Notification for protocol amending the Agreement between the Republic of India and Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264141 CG-DxLx-xEG-I2D5H0x6x2x0 25-264141 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2792] नई दिल्ली, बुधिार, िनू 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947 No. 2792] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947 जित्त मत्रं ालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 25 िून, 2025 (आयकर) का.आ. 2858(अ).— चूंदक, आय पर करों के संबंध म ें िोहरे कराधान से बचाि और रािकोषीय अपिंचन की रोकथाम के जलए भारतीय गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच करार को संिोजधत करने िाले एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 27 िनिरी, 2025 को मस्ट्कट म ें हस्ट्ताक्षर दकए गए थ,े िैसा दक इस अजधसूचना के अनबु धं (जिसे इसम ें इसके पश्चात ् प्रोटोकॉल के रूप म ेंजनर्िष्टि दकया गया ह)ै म ेंजनधािररत दकया गया ह;ै और िबदक, उक्त प्रोटोकॉल दिनांक 28 मई, 2025 को लाग ू हुआ, िो दक अनच्ु छेि 15 के परै ा 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल के लाग ूहोन ेके जलए संजििाकारी राज्यों के संबंजधत कानूनों द्वारा अपेजक्षत प्रदियाओं के पूरा होन ेकी अजधसूचनाओं में स े बाि की अजधसूचना की प्राजि की तारीख ह;ै और िबदक, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेि 15 के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (क) म ें यह प्रािधान दकया गया ह ै दक इस करार के प्रािधान भारत म ेंइसके बाि प्रोटोकॉल के लाग ूहोने की तारीख के बाि अप्रैल के पहल ेदिन या उसके बाि िुरू होन े िाले दकसी भी जित्तीय िषि म ेंप्राि आय के संबंध म ेंलाग ू होंग;े 4177 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, आयकर अजधजनयम, 1961(1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अजधसूजचत करती ह ैदक उक्त करार और प्रोटोकॉल के सभी प्रािधान, िैसा दक इसके साथ संलग्न ह,ै भारत संघ म ेंलाग ूहोंगे। अनबु धं आय पर करों के संबधं म ें िोहरे कराधान के पररहार और रािकोषीय अपिचं न की रोकथाम के जलए भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच करार म ेंसिं ोधन प्रोटोकॉल भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार, िोहरे कराधान के पररहार और आय पर करों के संबंध म ें रािकोषीय अपिंचन की रोकथाम के जलए 2 अप्रैल 1997 को नई दिल्ली म ें हस्ट्ताक्षररत भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच करार को संिोजधत करने के जलए एक प्रोटोकॉल संपन्न करन े की इच्छा रखत े हुए (जिसे आग े "करार" कहा िाएगा)। जनम्नानुसार सहमजत हुई ह:ै अनच्ु छेि 1 करार की प्रस्ट्तािना के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा: “ भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार, आय पर करों के संबंध म ें िोहरे कराधान के पररहार और रािकोषीय अपिंचन की रोकथाम के जलए एक करार करने की इच्छा रखत े हुए; कर अपिंचन या पररहार के माध्यम स ेगरै -कर या कम कराधान के अिसर पैिा दकए जबना इस करार द्वारा िाजमल दकए गए करों के संबंध म ें िोहरे कराधान को खत्म करन े का इरािा रखते हुए (तीसरे राज्यों के जनिाजसयों के अप्रत्यक्ष लाभ के जलए इस करार म ेंप्रिान की गई राहत प्राि करन े के उद्देश्य स े संजध-खरीिारी व्यिस्ट्था के माध्यम स)े ; जनम्नानुसार सहमजत हुई ह:ै” अनच्ु छेि 2 करार के अनुच्छेि 2 (आच्छादित कर) के परै ाग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) को जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: " ओमान सल्तनत म ें: आयकर; (इसके बाि इस े"ओमानी कर" कहा िाएगा);" अनच्ु छेि 3 1. करार के अनुच्छेि 3 (सामान्द्य पररभाषाए)ँ के परै ाग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ड.) को जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: " भारत के मामल ेम ें"सक्षम प्राजधकारी" िब्ि का तात्पय िभारत सरकार के जित्त मंत्री या उनके अजधकृत प्रजतजनजध स ेह;ै और ओमान सल्तनत के मामले म ेंकर प्राजधकरण के अध्यक्ष या उनके अजधकृत प्रजतजनजध स े ह।