Notification of Incentive Scheme for Promotion of Critical Minerals Recycling

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266005 xxxGIDHxxx CG-DLxx-ExG-I0D8E0x9x2x0 25-266005 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 240] नई दिल्ली, सोमिार, जसतम्ब र 8, 2025/भाद्र 17, 1947 No. 240] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947 खान मत्रं ालय योिना अजधसचू ना नई दिल्ली, 8 जसतम्ब र, 2025 जिषय: महत्िपणू णखजनि पनु चक्रण ण सिं धनण प्रोत्साहन योिना। 1. पष्ठृ भजू म 1.1 फा. स.ं 02/12/2024-ईएस.—सरकार न े महत्िपूणण खजनिों की पहचान उनके उच्च आर्थणक महत्ि और आयात पर अत्यजधक जनभणरता के कारण की ह।ै अंतररक्ष, िैमाजनकी, रक्षा, इलेक्ट्रॉजनक्ट्स, उिणरक और स्ट्िच्छ ऊिा ण प्रणाजलयों िैसे सामररक क्षेत्रों में इनके उपयोग के कारण इनका आर्थणक महत्ि ह।ै कोबाल्ट, जलजथयम, जनकल, ग्रेफाइट आदि िैसे महत्िपूण ण खजनि ऊिा ण पररितणन प्रणाजलयों के जलए सीध े तौर पर प्रासंजगक ह।ैं अतं ररक्ष, िैमाजनकी, रक्षा या इलेक्ट्रॉजनक्ट्स िैसे क्षेत्रों में, महत्िपूणण खजनि पररिुद्धता उपकरणों और प्रदक्रयाओं म ें उच्च-तकनीकी अनुप्रयोग को सक्षम बनाते ह।ैं ऐसे खजनिों की लचीली आपूर्तण श्ृंखला उपरोक्त क्षेत्रों में आत्मजनभणरता प्राप्त करने की दििा में ििे के प्रयासों में महत्िपूणण भूजमका जनभाता ह।ै 1.2 खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) (एमएमडीआर) संिोधन अजधजनयम, 2023 के माध्यम से, 24 महत्िपूणण एिं सामररक खजनिों को अजधजनयम की अनुसूची 1 के भाग 'घ' म ें सजम्मजलत एि ं सचू ीबद्ध दकया गया ह।ै इनमें से अजधकांि खजनिों के भडं ार और उत्पािन या तो िून्य ह ैंया बहुत कम हैं, जिसके पररणामस्ट्िरूप आयात पर जनभणरता अजधक ह ै (अजधकांि महत्िपूणण खजनिों म ें 80% से अजधक) और कुल िार्षणक जिििे ी मुद्रा व्यय 80,000 करोड़ रुपये स े अजधक ह।ै चचंता का एक अन्य क्षेत्र आपूर्त ण स्रोत की जिश्वसनीयता ह ै क्ट्योंदक महत्िपूणण खजनिों का खनन केिल कुछ ही िेिों िैसे अिेंटीना, ऑस्ट्रेजलया, जचली, चीन, डीआर कागं ो और इंडोनजे िया में होता ह।ै और 5954 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रसंस्ट्करण म,ें 65% से अजधक अकेले चीन म ें हो रहा ह।ै इसके पररणामस्ट्िरूप आपूर्त ण श्ृंखला जिजथल हो गई ह।ै इसके अजतररक्त, आयात अक्ट्सर तैयार उत्पािों का होता है, जिससे उस मूल्य का नुकसान होता ह ै जिसे घरेलू स्ट्तर पर प्राप्त दकया िा सकता था। 1.3 केंद्रीय बिट 2024-25 म,ें केंद्रीय जित्त मंत्री न े जनम्नजलजखत घोषणा की थी: “हम घरेलू उत्पािन, महत्िपूण णखजनिों के पुनचणक्रण और महत्िपूणण खजनि पररसंपजत्तयों के जििेि में अजधग्रहण के जलए एक महत्िपूण णखजनि जमिन की स्ट्थापना करेंगे। इसके अजधििे म ेंप्रौद्योजगकी जिकास, कुिल कायणबल, जिस्ट्ताररत उत्पािक उत्तरिाजयत्ि ढांचा और एक उपयक्तु जित्तपोषण तंत्र िाजमल होगा।” 1.4 दिनांक 29.01.2025 को केंद्रीय मंजत्रमंडल द्वारा अनमु ोिन के बाि, राष्ट्रीय महत्िपूणण खजनि जमिन (एनसीएमएम) की स्ट्थापना की गई है, जिसमें कई प्रमुख घटक िाजमल ह ैं िैसे घरेलू उत्पािन बढाने के जलए महत्िपूणण खजनि ब्लॉकों की खोि और नीलामी म ें िृजद्ध, जििेिों म ें महत्िपूण ण खजनि पररसपं जत्तयों का अजधग्रहण, पुनचणक्रण, कौिल, अनुसंधान और जिकास आदि। जििेष रूप से, एनसीएमएम के अनुसार, महत्िपूणण खजनिों के पुनचणक्रण के जलए एक प्रोत्साहन योिना, जिसमें जित् तीय प्रोत्साहन की मात्रा 1,500 करोड़ रुपये आंकी गई ह,ै की पररकल्पना की गई ह।ै 1.5 खान मंत्रालय न े महत्िपूण ण खजनिों की घरेलू क्षमता जनमाणण और लचीली आपूर्त ण श्ृंखला की दििा म ें पहल े ही कई किम उठाए ह।ैं भारतीय भिू ैज्ञाजनक सिेक्षण (िीएसआई) द्वारा महत्िपूण ण खजनिों म ें िुरू की गई गिेषण पररयोिनाओं की संख्या जपछल े पांच िषों म ें लगभग चार गनु ा बढ गई ह ै (कायण सत्र 2021-22 म ें 59 पररयोिनाओं से लेकर कायण सत्र 2025-26 में 227 पररयोिनाएं)। केंद्र सरकार न े अब तक पांच चरणों में 55 अजद्वतीय महत्िपूण ण और सामररक खजनि ब्लॉकों को नीलामी के जलए रखा ह,ै जिनम ें स े 34 ब्लॉकों की सफलतापूिणक नीलामी की गई ह।ै खान मंत्रालय के सािणिजनक उपक्रम, मैसस ण खजनि जबिेि इंजडया जलजमटेड (काजबल) द्वारा अिेंटीना में जलजथयम ब्लॉक के अजधग्रहण के अलािा, भारत न े भारतीय सरकारी संस्ट्थाओं द्वारा गिेषण और खनन के जलए िाजम्बया में 9,000 िगण दकमी का क्षेत्र अर्िणत दकया ह।ै तथाजप, उपरोक्ट्त किमों की जनमाणणाधीन (िस्ट्े टेिन) अिजध होती ह ै तथा भारतीय उद्योग को महत्िपूणण खजनिों की आपूर्तण इसके बाि ही की िा सकती ह।ै 1.6 आपूर्त ण श्ृंखला जस्ट्थरता सुजनजित करन े का एक अजधक समीचीन तरीका ह ै उनके जद्वतीयक स्रोतों ("िहरी खनन") का पुनचणक्रण। िसू रे िब्िों म,ें आयाजतत (और/या घरेलू स्ट्तर पर उत्पादित) और प्रणाली में उपलब्ध सभी सामग्री को िेि म ें ही रखा िाता ह ै और उसका उपयोग दकया िाता ह।ै महत्िपूणण खजनिों की एक जिपरीत आपूर्तण श्ृंखला बनाने के जलए जद्वतीयक स्रोत का उपयोग दकया िाना आिश्यक ह।ै 1.7 महत्िपूणण खजनिों के जनष्कषणण के प्रमुख स्रोत ई-अपजिष्ट और जलजथयम-आयन बैटरी (एलआईबी) अपजिष्ट ह।ैं दिनांक 09.02.2025 तक, 322 पंिीकृत ई-अपजिष्ट पुनचणक्रणकताणओं की ररपोटण की गई िार्षणक प्रसंस्ट्करण क्षमता लगभग 2.2 जमजलयन टन ह।ै तथाजप, ितणमान म ें पुनचणक्रण म ें ज्यािातर संग्रह, जिघटन, कतरना/क्रचिगं और छंटाई िाजमल ह।ै महत्िपूणण खजनिों के िास्ट्तजिक जनष्कषणण में िाजमल ितणमान पनु चणक्रण क्षमता सीजमत ह।ै डेड एलआईबी के पनु चणक्रण म,ें अजधकांि भारतीय बैटरी पुनचणक्रणकताण ितणमान में आर2 पुनचक्रण णकताण (ब्ल ैक मास उत्पािक) ह।