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संदभर् सं. आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/िविवध/99/8/2025
Ref No. IRDAI/NL/ORD/MISC/99/8/2025 िदनांक / Date: 26.08.2025
कोिवड-19 महामारी के कारण बंद रखने की अविध के िलए शैिक्षक सं�ानो ंकी बसो ंको बीमा
प्रीिमयम के भुगतान से छू ट देने अथवा आनुपाितक तौर पर प्रीिमयम रािशयो ंको घटाने के िलए
एक �वहायर् नीित बनाने हेतु अ�ावेदन िदनांक 04.12.2020 के संबंध में प्रादेश यािचका सं.
2021 की ड�ूपी सं. 6484 और 6492 में माननीय मद्रास उ� �ायालय के िनदेश के अनुपालन
में जारी िकया गया भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास प्रािधकरण (आईआरडीएआई) का
आदेश
Order of the Insurance Regulatory and Development Authority of India issued in
compliance with the direction of the Hon’ble Madras High Court Order in WP
Nos. 6484 & 6492 of 2021 with regard to representation dated 04.12.2020 to
formulate a viable policy to exempt buses of educational institutions from
payment of insurance premium or proportionately reduce the premium
amounts, for the closure period on account of Covid-19 pandemic
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1. भारत सरकार ने कोिवड-19 महामारी के �ा�� को िनयंित्रत करने के िलए 25 माचर्, 2020 से 14
अप्रैल, 2020 तक देश में संपूणर् तालाबंदी (लाकडाउन) लागू की और इसे 31 मई, 2020 तक
बढ़ाई। इस लाकडाउन अविध के दौरान वाहनो ंके संचलन को प्रितबंिधत िकया गया तथा शैिक्षक
सं�ान बंद रखे गये। कु छ रा�ो ंने शैिक्षक सं�ान बंद रखने के समय को और अिधक अविध के
िलए बढ़ा िदया।
2. उ� लाकडाउन अविध के दौरान वाहनो ं के प्रितबंिधत संचलन को देखते हुए, मेससर् ओम श्री
िववेकानंद एजुके शनल ट�� ने भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास प्रािधकरण (इस आदेश में
इसके बाद आईआरडीएआई अथवा प्रािधकरण के रूप में उ���खत) को शैिक्षक सं�ान बंद
रखने की अविध के िलए बीमा प्रीिमयम के भुगतान से छू ट देने अथवा वैक��क तौर पर उ� बंद
रखने की अविध के िलए प्रीिमयम रािश को आनुपाितक तौर पर घटाने के िलए एक �वहायर् नीित
बनाने हेतु पत्र िदनांक 04.12.2020 के द्वारा अ�ावेदन प्र�ुत िकया।
3. तदुपरांत, कोयंब�ूर अ�ा यूिनविसर्टी के साथ संबदध् कालेजो ं और मेससर् ओम श्री िववेकानंद
एजुके शनल ट�� ने माननीय मद्रास उ� �ायालय के समक्ष, उ� शैिक्षक सं�ान बंद रखने की
अविध के िलए बीमा प्रीिमयम के भुगतान से शैिक्षक सं�ानो ं की बसो ं को छू ट देते हुए अथवा
वैक��क रूप से उ� बंद रखने की अविध के िलए प्रीिमयम रािश को आनुपाितक तौर पर घटाते
हुए एक �वहायर् नीित बनाने हेतु आईआरडीएआई को िनदेश देने की अपेक्षा करते हुए प्रादेश