ै " 2. करार के अनच्ु छेि 3 के परै ाग्राफ 1 के उप-परै ाग्राफ (छ) (ii) को जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: "ओमान सल्तनत के मामल े म ें, 'कर िष'ि िैसा दक उसके आयकर कानून म ें पररभाजषत दकया गया ह;ै"[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 अनच्ु छेि 4 करार के अनच्ु छेि 4 (व्यजष्ट) के पैराग्राफ 3 को जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: "िहां दकसी व्यजक्त के अलािा कोई अन्द्य व्यजक्त िोनों संजििाकारी राज्यों का व्यजष्ट ह,ै िहा ं संजििाकारी राज्यों के सक्षम अजधकारी आपसी सहमजत स े यह जनधािररत करन े का प्रयास करेंग े दक इस करार के प्रयोिनों के जलए ऐसे व्यजक्त को दकस संजििाकारी राज्य का व्यजष्ट माना िाएगा, जिसम ेंउसके प्रभािी प्रबंधन का स्ट्थान, िह स्ट्थान िहा ंिह जनगजमत ह ैया अन्द्यथा गरित ह ैऔर कोई अन्द्य प्रासंजगक कारक िाजमल ह।ैं ऐसे करार के अभाि म,ें ऐसा व्यजक्त इस करार द्वारा प्रिान की गई दकसी भी राहत या कर छूट का हकिार नहीं होगा, जसिाय उस सीमा तक और ऐसे तरीके स ेजिस पर संजििाकारी राज्यों के सक्षम अजधकाररयों द्वारा सहमजत व्यक्त की िा सकती ह।ै " अनच्ु छेि 5 करार के अनच्ु छेि 8 (िाय ु पररिहन) के पैराग्राफ 5 को हटा दिया िाएगा। अनच्ु छेि 6 1. अनुच्छेि 10 (संबद्ध उद्यम) का मौिूिा पाि पैराग्राफ 1 के रूप में िमांदकत दकया िाएगा। 2. अनुच्छेि 10 के पैराग्राफ 1 के बाि पैराग्राफ 2 के रूप म ें जनम्नजलजखत परै ाग्राफ िोडा िाएगा: "2. िहां एक संजििाकारी राज्य उस राज्य के दकसी उद्यम के लाभ म ें िाजमल करता ह ै- और तिनुसार कर लगाता ह ै- ऐस े लाभ जिन पर िसू रे संजििाकारी राज्य के दकसी उद्यम पर उस िसू रे राज्य म ेंकर लगाया गया ह ैऔर इस प्रकार िाजमल दकए गए लाभ ि े लाभ ह ैं िो पहले उल्लेजखत राज्य के उद्यम को प्राि होते यदि िो उद्यमों के खच की ितें िही होतीं िो स्ट्ितंत्र उद्यमों के खच होतीं, तो िह िसू रा राज्य उन मुनाफों पर लगाए गए कर की राजि म ेंउजचत समायोिन करेगा। ऐसे समायोिन का जनधािरण करत ेसमय, इस करार के अन्द्य प्रािधानों पर उजचत ध्यान दिया िाएगा और यदि आिश्यक हो तो संजििाकारी राज्यों के सक्षम अजधकारी एक िसू रे स े परामि ि करेंगे।" अनच्ु छेि 7 करार के अनुच्छेि 13 (रॉयल्टी) के पैराग्राफ 2 म,ें '15 प्रजतित' िब्ि को 'िस प्रजतित (10%)' स ेप्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। अनच्ु छेि 8 करार के अनुच्छेि 14 (तकनीकी िुल्क) के पैराग्राफ 2 म,ें '15 प्रजतित' िब्ि को 'िस प्रजतित (10%)' स ेप्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। अनच्ु छेि 9 1. करार के अनच्ु छेि 25 (िोहरे कराधान स े बचाि) के परै ाग्राफ 4 को हटा दिया िाएगा। 2. करार के अनच्ु छेि 25 के परै ाग्राफ 5 को परै ाग्राफ 4 के रूप म ेंपनु ः िमांदकत दकया िाएगा। अनच्ु छेि 10 अनुच्छेि 25 के बाि जनम्नजलजखत नया अनच्ु छेि 25क िोडा िाएगा: "अनच्ुछेि 25क गरै -भिे भाि 1. दकसी संजििाकारी राज्य के नागररकों को िसू रे संजििाकारी राज्य म ें दकसी ऐसे कराधान अथिा उससे िुडी दकसी आिश्यकता के अधीन नहीं रखा िाएगा, िो उस कराधान और उससे िडु ी आिश्यकताओं स े जभन्न अथिा अजधक बोजिल हो, जिसके अधीन उस िसू रे राज्य के नागररक समान पररजस्ट्थजतयों म,ें जििेष रूप स ेजनिास के संबंध म,ें ह ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अथिा हो सकते ह।ैं यह प्रािधान, अनुच्छेि 1 के प्रािधानों के बाििूि, उन व्यजक्तयों पर भी लाग ू होगा िो एक अथिा िोनों संजििाकारी राज्यों के जनिासी नहीं ह।ैं 2. एक संजििाकारी राज्य के उद्यम द्वारा िसू रे संजििाकारी राज्य म ें स्ट्थाजपत स्ट्थायी प्रजतष्ठान पर लगाया िान े िाला कराधान, उसी राज्य म ेंउसी प्रकार की गजतजिजधयों को संचाजलत करन े िाल े िसू रे राज्य के उद्यमों पर लगाए िान े िाले कराधान स े कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रािधान को दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा िसू रे संजििाकारी राज्य के जनिाजसयों को नागररक जस्ट्थजत अथिा पाररिाररक जिम्मेिाररयों के कारण कराधान के प्रयोिनों के जलए कोई व्यजक्तगत भत्ता, राहत और कटौजतयां प्रिान करन े के जलए बाध्य करने के रूप म ेंनहीं समिा िाएगा, िो िह अपन े जनिाजसयों को प्रिान करता ह।