Notification of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082025-265835 CG-DLxx x-xExx GG-I3I DD1H E0x x8x xx2x 0 25-265835 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 549] नई दिल्ली, रजवव ार, अगस्ट्त 31, 2025/भाद्र 9, 1947 No. 549] NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 31, 2025/BHADRA 9, 1947 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 31 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 593(अ).—केंद्रीर् सरकार, वन (संरक्षण एवं संवधना ) अजधजनर्म, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, वन (संरक्षण एवं संवधान) जनर्म, 2023 म ेंऔर संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनर्म बनाती ह,ै अर्ाात :- 1. (1) इन जनर्मों का सजं क्षप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवधान) संिोधन जनर्म, 2025 ह।ै (2) र्े रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. वन (संरक्षण एवं संवधना ) जनर्म, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनर्म कहा गर्ा ह)ै के जनर्म 2 म,ें उप-जनर्म (1) म,ें- (क) खंड (ट) के पश्चात, जनम्नजलजखत खडं अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्े िाएंगे, अर्ाात, :- 5805 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “(टक) 'अंजतम र्ा चरण-2 अनमु ोिन' से राज्र् सरकार से सद्ै ांजतक र्ा चरण-I अनुमोिन में जनधााररत ितों के संतोषिनक अनुपालन की प्राजप्त के पश्चात अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन प्रित्त केन्द्द्रीर् सरकार का पूवा अनुमोिन अजभप्रेत ह;ै (टख) ‘सैद्ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन' से अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) में जवजनर्िाष्ट प्रर्ोिन के जलए वन भूजम का उपर्ोग, उसमें अनुबद् ितों के अनुपालन के अध्र्ाधीन केन्द्द्रीर् सरकार की प्रारंजभक अनुमजत अजभप्रेत ह।ै " (ख) खंड (प) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अर्ाात,:- “(प) "कार्ा की अनुमजत" स े सैद्ांजतक अनुमोिन र्ा चरण-1 के पश्चात रैजखक पररर्ोिनाओं को संसाधन िुटाने र्ा सड़कों की ब्लैक टॉपपंग और कंक्रीट जबछाने, रेलवे रैक जबछाने, पारेषण लाइनों की चार्ििंग आदि से जभन्न प्रारंजभक पररर्ोिना कार्ों को िुरू करन े के जलए िी गई अनज्ञु ा र्ा केंद्रीर् सरकार द्वारा र्र्ा जवजनर्िाष्ट अनुज्ञा अजभप्रेत ह।ै “ 3. उि जनर्मों म,ें जनर्म 4 म,ें- (क ) उप-जनर्म (3) के पश्चात ्जनम्नजलजखत उप-जनर्म अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्,:- “(3क) सजमजत का कोई गरै -सरकारी सिस्ट्र् दकसी भी समर् केन्द्द्रीर् सरकार को जलजखत सूचना िेकर अपने पि से त्र्ागपत्र िे सकेगा और तत्पश्चात उस सिस्ट्र् का स्ट्र्ान ररि हो िाएगा।” (ख) उप-जनर्म (4) म,ें िब्ि, कोष्ठक और अंकों “(2) और (3)” के स्ट्र्ान पर िब्ि, कोष्ठक और अंक “(2), (3) और (3क)” रखे िाएंगे। 4. उि जनर्मों में, जनर्म 6 म,ें उपजनर्म (5) को जनर्म 6क के रूप में पुनः संखर्ांदकत दकर्ा िाएगा और इस प्रकार पुनः संखर्ांदकत जनर्म 6क म,ें- (क) उपजनर्म (3) के पश्चात ्जनम्नजलजखत उपजनर्म अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात,् :- “(3क) सजमजत का कोई गैर-सरकारी सिस्ट्र् दकसी भी समर् केन्द्द्रीर् सरकार को जलजखत सूचना िेकर अपने पि स े त्र्ागपत्र िे सकेगा और तत्पश्चात उस सिस्ट्र् का स्ट्र्ान ररि हो िाएगा।”; (ख) उपजनर्म (4) म,ें िब्िों, कोष्ठकों और अंकों “(2) और (3)” के स्ट्र्ान पर िब्ि, कोष्ठक और अंक “(2), (3) और (3क)” रखे िाएंगे। 5. उि जनर्मों म,ें जनर्म 9 म,ें (क) उपजनर्म (1) म,ें कोष्ठक, अक्षर और िब्ि “(i) सैद्ांजतक अनुमोिन; और '(ii) अंजतम अनमु ोिन" के स्ट्र्ान पर, कोष्ठक, अक्षर और िब्ि “(i) सैद्ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन” और “(ii) अंजतम र्ा चरण-2 अनुमोिन” रखे िाएगं े; (ख) उप-जनर्म (2) म ें जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात:् - “परंत ु र्ह दक रक्षा, सामररक और राष्ट्रीर् महत्व से संबंजधत पररर्ोिनाओं र्ा लोक जहत र्ा आकजस्ट्मक प्रकृजत से संबंजधत असाधारण मामलों म,ें प्रर्ोिा अजभकरण को पूव ा अनुमोिन के जलए आवेिन ऑफलाइन प्रणाली म ें प्रस्ट्तुत करन े की अनुमजत िी िा सकती ह।