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Date: 07-Feb-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Notification No 3/2023

Issued by Ministry of Finance · Department of Revenue

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification introduces the Centralised Processing of Equalisation Levy Statement Scheme, 2023. This scheme outlines the procedures for processing statements related to the Equalisation Levy, as furnished under Section 167 of the Finance Act, 2016.

Key Changes

  • The scheme is effective from the date of its publication in the Official Gazette (February 7, 2023).
  • It defines key terms such as 'Act,' 'Authorised Representative,' 'Centre,' 'Commissioner,' 'Designated Portal,' 'Director General,' 'Rules,' 'E-mail,' 'Equalisation Levy Statement,' and 'Registered Electronic Account.'
  • The scheme applies to the processing of Equalisation Levy Statements.
  • It specifies the timelines for furnishing Equalisation Levy Statements under Section 167 of the Finance Act, 2016.
  • The Commissioner can declare an Equalisation Levy Statement invalid under certain conditions like non-compliance with approved software or incomplete information.
  • The scheme details the process for the Centralized Processing Centre (CPC) to process valid Equalisation Levy Statements, including adjustments for arithmetical errors and computation of interest.
  • It sets a one-year time limit from the end of the financial year in which the Equalization Levy Statement was furnished for generating and sending intimation to the assessee or e-commerce operator specifying the sum determined to be payable or the amount of refund due.
  • The scheme allows assessees or e-commerce operators to apply for amendments to intimations issued under Section 168 of the Act within one year from the end of the financial year in which the intimation was issued.
  • It provides for the transmission of unprocessed Equalisation Levy Statements to the Assessing Officer with jurisdiction over the assessee or e-commerce operator under certain circumstances.
  • The scheme allows for rectification of errors in processing Equalisation Levy Statements by the Centre, with recovery of excess refunds as per the Income-tax Act, 1961.
  • Refunds arising from the processing of Equalisation Levy Statements can be set off against any sum payable by the assessee or e-commerce operator under Chapter VIII of the Act.
  • Personal appearances before the Centre are not required; written or electronic communication is sufficient.
  • The Director General is empowered to specify procedures and processes for the scheme's effective implementation, including those related to processing statements, validating e-filing software, managing call centers, and administering Equalisation Levy functions.

Impact Analysis

Assessees and E-commerce Operators

  • Action Item: Update internal processes to align with the new scheme. Train staff on the new requirements.

Central Board of Direct Taxes (CBDT)

  • Action Item: Monitor the effectiveness of the scheme and make necessary adjustments.

Income Tax Department

  • Action Item: Train personnel on the new procedures and processes. Develop necessary IT infrastructure to support the scheme.

Tax Professionals

  • Action Item: Attend training sessions on the new scheme. Update knowledge base with the new requirements.