ैं आर3 पुनचणक्रण (ब् लैक मास से धात ु लिण/धातु) और आर4 पुनचणक्रण (एडं -टू-एडं बैटरी स्ट्क्रैप से धात ु सॉल्ट/धातु) की मौिूिा क्षमता भी सीजमत ह।ै िार्षणक पुनचणक्रण क्षमता को 2030 तक चार गुना बढाकर कम से कम 400 दकलोटन करन े की आिश्यकता ह ै तादक 2030 तक प्रजतिषण उपलब्ध होन े िाल े डडे बैटरी फीडस्ट्टॉक का पणू ण उपयोग दकया िा सके। सामान्य कायणप्रणाली म ें2030 तक यह क्षमता िोगुनी हो सकती ह।ै 1.8 इस प्रकार, ई-अपजिष्ट और अन्य प्रयक्तु उत्पािों स े महत्िपूण ण खजनिों के जनष्कषणण हते ु क्षमता जिकास के अलािा, क्षमता की कमी को परू ा करने के जलए एनसीएमएम के अतं गतण एक प्रोत्साहन योिना प्रस्ट्ताजित ह।ै 2. महत्िपणू णखजनिों के पनु चक्रण ण को बढािा िेन ेहते ुप्रोत्साहन योिना 2.1 यह योिना िेि म ें महत्िपूण ण सामजग्रयों के जलए पुनचणक्रण क्षमता जिकजसत करन े हते ु उद्योग को जित्तीय प्रोत्साहन प्रिान करेगी तादक पुनचणक्रण के माध्यम से जद्वतीयक स्रोतों से महत्िपूण ण खजनिों को अलग करके उनका उत्पािन दकया िा सके। 2.2 पररजिष्ट-I म ेंउजल्लजखत महत्िपूणण खजनिों की सूची इस योिना के िायरे में आएगी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 3. उद्देश्य 3.1 इस योिना का उद्देश्य घरेलू क्षमता में िृजद्ध और आयात पर जनभणरता में कमी के माध्यम से महत्िपूणण खजनिों में आर्थणक लचीलापन बढाना; और फीडस्ट्टॉक की बढती उपलब्धता के बीच पुनचणक्रण क्षमता की कजमयों को िरू करना ह।ै 4. जनििे की पात्रता 4.1 इस योिना के लजक्षत लाभाथी भारत में पंिीकृत महत्िपूणण खजनिों की पुनप्राणजप्त और जनष्कषणण करन े िाले जद्वतीयक उत्पािों के पुनचणक्रणकताण होंगे। योिना के तहत प्रोत्साहनों के जलए पुनचणक्रणकताणओं के चयन हते ु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा पनु चणक्रण सुजिधाओं का प्राजधकरण एक अजनिायण आिश्यकता होगी। 4.2 लजक्षत लाभार्थणयों को उनके िैजश्वक जिजनमाणण रािस्ट्ि (िीएमआर) के आधार पर िो समूहों में िगीकृत दकया िाएगा, अथाणत ् दकसी कंपनी द्वारा अर्िणत कुल रािस्ट्ि, जिसमें उसकी स्ट्िाजमत्ि िाली कंपनी (यदि कंपनी एक सहायक कंपनी ह)ै या सहायक कंपजनयां (यदि कंपनी स्ट्िाजमत्ि िाली कंपनी ह)ै िाजमल ह।ैं समूहीकरण के मानिंड नीचे दिए गए ह:ैं # समूह मानिंड (आधार िष ण में आिेिकों का िीएमआर) पुनचणक्रणकताण का प्रकार 1. क 200 करोड़ रुपय ेके बराबर या उससे अजधक बड़ा, स्ट्थाजपत 2. ख 200 करोड़ रुपय ेसे कम छोटे, नए (स्ट्टाटण-अप सजहत) 4.3 यह योिना नई इकाइयों म ें जनिेि के साथ-साथ मौिूिा इकाइयों के क्षमता जिस्ट्तार/आधुजनकीकरण और जिजिधीकरण पर भी लागू होगी। 4.4 यह योिना जिजभन्न पुनचणक्रण प्रणाजलयों िैसे ई-अपजिष्ट पुनचणक्रण, एलआईबी स्ट्क्रैप पनु चणक्रण और अन्य पनु चणक्रण, अथाणत ् ई-अपजिष्ट और एलआईबी स्ट्क्रैप के अलािा अन्य अपजिष्ट और स्ट्क्रैप के पनु चणक्रण को बढािा िेगी। 4.5 मौिूिा पुनचणक्रण इकाइयों के पास पयाणिरण, िन और िलिायु पररितनण मंत्रालय द्वारा अजधसूजचत जनम्नजलजखत जिस्ट्ताररत उत्पािक उत्तरिाजयत्ि (ईपीआर) जनयमों के तहत िैध पंिीकरण होना चाजहए, िो भी लाग ूहो: i. ई- अपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2022 ii. बैटरी अपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2022 iii. पयाणिरण संरक्षण (समय-समाजप्त िाहन) जनयम, 2025 4.6 नई/स्ट् टाटणअप पुनचणक्रण सुजिधा को पुनचणक्रण/िोधन िुरू करने से पहल,े पंिीकरण की पूि ण प्रदक्रया पूरी करने के बाि, संबंजधत ईपीआर जनयमों के तहत पंिीकरण करिाना होगा। 4.7 यद्यजप यह योिना फीडस्ट्टॉक स्रोत से स्ट्ितंत्र है, लेदकन पुनचक्रण ण के जलए फीडस्ट्टॉक की सोर्सिंग, चाह े िह घरेल ू हो या आयाजतत, को मौिूिा जनयमों और जिजनयमों का पालन करना होगा। 5. योिना के प्रदक्रया मानिडं 5.1 पात्र इनपुट (स्ट्क्रैप स्रोत): 5.1.1 इस योिना के प्रयोिनों के जलए, ई-अपजिष्ट को ई-अपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2022 की धारा 3(1)(l) और जनयमों की अनुसूची-I में पररभाजषत दकया िाएगा, जिसमें जिद्युत और इलेक्ट्रॉजनक उपकरणों की श्ेजणयों को सूचीबद्ध दकया गया ह।ै एलआईबी स्ट्क्रैप जिजभन्न उन्नत रसायन सले (एसीसी) जमश्ण िैस े एलएफपी, एनएमसी और एलसीओ आदि होंगे। अन्य स्ट्क्रैप म ें सभी प्रकार के स्ट्क्रैप (ई-अपजिष्ट और एलआईबी स्ट्क्रैप को छोड़कर) िाजमल होंग े जिनसे महत्िपूणण खजनि जनष्कर्षणत दकए िा सकते हैं, िैसे दक एंड-ऑफ-लाइफ िाहनों (ईएलिी) में उत्प्ररे क कनिटणर, आदि।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 5.1.2 जद्वतीयक स्रोतों म ें सामान्यतः अलग-अलग महत्िपूणण सामजग्रयों की सांद्रता 30% स े कम होनी चाजहए तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक जनजध का आिंटन उन स्रोतों की ओर अजधक हो जिन्ह ें संसाजधत करना करठन ह।ै 5.2 पात्र उत्पािन (पुनप्राणप्त तैयार उत्पाि): महत्िपूणण खजनिों के उपयोगी उत्पाि या मध्यिती प्रकार के उत् पाि पुनप्राणप्त करने और उत्पािन के जलए प्रोत् साहन दिया िाएगा। इससे यह सुजनजित होगा दक स्ट्क्रैप स्रोतों का पुनचणक्रण घरेल ू मल्ू य प्राजप्त के साथ दकया िाए। उत्पादित धातुओं/अयस्ट्कों/यौजगकों की िुद्धता सामान्यतः कम से कम 99% होगी। 5.3 पात्र प्रदक्रया: यह योिना रासायजनक प्रसंस्ट्करण/जनष्कषणण (एल3) को प्रोत्साजहत करेगी, जिसका अथ ण ह ै एलआईबी स्ट्क्रैप पुनचणक्रण के जलए आर3 पनु चणक्रणकताण (ब् लैक मास से धातु लिण/धातु) और आर4 पुनचणक्रणकताण (पूरी तरह से बैटरी स्ट्क्रैप से धात ु लिण/धातु), िो हाइड्रोमेटेलिी के साथ-साथ नई और आिािनक तकनीकों का उपयोग करत े ह।