Executive Summary:
This notification constitutes the National Designated Authority for the implementation of Article 6 of the Paris Agreement, superseding the notification S.O.2504E dated May 30, 2022. The authority is established under Section 3 of the Environment Protection Act, 1986. The notification was issued on August 22, 2025, and outlines the composition, powers, and functions of the National Designated Authority.
Key Points / Main Content:
Composition of the National Designated Authority:
* The authority consists of a Chairperson, Member Secretary, and nineteen other members representing various ministries and organizations.
* The Secretary of the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change serves as the Chairperson.
* The Joint Secretary in charge of carbon markets, Ministry of Environment, Forest and Climate Change serves as the Member Secretary.
Powers and Functions of the National Designated Authority:
* Issue directions related to Article 6 of the Paris Agreement.
* Recommend activities for trading emission reduction units.
* Evaluate, approve, and authorize projects under Article 6.2 and 6.4 mechanisms.
* Authorize the use of emission reduction units towards Nationally Determined Contributions.
* Assess project implementation likelihood and alignment with sustainable development objectives.
* Recommend additional requirements for projects to meet national criteria.
* Prioritize projects with higher sustainable development benefits.
* Undertake technical, financial, and sustainable development evaluations.
* Maintain a registry of approved Article 6 projects.
* Ensure the transition of eligible Certified Emission Reduction from pre-2020 Clean Development Mechanism projects.
* Recommend guidance documents for Article 6.2 and 6.4 mechanisms.
* Ensure project developers have reliable information on Article 6 mechanisms.
* Approve fees for project activities and prescribe guidelines for their use.
* Establish subcommittees and working groups as needed.
* Invite experts and officials for technical and professional inputs.
* Recommend guidelines for project consideration and host country approval.
* Ensure project implementation aligns with approved principles.
* Consider matters related to Article 6.8 Non-Market Approaches.
* Perform any other functions assigned by the Central Government.
Operational Aspects:
* The Member Secretary is responsible for day-to-day activities.
* The Member Secretary shall furnish reports about its activities to the Apex Committee for the Implementation of Paris Agreement and the Central Government.
Impact Analysis:
Ministry of Environment, Forest, and Climate Change:
* Impact: Responsible for the overall functioning and administration of the National Designated Authority.
* Action Required: Ensure the authority is properly staffed and resourced to carry out its functions.
Project Developers:
* Impact: Must adhere to the guidelines and requirements set forth by the National Designated Authority to have their projects approved under Article 6 mechanisms.
* Action Required: Prepare project proposals that meet the national sustainable development objectives and comply with the national legal framework.
Central Government:
* Impact: Receives recommendations from the National Designated Authority and provides overall guidance and support.
* Action Required: Consider the recommendations made by the National Designated Authority and provide any necessary guidance or directives.
United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat:
* Impact: Receives communication regarding the designation of the National Designated Authority.
* Action Required: No specific action is required; this is for informational purposes.
Key Entities Referenced
Environment Protection Act, 1986: Indian legislation that empowers the Central Government to protect and improve environmental quality.
Paris Agreement: An international agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that addresses climate change mitigation, adaptation, and finance.
National Designated Authority: An authority constituted by the Central Government of India for the implementation of Article 6 of the Paris Agreement.
United Nations Framework Convention on Climate Change: An international environmental treaty to combat 'dangerous human interference with the climate system,' in part by stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The Indian government ministry responsible for planning, promoting, and coordinating environmental and forestry programs.
New Delhi: The capital of India, where the notification regarding the National Designated Authority was issued.
Article 6 of the Paris Agreement: A section of the Paris Agreement establishing mechanisms for voluntary international cooperation to achieve emission reduction targets.
