Notification regarding modification in the Credit Guarantee Scheme for Startups.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262980 CG-DxLx-xEG-I0D8H0x5x2x0 25-262980 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2001] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, मई 8, 2025/विै ाख 18, 1947 No. 2001] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्योग सवं धनध और आतं ररक व्यापार जवभाग) (स्ट्टाटअध प इंजडया अनभु ाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 8 मई, 2025 का.आ. 2046(अ).— केंद्र सरकार ने उद्योग संवधधन और आतं ररक व्यापार जवभाग (डीपीआईआईटी), वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा िारी रािपत्र अजधसूचना में यथा पररभाजित स्ट्टाटधअप्स होने के नाते पात्र ऋण प्राप्तकर्त्ाधओं को जवर्त्पोजित करने के जलए सिस्ट्य संस्ट्थानों (एमआई) द्वारा ऋण प्रिान करन ेके जलए क्रेजडट गारंटी िेन ेके उद्देश्य स े ‘स्ट्टाटधअप्स के जलए ऋण गारंटी स्ट्कीम (सीिीएसएस)’ को अनुमोदित दकया ह।ै यह अजधसूचना स्ट्टाटधअप्स के जलए ऋण गारंटी स्ट्कीम (सीिीएसएस) के संबंध म ें पूवध रािपत्र अजधसूचना का.आ. 4741(अ), दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 का अजधक्रमण करेगी और इस अजधसूचना की तारीख से लागू होगी। 3024 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अध्याय I प्रस्ट्तावना 1. िीिकध और प्रारंभ की तारीख i. स्ट् कीम को स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी स्ट् कीम (सीिीएसएस) के नाम स ेिाना िाएगा। ii. यह उद्योग संवधधन और आतं ररक व् यापार जवभाग (डीपीआईआईटी), वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अजधसूचना की तारीख से लागू होगी। iii. स्ट् कीम की अजधसूचना की तारीख को अथवा उसके पश् चात एक पात्र ऋण प्राप् तकता ध को मंिरू ऋणककि ध सुजवधाएं हते ु इस स्ट् कीम के अंतगधत िाजमल करने का पात्र होगा। 2. स्ट्क ीम का उद्देश्य i. सीिीएसएस का व् यापक उद्देश् य पात्र स्ट् टाटधअप् स को जव्‍ त पोिण प्रिान करने के जलए सिस्ट्य संस्ट् थाओं (एमआई) द्वारा प्रिान दकए गए ऋण साधन हते ु एक जवजिष्ट सीमा तक गारंटी प्रिान करना ह।ै यह स्ट् कीम स्ट् टाटधअप् स को अ्‍य ावश् यक बंधकरजहत ऋण प्रिान करन े में मिि करेगी। 3. पररभािा इस स्ट्क ीम के उद्दश्े य हते -ु i. न् यास या जनजध का अथ ध ह ै भारत सरकार द्वारा स्ट्थ ापना हते ु प्रस्ट्ताजवत स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी जनजध (सीिीएफएस) जिसका उद्देश् य जनजध के रस्ट् टी के प प म,ें राष्र ीय ऋण गारंटी रस्ट् टी कंपनी जलजमटेड के बोड ध द्वारा प्र बंजधत पात्र सिस्ट् य संस्ट् थाओं द्वारा पात्र ऋणिाताओं को जवस्ट्ताररत ऋण अथवा किध में चूक होने पर भुगतान की गारंटी िने ा ह।ै ii. एनसीिीटीसी का अथध ह ैदक कंपनी अजधजनयम, 1956 के अंतगधत भारत सरकार द्वारा 28 माच,ध 2014 को स्ट् थाजपत राष्र ीय ऋण गारंटी न् यासी कंपनी जलजमटेड िो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्ट् थाजपतकस्ट् थाजपत दकए िान े वाले जवजभन् न ऋण गारंटी जनजधकन् यास का संचालन करने के जलए न् यासी के त र पर कायध करती ह।ै iii. गैर-जनष्प ादित पररसंपजर्त् का अथध ह ैदक समय-समय पर भारतीय ररिवध बैंक द्वारा िारी अनुििे ों और दििाजनििे ों के आधार पर गैर-जनष्प ादित पररसंपजर्त् के प प म ेंवगीकृत पररसंपजर्त्। iv. चूक राजि का अथ ध ह ै सग्रं जहत ब्य ाि सजहत ऋण प्राप् तकता ध के ऋण खाता (खाते) म ें बकाया ऋण राजि, खाते के एनपीए होन े की तारीख को अथवा िावे का आवेिन करन े की तारीख को, िो भी कम हो अथवा ऐसी कोई राजि िो जनजध द्वारा जनधाधररत की गई हो। v. दकसी ऋण सुजवधा के संबंध में प्रमुख प्रजतभूजत का अथध ह ैप्रिान दकए गए ऋण से सृजित पररसपं जर्त्यां (भ जतक और अप्र्‍य क्ष संपजर्त्) औरकअथवा म िूिा भारमुक् त पररसंपजर्त्यां (भ जतक और अप्र्‍य क्ष संपजर्त्) िो दक उस पररयोिना अथवा व् यवसाय से प्र्‍य क्ष प प से संबंजधत ह ैंजिसके जलए ऋण सुजवधा प्रिान की गई ह।ै vi. बंधकरजहत प्रजतभूजत का अथध ह ैदक प्रमुख प्रजतभूजत के अजतररक्त प्रिान की गई प्रजतभूजत। vii. लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर का अथध ह ैएक पात्र ऋण प्राप् तकताध आधार पर ऋणिाताकजनविे कर्त्ाध संस्ट् था से प्राप् त गारंटी कवर। viii. अंब्रेला आधाररत गारंटी कवर का अथ ध ह ैपात्र ऋण प्राप् तकताओंध के एक समूह के जलए ऋणिाताकजनवेिकर्त्ाध संस्ट् था से प्राप् त गारंटी कवर। ix. लॉक इन पीररयड – इसका अथ धह ैदक इस अवजध के ि रान गारंटी का आह्वान नहीं दकया िा सकता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 x. रेपो िर वह ब् याि िर ह ैजिस पर भारतीय ररिवध बैंक (आरबीआई) वाजणजज्यक बैंकों को ऋण प्रिान करता ह।ै xi. सिस्ट् य संस्ट् था (एमआई) का अथध ह ै दक एक जव्‍ तीय अंतवधती (बैंक, एफआई, एनबीएफसी, एआईएफ) िोदक ऋण प्रिान करनके जनवेि करन े म ें सलं ्‍ न ह ै और स्ट् कीम के अंतगधत और समय-समय पर न् यास द्वारा यथासंिोजधत यथा अनुमोदित पात्रता मानिंडों को पूरा करती ह ै और जिसन े गारंटी प्राप् त करन े के जलए न् यास के साथ समत ता दकयाकवचनबद्धता प्रस्ट्तुत की ह।ै xii. उद्यम ऋण जनजध (वीडीएफ) का अथ ध ह ै सेबी के वैकजल्पक जनवेि जनजध (एआईएफ) जवजनयम के अंतगधत पंिीकृत ऋण जनजध। xiii. दकसी वीडीएफ द्वारा स्ट् टाटधअप् स में साता जनवेि (पीआईएस) का अथध ह ै जनजध की अवजध कायधकाल के ि रान डीपीआईआईटी से मान् यता प्राप् त स्ट् टाटधअप् स म ेंसंचयी जनवेि। xiv. वीडीएफ के कायधकाल का अथ धह ैवीडीएफ के फस्ट् टध क्ल ोि की तारीख (कॉपधस हते ु संसाधनों का पहला जव्‍ तांि प्रिान करने की तारीख) स ेवीडीएफ की अंजतम तारीख तक की अवजध। xv. चैंजपयन क्ष ेत्र: "मेक इन इंजडया" और समय-समय पर इसम ेंदकए गए संिोधनों के तहत वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जचजन्हत 27 चैंजपयन क्ष ेत्र। अध्याय II स्ट्कीम का काय धक्ष त्रे 4. पात्र ऋण प्राप्तकता ध स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी स्ट् कीम के अतं गतध ऋण प्राप् त करने के जलए दकसी कंपनी के पात्रता मानिंड जन्‍न ानुसार होग,ें जिसमें दकसी कंपनी को: i. समय-समय पर िारी रािपजत्रत अजधसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्ट् टाटधअप होना चाजहए, और ii. स्ट् टाटधअप दकसी ऋणिाताकजनवेिकर्त्ाध संस्ट् थान के प्रजत चूककर्त्ाध नहीं होना चाजहए और आरबीआई के दििाजनिेिों के अनुसार गैर-जनष्प ादित पररसंपजर्त् के प प में वगीकृत नहीं होना चाजहए, और iii. ऐसे स्ट् टाटधअप जिनकी पात्रता गारंटी कवर के उद्देश्य हते ु सिस्ट् य संस्ट् था द्वारा प्रमाजणत होनी चाजहए। 5. पात्र ऋणिाताकजनविे कर्त्ा धसस्ट्ं थ ा स्ट् टाटधअप् स के जलए ऋण गारंटी स्ट् कीम के अतं गतध ऋणिाताकजनविे कर्त्ाध संस्ट् थाओं के जलए पात्रता मानिंड जन्‍न ानुसार होंगे: i. अनुसूजचत वाजणजज्यक बैंक और जव्‍ तीय संस्ट् था, ii. आरबीआई के पास पंिीकृत गरै -बैंककंग जव्‍ तीय कंपजनया ं (एनबीएफसी) जिसकी आरबीआई द्वारा मान् यता प्राप् त बाह्य क्रेजडट रेटटंग एिेंसी द्वारा बीबीबी अथवा उससे ऊपर की रेटटंग होनी चाजहए और कम स ेकम 100 करोड़ रु. की जनवल संपजर्त् होनी चाजहए। तथाजप, यह नोट दकया िाए दक यदि एनबीएफसी बाि में, क्रेजडट रेटटंग बीबीबी से नीचे होने के कारण गरै -पात्र हो िाती ह ै तो एनबीएफसी पुन: पात्र श्रणे ी की ऋण गारंटी प्राप् त करने तक, आग े के गारंटी कवर करने की पात्र नहीं होगी। iii. सेबी पंिीकृत वैकजल्पक जनवेि जनजध (एआईएफ) होना चाजहए।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. ऋणिाताकजनविे कर्त्ा धसस्ट्ं था द्वारा जनष्पादित दकए िान ेवालकेप्रस्ट्ततु समत तकेवचनबद्धता कोई ऋणिाताकजनवेिकर्त्ाध संस्ट्था तब तक उसके द्वारा प्रिान की गई पात्र ऋणकऋण सुजवधा के संबंध में गारंटी के जलए पात्र नहीं होगी िब तक दक वह न्यासी के साथ समत ता नहीं करतीकन्यासी द्वारा यथा अपेजक्ष त प प म ें न्यासी को वचनबद्धता प्रस्ट्तुत करती ह।ै 7. स्ट्क ीम के अतं गतध सिस्ट्य सस्ट्ं था की जि्‍म िे ाररया ं स्ट्क ीम के अतं गतध सिस्ट्य सस्ट्ं था (एमआई) की जि्‍म िे ाररया ंजन्‍न ानसु ार ह:ैं i. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) जववेकपूणध बैंककंग परख ििाधत े हुए ऋण आवेिनों का मूल् यांकन करेंगे और वाजणजज्यक प प से व् यावहाररक प्रस्ट् तावों का चयन करन ेमें अपने व् यवसाय संबंधी समतिारीककमधतता का पररचय िेंगे तथा सामान् य बैंककंग बुजद्धम्‍ ता से ऋण प्राप् तकताध के खाता (खात)े का संचालन करेंगे। ii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) ऋण प्राप् तकताध के खाते की ध्यानपूवधक जनगरानी करेंगे। iii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) अच्छी और प्रवतधन यो्‍ य िततों के प प में ऋण सुजवधा के एवि में ऋणप्राप् तकताध से प्राप् त प्रमुख प्रजतभूजतयों की सुरक्ष ा करेंगे। iv. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) सुजनजित करेंगे दक ऋण सुजवधा और ऋण प्राप् तकताध के संबंध म ें िावा की गई गारंटी इस संबंध में न् यास द्वारा यथाजवजनदििष्ध ट प प में पद्धजत और ऐसी समय सीमा के भीतर न् यास में िमा की िाए और यह भी दक ऋण प्राप् तकता ध के खाते म ें उसकी रर स े चूक की सूचना िेन े म ें कोई िेरी नहीं होनी चाजहए जिसके पररणामस्ट् वप प न् यास को अजधक उच् चतर गारंटी िावों का सामना करना पड़ेगा। v. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) को न् यास द्वारा िावा की गई गारंटी का भगु तान करना दकसी भी प प म ें ऋणिाताकजनवेिकर्त्ाध संस्ट्था को इस जि्‍ मेिारी को िरू नहीं करता दक उसे ऋणप्राप् तकताध से ऋण की संपूणध बकाया राजि प्राप् त करनी ह।ै सिस्ट्य सस्ट्ं था (एमआई) सभी आवश् यक सावधाजनयों का पालन करेगा और उसके द्वारा प्रिान की गई ऋण सुजवधा की संपूणध राजि पुन: ऋण प्राप् तकताध को सहायता प्रिान करेगा तथा बकाया राजि की वापसी के जलए ऐसी आवश् यक कारधवाई करेगा जिसमें न् यासकन्यासी द्वारा िी गई सलाह िैसी अपने अपेजक्ष त कारधवाई िाजमल ह।ै vi. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) गारंटीकृत खाते म ेंररकवरी करन ेके जलए अथवा गारंटर के प प म ेंउसके जहतों की सुरक्ष ा के जलए, न् यासकन्यासी द्वारा समय-समय पर िारी ऐसे जनिेिों का अनुपालन करेगा िो दक न् यासकन्यासी के अनुसार उजचत ह ैऔर सिस्ट्य संस्ट्था इन जनिेिों का पालन करन े के जलए बाध् य होगा। vii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) दकसी भी गारंटीकृत खात े के मामल े में िेि राजि की ररकवरी करन े और सभी प्रकार स े न् यास के जहतों की सुरक्ष ा के जलए समान प प स े समतिारी का पररचय िेत े हुए काय ध करेगी िैसा दक न् यास द्वारा गारंटी न दिए िान ेके मामले म ेंसामान् य त र पर करती ह।ै सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) जविेि प प से, गारंटी के आह्वान से पहले या उसके पश् चात, दकसी भूल-चूक से बचेगा जिससे दक गारंटर के प प म ें न् यास के जहत प्रजतकूल प प स े प्रभाजवत हो सकते ह।