National Logistics Policy

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239205 xxxGIDHxxx CG-DL-E-29092022-239205 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4385] नई दिल्ली, बुधवार, जसतम्ब र 28, 2022/आजश्व न 6, 1944 No. 4385] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944 वाजणज्य रर उद्योग मत्रं ालय (उद्योग सवं धनध रर आतं ररक व्यापार जवभाग) अजधसचू ना नई दिल् ली, 28 जसतम्ब र, 2022 का.आ. 4575(अ).—केंद्रीय मंजत्रमंडल द्वारा दिनांक 21.09.2022 को आयोजित अपनी बैठक में जनम्नजलजखत प्रस्ट्तावों को अनुमोिन प्रिान दकया गया ह:ै (क) राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत, 2022, (अनबु ंध-क पर सलं ग्न); रर (ख) मंजत्रमंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक रूपरेखा के भीतर राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत के कायाधन्वयन के जलए आवश्यक समझे िाने वाले संिोधन अथवा पररणामी पररवतनध ों के संबंध में, सजचवों के अजधकारप्राप्त समूह (ईिीओएस) की जसफाररिों के आधार पर जनणधय लेने हते ु जवभाग को प्राजधकृत करना। 2. तिनुसार, तत्काल प्रभाव से कायाधन्वयन हते ु राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत, 2022 को एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता ह।ै [फा. स.ं 63/लॉजिजस्ट्िक्स/2018 (ई-64290)] सुरेंद्र कुमार अजहरवार, संयुक्त सजचव, 6525 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनबु धं -क राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत 2022 1.1 लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता अवसंरचना, सेवा (जडजििल प्रणाली/प्रदिया/जवजनयामक रूपरेखा) तथा मानव संसाधन का काय ध ह।ै जवजभन्न आर्थकध क्षेत्रों के जलए मल्िीमॉडल कनेजक्िजविी अवसंरचना हते ु पीएम गजतिजक्त राष्ट्रीय मास्ट्िर प्लान (एनएमपी) की िुरुआत की गई ह।ै पीएम गजतिजक्त राष्ट्रीय मास्ट्िर प्लान लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता में सुधार करने रर लॉजिजस्ट्िक्स लागत को कम करने हते ु एक पररवतनध कारी िजृिकोण ह ैजिसका मुख्य ज़ोर जवजभन्न एिजें सयों की मौिूिा रर प्रस्ट्ताजवत अवसंरचना जवकास पहलों को समेदकत करना ह ै तादक लोगों रर सामान की जनबाधध आवािाही के जलए पहल े रर आजखरी छोर की कनजे क्िजविी सुजनजित हो सके। 1.2 यद्यजप सेवा (प्रदिया, जडजििल प्रणाली, जवजनयामक रूपरेखा) रर मानव संसाधन में िक्षता हते ु एकीकृत अवसंरचना तथा नेिवकध प्लाननंग के जवकास की पररकल्पना को पीएम गजतिजक्त राष्ट्रीय मास्ट्िर प्लान के माध्यम से पूरा दकया िाएगा जिसके जलए राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत अगला संगत किम ह।ै यह सम्पूणध लॉजिजस्ट्िक्स इकोजसस्ट्िम के जवकास को व्यापक कायधिम प्रिान करेगा। 2 पररभाषा ‘लॉजिजस्ट्िक्स’ का आिय उत्पािन रर उपभोग नबंिओंु के बीच माल के पररवहन रर हडैं नलगं , भंडारण, मूल्य संवधधन रर संबद्ध सेवाओं से ह।ै लॉजिजस्ट्िक्स अवसंरचना में नोड्स रर कनक्े िन िाजमल होते ह ै िो बंिरगाहों, स्ट्िेिन, मल्िीमॉडल लॉजिजस्ट्िक्स पाकध (एमएमएलपी) वेयरहाउस तथा अन्य व्यवसाय पररसर के रूप में पहचाने िाते ह ैंरर िो सड़क, रेल, नौ पररवहन, अंतििे ीय िलमाग,ध हवाई मागध, पाइपलाइन इत्यादि से िुड़े होते ह,ैं जिनका उपयोग व्यापक स्ट्तर पर केररयस ध की जवस्ट्तृत श्ृंखला द्वारा दकया िाता ह।ै यह प्रणाली कौिल रर प्रौद्योजगदकयों के व्यापक िानकारी के साथ कायध बल के िररये एक फ्रेमवकध के तहत सचं ाजलत की िाती ह।ै 3 जविन रर उद्देश्य 3.1 राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत का जविन “त्वररत रर समावेिी जवकास हते ु ििे में प्रोद्योजगकी सक्षम, एकीकृत, दकफ़ायती, लचीली, वहनीय तथा जवश्वसनीय लॉजिजस्ट्िक्स इकोजसस्ट्िम का जवकास करना है”। 3.2 तिनुसार, इस नीजत के मुख्य उद्देश्य जनम्नजलजखत ह:ै क) एकीकरण: प्रदिया के जनबाधध एकीकरण, जडजििल प्रणाली, नीजतयााँ/योिनाएं रर आवश्यकताओं के माध्यम से इंिर- मोडजे लिी, मल्िी-मोडजे लिी को बढ़ावा िेना। ख) इितमीकरण: समजन्वत उपयोग के िररये लॉजिजस्ट्िक्स अवसंरचना/ पररसंपजियों/सुजवधाओं के इितम उपयोग को बढ़ावा िने ा रर सुजनजित करना। ग) मानकीकरण: लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र में वास्ट्तजवक पररसंपजियों, प्रदियाओं, िेक्सोनोमी, सेवा गुणविा मानकों की बेंचमार्किंग का मानकीकरण करना। घ) आधजु नकीकरण: सचू ना संचार प्रौद्योजगकी, उन्नत अवसंरचना, ड्रोन के उपयोग, ऑिोमिे न, नवप्रयोग, ग्रीन लॉजिजस्ट्िक्स, अंतराष्ट्रध ीय सवोिम पररपारियों को अपनाने पर ज़ोर िने ा रर वैजश्वक मूल्य श्ृंखला के साथ एकीकरण करना। ङ) रपचाररकीकरण: क्षेत्र में जवखंडन को कम करने, उच्च जिक्षा में उत्कृिता, मुख्य स्ट्रीम लॉजिजस्ट्िक्स को बढ़ावा िने ा, मौिूिा कायधबल की अपजस्ट्कनलगं रर रीजस्ट्कनलंग करना। च) प्रिाताजं त्रक सधु ार: लॉजिजस्ट्िक्स आपूर्तध रर उपयोगकताध पक्ष (कृजष रर जवजनमाणध क्षेत्र तथा आंतररक एवं बाह्य व्यापार) की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समावेिी जवकास को प्रोत्साजहत करना रर सावधिजनक-जनिी साझेिारी को बढ़ावा िने ा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. लक्ष्य: राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत के जविन को हाजसल करने के जलए (i) वषध 2030 तक भारत में लॉजिजस्ट्िक्स की लागत को वैजश्वक बेंचमाकध के बराबर करने के जलए कम करना; (ii) लॉजिजस्ट्िक्स जनष्पािन सूचकाकं रैंककंग में सुधार - वषध 2030 तक िीषध 25 िेिों में िाजमल होने का प्रयास करना रर (iii) एक कुिल लॉजिजस्ट्िक्स इकोजसस्ट्िम के जलए डिे ा संचाजलत जनणधय सहायता तंत्र तैयार करने का लक्ष्य ह।ै 5. लक्ष्यों को हाजसल करन ेके जलए कायनध ीजतया:ं 5.1 पररवहन, वेयरहाउनसंग, मालसचू ी प्रबंधन रर जवजनयामक मामलों तथा ऑडरध प्रोसने संग में िक्षता में सुधार करन े वाले उपायों के माध्यम से लॉजिजस्ट्िक्स लागत म ेंकमी करने की योिना बनाई गई ह।ै 5.1.1 अपेक्षाकृत अत्यजधक िक्ष, दकफ़ायती रर पयाधवरण की िजृ ि से रिकाऊ मॉडल जमक्स के माध्यम से पररवहन म ें सधु ार करना; मल्िीमॉडल इंिरकनेजक्िड अवसंरचना के जवकास को बढ़ावा िने े के माध्यम से पररवहन प्रणाली की िक्षता में सुधार करना रर पहले रर अंजतम छोर की समस्ट्याओं का समाधान करने के जलए कुिल लॉजिजस्ट्िक्स हते ु क्षेत्रगत योिना, रोनलंग रर फ्लोटिंग स्ट्िॉक तथा संबद्ध सामग्री हडैं नलंग के जडज़ाइन में नवप्रयोग, बाधाओं को कम करने के जलए लॉजिजस्ट्िक्स अवसंरचना रर स्ट्मािध इनफोसधमेंि का सजम्मजलत उपयोग करना ह।ै यह नीजत, बंिरगाहों/मल्िीमॉडल लॉजिजस्ट्िक्स हब, पाकों/कागो िर्मनध ल आदि की क्षमताओं रर संभावनाओं संबंधी िरूरतों का आकलन करन,े प्राकृजतक संसाधनों का िक्ष िोहन करने के जलए लॉजिजस्ट्िक्स, ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा, ऑिोमेिन, नई प्रौद्योजगकी के उपयोग को बढ़ावा िने े के जलए रोड मैप तयै ार करेगी। 5.1.2 वये र हाउनसगं म ें जनम्न के माध्यम स े सधु ार करना (क) पीएम गजत िजक्त एनएमपी का उपयोग करते हुए इितम स्ट्थाजनक योिना वाले वेयरहाउस के पयाप्तध जवकास को सक्षम बनाना रर वेयरहाउस में जनिी जनवेिों की सुजवधा प्रिान करना; (ख) मानकों को बढ़ावा िते े हुए, उत्कृिता को परुु स्ट्कृत करके रर जडजििाइिेिन को प्रोत्साजहत करने (आर्िधफीजियल इंिेजलिेंस (एआई)/ मिीन लर्निंग (एमएल)/वेयरहाउस ऑिोमेिन के उपयोग द्वारा) के माध्यम से वेयरहाउनसंग में िक्षता, उत्पािकता रर गुणविा सेवाओं म ें सुधार करना रर (ग) अनुमोिन प्रदियाओं को सुव्यवजस्ट्थत करन,े जनवेि को सुगम बनाने रर उनके इितम उपयोग की अनुमजत िने े के जलए लॉजिजस्ट्िक्स पाकों हते ु फ्रेमवकध संबंधी दििा-जनििे का जवकास करना। 5.1.3 रैककंग की सुजवधा हते ु जडजििाइिेिन को बढ़ावा िते े हुए आपूर्तध श्ृंखला की जवश्वसनीयता में सुधार, पुनः प्राप्त ऑडरध की रैककंग का बेहतर पूवाधनुमान रर प्रत्यक्षता में सुधार, बेहतर पद्धजत को अपनात े हुए राजं सि की गजत म ें सुधार करना रर लचीली अवसंरचना योिना रर कायान्ध वयन के िररये आपर्ू तध श्ृंखलाओं के िोजखम को कम करन े के माध्यम से मालसचू ी प्रबंधन म ेंसधु ार करना। 5.1.4 जवजनयामक रर नीजतगत माहौल के जवकास के जलए जवजनयामक मामलों रर ऑडरध प्रोसने सगं म ेंबहे तर िक्षता की पररकल्पना की गई ह ैिहां सरकारी नीजतयां िेि के अवसंरचना जवकास में बाधक के रूप में कायध नहीं करेंगी रर जनिी क्षेत्र सजहत सभी जहतधारकों द्वारा जनवेि को भी प्रोत्साजहत करेंगी रर सहायता प्रिान करेंगी। (क) जवजनयामक प्रदियाओं को सरल बनाकर, मानकीकरण को बढ़ावा िके र रर वृहि एकीकरण रर अंतर-प्रचालन हते ु जडजििलीकरण करके, (ख) उद्योग रर सरकार के बीच इंिरफ़ेस को आसान बनाकर, (ग) मौिूिा नीजतयों, िये ता व्यवस्ट्थाओं आदि की कजमयों को िरू करके रर (घ) अजभनव जडजििल समाधान के जलए मिबूत इकोजसस्ट्िम को बढ़ावा िके र, जडजििल समाधान का जवकास करके, एक यूजनफाइड जडजििल प्लिे फॉमध के िररये लॉजिरिक्स संबंधी जडजििल प्रणाजलयों को एकीकृत करके इसे प्राप्त दकए िाने का प्रयास ह।ै 5.2 लॉजिजस्ट्िक्स प्रििनध सचू काकं (एलपीआई): एलपीआई में भारत की रैंककंग में सुधार लान े के जलए लॉजिजस्ट्िक्स क्षमता से संबंजधत समस्ट्याओं की पहचान करने रर उनका समाधान करने की सुजवधा, लास्ट्ि माइल कनेजक्िजविी के अंतर को कम करना, बुजनयािी स्ट्तर पर प्रचालन रर अवसंरचना में सुधार करना। इसके अजतररक्त, भारत की रैंककंग में सुधार हते ु कारवाई करने के जलए जहतधारकों के परामिध से रर आवजधक समीक्षाओं के आधार पर सुधारों संबंधी जवस्ट्ततृ िानकारी िने ा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5.3 उच्च लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता को सक्षम बनान े के जलए लॉजिजस्ट्िक्स इकोजसस्ट्िम के जवजभन्न घिकों की जनगरानी हते ु डिे ा सचं ाजलत प्रणाली के जवकास की पररकल्पना जनम्न के माध्यम से की गई ह ै (क) पीएम गजतिजक्त राष्ट्रीय मास्ट्िर प्लान; (ख) एकीकृत लॉजिजस्ट्िक्स इंिरफ़ेस प्लेिफॉमध (यूएलआईपी); (ग) राज्यों में लॉजिजस्ट्िक्स जनष्पािन की जनगरानी हते ु जवजभन्न राज्यों में लॉजिजस्ट्िक्स को सरल बनाने हते ु (जलड्स) अध्ययन रर (घ) लॉजिजस्ट्िक्स लागतों की गणना करने हते ु मानक प्रणाली का तेिी से जवकास करना रर अथधव्यवस्ट्था में लॉजिजस्ट्िक्स लागतों की जनयजमत राष्ट्रीय मूल्यांकन को संस्ट्थागत करना। 6. जनगरानी रर समन्वय 6.1 पीएम गजतिजक्त अपन े जविन को लागू करने के जलए सम्पूणध सरकारी िजृिकोण को दियाजन्वत करने हते ु एक संस्ट्थागत फ्रेमवकध तैयार करता ह।ै तिनुसार, िीषध जनकाय- सजचवों के अजधकार प्राप्त समूह (ईिीओएस) की स्ट्थापना की गई ह ै रर इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय मास्ट्िर प्लान के कायाधन्वयन की समीक्षा रर जनगरानी करने, एनएमपी में कोई संिोधन करने के जलए फ्रेमवकध रर मानक अपनाने, सामान्य एकीकृत पोिधल के जवकास से संबंजधत जवजभन्न श्ेणीबद्ध पहल िो सभी जहतधारकों की िरूरतों को पूरी करते ह,ैं एनएमपी के दििजनििे क जसद्धांतों के अनुपालन संबंधी उद्देश्य के जलए उजचत जनििे िारी करने का अजधििे दिया ह।ै प्रस्ट्तावों की संघरित योिना रर एकीकरण हते ु अवसंरचना से िड़ु े मंत्रालयों के निे वकध प्लाननंग ग्रुप (एनपीिी) के िीषों के साथ जमलकर निे वकध प्लाननंग प्रभागों का गठन दकया है, तकनीकी सहायता यजू नि (िीएसयू) द्वारा उनकी सहायता की िाएगी। 6.2 मौिूिा संस्ट्थागत फ्रेमवकध का उपयोग करने अथाधत नीजत रर कायध योिना के कायाधन्वयन की जनगरानी हते ु पीएम गजतिजक्त राष्ट्रीय मास्ट्िर प्लान के तहत सजचवों के अजधकार प्राप्त समूह (ईिीओएस) का गठन दकया गया। ईिीओएस लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र में प्रदिया, जवजनयामक तथा जडजििल जवकास से संबंजधत सुधारों की जनगरानी हते ु नेिवकध प्लाननंग ग्रुप (एनपीिी) के पिै नध पर आधाररत “सेवा सुधार समूह” (एसआईिी) की भी स्ट्थापना करेगा। इस एसआईिी में आवासन रर िहरी कायध मंत्रालय (एमओएचयूए), रािस्ट्व जवभाग, वाजणज्य जवभाग िैसे निे वकध प्लाननंग ग्रुप (एनपीिी) के संबद्ध सिस्ट्यों के अलावा संबंजधत मंत्रालयों/जवभागों से नाजमत अजधकारी िाजमल होंगे। 7. राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत का कायान्ध वयन 7.1 नीजत को व्यापक लॉजिजस्ट्िक्स काय ध योिना (सीएलएपी) के माध्यम से कायाजध न्वत दकया िाएगा। सीएलएपी के तहत कायधिमों को जवजिि मुख्य कायध क्षेत्रों में बांिा गया ह ैजिसमें (i) एकीकृत जडजििल लॉजिजस्ट्िक्स प्रणाली, (ii) भौजतक पररसंपजियों का मानकीकरण करना रर सेवा गुणविा मानकों की बचें मार्किंग करना (iii) लॉजिजस्ट्िक्स मानव संसाधन जवकास रर क्षमता जनमाणध (iv) राज्य की संलग्नता (v) एजक्सम (जनयाधत-आयात) लॉजिजस्ट्िक्स (vi) सेवा सुधार फ्रेमवकध (vii) कुिल लॉजिजस्ट्िक्स हते ु क्षत्रे गत योिना रर (viii) लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास को सुगम बनाना िाजमल ह।ै जवस्ट्ततृ पररिश्ृ य पररजिि क में दिया गया ह।ै 7.2 कायिध मों का प्रभावी कायाधन्वयन संबंजधत मंत्रालयों रर जहतधारकों द्वारा जनयोजित कायिध म तैयार करके रर पुनरीजक्षत करके प्राप्त दकया िाएगा। 7.3 िीएसिी िरों, जवजनयामक हस्ट्तक्षेपों की समीक्षा करके जविीय रर रािकोषीय प्रोत्साहन तथा संबंजधत मंत्रालयों के माध्यम से मल्िीमॉडल पररवहन, इितम मॉडल जमक्स, उच्चतर पररणाम को बढ़ावा िने े के जलए, प्रौद्योजगदकयों को अपनात े हुए ऊिाध िक्षता आदि को जवकजसत दकया िाएगा रर िहां भी व्यवहायध रर अपेजक्षत हो इसका उपयोग दकया िाएगा। उन क्षेत्रों में िहां िीघ्र अजनवायध हस्ट्तक्षेप करने की सलाह नहीं िी िाती ह,ै वहां व्यापक अनुिंसात्मक दििाजनििे ों को बढ़ावा िने ,े उत्कृि पद्धजतयों को बढ़ावा िने े के जलए पुरस्ट्कार िने े, पूवध-जनधारध रत बेंचमाकों रर जडजििल प्रणाली के आधार पर उत्कृिता का प्रमाणीकरण िने े िैसे तरीकों को अपनाया िाएगा। 