Kyoto Protocol: An international treaty which extends the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that commits state parties to reduce greenhouse gas emissions
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082025-265661
xxxGIDHxxx
CG-DLxx-ExG-I2D3E0x8x2x0 25-265661
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 525] नई दिल्ली, िुक्रवार, अगस्ट्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 525] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947
पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर्
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 22 अगस्ट्त, 2025
सा.का.जन. 569(अ).— केंद्र सरकार पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा
प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए परे रस समझौत े के अनच्ु छेि 6 के कार्ान्ा वर्न के जलए राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण के संबंध
म ें भारत के रािपत्र म ें दिनाकं 30 मई, 2022 को प्रकाजित अजधसचू ना का.आ.2504 (अ) के अजधक्रमण म ें जनम्नजलजखत
अजधसचू ना िारी करन े का प्रस्ट्ताव करती ह;ै
और िबदक पेररस समझौते के अनुच्छेि 6 की प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुजनजित करन े के जलए पक्षकारों के
सम्मेलन म ेंवाता ा के िौरान महत्वपूणा सुधार दकए गए ह;ैं
भारत िलवार् ु पररवतान पर संर्ुि राष्ट्र फ्रेमवका कन्वेंिन का एक पक्षकार ििे ह ै और इस कन्वेंिन का उद्दश्े र्
वार्ुमंडल म ेंग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को उस स्ट्तर पर जस्ट्िर करना ह ैिो िलवार् ुप्रणाली के साि खतरनाक मानविजनत
हस्ट्तक्षेप को रोक सके;
5596 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
और िहां, भारत न े िलवार् ु पररवतान पर संर्िु राष्ट्र फ्रेमवका कन्वेंिन के तहत क्र्ोटो प्रोटोकॉल और क्र्ोटो
प्रोटोकॉल म ेंिोहा संिोधन का अनुसमिान दकर्ा ह ैऔर वर्ा 2004 म ेंराष्ट्रीर् स्ट्वच्छ जवकास तंत्र प्राजधकरण (एनसीडीएमए)
का गठन दकर्ा ह;ै
और िहा,ं भारत ने जवजभन्न राष्ट्रीर् पररजस्ट्िजतर्ों के आलोक म ें समान और सामान्र् लेदकन जवभेदित जिम्मेिाररर्ों
और संबद्ध क्षमताओं के जसद्धांतों के अनुसार कन्वेंिन के कार्ाान्वर्न के जलए पेररस समझौते का अनुसमिना दकर्ा ह;ै
और िहां िलवार् ुपररवतान पर संर्ुि राष्ट्र फ्रेमवका कन्विें न के तहत पेररस समझौत ेके पक्षकारों द्वारा अपन-े अपन े
राष्ट्रीर् स्ट्तर पर जनधााररत र्ोगिानों के साि ग्रीनहाउस गैस उत्सिान म ें कमी लान े के लक्ष्र्ों को प्राप्त करन े के जलए एक
व् र्वस्ट् िा स्ट्िाजपत की ह;ैं
और िहा,ं पेररस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप म ेंकार्रा त पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक ने स्ट्वैजच्छक
अंतराष्ट्रा ीर् सहर्ोग के माध्र्म स े अपने-अपन े राष्ट्रीर् स्ट्तर पर जनधााररत र्ोगिानों को कार्ााजन्वत करन े म ें िेिों की सहार्ता
के जलए एकीकृत, समग्र और सतं ुजलत िजृ िकोण को बढावा िेन े के जलए पेररस समझौते के अनच्ु छेि 6 के तहत बािार और
गैर-बािार आधाररत व् र्वस्ट् िा को अपनार्ा;
और िहां, पेररस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप म ेंकार्ारत पक्षकारों के सम्मेलन न ेजनणार् जलर्ा िा दक उि
समझौते के अनुच्छेि 6 के तहत इस व् र्स्ट् िा म ें भाग लेने वाले पक्षकार ििे एक राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण की स्ट्िापना करेंग े
तिा उस नामांकन की सूचना िलवार् ु पररवतान पर संर्ुि राष्ट्र फ्रेमवका कन्वेंिन सजचवालर् को िेंगे।
और िहां, राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण मेिबान पक्ष की जिम्मेिारी जनभाएगा और र्ह सुजनजित करेगा दक मेिबान
पक्ष पेररस समझौते के अनुच्छेि 6 की व् र्वस्ट् िा के तहत पररर्ोिनाओं का आकलन, अनुमोिन और प्राजधकरण करके सतत
