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Date: 31-Mar-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Notification for reservation under Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act 1987 for mandatory packaging of foodgrains and sugar in jute packaging material.

Issued by Ministry of Textiles · Jute Section

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Executive Summary & Key Takeaways

Key Changes

  • Jute mills are entitled to additional time for jute bag supply if procurement agencies bunch the demand.
  • Foodgrains: 100% of the production must be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India.
  • Sugar: 20% of the production must be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India.
  • Initially, 10% of foodgrain indents are to be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.
  • The Department of Food and Public Distribution (DFPD) may procure used jute bags through competitive bidding on GeM if new jute bag supplies are inadequate.
  • The Ministry of Textiles, in consultation with user ministries and a constituted committee, can relax these provisions up to a maximum of 30% of the specified percentages if needed.
  • Exemptions from the reservation norms include vitamin-fortified sugar, packaging for export commodities, small consumer packs (10 kg or less for foodgrains, 25 kg or less for sugar), bulk packaging exceeding 100 kg, and sugar packed for export but not exported based on DFPD assessment.

What it means

  • The notification mandates the compulsory use of jute packaging material for the supply and distribution of certain commodities, specifically foodgrains and sugar, until June 30, 2023.
  • This order is issued under the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987, and supersedes previous orders S.O. 5421(E) and S.O. 6172(E) with certain exceptions.
  • The Central Government is empowered to specify commodities or percentages thereof to be packed in jute packaging material after considering recommendations from the Standing Advisory Committee.

Impact Analysis

Jute Industry

  • Action Item: Jute mills should participate in the GeM reverse auction for foodgrain indents.

Food and Public Distribution Department

  • Action Item: DFPD needs to assess and recommend on sugar packed for export but not exported.

State Procurement Agencies (including Food Corporation of India)

  • Potential issue: Agencies need to ensure that they indent for jute bags as per the supply plan prepared by DFPD to avoid delays.

Consumers

  • Potential impact: Possible indirect impact on prices due to the cost of jute packaging.

Exporters

  • Potential issue: Sugar packed for export but not exported will be subject to assessment and recommendation by DFPD.

Government

  • Action Item: Government needs to ensure that statutory dues are paid to jute workers and prompt payment is made to jute farmers and balers.

