**Executive Summary**
The document is a notification from the Ministry of Road Transport and Highways, dated January 20, 2026, amending the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The amendments, called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026, are effective from the date of publication in the Official Gazette. It introduces new rules and procedures concerning challans, offences, and vehicle transactions for violations of the Motor Vehicles Act, 1988.
**Key Points / Main Content**
* **Rule 21 Amendment:**
* A new clause (25) is added to sub-rule (1) of Rule 21, stating that committing five or more offences/contraventions of the Act or rules within one year from January 1, 2026, is a violation. Previous year offences won’t be considered for subsequent years.
* **Rule 167 (Challan Issuance and Payment):**
* Authorized officers (police or state-authorized) can issue challans physically or electronically.
* The State Government can enable auto-generation of challans via electronic monitoring or manually.
* Challans must be delivered within 15 days physically or 3 days electronically.
* Challan details will be recorded chronologically on a portal.
* Individuals have 45 days to pay the challan or contest it on the portal with evidence before a designated authority.
* Uncontested challans are considered accepted after 45 days and must be paid within 30 days thereafter, physically or electronically.
* If a challan is contested, and the authority doesn’t resolve it in 30 days or quashes it, the challan is void, and the order must be uploaded to the portal.
* If the authority rejects the submission, the person can pay the challan within 30 days or appeal to a court by depositing 50% of the amount.
* Unpaid or uncontested challans before a court within 30 days are deemed accepted. Payment should be made within the next 15 days.
* Electronic notifications will be sent daily after the expiry of the payment period.
* Vehicle transactions (license/registration) are blocked if challans remain unpaid, except for tax-related matters, with vehicle flagged as "Not to be Transacted."
* Authorities can detain vehicles involved in violations under court orders.
* **Rule 167A Amendment:**
* Challans under Rule 167(1) and (2) will be issued to the registered vehicle owner with a notice of offence via SMS, e-mail, or physically within 15 days physically or 3 days electronically.
* Offline recording of challans allowed in areas with connectivity issues.
* References to sub-rules (5), (6), and (7) are replaced with references to sub-rules (5) to (11).
* Insertion for submission of evidence allowed: The person who wants to submit evidence, needs to do it within a period of three days in electronic form and in by hand or any other physical form
* The words "before the police officer or any officer authorised by the State Government" are replaced with "including on the portal, before the specified authority under sub-rule (5) of rule 167".
**Impact Analysis**
**Citizens / Vehicle Owners**
* **Impact:** Affected by changes in challan procedures, stricter enforcement of traffic rules, potential blocking of vehicle-related transactions for unpaid challans, and increased digital monitoring.
* **Action Required:** Be aware of new traffic rules, pay challans promptly, contest challans with proper evidence through the portal, and ensure timely renewal of vehicle documents.
**State Government / Police / Transport Authorities**
* **Impact:** Required to implement and enforce the new challan procedures, establish digital infrastructure for challan management, and ensure coordination between various departments for effective enforcement.
* **Action Required:** Update existing systems, train personnel on new procedures, establish designated redressal authorities, and create public awareness about the new rules.
**Licensing and Registering Authorities**
* **Impact:** Must integrate challan information into their systems to block vehicle transactions for offenders with pending challans and follow updated procedures.
* **Action Required:** Modify IT systems to reflect the new rules.
Key Entities Referenced
Motor Vehicles Act, 1988: The primary legislation being amended or referenced.
Central Motor Vehicles Rules, 1989: The set of rules being amended by this notification. They relate to the Motor Vehicles Act, 1988.
Ministry of Road Transport and Highways: The issuing authority for the notification.
Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026: The specific amendment being issued.