ै ”[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 6. उि जनर्मों म,ें जनर्म 10 म,ें उप-जनर्म (10) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनर्म रखा िाएगा, अर्ाात:् - “(10) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, र्दि ऐसा चाह,े तो रैजखक प्रस्ट्ताव का 'सैद्ांजतक र्ा चरण-1' अनुमोिन प्राप्त करने और प्रजतपूरक उपग्रहणों िैसे प्रजतपरू क वनरोपण और िुद् वतामान मूल्र् और िमन र्ोिनाओं िैसे वन्द्र्िीव प्रबंधन र्ोिना और मृिा एव ं आद्रता ा संरक्षण र्ोिना की लागत, र्र्ा लाग,ू िमा करन े के पश्चात, प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्द्हत भूजम को वन जवभाग के पक्ष म ें वन भूजम के रूप म ें हस्ट्तातं रण और नामांतरण प्रभावी करने र्ा प्रजतपरू क वनीकरण के जलए जचजन्द्हत भूजम को भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्म के अधीन संरजक्षत वन के रूप म ें अजधसूजचत करने और अनुसूजचत िनिाजत और अन्द्र् पारंपररक वन जनवासी (वन अजधकारों की मान्द्र्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) सजहत अन्द्र् सभी र्र्ालाग ू जवजध का अनुपालन करने के पश्चात, 'अजं तम' अनुमोिन प्रिान करन े से पहल े पररर्ोिना कार्ा प्रारंभ करने के जलए कार्ा की अनुज्ञा प्रिान कर सकत े ह।ैं ” 7. उि जनर्मों म,ें जनर्म 11 म,ें (i) उप-जनर्म (9) म,ें जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात:् - “परंत ु र्ह दक रक्षा, सामररक और राष्ट्रीर् महत्व स े संबंजधत पररर्ोिनाओं र्ा लोक जहत र्ा आकजस्ट्मक प्रकृजत स े संबंजधत असाधारण मामलों म,ें प्रर्ोिा अजभकरण को पूवा अनमु ोिन के जलए आवेिन ऑफलाइन प्रणाली में प्रस्ट्तुत करने की अनुज्ञा िी िा सकती ह।ै ” (ii) उप-जनर्म (10) म,ें (क) ‘ िो वषों से अजधक समर् स ेप्रतीजक्षत ह,ै उनमें सैद्ांजतक अनुमोिन को अकृत और िून्द्र् समझा िाएगा;’, िब्िों के स्ट्र्ान पर ‘ पााँच वषों से अजधक समर् से प्रतीजक्षत ह,ै उनम ेंसद्ै ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन केन्द्द्रीर् सरकार द्वारा वापस जलर्ा िा सकेगा:’ िब्ि रखे िार्ेगे। (ख) परंतुक म,ें "परन्द्तु केन्द्द्रीर् सरकार" िब्िों के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ाात,्:- "परन्द्तु केन्द्द्रीर् सरकार, अजभजलजखत दकए िान े वाल े कारणों को लेखबद् करके दक पररजस्ट्र्जतर्ााँ ऐसी र्ी जिनके कारण, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, िसै ा भी मामला हो, पााँच वषा की जनधााररत अवजध के भीतर अनुपालन ररपोटा प्रस्ट्तुत नहीं कर सके, तो समाधान हो िान े पर सैद्ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन की वैधता ऐसी अवजध के जलए बढा सकेगी, िो वह उजचत समझे: परन्द्त ुर्ह और दक केन्द्द्रीर् सरकार” 8. उि जनर्मों म,ें जनर्म 12 के उपजनर्म (3) म,ें- (क) जहन्द्िी पाठ म ेंसंिोधन की आवश्र्कता नहीं है; (ख) उपजनर्म (3) के पश्चात ्जनम्नजलजखत परंतुक अतं ःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात,् :- "परन्द्तु र्ह दक उस अवजध के जलए अनुमोिन, जिसके िौरान वन क्षेत्र म ेंअनुमोदित कार्ा र्ोिना र्ा कार्ा र्ोिना के जबना कार्ा दकर्ा गर्ा र्ा, संबंजधत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा क्षेत्रीर् सिि सजमजत के परामिा से जनपटार्ा िाएगा।"4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. उि जनर्मों म,ें जनर्म 13 म,ें (क) उप-जनर्म (3) म,ें कोष्ठक, अक्षर और िब्ि 'भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्मों के अधीन ‘अंजतम’ अनुमोिन से पूवा संरजक्षत वन (पी एफ) के रूप में अजधसूजचत दकर्ा गर्ा ह”ै के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत कोष्ठक, अक्षर और िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िार्ेग,े अर्ाात,् :- “‘अंजतम’ अनुमोिन से पूव ा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा वन जवभाग के पक्ष में वन भूजम के रूप म ेंहस्ट्तांतरण और नामांतरण दकर्ा गर्ा हो र्ा 'भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्मों के अधीन संरजक्षत वन (पी एफ) के रूप म ेंअजधसूजचत दकर्ा गर्ा हो;”; (ख) उप-जनर्म (4) म,ें (i) उप-जनर्म (4) म,ें खडं (ग) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाात,् :- “(ग) भूजम के ऊपर टेलीफोन लाइन, ऑजटटकल फाइबर लाइन, पाइपलाइन और अन्द्र् सावािजनक उपर्ोजगता पररर्ोिनाएं जिनमें पड़े ों की कटाई सजममजलत हो र्ा ना हो और र्े सड़कों के मागााजधकार क्षेत्र म ें जस्ट्र्त न हो ”. (ii) खंड (छ) म,ें िब्ि "अपर्ोजित दकर्ा िाता ह”ै के स्ट्र्ान पर, िब्ि " अपर्ोजित दकर्ा िाता ह,ै िैसा भी मामला हो,;" रखे िाएंग;े (iii) खंड (छ) के पश्चात,् खंड (छक) अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्,:- ““(छक) खान और खजनि (जवकास एवं जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की प्रर्म अनुसूची के भाग-घ म ें जवजनर्िाष्ट महत्वपूण ा एवं सामररक खजनि, तर्ा खान मंत्रालर्, भारत सरकार द्वारा खान और खजनि (जवकास एवं जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की सातवीं अनुसूची के अंतगता जवजनर्िाष्ट खजनि तर्ा परमाणु ऊिाा अजधजनर्म, 1962 (1962 का 33) के अंतगता पररभाजषत जवजहत पिार्:ा परंतु र्ह दक खान मंत्रालर् द्वारा जवजनर्िाष्ट सातवीं अनुसचू ी के उन खजनिों, िो खान एवं खजनि (जवकास एवं जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की प्रर्म अनुसूची के भाग-घ म ेंजवजनर्िाष्ट महत्वपूणा एव ं सामररक खजनिों की सूची म ें सजममजलत नहीं ह ैंऔर िो उन राज्र्ों एवं संघ राज्र् क्षेत्रों के प्रिासनों म ेंनहीं आते ह,ैं जिनका वन क्षेत्र उनके भौगोजलक क्षेत्र के 33% स ेअजधक ह,ै से सबं ंजधत वन भूजम के अपर्ोिन के बिल ेअवक्रजमत वन भूजम, िो दक प्रस्ट्ताजवत वन क्षेत्र का तीन गुना हो, पर प्रजतपूरक वनीकरण दकर्ा िाएगा;”; (ग) उपजनर्म (5) म,ें खडं (ग) का लोप दकर्ा िाएगा। (घ) उपजनर्म (6) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ाात्,:- “(6) खनन पट्टों अनुमोिन के नवीकरण, भूजमगत खनन सजहत भूजमगत कार्ों से संबंजधत प्रस्ट्तावों के संबंध में, प्रजतपूरक वनरोपण के जनम्नजलजखत उपबंध लाग ूहोंगे, अर्ाात,्:- (क) खनन पट्टे के जलए अजधजनर्म के तहत दिए गए अनुमोिन के नवीकरण के जलए, प्रजतपरू क वनरोपण लाग ू होगा र्दि इसके जलए पहल ेप्रावधान नहीं दकर्ा गर्ा र्ा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ख) भू-तल पर अजधकार रजहत भूजमगत खनन और जवजभन्न जवकास पररर्ोिनाओं में सजममजलत भूजमगत कार्ों के बाबत प्रजतपूरक वनरोपण नहीं जलर्ा िाएगा।" 10. उि जनर्मों म,ें जनर्म 14 म,ें i. उप-जनर्म (1) म,ें िब्िों, अंकों और कोष्ठकों "भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 की अजधजनर्म संखर्ा 16) की धारा 29 के अधीनर्ा तत्समर् प्रवृत दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन,” के स्ट्र्ान पर, "उस ेवन जवभाग के पक्ष म ेंवन भूजम के रूप म ेंहस्ट्तांतरण और नामांतरण दकर्ा िाएगा र्ा भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 की अजधजनर्म संखर्ा 16) की धारा 29 के अधीनर्ा तत्समर् प्रवृत दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन, राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा, िैसा भी मामला हो, " प्रजतस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा; ii. उपजनर्म (1) म,ें जनम्नजलजखत परंतुक को अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात,् :- परंतु दक राज्र् सरकारें र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन प्रधान मुखर् वन संरक्षक और वन बल प्रमुख को भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा दकसी स्ट्र्ानीर् अजधजनर्म के अधीन प्रजतपूरक वनरोपण भूजम के संबंध म ें अजधसूचना िारी करन े के जलए प्राजधकृत कर सकत े ह,ैं िो जनर्म 13 के उपजनर्म (1) और उपजनर्म (3) के अधीन वन भूजम के अपवतान के बिल ेमें प्रिान की गई ह,ै iii. उपजनर्म (4) म,ें - (क) खडं (क) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाात्, :- “(क) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हो, प्रजतपूरक वनरोपण के प्रर्ोिनों के जलए, 0.4 तक कैनोपी घनत्व वाली अवक्रजमत वन भूजमर्ों, सरकारी भूजम, सरकारी अजभलेखों में वन के रूप में ििा भूजम िो र्ा तो वन जवभाग र्ा अन्द्र् सरकारी जवभाग र्ा इकाई के प्रिासजनक जनर्ंत्रण में ह,ै का भूजम बैंक बना