7.4 इस क्षेत्र की गजतिील प्रकृजत को िेखते हुए, नीजत के कायाधन्वयन के िौरान अपनाई गई प्राथजमकताओं रर जनयमों/प्रदियाओं/प्रणाजलयों के संिोजधत प्रवृजि की समीक्षा की िाएगी रर उसका उजचत तरीके से ध्यान रखा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 पररजिि क व्यापक लॉजिजस्ट्िक्स काय धयोिना (सीएलएपी) राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत, 2022 के तहत व्यापक लॉजिजस्ट्िक्स कायध योिना (सीएलएपी) को जवजिि प्रमुख कायध क्षेत्रों में जवभाजित दकया गया ह।ै ब्यौरा नीचे दिया गया ह:ै 1: एकीकृत जडजििल लॉजिजस्ट्िक्स प्रणाली: 1.1 समस्ट्या संबद्ध मंत्रालयों/जवभागों की जडजििल प्रणाली रर इंिरफेस साइलो में मौिूि हैं, डिे ा साझा करने रर उपयोग के जलए कोई सामान्य इंिरफ़ेस नहीं ह ै तथा कायध जनष्पािन की जनगरानी रर नेिवकध प्लाननंग हते ु कोई जडजििल उपकरण उपलब्ध नहीं ह ैिो जवजवध डेिा स्ट्रीम का उपयोग करता हो। 1.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान जवजवध डेिा स्रोतों को िोड़ने के जलए एकीकृत लॉजिजस्ट्िक्स इंिरफ़ेस की एक प्रणाली जवकजसत करना रर लॉजिजस्ट्िक्स जहतधारकों हते ु िॉस सेक्िोरल उपयोग से संबंजधत मामलों का जवकास करना। 1.3 कायान्ध वयन, जनगरानी रर फीडबकै आधाररत समीक्षा 1.3.1 मत्रं ालयों/जवभागों म ेंजडजििल एकीकरण के जलए कारधवाई: लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी हते ु: i. यूजनफाइड लॉजिजस्ट्िक्स इंिरफेस प्लेिफॉमध (यूलीप) के जवकास, संचालन रर रख-रखाव के जलए अलग-अलग एमएसपी को लगाना- सभी लॉजिजस्ट्िक्स से संबंजधत जडजििल पोिधल रर आईिी सोल्यूिंस को एकीकृत करने के जलए। ii. डिे ा साझा करने के जलए संबंजधत मंत्रालयों के साथ समन्वय करना। iii. 6 महीने में पहल का सॉफ्ि लॉन्च करना। 1.3.2 जडजििल गपै वाल ेक्षत्रे ों के जलए कारधवाई करना: लॉजिजस्ट्िक्स जवभाग, डीपीआईआईिी सेक्युरड लॉजिजस्ट्िक्स डॉक्यमू ेंि एक्सचिें (एसएलडीई) प्लेिफॉमध (िुरुआत 6 महीन े में), कंिेनर सूचना रर उपलब्धता में सुधार के जलए जडजििल डैिबोडध, रक जवजसजबजलिी एंड पोिीिननंग प्लेिफॉम ध (िीवीपीपी), इलेक्रॉजनक लॉनगंग जडवाइस (ईएलडी), पीिीए के जलए आयात मंिरू ी प्रणाली, स्ट्मािध रोड एनफोसधमिें एप्लीकेिन आदि सजहत गैप वाले क्षेत्रों को कम करने के जलए लॉजिजस्ट्िक्स जहतधारकों हते ु िॉस सेक्िोरल उपयोग वाल े मामलों हते ु साक्ष्य अवधारणा जवकास (पीओसी) की व्यवस्ट्था करेगा। 1.4 कारवाई रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पतन, पोत पररवहन रर िल मागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोड,ध रािस्ट्व जवभाग, जवि मत्रं ालय, जबसाग-एन, िरू संचार जवभाग, खाद्य रर सावधजिनक जवतरण जवभाग, वाजणज्य जवभाग, लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय। जडजििल/आईिी प्रणाली/एकल प्लेिफॉमध की सामान्य सचू ी पररजिि क 1 पर िी गई ह।ै 2: भौजतक पररसम्पजियों का मानकीकरण रर सवे ा गणु विा मानकों की बचें मार्किंग करना: 2.1 समस्ट्या लॉजिजस्ट्िक्स प्रचालनों में उपयोग होनवे ाली भौजतक पररसंपजियों के मानकीकरण रर सेवा गुणविा मानकों की बेंचमार्किंग में कमी से अंतर-प्रचालनात्मकता, सेवा स्ट्तरों में पूवाधनुमान रर कुिल मल्िी-मॉडल लॉजिजस्ट्िक्स में बाधा आयी ह।ै 2.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पररवहन अवसंरचना (दफ़क्स्ट्ड रर रोनलंग), िर्मनध ल हजैं डनलगं , वेयरहाउनसंग, तापमान जनयंजत्रत लॉजिजस्ट्िक्स, पैकनिंग इत्यादि सजहत लॉजिजस्ट्िक्स में भौजतक पररसम्पजियों का मानकीकरण रर सेवा गुणविा मानकों की बेंचमार्किंग करने के माध्यम से अंतर-प्रचालनात्मकता को बढ़ाना, हजैं डनलंग िोजखम को कम करना, इितम प्रदिया को िुरू करना तथा इि ऑफ डूइंग जबज़नेस में सुधार करना। 2.3 रोडमपै रर जनगरानी का कायान्ध वयन करना (i) लॉजिजस्ट्िक्स जवभाग, डीपीआईआईिी मोड्स/पररसम्पजियों की श्ेजणयां, कंिेनराइिेिन को बढ़ाने, लॉजिजस्ट्िक्स लागत को कम करन,े लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता में सुधार करने इत्यादि को सुजनजित करने के जलए मौिूिा अंतराष्ट्रीय जसफ़ाररिों को ध्यान में रखते हुए भौजतक पररसंपजियों (तापमान-जनयंत्रण भंडारण; पररवहन, िर्मनध ल्स इत्यादि सजहत कंिेनस,ध रक, वेयरहाउनसंग इत्यादि) हते ु मानक रर सेवा बेंचमार्किंग (स्ट्थायी पकै ेनिंग के जलए सेवा स्ट्तर रर जडज़ाइन मानक) का जवकास करने हते ु संबद्ध मानक जनधारध रत करने वाली एिजें सयों (भारतीय मानक ब्यूरो, पैकेनिंग संस्ट्थान, भारतीय खाद्य सुरक्षा रर मानक प्राजधकरण, भारतीय िरू संचार जवजनयामक प्राजधकरण, िरू संचार मानक जवकास सोसायिी, भारत (िीएसडीएसआई), िरू संचार इंिीजनयटरंग केंद्र (िीईसी) इत्यादि) के साथ समन्वय करेगा। अपजे क्षत मानकों को छः माह में एकत्र रर समेदकत दकया िाएगा। (ii) अपनाने की प्रदिया को सरल बनाने के जलए, िहां भी अपजे क्षत हो नोडल मंत्रालयों को जवजनयामक कारवाई करन े के साथ-साथ लॉजिजस्ट्िक्स सेवा प्रिाताओं को जविीय प्रोत्साहन, ग्रेनडगं , रेटिंग तथा उत्कृिता का प्रमाण-पत्र प्रिान करने सजहत नौ माह के भीतर सरल प्रणाली लाने का उपाय करना होगा। 2.4 प्रभाव मूल्याकं न रर फीडबकै आधाररत समीक्षा नोडल मंत्रालयों/जवभागों के परामिध से प्रासंजगक मानक सटे िंग एिजें सयों द्वारा दकए िाने वाले मानकों में उपयुक्त पररवतधनों रर समीक्षा के जलए ईिीओएस को अद्धवध ार्षधक ररपोिध प्रस्ट्ततु की िानी चाजहए। 2.5 कारधवाई रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पिन, पोत पररवहन रर िलमागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य एवं सावधिजनक जवतरण जवभाग, लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय, भारतीय पैकेनिंग संस्ट्थान, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय। 3: लॉजिजस्ट्िक्स मानव ससं ाधन जवकास रर क्षमता जनमाणध 3.1 समस्ट्या i. स्नातक रर स्नातकोिर स्ट्तर पर उच्च जिक्षा में लॉजिजस्ट्िक्स रर आपर्ू तध श्ृंखला प्रबंधन में अपयाधप्त पा्यकिम रर कायिध म। ii. कुिल िनिजक्त का अभाव। iii. िॉब भजू मका की पहचान, योग्यता मानजचत्रण, पा्यकिम अनुमोिन, गुणविा लेखा परीक्षा रर प्रौद्योजगकी के उपयोग के जलए अपयाधप्त प्रणाली। iv. पररयोिनाओं, नीजतयों रर जवजनयमों के बेहतर समन्वय, जनष्पािन रर कायाधन्वयन के जलए केंद्रीय रर राज्य स्ट्तर पर लॉजिजस्ट्िक्स से संबंजधत अवसंरचना या नीजतगत मुद्दों को संभालने वाले संबंजधत मंत्रालयों रर जवभागों में अपयाधप्त क्षमता। 3.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान लॉजिजस्ट्िक्स मानव संसाधन रणनीजत का जवकास करना रर इसके मागधििकध जसद्धांतों के तहत संबंजधत मंत्रालय संबंजधत क्षेत्र में कौिल जवकास से संबंजधत रर आंतररक क्षमता जनमाणध चुनौजतयों का समाधान करने के जलए कायध योिनाओं का व्यापक रूप से जवकास करना।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 3.3 कायान्ध वयन रोडमपै रर जनगरानी (i) एमएसडीई द्वारा कायध क्षेत्रों (नए पा्यकिमों, कौिल रर पुन: कौिल के जलए कायिध मों, की आवश्यकता) की पहचान करने के अजधििे के साथ एक कायध बल का गठन करके िॉब भजू मकाओं रर मौििू ा कौिल पाररजस्ट्थजतकी तंत्र में अंतराल मूल्यांकन पर एक अध्ययन िुरू दकया िाए। (ii) जहतधारक परामिध के आधार पर, लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र-कौिल पररषि (एलएसएससी) (एमएसडीई रर उच्च जिक्षा जवभाग के मागधििधन में) प्रत्येक लॉजिजस्ट्िक्स क्षत्रे की िॉब भजू मका को एक नोडल लाइन मंत्रालय/जवभाग की मनै पंग सजहत एक व्यापक राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स मानव संसाधन रणनीजत के जवकास को आग े बढ़ाएगी। यह रणनीजत ििे भर में प्रजिक्षण संस्ट्थानों की एक समान उपजस्ट्थजत को बढ़ावा िने े के जलए एक रोडमैप भी प्रिान करेगी। इसे 6 महीने के भीतर जवकजसत दकया िा सकता ह।ै (iii) नोडल लाइन मंत्रालयों/जवभागों, एमएसडीई के समन्वय से, संबंजधत क्षेत्र में कौिल जवकास से संबंजधत रर आंतररक क्षमता जनमाधण की चनु ौजतयों का समाधान करने के जलए 9 (नौ) महीनों के भीतर कायध योिनाओं के जवकास को आगे बढ़ा सकते ह।ैं केपीआई, समय-सीमा रर उिश्े य कायध योिना में जनर्ििध दकए िाने ह।ैं (iv) उच्च जिक्षा जवभाग क्षमता जवकास के जलए संस्ट्थानों रर पा्यकिमों के संिभध में वैजश्वक पररिश्ृ य के जवश्लेषण के जलए प्रत्यके राज्य म ें 2-3 जवश्वजवद्यालयों की पहचान कर सकता ह।ै स्नातक रर स्नातकोिर स्ट्तर पर लॉजिजस्ट्िक्स रर आपर्ू तध श्ृंखला के अजतररक्त पा्यकिमों को िाजमल करके उच्च जिक्षा जवभाग/कौिल जवकास रर उद्यजमता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा उच्च जिक्षा में लॉजिजस्ट्िक्स को मुख्यधारा में िाजमल दकया िाएगा। पा्यकिम 6 (छह) महीनों के भीतर जवकजसत दकए िा सकते ह।ैं (v) पीएम गजतिजक्त के तहत एकीकृत क्षमता जनमाधण रर तकनीकी सहायता इकाई के जलए प्रजिक्षण कायिध मों का जवकास क्षमता जनमाधण आयोग द्वारा संबंजधत मंत्रालयों के सहयोग से एकीकृत क्षमता जनमाणध रर सभी क्षेत्रों में साझा जिक्षा का लाभ उठाने की सजु वधा प्रिान की िा सकती ह।ै ऑनलाइन सामग्री/प्रजिक्षण कायधिम/पा्यकिम आईिीओिी प्लेिफॉमध पर होस्ट्ि दकए िा सकते ह।ैं (vi) राज्य रर केंद्र सरकारों के संगत स्ट्तरों के जलए आईिीओिी प्लिे फामध का उपयोग करते हुए परीक्षाओाँ के साथ अजनवायध प्रमाण-पत्र पा्यकिम जडिाइन दकए िा सकते ह।ैं इसके अजतररक्त पीएम गजतिजक्त रर राष्ट्रीय लॉजिजस्ट्िक्स नीजत से संबंजधत ऑनलाइन प्रजिक्षण कायिध म िो संबंजधत मंत्रालय/जवभाग द्वारा जवकजसत ििे की जवजधक रर जविीय प्रणाजलयों के संबंध में िागरूक करत े ह,ैं को प्रदिया के अनुसार आईिीओिी कमधयोगी प्लेिफामध पर अपलोड दकया िा सकता ह।ै अवसंरचना से िड़ु े मंत्रालयों रर अन्य संबद्ध मंत्रालयों के तहत सरकारी प्रजिक्षण संस्ट्थानों के प्रजिक्षण कायधिम में गजतिजक्त रर एनएलपी से संबंजधत पा्यकिम सामग्री को िोड़ ेिाने का सुझाव ह।ै (vii) संबंजधत जहतधारकों द्वारा लॉजिजस्ट्िक्स मानव संसाधन रणनीजत के तहत की गई कारधवाई पर नज़र रखने के जलए एक जडजििल डैिबोड धका जवकास। 3.4 प्रभाव मूल्याकं न रर फीडबकै आधाररत समीक्षा (i) एलएसएससी (एमएसडीई के मागधििधन में) लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र में जनरंतर कौिल अंतराल (धारणा / डेिा- आधाररत सवेक्षण जिसमें उपयोगकताध उद्योग, लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र संघ; पीएम गजतिजक्त में लगे मंत्रालय एनएमपी िाजमल ह)ैं ; इस क्षेत्र में रोिगार, राज्य लॉजिजस्ट्िक्स प्रकोष्ठ, मंत्रालयों में आंतररक क्षमता, उठाए गए किमों का प्रभाव आदि के मूल्याकं न के जलए वार्षकध लॉजिजस्ट्िक्स मानव संसाधन जस्ट्थजत का सवेक्षण आयोजित करे। (ii) योिना (ओं) में संिोधन समग्र फीडबकै के आधार पर दकया िाना ह।ै 3.5 कारधवाई कौिल जवकास रर उद्यजमता मंत्रालय, लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र कौिल पररषि, उच्च जिक्षा जवभाग, रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पिन, पोत पररवहन रर िलमागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, खाद्य एवं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सावधिजनक जवतरण जवभाग, क्षमता जनमाधण आयोग, लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय। 4: राज्य की प्रजतबद्धता: 4.1 समस्ट्या राज्य-स्ट्तरीय लॉजिजस्ट्िक्स कायध जनष्पािन की जनरंतर माप रर सुधार के जलए सहायता प्रिान करने के जलए एक प्रणाली का अभाव। 4.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान राज्य/िहर स्ट्तर की लॉजिजस्ट्िक्स योिनाओं के जवकास के जलए सहायता प्रिान करने के जलए िहर/राज्य स्ट्तर पर कारधवाई करने के जलए संस्ट्थागत फ्रेमवकध स्ट्थाजपत करें, राज्यों द्वारा की गई कारधवाई को िाचं ें रर जनगरानी करें तथा उन्ह ेंरैंक प्रिान करें। 4.3 कायान्ध वयन, जनगरानी रर फीडबकै आधाररत समीक्षा (i) राज्य सरकारें राज्य/केंद्रिाजसत प्रििे रर िहर की लॉजिजस्ट्िक्स योिनाओं/नीजतयों की िेख भाल करें। योिनाएं/नीजतयां इंिरमॉडल अवसंरचना जवकास, लॉजिजस्ट्िक्स सेवाओं, प्रदियाओं रर जनयामक व्यवस्ट्था, जडजििल जसस्ट्िम में सुधार रर क्षमता, लॉजिजस्ट्िक्स योिना में सुधार के जलए उपयोगकता ध पररप्रक्ष्े य (िॉस- सेक्िरल केपीआई के सेि रर स्ट्पि रूप से पररभाजषत समयसीमा रर लक्ष्य के माध्यम से) एक रोडमैप प्रिान कर जनगरानी की एक प्रणाली को संस्ट्थागत बनाने के साथ, पीएम गजतिजक्त एनएमपी के जलए आवश्यक इनपिु प्रिान करती ह।ैं इन योिनाओं से भीड़भाड़/प्रिषू ण को कम करते हुए िहर की लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता म ें सुधार होने रर तीव्र आर्थधक हते ु अवसरों को सृिन होने की सभं ावना ह।ै (ii) लॉजिजस्ट्िक्स जडवीिन, डीपीआईआईिी जवजभन्न राज्यों में स्ट्वििे ी लॉजिजस्ट्िक्स ईि एिॉस जडफरेंि स्ट्िेि (एलईएडीएस) इंडेक्स के माध्यम से राज्यों के कायध जनष्पािन मूल्यांकन की वार्षकध प्रदिया का संचालन करेगा, साथ ही उनके लॉजिजस्ट्िक्स इकोजसस्ट्िम के जवकास में पथप्रििधन राज्यों/केंद्रिाजसत प्रििे ों के साथ-साथ लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता में सुधार के जलए एक रोडमैप प्रिान करेगा। यह संकेतक एक स्ट्वििे ी डेिा आधाररत प्रणाली ह ैिो ििे की आवश्यकताओं को व्याहाररक रूप से िि धकरती ह।ै (iii) लॉजिजस्ट्िक्स लागत में पररवतनध की जनगरानी के जलए लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग में जहतधारकों के साथ परामि ध करके राष्ट्रीय स्ट्तर पर लॉजिजस्ट्िक्स लागत के आकलन के जलए उजचत फ्रेमवकध का जवकास करता ह।ै साथ ही आजवजधक आधार पर राष्ट्रीय रर उप-राष्ट्रीय स्ट्तरों पर क्षेत्रगत एवं समग्र लॉजिजस्ट्िक्स लागत का आकलन करने के जलए सहमत फ्रेमवकध पर आधाररत अध्ययन कराता ह।