Key Entities Referenced

Finance Act, 2016: The primary legislation governing the Equalisation Levy. Section 167 outlines the requirements for furnishing statements, and Section 168 provides the power to make schemes for processing these statements. Central Board of Direct Taxes (CBDT): The apex body responsible for framing policies and overseeing the administration of direct taxes in India. It is empowered to create the scheme for processing Equalisation Levy statements. Centralised Processing Centre (CPC): The entity responsible for the centralized processing of Equalisation Levy statements. It will handle the computation of the levy, interest, and refunds. Director General of Income-tax (Systems): Responsible for designating the web portal for electronic filing and specifying procedures and processes for the scheme's implementation. Commissioner of Income-tax, Centralised Processing Centre: Oversees the functioning of the Centralised Processing Centre and can declare Equalisation Levy Statements invalid. Assessing Officer: Handles cases where Equalisation Levy Statements cannot be processed by the CPC and is responsible for amending intimations. Income-tax Act, 1961: The principal legislation governing income tax in India. Certain provisions of this act, such as those related to recovery of excess refunds, are applicable to the Equalisation Levy scheme. Equalisation Levy Rules, 2016: Rules pertaining to Equalisation Levy. Centralised Processing of Returns Scheme, 2011: Scheme defining Centralised Processing Centre and Commissioner of Income-tax, Centralised Processing Centre.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0x7xx0 22023-243509 CG-DL-E-07022023-243509 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 585] नई ददल्ली, मगं लिार, फरिरी 7, 2023/माघ 18, 1944 No. 585] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944 जित्त मत्रं ालय (राजस्ट्ि जिभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोडड) अजधसचू ना नई ददल् ली, 7 फरिरी, 2023 आय-कर का.आ. 614(अ).—केंरीय प्रत् यक्ष कर बोड,ड जित् त अजधजनयम, 2016 (2016 का 28) की धारा 168 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत् त िजतत यक का प्रयोग करत े एए, अजधजनयम की धारा 167 के अधीन प्रस्ट्त तु जििरण के प्रसंस्ट्करण हते ु जनम्न जलजखत स्ट् कीम बनाता ह, अथाडत ् :- 1. सजं क्षप्त नाम रर प्रारंभ :- (1) इस स्ट् कीम का संजक्षप्त नाम केंरीयकृत समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसस्ट्ं करण स्ट् कीम, 2023 ह । (2) यह राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख को प्रिृत् त होगी । 2. पररभाषाए ं:- इस स्ट् कीम म,ें जब तक दक संदभड से अन्द् यथा अपेजक्षत न हो, (क) “अजधजनयम” से जित् त अजधजनयम, 2016 (2016 का 28) अजभप्रेत ह; (ख) “प्राजधकृत प्रजतजनजध” का िही अथड होगा जो इसका आयकर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 288 की उप-धारा (2) में ह; 856 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ग) “केंर” से केंरीयकृत प्रसंस्ट् करण केंर जो जििरजणयक की केंरीयकृत प्रसंस्ट् करण स्ट् कीम, 2011 के प रा 2 के खंड (ग) म ें जनर्ददष् ट ह, अजभप्रेत ह; (घ) “आयुत त” से आयकर आयुतत , केंरीयकृत प्रसंस्ट् करण केंर, जो जििरजणयक की केंरीयकृत प्रसस्ट्ं करण स्ट् कीम, 2011 के प रा 2 के खंड (घ) में जनर्ददष्ट ह, अजभप्रेत ह; (ङ) “अजभजहत पोटडल” स े ऐसा ि ब पोटडल अजभप्रेत ह, जो यथाजस्ट् थजत, आयकर प्रधान महाजनदिे क(प्रणाली) या आयकर महाजनदेिक (प्रणाली) द्वारा इस प्रकार अजभजहत दकया जाए ; (च) “महाजनदेिक” से यथाजस्ट् थजत, आयकर प्रधान महाजनदेिक(प्रणाली) या आयकर महाजनदेिक (प्रणाली) अजभप्रेत ह; (छ) “जनयम” से समकरण उद्ग्रहण जनयम, 2016 अजभप्रेत ह; (ज) “ई-मेल” से दकसी कंप् यूटर, कंप् यटू र जसस्ट् टम, कंप् यूटर रोतोत या सूचना युजतत पर सृजजत या प्रेजषत या प्राप् त कोई संदेि या जानकारी, जजसके अंतगतड पाठ, जचत्र, आजडयो, िीजडयो रर दकसी अन्द् य इलत र ाजनक ररकाडड के रुप म ें संलग् नक भी ह जजसे संदेि के साथ पारेजषत दकया जाए, अजभप्रते ह, ; (झ) “समकरण उद्ग्रहण जििरण” से अजधजनयम की धारा 167 के अधीन प्रस्ट्त ुत दकया गया जििरण अजभप्रेत ह; (ञ) जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक के “रजजस्ट् रीकृत इल तर ाजनक लेखा” से अजभजहत पोटडल पर जनधाडररती या ई- िाजणज् य प्रचालक द्वारा रजजस्ट् रीकृत इल तर ाजनक फाइ लग लेखा अजभप्रेत ह; (ट) उन िब् दक रर पदक के, जो इसमें प्रयुत त ह िंकतु पररभाजषत नह ह रर अजधजनयम के अ्‍ याय VIII के अधीन पररभाजषत ह, िह अथड हकगे जो उनके उस अ्‍ याय म ेंह । 