यािचकाएँ क्रमशः सं. 2021 की 6484 और 2021 की 6492 दायर की।ं उ� दोनो ंयािचकाओ ं में,
आईआरडीएआई को प्रथम प्रितवादी के रूप में रखा गया।
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दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in
पृ� / Page 1 / 94. माननीय उ� �ायालय ने 2021 की ड�ूपी सं. 6484 के मामले में आईआरडीएआई को
िन�ानुसार िनदेश देते हुए िदनांक 12.11.2024 का एक आदेश पा�रत िकया है,
“2021 की ड�ूपी सं. 6484 में यािचकाकतार् के द्वारा िकये गये दावे के गुण-दोष का
िवचार िकये िबना, ड�ूपी सं. 2021 की 6484 के प्रथम प्रितवादी द्वारा उठाई गई आपि�
को देखते हुए, यह �ायालय यािचकाकतार् के अ�ावेदन िदनांक 04.12.2020 पर िवचार
करने तथा इस आदेश की प्रित की प्रा�� की तारीख से बारह स�ाह की अविध के अंदर
सभी िहतबद्ध पक्षकारो ंको नोिटस जारी करने के बाद, अंितम आदेश पा�रत करने के िलए
प्रथम प्रितवादी को िनदेश जारी करने हेतु प्रवृ� है।
यािचकाकतार् के िदनांक 04.12.2020 के अ�ावेदन पर िवचार करने के िलए प्रथम
प्रितवादी को िनदेश जारी करते हुए इस �ायालय द्वारा 2021 की ड�ूपी सं. 6484 में
पा�रत िकये गये आदेश को �ान में रखते हुए, 2021 की ड�ूपी सं. 6492 में अलग से
कोई आदेश पा�रत करने की आव�कता नही ंहै। अतः 2021 की प्रादेश यािचका सं.
6492 समा� की जाती है। कोई वाद-�य नही ंहैं।”
5. माननीय उ� �ायालय के उ� आदेश के अनुसरण में यािचकाकतार्ओ ं - कोयंब�ूर अ�ा
यूिनविसर्टी से संबद्ध कालेजो ंके प्रबंधन के संघ एवं ओम श्री िववेकानंद एजुके शनल ट��, सेलम को
तथा साधारण बीमा प�रषद जो साधारण बीमा कं पिनयो ंका प्रितिनिध� करती है, को नोिटस िदनांक
06.02.2025 भेजे गये।
6. कोयंब�ूर अ�ा यूिनविसर्टी से संबद्ध कालेजो ंके प्रबंधन के संघ को भेजा गया नोिटस अदावी रूप
में लौटाया गया तथा अ� यािचकाकतार् मेससर् ओम श्री िववेकानंद एजुके शनल ट��, सेलम से कोई
भी उ�र प्रा� नही ंिकया गया।
7. िनयंत्रण से बाहर की प�र��ितयो ं को देखते हुए, तथा चूँिक उ� अनुपालन को प्रभावी रूप में
समा� नही ंिकया जा सका, अत: माननीय मद्रास उ� �ायालय से उ� आदेश को पा�रत करने
के िलए आठ स�ाह का समय-िव�ार करने के िलए अनुरोध िकया गया। माननीय मद्रास उ�
�ायालय ने उ� समय-िव�ार प्रदान करनेवाले अपने आदेश की तारीख से अंितम आदेश पा�रत
करने के िलए आदेश िदनांक 04.07.2025 के द्वारा आठ स�ाह का समय-िव�ार प्रदान िकया।
8. तदुपरांत, यािचकाकतार्ओ ं को उनके ��ीकरण/प्र�ुतीकरण की अपेक्षा करते हुए पत्र िदनांक
16.07.2025 के अनुसार, दूसरी बार नोिटस जारी िकये गये। प्रािधकरण ने यािचकाकतार्ओ ं के
प्र�ुतीकरण िदनांक 30.07.2025 के पत्रो ंके द्वारा प्रा� िकये।
9. माननीय मद्रास उ� �ायालय के िदनांक 12.11.2024 के आदेश का अनुपालन करते हुए,
