National Critical Mineral Mission

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264204 xxxGIDHxxx CG-DL-E-27062025-264204 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 173] नइ ददल्ली, बुधर्ार, जनू 25 2025/अषाढ 4, 1947 No. 173] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASADHA 4, 1947 खान मत्रं ालय ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 24 जून, 2025 फा. स.ं 28/15/2024-सीएमएम-भाग (1),—मंजत्रमंडल के ऄनुमोदन के ऄनुसरण में खान मंत्रालय, भारत सरकार जनम्नजलजखत जमिन को एतदद्वारा ऄजधसूजचत करता है, ऄथाात्:— राष्ट्रीय महूर्णणू ाखजनज जमिन 1. जर्ज़न माननीय केंद्रीय जर्त्त मंत्री ने ददनांक 23.07.2024 को केंद्रीय बजट भाषण 2024-25 में ‘महूर्णूणा खजनज जमिन’ की स्ट्थाणना की घोषणा की। भाषण का प्रासंजगक णाठ नीचे ददया गया है- “हम घरेलू ईूणादन, महूर्णूणा खजनजों के णुनचाक्रण और महूर्णूणा खजनज णररसंणजत्तयों के जर्दिे ी ऄजधग्रहण के जलए एक महूर्णूणा खजनज जमिन की स्ट्थाणना करेंगे। आसके ऄजधदिे में प्रौद्योजगकी जर्कास, कुिल कायाबल, जर्स्ट्ताररत ईूणादक ईत्तरदाजयूर् ढांचा, और एक ईणयुक्त जर्त्तणोषण तंत्र िाजमल होगा।” तदनुसार, राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज जमिन (एनसीएमएम) की स्ट्थाणना र्षा 2024-25 से 2030-31 तक सात र्षों के जलए जनम्नजलजखत जर्ज़न के साथ की जाएगी- “जसै -ेजसै े भारत जर्कजसत भारत 2047 की यात्रा प्रारंभ करेगा, र्सै ेखजनज राष्ट्र की प्रगजत म ेंमहूर्णणू ाभजूमका जनभाना िरूु करेंगे। राष्ट्रीय महूर्णणू ाखजनज जमिन (एनसीएमएम) म ें महूर्णणू ाखजनजों की दीघाकाजलक सतत अणर्तूत सजुनजित करन ेऔर भारत की महूर्णणू ा खजनज मल्ूय श्खृं लाओं, जजनम ेंखजनज गर्ेषण और खनन स ेलेकर सज्जीकरण, प्रसस्ट्ंकरण और जीर्न-ऄतं ईूणादों से णनुप्राजाि 4161 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तक के सभी चरण िाजमल ह,ैं को सदुढ़ृ करन ेकी णररकल्णना की गइ है। एनसीएमएम का ईद्देश्य नीजतगत सधुारों, जर्त्तीय सहायता, ऄर्संरचनाूमक सजुर्धाओं, मानर् ससं ाधन जर्कास, प्रौद्योजगकीय ईन्नजतयों और ऄतंरराष्‍टर ीय सहयोग के रूण म ेंसामररक हस्ट्तक्षणेों के माध्यम से एक समग्र काय ायोजना जर्कजसत करना है। सरकार का ईद्देश्य भारत के जलए र्जैिक रूण स ेप्रजतस्ट्णधी और लचीला महूर्णणू ाखजनज णाररजस्ट्थजतकी तत्रं बनाना ह।ै” 2. णृष्ठभजू म 2.1 महूर्णणू ाखजनजों का ससहार्लोकन 2.1.1 खजनज संसाधन मानर् सभ्यता के जर्कास के जलए अर्श् यक रहे ह।ैं सददयों से खजनजों का ईणयोग ्ाणार, ईणकरण, ऄर्संरचना, कृजष, प्रौद्योजगकी, उजाा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जर्जर्ध ऄनुप्रयोगों के जलए दकया जाता रहा ह।ै खजनजों के ऐसे जर्जर्ध ईणयोग ने मानर् जाजत के आजतहास में अर्तथक जर्कास, प्रौद्योजगकीय प्रगजत और सामाजजक जर्कास को बढ़ार्ा ददया ह।ै 2.1.2 महूर्णूणा खजनज समकालीन औद्योजगक ऄथा्र्स्ट्थाओं की नींर् ह,ैं जो प्रौद्योजगकीय प्रगजत को समथा बनात े ह ैं और ऄथा्र्स्ट्थाओं को बढ़ार्ा दते े हैं। ईन्ह ें प्राकृजतक रूण से णाए जाने र्ाले तूर्ों और यौजगकों के एक समूह के रूण में णररभाजषत दकया गया ह,ै जजनके जर्जर्ध जस्ट् थर औद्योजगक ऄनुप्रयोग ह,ैं लेदकन ईनकी सीजमत भौगोजलक ईणजस्ट्थजत या स्रोतों की चुनौजतयों के रूण में अणूर्तत-संबंधी कमजोररयों का सामना करना णड़ता है। 2.1.3 र्षा 2070 तक िुद्ध-िून्य ईूसजान प्राि करने की भारत की प्रजतबद्धता में आसके राष्ट्रीय स्ट्तर णर सुजनजश् चत योगदान (एनडीसी) में ईजल्लजखत महूर्ाकांक्षी लक्ष्य िाजमल ह।ैं र्षा 2030 तक, भारत का लक्ष्य ऄणनी कुल स्ट्थाजणत जर्द्युत क्षमता का कम से कम 50% गैर-जीर्ाश्म ईंधन से प्राि करना है जबदक साथ ही साथ काबानडाइऑक्स ाआड ईूसजान को 1 जबजलयन टन कम करना और काबान तीव्रता को 45% से कम करना ह।ै जर्िेष रूण से उजाा क्षेत्र में डीकाबोनाआजेिन की ओर णररर्तान (रांजीिन) से महूर्णूणा खजनजों की मांग में ईल्लेखनीय र्ृजद्ध होने की संभार्ना ह।ै जैसे-जैसे उजाा णररर्तान (रांजीिन) में र्ृजद्ध होगी, जर्द्युत र्ाहनों, णर्न और सौर उजाा णररयोजनाओं और बैटरी भंडारण प्रणाजलयों के जर्जनमााण म ें सहायता के जलए महूर्णूणा खजनजों की मांग में र्ृजद्ध होगी। 2.1.4 णोटाि जैसे कुछ महूर्णूणा खजनजों के महूर् को णहचानने की अर्श्यकता ह ै जो भारत में ऄन् न ईूणादन और प्रसंस्ट्करण मूल्य श्ृंखलाओं का एक महूर्णूणा जहस्ट्सा ह।ैं खाद्य सुरक्षा राज्य की कल्याणकारी कायासूची में सर्ोणरर ह ै और आसजलए खाद्य ईूणादन के जलए अर्श्यक खजनजों की अणूर्तत सुजनजित करना महूर्णूणा ह।ै आसके ऄलार्ा, ऄन् न ईूणादन ईद्योग से जुड़े चुसनदा खजनजों के अयात णर जनभारता ह ै और आसजलए केंद्र सरकार घरेलू ईूणादन और ऐसे खजनजों की अणूर्तत सुजनजित करने णर ध्यान केंदद्रत करेगी। 2.1.5 भारत के सामररक और रक्षा क्षेत्र को भी रक्षा ईणकरणों के जनमााण के जलए महूर्णूणा खजनजों की अर्श्यकता ह।ै णरमाण ु और रक्षा ऄनुप्रयोगों के जलए आन खजनजों का घरेलू ईूणादन और सोर्ससग भी सर्ोणरर है। उजाा, खाद्य, दरू -संचार, आलेक्रॉजनक्स, रक्षा और ऄन्य क्षेत्रों में महूर्णूणा खजनजों की प्रयोज्यता घरेलू ईद्योग के जर्कास और र्ैजिक अणूर्तत श्ृंखलाओं के लचीलेणन को एक तूकाल नीजतगत अर्श्यकता बनाती ह।ै 2.1.6 णूरे जर्ि में महूर्णूणा खजनज ससं ाधन भौगोजलक रूण से संकेंदद्रत ह,ैं अज की तारीख में जचजननत महूर्णूणा खजनजों1 में स े कम से कम 55% केर्ल 15 दिे ों में णाए जाते हैं। लैरटन ऄमेररकी देिों में जलजथयम भंडार की णयााप्त मात्रा णाइ जाती ह।ै कांगो लोकतांजत्रक गणराज्य (डीअरसी) में जर्ि के लगभग 50% कोबाल्ट भंडार हैं। आंडोनेजिया और दफलीणींस में प्रचरु मात्रा में जनकल और कोबाल्ट भंडार ह,ैं जजसमें आंडोनेजिया जनकल भंडार में एक र्ैजिक ऄग्रणी के रूण में ईभर कर अया ह।ै आसके ऄलार्ा, चीन लगभग 60% दलु ाभ मृदा तूर्ों (अरइइ) और मोजलब्डेनम का ईूणादन करता ह ै जबदक समग्र र्ैजिक दलु ाभ मृदा अणूर्तत का लगभग 85% प्रसंस्ट्करण को कर्र करता ह।ै ऄंतरराष्‍ट रीय उजाा एजेंसी के ऄनुसार, यद्यजण महूर्णूणा खजनजों के जलए खनन काया भौगोजलक दजृि से ऄजधक जर्जर्ध हो गए ह,ैं तथाजण िोधन सजु र्धाओं के जलए बहुत कम बदलार् हुए ह।ैं चीन जनयोजजत जलजथयम रासायजनक संयंत्रों के 50% को जनयंजत्रत करता ह ै जबदक आंडोनेजिया जनयोजजत जनकल िोधन सुजर्धाओं के 90% के साथ ऄणना प्रभुूर् रखता ह।ै भारत ग्रेफाआट और जसजलकॉन जैसे खजनजों का प्रमुख ईूणादक ह ै जजसमें अगे के जर्कास की क्षमता र्ाले चुसनदा महूर्णूणा खजनजों के भंडार ह।ैं आसजलए भारत को मौजूदा र्ैजिक प्राकृजतक संसाधन ऄक्षय जनजध, मौजूदा र्ैजिक खनन और प्रसंस्ट्करण औद्योजगक अधार, जर्जनयामक ्र्धान और संरक्षणर्ाद के कारण मूल चुनौजतयों का समाधान करने के साथ-साथ स्ट्र्दिे ी महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला जर्कजसत करने की अर्श्यकता है। 2.2 महूर्णणू ाखजनज सबं धं ी सुधार 2.2.1 ऄंतर-मंत्रालयीन णरामिा और अर्तथक महूर् तथा अणूर्तत जोजखम को ध्यान में रखते हुए ऄच् छी तरह से तैयार की गइ 11 चिह्नित खनिजों में कोबाल्ट, ताांबा, ग्रेफाइट, लऱचियम, मगैं िीज, निकऱ और दऱु भल मदृ ा तत्व शालमऱ हैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 3 कायाप्रणाली के अधार णर खान मंत्रालय ने जून, 2023 में 30 महूर्णूणा खजनजों की एक सूची जारी की। आनके ऄनुप्रयोग और ईणयोग स्ट्र्च्छ उजाा घटकों के जर्जनमााण से लेकर आलेक्रॉजनक्स, दरू संचार, एयरोस्ट्णेस, रक्षा, रसायन, ईर्ारक अदद जैसे जर्जभन्न ईद्योगों तक जर्स्ट्ताररत ह।ैं आन तीस तूर्ों में से चौदह को ईच्च अर्तथक महूर् के साथ-साथ ईच्च अणूर्तत जोजखम दोनों के जलए जचजननत दकया गया ह।ै सात को ईच्च अणूर्तत जोजखम र्ाले तूर्ों के रूण में र्गीकृत दकया गया है और नौ तूर्ों को ईच्च अर्तथक महूर् र्ाले तूर्ों के रूण में र्गीकृत दकया गया ह।ै 2.2.2 खान और खजनज (जर्कास और जर्जनयमन) ऄजधजनयम, 1957 (एमएमडीअर ऄजधजनयम) के प्रार्धानों के ऄनुसार, खजनज ररयायतों की नीलामी राज्य सरकारों द्वारा की जाती ह।ै महूर्णूणा खजनजों के रूण में जचजननत कुछ खजनज एमएमडीअर ऄजधजनयम के तहत णरमाणु खजनजों की सूची में थे और आसजलए ईनका गर्ेषण और खनन केर्ल सरकारी कंणजनयों के जलए अरजक्षत था। ईनके गर्ेषण और खनन को प्राथजमकता दने े के जलए, ऄगस्ट्त 2023 में एमएमडीअर ऄजधजनयम में संिोधन दकया गया था। संिोधन के माध्यम से, 6 खजनजों ऄथाात् जलजथयम, बेररजलयम, टाआटेजनयम, नाइओजबयम, टैंटालम और जजरकोजनयम को णरमाणु खजनजों की सूची से हटा ददया गया जजससे आन महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण और खनन में जनजी संस्ट्थाओं की भागीदारी संभर् हो गइ। एमएमडीअर ऄजधजनयम में 24 महूर्णूणा और सामररक खजनजों (णररजिि) की एक नइ सूची जोड़ी गइ जजसमें णरमाणु खजनजों की सूची से हटाए गए 6 खजनज भी िाजमल ह।ैं केंद्र सरकार को आन महूर्णूणा और सामररक खजनजों के जलए ब्लॉकों की नीलामी करने का ऄजधकार ददया गया है। ऄजधजनयम में संिोधन ने एक नइ खजनज ररयायत ऄथाात् गर्ेषण ऄनुज्ञजि (इएल) प्रदान करने के प्रार्धान भी दकए। नीलामी के माध्यम से प्रदान की जान े र्ाली गर्ेषण ऄनुज्ञजि से ऄनुज्ञजिधारक को ऄजधजनयम में नइ जोड़ी गइ ऄनुसूची में जर्जनर्ददि 29 महूर्णूणा और गहराइ में जस्ट्थत खजनजों के जलए टोही और णूर्ेक्षण काया करने की ऄनुमजत जमलेगी। आन 29 खजनजों में से 23 महूर्णूणा खजनज ह।ैं आस संिोधन से ऄणेक्षा की जाती ह ै दक आससे दिे में प्रूयक्ष जर्देिी जनर्ेि (एफडीअइ) और छोटी खनन कंणजनयों को अकर्तषत करने हते ु ऄनुकूल कानूनी र्ातार्रण जमलेगा। सरकार ने गर्ेषण ऄनुज्ञजि (इएल) ्र्स्ट्था के तहत गर्ेषण एजेंजसयों द्वारा िुरू की गइ महूर्णूणा खजनज णररयोजनाओं से जुड़ी णररयोजना लागत को साझा करने के जलए एक तंत्र भी स्ट्थाजणत दकया ह।ै यह प्रार्धान ईद्योग को महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण में भाग लेने के जलए प्रोूसाजहत करेगा और दिे के घरेलू ईूणादन अधार को बढ़ाने में मदद करेगा। 2.2.3 भूजम में णाए जाने र्ाले खजनजों णर लागू होने र्ाले एमएमडीअर ऄजधजनयम में दकए गए सुधारों के ऄलार्ा, दिे के ऄणतटीय क्षेत्रों में खजनजों के जर्कास और जर्जनयमन के जलए कानून, ऄथाात ऄणतट क्षेत्र खजनज (जर्कास और जर्जनयमन) ऄजधजनयम, 2002 (ओएएमडीअर ऄजधजनयम) को भी ऄगस्ट्त 2023 में संिोजधत दकया गया। दिे के ऄणतटीय क्षेत्र जजसम ें भारत के प्रादजे िक समुद्र, महाद्वीणीय िेल्फ, ऄनन्य अर्तथक क्षेत्र और ऄन्य समुद्री क्षेत्र िाजमल ह,ैं में भारी प्लेसर खजनज (अरइइ और टाआटेजनयम युक्त), फॉस्ट्फोराआट और णॉलीमेटेजलक नोड्यूल और क्रस्ट्ट (कोबाल्ट, जनकल अदद युक्त) जैस े महूर्णूणा खजनजों के अिाजनक संसाधन ह।ैं ओएएमडीअर ऄजधजनयम में संिोधन ने ऄणतटीय खजनज ब्लॉकों के अर्ंटन की णद्धजत के रूण में नीलामी की िुरुअत की। केंद्र सरकार दिे में णहली बार ऄणतटीय खजनजों के गर्ेषण और खनन को सक्षम करके 2024 में ही ऄणतटीय खजनज ब्लॉकों की नीलामी िरूु करने के जलए सदक्रय है। ऄजधजनयम के संिोधन म ें गर्ेषण, समुद्र के नीचे सर्ेक्षण, ऄनुसंधान, कार्तमकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के जलए क्षमता जनमााण कायाक्रमों के अयोजन, ज्ञान और प्रौद्योजगकी जर्जनमय कायाक्रमों में ऄंतरराष्‍ट रीय सहयोग को प्रोूसाजहत करने और सहायता करने अदद के जर्त्त-णोषण हते ु ऄणतटीय क्षेत्र खजनज न्यास के गठन का भी प्रार्धान दकया गया। 2.3 महूर्णणू ाखजनजों णर ऄतं रराष्‍टर ीय नीजत दजृिकोण 2.3.1 प्रमुख ऄथा्र्स्ट्थाओं की नीजतयां लोगों के जलए रोजगार और अर्तथक ऄर्सर सृजजत करते हुए महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखलाओं में संप्रभु क्षमताओं के जनमााण णर केंदद्रत ह।ैं र्े स्ट्र्च्छ उजाा अणूर्तत श्ृंखलाओं में जर्जर्धता लाने और ईनका जर्स्ट्तार करने के जलए जनजी णूंजी और नर्ाचार का लाभ ईठाने णर जोर दते े हैं। संयुक्त राज्य ऄमेररका का मुद्रास्ट्फीजत न्यूनीकरण ऄजधजनयम (अइअरए), यूरोणीय संघ का महूर्णूणा कच्चा माल ऄजधजनयम और जाणान का अर्तथक सुरक्षा ऄजधजनयम आसके कुछ ईदाहरण हैं। ये नीजतयां कर क्रेजडट, सरकारी जनर्ेि, टैररफ और गैर-टैररफ जर्जनयमों के माध्यम स े स्ट्थानीय या क्षेत्रीय अणूर्तत श्ृंखलाओं को प्रोूसाजहत करने का प्रयास करती हैं। णूणा जर्कजसत बाजार ईूसजान में कमी और उजाा सुरक्षा प्राि करने के जलए प्रौद्योजगकी तूणरता, मानर् संसाधन, ऄंतरराष्‍ट रीय प्रभार् और साझेदारी के संदभा में ऄणने प्रजतस्ट्णधी लाभ का ईणयोग कर रह ेहैं। 2.3.2 ऄफ्रीकी संघ जैसे महूर्णूणा खजनजों के प्रमुख ईूणादकों का दजृिकोण कच्चे माल के ईूणादन से हटकर मूल्य संर्धान णर ध्यान केंदद्रत करना और र्ैजिक मूल्य श्ृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना ह।ै लैरटन ऄमेररका में, जचली ने राष्ट्रीय जलजथयम कायानीजत जर्कजसत की ह ैजजसका फोकस जनर्ेि अकर्तषत करने और जलजथयम मूल्य श्ृंखला जर्कजसत करने णर है। ऄजेंटीना जलजथयम से संबंजधत ऄणस्ट्रीम और डाईनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों में मल्ू य संर्धान को बढ़ार्ा दने े का आच्छुक है। ब्राजील में, नीजत जचजननत "सामररक खजनजों" के ईूणादन के जलए णररयोजनाओं को सहायता प्रदान करती ह ैजबदक णेरू में, दिे के तांबे के महूर्णूणा भंडार णर ध्यान केंदद्रत दकया जाता ह।ै कुल जमलाकर, ईूणादक देि मूल्य सृजन को बढ़ाना चाहते ह ैं और र्ैजिक अणूर्तत श्ृंखलाओं में एकीकरण करना चाहते ह ैंजजससे कच्चे माल के जनष्‍टकषाण से णरे जर्जर्धता अए।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2.3.3 महूर्णूणा खजनजों के जलए प्रमुख बाजारों की राष्ट्रीय कायानीजतयों का ईद्देश्य मजबूत और सुरजक्षत महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला सृजजत करना है। ऄमरीका ्ाणार और जनर्ेि तथा ऄंतरराष्‍ट रीय भागीदारी को बढ़ार्ा देकर महूर्णूणा खजनजों तक णहुचुँ को सुरजक्षत करना चाहता ह।ै ऑस्ट्रेजलया र्षा 2030 तक कच्चे और प्रसंस्ट्कृत महूर्णूणा खजनजों का र्ैजिक रूण से महूर्णूणा ईूणादक बनना चाहता ह।ै जब्रटेन का फोकस जर्ि भर में अणूर्तत में जर्जर्धता लाने, जोजखमों को कम करने और महूर्णूणा खजनज अणूर्तत श्ृंखलाओं के लचीलेणन में सुधार करने णर ध्यान केंदद्रत करता ह।ै यूरोणीय संघ स्ट्थानीय ईूणादन की ऄणनी उजाा और गजतिीलता प्रणाजलयों के सुधार तथा र्ैजिक अणूर्तत श्ृंखलाओं को मजबूत करने के जलए महूर्णूण ा कच्चे माल क्लब के जनमााण के रूण में णररकल्णना करता है। 2.3.4 सम्णूणा जर्ि के बहुणक्षीय मंचों णर "महूर्णूणा खजनजों की जर्िसनीय, ईत्तरदायी और सतत अणूर्तत श्ृंखलाओं" की अर्श्यकता णर जोर ददया गया ह।ै आसी तरह, खजनज सुरक्षा भागीदारी (एमएसणी) और समजृ द्ध के जलए भारत प्रिांत अर्तथक ढांचा (अइणीइएफ) जैसे क्षेत्रीय समूहों ने महूर्णूणा खजनजों णर सहयोग के जलए रूणरेखाएं बनायी ह।ैं भारत ने महूर्णूणा खजनजों के जलए ऑस्ट्रेजलया, ऄजेंटीना और जचली जैसे दिे ों के साथ जद्वणक्षीय भागीदारी भी बढ़ायी ह।ै 2.3.5 संयुक्त राष्ट्र महासजचर् के महूर्णूणा उजाा णररर्तान खजनजों णर णैनल के तहत, चार कायाधाराएं ऄथाात्, (i) लाभ-साझाकरण, स्ट्थानीय मूल्य संर्धान और अर्तथक जर्जर्धीकरण (ii) णारदिी, जनष्‍टणक्ष ्ाणार और जनर्ेि (iii) सतत, ईत्तरदायी और न्यायसंगत मूल्य श्ृंखला और (iv) खजनज अणूर्तत में स्ट् थाजयू र्, तय की गइ ह।ैं ऄंतरराष्ट्रीय सरकारें, गैर-सरकारी संगठन और ऄन्य संबंजधत जहतधारक अम सहमजत तक णहुचुँ ने और महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखलाओं से संबंजधत मुद्दों णर एक र्ैजिक िासी (गर्नैंस) णाररजस्ट्थजतकी तंत्र तैयार करने का प्रयास कर रह ेह।