National Geospatial Policy 2022

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122022-241463 xxxGIDHxxx CG-DL-E-28122022-241463 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 5852] नई दिल्ली, बुधिार, दिसम्ब र 28, 2022/पौि 7, 1944 No. 5852] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944 जिज्ञान और प्रौद्योजगकी मत्रं ालय (जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 28 दिसम् बर, 2022 का.आ. 6095(अ).—केंद्रीय मन्त्रीमंडल द्वारा दिनांक 16.12.2022 को आयोजित अपनी बैठक म ें राष्ट्रीय भू-स्ट्थाजनक नीजत, 2022 (अनलु ग्नक-क) को अनुमोिन प्रिान दकया गया ह|ै 2. तिनुसार, तत्काल प्रभाव से कायाान्त्वयन हते ु राष्ट्रीय भू-स्ट्थाजनक नीजत, 2022 को एति द्वारा अजिसूजित दकया िाता ह।ै [फा. सं. एसएम/25/07/2021 (ई-33381)] सुजनल कुमार, संयुक्त सजिव अनलु ग्नक-क राष्ट्रीय भ-ू स्ट्थाजनक नीजत, 2022 1. आमखु 1.1. भू-स्ट्थाजनक प्रौद्योजगकी के कृजि से उद्योगों, िहरी या ग्रामीण अिसंरचना जिकास, भू प्रिासन, बैंककंग और जित्तीय आर्थिक गजतजिजधयों, संसाधनों, खनन, िल, आपिा प्रबंधन, सामाजिक योिना, आपूर्ति सेिाओं आदि तक अथिव्यिस्ट्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अनप्रु योग ह।ैं भू-स्ट्थाजनक आंकड़ों को अब व्यापकतः जसद्ध सामाजिक, आर्थिक और पयाििरणीय मूल्य, िो सरकारी प्रणाजलयों और सिे ाओं और सतत राष्ट्रीय जिकास पहलों को सामान्य और आधारभूत संिभि फ्रेम के रूप म ें 'स्ट्थान' का उपयोग करके एकीकृत करने में सक्षम बनाता ह,ै सजहत महत्िपूणि राष्ट्रीय बुजनयािी ढांचे और सूचना संसाधन के रूप म ेंस्ट्िीकार दकया िाता ह ै। 8709 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.2. राष्ट्रीय भ-ू स्ट्थाजनक नीजत, 2022 (नीजत) एक नागररक-केंदित नीजत ह ै िो राष्ट्रीय जिकास, आर्थिक समृजद्ध और संपन्न सूचना अथिव्यिस्ट्था के समथिन हते ु भू-स्ट्थाजनक क्षेत्रक को मिबूत करना चाहती ह।ै यह नीजत जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (डीएसटी), भारत सरकार (िीओआई) द्वारा िारी दिनांक 15.02.2021 (दििाजनिेि) के "मानजचत्र सजहत भू- स्ट्थाजनक डेटा और भ-ू स्ट्थाजनक डेटा सेिाओं के अजधग्रहण और उत्पािन हते ु दििाजनिेि" द्वारा उत्पन्न अनुकूल िातािरण पर आधाररत ह।ै यद्यजप दििा-जनिेिों ने भ-ू स्ट्थाजनक डाटा अजधग्रहण/उत्पािन/अजभगम को उिार बनाकर भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र को जिजनयजमत दकया ह,ै नीजत भ-ू स्ट्थाजनक पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के समग्र जिकास के जलए व्यापक ढांचा जनधािररत करके सस े और आग े बढाती ह।ै यह भ-ू स्ट्थाजनक क्षेत्र के जलए िजृ ि, लक्ष्यों को स्ट्पि करता ह ै और उन्ह ें प्राप्त करन े हते ु कायिनीजतयों की रूपरेखा तैयार करती ह।ै यह भू-स्ट्थाजनक अिसंरचना, भू-स्ट्थाजनक कौिल और ज्ञान, मानकों, भू-स्ट्थाजनक व्यिसायों के जिकास, निाचार के संिधिन और भू-स्ट्थाजनक िानकारी की तैयारी और प्रबंधन हते ु राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय व्यिस्ट्था को मिबूत करना चाहती ह।ै भ-ू स्ट्थाजनक डेटा का अजधग्रहण/उत्पािन/अजभगम अपन े ितिमान स्ट्िरूप में या समय-समय पर डीएसटी द्वारा जनधािररत दििाजनिेिों द्वारा िाजसत होगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यिसाय करने म ेंसरलता के जनयजमत संिद्धनि के माध्यम स ेजनिी क्षेत्र की भागीिारी को बढािा िेना ह।ै 2. सिं श्ृ य और लक्ष्य 2.1.1. भारत को निोन्मेि हते ु िगीय पाररतंत्र में सििश्रष्ठे सजहत िैजिक भ-ू स्ट्थाजनक प्रसार म ेंिैजिक अगुआ बनाना। 2.1.2. िेि म ें सुसंगत राष्ट्रीय ढांचा जिकजसत करना और जडजिटल अथिव्यिस्ट्था की ओर अग्रसर होना तथा नागररक सेिा सुधार हते ु ससका लाभ उठाना। 2.1.3. व्यिसायों और आम िनता के जलए सािििजनक धन का उपयोग करके एकत्र दकए गए मल्ू यिान भू-स्ट्थाजनक डेटा की आसान उपलब्धता को सक्षम करन ेके जलए। 2.1.4. िेि में एक संपन्न भू-स्ट्थाजनक उद्योग होना जिसमें जनिी उद्यम िाजमल हो। 2.2 उक्त िजृ िकोण को साकार करने की यात्रा म ेंजनम्नजलजखत जििेिताएँ ह:ैं ििि 2025 2.2.1. एक सक्षम नीजत और जिजधक ढांचा तैयार करना िो भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र के उिारीकरण और मूल्य िर्धित सेिाओं सजहत िर्धित व्यािसायीकरण हते ु आंकड़ों के लोकतंत्रीकरण का समथिन करता ह।ै 2.2.2. निोन्मेिों को सक्षम बनाने और उद्यम को प्रोत्साजहत करने हते ु सगं ठनों और क्षेत्रों में बेहतर अिजस्ट्थजत आंकड़ों की उपलब्धता और अजभगम में सुधार करना। 2.2.3. सुलभ अजभगम, साझाकरण, उपयोग और पुनरप्रयोगाथि िन जनजधयों के माध्यम से एकजत्रत अथिा जिकजसत स्ट्थान जिियक आयाम िाले सभी अंकीय आंकड़ों के जलए एकीकृत अतं राफलक की स्ट्थापना और सुिढृ ीकरण। 2.2.4. आधुजनक अिजस्ट्थजत प्रौद्योजगदकयों और ऑनलासन अजभगम प्रािधान का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय भूगभीय ढांच े का पुनर्निधािरण। 2.2.5. पूरे ििे के जलए अजत सटीक जियोसड। 2.2.6. सरकार, उद्यम, जनिी क्षेत्र, अकािजमक और नागररक समाि की भागीिारी सजहत भू-स्ट्थाजनक सूचना प्रबंधन और संबंजधत अिसंरचना म ेंराष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय व्यिस्ट्थाओं को जिकजसत और मिबूत करना। ििि 2030 2.2.7. उच् च ररज़ॉल्यूिन का स्ट्थलाकृजतक सिेक्षण और मानजचत्रण (िहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जलए 5-10 सेमी और िनों और बंिर भूजम के जलए 50 सेमी -100 सेमी)। 2.2.8. पूरे ििे के जलए अजत सटीक अंकीय उन्नयन म़ॉडल (डीईएम) (समतल क्षत्रे हते ु 25 सेमी, पहाड़ी और पिितीय क्षेत्रों हते ु 1-3 मीटर)। 2.2.9. एकीकृत आंकड़ा और सचू ना ढांच े द्वारा भ-ू स्ट्थाजनक ज्ञान अिसंरचना (िीकेआई) जिकजसत करना। 2.2.10. िेि की भािी आिश्यकताओं की पूर्त ि हते ु क्षमता, कौिल और िागरूकता संिधिन[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ििि 2035 2.2.11. ब्ल्य ू ईकोऩॉमी का समथिन करन े हते ु उथल/ेगहन समुिों के आंतररक िल और समुिी सतह स्ट्थलाकृजत के उच्च ररज़ॉल्यूिन/सटीकता बेथीमेररक भू-स्ट्थाजनक आँकड़े। 2.2.12. प्रमुख िहरों और कस्ट्बों म ें उप-सतही अिसंरचना ढाचं े का सिेक्षण और मानजचत्रण। 2.2.13. प्रमुख िहरों और कस्ट्बों का राष्ट्रीय अंकीय युगल। 3. कायनि ीजत और िजृ िकोण 3.1. नीजत का फोकस सतत जिकास लक्ष्यों (एसडीिी) की प्राजप्त हते ु भू-स्ट्थाजनक प्रौद्योजगकी और आंकड़ा को रूपांतरण कारक बनाना, अथिव्यिस्ट्था के सभी क्षेत्रों म ें िक्षता लाना और िासन के सभी स्ट्तरों पर उत्तरिाजयत्ि और पारिर्ििता उत्पन्न करना ह।ै 3.2. आत्मजनभरि भारत: यह नीजत संसाधनों की बेहतर योिना और प्रबंधन तथा भारतीय िनसख्ं या की जिजिि आिश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में स्ट्थानीय रूप से उपलब्ध और स्ट्थानीय रूप से प्रासंजगक मानजचत्रों और भू- स्ट्थाजनक डेटा के महत्ि को पहचानती ह।ै नीजत का उद्देश्य एक सक्षम पाररजस्ट्थजतकी तत्रं बनाना ह ै जिससे भारतीय कंपजनयों को एक अनुकूल िातािरण प्रिान दकया िा सके िो उन्ह ें अपने स्ट्िय ं के भ-ू स्ट्थाजनक डेटा/सूचना के उत्पािन और उपयोग म ेंआत्मजनभिर बनाने के साथ-साथ िैजिक अंतररक्ष म ेंजििेिी कंपजनयों के साथ प्रजतस्ट्पधाि करन ेमें सक्षम बनाएगी। 3.3. एकीकृत भ-ू स्ट्थाजनक सचू ना ढाचं ा (आईिीआईएफ): नीजत हमारे िेि भर में राष्ट्रीय स्ट्तर की स्ट्थाजनक सूचना प्रबंधन व्यिस्ट्था को मिबूत करने के जलए आईिीआईएफ सजहत िैजिक भू-स्ट्थाजनक सूचना प्रबंधन (यूएन-िीिीआईएम) पर संयुक्त राष्ट्र जििेिज्ञों की सजमजत िैसी अंतरािष्ट्रीय सिोत्तम कायिप्रणाजलयों को प्राप्त करना चाहती ह।ै 3.4. आकं ड़ा तथा सचू ना और सचं ार प्रौद्योजगकी (आईसीटी) अिसरं चना: मौिूिा डेटा होलल्डंग्स और आईसीटी संफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, नीजत एक भ-ू स्ट्थाजनक डेटा बुजनयािी ढांचे की स्ट्थापना को बढािा िेगी, िो अच्छी तरह स े पररभाजित कस्ट्टोजडयनजिप म़ॉडल और डेटा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से, भू-स्ट्थाजनक डेटा / सूचना के संग्रह और प्रबंधन म ें सिोत्तम प्रथाओं को सक्षम करेगी और गणु ित्ता, िास्ट्तजिक / जनकट-िास्ट्तजिक समय डेटा / िानकारी की उपलब्धता िो सभी जहतधारकों को िाजमल करते हुए क्ऱॉस सेक्टर और बहु-जिियक सहयोग सुजनजित करन े के जलए उपयुक्त होगी। 3.5. निाचार: यह नीजत भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र म ें जिचारों और स्ट्टाटि-अप पहलों के निोन्मेि, सृिन और उद्भिन को सक्षम बनाएगी और समथिन िगे ी िो अप्रचजलत जिजनयमों, प्रौद्योजगदकयों और प्रदक्रयाओं स े पररितिन, भू-स्ट्थाजनक जडजिटल जिभािन को पाटने और जनयजमततः जिकजसत हो रही प्रौद्योजगकी से उत्पन्न अिसरों का लाभ उठाने में सक्षम होगी। 3.6. मानक: नीजत, मुक्त मानक, मुक्त डेटा और मंचों को प्रोत्साजहत करेगी। यह एकीकृत भू-स्ट्थाजनक िानकारी और स्ट्थान-आधाररत ज्ञान सृिन उपलब्ध करन े के जलए डेटा और प्रौद्योजगकी परस्ट्पर संचालनीयता को सक्षम बनाने हते ु सिोत्तम अनुिीलन मानकों और अनुपालन तंत्र की स्ट्थापना और अजभग्रहण को बढािा िगे ी। 3.7. क्षमता जिकास: नीजत, स्ट्थायी क्षमता जिकास और जिक्षा कायिक्रमों को प्रोत्साजहत करेगी तादक एकीकृत भू- स्ट्थाजनक सूचना प्रबंधन के मल्ू य और लाभ िीर्िकाजलकतः बनाए रखा िा सके। ससका उद्देश्य स्ट्कूल स्ट्तर से युिा दिमागों में भू-स्ट्थाजनक सोच और जिक्षा का प्रसार करना भी होगा, जिसमें िैजिक सिोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों और कौिल सेटों का मानकीकरण और प्रमाणन होगा। 3.8. व्यिसाय करन ेम ेंसगु मता : दििाजनिेिों के अनरूु प जनरंतर उिारीकरण और समथनि दकया िाएगा। 3.9. आकं ड़ा लोकतत्रं ीकरण: सािििजनक जनजध का उपयोग करके उत्पादित सिे ऑफ संजडया (एसओआई) स्ट्थलाकृजतक डेटा और अन्य भू-स्ट्थाजनक डेटा को सामान्य सामग्री माना िाएगा और उसे सरलता से सलु भ बनाया िाएगा। 4. सस्ट्ं थागत ढाचं ा 4.1. सरकार राष्ट्रीय स्ट्तर पर एक भू-स्ट्थाजनक डेटा संिधनि और जिकास सजमजत (िीडीपीडीसी) का गठन करेगी िो भू- स्ट्थाजनक क्षेत्र से संबंजधत गजतजिजधयों को बढािा िेने के जलए उपयुक्त दििा-जनिेिों, कायिनीजतयों और कायिक्रमों को तैयार करने और लागू करने के जलए िीिि जनकाय होगी। िीडीपीडीसी भू-स्ट्थाजनक पाररजस्ट्थजतकी के समग्र जिकास को संचाजलत करेगा। िीडीपीडीसी भारत सरकार के संकल्प दिनांक 13.06.2006 और डीएसटी कायािलय ज्ञापन दिनांक 04.03.20214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] के तहत गरठत भ-ू स्ट्थाजनक डेटा संिधिन और जिकास सजमजत के माध्यम स े गरठत राष्ट्रीय स्ट्थाजनक डेटा सजमजत (एनएसडीसी) के कायों और िजक्तयों को प्रजतस्ट्थाजपत और समाजहत करेगा। िीडीपीडीसी की संरचना और कायि अनलु ग्नक I में दिए गए ह।ैं डीएसटी को प्रभारी मंत्री के अनुमोिन से िीडीपीडीसी की संरचना और कायों को संिोजधत करने का अजधकार दिया िाएगा तादक ससे भ-ू स्ट्थाजनक क्षेत्र में प्रगजत के अनुरूप और अजधक प्रभािी बनाया िा सके। 4.2. िीडीपीडीसी भारत सरकार के दिनांक 13-06-2006 के संकल्प द्वारा गरठत राष्ट्रीय स्ट्थाजनक डाटा अिसंरचना (एनएसडीआई) तंत्र को अजधक सुिढृ , कुिल और प्रभािी बनान े की संकल्पना और कायिप्रणाली में समुजचत रूप स े संिोधन करेगा। भारत सरकार के संकल्प दिनांक 13.06.2006 के तहत गरठत मौिूिा एनएसडीआई कायिकारी सजमजत की संरचना, िजक्तयां और कायों को तिनुसार पुनगिरठत दकया िाएगा। 