## Report on the Electricity Late Payment Surcharge and Related Matters Rules, 2022
**1. Executive Summary:**
This report analyzes the "Electricity Late Payment Surcharge and Related Matters Rules, 2022" (hereafter referred to as "the Rules"), a new policy enacted by the Central Government under the Electricity Act, 2003. The core purpose of the Rules, as evidenced by the text, is to address the issue of delayed payments to generating companies, interstate transmission licensees, and electricity trading licensees by distribution licensees and other users of the transmission system. Key provisions include the implementation of a late payment surcharge (LPS) mechanism, a framework for the liquidation of outstanding arrears, operationalizing payment security mechanisms, and regulations on access to defaulting entities. The Rules aim to ensure timely payments in the power sector, thereby improving the financial health of generating and transmission companies.
**2. Introduction:**
This report provides a comprehensive overview of the "Electricity Late Payment Surcharge and Related Matters Rules, 2022," based solely on the policy text provided. The objective is to inform stakeholders within the electricity industry about the key provisions, implementation aspects, and expected outcomes of this new regulatory framework.
**3. Policy Overview:**
* **Core Objective(s):** Based on the provided text, the core objectives of the Rules are:
* To establish a structured mechanism for the imposition and calculation of Late Payment Surcharges (LPS) on overdue payments to generating companies, transmission licensees, and trading licensees.
* To facilitate the liquidation of outstanding arrears through a rescheduling framework.
* To enforce the maintenance of payment security mechanisms by distribution licensees and other users of the transmission system.
* To regulate access to the transmission system for entities defaulting on payments.
**4. Background and Rationale:**
As a *New Policy*, the Rules likely address the pervasive issue of delayed payments in the electricity sector. The text suggests that late payments by distribution licensees and other users of the transmission system to generating companies, transmission licensees, and trading licensees are a significant problem. This is evidenced by the provisions for late payment surcharges, liquidation of arrears, and regulation of access for defaulting entities. The policy appears to aim at improving payment discipline and addressing financial risks.
**5. Key Provisions / Changes:**
As a *New Policy*, the document details the entirety of the policy.
* **Late Payment Surcharge (LPS):** The Rules prescribe a tiered LPS structure. The surcharge is based on the marginal cost of funds based lending rate for one year of the State Bank of India, plus five percent. The LPS increases by 0.5% for each successive month of delay, capped at three percent above the base rate.
* **Liquidation of Arrears:** The Rules outline a mechanism for rescheduling outstanding dues, with the number of equated monthly installments depending on the outstanding dues amount (ranging from 12 months for dues up to 500 Crore to 48 months for dues exceeding 10,000 Crore). Timely payment of installments waives LPS on outstanding dues from the date of notification of the Rules.
* **Payment Security Mechanism:** Distribution licensees must maintain adequate payment security mechanisms (Letter of Credit or Letter of Credit backed by Escrow Account). Failure to do so can result in regulated power supply. The policy dictates that Generating companies are obligated to reduce power supply to 75% if payment is not received by the default trigger date. Generating companies are then allowed to sell 25% of the power on the power exchange. If payment is not received after 30 days, they can sell 100% of the power on the exchange.
* **Regulation of Access:** The Rules specify that defaulting entities will have short-term access regulated entirely. If payment is not made by set timelines, long-term and medium-term access shall be regulated by 10%.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The primary target audience and stakeholders directly affected by these Rules are:
* Distribution licensees
* Generating companies
* Interstate transmission licensees
* Electricity trading licensees
* Other users of the transmission system
* National Load Despatch Centre (NLDC)
* Regional Load Despatch Centres (RLDCs)
* State Load Despatch Centres (SLDCs)
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:**
* The Central Government is responsible for the overall implementation and enforcement of the Rules.
* Generating companies, transmission licensees, and trading licensees are responsible for regulating power supply to defaulting entities and enforcing payment security mechanisms.
* NLDC, RLDCs, and SLDCs are responsible for regulating access to the transmission system for defaulting entities and implementing the operational procedures.
* **Timelines/Procedures:**
* Distribution licensees have thirty days from the promulgation of the Rules to communicate the outstanding dues and proposed installment schedule.
* The first due date for payment of the equated monthly installment is the fifth day of the immediate month that comes after forty-five days from notification of these rules.
* Generating companies can sell power through the power exchange if an adequate payment security mechanism is not maintained.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcomes of these Rules, based on their provisions, are:
* Improved payment discipline and reduced payment delays in the electricity sector.
* Enhanced financial viability of generating companies, transmission licensees, and trading licensees.
* Increased investment in the power sector due to improved payment security.
* Greater transparency and accountability in payment processes.
* Reduced stress on the power grid due to better financial health of the entities involved.
**9. Conclusion:**
The "Electricity Late Payment Surcharge and Related Matters Rules, 2022" represent a significant regulatory intervention aimed at addressing the long-standing problem of delayed payments in the Indian electricity sector. By establishing a framework for late payment surcharges, liquidation of arrears, and regulation of access, the Rules aim to improve payment discipline, enhance the financial viability of power sector entities, and promote investment in the sector. The effectiveness of these Rules will depend on their diligent implementation and enforcement by the relevant stakeholders.
Key Entities Referenced
Electricity Act, 2003: An act of the Indian Parliament concerning the electricity sector. Specifically, section 176 subsection 1 is referenced.
Electricity Late Payment Surcharge Rules, 2021: Rules pertaining to late payment surcharges in the electricity sector, which are superseded by the present notification, except for actions already taken.
Electricity Late Payment Surcharge and Related Matters Rules, 2022: The new rules being established regarding late payment surcharges and related matters in the electricity sector.
Official Gazette: The official government publication where the rules will be published to come into force.
generating companies: Companies that generate electricity and are owed outstanding dues.
interstate transmission licensees: Licensees involved in the transmission of electricity between states, who are owed outstanding dues.
electricity trading licensees: Licensees involved in the trading of electricity, who are owed outstanding dues.
Power Purchase Agreement: An agreement between a distribution licensee and a generating company or electricity trading licensee for the purchase of power.