ैं 2.4 भारत का तुलनाूमक लाभ 2.4.1 भारत में चुसनदा महूर्णूणा खजनजों के णयााि भंडार हैं और सरकार द्वारा महूर्णूणा खजनजों के अगे के गर्ेषण का ईत्तरदाजयूर् सदक्रय रूण से जलया ह।ै भारत में कम काबान प्रौद्योजगदकयों की घरेलू मांग लगातार बढ़ रही है, जो एक बड़े महूर्णूणा खजनज बाजार की संभार्ना को दिााता ह।ै अगामी अणूर्तत की संभार्नाओं के साथ-साथ एक महूर्णूणा घरेलू मांग अधार र्ैजिक मूल्य श्ृंखलाओं में भागीदारी को बढ़ा सकता है। आसके ऄजतररक्त, भारत में खनन और जर्जनमाणा ईद्योगों का एक मजबूत अधार है, जो आस्ट्णात, सीमेंट, एल्युजमजनयम अदद जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को णूरा करता है। 2.4.2 भारत में सरकारी और जनजी ऄनुसंधान प्रयोगिालाओं का एक मजबूत नेटर्का है। दिे अइअइटी, एनअइटी, केंद्रीय, राज्य और जनजी जर्िजर्द्यालयों जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्ट्थानों में सीटें बढ़ाकर भूर्ैज्ञाजनक जर्ज्ञान, खजनज गर्ेषण, खनन और प्रसंस्ट्करण में एक मजबूत कौिल अधार भी बना रहा है। भारत में दजुनया में सबसे ऄजधक संख्या में एसटीइएम स्नातक भी हैं। आसके ऄलार्ा, कौिल भारत जमिन खनन और खजनज प्रसंस्ट्करण सजहत रेडों में औद्योजगक प्रजिक्षण संस्ट्थानों (अइटीअइ) म ें जिल्णकार प्रजिक्षण योजना को लागू कर रहा है, जजससे आस क्षेत्र में कायाबल की ईणलब्धता बढ़ेगी। आसी तरह, भारत में कइ णॉजलटेदिक संस्ट्थान तकनीकी और कुिल मानर् संसाधन प्रदान करने के जलए संसाधनों में से एक ह।ैं भारत में कुिल श्म की असान ईणलब्धता र्ैजिक स्ट्तर णर महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला की प्रजतस्ट्णधी लागत को बनाए रखने में भी मदद कर सकती ह।ै 3. जमिन के ईद्देश्य जमिन में अर्तथक कायाकलाणों को बढ़ार्ा दने े, जलर्ायु णररर्तान से जनणटने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी दने े और सभी के जलए सतत जर्कास सुजनजित करने के राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राि करने में सहायता करने हते ु एक मजबूत महूर्णूणा खजनज अणूर्तत श्ृंखला तैयार करने के जलए ्ाणक ढांचे की स्ट्थाणना की णररकल्णना की गइ ह।ै यह जमिन जून 2023 में भारत सरकार द्वारा णहचाने गए 24 महूर्णूणा खजनजों (ऄनुबंध I) णर लागू होगा और आसमें र्े सभी खजनज िाजमल होंगे जजन्ह ें बाद में सूची में जोड़ा गया ह ै या समय के साथ आसम ें बदलार् दकया गया है। राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज जमिन का लक्ष्य जनम्नजलजखत दो ईद्देश्यों को प्राि करना है- i) घरेलू और जर्दिे ी स्रोतों से खजनज ईणलब्धता सुजनजित करके भारत की महूर्णणू ा खजनज अणर्तू त श्खृं ला को सुरजक्षत करना। ii) खजनज गर्ेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रसंस्ट्करण और णुनचाक्रण में नर्ाचार, कौिल जर्कास और र्ैजिक प्रजतस्ट्णधाा को बढ़ार्ा दने े के जलए प्रौद्योजगकीय, जर्जनयामक और जर्त्तीय णाररजस्ट्थजतकी तंत्र को बढ़ाकर मूल्य श्खृं लाओं को सदु ढ़ृ करना। जमिन के ईद्देश्यों की प्राजि के जलए, सरकार कायानीजतक रूण से सात प्रमुख ईणायों के साथ-साथ कुछ समर्ती णहलों को दक्रयाजन्र्त करेगी जजनमें से प्रूयेक जमिन के अर्श्यक घटकों का गठन करने र्ाले काया सबदओंु को स्ट्णि करने के जलए अधारजिला के रूण में काया करेगी, ऄथाात्[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 5 i) घरेलू महूर्णूणा खजनज ईूणादन बढ़ाना ii) जर्दिे में महूर्णूणा खजनज णररसंणजत्तयों का ऄजधग्रहण iii) महूर्णूणा खजनजों का णुनचाक्रण iv) ्ाणार और बाज़ार v) महूर्णूणा खजनजों के जलए र्ैज्ञाजनक ऄनुसंधान और प्रौद्योजगकीय ईन्नजत vi) मानर् संसाधन जर्कास vii) प्रभार्ी जनजधयन, जर्त्त णोषण और जर्त्तीय प्रोूसाहन जर्कजसत करना आनमें से प्रूयेक ईणाय में ऄणनी-ऄणनी ज़रूरतों के ऄनुरूण कइ जर्जिि हस्ट्तक्षेण िाजमल होंगे। आन हस्ट्तक्षेणों को बड़े णैमाने णर सात ्ाणक िीषों में र्गीकृत दकया जा सकता है; i) सणं णू ा सरकारी दजृिकोण: सरकार महूर्णूणा खजनज जमिन के जलए सहयोग, एकीकरण और कुिल कायाक्रम प्रबंधन को बढ़ार्ा दने े के जलए संणूणा सरकारी दजृिकोण ऄणनाएगी। ii) नीजत णररर्तना : सरकार महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण, जनष्‍टकषाण, सज्जीकरण, प्रसंस्ट्करण और णुनचाक्रण को अगे बढ़ाने के जलए नीजत णररर्तान करेगी। iii) जर्त्त णोषण: सरकार भारत में महूर्णूणा खजनजों के जर्कास में सहायता करने तथा बाजार और सामररक मांग को णूरा करने के जलए ऄंतरराष्ट्रीय स्रोतों से णररसंणजत्तयां हाजसल करने हते ु जर्त्तीय प्रोूसाहन प्रदान करेगी। iv) ऄर्संरचना जर्कास: सरकार महूर्णूणा खजनजों के जलए यंत्रों/प्रायोजगक संयंत्र की प्राजि एर्ं स्ट्थाणना करने तथा ऄनुसंधान, नागररक और लॉजजजस्ट्टक्स ऄर्संरचना जनमाणा में सहायता करेगी। v) मानर् ससं ाधन जर्कास: सरकार क्षेत्रीय अर्श्यकताओं की णूर्तत के जलए मानर् संसाधन जर्कजसत करने हते ु महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला में क्षमता जनमााण का काया करेगी। vi) प्रौद्योजगकी: सरकार दिे में ऄनुसंधान और जर्कास के जलए एक सक्षम णाररजस्ट्थजतकी तंत्र बनाएगी जो मूल्य श्ृंखला में प्रौद्योजगकी सृजन, सहयोग और ऄंतरण णर ध्यान केंदद्रत करेगा। vii) ऄतं रराष्ट्रीय सहयोग: सरकार भारत की महूर्णूणा खजनज अणूर्तत श्ृंखलाओं को सुरजक्षत और मजबूत करने के जलए ऄंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्र्य और सहयोग स्ट्थाजणत करेगी। 4. जमिन के घटक राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज जमिन म ेंकइ प्रमुख घटक िाजमल ह ैंजजन्ह ें भारत में एक सतत, लचीली और अूमजनभरा महूर्णणू ा खजनज मूल्य श्ृंखला सुजनजित करने के जलए बनाया गया ह।ै आन घटकों को अूमजनभरा भारत और जर्कजसत भारत के ्ाणक जर्ज़न के साथ लघ,ु मध्यम और दीघाकाजलक लक्ष्यों को णूरा करने के जलए तैयार दकया गया ह।ै जमिन के घटकों को आस प्रकार दक्रयाजन्र्त दकया जाएगा जजससे ताूकाजलक अर्श्यकताओं को णूरा दकया जा सके तथा दीघाकाजलक जस्ट्थरता के जलए अधार तैयार दकया जा सके। 4.1 घरेल ूमहूर्णणू ाखजनज ईूणादन बढ़ाना 4.1.1 गर्ेषण और खनन कायका लाणों का जर्स्ट्तार: सरकारी एजेंजसयां जर्त्त र्षा 2024-2025 से जर्त्त र्षा 2030-2031 के बीच 1200 गर्ेषण णररयोजनाएं िुरू करेंगी। आसके ऄलार्ा, खनन कायाकलाणों को बढ़ाने के जलए जर्त्त र्षा 2030-2031 तक 100 से ऄजधक महूर्णूणा खजनज संसाधनों के ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। सरकार महूर्णूणा खजनज ब्लॉकों की खोज में सार्ाजजनक क्षेत्र और ऄजधसूजचत जनजी गर्ेषण एजेंजसयों के माध्यम से राष्ट्रीय खजनज खोज न्यास (एनएमइटी) से होने र्ाल े ्य में भी र्ृजद्ध करेगी। आसके जलए, मौजूदा बजट को बढ़ाकर एनएमइटी के तहत महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण के जलए 3,000 करोड़ रुणये (जर्त्त र्ष ा 2030-2031 तक) अर्ंरटत दकए जाएंगे। आसके ऄजतररक्त, भारतीय भूर्ैज्ञाजनक सर्ेक्षण ऄणने जनयजमत बजट से दिे में महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण के जलए 4,000 करोड़ रुणय े(जर्त्त र्षा 2030-2031 तक) ्य करने का लक्ष्य रखेगा। 4.1.2 ऄणतटीय क्षत्रे ों म ें खनन: ओएएमडीअर ऄजधजनयम को हाल ही में ओएएमडीअर (संिोधन) ऄजधजनयम, 2023 के माध्यम से संिोजधत दकया गया ह ै जो 17.08.2023 से प्रभार्ी ह,ै जजससे ऄणतटीय क्षेत्रों में ण्रचालन ऄजधकारों के अर्ंटन की जर्जध के रूण में नीलामी िुरू करके प्रमुख सुधार अया ह।ै णॉलीमेटेजलक नोड्यूल और क्रस्ट्ट के ऄणतटीय ब्लॉकों में कोबाल्ट, अरइइ, जनकल, मैंगनीज अदद जैसे खजनज णाए जाते ह,ैं जजनकी खोज की गइ ह ैऔर हाल ही में ईन्ह ेंनीलामी के जलए रखा गया ह।ै ऄणतटीय क्षेत्रों में ऄजधक महूर्णूणा खजनज युक्त ब्लॉकों की खोज करने और खजनज ईूणादन िुरू करने के जलए ऄजधक प्रयास दकए जाएंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4.1.3 महूर्णणू ाखजनज जर्जनयामक सहायता कायक्रा म: महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण से खनन कायों में हुए णररर्तान को तेज करने के जलए, जर्जनयामक अर्श्यकताओं और ऄनुमजतयों के जलए एक सु्र्जस्ट्थत दजृिकोण अर्श्यक है। सरकार आस क्षेत्र के सामररक महूर् को दखे ते हुए घरेलू महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण और खनन णररयोजनाओं के जलए एक फास्ट्ट-रैक जर्जनयामक ऄनुमोदन प्रदक्रया बनाने का प्रयास करेगी। 4.1.4 जनजी गर्षे ण हते ुररयायत: सरकार ने गर्ेषण कायाकलाणों में जनजी भागीदारी को प्रोूसाजहत करने के जलए गर्ेषण ऄनज्ञु जि (इएल) नामक एक नइ ररयायत िुरू की ह।ै गर्ेषण ्यों के अंजिक जर्त्तणोषण के जलए णहले से ऄजधसूजचत योजना के माध्यम से सरकार गर्ेषण ऄनुज्ञजि धारकों के जोजखम को साझा करेगी। आसी तरह, संयुक्त ऄनुज्ञजि (सीएल) धारकों के गर्ेषण ्य के अंजिक जर्त्तणोषण के जलए एक योजना ऄजधसूजचत की गइ ह।ै 4.1.5 ऄजधभार, ऄर्िेष, फ्लाइ ऐि, लाल जमट्टी अदद स े महूर्णणू ा खजनजों की णनु प्राजा ि: हाआड्रोमेटालजी, जर्लायक जनष्‍टकषाण और बायो-हाआड्रोमेटालजी या बायोलीसचग प्रसंस्ट्करण अदद जैसी प्रौद्योजगदकयों का ईणयोग करके खान ऄर्िेषों स े महूर्णूणा खजनजों की णुनप्रााजि को बढ़ार्ा दने ा जो कम लागत और संभाजर्त जद्वतीयक स्रोत हो सकते ह।ैं ऄजधभार, ऄर्िेष, फ्लाइ ऐि, लाल जमट्टी, मौजूदा खानों अदद जैसे जर्जभन्न स्रोतों से खजनज प्राजि को प्रोूसाजहत करने के जलए जर्जनयामक ्र्स्ट्था को जिजथल दकया जाएगा। आसके ऄलार्ा, चूंदक कइ सामररक खजनज प्रमुख खजनजों से जुड़े हैं, आसजलए सरकार प्रमुख खजनजों से जुड़े महूर्णूणा खजनजों के जलए कम राजस्ट्र् जहस्ट्सेदारी तय करेगी। णाररजस्ट्थजतकी तंत्र को बढ़ार्ा दने े के जलए, सरकार ईद्योग और ऄनुसंधान संस्ट्थानों के बीच सहयोग को प्रोूसाजहत करके नए तरीकों के माध्यम से खजनज णुनप्रााजि के जलए प्रायोजगक णररयोजनाएं िुरू करने के जलए जमिन ऄर्जध के दौरान 100 करोड़ रुणये अर्ंरटत करेगी। 4.1.6 गर्ेषण के दौरान रेस तूर्ों/महूर्णणू ाखजनजों का अकलन: यह सुजनजित करना महूर्णूणा ह ैदक सरकारी और जनजी दोनों प्रकार की गर्ेषण और खनन कंणजनयां गर्ेषण करते समय, ईन सभी संभाजर्त गौण या संबद्ध खजनजों की णहचान और अकलन के जलए अर्श्यक जाुँच करें जो खोजे जा रहे प्रमुख खजनजों के साथ अनुर्ंजिक रूण से मौजूद हो सकते हैं। सरकार रेस तूर्ों/महूर्णूणा खजनजों के आितम मूल्यांकन के जलए राष्ट्रीय भूजर्ज्ञान डेटा ररणॉजजटरी (एनजीडीअर) णोटाल के साथ डेटा को एकीकृत करने के जलए मंत्रालयों के बीच सहयोग को संभर् करेगी। मुख्य रूण से खनन दकए जा रह े प्रमुख/गौण खजनजों के साथ मौजूद महूर्णूणा खजनजों के संभाजर्त जुड़ार् के अकलन के जलए णहले से ही खोजे गए गर्ेषण डेटा, संरजक्षत मुख्य जिला और जिला नमूनों अदद की दफर से जांच करने का भी प्रयास दकया जाएगा। महूर्णूणा खजनज जमिन (सीएमएम) जीएसअइ और अइबीएम जैसी एजेंजसयों के साथ मूल्यांकन को सुजर्धाजनक बनाने के जलए एसओणी/ददिाजनदिे तैयार करता ह।ै 4.1.7 मौजूदा ऄर्सरं चना का ईणयोग करके खजनज प्रसस्ट्ं करण णाकों का जनमाणा : घरेलू महूर्णूणा खजनज प्रसंस्ट्करण क्षमताओं का जनमााण करने के जलए सरकार खजनज प्रसंस्ट्करण ईद्योगों को अश्य दने े के जलए खजनज प्रसंस्ट्करण णाका बनाएगी। जर्त्त मंत्रालय के णरामिा से खान मंत्रालय द्वारा एक योजना तैयार की जाएगी। यदद ईणलब्ध हो तो मौजूदा औद्योजगक णाकों का ईणयोग करने का प्रयास दकया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसे णाकों को सहायता प्रदान करने के जलए जर्त्त र्ष ा 2030- 2031 तक 500 करोड़ रुणये अर्रं टत करना ह।ै सरकार महूर्णूणा खजनजों, खजनज ऄजभकमाकों, आलेक्रोलाआट्स, ईूप्रेरक, ब्लीसचग एजेंट अदद के सज्जीकरण और प्रसंस्ट्करण हते ु ऄनुसंधान एर्ं जर्कास को बढ़ार्ा दने े के जलए भी काम करेगी। 4.1.8 राज्य सरकारों की भजू मका: राज्यों को महूर्णूणा खजनजों के गर्ेषण और खनन णररयोजनाओं के जलए जर्जभन्न र्ैधाजनक मंज़ूरी िीघ्र प्रदान करने के जलए प्रोूसाजहत दकया जाएगा। राज्य सरकारें जमिन और ऄर्संरचनाूमक सहायता के माध्यम स े महूर्णूणा खजनजों की मूल्य श्ृंखला में गर्ेषण, खनन, प्रसंस्ट्करण और ऄनुसंधान एर्ं जर्कास को भी बढ़ार्ा देंगी। आसके ऄजतररक्त, राज्य सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रमों (णीएसयू) को जर्दिे ों में खजनज णररसंणजत्तयों के ऄजधग्रहण में सदक्रय रूण स े भाग लेने या ऄन्य केंद्रीय णीएसयू को सहायता प्रदान करने के जलए जर्त्तीय जनर्ेि हते ु प्रोूसाजहत दकया जाएगा। 4.2 जर्दिे म ेंमहूर्णणू ाखजनज णररसणं जत्तयों का ऄजधग्रहण 4.2.1 महूर्णणू ा खजनज णररसणं जत्तयों का मानजचत्रण और ऄजधग्रहण: यह जमिन भारत को खजनजों की अणूर्तत के ईद्देश्य से भारतीय भूर्ैज्ञाजनक सर्ेक्षण (जीएसअइ), णीएसयू या ऄन्य भारतीय संस्ट्थाओं के माध्यम से ससं ाधन संणन्न दिे ों म ें महूर्णूणा खजनज संणजत्तयों के मानजचत्रण और जर्स्ट्तृत गर्ेषण के जलए सहायता प्रदान करेगा। भारतीय संस्ट्थाओं को ऄंतरराष्ट्रीय गर्ेषण और ऄजधग्रहण णररयोजनाओं में भागीदारों के साथ सहयोग करने के जलए प्रोूसाजहत दकया जाएगा। एनएमइटी स ेभारत के बाहर महूर्णणू ाखजनज गर्ेषण कायका लाणों म ेंसहायता करन ेके जलए जर्त्त र्षा 2030-2031 तक 1600 करोड़ रुणय े्य करन ेकी ऄणक्षे ा की जाती है। 4.2.2 सार्जा जनक क्षत्रे के ईणक्रम और जनजी कंणजनयों द्वारा जर्दिे ी महूर्णणू ा खजनज णररसणं जत्तयों का ऄजधग्रहण: भारत सरकार जर्दिे ों में महूर्णूणा खजनज णररसंणजत्तयों के ऄजधग्रहण हते ु जनजधयां अर्ंरटत करने के जलए केंद्रीय सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रमों (णीएसयू) को प्रेररत करेगी और जनजी क्षेत्र की कंणजनयों को प्रोूसाजहत करेगी। ऄजधकार प्राि सजमजत जर्दिे ों में महूर्णूणा खजनज णररसंणजत्तयों के ऄजधग्रहण के जलए सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रमों और जहतधारकों को ददिाजनदिे दगे ी और ऄंतर-मंत्रालयीन सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार अर्श्यक ददिाजनदिे जारी करके केंद्रीय सार्ाजजनक क्षेत्र के[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 7 ईणक्रमों (णीएसयू) और ईनके संयुक्त ईणक्रमों (जेर्ी), सहायक कंणजनयों को जर्दिे ों में खजनज णररसंणजत्तयों में जनर्ेि करन े के जलए सिक्त बनाएगी। णीएसयू जर्दिे ों में जनर्ेि करने में र्ाजणजज्यक जनणाय लेंगे। यह ऄणेक्षा की जाती ह ैदक सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रम और ऄन्य कंणजनयां जर्दिे ों में महूर्णूणा खजनज णररसंणजत्तयों में प्रजत र्षा लगभग 2500 करोड़ रुणये का जनर्ेि करेंगी जजससे जर्त्त र्ष ा30-31 तक समग्र रूण से लगभग 18,000 करोड़ रुणय ेका जनर्ेि होगा। 4.2.3 जनजी क्षत्रे के सहयोग स े सार्ाजजनक क्षत्रे के ईणक्रमों के नते ूृ र् म ें णररसणं जत्त ऄजधग्रहण की सजु र्धा: भारत सरकार जनजी कंणजनयों के साथ णूंजीगत ऄंिदान और राजस्ट्र् साझा करने के जलए केंद्रीय णीएसयू को प्रमुख णररसंणजत्त ऄजधग्रहण की सुजर्धा प्रदान करेगी। केंद्रीय सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रमों (णीएसयू) द्वारा आदिटी भागीदारी जोजखम को साझा करते हुए जर्त्तीय सहायता प्रदान कर सकती ह ै जजससे सहयोगी र्ातार्रण को बढ़ार्ा जमलेगा जबदक जनकासी (ऑफटेक) समझौत े भारतीय जर्जनमााण को अणूर्तत सरु क्षा सुजनजित करेंगे। यह णहल केंद्रीय णीएसयू और जनजी ईद्योगों को महूर्णूणा खजनज क्षेत्र में प्रर्ेि करने के जलए प्रोूसाजहत करेगी जजससे घरेलू प्रसंस्ट्करण और ईूणादन क्षमता बढ़ेगी। आसके ऄजतररक्त, छोटे- छोटे डाईनस्ट्रीम ईद्योगों की जरूरतों को णूरा करने के जलए जर्देिों और कंणजनयों के साथ सहयोग को बढ़ार्ा ददया जाएगा। 