4.3. डीएसटी सरकार का नोडल जिभाग बना रहगे ा और िीडीपीडीसी भू-स्ट्थाजनक व्यिस्ट्था से सबं ंजधत अपने कायों के जनििहन में डीएसटी को उपयुक्त जसफाररिें करेगा। डीएसटी िीडीपीडीसी को अनुसजचिीय सहायता प्रिान करेगा। डीएसटी जिजिि मुद्दों पर िीडीपीडीसी की सहायता और समथनि के जलए अजतररक्त उप-सजमजतयों और / या कायि समूहों का गठन कर सकता ह।ै उप-सजमजतयों/कायि समूहों में उद्योग िगत स ेउपयुक्त प्रजतजनजधत्ि हो सकता ह।ै 5. भ-ू स्ट्थाजनक अिसरं चना का सिु ढृ ीकरण 5.1. भ-ू स्ट्थाजनक डेटा अिसरं चना 5.1.1. यूएन-िीिीआईएम 14 ग्लोबल फंडामेंटल जियोस्ट्पेजियल डेटा थीम्स को मान्यता िेता ह,ै जिन्ह ें िेि के एकीकृत भू-स्ट्थाजनक सूचना बुजनयािी ढांचे के जिकास और सतत जिकास लक्ष्यों का समथनि करने के जलए मौजलक माना िाता ह।ै िीडीपीडीसी सन डेटा थीम्स को राष्ट्रीय प्राथजमकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय मौजलक भू-स्ट्थाजनक डेटा थीम्स (अनलु ग्नक-II में दिया गया ह)ै के रूप म ें अपनाएगा और जिकजसत करेगा। यह पयाििरण, िन, आपिा प्रबधं न, खान और खजनि, समुि जिज्ञान, तटीय और समुिी, कृजि, स्ट्िास्ट््य और रोग आदि िसै े जिजभन्न क्षेत्रों के जलए क्षेत्रीय भू-स्ट्थाजनक डेटा थीम और िैजिक सिोत्तम कायिप्रणाजलयों के अनुरूप जनिी क्षेत्र को िाजमल करते हुए नए और जिकजसत भू-स्ट्थाजनक डेटा थीम भी जिकजसत करेगा। भू-स्ट्थाजनक डेटा थीम्स िैजिक सिोत्तम प्रणाजलयों के अनरूु प आधुजनक अिधारणाओं के अनुरूप और जनिी क्षेत्र के माध्यम से भी जिकजसत होंगे। यह प्रत्येक जचजन्हत मौजलक या क्षेत्रीय भू-स्ट्थाजनक डेटा थीम के जलए एक या एक से अजधक केंिीय या राज्य स्ट्तरीय साझेिार एिेंजसयों को लीड एिेंजसयों के रूप में नाजमत करेगा। अग्रणी साझेिार एिेंजसयों के कतिव्यों और जिम्मिे ाररयों और अन्य पररचालन पहलुओं को िीडीपीडीसी द्वारा जिकजसत और समय-समय पर समीक्षा की िाएगी। 5.1.2. िेि में सभी जहतधारकों द्वारा राष्ट्रीय मौजलक और क्षेत्रीय भू-स्ट्थाजनक डेटा तक कुिल अजभगम के प्रािधान राष्ट्रीय भ-ू स्ट्थाजनक डेटा रजिस्ट्री (एनिीडीआर) के संचालन के माध्यम स े दकए िाएगं े, िो डेटा सेट और सेिाओं के रजिस्ट्टरों / कैटल़ॉग का एक सामान्य रूप से सुलभ सेट होगा। 5.1.3. एकीकृत भू-स्ट्थाजनक संटरफेस (यूिीआई), सलेक्ऱॉजनक डेटा प्रश्न और प्रसंस्ट्करण सेिा, एनिीडीआर म ें जनजहत भ-ू स्ट्थाजनक डेटा और मेटाडेटा का उपयोग करके उपभोक्ता-उन्मुख उत्पािों, अनुप्रयोगों, सेिाओं और समाधानों के प्रािधान और केंिीय और राज्य स्ट्तरीय साझेिार एिेंसी डेटा नोड्स स े डेटा आपूर्त ि श्रृंखलाओं के प्रयोगाथ ि संचाजलत दकया िाएगा। भास्ट्कराचायि राष्ट्रीय अंतररक्ष अनुप्रयोग एि ं भू-सूचना जिज्ञान संस्ट्थान (बीआईएसएिी-एन) द्वारा जिकजसत 'गजतिजक्त' के मूलभूत और राष्ट्रीय सूचना जिज्ञान केंि (एनआईसी), राष्ट्रीय सुिरू संिेिन केंि (एनआरएससी), एनएसडीआई आदि के जिजभन्न प्रयासों का अध्ययनदकया िाएगा/लाभ उठाया िाएगा तादक साझेिार एिेंजसयों को उनके डेटा भडं ारण, केंिीय नोड/यूिीआई स े संयोिन और जनधािररत मानकों और सेिा कायितन्त्र के अनुसार एनिीडीआर के माध्यम से साझाकरण हते ु भजिष्योपयुक्त आईसीटी बुजनयािी ढांचा स्ट्थाजपत करने में मागििििन/समथिन/ सुजिधा प्रिान की िा सके। यूिीआई म ें िीडीपीडीसी द्वारा जनधािररत ितों पर केंि और राज्य स्ट्तरीय साझेिार एिेंजसयों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र दकए गए सभी खुल े भ-ू स्ट्थाजनक डेटा तक पहुचं िाजमल होगी। एनिीडीआर/यूिीआई के माध्यम से गैर-साझेिारी एिेंसी, अकािजमक, उद्योग या नागररकों से भू-स्ट्थाजनक डेटा के स्ट्िजै च्छक स्रोत तक अजभगम को भी सहमत ितों के अनुसार अनुमजत िी िा सकती ह।ै भारत सरकार सिे ऑफ संजडया, राष्ट्रीय सुिरू संिेिन केंि (एनआरएससी), भारतीय िन सिेक्षण (एफएसआई), भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेक्षण (िीएसआई), राष्ट्रीय मृिा सिेक्षण ब्यूरो और भू-उपयोग योिना आदि िैसी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 राष्ट्रीय एिेंजसयों, िो सािििजनक जनजध और जिजभन्न अन्य एिेंजसयों का उपयोग करके भू-स्ट्थाजनक डेटा बनाते ह,ैं के मध्य प्रयास िोहराि को समाप्त करेगा। 5.1.4. सिे ऑफ संजडया, एनिीडीआर और यूिीआई के प्रसार, कायिक्षमता और प्रिििन के संबंध म ें िीडीपीडीसी के मागििििन और पयििेक्षण के तहत, बीआईएसएिी-एन, अन्य संस्ट्थान और जनिी क्षेत्र के सहयोग से एनिीडीआर और यूिीआई के जिकास और संचालनाथ ि उत्तरिायी एिेंसी होगी। यद्यजप एनिीडीआर और यूिीआई का उद्देश्य सभी मौजलक और क्षेत्रीय भू-स्ट्थाजनक डाटा सटे ों और अन्य केन्िीय/राज्य सरकार के डाटासेटों तक अजभगम सुलभ बनाना है, तथाजप सस नीजत म ें ऐसा कुछ भी नहीं माना िाएगा जिससे दकसी भागीिार एिेंसी को अपने तंत्र के माध्यम से डेटा प्रस्ट्तुत करने, प्रिान करने या प्रसाररत करने से रोका िा सके। 5.1.5. राष्ट्रीय मौजलक और क्षेत्रीय भू-स्ट्थाजनक आंकड़ा जििय संबंधी मानकों को डेटा उपयोगकतािओं और प्रिाताओं की जिस्ट्तृत श्रृंखला के परामिि के उपरांत जिकजसत और प्रख्याजपत दकया िाएगा और, अजधकतम संभि सीमा तक, स्ट्िैजच्छक और मुक्त मानकों के सििसम्मत्त जनकायों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतरािष्ट्रीय मानकों का उपयोग दकया िाएगा। नए मानक केिल सस सीमा तक स्ट्थाजपत दकए िाएंग े दक जहतधारक समुिायों द्वारा अगं ीकरण और उपयोगाथ ि ऐस े मानक मौिूि नहीं ह।ैं 5.2. मानजचत्रण अिसरं चना 5.2.1. र्रेल ू निान्िेि के संिधिन, गुणित्ता मानजचत्रों के सृिन को प्रोत्साजहत करन े और भारतीय कंपजनयों को िैजिक मानजचत्रण पाररजस्ट्थजतकी तंत्र में प्रजतस्ट्पधाि करने में सक्षम बनाने हते ु हाल ही में हमारे िेि में मानजचत्र जनमािण को जिजनयजमत दकया गया ह।ै मौिूिा डाटा सेटों के जनरंतर अद्यतनीकरण, िनिजक्त और प्रौद्योजगकी की आिश्यकता तथा डाटा अजधग्रहण/प्रसंस्ट्करण म ें िोहराि स े बचन े की आिश्यकता के कारण सरकार के जलए भू-स्ट्थाजनक सूचना आपूर्त ि म ें सुधार हते ु जनिी और अन्य एिेंजसयों से सहयोग करना अजनिायि हो िाता ह।ै सस उद्देश्य की प्राजप्त के जलए यह नीजत राष्ट्रीय मानजचत्र नीजत, 2005 का स्ट्थान लगे ी। सिेक्षण के प्रयोिनों के जलए जिमानों और ड्रोनों के संचालन के जनयमों और जिजनयमों को और सरल बनाया िाएगा। 5.2.2 एसओआई की भजू मका एि ंसगं ठन 5.2.2.1. िबदक एसओआई भ-ू स्ट्थाजनक डेटा के जलए व्यापक नोडल एिेंसी बनी रहगे ी, केिल न्यूनतम मलू भूत डेटा / मुख्य कायों का उत्पािन / रखरखाि भारत के सिेक्षण द्वारा दकया िाएगा, एसओआई में जनिी क्षत्रे और अन्य सिेक्षण संस्ट्थाए ं िैसे िीएसआई, एफएसआई आदि भी िाजमल हो सकती ह।ैं 5.2.2.2. कुल 14 राष्ट्रीय मौजलक भ-ू स्ट्थाजनक डेटा जििय िस्ट् तओंु म ें स,े जियोडेरटक संिभि फ़्रेम, ऑथोसमेिरी और एलीिेिन सबसे महत्िपूणि ह ैंक्योंदक एक साथ िे जियोडेरटक और जडजिटल स्ट्थाजनक ढांचा उपलब् ध कराते ह ैंिो अन् य सभी मौजलक और क्षेत्रीय डेटा जििय-िस्ट्तुओं से संबंजधत डेटा के संयोिन और रखरखाि के जलए सामान्य संिभि (एक्स, िाई, िेड) के रूप में काय ि करत े ह।ैं िब व्याख्या की िाती है, तो ऑथो-समेिरी और एजलिेिन कई अन्य मौजलक और क्षेत्रीय डेटा के जलए स्रोत के रूप में कायि करते ह।ैं 5.2.2.3. एसओआई नीजत में जनधािररत लक्ष्यों का पालन करते हुए, सरकार की प्राथजमकताओं के साथ उपयुक्त रूप स े संरेजखत करके, जनिी क्षेत्र सजहत जिजभन्न जहतधारकों के सहयोग से, जियोडेरटक संिभि फ्रेम, ऑथोसमेिरी, एलीिेिन (डीईएम), कायाित्मक क्षेत्र (प्रिासजनक सीमाएं) और भौगोजलक नाम (ट़ॉपोनीमी) के अनुरक्षण के जलए जिम्मेिार होगा। 5.2.2.4. िबदक सरकार के भीतर एसओआई उच् च ररज़ॉल्यूिन /उच् च स्ट्थाजनक सटीकता ऑथोसमगे री बनाए रखन े के जलए प्रमुख भूजमका जनभाएगा, जनिी क्षेत्र अपनी आिश्यकताओं के अनुरूप ऐसे डेटा के सृिन, रखरखाि और उपयोग के जलए स्ट्ितंत्र होगा। अतं ररक्ष जिभाग ससी तरह अंतररक्ष-आधाररत प्रौद्योजगकी का उपयोग करके उच् च अस्ट्थायी अिुजद्धयों की ऑथोसमगे री सृजित करन ेके जलए प्रमुख भूजमका जनभाएगा। 5.2.2.5. ििे राष्ट्रीय मौजलक भू-स्ट्थाजनक डेटा जििय िस्ट् तओंु के सृिन और रखरखाि के जलए, नोडल मंत्रालयों की सूची अनुबंध III में िी गई ह।ै मंत्रालय/जिभाग अपनी आिश्यकताओं को पूरा करन े के जलए जनिी क्षेत्र के साथ अजधकाजधक िुड़ेंगे। िे अपने जलए आिश्यक भू-स्ट्थाजनक डेटा के सृिन और जिकास की लागत का िहन करेंगे और उन्ह ें एक मध्यस्ट्थ के6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] रूप में एसओआई का सहारा लेने के बिाय उिारीकृत भू-स्ट्थाजनक िासन के तहत स्ट्ियं भ-ू स्ट्थाजनक सेिाओं की खरीि का पता लगाना चाजहए। 5.2.2.6. एसओआई सािििजनक धन का उपयोग करके बनाए गए डेटा सेट के सुमेलीकरण म ें सुजिधाप्रिाता के रूप में कायि करेगा तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक जिजभन्न जहतधारकों द्वारा जिजभन्न मानजचत्रण गजतजिजधयों से उत्पन्न डेटा का जियोडेरटक संिभि ढांच े में समेदकत रूप स े एकीकरण हो िाए और िेि के जलए समय-समय पर अद्यतनीकृत, उच्च- ररज़ॉल्यूिन िाल े एिं सटीक स्ट्थलाकृजतक डेटा की मांग को परू ा करने के जलए राष्ट्रीय स्ट्थलाकृजतक टेम्पलेट म ें डेटा सेट के समेकन की सुजिधा के जलए तंत्र जिकजसत दकया िा सके। 5.2.2.7. िीिंत र्रेल ू भ-ू स्ट्थाजनक सेिा उद्योग की सुजिधा और पोिण पर ध्यान िने े के साथ, एसओआई के सगं ठनात्मक ढांचे को पररिर्तित भ-ू स्ट्थाजनक डेटा व्यिस्ट्था के अनुरूप बनाया िाएगा। एसओआई पूरी तरह से नागररक संगठन म ें रूपांतररत हो िाएगा। एसओआई में भती के रक्षा िगि को बंि कर दिया िाएगा और एसओआई के जलए रक्षा जिभाग के िसू रे अजधकाररयों को स्ट्थायी रूप स े सैन्य सिेक्षण, रक्षा मंत्रालय म ें िापस भेि दिया िाएगा। एसओआई में तेिी से बिलत े कौिल सेट की आिश्यकताओं को बािार से प्राप्त डोमेन जिििे ज्ञों द्वारा परू ा दकया िाएगा। 5.2.3 जनिी क्षत्रे की भजू मका 5.2.3.1 हालांदक राष्ट्रीय मौजलक भ-ू स्ट्थाजनक डेटा जििय िस्ट् तुओं में से प्रत्येक के जलए नोडल मंत्रालय/जिभाग ह,ैं तथाजप, ससका तात् पयि यह नहीं ह ै दक पूरा काम जिभागीय अथिा एसओआई या केिल सरकारी/सािििजनक क्षेत्र की संस्ट्थाओं के माध्यम स े अजनिाय ि रूप स े दकया िाना ह।ै डेटा का िास्ट्तजिक संग्रह और जमलान और डेटा जििय-िस्ट् तु का जिकास फरिरी, 2021 के दििाजनिेिों के अनरूु प जनिी क्षेत्र की उत् तरोत् तर संिर्धित भागीिारी के साथ होगा। जिजभन्न भू-स्ट्थाजनक/स्ट्थान- आधाररत समाधानों से संबंजधत नागररकों की आिश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्त ि मुख्य रूप से जनिी क्षेत्र द्वारा की िाएगी, जिसमें जिजभन्न भू-स्ट्थाजनक डेटा जिियों के नोडल मंत्रालय/एिेंजसयां और एसओआई सुजिधाप्रिाता की भूजमका म ें होंगी। जनिी क्षेत्र भ-ू स्ट्थाजनक और मानजचत्रण अिसंरचनाओं के सृिन तथा अनरु क्षण, निप्रितिन और प्रदक्रया म ें सुधार तथा भू-स्ट्थाजनक डेटा के मौिीकरण में महत्िपूणि भूजमका जनभाएगा। 5.3. उप सतही तथा हासड्रोग्रादफक अिसरं चना 5.3.1. उपसतह या भूजमगत सतह िरटल सतह ें ह ैं जिनम ें पानी और ऊिा ि आपूर्ति, संचार प्रणाली, सीिर और िल जनकासी िैसी महत्िपूणि अिसंरचनाएं जस्ट्थत होती ह।ैं िहरों म ें उपसतह बुजनयािी ढांचे का 3 डी पद्धजत म ें मानजचत्रण करन े और उन मामलों में डेटा को िोड़न े या अद्यतन करने के जलए ठोस कायिनीजत जिकजसत की िाएगी िहां यह पहल े स े ही तैयार दकया िा चुका ह।ै 5.3.2. अंतिेिीय िल संसाधनों के बढत े महत्ि और िलीय अथिव्यिस्ट्था के पोिण पर जनरंतर िोर के साथ, उनके स्ट्थायी प्रबंधन के जलए आिश्यक भस्ट्ू थाजनक डेटा आधार प्रिान करन े की आिश्यकता ह।ै मत्स्ट्य पालन, गभीर सागर खनन और अपतटीय तले एिं गैस िोहन भारत की िलीय अथिव्यिस्ट्था का बड़ा र्टक ह।