ैं जविेि प प से, सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) को व् यजगगत गारंटी अथवा प्रजतभूजत पूरी करने अथवा छूट िेन े को प्रभाजवत करन े वाल े दकसी समत त े या व् यवस्ट्थ ा में िाजमल होन े के संबंध म ें न् यास को सूजचत करना चाजहए। सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) न् यास को सूजचत दकए जबना स्ट्व यं अथवा दकसी अन् य ऋणिाता की रर स,े ऋण प्राप् तकताध से चाह े दकसी समत ते के जनधाधरण के माध् यम से अथवा अन् य प्रकार से यह भी सुजनजित करेगा दक वह गारंटी कवर खात े में धाररत प्रजतभूजत पर कोई प्रभार नहीं लगाएगा जिससे गारंटी म ेंकवर न दकए गए दकसी खाते को लाभ पहुचं े। इसके अजतररक्त सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) न् यासकन्यासी अथवा इसके द्वारा जनयुक् त एिेंसी के जलए यह सुजनजित करेगी दक ऋण प्राप् तकताध अथवा अन् य से एक समत ते में यह ित ध जनधाधररत करेगा दक उसके पास न् यासकन्यासी की वेबसाइट पर चूककताध ऋण प्राप् तकताधओं के नाम और उनके जववरणों की सचू ी अपलोड करने का अजधकार होगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 अध्याय III िल्ु क सरं चना 8. गारंटी िल्ु क लने -िने आधाररत गारंटी कवर हते :ु i. गारंटी कवर का लाभ प्राप्त करन ेके जलए, सिस्ट्य संस्ट्था गारंटी िल्ु क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेिन की तारीख को संजवतरणकबकाया राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गरै -जनजध आधाररत सुजवधा के मामले में) पर प्रजतविध 2 प्रजतित की िर स े वार्िधक गारंटी िल्ु क (एिीएफ) का भुगतान करेगा। ii. पूवोर्त्र क्ष ेत्र की इकाइयों के साथ-साथ मजहला उद्यजमयों की इकाइयों के जलए, सिस्ट्य संस्ट्था गारंटी िल्ु क के ऋण गारंटी मागं सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेिन की तारीख को संजवतरणकबकाया राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामले में) पर प्रजत विध 1.5 प्रजतित की मानक िर से वार्िधक गारंटी िल्ु क (एिीएफ) का भुगतान करेगा। iii. 27 चैंजपयन क्ष ेत्रों की इकाइयों के जलए, सिस्ट्य संस्ट्था गारंटी िल्ु क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेिन की तारीख को संजवतरणकबकाया राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामले में) पर प्रजत विध 1 प्रजतित की मानक िर से वार्िधक गारंटी िुल्क (एिीएफ) का भुगतान करेगा। iv. सभी परवती एिीएफ की गणना बकाया ऋणकउद्यम ऋण राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के मामले म)ें के आधार पर की िाएगी िैसादक जवर्त्ीय वि ध के आरंभ होन े और यथा अनुपात आधार पर कुल स्ट्वीकृत राजि में स े पहले और बाि के वितों के ि रान दकए गए अजतररग संजवतरणों के आधार पर होगा। v. तथाजप, सीिीएसएस की प्रबंधन सजमजत (एमसी) एमआई की रेटटंग, एनपीए स्ट्तर, भुगतान अनुपात आदि के आधार पर दकसी जवजिष्ट एमआई के गारंटी िुल्क को संिोजधत करने का अजधकार रखती ह।ै ऐसे सिं ोधन, यदि कोई हो तो, उस प्रस्ट्ताव के संबंध में लागू होंगे जिसके जलए एमआई द्वारा नए गारंटी कवर की मागं की गई ह।ै vi. नई गारंटी के संबंध म ेंएिीएफ के जलए एमआई पर मागं , गारंटी कवर के अनुमोिन के पिात ही प्रस्ट्ततु की िाएगी। गारंटी िप ु होने की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन एिीएफ का राजि न्यास के बैंक खाते में िमा हो िाएगा। एिीएफ की गणना पहल े(प्रथम संजवतरणकबाि के संजवतरण की तारीख से) और अंजतम वि ध(खाते के बंि होन ेतक) हते ु यथा अनपु ात आधार पर की िाएगी और जवर्त् वि ध के िुप होन े पर बकाया ऋण राजि (स्ट्वीकृत राजि पर, कायधिील पूंिी सुजवधा और गरै -जनजध आधाररत सुजवधा के मामले में) पर बीच के वितों हते ु इसकी पूणध गणना की िाएगी। विध के आरंभ होने पर गारंटी कवर के नवीकरण के जलए, प्र्‍येक विध 30 दिनों के भीतर अथाधत 30 अप्रैल को या उससे पूवध, एमआई द्वारा एिीएफ का भुगतान दकया िाएगा। vii. आग े प्रावधान दकया गया ह ै दक यदि जनधाधररत समय सीमा अथवा ऐसे िततों पर न्यासी द्वारा सहमजत के अनुसार बढाई गई समय-सीमा के भीतर एिीएफ का भुगतान नहीं दकया िाता ह ैतो ऐसी ऋण सुजवधा की गारंटी के संबधं में न्यास की िेयता उस ऋण सजु वधा हते ु समाप्त हो िाएगी जिसके जलए एिीएफ िेय ह ै और भगु तान नहीं दकया गया ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अब्रं ले ा आधाररत गारंटी कवर हते :ु i. गारंटी कवर का लाभ प्राप्त करने के जलए, सिस्ट्य संस्ट्था को प्रजतबद्ध प्रभार के ऋण गारंटी मागं सलाह नोट (सीिीडीएएन) की तारीख स े 30 दिनों के भीतर न्यास को स्ट्टाटधअप्स म ें प्रस्ट्ताजवत साता जनवेि के 0.15 प्रजतित प्रजतविध की िर से वार्िधक प्रजतबद्धता प्रभार (एसीसी) के प प में गारंटी िुल्क का भगु तान करना होगा। यदि स्ट्टाटधअप्स में साता जनवेि राजि आरंभ में प्रस्ट्ताजवत राजि से अजधक होती है, तो ऐसे मामले म ें एमआई को समय-समय पर िेि गारंटी िल्ु क (प्रजतबद्धता प्रभार) का भगु तान करना होगा। ii. सभी परवती एसीसी की गणना उसी आधार पर की िाएगी अथाधत् वीडीएफ के स्ट्टाटधअप्स म ें साता जनवेि का 0.15 प्रजतित और गारंटी कवर के नवीकरण के जलए, एमआई वीडीएफ के कायधकाल के अंत तक प्र्‍येक विध 30 दिनों के भीतर अथाधत् 30 अप्रैल को अथवा उससे पूवध एसीसी का भुगतान करेगा। वीडीएफ द्वारा प्राप्त एसीसी को ल टाया नहीं िाएगा। iii. एमआई गारंटी िावे के िुप किायर िावे को स्ट्वीकार दकए िाने के समय से एकबारगी गारंटी िल्ु क के प प म ेंस्ट्टाटधअप्स में साता जनवेि के 1% का भुगतान करेगी। यदि एमआई द्वारा कोई िावा नहीं दकया गया तो यह वीडीएफ के समापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर गारंटी समापन प्रभार के प प में स्ट्टाटधअप्स में साता जनवेि के 0.25 प्रजतित का भुगतान करेगा। iv. ऊपर जनधाधररत अवजध के पिात भुगतान में िेरी होने के मामले म,ें एमआई को अंजतम भुगतान की तारीख तक म िूिा रेपो रेट से ऊपर 4% के िंडा्‍मक प्रभार सजहत उसका भगु तान करना होगा। v. एसीसी की गणना प्रचालन के पहले और अंजतम विध को िाजमल करत े हुए वीडीएफ के कायधकाल के ि रान पूरे वितों के जलए की िाएगी चाह े प्रचालन को िुप करन े की तारीख और वीडीएफ के समापन की तारीख कुछ भी हो। वीडीएफ के पहल े और आजखरी वि ध हते ु दकसी यथा अनपु ात भगु तान की पररकल्पना नहीं की गई ह।ै vi. यदि जनधाधररत समय सीमा के भीतर अथवा ऐसे िततों पर न्यासी द्वारा सहमजत के अनुसार बढाई गई समय-सीमा के भीतर एसीसी का भुगतान नहीं दकया िाता ह ै तो ऐसी ऋण सजु वधा की गारंटी के संबंध में न्यास की िेयता उस ऋण सुजवधा हते ु समाप्त हो िाएगी जिसके जलए एसीसी बकाया ह ैऔर भुगतान नहीं दकया गया ह।ै vii. प्रजतबद्ध प्रभार के भगु तान म ेंकोई कमी होने पर, गॉरन्टी कवर तब तक िप ु नहीं होगा िब तक की एमआई द्वारा िेि प्रजतबद्ध िुल्क का भगु तान नहीं कर दिया िाता। भुगतान की गई दकसी भी अजतररग राजि को न्यास द्वारा वापस कर दिया िाएगा। इस संबंध म ेंएमआई द्वारा कोई अभ्यावेिन दिए िाने पर, न्यास उसके पास उपलब्ध सूचना और एमआई से प्राप्त स्ट्पष्टीकरण के आधार पर जनणधय लगे ा। इन सब के बाविूि, जनजधकन्यासी का जनणधय एमआई के जलए अंजतम और बाध्यकारी होगा। viii. जनजध को एमआई द्वारा एक बार भगु तान दकए गए गारंटी िुल्ककप्रजतबद्धता प्रभार को वापस नहीं दकया िाएगा जसवाए जनम्नजलजखत कुछ पररजस्ट्थजतयों के – क. अजधक मात्रा में प्रिे ण ख. एक ही पोटधफोजलयोकउद्यम ऋण हते ु एक से अजधक बार प्रेिण ग. िेय के अजतररग वार्िधक गारंटी िुल्ककप्रजतबद्धता प्रभार। ix. एमआई प्र्‍येक नए आवेिन के साथ अथवा गारंटी कवर के नवीकरण के ि रान िारी रखनके अद्यतन करने संबंधी आवेिन िायर करन े के साथ न्यास द्वारा यथा जनधाधररत सांजवजधक लखे ा परीक्ष ण प्रमाणपत्रकप्रबंधन प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगा जिसमें जनम्नजलजखत प्रमाजणत दकया गया होोः[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 क. लेखा जिसके जलए गारंटी ली िा रही ह,ै वह सीिीएसएस की अजधसूचना की तारीख के पिात मंिूर की गई पात्र ऋण के अनप ु प ह।ै ख. ऋण को वीडीएफ की जनवेि सजमजत द्वारा मंिूर दकए िाने और सावधानी पूवधक िााँच के पिात स्ट्वीकृत दकया गया ह।ै ग. ऋण प्राप्तकर्त्ाध का कायध जिसके जलए साखकऋण सुजवधा प्रिान की गई थी वह बंि नहीं हुई ह।ै अध्याय IV गारंटी 9. गारंटी प्रपत्र i. इस मॉडल के अंतगधत ऋण गारंटी कवर या तो लने -िने आधाररत होगा अथवा अंब्रले ा आधाररत होगा। ii. एआईएफ स्ट् कीम के अतं गतध लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर प्राप्त करने के जलए पात्र नहीं होंगे। iii. लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर के संबंध में, गारंटी कवर गारंटी िुल् क के भगु तान की तारीख स ेिुप होगा और ऋणककि धसुजवधा के संबंध में सहमत अवजध तक चालू रहगे ा। iv. अंब्रेला आधाररत गारंटी के संबधं म,ें यह कवर स्ट् टाटधअप् स म ेंसाता जनवेि के आधार पर होता ह।ै यह गारंटी कवर प्रजतबद्ध प्रभार के भगु तान की तारीख से िुप होगा और वीडीएफ के कायधकाल तक चालू रहगे ा बित े दक कवर दकए गए ऋण प्राप् तकताध स्ट् कीम के अतं गतध कवरेि के पात्र हों और प्रजतबद्ध प्रभार का भुगतान वार्िधक प प से वीडीएफ के प्रचालन के पहले वि ध से इसकी समाजप्त तक दकया गया हो। 10. सहायता के साधन i. सहायता के साधन उद्यम ऋण, कायधिील पूंिी, अधीनस्ट्थ ऋणकमैिेनाइन ऋण, जडवेंचर, जवकल् प प प में पररवतधनीय ऋण और ऋण िाजय्‍व के रुप में जनयत अन् य जनजध आधाररत और गैर-जनजध आधाररत सुजवधा के रुप म ेंहोंगे। ii. वैकजल्पक प प से पररवतधनीय ऋण को आंजिक अथवा परू ी तरह से इदिटी में पररवर्तधत दकए िाने की ििा म,ें ऋण प्राप्तकताध का ऋण िाजय्‍व और गारंटी इदिटी पररवतधन की सीमा तक कम हो िाएगा। [तथाजप, एमआई को जनजधक न्यासी से पूवध अनुमजत लेनी होगी जिसमें ित ें हो सकती ह ैं अथवा पूवध- समापन प्रीजमयम लग सकता ह ैअथवा इसे िावे के अंजतम जनपटान के ि रान नकि अंतवाधह माना िा सकता ह]ै। 11. गारंटी कवर की अजधकतम सीमा i. अजधकतम गारंटी कवर प्रजत ऋण प्राप्तकताध 20 करोड़ रुपए स ेअजधक नहीं होगा। ii. इस स्ट्कीम म ें कवर की िा रही ऋण सुजवधा को दकसी अन्य गारंटी स्ट्कीम के अतं गतध कवर नहीं दकया िाना चाजहए। iii. ऐसी ऋण सुजवधाओं के संबंध में िहां पर उसका एक भाग आंजिक बंधक रजहत प्रजतभूजत के माध् यम स े सुरजक्ष त दकया गया हो, असुरजक्ष त सुजवधा वाला िेि भाग गारंटी स्ट् कीम के अतं गतध कवर होगा। गारंटी बकाया सीमा तक सीजमत रहगे ी जिसमें अपने मल्ू यांकन नीजत दििाजनिेिों के अनुसार एमआई द्वारा स्ट् वीकृत बंधक प्रजतभूजत मूल् य को कम कर दिया िाएगा, बिते दक स्ट् कीम की अन् य िततों का अनुपालन दकया गया हो।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 12. गारंटी की सीमा लने -िने आधाररत गारंटी कवर हते -ु न्यास नीचे दिए गए ब्य रे के अनुसार प्रजत ऋण प्राप्तकताध 20 करोड़ रुपए की अजधकतम सीमा के िताधधीन गारंटी कवर प्रिान करेगा: i. 