रजिस्ट्रीस.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269493
CG-DxLx-xEG-I2D1H0x1x2x0 26-269493
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकारसप्रे काजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 48] नई दिल्ली, बुधवार,िनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947 26/पौष17,1947
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947 /PAUSHA 17, 1947
सड़क पररवहन और रािमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 20 िनवरी, 2026
सा.का.जन. 48(अ).—रुप जनयम केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 का और संिोधन करने के जलए मोटर यान
अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेजित भारत सरकार के सड़क
पररवहन और रािमाग ग मंत्रालय के अजधसूचना संख्या सा.का.जन.723 (अ), तारीख 29 जसतंबर, 2025 िो भारत के
रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-धारा (i) द्वारा प्रकाजित दकए गए थे, जिसमें उस तारीख से तीस दिनों की
अवजध के अवसान से पूवग उससे प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों से आिेप और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे,
िब उि अजधसूचना वाल ेरािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराई गई थीं;
और, उि रािपत्र अजधसूचना की प्रजतयां िनता को 30 जसतंबर, 2025 को उपलब्ध कराई गई थीं;
और, उि प्रारुप मसौिा जनयमों के संबंध म ें िनता से प्राप्त आिपे ों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया
गया ह;ै
अत:, अब, केंद्रीय सरकार मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 के खंड (ढ), धारा 64, धारा 137
के खंड (घ), धारा 210ग के खडं (ग), धारा 211क की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख), धारा 215ग की उप-धारा
(2) के खडं (ख) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 का और संिोधन करन े के
जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथागत:् -
1. सजं िप्त नाम एव ंप्रारंभ – (1) इन जनयमों का स ंजिप् त नाम केन्द्द्रीय मोटर यान (तीसरा संिोधन) जनयम, 2026 ह।ै
452 GI/2026 (1)2 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) इन जनयमों में अन्द्यथा यथा उपबंजधत के जसवाय, वे रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया ह)ै में, जनयम 21 के उप-जनयम
(1) म,ें खंड (24) के पश्चात ्जनम्नजलजखत खडं अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत ्:-
“(25) 1 िनवरी, 2026 को और इसके आरंभ होन े वाली एक वष ग की अवजध म ें इस अजधजनयम या इन जनयमों के उपबंधों
के अधीन का पांच या अजधक अपराध या उल्लंघन करना:
परंत ु दकसी पश्चातवती एक वषग की दकसी भी अवजध म ें अपराधों या उल्लंघन के अवधारण के जलए जपछले एक वष ग की
दकसी भी अवजध में िि गदकसी भी अपराध या उल्लघं न को जहसाब में नहीं जलया िाएगा।”
3. उि जनयमों म,ें जनयम 167 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत ् :-
“167. चालान िारी करन े और भगु तान की प्रदिया:- (1) विीधारी कोई भी पुजलस अजधकारी या राज्य सरकार द्वारा
इस संबंध में प्राजधकृत कोई अन्द्य अजधकारी, अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों के उपबंधों का उल्लंघन
करने वाल ेव्यजि को वास्ट् तजवक या इलेक्ट्रॉजनक रूप म ेंचालान िारी करेगा।
(2) उप-जनयम (1) में अन्द्तर्वगष्ट दकसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यजि अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए
जनयमों के उपबंधों का उल्लघं न करता है, तो राज्य सरकार इलेक्ट्रॉजनक जनगरानी और प्रवतनग प्रणाली के माध्यम स े या
दकसी भी पुजलस अजधकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत दकसी भी अजधकारी द्वारा मैन्द्यअु ल रूप से चालान स्ट्वतः
िनरेट करने की सुजवधा प्रिान कर सकती ह।ै
(3) उप-जनयम (1) या उपजनयम (2) के अधीन िारी दकया गया चालान, अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों
के उपबंधों का उल्लघं न करने वाले व्यजि को िस्ट्ती या दकसी अन्द्य वास्ट् तजवक माध्यम से पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर
या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत संचार के इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से तीन दिनों की अवजध के भीतर
दिया िाएगा।
(4) उप-जनयम (1) या उपजनयम (2) के अधीन िारी दकए गए चालानों का जववरण पोटगल पर कालानुिजमक रूप से िि ग
दकया िाएगा।
(5) कोई भी व्यजि जिसे उप-जनयम (1) या उपधारा (2) के अधीन चालान िारी दकया िाता है, वह ऐसे चालान िारी
होने की तारीख से पतैं ालीस दिनों की अवजध के भीतर या तो चालान म ें जनर्िगष्ट राजि स्ट्वीकार करेगा और उसका
भुगतान करेगा या पोटगल पर िस्ट्तावेिी साक्ष्य के साथ चालान को ऐसे तरीके से और ऐसे प्राजधकारी, िैसा राज्य
सरकार द्वारा जनर्िष्टग दकया िाएगा, के समि चनु ौती िगे ा।
(6) िहां कोई व्यजि उप-जनयम (5) में जनर्िष्टग प्राजधकारी के समि चालान का चुनौती नहीं िेता है, तो ऐस े चालान को
ऐसे चालान के िारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवजध की समाजप्त पर ऐसे व्यजि द्वारा स्ट्वीकार दकया गया
माना िाएगा।
(7) उप-जनयम (6) के अधीन स्ट्वीकृत मान े िान े वाल े चालान म ें उजल्लजखत राजि का भुगतान, उप-जनयम (6) के अधीन
जनर्िगष्ट अवजध की समाजप्त से अगल ेतीस दिनों के भीतर वास्ट् तजवक या इलेक्ट्रॉजनक रूप में दकया िाएगा।
(8) िहां दकसी व्यजि न े उप-जनयम (5) म ें जनर्िगष्ट प्राजधकारी के समि चालान चनु ौती िी थी और उप-जनयम (5) के
अधीन जनर्िष्टग अवजध की समाजप्त से अगले तीस दिनों की अवजध के भीतर उस प्राजधकारी द्वारा उसका समाधान नहीं
दकया गया ह ै या िहां ऐसा प्राजधकारी उस व्यजि, जिसके जवरुद्ध चालान िारी दकया गया है, द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए
िस्ट्तावेिी साक्ष्य पर सुनवाई करने के बाि, जलजखत रूप में ििग दकए िान े वाल े कारणों स े चालान को रद्द कर िेता ह,ै
ऐसा चालान प्रभावी नहीं रहगे ा और पोटगल पर उस आििे को अपलोड दकया िाएगा।
(9) िहां उप-जनयम (5) में जनर्िगष्ट प्राजधकारी उस व्यजि, जिसके जवरूद्ध चालान िारी दकया गया है, द्वारा प्रस्ट् तुत दकए
गए िस्ट् तावेिों को जलजखत रूप में िि ग दकए िान े वाल े कारणों के साथ अस्ट्वीकार कर िेता ह,ै तो व्यजि या तो चालान
प्राप् त होने या ऐस े आिेि के पोटगल पर अपलोड करन े से तीस दिनों की अवजध के भीतर उि चालान का भगु तान कर
सकेगा या राज्य सरकार द्वारा जनर्िगष्ट तरीके से चालान में जनर्िगष्ट राजि का पचास प्रजतित िमा करन े के पश्चात
न्द्यायलय के समि आवेिन िायर कर सकेगा।
(10) यदि उप-जनयम (9) के अधीन जनर्िगष्ट व्यजि न े आििे की प्राजप्त या पोटगल पर अपलोड करन े की तारीख से तीस
दिनों के भीतर न तो उि चालान का भगु तान दकया ह ै और न ही न्द् यायालय के समि चालान को चनु ौती िी ह,ै तो[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
चालान को स्ट्वीकार दकया गया माना िाएगा और चालान में उजल्लजखत राजि का भुगतान ऊपर जनर्िष्टग अवजध की
समाजप्त से अगले पंद्रह दिनों के भीतर वास्ट् तजवक या इलेक्ट्रॉजनक रूप में दकया िाएगा।
(11) उप जनयम (7) और उपजनयम (10) में जवजनर्िगष्ट अवजध की समाजप्त से प्रजतदिन इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से नोरटस भेिा
िाएगा
(12) यदि उस व्यजि, जिस े उप जनयम (7) और उप-जनयम (10) के अधीन चालान िारी दकया िाता ह,ै द्वारा कोई
कारगवाई नहीं की िाती ह ै तो ऐसे मामलों में, ऐसे चालानों के जनपटान तक, यथा जस्ट्थजत उल्लघं नकताग के लाइसेंस या
मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आवेिन, चालान में उजल्लजखत, मोटर वाहन के कर (करों) स े संबंजधत आवेिनों
के जसवाय, लाइसेंस प्राजधकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा संसाजधत नहीं दकए िाएगं े और ऐस े यान को पोटगल
पर 'संव्यवहार न दकया िाए के रूप में जचजननत दकया िाएगा, िो पोटगल पर इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से भुगतान सजहत
ऐसे चालान के भुगतान होन े तक स्ट्वचाजलत रूप से यथा जस्ट्थजत रजिस्ट्रीकृत स्ट्वामी या लाइसेंस धारक, को एक सूचना
भी भेिेगा।
(13) इस जनयम के अधीन िारी दकए गए चालानों के संबंध में, न्द्यायालय के आििे के अध्यधीन, कोई पुजलस अजधकारी