ैं धाराओं, तालाबों, झीलों, नदियों और समुिों के दकनारों पर और उसके आस-पास के सलाकों म ें सिेक्षण और मानजचत्रण की आिश्यकता होती ह।ै िीिंत िलीय अथिव्यिस्ट्था की प्राजप्त के जलए बाथमीररक भू-स्ट्थाजनक डेटा महत्िपूणि होगा और ससके जलए उनके अजधग्रहण और उपयोग में भारतीय नौसेना आदि िैसी पारंपररक एिेंजसयों के अलािा जनिी क्षेत्र की सदक्रय भागीिारी की आिश्यकता होगी। िीडीपीडीसी जनिी और सािििजनक क्षेत्र की भारतीय कंपजनयों की सदक्रया भागीिारी के साथ ऐसे सिेक्षकों को सुकर बनाने तथा उपयक्तु हासड्रोग्रादफक डेटा अिसंरचना के जिकास और रखरखाि के जलए कायिनीजतयां तैयार करेगा। हासड्रोग्रादफक बुजनयािी ढांचे और संबंजधत डेटा उत्पािों में िृजद्ध को बढािा िेने के जलए, डीएसटी को उजचत सरकारी एिेंजसयों और / या जनिी क्षेत्र की भागीिारी के साथ हासड्रोग्रादफक सिेक्षण और नेजिगेिनल चाटि तैयार करन े का अजधकार दिया िाएगा। 5.4. राष्र ीय जडजिटल ज िन 5.4.1. जडजिटल ज िन उस भौजतक संपजत्त, प्रदक्रया या सेिा की आभासी प्रजतकृजत ह ै िो नई जडजिटल क्रांजत के केंि में ह।ै नेिनल जडजिटल ज िन स्ट्माट,ि डायनेजमक, कनेक्टेड जडजिटल ज िन्स का पाररतंत्र होगा, िो सुरजक्षत और अंतर-प्रचालनीय डेटा िेयररंग द्वारा सक्षम होगा, तादक बेहतर जनणिय लने े की सुजिधा जमल सके। राष्ट्रीय जडजिटल ज िन कायिनीजत को, िो[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 भू-स्ट्थाजनक रूप से िागरूक ह ैऔर गजतिील भू-स्ट्थाजनक बुजनयािी ढांचे पर जनर्मित ह,ै िीडीपीडीसी द्वारा जनम्नजलजखत का प्रािधान करन े के जलए तैयार दकया िाएगा: -  आिश्यक जििेिताओं के अनुसार 'सतह के ऊपर' और 'उपसतह' पयाििरण िोनों के जलए जििसनीय, अजभ गम् य, उपयोगी, अंतर-प्रचालनीय, जनरंतर अद्यतनीकृत डेटासेट;  िैजिक नेिीगेिन प्रणाली (िीएनएसएस) प्रणाजलयों, या लचीली पोजििलनगं , नेिीगेिन एिं टासलमंग (पीएनटी) प्रणाजलयों और संटरनेट ऑफ लथंग् स (आईओटी) सेंसरों से सटीक अिजस्ट्थजत डेटा। 5.5. भस्ट्ू थ ाजनक ज्ञान अिसरं चना (िीकेआई) 5.5.1. िीकेआई, ज्ञान और स्ट्िचालन के जलए महत्िपूण ि भू-स्ट्थाजनक र्टक प्रिान करेगा। 'ज्ञान सृिन और िरू िर्ििता' के जलए 'डेटा के प्रािधान' पर ध्यान िेने के साथ, िीकेआई को चौथी औद्योजगक क्रांजत (चौथी औद्योजगक क्रांजत) प्रौद्योजगदकयों और िृजद्धमान जडजिटल अिसरं चना (िेब, क्लाउड, नेटिकि, आदि) सजहत भ-ू स्ट्थाजनक डेटा/प्रौद्योजगकी/अिधारणाओं के एकीकरण द्वारा सक्षम बनाया िाएगा। यह भजिष्य की अथिव्यिस्ट्था और समाि को बेहतर मल्ू य प्रिान करन े हते ु व्यापक जडजिटल पाररजस्ट्थजतकी तंत्र म ें "ज्ञान सह-जनमािण" के केंि में िासन, प्रौद्योजगकी, डेटा और व् यजक्त यों को िाजमल करेगा। िीडीपीडीसी जनिी उद्योग की सदक्रय भागीिारी के साथ िीकेआई सक्षमता की दििा में निप्रितिनों को बढािा िेने के जलए सक्षम िातािरण तैयार करेगा। 6. भस्ट्ू थ ाजनक जिक्षा और कौिल जिकास 6.1.1. क़ॉलेिों, जििजिद्यालयों, औद्योजगक प्रजिक्षण सस्ट्ं थानों और राष्ट्रीय कौिल प्रजिक्षण संस्ट्थानों म ें जिजभन्न स्ट्तरों पर लगभग 200 जििजिद्यालयों/ संस्ट्थानों म ें भू-स्ट्थाजनक जिक्षा प्रिान की िाती ह।ै भू-स्ट्थाजनक पाठ्यक्रम के मानकीकरण का अभाि ह।ै भू-स्ट्थाजनक जिक्षा को निोन् मेि प्रणाली के साथ पयाि‍ तत: एकीकृत नहीं दकया गया ह।ै 6.1.2. नीजत के कायािन्ियन के साथ ही, सिेक्षण और मानजचत्रण के क्षेत्र में तेिी से िृजद्ध दि खने, भूस्ट् थाजनक क्षेत्रक में जिजभन् न रोिगार भूजमकाओं के जलए रोिगार के अिसर पैिा होने की संभािना ह।ै सस संसाधन अंतराल को पाटने के जलए, डीएसटी और एसओआई, भ-ू स्ट्थाजनक कौिल पररिि तैयार करने हते ु राष्ट्रीय कौिल जिकास पररिि (एनएसडीसी) के साथ जमलकर काम करेगा। भूस्ट्थ ाजनक कौिल पररिि द्वारा कौिल अंतराल अध् ययन दकए िाएगं ,े भूस्ट् थाजनक क्षेत्रक में जिजभन् न रोिगार भूजमकाओं/सक्षमताओं के जलए बहु-स्ट् तरीय राष्र ीय कौिल अहति ा कायिढांचे (एनएसक्य ूएफ) के भाग के रूप म ें अहति ा पैक, पेिेिर मानक तैयार दकए िाएंगे। एनएसक्य एू फ के समनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन जिजभन् न िैक्षजणक/प्रजिक्षण सस्ट्ं थानों म ेंदकया िाएगा। कौिल जिकास एिं उद्यजमता मंत्रालय द्वारा व् यािसाजयक प्रजिक्षण और जिक्षा के जलए यथाजनधािररत एनएसक्य ूएफ अथिा भारत सरकार के सििृ तंत्रों के अनुसार, संबद्धीकरण/प्रत् यायन/िांच/प्रमाणन प्रदक्रया का मानकीकरण दकया िाएगा। 6.1.3. स्ट्कूलों से जििजिद्यालयों के स्ट्तर तक अंतरािष्ट्रीय स्ट्तर के भू-स्ट्थाजनक जिज्ञान जिक्षा कायिक्रमों के जिकास को प्रोत्साजहत दकया िाएगा। स्ट्ििेिी क्षमता जनमािण और अनुप्रयोग और समाधान के नए क्षेत्रों की पहचान हते ु भ-ू स्ट्थाजनक जिज्ञान और प्रौद्योजगकी में अत्याधुजनक अनुसंधान को बढािा दिया िाएगा। भूस्ट् थाजनक प्रौद्योजगकी की चौथी औद्योजगक क्रांजत प्रौद्योजगदकयों के साथ एकीकरण को िाजमल करत े हुए उभरती प्रौद्योजगदकेयों में अनुसंधान को प्रोत् साजहत दकया िाएगा। 6.1.4. भ-ू स्ट्थाजनक का क्षेत्र अतं ःजिियक ह ै िो जिजभन्न प्रौद्योजगदकयों के संयोिन और जिजभन्न क्षेत्रों को प्रभाजित करता ह।ै भू-स्ट्थाजनक और संबद्ध प्रौद्योजगदकयों के सभी जिजिध क्षेत्रों में भूस्ट् थाजनक पेिेिरों के जिकास एिं पोिण हते ु प्रजिक्षण संस्ट् थान की आिश् यकता ह।ै राष्ट्रीय भ-ू सूचना जिज्ञान जिज्ञान एिं प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (एनआईिीएसटी), भारतीय सुिरू संिेिन संस्ट्थान (आईआईआरएस) और/या दकसी भी उपयुक् त संस्ट्थान, सािििजनक या जनिी, को भू-स्ट्थाजनक जिज्ञान एि ं प्रौद्योजगकी के क्षेत्र में जिजिि पाठ्यक्रम प्रिान करन े िाल ेउत्कृिता केन्िों के रूप म ेंजिकजसत दकया िाएगा। 6.1.5. ऑनलासन पाठ्यक्रम, आईिीओटी कमियोगी (कार्मिक और प्रजिक्षण जिभाग, भारत सरकार) मंच के साथ साथ, सामान्य रूप से भी उपलब्ध कराए िाएंगे। सदक्रय और आतं ररक उद्योग भागीिारी के माध्यम से स्ट्थायी म़ॉडल जिकजसत दकया िाएगा। प्रजिक्षण िीिनचक्र को परू ा करन े के जलए, मिबूत उद्योग संबंधों का उपयोग प्रजिक्षण जनजिजियां तथा8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ‍लेसमेंट गजतजिजधयां, िोनों उपलब् ध कराने के जलए दकया िाएगा। प्रजिजक्षत युिाओं के ‍लेसमेंट स्ट्पेक्रम को बढाने के जलए संबद्ध उद्योगों के साथ गठिोड़ स्ट्थाजपत दकया िाएगा। 6.2. सिक्षे क का रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणन 6.2.1., जिजिि कायि होने के कारण, सिेक्षण के जलए ज्ञान और कौिल की भी आिश्यकता होती ह।ै जिजभन्न कानूनों और जिजनयमों के माध्यम स े कई व्यिसायों की गणु ित्ता को बनाए रखन े के जलए तंत्र मौिूि ह।ैं हालांदक, ितिमान म,ें अपेजक्षत सिेक्षण कौिल को प्रमाजणत करन े के जलए िेि म ें कोई तंत्र नहीं ह।ै ससके कारण अ-पूििसूचनीय और कौिल की कमी िाला कायि बल बन िाता ह ै िो, कभी-कभी सिेक्षण कायों को प्रभाजित करता ह ै और यहां तक दक पररयोिनाओं की जिफलता का कारण बनता ह।ै सिेक्षण पिे ेिरों की गणु ित्ता को बनाए रखने के जलए, सिेक्षणकतािओं के पंिीकरण और प्रमाणन को िैजिक सिोत्तम प्राचलन पद्धजतयों के अनरूु प उद्योग संचाजलत बेंचमाकि और मानकों के माध्यम से जिकजसत दकया िाएगा। ये बेंचमाकि और प्रमाणन मानक को हिाई सिेक्षण पेिेिरों, यूएिी सिेक्षण पेिेिरों, िीआईएस पेिेिरों, ररमोट सेंलसंग पेिेिरों आदि िो पारंपररक सिेक्षकों से जभन् न ह,ैं के जलए उजचत प्रािधान करन े हते ु जिकजसत दकए िाएंग|े 7. भ-ू स्ट्थाजनक उद्यम 7.1 उद्योग, जिक्षाजििों और अनुसंधान के जलए व्यापार करने म ें आसानी के साथ एक सक्षम पाररजस्ट्थजतकी तंत्र प्रिान दकया िाएगा और रोिगार सिृ न और राष्ट्रीय अथिव्यिस्ट्था में योगिान के जलए भू-स्ट्थाजनक डोमेन के जिजभन्न क्षेत्रों म ें सदक्रय रूप से उन्ह ें िाजमल दकया िाएगा। भू-स्ट्थाजनक तकनीकी निाचारों को प्रोत्साजहत करन े और ििे म ें भ-ू स्ट्थाजनक उद्योग के जिकास और जिकास का समथनि करन े के जलए सदक्रय किम उठाए िाएंगे। िेि म ें सिेक्षण और मानजचत्रण गजतजिजधयों के जलए हासड्रोग्रादफक जलडार, लसंथेरटक एपचिर रडार (एसएआर), ग्राउंड पेजनरेरटंग रडार, सलेक्रोमैग्नेरटक लोकेटर, जडजिटल कैमरा आदि सजहत लासट जडटेक्िन एडं रेंलिंग (एलआईडीएआर) िैसे अत्याधुजनक ड्रोन/ जिमान / भूजम- िाहन / िहाि / उपग्रह िजनत सेंसर के उपयोग को बढािा िेन े के उपाय दकए िाएगं े। 7.2. भू-स्ट्थाजनक उद्योग राष्ट्रीय अथिव्यिस्ट्था में जिकास प्राप्त करने के जलए एक महत्िपूणि उद्योग ह।ै एक प्रजतजष्ठत उद्योगपजत की अध्यक्षता म ें भ-ू स्ट्थाजनक औद्योजगक जिकास बोडि (िीआईडीबी) नामक एक सलाहकार जनकाय का गठन डीएसटी द्वारा िीडीपीडीसी के तत्िािधान में दकया िाएगा, जिसमें िाजणज्य और उद्योग मंत्रालय, जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग और रािस्ट्ि जिभाग के प्रजतजनजध िाजमल होंगे। ससे भू-स्ट्थाजनक उद्योग के सिस्ट्यों के एक पैनल द्वारा सहायता प्रिान की िाएगी िो भारतीय भू-स्ट्थाजनक सस्ट्ं थाओं के जिकास को आग े बढाने के जलए बोड ि को मूल्यिान िानकारी प्रिान करेगा। बोडि भ-ू स्ट्थाजनक उद्योग से संबंजधत मामलों पर िीडीपीडीसी और डीएसटी की सहायता और सलाह िगे ा। 7.3. क्षेत्र में निाचार को बढािा िेने के जलए भू-स्ट्थाजनक उद्योग, उपयोगकताि क्षेत्रों, जिक्षाजििों और नागररक समाि के सहयोग से भ-ू स्ट्थाजनक ऊष्मायन केंि और/या भू-स्ट्थाजनक उद्योग त्िरक स्ट्थाजपत दकए िाएंग।े िीर्ािि जध संजििा अनुसंधान एिं जिकास को सुजिधािनक बनाया िाएगा तादक भू-स्ट्थाजनक उद्योग को िेि म ें भ-ू स्ट्थाजनक अिसंरचना को सुिढृ करन े के जलए अगली पीढी की भ-ू स्ट्थाजनक प्रौद्योजगदकयों का जनमािण करने म ेंसक्षम बनाया िा सके। 7.4. भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र म ें भारतीय कंपजनया ं भू-स्ट्थाजनक डेटा प्रसंस्ट्करण सेिाओं के जनयाित से अपन े रािस्ट्ि का एक बड़ा जहस्ट्सा अर्िित करती ह।ैं नकारात्मक सूजचयों में जििेिताओं को छोड़कर जनधािररत थ्रेिोल्ड मान तक स्ट्थाजनक सटीकता/मूल्य के मानजचत्रों/भू-स्ट्थाजनक डेटा के जनयाित पर कोई प्रजतबंध नहीं होगा। र्रेल ू भू-स्ट्थाजनक बािार के खलु ने स े ससे तेिी स े बढन े म ें मिि जमलेगी जिससे ििे म ें एक बड़ा कुिल िनिजक्त आधार तैयार होगा िो िेि को भू-स्ट्थाजनक सेिाओं के जलए एक िैजिक केंि बनने म ें मिि करेगा। भारतीय भू-स्ट्थाजनक उद्योग की क्षमता को जिजभन्न जिभागों के उपयुक्त संिधिनात्मक कायिक्रमों के साथ सहायता और बढाया िाएगा। सहदक्रया और समग्र जिकास करने के जलए, संबंजधत जिभागों के फीडबैक पर जिचार करत े हुए भू-स्ट्थाजनक प्रौद्योजगकी पाकि स्ट्थाजपत दकए िाएगं े। प्रौद्योजगकी पाकि िेि म ें भू- स्ट्थाजनक उद्योग को और आग े बढाएंगे, व्यिसायों को एक ही स्ट्थान पर निाचार करन े और आजिष्कार करन े के जलए अपेजक्षत सुजिधाएं प्रिान करेंगे। यह उम्मीि की िाती ह ै दक जनिी व्यिसाय िेि म ें भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र के उिारीकरण द्वारा बनाए गए अिसर को उच्च सटीकता, िास्ट्तजिक समय भू-स्ट्थाजनक डेटा के संिोधन द्वारा अनल़ॉककंग मूल्य की क्षमता का लाभ उठाएंग े िो जिजभन्न एिेंजसयों से आसानी से उपलब्ध और सुलभ होगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 8. मकै कंग सट हपै न 8.1. एकीकृत भू-स्ट्थाजनक सूचना अिसंरचना का मलू जिजभन्न जहतधारकों के बीच सहायता और सहयोग होगा। जनणिय जनमािताओं और सामग्री जिकासकतािओं द्वारा ससके उपयोग और पहुचं के जलए भू-स्ट्थाजनक डेटा की उपलब्धता के जलए सभी भागीिार एिेंजसयों द्वारा समेदकत प्रयास मलू भूत आधार होंग।