Key Entities Referenced

Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987: The primary legislation authorizing the government to mandate the use of jute packaging material for certain commodities. Standing Advisory Committee: A committee constituted by the Central Government to recommend the norms of packaging in jute material. Department of Food and Public Distribution (DFPD): The government department responsible for managing the supply and distribution of foodgrains and ensuring the availability of jute bags for packing. Ministry of Textiles: The ministry responsible for overseeing the jute industry and ensuring compliance with the Jute Packaging Materials Act. State Procurement Agencies (including Food Corporation of India): Agencies responsible for procuring foodgrains and ensuring their packaging and distribution. Government e-Marketplace (GeM): A portal used for reverse auctions for foodgrain indents and procurement of used jute bags. Code on Wages, 2019: Legislation related to payment of wages to workers, including those in the jute industry. S.O. 5421(E), dated the 27th December, 2021: Previous order superseded by this notification. S.O. 6172(E), dated the 30th December, 2022: Previous order superseded by this notification. S.O. 295(E), dated the 19th January, 2022: Order constituting the Standing Advisory Committee.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244842 xxxGIDHxxx CG-DL-E-01042023-244842 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1477] नई ददल्ली, िुक्रवार, मार् च31, 2023/र्रै 10, 1945 No. 1477] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945 वस्ट्र मरं ालय आदेि नई ददल्ली, 31 मार्,च 2023 का.आ. 1532(अ).—िबदक, केन्‍द र सरकार, स्ट्थ ायी सलाहकार सजमजत की जसफाररिों पर जवर्ार करने के पश्चात,् िूट पैकेि सामग्री (वस्ट् त ु पैककंग अजनवाय च प्रयोग)अजधजनयम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी वस्ट् तुओं या वस्ट्त ुओं के वग च या उनम ें स े इतन े प्रजतित को, िो आदेि द्वारा जवजनर्दचष् ट ह,ैऐसी िूट पैकेजिंग सामग्री म ें उसके आपूर्तच या जवतरण दकए िाने के प्रयोिन स े पैक दकए िाने के जलए सिक् त ह;ै और िबदक केंर सरकार ने उक्त अजधजनयम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत् त िजक्त यों का प्रयोग करते हुए, िूट सामग्री म ें पैकेजिंग के मानकों की जसफाररि करने के जलए, ददनांक 19 िनवरी, 2022 के का.आ. संख् या 295(अ), द्वारा स्ट्थ ायी सलाहकार सजमजत का गठन दकया ह;ै और िबदक केंर सरकार, स्ट्थ ायी सलाहकार सजमजत द्वारा की गई जसफाररिों पर जवर्ार करने के पश् र्ात ् इस बात स े संतुष्ट ह ै दक िूट पैकेजिंग सामग्री म ें पैक दकए िाने के जलए वस्ट् तुओं या वस्ट् तओंु के वगच या उसके प्रजतित को जवजनर्दष्च ट करना, कच् र् े िूट और िूट पैकेजिंग सामग्री के उत् पादन और इनके उत्पादन म ेंलग े हुए व् यजक्त यों के जहत म ेंअजनवाय च ह;ै अत:,अब, केंर सरकार,िूट पैकेि सामग्री (वस्ट् त ु पैककंग अजनवाय च प्रयोग)अजधजनयम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ परठत धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत् त िजक्त यों का प्रयोग करत े हुए ददनांक 27 ददसंबर, 2021 के का.आ. संख्य ा 5421(अ),और ददनांक 30 ददसंबर, 2022 के का.आ. संख्य ा 6172(अ),को उन बातों के जसवाय अजधक्रमण करते हुए जिन्‍द ह ें ऐसे अजधक्रमण स े पूवच दकया गया ह ै या करन े का लोप दकया गया ह,ैएतद्द्वारा यह जनदिे देती ह ै दक नीर् े दी गई सारणी के कॉलम (2) म ें जवजनर्दचष् ट वस्ट् तुए,ं उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्स्ट् थ ानी प्रजवजष्ट यों म ें 2155 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] यथा जवजनर्दचष् ट ऐसे न्‍द यनू तम प्रजतित म ें आपूर्त च या जवतरण के जलए इस अजधसूर्ना के रािपर म ें प्रकािन की तारीख स े 30 िून, 2023 तक िूट पैकेजिंग सामग्री म ें पैक की िाएगी, अथाचत्:- सारणी क्रम संख्या वस्ट् तुए ं भारत म ें उत् पाददत कच् र् े िूट स े भारत म ें जवजनर्मचत िूट पैकेजिगं सामग्री म ें पैक करने के जलए अपेजित वस्ट्त ुओं या वस्ट्त ुओं के वग च के कुल उत् पादन का न्‍द यनू तम प्रजतित (1) (2) (3) (i) खाद्यान्‍द न *उत् पादन का ित प्रजतित (100 %) (ii) र्ीनी **उत् पादन का बीस प्रजतित (20 %) *रटप्पण 1:- आरम्भ म ें खाद्यान्न के जलए मांग पर का दस प्रजतित