यािचकाकतार्ओ ं के अ�ावेदन िदनांक 04.12.2020 की जाँच की गई तथा यािचकाकतार्ओ ं और
बीमा कं पिनयो ंके प्र�ुतीकरणो ंपर, जो साधारण बीमा प�रषद के मा�म से प्र�ुत िकये गये, िवचार
करते हुए प्रािधकरण इस िन�षर् पर पहुँचता है िक
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पृ� / Page 2 / 9I. यािचकाकतार्ओ ं के द्वारा प्र�ुत िकये गये वतर्मान अ�ावेदन के संबंध में के वल
यािचकाकतार्ओ ं के िलए लागू की जा रही शत� पर पृथक् रूप से िवचार नही ंिकया जा
सकता। उ� यािचका पर िकसी भी िनणर्य के दूरगामी प�रणाम देश में सभी वाहनो,ं ऐसे
वाहनो ं के �ािमयो ं तथा उन बीमा कं पिनयो ं पर, िज�ोनं े ऐसे वाहनो ं के िलए बीमा
पािलिसयाँ जारी की हैं, पर होगं े। अतः इस मामले पर सभी भूगोलो ंऔर खंडो ंकी प्रयो�ता
के साथ इसकी संपूणर्ता में िवचार िकया जाना चािहए।
II. मोटर वाहन बीमा पािलसी के दो अलग खंड होते हैं िजनका कीमत-िनधार्रण अलग से
अथार्त् अ� पक्षकारो ंके प्रित देयता को कवर करनेवाले अ� पक्ष बीमा (टीपी) तथा क्षित,
चोरी और वाहन के प्रित हािन को भी कवर करते हुए िनजी क्षित बीमा (ओडी) के िलए
पृथक् रूप से िकया जाता है। जबिक टीपी बीमा अिनवायर् (मैंडेटरी) है, वही ंओडी बीमा
वैक��क है।
III. मोटर वाहन अिधिनयम, 1988 (और उसके संशोधन) (इस आदेश में इसके बाद एमवी
अिधिनयम के रूप में उ���खत) की धारा 146(1) के अंतगर्त सभी मोटर वाहनो ंके िलए
मोटर अ� पक्ष बीमा को अिधदेशा�क (मैंडेटरी) िकया गया है।
IV. इसके अलावा, एमवी अिधिनयम की धारा 147(2) िन�ानुसार �व�ा करती है-
“वतर्मान में प्रचिलत िकसी भी अ� कानून में िनिहत िकसी बात के होते हुए
भी, िकसी ��� की मृ�ु अथवा िकसी ��� को तीव्र चोट से संबंिधत अ�
पक्षकार बीमा के प्रयोजनो ंके िलए, के� सरकार बीमा िविनयामक और
िवकास प्रािधकरण के साथ परामशर् करने के बाद उप-धारा (1) के अंतगर्त
बीमा पािलसी के िलए ऐसे प्रीिमयम के संबंध में एक आधार प्रीिमयम तथा
बीमाकतार् की देयता िनधार्�रत करेगी।”
V. धारा 147(2) के सरल वाचन से यह �� है िक अ� पक्षकार बीमा से संबंिधत प्रीिमयम
के िकसी भी आशोधन का िनधार्रण के वल के � सरकार द्वारा, आईआरडीएआई के साथ
परामशर् करने के बाद िकया जाएगा।
VI. टीपी बीमा के मामले में बीमा कवरेज अथवा कीमत-िनधार्रण करना आईआरडीएआई के
एकमात्र प्रािधकार के अंतगर्त नही ंआएगा। उ� कवरेज और कीमत-िनधार्रण को तय
करना के � सरकार द्वारा िनधार्�रत और अिधसूिचत िकया जाता है तथा आईआरडीएआई
की भूिमका के वल परामशर्क है।
VII. कोिवड-19 महामारी के कारण लाकडाउन की घोषणा के अनुसरण में, के � सरकार ने
अिधदेशा�क (मैंडेटरी) मोटर अ� पक्षकार बीमा के संबंध में एमवी अिधिनयम के
उपबंधो ंसे िकसी भी क्षेत्र के मोटर वाहन �ािमयो ंको कोई छू ट प्रदान नही ंकी। भारतीय