े 8.2. सरकार द्वारा गरठत िीडीपीडीसी सस नीजत के कायािन्ियन, ससके जिजभन्न प्रािधानों, दििा-जनिेिों के जनमािण और िेि म ें भ-ू स्ट्थाजनक क्षेत्र के जिकास-दििा मागिििनि का िीि ि जनकाय होगा। डीएसटी सस नीजत के जलए सरकार का नोडल जिभाग होगा। राष्ट्रीय मौजलक भू-स्ट्थाजनक डेटा थीम्स और भू-स्ट्थाजनक पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के अन्य प्रमुख र्टकों के जलए नोडल मंत्रालयों का उल्लेख अनुलग्नक-III में दकया गया ह।ै िीडीपीडीसी जहतधारकों के परामिि से अजतररक्त जिियों और नोडल एिेंजसयों की पहचान कर सकता ह ैया अनुलग्नक-III में दिए गए जिियों में संिोधन कर सकता ह।ै अनलु ग्नक-I भ-ू स्ट्थाजनक डेटा सिं धनि और जिकास सजमजत (िीडीपीडीसी) 1.1. सरं चना: िीडीपीडीसी म ें सरकार, उद्योग, जिक्षा और अनुसंधान के संबंजधत जिभागों/मंत्रालयों के प्रजतजनजध नीच े दिए गए अनुसार होंग:े 1.1.1. 1. उद्योग, सरकार या अकािजमक िगत स ेप्रजतजष्ठत व्यजक्त अध्यक्ष 2. सजचि, जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग, भारत सरकार उपाध्यक्ष 3. प्रजतजनजध, रक्षा जिभाग सजचि, भारत सरकार सिस्ट्य 4. प्रजतजनजध, उद्योग संिधिन और आंतररक व्यापार जिभाग, भारत सरकार सिस्ट्य 5. प्रजतजनजध, राष्ट्रीय सुरक्षा पररिि सजचिालय सिस्ट्य 6. प्रजतजनजध, भूजम संसाधन जिभाग, भारत सरकार सिस्ट्य 7. प्रजतजनजध, सलेक्ऱॉजनक्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय, भारत सरकार सिस्ट्य 8. प्रजतजनजध, पृ्िी जिज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार सिस्ट्य 9. नीजत आयोग के प्रजतजनजध सिस्ट्य 10. जनिेिक, राष्ट्रीय सुिरू संिेिन केंि सिस्ट्य 11. महाजनिेिक, भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेक्षण सिस्ट्य 12. महाजनिेिक, हासड्रोकाबिन महाजनिेिालय सिस्ट्य 13. महाजनिेिक, भास्ट्कराचायि राष्ट्रीय अंतररक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना जिज्ञान संस्ट्थान सिस्ट्य 14. महाजनिेिक, भारतीय िन सिक्षे ण सिस्ट्य 15. भारत सरकार या राज्य सरकार के जिभागों के संयुक्त सजचि रैंक और उससे ऊपर के अजधकतम िो सिस्ट्य अजधकारी, जिनकी गजतजिजधयाँ भू-स्ट्थाजनक डेटा/सूचना के उपयोग, प्रचार और जिकास से संबंजधत ह ैं 16. भ-ू स्ट्थाजनक उद्योग से न्यनू तम िो सिस्ट्य सिस्ट्य 17. सिेयर िनरल ऑफ संजडया, सिे ऑफ संजडया सिस्ट्य सजचि10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] रट‍पणी - I. प्रजतजनजध भारत सरकार के संयुक्त सजचि के पि से नीच ेनहीं होने चाजहए। िीडीपीडीसी अिसंरचना के क्रम संख्या 1, 15 और 16 के जलए , जनयुजक्त सरकार द्वारा तीन ििि की अिजध के जलए की िाएगी और सस प्रकार जनयक्तु व्यजक्त के जलए अजधकतम िो कायिकाल होंग े। 1.2 प्रकाय ि: िीडीपीडीसी संबंजधत उत्पािों, समाधानों और सेिाओं के साथ-साथ भू-स्ट्थाजनक डेटा के सग्रं ह, उत्पािन, तैयारी, प्रसार, भंडारण, प्रकािन, अद्यतन और / या जडजिटलीकरण से संबजं धत गजतजिजधयों को बढािा िेने के जलए उपयुक्त नीजतयों, दििाजनिेिों, रणनीजतयों और कायिक्रमों को तैयार करने और कायािजन्ित करने के जलए िीिि राष्ट्रीय जनकाय होगा। यह निाचार को बढािा िने ,े नेतृत्ि और समन्िय प्रिान करन े और भू-स्ट्थाजनक सूचना प्रबंधन को मिबूत करन े के जलए आिश्यक मानकों को बढािा िेने के जलए उपाय करेगा तादक उनका उपयोग उभरते जिकास और राष्ट्र के सामने आने िाली सुरक्षा चुनौजतयों के स्ट्थायी समाधान खोिने के जलए दकया िा सके। डीएसटी सरकार का नोडल जिभाग होगा और िीडीपीडीसी सस संबंध में डीएसटी को उपयुक्त जसफाररिें करेगी, जिसका जििरण नीचे दिया गया ह:ै (i) सजमजत िासन पिानुक्रम के जिजभन्न स्ट्तरों पर जिकास और सुरक्षा स े संबंजधत रणनीजतयों का मागिििनि करने के जलए भू-स्ट्थाजनक डेटा / सूचना / ज्ञान सेिाओं के ऑन-जडमांड प्रािधान का समथिन करन े के जलए एक एकीकृत भू-स्ट्थाजनक सूचना अिसंरचना की स्ट्थापना और प्रबंधन का नते ृत्ि करेगी।; (ii) सजमजत िेि की भू-स्ट्थाजनक डेटा आिश्यकताओं का जनधािरण और जनणिय लेगी और उन आिश्यकताओं को पूरा करने के जलए ऐसे डेटा के जनमाणि और संग्रह की आिश्यकता होगी; (iii) यह सजमजत मानकों के जिकास के जलए सरकारों, उद्योग, अकािजमक, गैर-सरकारी संगठनों सजहत सभी जहतधारकों की सदक्रय भागीिारी के जलए एक तंत्र स्ट्थाजपत करेगी, जिसमें आईसीटी ढांचे और निाचार सजहत सूचना अिसंरचना िाजमल ह;ै (iv) सजमजत समय-समय पर राष्ट्रीय मौजलक और सेक्टरी डेटा थीम्स की समीक्षा और अद्यतन करेगी; (v) उजचत जनिी क्षेत्र की भागीिारी के साथ पहचान की गई प्रत्येक राष्ट्रीय मौजलक या क्षेत्रीय डेटा थीम के प्रबंधन के जलए प्रमुख एिेंजसयों के रूप में एक या अजधक केंिीय या राज्य स्ट्तरीय भागीिारी एिेंजसयों को नाजमत करें;; (vi) सजमजत राष्ट्रीय भू-स्ट्थाजनक नीजत के अनुसार प्रमुख साझेिारी एिेंजसयों के कतिव्यों और जिम्मेिाररयों और उनके पररचालन पहलुओं की आिजधक रूप से समीक्षा करेगी; (vii) सजमजत आिश्यक डेटा सिे ा प्रिान करन े म ें अपनी प्रगजत और उपलजब्धयों को जनधािररत करन े के जलए सजमजत को प्रस्ट्तुत अपनी िार्ििक प्रििनि ररपोटि के आधार पर प्रत्येक लीड पाटिनररंग एिेंसी का जनष्पक्ष मल्ू यांकन करेगी; (viii) सजमजत, िहां भी उजचत समझे, अपन े िाजयत्िों और जिम्मेिाररयों के जलए भ-ू स्ट्थाजनक डेटा और सेिाओं के अनुपालन और मानकों की लेखा परीक्षा की जसफाररि करेगी और सस ेसक्षम प्राजधकारी के ध्यान म ेंलाएगी; (ix) राष्ट्रीय भ-ू स्ट्थाजनक डेटा रजिस्ट्री और एकीकृत भू-स्ट्थाजनक संटरफेस का प्रचालन कराना और ससके सििर, नेटिकि और उनकी सेिा तक पहुचं के उन्नयन और रखरखाि के जलए उपयक्तु जनयम और प्रदक्रयाएं जनधािररत करना; (x) सजमजत भारतीय मानक ब्यरू ो (बीआईएस) के माध्यम से राष्ट्रीय मौजलक और सेक्टरी डेटा थीम के मानकों का जिकास, प्रचार और समीक्षा करेगी और पाटिनररंग एिेंजसयों द्वारा उन्ह ेंअपनाएगी; (xi) सजमजत नेटिकि, जसस्ट्टम, सेिाओं और मानकों के बुजनयािी ढांचे को समथिन और बढािा िेगी िो जिजभन्न अनुप्रयोगों के जलए उपयोगकतािओं को पृ्िी का जडजिटल प्रजतजनजधत्ि प्रिान करत े ह;ैं (xii) सजमजत भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र में जनिेि को बढािा िेगी और सक्षम करेगी और एक अनुकूल िातािरण बनाएगी िो भू- स्ट्थाजनक डेटा, अनुप्रयोगों, सेिाओं और समाधान प्रिान करने में प्रजतस्ट्पधी उत्कृिता को प्रोत्साजहत करती ह;ै (xiii) सजमजत भू-स्ट्थाजनक क्षेत्र में मानि संसाधनों के जिकास को बढािा िेगी;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (xiv) सजमजत नकारात्मक जििेिता सूजचयों को अंजतम रूप िेन े स े उत्पन्न होन े िाल े मुद्दों पर जनणिय करेगी और उन जििेिताओं पर जिजनयम तैयार करेगी; (xv) सजमजत राष्ट्रीय भ-ू स्ट्थाजनक नीजत और संबंजधत दििाजनििे ों के प्रािधानों के प्रितिन स े जनपटन े के जलए मौिूिा कानूनी और जनयामक ढांचे की पयािप्तता का आकलन करेगी, और उनके प्रितिन में कजमयों, यदि कोई हो, पर काबू पाने के जलए रणनीजतयों का सुझाि िगे ी; (xvi) सजमजत जिकास और सुरक्षा के जिजभन्न क्षेत्रों म ें चुनौजतयों का सामना करन े के जलए राष्ट्रीय या िैजिक भू-स्ट्थाजनक सूचना अिसंरचनाओं के जिकास और उपयोग में जहस्ट्सेिारी रखने िाले अंतरािष्ट्रीय सगं ठनों के साथ समन्िय करेगी; (xvii) सजमजत राष्ट्रीय भ-ू स्ट्थाजनक नीजत से संबंजधत मामलों पर केंि सरकार को सहायता और सलाह िेगी; (xviii) सजमजत एकीकृत भू-स्ट्थाजनक सूचना अिसंरचना और व्यिसाय जिकास से संबंजधत लेख या ररपोटि प्रकाजित करेगी; (xix) सजमजत ऐसे सभी कायि करेगी िो राष्ट्रीय भू-स्ट्थाजनक नीजत के उद्देश्यों के प्रचार और उपलजब्ध के जलए आिश्यक, लाभकारी या िांछनीय हो सकते ह;ैं 1.3. जनयम और कायजि िजध िीडीपीडीसी के पास अपन े व्यिसाय के संचालन के जलए जनयम और कायिजिजध बनान े की िजक्त होगी। अध्यक्ष की अनुपजस्ट्थजत म ें सजचि, जिज्ञान एिं प्रौद्योजगकी जिभाग, भारत सरकार सजमजत की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सजमजत की बैठक ििि में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जनधािररत समय और स्ट्थान पर होगी। अनलु ग्नक-II राष्ट्रीय मौजलक भ-ू स्ट्थाजनक डेटा जििय-िस्ट्त ु 1. जियोडेरटक संिभि फ़्रेम 2. ऑथोसमेिरी 3. प्रकायाित्मक क्षेत्र (प्रिासजनक कायिक्षेत्र) 4. भौगोजलक नाम (ट़ॉपोनीमी) 5. ऊंचाई और गहराई 6. िल 7. पररिहन नेटिकि 8. भिन और बजस्ट्तया ं 9. भूजम आच्छािन और भूजम उपयोग 10. भौजतक अिसंरचना 11. भूजम खंड 12. पत े 13. भूजिज्ञान और मृिा 14. िनसंख्या फैलाि12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनलु ग्नक-III राष्ट्रीय मौजलक भ-ू स्ट्थाजनक डेटा जििय-िस्ट्त ु और भ-ू स्ट्थाजनक पाररजस्ट्थजतकी तत्रं के अन्य प्रमखु र्टकों के जलए उत्तरिाजयत्ि मरै रक्स क्र. उत्तरिाजयत्ि नोडल मत्रं ालय/जिभाग (सगं ठन) सख्ं या 1. राष्ट्रीय मौजलक भ-ू स्ट्थाजनक डेटा जििय-िस्ट्तु i. जियोडेरटक संिभि फ्रेम जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (भारतीय सिेक्षण) ii. ऑथोसमेिरी जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (भारतीय सिेक्षण) अंतररक्ष जिभाग (अंतररक्ष आधाररत प्रौद्योजगकी) (भारतीय सुिरू संिेिन केंि) iii. कायििील क्षेत्र (प्रिासजनक सीमाएँ) जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (भारतीय सिेक्षण) iv. भौगोजलक नाम (टोपोनीमी) जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (भारतीय सिेक्षण) v(क). ऊंचाई जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (भारतीय सिेक्षण) v(ख). गहराई बंिरगाह, नौिहन और िलमाग िमंत्रालय (अतं िेिीय िल) पृ्िी जिज्ञान मंत्रालय (महासागर और समुि) vi. िल िल संसाधन, निी जिकास और गगं ा संरक्षण जिभाग vii. पररिहन नेटिकि सड़क पररिहन और रािमागि मंत्रालय रेल मंत्रालय बंिरगाह, नौिहन और िलमाग िमंत्रालय नागररक उड्डयन मंत्रालय viii. समारतें और बजस्ट्तया ँ आिासन और िहरी कायि मंत्रालय (िहरी) पंचायती राि मंत्रालय (ग्रामीण) ix. लैंड किर और लैंड यूि अंतररक्ष जिभाग (भारतीय सुिरू संिेिन केंि) पयाििरण, िन और िलिायु पररितिन मंत्रालय (िन) (भारतीय िन सिेक्षण) x. भौजतक अिसंरचना आिासन और िहरी कायि मंत्रालय (िहरी) पंचायती राि मंत्रालय (ग्रामीण) xi. भूखंड भूजम संसाधन जिभाग (ग्रामीण) आिासन और िहरी कायि मंत्रालय (िहरी) xii. पते आिासन और िहरी कायि मंत्रालय (िहरी) पंचायती राि मंत्रालय (ग्रामीण)[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 xiii(क). भूजिज्ञान खान मंत्रालय (भारतीय भूिैज्ञाजनक सिेक्षण) xiii(ख). जमट्टी कृजि अनुसंधान और जिक्षा जिभाग (राष्ट्रीय मिृ ा संरक्षण एि ंभूजम उपयोग जनयोिन ब्यूरो) xiv. िनसंख्या जिस्ट्तार गृह मंत्रालय (महापंिीयक और िनगणना आयुक्त का कायािलय, भारत) 2. निोन्मेि जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग 3. एनिीडीआर और यूिीआई जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (भारतीय सिेक्षण) सलेक्ऱॉजनक्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय (बीआईएसएिी-एन) 4. उपग्रह से संबंजधत भू प्रक्षे ण अिसंरचना अंतररक्ष जिभाग 5. उप-सतह अिसंरचना आिासन और िहरी कायि मंत्रालय 6. नेिनल जडजिटल ज िन आिासन और िहरी कायि मंत्रालय 7. पीएनटी अिसंरचना अंतररक्ष जिभाग (भारतीय क्षेत्रीय नेजिगेिन सैटेलासट जसस्ट्टम (आईआरएनएसएस)) जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (सतत पररचालन संिभ ि स्ट्टेिन (सीओआरएस)) (भारतीय सिेक्षण) 8 भू-स्ट्थाजनक जिक्षा और कौिल जिकास कौिल जिकास और उद्यजमता मंत्रालय 9 भू-स्ट्थाजनक उद्यम उद्योग और आंतररक व्यापार सिं धिन जिभाग MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Department of Science and Technology) NOTIFICATION New Delhi, the 28th December, 2022 S.O. 6095(E).