Power Supply Agreement: An agreement between a distribution licensee and an electricity trading licensee for the supply of power.
Transmission Service Agreement: An agreement between a transmission licensee and a distribution licensee or other user of the transmission system.
State Bank of India: Referenced as the source for the marginal cost of funds based lending rate, used to calculate the base rate of Late Payment Surcharge.
Central Government: The governing body that may specify an alternative arrangement to the marginal cost of funds based lending rate.
distribution licensee: A licensee involved in the distribution of electricity, who may be a defaulting entity.
Central Transmission Utility: The entity that can notify the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre to regulate the power supply of the defaulting entity.
Regional Load Despatch Centre: The regional center responsible for dispatching electricity, which is notified by the regulating entity to regulate power supply.
State Load Despatch Centre: The state center responsible for dispatching electricity, which is notified by the regulating entity to regulate power supply.
National Load Despatch Centre: The national center responsible for dispatching electricity. It is responsible for implementing regulation of access and can review regulation of short-term access under exceptional circumstances for grid security.
Power Exchanges: Platforms where generating companies may sell power if a distribution licensee defaults or does not requisition it.
Discovery of Efficient Electricity Pricing portal: A portal where generating companies may be debarred from participating if they fail to offer contracted power.
Electricity Promotion of Generation of Electricity from MustRun Power Plant Rules,2021: Rules that specify the rate of compensation if a distribution licensee does not requisition power from a must-run power plant, if no rate is specified in the agreement for purchase of power.
New Delhi: The location of the Ministry of Power, Delhi, India.
Ministry of Power: The government ministry responsible for these rules.
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--0033006622002222--223366226666
xxxGIDHxxx
CCGG--DDLL--EE--0033006622002222--223366226666
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 395] नइ ददल्ली, िुक्रिार, जनू 3, 2022/ज्य ष्े ठ 13, 1944
No. 395] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944
जिद्यतु मत्रं ालय
ऄजधसचू ना
नइ ददल् ली, 3 जून, 2022
सा.का.जन. 416(ऄ).—केन्द्रीय सरकार, जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की
ईप-धारा (1) द्वारा प्रदत् त िजतत यक का ईपय ग करते एए और जिद्युत (जिलंब भुगतान ऄजधभार) जनयम, 2021 के
ऄजधक्रमण म,ें ईन बातक के जसिाय ऄजधक्रांत करते एए, जजन्द्ह ें ऐसे ऄजधक्रमण से पहल े दकया गया ह ै या करने का ल प
दकया गया ह,ै जनम्न जलजखत जनयम बनाती ह,ै ऄथाात ्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ तथा लाग ू ह ना - (1) आन जनयमक का संजिप्त नाम जिद्युत (जिलंब भुगतान ऄजधभार और
संबंजधत मामले) जनयम, 2022 ह।ै
(2) ये जनयम राजपत्र म ें ईनके प्रकािन की तारीख क प्रिृत्त हकगे।
(3) ये जनयम ईत्पादक कंपजनयक, ऄंतर-राज्यीय पारेषण ऄनुज्ञजप्तधाररयक और जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधाररयक की
बकाया देय पर लागू हकगे।
2. पररभाषाएं – (1) आन जनयमक में, जब तक दक आस संदभा से ऄन्द्य था ऄपेजित न ह ,-
(क) “ऄजधजनयम” से जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) ऄजभप्रते ह;ै
(ख) “करार” से जनजिजलजखत ऄजभप्रेत और सजम्मजलत ह,ै ऄथाात्:-
3784 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(i) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी और ईत्पादक कंपनी या जिद्युत व्यापार ऄनज्ञु जप्तधारी के मध्य जिद्युत क्रय करार;
या
(ii) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी और जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी के मध्य जिद्युत अपूर्तत करार; या
(iii) पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी और जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी या पारेषण प्रणाली के ऄन्द्य ईपय क्ता के मध्य पारेषण
सेिा करार;
(iv) जिद्युत की अपूर्तत और पारेषण सेिाओं के जलए ईत्पादक कंपनी, जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी, पारेषण
