देिों स े तीसरे देिों को जियाात कीमत पर भी सामान् य मूल् य के जिधारा ण हते ु भरोसा िहीं दकया िा सकता ह।ै िांच िुरू करि े के प्रयोिि के जलए, प्राजधकारी ि े भारत म ें उत्पादि लागत के आधार पर भारत म ें दये कीमत तथा जबिी, सामान्य एव ं प्रिासजिक व्यय और उजचत लाभ को िोडिे के बाद संबद्ध देिों के जलए सामान्य मूल्य पर जवचार दकया ह।ै ii. जियाता कीमत 17. आवेदकों िे बािार आसूचिा के आधार पर सीआईएफ जियाात कीमत का दावा दकया ह।ै प्राजधकारी िे डीिी जसस्ट् टम् स के आंकडों के आधार पर जियाात कीमत पर जवचार दकया ह।ै प्राजधकारी ि े डीिी जसस्ट् टम् स के आंकडों के आधार पर आयात कीमत पर जवचार दकया ह।ै कारखािाद्वार जियाात कीमत ज्ञात करि े के जलए मालभाडा, बीमा, कमीिि, पत्त ि व् यय और बैंक प्रभार के जलए समायोिि दकए गए थे। iii. पाटि मार्ििा 18. सामान् य मूल् य और जियाात कीमत की तुलिा कारखािाद्वार स्ट्त र पर की गई ह ै िो प्रथमदष्ृ य ा जसद्ध करता ह ै दक संबद्ध देिों स े आयाजतत जवचाराधीि उत् पाद के संबंध म ें पाटि मार्िाि जिधााररत न् यिू तम सीमा स े अजधक ह।ै इस प्रकार इस बात के पयााप् त प्रथमदष्ृ य ा साक्षय ह ैंदक संबद्ध देिों स े जवचाराधीि उत् पाद का संबद्ध देिों के जियाातकों द्वारा घरेल ू बािार म ेंपाटि दकया िा रहा ह।ै 19. यथा पररकजलत सामान् य मूल् य और जियाात कीमत के आधार पर यह देखा गया ह ै दक पाटि मार्िाि सकारात् मक ह ै क्य ोंदक वतामाि िांच एक जिणाायक समीक्षा िांच ह ै इसजलए प्राजधकारी जहतबद्ध पक्षकारों स े सूचिा और साक्षय की प्राजि के बाद पाटि की संभाविा भी जिधााररत करेंगे। छ. क्षजत और पाटि तथा क्षजत के िारी रहि/े पिु रावजृ ि की सभं ाविा 20. संबद्ध देिों स े आयातों की मात्रा म ें पीओआई में समग्र तथा सापेक्ष रूप स े वृजद्ध हुई ह।ै मांग म ें वृजद्ध के बाविूद आधार वषा की तलु िा म ें पीओआई म ें आवेदकों के बािार जहस्ट्स े म ें जगरावट आई ह।ै संबद्ध दिे ों स े कीमत कटौती सकारात् मक ह।ै इसके अलावा, संबद्ध देिों स े संबद्ध वस्ट् त ु म ें आवेदकों की कीमतों का ह्रास / न् यिू ीकरण दकया ह।ै आवेदकों के लाभ में जगरावट आई ह।ै 21. आवेदकों ि े संबद्ध देिों म ें अजतररक्त क्षमताओं, और अजधक मुक्त रूप स े जिपटाि योग् य क्षमताओं और संबद्ध देिों म ें उत् पादकों के जियाातोन् मुख होिे, भारतीय बािार की कीमत आकषाकता, अन् य देिों द्वारा व् यापार उपचार उपायों को लाग ू करिा और इि जियाातों के कारण संभाजवत क्षजत संबंधी सूचिा दी ह ै तादक क्षजत की संभाविा को जसद्ध दकया िा सके। 22. आवेदक द्वारा प्रदत् त सूचिा प्रथमदष्ृ य ा संबद्ध देिों स े पाटि की पुिरावृजि और पाटिरोधी िुल् क हटिे पर घरेल ू उद्योग को क्षजत की संभाविा दिााती ह।ै ि. जिणाया क समीक्षा िाचं की िरूु आत 23. आवेदक के जवजधवत रूप स े साक्षय ांदकत आवेदि के आधार पर और पाटि तथा क्षजत के िारी रहि े / पुिरावृजि होिे की संभाविा को जसद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्ट्त ुत प्रथमदष्ृ य ा साक्षय के आधार पर स्ट्व यं को संतुष्ट करि े के बाद और जियमावली के जियम 23 (1ख) के साथ परठत अजधजियम की धारा 9क (5) के अिुसार प्राजधकारी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 एतदद्वारा संबद्ध देिों के मूल की अथवा वहा ं से जियााजतत सबं द्ध वस्ट् तु के संबंध म ें लागू िल्ु क को िारी रखिे की समीक्षा करिे और इस बात की िांच करिे दक क्य ा इस िुल् क की समाजि स े पाटि और घरेल ू उद्योग को क्षजत के िारी रहि े या उसकी पुिरावृजि की संभाविा ह,ै जिणाायक समीक्षा िांच की िुरूआत करत ेह।ैं झ. िाचं की अवजध (पीओआई) 24. वतामाि िांच के जलए िांच की अवजध (पीओआई) 1 अप्रलै 2023 स े 31 माचा 2024 (12 महीिे) की ह।ै िांच के जलए क्षजत अवजध म ें जवि वषा 2020-21, जवि वषा 2021-22, जवि वषा 2022-2023 और िांच की अवजध िाजमल होगी। ञ. प्रदिया 25. इस जिणाायक समीक्षा िांच म ें संबद्ध देिों के मूल की अथवा वहा ं स े जियााजतत संबद्ध वस्ट् त ु के आयातों पर पाटिरोधी िुल् क लाग ू करि े की जसफाररि करि े वाली फा.स.ं 7/36/2018-डीिीटीआर ददिांक 31 अक्टूबर 2018 के माध् यम से प्रकाजित अंजतम िांच पररणाम के सभी पहलू िाजमल होंगे। 26. एडी जियमावली 1995 के जियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधाि आवश् यक संिोधिों के साथ इस समीक्षा पर लाग ू होंगे। ट. सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 27. जिर्दाष् ट प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मले पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मले के माध् यम स े भेिे िाि े चाजहए। यह सुजित दकया िािा चाजहए दक अिुरोध का वणािात् मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/एमएस वल् डा फामेट म ें और आंकडों की फाइल एम एस एक् सल फामेट म ेंखोिे िािे योग् य हो। 