Home India Ministry of Mines Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023...
Date: 01-Sep-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023

Issued by Ministry of Mines · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification introduces the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023, which amends the Mineral (Auction) Rules, 2015.
  • The amendment allows state governments to use land details available on the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or state government/other government authority land record portals for land classification.
  • The amendment also outlines procedures for the Central Government to conduct auctions for mining leases and composite licenses for minerals specified in Part D of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, under Section 11D.

Key Changes

  • Rule 5 is amended to allow state governments to use land details from the PM Gati Shakti platform or other government land record portals for land classification.
  • Rule 9 is amended to include a similar provision as in Rule 5 regarding the use of land details from the PM Gati Shakti platform or other government land record portals for land classification.
  • Rule 9B is inserted, outlining the procedure for the Central Government to auction mining leases under Section 11D of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. State Governments must inform the Central Government of available areas/mines for auction within 45 days of the commencement of the Amendment Rules, 2023, for minerals specified in Part D of the First Schedule. State Governments must also inform the Central Government within 45 days of receiving geological reports or within 15 days of termination/lapse of mining leases/letter of intent.
  • Rule 17B is inserted, outlining the procedure for the Central Government to auction composite licenses under Section 11D of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. State Governments must inform the Central Government of available areas/mines for auction within 45 days of the commencement of the Amendment Rules, 2023, for minerals specified in Part D of the First Schedule. State Governments must also inform the Central Government within 45 days of receiving geological reports or within 15 days of termination/lapse of composite licenses/letter of intent.
  • The Central Government can request details from State Governments under Rules 5, 9, 16 and 17 for conducting auctions, and the State Governments must provide these details within 30 days.
  • The provisions of Rules 5-9 and 16-17, applicable to State Governments, also apply to the Central Government when it conducts auctions under Section 11D.
  • Upon successful completion of the auction, the Central Government will inform the State Government of the preferred bidder, and the State Government will grant the mining lease or composite license to that bidder.

Impact Analysis

State Governments

  • Action Item: State Governments should immediately begin compiling the required information on available mining areas and mines to meet the 45-day deadline.

Central Government

  • Action Item: The Central Government should prepare for the administrative and logistical requirements of conducting mineral auctions, including establishing clear guidelines and timelines.

Mining Companies/Bidders

  • Action Item: Mining companies should monitor announcements from the Central Government regarding upcoming auctions and prepare their bids accordingly.

Geological Survey of India (GSI) and Mineral Exploration Corporation Limited (MECL)

  • Action Item: GSI and MECL should ensure timely dissemination of geological reports to State and Central Governments.