जवकास और पर्ाावरण अखंडता प्राप्त कर रहा ह;ै
और िबदक, राष्ट्रीर् जनर्िाि प्राजधकरण मेिबान पक्ष की जिम्मेिारी जनभाएगा और र्ह सुजनजित करेगा दक मेिबान
पक्षकार ििे पेररस समझौत े के अनुच्छेि 6 म ेंकी गई व् र्वस्ट् िा के तहत पररर्ोिनाओं का मूल्र्ांकन, अनुमोिन और प्राजधकृत
करके सतत जवकास और पर्ाावरण अखंडता प्राप्त कर रहा ह;ै
अब, इसजलए, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग
करत े हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा पेररस समझौते के अनुच्छेि 6 के कार्ाान्वर्न के जलए राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण के रूप म ें
ज्ञात एक प्राजधकरण का गठन करती ह,ै जिसम ें जनम्नजलजखत व्यजि िाजमल होंग:े
1. सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् अध्र्क्ष;
2. अपर सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मंत्रालर् सिस्ट्र्;
3. संर्ुि सजचव, िलवार् ु पररवतान प्रभाग, सिस्ट्र्;
पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्
4. जविेि मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
5. आर्िाक कार् ा जवभाग के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
6. उद्योग एव ंआंतररक व्यापार संवधान जवभाग के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
7. नवीन एव ं नवीकरणीर् ऊिाा मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
8. जवद्युत मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
9. कृजर् एव ंदकसान कल्र्ाण मत्रं ालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
10. जवज्ञान एव ंप्रौद्योजगकी मत्रं ालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
11. नीजत आर्ोग के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
12. आर्िाक सलाहकार, पर्ाावरण, वन एव ं िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् सिस्ट्र्;
13. इस्ट्पात मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
14. पत्तन, पोत पररवहन एवं िलमाग ा मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
15. नागररक उड्डर्न मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
16. पेरोजलर्म एव ं प्राकृजतक गसै मंत्रालर् के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
17. नेटकॉम के प्रजतजनजध, पर्ावा रण, वन एव ंिलवार् ुपररवतना मंत्रालर् सिस्ट्र्;
18. ऊिाा िक्षता ब्र्रू ो के प्रजतजनजध सिस्ट्र्;
19. जनििे क, िलवार् ु पररवतना प्रभाग, पर्ाावरण, वन एवं िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् सिस्ट्र्;
20. िलवार् ु पररवतना एव ंअनकु ूलन स ेसंबंजधत प्रभागीर् प्रमखु , पर्ाावरण,
वन एव ं िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् सिस्ट्र्;
21. काबान बािारों के प्रभारी संर्ुि सजचव, पर्ाावरण, वन एव ं
िलवार् ु पररवतना मंत्रालर् सजचव सिस्ट्र्
2. राष्ट्रीर् जनर्ििा प्राजधकरण जनम्नजलजखत िजिर्ों और कार्ों का प्रर्ोग और पालन करेगा, अिाात:-
i. पेररस समझौत ेके पक्षकारों की बैठक के रूप म ेंकार्ारत पक्षकारों के सम्मेलन के जनणार् के आधार पर पेररस समझौत े
के अनच्ु छेि 6 स ेसंबंजधत मामलों के संबंध म ें जनििे िारी करना;
ii. केंद्र सरकार को उन कार्ाकलापों की सूची की जसफाररि करना जिन पर पेररस समझौते के अनुच्छेि 6.2 और
अनुच्छेि 6.4 के अंतगात पररर्ोिनाओं स े उत्सिान म ें कमी करने वाली इकाइर्ों के व्यापार के जलए जवचार दकर्ा
िा सकता ह ैऔर राष्ट्रीर् सधं ारणीर् लक्ष्र्ों, ििे -जवजिि मानिडं ों और अन्र् राष्ट्रीर् प्रािजमकताओं को ध्र्ान म ेंरखत े
हुए समर्-समर् पर उन्ह ेंसंिोजधत करना;
iii. संर्ुि राष्ट्र िलवार् ु पररवतान फ्रेमवका कन्वेंिन के अंतगात सहार्क जनकार् द्वारा िारी दििा-जनिेिों और पेररस
समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप म ें कार्ारत पक्षकारों के सम्मेलन और दकसी भी ििे जवजिि मानिंड के