28. संबद्ध देिों म ें ज्ञात उत् पादकों/जियाातकों, भारत म ें उिके दतू ावास के िररए संबद्ध देिों की सरकार, भारत म ें संबद्ध वस्ट् त ु स े संबंजधत समझ े िाि े वाल े आयातकों और प्रयोक्त ाओं को इस िांच िरूु आत अजधसूचिा म ें उजल्लजखत समय सीमा के भीतर समस्ट्त सगं त सूचिा प्रस्ट् ततु करि े के जलए अलग स े सूजचत दकया िा रहा ह।ै ऐसी समस्ट्त सूचिा इस िांच िुरूआत अजधसूचिा, एडी जियमावली 1995 और प्राजधकारी द्वारा िारी लाग ू व् यापार सूचिाओं म ें यथा जवजहत प्रपत्र और ढंग स े प्रस्ट् तुत की िािी चाजहए । 29. कोई अन् य जहतबद्ध पक्षकार भी इस िांच िरूु आत अजधसूचिा, एडी जियमावली 1995 और प्राजधकारी द्वारा िारी लागू व् यापार सूचिाओं म ें यथा जवजहत प्रपत्र और ढंग स े इस िांच िरूु आत अजधसूचिा म ें उजल्लजखत समय सीमा के भीतर वतामाि िांच स ेसंगत अपिे अिरु ोध प्रस्ट् तुत कर सकता ह ै। 30. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिरु ोध करि े वाल े दकसी पक्षकार को अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करािे के जलए उसका अगोपिीय अंि प्रस्ट्तुत करिा अपेजक्षत ह।ै 31. जहतबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी िाती ह ै दक इस िांच स े संबंजधत दकसी अद्यति सूचिा स े अवगत होि े और आग े की प्रदिया के जलए व े व् यापार उपचार महाजिदिे ालय की अजधकाररक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को जियजमत रूप स े देखते रह ें । ठ. समय सीमा 32. वतामाि िांच स े संबंजधत कोई सूचिा प्राजधकारी को एडी जियमावली 1995 के जियम 6(4) के अिुसार प्राजधकारी द्वारा पररचाजलत आवेदि के अगोपिीय अंि िारी करिे की तारीख स े 30 ददिों के भीतर ई-मले पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रजत adv11-dgtr@gov.in और consultant- dgtr@govcontractor.in को ई-मले के माध् यम स े भेिी िािी चाजहए। यदद जवजहत समय सीमा के भीतर कोई सूचिा प्राप् त िहीं होती ह ै या प्राप् त सूचिा अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी एडी जियमावली 1995 के अिुसार ररकॉडा म ें उपलब्ध तथ्य ों के आधार पर अपि े िांच पररणाम दि ा कर सकत े ह।ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 33. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी िाती ह ैदक व े वतामाि मामल े म ें अपि े जहत (जहत के स्ट्वरूप सजहत) की सूचिा दें और इस अजधसूसचिा म ें उि समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपिा उिर प्रस्ट्तुत करें। ड. गोपिीय आधार पर सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 34. वतामाि िांच म ें प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिुरोध करिे या गोपिीय आधार पर सूचिा प्रस्ट् तुत करि े वाले दकसी पक्षकार को एडी जियमावली 1995 के जियम 7 (2) के अिुसार और इस संबंध म ें प्राजधकारी द्वारा िारी संगत व् यापार सूचिाओं के अिुसार ऐसी सूचिा का अगोपिीय अंि भी साथ म ेंप्रस्ट्त ुत करिा अपेजक्षत ह।ै 35. ऐस े अिुरोधों पर स्ट्पि रूप स े प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपिीय "या" अगोपिीय "अंदकत होिा चाजहए। ऐस े अंकि के जबिा प्रस्ट्तुत दकसी अिरु ोध को प्राजधकारी द्वारा अगोपिीय मािा िाएगा और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को ऐस े अिरु ोध का जिरीक्षण करि े की अिुमजत दिे े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 36. अगोपिीय रूपांतरण को उस सूचिा ,जिसके बारे म ें गोपिीयता का दावा दकया गया ह,ै पर जिभार रहते हुए अजधमाित: सूचीबद्ध या ररि छोडी गई (िहां सूचीबद्ध करिा व् यवहाय ा ि हो) और सारांिीकृत गोपिीय सूचिा के साथ गोपिीय रूपांतरण की अिुकृजत होिा अपेजक्षत ह ैऔर गोपिीयता का दावा की गई सचू िा पर जिभार रहत े हुए उजचत और पयााप् त रूप स ेसारांिीकृत होिा चाजहए। 37. अगोपिीय सारांि पयााि जवस्ट्ततृ होिा चाजहए तादक गोपिीय आधार पर प्रस्ट्ततु की गई सूचिा की जवषयवस्ट्तु को तकासंगत ढगं स े समझा िा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों म ें गोपिीय सूचिा प्रदाता पक्षकार यह इंजगत कर सकत े ह ैं दक ऐसी सूचिा का सारांि संभव िहीं ह ै और प्राजधकारी की संतुजि के अिुसार इस आिय के कारणों का एक जववरण उपलब्ध कराया िािा चाजहए दक सारांिीकरण क्यों संभव िहीं ह ै और एडी जियमावली, 1995 के जियम 7 और प्राजधकारी द्वारा िारी उजचत व् यापार सूचिाओं म ेंपयााप् त स्ट् पष्ट ीकरण ददया िािा चाजहए । 38. जहतबद्ध पक्षकार दस्ट्तावेज़ के अगोपिीय अंि के प्राजि के 7 ददिों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपिीयता के संबंध म ेंअपिी रटप् पजणया ं प्रस्ट् ततु कर सकता ह ै। 39. साथाक अगोपिीय अंि के जबिा या एडी जियमावली 1995 के जियम 7 और प्राजधकारी द्वारा िारी उजचत व् यापार सूचिाओं के अिुसार पयााप् त कारण के जववरण के जबिा दकए गए दकसी गोपिीयता के दाव े को प्राजधकारी द्वारा ररकाडा म ेंिहीं जलया िाएगा। 