—The Union Cabinet, in its meeting held on 16.12.2022, approved the National Geospatial Policy, 2022 (enclosed at Annexure-A). 2. Accordingly, the National Geospatial Policy 2022 is hereby notified for implementation with immediate effect. [No. SM/25/07/2021 (E-33381)] SUNIL KUMAR, Jt. Secy. ANNEXURE-A NATIONAL GEOSPATIAL POLICY, 2022 1. Preamble 1.1. Geospatial technology has applications in almost every domain of the economy ranging from agriculture to industries, development of urban or rural infrastructure, administration of land, economic activities of banking and finance, resources, mining, water, disaster management, social planning, delivery services, etc. Geospatial data is now widely accepted as a critical national infrastructure and information resource with proven societal, economic and environmental value that enables government systems and services, and sustainable national development initiatives, to be integrated using ‘location’ as a common and underpinning reference frame.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.2. The National Geospatial Policy, 2022 (the Policy) is a citizen-centric policy that seeks to strengthen the Geospatial sector to support national development, economic prosperity and a thriving information economy. The Policy builds on conducive environment generated by the “Guidelines for acquiring and producing Geospatial Data and Geospatial Data Services including Maps” dated 15.02.2021 (the Guidelines), issued by Department of Science and Technology (DST), Government of India (GoI). While the Guidelines deregulated the Geospatial sector by liberalizing Geospatial data acquisition/production/ access, the Policy takes it further by laying down an overarching framework for holistic development of the Geospatial ecosystem. It spells out the vision, goals for the Geospatial sector and outlines the strategies for achieving them. It seeks to develop Geospatial infrastructures, Geospatial skill and knowledge, standards, Geospatial businesses, promote innovation and strengthen the national and sub-national arrangements for generation and management of Geospatial information. The Geospatial data acquisition/production/access will continue to be governed by the Guidelines in its present form or as stipulated by DST from time to time with an aim to promote private sector participation through continued enhancements of Ease of Doing Business in the sector. 2. Vision and Goals 2.1.1. To make India a World Leader in Global Geospatial space with the best in the class ecosystem for innovation. 2.1.2. To develop a coherent national framework in the country and leverage it to move towards digital economy and improve services to citizens. 2.1.3. To enable easy availability of valuable Geospatial data collected utilizing public funds, to businesses and general public. 2.1.4. To have a thriving Geospatial industry in the country involving private enterprise. 2.2. Following are the milestones in the journey towards realization of the aforesaid vision: Year 2025 2.2.1. Put in place an enabling policy and legal framework that supports liberalization of Geospatial sector and democratization of data for enhanced commercialization with Value Added Services. 2.2.2. Improve availability of and access to better location data across organizations and sectors to enable innovations and encourage enterprise. 2.2.3. Establish and strengthen an integrative interface for all digital data having location dimension collected or developed utilizing public funds, for easy access, sharing, use and reuse. 2.2.4. Redefinition of National Geodetic Framework using modern positioning technologies and provision of online access. 2.2.5. High accuracy Geoid for the entire country. 2.2.6. Develop and strengthen national and sub-national arrangements in Geospatial information management and related infrastructures with participation of government, industry, private sector, academia and civil society. Year 2030 2.2.7. High resolution topographical survey & mapping (5-10 cm for urban & rural areas and 50 cm-100 cm for forests & wastelands). 2.2.8. High accuracy Digital Elevation Model (DEM) for entire country (25 cm for plain, 1-3 metre for hilly and mountainous areas). 2.2.9. Develop a Geospatial Knowledge Infrastructure (GKI) underpinned by Integrated Data and Information Framework. 2.2.10. Enhance capabilities, skills and awareness to meet the future needs of the country. Year 2035 2.2.11. High resolution/accuracy Bathymetric Geospatial Data of inland waters and sea surface topography of shallow/deep seas - to support Blue Economy. 2.2.12. Survey and mapping of sub-surface infrastructure in major cities and towns.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 2.2.13. National Digital Twin of major cities and towns. 3. Strategy and Approach 3.1. The focus of the Policy is to make Geospatial technology and data as agents of transformation for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), bringing efficiency in all sectors of economy and instilling accountability and transparency at all levels of governance. 3.2. Atmanirbhar Bharat: The Policy recognizes the importance of locally available and locally relevant Maps and Geospatial Data in improved planning and management of resources and better serving the specific needs of the Indian population. The Policy aims to create an enabling ecosystem thereby providing a conducive environment to Indian Companies that will enable them to make India self-reliant in producing and using their own Geospatial data /information as also compete with foreign companies in the global space. 3.3. Integrated Geospatial Information Framework (IGIF): The Policy seeks to draw on international best practices, such those of United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) including the IGIF, to strengthen national-level spatial information management arrangements across our country. 3.4. Data and Information & Communications Technology (ICT) Infrastructure: Building on the existing Data Holdings and ICT Infrastructure, the Policy will promote establishment of a Geospatial data infrastructure, which through well-defined custodianship model and data supply chain, will enable best practices in collection and management of Geospatial data/information and availability of quality, real /near-real time data/information that will be appropriate to ensure cross sector and multidisciplinary collaboration involving all stakeholders. 3.5. Innovation: The Policy will enable and support innovation, creation and incubation of ideas and start-up initiatives in the Geospatial sector that will enable leapfrogging from outdated regulations, technologies and processes, bridging the Geospatial digital divide and capitalizing on the opportunities arising out of continually evolving Technology. 3.6. Standards: The Policy will encourage open standards, open data and platforms. It will promote establishment and adoption of best practice standards and compliance mechanisms for enabling data and technology interoperability to deliver integrated Geospatial information and location-based knowledge creation. 3.7. Capacity Development: The Policy will encourage enduring capacity development and education programs so that the value and benefits of integrated Geospatial information management is sustained in the long term. It will also aim at the spread of Geospatial thinking and education to the young minds from school level onwards wherein there would be standardization and certification of courses and skill sets in line with the global best practices. 3.8. Ease of Doing Business: Continued liberalization in line with the Guidelines will be carried out and supported. 3.9. Democratization of Data: The Survey of India (SoI) topographic data and other Geospatial Data produced using public funds would be treated as common good and be made easily available. 4. Institutional Framework 4.1. The Government shall constitute a Geospatial Data Promotion and Development Committee (GDPDC) at the national level which shall be the apex body for formulating and implementing appropriate guidelines, strategies and programs for promotion of activities related to Geospatial sector. GDPDC shall drive the overall development of the Geospatial ecosystem. GDPDC would replace and subsume the functions and powers of National Spatial Data Committee (NSDC) constituted through GoI Resolution dated 13.06.2006 and Geospatial Data Promotion and Development Committee constituted vide DST Office Memorandum dated 04.03.2021. The composition and functions of GDPDC are given at Annexure- I. DST, with the approval of Minister-in-charge, would be empowered to modify the composition and functions of GDPDC to make it more effective in tune with advancements in the Geospatial sector.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4.2. GDPDC will appropriately modify the concept and functioning of National Spatial Data Infrastructure (NSDI), constituted vide GoI Resolution dated 13.06.2006, in order to make the NSDI mechanism more robust, efficient and effective. The composition, powers and functions of existing NSDI Executive Committee constituted vide GoI Resolution dated 13.06.2006 will be realigned accordingly. 4.3. DST shall continue to be the nodal Department of the Government and GDPDC shall make suitable recommendations to DST in the discharge of its functions relating to the Geospatial regime. DST shall provide secretarial assistance to GDPDC. DST may constitute additional Sub-committee/s and/or Working Groups to aid and support GDPDC on specific issues. The Sub-committees/Working Groups may have appropriate representation from industry. 