अजतररि, अनच्ु छेि 6 स ेसंबंजधत प्रासंजगक जनर्मों और तौर-तरीकों और प्रदक्रर्ाओं म ेंजनधााररत दििा-जनिेिों और
सामान्र् मानिंडों के अनुसार अनुच्छेि 6.2 और अनुच्छेि 6.4 तंत्रों के अंतगात पररर्ोिना चक्र के जवजभन्न चरणों म ें
मेिबान पक्ष द्वारा मूल्र्ांकन, अनुमोिन और प्राजधकरण के जलए पररर्ोिनाएं र्ा गजतजवजधर्ां प्राप्त करना;
iv. राष्ट्रीर् स्ट्तर पर जनधााररत र्ोगिान की प्राजप्त और अन्र् अंतरााष्ट्रीर् उपिमन उद्देश्र् के जलए पररर्ोिनाओं स ेउत्सिान
कटौती इकाइर्ों के उपर्ोग को अजधकृत करना, और संबंजधत समार्ोिन लाग ू करना तिा िलवार् ु पररवतना पर
संर्ुि राष्ट्र फ्रेमवका कन्वेंिन के तहत पर्ावेक्षी जनकार् र्ा सहार्क जनकार् को इन इकाइर्ों के बारे म ें िानकारी
प्रिान करना;
v. इन पररर्ोिनाओं के अंजतम सफल कार्ाान्वर्न की संभावना का आकलन करना तिा इस बात का मूल्र्ांकन करना
दक पररर्ोिनाएं दकस सीमा तक राष्ट्रीर् संधारणीर् जवकास उद्देश्र्ों को परू ा करती ह,ैं तिा राष्ट्रीर् संधारणीर्
जवकास और अन्र् प्रािजमकताओं के अनुसार पररर्ोिनाओं को प्रािजमकता िेना;
vi. र्दि आवश्र्क हो तो अजतररि आवश्र्कता की जसफाररि करना, तादक र्ह सुजनजित दकर्ा िा सके दक प्रस्ट्ताजवत
पररर्ोिनाएं राष्ट्रीर् सतत जवकास, ििे जवजिि मानिडं ों और अन्र् प्रािजमकताओं को परू ा करें और राष्ट्रीर् कानूनी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
ढांच े का अनुपालन करें तादक र्ह सुजनजित दकर्ा िा सके दक पररर्ोिनाएं स्ट्िानीर् प्रािजमकताओं के अनुकूल ह ैं
और जहतधारकों स े जवजधवत परामि ा दकर्ा गर्ा ह;ै
vii. सुजनजित करें दक जनवेि के एक ही स्रोत के जलए एक स े अजधक प्रस्ट्तावों प्रजतस्ट्पधा ा की जस्ट्िजत म,ें उच्चतर सतत
जवकास लाभ वाली पररर्ोिनाओं, तिा जिनके सफल होन ेकी सबस ेअजधक संभावना ह,ै को उच्चतर प्रािजमकता िी
िाए;
viii. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जसद्धांतों के अनुसार पररर्ोिनाओं के प्रस्ट्तावों का तकनीकी, जवत्तीर् और सतत
जवकास लाभ मूल्र्ांकन करना तिा उपर्िु जसफाररिें करना;
ix. भारतीर् काबान बािार के प्रिासक के माध्र्म स े अनुमोदित अनुच्छेि 6 पररर्ोिनाओं और उनके उत्सिान म ें कमी
की एक रजिस्ट्री का रख-रखाव करना।
x. सुजनजित करें दक 2020 स ेपूव ास्ट्वच्छ जवकास तंत्र पररर्ोिनाओं स ेपात्र प्रमाजणत उत्सिान कटौती को स्ट्िानांतररत
दकर्ा िाए और साि ही अनुच्छेि 6.4 उत्सिान कटौती इकाइर्ों के तहत नए मद्दु ों को रजिस्ट्री म ें िाजमल दकर्ा
िाए और उनका रखरखाव दकर्ा िाए;
xi. अनुच्छेि 6.2 और अनुच्छेि 6.4 तंत्रों के जलए जवकजसत मागाििान िस्ट्तावेिों की जसफाररि केंद्र सरकार को करना;
xii. र्ह सुजनजित करना दक पररर्ोिना जवकासकों के पास अनुच्छेि 6 तंत्र के सभी प्रासंजगक पहलुओं स े संबंजधत
जवश्वसनीर् िानकारी हो, जिसम ें अनच्ु छेि 6 प्रस्ट्तावों के सत्र्ापन, पररर्ोिना प्रस्ट्तावकों स े प्रस्ट्तावों के जलए
टेम्पलेट्स, और भारतीर् काबान माकेट पोटाल के माध्र्म स े पररर्ोिना गजतजवजधर्ों की जनगरानी और सत्र्ापन
िैसी गजतजवजधर्ों को करन े के जलए नाजमत संगठन पर डेटाबेस का जनमााण िाजमल ह;ै
xiii. भारत म ेंआर्ोजित पररर्ोिना कार् ाके जवजभन्न चरणों म ेंएकजत्रत दकए िान ेवाल ेिल्ु क को अनुमोिन प्रिान करना
तिा ऐसे िुल्क के उपर्ोग के जलए दििाजनििे ों का जनधाारण करना, जिसका उपर्ोग अनुमोदित दििाजनिेिों के
अनुसार दकर्ा िाएगा;
xiv. राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण को सहार्ता प्रिान करन ेके जलए, र्दि आवश्र्क हो, तो उप-सजमजतर्ां, कार्ाकारी समूह,
तकनीकी समूह और अन्र् समहू स्ट्िाजपत करना। र्दि प्रर्ोज्र् हो, तो पाररश्रजमक का भगु तान समर्-समर् पर
संिोजधत सामान्र् जवत्तीर् जनर्म 2017 के अनुसार दकर्ा िाएगा;
xv. तकनीकी और व्यावसाजर्क इनपुट के जलए आवश्र्कतानुसार सरकार, जवत्तीर् संस्ट्िाओं, परामिािार्ी संगठनों, गरै -
सरकारी संगठनों, नागररक समाि, कानूनी कार्,ा उद्योग और वाजणज्र् आदि स े अजधकाररर्ों और जविेर्ज्ञों को