ऄनुज्ञजप्तधारी, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी, और पारेषण प्रणाली के ऄन्द्य ईपय क्ता पर बाध्यकारी दकसी भी
नाम के ऐसे ऄन्द्य करार।
(ग) “जिलबं भगु तान ऄजधभार की अधार दर” से भारतीय स्ट्ट ेट बक क की एक िष य जनजध अधाररत ऊण दर की
सीमांत लागत, ज दक जित्तीय िषा की 1 ऄप्रलै से लाग ू ह ती है, जजसमें िह ऄिजध जनजहत ह,ै के साथ-साथ पांच
प्रजतित और जनजध अधाररत ऊण दर की सीमांत लागत के ऄभाि में, क इ ऄन्द् य ् यिस्ट्थ ा ज आसे प्रजतस्ट् थाजपत
करती ह , जजसे केंरीय सरकार ने राजपत्र म,ें ऄजधसूचना द्वारा, जिजनर्ददजष्ट दकया ह , ऄजभप्रेत ह;ै
परंत ु यदद व्यजतक्रम की ऄिजध द या ऄजधक जित्तीय िषों के बीच ह,ै जिलंब भगु तान ऄजधभार के अधार
दर की गणना, ऄलग-ऄलग िषों में अने िाली ऄिजध के जलए ऄलग स ेकी जाएगी;
(घ) “व्यजतक्रम करन े िाली आकाइ” से क इ जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी या पारेषण प्रणाली का ऄन्द्य ईपय क्ता ऄजभप्रेत
ह ैजजस पर दकसी ईत्पादक कंपनी या जिद्युत व्यापार ऄनज्ञु जप्तधारी या पारेषण ऄनज्ञु जप्तधारी का बकाया देय ह ।
(ङ) “व्यजतक्रम ररगर तारीख” से जनिजलजखत ऄजभप्रेत ह,ै-
(i) देय का भुगतान नहीं दकए जाने की जस्ट्थजत म,ें भगु तान की देय तारीख के पश्चात एक मास या
यथाजस्ट्थजत, ईत्पादक कंपनी, जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी या पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा जबल
प्रस्ट्तुत दकए जाने के पश्चात ढाइ मास, ज भी बाद में अए, औरः
(ii) भुगतान प्रजतभूजत तंत्र का ऄनुरिण नहीं दकए जाने की जस्ट्थजत में, भगु तान प्रजतभूजत तंत्र की पनु ः पूर्तत
के जलए देय परंत ु पुनः पूर्तत नहीं दकए जाने की तारीख के पश्चात ऄगले बक क काया ददिस स ेह गी।
(च) “देय तारीख” से िह तारीख ऄजभप्रेत ह ै जजस तक जिद्युत ईत्पादन कंपनी या जिद्युत व्यापारी ऄनुज्ञजप्तधारी
द्वारा या पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा ईपबंजधत पारेषण सेिा के जलए, जिद्युत क्रय करार, जिद्युत अपूर्तत करार,
पारेषण सेिा करार, यथाजस्ट्थजत, के ऄनुसार और यदद करार म ें ऐसा जिजनर्ददष्ट न ह त ऐसी ईत्पादन कम्पनी
जिद्युत व्यापारी ऄनुज्ञजप्तधारी या पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा जबल के प्रस्ट्ततु करने की तारीख से पक तालीस ददनक म ें
जिद्युत अपूर्तत भार के जबल का भुगतान दकया जाता ह।ै
परंत ु यदद दकसी बीजक के भुगतान के जलए देय तारीख दकसी बक क के गरै काया ददिस क पड़ती ह ै त ,
बक क का ऄगला काया ददिस भगु तान की देय तारीख माना जाएगा।
(छ) “जिलबं भगु तान ऄजधभार” से दकसी ईत् पादन कंपनी या जिद्युत ् यापारी ऄनुज्ञजप्तधारी स े खरीदी गइ जिद्यतु
के जलए, या पारेषण प्रणाली के दकसी ईपय क्ता द्वारा पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी क देय तारीख के पश्चात माजसक
प्रभारक के भुगतान म ेंजिलंब के कारण जितरण कंपनी द्वारा भुगतान दकए जान े िाला ऄजधभार ऄजभप्रेत ह।ै
(ज) “बकाया दये ” स े दकसी ईत्पादक कंपनी, जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी या दकसी पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी के ि े
देय ऄजभप्रते ह,क जजन्द्ह ें जिद्युत क्रय करार म ें यथानामजनर्ददष्ट सिम न्द्यायालय या ऄजधकरण या जििाद समाधान
ऄजभकरण द्वारा न र की गइ, जजनका जहताजधकारी द्वारा देय तारीख के पश्चात भी भुगतान नहीं दकया गया ह ैऔर
आसमें जनयम 5 के ऄधीन पुनः ऄिधाररत देय तारीख के पश्चात भगु तान नहीं की गइ दकस्ट्तक की रकम सजम्मजलत
ह।ै
(झ) “भगु तान प्रजतभजू त तत्रं ” से करार के ऄनुसार साख पत्र या एस्ट्क्र ऄकाईंट द्वारा समर्तथत साख पत्र ऄजभप्रेत
हःै
परंत ु यदद क इ बकाया देय नहीं ह ैत ऄजिम भुगतान भगु तान प्रजतभूजत माना जाएगाः[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
परंत ु यह और दक ईत्पादक कंपनी के मामले म,ें यदद क इ बकाया देय नहीं ह ै त , भगु तान प्रजतभूजत
ऄपेिाकृत कम ऄिजध या कम िमता के जलए ह सकती ह।ै
(ञ) “जिजनयजमत आकाइ” से िह व्यजतक्रम करन े िाली आकाइ ऄजभप्रेत ह ै जजसकी जिद्युत अपूर्तत आन जनयमक के
ऄनसु ार जिजनयजमत की गइ ह।ै
(ट) “जिजनयामक आकाइ” स े यथाजस्ट्थजत ऐसी ईत्पादक कंपनी या जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी या पारेषण
ऄनुज्ञजप्तधारी या केन्द्रीय पारेषण यूटीजलटी, ऄजभप्रेत ह ै ज व्यजतक्रम करन े िाली आकाइ की जिद्युत अपूर्तत क
जिजनयजमत करन े के जलए, जजसके जनयंत्रण िेत्र म ें जिद्युत का स्र त जस्ट्थत ह,ै ईस िेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य
भार प्रेषण केन्द्र, क ऄजधसूजचत करता ह।ै
(2) ईन िब्दक और पदक के, ज आसमें प्रयुक्त ह,क और पररभाजषत नहीं ह क दकन्द्त ु ऄजधजनयम म ें पररभाजषत हक , िही
ऄथ ाहकगे ज ईस ऄजधजनयम में ह।क
3. जिलबं भगु तान ऄजधभार .- (1) जिलंब भुगतान ऄजधभार व्यजतक्रम के पहल े मास की ऄिजध के जलए लागू जिलंब
भुगतान ऄजधभार की अधार दर पर देय तारीख के पश्चात् बकाया भुगतान पर देय ह गा।