40. प्रस्ट्तुत सूचिा के स्ट्वरूप की िाचं करि े के बाद प्राजधकारी गोपिीयता के अिुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी इस बात स े संतुि ह ैं दक गोपिीयता का अिुरोध अपेजक्षत िहीं ह ै अथवा सूचिा प्रदाता उि सूचिा को सावािजिक करिे या सामान्य रूप म ें अथवा सारांि रूप म ें उसके प्रकटि को प्राजधकृत करि े का अजिच्छुक ह ैतो वह ऐसी सूचिा की अिदेखी कर सकत े ह।ैं ढ. साविा जिक फाइल का जिरीक्षण 41. पंिीकृत जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची उि सभी स े इस अिुरोध के साथ डी िी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की िाएगी दक व े ई-मेल के माध् यम स े सभी अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को अपि े अिुरोधों का अगोपिीय अंि ई मेल के िररए भेि द ें । अिुरोध/ उत् तर / सूचिा के अगोपिीय अंि का पररचालि िहीं करि े पर दकसी जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी मािा िा सकता ह।ै ण. असहयोग 42. यदद कोई जहतबद्ध पक्षकार इस िांच िुरूआत अजधसूचिा म ें प्राजधकारी द्वारा जिधााररत तकासंगत अवजध या समय सीमा के भीतर आवश् यक सूचिा देिे स े मिा करता ह ै और अन् यथा उसे उपलब्ध िहीं कराता ह ै या िांच म ें अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी ऐसे जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोजषत कर सकते ह ैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपिे िांच पररणाम दिा कर सकत े ह ैंतथा केन्द्र सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकत े ह।ैं अिन्त स्ट्वरूप, जिर्दाि प्राजधकारी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 29th June, 2024 Case No. SSR-14/2024 Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of “Purified Terephthalic Acid” originating in or exported from the Republic of Korea and Thailand F. No. 7/33/2024-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "AD Rules, 1995"), M/s Reliance Industries Ltd. and M/s MCPI Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the “applicants”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) seeking initiation of sunset review investigation and the continuation of extant anti- dumping duties on imports of purified terephthalic acid (hereinafter referred to as the “subject goods”, or “the product under consideration”), originating in or exported from the Republic of Korea and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”) 2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATIONS 3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the China PR, European Union, Korea PR and Thailand was initiated by the Authority on October 8, 2013. The preliminary findings was issued on June 19, 2014 recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the concerned subject countries. The aforesaid recommendation was accepted by the Central Government and vide notification no. 36/2014-Customs (ADD) dated 25th July 2014, provisional anti-dumping duties were imposed on the subject goods originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Thailand. 4. The preliminary findings were confirmed only against Korea RP and Thailand whereas European Union and China PR were excluded from the purview of anti-dumping duties as the volume of imports from the two countries was below de minimis level. Thus, through its final findings (Notification No. 14/7/2013-DGAD) dated 7th April 2015, the Authority recommended imposition of anti-dumping duties only against Korea RP and Thailand which were subsequently imposed by the Central Government vide notification no. 23/2015- Customs (ADD) dated 27th May, 2015. 5. The Authority initiated the first sunset review investigation vide Notification F. No. 7/36/2018-DGTR dated 31st October 2018. Through its final findings dated 28th June 20192, the Authority recommended continuation of the existing anti-dumping duties for another prospective period of 5 years which was subsequently accepted by the Central Government and duties were continued vide notification no. 28/2019-Customs (ADD) dated 24th July 2019 for a period of 5 years, i.e. upto 24th July, 2024. However, these duties were rescinded by the Central Government vide no. 03/2020-Customs (ADD) dated February 2, 2020. 