ै (iv) स्ट्वस्ट्थ प्रजतस्ट्पधाध को बढ़ावा िने े, अंतर-राज्यीय रैंककंग के बारे में िानकारी का प्रसार करने रर कुिल लॉजिजस्ट्िक्स के महत्व पर िागरूकता पैिा करने के जलए, लीड्स के तहत एक सूचना, जिक्षा रर प्रसार रणनीजत जवकजसत की िा सकती ह,ै जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रसार, जवकास के जलए िनसंपकध एिेंसी की जनयजु क्त, लॉजिजस्ट्िक्स पररसंपजियों की ग्रेनडंग, रेटिंग, प्रमाणन रर उत्कृिता (िीआरएसीई)) रर जवजभन्न राज्यों में उनके तुलनात्मक कायध जनष्पािन की एक प्रणाली िाजमल हो सकती ह।ै (v) लीड्स के िायरे की भावी पुनरावृजियां पीएम गजतिजक्त के माध्यम से राज्य/केंद्रिाजसत प्रििे की सरकारों को कनेजक्िजविी अवसंरचना के समग्र जवकास को सक्षम करने के जलए मान्यता िगें ी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 4.4 कारधवाई राज्य/केंद्रिाजसत प्रििे रर िहर का प्रिासन, लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय। 5. एजक्िम लॉजिजस्ट्िक्स: 5.1 समस्ट्या i. प्रमुख गेिवे बंिरगाहों के बीच लास्ट्ि माइल कनजे क्िजविी अंतराल तथा बंिरगाहों रर भीतरी इलाकों के बीच अपेक्षाकृत उच्च पररवहन लागत सजहत अवसंरचनात्मक चनु ौजतयां। ii. अपणू ध जडजििलीकरण रर प्रदियात्मक अक्षमताओं के कारण उप-इितम उपयोग रर कागो ठहराव का अजधक समय, माल ढुलाई िुल्क की पारिर्िधता को बनाए रखने रर प्रजतस्ट्पधाध जवरोधी प्रथाओं को समाप्त करने के जलए अपयाधप्त जवजधक रर प्रिासजनक तंत्र। iii. सामररक व्यापार कॉरीडोर के जवकास में तेिी लाने के जलए प्रभावी समन्वय का अभाव। 5.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान भारत की एजक्िम कनजे क्िजविी में अवसंरचना तथा प्रदियात्मक अंतराल का समाधान करना रर भारत की बेहतर व्यापाररक प्रजतस्ट्पधाधत्मकता रर भारत को क्षेत्रीय एव ं वैजश्वक मूल्य श्ृंखला को रर अजधक अनकु ूल बनान े के जलए पारििी रर िसू रे ििे ों से सुगम रूप से व्यापार की सुजवधा के साथ कुिल रर जवश्वसनीय लॉजिजस्ट्िक्स नेिवकध तयै ार करना ह।ै 5.3 कायान्ध वयन, जनगरानी रर फीडबकै आधाररत समीक्षा i. लॉजिजस्ट्िक्स जडवीिन, डीपीआईआईिी, नेिनल कमिे ी ऑफ रेड फैजसजलिेिन (एनसीिीएफ) के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्किंग ग्रुप के अजधििे के माध्यम से महत्वपणू ध एजक्िम अवसंरचना से संबंजधत मुद्दों की पहचान करेगा। यह जहतधारकों के परामिध रर गेिवे अवसंरचना के पररचालन कायध जनष्पािन की जनगरानी, प्रदियात्मक िक्षता के मूल्याकं न के जलए एक जडजििल उपकरण इत्यादि के माध्यम से दकया िाएगा। ii. उपयुधक्त के आधार पर, संबंजधत मंत्रालयों/जवभागों के मुद्दों की मैनपंग सजहत एक राष्ट्रीय व्यापार सुजवधा कायध योिना (एनिीएफएपी) जवकजसत की िाएगी। iii. कायध समूह एक स्ट्वतंत्र एिेंसी के माध्यम से संकल्प की जनरंतर जनगरानी रर आवश्यक सुधारों की पहचान के जलए एक जडजििल डिै बोडध जवकजसत करेगा iv. पीएम गजतिजक्त के अजधििे को प्राप्त करने के जलए कायध योिना से संबंजधत प्रासजं गक मुद्दों को एनपीिी/एसआईिी द्वारा उठाया िाएगा। 5.4 कारधवाई केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोड,ध रािस्ट्व जवभाग, जवि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पिन मंत्रालय, पोत पररवहन रर िलमागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय। 6. सवे ा सधु ार फ्रेमवकध 6.1 समस्ट्या i. कानूनों, नीजतयों, जनयमों रर प्रदियाओं, संबद्ध िस्ट्तावेज़ीकरण रर अनुमोिन प्रदियाओं सजहत ग्राहक द्वारा सामना की िाने वाली जनयामक व्यवस्ट्था में सुधार की आवश्यकता ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ii. िरिल प्रदियाए,ं अत्यजधक िस्ट्ताविे ीकरण, जवखंजडत जनयामक वातावरण रर जवजभन्न तरीकों से िये ता व्यवस्ट्था; जडजििलीकरण, मानकीकरण के जलए मानक प्रथाओं के जलए जवधायी फ्रेमवकध की कमी। 6.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान क्षेत्रों के बीच सहिता को सक्षम करने के जलए जनयामक इंिरफेस में सुधार, मानकीकरण, रपचाररकता, अंतर- संचालन को बढ़ावा िने ा; प्रलखे न, प्रारूपों, प्रदियाओं रर िये ता व्यवस्ट्थाओं में जवखंडन को समाप्त करना; जनयामक प्रथाओं के अंतर को कम करना 6.3 कायान्ध वयन, जनगरानी रर फीडबकै आधाररत समीक्षा i. अन्य बातों के साथ-साथ उपयोगकताध वातालध ाप के जलए प्रस्ट्ताजवत तंत्र को कवर दकया िाएगा: क. लॉजिजस्ट्िक्स के जलए मौिूिा संस्ट्थागत तंत्र स्ट्कोप (स्ट्िैंनडंग कजमिी फॉर प्रमोिन ऑफ एक्सपोिध) तथा अंतर-मंत्रालयी सजमजत (आईएमसी)। ख. लॉजिजस्ट्िक्स ईिी एिास जडफरेंि स्ट्िेट्स (लीड्स) सवे। ग. उद्योग संघों के साथ वाताधलाप। घ. मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र िाजसत प्रििे ों से वातालध ाप। (ii) यह प्रस्ट्ताव ह ै दक एनपीिी की तिध पर नोडल मंत्रालयों से (एनपीिे के सिस्ट्य के रूप में अजधसूजचत एमओएचयूए, सीबीआईसी इत्यादि तथा अवसंरचना मंत्रालय/जवभाग से नाजमत अजधकाररयों को सजम्मजलत करते हुए एक सेवा सुधार समूह (एसआईिी) बनाया िाए। उपयोगकताध इंिरफेस को बेहतर बनान े के जलए बाधाओं की पहचान के साथ एसआईिी के माध्यम से सेवाओं, िस्ट्तावेिीकरण, प्रदियाओं, नीजत आदि से संबंजधत अनसुलझ े उपयोगकताध मुद्दों का समाधान दकया िा सकता ह,ै (इंिर-ऑपरेजबजलिी को बढ़ावा िने े के जलए, इंिरफेस में जवखंडन को समाप्त करने के जलए (िस्ट्ताविे ीकरण, प्रारूप, प्रदियाओं रर िये ता व्यवस्ट्थाओं, रर जवजनयामक प्रथाओं के अतं र को कम करना। (iii) संबंजधत मंत्रालय/जवभाग उपयोगकताध उद्योग के मुद्दों/जिकायतों के समाधान के पंिीकरण रर जनगरानी के जलए जडजििल प्रणाली जवकजसत कर सकत े ह।ैं इन प्रणाजलयों में मुद्दों के तीव्र रर समाधान मुद्दों के समाधान में लगाने वाले समय रर मूल्यांकन िक्षता के जलए कारधवाई मापिण्डों हते ु अंतमधन्त्रालयी रर अंतर्वभध ागीय तारतम्य ििातध े हुए पूवध-पररभाजषत सेवा-स्ट्तरीय समझौत/े एसओपी िाजमल दकए िाए।ाँ (iv) लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र में काननू ी आवश्यकताओं के सामिं स्ट्य रर िाजयत्व व्यवस्ट्था रर जववाि समाधान को कारगर बनाने के जलए, लॉजिजस्ट्िक्स जडवीिन, डीपीआईआईिी इस क्षेत्र में जवधायी पररवतधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के जलए एक अतं र-मंत्रालयी मसौिा सजमजत का गठन करेगा। अंतर-मंत्रालयी मसौिा सजमजत के अजधििे में अन्य बातों के साथ-साथ, कवरेि के जवजिि अतं राल या कजमयों का पता लगाने के जलए मौिूिा कानूनों का जवश्लेषण िाजमल होगा, तथा जनम्नजलजखत को प्राप्त करने के जलए आवश्यक उपयुक्त प्रिासजनक या जवधायी उपायों की पहचान करना: (क) िहााँ भी संभव हो मौिूिा कैररि अजधजनयमों में सामान्य पाररभाजषक िब्िावली में सरलीकृत िस्ट्तावेिीकरण। (ख) िहां भी सभं व हो, संबंजधत एिजें सयों के परामिध से, रर मौििू ा जनयामक ढांच े का उपयोग करत े हुए, जनष्पक्ष रर उजचत प्रजतस्ट्पधाध सुजनजित करने हते ु भाड़ा िुल्क, अन्य िुल्क रर लेवी में पारिर्िधता के जलए जनयामक प्रावधान। (ग) जडजििल जसस्ट्िम के जवकास रर सभी मंत्रालयों/जवभागों में एक मानकीकृत रूप से जडजििल आंकड़ े बनाए रखने के जलए दििाजनििे तादक जवजभन्न जडजििल प्रणाजलयों की तकनीकी अवसंरचना संगत रर एकीकरण तथा आंकड़े साझा करने में सक्षम हो।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 6.4 कारधवाई रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पिन, पोत पररवहन रर िलमागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, जवद्युत मंत्रालय, िरू संचार जवभाग, नवीन रर नवीकरणीय ऊिाध मंत्रालय (एमएनआरई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोड,ध रािस्ट्व जवभाग, जवि मंत्रालय, व्यापार रर जनवेि कानून केंद्र, भारतीय जविेि व्यापार संस्ट्थान। 7: िक्ष लॉजिजस्ट्िक्स के जलए क्षत्रे ीय योिनाए ं(एसपीईएल) 7.1 समस्ट्या: िबदक अलग-अलग मंत्रालयों की अपनी-अपनी समग्र िीघधकाजलक अवसंरचना योिनाएं ह ैं (िैसे राष्ट्रीय रेल योिना, भारतमाला, सागरमाला, आदि), मांग रर आपूर्तध पक्ष लॉजिजस्ट्िक मुद्दों रर प्राथजमकताओं (प्रदियाओं, जडजििल सुधार, नीजतयों जनयामक ढाचं े रर क्षमता जनमाधण) का समाधान करने पर जविेष ध्यान िके र िक्षता में सुधार करना आवश्यक ह।ै 7.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान: प्रत्यके क्षेत्र के जलए अंतर-संचालन, लचीलापन, जस्ट्थरता रर नवप्रवतधन के अंतर्नजध हत ििधन के साथ पीएम गजतिजक्त के साथ संरेजखत िक्ष लॉजिजस्ट्िक्स (एसपीईएल) हते ु क्षेत्रीय योिनाए ं जवकजसत की िाएंगी। एसपीईएल जविेष रूप से, (i) अवसंरचना, प्रदियाओं, जडजििल सुधारों, नीजतयों रर जनयामक सुधारों, रर बेहतर कायधबल के जलए क्षमता जनमाधण से संबंजधत लॉजिजस्ट्िक्स मुद्दों का समाधान करेगा, रर ii) प्रयासों का िोहराव रोकने के जलए िॉस-सेक्िरल सहयोग को प्राथजमकता िगे ा रर मोडल जमक्स अनुकूलन पर ध्यान केंदद्रत करेगा। 7.3 कायान्ध वयन रोडमपै रर जनगरानी (i) प्रत्यके संबजन्धत मंत्रालय 6 महीने के भीतर उपयोगकताध उद्योग, जनिी जहतधारकों, जिक्षाजविों रर अन्य मंत्रालयों के परामि ध से कुिल लॉजिजस्ट्िक्स (स्ट्पलै ) के जलए क्षेत्रीय योिनाओं के जवकास को आगे बढ़ा सकता ह।ै (ii) प्रत्यके एसपीईएल के जलए क्षत्रे में नवप्रवतधन को बढ़ावा िेना रर एक लचीला तथा रिकाऊ लोजिजस्ट्िक्स पररवेि को सक्षम करना अंतर्नजध हत ििधन होगा। (iii) एसपीईएल में अन्य बातों के साथ-साथ इितम मोडल जमक्स की ओर बढ़ने के जलए एक्िन आइिम िाजमल हो सकते ह ैं (अनुमान जिसके जलए स्ट्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से प्राप्त दकया िाएगा); िो उपयोगकताध क्षेत्रों की जवजिि आवश्यकताओं को पूरा करें। (iv) क्षेत्र जवजिि कायाकध लापों की पहचान के जलए वैजश्वक मानक/अंतराष्ट्रध ीय सवोिम पररपारियों के साथ लॉजिजस्ट्िक्स लागत प्रजतस्ट्पधाधत्मकता की िजृ ि से जवजभन्न क्षेत्रों का आकलन दकया िाएगा जिसस े लॉजिजस्ट्िक्स लागत कम करने में मिि जमलेगी। लागत प्रजतस्ट्पधाधत्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र उत्पािन लागत के भाग के रूप में पहले अजधक लॉजिजस्ट्िक्स लागत वाले क्षेत्रों के जलए जवजिि कायाकध लापों की पहचान की िाएगी। वजै श्वक सवोिम पररपारियों को अपनाने रर लक्ष्यों एवं समय-सीमा को जनधारध रत करन े के िौरान व्यावहाररकता रर अपने ििे के आवश्यकताओं को ध्यान में रखा िाना चाजहए। (v) आपर्ू तध रर मांग पक्ष पर लॉजिजस्ट्िक्स मुद्दों की पहचान की िा सकती ह ै रर उनके समाधान की जनगरानी एक जडजििल प्रणाली के माध्यम से की िा सकती ह।ै यह तंत्र पीएम गजतिजक्त एनएमपी की महत्वपणू ध मल्िीमॉडल कनेजक्िजविी पररयोिनाओं की पहचान के जलए आवश्यक फीडबैक/इनपिु के जलए भी उपयोगी हो सकता ह।ै (vi) जवजभन्न कायध मिों के जलए लक्ष्य, समयसीमा, केपीआई को संबंजधत मंत्रालयों द्वारा पररभाजषत दकया िा सकता ह ैरर एक जडजििल डिै बोडध के माध्यम से इसकी जनगरानी की िा सकती ह।ै (vii) मंत्रालयों/जवभागों का एसपीईएल ईिीओएस के अनुमोिन के जलए प्रस्ट्तुत दकया िाए।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7.4 मल्ू याकं न रर समीक्षा के जलए मापिडं (i) संबंजधत मंत्रालय लॉजिजस्ट्िक्स सवेक्षण (धारणा/उद्देश्य डिे ा आधाररत) की वार्षकध स्ट्वतंत्र क्षेत्रीय सुगमता की एक प्रणाली को संस्ट्थागत रूप िे सकते ह।ैं सुधारों/समाधानों के वास्ट्तजवक (ऑन-ग्राउंड) प्रभाव का मूल्याकं न करने के जलए सवेक्षण। (ii) लॉजिजस्ट्िक्स प्रभाग, डीपीआईआईिी एक स्ट्वतंत्र एिेंसी के माध्यम से प्रत्यके पररवहन मोड रर सही मॉडल जमक्स के जलए मॉडल िेयर के अनुमान हते ु प्रत्यके िो वषध में सम्पूणध पररवहन अध्ययन आयोजित कर सकता ह ै रर मॉडल जमक्स की जनरंतर जनगरानी के जलए एक जडजििल प्रणाली जवकजसत कर सकता ह।ै (iii) संबंजधत मंत्रालयों द्वारा लॉजिजस्ट्िक्स के जलए एकीकृत जडजििल प्रणाली से लागत, सघनता, मोडल जमक्स, उपयोगकताध के मुद्दों के जनवारण आदि पर प्रासजं गक उद्देश्य परक फीडबैक का जमलान दकया िाना चाजहए। (iv) सभी प्राप्त फीडबकै के आधार पर - संबंजधत मंत्रालय/जवभाग द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रर योिनाओं का संिोधन/पुन: अंिाकं न (एसपीईएल) दकया िा सकता ह।ै (v) प्रत्यके संबंजधत मंत्रालय/जवभाग सजचवों के अजधकार प्राप्त समूह (ईिीओएस) को क्षेत्रीय योिनाओं, उनके प्रभाव रर योिनाबद्ध अगले किमों की वार्षकध ररपोिध प्रस्ट्तुत कर सकता ह।ै 7.5 कारधवाईः रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पिन, पोि पररवहन रर िलमागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्ट्करण उद्योग मंत्रालय, जवद्युत मंत्रालय, रसायन रर उवधरक मंत्रालय, िरू संचार जवभाग, कोयला मंत्रालय, इस्ट्पात मंत्रालय, पेरोजलयम रर प्राकृजतक गैस मंत्रालय, आवासन रर िहरी कायध मंत्रालय, जवद्युत मंत्रालय। िक्ष लॉजिजस्ट्िक्स के जलए क्षेत्रीय योिनाओं की (एसपीईएल) सामान्य व्याख्या/सूचना रर क्षत्रे पररजिि क 2 म ें दिए गए ह।ैं 8: लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास की सजु वधा: 8.1 समस्ट्या i. उप-इितम उपयोग रर क्षमता साझा की कमी के कारण लॉजिजस्ट्िक्स पाकों की अपयाप्तध उपलब्धता, संचालन में कम िक्षता के कारण उच्च व्यावसाजयक िोजखम, एकीकृत मास्ट्िर प्लाननंग की कमी आदि। ii. िरिल जनयामक व्यवस्ट्था, एक-एक करके मिं ूरी, व्यापक रर सामिं स्ट्यपूणध प्रणाली मानकों रर अनुमोिन प्रदियाओं के अभाव के कारण नए लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास में चुनौजतयां। iii. मौिूिा लॉजिजस्ट्िक्स नेिवकध/कनेजक्िजविी नोड्स में एकीकरण का अभाव, हडैं नलंग जसस्ट्िम की पररचालन िक्षता, आर्थकध क्षेत्रों के जलए मल्िीमॉडल कनजे क्िजविी में बाधा । 8.2 प्रस्ट्ताजवत समाधान लॉजिजस्ट्िक्स पाकध (िैसे मल्िी मॉडल लॉजिजस्ट्िक्स पाकध, वाय ु पररवहन स्ट्िेिन, इनलडैं कंिेनर जडपो, कंिेनर पररवहन स्ट्िेिन, कागो िर्मधनल, आदि) मध्यस्ट्थ गजतजवजधयों हते ु (भडं ारण, हडैं नलंग, मूल्यवधधन, अंतर-मॉडल स्ट्थानान्तरण, आदि) पररवहन नेिवकध से िुड़ी आपर्ू तध श्ृंखला के जलए हब ह।