Date: 2026-01-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में नवीन निर्माण, मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
**Executive Summary**
This document, issued by the Government of Uttar Pradesh on January 2, 2026, approves financial allocations for renovation and new construction projects at Government Industrial Training Institutes (ITIs) within the state under the District Plan. A total of ₹268.06 lakhs is approved for these projects, subject to specific conditions and restrictions. These funds must be used in the fiscal year 2025-26.
**Key Points / Main Content**
* **Financial Approval:**
* Administrative and financial approval granted for ₹268.06 lakhs.
* Funds allocated for renovation, repair, and new construction at government ITIs.
* The order references letter आई/360152/2025/UPDTE/217/2025 dated 28.11.2025.
* **Specific Project Allocations:**
* **Government ITI, Kast Kala, Civil Lines, Bareilly:** ₹20.83 lakhs for workshop mechanic RAC renovation and maintenance.
* **Government ITI, Kast Kala, Civil Lines, Bareilly:** ₹28.23 lakhs for workshop mechanic diesel renovation and maintenance.
* **Government ITI, Kast Kala, Civil Lines, Bareilly:** ₹40.26 lakhs for library renovation and maintenance.
* **Government ITI, Amethi:** ₹178.74 lakhs for renovation work.
* **General Conditions and Guidelines:**
* Compliance with Finance Department guidelines dated 27.03.2025 and committee terms.
* Strict adherence to sentage charge rules mentioned in Finance Department orders dated 17.05.2023 and 19.05.2023.
* The Directorate/Executing Agency is responsible for any financial irregularities.
* Cost approval is based on existing specifications and provisions, and quantity adjustments are the responsibility of the executing agency. Changes need prior approval.
* Technical approval must be obtained before starting construction.
* Procurement should be done based on competitive rates.
* If the tender cost is less than the evaluated cost, the cost must be revised accordingly.
* Renovation and repair work should follow Uttar Pradesh Public Works Department maintenance manual guidelines.
* The allocated amount should be used specifically for the designated work/item, financial irregularities will occur if the amount is used elsewhere.
* The Principal/Directorate must ensure that the allocated money for the work has not been previously approved or included in another work plan.
* **Fund Management:**
* Funds should not be kept in bank accounts, remaining amount must be deposited in the treasury.
* Expenditure should comply with the Financial Handbook and relevant government orders.
* Technical approval must be obtained before construction begins.
* All rates in the estimation will be the responsibility of the Directorate/Executive Organization.
* Labor cess must be paid to the Labor Department as per rules.
* **Miscellaneous:**
* The organization listed in column 6 of the table is designated as the executing organization.
* Expenditure will be charged under grant number 069, head 4250002030700, for the fiscal year 2025-26.
**Impact Analysis**
**Directorate of Training (Prashikshan Nideshalay), Uttar Pradesh**
* **Impact:** Responsible for overseeing the execution of the projects and ensuring compliance with the specified guidelines.
* **Action Required:** Ensure the funds are properly disbursed and utilized according to the government regulations, conduct site inspections, and monitor progress.
**Executing Agency (UP Projects Corporation Ltd.)**
* **Impact:** Responsible for carrying out the construction and renovation work at the designated ITIs.
* **Action Required:** Obtain necessary technical approvals, follow procurement procedures, adhere to quality standards, and ensure timely completion of the projects.
**Government Industrial Training Institutes (ITIs) - Bareilly and Amethi**
* **Impact:** Will benefit from the improved infrastructure and facilities, which will enhance the quality of training provided to students.
* **Action Required:** Coordinate with the executing agency, provide necessary support for the projects, and ensure the renovated facilities are effectively utilized.
**Finance Department, Government of Uttar Pradesh**
* **Impact:** Responsible for releasing the funds and ensuring proper budgetary allocation.
* **Action Required:** Release the allocated funds to the relevant agencies and monitor the expenditure.
**District Planning Committee**
* **Impact:** The question being presented to the committee.
* **Action Required:** Present the question to the committee, prior to the commencement of work.
Key Entities Referenced
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो (Government Industrial Training Institutes): Central focus of the policy; involves new construction, repairs, and renovations.
जिला योजना (District Planning): The scheme under which funds are allocated for the specified projects in the institutes.
प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (Directorate of Training, Uttar Pradesh): Department responsible for executing the policy and overseeing the projects.
U.P. Projects Corporation Ltd: The agency responsible for carrying out the works.
लखनऊ (Lucknow): Location of the Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship Section of the Uttar Pradesh Government.