6. Reliance Industries Limited, which was part of the domestic industry in the previous investigation, challenged the rescission notification before the Hon’ble High Court of Gujarat in SCA 9909 of 2020. While quashing the rescission notification, the Hon'ble High Court observed as under: “93 …... i. The Notification No.3/2020-Customs (ADD) dated February 2, 2020 issued by respondent no.1 rescinding the anti-dumping duty on subject goods is hereby quashed and set aside. 1 Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid, originating in or exported from Korea RP and Thailand.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii. Respondent no.2 shall immediately proceed to initiate Sunset review process in relation to the continuance or otherwise of the ADD already levied as per Notification No.28/2019 – Customs(ADD) dated 24th July, 2019. So far as Notification No.28/2016- Customs(ADD) dated 5th July, 2016, the period of five years is over during the pendency of this petition. iii. …. iv. As the No.3/2020-Customs (ADD) dated February 2, 2020 is set aside, the original Notification No.28/2019 – Customs(ADD) dated 24th July, 2019 shall revive and ADD shall become leviable on the product in question. …” 7. Accordingly, the applicants have brought before this Authority an application to seek initiation of an anti- dumping investigation concerning imports of purified terephthalic acid imported from Korea RP and Thailand. B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION 8. The product under consideration is same as defined in the original and previous review investigation which is as follows: “The product under consideration in the present investigation, as defined by the Authority in the initiation notification is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). The PUC is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is C6H4(COOH)2. It sublimes at 402oC and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textile, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. The product under consideration is classified under subheading 2917 36 00 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.” 9. As the present application is for initiation of a sunset review investigation, the scope of the PUC remains as defined in the original investigation. C. LIKE ARTICLE 10. The applicants have claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application pertains to sunset review for the continued imposition of anti-dumping duties. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well as the previous sunset review investigation. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries. D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING 11. Rule 2(b) defines domestic industry as follows: '"domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry " 12. The application has been filed by M/s MCPI Pvt. Ltd. and Reliance Industries Limited. Apart from the applicants there is one another producer, Indian Oil Corporation Limited. The two applicants constitute[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 ‘major proportion’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. Reliance Industries Limited as well as a related party of M/s MCPI Pvt. Ltd., has imported the subject goods from the subject countries during the POI. It is noted that the volume of imports made by Reliance Industries Limited and M/s MCPI Pvt. Ltd., is less than 1 percent of the Indian demand as well as production. 13. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry'. 14. As per evidence available on record, the production of these producer accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Further, the application also satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review investigation. E. SUBJECT COUNTRIES 15. The subject countries in the present investigation are Korea RP and Thailand. F. BASIS OF DUMPING i. Normal value 16. The applicants have stated in their application that information regarding prices of the subject goods is not available in the public domain. Moreover, the PUC does not have a dedicated customs classification code, therefore, export price for subject goods to third countries from the subject countries could also not be relied upon for determination of the normal value. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for the subject countries based on the price payable in India based on the cost of production in India and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. ii. Export Price 17. The applicants have claimed CIF export price based on market intelligence. The Authority has considered import price based on DG Systems data. Adjustments on account of freight, insurance, commission, port expenses and bank charges were made to arrive at ex-factory export price. iii. Dumping margin 18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is above the de minimis level with respect to the product under consideration imported from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market by the exporters from the subject countries. 19. Based on the normal value and the export price as computed, it is seen that the dumping margin is positive. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall also determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties. G. INJURY AND THE LIKELIHOOD OF CONTINUATION/RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY 20. The volume of imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms in the POI. The market share of the applicants has declined in the POI as compared to base year despite an increase in demand. Price undercutting from the subject countries is positive. Further, the subject goods from the subject countries have depressed/suppressed the prices of the applicants. There has been a decline in profits of the applicants. 21. The applicants have provided information on surplus capacities in the subject countries, further freely disposable capacities and export orientation of the producers in the subject countries, attractiveness of Indian market, imposition of trade remedial measures by other nations and likely injury due to these exports as basis to establish the likelihood of injury. 22. The information provided by the applicant, prima facie, shows recurrence of dumping from the subject countries and the likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties. H. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION 23. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. I. PERIOD OF INVESTIGATION (POI) 24. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods FY 2020–21, FY 2021-22, FY 2022- 2023 and the period of investigation. J. PROCEDURE 25. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide F.No. 7/36/2018- DGTR dated 31st October 2018 recommending the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries. 26. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the AD Rules, 1995 shall be mutatis mutandis applicable in this review. K. SUBMISSION OF INFORMATION 27. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12- dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant- dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS- Word format and data files are in MS-Excel format. 28. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority. 29. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification. 30. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties. 31. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation. L. TIME LIMIT 32. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant- dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application is circulated by the Authority as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995. 33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification. M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS 34. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. 35. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions. 36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. 37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. 38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents. 39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. 40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. N. INSPECTION OF PUBLIC FILE 41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative. O. NON-COOPERATION 42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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