सकता ह;ै” (ख) खंड (ग) के पश्चात् जनम्नजलजखत खडं को अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात,् :- “(घ) समर्बद् तरीके से प्रजतपरू क वनरोपण करने के जलए भूजम की पहचान सुजनजश्चत करन े के उद्देश्र् से, केंद्र सरकार की दकसी भी र्ोिना, कार्क्रा म र्ा नीजतर्ों के तहत सरकारी जवभाग र्ा दकसी अन्द्र् इकाई द्वारा अवक्रजमत वन भूजम, रािस्ट्व वन भूजम र्ा वनेतर भूजम पर दकए गए वनीकरण का उपर्ोग सरकारी जवभाग र्ा उसकी एिेंजसर्ों र्ा अन्द्र् इकाइर्ों की प्रजतपूरक वनरोपण की आवश्र्कता को पूरा करने के जलए दकर्ा िा सकता है, िैसा दक जनर्म 13 के अधीन स्ट्वीकार्ा ह ैऔर ऐसे जनर्मों और ितों के अधीन ह ैिो इस उद्देश्र् के जलए केन्द्द्रीर् सरकार द्वारा जवजनर्िाष्ट दकए िा सकते ह।ैं ” iv. उप-जनर्म (5) म,ें (क) जहन्द्िी पाठ म ेंसंिोधन की आवश्र्कता नहीं ह;ै (ख) खडं (छ) म,ें िब्िों अंकों और कोष्ठकों “भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ातत्समर् प्रवृत्त दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन संरजक्षत वन के रूप म ें अधीनसूजचत दकर्ा िाएगा” के स्ट्र्ान पर िब्ि अंक और कोष्ठक “वन जवभाग के पक्ष में वन के रूप म ें हस्ट्तांतरण और नामांतरण दकर्ा िाएगा र्ा भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा तत्समर् प्रवृत्त दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन संरजक्षत वन के रूप म ेंअधीनसूजचत दकर्ा िाएगा”, अंतःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंग;े6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 11. उि जनर्मों म,ें जनर्म 15 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनर्म रखा िाएगा, अर्ाात,् :- “15. अजधजनर्म के अधीन अपराधों के िोषी व्यजिर्ों के जवरुद् कार्ावाही,- (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्द्रीर् सरकार, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, इस संबंध में जनर्ुि करे, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन में प्रभागीर् वन अजधकारी र्ा उप वन संरक्षक र्ा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन म ें उससे ऊपर के पि को धारण करने वाले अजधकारी र्ा केंद्रीर् सरकार के क्षेत्रीर् कार्ाालर् में सहार्क वन महाजनरीक्षक र्ा उससे ऊपर के पि को धारण करन े वाल े अजधकारी, जिसके पास उस वन भूजम पर अजधकार क्षेत्र ह ै जिसके संबंध में वन (संरक्षण एव ं संवधान) अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) के अधीन कोई अपराध हुआ ह ै र्ा उि अजधजनर्म के उपबंधों का उल्लघं न दकर्ा गर्ा है, को इस मामले में अजधकार रखने वाले न्द्र्ार्ालर् में वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म, 1980 के अधीन प्रर्म िष्टृ र्ा िोषी पाए िाने र्ा उि अजधजनर्म के अधीन बनाए गए जनर्मों का उल्लघं न करन े वाले ऐसे व्यजि, प्राजधकारी र्ा संगठन के जवरुद् जवजधक कार्ावाही आरंभ करेग ेऔर जिकार्त ििा करेगे । (2) केन्द्द्रीर् सरकार र्ा केन्द्द्रीर् सरकार के अधीन क्षेत्रीर् कार्ाालर्, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा प्राजधकाररर्ों र्ा दकसी अन्द्र् स्रोत र्ा स्ट्वप्रेरणा से दकए गए अपराध र्ा दकए गए उल्लंघनों के संबंध म ेंसूचना प्राप्त करने के पश्चात् , िांच करके, उसे उस राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र और संबंजधत प्राजधकाररर्ों को, जिनके अजधकार क्षेत्र म ेंअजधजनर्म के अधीन अपराध दकर्ा गर्ा ह ैर्ा उि अजधजनर्म के दकसी उपबधं का उल्लंघन दकर्ा गर्ा ह,ै सूजचत करेंग े तादक अपराजधर्ों के जवरुद् अजधकार क्षत्रे वाल े न्द्र्ार्ालर् म ें जिकार्त ििा की िा सके और र्ह उप-जनर्म (1) के अधीन प्राजधकृत अजधकारी के जलए ऐसी जिकार्त िि ा करन े स े पहल े ऐसी सूचना प्राप्त होन े के पैंतालीस दिनों की अवजध के भीतर एक पूवाापेक्षा के रूप म ेंकार्ा करेगा। (3) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन और संबंजधत प्राजधकारी उप-जनर्म (2) के अधीन िार्र जिकार्तों के ब्र्ौरे के संबंध में क्षेत्रीर् कार्ाला र् को एक आवजधक ररपोटा प्रस्ट्तुत करेंगे। (4) उप-जनर्म (1) म ेंकेन्द्द्रीर् सरकार द्वारा प्राजधकृत अजधकारी, िैसा भी मामला हो, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के दकसी अजधकारी र्ा दकसी व्यजि र्ा दकसी अन्द्र् प्राजधकारी से, अजधजनर्म र्ा उसके अधीन बनाए गए जनर्मों के उल्लंघन स ेसंबंजधत कोई ररपोटा, िस्ट्तावेि और कोई अन्द्र् िानकारी, िो अजधकार रखन ेवाल ेदकसी न्द्र्ार्ालर् में जिकार्त करने के जलए आवश्र्क समझी िाए, जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर उसे प्रस्ट्तुत करन ेकी अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्र्ेक अजधकारी र्ा व्यजि र्ा प्राजधकारी ऐसा करन े के जलए बाध्र् होगा। 