ै इस प्रािधान को दकसी संजििाकारी राज्य को पहल े उल्लेजखत राज्य म ें िसू रे संजििाकारी राज्य की दकसी कंपनी द्वारा स्ट्थाजपत स्ट्थायी प्रजतष्ठान के मुनाफे पर कर की ऐसी िर स े अजधक कर लगान े स े रोकन े के रूप म ें नहीं समिा िाएगा, िो पहल े उजल्लजखत संजििाकारी राज्य की दकसी समान कंपनी के मुनाफे पर लगाए िान ेिाल ेकर की िर स ेअजधक ह,ै न ही इसे अनुच्छेि 7 के पैराग्राफ 3 के प्रािधानों के साथ संघष ि म ें माना िाएगा। 3. जसिाय उन मामलों को छोडकर िहा ं अनुच्छेि 10 के परै ाग्राफ 1, अनच्ु छेि 12 के परै ाग्राफ 7, अनच्ु छेि 13 के पैराग्राफ 6 और अनच्ु छेि 14 के पैराग्राफ 6 के प्रािधान लाग ू होते ह,ैं एक संजििाकारी राज्य के उद्यम द्वारा िसू रे संजििाकारी राज्य के जनिासी को दिए गए ब्याि, रॉयल्टी, तकनीकी िुल्क और अन्द्य संजितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का जनधािरण करने के प्रयोिन के जलए, उन्द्हीं ितों के अधीन कटौती योग्य होंगे िैस े दक िे पहले उजल्लजखत राज्य के जनिासी को भुगतान दकए गए हों। 4. दकसी संजििाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंिी पणू ितः अथिा अंितः, प्रत्यक्षतः अथिा अप्रत्यक्षतः, िसू रे संजििाकारी राज्य के एक अथिा अजधक जनिाजसयों के स्ट्िाजमत्ि म ें अथिा उनके जनयंत्रण म ें ह,ै प्रथम िर्णित संजििाकारी राज्य म ें दकसी ऐस े कराधान अथिा उससे संबंजधत दकसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे िो उन कराधान और संबंजधत अपेक्षाओं स े जभन्न अथिा अजधक बोजिल हो जिनके अधीन प्रथम िर्णित राज्य के अन्द्य समान उद्यम ह ैं अथिा हो सकत े ह।ैं 5. इस अनच्ु छेि के प्रािधान केिल उन करों पर ही लाग ू होंग े िो इस करार के अतं गति आत े ह।ैं अनच्ु छेि 11 करार के अनच्ु छेि 26 (पारस्ट्पररक करार प्रदिया) को जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: 1. िहा ं कोई व्यजक्त यह मानता ह ैदक एक अथिा िोनों संजििाकारी राज्यों की कारििाइयों के पररणामस्ट्िरूप उस पर इस करार के प्रािधानों के अनसु ार कराधान नहीं होगा, तो िह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रिान दकए गए उपायों पर ध्यान दिए जबना, उस संजििाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्ट्तुत कर सकता ह ै जिसका िह जनिासी ह ै अथिा, यदि उसका मामला अनुच्छेि 25क के परै ाग्राफ 1 के अतं गित आता ह,ै तो उस संजििाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी के समक्ष, जिसका िह नागररक ह।ै मामल ेको करार के प्रािधानों के अनुसार कराधान नहीं होन े के पररणामस्ट्िरूप कारििाई की पहली अजधसूचना स े तीन िष ि के भीतर प्रस्ट्तुत दकया िाना चाजहए। 2. सक्षम प्राजधकारी को आपजत्त उजचत प्रतीत होती ह ै और यदि िह स्ट्िय ं दकसी संतोषिनक समाधान पर पहुचं ने म ें सक्षम नहीं ह,ै तो िह िसू रे संजििाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी के साथ आपसी सहमजत से मामल े को हल करन े का प्रयास करेगा , तादक करार के अनुसार न होने िाल े कराधान स े बचा िा सके। दकसी भी करार पर पहुचं न े पर उस े संजििाकारी राज्यों के घरेलू कानून म ेंदकसी भी समय सीमा के बाििूि लागू दकया िाएगा। 3. संजििाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी करार की व्याख्या अथिा उसके अनुप्रयोग के संबंध म ें उत्पन्न होन े िाली दकसी भी करिनाई अथिा संिेह को आपसी सहमजत स ेहल करने का प्रयास करेंगे । िे करार में प्रािधान न दकए गए मामलों म ें िोहरे कराधान को समाि करन े के जलए भी आपस म ेंपरामि िकर सकते ह।ैं 4. संजििाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी पूिििती अनुच्छेिों के अथ ि म ेंदकसी करार पर पहुचं न ेके उद्देश्य स ेएक िसू रे के साथ सीधे संिाि कर सकते ह।