4.2.4 लजक्षत जर्त्तीय सहायता के माध्यम स े भारतीय कंणजनयों को प्रोूसाजहत करना: भारत को महूर्णूणा खजनजों की अणूर्तत बढ़ाने, जर्दिे ों में णररसंणजत्तयों के ऄजधग्रहण में भारतीय सार्ाजजनक और जनजी क्षेत्र की कंणजनयों की भागीदारी को प्रोूसाजहत करने के ईद्देश्य से सरकार खनन और जनकासी ऄर्संरचना की स्ट्थाणना के जलए लजक्षत सजब्सडी प्रदान करेगी। सजब्सडी से खान जर्कास और संसाधन णुनः प्राजि के जलए दकए गए जनर्ेि में जोजखम कम हो सकता ह।ै सरकार जर्त्त र्ष ा 2030-2031 तक ऐसी णररयोजनाओं के जलए 4,000 करोड़ रुणय े एनएमइटी म ें स े अर्रं टत करेगी। आस संबंध में, जमिन जर्स्ट्तृत योजना तैयार करेगा। कंणजनयां योजना के तहत दी जाने र्ाली सजब्सडी का लाभ ईठा सकती हैं। 4.2.5 ऄर्संरचनाूमक सहायता: खान मंत्रालय खजनज जनकासी ऄर्संरचना के जर्कास में सहायता के जलए संसाधन संणन्न दिे के जर्जनयामकों के साथ संणका स्ट्थाजणत करने के जलए जर्दिे मंत्रालय के साथ जमलकर काम करेगा। 4.3 महूर्णणू ाखजनजों का णनु चाक्रण 4.3.1 महूर्णणू ाखजनजों के णनु चक्रा ण के जलए ददिा-जनदिे /एसओणी: दिे में ऄनौणचाररक खजनज णुनचाक्रण क्षेत्र को कारगर बनाने के जलए महूर्णूणा खजनजों के णुनचाक्रण के जलए ऄलग-ऄलग ददिा-जनदिे /एसओणी तैयार करना ह।ै महूर्णूणा खजनजों के जलए ददिा-जनदिे तैयार करते समय भारत में प्लाजस्ट्टक और इ-कचरा प्रबंधन के जलए जर्स्ट्ताररत ईूणादक ईत्तरदाजयूर् (इणीअर) मानदडं ों से सर्ोत्तम णद्धजतयों णर जर्चार दकया जाएगा। एनसीएमएम जर्श्लेषणाूमक ऄध्ययनों और महूर्णूण ा खजनजों की अणूर्तत श्ृंखला को सुरजक्षत और ऄनुकूजलत करने के जलए नर्ीन समाधानों के जर्कास के माध्यम से इणीअर जर्जनयमों का समथान करेगा। 4.3.2 महूर्णणू ाखजनजों के णनु चक्रा ण के जलए प्रोूसाहन योजना: जर्त्त मंत्रालय के णरामिा से खान मंत्रालय द्वारा खजनज णुनचाक्रण समूह स्ट्थाजणत करने के जलए एक प्रोूसाहन योजना तैयार की जाएगी। यह योजना मध्यम और दीघा ऄर्जध के जलए णुनचादक्रत खजनजों के ईूणादन के लक्ष्यों की णहचान करेगी और तदनुसार आच्छुक ईद्योगों को प्रोूसाहन दगे ी। आस योजना के जलए प्रोूसाहन की राजि 1500 करोड़ रुणय ेजनधारा रत की गइ ह।ै प्रस्ट्ताजर्त योजना में जलजथयम, जनकल, कोबाल्ट, ग्रेफाआट, णीजीइ, अरइइ, एंटीमनी, कैडजमयम, गैजलयम, जमेजनयम, आंजडयम, मोजलब्डेनम, सेलेजनयम, जसजलकॉन, स्ट्रोंरटयम, टेल्यूररयम, रटन, टाआटेजनयम, टंगस्ट्टन, र्ैनेजडयम और जजरकोजनयम िाजमल होंगे। 4.3.3 महूर्णणू ा खजनजों के जलए णनु चक्रा ण सलाहकार समहू का गठन: घरेलू और अयाजतत ईूणादों में जर्जभन्न महूर्णूणा खजनजों की ईणजस्ट्थजत का अकलन करने तथा आन ईूणादों से महूर्णूणा खजनजों की आितम प्राजि के जलए अर्श्यक ईणाय सुझाने के जलए एक णुनचाक्रण सलाहकार समूह का गठन दकया जाना ह।ै 4.4 ्ाणार और बाज़ार 4.4.1 ससं ाधन सणं न्न देिों के साथ ्ाणार को बढ़ार्ा: दीघाकाजलक सुरक्षा और सततता सुजनजित करने के जलए महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखलाओं में ्ाणार और जनर्ेि में संसाधन संणन्न दिे ों को िाजमल करने की अर्श्यकता ह।ै सरकार संसाधन संणन्न दिे ों के साथ महूर्णूणा खजनज भागीदारी समझौत े (सीएमणीए) करने का लक्ष्य रखेगी। सरकार रुजच रखने र्ाले दिे ों के साथ मौजूदा जद्वणक्षीय/मुक्त ्ाणार समझौतों में महूर्णूणा खजनजों के ऄध्यायों को िाजमल करने के जलए भी काम करेगी। 4.4.2 जद्वणक्षीय एफटीए के माध्यम स े टैररफ म ें सामजं स्ट्य करना: जद्वणक्षीय मुक्त ्ाणार समझौते (एफटीए) ्ाणार को असान बनाने के जलए टैररफ संरचनाओं में सामंजस्ट्य कर सकते हैं। सरकार 2027 में जर्ि सीमा िुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के संभाजर्त एचएस कोड संिोधन के ऄनुरूण महूर्णूणा खजनज क्षेत्र से संबंजधत सामंजस्ट्यणूणा प्रणाली (एचएस) कोड को संिोजधत करने के संबंध में जहतधारकों के साथ सदक्रय रूण से जुड़ेगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4.4.3. महूर्णणू ाखजनजों णर स ेकइ अयात िल्ु क समाि करना: सरकार ने सामररक अर्श्यकताओं को ध्यान म ेंरखते हुए महूर्णूण ा खजनजों णर अयात िुल्क समाि कर ददया ह ैतादक दिे में आन अर्श्यक संसाधनों का प्रर्ाह असान हो सके। अयात िुल्क समाि करने से कइ लाभ होंगे। सर्ाप्रथम, यह महूर्णूणा खजनजों णर जनभार घरेलू ईद्योगों णर जर्त्तीय बोझ को कम करेगा, जजससे र्े र्ैजिक बाजार में ऄजधक प्रजतस्ट्णधी बनेंगे। दसू रा, यह आन खजनजों के प्रसंस्ट्करण और ईणयोग में िाजमल कंणजनयों के जलए ऄजधक ऄनुकूल व् यार्साजयक माहौल बनाकर जर्दिे ी जनर्ेि को अकर्तषत करेगा। णररणामस्ट्र्रूण, यह महूर्णूणा खजनजों की असानी से ईणलब्धता और दकफायत सजु नजित करके छोटे-छोटे ईद्योगों के जर्कास को प्रोूसाजहत करेगा। सरकार दिे के जलए महूर्णूणा खजनजों की सामररक अर्श्यकता के अधार णर ईन णर अयात िुल्क की समय-समय णर समीक्षा भी करेगी। 4.4.4 णनु चक्रा णीय सामजग्रयों णर अयात िल्ु क और ऄन्य बाधाओं को हटाना: णुनचाक्रण ईद्योग के जर्कास को प्रोूसाजहत करने और घरेलू क्षेत्र के जलए प्रसंस्ट्करण और मूल्य संर्धान में संलग्न होने के जलए ऄजधक कंणजनयों को अकर्तषत करने के जलए, स्ट्क्रैण, ब्लैक मास और इ-कचरे जैसी णुनचाक्रणीय सामजग्रयों णर अयात िुल्क और ऄन्य बाधाओं का णुनरार्लोकन दकया जाएगा। यह प्रयास णुनचाक्रण के जलए कच्चे माल की जनरंतर अणूर्तत सुजनजित करने, ्र्सायों के जलए ऄनुकूल र्ातार्रण को बढ़ार्ा दने े और घरेलू मूल्य संर्धान में योगदान करने में मदद करेगा। यदद ऄर्ांजछत इ-कचरे के प्रर्ाह के संबंध में कोइ समस्ट्या ईूणन्न होती ह,ै तो सरकार आन चुनौजतयों का प्रभार्ी ढंग से समाधान करने और ईन्ह ें कम करने के जलए अर्श्यक ईणाय करेगी। एक मजबूत रीसाआसक्लग बुजनयादी ढांचे के जनमााण णर ध्यान रहेगा जो न केर्ल ऄथा्र्स्ट्था का समथान करता है बजल्क णयाार्रण मानकों का भी णालन करता ह।ै 4.4.5 राष्ट्रीय महूर्णणू ा खजनज सचं य/भडं ार जर्कजसत करना: ईद्योग जहतधारकों और सरकारी एजेंजसयों के साथ बातचीत के माध्यम से अर्श्यक महूर्णूणा खजनजों की णहचान करना और भंडार के समय णर सदक्रय होने के जलए तंत्र स्ट्थाजणत करना तादक अणातकालीन णररजस्ट्थजत में प्रयासों का समन्र्य दकया जा सके और भंडार का ईणयोग सुजनजित दकया जा सके। अणूर्तत म ें्र्धान से बचने और घरेलू ईणयोग हते ु खजनज अणूर्तत में सहायता के जलए महूर्णूणा और सामररक खजनजों का भंडार बनाने के जलए राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज भंडार कायाक्रम जर्कजसत करने हते ु केंद्रीय सार्ाजजनक ईणक्रमों के बीच एक संयुक्त णहल को संस्ट्थागत रूण ददया जाएगा। राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज संचय/भंडार जर्कजसत करने के जलए, सरकार आस ईद्देश्य के जलए जमिन ऄर्जध के दौरान 500 करोड़ रुणय े अर्ंरटत करेगी। कायाक्रम के जलए ददिाजनदिे जर्त्त मंत्रालय के णरामिा से तैयार दकए जाएंगे। 4.5 महूर्णणू ाखजनजों के जलए र्ज्ञै ाजनक ऄनसु धं ान और प्रौद्योजगकीय ईन्नजत 4.5.1 महूर्णणू ा खजनजों म ें ऄनसु धं ान और नर्ाचार को बढ़ार्ा दने ा: घरेलू ऄनुसंधान एर्ं जर्कास ऄर्संरचना और मौजूदा र्ाजणजज्यक समाधानों का लाभ ईठाकर ऄूयाधुजनक जनष्‍टकषाण, प्रसंस्ट्करण और णुनचाक्रण प्रौद्योजगदकयों के जनयोजन का समथान करना। सरकार र्ैज्ञाजनक और औद्योजगक ऄनुसंधान णररषद (सीएसअइअर), भारतीय प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (अइअइटी), भारतीय जर्ज्ञान संस्ट्थान (अइअइएससी) और ऄन्य जैसे संस्ट्थानों/संगठनों के बीच समन्र्य में सुधार के माध्यम से नर्प्रर्ताकों, स्ट्टाटा-ऄप्स और सक्षमकतााओं के जलए णेटेंट दाजखल करने की प्रदक्रयाओं का समथना करना चाहती ह।ै आन एकीकृत प्रयासों का ईद्देश्य महूर्णूणा खजनजों के क्षेत्र म ें ईभरती नर्ीन और प्रौद्योजगकीय चुनौजतयों स े जनणटना ह।ै सरकार देि म ेंघरेल ूऄनसु धं ान और जर्कास को बढ़ार्ा दने ेके जलए जर्त्त र्ष ा2030-2031 तक 500 करोड़ रुणय ेअर्रं टत करेगी। आसके ऄजतररक्त, बड़े णैमाने णर प्रौद्योजगकी के ्ार्सायीकरण के जलए अर्श्यक ऄनुसंधान एर्ं जर्कास ऄंतराल को णाटने के प्रयासों का मागादिान करने के जलए समय-समय णर ईद्योग-जर्जिि अर्श्यकता जर्श्लेषण अयोजजत दकए जाएंगे। ऄनुसंधान एर्ं जर्कास के जलए जर्त्त णोषण की ्र्स्ट्था जर्ज्ञान एर्ं प्रौद्योजगकी जर्भाग के ऄनुसंधान राष्ट्रीय ऄनुसंधान फाईंडेिन (एएनअरएफ) तथा ऄन्य सरकारी योजनाओं से की जाएगी, जो ईनके ददिाजनदिे ों के ऄंतगात णात्र होंगी। 4.5.2 महूर्णणू ा खजनजों णर ईूकृिता केंद्र (सीओइ) की स्ट्थाणना: मंत्रालय ने महूर्णूणा खजनजों णर ईूकृिता केंद्र के गठन का भी सुझार् ददया है। केंद्र महूर्णूणा खजनजों णर काम करने र्ाले संस्ट्थानों/संगठनों और ऄनुसंधान प्रयोगिालाओं के साथ हब और स्ट्णोक मॉडल णर काम करेगा। ईूकृिता केंद्र (सीओइ) महूर्णूणा खजनजों के मूल्य णर काम करेगा और राष्ट्रीय ईद्देश्यों के साथ ऄनुसंधान एर्ं जर्कास और नर्ाचार को समजन्र्त करने का लक्ष्य रखेगा। प्रस्ट्ताजर्त िोध काया के जलए आन संगठनों के मौजूदा बुजनयादी ढांचे सजहत जनिजक्त का ईणयोग दकया जाएगा। यदद अर्श्यकता हुइ तो णररयोजना से संबजं धत जनिजक्त को आन ईूकृिता केंद्रों द्वारा ऄनुबंध के अधार णर काम णर रखा जाएगा। 4.5.3 सहायक तत्रं और जर्जनयामक सरलीकरण: सरकार स्ट्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के जलए जर्जनयमों को सरल बनाएगी और प्रौद्योजगकी प्रयोगिालाओं और जिक्षाजर्दों के साथ सहयोग बढ़ाएगी। आसके ऄजतररक्त, प्रौद्योजगकी ऄजधग्रहण, अयात िुल्क और कुिल कायाबल अर्श्यकताओं के जलए लीड टाआम जैसी चुनौजतयों से जनणटने के जलए सहायक तंत्र जर्कजसत दकए जाएंगे। 4.5.4 ऄनसु धं ान एर् ंजर्कास णर र्जै िक सहयोग: भारत कइ दिे ों और कंणजनयों द्वारा दकये गए प्रौद्योजगकी ऄनुसंधान एर्ं जर्कास - जर्िेष रूण से खजनज प्रसंस्ट्करण णर ईनके साथ काम करके मौजूदा प्रौद्योजगकी प्रगजत का लाभ ईठाएगा। सरकार जर्िेष रूण से महूर्णूणा खजनजों के मूल्य श्ृंखला में र्ैजिक ऄनुसंधान एर्ं जर्कास सहयोग णर ध्यान केंदद्रत करने के जलए ऄणने[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 9 ददिाजनदिे ों के तहत णात्र एएनअरएफ और ऄन्य ऄनुसंधान एर्ं जर्कास योजनाओं से 500 करोड़ रुणये जनधााररत करेगी। आसके ऄजतररक्त, बड़े णैमाने णर प्रौद्योजगकी ्ार्सायीकरण को प्राि करने के जलए अर्श्यक ऄनुसंधान और जर्कास ऄंतराल को णाटने के प्रयासों का मागादिान करने के जलए समय-समय णर ईद्योग-जर्जिि अर्श्यकता जर्श्लेषण अयोजजत दकए जाएंगे। 4.6 मानर् ससं ाधन जर्कास 4.6.1 महूर्णणू ा खजनजों म ेंजर्िषे ज्ञता और कुिल कायबा ल को बढ़ार्ा दने ा: मानर् संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने और गर्ेषण, खनन, प्रसंस्ट्करण, जर्जनमााण और णुनचाक्रण में महूर्णूणा खजनजों के मूल्य श्ृंखला में सदक्रय रूण से भाग लेने में सक्षम कुिल कायाबल जर्कजसत करने के जलए, सरकार जर्त्त र्ष ा 2030-2031 तक 100 करोड़ रुणय े के अर्टं न के साथ कौिल जर्कास केंद्र स्ट्थाजणत करेगी। अइअइटी, जर्िजर्द्यालय, ऄनुसंधान केंद्र, जनजी क्षेत्र अदद जैसे र्ैज्ञाजनक ऄनुसंधान संस्ट्थानों को जर्िजर्द्यालयों में णीएचडी और णरास्नातक कायाक्रमों का समथान करके कायाबल जर्कास के जलए ऄनुसंधान और प्रजिक्षण की सुजर्धा हते ु प्रोूसाजहत दकया जाएगा। जर्त्त मंत्रालय और एमएसडीइ के णरामिा से कौिल जर्कास केंद्रों को सहायता प्रदान करने के जलए ददिा-जनदिे तैयार दकए जाएंगे। महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखलाओं में णहले से ही लगे ्जक्तयों के जलए जनरंतर कौिल ईन्नयन और प्रजिक्षण कायाक्रमों की सुजर्धा के जलए भी प्रयास दकए जाएंगे। 4.6.2 लजक्षत जडग्री कायाक्रम, छात्रर्जृ त्त और आंटनजा िण जर्कजसत करना: जर्िजर्द्यालयों तथा तकनीकी सस्ट्ं थानों के सहयोग से, भारत सरकार 2026 तक जर्िेष मॉड्यूल जर्कजसत और िुरू करेगी। ये मॉड्यूल जर्िेष रूण से महूर्णूणा खजनजों के सतत ईणभोग और ईूणादन णर केंदद्रत होंगे, जजन्ह ेंमौजूदा खनन, धातु जर्ज्ञान और णुनचाक्रण प्रौद्योजगदकयों के जडग्री कायाक्रमों में िाजमल दकया जाएगा। 4.6.3 ससं ाधन सणं न्न दिे ों के जलए क्षमता जनमाणा कायक्रा म: सरकार जीएसअइ, एमइसीएल, अइबीएम, भारतीय संस्ट्थानों और जर्िजर्द्यालयों के माध्यम से संसाधन संणन्न दिे ों के जलए क्षमता जनमााण कायाक्रम करेगी। ये कायाक्रम आन दिे ों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और साथ ही भारत के जलए महूर्णूणा खजनजों की सतत अणूर्तत करेंगे, जजससे दोनों णक्षों को लाभ होगा और मजबूत सहयोग और अणसी जर्कास के माध्यम से दोनों णक्षों को लाभ होगा। 4.7 समर्ती णहल ें 4.7.1 जनरंतर जोजखम और मागं मल्ू याकं न के माध्यम स ेमहूर्णणू ाऔर सामररक खजनजों की सचू ी को ऄद्यतन करना: सरकार सीएमएम के माध्यम से समय-समय णर अणूर्तत जोजखम और अर्तथक महूर् के अधार णर महूर्णूणाता मूल्यांकन ढांचे को णररष्‍टकृत करेगी और तदनुसार भारत के जलए महूर्णूणा खजनजों की सूची को ऄद्यजतत करेगी। जर्कासिील प्रौद्योजगकी णररदश्ृ य के कारण महूर्णूणा खजनजों के जलए दीघाकाजलक जोजखमों (जैसे मूल्य और मांग में ईतार-चढ़ार्) की णहचान को प्राथजमकता दी जाएगी। खान मंत्रालय, नीजत अयोग जैसी संस्ट्थाओं के साथ संभाजर्त सहयोग से आन जोजखमों का अकलन करेगा और समय से मंजूरी दगे ा। जमिन में औद्योजगक और प्रौद्योजगकीय अर्श् यकताओं के साथ समय-समय णर मांग का अकलन भी िाजमल होगा। 4.7.2 महूर्णणू ा खजनजों के जलए रेसजे बजलटी प्रणाली का जर्कास: सरकार भारत महूर्णूणा खजनजों की रैककग और जनगरानी को बढ़ाने के जलए एक महूर्णूणा खजनज रेसेजबजलटी प्रणाली जर्कजसत करने का लक्ष्य रखेगी। यह णहल ईूणादों में महूर्णणू ा खजनजों की संरचना और संबंजधत जानकारी के बारे में णारदिी सूचना प्रदान करेगी। आस णहल का ्ाणक ईद्देश्य ईणभोक्ताओं को महूर्णूणा खजनज-गहन ईूणादों के ईणयोग णर सूजचत जनणाय लेने के जलए सिक्त बनाना होगा। 4.7.3 अईटरीच और जन-जागरूकता: सरकार आस क्षेत्र में सहयोग और नर्ाचार के जलए एक मंच के रूण में एक महूर्णूणा खजनज मंच की स्ट् थाणना और अईटरीच कायाक्रम करेगी। सरकारी संस्ट्थाओं, सार्ाजजनक ईणक्रमों, जनजी कंणजनयों, सीएसओ और ऄन्य जहतधारकों को िाजमल करते हुए, मंच सामररक चचााओं, ऄंतरराष्ट्रीय खरीद णहलों और जनर्ेि अकषाणों की सुजर्धा प्रदान करेगा। जनयजमत सत्र, नेटर्र्ककग कायाक्रम, कायािालाएुँ और ज्ञान-साझाकरण णहलें ्ाणार जर्स्ट्तार, जर्त्तीय जनर्ेि और प्रौद्योजगकीय प्रगजत को बढ़ार्ा दगें ी। यह मंच महूर्णूणा खजनजों में र्ैजिक रुझानों की जनगरानी भी करेगा तादक जहतधारकों को सूजचत रहने और ईभरते ऄर्सरों का लाभ ईठाने में मदद जमले। 4.8 प्रभार्ी जनजधयन, जर्त्तणोषण और राजकोषीय प्रोूसाहन जर्कजसत करना आस जमिन ने भारत में महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला के जर्कास के जलए जर्जभन्न तरीकों की णहचान की ह,ै जजसके जलए जर्त्तीय सहायता की अर्श्यकता होगी। आनमें गर्ेषण, खनन, प्रसंस्ट्करण, णुनचाक्रण णररयोजनाएं, साथ ही नर्ाचार को बढ़ार्ा दने े के जलए ऄनुसंधान एर्ं जर्कास और मानर् संसाधन जर्कास में जनर्ेि िाजमल हैं। खान मंत्रालय जीएसअइ, एनएमइटी और जर्ज्ञान एर्ं प्रौद्योजगकी कायाक्रमों के माध्यम से जमिन के कायाकलाणों के जलए णहले से ही कारार्ाइ कर रहा ह।