12. उि जनर्मों म,ें अनुसूची-I म,ें - (क) प्रजवजष्ट “डीसीएफ/सीएफ/नोडल अजधकारी द्वारा स्ट्र्ल का जनरीक्षण” के समक्ष, स्ट्तंभ िीषाक “40 से 100*” के अतं गता आने वाले अंक “20” के स्ट्र्ान पर अंक ‘5’ रखा िाएगा; (ख) प्रजवजष्ट “नोडल अजधकारी/पीसीसीएफ द्वारा कारवाई” के समक्ष, स्ट्तंभ िीषाक “40 स े 100*” के अतं गात आन े वाल ेअंक “15” के स्ट्र्ान पर अंक “10” रखा िाएगा; (ग) प्रजवजष्ट “कुल (क +ग )” के समक्ष, - (अ ) स्ट्तंभ िीषाक “5* तक” के अधीन आन े वाल ेअंक “85” के स्ट्र्ान पर अंक “80” रखा िाएगा; (ब ) स्ट्तंभ िीषाक “40 से 100*” के अधीन आन े वाल े अंक “160” के स्ट्र्ान पर अंक “130” रखा िाएगा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 13. उि जनर्मों म,ें अनुसूची-II म,ें - (क) क्रम संखर्ा 4 के समक्ष, स्ट्तंभ 2 के अंतगात प्रजवजष्टर्ों म,ें "बीस वषा" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "कम से कम िस वष"ा िब्ि रख े िाएंगे; (ख) क्रम संखर्ा 5 के समक्ष, स्ट्तभं 2 के अतं गता प्रजवजष्टर्ों में, "बीस वषा" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "कम से कम िस वष"ा िब्ि रख े िाएंगे। [फा. सं. एफसी- 11/104/2025-एफसी] आर. रघ ु प्रसाि, वन महाजनरीक्षक MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 31st August, 2025 G.S.R. 593(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: - 1. (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), – (i) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:- ‘(ka) “final or Stage-II approval” means the prior approval of the Central Government granted under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam after receipt of satisfactory compliance report of the conditions stipulated in the in-principle or Stage-I approval from the State Government; (kb) “in-principle or Stage-I approval” means the preliminary approval of the Central Government to allow the use of forest land for a given purpose specified under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam subject to the compliance of conditions stipulated therein;’; (ii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: - “(v) “working permission” means permission granted to linear projects after in-principle or Stage -I approval to mobilise resources or to commence the preliminary project works other than black topping and concretisation of roads, laying of railway tracks, charging of transmission lines, etc. or as specified by the Central Government.”. 3. In the said rules, in rule 4, – (i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: - “(3A) A non-official Member may resign from his office at any time by giving notice thereof in writing, to the Central Government, and the seat of that Member shall thereupon become vacant.”; (ii) in sub-rule (4), for the words, brackets and letters “clauses (b) and (c)”, the words, brackets, figures and letter “sub-rules (2), (3) and (3A)” shall be substituted.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. In the said rules, in rule 6, sub-rule (5) shall be re-numbered as rule 6A and in rule 6A as so renumbered, – (i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: - “(3A) A non-official member of the Committee may resign from his office at any time by communicating the same in writing, to the Central Government, and the seat of that member shall thereupon become vacant.”; (ii) in sub-rule (4) for the words, brackets and figures “(2) and (3)”, the brackets, figures, word and letter “(2), (3) and (3A)” shall be substituted. 