(2) ईत् तर त् तर मासक म ें व्यजतक्रम के जलए जिलंब भगु तान ऄजधभार की दर म ें जिलंब के प्रत् येक माह के जलए 0.5
प्रजतित की िृजि ह गी परंतु जिलंब भुगतान ऄजधभार दकसी भी समय अधार दर से तीन प्रजतित से ऄजधक नहीं
ह गा।
परंतु िह दर जजस पर जिलंब भुगतान ऄजधभार का भुगतान दकया जाएगा, करार, यदद क इ ह , में
जिजनर्ददजष्ट जिलंब भुगतान ऄजधभार की दर से ऄजधक नहीं ह गी।
4. जिलबं भगु तान ऄजधभार के प्रजत समाय जन -दकसी ईत् पादन कंपनी या ् यापारी ऄनुज्ञजप्तधारी क ईनसे खरीदी
गइ जिद्युत के जलए जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी द्वारा या पारेषण प्रणाली के दकसी ईपय क्ता द्वारा पारेषण ऄनज्ञु जप्तधारी
क सभी भुगतान सबसे पहल े जिलंब भुगतान ऄजधभार के प्रजत और तत्पश्चात, सबस े पुराने ऄजतदेय जबलक स े
अरंभ करत े एए, माजसक प्रभारक के प्रजत, समाय जजत दकए जाएंगे।
5. बकायक का पररसमापनः- (1) आन जनयमक की ऄजधसूचना की तारीख तक जिलंब भगु तान ऄजधभार सजहत कुल
बकाया दये क पनु ः जनधााररत दकया जाएगा और दकसी जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा भगु तान के जलए देय तारीखक
क जनिजलजखत बराबर माजसक दकस्ट्तक की ऄजधकतम संख्या म ेंपुनः ऄिधाररत दकया जाएगाः-
बकाया देय रकम (कर ड़ रूपय ेम)ें बराबर माजसक दकस्ट्तक की ऄजधकतम सख्ं या (मास)
500 तक 12
501 - 1,000 20
1,001 - 2,000 28
2,001 - 4,000 34
4,001 - 10,000 40
>10,000 48
(2) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी यथाजस्ट्थजत, ईत्पादक कंपनी, पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी, जिद्युत व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी, क
बकाया दये तथा दकस्ट्तक की सख्ं या जजनमें, बकाया दये का भगु तान दकया जाना ह,ै क जलजखत में संप्रेजषत करेगा
और यह संप्रेषण आन जनयमक के प्रख्यापन स े तीस ददन के भीतर भेजा जाएगा।
परंतु यदद जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी यथाजस्ट्थजत, ईत्पादक कंपनी, पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी, जिद्युत व्यापार
ऄनुज्ञजप्तधारी क जनयम 5 के ईप जनयम 1 के ऄनुसार देय के पुनः जनधाारण क तीस ददन के भीतर संप्रेजषत करन े
म ें जिफल रहता ह ैत आस पर य े ईपबंध लाग ूनहीं हकगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंतु यह और दक जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी दकसी मास में, ईस मास की बराबर माजसक दकस्ट्त से ऄजधक का
भुगतान भी कर सकता ह।ै
परंत ु यह और भी दक बराबर माजसक दकस्ट्त के भगु तान की पहली देय तारीख आन जनयमक की ऄजधसूचना
से पक तालीस ददन के पश्चात तुरंत अने िाले मास की पांचिी तारीख ह गी और तत्पश्चात की सभी बराबर माजसक
दकस्ट्तें तत्पश्चात के मासक की पाचं िी तारीख क देय हकगी।
ईदाहरणः यदद य े जनयम 10 माचा, 2022 क प्रभािी ह ते ह क त बराबर माजसक दकस्ट्त की देय तारीख
05 मइ, 2022 स ेअरंभ ह गी और तत्पश्चात की बराबर माजसक दकस्ट्तें पश्चात के मासक की 05 तारीख ऄथाात ् 05
जून, 2022 क और आसी प्रकार अगे देय हकगीः
परंतु यह भी दक सभी यथाजस्ट्थजत, संबंजधत ईत्पादक कंपजनयक, पारेषण ऄनुज्ञजप्तधाररयक, जिद्युत व्यापार
ऄनुज्ञजप्तधाररयक क दकस्ट्तक का भुगतान, ईनके िैयजक्तक बकाया देय के ऄनुपात पर जनभार करत े एए, यथानपु ात
अधार पर दकया जाएगा।
(3) जनयम 3 म ें दकसी बात के ह ते एए भी, यदद ऄनज्ञु जप्तधारी आस जनयम के ऄधीन जनयत की गइ दकस्ट्त के
ऄनुसार बकायक के भुगतान हते ु सहमत ह ता ह,ै और आन दकस्ट्तक का समय स े भुगतान करता ह ै त आन जनयमक की
ऄजधसूचना की तारीख से बकाया देय पर जिलंब भुगतान ऄजधभार भुगतान य ग्य नहीं ह गा।
(4) ईप जनयम (1) के ऄधीन दकसी दकस्ट्त के भगु तान में जिलंब के मामले म,ें आन जनयमक की ऄजधसूचना की
तारीख क सम्पूणा बकाया देय पर जिलंब भुगतान ऄजधभार दये ह गा।
(5) आस जनयम के ऄनुसरण म ें बकायक का पुनर्तनधाारण न ह न े की जस्ट्थजत म,ें जितरण कंपनी द्वारा दकए गए सभी
भुगतानक क सबसे पहले बकायक के जिरुि समाय जजत दकया जाएगा।
6. भगु तान प्रजतभजू त तत्रं का सचं ालन और आसके पररणाम- (1) यथाजस्ट्थजत, क इ जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी या पारेषण
प्रणाली का ऄन्द्य ईपय क्ता, जबना ित,ा ऄप्रजतसंहणीय और पयााप्त भुगतान प्रजतभूजत तंत्र ऄनुरजित करेगा।
(2) भुगतान प्रजतभूजत तंत्र का ऄनुरिण नहीं करन े की जस्ट्थजत में ईत्पादक कंपजनयां, जिद्युत व्यापार ऄनज्ञु जप्तधारी
और पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी आन जनयमक के ऄनुसार जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी क जिद्युत अपूर्तत का जिजनयमन करेंगे।
(3) जिद्युत की अपूर्तत केिल तभी की जाएगी यदद पयााप्त भुगतान प्रजतभूजत तंत्र ऄनुरजित दकया गया ह या
आसकी ऄनुपजस्ट्थजत म,ें ऄजिम भुगतान दकया जाएः
परंत ु यदद ईत्पादक कंपनी भुगतान प्रजतभूजत तंत्र के जबना या ऄजिम भुगतान के जबना जिद्युत की अपूर्तत