3. स्ट्क ीम का क्षत्रे – यह स्ट् कीम समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसंस्ट्करण के संबंध म ेंलागू होगी । 4. समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रस्ट्त तु करना – (1) प्रत् यके जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक, इन जनयमक के जनयम 5 के उप-जनयम (2) के अधीन जिजहत समय के भीतर अजधजनयम की धारा 167 की उप-धारा (1) के अधीन समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रस्ट्त ुत करेगा । (2) कोई जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक उस जित् तीय िषड, जजसमें जिजनर्ददष् ट सेिाए ं दी गई थ या ई-िाजणज् य प्रदाय या सेिाएं दी गईं या उपलब् ध कराई गईं या सुकर की गईं, के अंत स े दो िष ड की समाजप् त स े पूि ड दकसी भी समय अजधजनयम की धारा 167 की उपधारा (2) के अधीन यथाजस्ट्थ जत समकरण उद्ग्रहण जििरण या पुनरीजक्षत समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रस्ट् तुत कर सकेगा । (3) कोई जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक दकसी नोरटस, जो जनयमक के जनयम 6 के अनसु ार अजधजनयम की धारा 167 की उपधारा (3) के अधीन दकसी जनधाडरण अजधकारी द्वारा भेजा जाए, के प्रत् युत् तर म ें समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रस्ट् तुत कर सकेगा । 5. अजिजधमान्द्य समकरण उद्ग्रहण जििरण – आयुत त, (i) महाजनदेिक द्वारा अननुमोददत रर दकसी अजिजधमान्द् य साफ्टिेयर प्रयोग के जलए प्रदिया का अननपु ालन करन े ; या (ii) समकरण उद्ग्रहण जििरण म ें अधरू ी जानकारी के कारण, दकसी समकरण उद्ग्रहण जििरण को अजिजधमान्द् य घोजषत कर सकेगा। 6. समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसस्ट्ं करण– (1) केंर, दकसी जिजधमान्द् य समकरण उद्ग्रहण जििरण का जनम्न रीजत में प्रसंस्ट्करण करेगा, अथाडत् :- (क) समकरण उद्ग्रहण जििरण में दकसी अंकगजणतीय त्रुरट का समायोजन करने के पश् चात ् समकरण उद्ग्रहण सगं जणत दकया जाएगा; (ख) समकरण उद्ग्रहण जििरण में यथा सगं जणत, यथाजस्ट् थजत कटीती योग् य या संदेय राजि के आधार पर ब् याज, यदद कोई हो, संगजणत दकया जाएगा;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ग) जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक द्वारा संदेय राजि या उसे देय प्रजतदाय की रकम का अिधारण खडं (ख) के अधीन संगजणत रकम का अजधजनयम की धारा 166 की उपधारा (2) या अजधजनयम की धारा 166क या धारा 170 के अधीन संदत् त रकम रर कर या ब् याज के मा्‍यम से अन्द् यथा संदत् त रकम स े समायोजन करन े के पश् चात ् दकया जाएगा ; (घ) खंड (ग) के अधीन जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक द्वारा संदेय अिधाररत राजि को या उसे देय प्रजतदाय की रकम को जिजनर्ददष् ट करते एए, उस जित् तीय िषड जजसमें समकरण उद्ग्रहण जििरण या पनु रीजक्षत समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रस्ट् तुत दकया गया ह, के अंत से एक िषड की अिजध के अिसान के पश् चात् कोई सूचना त यार या सृजजत नह की जाएगी रर न ही जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक को भेजी जाएगी; रर (ङ) खंड (ग) के अधीन अिधारण के अनुसरण म ें जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक को दये प्रजतदाय की रकम उस े अनुदत् त की जाएगी । (2) जहां कोई पुनरीजक्षत समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रस्ट् ततु दकया जाता ह िहां केंर केिल पुनरीजक्षत समकरण उद्ग्रहण जििरण का प्रसंस्ट्करण करेगा रर मलू समकरण उद्ग्रहण जििरण पर यदद पहल े स े ही कोई प्रसंस्ट् करण न दकया गया हो तो, आग े कोई कारडिाई न की जाएगी । (3) आयुत त, - (क) समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसंस्ट्करण के जलए समुजचत प्रदिया अंगीकार कर सकेगा; या (ख) प्रिासजनक अपक्षे ाओं के आधार पर समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसंस्ट्करण के जलए पूर्विकता अनुिम जिजनजश् चत कर सकेगा । (4) जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक, अजधजनयम की धारा 168 के अधीन जारी दकसी सूचना का संिोधन करन े के जलए, उस जित् तीय िषड की समाजप्त स े जजसमें उस सूचना को जारी दकया गया था जजसका संिोधन करने की ईप्सा की गई ह, एक िषड की अिजध के भीतर जनधाडरण अजधकारी को आिेदन कर सकेगा । (5) जब कभी दकन्द् ह कारणक से दकसी समकरण उद्ग्रहण जििरण को केंर द्वारा प्रसंस्ट् कृत