ै जमिन के तहत णररकजल्णत कायाकलाणों को णूरा करने के जलए ऄजतररक्त जनजध की अर्श्यकता का एक बड़ा भाग राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास (एनएमइटी) जनजधयों के माध्यम से णूरा दकया जाएगा। जमिन के प्रस्ट्ताजर्त कायाकलाणों को जनजध दने े के जलए राष्ट्रीय खजनज खोज न् यास को सक्षम करने के जलए एमएमडीअर ऄजधजनयम में संगत संिोधन दकया जाएगा। अर्श्यक जनजध का एक भाग ऄथाात् 2600 करोड़ रुणय ेऄजतररक्त बजटीय सहायता के रूण में मांगे जाएंगे।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आसके ऄलार्ा, जमिन ऄणने कायाकलाणों के जलए ऄंतरराष्ट्रीय संस्ट्थाओं और ऄन्य स्रोतों से जर्त्तीय सहायता प्राि करने के जलए स्ट् र्तंत्र रहगे ा। जमिन ऄणने ईद्देश्यों को प्राि करने के जलए ऄन्य दिे ों और ऄंतरराष्ट्रीय संस्ट्थाओं के साथ सहयोगी णररयोजनाओं को प्रोूसाजहत करेगा। अगामी र्षों में एनसीएमएम के कायाकलाणों में तेजी अने के साथ ही, सार्ाजजनक, जनजी, जद्वणक्षीय और बहुणक्षीय संस्ट्थाओं सजहत जर्जभन्न माध्यमों से ऄजतररक्त जनजधयां जुटाइ जाएंगी, जजससे महूर्णूणा खजनज क्षेत्र के जलए जनरंतर जर्त्तीय सहायता सुजनजित होगी। 4.8.1 ईजचत राजकोषीय ईणाय जर्कजसत करना: भारत में महूर्णूणा खजनजों के जलए जर्त्तीय णाररजस्ट्थजतकी तंत्र को सुजर्धाजनक बनाने के जलए यह जमिन छोटी गर्ेषण और खनन कंणजनयों को प्रोूसाजहत करने के जलए तैयार दकए गए कइ राजकोषीय ईणायों को जर्कजसत और कायााजन्र्त करेगा। आन ईणायों में महूर्णूणा खजनजों का गर्ेषण और जर्कास में जनर्ेि के जलए टैक्स क्रेजडट की िुरूअत िाजमल होगी, जजसका ईद्देश्य कंणजनयों णर जर्त्तीय बोझ कम करना और जनर्ेि को ऄजधक अकषाक और ्र्हाया बनाना ह।ै आसके ऄजतररक्त, महूर्णूणा खजनज गर्ेषण और खनन में जनर्ेि को प्रोूसाजहत करने के जलए तंत्र जर्कजसत दकया जाएगा, जजसका ईद्देश्य जनर्िे कों के जलए जोजखम को कम करना तथा यह सुजनजित करना होगा दक कंणजनयों के णास अर्श्यक णूंजी ईणलब्ध हो। जनर्ेि अकर्तषत करने के जलए स्ट्टॉक और िेयर के जनगामन को बढ़ार्ा दके र, णूंजी जुटाने के जलए एक ऄजतररक्त मागा की णररकल्णना की गइ ह,ै जो महूर्णूणा खजनज क्षेत्र में ्ाणक भागीदारी को प्रोूसाजहत करता ह।ै आस जमिन का ईद्देश्य आन राजकोषीय ईणायों को ्ाणक जर्त्तीय णहलों के साथ एकीकृत करके एक मजबूत जर्त्तीय र्ातार्रण बनाना ह ैजो भारत में महूर्णूणा खजनज क्षेत्र के जर्कास का समथान करता है। आसके ऄलार्ा, जमिन जर्त्त मंत्रालय के अर्तथक मामला जर्भाग की फा. सं. 13/1/2017-अइएनएफ. के ऄनुसार बुजनयादी ढांचे के ईण-क्षेत्रों की सामंजस्ट्यणूणा मास्ट्टर सूची (एचएमएल) में महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला को िाजमल करने का प्रयास करेगा। 4.8.2 राष्ट्रीय/ऄतं रराष्ट्रीय जर्त्तीय सस्ट्ं थाओं से जनजधया ंजटु ाना: सरकार महूर्णूणा खजनजों के जर्कास के जलए जनजध जुटाने के जलए कदम ईठाएगी। सरकार जर्ि बैंक, एजियाइ जर्कास बैंक और ऄंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अदद जैसे संस्ट्थानों के ऄंतरराष्ट्रीय जर्कास कायाक्रमों में भागीदारी को सक्षम बनाएगी, जजसमें लचीली और समार्ेिी अणूर्तत-श्ृंखला संर्द्धना (अरअइएसइ) णहल और जर्कास के जलए ईन्नत सतत स्ट्र्च्छ उजाा नेटर्का (एएससीइएनडी) जैसी णहलें िाजमल ह।ैं क्षेत्र के जर्कास के जलए बहुणक्षीय जर्त्तीय संस्ट्थानों से ऊण प्राि करने णर भी जोर ददया जाएगा। 4.8.3 राष्ट्रीय महूर्णणू ा खजनज जमिन के जलए जर्त्तीय णरर्य: जमिन में (i) महूर्णूणा खजनजों की घरेलू और जर्दिे ी सोर्ससग सुजनजित करने और (ii) महूर्णूणा खजनजों की मल्ू य श्ृंखलाओं को मजबूत करने के जलए बजटीय प्रार्धान िाजमल ह,ैं जजसमें जमिन के जहस्ट्से के रूण में दकए जाने र्ाले सभी कायाकलाणों के जलए बजटीय अर्ंटन िाजमल ह।ै जमिन णर प्रिासजनक ्य मंत्रालय के बजट द्वारा र्हन दकया जाएगा। जमिन के कायाकलाणों की राजियां ताजलका-1 में दिााइ गइ ह।ैं ताजलका 1: जमिन के जलए प्रस्ट्ताजर्त ्य कुल अर्टं न (करोड़ रुणय)े जमिन के ईद्देश्य जर्त्त िीष ा अर्टं न का स्रोत (जर्त्त र्ष ा2024-25 स े 2030-31) एनएमइटी 3000 घरेलू महूर्णूणा खजनज गर्ेषण जीएसअइ 4000 जर्दिे ी सोर्ससग के जलए जोजखम कर्रेज एनएमइटी 4000 घरेलू और जर्दिे ी भारत के बाहर गर्ेषण कायाकलाणों के जलए एनएमइटी+णीएसयू+ जनजी 1600 सोर्ससग को समथान कंणजनयां सुरजक्षत करना खजनज णुनचाक्रण के जलए बजट 1500 प्रोूसाहन योजना णुनचाक्रण खजनज णुनचाक्रण के जलए एनएमइटी 100 प्रायोजगक णररयोजनांए ऄनुसंधान एर्ं जर्कास तथा मानर् संसाधन एएनअरएफ एर् ंऄन्य ऄनसु धं ान 500 जर्कास एर्ं जर्कास योजनाएं मूल्य श्ृंखलाओं को सुदढ़ृ करना एएनअरएफ एर् ंऄन्य ऄनसु धं ान ऄंतरराष्ट्रीय ऄनुसंधान एर्ं जर्कास सहायता 500 एर्ं जर्कास योजनाएं[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 11 कौिल जर्कास केंद्र बजट 100 महूर्णूणा खजनज प्रसंस्ट्करण णाका बजट 500 महूर्णूणा खजनजों का भंडारण बजट 500 कुल योग 16300 @ सार्जा जनक क्षत्रे के ईणक्रमों अदद द्वारा सभं ाजर्त जनर्िे 18000 सार्जा जनक क्षत्रे के ईणक्रम- खजनज जबदिे आंजडया जलजमटेड (काजबल), कोल आंजडया जलजमटेड (सीअइएल), नेिनल जमनरल डेर्लणमेंट कॉरणोरेिन (एनएमडीसी), एनटीणीसी माआसनग जलजमटेड, नेर्ेली जलग्नाआट कॉणोरेिन आंजडया जलजमटेड (एनएलसीअइएल), स्ट्टील ऄथॉररटी ऑफ आंजडया (सेल), आंजडयन रेयर ऄथ ाजलजमटेड (अइअरइएल), ऑयल आंजडया जलजमटेड, ओएनजीसी जर्दिे जलजमटेड (ओर्ीएल)। ऄन्य सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रमों को भी महूर्णूण ा खजनजों में जर्दिे में जनर्ेि करने के जलए प्रोूसाजहत दकया जाएगा। 4.8.4 मौजदू ा योजनाओं के साथ तालमले जबठाना: जमिन कायाकलाणों के जलए प्रस्ट्ताजर्त जर्त्तणोषण तंत्र “सरकार और ईद्योगों के समग्र दजृिकोण” णर अधाररत ह।ै कुछ कायाकलाणों को सरकार द्वारा जर्त्तणोजषत दकया जाता ह ै और कइ कायाकलाणों को सार्ाजजनक और जनजी क्षेत्र की कंणजनयों द्वारा र्ाजणजज्यक और ्ार्साजयक जनणायों के रूण में दकया जाता ह।ै सरकारी कायाकलाणों के जर्त्तणोषण के जलए जर्जिि योजनाएं और ददिा-जनदिे तैयार करते समय, यह सुजनजित दकया जाएगा दक प्रस्ट्ताजर्त कायाकलाणों के समान कोइ भी मौजूदा योजना जमिन कायका लाणों में िाजमल हो। 5. जमिन अईटणटु और णररणाम राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज जमिन म ें ईणयुाक् त खंड में ईजल्लजखत प्रमुख बजट िीषों के जलए र्ार्तषक अईटणुट के लक्ष्य होंगे। अईटणुट और संभाजर्त णररणामों का जर्र्रण नीचे ददया गया ह।ै अईटणुट को र्ार्तषक अधार णर रैक दकया जा सकता ह ै और आससे हमें जमिन में बताए गए णररणामों को प्राि करने में सहायता जमलेगी। 5.1 जमिन अईटणटु : जमिन का र्षार्ार ऄनुमाजनत अईटणुट नीचे दी गइ ताजलका में ददया गया ह:ै ताजलका-2: जमिन अईटणटु जमिन के ईद्देश्य प्रमखु िीषका कुल (जर्त्त र्ष ा 2024-25 स े 2030-31) घरेलू और जर्दिे ी सोर्ससग को घरेलू महूर्णूणा खजनज गर्ेषण णररयोजनाएं 1200 सुरजक्षत करना जर्दिे ी महूर्णूणा खजनज खानें सार्ाजजनक क्षेत्र के ईणक्रम 26 जनजी कंणजनया ं 24 णुनचाक्रण के जलए प्रोूसाहन योजना - कुल णुनचादक्रत सामग्री (केटी) 400 मूल्य श्ृंखलाओं को सुदढ़ृ महूर्णूणा खजनज मूल्य श्ृंखला में णेटेंट 1000 करना कौिल जर्कास 10000 खजनज प्रसंस्ट्करण णाका 4 ईूकृिता केंद्र 3 खजनज भंडार (संचयी) 5 जर्स्ट्तृत ददिा-जनदिे तैयार होने के बाद, जहां भी अर्श्यक होगा, लक्ष्यों को समायोजजत दकया जाएगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 5.2 जमिन के णररणाम ● घरेल ू खजनज ईूणादन का जर्स्ट्तार: जमिन का लक्ष्य जर्त्त र्ष ा 2030-2031 तक 1,200 महूर्णणू ा खजनज गर्षे ण णररयोजनाओं और 100 महूर्णूणा खजनज ब्लॉकों की नीलामी को णूरा करना होगा, जजसका ईद्दश्े य कम से कम 15 महूर्णणू ा और सामररक खजनजों (जसै े ग्रफे ाआट, जलजथयम, णोटाि, दलु ाभ मदृ ा तूर्ों) का घरेलू ईूणादन सुजनजित करना है, जजससे अयात जनभारता कम हो और महूर्णूणा ईद्योगों के जलए अणूर्तत श्ृंखला सुरजक्षत हो। ● महूर्णणू ाखजनजों म ेंअूमजनभरा ता बढ़ाना: हम अिा करते हैं दक र्ष ा2031 तक घरेलू महूर्णूणा खजनज ईूणादन महूर्णणू ा खजनजों की राष्ट्रीय र्ार्तषक मागं का 10% तक णूरा करने में सक्षम होगा, जो भारत के अूमजनभारता के सामररक ईद्देश्य में महूर्णूणा योगदान दगे ा। ● जर्दिे ों म ें खजनज णररसणं जत्तयों का ऄजधग्रहण: भारतीय कंणजनया ं जलजथयम, जनकल, तांबा, कोबाल्ट और ग्रेफाआट सजहत प्रमुख बैटरी खजनजों णर केंदद्रत कम स े कम 50 जर्दिे ी खनन णररसणं जत्तयों को सरु जक्षत करेंगी। आन ऄजधग्रहणों से सतत अणूर्तत सुजनजित होगी और र्ष ा2031 तक र्ार्तषक महूर्णणू ाखजनज मागं का 5% णरू ा होन े की संभार्ना ह।ै ● णनु चाक्रण के माध्यम स े चक्रीय ऄथ्ा र्स्ट्था को बढ़ार्ा दने ा: जमिन का ईद्देश्य देि की महूर्णणू ा खजनजों की र्ार्तषक खणत का कम स े कम 10% णनु चक्रा ण करना है, जजससे चक्रीय ऄथा्र्स्ट्था मॉडल को बल जमलेगा और प्राथजमक कच्चे माल णर जनभारता कम होगी। ● ऄनसु धं ान एर् ंजर्कास के माध्यम स ेनर्ाचार को ईन्न त करना: यह जमिन 100 घरेल ूऄनसु धं ान एर् ंजर्कास णररयोजनाओं और कइ ऄंतरराष्ट्रीय सहयोगी णहलों का समथान करेगा, जजसका ईद्देश्य जनष्‍टकषाण, प्रसंस्ट्करण और णुनचाक्रण प्रौद्योजगदकयों को ईन् नत करना है। आसमें र्षा 2031 तक कम से कम 5 महूर्णूणा खजनजों के प्रसंस्ट्करण में अूमजनभारता प्राप्त करना और महूर्णणू ाखजनजों की मल्ू य श्खृं ला म ें1,000 णटे ेंट बनाना िाजमल होगा। ● कुिल कायबा ल जर्कास: यह जमिन महूर्णूणा खजनज क्षेत्र में जर्िेषज्ञता प्राि 10,000 कुिल णिे ेर्र सजृ जत करेगा - खनन और प्रसंस्ट्करण से लेकर णुनचाक्रण तक - जजससे भारत के ईद्योगों को जर्कास और नर्ाचार को बढ़ार्ा दने े के जलए अर्श्यक मानर् णूंजी से सुसजज्जत दकया जा सके। ● ईूकृिता केंद्रों (सीओइ) की स्ट्थाणना: जमिन र्ष ा 2031 तक 3 ईूकृिता केंद्रों (सीओइ) की स्ट्थाणना करने की ददिा में काम करेगा, तादक महूर्णूणा खजनज मल्ू य श्ृंखला में णररयोजनाओं और प्रायोजगक णररयोजनाओं के माध्यम से ऄनुसंधान और जर्कास (अरएंडडी) और नर्ाचार को बढ़ार्ा ददया जा सके। ● क्षत्रे ीय प्रसस्ट्ं करण केंद्रों का जनमाणा : दिे भर में चार क्षत्रे ीय खजनज प्रसस्ट्ं करण णाकों की स्ट्थाणना, जजसका ईद्देश्य घरेलू िोधन और प्रसंस्ट्करण क्षमताओं को सुदढ़ृ करना, ऄंतरराष्ट्रीय प्रसंस्ट्करण केंद्रों णर जनभारता कम करना और एक एकीकृत अणूर्तत श्ृंखला को बढ़ार्ा दने ा ह।ै ● स्ु र्जस्ट्थत जर्जनयामक ढाचं ा: महूर्णूणा खजनज णररयोजनाओं के जलए ूर्ररत जर्जनयामक ऄनुमोदन का कायाान्र्यन, गर्ेषण से ईूणादन तक तीव्र णररर्तान की सुजर्धा और सामररक क्षेत्रों के जलए अर्श्यक संसाधनों तक समय णर णहुचं सुजनजित करना ह।ै ● र्जै िक साझदे ारी और सहयोग को सुदढ़ृ करना: यह जमिन सामररक ्ाणार समझौतों और ऄंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संसाधन संणन्न दिे ों के साथ जद्वणक्षीय और बहुणक्षीय साझेदारी को बढ़ार्ा देगा, महूर्णूणा खजनजों तक सुरजक्षत णहुचं सुजनजित करेगा और खजनज प्रसंस्ट्करण और णुनचाक्रण में ईन्नत प्रौद्योजगदकयों के अदान-प्रदान की सुजर्धा प्रदान करेगा। ● राष्ट्रीय भंडार की स्ट्थाणना: कम स े कम 5 महूर्णणू ा खजनजों र्ाल े राष्ट्रीय महूर्णणू ा खजनज भंडार का जनमााण, जजसे र्ैजिक अणूर्तत श्ृंखला ्र्धानों से होने र्ाले जोजखमों को कम करने और अणात जस्ट्थजतयों के दौरान घरेलू जरूरतों को णूरा करने के जलए अर्श्यक खजनजों की ईणलब्धता सुजनजित करने हते ु तैयार दकया गया ह।ै ● सुदढ़ृ िासन और जनगरानी: एक समर्तणत जमिन सजचर्ालय द्वारा समर्तथत महूर्णूणा खजनजों णर एक ऄजधकार प्राि सजमजत का गठन, सुदढ़ृ िासन प्रदान करेगा और णहलों का प्रभार्ी समन्र्य सुजनजित करेगा, जजससे जमिन की प्रगजत का समय णर कायाान्र्यन और जनयजमत जनगरानी संभर् हो सकेगी। 6. िासकीय ढाचं ा 6.1 महूर्णणू ा खजनजों णर ऄजधकार प्राि सजमजत: खान मंत्रालय राष्ट्रीय महूर्णूणा खजनज जमिन का प्रिासजनक मंत्रालय होगा। जमिन के कायाकलाणों का समन्र्य एक ऄजधकार प्राि सजमजत द्वारा दकया जाएगा, जजसकी ऄध्यक्षता कैजबनेट सजचर् करेंगे और जजसमें संबंजधत जहतधारक मंत्रालयों के सदस्ट्य िाजमल होंगे। ऄजधकार प्राप्त सजमजत जनम् नजलजखत काया करेगी-[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 13 I जमिन के कायाकलाणों की जनगरानी और समीक्षा करना; Ii जर्दिे ों में जनर्ेि एर्ं खजनजों के जलए ्ाणक ददिा-जनदिे दने ा। Iii ईण-घटकों के ददिा-जनदिे ों को मंजूरी दने ा; और Iv जमिन के ईद्देश्यों को प्राि करने के जलए अर्श्यक हो सकने र्ाले जमिन घटकों में णररर्तानों को मंजूरी दने ा। ऄजधकार प्राि सजमजत में जनम्नजलजखत सदस्ट्य िाजमल होंगे- i) कैजबनेट सजचर्-ऄध्यक्ष ii) सीइओ, नीजत अयोग-सदस्ट्य iii) सजचर्, ्य जर्भाग-सदस्ट्य iv) सजचर्, णरमाणु उजाा जर्भाग-सदस्ट्य v) सजचर्, कोयला मंत्रालय-सदस्ट्य vi) सजचर्, र्ाजणज्य जर्भाग-सदस्ट्य vii) सजचर्, भारी ईद्योग मंत्रालय-सदस्ट्य viii) सजचर्, जर्दिे मंत्रालय-सदस्ट्य ix) सजचर्, नर्ीन एर्ं नर्ीकरणीय उजाा मंत्रालय (एमएनअरइ)-सदस्ट्य x) ईण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (जडप्टी एनएसए)-सदस्ट्य xi) सजचर्, र्ैज्ञाजनक एर्ं औद्योजगक ऄनुसंधान जर्भाग (डीएसअइअर)-सदस्ट्य xii) सजचर्, जर्ज्ञान एर्ं प्रौद्योजगकी जर्भाग (डीएसटी)-सदस्ट्य xiii) सजचर्, णेरोजलयम एर्ं प्राकृजतक गैस-सदस्ट्य xiv) सजचर्, जर्द्युत मंत्रालय-सदस्ट्य xv) सजचर्, लोक ईद्यम जर्भाग-सदस्ट्य xvi) सजचर्, आस्ट्णात मंत्रालय-सदस्ट्य xvii) सजचर्, खान मंत्रालय- सयं ोजक /सदस्ट्य सजचर् xviii) णांच तकनीकी जर्िेषज्ञ ऄध्यक्ष द्वारा नाजमत दकये जायेंगे। 6.2 जमिन सजचर्ालय की स्ट्थाणना: जमिन सजचर्ालय में संयुक्त सजचर् के नेतृूर् में एक समर्तणत टीम होगी, जो जमिन प्रमखु के रूण म ेंकाम करेगी। जमिन म ेंएक जनदिे क, भर्ू ज्ञै ाजनक, खजनज ऄथिा ास्त्री तथा खनन ईद्योग, खजनज प्रसस्ट्ं करण ईद्योग और जर्त्त स े णिे ेर्र भी िाजमल होंग।े सजचर्ालय में ऄर्र सजचर्, एक ऄनुभाग ऄजधकारी और सहायक कमाचारी भी होंगे। आसके ऄलार्ा, सजचर्ालय जमिन के ईद्देश्य को णरू ा करन ेके जलए अर्श्यकतानसु ार दकसी ऄन्य णिे र्े र को भी िाजमल कर सकता ह।ै जनम्नजलजखत स्ट्थायी णद जमिन को सहयोग प्रदान करेंगे- 1) एक-संयुक्त सजचर्-जमिन प्रमुख 2) एक-जनदिे क 3) दो-जीएसअइ* से एसटीएस ऄजधकारी (भूजर्ज्ञान) 4) एक-अइबीएम* से जेटीएस ऄजधकारी (खजनज ऄथािास्त्र) 5) एक-जेटीएस ऄजधकारी (जर्त्त या ्र्साय प्रिासन) 6) एक-ऄर्र सजचर्14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 7) एक-ऄनुभाग ऄजधकारी 8) दो-सहायक ऄनुभाग ऄजधकारी 9) दो-एमटीएस *क्रमांक 3 और क्रमांक 4 के ऄजधकाररयों को भारतीय भूर्ैज्ञाजनक सर्ेक्षण (जीएसअइ) और भारतीय खान ब्यूरो (अइबीएम) से संबद्ध दकया जाएगा या प्रजतजनयुजक्त णर बुलाया जाएगा। णररजिि एमएमडीअर ऄजधजनयम की प्रथम ऄनसु चू ी के भाग घ म ेंजर्जनर्ददि महूर्णूण ाऔर सामररक खजनज [24 खजनज] 1. बेररल और ऄन्य बेररजलयम युक्त खजनज। 2. कैडजमयम युक्त खजनज। 3. कोबाल्ट युक्त खजनज। 4. गैजलयम युक्त खजनज। 5. ग्लौकोनाआट। 6. ग्रेफाआट। 7. आंजडयम युक्त खजनज। 8. जलजथयम युक्त खजनज। 9. मोजलब्डेनम युक्त खजनज। 10. जनकल युक्त खजनज। 11. जनयोजबयम युक्त खजनज। 12. फॉस्ट्फेट (यूरेजनयम के जबना)। 13. प्लैरटनम समूह के तूर् युक्त खजनज। 14. णोटाि। 15. "दलु ाभ मृदा" समूह के खजनज जजनमें यूरेजनयम और थोररयम नहीं होते। 16. रेजनयम युक्त खजनज। 17. सेलेजनयम युक्त खजनज। 18. टैंटालम युक्त खजनज। 19. टेल्यूररयम युक्त खजनज। 20. रटन युक्त खजनज। 21. टाआटेजनयम युक्त खजनज और ऄयस्ट्क (आल्मेनाआट, रूटाआल और ल्यूकोक्सीन)। 22. टंगस्ट्टन युक्त खजनज। 23. र्ैनेजडयम युक्त खजनज। 