5. In the said rules, in rule 9, – (i) in sub rule (1), for the brackets, letters and words “(i) In-Principle’ approval; and ‘ (ii) Final’ approval, the brackets, letters and words “(i) in-principle or Stage -I approval” and “(ii) final or Stage-II approval” shall be substituted; (ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: – “Provided that for projects related to defence, strategic and national importance, exceptional cases related to public interest or emergent nature, the user agency may be permitted to submit an application for prior approval through offline mode.”. 6. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely: – “(10) The State Government or the Union territory Administration, if so desire, after obtaining the ‘in-principle or Stage-I approval’ of linear project proposals and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, transfer and effect mutation of land identified for raising compensatory afforestation as forest land in favour of the Forest Department or notify the land identified for raising compensatory afforestation as protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local Act, as the case may be, and on compliance of the provisions of other applicable statutes including the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of final or Stage-II approval.”. 7. In the said rules, in rule 11, – (i) in sub-rule (9), the following proviso shall be inserted, namely: – “Provided that for projects related to defence, strategic and national importance, exceptional cases related to public interest or emergent nature, the user agency may be permitted to submit an application for prior approval through offline mode.”; (ii) in sub-rule (10), – (a) for the words “the ‘two years, the In-Principle’ approval shall be deemed null and void”, the words “five years, the in-principle or Stage -I approval may be revoked by the Central Government", shall be substituted; (b) in the proviso, for the words “Provided that the Central Government” the following shall be substituted, namely: – “Provided that the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the validity of in-principal or Stage -I approval for such period as it deems fit, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the State Government or Union territory Administration, as the case may be, from submitting the compliance report within the stipulated period of five years: Provided further that the Central Government”.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 8. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (3), – (i) for the word “Adiniyam”, the word “Adhiniyam” shall be substituted; (ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that the approval for the period during which work was carried out in the forest area without an approved Working Plan or Working Scheme, shall be dealt and disposed of by the concerned Regional Office in consultation with the Regional Empowered Committee.”. 