ैं एल1 (संग्राहक, जिखंडक) और एल2 (श्डे र, सॉटणर)/आर2 (यांजत्रक श्ेचडंग के माध्यम से एलआईबी स्ट्क्रैप से ब्ल ैक मास उत्पािन) श्ेजणयों के अंतगणत आने िाल े पनु चणक्रणकताणओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया िाएगा। िसू रे िब्िों में, यह योिना उस पुनचणक्रण मल्ू य श्ृंखला के जलए प्रोत्साहन प्रिान करेगी िो महत्िपूण ण खजनिों के िास्ट्तजिक जनष्कषणण में िाजमल ह,ै न दक केिल संग्रहण, जिखंडन, श्ेचडंग/क्रचिंग या छंटाई म ेंिाजमल मल्ू य श्ृंखला के जलए। 5.4 उत्पािन लक्ष्य: यह िेखते हुए दक पुनचणक्रण प्रदक्रया में पुनप्राणजप्त महत्िपूणण ह,ै सभी महत्िपूणण खजनिों के जनष्कषणण और पथृ क्करण के जलए आधार स्ट्तर का उपि लक्ष्य 80% होगा, अथाणत् कम से कम 80% पनु प्राणप्त करने योग्य सामग्री को पनु चणक्रण द्वारा पृथक/उत्पादित करना होगा। 6. योिना के अतं गतण प्रोत्साहन सरं चना 6.1 योिना के अंतगणत प्रोत्साहन सरं चना जनम्नानुसार होगी: 6.1.1 पूंिीगत व्यय सजब्सडी: नई पनु चणक्रण क्षमता या मौिूिा क्षमता को नए तरीके से बढान े के जलए इकाइयों को जिजनर्िणष्ट समय-सीमा के भीतर उत्पािन िुरू करन े हते ु पूंिीगत व्यय पर 20% का जित्तीय प्रोत्साहन प्रिान दकया िाएगा, जिससे इतर पररजिष्ट-II म ें िी गई अनुसूची के अनुसार कम की गई सजब्सडी लाग ू होगी। यह जित्तीय प्रोत्साहन प्रजतपूर्तण के आधार पर प्रिान दकया िाएगा। पूंिीगत व्यय, संयंत्र एिं मिीनरी, उपकरण और संबंजधत उपयोजगताओं पर होन े िाल े व्यय का कुल योग होगा। ऐसे उपयक्तु पूंिीगत व्यय का जििरण योिना के दििा-जनििे ों में जिजनर्िणष्ट दकया िाएगा। निीनीकृत संयंत्र, मिीनरी और उपकरण, चाह े आयाजतत हों या घरेल ू स्ट्तर पर खरीिे गए हों, के मामलों म,ें जित्तीय प्रोत्साहनों की गणना के जलए कुल उपयुक्त संयंत्र, मिीनरी और उपकरण के कुल मूल्य, 20% से अनजधक, पर जिचार दकया िाएगा। 6.1.2 प्रचालन व्यय सजब्सडी: आधार िष ण के िौरान िुद्ध िृजद्धिील जबक्री पर प्रोत्साहन, पररजिष्ट-II में दिए गए प्रोत्साहन िर और िृजद्धिील जबक्री सीमा के जििरण के अनसु ार इकाइयों को प्रिान दकया िाएगा। जित्त िषण 2025-26 को आधार िषण माना िाएगा। आिेिक एक िषण की पररयोिना पूरी होने की अिजध का जिकल्प चुन सकता ह,ै इस जस्ट्थजत में आधार िषण जित्त िषण 2026-27 होगा। 6.1.3 पूंिीगत व्यय सजब्सडी और प्रचालन व्यय सजब्सडी का संयोिन 6.2 प्रोत्साहन सीमा: लाभार्थणयों की अजधक संख्या सुजनजित करने के जलए प्रजत प्रजतभागी कुल प्रोत्साहन राजि एक सीमा के अधीन होगी। लाभार्थणयों की अनुमाजनत संख्या को िखे ते हुए, समूह 'क' के अंतगणत आने िाले लाभाथी के जलए आरंभ म ें 50 करोड़ रुपये और समूह 'ख' के अतं गतण आने िाले लाभाथी के जलए 25 करोड़ रुपय े की सीमा जनधाणररत की गई ह।ै प्रोत्साहन राजि का पूण ण उपयोग सजु नजित करन े के जलए, बाि म ें आिश्यकतानुसार इस सीमा को बढाया िा सकता ह।ै उपरोक्त समग्र सीमा के अंतगणत, समूह 'क' सस्ट्ं थाओं के जलए प्रचालन व्यय सजब्सडी की सीमा 10 करोड़ रुपये और समूह 'ख' संस्ट्थाओं के जलए 5 करोड़ रुपये होगी। 6.3 राज्य सरकार या उसकी दकसी एिेंसी या स्ट्थानीय जनकाय द्वारा प्रिान दकए िाने िाले प्रोत्साहन, यदि कोई हों, योिना के अंतगणत पात्र प्रोत्साहन राजि के अजतररक्त होंगे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 6.4 आिेिक भारत सरकार की दकसी अन्य योिना (योिनाओं) के अंतगणत भी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। क्ट्लस्ट्टर जिकास कायणक्रमों में जस्ट्थत पुनचणक्रणकताओंण को भी सहायता प्रिान की िाएगी। 7. योिना की अिजध 7.1 योिना की अिजध जित्त िषण 2025-26 से जित्त िष ण 2030-31 तक छह िषों की ह।ै 7.2 यह योिना प्रारंभ में आिेिन आमंजत्रत करन े की तारीख से 6 (छह) माह की अिजध के जलए खोली िाएगी। योिना के अंतगणत प्राप्त आिेिनों का जनरंतर मल्ू यांकन दकया िाएगा और योिना के अतं गतण प्राप्त अनुमोिनों के अनुसार कायाणन्ियन िारी रहगे ा। आिश्यकता पड़न े पर पुनः आिेिन आमंजत्रत दकए िाएगं े। 8. जनििे की प्रारंजभक सीमा 8.1 योिना के अंतगणत पात्र होने के जलए आिेिक को न्यनू तम प्रारंजभक जनिेि करना होगा। यह योिना के दििा- जनिेिों में जिजनर्िणष्ट की िाएगी। 8.2 नई इकाइयों या क्षमता जिस्ट्तार/मौिूिा इकाइयों के आधुजनकीकरण और जिजिधीकरण के जलए प्रारंजभक सीमाएं समान ह।ैं 8.3 जिन िस्ट्तुओं/ प्रारंजभक सीमाओं के जलए प्रोत्साहन प्रिान दकए गए ह,ैं उनकी सूची में, यदि कोई पररितणन होता ह,ै तो उसके संबंध में समय-समय पर समीक्षा की िाएगी। 9. अनमु ोिन एि ंसजं ितरण प्रदक्रया 9.1 इस योिना के अंतगणत आिेिन भारत में पंिीकृत लजक्षत खंड की दकसी भी संस्ट्था द्वारा दकया िा सकता ह।ै 9.2 प्रत्येक आिेिन को नए जनिेि के रूप म ें माना िाएगा और इसे एक स्ट्ितंत्र आिेिन माना िाएगा। आिेिन केिल एकल-चरण पररयोिनाओं के जलए होगा और योिना के अंतगणत चरण-िार आिेिनों पर जिचार नहीं दकया िाएगा। दकसी भी आििे क पर एक से अजधक और/या एक स े अजधक स्ट्थानों के जलए आिेिन करन े पर कोई प्रजतबंध नहीं ह।ै 9.3 सभी प्रकार से पूण ण और योिना की जनयत तारीख से पहल े प्रस्ट्ततु दकए गए प्रारंजभक आिेिन का जनरंतर मूल्यांकन दकया िाएगा और अनुमोिन हते ु जिचार दकया िाएगा। आिेिन की प्रारंजभक िांच के बाि पािती िारी की िाएगी। आिेिन की पािती को योिना के अंतगणत अनुमोिन नहीं माना िाएगा। 9.4 इस योिना के अंतगतण दिया गया प्रोत्साहन इस योिना के अनुमोिन की तारीख से दकए गए जनिेि पर लाग ू होगा। 9.5 पात्र पूंिीगत व्यय के जलए प्रोत्साहन राजि आिेिन के अनुमोिन के बाि िारी की िाएगी, बिते दक पूंिीगत व्यय प्रारंजभक मल्ू य से अजधक हो और िाजणजज्यक उत्पािन िुरू होन े पर ही िारी की िाएगी। प्रोत्साहन के जलए आगामी िािे छमाही आधार पर प्रस्ट्तुत दकए िा सकते ह।