24. जजरकोजनयम युक्त खजनज और जजरकॉन सजहत ऄयस्ट्क। [फा.सं. 28/15/2024-सीएमएम-भाग (1)] ददनेि माहुर, संयुक् त सजचर्[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 15 MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 24th June, 2025 F. No. 28/15/2024-CMM-Part(1)—Consequent upon the approval of the Cabinet, the Ministry of Mines, Government of India hereby notifies the following Mission, namely:— NATIONAL CRITICAL MINERAL MISSION 1. Vision Hon‘ble Union Finance Minister announced setting up of ‗Critical Mineral Mission‘ in the Union Budget speech 2024-25 on 23.07.2024. The relevant text of the speech is reproduced below- “We will set up a Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism.” Accordingly, the National Critical Mineral Mission (NCMM) will be set up for seven years from 2024-25 to 2030-31 with the following vision- “As India embarks on the journey of Viksit Bharat 2047, minerals will continue to play an important role for the nation’s progress. The National Critical Mineral Mission (NCMM) envisions securing a long-term sustainable supply of critical minerals and strengthen India’s critical mineral value chains encompassing all stages from mineral exploration and mining to beneficiation, processing, and recovery from end-of-life products. The NCMM seeks to develop a holistic action plan through strategic interventions in the form of policy reforms, financial support, infrastructure facilities, human resource development, technological advancements and international collaboration. The Government’s aim is to build a globally competitive and resilient critical mineral ecosystem for India.” 2. Background 2.1 Overview of Critical Minerals 2.1.1 Mineral resources have been fundamental to the development of human civilisation. For centuries, minerals have been used for diverse set of applications in the sectors such as trade, tools, infrastructure, agriculture, technology, energy and defence. Such varied use of minerals has led to economic growth, technological progress, and societal development throughout the history of mankind. 2.1.2 Critical minerals are the foundation of contemporary industrial economies, enabling technological advancements and boosting economies. They are defined as a set of naturally occurring elements and compounds that have diverse irreplaceable industrial applications but confront supply-related vulnerabilities either in the form of their limited geographic occurrences or sourcing challenges. 2.1.3 India‘s commitment to achieve net-zero emissions by 2070 includes ambitious targets outlined in its Nationally Determined Contributions (NDCs). By 2030, India aims to have at least 50% of its cumulative installed power capacity sourced from non-fossil fuels, while simultaneously reducing CO emissions by 1 2 billion tonnes and lowering carbon intensity to below 45%. The transition towards decarbonisation, particularly in the energy sector, is expected to drive significant demand for critical minerals. As the energy transition progresses, there will be increased demand for critical minerals to support the manufacturing of electric vehicles, wind and solar energy projects, and battery storage systems. 2.1.4 There is a need to recognise the importance of certain critical minerals, such as Potash, which play an important role in food production and processing value chains in India. Food security is paramount to the welfare agenda of the state and as such securing the supply of minerals needed for food production is important. Moreover, there is a reliance on the import of select minerals embedded in the food production industry and therefore the central Government shall focus on domestic production and securing the supply of such minerals. 2.1.5 India‘s strategic and defence sector also needs critical minerals for the manufacturing of defence equipment. Domestic production and sourcing of these minerals for nuclear and defence applications is also paramount. The applicability of critical minerals across energy, food, telecommunication, electronics, defence amongst other sectors makes the development of domestic industry and resilience of global supply chains an urgent policy necessity.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2.1.6 Critical mineral resources across the world are geographically concentrated with at least 55% of each of the identified critical minerals2 found in only 15 countries, as of date. A significant amount of lithium reserves is found in Latin American countries. The Democratic Republic of Congo (DRC) has almost 50% of the world‘s cobalt reserves. Indonesia and the Philippines have abundant nickel and cobalt reserves, with Indonesia standing out as a global leader in nickel reserves. Moreover, China produces about 60% of rare earth elements (REE) and molybdenum, while covering for almost 85% processing of much of the overall global rare earth supply. According to IEA, although mining operations for critical minerals have become more geographically diverse, little has changed for refining facilities. China controls 50% of planned lithium chemical plants, while Indonesia dominates with 90% of planned nickel refining facilities. India is a major producer of minerals like graphite and silicon, with reserves of select critical minerals with potential for further development. Therefore, India needs to develop an Indigenous critical minerals value chain along with addressing sourcing challenges due to current global natural resource endowments, incumbent global mining and processing industrial base, regulatory barriers, and protectionism. 2.2 Reforms on Critical Minerals 2.2.1 Based on the inter-ministerial consultations and well-crafted methodology capturing the Economic Importance and Supply Risk, the Ministry of Mines released a list of 30 critical minerals in June, 2023. Their applications and uses span across various industries right from manufacturing of clean energy components to electronics, telecommunication, aerospace, defence, chemicals, fertilizers, etc. Out of these thirty elements, fourteen have been highlighted for having both high economic importance as well as high supply risks. Seven have been categorised as elements of high supply risks and nine as elements with high economic importance. 2.2.2 As per the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act), mineral concessions are auctioned by the State Governments. Some of the minerals identified as critical minerals were in the list of atomic minerals under the MMDR Act and hence their exploration and mining was reserved only for Government companies. In order to prioritise their exploration and mining, the MMDR Act was amended in August 2023. Through the amendment, 6 minerals, viz., lithium, beryllium, titanium, niobium, tantalum and zirconium, were removed from the list of atomic minerals thereby enabling the participation of private entities in exploration and mining of these critical minerals. A new list of 24 critical and strategic minerals (Appendix) was added in the MMDR Act which also includes the 6 minerals removed from the list of atomic minerals. The Central Government has been empowered to auction the blocks for these critical and strategic minerals. The amendment in the Act also introduced provisions for grant of a new mineral concession, namely, Exploration Licence (EL). Exploration Licence granted through auction shall permit the licence holder to undertake reconnaissance and prospecting operations for 29 critical and deep-seated minerals specified in the newly added Schedule to the Act. Out of these, 29 minerals, 23 are critical minerals. This amendment is expected to provide conducive legal environment for attracting foreign direct investment (FDI) and junior mining companies in the country. The government has also instituted a mechanism to share the project costs associated with critical minerals projects undertaken by Exploration Agencies under the Exploration Licence (EL) regime. This provision will encourage the industry to participate in the exploration of critical minerals and help increase the domestic production base of the country. 2.2.3 In addition to the reforms brought in the MMDR Act, which applies to the minerals found in the land, the statute for development and regulation of minerals in the offshore areas of the country, viz., the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (OAMDR Act), was also amended in August 2023. The offshore areas of country, which includes the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones of India, contains promising resources of critical minerals such as heavy placer minerals (containing REE and titanium), phosphorite and polymetallic nodules and crusts (containing cobalt, nickel, etc.). The amendment in the OAMDR Act introduced auction as methodology of allocation of offshore mineral blocks. The Central Government is geared up to initiate auction of offshore mineral blocks in 2024 itself by enabling exploration and mining of offshore minerals for the first time in the country. The amendment in the Act also provided for establishment of the Offshore Areas Mineral Trust for funding for exploration, subsea survey, research, organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel, encouraging and assisting international co-operation in knowledge and technology exchange programmes, etc. 2.3 International Policy Outlook on Critical Minerals 2.3.1 The policies of major economies are focused on building sovereign capabilities in critical minerals‘ value chains, while creating jobs and economic opportunities. They emphasise leveraging private capital and innovation to diversify and expand clean energy supply chains. The United States‘ Inflation Reduction Act (IRA), the European Union‘s Critical Raw Materials Act and Japan‘s Economic Security Act are some 1Identified minerals include Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Manganese, Nickel and Rare Earth Elements[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 17 examples. These policies seek to incentivise local or regional supply chains through tax credits, Government investments, tariffs, and non-tariff regulations. Matured markets are utilising their competitive advantage in terms of technology readiness, human resources, international influence, and partnerships, to achieve emission reduction and energy security. 2.3.2 The approach of major producers of critical minerals such as the African Union is to move from raw material production to focus on value addition, and increased participation in the global value chains. In Latin America, Chile has developed a National Lithium Strategy, focusing on attracting investments and developing of lithium value chain. Argentina intends to promote value addition in both upstream and downstream segments concerning Lithium. In Brazil, the policy supports projects to produce identified ―strategic minerals‖, while in Peru, there is a focus on the country‘s significant reserves of copper. Overall, the producer countries want to enhance value creation and integrate into global supply chains, thereby diversifying beyond raw material extraction. 2.3.3 The national strategies of major markets for critical minerals aim to create a robust and secure critical minerals value chain. The U.S. wants to secure access to critical minerals through trade and investment and fostering international partnerships. Australia wants to become a globally significant producer of raw and processed critical minerals by 2030. The U.K. focuses on diversifying supply across the world, mitigating risks and improving the resilience of critical mineral supply chains. The European Union envisions local production as key for its energy and mobility systems overhaul and the creation of the Critical Raw Materials Club to strengthen global supply chains. 2.3.4 The need for ―reliable, responsible and sustainable supply chains of critical minerals‖ has been reiterated across multilateral forums across the world. Similarly, regional groups such as the Mineral Security Partnership (MSP), and the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) have developed frameworks to collaborate on critical minerals. India has also developed bilateral engagement with countries such as Australia, Argentina, and Chile for critical minerals. 2.3.5 Under the UN Secretary-General‘s Panel on Critical Energy Transition Minerals, four workstreams have been decided, namely, (i) benefit-sharing, local value addition and economic diversification (ii) transparent, fair trade and investments (iii) sustainable, responsible, and just value chain and (iv) mineral supply stability. International governments, non-government organisations and other relevant stakeholders are trying to reach a consensus and develop a global governance ecosystem on issues related to critical minerals value chains. 