9. In the said rules, in rule 13, – (i) in sub-rule (3) for the words “prior to ‘Final’ approval”, the following shall be substituted, namely:– “or transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, before the final or Stage - II approval is granted under the Adhiniyam;”; (ii) in sub-rule (4), – (a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: – “(c) aerial cabling of telephone, optical fibre lines, pipelines, and other public utility projects with or without felling of trees not falling within the right of way of roads;”; (b) in clause (g), for the word “diversion”, the words “diversion, as the case may be;” shall be substituted; (c) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: – “(ga) mining of Critical and Strategic Minerals, as specified in Part-D of the First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 s(67 of 1957) and minerals specified by the Ministry of Mines out of the list of minerals included in the Seventh Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), and prescribed substance, as defined under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962): Provided that compensatory afforestation over degraded forest land, three times the forest area proposed for diversion, shall be raised in respect of those minerals of the Seventh Schedule as specified by the Ministry of Mines which are not included in the list of Critical and Strategic Minerals as specified in Part-D of the First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and not falling in the States and Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their geographical area ;”; (d) in clause (h), for the words “conservation of wildlife; and”, the words “conservation of wildlife.” shall be substituted. (iii) in sub-rule (5), clause (c) shall be omitted; (iv) for sub-rule (6), following sub-rule shall be substituted, namely: – “(6) In respect of proposal involving renewal of approval of mining leases, underground works including underground mining, following provisions of raising compensatory afforestation shall be applicable, namely: – (i) for renewal of approval granted under the Adhiniyam to a mining lease, compensatory afforestation shall be applicable if the same was not provided earlier; (ii) no compensatory afforestation shall be charged in respect of underground mining and underground works involved in the various developmental projects without surface rights.”;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 10. In the said rules, in rule 14,– (i) in sub-rule (1), for the words, figures and brackets “same shall be notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force”, the words, figures and brackets ‘‘same shall be transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department or notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force by the State Government or Union territory Administration, as the case may be,” shall be substituted; (ii) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, may authorise the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force to issue notification under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any local Act in respect of compensatory afforestation land provided in lieu of diversion of forest land under sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 13.”; (iii) in sub-rule (4),– (a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: – “(a) A State Government or Union territory Administration, as the case may be, for the purposes of compensatory afforestation, may create a land bank of degraded forest land having canopy density up to 0.4, Government lands, lands recorded as forest in Government records which are either under the administrative control of Forest Department or other Government Department or entity; (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: – “(d) With a view to ensure identification of land for raising compensatory afforestation in a time bound manner, afforestation raised by the Government Department or any other entity over degraded forest lands, revenue