ैं लॉजिजस्ट्िक पाकों के जवकास की सुजवधा हते ु जनम्नजलजखत किम उठाने की पररकल्पना की गई ह:ै- i. जनिी जनवेि को प्रोत्साजहत करने पर ध्यान केंदद्रत करते हुए िेि में लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास को सुगम बनाने के जलए दििाजनििे ों की रूपरेखा का मसौिा बनाना।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 ii. बेहतर पहुचाँ , उन्नत लॉजिजस्ट्िक्स िक्षता, इितम उपयोग रर कनेजक्िजविी के जलए पीएम गजतिजक्त एनएमपी पर उनकी मैनपंग करके लॉजिजस्ट्िक्स पाकों का एक निे वकध बनाना। 8.3 कायान्ध वयन, जनगरानी रर फीडबकै आधाररत समीक्षा (i) लॉजिजस्ट्िक्स जडवीिन, डीपीआईआईिी, संबंजधत मंत्रालयों/जवभागों, डोमेन जविषे ज्ञों रर अन्य जहतधारकों के परामिध से, लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास के जलए 2 महीने के भीतर दििाजनििे ों की रूपरेखा तैयार करेगा। (ii) लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास के जलए दििाजनििे ों की रुपरेखा अनुमोिन के जलए ईिीओएस को प्रस्ट्तुत की िाएगी। (iii) लॉजिजस्ट्िक्स पाकों को पीएम गजतिजक्त एनएमपी पर मैप दकया िाएगा तादक बेहतर पहुचाँ को बढ़ाया िा सके, नेिवकध के उपयोग को उन्नत बनाया िा सके, कनेजक्िजविी बढ़ाई िा सके रर भौगोजलक क्षेत्रों में लॉजिजस्ट्िक्स सेवाओं रर यातायात के असंतुजलत जवतरण को हिाने के जलए समग्र योिना बनाई िा सके। 8.4 कारधवाईः रेल मंत्रालय, सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय, पिन, पोि पररवहन रर िलमागध मंत्रालय, नागर जवमानन मंत्रालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोडध, रािस्ट्व जवभाग, जवि मंत्रालय, लॉजिजस्ट्िक प्रभाग, डीपीआईआईिी, वाजणज्य रर उद्योग मंत्रालय। लॉजिजस्ट्िक्स पाकों रर िर्मधनलों के जलए दििाजनििे ों की रुपरेखा के जलए सामान्य सूचना, क्षेत्र रर अजधििे पररजिि क 3 में दिए गए ह।ैं पररजिि क 1 जडजििल/आईिी जसस्ट्िम/व्यजक्तगत प्लिे फॉम धकी सामान्य सचू ी म ें जनम्न िाजमल ह:ैं l. यजू नफाइड इंिरफेस लॉजिजस्ट्िक्स प्लिे फॉम ध (यजू लप) रर अंतराल क्षेत्रों में उपयोग के मामले एक सामान्य डिे ा स्ट्िकै प्लेिफॉमध (यूजलप) ह ैिो सभी प्रासंजगक जडजििल/आईिी जसस्ट्िम/व्यजक्तगत प्लेिफॉमध को एकीकृत करने के जलए (एपीआई के माध्यम से) महत्वपूणध अंतराल क्षेत्रों में उपयोग के ऐसे जनम्न मामलें ह:ैं- i. जसक्योड ध लॉजिजस्ट्िक्स डॉक्यमू िें एक्सचिें (एसएलडीई) प्लिे फॉमध घरेलू रर एजक्िम रेड में िस्ट्ताविे ों के वास्ट्तजवक आिान-प्रिान को बिलने रर जवजभन्न व्यापार संबंधी परिाम्य रर अन्य िस्ट्तावेिों के सुरजक्षत, जनबाधध, जडजििल अन्तरण की सुजवधा प्रिान करता ह।ै ii. सीएफएस, आईसीडी, पिनों आदि पर कंिेनर के रखने के समय की प्रभावी जनगरानी के माध्यम से िनधअराउंड समय को कम करके ििे में कंिेनर उपलब्धता म ेंसधु ार के जलए एक जडजििल डैिबोडध। iii. अजधकाररयों को सभी पष्ठृ भूजम/आंतररक गजतजवजधयों को ऑनलाइन करने की अनुमजत िने े के जलए िोजखम प्रबंधन जसद्धातं ों के आधार पर पीिीए के जलए आयात जनकासी प्रणाली, जिससे एनओसी िारी दकया िा सके। iv. िीएचिी कैलकुलिे र पररवहन मोड के आधार पर प्रजत जिपमिें काबधन उत्सिधन डिे ा की गणना करता ह।ै v. सड़क रर रेल के बीच माल ढुलाई की तुलना के जलए तलु नात्मक फ्रेि इंडेक्स रर फ्रेमवकध। vi. अपराधों के वास्ट्तजवक जनरीक्षण को कम करने रर सड़क पर अनुपालन के बोझ रर िरे ी को कम करने में मिि करने के जलए िोजखम प्रबंधन जसद्धांतों का उपयोग करने वाल े राज्यों रर केंद्रीय प्रवतधन एिजें सयों के जलए स्ट्मािध रोड एनफोसमध िें ऐप के जवकास रर उसे अपनाए िाने को प्रोत्साजहत करना। रकों के जलए जवजिजबजलिी रर रैक-एंड-रेस, जडलीवरी का इलक्े रॉजनक प्रमाण, ििे भर में अंजतम छोर जडलीवरी में िरे ी को कम करने के जलए प्रत्यके गंतव्य के जलए एक जडजििल समाधान जसस्ट्िम, आदि सजहत अन्य जडजििल पहल ।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पररजिि क 2 िक्ष लॉजिजस्ट्िक (एसपीईएल) के जलए क्षत्रे ीय योिनाओं की सामान्य व्याख्या/सचू ना रर क्षत्रे म ेंजनम्न िाजमल ह:ैं i. रोनलंग रर फ्लोटिंग स्ट्िॉक इन्फ्रा के जवकास के जलए रणनीजत, अन्य बातों के साथ-साथ कंिेनरों के स्ट्थानीय जनमाधण को बढ़ावा िने े के जलए किम तथा रोनलंग रर फ्लोटिंग स्ट्िॉक जडिाइन, सामग्री हडैं नलंग जसस्ट्िम (िैस े वेयरहाउस ऑिोमेिन, रोबोरिक प्रोसेस ऑिोमेिन, आदि), मूल्य जनधाधरण रणनीजत, उत्पािन योिनाएं (क्षमता साझा करने की बढ़ते क्षेत्रों सजहत) रैक रर रैस करने के जलए जडजििल समाधानों का सिू , खाली यात्राओं को कम करना आदि, में प्रौद्योजगकी रर नवप्रवतधन के उपयोग को बढ़ावा िने ा िाजमल ह।ै ii. प्रत्यके क्षेत्र में पूणधतया पररवहन की जनगरानी के जलए जडजििल प्रणाली, मूल्यांकन के जलए डेिा स्ट्रीम कैप्चर करना रर मोड पर लागत की तुलना करना, आदि (कमाडं -एंड-कंरोल केंद्रों के साथ िीपीएस/आरएफआईडी, इत्यादि)। iii. िोहराव से बचने के जलए अन्य मोड के साथ एकीकरण की रणनीजत, िुरू से अंत तक (एंड-िू-एंड) कनेजक्िजविी उपलब्ध कराना। तकनीकी रर वाजणजज्यक रूप से व्यवहायध (रो-रो) होने वाली ओडी की पहचान करके सड़क स े रेल की ओर इंिरमॉडल जिफ्ि को बढ़ावा िेना। ओडी पैयर में सबसे अजधक प्रजतस्ट्पधी माल ढुलाई िरों की पहचान के जलए जडजििल उपकरण, िीएचिी उत्सिधन कैलकुलिे र जवकजसत करके पररवहन के स्ट्थायी मोड को बढ़ावा िने ा। iv. क्षेत्रों के बीच जनयामक इंिरफेस में सुधार, जनयामक संरचना में अंतराल को कम करने, मानकीकरण को बढावा िने ा, रपचाररकता, अंतर-संचालन; िस्ट्तावेि, प्रारूपों, प्रदियाओं रर िये ता व्यवस्ट्था में जवखंडन को िरू करन े हते ु कारधवाई मि। v. व्यजक्तगत मांग पक्ष लॉजिजस्ट्िक क्षेत्रों की आपूर्तध श्ृंखला के जलए, क्षेत्रीय प्राथजमकताओं पर ध्यान िने े के साथ प्रासंजगक उत्पािन रर खपत क्लस्ट्िरों रर एकीकृत केन्द्रों के साथ कनजे क्िजविी आवश्यकताओं हते ु कारधवाई मि। वैजश्वक सवोिम पररपारियों के आधार पर नवीकरणीय ऊिाध के उपयोग, ररसाइनक्लंग इकाइयों के प्रावधान, पयाधवरण अनकु ूल पकै ेनिंग, अपजिि अपवाह प्रबंधन रर सामग्री प्रवाह इितमीकरण के माध्यम से आपूर्तध श्ृंखला में स्ट्थाजयत्व को बढ़ावा िने े पर बल दिए िाने की आवश्यकता ह।ै vi. रेल मंत्रालय (एमओआर), सड़क पररवहन रर रािमागध मंत्रालय (एमओआरिीएच) रर पिन, पोत पररवहन रर िलमागध मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के जलए क्षेत्रीय योिनाओं के पहलुओं में खतरनाक सामानों से संबंजधत सुरजक्षत, कुिल रर सतत लॉजिजस्ट्िक पर कानूनी रर वैधाजनक अनुपालन आवश्यकताओं, उपलब्ध मानकों, मानक संचालन प्रदियाओं, दििाजनििे ों, सवोिम प्रथाओं रर मामले के उिाहरणों, प्रबंधन प्रणाजलयों, कार्मधकों रर कौिल की आवश्यकता आदि, का एक संग्रह िाजमल करें। यह उद्योग, प्रबंधकों रर पयधवेक्षकों सजहत सावधिजनक रर जनिी एिजें सयों में संबंजधत एिेंजसयों रर जहतधारकों के जलए एक संिभध िस्ट्ताविे के रूप में मिि करेगा, िो उजचत अवसंरचना के प्रावधान रर इसके सुरजक्षत संचालन रर रखरखाव को सुजनजित करने के जलए जिम्मेिार ह।ैं इससे बीआईएस िैसे मानक स्ट्थाजपत करने वाले संगठनों को िहां कहीं भी आवश्यक हो, नए या अजतररक्त मानक जवकजसत करन ेमें मिि जमलेगी। vii. लॉजिजस्ट्िक आपर्ू तध श्ृंखला के लचीलेपन में सुधार के जलए रणनीजत, जस्ट्थरता रर नवप्रवतनध को बढ़ावा िने े के उपाय रर क्षमता जनमाधण रर नोडल अजधकाररयों का सिजक्तकरण। viii. प्रजतदियात्मक काय ध योिना बफर स्ट्िॉक के जलए रोडमैप के रखरखाव, वैकजल्पक स्रोतों की पहचान, प्रमुख वस्ट्तुओं के रणनीजतक भंडार के जवकास इत्यादि के साथ-साथ पूवध-जचजननत समस्ट्याओं (िैसे िघु धिनाए,ं आपात जस्ट्थजत, युद्ध जस्ट्थजत, व्यापार व्यवधान, आदि), आवश्यक आपूर्तध श्ृंखला (भोिन, ईंधन, ऑक्सीिन, कोयला, आदि के जलए), महत्वपूणध कागो, प्रजतदियात्मक अंतराल इत्यादि, पर आधाररत होनी चाजहए। ix. सम्पूणध लॉजिजस्ट्िक क्षेत्र की जस्ट्थरता में सुधार करने के जलए, अजभग्रहण को बढ़ावा िने े के उपायों को िाजमल करन,े ऊिाध िक्षता रर पयाधवरणीय फुिजप्रन्ि रर सकुधलर अथधव्यवस्ट्था के मुद्दों को जविीय प्रोत्साहन, जनयामक हस्ट्तक्षपे , िहां आवश्यक हो, आदि के माध्यम से समाधान करन ेकी योिना ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 x. बंिरगाहों, हवाई अड्डों रर रेल िर्मधनलों िैसे प्रमुख िॉस-डॉककंग नबंिओंु , खेतों के पास रणनीजतक रूप से जस्ट्थत थोक अनाि, िालों आदि के साइलो-बेस्ट्ड कॉम्पैक्ि वर्िधकल स्ट्िोरेि िैसी वस्ट्तओंु के िक्ष भडं ारण रर हडैं नलंग सुजवधाओं के जवकास के जलए प्रावधान। xi. लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र में नवप्रवतधन/स्ट्िािध-अप पररवेि को बढ़ावा िने े के जलए, इन्वेस्ट्ि इंजडया, डीपीआईआईिी को लॉजिजस्ट्िक्स क्षेत्र में स्ट्िािध-अप को बढ़ावा िने े हते ु स्ट्िाि-ध अप जवचारों की पहचान, प्रजतयोजगताओं का आयोिन, इनक्यूबेिन/त्वररत सहायता, स्ट्िािध-अप पुरस्ट्कार, आदि प्रिान करने के जलए एक प्रणाली जवकजसत रर संस्ट्थाजपत करनी ह।ै ll. सामान्य मिों के अलावा, जवजिि मिों को अन्य बातों के साथ-साथ क्षत्रे ीय योिनाओं के िक्ष लॉजिजस्ट्िक (एसपीईएल) हते ुिाजमल दकया िाना ह:ै i. रेल मत्रं ालय समय सारणी/जनधाधररत माल ढुलाई सेवाओं रर रेल माल ढुलाई सेवाओं की प्रजतस्ट्पधात्ध मकता के माध्यम से सेवा जवश्वसनीयता में सुधार के जलए कारधवाई मिों को जनधारध रत कर सकता है; रेल-आधाररत आपर्ू त ध श्ृंखलाओं की लागत को कम करना, िैसे पीएम गजतिजक्त जसद्धांतों के अनरूु प एक सहयोगी रुप स े - रेल साइड लॉजिजस्ट्िक्स पाकध जवकजसत करना रर रेलवे नेिवकध पर जनिी िर्मधनलों को मंिरू ी िने े रर स्ट्थाजपत करने में िेरी; समर्पधत फ्रेि कॉररडोर, िहर / राज्य सरकारों के साथ समजन्वत लॉजिजस्ट्िक्स योिना को बढ़ावा िने ा, प्रथम रर अजं तम दकनारे की कनजे क्िजविी सजहत एडं -िू-एंड समाधान, पूणध पारिर्िधता, प्रदियाओं को सुव्यवजस्ट्थत करना। ii. सड़क पररवहन रर रािमाग ध मत्रं ालय रैक रर रेस के जलए जडजििल जसस्ट्िम के जवकास रर कागो की पणू ध उपलब्धता, सड़कों पर अनपु ालन बोझ को कम करने, रर रक की आवािाही की जवश्वसनीयता को मापने, रक ड्राइवरों की कमी का समाधान करना जिसमें जपि-स्ट्िॉप, सामाजिक सरु क्षा, काम / आराम के घंिों की जनगरानी के जलए जडजििल जसस्ट्िम आदि के जलए रणनीजत तैयार कर सकता ह।ै iii. पिन, पोत पररवहन रर िलमाग ध मत्रं ालय (एमओपीएसडब्ल्य)ू ऐसी रणनीजतयााँ बना सकता ह ै िो अन्य पद्धजतयों से जनकासी को बढ़ावा िें, िैसे प्रवतधन के जलए स्ट्मािध रर िोजखम-आधाररत प्रणाली (पीिीएएस के जलए आयात स्ट्वीकृजत प्रणाली / प्रयोगिाला परीक्षण प्रदिया प्रवाह के जलए ऑनलाइन प्रणाली), आईसीडीएस/सीएफएस कलस्ट्िर में धारण क्षमता रर व्यापार बफटरंग के जलए प्रणाली, िहाि के िनअध राउंड समय में सुधार रर रूकने के समय को कम करना, िलमागों पर मोडल जिफ्ि का संवधधन, करना (पीएम गजतिजक्त उद्देश्यों के अनुरूप समर्पधत तिीय जिनपगं रर अंतििे ीय िलमागध फ्रेि कॉररडोर के माध्यम से)। पोतों के जलए सजु वधािनक जविपोषण योिनाएं/कायिध म, पोत रर कागो संबंधी प्रभारों पर ररयायतें, रर अंजतम दकनारे तक रेल रर सड़क संपकध सजहत समर्पधत तिीय माल कॉररडोसध को जवकजसत दकया िाना। iv. नागर जवमानन मत्रं ालय (एमओसीए) ऐसी रणनीजतयााँ बना सकता ह ै िो मल्िीमॉडल लॉजिजस्ट्िक्स पाकध (एमएमएलपीएस), भंडारण, ड्रोन जडलीवरी को बढ़ावा िने े आदि पर जविेष ध्यान िने े के जलए हवाई माल ढुलाई के जलए अप्रयुक्त हवाई परियों के उपयोग की रणनीजत; एयर कागो िर्मधनलों के सेवा स्ट्तर कायधजनष्पािन की जनगरानी के जलए संस्ट्थागत मिबूत तंत्र (जनगरानी सजमजत) िैसी सजु वधाओं के सह स्ट्थाजपत हवाई माल ढुलाई स्ट्िेिन (एएफएस) के जवकास में सहायता करती ह।ै v. परे ोजलयम एव ं प्राकृजतक गसै मत्रं ालय (एमओपीएनिी) अन्य पद्धजतयों से पाइपलाइनों में स्ट्थानांतररत दकए िाने, लजक्षत मोडल जिफ्ि के जलए रणनीजत रर कायध योिना; राइि ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमोिन के जलए तकनीकी दििाजनििे , अन्य रैखीय पररवहन नेिवकध (रेलवे पिररयों/रािमागों आदि के समानांतर/या उसके नीचे चलन े वाल)े के साथ समजन्वत रूप में पाइपलाइन/अवसंरचना का जवकास करने के जलए यातायात प्रवाह की पहचान के जलए जसद्धांत रर मानिडं जनधाधररत कर सकता ह।ै vi. सचं ार रर सचू ना प्रोद्योजगकी मत्रं ालय एकीकरण रर गैर-एकीकरण केंद्रों हते ,ु फस्ट्िध माइल रर लास्ट्ि-माइल कनेजक्िजविी के जलए भारतीय डाक अवसंरचना रर मानव संसाधनों के उपयोग के जलए रणनीजत जनधारध रत कर सकता ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] vii. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर रर सीमा िल्ु क बोडध स्ट्मािध प्रवतनध , आयात स्ट्वीकृजत प्रणाली, लॉजिजस्ट्िक पाकों (आईसीडी/सीएफएस/एएफएस, इत्यादि) में जनवेि को बढ़ावा िने े के जलए नीजत के कायधन्वयन, िक्ष लॉजिजस्ट्िक के जलए जडजििल डिे ा-आधाररत प्रणाजलयों के जवकास की सहायता करने रर एनसीिीएफ/एनिीएफएपी एिेंडा के एकीकरण रर मल्िीमॉडल पररवहन में कराधान के मामले के समाधान के जलए योिना बना सकता ह।ै पररजिि क 3 लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जलए फ्रेमवकध दििाजनििे ों की सामान्य सचू ना, क्षत्रे रर अजधििे म ेंजनम्न िाजमल ह:ैं i. लॉजिजस्ट्िक्स पाकध (िैसे मल्िी मॉडल लॉजिजस्ट्िक्स पाकध, एयर फ्रेि स्ट्िेिन, अंतििे ीय कंिेनर जडपो, कंिेनर फ्रेि स्ट्िेिन, कागो िर्मनध ल, आदि) पररवहन निे वकध पर नोड ह ैंिहां कागो को एक या कई कायों को पूरा करने के जलए 'रोका' िा सकता ह ै िैसे एकत्रीकरण, भडं ारण, रांसजिपमेंि, जवतरण रर मूल्य वर्धधत सेवाए।ं इसजलए, लॉजिजस्ट्िक्स पाकध लॉजिजस्ट्िक्स निे वकध का एक अजभन्न अंग ह।ैं ii. लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के जवकास के जलए दििाजनििे ों की रूपरेखा पीएम गजतिजक्त के तहत पररकजल्पत मल्िीमॉडल कनेजक्िजविी को बढ़ाने के जलए अजभन्न ह।