प्रजतवती नीलामी के माध्यम स े सरकारी ई-जवपणन पोटचल (िीईएम)पर रखा िाएगा । **रटप्पण 2:- क्रय एिेंजसयों द्वारा जमलों या खुल े बािार स े सीधे क्रय दकए गए जवजवध प्रकार के िूट बैग् स। इस अजधजनयम के तहत आरिण मानदडं ों के जलए जवर्ार दकए िाने वाले खाद्यान्नों म ें र्ावल, धान और गेह ं िाजमल दकया िाएगा। िूट बैगों के वार्षचक उत्पादन का पूणच उपयोग सुजनजश्चत करके माजसक आपूर्तच योिना को प्रभाजवत दकए जबना र्ावल, गेह ं और अतं म ें र्ीनी के संबंध म ें पारस्ट्पररक प्राथजमकता के अनरूु पिूट बैग का उपयोग होगा, तादक उक्त अजधजनयम के अजधदेि के अनुसारिूट उद्योग और इसके उत्पादन स े िुड े व्यजक्तयों की सुरिा हो सके। 2. खाद्यान्नों की पैककंग के जलए उपयोग दकए गए िूट के थलै ों की उपलब्धता सुजनजश्चत करने के जलए, जमलों द्वारा नए िूट के थैलों की अपयाचप्त आपूर्तच के मामले म,ें खाद्य और सावचिजनक जवतरण जवभागकेवल िेम पर प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम स े भारत म ें उत्पाददत कच्चे िूट स े बने ऐसे प्रयुक्त थैलों को पहले खरीदने के जलए एक उपयुक्त तंर तैयार करेगा िो उक्त अजधजनयम के तहत पैकेजिंग मानदडं ों के सापेि वस्त्र मंरालय द्वारा दी गई छूट का जहस्ट्सा नहीं होगा। 3. खाद्य और सावचिजनक जवतरण जवभाग िूट वष च 2022-23 के जलए खाद्यान्न की पैककंग के जलए आवश्यक िूट बैग की मारा का माह-वार अनुमान और नई िूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्तच या अन्‍दय आकजस्ट्मकता/आवश् यकता म ें दकसी भी कमी अथवा व्यवधान के मामले म ें अजग्रम रूप स े सूजर्त करेगा, वस्त्र मंरालय, संबंजधत उपयोगकताच मंरालयों और खाद्य और सावचिजनक जवतरण जवभाग और वस्त्र मंरालय के अजधकाररयों वाली सजमजत जिसे जवर्ार और जसफाररि करने के जलए गरठत दकया गया ह,ैके साथ परामिच करेगा िो माजसक आधार पर मारा कम, या िब भी अपेजित हो, इन प्रावधानों को उक्त ताजलका के कॉलम (3) म ें जवजनर्दचष्ट प्रजतित के अजधकतम तीस प्रजतित तक छूट दे सकत ेह।ैं 4. उच्च घनत् व वाल े पॉलीथलीन/पॉलीप्रोपाइलीन थलै ों के न्‍द यनू तम उपयोग सुजनजश्चत करन े की दजृ ष्ट स,े खाद्य और सावचिजनक जवतरण जवभाग राज्य खरीद एिेंजसयों (भारतीय खाद्य जनगम सजहत) के परामि च और समन्‍दवय स े िूट बैग की आपूर्तच की पूवच सहमत अनुसूर्ी के अनुसार वास्ट्तजवक मागं पर समय पर प्रस्ट्तुत करेगा और यदद खरीद एिेंजसयां द्वारा खाद्य और सावचिजनक जवतरण जवभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्तच योिना के अनुसार खाद्यान्न पैक करने के जलए िूट बैग के जलए मांग पर नहीं ददए िाते ह ैं और मांग अजधक (मांग पर) एकर हो िाती ह ै तो िूट जमलों को िूट बगै की आपूर्तच के जलए यथोजर्त अजतररक्त समय जमलगे ा बित े दक यदद बढी अवजध म ें थलै ों की आपूर्त च करन े म ें जमल ें असफल रहती ह,ैं तो कम करन े स े संबंजधत ितें लाग ूहोंगी। 5. उपरोक्त व्यवस्ट्थाओं से लाभाजन्‍दवत िूट जमलों को संबंजधत राज्य सरकारों की संतुजष्ट के जवषय पर श्रम कानूनों और जवजनयमों के प्रासंजगक प्रावधानों को लाग ू करन े की आवश्यकता ह ै और कच्ची िूट के उत्पादन पर पटसन दकसानों और बेलरों को िीघ्र भुगतान प्रमाजणत करना होगा। 6. उक्त अजधजनयम के तहत जनम्न जलजखत को आरिण की पररजध से बाहर रखा िा सकता ह,ै अथाचत:् - (क) जवटाजमन से पुष्ट र्ीनी; (ख) जनयाचत की िान े वाली वस्ट्त ुओं की पैकेजिंग ;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपर : असाधारण 3 (ग) खाद्यान्‍द नों के जलए दस दक.ग्रा. और उससे कम और र्ीनी के जलए पच्चीस दक.ग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्त ा पैकेि; (घ) एकसौ दक.ग्रा. स ेअजधक थोक पैकेजिंग; और (ड.) जनयाचत के जलए पैक की गई र्ीनी जिसे खाद्य और सावचिजनक जवतरण जवभाग द्वारा दकए गए जनधाचरण और जसफाररिों के आधार पर जनयातच नहीं दकया िा सका था। 7. यह सुजनजश्चत करने के जलएदक कच्चे िूट और िूट पैककंग सामग्री के उत्पादन म ें लग े व्यजक्त अजनवाय च पैकेजिंग स े लाभांजवत हों, िूट श्रजमकों को वैधाजनक बकाय े का भुगतान और कच्च े िूट के क्रय पर िूट दकसानों और वले रों को िीघ्र भुगतान के जलए मिदरू ी संजहता, 2019 (2019 का 29) सजहत लागू श्रम काननू ों के अनुसार उपयुक् त तंर बनाया िायेगा। [फा. सं. िे-7/1/2022-िूट] प्रािक्त ा एल. वमाच, संयुक्त सजर्व MINISTRY OF TEXTILES ORDER New Delhi, the 31 March, 2023 S.O. 1532(E).