करती ह ैत , िह जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी से जिलंब भगु तान ऄजधभार संिहीत करन े का ऄजधकार ख देगी।
परंतु यह और दक व्यजतक्रम ररगर तारीख तक बकाया देय का भुगतान नहीं ह ने की जस्ट्थजत में, ईत्पादक
कंपनी का जिद्युत की अपूर्तत करन े का दाजयत्ि जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के साथ संिेददत जिद्युत के पचहत्तर प्रजतित
तक घट जाएगा और संिेददत जिद्युत के िेष पच्चीस प्रजतित क जिद्युत जिजनमय के माध्यम स ेबेच ददया जाएगा।
परंत ु यह और दक यदद जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी भगु तान प्रजतभूजत तंत्र स्ट्थाजपत नहीं करता या बकाया देय
के भुगतान म ें तीस ददन की ऄिजध तक व्यजतक्रम जारी रखता ह ै त ईत्पादक कंपनी 100% संिेददत जिद्युत क
जिद्युत जिजनमय के माध्यम से बेचने की हकदार ह गी।
(4) व्यजतक्रम की ऄिजध के दौरान, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी करार के ऄधीन लागू जनयत प्रभारक या िमता प्रभारक
के भुगतान का ईत्तरदायी बना रहगे ा।
(5) ऐसी जिद्युत के जिक्रय से लाभ, ज ऐसी जिद्युत के जिद्युत जिजनमय में जिक्रय मूल्य और उजाा प्रभार, पारेषण
प्रभार; ऄन्द्य अनुषंजगक प्रभारक सजहत ईत्पादक कंपनी द्वारा िहन दकए गए व्ययक का ऄंतर ह गा, जनिजलजखत
क्रम में समाय जजत दकए जाएगं ःे -
(i) जनयत प्रभारक की िसूली;
(ii) ऄजतदेय रकम का पररसमापन;
(iii) ऄजतिेष का जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी और ईत्पादक कंपनी के बीच 75:25 के ऄनुपात में बंटिारा दकया जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(6) जिजनयामक आकाइ ईपयुाक्त के जलए जिस्ट्तृत गणना जिजनयजमत आकाइ के साथ माजसक अधार पर साझा
करेगी।
7. व्यजतक्रम करन े िाली आकाइयक के जलए पएचं का जिजनयमनः- ईत्पादक कंपनी या पारेषण ऄनुज्ञजप्तधारी या
व्यापार ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा जबल प्रस्ट्तुत करने के ढाइ मास के पश्चात भी, जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी या पारेषण
प्रणाली के ऄन्द्य ईपय क्ता द्वारा देय का भुगतान नहीं करने की जस्ट्थजत में, या जनयम 5 के ऄधीन जनयत दकस्ट्तक के
भुगतान में व्यजतक्रम की जस्ट्थजत में, व्यजतक्रम करने िाली आकाइ की जिद्युत अपूर्तत जनिानुसार जिजनयजमत की
जाएगीः-
(1) जिद्युत जिजनमय में जिद्युत के जिक्रय और क्रय सजहत आसके जलए, ऄल्पकाजलक पएचं का संपूणा जिजनयमन
दकया जाएगाः
परंत ु पहल े से ऄनुम ददत ऄल्पकाजलक पएचं पर भी यही लाग ूह गाः
परंतु यह और दक जिड प्रजतभूजत के जलए जिजिष्ट पररजस्ट्थजतयक में, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र आस जनयम के
ऄधीन ऄल्पकाजलक पएचं के जिजनयमन की ऄस्ट्थायी समीिा, और ऐसा करन े के कारणक क जलजखत में ररकॉडा कर
सकता ह।ै
(2) यदद ऄल्पकाजलक पएचं के जिजनयमन के एक मास पश्चात भी या यदद देय का साढे तीन मास तक भुगतान
नहीं दकया जाता ह ै त , ऄल्पकाजलक पएचं के संपणू ा जिजनयमन के ऄलािा, दीघ ा और मध्यािजध पएचं क दस
प्रजतित तक जिजनयजमत दकया जाएगा।
(3) दीघाकाजलक पएचं और मध्यािजध खुली पएचं क ऐसी रीजत स े कम दकया या िापस जलया जाएगा दक
अहरण सूची म ेंकमी की मात्रा व्यजतक्रम के प्रत्येक माह के जलए ईत्तर त्तर दस प्रजतित बढ जाए।
(4) बकाया देय के भगु तान पर आस जनयम के ऄधीन पएचं का जिजनयमन समाप्त ह जाएगा और आस े
िीघ्राजतिीघ्र ककतु, द ददन के भीतर पुनः स्ट्थाजपत कर ददया जाएगा।
(5) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र आन जनयमक के ऄनरूु प पएचं के जिजनयमन क लाग ू करन े की जिस्ट्तृत प्रदक्रया जारी
करेगा।
(6) अहरण सूची में ऐसी कमी के मामले में, ईत्पादक स्ट्टेिन में ऄपने मलू जहस्ट्से के जलए िमता प्रभारक के साथ-
साथ ऄंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारक के भुगतान का ईत्तरदाजयत्ि भी जिजनयजमत कंपनी का रहगे ा।
स्ट्पष्टीकरणः आस जनयम के प्रय जनक के जलए “ऄल्पकाजलक खुली पएचं ” ऄजभव्यजक्त से ऄजभप्राय एक िष ा की ऄिजध
तक के जलए ऄंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पएचं स े ह,ै मध्यािजध खुली पएचं स े ऄजभप्राय एक िषा स े तीन
िषा के जलए ऄंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पएचं से ह ै और दीघाकाजलक खुली पएचं से ऄजभप्राय तीन िषा से
ऄजधक तक की ऄिजध के जलए ऄंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक पएचं स ेह।ै
8 ईत्पादक कंपनी का अपर्तू त दाजयत्िः- (1) यदद ईत्पादक कंपनी दकसी जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी क करार के ऄनुसार
संिेददत जिद्युत का प्रस्ट्ताि करने म ें जिफल रहती ह ै और आसकी सहमजत के जबना संिेददत जिद्युत क दकसी ऄन्द्य
पि क बेच दते ी ह ै त ईक्त ईत्पादक कंपनी क , ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा संबंजधत भार प्रषे ण केन्द्र से आसकी जिकायत