ैं ”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 अनच्ु छेि 12 करार के अनच्ु छेि 27 को जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: "अनच्ुछेि 27 सचू ना का आिान-प्रिान 1. संजििाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी ऐसी िानकारी (िस्ट्तािेिों अथिा िस्ट्तािेिों की प्रमाजणत प्रजतयों सजहत) का आिान-प्रिान करेंगे िो इस करार के प्रािधानों अथिा संजििाकारी राज्यों अथिा उनके रािनीजतक उपजिभागों अथिा स्ट्थानीय प्राजधकाररयों की ओर स े लगाए गए हर प्रकार और जििरण के करों स े संबंजधत घरेलू कानूनों के कायािन्द्ियन के जलए पूिािनुमाजनत रूप स े प्रासंजगक ह,ै िब तक दक इसके तहत कराधान करार के जिपरीत न हो। सूचना का आिान-प्रिान अनच्ु छेि 1 और 2 द्वारा प्रजतबंजधत नहीं ह।ै 2. दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा प्राि की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुि मानी िाएगी िसै े उस राज्य के घरेल ू कानूनों के अंतगित प्राि की गई सूचना को गुि माना िाता ह ै और इसका खुलासा केिल उन व्यजक्तयों अथिा प्राजधकाररयों (न्द्यायालय और प्रिासजनक जनकायों सजहत) के समक्ष दकया िाएगा िो अनुच्छेि 1 म ें जनर्िष्टि करों के संबंध म ें जनधािरण अथिा सग्रं ह, प्रितिन अथिा अजभयोिन, अपीलों के जनधािरण अथिा उपयक्तुि की जनगरानी स े संबंजधत ह।ैं ऐसे व्यजक्त अथिा प्राजधकारी सूचना का उपयोग केिल ऐसे उद्देश्यों के जलए करेंगे। िे सािििजनक अिालती कायििाही म ेंअथिा न्द्याजयक जनणियों म ेंसूचना का खलु ासा कर सकते ह।ैं पूििगामी होने के बाििूि, दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा प्राि की गई सूचना का उपयोग अन्द्य उद्देश्यों के जलए दकया िा सकता ह ै यदि ऐसी सूचना का उपयोग िोनों राज्यों के कानूनों के अंतगति ऐसे अन्द्य उद्देश्यों के जलए दकया िा सकता हो और आपूर्ति करने िाल े राज्य का सक्षम प्राजधकारी ऐस े उपयोग को अजधकृत करता हो । 3. दकसी भी मामले म ेंपैराग्राफ 1 और 2 के प्रािधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की िाएगी दक िे दकसी संजििाकारी राज्य पर जनम्नजलजखत िाजयत्ि थोपें: क. उस अथिा अन्द्य संजििाकारी राज्य के कानूनों और प्रिासजनक प्रथाओं के जिपरीत प्रिासजनक उपाय करना; ख. ऐसी िानकारी (िस्ट्तािेिों अथिा िस्ट्तािेिों की प्रमाजणत प्रजतयों सजहत) प्रिान करना िो उस अथिा िसू रे संजििाकारी राज्य के कानूनों के अंतगित अथिा प्रिासन के सामान्द्य िम म ेंप्राि नहीं की िा सकती ह;ै ग. ऐसी सूचना प्रिान करना िो दकसी व्यापार, कारोबार, औद्योजगक, िाजणजज्यक अथिा व्यािसाजयक रहस्ट्य अथिा व्यापार प्रदिया का खलु ासा करती हो, अथिा ऐसी सूचना जिसका खुलासा सािििजनक नीजत (सािििजनक नीजत) के जिपरीत हो। 4. यदि इस अनुच्छेि के अनुसार दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा सूचना का अनुरोध दकया िाता ह,ै तो िसू रा संजििाकारी राज्य अनरु ोजधत सूचना प्राि करने के जलए अपन े सूचना एकजत्रत करने के उपायों का उपयोग करेगा, भल े ही उस िसू रे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के जलए ऐसी सूचना की आिश्यकता न हो। जपछले िाक्य म ें जनजहत िाजयत्ि पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन ह,ै लेदकन दकसी भी मामल े म ें ऐसी सीमाओं का यह अथि नहीं लगाया िाना चाजहए दक कोई संजििाकारी राज्य केिल इसजलए सूचना प्रिान करने स े मना कर सकता ह ै क्योंदक उसका ऐसी सूचना म ें कोई घरेलू जहत नहीं ह।ै 5. दकसी भी मामले म ें अनुच्छेि 3 के प्रािधानों की यह व्याख्या नहीं की िाएगी दक यह संजििाकारी राज्य को सूचना िेने स े केिल इसजलए इंकार करने की अनुमजत िते ा ह ैक्योंदक िह सूचना दकसी बैंक, अन्द्य जित्तीय संस्ट्थान, नाजमत व्यजक्त अथिा एिेंसी अथिा न्द्यासीय क्षमता म ें कायिरत व्यजक्त के पास ह ै अथिा क्योंदक यह व्यजक्तगत स्ट्िाजमत्ि जहतों स े संबंजधत ह।