Key Entities Referenced

Central Government: The governing body responsible for conducting auctions for mining leases and composite licenses under Section 11D. State Governments: The administrative bodies responsible for providing information to the Central Government and granting mining leases/composite licenses to preferred bidders. Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957: The principal legislation governing the regulation of mines and minerals in India. Mineral (Auction) Rules, 2015: The rules governing the auction of mineral concessions, as amended by this notification. Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023: The amendment to the Mineral (Auction) Rules, 2015, allowing for the use of land details from the PM Gati Shakti platform and outlining procedures for Central Government auctions. Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform: A digital platform containing land details that State Governments can use for land classification. Geological Survey of India (GSI): A government organization providing geological reports. Mineral Exploration Corporation Limited (MECL): A government organization providing geological reports.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248503 xxxGIDHxxx CG-DL-E-02092023-248503 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 507] नई दिल्ली, िुक्रिार, जसतम्ब र 1, 2023/भाद्र 10, 1945 No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945 खान मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 1 जसतम्ब र,2023 सा.का.जन. 648(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 में और संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अर्ाात:् — 1. (1) इन जनयमों का संजिप् त नाम खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2023 ह।ै (2) य ेरािपत्र उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया ह)ै म,ें जनयम 5 म,ें उप-जनयम (2) म,ें जनम्नजलजखत परंतुक में अंत:स्ट्र् ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “परंत ु िहां भूजम का ब्यौरा प्रधान मंत्री गजत िजि-राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल कनेजटटजिटी प्लेटफॉमा मास्ट्टर प्ल ान या राज्य सरकार या दकसी अन्य सरकारी प्राजधकरण के भूजम ररकॉड ा पोटाल पर उपलब्ध है, िहां राज्य सरकार ऐसे ब्यौरों का उपयोग भूजम िगीकरण के जलए कर सकती ह।ै " 3. उि जनयमों म,ें जनयम 9 म,ें— (i) उप-जनयम (1) म,ें खंड (क) में, हहिं ी पाठ म ें संिोधन करने की आिश् यकता नहीं ह ै तर्ा इसमें जनम्न जलजखत परंतुक अंत:स्ट् र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— 5641 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “परंत ु िहां भूजम का ब्यौरा प्रधान मंत्री गजत िजि-राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल कनेजटटजिटी प्लेटफॉमा मास्ट्टर प्लान या राज्य सरकार या दकसी अन्य सरकारी प्राजधकरण के भूजम ररकॉड ा पोटाल पर उपलब्ध ह,ै िहां राज्य सरकार ऐस े ब्यौरों का उपयोग भूजम िगीकरण के जलए कर सकती है; और" ; (ii) उप-जनयम (2) म,ें खंड (ख) में, हहिं ी पाठ में संिोधन करने की आिश् यकता नहीं ह ै तर्ा इसमें जनम्न जलजखत परंतुक अंत:स्ट् र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “परंत ु िहां भूजम का ब्यौरा प्रधान मंत्री गजत िजि-राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल कनेजटटजिटी प्लेटफॉमा मास्ट्टर प्लान या राज्य सरकार या दकसी अन्य सरकारी प्राजधकरण के भूजम ररकॉडा पोटाल पर उपलब्ध है, िहा ं राज्य सरकार ऐस े ब्यौरों का उपयोग भूजम िगीकरण के जलए कर सकती है; और" ; 4. उि जनयमों म,ें जनयम 9क के पश्चात,् जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट् र्ाजपत दकए िाएंग,े अर्ाता ्:— “9ख. धारा 11घ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा खनन पट्टे की नीलामी करना—(1) राज्य सरकार खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2023 के लागू होन े के पतैं ालीस दिनों के भीतर अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग घ में जिजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में खनन पट्टे की नीलामी के जलए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सभी िेत्रों या खानों के ब् यौरे के बारे में केंद्रीय सरकार को बताएगी। (2) राज्य सरकार जनम्नजलजखत के सबं ंध में केंद्रीय सरकार को बताएगी, अर्ाता ्:— (क) इसकी प्राजि के पैंतालीस दिनों की अिजध के भीतर भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेिण, जमनरल एटसप्लोरेिन कॉपोरेिन जलजमटेड या दकसी अन्य सरकारी या जनिी इकाई से खनन पट्टे की नीलामी के जलए अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग घ म ेंजिजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में दकसी भूिैज्ञाजनक ररपोटा की प्राजि; (ख) ऐस े समाि करन े या व् यपगत हो िाने के पंद्रह दिनों के भीतर, अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग घ में जिजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में खनन पट्टे को समाि करने या आिय पत्र के व् यपगत हो िाने पर। (3) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार स े नीलाम करने के जलए जनयम 5 और 9 के अधीन आिश्यक जििरण प्रिान करन े की अपेिा कर सकती ह ै और राज्य सरकार तीस दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को ऐस े जििरण प्रिान करेगी। (4) धारा 11घ के अधीन खनन पट्टा िेने के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा नीलाम करन े म,ें जनयम 5 से 9 के उपबंध, सा दक राज्य सरकार पर लागू होते हैं, यर्ोजचत पररितानों के सार् केंद्रीय सरकार पर भी लागू होंगे। (5) नीलामी के सफल समापन पर, केंद्रीय सरकार नीलामी में अजधमाजनत बोलीिाता का जििरण राज्य सरकार को बताएगी और राज्य सरकार ऐसे अजधमाजनत बोलीिाता को जनयम 10 के अनुसार ऐसे ित्रे के जलए खनन पट्टा िेगी। 5. उि जनयमों म,ें जनयम 17क के पश् चात्, जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्र् ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “17ख. धारा 11घ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा समदे कत अनज्ञु जि की नीलामी करना—(1) राज्य सरकार दकसी खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2023 के लाग ू होन े के पतैं ालीस दिनों के भीतर अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ में जिजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में समेदकत अनुज्ञजि की नीलामी के जलए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सभी िेत्रों या खानों का जििरण केंद्रीय सरकार को बताएगी। (2) राज्य सरकार जनम्नजलजखत के सबं धं म ेंकेंद्रीय सरकार को बताएगी अर्ाता :् — (क) इसे प्राि करने की पैंतालीस दिनों की अिजध के भीतर भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेिण, जमनरल एट सप् लोरेिन कापोरेिन जलजमटेड या दकसी अन्य सरकारी या जनिी इकाई से समेदकत अनुज्ञजि की नीलामी के जलए अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ में जिजनर्िाष्ट दकसी खजनि के सबं ंध में दकसी भूिैज्ञाजनक ररपोटा की प्राजि; (ख) ऐसे समाि करन े या व् यपगत होन े स े पंद्रह दिनों के भीतर अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ म ें जिजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में समेदकत अनुज्ञजि को समाि करना या समेदकत अनज्ञु जि के आिय पत्र को व् यपगत करना।