ैं 9.6 योिना के अंतगणत प्रोत्साहन प्राप्त करन े िाली इकाई को उत्पािन प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम 3 (तीन) िषण या अंजतम प्रोत्साहन प्राजप्त की तारीख से 1 (एक) िषण, िो भी बाि म ें हो, तक िाजणजज्यक उत्पािन म ें बन े रहना होगा। 10. िासन तत्रं 10.1 योिना का कायाणन्ियन एक पररयोिना प्रबंधन एिेंसी (पीएमए) के माध्यम से दकया िाएगा, िो सजचिीय, प्रबंधकीय और कायाणन्ियन सहायता प्रिान करने और खान मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कतणव्यों का जनिणहन करन े के जलए जिम्मेिार होगी। पीएमए के कामकाि और जिम्मेिाररयों का जििरण योिना के दििा-जनिेिों में दिया िाएगा। 10.2 योिना के कायाणन्ियन से संबंजधत कायणकलापों के जलए, पीएमए, अन्य बातों के साथ-साथ, -6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 10.2.1 आिेिन प्राप्त करना, पािती िारी करना, मल्ू यांकन करना और योिना के अंतगणत सहायता के जलए आिेिकों की पात्रता का सत्यापन करेगी। 10.2.2 संजितरण िािों की िांच करिाएगी और अनुमोदित आिेिकों को प्रोत्साहन राजि सजं ितररत करेगी। 10.2.3 योिना की प्रगजत और जनष्पािन पर खान मंत्रालय को आिजधक ररपोटण प्रस्ट्तुत करेगी। 10.3 एमए, मल्ू यांकन दकए गए और पात्र पाए गए आिेिनों को खान मंत्रालय द्वारा गरठत एक कायणकारी सजमजत (ईसी) के समक्ष प्रस्ट्ततु करेगी। ईसी की अध्यक्षता खान मंत्रालय में संयक्तु सजचि के पि के अजधकारी द्वारा की िाएगी और इसम ें संबंजधत मत्रं ालयों, जिभागों और सगं ठनों के प्रजतजनजध िाजमल होंगे। ईसी का जिस्ट्तृत गठन, कायणप्रणाली और उत्तरिाजयत्ि योिना के दििा-जनिेिों में जिजनर्िणष्ट दकए िाएंगे। 10.4 कायकण ारी सजमजत, आिेिनों के अनुमोिन/अस्ट्िीकृजत/संिोधन के जलए पीएमए को अनिु ंसा करेगी। ईसी की अनुिंसाओं के आधार पर, पीएमए आिेिक को एक अनुमोिन पत्र िारी करेगा, जिसकी एक प्रजत खान मंत्रालय को भी भेिी िाएगी। 10.5 खान मंत्रालय, योिना के अंतगतण अनुमोदित पररयोिनाओं को प्रोत्साहन राजि प्रिान करन े के जलए बिटीय प्रािधान करेगा। प्रोत्साहन राजि का जितरण पीएमए द्वारा अनुमोिन ितों और जित्तीय जनयमों के अनुसार दकया िाएगा। पीएमए, जनयजमत आधार पर समेदकत राजि के रूप म ें खान मंत्रालय को बिटीय आिश्यकताएं प्रस्ट्तुत करेगा। 10.6 योिना के कायाणन्ियन के जलए खान मंत्रालय द्वारा जिस्ट्तृत योिना दििा-जनिेि तैयार दकए िाएंगे और अलग से िारी दकए िाएंगे। 10.7 योिना की प्रगजत की समीक्षा खान मंत्रालय द्वारा खान सजचि की अध्यक्षता में गरठत एक िासी पररषि (िीसी) के माध्यम से की िाएगी, जिसमें सरकार और उद्योग िगत के जििेषज्ञ िाजमल होंग।े िासी पररषि का जिस्ट्तृत गठन, कायणप्रणाली और उत्तरिाजयत्ि योिना के दििा-जनिेिों म ें जिजनर्िणष्ट दकए िाएंगे। िासी पररषि समय-समय पर योिना और उससे संबंजधत पररयोिनाओं की प्रगजत की समीक्षा करेगी। िासी पररषि को लजक्षत खंडों; लाग ू प्रोत्साहन िरों; जनिेि और जबक्री की सीमा; जनमाणण अिजध; योिना के अंतगणत प्रोत्साहन के जलए पात्र संयंत्र एिं मिीनरी, उपकरण और सबं द्ध उपयोजगताओं की सूची, लागू सीमा सजहत; या योिना के प्रभािी कायाणन्ियन के जलए आिश्यक समझे िाने िाले दकसी भी अन्य मामले के संबंध म ें योिना के दििा-जनििे ों की समीक्षा करने और उनम ेंसंिोधन करन े के जलए अजधकृत दकया गया ह।ै 10.8 उद्योग और व्यापक अथणव्यिस्ट्था पर इसके प्रभाि का मूल्यांकन करने के जलए योिना का मध्यािजध मूल्यांकन दकया िाएगा, तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक यह इसके घोजषत उद्देश्यों के अनरूु प ह।ै िकील आलम, आर्थणक सलाहकार पररजिष्ट-1 प्रोत्साहन योिना के िायरे म ें आन े िाल े महत्िपणू ण खजनिों की सचू ी 1. एंटीमनी युक्त अयस्ट्क 2. बेररल और अन्य बेररजलयम यक्तु खजनि 3. जबस्ट्मथ युक्त अयस्ट्क 4. कैडजमयम युक्त खजनि 5. कोबाल्ट युक्त खजनि 6. गैजलयम युक्त खजनि 7. िमेजनयम युक्त िस्ट्ता अयस्ट्क[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 8. ग्लौकोनाइट 9. ग्रेफाइट 10. इंजडयम युक्त खजनि 11. जलजथयम यक्तु खजनि 12. मोजलब्डेनम युक्त खजनि 13. जनकल यक्तु खजनि 14. नाइओजबयम युक्त खजनि 15. फॉस्ट्फेट (यूरेजनयम रजहत) 16. प्लैरटनम समूह के तत्िों से युक्त खजनि 17. पोटाि 18. िलु णभ मृिा तत्ि (िलु णभ मृिा समूह के खजनि जिनम ेंयूरेजनयम और थोररयम नहीं होत)े 19. रेजनयम यक्तु खजनि 20. सेलेजनयम युक्त खजनि 21. टैंटालम युक्त खजनि 22. टेल्यूररयम यक्तु खजनि 23. रटन युक्त खजनि 24. टाइटेजनयम युक्त खजनि और अयस्ट्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्ट्सीन) 25. टंगस्ट्टन युक्त खजनि 26. िैनेजडयम युक्त खजनि 27. जिरकोजनयम/हाफ़जनयम युक्त खजनि और अयस्ट्क जिनम ेंजिरकोन भी िाजमल ह ै पररजिष्ट- II क1. अनमु ोिन की तारीख स े उत्पािन िरूु करन े म ें लगन े िाल े समय के अनसु ार पयािण रण मिं रू ी (ईसी) की आिश्यकता िाल े समहू क और ख की सस्ट्ं थाओं के जलए पिूं ीगत व्यय सजब्सडी का साकं ेजतक पमै ाना नई इकाई जिस्ट्तार इकाई पिूं ीगत व्यय सजब्सडी की िर 18 माह 12 माह 20% 24 माह 18 माह 17% 24 माह के बाि 18 माह के बाि 14% नोट: खान मंत्रालय आिश्यकतानुसार समय-सीमा में संिोधन कर सकता ह।ै क2. अनमु ोिन की तारीख स े उत्पािन िरूु करन े म ें लगन े िाल े समय के अनसु ार जिन छोटी इकाइयों को पयािण रण मिं रू ी (ईसी) की आिश्यकता नहीं ह,ै उनकी पिूं ीगत व्यय सजब्सडी का साकं ेजतक पमै ाना नई इकाई जिस्ट्तार इकाई पिूं ीगत व्यय सजब्सडी की िर 12 माह 8 माह 20% 18 माह 12 माह 17% 18 माह के बाि 12 माह के बाि 14%8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नोट: खान मंत्रालय आिश्यकतानुसार समय-सीमा में संिोधन कर सकता ह।