ै " अनच्ु छेि 13 करार के अनच्ु छेि 27 के तरु ंत बाि जनम्नजलजखत नए अनच्ु छेि 27क और 27ख सजम्मजलत दकए िाएंगे: “ अनच्ुछेि 27क करों के सग्रंह म ेंसहायता6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. संजििाकारी राज्य रािस्ट्ि िािों के संग्रह म ें एक-िसू रे को सहायता प्रिान करेंगे। यह सहायता अनुच्छेि 1 और 2 द्वारा प्रजतबंजधत नहीं ह।ै संजििाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी आपसी सहमजत स े इस अनुच्छेि के लागू होन े के तरीके को तय कर सकते ह।ैं 2. इस अनच्ु छेि म ें प्रयक्तु िब्ि "रािस्ट्ि िािा" का अथ ि ह ै संजििाकारी राज्यों अथिा उनके रािनीजतक उपजिभागों अथिा स्ट्थानीय प्राजधकाररयों की ओर स े लगाए गए प्रत्येक प्रकार और िर्णित करों के संबंध में बकाया राजि, िहा ं तक उसके अंतगित कराधान इस करार अथिा दकसी अन्द्य िस्ट्तािेि के प्रजतकूल न हो, जिसके संजििाकारी राज्य पक्षकार हों, साथ ही ऐसी राजि स े संबंजधत ब्याि, प्रिासजनक िडं और संग्रहण अथिा संरक्षण की लागत। 3. िब दकसी संजििाकारी राज्य का रािस्ट्ि िािा उस राज्य के कानूनों के तहत प्रितनि ीय हो और उस पर दकसी ऐस े व्यजक्त का बकाया हो िो उस समय उस राज्य के काननू ों के तहत उसके संग्रह को रोक नहीं सकता, तो उस रािस्ट्ि िाि े को उस राज्य के सक्षम प्राजधकारी के अनरु ोध पर िसू रे सजं ििाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी द्वारा संग्रह के प्रयोिनाथि स्ट्िीकार दकया िाएगा। उस रािस्ट्ि िाि े को उस िसू रे राज्य द्वारा अपन े स्ट्िय ं के करों के प्रितिन और संग्रह पर लागू अपने काननू ों के प्रािधानों के अनुसार एकत्र दकया िाएगा िैसे दक रािस्ट्ि िािा उस िसू रे राज्य का रािस्ट्ि िािा हो। 4. िब दकसी संजििाकारी राज्य का रािस्ट्ि िािा ऐसा िािा ह ै जिसके संबंध म ें िह राज्य अपने कानून के तहत उसके संग्रह को सुजनजश्चत करन े के उद्देश्य स े संरक्षण के उपाय कर सकता ह,ै तो उस रािस्ट्ि िाि े को उस राज्य के सक्षम प्राजधकारी के अनरु ोध पर िसू रे संजििाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोिनाथ ि स्ट्िीकार दकया िाएगा। िह िसू रा राज्य अपन ेकानूनों के प्रािधानों के अनुसार उस रािस्ट्ि िाि ेके संबंध म ेंसंरक्षण के उपाय करेगा िैसे दक रािस्ट्ि िािा उस िसू रे राज्य का रािस्ट्ि िािा हो, भले ही ऐसे उपायों को लागू करने के समय रािस्ट्ि िािा पहले उजल्लजखत राज्य म ें प्रितिनीय न हो अथिा दकसी ऐसे व्यजक्त द्वारा बकाया हो जिसे उसके संग्रह को रोकन े का अजधकार ह।ै 5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रािधानों के बाििूि, पैराग्राफ 3 अथिा 4 के प्रयोिनों के जलए दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा स्ट्िीकार दकया गया रािस्ट्ि िािा, उस राज्य म,ें उस राज्य के कानूनों के तहत रािस्ट्ि िाि ेके जलए लागू समय सीमा के अधीन नहीं होगा अथिा उसे कोई प्राथजमकता नहीं िी िाएगी। इसके अलािा, पैराग्राफ 3 अथिा 4 के प्रयोिनों के जलए दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा स्ट्िीकार दकया गया रािस्ट्ि िािा, उस राज्य म,ें िसू रे संजििाकारी राज्य के कानूनों के तहत उस रािस्ट्ि िाि े के जलए लागू कोई प्राथजमकता नहीं रखगे ा। 6. दकसी संजििाकारी राज्य के रािस्ट्ि िाि े के अजस्ट्तत्ि, िैधता अथिा राजि के संबंध म ें कायििाही केिल उस राज्य के न्द्यायालयों अथिा प्रिासजनक जनकायों के समक्ष ही लाई िाएगी। इस अनुच्छेि म ें दकसी भी बात को िसू रे संजििाकारी राज्य के दकसी न्द्यायालय अथिा प्रिासजनक जनकाय के समक्ष ऐसी कायििाही करने का दकसी अजधकार का सृिन करन े अथिा अजधकार प्रिान करन े के रूप म ेंनहीं समिा िाएगा। 7. िहा,ं दकसी भी समय अनुच्छेि 3 अथिा 4 के अंतगित दकसी संजििाकारी राज्य द्वारा अनुरोध दकए िाने के पश्चात ् तथा िसू रे संजििाकारी राज्य द्वारा संबंजधत रािस्ट्ि िाि ेको एकजत्रत करके प्रथम िर्णित राज्य को प्रेजषत दकए िान े स े पूिि, संबंजधत रािस्ट्ि िािा समाि हो िाता ह।