forest lands or non-forest lands under any schemes, programme or policies of the Central Government, may be utilised to meet the requirement of raising compensatory afforestation by the Government Department or its agencies or by any other entities, as admissible under rule 13 and subject to such terms and conditions as may be specified by the Central Government for this purpose.”; (iv) in sub-rule (5),– (a) in clause (b), for the word “Ahiniyam”, the word “Adhiniyam”, shall be substituted; (b) in clause (g), after the words “being in force”, the words ‘‘or transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department by the State Government or Union territory Administration, as the case may be,” shall be inserted; 11. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely: – “15. Proceedings against persons guilty of offences under Adhiniyam.– (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, officer holding the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests or above in the State Government or Union territory Administration or an officer holding the rank of Assistant Inspector General of Forests or above in the Regional Office of the Central Government, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) is committed or violation of the provisions of the Adhiniyam has been made, shall initiate legal proceedings and file complaints against such person, authority or organisation, prima-facie found guilty of offence under the said Adhiniyam or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter. (2) The Central Government or the Regional Offices under the Central Government, after receiving the information with respect to offence committed or violations made, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction within a period of forty five days from the receipt of such communication. (3) The State Government or the Union territories Administration and authorities concerned shall submit a periodic report to Regional Office regarding the details of complaints filed under sub-rule (2). (4) The officer authorised by the Central Government in sub-rule (1) may require any officer or any person or any other authority of the State Government or Union territory Administration, as the case may be, to furnish to it within a specified period any reports, documents, and any other information related to contravention of the Adhiniyam or the rules made thereunder, considered necessary for making a complaint in any court of jurisdiction and every such officer or person or authority shall be bound to so furnish. 12. In the said rules, in Schedule-I, - (i) against the entry “Site inspections by DCF/CF/Nodal Officer”, for the figures “20” occurring under the column heading “40 to 100*”, the figure ‘5’ shall be substituted; (ii) against sub-item “Processing by Nodal Officer/PCCF”, for the figures “15’’ occurring under the column heading “40 to 100*”, the figures “10” shall be substituted; (iii) against the entry “Total (A+C)”, – (a) for the figures “85’’ occurring under the column heading “Up to 5*”, the figures “80” shall be substituted; (b) for the figures “160’’ occurring under the column heading “40 to 100*”, the figures “130” shall be substituted; 13. In the said rules, in Schedule-II, – (i) against sl. No. 4, in the entries under column 2, for the words “twenty years”, the words “at least ten years” shall be substituted; (ii) against sl. No. 5, in the entries under column 2, for the words “twenty years”, the words “at least ten years” shall be substituted. [F. No. FC- 11/104/2025-FC] R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.