दकए जाने पर, जिद्युत जिजनमय में और जडस्ट्किरी ऑफ एदफजिएंट आलेजतरजसटी प्राआससग प टाल पर प्रजतभाजगता
और संबंजधत भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आस व्यजतक्रम का संज्ञान लेने की तारीख से तीन मास की ऄिजध के जलए ईस
ईत्पादक स्ट्टेिन से दकसी नइ ऄल्पकाजलक संजिदा के जनधाारण से िंजचत कर ददया जाएगा।
(2) ऐसी र क की ऄिजध दसू रे व्यजतक्रम के जलए छह मास के जलए बढा दी जाएगी और प्रत्यके क्रमागत व्यजतक्रम
के जलए एक िष ा ह गी। ईत्पादक कंपनी पर ऐसी र क ईत्पादक कंपनी द्वारा दकए गए व्यजतक्रम के जलए जितरण
ऄनुज्ञजप्तधारी के िजतपूर्तत की मांग के ऄजधकार के प्रजत दकसी पूिाािह के जबना ह गी।
परंतु यह जनयम, आन जनयमक के जनयम 6 और जनयम 7 के ऄधीन जिद्युत अपूर्तत के जिजनयमन के मामल े में, तीसरे
पिक क संिेददत जिद्युत के जिक्रय पर लागू नहीं ह गा।
9. दकसी जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी द्वारा मागं नहीं की गइ जिद्यतु ः- (1) क इ जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी प्रत्येक ईत्पादक
कंपनी, जजसके साथ ईसने जिद्यतु क्रय का करार दकया ह,ै स े प्रत्येक ददन के जलए जिद्युत की मांग हते ,ु ईस ददन के
जलए डे-ऄहडे माकेट में प्रस्ट्ताि या ब जलयां रखने के जलए समय की समाजप्त से कम-स-े कम द घंटे पहले ऄपन े6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
कायाक्रम से ऄिगत कराएगा, जजसमें जिफल रहन े पर ईत्पादक कंपनी मांग नहीं की गइ जिद्युत का जिद्युत
जिजनमय में जिक्रय कर सकती ह।ै
(2) ऐसी जिद्युत के जिक्रय स ेप्राप्त लाभ जनिजलजखत क्रम म ेंसमाय जजत दकए जाएंगेः-
(i) ईत्पादक कंपनी क तीन पैसे प्रजत यूजनट तक भगु तान;
(ii) जनयत प्रभारक की िसूली;
(iii) ऄजतदेय रकम का पररसमापन;
(iv) ऄजतिेष का जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी और ईत्पादक कंपनी के बीच 50:50 के ऄनुपात में बंटिारा दकया जाएगा।
(3) आस लाभ की गणना ऐसी जिद्युत के जिद्युत जिजनमय में जिक्रय मूल्य और उजाा प्रभार, पारेषण प्रभार और
ऄन्द्य अनुषंजगक प्रभारक सजहत ईत्पादक कंपनी द्वारा िहन दकए जा रह ेव्ययक के ऄंतर के रूप में की जाएगी।
(4) मांग नहीं की गइ जिद्युत के जलए जनयत प्रभारक के भगु तान का दाजयत्ि जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी का रहगे ा।
(5) यदद जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी दकसी मस्ट्ट रन जिद्युत संयंत्र से जिद्युत की मांग नहीं करता ह ै त ऄनुज्ञजप्तधारी
द्वारा मस्ट्ट रन जिद्युत संयंत्र के स्ट्िामी ईत्पादक कंपनी क जिद्युत के क्रय के जलए करार म ें जिजनर्ददष्ट दर पर, और
यदद करार में क इ दर जिजनर्ददष्ट नहीं ह ै त जिद्युत (मस्ट्ट रन जिद्युत संयंत्र से जिद्युत के ईत्पादन का संिधान)
जनयम, 2021 के ऄनुसार िजतपूर्तत का भुगतान देय ह गा।
10. जिलबं भगु तान ऄजधभार के जलए भगु तान और समाय जन का क्रमः- जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा दकसी ईत्पादक
कंपनी या पारेषण कंपनी या दकसी व्यापार कंपनी क आससे जिद्युत के क्रय के जलए देय सभी जबल, जबल प्रस्ट्ततु
करने की तारीख और समय के संबंध म ें समय ऄंदकत हकग े और जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी द्वारा दकया गया भुगतान
पहले सबसे पुरान े जबल के जलए और दफर दसू रे सबसे पुराने जबल के जलए और दफर आसी क्रम में समाय जजत दकया
जाएगा तादक यह सुजनजश्चत दकया जा सके दक जब तक दक सभी पुराने जबलक का भुगतान न कर ददया गया ह ,
तब तक दकसी जबल के भुगतान क समाय जजत नहीं दकया जाए।
परंत ु जिलंब भुगतान ऄजधभार के जलए क इ समाय जन जनयम 4 में यथाजिजनर्ददष्ट रीजत से दकया जाएगा।
11. भार प्रषे ण केन्द्रक क सरु जित रखनाः- आन जनयमक के ऄधीन की गइ दकसी भी कारािाइ के कारण ईत्पन्न
मुकदमेबाजी की लागत सजहत दकन्द्ही पररणामक या दाजयत्िक से संबंजधत राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या िेत्रीय भार
प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र क सरु जित रखा जाएगा।
[फा. सं. 23/22/2019-अरएंडअर पाटा-4]
घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सजचि
MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd June, 2022
G.S.R. 416(E).—ln exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 176 of the
Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in supersession of the Electricity (Late Payment Surcharge)
Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the
Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title, Commencement and Applicability. - (1) These rules may be called the
Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(3) These rules shall be applicable to outstanding dues of generating companies inter-state
transmission licensees and electricity trading licensees.