2.4 India’s Comparative Advantage 2.4.1 India has considerable reserves of select critical minerals and further exploration of critical minerals has been proactively undertaken by the Government. India has an ever-increasing domestic demand for low-carbon technologies, indicating the potential for a large critical minerals market. The prospects of upcoming supply along with a significant domestic demand base may lead to increased participation in global value chains. Additionally, India has a strong base of mining and manufacturing industries, catering to sectors such as steel, cement, aluminium, etc. 2.4.2 India has a strong network of Government and private research labs. The nation is also building a strong skill base in geological sciences, mineral exploration, mining, and processing by increasing seats in premier national institutes such as IITs, NITs, Central, State and private Universities. India also has one of the highest numbers of STEM graduates in the world. Furthermore, Skill India Mission is implementing the craftsmen training scheme in Industrial Training Institutes (ITI) in trades, including mining and mineral processing which will increase the availability of workforce in the sector. Similarly, several polytechnic institutes in India is one of the resource for providing technical & skilled human resource. India‘s easy availability of skilled labour can also help maintain a competitive cost of the critical mineral value chain globally. 3. Mission Objectives The Mission envisions the establishment of a comprehensive framework to develop a robust critical mineral supply chain to support the nation‘s goals of boosting economic activities, combating climate change, guaranteeing food security and ensuring sustainable development for all. The Mission will be applicable to 24 critical minerals identified by the Government of India in June 2023 (Annexure I) and will include any minerals that are subsequently added or changed from the list over time. The National Critical Mineral Mission aims to achieve the following two objectives- i) To secure India’s critical mineral supply chain by ensuring mineral availability from domestic and foreign sources. ii) Strengthening the value chains by enhancing technological, regulatory, and financial ecosystems to foster innovation, skill development, and global competitiveness in mineral exploration, mining, beneficiation, processing, and recycling.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] In pursuit of the Mission objectives, the Government will strategically implement seven pivotal measures alongside some concurrent initiatives each serving as a cornerstone for elucidating action points that constitute the Mission‘s essential components, namely i) Increasing Domestic Critical Minerals Production ii) Acquisition of Critical Mineral Assets Abroad iii) Recycling of Critical Minerals iv) Trade and Markets v) Scientific Research & Technological Advancement for Critical Minerals vi) Human Resource Development vii) Developing Effective Funding, Financing and Fiscal Incentives Each one of these measures will encompass a range of specific interventions tailored to its respective needs. These interventions can be broadly categorized into seven broad heads; i) Whole-of-Government approach: The government will adopt a whole-of-government approach, to promote collaboration, integration and efficient programme management for the Critical Minerals Mission. ii) Policy change: The government shall undertake policy change to further exploration, extraction, beneficiation, processing, and recycling of critical minerals. iii) Financing: The government will enable financial incentives to support the development of critical minerals in India and acquire assets from international sources to satisfy market and strategic demand. iv) Infrastructure Development: The government will assist in the creation/procurement of equipments/pilot plant setup and supporting research, civil and logistics infrastructure for critical minerals. v) Human Resource Development: The government shall undertake capacity building across the critical minerals value chain, to develop human resources to service the sectoral requirements. vi) Technology: The government will create an enabling ecosystem for research and development (R&D) in the country, focusing on technology creation, collaboration and transfer across the value chain. vii) International Collaboration: The government shall leverage coordination and collaboration with international partners to secure and strengthen India‘s critical minerals supply chains. 4. Mission Components The National Critical Mineral Mission comprises several key components designed to ensure a sustainable, resilient, and self-reliant critical minerals value chain in India. These components are structured to address short, medium and long-term goals, aligning with the broader vision of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. The Mission components will be implemented in a manner that addresses immediate needs, while laying the groundwork for long- term sustainability. 4.1 Increasing Domestic Critical Minerals Production 4.1.1 Expanding Exploration and Mining activities: The Government agencies shall undertake 1200 exploration projects between FY 2024-2025 to FY 2030-2031. Moreover, to scale up mining activities, more than 100 blocks of critical minerals resources will be auctioned by FY 2030-2031. The government will also enhance the expenditure from the National Mineral Exploration Trust (NMET) through public sector and notified private exploration agencies in the exploration of critical minerals blocks. To this extent, INR 3,000 Crores (until FY 2030-2031) will be allocated for critical minerals exploration under NMET by enhancing the existing budget. Additionally, the Geological Survey of India will aim to spend INR 4,000 Crores (until FY 2030-2031) for critical minerals exploration in the country from its regular budget. 4.1.2 Mining in offshore areas: The OAMDR Act has recently been amended through the OAMDR (Amendment) Act, 2023 w.e.f. 17.08.2023 which brought major reform by introducing auction as the method of allocation of operating rights in the offshore areas. Offshore blocks of polymetallic nodules & crusts contain minerals like Cobalt, REE, Nickel, Manganese etc. have been explored and have been put up for auction recently. Enhanced efforts will be made to explore more critical mineral bearing blocks in offshore areas and start mineral production. 4.1.3 Critical Minerals Regulatory Support Programme: To expedite the transition from critical minerals exploration to mining operations, a streamlined approach to regulatory requirements and permissions is imperative. The government shall endeavour to create a fast-track regulatory approval process for domestic critical minerals exploration and mining projects, given the strategic importance of the sector.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 19 4.1.4 Concession for Private Exploration: The Government has introduced a new concession viz; Exploration Licences (EL) for encouraging private participation in exploration activities. The Government will share the risk of Exploration Licences holders through an already notified scheme for partial funding of exploration expenses. Similarly, a scheme has been notified for partial funding of exploration expenses of Composite Licence (C.L.) holders. Government shall make the necessary changes in the scheme, if required. 4.1.5 Recovery of Critical Minerals from overburden/tailings/fly ash/red-mud etc.: Promoting recovery of the critical minerals from mine tailings by using technologies like hydrometallurgy, solvent extraction, electrochemical and bio-hydrometallurgy or bioleaching processing etc. which can be a low cost and potential secondary source. The regulatory regime will be relaxed to encourage optimum recovery of critical minerals from various sources such as overburden, tailings, fly ash, red mud, existing mines etc. Moreover, as several critical minerals are associated with major minerals, the Government will design a lower revenue share for critical minerals associated with major minerals. To promote the ecosystem, the government will allocate INR 100 Crores during the Mission period for setting up pilot projects for mineral recovery through novel methods by encouraging collaborations between industry, academia and research institutions. 4.1.6 Assessment of Trace Elements/Critical Minerals during Exploration: It is important to ensure that exploration and mining companies, both the government and private, while taking up exploration, take up required investigation for identification and assessment of all possible minor or associated minerals which may genetically co-exist with the major minerals being explored. The government will enable collaboration across ministries to integrate data with the National Geoscience Data Repository (NGDR) portal for optimum assessment of trace elements/critical minerals. Efforts will also be made to re-examine the already explored exploration data, preserved rock core and rock samples etc. for assessment of possible association of critical minerals co-existing with the major/minor, minerals being mined principally. The NCMM along with agencies like GSI, and IBM prepare SOP/guidelines to facilitate the assessment. 4.1.7 Formation of Mineral Processing Parks using existing infrastructure: To build domestic critical minerals processing capabilities the government will create mineral processing parks to house mineral processing industries. A scheme will be prepared by the Ministry of Mines in consultation with Ministry of Finance. Efforts will be made to utilise existing industrial parks if available. The government aims to allocate INR 500 Crores by FY 2030-2031 to support such parks. The government will also work to foster Research and Development (R&D) for beneficiation and processing of critical minerals, mineral reagents, electrolytes, catalysts, bleaching agents etc. 4.1.8 Role of State Governments: States will be encouraged to expedite the granting of various statuary clearances for critical minerals exploration and mining projects. The State Governments shall also promote exploration, mining, processing, and R&D in the critical minerals value chain through Mission and infrastructure support. Additionally, the State Public Sector Undertakings (PSUs) will be encouraged to actively participate in acquiring mineral assets abroad or make financial investments to support other Central PSUs. 4.2 Acquisition of Critical Mineral Assets abroad 4.2.1 Mapping and Acquisition of Significant Critical Mineral Assets: The Mission will extend support for mapping and detailed exploration of critical mineral assets in resource-rich countries through the Geological Survey of India (GSI), PSUs or other Indian entities with the objective of supplying minerals to India. Indian entities shall be encouraged to collaborate with partners in international exploration and acquisition projects. The NMET is expected to spend INR 1600 Crores up to FY 2030-2031, to support critical minerals exploration activities outside India. 4.2.2 PSUs and private companies in Overseas Critical Mineral Assets Acquisition: The Government of India will motivate the Central Public Sector Undertakings (PSUs) and encourage private sector companies to allocate funds for the acquisition of critical mineral assets overseas. The Empowered Committee will give broad directions and inter-ministerial support to PSUs and stakeholders to acquire critical mineral assets abroad. The Government of India will empower the Central Public Sector Undertakings (PSUs) and their Joint Ventures (JVs), subsidiaries to invest in mineral assets abroad by issuing necessary guidelines. The PSUs will take commercial decisions in making investments to abroad. It is expected that PSUs and other companies will invest around INR 2500 crores per year in critical mineral assets abroad which will cumulatively lead to an investment of around INR 18,000 Crores by FY 30-31. 4.2.3 Facilitation of PSU-led Asset Acquisitions with Private Sector Collaboration: The Government of India will facilitate central PSUs in leading asset acquisitions in association with private companies contributing capital and sharing revenue. Equity participation by Central Public Sector Undertakings (PSUs) can provide financial support while sharing the risk, fostering a collaborative environment whereas, offtake agreements will secure supply security to Indian manufacturing. Private companies will have option to go solo or JV with PSUs This initiative will encourage central PSUs and private industries to enter the critical minerals sector,20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] enhancing domestic processing and production capabilities. Additionally, collaboration with foreign countries and companies will be fostered to meet the needs of domestic downstream industries. 4.2.4 Encouraging Indian companies through targeted Financial Support: With the aim of increasing supply of critical minerals to India, encourage the participation of Indian public and private sector companies in the acquisition of assets abroad, the Government will provide targeted subsidies for mining and for setting up evacuation infrastructure. Subsidies can lower the risk in investment made for mine development and resource retrieval. The Government will allocate INR 4,000 Crores for such projects up to FY 2030-2031 from NMET. In this regard, the Mission will formulate detailed scheme. The companies can avail subsidies as may be allowed under scheme. 