ै ख. प्रचालन व्यय (ओपक्ट्े स) सजब्सडी की प्रारजम्भक सीमा िष ण कुल पात्र ओपक्ट्े स का जित्तीय िृजद्धिील जबक्री की प्रारजम्भक सीमा ( करोड़ रुपय)े प्रोत्साहन (%) समहू क समहू ख िषण 2 40% 60 30 िषण 5 60% 150 75 नोट: िषण 0 आधार िषण ह ै MINISTRY OF MINES SCHEME NOTIFICATION New Delhi, the 8th September, 2025 Subject: Incentive Scheme for Promotion of Critical Minerals Recycling 1. Background 1.1 F. No. 02/12/2024-ES.—The Government has identified critical minerals due to their high economic significance and high import reliance. Economic significance is on account of its use in strategic sectors such as space, aeronautics, defence, electronics, fertilizers and clean energy systems. Critical minerals like Cobalt, Lithium, Nickel, Graphite, etc. are directly relevant to energy transition systems. In space, aeronautics, defence or electronics, critical minerals enable high-tech application in precision equipment and processes. Supply chain resilience of such minerals play a crucial role in the country’s effort towards achieving self-reliance in the above sectors. 1.2 Through the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Amendment Act, 2023, 24 critical and strategic minerals have been inserted and listed in Part ‘D’, Schedule 1 of the Act. In most of these minerals, reserves as well as production are either nil or very low, resulting in high import reliance (over 80% in most critical minerals) with total annual foreign exchange impact of over ₹80,000 crore. Another area of concern is reliability of supply source as mining of critical minerals happen in only a few countries like Argentina, Australia, Chile, China, DR Congo and Indonesia. And in processing, over 65% is happening in China alone. This has resulted in supply chain vulnerability. Additionally, the imports are often of finished products, leading to loss of value that could have been captured domestically. 1.3 In the Union Budget 2024-25, the Union Finance Minister had made the following announcement: “We will set up a Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism.” 1.4 Following the approval by the Union Cabinet on 29.01.2025, the National Critical Mineral Mission (NCMM) has been set up, comprising several key components such as increasing exploration and auction of critical mineral blocks to increase domestic production, acquisition of critical mineral assets abroad, recycling, skilling, research & development, etc. Specifically, as per the NCMM, an incentive scheme for the recycling of critical minerals, with the quantum of incentive pegged at ₹1,500 crore, has been envisaged. 1.5 The Ministry of Mines has already initiated several steps towards building the domestic capacity of and supply chain resilience in critical minerals. The number of exploration projects in critical minerals undertaken by the Geological Survey of India (GSI) has increased almost four times over the last five years (59 projects in field season 2021-22 to 227 projects in FS 2025-26). The Central Government has so far put up 55 unique critical and strategic mineral blocks for auction in five tranches, of which 34 blocks have been successfully auctioned. Apart from acquisition of lithium block in Argentina by M/s Khanij Bidesh India Limited (KABIL), a Ministry of Mines’ PSU, India secured an area of 9,000 square km in Zambia for exploration and mining by Indian government entities. However, the above steps have a gestation period before they could supply critical minerals to the Indian industry. 1.6 A more expedient way to ensure supply chain sustainability is through the recycling of their secondary sources (“urban mining”). In other words, all the material that has been imported (and/ or produced domestically) and is available in the system is retained in the country and utilized. The secondary source needs to be tapped into, in order to build a reverse supply chain of critical minerals.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 1.7 Major sources for extraction of critical minerals are e-waste and Lithium-ion Battery (LIB) waste. The reported annual processing capacity of 322 registered e-waste recyclers, as of 09.02.2025, is about 2.2 million ton (mt). However, recycling presently involves mostly collection, dismantling, shredding/ crushing and sorting. Current recycling capacity involved in actual extraction of critical minerals is limited. In recycling of dead LIBs, most Indian battery recyclers are currently R2 recyclers (black mass producers). The existing capacity for R3 recycling (black mass to metal salt/ metal) and R4 recycling (end-to-end battery scrap to metal salt/ metal) is also limited. There are about 10-12 recyclers with a combined recycling capacity of approximately 100 kilo ton per annum (ktpa) for extraction of critical minerals. The annual recycling capacity needs to increase four times to at least 400 kt by 2030 so as to make full use of the dead battery feedstock that is expected to be available annually by 2030. The capacity may get doubled by 2030 in a normal course. 