ैं यह जवचार दकया गया ह ै दक दििाजनिेि जविेष रूप से पीपीपी की सुजवधा के जलए मॉडल ररयायत समझौतों, समजन्वत जवकास (कई राज्य रर सरकारी जवभागों के साथ) रर जनगरानी के जलए मिबूत संस्ट्थागत तंत्र; एक सामान्य वगीकरण / नामकरण, पररभाषाए,ाँ सभी नोड्स के जनमाणध के जलए आकार की आवश्यकता रर अन्य तकनीकी जववरणों; लॉजिजस्ट्िक्स पाकध इत्यादि के अनुमोिन के जलए एसओपी रर जडजििल रूप से सक्षम प्रदिया जवकास के माध्यम से एमएफएलपी, आईसीडी, सीएफएस, एएफएस आदि सजहत ग्रीनफील्ड लॉजिजस्ट्िक में जनवेि को बढ़ावा िगें े। इसके अलावा, समान सुजवधाओं म ें वैकजल्पक उपयोग को प्रोत्साजहत करके, इंिरऑपरेजबजलिी को चलान े के जलए मानकों को जवकजसत कर ब्राउनफील्ड लॉजिजस्ट्िक्स पाकों के इितम उपयोग को सुजवधािनक बनाने पर ध्यान केंदद्रत दकया िाएगा। iii. इन दििाजनििे ों का उद्देश्य लॉजिजस्ट्िक्स पाकों में जनिी रर सावधिजनक जनवेि प्राप्त करना, अवसंरचना के इितम उपयोग के माध्यम से संचालन में िक्षता, कुिलता, लचीलापन रर लागत प्रभाविीलता को बढ़ावा िने ा रर सिक्त बनाना तथा पारििी सूचना सृजित करना ह।ै उपलब्धता बढ़ाने के जलए, नेिवकध के उपयोग को अनकु ूजलत करने रर भौगोजलक क्षेत्रों में लॉजिजस्ट्िक सेवाओं रर यातायात के असंतुजलत जवतरण को िरू करने के जलए समग्र योिना की सक्षमता के जलए, पीएम गजतिजक्त एनएमपी पर इन सुजवधाओं की मैनपंग करके लॉजिजस्ट्िक्स पाकों का एक निे वकध बनाया िाएगा। MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 28th September, 2022 S.O. 4575(E).—The Union Cabinet in its meeting held on 21.09.2022, approved the following proposals: (a) The National Logistics Policy, 2022, (enclosed at Annexure A), and; (b) To authorize the Department to take decision in respect of any modification or consequential changes deemed necessary for implementation of the National Logistics Policy within the broad contours approved by the Cabinet, and based on the recommendations of the Empowered Group of Secretaries (EGoS). 2. Accordingly, the National Logistics Policy 2022 is hereby notified for implementation with immediate effect. [F. No. 63/Logistics/2018 (E-64290)] SURENDRA KUMAR AHIRWAR, Jt. Secy.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 Annexure A NATIONAL LOGISTICS POLICY 2022 1.1 Logistics efficiency is a function of infrastructure, services (digital systems/processes/ regulatory framework) and human resource. The PM GatiShakti National Master Plan (NMP) for multimodal connectivity infrastructure to various economic zones, has been launched. PM GatiShakti National Master Plan is a transformative approach for improving logistics efficiency and reducing logistics cost, with focus on integration of existing and proposed infrastructure development initiatives of different agencies, to ensure first and last mile connectivity, for seamless movement of people and goods. 1.2 While development of integrated infrastructure and network planning is envisaged to be addressed through the PM GatiShakti National Master Plan, for efficiency in services (processes, digital systems, regulatory framework) and human resource, the National Logistics Policy is the logical next step. This will provide a comprehensive agenda for development of entire logistics ecosystem. 2. Definition ‘Logistics’ means Transportation & handling of goods between points of production and consumption, storage, value addition and allied services. The logistics infrastructure comprises of nodes and connections, more recognizable as ports, stations, Multimodal Logistics Parks (MMLPs), warehouses, and other business premises, connected by roads, railways, shipping, inland waterways, air routes, pipelines, etc., that are used by a wide range of carriers. This system is operated under a framework through a workforce with a wide range of knowledge of skills and technologies. 3. Vision and Objectives 3.1 The vision of the National Logistics Policy is “To develop a technologically enabled, integrated, cost- efficient, resilient, sustainable and trusted logistics ecosystem in the country for accelerated and inclusive growth.” 3.2 Accordingly, the key objectives of the policy are: a) Integration: to promote inter-modality, multi-modality through seamless integration of processes, digital systems, policies/plans and legislative requirements. b) Optimization: to promote and ensure optimal utilization of logistics infrastructure/assets/facilities through synergetic usage. c) Standardization: of physical assets, processes, taxonomy, benchmarking of service quality standards, in the logistics sector. d) Modernization: to promote greater adoption of information communication technology, upgraded infrastructure, use of drones, automation, innovation, green logistics, international best practices and facilitate integration with global value chain. e) Formalisation: to reduce fragmentation in the sector, promote excellence, mainstream logistics in higher education, upskilling and re-skilling of existing workforce. f) Democratization: to promote inclusivity by addressing needs of logistics supply and user side (agriculture and manufacturing sector and internal and external trade) and encourage public-private participation. 4. Targets Targets for achieving the vision of the National Logistics Policy are to (i) Reduce cost of logistics in India to be comparable to global benchmarks by 2030; (ii) improve the Logistics Performance Index ranking - endeavor is to be among top 25 countries by 2030; and (iii) create data driven decision support mechanism for an efficient logistics ecosystem.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5. Strategies for achieving the targets: 5.1 Reduction in logistics costs is planned to be attained through measures that improve efficiency in transport, warehousing, inventory management, and regulatory matters and order processing. 5.1.1 Improvement in transportation through migration towards relatively more efficient, economical and environmentally sustainable modal mix; improvement in efficiency of transport systems through promoting development of multimodal interconnected infrastructure; and Sectoral Plans for Efficient Logistics thereby addressing the issues of first and last mile, innovations in the design of rolling and floating stock and associated material handling, collaborative usage of logistics infrastructure and smart enforcement for minimizing detentions. The policy would provide road map for assessment of requirements of capacities and potentials of ports/multimodal logistics hubs, parks/cargo terminals, etc., logistics for efficient harnessing of natural resources, promote use of drones, automation, new technologies for logistics, among others. 5.1.2 Improvement in warehousing through (a) enabling adequate development of warehouses with optimal spatial planning using the PM GatiShakti NMP and facilitating private investments in warehouses; (b) facilitating improvement in efficiency, productivity and quality services in warehousing through promotion of standards, rewarding excellence and promoting digitization (use of Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)/warehouse automation); (c) development of a framework guideline for Logistics Parks to streamline approval processes, facilitate investments and allow optimal utilization. 5.1.3 Improvement in Inventory management through improvements in reliability of supply chains by promotion of digitalisation to facilitate tracking, improved predictability and visibility of replenishment orders, improvements in speed of transit by adoption of smarter enforcement, and de-risking of supply chains through resilient infrastructure planning and implementation. 5.1.4 Improved efficiency in regulatory matters and order processing is envisaged to facilitate development of a regulatory and policy environment wherein government policies would not act as an impediment to infrastructure development in the country, and also to promote and support investments by all stakeholders including the private sector. This is intended to be achieved by (a) facilitating simplification of regulatory processes, promoting standardization and digitalization for greater integration and inter-operability, (b) easing interface between industry and government, (c) facilitating addressing of gaps in the existing policies, liability regimes, etc., and (d) promoting a robust ecosystem of innovative digital solutions, development of digital solutions, integrating logistics related digital systems through a unified digital platform. 5.2 Logistics Performance Index (LPI): To improve India’s ranking in LPI, facilitate identification and resolution of issues related to logistics capacity, last-mile connectivity gaps, ground level operation and infrastructure. In addition, develop a compendium of reforms, in consultation with stakeholders and based on periodic reviews, to act upon, for improvement of India’s ranking, 5.3 Development of data driven systems for monitoring various components of the logistics ecosystem to enable higher logistics efficiency, is envisaged through (a) the PM GatiShakti National Master Plan; (b) the Unified Logistics Interface Platform (ULIP); (c) the ‘Logistics Ease Across Different States’ (LEADS) study for monitoring logistics performance across states, and; (d) development of a robust standardized methodology for calculating logistics costs and institutionalizing regular national assessment of logistic costs in the economy. 6. Monitoring and Coordination 6.1 PM GatiShakti establishes an institutional framework to bring into action the whole of government approach for implementing its vision. Accordingly, the apex body - an Empowered Group of Secretaries (EGoS) has been setup and mandated inter alia, to review and monitor implementation of the National Master Plan, adopt framework and norms for undertaking any amendments in the NMP, align various initiatives on development of a common integrated portal which serves the needs of all stakeholders, issue appropriate directions for achieving the objectives for compliance to guiding principles of the NMP. The Network Planning Group (NPG) with heads of[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 network planning divisions of infrastructure ministries for unified planning and integration of the proposals has been constituted, which will be supported by a Technical Support Unit (TSU). 6.2 Utilize the existing institutional framework i.e., Empowered Group of Secretaries (EGoS) created under the PM GatiShakti National Master Plan for monitoring implementation of the policy and action plan. EGoS will set up a “Services Improvement Group” (SIG) on the pattern of Network Planning Group (NPG) for monitoring of improvements pertaining to processes, regulatory and digital improvements in logistics sector. The SIG will comprise of officers nominated from concerned Ministries/Departments in addition to the relevant members of the Network Planning Group (NPG) such as Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA), Department of Revenue, Department of Commerce. 7. Implementation of the National Logistics Policy 7.1 The Policy will be implemented through a Comprehensive Logistics Action Plan (CLAP). The interventions under the CLAP are divided into specific key action areas, including (i) Integrated Digital Logistics Systems, (ii) Standardization of physical assets & benchmarking service quality standards, (iii) Logistics Human Resources Development and Capacity Building, (iv) State Engagement, (v) EXIM (Export-Import) Logistics, (vi) Service Improvement framework, (vii) Sectoral Plan for Efficient Logistics and (viii) Facilitation of Development of Logistics Parks. A detailed overview is at Appendix-A. 7.2 Effective implementation of interventions would be achieved by framing and vetting of the planned interventions by concerned line ministries and stakeholders. 