या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत कोई अजधकारी इस अजधजनयम या इसके अधीन बनाए गए जनयमों के दकसी उपबंध के
उल्लघं न म ेंअन्द्तवगजलत दकसी यान को जनरुद्ध कर सकेगा।”
4. उि जनयम के जनयम 167क में, -
(क) उप जनयम (7) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप जनयम रख ेंिाएंगे, अथागत् :—
“(7) जनयम 167 के उप-जनयम (1) और उप जनयम (2) के अधीन चालान, या तो िस्ट्ती या दकसी अन्द्य वास्ट् तजवक
साधन द्वारा पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा प्राजधकृत संचार के
इलेक्ट्रॉजनक साधनों द्वारा तीन दिनों की अवजध के भीतर, यान के रजिस्ट्रीकृत स्ट्वामी के नाम पर िारी दकए
िाएंगे और इसके साथ एसएमएस या ई-मले या वास्ट् तजवक रूप में अपराध की सूचना भी होगी:
परंत ु ऐसे मामलों में, िहां नेटवकग कनेजक्ट्टजवटी उपलब्ध नहीं ह ै या िहां जडवाइस कनक्ट्े िन स्ट्थाजपत करने म ें
असमथग ह,ै प्राजधकृत अजधकारी ऑफ़लाइन ररपोटग में चालान का जववरण ऐसे रूप और तरीके से ररकॉडग कर
सकेगा िैसा दक राज्य सरकार द्वारा जनर्िगष्ट दकया गया हो और उि डेटा िल्ि से िल्ि पोटगल पर अपलोड दकया
िाएगा।";
(ख) उप-जनयम (8) के खंड (क) म,ें ''उप-जनयम (5), उपजनयम (6) और उप जनयम (7)'' िब्िों, कोष्ठकों और सख्ं याओं
के स्ट्थान पर, ''उप-जनयम (5) से उप जनयम (11)'' िब्ि, कोष्ठक और संख्याएं रखी िाएंगी;
(ग) उप-जनयम (9) म,ें "पंद्रह दिनों के भीतर" िब्िों से पहले, "इलक्ट्े रॉजनक रूप में और िस्ट्ती या दकसी अन्द्य वास्ट् तजवक
रूप म ेंतीन दिनों की अवजध के भीतर" िब्ि अंत:स्ट्थ ाजपत दकए िाएंगे;
(घ) उप-जनयम (10) में, "पुजलस अजधकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत दकसी अजधकारी के समि" िब्िों के स्ट्थान
पर, "जनयम 167 के उप-जनयम (5) के अधीन जनर्िगष्ट प्राजधकारी के समि पोटगल पर सजहत" िब्ि रखे िाएंगे।
[फा. स.ं RT-25035/66/2025-RS (258052)]
महमूि अहमि, अपर सजचव
रटप्पण: मलू जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उप खंड (i) म ें सा.का.जन. 590 (अ), तारीख 02 िनू ,
1989 द्वारा प्रकाजित दकए गए थ ेऔर सा.का.जन. 28 (अ) तारीख 13.01.2026 द्वारा अंजतमबार संिोजधत दकए गए थे।4 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th January, 2026
G.S.R.48(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989
were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of
1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide
number G.S.R 723(E), dated the 29th September, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,
Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby
before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the
said notification were made available to the public;
And whereas, copies of the said Gazette notification was made available to the public on
30th September, 2025;
And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft
rules have been considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (n) of section 27, section 64, clause
(d) of section 137, clause (c) of section 210C, clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of section 211A,
clause (b) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central
Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989,
namely: -
1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles
(Third Amendment) Rules, 2026.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in
the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 21, in sub-
rule (1), after the clause (24), following clause shall be inserted, namely: -
“(25) Commission of five or more offences or contraventions of the provisions of the Act or these
rules, in a period of one year commencing on and from the 1st January, 2026:
Provided that no offence or contravention recorded in any previous one year period shall be
taken into account for determining offences or contravention in any subsequent one year period.”.
