Home India औद्योगिक विकास विभाग जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर नोड झांसी में स...
Date: 2024-01-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर नोड झांसी में स्ट्रीट लाईट लगाने के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

This is a government order (संख्या-3/2024/|/463589/2024/001-77-3002-003-27-2023) from the Government of Uttar Pradesh, Department of Industrial Development, Section-3, issued on January 4, 2024. Addressed to the Chief Executive Officer of UPIDA (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), the order approves administrative and financial sanctions for the installation of streetlights in the General Bipin Rawat Defence Industrial Corridor, Jhansi Node. The approved cost is ₹1229.91 lakhs, with ₹614.95 lakhs released for expenditure in the financial year 2023-24. Key details: * **Project:** Installation of streetlights in General Bipin Rawat Defence Industrial Corridor, Jhansi Node. * **Approved Cost:** ₹1229.91 lakhs. * **Released Amount:** ₹614.95 lakhs (six crore fourteen lakh ninety five thousand). * **Executing Agency:** UPIDA. * **Relevant File Number:** E-6-145-X-2023-24 dated 19-12-2023 * **Government Order Number:** संख्या-3/2024/|/463589/2024/001-77-3002-003-27-2023 * **Recipient of the letter:** Chief Executive Officer, UPIDA, Paryatan Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow * **Sender of the letter:** Shailendra Kumar, Additional Secretary, Uttar Pradesh Government The order outlines several terms and conditions, including the need for technical approvals, adherence to financial regulations, proper accounting, environmental clearances, GST guidelines (18%), and ensuring no duplication of work. The released funds are designated under the budget head "007" and account number "5054033370800" for the Bundelkhand Expressway and Defence Corridor project. Any financial irregularities are the responsibility of UPIDA. The order is issued with the approval of the Finance Department and digitally signed by Shailendra Kumar, Additional Secretary. The authenticity of the order can be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in.

Key Entities Referenced

General Vipin Rawat Defence Industrial Corridor Node Jhansi: Industrial corridor node in Jhansi for which street light installation is approved Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA): Agency responsible for project implementation, quality, and compliance. Uttar Pradesh: State where the project is located and the policy applies
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संख्या-3/2024//463589/2024/00-77-3002-003-27-2023 प्रेषक, शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, Ne मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ । WY ww औद्योगिक विकास अनुभाग-3 aaa Ra 04/0/2024 a& ~~ विषय:- जनरल विपिन रावत fshea इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर als झांसी A स्ट्रीट alse लगाने के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबध FI महोदय, SX ९९ उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 5094/2980/2023 दिनांक 8..2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर als झांसी में स्ट्रीट aise लगाने के कार्य हेतु पीएफएडी cant आंकलित लागत रू0 229.9] लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 मैं व्यय हेतु लागत के सापेक्ष BO 644.95 लाख (रुपये छः: करोड़ चौदह लाख पन्‍्चानवे हजार मात्र ) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- ( धनराशि रू0 लाख में) जनपद कार्य का नाम स्वीकृत sara लागत धनराशि झांसी | जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर, |... 4229.97 64.95 झासी नोड में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों - प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-38 A वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। 2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी यूपीडा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन SANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। 4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर A नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा। 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व मैं राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। 6- लेबर BS की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। 7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी। 8- यूपीडा दूवारा नियमानुसार समस्त्‌ आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 9- प्रायोजनान्तर्गत 8 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रायोनान्तर्गत जी0एएस0टी0 की धनराशि वास्ताविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की. जायेगी। यूपीडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तरगत विभिन्‍न कार्यमदों में जीएएस0टी0 सम्मिलित न हो। 0- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। - प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजना के स्कोप मैं परिवर्तन आदि शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ||2- प्रस्तावित कार्यों की दूविरावृत्ति (svete) को रोकने की इष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान A किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। |3- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AMG संख्या सं0- 2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |4- प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। |5-उ0प्र0 इण्डस्ट्रियन एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। |7-आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। |8-प्रायोजनान्तर्गत पावर कनेक्शन हेतु BO 789.90 लाख (BO (60.93 लाख + जी0एस0टी0 BO 28.97 लाख) की धनराशि प्रस्तावित की गयी है जिसे प्रभाग द्वारा यथावत अनुमन्य किया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व संबंधित कार्यों का विद्युत विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। |9-किसी भी वित्तीय अनिमियतता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- Sa संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,4,95,000 ( रुपये छह करोड़ चौदह लाख पंचानबे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर GANT उत्पन्न संख्या E-6-45-X-2023-24 दिनांक 79- 2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार) अनु Alaa _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एव दिनाक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 9.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ। 0, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- .गा्ड फाइल। ol आज़ा से, \ (शैलेन्द्र कुमार), BQ ® अनु सचिव _____- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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