UB -03/3TS/98593/2026/00I- 89-002(099)/4/2025 03/siI§/98593/2026/00- 89-002(099)/4/2025
प्रेषक,
मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनाँक: 08 जनवरी, 2026
विषय-जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में नवीन निर्माण,
मरम्मत/जीर्ण;ेद्धार एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र GeA-3i$/360752/2025/UPDTE/27/2025 दिनांक 28..2025 का
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2-0 इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण Gear में नवीन निर्माण, मरम्मत/जीर्ण;ोद्धार एवं अन्य निर्माण कार्यो हेतु निम्न
विवरण के अनुसार आगणित लागत की धनराशि रू0 268.06 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन
प्रदान करते हुए कुल धनराशि रू0 268.06 लाख (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख छ: हजार मात्र)
स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-
|... पनरशिझ्पयेलाखमे Ta लाख में
क्र0 कीय औद्योगिक का विवरण [प्रशासकीय Ud) स्वीकृत |कार्यदायी संस्था
ao प्रशिक्षण वित्तीय कीजा | का नाम
संस्थान/ जनपद का अनुमोदन की | रही
नाम धनराशि | धनराशि
| | |. 2 ||. 3३ | aa | 5 | 6 |
{ राजकीय serra काय॑ cb 20.83 20.83 [यू0पी0 प्रोजेक्ट्स
प्रशिक्षण आर0ए0सी0 नवीनीकरण कार्पो0 लि0
HUA, काष्ठ कला, सिविल Ud रख-रखाव का कार्य
लाइन्स, बरेली कार्यशाला मैेके? डीजल| 28.23 28.23 [यू0पी0 प्रोजेक्ट्स
नवीनीकरण एवं रख- कार्पो0 लि0
रखाव का कार्य
पुस्तकालय नवीनीकरण|।. 40.26 40.26 |youlo प्रोजेक्ट्स
Ud रख-रखाव का कार्य कार्पो0 लि0
2 राजकीय औद्योगिक | जीर्णौद्धार के कार्य हेतु 7874 | 78.74 |यू0पी0 प्रोजेक्ट्स
प्रशिक्षण संस्थान, अमेठी। कार्पो0 लि0
कुल योग 268.06
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
सेंटेज चार्जेज के संबंध में face अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 7.05.2023 एवं
9.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
किसी भी वित्तीय अनियमिमता का उत्तरदायित्व निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
प्रस्तावित कार्यों की लागत का अनुमोदन प्रस्तावित विशिष्ट्रियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते
हुये किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी
संस्था/निदेशालय का होगा। प्रस्तावों के स्कोप में परिवर्तन आदि सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन के बगैर
नहीं किया जायेगा।
प्रस्तावित कार्यों की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति तथा बजट आवंटन के उद्देश्य
से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण
प्रारम्भ कराया जाय।
प्रस्तावित कार्योंमे बाट आउट आईटम बजटरी आफर/ कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित
की गई है। समिति का मत है कि इसके क्रियान्वयन सै पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु
निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दे प्राप्त करें चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके
शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक/ Alea एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से
लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना
सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
वित्तीय स्वीकृति मूल्यांकित लागत पर जारी की जाय किन्तु परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त
मूल्य (टेंडर OR) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाय।
परियोजना की मूल्यांकित लागत एवं टेंडर Oe में यदि कोई बचत हो तो उसे नियमानुसार राजकोष
में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित रेनोवेशन एवं RUG के कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी
मेन्टेनेन्स मैनुवल में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय संयुक्त
निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय। प्रस्तावित कार्यो कोसमिति के स्थलीय
निरीक्षणोंपरान्त न्यूनतम आवश्यकतानुसार कराया जाय।
0. प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद
में किया जायेगा अन्य कार्य/मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।
प्रधानाचार्य/निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में
77.
राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी
अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती = |2.tdlpd धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में
जमा किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा
निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।
नग उक्त कार्यों को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत योजना संबंधित
जनपद की जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।
6. आगणन में उल्लिखित किये गये दर की समस्त जिम्मेदारी निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
7. लेबर शेष की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
8. उक्त तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित संस्था को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,68,06,000 (रुपये दो करोड़ ASUS लाख छह हजार मात्र )
को चालू वित्तीय. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 069 लेखा
शीर्षक 4250002030700 दस्तकार प्रशिक्षण योंजना (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के
नामे डाला जायेगा।
4-. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप PAM-6/2025/al--352/4H-2025-
23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Sadad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।
संख्या एवं दिनांक aca!
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
t- -महालेखाकार(लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- _ महालेखाकारललेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन,उ0प्र0/लखनऊ।
4- जिलाधिकारी बरेली/अमेठी।
5- वित्त व्यय नियंत्रण SQUPT- faded (आय-व्ययक) अनुभाग-/2 |
6- fact aan, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
7- प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पो0 लिए, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 725 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली/अमेठी (द्वारा निदेशक)।
i0- गार्ड फाईल।
आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।