सड़क प�रवहन और राजमागर् मंत्रालय (एमओआरटीएच), जो मोटर अ� पक्ष दरें
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पृ� / Page 3 / 9अिधसूिचत करता है, ने उ� लाकडाउन अविध के दौरान प्रीिमयम दरो ंमें िकसी प�रवतर्न
की घोषणा नही ंकी।
VIII. मोटर पािलसी के अंतगर्त कवर की गई िनजी क्षित हािनयाँ के वल वाहन को सड़क पर
उपयोग में रखते समय ही नही,ं ब�� िकसी वाहन को पाकर् करने और उसे अचल ��ित
में रखने के समय भी घिटत हो सकती हैं �ोिंक बीमा पािलिसयाँ दुघर्टनावश बाह्य साधनो ं
के कारण हुई हािन या क्षित को, चोरी, अि�, बाढ़ आिद जैसे जो�खमो ंसिहत कवर करती
हैं।
IX. यद्यिप शैिक्षक सं�ान बंद िकये गये होगं े, परंतु यह नही ं माना जा सकता िक उ�
लाकडाउन अविध के दौरान बसो ं का उपयोग पूणर्तः नही ंिकया गया था। ऐसी ��ित में
भी, रखरखाव के िलए अनिधकृ त या आक��क उपयोग, आपाती प�रवहन या िकसी अ�
प्रयोजन के िलए िकया गया होगा, िजसके कारण दुघर्टनाएँ घिटत हुई होगं ी। ऐसे मामलो ं
में, बीमाकतार्ओ ं से िफर भी अपेिक्षत होगा िक वे पािलसी की शत� के अनुसार दावो ं का
िनपटान करें। लाकडाउन अविध के दौरान प्र�ेक वाहन के वा�िवक उपयोग का
स�ापन करना �ावहा�रक रूप से असंभव है। अित�र� रूप से, कई उदाहरणो ंमें बसो ं
की माँग प्रािधका�रयो ं के द्वारा िकसी भी प्रयोजन के िलए की गई होगी तथा उनकी
आव�कताओ ंके अनुसार उनका उपयोग िकया गया होगा।
X. मोटर बीमा पािलसी के अंतगर्त प्रीिमयम, जो�खम के �र का िवचार िकये िबना बीमा की
समूची अविध के िलए माना जाता है, जो पािलसी की संपूणर् अविध के दौरान घट या बढ़
सकता है।
XI. बीमा एक संिवदा है, िजसमें दोनो ं बीमाकतार् और बीमाकृ त, संिवदा की शत� के द्वारा
आबद्ध होते हैं। यािचकाकतार् के द्वारा की गई माँग के अनुसार प्रीिमयम की वापसी या
उसका समायोजन करने के िलए कोई भी िनदेश उ� बीमा संिवदा की शत� के अंदर
होना चािहए।
XII. यह अिभलेखबद्ध िवषय है िक बीमाकतार्ओ ं ने कोिवड-19 लाकडाउन अविध के दौरान
घिटत �ू ल बसो ंकी हािनयो ंके िलए सूिचत िकये गये दावे प्रा� िकये हैं।
XIII. अचानक घिटत आपाती घटनाओ ंके प�रणाम�रूप िकसी एकल घटना जैसे बाढ़, भूकं प,
चक्रवात, आिद से अप्र�ािशत हािनयाँ हो सकती हैं। बीमाकतार् बीमा पािलसी की
िविधमा�ता के दौरान ऐसी संभा� घटनाओ ं के िलए लगातार कवर करते हैं तथा बीमा
संिवदा की शत� के अनुसार िकसी अित�र� प्रीिमयम की माँग िकये िबना दावो ं (यिद
िविधमा� हो)ं का िनपटान करते हैं। यह �ान रखा जाए िक भारी वषार् और आ�ावन की
िविभ� घटनाओ ं के अित�र�, लाकडाउन अविध के दौरान घिटत कई आपाती घटनाएँ,
जैसे िनसगर् (जून 2020), यास (मई 2021), तौ�ये (मई 2021) आिद घिटत हुईं तथा
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पृ� / Page 4 / 9बीमाकतार्ओ ं ने जारी की गई बीमा पािलिसयो ं के प्रचलन के दौरान कवर िकये गये ऐसे