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राजि के जलए चूक की राजि का 85%; और ii. 10 करोड़ रुपए से अजधक की ऋण राजि के जलए चूक की राजि का 75%। अब्रं ले ा आधाररत गारंटी कवर हते ु i. न्यास वास्ट्तजवक हाजन अथवा साता जनवेि के अजधकतम 5% तक जिस पर स्ट्टाटअध प म ेंजनजध स ेकवर दकया िा रहा ह,ै िो भी कम हो, का गारंटी कवर प्रिान करेगा, िोदक प्रजत ऋण प्राप्तकताध 20 करोड़ रुपए की अजधकतम सीमा के अध्यधीन ह।ै हाजनयों को चूक की तारीख से 3 माह संग्रजहत ब्याि सजहत छोड़ िी गई पररसंपजर्त्यों के मलू जनवेि के कुल योग के प प म ें पररभाजित दकया िाता ह।ै आंजिक प प से बट्टे खात े म ें डाली गई पररसंपजर्त्यों के मामले में, जसफध मूल जहस्ट्से को बट्टे खाते में डाला िाता ह ैऔर उस पर 3 माह के संग्रजहत ब्याि सजहत चूक की तारीख से हाजन वाली पररसंपजर्त् में िोड़ा िाएगा। अंब्रले ा आधाररत गारंटी कवर उद्यम ऋण जनजध की अवजध के माध्यम से चाल ूरहगें े। अध्याय V िाव े 13. गारंटी िप ु करनाक िाव ेका जनपटान लने िने आधाररत गारंटी कवर हते ु i. खाते के एनपीए में पररवर्तधत होने के समय ऋण सुजवधा के संबधं में गारंटी लाग ूथी। ii. कवर की गई ऋण सुजवधा के सबं ंध में गारंटी कवर िप ु होन ेकी तारीख से 12 माह की लॉक-इन अवजध व्यतीत हो गई ह।ै iii. ऋणकउद्यम ऋण साख सुजवधा के संबंध सिस्ट्य संस्ट्था को िेय और भुगतान की िान ेवाली राजि का भगु तान न दकया गया हो और िेय राजि को सिस्ट्य संस्ट्थान द्वारा गैर- जनष्पादित पररसंपजर्त् के प प में वगीकृत दकया गया ह।ै बित े दक सिस्ट्य संस्ट्थान उग ऋणकउद्यम ऋण साख सुजवधा के संबंध में न्यास पर कोई िावा नहीं करेगा अथवा करन ेका हकिार होगा, यदि न्यास द्वारा िारी दििा जनिेिों के जवपरीत कायधकजनणधय के कारण अथवा उल्लंघन करन ेके कारण उग ऋण सुजवधा के संबंध म ेंहाजन होती ह।ै iv. गारंटी कवर िुप होने की तारीख से 12 माह की लॉक-इन-अवजध जनधाधररत की गई ह।ै v. विध के ि रान स्ट्कीम के तहत गारंटी खात े हते ु एमआई को अजधकतम गारंटी राजि का भुगतान वि ध के ि रान कुल मंिूर की गई राजि का अजधकतम 20% होगा (िहां कम से कम 90% की राजि जवतररत की गई ह)ै vi. सिस्ट्य संस्ट्था, यदि एनपीए लॉक-इन अवजध के पिात अथवा लॉक-इन अवजध के िो वितों के भीतर, यदि एनपीए लॉक-इन अवजध के भीतर होता ह ै तो, जनम्नजलजखत िततों को पूरा करने के पिात, एनपीए की तारीख से 12 माह की अजधकतम अवजध के भीतर ऋण सुजवधाओं के संबंध में गारंटी को िुप कर सकता होःै क. िावा ििध करान े से पहल,े एमआई य ेसुजनजित करेंगी दक ऋणकऋण सुजवधा वापस ली गई ह,ै तथा आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी के िररए कानून की उजचत प्रदक्रया के तहत न्यायालयों या उनके बाहर दकसी अन् य प्रदक्रया, जिसे न्यासी द्वारा उजचत समता िाए, के िररए वसूली संबंधी कायधवाही िुप की िा चुकी ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 आईबीसी के तहत कायधवाही के मामले म,ें नोरटस की स्ट्वीकृजत और दिवाजलयापन समाधान पिे ेवर (आईआरपी) की जनयुजग अपेजक्ष त ह।ै एसएआरएफएईएसआई के मामले म,ें अजधजनयम की धारा 13(4) म ेंजनजहत कारधवाई, जिसमें सुरजक्ष त ऋणप्राप्तकताध इसमें दिए गए चार उपायों में से दकसी एक या अजधक उपायों का अवलंब ल े सकते ह।ैं डीआरटी के मामले म,ें इसमें आवेिन िि धदकया िाना चाजहए। वसूली के अन्य तरीकों के तहत समान कारधवाई की िानी चाजहए, जिसका जनजधकन्यासी द्वारा समय-समय पर जनणधय दकया गया हो। ख. एमआई द्वारा िाव े को इस प्रकार तथा ऐसी समय सीमा के भीतर प्राथजमकता िने ी चाजहए िैसा दक न्यासी द्वारा जवजनदििष्टध दकया गया हो । ग. लेन-िेन आधाररत गारंटी कवर के जलए, न्यास, एमआई द्वारा िायर पात्र िावों को वरीयता िते े हुए 60 दिनों के भीतर गारंटी की राजि के 75 प्रजतित का भुगतान करेगा िो िावे अन्य सभी प्रकार से उजचत और परू ी तरह से पूण ध होन े के अध्यधीन होगा। न्यास 30 दिन से अजधक के जवलंब पर लाग ू रेपो रेट पर पात्र िावा राजि के संबंध में एमआई को ब्याि का भुगतान करेगा। गारंटी की ििे 25 प्रजतित राजि का भगु तान एमआई द्वारा वसूली संबंधी कायधवाही परू ी करन े पर अथवा एमआई द्वारा ऋणप्राप्तकताधओं के बकाया िेय को छोड़न े के बाि दकया िाएगा। िाव ेका भगु तान होन ेपर, न्यास संबंजधत ऋणप्राप्तकताधओं के संबंध म ेंलाग ूगारंटी की राजि पर अपन ेसभी िाजय्‍वों से मुग माना िाएगा। vii. एमआई के जलए एकमुश्त जनपटान (रटीएस) की अनुमजत खात ेके एनपीए हो िाने के एक विध बाि ही िी िाएगी, जिसमें म िूिा गारंटी कवर से 20% कम कट ती की िाएगी। अ्‍ब्रले ा-आधाररत गारंटी कवर के जलए i. वीडीएफ के संबंध में गारंटी कवर वीडीएफ की समाजप्त के समय लागू था तथा कोई वार्िधक प्रजतबद्धता प्रभार लंजबत नहीं ह।ै ii. स्ट्टाट-ध अप्स में कवडध साता जनवेि पर 1 प्रजतित का गारंटी िल्ु क एमआई द्वारा दिया गया ह।ै iii. उद्यम ऋण सुजवधा के संबंध म ें लंजबत और वीडीएफ को िेय राजि का भगु तान नहीं दकया गया ह ै तथा िेय राजि को वसूल नहीं दकया गया ह।ै बिते दक यदि उग सुजवधा स ेसंबंजधत हाजन न्यास द्वारा िारी दििाजनिेिों के जवपरीत अथवा उसका उल्लंघन करके दकए गए कायतों कजलए गए जनणधयों के कारण होती है, तो वीडीएफ उग उद्यम ऋण सुजवधा के संबंध में न्यास पर कोई िावा नहीं करेगा अथवा िावा करने का पात्र नहीं होगा। iv. वीडीएफ िावा िायर करत े समय अपन े सांजवजधक लेखा परीक्ष क स े एक प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करेगी जिसमें पररस्‍ पजर्त्यों की हाजन [जनवेिकर्त्ाध कंपनी का नाम, जनवेि की तारीख, मूलधन को बट्टे खात े में डालन े स े संबंजधत जववरण (बट्टे खाते की राजि और तारीख), वसूली, यदि कोई हो, उद्यम ऋण सुजवधा की ितें िैसे कूपन िर, पुनभुधगतान कायधक्रम, तथा चूक की तारीख] का ब्य रा होगा। जनपटान के समय िावे की राजि तक पहुचं ने के जलए पररस्‍पजर्त्यों की हाजन में से वसूजलयों, यदि कोई हों, की कट ती की िाएगी। v. एमआई अंजतम जवतरण से पहले वीडीएफ के िीवन चक्र के पूरा होने के बाि तथा जनम्नजलजखत िततों के अध्यधीन उद्यम ऋण सुजवधा के संबंध म ेंगारंटी वापस ले सकती ह:ै क. िावा ििध कराने से पहले, एमआई य े सुजनजित करेंगी दक उद्यम ऋण सुजवधा वापस ली गई ह ै तथा मध्यस्ट्थ , आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी के िररए काननू की उजचत प्रदक्रया के तहत न्यायालयों या उनके बाहर दकसी अन् य प्रदक्रया, जिसे न्यासी द्वारा उजचत समता िाए, के िररए वसूली संबंधी कायधवाही िुप की िा चुकी ह।ै आईबीसी के तहत कायधवाही के मामले में, नोरटस की स्ट्वीकृजत और दिवाजलयापन समाधान पेिेवर (आईआरपी) की जनयुजग अपेजक्ष त ह।ै एसएआरएफएईएसआई के मामल े म,ें अजधजनयम की धारा 13(4) में जनजहत कारधवाई, जिसमें सुरजक्ष त ऋणप्राप्तकताध इसमें दिए गए चार उपायों में से दकसी एक या अजधक उपायों का अवलंब10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ले सकते ह।ैं डीआरटी के मामल े में, इसमें आवेिन ििध दकया िाना चाजहए। वसूली के अन्य तरीकों के तहत समान कारधवाई की िानी चाजहए, जिसका जनजधकन्यासी द्वारा समय-समय पर जनणधय दकया गया हो। ख. एमआई द्वारा िाव े को इस प्रकार तथा ऐसी समय सीमा के भीतर प्राथजमकता िेनी चाजहए िसै ा दक न्यासी द्वारा जवजनदििष्टध दकया गया हो। ग. एमआई को गारंटी िावे के भुगतान से एमआई ऋणप्राप्तकताध से ऋण की समस्ट्त बकाया राजि की लागू ब्याि सजहत वसूली की जि्‍मेिारी स े दकसी भी तरह मगु नहीं हो सकती ह।ै एमआई सभी आवश्यक सावधानी बरतगे ी और इसके द्वारा िी गई स्ट्टाटध-अप ऋण सुजवधा की समस्ट्त राजि के जलए ऋणप्राप्तकताध पर अपना अवलंब बनाए रखगे ी और बकाया राजि की वसूली के जलए उन कायतों सजहत, जिसकी सलाह न्यासकन्यासी द्वारा िी गई हो, ऐसी आवश्यक कारधवाई िुप करेगी। घ. एमआई गारंटी की राजि की वसूली में सहायता तथा ऋण की गारंटी िने े वाल े के प प में अपने जहतों की सुरक्ष ा, िैसा दक न्यास ने उजचत माना हो, के जलए न्यासकन्यासी द्वारा समय-समय पर िारी ऐस े जनिेिों का अनुपालन करेगी तथा एमआई ऐसे जनिेिों का पालन करने के जलए बाध्य होगी। ङ. एमआई गारंटी वाली दकसी भी राजि के संबंध में, बकाया राजि की वसूली और न्यास के जहतों की सुरक्ष ा के जलए उसी त्‍परता से सभी उपाय करेगी जिनका इस्ट्तेमाल वह सामान्य जस्ट्थजत म ेंकरती ह,ै िब न्यास द्वारा गारंटी न िी गई हो। एमआई, जविेि प प से, गारंटी के जनधाधरण स े पहल े या बाि में, छोड़न े या िुप करने की ऐसी कारधवाई स े बचेगा जिससे गारंटी िेन े वाल ेके त र पर न्यास के जहतों पर प्रजतकूल प्रभाव पड़ सकता ह।ै खास त र पर, एमआई को न्यास या न्यासी को ऐसे दकसी समत ते या व्यवस्ट्था के बारे में बताना चाजहए जिसका जनिी गारंटी (गारंरटयों) या प्राथजमक प्रजतभूजत पर छोड़ने या माफ करने वाला प्रभाव पड़ सकता ह।ै इसके अलावा, एमआई लेनिारों अथवा अन्य के साथ करार म ेंजनधाधरण के िररए न्यासकन्यासी अथवा इसकी जनयुक़्कर्त्ाध एिेंसी के जलए चूककर्त्ाध लने िारों के नाम व ब्य रे प्रकाजित करन ेका अजधकार सुजनजित करेगी। च. अ्‍ब्रेला आधाररत गारंटी कवर के जलए, न्यास पणू धऔर अंजतम िावे के प प म ेंइस स्ट्कीम के तहत पात्रता के अनुसार 60 दिनों के भीतर 100 प्रजतित गारंटी राजि का भगु तान करेगा िो िावे के अन्य सभी प्रकार स े सही पाए िान े तथा सभी प्रकार से पणू ध होन े के अध्यधीन ह ै। छ. यदि इदिटी संबद्ध साधन पर जमले प्रजतफल से अच्छी आय होती ह ैतो उसे जनपटान राजि में से काटा िाएगा अथवा िब भी एमआई द्वारा ऐसे प्रजतफल को िि धदकया िाता ह,ै तो इसे न्यास को ल टाया िाएगा। ि. यदि न्यास ऋण के मल्ू यांकनकनवीकरणकिांचकआचरण के मामले म ें त्रुरट के कारण अथवा िहां एक से अजधक बार िावा दकया गया था अथवा िहां िावों के जनपटान के समय एमआई द्वारा जनवेि संबंधी दकसी मह्‍वपूणध िानकारी में प कावट डाल े िाने पर इसकी वापसी का जनणधय करता ह,ै तो एमआई न्यास द्वारा िारी िावे को रेपो िर के अजतररग 4 प्रजतित प्रजतविध के िंडा्‍माक ब्याि सजहत ल टाने के जलए जि्‍मेिार होगी। न्यास द्वारा मांगे िाने पर, एमआई िावे की पहली दकस्ट्त िारी करन े की तारीख स े लेकर िावे की वापसी की तारीख तक के िंडा्‍माक ब्याि का भुगतान करेगी। 