5. Strengthening Geospatial Infrastructures 5.1. Geospatial Data Infrastructure 5.1.1. UN-GGIM recognizes 14 Global Fundamental Geospatial Data Themes considered fundamental to development of a country’s Integrated Geospatial Information Infrastructure and supporting the Sustainable Development Goals. GDPDC will adopt and develop these Data Themes as National Fundamental Geospatial Data Themes (given at Annexure-II) in line with national priorities. It will also develop Sectoral Geospatial Data Themes for various sectors like Environment, Forest, Disaster Management, Mines & Minerals, Oceanography, Coastal & Marine, Agriculture, Health & Diseases etc. Geospatial Data Themes would evolve in tune with modern concepts and also through private sector, in line with global best practices. It will designate one or more Central or State Level Partnering Agencies as Lead Agencies for each identified Fundamental or Sectoral Geospatial Data Theme. Duties and responsibilities of Lead Partnering Agencies and other operational aspects shall be developed and periodically reviewed by GDPDC. 5.1.2. Provisions for efficient access to the National Fundamental and Sectoral Geospatial Data by all stakeholders in the country will be made through operationalization of a National Geospatial Data Registry (NGDR) which will be a commonly accessible set of registers/ catalogue of data sets and services. 5.1.3. Unified Geospatial Interface (UGI), an electronic data querying and processing service, will be operationalized for provision of consumer-oriented products, applications, services and solutions using the Geospatial data and metadata contained in the NGDR and utilizing the data supply chains from the Central and State Level Partnering Agency Data Nodes. Core of Gatishakti developed by Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N) and various efforts by National Informatics Centre (NIC), National Remote Sensing Centre (NRSC), NSDI, etc would be studied/leveraged to guide/support/facilitate the Partnering Agencies in setting up fit-for-future ICT Infrastructure for housing their data, connecting to the Central Node/UGI and sharing them through NGDR - as per stipulated standards and service mechanisms. The UGI will include access to all open Geospatial data directly or indirectly collected by the Central and State Level Partnering Agencies on terms to be determined by GDPDC. Access to a volunteered source of Geospatial Data from a non-Partnering Agency, academia, industry or citizenry through NGDR/UGI may also be allowed as per agreed terms. The UGI will eliminate duplicity of efforts among national agencies like Survey of India, National Remote Sensing Centre (NRSC), Forest Survey of India (FSI), Geological Survey of India (GSI), National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, etc that create Geospatial Data using public funds and various other agencies. 5.1.4. Survey of India shall be the agency responsible for developing and operating the NGDR and the UGI in collaboration with BISAG-N, other institutions and the private sector, under the guidance and supervision of GDPDC in relation to the scope, functionality, and performance of the NGDR and the UGI. Although the NGDR and the UGI are intended to provide access to all Fundamental and Sectoral Geospatial Data Sets and other Central/State Government datasets, nothing in this Policy shall be construed to prevent any Partnering Agency from presenting, providing, or disseminating data through their own mechanisms. 5.1.5. Standards related to National Fundamental and Sectoral Geospatial Data Themes would be developed and promulgated after consultation with a broad range of data users and providers and, to the maximum extent possible, national and international standards adopted by voluntary and open standards consensus bodies would be used. New standards will be established only to the extent that such standards do not exist for adoption and use by the stakeholder communities.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 5.2. Mapping Infrastructure 5.2.1. Map making has recently been deregulated in our country to spur domestic innovation, encourage creation of quality maps and enable Indian companies to compete in the global mapping ecosystem. The need for continuous updating of existing data sets, requirement of manpower and technology, and avoiding duplication in data acquisition/ processing make it imperative for the Government to collaborate with private and other agencies for improving Geospatial information delivery. Towards this objective, this Policy shall replace the National Map Policy, 2005. Rules and regulations for operating aircrafts and drones for the purposes of surveying would be further simplified. 5.2.2. Role and Organization of SoI 5.2.2.1. While SoI will continue to be the overarching nodal agency for Geospatial Data, only the generation/ maintenance of minimal foundational data/ core functions would be performed by Sol. SoI yam ysla involve private sector and other surveying entities such as GSI, FSI, etc. 5.2.2.2. Amongst the 14 National Fundamental Geospatial Data Themes, Geodetic Reference Frame, Orthoimagery and Elevation are most pivotal because together they provide the Geodetic and Digital Spatial Framework that act as common reference (X,Y,Z) for the assembly and maintenance of data pertaining to all other Fundamental and Sectoral Data Themes. When interpreted, Ortho-imagery and Elevation act as the source for many other Fundamental and Sectoral data. 5.2.2.3. SoI would be responsible for maintaining Geodetic Reference Frame, Orthoimagery, Elevation (DEM), Functional Areas (Administrative Boundaries) and Geographical Names (Toponymy) in collaboration with various stakeholders including the private sector by suitably aligning with the priorities of the Government, while adhering to the Goals set out in the Policy. 5.2.2.4. While within the government SoI would play the lead role for maintaining high resolution /high spatial accuracy Orthoimagery, private sector will be free to take up creation, maintenance and use of such data suitable to their requirements. Department of Space will similarly play the lead role for generating Orthoimagery of high temporal accuracies using space-based technology. 5.2.2.5. For creation and maintenance of remaining National Fundamental Geospatial Data Themes, nodal ministries have been given at Annexure III. Ministries/Departments would increasingly engage with private sector to meet their requirements. They will bear the cost for the creation and development of Geospatial Data required by them and they must explore procurement of Geospatial services on their own under the liberalized Geospatial regime, rather than use Sol as an intermediary. 5.2.2.6. SoI will act as facilitator in harmonization of the data sets created using public money to ensure that data generated from various mapping activities by various stakeholders get seamlessly integrated into Geodetic Reference Framework and develop a mechanism to facilitate consolidation of the data sets into the national topographic template to meet the demand of periodically updated, high-resolution and accurate topographic data for the country. 5.2.2.7. The organizational structure of SoI would be aligned with the changed Geospatial data regime, with focus on facilitating and nurturing a vibrant domestic Geospatial services industry. SoI would be transformed into a fully civilian organization. Defence stream of recruitment in SoI would be discontinued and defence stream officers seconded to SoI would be permanently reverted to Military Survey, Ministry of Defence.meRtogeR RnqlmammmmylqmseynognomlygssmlRqlmgnmoa moaosnmiRm Rqmiamna ygnmRc ReqlmlaoesRnmmea mqeRm . yeyRq 5.2.3 Role of Private Sector 5.2.3.1 While there are nodal Ministries/Departments for each of the National Fundamental Geospatial Data Themes, this does not imply that the entire work has to be necessarily done departmentally or through SoI or only government/public sector entities. Actual collection and collation of data and development of Data Themes would be increasingly done with private sector participation consistent with February, 2021 Guidelines. Needs and requirements of the citizens related to various Geospatial/location-based solutions will predominantly be serviced by the private sector, with SoI and nodal ministries/agencies of various Geospatial Data Themes in a facilitative role. The Private Sector will play a key role in creation and maintenance of Geospatial and mapping Infrastructures, innovations and process improvements and monetization of Geospatial data.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5.3. Sub-surface and Hydrographic Infrastructure 5.3.1. The subsurface or underground is a complex environment which hosts vital infrastructure such as water and energy supply, communication systems, sewers and drainage. A concrete strategy for mapping the subsurface infrastructure in cities in 3D mode and collating or updating data in cases where it has already been done, will be developed. 5.3.2. With the growing importance of Inland Water Resources and the continued emphasis on nurturing the Blue Economy, there has been a need to provide necessary Geospatial data underpinnings for their sustainable management. Fisheries, deep sea mining, and offshore oil and gas make up a large component of India’s blue economy. Such resources in the streams, ponds, lakes, rivers, and seas on and around the shore-lines are required to be surveyed and mapped. Bathymetric Geospatial Data is also a crucial resource for a vibrant blue economy that would require active participation of the private sector in their acquisition and use, apart from traditional agencies like the Indian Navy, etc. GDPDC will develop strategies for facilitating such surveys and for the development and maintenance of suitable hydrographic data infrastructure with the active participation of private and public sector Indian companies. In order to promote growth in hydrographic infrastructure and related data products, DST would be empowered to undertake hydrographic surveys and preparation of navigational charts with the involvement of appropriate government agencies and/or private sector. 