आमंजत्रत करना तिा आवश्र्कतानुसार अन्र् सिस्ट्र्ों को भी िाजमल करना;
xvi. पररर्ोिनाओं पर जवचार करन े के जलए तिा मेिबान ििे स े अनुमोिन प्राप्त करने के जलए अपनाए िाने वाल े
जसद्धांतों संबंधी दििा-जनिेिों की केन्द्र सरकार को अनुिंसा करना;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
xvii. र्ह सुजनजित करना दक पररर्ोिनाओं का कार्ाान्वर्न भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जसद्धांतों के अनुरूप हो;
xviii. पेररस समझौते के अनुच्छेि 6.8 गरै -बाज़ारीर् पद्धजतर्ों स ेसंबंजधत मामलों पर जवचार करना; और
xix. केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कजतपर् अन्र् कार्ा।
3. राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण का सिस्ट्र्-सजचव राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण के दिन-प्रजतदिन के कार्ाकलापों के जलए जिम्मेिार
होगा।
4. राष्ट्रीर् नाजमत प्राजधकरण के सिस्ट्र्-सजचव अपन े कार्ाकलापों स े संबंजधत ररपोटा, िैसा भी मामला हो पेररस करार के
कार्ाान्वर्न के जलए िीर्ा सजमजत और केंद्र सरकार को प्रस्ट्तुत करेंग े ।
[फा. स.ं सीसी-13008/238/2022-सीसी]
नजमता प्रसाि, संर्ुक् त सजचव
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd August, 2025
G.S.R. 569(E).— Whereas, the Central Government proposes to issue the following notification in exercise of
the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) and in supersession of the
notification published in the Gazette of India vide S.O.2504(E) dated the 30th May, 2022, regarding the National
Designated Authority for the Implementation of article 6 of Paris Agreement;
And whereas significant enhancements have been introduced during the negotiations at the Conference of
Parties to ensure effective operationalization of Article 6 mechanisms of the Paris Agreement;
Whereas, India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the objective
of the Convention is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would
prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;
And whereas, India has ratified the Kyoto Protocol and the Doha Amendment to the Kyoto Protocol under the
United Nations Framework Convention on Climate Change and constituted the National Clean Development
Mechanism Authority (NCDMA) in the year 2004;
And whereas, India has ratified the Paris Agreement for implementation of the Convention in accordance with
the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different
national circumstances;
And whereas, the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change has
established mechanisms to achieve their greenhouse gas emission reduction goals by the parties with their respective
Nationally Determined Contributions;
And whereas, the third meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement adopted market and non-market mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement to promote
integrated, holistic and balanced approaches to assist countries for implementing their respective Nationally Determined
Contributions through voluntary international cooperation;
And whereas, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement decided
that Parties participating in the mechanisms under Article 6 of the said agreement shall setup a National Designated6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Authority and communicate that designation to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Secretariat.