2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires ,-
(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
(b) “agreement” means and includes the following, namely:-
(i) Power Purchase Agreement between the distribution licensee and the generating
company or electricity trading licensee; or
(ii) Power Supply Agreement between the distribution licensee and the electricity trading
licensee; or
(iii) Transmission Service Agreement between the transmission licensee and distribution
licensee or other user of transmission system;
(iv) such other agreements by whatever name called and binding on the generating company
,electricity trading licensee, transmission licensee, distribution licensee, and other user of
transmission system, for supply of power and transmission services.
(c) "base rate of Late Payment Surcharge" means the marginal cost of funds based on
lending rate for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the
financial year in which the period lies, plus five per. cent and in the absence of marginal cost
of funds based lending rate, any other arrangement that substitutes it, which the Central
Government may, by notification, in the Official Gazette, specify:
Provided that if the period of default lies in two or more financial years, the base rate of
Late Payment Surcharge shall be calculated separately for the periods falling in different
years ;
(d) "defaulting entity" means a distribution licensee or other user of transmission system
having outstanding dues of a generating company or electricity trading licensee or
transmission licensee.
(e) "default trigger date" means,-
(i) in case of non-payment of dues, one month after the due date of payment or two and
half months after the presentation of bill by the generating company, electricity
trading licensee or the transmission licensee, as the case may be, whichever is later,
and:
(ii) in case of non-maintenance of the payment security mechanism, shall be from the
next bank working day after the payment security mechanism due to be replenished
but is not done.
(f) "due date" means the date by which the bill for the charges for power supplied by the
generating company or electricity trading licensee or for the transmission service provided by a
transmission licensee are to be paid, in accordance with the agreement , as the case may be,
and if not specified in the agreement , forty-five days from the date of presentation of the bill
by such generating company, electricity trading licensee or transmission licensee:
Provided that if due date for payment of any invoice falls on a bank non-working day, the
next bank working day shall be considered as due date for payment.
(g) "Late Payment Surcharge " means the charges payable by a distribution licensee to a
generating company or electricity trading licensee for power procured from it, or by a user
of a transmission system to a transmission licensee on account of delay in payment of
monthly charges beyond the due date.
(h) "outstanding dues" means the dues of a generating company, electricity trading
licensee, or a transmission licensee, not stayed by a competent court or Tribunal or
dispute resolution agency as designated in the Power Purchase Agreement, which
remains unpaid by the beneficiary beyond the due date and includes the amount of installment
not paid after the re-determined due date under rule 5.
(i) "payment security mechanism" means Letter of Credit or Letter of Credit backed by
Escrow Account as per the agreement:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Provided that, advance payment shall constitute payment security if there are no
outstanding dues:
Provided further that the payment security may be for a shorter duration or lower capacity
in case of generating company, if there are no outstanding dues:
(j) "regulated entity" means the defaulting entity whose power supply is regulated in
accordance with these rules.
(k) "regulating entity" means the generating company or the electricity trading licensee or
the transmission licensee or the Central Transmission Utility as the case may be, which
notifies the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre in whose
control area the source of power is located, to regulate the power supply of the defaulting
entity.
(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the
meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Late Payment Surcharge.-(1) Late Payment Surcharge shall be payable on the payment
outstanding after the due date at the base rate of Late Payment Surcharge applicable for the
period for the first month of default.
(2) The rate of Late Payment Surcharge for the successive months of default shall increase
by 0.5 per. cent for every month of delay provided that the Late Payment Surcharge shall not
be more than three per. cent higher than the base rate at anytime:
Provided that the rate, at which Late Payment Surcharge shall be payable, shall not be
higher than the rate of Late Payment Surcharge specified in the agreement, if any.
4. Adjustment towards Late Payment Surcharge. - All payments by a distribution licensee to a
generating company or a trading licensee for power procured from it or by a user of a
transmission system to a transmission licensee shall be first adjusted towards Late Payment
Surcharge and thereafter, towards monthly charges, starting from the longest overdue bill.
5. Liquidation of arrears.- (1) The total outstanding dues including Late Payment Surcharge
upto the date of the notification of these rules shall be rescheduled and the due dates re-
determined for payment by a distribution licensee in the following maximum number of
equated monthly installments:-
Outstanding dues amount (in Maximum no. of equated monthly
Rs. Crore) installments (months)
Up to 500 12
501 - 1,000 20
1,001 - 2,000 28
2,001 - 4,000 34
4,001 - 10,000 40
>10,000 48
(2) The distribution licensee shall communicate, in writing, to the generating company, transmission
licensee, electricity trading licensee, as the case may be, the outstanding dues and number of
installments in which, the outstanding dues would be paid and this communication shall be sent within
thirty days of the promulgation of these rules:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
Provided that if distribution licensees fails to communicate to generating company, transmission
licensee, electricity trading licensee, as the case may be, the rescheduling of dues in accordance
with sub-rule (1) of rule 5 within thirty days, these provisions shall not be applicable to it:
Provided further that the distribution licensee may make payment in a month more than the
equated monthly installment for the month.
Provided also that the first due date for payment of the equated monthly installment shall be the
fifth day of the immediate month that comes after forty five days from notification of these rules
and due date for all subsequent equated monthly installments shall be due on fifth day of date the
subsequent months.
Illustration: If these rules come into effect on 10th March, 2022 then the due date of the equated
monthly installment shall start from 5th May, 2022 and subsequent equated monthly installment shall
be due on 5th of subsequent months i.e. 5th June, 2022 and so on:
Provided also that the payment of installment shall be done to all the concerned generating companies,
transmission licensees, electricity trading licensees, as the case may be, on pro-rata basis, depending
upon the proportion of their individual outstanding dues.
(3) Notwithstanding anything contained in rule 3, if the distribution licensee agrees
to payment of the arrears dues as per the installment fixed under the rule, and makes
timely payment of these installment then Late Payment Surcharge shall not be payable on
the outstanding dues from the day of the notification of these rules:
(4) In case of delay in payment of an installment under sub-rule (1), Late Payment
Surcharge shall be payable on the entire outstanding dues as on the date of notification of these
rules.
(5) In case of non rescheduling of the arrears in accordance with this rule, all payments made
by the Distribution Company shall first be adjusted against the arrears.