जो�खमो ंको सुरिक्षत रखा होगा।
XIV. बीमा पािलसी भावी आपाितक घटनाओ ंकी प्र�ाशा में जारी की जाती है। घटनाएँ िजनके
िलए बीमा िलया जाता है, अिग्रम रूप से कभी नही ंजानी जाती हैं। ऐसी घटनाओ ंके घिटत
होने की संभावना में वृ�द्ध या कमी करनेवाली प�र��ितयाँ िनि�त तौर पर पहले से नही ं
बताई जा सकती।ं िकसी भी बीमा उ�ाद के अिभक�न और कीमत-िनधार्रण में यह
अंतिनर्िहत अिनि�तता एक प्रमुख भूिमका का िनवार्ह करती है। तदनुसार, कवरेज के
समा� होने की अविध के उपरांत कवरेजो ं और कीमत-िनधार्रण को अंशतः या पूणर्तः
संशोिधत करना न तो संभव है और न उपयु� है।
XV. प�रणाम�रूप, बीमाकतार् �ू ल बसो ं को कवर करने के िलए जारी की गई पािलिसयो ं
सिहत अपने द्वारा जारी की गई पािलिसयो ंके िलए पूवर्�ापी प्रभाव से बीमा पािलिसयो ंके
कवरेज या कीमत-िनधार्रण की कोई भी शत� संशोिधत नही ंकर सकते।
10. पूव�� तक� के आलोक में, दोनो ंटीपी और ओडी बीमा कवरेज के िलए, कोिवड-19 महामारी के
कारण लाक-डाउन की अविध के िलए कवरेज में कोई प�रवतर्न करने या प्रीिमयम में कोई कमी
करने के िलए कोई नीित बनाना अथवा कोई िनदेश जारी करना आईआरडीएआई के िलए न तो
�वहायर् है और न वांछनीय।
11. अतः कोिवड-19 महामारी के कारण बंद करने की अविध के िलए बीमा प्रीिमयम के भुगतान से
शैिक्षक सं�ानो ं की बसो ं को छू ट देने अथवा आनुपाितक तौर पर प्रीिमयम रािशयो ंमें कमी करने
के िलए एक �वहायर् नीित बनाने की अपेक्षा करते हुए यािचकाकतार्ओ ं के द्वारा प्र�ुत अ�ावेदन
को इसके द्वारा अ�ीकृ त िकया जाता है।
12. इस अ�ावेदन का तदनुसार िनपटान िकया जाता है।
1. The Govt. of India imposed complete lock-down in the country from 25th March,
2020 to 14th April, 2020 and extended till 31st May, 2020 to curtail the spread of
the Covid-19 pandemic. During the lockdown period the movement of vehicles
was restricted and the educational institutions remained closed. Some of the
states extended the closure of educational institutions for a longer duration.
2. In view of the restricted movement of vehicles during the lock down period, M/s
Om Sri Vivekananda Educational Trust represented to the Insurance Regulatory
and Development Authority of India (hereinafter referred to as IRDAI or the
Authority) vide letter dated 04.12.2020 to formulate a viable policy exempting the
buses of educational institutions from payment of insurance premium for the
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पृ� / Page 5 / 9closure period of the educational institution or alternatively, to proportionately
reduce the premium amount for the closure period.