7.3 Financial and fiscal incentives, by way of review of GST rates, and regulatory interventions to promote multimodal transportation, optimal modal mix, higher throughputs, energy efficiency through adoption of technologies, etc. would be developed through the relevant line ministries and will be invoked when feasible and necessary. In areas where immediate mandatory interventions are not advisable, methods such as development of comprehensive recommendatory guidelines, awards to promote best practices, certification of excellence based on pre-decided benchmarks, and digital systems, will be adopted. 7.4 Given the dynamic nature of this sector, the revised set of priorities and rules/processes/procedures adopted during the course of implementation of the Policy would be reviewed and suitably taken into account. Appendix-A Comprehensive Logistics Action Plan (CLAP) The Comprehensive Logistics Action Plan (CLAP) under the National Logistics Policy 2022 is divided into specific key action areas. Details are given below. 1: Integrated Digital Logistics Systems: 1.1 The Problem Digital systems and interfaces of line ministries/ departments exist in silos, no common interface for data sharing and use, and no digital tool to provide a means for performance monitoring and network planning, which utilizes multiple data streams. 1.2 Proposed Solution Develop a system of unified logistics interface to link multiple data sources and develop cross sectoral use cases for logistics stakeholders. 1.3 Implementation, Monitoring and Feedback based Review 1.3.1 Action for Digital Integration across Ministries / Departments: Logistics Division, DPIIT to: i. Engage different MSPs for development, operation, and maintenance of Unified Logistics Interface Platform (ULIP) – to integrate all logistics-related digital portals and IT solutions.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ii. Coordinate with concerned line ministries for data sharing. iii. Soft Launch of the initiative in 6 (six) months 1.3.2 Action for Digital Gap Areas: Logistics Division, DPIIT will arrange development of Proof of Concept (PoC) for cross sectoral use cases for logistics stakeholders to address gap areas including Secured Logistics Document Exchange (SLDE) platform (launch in 6 months), digital dashboard to improve container information and availability, Truck Visibility and Positioning Platform (TVPP), Electronic Logging Device (ELD), Import Clearance System for PGAs, Smart Road Enforcement app, etc. 1.4 Action by Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, Central Board of Indirect Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, BISAG-N, Department of Telecommunications, Department of Food & Public Distribution, Department of Commerce, Logistics Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. General list of digital/IT systems/ individual platforms is placed at Appendix - A1. 2: Standardization of physical assets and benchmarking of service quality standards: 2.1 The Problem Lack of Standardization of physical assets and benchmarking of service quality standards used in logistics operations impedes inter-operability, predictability in service levels and efficient multi-modal logistics. 2.2 Proposed Solution Enhance interoperability, minimize handling risks, undertake process optimization, and improve ease of doing business, through standardization of physical assets and benchmarking of service quality standards in logistics including transportation infrastructure (fixed and rolling), terminal handling, warehousing, temperature-controlled logistics, packaging, etc. 2.3 Implementation Roadmap and Monitoring i. Logistics Division, DPIIT will in coordination with the relevant standard setting agencies (Bureau of Indian Standards, Institute of Packaging, Food Safety Standards Authority of India, Telecom Regulatory Authority of India, Telecommunications Standards Development Society, India (TSDSI), Telecommunications Engineering Centre (TEC), etc.) develop standards for physical assets (containers, trucks, warehousing including temperature-controlled storages; transportation, terminals, etc.), and service benchmarking (service levels and design standards for sustainable packaging) with due regard to existing international recommendations to ensure inter-operability across modes/asset classes, increase in containerization, reduction in logistics costs, improved logistics efficiency, etc. The necessary standards to be collated and compiled in 6 (six) months. ii. To facilitate adoption, nodal ministries will devise light touch methods within 9 (nine) months including financial incentives, a system of grading, rating, and certification of excellence through awards for logistics service providers, etc., along with regulatory action, wherever necessary. 2.4 Impact Assessment and Feedback based review Half yearly reports to be submitted to EGoS for review and suitable changes in standards to be made by relevant standard setting agencies in consultation with nodal Ministries/Departments. 2.5 Action by Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, Bureau of Indian Standards, Department of Food and Public Distribution, Logistics[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Indian Institute of Packaging, Ministry of Commerce and Industry. 3: Logistics Human Resource Development and Capacity Building 3.1 The Problem i. Insufficient courses and programmes in logistics and supply chain management in higher education, at graduate and post-graduate levels. ii. Lack of skilled manpower. iii. Inadequate system for job role identification, competency mapping, curriculum approval, quality audit, and use of technology. iv. Inadequate capacity in relevant ministries and departments handling logistics related infrastructure or policy issues, at the central and state level, for better coordination, execution and implementation of projects, policies, and regulations. 3.2 Proposed Solution Develop an overarching logistics human resource strategy and under its guiding principles, line ministries to develop action plans to address skill development related and internal capacity building challenges in the respective sector. 3.3 Implementation Roadmap and Monitoring i. A study on gap assessment in job roles and existing skilling ecosystem may be undertaken by MSDE by constituting a Task force with a mandate to identify actions areas (requirement of new courses, programs for skilling and re-skilling, etc.). Spread of logistics sector training institutes across states may also be assessed. ii. Based on stakeholder consultation, Logistics Sector-Skill Council (LSSC) ((under guidance of MSDE and Department of Higher Education) will pursue development of an overarching National Logistics Human Resource Strategy including mapping of each logistics sector job role to a nodal line Ministry/Department. The strategy will also provide a roadmap for promoting uniform presence of training institutes across the country. It may be developed within 6 months. iii. Nodal line Ministries/Departments, in coordination with MSDE may pursue development of action plans within 9 (nine) months to address skill development related and internal capacity building challenges in the respective sector. KPIs, timelines and milestones to be specified in the action plan. iv. (Department of Higher Education may identify 2-3 universities in each state to analyse the global scenario in terms of institutions and courses for capacity development. Mainstreaming logistics in higher education will be pursued by the Department of Higher Education/ Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), through inclusion of additional courses of logistics and supply chain at graduate and post graduate level. The courses may be developed within 6 (six) months. v. Development of training programs for integrated capacity building and technical support unit under PM GatiShakti may be facilitated by the Capacity Building Commission in collaboration with concerned line Ministries for integrated capacity building and leveraging shared learnings across sectors. Online content/training programmes/courses may be hosted on the iGOT platform. vi. Mandatory certificate courses with exams may be designed using IGoT platform for relevant levels in the state and central governments. In addition, online training courses pertaining to this PM GatiShakti and National logistics policy, also covering sensitization of country’s legal and financial systems, developed by Ministry/Department concerned may be uploaded on iGOT Karmayogi platform as per procedure. GatiShakti and NLP related course content is suggested to be added to training curriculum of government training institutes, under infrastructure ministries and other related ministries.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] vii. Development of a Digital dashboard for tracking action taken under the logistics human resource strategy by concerned stakeholders to be pursued. 3.4 Impact Assessment and Feedback based review i. LSSC (under guidance of MSDE) to conduct Annual State of Logistics Human Resource Survey for assessment of continuing skill gaps in the logistics sector (perception/data-based surveys involving user industry, logistics sector associations; ministries engaged in the PM GatiShakti NMP); employment in the sector, State Logistics Cells, internal capacities in ministries, impact of steps taken, etc. ii. Modification in plan(s) to be done based on overall feedback. 3.5 Action by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Logistics Sector Skill Council, Department of Higher Education, Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, Department of Food & Public Distribution, Capacity Building Commission, Logistics Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. 4: State Engagement: 4.1 The Problem Lack of a system for continuous measurement of state-level logistics performance and provide support for improvement. 4.2 Proposed Solution Provide support for development of state/city level logistics plans, set up institutional framework to take action at city/state level, measure and monitor action by states and rank them. 4.3 Implementation, Monitoring and Feedback based Review i. State governments to pursue development of State / UT and City logistics plans/policy. Plans/policy may provide a roadmap for development of intermodal infrastructure, improvement in logistics services, processes and regulatory regime, digital systems and capacity, along with institutionalizing a system of monitoring user perspective (through a set of cross-sectoral KPIs and clearly defined timelines and milestones) to improve logistics planning, provide necessary inputs for PM GatiShakti NMP. These plans are expected to improve efficiency of city logistics while reducing congestion/pollution and creating opportunities for accelerated economic growth. ii. The Logistics Division, DPIIT will conduct annual process of performance assessment of states through an indigenous Logistics Ease Across Different States (LEADS) index, along with handholding states/UTs in the development of their logistics ecosystems and provide a roadmap for improving logistics efficiency. This index is an indigenous data driven system, which practicality captures our country’s requirements. iii. For monitoring changes in the logistics cost, Logistics Division in consultation with the stakeholders develop suitable framework for assessment of logistics cost at the national level. Also, based on the agreed framework conduct studies to assess the sectoral and overall logistics cost at National and sub-national levels on periodic basis. iv. To promote healthy competition, spread information about the inter-state rankings and create awareness on importance of efficient logistics, an Information, Education and Communication strategy under LEADS may be developed, which may inter alia cover appointment of public relation agency for information dissemination, developing a system of grading, rating, certification and excellence (GRACE) of logistics assets and their comparing performance across states. v. Future iterations of the scope of LEADS will recognize State / UT Governments for enabling holistic development of connectivity infrastructure through the PM GatiShakti.