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से नीलामी करन े के जलए जनयम 16 और 17 के अधीन आिश्यक जििरण प्रिान करन े की अपेिा कर सकती ह ै और राज्य सरकार तीस दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को ऐस े जििरण प्रिान करेगी। (4) धारा 11घ के अधीन समेदकत अनज्ञु जप् त िेने के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा नीलामी करन े में, जनयम 16 से 17 के उपबंध, िैसा दक राज्य सरकार पर लाग ूहोते ह,ैं यर्ोजचत पररितानों के सार् केंद्रीय सरकार पर भी लागू होंगे। (5) नीलामी के सफल समापन पर, केंद्रीय सरकार नीलामी में अजधमाजनत बोलीिाता के जििरण से राज्य सरकार को अिगत करायेगी और राज्य सरकार ऐसे अजधमाजनत बोलीिाता को जनयम 18 के अनुसार ऐस े िेत्र के जलए समेदकत अनुज्ञजि प्रिान करेगी। [फा.सं. एम.VI-1/3/2023-खान VI] डॉ. िीणा कुमारी डरमल, संयुि सजचि रटप्प ण:- खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 को भारत के रािपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खडं (i) में सा. का. जन. 406(अ) के तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाजित दकया गया र्ा और इससे अंजतम बार सिं ोधन सा. का. जन. 137(अ), तारीख 18 फरिरी, 2022 द्वारा दकया गया र्ा। MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 1 September, 2023 G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:— 1. Short title and commencement:— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that where details of the land is available in the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or land record portal of the State Government or any other Government authority, the State Government may use such details for classification of the land.”. 3. In the said rules, in rule 9,— (i) in sub-rule (1), in clause (a), for the words “land not owned by the State Government; and”, the following shall be substituted, namely:— “land not owned by the State Government: Provided that where details of the land is available in the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or land record portal of the State Government or any other Government authority, the State Government may use such details for classification of the land; and”; (ii) in sub-rule (2), in clause (b), for the words, “land not owned by the State Government; and” the following proviso shall be substituted, namely:— “land not owned by the State Government: Provided that where details of the land is available in the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or land record portal of the State Government or any other Government authority, the State Government may use such details for classification of the land; and”; 4. In the said rules, after rule 9A, the following rule shall be inserted, namely:— “9B. Conduct of auction of mining lease by Central Government under section 11D.—(1) The State Government shall intimate to the Central Government the details of all the areas or mines available with the State Government for auction of mining lease, in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act within forty-five days of the commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following, namely:— (a) receipt of any geological report in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act for auction of mining lease from Geological Survey of India, Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government or private entity, within a period of forty-five days of receiving it; (b) termination of mining lease or lapsing of letter of intent for mining lease in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, within fifteen days from such termination or lapse; (3) The Central Government may require the State Government to provide the details specified under rules 5 and 9 for conduct of auction and the State Government shall provide such details to the Central Government within thirty days. (4) For conducting an auction by the Central Government for grant of mining lease under section 11D, the provisions of rules 5 to 9, as applicable to a State Government, shall mutatis mutandis be also applicable to the Central Government. (5) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant mining lease for such area to such preferred bidder in accordance with rule 10.”. 5. In the said rules, after rule 17A, the following rule shall be inserted, namely:— “17B. Conduct of auction of composite licence by Central Government under section 11D.—(1) The State Government shall intimate to the Central Government the details of all the areas or mines available with the State Government for auction of composite licence, in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act within a period of forty-five days of the commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023. (2) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following, namely:— (a) receipt of any geological report in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act for auction of composite licence from Geological Survey of India, Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government or private entity, within a period of forty-five days of receiving it; (b) termination of composite licence or lapsing of letter of intent for composite licence in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, within fifteen days from such termination or lapse; (3) The Central Government may require the State Government to provide the details specified under rules 16 and 17 for conduct of auction and the State Government shall provide such details to the Central Government within thirty days. (4) For conducting an auction by the Central Government for grant of composite licence under section 11D, the provisions of rules 16 and 17, as applicable to a State Government, shall mutatis mutandis be also applicable to the Central Government. (5) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant composite licence for such area to such preferred bidder in accordance with rule 18.”. [F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI] Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy. Note:- The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended, vide number G.S.R. 137(E), dated the 18th February, 2022. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research