3. Subsequently, the Association of Management of Coimbatore Anna University
Affiliated Colleges and M/s Om Sri Vivekananda Educational Trust filed Writ
Petitions nos. 6484 of 2021 and 6492 of 2021 respectively before the Hon’ble
Madras High Court seeking directions to IRDAI to formulate a viable policy
exempting buses of educational institutions from payment of insurance premium
for the closure period of the educational institutions, or alternatively, to
proportionately reduce the premium amount for the closure period. In both
petitions, IRDAI was arrayed as First Respondent.
4. The Hon’ble Court, in the case of WP No. 6484 of 2021, has passed an order
dated 12.11.2024 directing IRDAI as follows,
“In view of the objection raised by the first respondent in WP No. 6484 of
2021, without going into the merits of the claim made by the petitioner in WP
No. 6484 of 2021, this court is inclined to issue a direction to the first
respondent to consider the representation of the petitioner dated 04.12.2020
and pass final orders, after issuing notice to all interested parties, within a
period of twelve weeks from the date of receipt of a copy of this order.
In view of the order passed by this Court in WP No. 6484 of 2021, directing
the first respondent to consider the representation of the petitioner dated
04.12.2020, no separate orders need to be passed in WP No. 6492 of 2021.
Therefore Writ Petition No. 6492 of 2021 is closed. No Costs.”
5. Pursuant to the Order of the Hon’ble High Court, notices dated 06.02.2025 were
sent to the petitioners - The Association of Management of Coimbatore Anna
University Affiliated Colleges, Coimbatore and Om Sri Vivekananda Educational
Trust, Salem, and to General Insurance Council, which represents the General
Insurance companies.
6. The notice issued to Association of Management of Coimbatore Anna University
Affiliated Colleges, Coimbatore, was returned unclaimed, and no reply was
received from the other petitioner M/s Om Sri Vivekananda Educational Trust,
Salem.
7. In view of circumstances beyond control, and as the exercise could not be
effectively concluded, the Hon’ble Madras High Court was requested for an
extension of eight weeks to pass the order. The Hon’ble Madras High Court, vide
order dated 04.07.2025, granted an extension for eight weeks to pass final orders
from the date of its order granting the extension.
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पृ� / Page 6 / 98. Subsequently, notices were issued for the second time, vide letters dated
16.07.2025 to the petitioners seeking their explanation/submission. The Authority
received the submissions of the petitioners, vide letters dated 30.07.2025.
9. In compliance with the order of the Hon’ble Madras High Court dated 12.11.2024,
the representation of the petitioners dated 04.12.2020 was examined and
considering the submissions of the petitioners and the insurance companies,
made through the General Insurance Council, the Authority concludes that
I. The current representation made by the petitioners cannot be viewed in
isolation in terms of being applicable only to the petitioners. Any decision on
the petition will have far reaching consequences on all the vehicles in the
country, owners of such vehicles and the insurance companies that have
issued insurance policies for such vehicles. Hence, the matter must be
considered in its entirety, with applicability across all geographies and
segments.
II. A Motor Vehicle insurance policy has two distinct sections which are priced
separately i.e. Third Party insurance(TP) covering liability to third parties and
Own-Damage Insurance(OD) covering damage, theft and loss to the vehicle
itself. While TP insurance is mandatory, OD insurance is optional.
III. Motor third party insurance is mandated for all motor vehicles under Section
146(1) of the Motor Vehicles Act, 1988 (and amendments thereof)
(hereinafter referred to as MV Act) .
IV. Further Section 147(2) of the MV Act provides as under
“Notwithstanding anything contained under any other law for the time
being in force, for the purposes of third party insurance related to either
death of a person or grievous hurt to a person, the Central Government
shall prescribe a base premium and the liability of an insurer in relation
to such premium for an insurance policy under sub-section (1) in
consultation with the Insurance Regulatory and Development
Authority.”
V. It is evident from the plain reading of Section 147(2) that any modification of
premium pertaining to Third Party insurance can only be prescribed by the
Central Government, in consultation with IRDAI.