1.8 An incentive scheme under the NCMM is, thus, proposed to meet capacity shortfalls, besides developing capacity for extraction of critical minerals from e-waste and other used products. 2. Incentive Scheme for Promotion of Critical Minerals Recycling 2.1 The Scheme will provide financial incentives to the industry to develop recycling capacity for critical materials in the country for the separation and production of critical minerals from secondary sources through recycling. 2.2 The list of critical minerals outlined in Appendix-I will be under the ambit of the Scheme. 3. Objective 3.1 The objective of the scheme is to foster economic resilience in critical minerals through increased domestic capacity and reduced import dependence; and to address recycling capacity shortfalls amidst increasing availability of feedstock. 4. Eligibility of investment 4.1 The target beneficiary of this scheme will be the recyclers of secondary products recovering and extracting critical minerals registered in India. The authorization by CPCB/ SPCB of recycling facilities will be a mandatory requirement for selection of recyclers for incentives under the scheme. 4.2 The target beneficiaries will be classified into two groups on the basis of their Global Manufacturing Revenue (GMR) i.e. the total revenue earned by a company including its holding company (in case of the company being a subsidiary) or subsidiary companies (in case of the company being a holding company). The criteria for grouping are given below: # Group Criteria (GMR of applicants in base year) Recycler type 1. A Equal to or more than ₹200 crore Large, established 2. B Below ₹200 crore Small, new (including start-up) 4.3 The Scheme will be applicable to investments in new units as well as expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units. 4.4 The scheme will incentivize various recycling systems viz. E-waste recycling, LIB scrap recycling and other recycling i.e. recycling of waste and scrap other than e-waste and LIB scrap. 4.5 Existing recycling units should have valid registration under the following Extended Producer Responsibility (EPR) Rules notified by MoEFCC as may be applicable: i. E-Waste (Management) Rules, 2022 ii. Battery Waste Management Rules, 2022 iii. The Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 4.6 New/ startup recycling facility should get registered under the respective EPR Rules as may be applicable before starting recycling/ refining, once prior processes for registration have been undertaken. 4.7 While the scheme is per se feedstock source-agnostic, the sourcing of feedstock, whether domestic or imported, for recycling will have to follow the extant rules and regulations in place. 5. Process parameters of the scheme 5.1 Eligible input (scrap sources): 5.1.1 For the purposes of this scheme, e-waste will be as defined in the E-Waste (Management) Rules, 2022, in section 3(1)(l) and in Schedule I to the rules that lists out categories of electrical and electronic equipment. LIB scrap10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] will be the different advanced chemistry cell (ACC) mixes like LFP, NMC and LCO, etc. Other scrap will include all kinds of scrap (except e-waste and LIB scrap) from which critical minerals can be extracted e.g. catalytic convertor in end-of-life vehicles (ELVs), etc. 5.1.2 The secondary sources should normally have concentration of individual critical materials less than 30% to ensure that the allocation of funds is weighted towards sources that are harder to process. 5.2 Eligible output (recovered finished produce): Incentives shall be intended for the recovery and production of critical minerals in usable product or intermediary form. This will ensure that the scrap sources are recycled with domestic value capture. The purity of metals/ ores/ compounds produced shall normally be at least 99%. 5.3 Eligible process: The scheme will incentivize chemical processing/ extraction (L3), which for LIB scrap recycling will mean R3 recyclers (black mass to metal salt/ metal) and R4 recyclers (end-to-end battery scrap to metal salt/ metal) using hydrometallurgy, besides new and promising technologies. No incentive will be provided to recyclers under L1 (collector, dismantler) and L2 (shredder, sorter)/ R2 (black mass production from LIB scrap through mechanical shredding) categories. In other words, the Scheme will provide incentive for the recycling value chain which is involved in actual extraction of critical minerals, and not the value chain involved in only collecting, dismantling, shredding/ crushing or sorting. 5.4 Yield target: Given that recovery in the recycling process is important, the base level yield target will be 80% for extraction and separation of all critical minerals i.e. at least 80% of recoverable material will have to be separated/ produced by recycling. 