14. अजधकारों का प्रस्ट्थापन और भगु तान दकए गए िावों स ेसबं जं धत वसजू लया ं i. एमआई वसूली, प्राजप्त हते ु दकए गए अपन े प्रयासों और अन्य िानकारी, िो समय-समय पर मांगी गई हो अथवा अपेजक्ष त हो, के बारे म ें न्यासकन्यासी को ब्य रा प्रस्ट्तुत करेगी। एमआई का स्ट्वय ं की रर से और न्यास की रर स े ऋणप्राप्तकता धको िी गई ऋण सुजवधा से जनर्मधत पररस्‍पजर्त्यों पर अजधकार होगा। न्यास दकसी प्रस्ट्थापन अजधकार का इस्ट्तेमाल नहीं करेगा तथा पररस ्‍ पजर्त्यों का अजधग्रहण, पररस ्‍ पजर्त्यों की जबक्री आदि सजहत बकाया राजि की वसूली की जि्‍मेिारी एमआई की होगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ii. दकसी जवर्त्ीय जतमाही में वसूली गई प्र्‍येक राजि तथा न् यास को िी िान े वाली राजि का भुगतान जतमाही की समाजप्त के 30 दिनों के भीतर जबना दकसी जवलंब के दकया िाएगा तथा यदि न्यास को िी िान ेवाली राजि 30 दिन की अवजध के पिात ्भी नहीं िी िाती, तो एमआई द्वारा 30 दिन की उग अवजध के बाि उस अवजध के जलए न्यास को लाग ूरेपो िर से 4 प्रजतित अजधक िर पर ब्याि का भुगतान दकया िाएगा, जिसमें भुगतान बकाया रहा हो। iii. एमआई द्वारा गारंटर को िावे के पिात् की वसूली का प्रेिण अंजतम िावे के जनपटान के बाि अजधकतम 3 विध तक दकया िा सकता ह,ै जिसके बाि यह खाता न्यास के बही खातों में बंि कर दिया िाएगा। iv. यदि ऋणप्राप्तकता धके एमआई म ेंकई अलग-अलग ऋण ह ैंतथा उनमें स ेदकसी एक या अजधक के जलए भगु तान दकया िाता ह,ै दफर चाह ेवह खाता, जिसके जलए भुगतान दकया गया ह,ै न्यास की गारंटी के अंतगधत आता हो अथवा नहीं तथा ऐसे ऋणप्राप्तकताध द्वारा बताए गए जवजनयोिन के तरीके अथवा वास्ट्तव म ेंजवजनयोजित ऐसे भुगतान के तरीके को ध्यान म ें रख े जबना, जिसके जलए िावे को प्राथजमकता िी गई ह ै तथा भगु तान दकया गया है, ऐसे भगु तान इस खंड के प्रयोिन के जलए, गारंटी द्वारा कवर ऋण के संबंध म ेंसिस्ट्य संस्ट्था द्वारा जवजनयोजित माना िाएगा। अध्याय VI प्रबधं न 15. प्रबधं न सजमजत i. न्यास के कामकाि के पयधवेक्ष ण के जलए डीपीआईआईटी द्वारा एक प्रबंधन सजमजत (एमसी) का गतन दकया िाएगा। ii. प्रबंधन सजमजत (एमसी) न्यास के कायध की समीक्ष ा, पयधवेक्ष ण और जनगरानी के जलए उर्त्रिायी होगी और ऋण गारंटी स्ट्कीम स ेसंबंजधत व्यापक नीजतगत मामलों पर न्यास को आवश्यक मागधििधन प्रिान करेगी। iii. प्रबंधन सजमजत (एमसी) को स्ट्कीम के कायध जनष्पािन का मल्ू यांकन करन े और स्ट्कीम स े संबंजधत जनम्नजलजखत मागं ों को संिोजधत करन े का संपूण ध अजधकार होगा: क. गारंटी उ्‍पािों के प्रकार ख. गारंटी कवरेि की सीमा ग. स्ट्कीम के अतं गतध पात्र साधन घ. कवरेि राजि और हाजन की गणना ङ. गारंटी िल्ु क च. िावों का जनपटान और गारंटी की िुरुआत करना छ. लाभ संबंधी अनुपात के बारे म ेंसीमा का जनधाधरण, संिोधन और जनगरानी ि. सीिीएसएस से संबंजधत कोई भी अन्य जवियपरक मानक त. एमआई की पात्रता iv. डीपीआईआईटी स्ट्कीम के जहत में आवश्यक समते िान ेवाली कोई भी अन्य जि्‍मेिाररयां एमसी को सौंप सकती ह।ै v. एमसी की संरचना जनम्नानुसार होगी: क. सजचव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष ख. अपर सजचव और जवर्त्ीय सलाहकार, डीपीआईआईटी, सिस्ट्य12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ग. अपर सजचवक संयुग सजचव (स्ट्टाटधअप्स), डीपीआईआईटी, सिस्ट्य घ. संयुग सजचव, जवर्त्ीय सेवाएं जवभाग, सिस्ट्य ङ. मुख्य कायधकारी अजधकारी (सीईर),एनसीिीटीसी, सिस्ट्य सजचव च. समय-समय पर सजचव, डीपीआईआईटी द्वारा नाजमत दकए गए इकोजसस्ट्टम के जविेिज्ञ vi. डीपीआईआईटी स्ट्टाटधअप इकोजसस्ट्टम से ऐसे जविेिज्ञों को प्रबंधन सजमजत (एमसी) म ें सिस्ट्य के प प म ें नाजमत कर सकता ह ै जिन्ह ेंवह आवश्यक समतता ह ै बिते दक जहतों का टकराव न हो और जनयुजग की िततों के संबंध म ें जनणधय ल े सकता ह।ै प्रबंधन सजमजत (एमसी) उद्योगकसंबद्ध क्ष ेत्र के ऐसे जविेिज्ञों को अपनी बैतकों में आमंजत्रत कर सकती है, जिन्ह ें वह सीिीएसएस के मामले में सलाह और मागधििनध लने े के जलए ‘जविेि आमंजत्रत’ के त र पर बुलाया िाना आवश्यक समतता ह।ै vii. एमसी प्रजतकूल चयन के मामल े के समाधान, एमआई द्वारा अनुपालन, जनजध के प्रभावी उपयोग की जनगरानी और स्ट्टाटधअप्स हते ु बेहतर ऋण उपलब्धता के जलए अपेजक्ष त पररणाम प्राप्त करन े के जलए भी उपाय करेंगे। viii. प्रबंधन सजमजत (एमसी) प्रबंधन के अंतगधत पररस्‍ पजर्त् (एयएू म), एमआई का पूवधवृर्त् अथवा उसकी प्रबंधन टीम, आवश्यकता के आधार पर पूंिी की पयाधप्तता, िहां उपयुधग श्रेणी म ेंएमआई के प प म ेंअहतध ा प्राप्त करन ेके जलए आवश्यक समता िाए, िैसे अजतररग मानिंड का भी जनधाधरण कर सकती ह।ै एमसी कायध जनष्पािन की समीक्ष ा के आधार पर, एमआई को सूची स ेहटाक िाजमल कर सकती ह।ै ix. एमसी, एमआई और इसके अजधकाररयों के संवेिीकरण हते ु आवश्यक उपाय करन े के जलए आवश्यक समते िान े पर न्यासकन्यासी को अनुििे िने े पर भी जवचार कर सकती ह ैऔर अनुिेि िारी कर सकती ह ैतादक सीिीएसएस अपेजक्ष त सहायता प्राप्त कर सके और पररणाम हाजसल कर सके। x. इसके अलावा, एमसी जवर्त्ीय विध 2022-23 के समाप्त होन ेके पिात,् सीिीएसएस के पररणामों का मूल्यांकन करेगी, जविेि प प से जवर्त्ीय और आर्थधक पररवधनध ों के संबंध में िो सीिीएसएस के पररणामस्ट्वप प संग्रजहत हुए ह।ैं xi. िबदक सीिीएसएस के व्यापक मानकों को रािपत्र के माध्यम से अजधसूजचत दकया िाएगा, उ्‍पाि जडिाइन म ेंअजभनव संिोधनों के जलए जनरंतर आवश्यकता बनी रहगे ी जिसे सक्ष म प्राजधकारी के अनुमोिन स े समय-समय पर एमसी के माध्यम से पूरा दकया िा सकेगा। इस स्ट्कीम के मानकों में दकसी प्रकार के संिोधन के जलए एमसी के अनुमोिन की भी आवश्यकता होगी। xii. ऊपर दिए अनुसार जनयुग कोई सिस्ट्य अपनी पिने क्ष मता में तब तक ही सिस्ट्य बना रहगे ा िब तक दक वह उग कायाधलय म ें पि पर रहता ह ै और उसके कायाधलय से हटने पर जबना दकसी अजतररग अजधजनयम या जवलेख के उसका उर्त्राजधकारी सिस्ट्य बन िाएगा। xiii. डीपीआईआईटी, यदि अपेजक्ष त हो, तो एक नई कापोरेट इकाई को िाजमल करके अथवा अन् य प्रकार से एमसी के सगं तन को पररवर्तधत कर सकता ह ैऔर ऐसा दकए िाने तक एमसी के म िूिा सिस्ट्य बने रहगें े। xiv. एमसी का सिस्ट्य भारत का जनवासी होगा। यदि सिस्ट्य स्ट्थायी प प स े भारत छोड़ेगा अथवा यदि बीमारी अथवा अक्ष मता अथवा मानजसक अक्ष मता के कारण, भारत सरकार की राय म ें सिस्ट्य के त र पर कायध करन े के जलए वह असक्ष म हो िाता ह,ै तो उसे कायाधलय छोड़ना होगा। xv. कोई भी सिस्ट्य सरकार को जलजखत प प म ेंसात दिन की सूचना िेने के पिात दकसी भी समय सेवाजनवृर्त् हो सकता है और यदि वह एमसी का अध्यक्ष नहीं ह ैतो सूचना की एक प्रजत अध्यक्ष को भी भेिनी होगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 16. िोजखम मल्ू याकं न सजमजत i. डीपीआईआईटी द्वारा एक िोजखम मूल्यांकन सजमजत (आरईसी) का गतन दकया िाएगा िो प्रबंधन सजमजत को ररपोटध करेगी। आरईसी का न्यासी से जनरपेक्ष संबंध होगा तादक वह जहतों के टकराव संबंधी मुद्दों का समाधान कर सके। ii. आरईसी के सिस्ट्य रेटटंग एिेंजसयों, सेवाजनवृर्त् बैंककर्मधयों, उद्यम ऋण जविेिज्ञों, साख गारंटी जविेिज्ञ आदि स े चुने िाएंगे। iii. यह सजमजत एक िोजखम मूल्यांकन जनकाय होगी, िो अन्य बातों के साथ-साथ, स्ट् कीम की संरचना जडिाइन, ऋणिाता सिस्ट्य के चयन मानिंड, पोटधफोजलयो संरचना के जलए मानिंड, जनजध के लीवरेि मानिंड और स्ट्कीम के ऐसे अन्य जववेकपूणध पहलओंु के व्यापक िोजखम पक्ष ों पर निर रखेगी। आरईसी स्ट्कीम के समग्र िोजखम मानकों का आकलन करेगी जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल ह ैककंत ु यह जसफध इन पक्ष ों तक सीजमत नहीं ह:ै क. नैजतक खतरे ख. जहतों का टकराव, यदि कोई हो ग. स्ट्कीम से संबंजधत कोई अन्य िोजखम मानक 17. अन्य जनगरानी तत्रं : i. उद्यम ऋण जनजध म ेंभारत के साथ भू-सीमा साता करन ेवाल ेअन्य िेिों स ेजनवेि के मामले स ेजनपटन ेके जलए एक जनगरानी तंत्र तैयार दकया िाएगा। ii. एक प्रारंजभक स्ट्तर का मूल्यांकन तंत्र तैयार दकया िाएगा तादक स्ट्कीम के लक्ष्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त दकया िाना सजु नजित दकया िा सके। अध्याय VII जवजवध 18. जवजवध i. लेन-िेन आधाररत गारंटी के जलए, एमआई प्र्‍येक जव्‍ तीय वि ध की समाजप्त के 3 माह के भीतर प्रजतवि ध 31 माचध तक का प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्ट्ततु करेगी जिसमें उनकी स्ट्टाटध-अप सहायता स्ट्कीम के तहत उनका सचं यी बकाया और बकाया एनपीए ििाधया िाएगा, जिसे प्रस्ट्ततु न दकए िाने पर उग एमआई को नए खातों के जलए गारंटी कवर में जवस्ट्ताररत नहीं दकया िाएगा। इसके अलावा, यदि अंजतम प्रबंधन प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्ट्कीम के तहत उस एमआई का बकाया एनपीए बकाया राजि के अनपु ात के प प में 10 प्रजतित से अजधक हो िाता ह ैतो भावी गारंटी कवर पर 0.25 प्रजतित प्रजतविध का अजतररग िोजखम प्रीजमयम लगाया िाएगा और यदि अंजतम प्रबंधन प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्ट्कीम के तहत उस एमआई का बकाया एनपीए बकाया राजि के अनुपात के प प में 15 प्रजतित से अजधक हो िाता ह ैतो भावी गारंटी कवर पर 20 प्रजतित स े अजधक के जलए 0.5 प्रजतित प्रजतविध और 0.75 प्रजतित प्रजतवि ध का अजतररग िोजखम प्रीजमयम लगगे ा। गारंटी िल्ु क में कोई भी पररवतनध , िैसा दक ऊपर प्रस्ट्ताजवत ह,ै संबंजधत एमआई द्वारा प्रबंधन प्रमाण- पत्र प्रस्ट्ततु करने की तारीख पर आधाररत प्र्‍याजित आधार पर होगा, तथा तद्नुसार, उजचत गारंटी िल्ु क लगाया िाएगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ii. न्यास द्वारा इस स्ट्कीम में जनजहत प्रावधानों के अनुसरण में पात्र एमआई को राजि िारी करने के पिात् िब पात्र एमआई अपने द्वारा िुरु की गई वसूली प्रदक्रया से राजि वसूल कर लेती है, तो पात्र एमआई अपनी कानूनी लागत काटकर यह राजि न्यास के पास िमा कराएगी। iii. अ्‍ब्रेला आधाररत गारंटी के जलए, क. वीडीएफ जनजध प्राप्त करन े के चरण म ेंह ैंऔर वीडीएफ की अंजतम समाजप्त की घोिणा नहीं हुई ह।ै ख. वीडीएफ की जनवेि अवजध समाप्त नहीं हुई ह ैऔर वीडीएफ न ेअपन ेजनवेि बंि नहीं दकए ह।ैं ग. उनके म िूिा पोटधफोजलयो म ेंएनपीए (अथाधत 90 दिन की चूक अवजध स ेअजधक वाल ेखाते) नहीं ह।ै ऐस ेखातों को पोटधफोजलयो से बाहर रखन े की गारंटी िी िाएगी। घ. प्रचालन के पहल े वि ध स े लेकर गारंटी कवर की िुरुआत के विध तक वार्िधक प्रजतबद्धता प्रभार का भुगतान दकया िाएगा। ड. गारंटी कवर स्ट्टाटध-अप्स में जनविे तक सीजमत रहगे ा। गरै -स्ट्टाट-ध अप जनवेि के संबंध म ेंवीडीएफ की हाजन इस स्ट्कीम के तहत िावे के जलए पात्र नहीं होगी। च. यदि ग्रीन ि ू जवकल्पकअन्यथा के प्रयोग के कारण वीडीएफ की जनजध म ें वृजद्ध होती ह ै तो प्रजतबद्धता प्रभार और एकमुश्त गारंटी िल्ु क की गणना ग्रीन िू जवकल्पकअन्यथा के प्रयोग की तारीख से वीडीएफ की बढी हुई जनजध के आधार पर की िाएगी। छ. गारंटी कवर का जवकल्प चुनन े वाले म िूिा वीडीएफ के जलए जनम्नजलजखत िततों के अध्यधीन एक बारगी अवसर प्रिान दकया िाएगा: - लाभाथी की, गारंटी कवर के सबं ंध में भारत सरकार की दकसी स्ट्कीम में कोई िेयता लंजबत न हो। - ऐसी जस्ट्थजत में िब एक स्ट्टाटध-अप इकाई को अनेक एमआई कवर करती ह,ैं तो गारंटी कवर एमआई में उनके द्वारा िी गई ऋण की राजि के अनुपात में बंट िाएगा। भावी उद्यम ऋण िेनिार इस स्ट्कीम के तहत उपलब्ध िेि गारंटी कवर के जलए ही पात्र होगा। इस ितध का प्रवतधन सुजनजित करने के जलए, सभी एमआई गारंटी कवर लेते समय, एमआई के ब्य रे तथा इन एमआई स ेलने िारों (स्ट्टाटध-अप) द्वारा जलए गए उद्यम ऋण के ब्य रे ििाधएगं े। 19. जववरजणया ंऔर जनरीक्ष ण i. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) ऐस े जववरण और िानकाररया ं प्रस्ट्ततु करेगी िो इस स्ट्कीम के तहत गारंटी के संबंध म ें न्यासकन्यासी द्वारा अपेजक्ष त हो। ii. सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई), न्यासकन्यासी को ऐस ेसभी िस्ट्तावेि, प्राजप्तयां, प्रमाण-पत्र तथा अन्य जलजखत कागिात भी प्रस्ट्तुत करेगी िो उनके द्वारा अपेजक्ष त हो तथा यह माना िाएगा दक य े िस्ट्तावेि, प्राजप्तयां, प्रमाण-पत्र और अन्य जलजखत कागिात सही ह,ैं बिते दक कोई िावा अस्ट्वीकृत नहीं दकया िाएगा तथा सिस्ट्य सस्ट्ं था (एमआई) अथवा दकसी अजधकारी द्वारा सद्भावना से दकए गए कायध पर कोई िेयता लंजबत नहीं होगी। iii. िहां तक इस स्ट्कीम के प्रयोिन के जलए आवश्यक ह,ै न्यासकन्यासी को सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) तथा सिस्ट्य संस्ट्था के दकसी ऋणप्राप्तकता ध के बही खातों तथा अन्य ररकॉडतों (अजग्रम के संचालन स े संबंजधत सामान्य जनिेिों वाली जनिेजिका या जनयम पुजस्ट्तका या पररपत्र िाजमल ह)ैं के जनरीक्ष ण अथवा उन्ह ेंप्रस्ट्तुत करने का जनििे िेने का अजधकार होगा। ऐसा जनरीक्ष ण न्यासकन्यासी के अजधकाररयों अथवा जनरीक्ष ण के प्रयोिन के जलए न्यासकन्यासी द्वारा जनयुग दकसी अन्य व्यजग द्वारा दकया िा सकता ह।ै सिस्ट्य संस्ट्था (एमआई) का कोई भी अजधकारी या कमधचारी या ऋणप्राप्तकता,ध िो इस जस्ट्थजत में हो, न्यासकन्यासी के अजधकाररयों अथवा जनरीक्ष ण के जलए जनयुग व्यजग को अपन े पास उपलब्ध बही खाता व अन्य ररकॉडध एव ंिानकारी उपलब्ध कराएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 iv. अ्‍ब्रेला आधाररत गारंटी के तहत, वीडीएफ द्वारा पोटधफोजलयो के कायधजनष्पािन की अद्यतन जस्ट्थजत जतमाही आधार पर प्रस्ट्तुत की िाएगी। 27 चजै ्‍पयन क्ष त्रे ों1 की सचू ी जवजनमाणध क्ष त्रे i. एरोस्ट्पेस और रक्ष ा ii. ऑटोमोरटव और ऑटो घटक iii. फामाधस्ट्यूरटकल्स और मेजडकल जडवाइस iv. बायो-टेक्नोलॉिी v. कैजपटल गुड्स vi. वस्त्र एवं पररधान vii. रसायन और पेरो रसायन viii. इलेक्रॉजनक्स जसस्ट्टम जडिाइन और मैन्यूफैक्चटरंग (ईएसडीएम) ix. चमड़ा और फुटजवयर x. खाद्य प्रसंस्ट्करण xi. रत्न और आभूिण xii. जिपपंग xiii. रेलव े xiv. जनमाधण xv. नवीन और नवीकरणीय ऊिाध सवे ा क्ष त्रे xvi. सूचना प्र द्योजगकी और सूचना प्र द्योजगकी सक्ष म सेवाएं (आईटी और आईटीईएस) xvii. पयधटन और आजतथ्य सेवाएं xviii. मेजडकल वल्ै यू रैवल xix. पररवहन और लॉजिजस्ट्टक्स सेवाएं xx. लेखा और जवर्त् सेवाएं xxi. ऑजडयो जविुअल सेवाएं xxii. कानूनी सेवाएं xxiii. संचार सेवाएं xxiv. जनमाधण और इससे संबंजधत इंिीजनयटरंग सेवाएं xxv. पयाधवरणीय सेवाएं xxvi. जवर्त्ीय सेवाएं xxvii. जिक्ष ा सेवाएं [फा. सं. पी-38015/2/2020- स्ट्टाटधअप इंजडया] संिीव, संयक्ु त सजचव 1 https://dpiit.gov.in/programmes-and-schemes/industrial-promotion/investment-promotion https://dpiit.gov.in/sites/default/files/List_of_Champion_Sectors_08July2020.pdf16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (STARTUP INDIA SECTION) NOTIFICATION New Delhi, the 8th May, 2025 S.O. 2046(E).— The Central Government has approved the ‘Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)’ for the purpose of providing credit guarantees to loans extended by Member Institutions (MI) to finance eligible borrowers being Startups as defined in the Gazette Notification issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry. This notification shall supersede the earlier Gazette notification S.O. 4741(E) dated 06th October 2022 on Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) and come into effect from the date of this notification. CHAPTER I INTRODUCTION 1. Title and date of commencement i. The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS). ii. It shall come into force from the date of notification(s) by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India. iii. Loan/Debt facilities sanctioned to an eligible borrower on or after the date of notification of the scheme shall be eligible for coverage under the scheme. 2. Objective of the scheme i. The broad objective of CGSS is to provide guarantee upto a specified limit against credit instruments extended by Member Institutions (MI) to finance eligible Startups. This scheme would help provide the much needed collateral free debt funding to Startups. 3. Definitions For the purpose of this Scheme - i. Trust or Fund means the Credit Guarantee Fund for Startups (CGFS) proposed to be set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in loans or debt extended to eligible borrowers by eligible Member Institutions, managed by the Board of National Credit Guarantee Trustee Company Limited as the Trustee of the Fund. ii. NCGTC means National Credit Guarantee Trustee Company Limited set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds/Trusts, set up/to be set up by Government of India from time to time. iii. Non-Performing Asset means an asset classified as a non-performing asset based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. iv. Amount in Default means the loan amount outstanding in the loan account(s) of the borrower inclusive of accrued interest, as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application whichever is lower or such other amount as may be specified by the Fund. v. Primary security in respect of a credit facility shall mean the assets (tangible and intangible) created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets (tangible and intangible) which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended. vi. Collateral security means the security provided in addition to primary security. vii. Transaction based Guarantee Cover means guarantee cover obtained by the lending/investing institution on single eligible borrower basis. viii. Umbrella based Guarantee Cover means guarantee cover obtained by the lending/investing institution for a group of eligible borrowers. ix. Lock in period - means the period during which no invocation of guarantee can be made. x. Repo Rate is the interest rate at which Reserve Bank of India (RBI) lends to commercial banks.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 xi. Member Institutions (MI) means a financial intermediary (Banks, FIs, NBFCs, AIFs) engaged in lending/investing and conforming to the eligibility criteria duly approved under the scheme and as modified by the Trust, from time to time, and who have entered into an agreement with/submitted Undertaking to the Trust for availing the guarantee. xii. Venture Debt Fund (VDF) means Debt Fund registered under Alternative Investment Fund (AIF) regulations of SEBI. xiii. Pooled Investment in Startups (PIS) by a VDF mean cumulative Investments in DPIIT recognized Startups during the life of a fund. xiv. Life of VDF means the period from the date of First Close (date of raising of first tranche of resources towards the Corpus) to the terminal date of VDF. xv. Champion Sectors: The 27 Champion Sectors as identified by the Ministry of Commerce and Industry under the “Make in India” and any amendments thereof, from time to time. CHAPTER II SCOPE OF THE SCHEME 4. Eligible borrower The eligibility criteria for an entity to borrow under the Credit Guarantee Scheme for Startups shall be as follows, wherein an entity should be: i. Startup as recognized by DPIIT as per Gazette Notifications issued from time to time, and ii. Startup not in default to any lending/investing institution and not classified as Non-Performing Asset as per RBI guidelines, and iii. Startup whose eligibility is certified by the Member Institution for the purpose of guarantee cover. 5. Eligible lending/investing institutions The eligibility criteria for the lending/investing institutions under the Credit Guarantee Scheme for Startups shall be as follows: i. Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions, ii. RBI registered Non-Banking Financial Companies (NBFCs) having a rating of BBB and above as rated by external credit rating agencies accredited by RBI and having minimum networth of Rs. 100 crore. However, it may be noted that in case an NBFC subsequently becomes ineligible, due to a downgrade in the credit rating below BBB, the NBFC shall not be eligible for further guarantee cover till upgradation again to eligible category. iii. SEBI registered Alternative Investment Funds (AIFs). 6. Agreement/undertaking to be executed/furnished by the lending/investing institution A lending/investing institution shall not be entitled to a guarantee in respect of eligible loan/ venture debt facilities granted by it unless it has entered into an agreement with Trustee/submitted an undertaking to the Trustee in such form as may be required by the Trustee. 