6. Operationalising the payment security mechanism and its consequences- (1) A distribution
licensee or other user of transmission system, as the case may be, shall maintain unconditional,
irrevocable and adequate payment security mechanism.
(2) In case of non-maintenance of payment security mechanism generating companies,
electricity trading licensees and transmission licensees shall regulate power supply to the
distribution licensee in accordance with these rules.
(3) The supply of power shall only be made if an adequate payment security mechanism is
maintained or in the absence thereof, advance payment is made:
Provided that in case the generating company supplies power without the payment
security mechanism or without advance payment, it shall lose the right to collect the late
payment surcharge from the distribution licensee:
Provided further that in case of non-payment of outstanding dues by the default
trigger date, the obligation of the generating company to supply power shall be reduced
to Seventy five per cent of the contracted power to distribution licensee and balance
Twenty five per cent of contracted power may be sold by the generating company
through the Power Exchanges.
Provided also that if the distribution licensee does not establish payment security
mechanism or continues to default in payment of outstanding dues for a period of thirty days
then the generating company shall be entitled to sell 100 per. cent of the contracted power
through Power Exchanges.
(4) During the period of default, the distribution licensee shall continue to be liable for the
payment of fixed charges or capacity charges as applicable under the agreement.
(5) The gains from the sale of such power, which shall be the difference between selling price of
such power in the power exchange and the expense borne by the generating company including10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
energy charges, transmission charges; other incidental charges and shall be adjusted in the
following order:-
(i) recovery of fixed charges;
(ii) liquidation of overdue amount;
(iii) the balance shall be shared in the ratio of 75:25 between the distribution licensee and the
generating company.
(6) The regulating entity shall share the detailed calculation for above, with the regulated entity on a
monthly basis.
7. Regulation of access to defaulting entities.-In case of non-payment of dues, by the distribution
licensee or other user of transmission system, even after two and half months from presentation of bill
by the generating company or transmission licensee or trading licensee, or in case of default in the
payment of instalments fixed under rule 5, the power supply to the defaulting entity shall be regulated
as follows:-
(1) Short-term access, for sale and purchase of electricity including in the power exchange shall
be regulated entirely:
Provided that the same shall be also applicable on already approved short-term access:
Provided further that the National Load Despatch Centre may, under exceptional
circumstances for grid security, temporarily review the regulation of short-term access under
this rule, and record the reasons for doing so, in writing.
(2) If, even one month after the regulation of the short-term access or if the dues have remained
unpaid for three and a half months, apart from the regulation of the short-term access in its
entirety, the long and medium- term access shall be regulated by Ten per cent.
(3) Reduction or withdrawal of long-term access and medium-term open access shall be in such
manner that the quantum of reduction in drawl schedule increases progressively by Ten per cent
for each month of default.
(4) On payment of outstanding dues, the regulation of access under this rule shall end and it
shall be restored at the earliest, but not later than two days.
(5) National Load Despatch Centre shall issue detailed procedure to implement the regulation of
access according to these rules.
(6) In case of such reduction of drawl schedule, the liability for payment of capacity charges for its
original share in the generating station as also the inter-state transmission charges shall remain with
the regulated entity.
Explanation: For the purposes of this rule, the expression ―short-term access‖ means access to
inter-state transmission system for periods up to one year, medium term open access means
access to inter-state transmission system for one to three years and long-term open access means
access to inter-state transmission system for periods of more than three years.
8. Supply obligation of the generating company. – (1) In case a generating company fails to offer the
contracted power as per the agreement to a distribution licensee and sells the contracted power without its
consent to any other party, the said generating company, on a complaint to this effect by the licensee to
the load dispatch centre concerned, shall be debarred from participating in Power Exchanges and on the
Discovery of Efficient Electricity Pricing portal and scheduling of any new short-term contracts from
that generating station for a period of three months from the date on which the default has been taken
cognizance by the concerned load dispatch centre.
(2) The period of debarment shall increase to six months for second default and shall be one year
for each successive default. Such debarment of the generating company shall be without prejudice to
the rights of the distribution licensee for seeking compensation for the default by the generating
company:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
Provided that this rule shall not be applicable on the sale of contracted power to third parties,
in case of regulation of power supply under rule 6 and rule 7 of these rules.
9. Power not requisitioned by a distribution licensee.-(1) A distribution licensee shall intimate
its schedule for requisitioning power for each day from each generating company with which it has an
agreement for purchase of power at least two hour before the end of the time for placing proposals or
bids in the day ahead market for that day, failing which the generating company may sell the un-
requisitioned power in the power exchange.
(2) The gain from the sale of such power shall be adjusted in the following order:-
(i) payment to generating company of upto three paise per unit;
(ii) recovery of fixed charges;
(iii) liquidation of overdue amount;
(iv) the balance shall be shared in the ratio of 50:50 between the distribution licensee
and the generating company.
(3) The gain will be calculated as the difference between selling price of such power in the power
exchange and the expense borne by the generating company including energy charges,
transmission charges and other incidental charges.
(4) The liability of payment of fixed charges towards the un-requisitioned power shall remain
with the distribution licensee.
(5) In case a distribution licensee does not requisition power from a must-run power plant, the
compensation shall be payable by the licensee to the generating company owning the must-run
power plant at the rate specified in the agreement for purchase of power and if no rate is
specified in the agreement then in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of
Electricity from Must-Run Power Plant) Rules,2021.
10. Order of payment and adjustment towards Late Payment Surcharge.- All the
bills payable by a distribution licensee to a generating company or a transmission company
or a trading company for power procured from it, shall be time tagged with respect to the date
and time of submission of the bill and the payment made by the distribution licensee shall be
adjusted first against the oldest bill and then to the second oldest bill and so on so as to ensure
that payment against a bill is not adjusted unless and until all bills older than it have been paid
for:
Provided that any adjustment towards late payment surcharge shall be done in the manner as
specified in rule 4.
11. Indemnifying Load Dispatch Centers: The concerned National Load Despatch Centre or
Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre shall stand indemnified against any
consequences or liability, including the cost of litigation that arise on account of action taken under
these rules.
[F. No. 23/22/2019-R&RPart-4]
GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.
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