ै क. अनुच्छेि 3 के तहत अनरु ोध के मामले म,ें पहले उजल्लजखत राज्य का रािस्ट्ि िािा िो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रितिनीय ह ैऔर उस व्यजक्त द्वारा बकाया ह,ै िो उस समय, उस राज्य के काननू ों के तहत, उसके संग्रह को रोक नहीं सकता ह,ै अथिा ख. अनुच्छेि 4 के अधीन अनुरोध के मामले म,ें प्रथम उजल्लजखत राज्य का रािस्ट्ि िािा जिसके संबंध म ेंिह राज्य अपन े कानूनों के अधीन, उसके संग्रह को सुजनजश्चत करने के उद्देश्य स े संरक्षण के उपाय कर सकता ह,ै प्रथम उजल्लजखत राज्य का सक्षम प्राजधकारी तरु ंत उस तथ्य के बारे म ेंिसू रे राज्य के सक्षम प्राजधकारी को अजधसूजचत करेगा और िसू रे राज्य के जिकल्प पर, प्रथम उजल्लजखत राज्य उसके अनुरोध को अथिा तो जनलजं बत कर िेगा अथिा िापस ले लगे ा। 8. दकसी भी जस्ट्थजत म ें इस अनच्ु छेि के प्रािधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की िाएगी दक िे दकसी संजििाकारी राज्य पर जनम्नजलजखत िाजयत्ि थोपें: क. उस अथिा अन्द्य संजििाकारी राज्य के कानूनों और प्रिासजनक प्रथाओं के जिपरीत प्रिासजनक उपाय करना;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ख. ऐसे उपाय करना िो सािििजनक नीजत (ऑर्ड्रे पजब्लक) के जिपरीत हों; ग. यदि अन्द्य संजििाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथिा प्रिासजनक पद्धजत के तहत उपलब्ध सग्रं हण अथिा संरक्षण के सभी उजचत उपायों को नहीं अपनाया ह,ै तो सहायता प्रिान करना; घ. उन मामलों म ें सहायता प्रिान करना िहां उस राज्य का प्रिासजनक बोि िसू रे संजििाकारी राज्य द्वारा प्राि दकए िाने िाले लाभ स ेस्ट्पष्ट रूप स े असगं त ह।ै अनच्ुछेि 27ख लाभ की पात्रता इस करार के अन्द्य प्रािधानों के बाििूि, इस करार के तहत दकसी आय मि के संबंध म ें लाभ प्रिान नहीं दकया िाएगा यदि सभी प्रासंजगक तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों को ध्यान म ें रखत े हुए यह जनष्कषि जनकालना उजचत ह ैदक उस लाभ को प्राि करना दकसी भी व्यिस्ट्था अथिा लने िने का प्रमुख उद्देश्य था, जिसके पररणामस्ट्िरूप प्रत्यक्ष अथिा अप्रत्यक्ष रूप स े िह लाभ प्राि हुआ, िब तक दक यह स्ट्थाजपत न हो िाए दक इन पररजस्ट्थजतयों म ेंउस लाभ को प्रिान करना इस करार के प्रासंजगक प्रािधानों के उद्देश्य और प्रयोिन के अनुसार होगा।" अनच्ु छेि 14 आय पर करों के संबंध म ेंिोहरे कराधान स ेबचन ेऔर रािकोषीय अपिंचन की रोकथाम के जलए भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच 2 अप्रलै 1997 को हस्ट्ताक्षर हुए करार के प्रोटोकॉल को, हटा दिया िाएगा। अनच्ु छेि 15 1. संजििाकारी राज्य रािनजयक माध्यमों स े एक िसू रे को इस प्रोटोकॉल के लाग ू होने के जलए संबंजधत कानूनों द्वारा अपेजक्षत प्रदियाओं के पूरा होन ेकी जलजखत सूचना िगें े। 2. यह प्रोटोकॉल इस अनच्ु छेि के परै ाग्राफ 1 म ेंसंिर्भति अजधसूचनाओं म ेंस ेबाि िाली अजधसूचना की प्राजि की तारीख स े लाग ू होगा। 3. इसके बाि प्रोटोकॉल के प्रािधान लागू होंगे: क. भारत म ें प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख के बाि अप्रलै के पहल ेदिन अथिा उसके बाि िरूु होने िाले दकसी भी जित्तीय िषि म ेंप्राि आय के सबं ंध में। ख. ओमान सल्तनत म ें प्रोटोकॉल लाग ू होन े की तारीख के बाि दकसी भी कर िषि म ेंप्राि आय के संबंध में। 4. यह प्रोटोकॉल तब तक लाग ू रहगे ा िब तक यह करार लाग ू रहगे ा। जिसके साक्ष्य स्ट्िरूप नीच े हस्ट्ताक्षरकतािओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा जिजधित् प्राजधकृत होकर इस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं दिनांक 27 िनिरी, 2025 को मस्ट्कट म ें हहिं ी, अंग्रेिी और अरबी भाषाओं म ें 27 रिब 1446 जहिरी को िो प्रजतयों म ें हस्ट्ताक्षररत दकया गया, सभी पाि समान रूप स ेप्रामाजणक ह।ैं इन पािों की जभन्न व्याख्या के मामले म,ें अंग्रेिी पाि ही मान्द्य होगा। भारत गणराज्य की सरकार के जलए ओमान सल्तनत की सरकार के जलए ओमान सल्तनत म ेंभारतीय गणराज्य के कर प्राजधकरण के अध्यक्ष ितू ािास के रािितू [अजधसूचना स.ं 69/2025/फा. स.ं 501/6/1991- िी.क.प्र.-II] आँचल खंडेलिाल, जनिेिक8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 25th June, 2025 (INCOME-TAX) S.O. 2858(E).