नह दकया जाता ह तो आयुत त अजधजनयम के अ्‍ याय VIII के प्रयोजनक के जलए जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक के संबंध में अजधकाररता रखन े िाल े जनधाडरण अजधकारी को ऐसी जििरणी पारेजषत करने की व् यिस्ट्थ ा करेगा । (6) समकरण उद्ग्रहण जििरण के प्रसंस्ट् करण में त्रुरट की दिा म,ें आंकडा प्रजिजष्ट म ें त्रुरट या दकसी साफ्टिेयर त्रुरट या अन्द् यथा के कारण, जजसके पररणामस्ट् िरुप अजधक प्रजतदाय सगं जणत दकया जा रहा ह या कर की मागं म ें कटीती अजधक की जा रही ह तो उसे केंर द्वारा सुधार आदेि पाररत करके स्ट्ि त: ही ठीक दकया जाएगा रर अजतररतत रकम की िसलू ी आयकर अजधजनयम, 1961 की धारा 220 स ेधारा 227, धारा 229 रर धारा 232 के उपबंधक के अनुसार की जाएगी । (7) जहां जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक द्वारा अजधजनयम के अ्‍ याय VIII के अधीन कोई राजि सदं ेय हो, िहां प्रजतदाय, यदद कोई हो, समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसंस्ट् करण स ेउत् पन्द् न होने िाली रकम को ऐसी संदेय रकम से मुजरा दकया जाएगा। 7. केंरक म ें व्य जतत गत रूप स े उपजस्ट्थ त न होना– (1) दकसी जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक से व् यजतत गत रुप से या प्राजधकृत प्रजतजनजध के मा्‍ यम से दकन्द् ह कायडिाजहयक के संबंध में केंर के समक्ष उपजस्ट्थ त होन ेकी अपेक्षा नह होगी। (2) इस संबंध में केंर द्वारा जिजनर्ददष् ट प्रारुप म ें ऐसे व् यजतत या प्राजधकृत प्रजतजनजध से जलजखत या इल तर ाजनक ससं ूचना, केंर से प्राप् त पृच्छा या स्ट्प ष्ट ीकरण के जलए पयाडप् त अनुपालना होगी । (3) केंर, ऐसे स्ट् पष्ट ीकरण, साक्ष्य या दस्ट् तािेज जो समकरण उद्ग्रहण जििरण को के सुकर बनाने के प्रयोजन के जलए अपेजक्षत हो, मंगा सकेगा रर ऐसे सभी स्ट् पष्ट ीकरण, साक्ष्य या दस्ट् तािेज इल तर ाजनक रुप स ेप्रस्ट् तुत दकए जाएंग े। 8. सचू ना या ससं चू ना की तामील – इस स्ट् कीम के प्रयोजनक के जलए,- (क) इस स्ट् कीम के अधीन प्रत् येक सूचना, नोरटस या कोई अन्द् य ससं ूचना केंर से जनधाडररती या ई-िाजणज् य प्रचालक या उसके प्राजधकृत प्रजतजनजध को जनम्न प्रकार दी जाएगी, -- (i) केंर की ई-मेल द्वारा इस े व् यजतत को इसकी प्रजत पररदान करके या इलत र ाजनक रुप स े पारेषण करके; (ii) अजभजहत पोटडल पर व् यजतत के रजजस्ट् रीकृत इल तर ाजनक लखे े म ें इसकी प्रजत रख कर; या4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iii) आय कर अजधजनयम, 1961 की धारा 282 की उपधारा (1) म ें उजल् लजखत ढंगक म ें स ेदकसी के द्वारा । (ख) ससं ूचना, आदिे रर सचू नाएँ कंप् यटू र द्वारा सृजजत की जाएंगी रर उस े व् यजतत के िास्ट्तजिक हस्ट्त ाक्षर द्वारा हस्ट्ताक्षररत दकए जाने की आिश् यकता नह होगी । 9. प्रदिया रर प्रसंस्ट् करण जिजनर्ददष् ट करने की िजतत – महाजनदेिक, स्ट्ित: यांजत्रक िातािरण म,ें बोडड के अनुमोदन से, समय-समय पर इस स्ट् कीम के प्रभािी कायाडन्द् ियन रर कायडकरण के जलए प्रदियाएं रर प्रसंस्ट् करण जिजनर्ददष् ट करेगा, जजसके अंतगतड जनम्न जलजखत के संबंध में प्रदिया रर प्रसंस्ट् करण जिजनर्ददष् ट करना भी ह, - (i) समकरण उद्ग्रहण जििरण प्रसंस्ट् करण; (ii) जििरण ई-फाइ लग के जलए उपयोग दकया जाने िाला कोई साफ्टिेयर जिजधमान्द् य करना; (iii) केंरक को पृच्छा का उत् तर देने के जलए जानकारी मांगना रर इसे कर दाता सेिाओं को प्रदान करना जजसमें जनधाडरती या ई-िाजणज् य प्रचालकक द्वारा उनके जििरण के प्रसंस्ट् करण म ें सहायता के जलए स्ट् पष्ट ीकरण हते ु अनरु ोध दकया जाता ह; रर (iv) प्राजप् त, स्ट् क नग, डाटा प्रजिजष्ट , प्रसंस्ट् करण, प्रजतदाय जारी करना, जििरणक के भंडारण रर पुनप्राडजप् त तथा केंरीयकृत रीजत म ें दस्ट्त ािेजक की प्राजप् त ज से कृत्यक पर समकरण उद्ग्रहण प्रिासन का प्रबंध करना । [अजधसूचना स.ं 03/2023/फा.सं. 370142/01/2023-टीपीएल] जिपुल अग्रिाल, जनदेिक MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) NOTIFICATION New Delhi, the 7th February, 2023 INCOME-TAX S.O. 614(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 168 of Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following scheme for processing of statement furnished under section 167 of the Act, namely:- 1. Short title and commencement.