—Whereas, the Central Government is empowered under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) to specify, by order, the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee; And whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, constituted the Standing Advisory Committee vide number S.O. 295(E), dated the 19th January, 2022, to recommend the norms of packaging in jute material; And whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of Orders numbers S.O. 5421(E), dated the 27th December, 2021 and S.O. 6172(E), dated the 30th December, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2023, namely:- TABLE Serial Commodities Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw Number jute produced in India (1) (2) (3) (i) Foodgrains* One hundred per cent. (100%) of the production (ii) Sugar** Twenty per cent. (20%) of the production *Note 1:- Initially ten per cent. of the indents for foodgrains are to be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal. **Note 2:- In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] The foodgrains to be considered for reservation norms under this Act would comprise of rice, paddy and wheat. The use of jute bags shall be in line of inter se priority with respect to rice, wheat and finally sugar, without affecting the monthly supply plan by ensuring full utilisation of all the yearly production of jute bags so as to safeguard the jute industry and the persons engaged in production thereof as per the mandate of the said Act. 2. To ensure availability of used jute bags for packing of foodgrains, in case of inadequate supply of new jute bags by the mills, the Department of Food and Public Distribution may work out a suitable mechanism in advance to first procure such used bags made from raw jute produced in India and bags made in India through competitive bidding on GeM only which shall not form the part of relaxation granted by Ministry of Textiles against packaging norms under the said Act. 3. The Department of Food and Public Distribution shall communicate in advance the month-wise projection of required quantity of jute bags for packing of foodgrains for the Jute Year 2022-23 and in case of any shortage or disruption in supply of new jute packaging material or in other contingency/exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned and the Committee comprising officers from the Department of Food and Public Distribution and the Ministry of Textiles, which has been constituted to consider and recommend the dilution quantity on monthly basis, or as and when required, relax these provisions up to a maximum of thirty per cent. of the percentage specified in column (3) of the said Table. 4. With a view to ensure the minimum usage of High Density Polyethylene/Polypropylene bags, the Department of Food and Public Distribution in consultation and coordination with State Procurement Agencies (including Food Corporation of India) shall place realistic indents on time as per pre-agreed schedule of supply of jute bags and if the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by the Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags. Provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution will be applicable. 5. The jute mills benefitting from the above arrangements are required to implement the relevant provisions of labour laws and regulations on the subject to the satisfaction of the State Governments concerned and shall certify prompt payment to jute farmers and balers on production of raw jute. 6. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act, namely :- (a) sugar fortified with vitamins; (b) packaging for export of commodities; (c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar; (d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and (e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by the Department of Food and Public Distribution. 7. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute as per the labour laws in force including the Code on Wages, 2019 (29 of 2019). [F. No. J-7/1/2022-Jute] PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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