7. Responsibilities of Member Institution under the Scheme The responsibilities of Member Institution (MI) under the scheme are as follows: i. The MI shall evaluate credit applications by using prudent banking judgement and shall use their business discretion / due diligence in selecting commercially viable proposals and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence. ii. The MI shall closely monitor the borrower account. iii. The MI shall safeguard the primary securities taken from the borrower in respect of the credit facility in good and enforceable condition. iv. The MI shall ensure that the guarantee claim in respect of the credit facility and borrower is lodged with the Trust in the form and in the manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Trust facing higher guarantee claims. v. The payment of guarantee claim by the Trust to the MI does not in any way take away the responsibility of the lending/investing institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The MI18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of credit facility owed by it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Trust/Trustee. vi. The MI shall comply with such directions as may be issued by the Trust/Trustee, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor, as the Trust/Trustee may deem fit and the MI shall be bound to comply with such directions. vii. The MI shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The MI shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the MI should intimate the Trust/Trustee while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or security. The MI shall also ensure either through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, that it shall not create any charge on the security held in the account covered by the guarantee for the benefit of any account not covered by the guarantee, with itself or in favour of any other creditor(s) without intimating the Trust. Further the MI shall secure for the Trust/Trustee or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to list the defaulted borrowers' names and particulars on the Website of the Trust/Trustee. CHAPTER III FEE STRUCTURE 8. Guarantee Fee For transaction-based guarantee cover: i. For availing the guarantee cover, the Member Institution shall pay Annual Guarantee Fee (AGF) of 2% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. ii. For units from the North East region as well as those of women entrepreneurs, the Member Institution shall pay a standard rate of 1.5% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. iii. For units from the 27 champion sectors, the Member Institution shall pay a standard rate of 1% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. iv. All subsequent AGFs would be calculated on the basis of the outstanding (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) loan/venture debt amount as at the beginning of the Financial Year and on additional disbursements made during the first and subsequent years out of the total sanctioned amount on pro- rata basis. v. However, the Management Committee (MC) of CGSS reserves the right to revise the guarantee fees of specific MI depending on the basis of their Rating, NPA level, payout ratios etc. The revision, if any, shall be applicable in respect of proposals for which fresh guarantee cover has been sought by the MI. vi. The demand on MI for the AGF in respect of fresh guarantees would be raised upon approval of guarantee cover. The guarantee start date would be the date on which proceeds of the AGF are credited to Trust’s Bank account. The AGF shall be calculated on pro-rata basis for the first (from date of first/subsequent disbursement) and last year (till closure of the account) and in full for the intervening years on the outstanding loan amount (on the sanction amount, in case of working capital limits and non-fund based facility) at the beginning of the financial year. For renewal of guarantee cover at the beginning of the year, the AGF shall be paid by the MI within 30 days i.e. on or before April 30, of every year. vii. Provided further that in the event of non-payment of AGF within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by Trustee on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the AGF are due and not paid. For umbrella-based guarantee cover: i. For availing the guarantee cover, the Member Institution shall pay Guarantee Fee in the form of Annual Commitment Charge (ACC) of 0.15% p.a. of the proposed Pooled Investment in Startups upfront to the Trust within[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of Commitment Charge. The MI shall pay the balance Guarantee Fee (commitment charges) from time to time in case the Pooled Investment amount in Startups is higher than what was proposed initially. ii. All subsequent ACCs would be calculated on the same basis i.e. 0.15% of the Pooled Investment in Startups of VDF and for renewal of guarantee cover, MI shall pay the ACC within 30 days i.e. on or before April 30, of every year till the end of life cycle of VDF. ACCs remitted by the VDF are non-refundable. iii. MI shall pay 1% of the Pooled Investment in Startups as one-time guarantee fees, at the time of invocation of Guarantee claim/admission of claim file. In case no claim is preferred by the MI, it shall pay 0.25% of the Pooled Investment in Startups as guarantee closure charges within 30 days of the date of closure of VDF. iv. In case of delay of payment beyond the periods stipulated above, the MI shall have to pay the same with penal charges of 4% above prevailing Repo Rate till the date of final payment. v. The ACC shall be calculated for the full year during the life of the VDF including for the first and last years of operations irrespective of the date of commencement of operations and date of closure of the VDF. No pro rata payment is envisaged for the first and last years of VDF. vi. In the event of non-payment of ACC within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by Trust on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of the credit facility against which the ACC is due and not paid. vii. In the event of any shortfall in the payment of commitment charges, guarantee cover shall not start until the balance commitment fee amount is paid by the MI. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Trust. In the event of any representation made by the MI in this regard, the Trust shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the MI. Notwithstanding the same, the decision of Fund/Trustee shall be final and binding on the MI. viii. The guarantee fee/commitment charges once paid by the MI to Fund is non-refundable, except under certain circumstances like – a. Excess remittance b. Remittance made more than once against the same portfolio/Venture Debt c. Annual guarantee fee/commitment charges not fallen due. ix. The MI shall furnish a Statutory Auditor Certificate/Management Certificate as prescribed by the Trust with every new application or continuity/updation file during the renewal of guarantee cover certifying the following: a. The accounts for which guarantee is being taken conform to eligible loans sanctioned after the CGSS notification date. b. Debt facilities have been sanctioned after proper due diligence and sanction by the Investment Committee of the VDF. c. The activity of the borrower for which the credit/debt facility was granted, has not ceased. CHAPTER IV GUARANTEES 9. Guarantee Format i. Credit guarantee cover under this model would be either transaction based or umbrella based. ii. AIFs shall not be eligible to avail transaction based guarantee cover under the scheme. iii. In respect of transaction-based guarantee cover, the guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the Loan/debt facility. iv. In respect of umbrella-based guarantee, the cover is based on the Pooled Investment in Startups. The guarantee cover will commence from the date of payment of commitment charges and shall run through the life of the VDF provided the borrowers being covered are eligible for coverage under the scheme and commitment charges are paid from the first year of operations of VDF annually till its closure. 10. Instruments of assistance i. The instruments of assistance would be in the form of Venture debt, working capital, subordinated debt/mezzanine debt, debentures, Optionally Convertible debt and other fund based as well as non-fund-based facility which has crystallized as a debt obligation.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ii. In the event of converting optionally convertible debt, partially or fully, to equity, the debt obligation of the borrower and the guarantee will stand reduced to the extent of equity conversion. [However, the MI need to take prior permission from Fund/Trustee which could be given conditionally or at a pre-closure premium or it will be treated as cash inflow while final settlement of claims.] 11. Ceiling on guarantee cover i. Maximum guarantee cover per borrower shall not exceed Rs. 20 crore. ii. The credit facility being covered here should not have been covered under any other guarantee scheme. iii. In respect of credit facilities where a portion of the same has been secured by way of partial collateral security, the remaining part comprising of the unsecured facility will be covered under the guarantee scheme. The guarantee will be limited to the outstanding limit less the value of collateral security accepted by the MI at the time of sanction of facilities in terms of its valuation policy guidelines, subject to compliance of other conditions of the scheme. 