5.4. National Digital Twin 5.4.1. The Digital Twin is a virtual replica of a physical asset, process or service that lies at the core of the new digital revolution. National Digital Twin would be an ecosystem of smart, dynamic, connected Digital Twins, enabled by secure and interoperable data sharing, to facilitate better decision-making. National Digital Twin strategy, which is geospatially aware and built on a dynamic Geospatial infrastructure, would be devised by GDPDC to provide for the following:-  Reliable, accessible, usable, interoperable, continuously updated datasets for both ‘above the surface’ and ‘subsurface’ environments as per the required attributes;  Precise positioning data from Global Navigation Satellite System (GNSS) systems, or resilient Positioning, Navigation and Timing (PNT) systems and Internet of Things (IoT) sensors. 5.5. Geospatial Knowledge Infrastructure (GKI) 5.5.1. GKI will provide the critical Geospatial component to knowledge and automation. With focus on ‘data provision’ to ‘knowledge creation and foresight’, GKI will be enabled by integration of Geospatial data/technology/concepts with Fourth Industrial Revolution (4th Industrial Revolution) technologies and the growing digital infrastructure (Web, Cloud, Networks, etc.). It will encompass governance, technology, data and people, at the heart of “knowledge co-creation” in the wider digital ecosystem for delivering value to future economy and society. GDPDC will create an enabling environment to promote innovations towards GKI enablement, with active participation of private industry. 6. Geospatial Education and Skill Development 6.1.1. Geospatial education is imparted in around 200 universities/institutions at different levels in colleges, universities, Industrial Training Institutes and National Skill Training Institutes. However, there is lack of standardization of Geospatial curriculum. Geospatial education is not adequately integrated in the innovation system. 6.1.2. With the implementation of the Policy, the field of surveying and mapping is likely to see a sharp rise, creating job opportunities for various job-roles in Geospatial domain. To fill this resource gap, DST and SoI, together with experts from Industry and academia will work with the National Skill Development Council (NSDC) to create a Geospatial Skill Council. The Geospatial Skill Council will conduct skill gap studies, develop Qualification Packs, Occupational Standards as part of multi-level National Skill Qualification Framework (NSQF) for various job-roles/competencies in the Geospatial sector. Courses aligned to the NSQF will be run by various academic/ training institutions. Affiliation/ accreditation/ examination/ certification process will be standardised in accordance with NSQF as determined by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship mechanism for Vocational Training and Education or similar mechanisms of GoI.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 6.1.3. Development of international standard Geospatial Science education programs from the schools till the level of the universities will be encouraged. Cutting-edge research in Geospatial Science and Technology for indigenous capacity building and identification of new areas of application and solution will be promoted. Research in emerging technologies involving integration of Geospatial Technology with 4mqem nnolqegysRRoasoqgan Technologies will be encouraged. 6.1.4. Geospatial science is interdisciplinary, combining various technologies and affecting diverse fields. There is a need for training Institute(s) for developing and nurturing of Geospatial professionals in all the diverse areas of Geospatial and allied technologies. National Institute for Geo-informatics Science and Technology (NIGST), Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) and/or any suitable institute(s), public or private, will be developed into Centre(s) of Excellence - providing specialized courses in the domain of Geospatial Science & Technology. 6.1.5. Online courses will be made commonly available, including in collaboration with iGOT Karmayogi (Department of Personnel & Training, GoI) platform. A sustainable model for training will be developed through active and intrinsic industry participation. Strong industry linkages will be used, both for providing training inputs and placement activities, to complete the training lifecycle. Tie-ups with allied industries will be established to increase the placement spectrum of the trained youth. 6.2. Surveyors’ Registration and Certification 6.2.1. Surveying, being a specialized task, requires knowledge and skill. Mechanisms are in place to maintain the quality of many professions through various legislations and regulations. However, at present, there is no mechanism in the country to certify the requisite surveying skills. It leads to an unpredictable and skill-deficient work force that adversely affects the survey operations and at times even result in failure of projects. In order to maintain the quality of survey professionals, Surveyors’ registration and certification will be developed through industry driven benchmarks and standards, in line with global best practices. These benchmark and certification standards will also be developed to appropriately provision for Aerial Survey Professionals, UAV Survey Professionals, GIS Professionals, Remote Sensing Professionals, etc. who are different from traditional surveyors. 7. Geospatial Enterprise 7.1. An enabling ecosystem will be provided for industry, academia and research with ease of doing business and pro-actively engaging them in various spheres of Geospatial domain for employment generation and contribution to the national economy. Proactive steps will be taken for stimulating Geospatial technological innovations and supporting the growth and development of the Geospatial industry in the country. Measures would be taken to promote the use of state-of-the-art drone/aircraft/land-vehicle/ship/satellite borne sensors like Light Detection and Ranging (LIDAR) including Hydrographic LIDAR, Synthetic Aperture Radar (SAR), Ground Penetrating Radar, Electromagnetic Locator, Digital Camera etc for survey and mapping activities in the country. 7.2. The Geospatial industry is a critical industry in the national economy. An advisory body named as Geospatial Industrial Development Board (GIDB) headed by an eminent industrialist, will be constituted by DST under the aegis of GDPDC, with representation from Ministry of Commerce and Industry, Department of Science and Technology and Department of Revenue among others. It would be assisted by a panel of members from the Geospatial industry who would provide valuable inputs to the Board for advancing the growth of the Indian Geospatial entities. The Board would assist and advise GDPDC and DST on matters related to Geospatial industry. 7.3. Geospatial Incubation Centres and/or Geospatial Industry Accelerators would be established in collaboration with Geospatial industry, user sectors, academia and the civil society to promote innovation in the sector. Long-term Contract R&D would be facilitated to enable the Geospatial industry to build next- generation Geospatial technologies to strengthen the Geospatial infrastructure in the country. 7.4. Indian companies in Geospatial field earn a large part of their revenue from export of Geospatial data processing services. Opening up of the domestic Geospatial market would help them in growing rapidly thereby creating a large skilled manpower base in the country which would help the country to become a global hub for Geospatial services. The capacity of Indian Geospatial industry would be supported and enhanced with appropriate promotional programs of various Departments. To create synergies and holistic development, Geospatial Technology Parks would be established considering feedbacks of relevant Departments. The Technology Parks will further advance the Geospatial industry in the country, providing20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] businesses with the requisite facilities to innovate and invent at one place. It is expected that private businesses will seize the opportunity created by liberalization of the Geospatial sector in the country to leverage the potential for unlocking value by commodification of high accuracy, real time Geospatial data that will be easily available and accessible from various Agencies. 8. Making it happen 8.1. The core of Integrated Geospatial Information Infrastructure will be cooperation and collaboration among various stakeholders. Concerted efforts by all the Partnering Agencies would be the underpinning premise for availability of Geospatial data for its use and access by decision makers and content developers. 8.2. GDPDC as constituted by the Government will be the apex body for implementation of the Policy, its various provisions, formulation of guidelines and steering the course of the development of Geospatial sector in the Country. DST shall be the Nodal Department of the Government for the Policy. The Nodal Ministries for National Fundamental Geospatial Data Themes and other key components of Geospatial Ecosystem are mentioned at Annexure-III. GDPDC can identify additional themes and nodal agencies or make modifications to those given at Annexure-III, in consultation with the stakeholders. Annexure-I Geospatial Data Promotion and Development Committee (GDPDC) 1.1. Composition: GDPDC will have representatives from relevant Departments/Ministries of the Government, Industry, Academia and Research as given below: 1.1.1. 