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 4.4 Action by State/UT Governments and City Administration, Logistics Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. 5. EXIM Logistics: 5.1 The Problem i. Infrastructure challenges, including last mile connectivity gaps between key gateway ports and relatively high transport costs between ports and hinterland. ii. Incomplete digitalization and procedural inefficiencies leading to suboptimal utilization and high cargo dwell time, inadequate legal and administrative mechanisms to drive transparency of freight charges and eliminate anti-competitive practices. iii. Lack of effective coordination to expedite development of strategic trade corridors. 5.2 Proposed Solution Addressing infrastructure and procedural gaps in India’s EXIM connectivity and create efficient and reliable logistics network, with transparent and streamlined cross-border trade facilitation, for improved trade competitiveness and greater integration of India with regional and global value chains. 5.3 Implementation, Monitoring and Feedback based Review i. Logistics Division, DPIIT through the mandate of Working Group on Infrastructure under National Committee of Trade Facilitation (NCTF) will identify critical EXIM infrastructure related issues. This will be done through stakeholder’s consultations and a digital tool for monitoring operational performance of gateway infrastructure, assessments of procedural efficiency, etc. ii. Based on the above, develop a National Trade Facilitation Action Plan (NTFAP), including mapping of issues to concerned line ministries / departments will be developed. iii. Working Group through an independent agency will develop a digital dashboard for constant monitoring of resolution and identification of necessary reforms. iv. Relevant issues emanating from the action plan will be taken up by the NPG/SIG to achieve the mandate of PM GatiShakti. 5.4 Action by Central Board of Indirect Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, Logistics Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. 6. Services Improvement Framework 6.1 The Problem i. Improvements needed in customer facing regulatory regime including laws, policies, rules and procedures, associated documentation and approval processes. ii. Complex processes, excessive documentation, fragmented regulatory environment and liability regimes across modes; lack of legislative framework for standard practices for digitalization, standardization. 6.2 Proposed Solution Improving regulatory interface to enable seamlessness between sectors, promote standardization, formalization, inter-operability; eliminate fragmentation in documentation, formats, processes and liability regimes; reduce gaps in regulatory architecture.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6.3 Implementation, Monitoring and Feedback based Review i. The Proposed mechanism for user interactions inter alia, will cover: a. Existing institutional mechanism of SCOPE (Standing committee for promotion of export) and Inter-Ministerial committee (IMC) for Logistics. b. Logistics Ease Across Different States (LEADS) survey. c. Interactions with industry associations. d. Interactions with ministries, states/UTs. ii. It is proposed to form a Service Improvement Group (SIG), comprising of officers nominated from nodal ministries (MOHUA, CBIC, etc. and infrastructure ministries /departments notified as members of NPG) on lines of NPG. Unresolved user issues pertaining to services, documentation, processes, policy, etc. may be resolved through the SIG, along with identification of interventions for improving user interface (to promote inter-operability; eliminate fragmentation in documentation, formats, processes and liability regimes; reduce gaps in regulatory architecture). iii. Concerned line Ministries/Departments may develop digital system for registering and monitoring resolution of user industry issues / grievances. These systems may have pre-defined service-level agreements/SOPs indicating inter-ministerial and inter-departmental hierarchy for escalation and resolving issues, action parameters for evaluating efficiency and time taken in issue resolution/management. iv. For harmonization of legal requirements and streamline liability regime and dispute resolution in the logistics sector, the Logistics Division, DPIIT will constitute an Inter-Ministerial Drafting Committee to assess the need for legislative changes in the sector. The mandate of the Inter-Ministerial Drafting Committee will inter alia, include analysis of existing laws to explore specific gaps or lack of coverage, identify appropriate administrative or legislative measures needed to close the gap to achieve the following: a. Simplified documentation with common terminology wherever possible in existing carriage acts. b. Regulatory provisions for transparency in freight charges, other fees and levies to ensure fair and reasonable competition, in consultation with relevant agencies, and using existing regulatory architecture, wherever possible. c. Guidelines for development of digital systems and maintaining digital data across ministries / departments in a standardized manner, so that the technical architecture of different digital systems are compatible and enable integrations and data sharing. 6.4 Action by Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Power, Department of Telecommunications, MNRE, Ministry of Power, Department of Telecommunications, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Central Board of Indirect Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Centre for Trade and Investment Law, Indian Institute of Foreign Trade. 7: Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL) 7.1 The Problem: While individual ministries have their respective overall long-term infrastructure plans (like National Rail plan, Bharatmala, Sagarmala, etc.), a sharp focus on addressing demand and supply side logistics issues and priorities (processes, digital improvements, policies regulatory framework and capacity building) is needed to improve efficiency.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 7.2 Proposed Solution: Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL) aligned with PM GatiShakti, will be developed for each sector with underlying philosophies of inter-operability, resiliency, sustainability, and innovation. Specifically, SPEL would (i) address logistics issues pertaining to infrastructure, processes, digital improvements, policies and regulatory reforms, and capacity building for better workforce, and ii) prioritize cross-sectoral cooperation to complement and not duplicate efforts and focus on optimization of modal mix. 7.3 Implementation Roadmap and Monitoring i. Each line ministry may pursue development of Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL) in consultation with user industry, private stakeholders, academia and other ministries, within 6 months. ii. Promoting innovation in the sector and enabling a resilient and sustainable logistics ecosystem, shall be the underlying philosophies for each SPEL. iii. SPEL may inter alia include action items for moving towards optimum modal mix (estimates for which shall be obtained through independent studies); address specific requirements of user sectors. iv. Various sectors will be assessed from the point of view of logistics cost-competitiveness with global benchmarks/international bets practices to identify sector-specific interventions that would help reduce logistics costs. Specific interventions will be identified first for sectors with high logistics cost as a part of overall production cost, with the objective of enhancing their cost competitiveness. While adopting global best practices and fixing targets and timelines, practicality and our country’s requirements may be kept in view. v. Logistics issues on supply and demand side may be identified and their resolution monitored through a digital system. This mechanism may also be useful for necessary feedback / inputs for identification of critical multimodal connectivity projects for the PM GatiShakti NMP. vi. Milestones, timelines, KPIs for different action items may be defined by line ministries and monitored through a digital dashboard. vii. SPEL of Ministries/Departments may be put up for approval of EGoS. 7.4 Parameters for Assessment and Review i. Line ministries may institutionalize a system of annual independent sectoral Ease of Logistics Surveys (perception / objective data based). Survey to assess on-ground impact of reforms /interventions. ii. Logistics Division, DPIIT through an independent agency(s) may conduct Total Transport Studies every two years for estimation of modal share for each transport mode and right modal mix and develop a digital system for constant monitoring of modal mix. iii. Relevant objective feedback on cost, congestion, modal mix, redressal of user issues, etc. from integrated digital systems for logistics also to be collated by line ministries. iv. Impact assessment and modifications / recalibration of the plans (SPEL) may be done by line Ministry /Department – based on all obtained feedback. v. Each line Ministry /Department may submit an annual report of sectoral plans, their impact and planned next steps to be presented to EGoS. 7.5 Action by: Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, M/o Food Processing Industries, M/o Power, M/o Chemicals and Fertilizers, Department of Telecommunications, Ministry of Coal, Ministry of Steel, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Power.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] General explanation/information and scope of Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL) is placed a Appendix - A2. 8: Facilitation of development of Logistics Parks: 8.1 The Problem i. Inadequate availability of logistics parks due to suboptimal use and lack of capacity sharing, high business risk due to low agility in operations, lack of integrated master planning, etc. ii. Challenges in developments of new Logistics Parks due to complex regulatory regime, fragmented clearance, absence of comprehensive and harmonized system standards and approval processes. iii. Lack of integration in the existing logistics network / connectivity nodes, impeding operational efficiency in handling systems, multimodal connectivity to economic zones. 8.2 Proposed Solution Logistics parks (eg. Multi Modal Logistics Parks, Air Freight Stations, Inland Container Depots, Container Freight Stations, cargo terminals, etc.) are hubs for intermediary activities (storage, handling, value addition, inter-modal transfers, etc.) in the supply chain connected by a transportation network. It is envisaged to take following steps to facilitate development of logistics parks: i. Draft framework guidelines to facilitate development of Logistics Parks in the country with focus on encouraging private investment. ii. Create a network of logistics parks by mapping them on the PM GatiShakti NMP, for enhanced visibility, improved logistics efficiency, optimum utilisation and connectivity. 