12. Extent of the guarantee For transaction-based guarantee cover - The Trust shall provide guarantee cover, subject to a maximum of Rs. 20 crore per borrower, as per details given below: i. 85% of the amount in default for loan amount up to Rs. 10 crore; and ii. 75% of the amount in default for loan amount exceeding Rs. 10 crore. For umbrella-based guarantee cover i. The Trust shall provide guarantee cover of actual losses or upto a maximum of 5% of Pooled Investment on which cover is being taken from the fund in Startups, whichever is lower, subject to a maximum of Rs. 20 crore per borrower. Losses are defined as aggregate of principal investments of written off assets along with three months accrued interest from the date of default. In case of partially written off assets, only the principal portion written off along with three months accrued interest thereon from the date of default will be accounted for the loss assets. The umbrella-based guarantee cover will run through the life of the venture debt fund. CHAPTER V CLAIMS 13. Invocation of guarantee/claim settlement For transaction-based guarantee cover i. The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA. ii. The lock-in period of 12 months from the date of commencement of guarantee cover in respect of credit facility covered, has elapsed; iii. The amount due and payable to the MI in respect of the loan/venture debt credit facility has not been paid and the dues have been classified by the MI as Non Performing Asset. Provided that the MI shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said loan/venture debt credit facility, if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions/decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust. iv. A lock-in-period of 12 months has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover. v. Maximum guarantee amount payable to an MI to accounts guaranteed under the Scheme during a year shall be capped at 20% of the total sanctions during a year (where at least 90% amount has been disbursed). vi. The MI may invoke the guarantee in respect of credit facilities within a maximum period of 12 months from the date of NPA, if NPA is after lock-in period or within two years of lock-in period, if NPA is within lock-in period, after the following conditions are satisfied: a. Prior to lodging of claim, MI shall ensure that the loan/debt facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law via IBC, SARFAESI, DRT or through any other proceedings in the Courts or outside as may be considered suitable by the Trustee. In case of proceedings under IBC, admission of notice and appointment of Insolvency Resolution Professional (IRP) is required. In case of SARFAESI, action as contained in Section 13 (4) of the Act, wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein, should have been undertaken. In case of DRT, application should have been lodged therein. Similar action should have been undertaken under other modes of recovery, as may be decided by the Fund/Trustee from time to time. b. The claim should be preferred by the MI in such manner and within such time as may be specified by the Trustee.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 c. For transaction-based guarantee cover, the Trust shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the MI, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Trust shall pay to the MI interest on the eligible claim amount at the prevailing Repo Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the MI or write off of the unpaid dues of the borrower by the MI. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned. vii. One Time Settlement (OTS) shall be allowed for MI only after 1 year of the account turning NPA at a haircut of 20% below the existing guarantee cover. For umbrella-based guarantee cover i. The guarantee cover in respect of VDF was in force at the time of closure of VDF and that there are no pending Annual Commitment Charge. ii. Guarantee fee of 1% on the covered Pooled Investment in Startups has been paid by the MI. iii. The amount due and payable to the VDF in respect of the venture debt facility has not been paid and the dues are observed to be non-recoverable. Provided that the VDF shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said venture debt facility, if the loss in respect of the said facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust. iv. VDF shall submit a certificate from its Statutory Auditor containing particulars of loss assets [name of the investee company, date of investment, particulars of principal written off (amount and date of write off), recoveries made if any, terms of the venture debt facility like coupon rate, repayment schedule, and date of default] at the time of lodgment of claim. Recoveries made, if any, will be deducted from the loss assets for arriving the claim amount at the time of settlement. v. The MI may invoke the guarantee in respect of venture debt facilities after the completion of the life cycle of VDF prior to distribution of final proceeds, and subject to the following conditions: a. Prior to lodging of claim, MI shall ensure that the venture debt facilities have been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law via Arbitration, IBC, SARFAESI, DRT or through any other proceedings in the Courts or outside as maybe considered suitable by the trustee. In case of proceedings under IBC, admission of notice and appointment of Insolvency Resolution Professional (IRP) is required. In case of SARFAESI, action as contained in Section 13 (4) of the Act, wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein, should have been undertaken. In case of DRT, application should have been lodged therein. Similar action should have been undertaken under other modes of recovery, as may be decided by the Fund/Trustee from time to time. b. The claim should be preferred by the MI in such manner and within such time as may be specified by the Trustee. c. The payment of guarantee claim to the MI does not in any way take away the responsibility of the MI to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The MI shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of Startup credit facility owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by Trust/Trustee. d. The MI shall comply with such directions as may be issued by Trust/Trustee, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as Trust may deem fit and the MI shall be bound to comply with such directions. e. The MI shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The MI shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the MI should intimate Trust/Trustee while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or primary security. Further, the MI shall secure for the Trust/Trustee or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars. f. For umbrella based guarantee cover, the Trust shall pay 100% of the guaranteed amount, as eligible under this Scheme, as full and final claim, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] g. Any upside earnings, arising out of return on equity linked instruments shall be netted out of settlement amount or refunded to Trust as and when such returns are booked by the MI. h. The MI shall be liable to refund the claim released by the Trust together with penal interest at 4% p.a. over and above the prevailing Repo Rate, if such a recall is made by the Trust in the event of deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the loan or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the MI for the settlement of claims. The MI shall pay such penal interest, when demanded by the Trust, from the date of the initial release of the claim by the Trust to the date of refund of the claim. 14. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid i. The MI shall furnish to the Trust/Trustee, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time. The MI will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility of the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the MI. ii. Every amount recovered in any financial quarter and due to be paid to the Trust shall be paid within 30 days of the end of the quarter without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the stipulated date, interest shall be payable to the Trust by the MI at the rate which is 4% above prevailing Repo Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days. iii. Remittance of post claim recoveries by the MI to the guarantor is restricted to a maximum period of 3 years post settlement of final claim, pursuant to which the account will be closed in the books of the Trust. iv. In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the MI and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the Member Institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated. CHAPTER VI MANAGEMENT 15. Management Committee i. There shall be a Management Committee (MC) constituted by the DPIIT to oversee the affairs of the Trust. ii. The MC shall be responsible for reviewing, supervising and monitoring the' functioning of Trust and shall provide necessary guidance to the Trust on broad policy matters related to the Credit Guarantee Scheme. iii. The MC shall be fully empowered to appraise the performance of the scheme and to revise the following parameters pertaining to the scheme: a. Types of Guarantee products b. Extent of Guarantee Coverage c. Instruments eligible under the Scheme d. Coverage amount and calculation of losses e. Guarantee Fee f. Claims settlement & Invocation of Guarantees g. Fix, revise and monitor the limits in respect of leverage ratio h. Any other thematic parameter pertaining to CGSS i. Eligibility of MI iv. The DPIIT may entrust the MC with such other responsibilities as it may deem necessary in the interest of the scheme. v. The structure of the MC shall be as under: a. Secretary, DPIIT, Chairperson b. Additional Secretary & Financial Advisor, DPIIT, Member c. Additional Secretary / Joint Secretary (Startups), DPIIT, Member[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 d. Joint Secretary, Department of Financial Services, Member e. Chief Executive Officer (CEO), NCGTC, Member Secretary f. Experts from the ecosystem as may be nominated by the Secretary, DPIIT from time to time vi. DPIIT may nominate to the MC such experts from the startup ecosystem as it may consider necessary as members subject to no conflict of interest and decide on the terms and conditions of engagement. The MC may invite to its meetings such expert(s) from the industry/relevant field as it may consider necessary as “Special lnvitee(s)” for seeking advice and guidance on the matters of the CGSS. vii. The MC shall also take measures as may be necessary to address the issue of adverse selection, compliance by MI, monitor effective utilization of the fund and achievement of desired outcomes for better debt availability for Startups. viii. The Management Committee (MC) may also prescribe additional criteria like Assets under Management (AUM), track record of the MI or its Management Team, capital adequacy depending on requirements where considered necessary to qualify as MI within the above category. The MC may, on review of performance, remove/add the MI from the list. ix. The MC shall also consider and issue instructions to the Trust/Trustee as may be considered necessary in order to address measures necessary for sensitization of MI and their officials so that CGSS obtains the desired support and outcomes achieved. x. Further, the MC shall evaluate the outcomes of CGSS after close of FY 2022-23, especially with reference to financial and economic additionalities that accrued as a consequence of CGSS. xi. While the broad parameters of the CGSS would get notified through the Gazette, there would be a continuous need for innovative modifications in the product design which could be carried out through the MC from time to time with due approval of the Competent Authority. Any modification in the Scheme parameters also require the approval of MC. xii. A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further Act or Deed. xiii. DPIIT may, if required, change the constitution of the MC by incorporating a new corporate entity or otherwise and till such time the existing members of the MC shall continue. xiv. The member of the MC shall be resident of India. The office of the member shall be vacated if he shall permanently leave India or if for reasons of illness or infirmity or mental incapacity he, in the opinion of the Government, becomes incompetent or incapable to act, as Member. xv. A member may retire at any time after giving seven days’ notice in writing to the Government and unless he/she is the Chairperson of the MC, a copy of the notice shall also be sent to Chairperson. 16. Risk Evaluation Committee i. A Risk Evaluation Committee (REC) shall be constituted by DPIIT, which would report to the Management committee. The REC will have an arms’ length relationship with the Trustee to address conflict of interest issues. ii. The members of the REC shall be drawn from rating agencies, retired bankers, venture debt specialists, credit guarantee experts etc. iii. The Committee would be a risk evaluation body, inter alia, looking into the broad risk aspects of the schematic design, selection criteria of member lenders, criteria for portfolio structuring, leverage norms for the fund and such other macro-prudential aspects of the scheme. The REC shall assess the overall risk parameters of the scheme, including but not limited to: a. Moral Hazards. b. Conflict of Interest, if any c. Any other risk parameters pertaining to the scheme. 17. Other monitoring mechanisms i. A surveillance mechanism shall be evolved to deal with investments from the countries sharing land border with India in Venture Debt Funds. ii. An early-stage evaluation mechanism shall be embedded to ensure that targets of the scheme are achieved effectively.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] CHAPTER VII MISCELLANEOUS 18. Miscellaneous i. For transaction-based guarantee, the MI shall submit a Management Certificate as at March 31 each year indicating the cumulative outstanding and outstanding NPAs under their Startup Assistance Scheme within 3 months of the close of FY failing which the said MI shall not be extended guarantee cover for fresh accounts. Further, in case the outstanding NPAs of that MI as a ratio of outstanding under the scheme as per last Management Certificate exceeds 10%, additional risk premium of 0.25% p.a. shall be charged on future guarantee covers and in case the outstanding NPAs of that MI as a ratio of outstanding under the scheme as per last Management Certificate exceeds 15%, additional risk premium of 0.5% p.a. & 0.75% p.a for over 20% shall be charged on future guarantee covers. Any change in the Guarantee Fee as proposed above shall be on a prospective basis based on the date of submission of the Management Certificate by the respective MI and, accordingly, appropriate guarantee fee shall be charged. ii. Where subsequent to the Trust having released a sum to the eligible MI towards the amount in accordance with the provisions contained in this scheme, the eligible MI recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the eligible MI with the Trust, after adjusting towards the legal costs incurred by it. iii. For umbrella-based guarantee, a. VDFs are in fund raising stage and Final Close of the VDFs has not been declared. b. The investment period of the VDFs has not expired and VDFs have not closed their investments. c. There are no NPAs (i.e. accounts with over 90 days default) in their existing portfolio. Such accounts to be kept out of the portfolio being guaranteed. d. Annual Commitment Charges shall be paid from the first year of operations till the year of commencement of guarantee cover. e. Guarantee cover shall be restricted to investments in Startups. Losses of the VDF with respect to non startup investments will not be eligible for claim under the scheme. f. In case the corpus of VDF gets enhanced due to exercise of green shoe option/otherwise, commitment charges and one time guarantee fees shall be calculated based on the enhanced corpus of VDF from the date of exercise of green shoe option/otherwise. g. Existing VDFs, opting to avail the guarantee cover, one time opportunity will be extended subject to the following:  The beneficiary has not any pending liabilities in any scheme of Government of India, in respect of guarantee cover  In a situation in which a single startup unit has been covered by multiple MI, the guarantee cover shall be shared amongst the MI in proportion to their outstanding debt amount. Future venture debt lenders shall be eligible only for the balance guarantee cover as available under the scheme. To ensure the enforcement of this condition, all MI shall, while seeking guarantee cover, indicate the details of the MI and the venture debts obtained by the borrower (startup) from these MI. 19. Returns and inspections i. The MI shall submit such statements and furnish such information as the Trust/Trustee may require in connection with guarantee under this Scheme. ii. The MI shall also furnish to the Trust/Trustee all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the MI or any officer thereof for anything done in good faith. iii. The Trust/Trustee shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the MI, and of any borrower from the Member Institution. Such inspection may be carried out through the officers of the Trust/Trustee or any other person appointed by the Trust/Trustee for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the MI or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Trust/Trustee or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 iv. Under umbrella-based guarantee, updates on the performance of the portfolio shall be submitted by the VDF on a quarterly basis. List of 27 Champion Sectors2 Manufacturing Sectors i. Aerospace and Defence ii. Automotive & Auto Components iii. Pharmaceuticals and Medical Devices iv. Bio-Technology v. Capital Goods vi. Textiles and Apparels vii. Chemicals and Petro-Chemicals viii. Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) ix. Leather & Footwear x. Food Processing xi. Gems and Jewellery xii. Shipping xiii. Railways xiv. Construction xv. New and Renewable Energy Service Sectors xvi. Information Technology & Information Technology enabled Services (IT &ITeS) xvii. Tourism and Hospitality Services xviii. Medical Value Travel xix. Transport and Logistics Services xx. Accounting and Finance Services xxi. Audio Visual Services xxii. Legal Services xxiii. Communication Services xxiv. Construction and related Engineering Services xxv. Environmental Services xxvi. Financial Services xxvii. Education Services [F. No. P-38015/2/2020-Startup India] SANJIV, Jt. Secy. 2 https://dpiit.gov.in/programmes-and-schemes/industrial-promotion/investment-promotion https://dpiit.gov.in/sites/default/files/List_of_Champion_Sectors_08July2020.pdf Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.