— Whereas, a Protocol amending the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, was signed at Muscat on the 27th day of January, 2025, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the Protocol); And whereas, the said Protocol entered into force on the 28th day of May, 2025, being the date of receipt of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws of the Contracting States for entry into force of the said Protocol, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of the said Protocol; And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 15 of the said Protocol provides that the provisions of the Agreement shall thereupon have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the date on which the Protocol enters into force. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement and Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India. ANNEXURE PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Republic of India and the Government of the Sultanate of Oman, Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at New Delhi on 2 April 1997 (hereinafter referred to as "the Agreement"). Have agreed as follows: ARTICLE 1 The Preamble of the Agreement shall be replaced by the following: “The Government of the Republic of India and the Government of the Sultanate of Oman, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income; Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this Agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third States); Have agreed as follows:”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 ARTICLE 2 Sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 (Taxes Covered) of the Agreement shall be replaced by the following: "in the Sultanate of Oman: the income tax; (hereinafter referred to as "Omani tax") ARTICLE 3 1. Sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) of the Agreement shall be replaced by the following: "The term “competent authority” means in the case of India, the Finance Minister, Government of India or his authorised representative; and in the case of the Sultanate of Oman, the Chairman of Tax Authority or their authorised representative. " 2. Sub-paragraph (g) (ii) of paragraph 1 of Article 3 of the Agreement shall be replaced by the following: " in the case of the Sultanate of Oman, ‘tax year’ as defined in its income tax law;" ARTICLE 4 Paragraph 3 of Article 4 (Resident) of the Agreement shall be replaced by the following: “Where a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption of tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.” ARTICLE 5 Paragraph 5 of Article 8 (Air Transport) of the Agreement shall be deleted ARTICLE 6 1. The existing text of Article 10 (Associated Enterprise) shall be numbered as paragraph 1. 2. The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 10 as paragraph 2: “2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.” ARTICLE 7 In paragraph 2 of Article 13 (Royalties) of the Agreement, the term ‘15 per cent’ shall be replaced by ‘ten per cent (10%)’. ARTICLE 8 In paragraph 2 of Article 14 (Technical Fees) of the Agreement, the term ‘15 per cent’ shall be replaced by ‘ten per cent (10%)’. ARTICLE 9 1. Paragraph 4 of Article 25 (Avoidance of Double Taxation) of the Agreement shall be deleted. 2. Paragraph 5 of Article 25 of the Agreement shall be re-numbered as paragraph 4.