1. Person of repute from industry, government or academia Chairperson 2. Secretary, Department of Science & Technology, GoI Vice Chairperson 3. Representative of Department of Defence, GoI Member 4. Representative of Department for Promotion of Industry and Internal Member Trade, GoI 5. Representative of National Security Council Secretariat Member 6. Representative of Department of Land Resources, GoI Member 7. Representative of Ministry of Electronics & Information Technology, GoI Member 8. Representative of Ministry of Earth Sciences, GoI Member 9. Representative of NITI Aayog Member 10. Director, National Remote Sensing Centre Member 11. Director General, Geological Survey of India Member 12. Director General, Directorate General of Hydrocarbons Member 13. Director General, Bhaskaracharya National Institute for Space Member Applications and Geo-informatics 14. Director General, Forest Survey of India Member 15. Maximum of two officials of Joint Secretary rank and above of the Member Government of India or State Government departments, whose activities are related to the usage, promotion and development of Geospatial data/ Information 16. Minimum of two members from Geospatial Industry Member 17. Surveyor General of India, Survey of India Member Secretary[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 Note – I. The representatives should not be below the rank of Joint Secretary to GoI. II. For Sl. No. 1, 15 and 16 of GDPDC composition, the appointment shall be made by the Government for a period of three years, and that there shall be maximum of two terms for an individual so appointed. 1.2 Functions: GDPDC shall be the apex national body for formulating and implementing appropriate guidelines, strategies and programs for promotion of activities related to collection, generation, preparation, dissemination, storage, publication, updating and/or digitization of Geospatial data along with associated products, solutions and services. It shall take measures to foster innovation, provide leadership and coordination, and promote standards necessary to strengthen Geospatial information management so that they can be used to find sustainable solutions to emerging development and security challenges facing the nation. DST shall be the nodal Department of the Government and GDPDC shall make suitable recommendations to DST in this regard as detailed below: (i) Lead the establishment and management of an Integrated Geospatial Information Infrastructure to support on-demand provision of Geospatial data/ information/ knowledge services towards guiding development and security-related strategies at different levels of the governance hierarchy; (ii) Determine and decide the Geospatial data needs of the country and require the creation and collection of such data to meet those needs; (iii) Establish a mechanism for active engagement of all the stake holders including Governments, Industry, Academia, NGOs for development of standards, information infrastructure including ICT frameworks and innovation; (iv) Periodically review and update National Fundamental and Sectoral Data Themes; (v) Designate one or more Central or State Level Partnering Agencies as Lead Agencies for managing each identified National Fundamental or Sectoral Data Theme with appropriate private sector participation; (vi) Periodically review the duties and responsibilities of the Lead Partnering Agencies and their operational aspects as per the National Geospatial Policy; (vii) Objectively assess each Lead Partnering Agency on the basis of its annual performance report submitted to the Committee to determine its progress and achievements in delivering the required data service; (viii) Recommend an audit of compliance and standards of Geospatial data and services of Partnering Agencies towards their obligations and responsibilities, wherever deemed appropriate and bring it to the notice of the Competent Authority; (ix) Get operationalized the National Geospatial Data Registry and the Unified Geospatial Interface and lay appropriate rules and procedures for the upscaling and maintenance of its servers, networks and accessibility to their service; (x) Develop, promulgate, and review the standards for the National Fundamental and Sectoral Data Themes through the Bureau of Indian Standards (BIS) and their adoption by the Partnering Agencies; (xi) Support and promote the infrastructure of networks, systems, services, and standards that provide a digital representation of the Earth to users for various applications; (xii) Promote and enable investment in the Geospatial sector and create a conducive environment that encourages competitive excellence in providing Geospatial data, applications, services and solutions; (xiii) Promote the development of human resources in the Geospatial sector; (xiv) Decide on issues arising out of finalization of negative attribute lists and frame regulations on those attributes; (xv) Assess the adequacy of existing legal and regulatory frameworks to deal with enforcement of provisions of the National Geospatial Policy and related guidelines, and suggest strategies for overcoming shortcomings, if any, in their enforcement;22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (xvi) Coordinate with international organizations having a stake in the development and utilization of the National or Global Geospatial Information Infrastructures to address challenges in various domains of development and security; (xvii) Aid and advice the Central Government on matters related to the National Geospatial Policy; (xviii) Publish articles or reports related to Integrated Geospatial Information Infrastructure and business growth; (xix) To do all such acts as may be necessary, beneficial or desirable for the promotion and achievement of objectives of the National Geospatial Policy; 1.3. Rules and Procedure GDPDC shall have the power to frame rules and procedures for the conduct of its business. In the absence of Chairperson, Secretary, Department of Science & Technology, GoI shall preside over the Committee meetings. The Committee shall meet at least once every year at such time and place as fixed by the Chairperson. Annexure-II National Fundamental Geospatial Data Themes 1. Geodetic Reference Frame 2. Orthoimagery 3. Functional Areas (Administrative Boundaries) 4. Geographical Names (Toponymy) 5. Elevation and depth 6. Water 7. Transport Networks 8. Buildings and Settlements 9. Land Cover and Land Use 10. Physical Infrastructure 11. Land Parcels 12. Addresses 13. Geology and Soils 14. Population Distribution Annexure-III Responsibility Matrix for National Fundamental Geospatial Data Themes and other key components of Geospatial Ecosystem S. No. Responsibility Nodal Ministry/Department (Organizations) 1. National Fundamental Geospatial Data Themes i. Geodetic Reference Frame Department of Science & Technology (Survey of India) ii. Orthoimagery Department of Science & Technology (Survey of India) Department of Space (Space based technology) (National Remote Sensing Centre)[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 iii. Functional Areas (Administrative Department of Science & Technology Boundaries) (Survey of India) iv. Geographical Names (Toponymy) Department of Science & Technology (Survey of India) v(a). Elevation Department of Science & Technology (Survey of India) v(b). Depth Ministry of Ports, Shipping & Waterways (Inland Water) Ministry of Earth Science (Ocean & Sea) vi. Water Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation vii. Transport Networks Ministry of Road Transport and Highways Ministry of Railways Ministry of Ports, Shipping & Waterways Ministry of Civil Aviation viii. Buildings and Settlements Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Panchayati Raj (Rural) ix. Land Cover and Land Use Department of Space (National Remote Sensing Centre) Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Forests) (Forest Survey of India) x. Physical Infrastructure Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Panchayati Raj (Rural) xi. Land Parcels Department of Land Resources (Rural) Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) xii. Addresses Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Panchayati Raj (Rural) xiii(a). Geology Ministry of Mines (Geological Survey of India) xiii(b). Soils Department of Agricultural Research and Education (National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning) xiv. Population Distribution Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General & Census Commissioner, India) 2. Innovation Department of Science & Technology 3. NGDR & UGI Department of Science & Technology (Survey of India) Ministry of Electronics & Information Technology (BISAG-N) 4. Satellite related Earth Observation Department of Space Infrastructure 5. Sub-surface Infrastructure Ministry of Housing and Urban Affairs24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. National Digital Twin Ministry of Housing and Urban Affairs 7. PNT Infrastructure Department of Space (Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS)) Department of Science & Technology (Continuously Operating Reference Stations (CORS)) (Survey of India) 8 Geospatial Education & Skill Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Development 9 Geospatial Enterprise Department for Promotion of Industry & Internal Trade Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.