6. Incentive structure under the Scheme 6.1 The incentive structure under the Scheme shall be as under: 6.1.1 Capex Subsidy: An incentive of 20% on capital expenditure shall be provided to the units for new recycling capacity or fresh expansion of existing capacity for starting production within specified timeframe, beyond which reduced subsidy as per schedule at Appendix-II shall be applicable. The incentive shall be provided on reimbursement basis. The capital expenditure will be the total of expenditure in plant & machinery, equipment, and associated utilities. Details of such eligible capital expenditure will be specified in the Scheme guidelines. In the case of refurbished plant, machinery and equipment whether imported or domestically procured, their total value not exceeding 20% of the total eligible plant, machinery and equipment, shall be considered for calculation of incentives in this regard. 6.1.2 Opex Subsidy: Incentive on incremental sales over the base year (FY 2025-26) viz. 40% of eligible Opex subsidy in the 2nd year and balance 60% in the 5th year from FY 2026-27 to FY 2030-31 shall be provided, on achievement of threshold incremental sales, as per details at Appendix-II. 6.1.3 Hybrid of Capex subsidy and Opex subsidy 6.2 Incentive ceiling: Total incentive per participant shall be subject to a ceiling in order to ensure greater number of beneficiaries. Given the estimated number of beneficiaries, an overall ceiling of ₹50 crore for a beneficiary falling under Group A, and a ceiling of ₹25 crore for a beneficiary falling under Group B is stipulated to start with. The ceiling can be revised upward as per need later, to ensure full utilization of the incentive money. Within the above overall ceiling, there will be a ceiling for Opex subsidy of ₹10 crore for Group A entities and ₹5 crore for Group B entities. 6.3 The incentives, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies shall be over and above the incentive eligible under the Scheme. 6.4 The applicants shall also be eligible to take benefit under any other scheme(s) of Government of India. Recyclers located in cluster development programmes will also be supported. 7. Tenure of the Scheme 7.1 The tenure of the Scheme is for a period of six years from FY 2025-26 to FY 2030-31. 7.2 The Scheme shall be opened initially for a period of 6 (six) months from the date of call for applications. The applications received under the Scheme will be appraised on an on-going basis and implementation will continue as per the approvals accorded under the Scheme. If required, applications will be invited again. 8. Threshold Limit of Investment 8.1 There shall be minimum threshold investment on the part of the applicant in order to be eligible under the Scheme. Same will be specified in the Scheme guidelines. 8.2 The thresholds are same for new units or expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 8.3 Periodic reviews will be undertaken with respect to changes, if any, to the list of goods/ thresholds for which incentives are provided. 9. Approval and Disbursement Process 9.1 Application under the Scheme can be made by any entity of the target segment registered in India. 9.2 Each and every application will be treated as new investment and will be treated as an independent application. The application shall be only for single-phase projects and phase-wise applications will not be considered under the Scheme. There is no restriction on any applicant from making multiple applications and/ or for multiple locations. 9.3 An initial application completed in all respects and submitted before the due date of the scheme will be appraised on an on-going basis and considered for approval. Acknowledgment will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgment of the application shall not be construed as approval under the Scheme. 9.4 The incentive under the Scheme shall be applicable for investment made from the date of approval of the Scheme. 9.5 The incentive against the eligible capital expenditure shall be released after the approval of the application, subject to capital expenditure exceeding the threshold value and only on commencement of commercial production. The subsequent claims for the incentive may be submitted on a six-monthly basis. 9.6 The unit receiving incentive under the Scheme will have to remain in commercial production for a period of at least 3 (three) years from the date of commencement of production or 1 (one) year from the date of receipt of last incentive, whichever is later. 10. Governance Mechanism 10.1 The Scheme will be implemented through a Project Management Agency (PMA), which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support, and for carrying out other duties as assigned by the Ministry of Mines from time to time. The functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme guidelines. 