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ARTICLE 10 The following new Article 25A shall be inserted after Article 25: "Article 25A NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, paragraph 6 of Article 13 and paragraph 6 of Article 14, apply, interest, royalties, technical fees and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 5. The provisions of this Article shall apply only to taxes which are covered by this Agreement. ARTICLE 11 Article 26 (Mutual Agreement Procedure) of the Agreement shall be replaced by the following: 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provision of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25A, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.” ARTICLE 12 Article 27 of the Agreement shall be replaced by the following: "Article 27 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a. to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State; b. to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; c. to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If the information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in person." ARTICLE 13 The following new Articles 27A and 27B shall be inserted immediately after Article 27 of the Agreement: “Article 27A ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES 1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article. 2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State. 4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first- mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State. 6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State. 7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be a. in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first- mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or b. in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first- mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request. 8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a. to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; b. to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public); c. to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice; d. to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State. Article 27B ENTITLEMENT TO BENEFITS Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.” ARTICLE 14 The Protocol to the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed on 2 April 1997, shall be deleted.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 ARTICLE 15 1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Protocol. 2. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article. 3. The provisions of the Protocol shall thereupon have effect: a. in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the date on which the Protocol enters into force. b. in the Sultanate of Oman in respect of income derived in any tax year following the date on which the Protocol enters into force. 4. This Protocol shall remain in effect as long as the Agreement remains in force. In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol. Done in duplicate at Muscat on this 27th day of January, 2025 corresponding to the 27 Rajab 1446 AH in the Hindi, English and Arabic languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF INDIA OF OMAN Ambassador of the Republic of India Chairman of the Tax Authority to the Sultanate of Oman [Notification No. 69/2025/F. No. 501/6/1991-FTD-II] ANCHAL KHANDELWAL, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.