VI. In the case of TP insurance it would not fall within IRDAI’s exclusive authority
to make changes in the insurance coverage or pricing. The coverage and
pricing is determined and notified by the Central Government and IRDAI’s
role is only consultative.
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पृ� / Page 7 / 9VII. Following the announcement of lockdown due to Covid-19 pandemic, the
Central Government did not provide any relaxation to motor vehicle owners
of any sector from the provisions of the MV Act in respect of mandatory Motor
third party insurance. The Ministry of Road Transport and Highways of India
(MoRTH), which notifies the Motor Third Party rates, did not announce any
variation in premium rates during the lockdown period.
VIII. Own Damage losses covered under a motor policy may occur not only when
a vehicle is put to use on the road, but also when a vehicle is parked and
remains stationary, since insurance policies cover loss or damage due to
accidental external means, including risks such as theft, fire, flood etc.
IX. Although educational institutions may have been closed, it cannot be
assured that the buses were entirely unused during the lockdown period.
Unauthorized or incidental usage for maintenance, emergency transport or
any other purpose could still have occurred, which might have led to
accidents. In such cases, insurers would still be required to settle claims
according to the policy terms and conditions. It is practically impossible to
verify the actual usage of each vehicle during the lockdown period.
Additionally, in many instances buses may have been requisitioned by
authorities for any purpose and used as per their requirements.
X. Under a motor insurance policy, premium is considered for the entire period
of insurance, irrespective of the level of risk, which may fluctuate during the
entire duration of the policy.
XI. Insurance is a contract, wherein both the insurer and insured are bound by
the terms of the contract. Any direction to refund or adjust premium, as
demanded by the petitioner, would have to be within the terms of the
insurance contract.
XII. It is a matter of record that insurers have received claims reported for losses
to school busses occurring during the Covid-19 Lockdown period.
XIII. Sudden catastrophic events may result in unprecedented losses from a
single event such as floods, earthquakes, cyclones etc. Insurers continue to
cover for such eventualities during the validity of the insurance policy and to
settle claims (if valid) without any demand for additional premium, as per the
terms & conditions of the insurance contract. It may be noted that several
catastrophes like Nisarga (June 2020), Yaas (May 2021), Tauktae (May
2021) etc. occurred during the Lock-down period in addition to various
incidents of heavy rains and inundations and insurers would have held such
risks covered during the currency of issued insurance policies.
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पृ� / Page 8 / 9XIV. An insurance policy is issued in anticipation of future fortuitous events.
Events for which an insurance is taken can never be known in advance.
Circumstances that increase or decrease the probability of occurrence of
such events also cannot be predicted with certainty. This inherent uncertainty
plays a key role in the design and pricing of any insurance product.
Accordingly, it is neither possible nor appropriate to revise coverages and
pricing after the period of coverage is over, whether in part or whole.
XV. Consequently, insurers can neither revise any terms of coverage nor the
pricing of the insurance policies retrospectively, for the policies issued by
them including those issued to cover School buses.
10. In light of the foregoing arguments, for both TP and OD insurance coverage, it is
neither feasible nor desirable for IRDAI to formulate any policy or issue any
directions to either vary the coverage or any reduction in premium for the period
of lock-down on account of Covid-19 pandemic.
11. Therefore, the representation of the petitioners seeking formulation of a viable
policy to exempt buses of educational institutions from payment of insurance
premium or to proportionately reduce the premium amounts, for the closure period
on account of Covid-19 pandemic is hereby declined.
12. This representation is accordingly disposed of.
(दीपक सूद / Deepak Sood)
सद� (गैर-जीवन) / Member (Non-Life)
�ान / Place: हैदराबाद / Hyderabad
िदनांक / Date: 26.08.2025
सव� सं .115/1, फाइनंिशयल िड����नानकरामगुडा ,, हैदराबाद - 500032
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in
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