4.2.5 Infrastructure Support: The Ministry of Mines will work very closely with the Ministry of External Affairs to engage with the regulators from the resource country to support the development of mineral evacuation infrastructure. 4.3 Recycling of Critical Minerals 4.3.1 Guidelines/SOPs for Recycling of Critical Minerals: Formulation of separate guidelines/SOPs for recycling of critical minerals to streamline the informal mineral recycling sector in the country. Best practices from the Extended Producer Responsibility (EPR) norms for plastics and e-waste management in India will be considered while designing the guidelines for critical minerals. The NCMM will support EPR regulations through analytical studies and the development of innovative solutions to secure and optimize the critical minerals‘ supply chain. 4.3.2 Incentive scheme for Recycling of Critical Minerals: An incentive scheme for setting up minerals recycling clusters shall be prepared by the Ministry of Mines in consultation with Ministry of Finance. The scheme will identify targets for the production of recycled minerals for the medium and long- -term and distribute the incentives to interested industries accordingly. The quantum of incentive for the scheme is pegged at INR 1500 Crores. The proposed scheme will cover Lithium, Nickel, Cobalt, Graphite, PGE, REE, Antimony, Cadmium, Gallium, Germanium, Indium, Molybdenum, Selenium, Silicon, Strontium, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium and Zirconium. 4.3.3 Formation of Recycling Advisory Group for Critical Minerals: Formation of a Recycling Advisory Group to assess the presence of different critical minerals in domestic and imported products and suggest necessary measures for optimum recovery of critical minerals from these products. 4.4 Trade and Markets 4.4.1 Enhance Trade with Resource-Endowed Countries: There is a need to increase engagement with resource-rich countries on trade and investments across critical mineral value chains to ensure long-term security and sustainability. The government shall aim to enter into Critical Minerals Partnership Agreements (CMPA) with resource-rich countries. The government will also work to include critical minerals chapters in existing bilateral/Free Trade agreements with countries of interest. 4.4.2 Harmonise Tariffs through Bilateral FTAs: Bilateral free trade agreements (FTAs) can address harmonising tariff structures to facilitate ease of trade. The government shall actively engage with stakeholders concerning revising critical minerals sector relevant Harmonised System (HS) codes in line with the World Customs Organisation (WCO) tentative HS code revision in 2027. 4.4.3 Eliminate a number of Import Duty on Critical Minerals: The government has eliminated import duty on critical minerals, based on strategic requirements, to facilitate easier flow of these essential resources into the country. Eliminating import duties will have several benefits. First, it will reduce the financial burden on domestic industries that rely on critical minerals, making them more competitive in the global market. Second, it will attract foreign investment by creating a more favourable business environment for companies involved in the processing and utilisation of these minerals. Consequently, it will stimulate the growth of downstream industries by ensuring that critical minerals are readily available and affordable. Government will also periodically review the import duty on critical minerals based on their strategic requirement for the country. 4.4.4 Removal of Import Duty and Other Barriers on Recyclable Materials: To encourage the growth of the recycling industry and attract more companies to engage in processing and value addition for the domestic sector, import duties and other barriers on recyclable materials such as scrap, black mass, and e-waste shall be revisited. This effort will help in ensuring a steady supply of raw materials for recycling, fostering a favourable environment for businesses to thrive and contribute to domestic value addition. If any issue arises regarding the influx of unwanted e-waste, the government will take necessary measures to address and mitigate these challenges effectively. The focus will remain on building a robust recycling infrastructure that not only supports the economy but also adhere to environmental standards.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 21 4.4.5 Develop National Critical Minerals Stockpile/Reserves: Identification of essential critical minerals and establishing mechanisms for timely activation of the stockpile through interactions with industry stakeholders and Government agencies to coordinate emergency response efforts and ensure stockpile utilisation is important. A joint initiative between central PSUs or with private companies shall be institutionalised to develop a National Critical Mineral Stockpile Programme, for stockpiling critical and strategic minerals, to guard against supply disruptions and aid mineral supply for domestic utilisation. To develop the National Critical Minerals Stockpile/Reserves, the government will allocate INR 500 Crores during the Mission period for this purpose. Guidelines for the program will be prepared in consultation with Ministry of Finance. 4.5 Scientific Research & Technological Advancement for Critical Minerals 4.5.1 Promoting Research and Innovation in Critical Minerals: Support the deployment of state-of-the-art extraction, processing, and recycling technologies by leveraging domestic R&D infrastructure and existing commercial solutions. The Government will seek to support the patent filing procedures for innovators, start- ups, and enablers through improving coordination among institutions/organisations such as the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Institute of Technology (IIT), Indian Institute of Science (IISc), and others. These integrating efforts are aimed at tackling the emerging innovative and technological challenges to the critical minerals sector. The government will allocate INR 500 Crores till FY 2030-2031 for promoting domestic Research and Development (R&D) in the country. Additionally, industry- specific need analyses will be conducted from time to time to guide efforts in bridging R&D gaps essential for achieving technology commercialisation at scale. The funding for R & D will be arranged from the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) of Department of Science & Technology and other R & D schemes as may be eligible under their guidelines. 4.5.2 Establishing Centers of Excellence (COE) on Critical Minerals: The Ministry also suggested the constitution of Centers of Excellence on critical minerals. The Centres shall work on a Hub and Spoke Model with institutions/organisations and research labs working on critical minerals. The Centers of Excellence (COE) will work on the critical minerals value and aim to synergise R&D and innovation with the national objectives. The existing infrastructure including manpower, of these organizations will be utilised for undertaking the proposed research work. If need be, the project related manpower will be hired on contract basis by these CoE. 4.5.3 Supportive Mechanisms and Regulatory Simplification: The government will simplify regulations and enhance collaboration with technology labs and academia to bolster local capabilities. Additionally, supportive mechanisms will be developed to overcome challenges such as lead times for technology acquisitions, import duties, and skilled workforce requirements. 4.5.4 Global collaboration on R&D: India will leverage existing technical advancements made by many countries and companies by working with them on technology R&D – especially on mineral processing. The government will earmark INR 500 Crores from ANRF and other R & D schemes as may be eligible under their guidelines, especially to focus on global R&D collaboration across the critical minerals value chain. Additionally, industry-specific need analyses will be conducted from time to time to guide efforts in bridging R&D gaps essential for achieving technology commercialisation at scale. 4.6 Human Resource Development 4.6.1 Promoting Expertise and Skilled Workforce in Critical Minerals: To enhance human resource capacities and develop a skilled workforce capable of participating actively in the critical minerals value chain across, exploration, mining, processing, manufacturing and recycling, the government will establish Skill Development Centers, with an allocation of INR 100 Crores till FY 2030-2031. Scientific research institutes such as IITs, universities, research centres, private sectors etc. will be encouraged to facilitate research and training for workforce development by supporting PhD and Masters Programmes in Universities. Guidelines for providing assistance to the skill development centres will be prepared in consultation with Ministry of Finance and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Efforts will be also directed towards facilitating continuous skill upgrading and training programs for individuals already engaged in the critical mineral value chains. 4.6.2 Develop Targeted Degree Programs, Scholarships, and Internships: In collaboration with the universities and technical institutions, the Government of India will develop and introduce specialised modules by 2026. These modules will specifically focus on sustainable consumption and production of critical minerals which will be incorporated into the existing mining, metallurgy and recycling technologies degree programmes. 4.6.3 Capacity Building Programs for Resource-Endowed Countries: The Government will offer Capacity Building Programmes to resource-rich countries through GSI, MECL, IBM, Indian institutes and universities. These programs will enhance the capacities of these nations while creating a stable supply of critical minerals for India, fostering a win-win environment that benefits both parties through strengthened cooperation and mutual growth.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4.7 Concurrent Initiatives 4.7.1 Updating of Critical and Strategic Minerals List through continuous Risk and Demand Assessment: The government through CMM will periodically refine the criticality assessment framework based on supply risk and economic importance and accordingly update the list of critical minerals for India. Identification of long-term risks (such as price and demand fluctuations) for critical minerals due evolving technology landscape will be prioritised. Ministry of Mines with possible collaboration with entities such as the NITI Aayog will undertake the assessments of these risks and provide time-bound approvals. The Mission will also encompass demand assessments from time to time with the industrial and technological needs. 4.7.2 Development of a Traceability System for Critical Minerals: The Government shall aim to develop a Critical Mineral Traceability system to enhance the tracking and monitoring of critical minerals in India. This initiative will offer transparent information on critical minerals‘ composition and related information in products. The broader aim of this initiative will be to empower consumers to make informed decisions on the use of critical mineral-intensive products. 4.7.3 Outreach and Public Awareness: The Government will establish a Critical Minerals Forum and Outreach Program as a platform for collaboration and innovation within the sector. Involving government entities, PSUs, private companies, CSOs, and other stakeholders, the forum will facilitate strategic discussions, international procurement initiatives, and investment attractions. Regular sessions, networking events, workshops, and knowledge-sharing initiatives will promote business expansion, financial investments, and technological advancements. The forum will also monitor global trends in critical minerals to help stakeholders stay informed and seize emerging opportunities. 4.8 Developing Effective Funding, Financing and Fiscal Incentives The Mission has identified various avenues for the development of a critical minerals value chain in India, which will necessitate financial support. These include exploration, mining, processing, recycling projects, as well as investment in R&D and human resource development to foster innovation. The Ministry of Mines through GSI, NMET and S&T programmes already taking action towards the activities of the Mission. A substantial part of additional requirement of funds to carry out the activities envisaged under the Mission will be met through National Mineral Exploration Trust (NMET) funds. The corresponding amendment in the MMDR Act will be made to enable the National Mineral Exploration Trust to fund the proposed activities of the Mission. A part of fund required i.e. INR 2600 crores will be sought as additional budgetary support. Further, the Mission will be open to receiving financial assistance, from international institutions and other sources for its activities. The Mission will encourage collaborative projects with other countries, and international institutions towards achieving its objectives. As the activities of the NCMM ramp up in subsequent years, additional funding will be mobilised through multiple channels, including public, private, bilateral and multilateral entities ensuring a sustained financial support for the critical minerals sector. 