– (1) This Scheme may be called the Centralised Processing of Equalisation Levy Statement Scheme, 2023. (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 2. Definitions. - In this scheme, unless the context otherwise requires, (a) ―Act‖ means the Finance Act, 2016 ( 28 of 2016); (b) ―authorised representative‖ shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961); (c) ―Centre‖ means the Centralised Processing Centre as referred in clause (c) of paragraph 2 of the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011; (d) ―Commissioner‖ means the Commissioner of Income-tax, Centralised Processing Centre as referred in clause (d) of paragraph 2 of the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011; (e) ―designated portal‖ means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income- tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be; (f) ―Director General‖ means the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be; (g) ― rules‖ means Equalisation levy Rules, 2016; (h) ―e-mail‖ means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (i) ―Equalisation Levy Statement‖ means the statement furnished under section 167 of the Act; (j) ―registered electronic account‖ of the assessee or e-commerce operator means the electronic filing account registered by the assessee or e-commerce operator in designated portal; (k) words and expressions used herein but not defined and defined under Chapter VIII of the Act shall have the meaning respectively assigned to them under that Chapter. 3. Scope of the Scheme.- This Scheme shall be applicable in respect of processing of the Equalisation Levy Statements. 4. Furnishing of Equalisation Levy Statement.- (1) Every assessee or e-commerce operator shall furnish the Equalisation Levy Statement under sub-section (1) of section 167 of the Act within the time stipulated under sub-rule (2) of rule 5 of the rules. (2) An assessee or e-commerce operator may furnish an Equalisation Levy Statement or a revised Equalisation Levy Statement, as the case may be, under sub-section (2) of section 167 of the Act at any time before the expiry of two years from the end of the financial year in which the specified services was provided or e-commerce supply or services was made or provided or facilitated. (3) An assessee or e-commerce operator may furnish a Equalisation Levy Statement in response to notice sent by the Assessing Officer under sub-section (3) of section 167 of the Act in accordance with rule 6 of the rules. 5. Invalid Equalisation Levy Statement.- The Commissioner may declare an Equalisation Levy Statement, invalid,- (i) for non-compliance of procedure for using any software not validated and approved by the Director General; or (ii) on account of incomplete information in the Equalisation Levy Statement. 6. Processing of Equalisation Levy Statement.- (1) The Centre shall process a valid Equalisation Levy Statement in the following manner, namely:- (a) the equalisation levy shall be computed after making the adjustment for any arithmetical error in the Equalisation Levy Statement ; (b) the interest, if any shall be computed on the basis of sum deductible or payable, as the case may be, as computed in the Equalisation Levy Statement; (c) the sum payable by, or the amount of refund due to, the assessee or e-commerce operator shall be determined after adjustment of the amount computed under clause (b) against any amount paid under sub- section (2) of section 166 or section 166A or section 170 of the Act and any amount paid otherwise by way of tax or interest; (d) no intimation shall be prepared or generated and sent, after the expiry of one year from the end of the financial year in which the Equalisation Levy Statement or revised Equalisation Levy Statement is furnished , to the assessee or e-commerce operator specifying the sum determined to be payable by, or the amount of refund due to, him under clause (c); and (e) the amount of refund due to the assessee or e-commerce operator in pursuance of the determination under clause (c) shall be granted to him. (2) Where a revised Equalisation Levy Statement is furnished, the Centre shall process only the revised Equalisation Levy Statement and no further action shall be taken on the original