And whereas, the National Designated Authority will carry out host Party responsibility and ensure that the
host Party is achieving sustainable development and environment integrity by evaluating, approving and authorising
projects under Article 6 mechanisms of the Paris Agreement;
And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to constitute a National Designated
Authority for the implementation of Article 6 of the Paris Agreement;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986,
(29 of 1986) the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the National Designated Authority
for the Implementation of article 6 of Paris Agreement consisting of the following persons, namely: -
1. Secretary, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change Chairperson;
2. Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Member;
3. Joint Secretary, Climate Change Division, Ministry of Environment, Forest and Member;
Climate Change
4. Representative of the Ministry of External Affairs Member;
5. Representative of the Department of Economic Affairs Member;
6. Representative of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Member;
7. Representative of the Ministry of New and Renewable Energy Member;
8. Representative of the Ministry of Power Member;
9. Representative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Member;
10. Representative of the Ministry of Science and Technology Member;
11. Representative of NITI Aayog Member;
12. Economic Adviser, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Member;
13. Representative of Ministry of Steel Member;
14. Representative of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Member;
15. Representative of Ministry of Civil Aviation Member;
16. Representative of Ministry of Petroleum and Natural Gas Member;
17. Representative of NATCOM, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Member;
18. Representative of Bureau of Energy Efficiency Member;
19. Director, Climate Change Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Member-;
Change
20. Divisional Head dealing climate change and adaptation, Ministry of Environment,
|Forest and Climate Change Member
21. Joint Secretary in-charge of the carbon markets, Ministry of Environment,
Forest and Climate Change Member Secretary
2. The National Designated Authority shall exercise and perform the following powers and functions, namely: -
i. issue directions with respect to the matters relating to Article 6 of the Paris Agreement based on the
decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;
ii. recommend to the Central Government the list of activities that can be considered for the trading of
emission reduction units from projects under Article 6.2 and Article 6.4 of the Paris Agreement and modify
them from time to time keeping in view national sustainable goals, country specific criteria and other
national priorities;
iii. receive projects or activities for evaluation, approval and authorization by the host Party at various stages
of the project cycle under Article 6.2 and Article 6.4 mechanisms as per the guidelines and general criteria
laid down in the relevant rules and modalities and procedures pertaining to Article 6, in addition to
guidelines issued by the subsidiary body under the United Nations Framework Convention on Climate
Change, and Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement and
any country specific criteria;
iv. authorise the use of emission reduction units from projects for use towards achievement of Nationally
Determined Contributions and for other international mitigation purpose, and apply the corresponding[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
adjustment and furnish information regarding these units to the Supervisory Body or Subsidiary Body
under the United Nations Framework Convention on Climate Change;
v. assess the likelihood of eventual successful implementation of these projects and evaluation of the extent
to which the projects meet national sustainable development objective and it shall prioritise projects in
accordance with national sustainable development, and other priorities;
vi. recommend additional requirement, if necessary, to ensure that the proposed projects to meet national
sustainable development, country specific criteria and other priorities and comply with the national legal
framework so as to ensure that the projects are compatible with local priorities and stakeholders have been
duly consulted;
vii. ensure that in the event of more than one proposal competing for the same source of investment, projects
with higher sustainable development benefits, and which are most likely to succeed are accorded higher
priority;
viii. undertake technical, financial and sustainable development benefits evaluation of proposals for projects,
in accordance with principles approved by the Government of India and make suitable recommendations;
ix. maintain a registry of approved Article 6 projects and their emission reductions through the administrator
of Indian Carbon Market;
x. Ensure that eligible Certified Emission Reduction from pre-2020 Clean Development Mechanism projects
are transitioned as well as new issues under Article 6.4 emission reduction units are captured and
maintained in the registry;
xi. recommend to the Central Government the guidance documents developed for Article 6.2 and article 6.4
mechanisms;
xii. ensure that project developers have reliable information relating to all relevant aspects of Article 6
mechanisms including through the creation of databases on organisation designated for carrying out
activities like validation of Article 6 proposals, templates for proposals from project proponents, and
monitoring and verification of project activities through Indian Carbon Market portal;
xiii. approve fee to be collected at various stages of the project activity hosted in India and prescribe guidelines
for use of such fee which will be utilised in accordance with the guidelines approved;
xiv. establish sub-committees, working groups, technical groups and any other groups or committees to support
the National Designated Authority, as it may deem necessary. Remuneration, if applicable, will be paid as
per General Financial rules 2017, as amended from time to time;
xv. to invite officials and experts from Government, financial institutions, consultancy organisations, non-
governmental organisations, civil society, legal profession, industry, and commerce, etc., as it may deem
necessary for technical and professional inputs, and may co-opt other members depending upon need;
xvi. to recommend guidelines to the Central Government for consideration of projects and principles to be
followed for according host country approval;
xvii. ensure that the implementation of projects is in line with the principles approved by the Government
of India;
xviii. consider matters related to Article 6.8 Non-Market Approaches of the Paris Agreement; and
xix. any other functions assigned to it by the Central Government.
3. The Member-Secretary of the National Designated Authority shall be responsible for day-to-day activities of the
National Designated Authority.
4. The Member-Secretary of the National Designated Authority shall furnish reports about its activities to the Apex
Committee for the Implementation of Paris Agreement and the Central Government as the case may be.
[F. No. CC-13008/238/2022-CC]
NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.