4.8.1 Developing appropriate Fiscal Measures: To facilitate the financial ecosystem for the critical minerals in India, the Mission will make efforts to develop and implement a range of fiscal measures designed to incentivise junior exploration and mining companies. These measures may include the introduction of tax credits and soft loans for investments in critical minerals exploration and development, aimed at reducing the financial burden on companies, and making investments more attractive and feasible. Additionally, mechanisms to encourage investments in critical mineral exploration and mining with aim to lower the risk for investors while ensuring that companies have the essential capital needed will be developed. By integrating these fiscal measures with broader financial initiatives, the Mission aims to create a robust financial environment that supports the development of the critical mineral sector in India. Moreover, the Mission will pursue the inclusion of critical mineral value chain in the Harmonised Master List (HML) of Infrastructure sub-sectors as of F. No. 13/1/2017-INF.— of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. 4.8.2 Leveraging funding from International Financial Institutions: The government will take steps for leveraging finances for the development of critical minerals. The government will also enable participation in international development programmes of institutions such as the World Bank, Asian Development Bank, and the International Monetary Fund etc. through initiatives like the Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement (RiSE) initiative and Advanced Sustainable Clean Energy Network for Development (ASCEND) amongst others. There will also be an emphasis on securing loans from multilateral financial institutions for the development of the sector. 4.8.3 Financial Outlay for the National Critical Mineral Mission: The Mission includes budgetary provisions for (i) Securing Domestic and Foreign Sourcing of Critical Minerals and (ii) Strengthening Critical Minerals Value Chains, with budgetary allocation for all the activities that are to be undertaken as part of the Mission. The administrative expenditure on the Mission will be borne by the budget of the Ministry. The amounts indicated in the Table-1 are for Mission activities.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 23 Table 1: Proposed Expenditure on the Mission Total Allocation (INR Mission Finance Heads Source of Allocation crore) Objectives (FY 2024-25 to 2030-31) NMET 3000 Domestic Critical Mineral Exploration GSI 4000 Risk Coverage for foreign sourcing NMET 4000 Securing Domestic and Support for exploration activities outside NMET 1600 Foreign India Sourcing Incentive scheme for Budget 1500 Mineral Recycling Recycling Pilot Projects- NMET 100 Mineral Recovery ANRF & other R & R&D and Human Resource Development 500 D schemes ANRF & other R & International R&D Support 500 Strengthening D schemes Value Chains Skill Development Centres Budget 100 Critical Minerals Processing Parks Budget 500 Stockpiling of Critical Minerals Budget 500 Grand Total 16300 Expected Investments by @PSUs, etc. 18000 @ PSUs- Khanij Bidesh India Limited (KABIL), Coal India Ltd. (CIL), National Mineral Development Corporation (NMDC), NTPC Mining Ltd, Neyveli Lignite Corporation India Ltd (NLCIL), Steel Authority of India (SAIL), Indian Rare Earth Ltd (IREL)., Oil India Ltd, ONGC Videsh Ltd (OVL). Other PSUs will also be encouraged to invest abroad in critical minerals. 4.8.4 Dovetailing with Existing Schemes: The financing mechanism proposed for Mission activities is based on a ―whole of Government & Industries‖ approach. Certain activities are funded by the Government and many activities are taken up as commercial and business decisions by public and private sector companies. While formulating specific schemes and guidelines for financing the Government activities, it will be ensured that any existing scheme similar to the activities proposed is dovetailed into the Mission activities. 5. Mission Output and Outcome The National Critical Mineral Mission will have yearly output targets for key budget heads mentioned in the section above. The details of the outputs and potential outcomes are mentioned below. The outputs can be tracked on yearly basis and will help us achieve our stated outcomes in the Mission. 5.1 Mission Output: Year wise anticipated output of the Mission is furnished in the table below: Table-2: Mission Output Mission Objectives Key heads Total (FY 2024-25 to 2030- 31) Securing Domestic and Domestic Critical Mineral Exploration Projects 1200 Foreign Sourcing Foreign Critical Mineral Mines PSUs 26 Private Entities 2424 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Incentive scheme for recycling - total materials recycled (kt) 400 Strengthening Value Patents in critical mineral value chain 1000 Chains Skill development 10000 Mineral Processing Parks 4 Centre of Excellence 3 Mineral Stockpile (cumulative) 5 After the preparation of detailed guidelines, wherever required, the targets will be adjusted. 5.2 Mission Outcome ● Expansion of Domestic Mineral Production: The Mission will aim to complete 1,200 critical mineral exploration projects and auction 100 critical mineral blocks by FY 2030-2031.The aim is to ensure domestic production of at least 15 critical and strategic minerals (such as graphite, lithium, potash, rare earth elements), thereby reducing import dependency and securing supply chains for critical industries. ● Enhancing Self-Reliance in Critical Minerals: We expect that the domestic critical mineral production will be able to meet up to 10% of the national annual demand for critical minerals by 2031, contributing significantly to India‘s strategic objective of self-sufficiency. ● Acquisition of Overseas Mineral Assets: Indian companies will secure at least 50 overseas mining assets including key battery minerals including lithium, nickel, copper, cobalt, and graphite. These acquisitions will ensure a stable supply and are expected to meet 5% of annual critical mineral demand by 2031. ● Fostering a Circular Economy through Recycling: The Mission aims to recycle at least 10% of the nation’s annual consumption of critical minerals, reinforcing a circular economy model and reducing the dependency on primary raw materials. ● Advancing Innovation through Research and Development (R&D): The Mission will support 100 domestic R&D projects and numerous international collaborative initiatives, with the objective of advancing extraction, processing, and recycling technologies. This will include achieving self-sufficiency in the processing of at least 5 critical minerals and generating 1,000 patents across the critical minerals value chain by 2031. ● Skilled Workforce Development: The Mission will create 10,000 skilled professionals, specializing in the critical minerals sector—ranging from mining and processing to recycling—thereby equipping India‘s industries with the necessary human capital to drive growth and innovation. ● Establishment of Centers of Excellence (CoE): The Mission will work towards setting up of 3 Centers of Excellence (CoE) by 2031, to foster Research and Development (R&D) and Innovation through projects and pilots across the critical minerals value chain. ● Creation of Regional Processing Hubs: Establishment of four regional mineral processing parks across the country, aimed at strengthening domestic refining and processing capacities, reducing reliance on international processing centers, and fostering a vertically integrated supply chain. ● Streamlined Regulatory Framework: Implementation of expedited regulatory approvals for critical mineral projects, facilitating faster transitions from exploration to production and ensuring timely access to essential resources for strategic sectors. ● Strengthening Global Partnerships and Cooperation: The Mission will foster bilateral and multilateral partnerships with resource-endowed nations through strategic trade agreements and international collaboration, ensuring secure access to critical minerals and facilitating the exchange of advanced technologies in mineral processing and recycling. ● Establishment of a National Stockpile: Creation of a National Critical Minerals Stockpile comprising at least 5 critical minerals, designed to mitigate risks from global supply chain disruptions and ensure that essential minerals are available to meet domestic needs during emergencies. ● Robust Governance and Oversight: The formation of an Empowered Committee on Critical Minerals, supported by a dedicated Mission Secretariat, will provide strong governance and ensure the effective coordination of initiatives, enabling timely implementation and regular monitoring of the Mission‘s progress.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजणत्र : ऄसाधारण 25 6. Governance Framework 6.1 Empowered Committee on Critical Minerals: The Ministry of Mines will be the administrative Ministry of the National Critical Mineral Mission. The Mission‘s activities will be coordinated by an Empowered Committee, chaired by the Cabinet Secretary and including members from relevant stakeholder ministries. The empowered committee shall- i) Monitor and review the activities of the Mission; ii) Give broad directions for investment in foreign countries and minerals; iii) Approve guidelines of sub-components; and iv) Approve changes in the Mission components as may be necessary to achieve the Mission objectives. The Empowered Committee shall consist of the following members- i) Cabinet Secretary-Chairperson ii) CEO, NITI Aayog-Member iii) Secretary, Department of Expenditure-Member iv) Secretary, Department of Atomic Energy-Member v) Secretary, Ministry of Coal-Member vi) Secretary, Department of Commerce-Member vii) Secretary, Ministry of Heavy Industries-Member viii) Secretary, Department of Ministry of External Affairs-Member ix) Secretary, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)-Member x) Deputy National Security Advisor (NSA)-Member xi) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research (DSIR)-Member xii) Secretary, Department of Science and Technology-Member xiii) Secretary, Petroleum and Natural Gas-Member xiv) Secretary, Ministry of Power-Member xv) Secretary, Department of Public Enterprises-Member xvi) Secretary, Ministry of Steel-Member xvii) Secretary, Ministry of Mines-Convener/Member Secretary xviii) Five Technical Experts to be nominated by the Chairperson. 6.2 Establishment of a Mission Secretariat: The Mission Secretariat will comprise a dedicated team led by the Joint Secretary, who will serve as the Mission Head. The Mission will also have a director, geologists, mineral economists, and professionals from the mining industry, mineral processing industry and finance. Secretariat will also have Under Secretary a Section Officer and support staff. Moreover, the Secretariat may include any other professionals as required to fulfil the Mission‘s objective. The following permanent posts will support the Mission- 1) One- Joint Secretary -Mission Head 2) One-Director 3) Two-STS Officers (Geology) from GSI* 4) One JTS Officers (Mineral Economics) from IBM* 5) One JTS Officer (Finance or Business Administration) 6) One-Under Secretary 7) One-Section Officer 8) Two- ASO26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 9) Two-MTS *The officers at S.No. 3 and S.No.4 will be attached or called on deputation from Geological Survey of India (GSI) and Indian Bureau of Mines (IBM). Appendix Critical and Strategic Minerals specified in Part D of First Schedule of the MMDR Act [24 minerals] 1. Beryl and other beryllium bearing minerals. 2. Cadmium bearing minerals. 3. Cobalt bearing minerals. 4. Gallium bearing minerals. 5. Glauconite. 6. Graphite. 7. Indium bearing minerals. 8. Lithium bearing minerals. 9. Molybdenum bearing minerals. 10. Nickel bearing minerals. 11. Niobium bearing minerals. 12. Phosphate (without uranium). 13. Platinum group of elements bearing minerals. 14. Potash. 15. Minerals of the "rare earths" group not containing Uranium and Thorium. 16. Rhenium bearing minerals. 17. Selenium bearing minerals. 18. Tantalum bearing minerals. 19. Tellurium bearing minerals. 20. Tin bearing minerals. 21. Titanium bearing minerals and ores (ilmenite, rutile and leucoxene). 22. Tungsten bearing minerals. 23. Vanadium bearing minerals. 24. Zirconium-bearing minerals and ores including zircon. [F No. 28/15/2024-CMM-Part (1)] DINESH MAHUR, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.