Equalisation Levy Statement if it has not already been processed. (3) The Commissioner may, – (a) adopt appropriate procedure for processing of Equalisation Levy Statements; or (b) decide the order of priority for processing of Equalisation Levy Statements based on administrative requirements. (4) The assessee or e-commerce operator may make an application to the Assessing Officer for amending any intimation issued under section 168 of the Act, within one year from the end of the financial year in which the intimation sought to be amended was issued. (5) Wherever an Equalisation Levy Statement cannot be processed in the Centre for any reasons, the Commissioner shall arrange to transmit such return to the Assessing Officer having jurisdiction in respect of the assessee or e-commerce operator for the purposes of Chapter VIII of the Act.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (6) In case of error in processing of the Equalisation Levy Statement due to an error in data entry or a software error or otherwise, resulting in excess refund being computed or reduction in demand of tax, the same will be corrected on its own by the Centre by passing a rectification order and the excess amount shall be recovered as per the provisions of sections 220 to 227, 229 and 232 of the Income-tax Act, 1961. (7) In a case where there is any sum payable by the assessee or e-ecommerce operator under Chapter VIII of the Act, the refund, if any, arising from processing of the Equalisation Levy Statement, shall be set of against such sum payable. 7. No personal appearance in the Centre. (1) No assessee or e-commerce operator shall be required to appear personally or through authorised representative before the Centre in connection with any proceedings. (2) Written or electronic communication from such person or authorised representative in the format specified by the Centre in this respect shall be sufficient compliance of the query or clarification received from the Centre. (3) The Centre may call for such clarification, evidence or document as may be required for the purpose of facilitating the processing of Equalisation Levy Statements and all such clarification, evidence or document shall be furnished electronically. 8. Service of notice or communication.- For the purposes of this Scheme, - (a) every intimation, notice or any other communication under this Scheme from the Centre to the assessee or e- commerce operator or its authorised representative shall be made by,– (i) delivering or transmitting its copy thereof, electronically to the person sent by the Centre’s e-mail; (ii) placing its copy in the registered electronic account of the person on the designated portal ; or (iii) any of the modes mentioned in sub-section (1) of section 282 of the Income-tax Act,1961. (b) The intimation, orders and notices shall be computer generated and need not carry physical signature of the person signing it. 9. Power to specify procedure and processes. - The Director General shall, with the approval of the Board, shall specify procedures and processes from time to time for effective implementation and functioning of this Scheme, in an automated and mechanised environment, including specifying the procedure and processes in respect of the following :- (i) processing of Equalisation Levy Statement; (ii) validating any software used for e-filing the statement; (iii) call centers to answer queries and provide taxpayer services which may include outbound calls to assessee or e-commerce operators requesting for clarification to assist in the processing of their statements; and (iv) managing equalisation levy administration functions such as receipt, scanning, data entry, processing, issue of refunds, storage and retrieval of statements and documents in a centralised manner. [Notification No. 03/2023/F.No.370142/1/2023-TPL] VIPUL AGARWAL, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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