3. In the said rules, for rule 167, the following rule shall be substituted, namely: -
“167. Procedure for issuance and payment of challan: ––(1) Any police officer in uniform
or any other officer, authorised by the State Government in this behalf shall issue a challan,
through system either in physical or electronic form, to a person acting in violation of the
provisions of the Act, or rules made thereunder.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case any person who violates the
provisions of the Act or rules made thereunder, the State Government can enable auto-
generation of challan through electronic monitoring and enforcement system or manually
by any police officer or any officer authorised by the State Government.[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(3) The challan issued under sub-rules (1) or (2), shall be delivered to a person who
violates the provisions of the Act, or rules made thereunder, either by hand or any other
physical means within a period of fifteen days, or by electronic means of communication
authorised by the Central Government or State Government, within a period of three days.
(4) Details of challans issued under sub-rules (1) or (2), shall be recorded chronologically
on the portal.
(5) Any person to whom a challan is issued under sub-rules (1) or (2), shall, within a period
of forty-five days from the date of such issuance, either accept and pay the amount
specified in the challan or contest the challan on the portal along with documentary
evidence in such manner and before such authority for redressal, as may be specified by the
State Government.
(6) Where a person does not contest the challan before the authority referred to in sub-rule
(5), such challan shall be deemed to have been accepted by such person on the expiry of a
period of forty-five days from the date of issuance of such challan.
(7) The challan deemed to have been accepted under sub-rule (6), shall be paid, in physical
or electronic form, within the next thirty days from the expiry of the period specified under
sub-rule (6).
(8) Where a person contested challan before the authority referred in sub-rule (5), and is
not resolved by that authority within a period of the next thirty days from the expiry of the
period specified under sub-rule(5) or where such authority after hearing the submission and
documentary evidences made by the person against whom the challan has been issued
quashes the challan for reasons to be recorded in writing, such challan shall cease to have
effect and upload order on the portal.
(9) Where the authority referred in sub-rule (5) rejects submissions made by the person
against whom the challan has been issued, with reasons to be recorded in writing, the
person may either pay the said challan within a period of thirty days from the receipt or
uploading of such order on the portal, or may file an application before a court after
depositing fifty per cent. of the amount specified in the challan in the manner as may be
specified by the State Government.
(10) If the person referred under sub-rule (9), has neither paid the said challan nor
contested the challan before a court within thirty days from the date of receipt or uploading
of the order on the portal, the challan shall be deemed to have been accepted and the
amount mentioned in the challan shall be paid either in physical or electronic form, within
the next fifteen days from the expiry of the period specified hereinabove.
(11) A notice shall be sent through electronic means every day from the expiry of the
period specified in sub-rule (7) and (10).
(12) If no action is taken by the person to whom the challan is issued under sub-rule (7)
and (10), in such cases, till the disposal of such challans, applications with respect to the
license of offender or registration of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the
challan shall not be processed by the licensing authority or registering authority, as the case
may be, except applications relating to any tax issues of motor vehicle, and such vehicle6 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
shall be flagged as ‘Not to be Transacted’ on the portal, which shall also automatically
send an intimation to the registered owner or the licence holder, as the case may be,
including through electronic means, till the payment of such challan, on the portal.
(13) Subject to orders of the court, in respect of challans issued under this rule, a police
officer or any officer authorised by the State Government may detain the vehicle involved
in the violation of any provision of this Act or rules made thereunder.”.
4. In the said rules, in rule 167A, –
(a) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely: ––
“(7) Challans, under sub-rules (1) and (2) of rule 167, shall be issued in the name of the
registered owner of the vehicle, either by hand or any other physical means within a period
of fifteen days or by electronic means of communication as authorised by the Central
Government or State Government within a period of three days and must be accompanied
with a notice of offence in electronic form such as SMS or e-mail or in physical form:
Provided that in cases where network connectivity is unavailable or where the
device is unable to establish connection, the authorised officer may record the details of the
challan in an offline report in such form and manner as may be specified by the State
Government, and the said data shall be uploaded to the portal at the earliest possible
opportunity.”;
(b) in sub-rule (8), in clause (a), for the words, brackets and numbers “sub-rules (5), (6)
and (7)”, the words, brackets and numbers “sub-rules (5) to (11)” shall be substituted;
(c) in sub-rule (9), before the words “within fifteen days”, the words “within a period
of three days in electronic form and in by hand or any other physical form” shall be
inserted;
(d) in sub-rule (10), for the words “before the police officer or any officer authorised by
the State Government”, the words “including on the portal, before the specified authority
under sub-rule (5) of rule 167” shall be substituted.
[F. No. RT-25035/66/2025-RS (258052)]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-
section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was lastly amended vide
notification number G.S.R. 28(E) dated the 13.01.2026.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.