10.2 For carrying out activities related to implementation of the Scheme, the PMA would, inter-alia, - 10.2.1 Receive applications, issue acknowledgments, undertake appraisals, and verify eligibility of applicants for support under the Scheme. 10.2.2 Get the disbursal claims examined and disburse the incentive to the approved applicants. 10.2.3 Submit periodic reports to the Ministry of Mines on the progress and performance of the Scheme. 10.3 PMA shall submit the applications, which have been appraised and found eligible, before an Executive Committee (EC) to be constituted by the Ministry of Mines. The EC will be chaired by an officer not below the rank of Joint Secretary in the Ministry of Mines and will include representatives from relevant ministries, departments, and organizations. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the EC will be specified in the Scheme guidelines. 10.4 EC shall recommend to PMA for approval/ rejection/ modification of the applications. On the basis of the recommendations of EC, PMA shall issue an approval letter to the applicant, with a copy to the Ministry of Mines. 10.5 Ministry of Mines shall make budgetary provisions for disbursal of incentives to approved projects under the Scheme. The disbursement of the incentives shall be done by the PMA on the basis of approval conditions and as per financial rules. PMA shall submit budgetary requirements to the Ministry of Mines as consolidated amounts on a regular basis. 10.6 For implementation of the Scheme, the detailed Scheme Guidelines shall be drawn up by the Ministry of Mines and issued separately. 10.7 The progress of the Scheme shall be reviewed through a Governing Council (GC), to be constituted by the Ministry of Mines under the chairmanship of the Secretary, Ministry of Mines, and will include experts from the government and industry. Detailed constitution, functioning, and responsibilities of the GC will be specified in the Scheme guidelines. The GC shall periodically review the progress of the Scheme and the projects thereof. GC is authorized to review and carry out amendments in the Scheme guidelines, with respect to target segments; applicable incentive rates; threshold of investment and sales; gestation period; list of plant & machinery, equipment and associated utilities eligible for incentives under the Scheme, along with applicable thresholds; or any other matter considered necessary for effective implementation of the Scheme, from time to time.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 10.8 Mid-term assessment of the Scheme will be conducted to evaluate its impact on the industry and the broader economy, ensuring alignment with its stated objectives. SHAKIL ALAM, Economic Advisor Appendix-I List of critical minerals under the ambit of the Incentive Scheme 1. Antimony bearing ores 2. Beryl and other beryllium bearing minerals 3. Bismuth bearing ores 4. Cadmium bearing minerals 5. Cobalt bearing minerals 6. Gallium bearing minerals 7. Germanium bearing Zinc ores 8. Glauconite 9. Graphite 10. Indium bearing minerals 11. Lithium bearing minerals 12. Molybdenum bearing minerals 13. Nickel bearing minerals 14. Niobium bearing minerals 15. Phosphate (without uranium) 16. Platinum group of elements bearing minerals 17. Potash 18. Rare Earth Elements (minerals of the “rare earths” group not containing Uranium and Thorium) 19. Rhenium bearing minerals 20. Selenium bearing minerals 21. Tantalum bearing minerals 22. Tellurium bearing minerals 23. Tin bearing minerals 24. Titanium bearing minerals and ores (ilmenite, rutile and leucoxene) 25. Tungsten bearing minerals 26. Vanadium bearing minerals 27. Zirconium-/ Hafnium-bearing minerals and ores including Zircon Appendix-II A1. Indicative Scale of Capex subsidy for Group A and B entities requiring Environment Clearance (EC) as per time taken to start production from date of approval New unit Expansion unit Rate of Capex subsidy 18 months 12 months 20% 24 months 18 months 17% After 24 months After 18 months 14%[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 Note: Ministry of Mines may modify the timelines as may be necessary A2. Indicative Scale of Capex subsidy for smaller units not requiring Environment Clearance (EC) as per time taken to start production from date of approval New unit Expansion unit Rate of Capex subsidy 12 months 8 months 20% 18 months 12 months 17% After 18 months After 12 months 14% Note: Ministry of Mines may modify the timelines as may be necessary B. Threshold for Opex subsidy Year Incentive of total eligible Opex Incremental sales threshold (₹ crore) (%) Group A Group B Year 2 40% 60 30 Year 5 60% 150 75 Note: Year 0 is base year Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.