8.3 Implementation, Monitoring and Feedback based Review i. Logistics Division, DPIIT in consultation with concerned line Ministries /Departments, domain experts and other stakeholders, will develop framework guidelines for development of Logistics Parks within 2 (two) months. ii. Framework guidelines for development of Logistics Parks will be put up to EGOS for approval. iii. Logistics Parks will be mapped on the PM GatiShakti NMP, to increase visibility, optimize network use, greater connectivity and enable holistic planning for removing imbalanced distribution of logistics services and traffic across geographies. 8.4 Action by Ministry of Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Civil Aviation, Central Board of Indirect Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Logistics Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. General information, scope and mandate of Framework guidelines for Logistics Parks and Terminals is placed at Appendix - A3. Appendix - A1 General list of digital/IT systems/ individual platforms include: I. Unified Interface Logistics Platform (ULIP) and use cases in gap areas is a common data stack platform (ULIP) for integrating (through APIs) all relevant digital/IT systems/individual platforms, along with use cases in critical gap areas such as: i. Secured Logistics Document Exchange (SLDE) platform to replace physical exchange of documents in domestic and EXIM trade and facilitate secure, seamless, digital transfer of various trade-related negotiable and other documents.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 ii. A digital dashboard to improve container availability in the country by reducing turnaround time through effective monitoring of container dwell times at CFSs, ICDs, ports, etc. iii. Import Clearance System for PGAs based on risk management principles to allow officers to perform all the background/internal activities online, leading up to issuance of NOC. iv. GHG Calculator to calculate carbon emission data per shipment basis on the mode of transport. v. Comparative Freight Index and framework for comparing freights between road and rail. vi. Promote development and adoption of Smart Road Enforcement app for states and central enforcement agencies using risk management principles to help minimize the physical inspection of offences and reduce compliance burden and delays on road. Other digital initiatives including visibility and track-and-trace for trucks, electronic proof of delivery, a digital address system for each destination across the country to reduce delays in last mile delivery, etc. Appendix - A2 General explanation/information and scope of Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL) includes: i. Strategy for development of rolling and floating stock infra inter alia covering steps to promote local manufacturing of containers and use of technology and innovations in rolling and floating stock design, material handling systems (like warehouse automation, robotic process automation, etc.), pricing strategy, production plans (including increasing scope for capacity sharing), suite of digital solutions to track and trace, reduce empty trips, etc. ii. Digital system for monitoring transportation throughput in each sector, capturing data streams for evaluation and comparison of congestion and costs across modes, etc. (GPS / RFID with command-and-control centres, etc.). iii. Strategy for integration with other modes to avoid duplication, provide end-to-end connectivity. Promote intermodal shift from road to rail by identifying ODs on which (Ro-Ro) movement is technically and commercially viable. Digital tools for identification of most competitive freight rates across OD pairs, promote sustainable modes of transportation by developing GHG emissions calculator. iv. Action items to improve regulatory interface between sectors, reduce gaps in regulatory architecture, promote standardization, formalization, inter-operability; eliminate fragmentation in documentation, formats, processes and liability regime. v. For supply chain of individual demand side logistics sectors, action items for connectivity requirements with relevant production and consumption clusters and aggregation centres with focus on sectoral priorities. Focus needs to be on promoting sustainability in the supply chain through use of renewable power, provision of recycling units, sustainable packaging, waste flow management and material flow optimization, based on global best practices. vi. Include in sectoral plans for MoR, MoRTH and MoPSW a compendium on safe, efficient and sustainable logistics related to dangerous goods covering the aspects of legal and statutory compliance requirements, standards available, standard operating procedures, guidelines, best practices and case examples, management systems, personnel and skills required etc. This will help as a reference document for the relevant agencies and stakeholders in public and private agencies including the industry, managers and supervisors responsible to ensure provisioning of appropriate infrastructure and its safe operations & maintenance. This will also help standard setting organisations such as BIS to develop new or additional standards wherever required. vii. Strategy for improving resilience of logistics supply chain, measures to promote sustainability and innovation and capacity building and empowerment of nodal officers. viii. Resiliency planning to be based on pre-identified conflicts (such as accidents, emergencies, hostilities, trade disruptions, etc.), essential supply chains (for food, fuel, oxygen, coal, etc.), critical cargo, resiliency gaps,28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] etc., along with roadmap for maintenance of buffer stock, identification of alternate sources, development of strategic reserves of key commodities, etc. ix. To improve sustainability across logistics sector, plans to include measures to promote adoption, address issues of energy efficiency and environmental footprint and circular economy through a system of financial incentives, regulatory interventions, where necessary, etc. x. Provisions for development of efficient storage and handling facilities for commodities such as silo-based compact vertical storage of bulk grains, pulses, etc. strategically located near farms, at key cross-docking points such as ports, airports and rail terminals. xi. To promote the innovation/start-up ecosystem in the logistics sector, Invest India, DPIIT to develop and institutionalize a system of identification of start-up ideas, organizing contests, provide incubation / acceleration support, start-up awards, etc. to promote start-ups in the logistics sector. II. In addition to general items, specific items inter alia to be covered in the Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL): i. Ministry of Railways may lay down action items for improving service reliability through time-tabled / scheduled freight services and competitiveness of rail freight services; reducing cost of rail-based supply chains through steps such as Rail Side Logistics Parks developed in a collaborative manner in line with PM GatiShakti principles and delays in granting approvals for and setting up private terminals on railway network; dedicated freight corridors, enhancing coordinated logistics planning along with city / state governments, end-to-end solutions including first and last mile connectivity, complete transparency, streamlining processes. ii. Ministry of Road Transport and Highways may lay down action items for development of digital systems for track and trace and complete visibility of cargo, reducing compliance burden on roads, and measure reliability of truck movement, strategy to address truck drivers’ shortage including pit-stops, social security, digital system to monitor work/rest hours. iii. Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) may lay down strategies that promote evacuation by other modes, smart and risk-based system for enforcement (import clearance system for PGAs / online system for laboratory testing process flow), holding capacity at ICDs / CFS clusters and systems for trade buffering, improve ship turnaround time and reduce dwell time, promotion of modal shift to waterways (through dedicated coastal shipping and inland waterway freight corridors in line with PM GatiShakti objectives). Facilitative financing schemes/programs for vessels, concessions on vessel and cargo related charges, and dedicated coastal freight corridors including last mile rail and road connectivity to be developed. iv. Ministry of Civil Aviation (MoCA) may lay down strategies that support development of Air Freight Stations (AFS) co-located with facilities like Multimodal Logistics Parks (MMLPs); strategy to utilize unused airstrips for air freight with a specific focus on storage, promote drone delivery, etc.; institutionalise robust mechanism (oversight committee) to monitor service level performance of air cargo terminals. v. Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) may lay down principles and norms for identifying streams of traffic to be shifted from other modes to pipelines, strategy and action plan for the targeted modal shift; technical guidelines for Right of Way (RoW) approvals, development of pipeline / infrastructure in a coordinated manner with other linear transportation networks (running parallel to / or under railway tracks/ highways, etc.). vi. Ministry of Communications & IT may lay down strategy for utilising the India post infrastructure and human resources for aggregation and disaggregation centres, first mile and last-mile connectivity. vii. Central Board of Indirect Taxes and Customs may lay down plan for implementing smart enforcement, import clearance system, policy for promoting investment in logistics parks (ICDs/CFS/AFS, etc.), supporting development of digital data-based systems for efficient logistics and integration of NCTF/NTFAP agenda and addressing the issue of taxation in multimodal transport.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 Appendix - A3 General information, scope and mandate of Framework Guidelines for Logistics Parks includes: (i) Logistics Parks (eg. Multi Modal Logistics Parks, Air Freight Stations, Inland Container Depots, Container Freight Stations, cargo terminals, etc.) are nodes on the transportation network where cargo can ‘dwell’ to fulfil one or several functions such as aggregation, storage, transshipment, distribution, and value-added services. Hence, Logistics Parks are an integral part of the logistics network. (ii) Framework Guidelines for development of Logistics Parks are integral for enhancing multimodal connectivity envisioned under the PM GatiShakti. It is envisaged that the guidelines will promote investments in greenfield Logistics Parks including MMLPs, ICDs, CFS, AFS, etc. through Model Concession Agreements specifically to facilitate PPP; robust institutional mechanism for coordinated development (with multiple state and government departments) and monitoring; creation of a common taxonomy / nomenclature, definitions, size requirement for all nodes and other technical details; develop SOPs and digitally enabled process for approvals of Logistics Parks, etc. In addition, focus will be to facilitate optimal utilization of brownfield Logistics Parks by encouraging alternative use at the same facilities, developing standards to drive interoperability, etc. (iii) These guidelines will aim to enable private and public investments in logistics parks, promote and empower efficiency, agility, resilience and cost effectiveness in operations through optimal use of infrastructure and to create information transparency. To increase visibility, optimize network use, and enable holistic planning for removing imbalanced distribution of logistics services and traffic across geographies, a network of logistics parks will be created by mapping these facilities on the PM GatiShakti NMP. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.