Notification under sub section (1) of section 90 of the Income tax Act, 1961 regarding Agreement and Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile for the Elimination of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion and Avoidance with respect to taxes on income

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245645 xxxGIDHxxx CG-DL-E-03052023-245645 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1971] नइ ददल्ली, बुधिार, मइ 3, 2023/ििै ाख 13, 1945 No. 1971] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945 जित्त मत्रं ालय (राजस्ट्ि जिभाग) ऄजधसचू ना (अयकर) नइ ददल्ली, 3 मइ, 2023 का.अ. 2059(ऄ).—जबदक, अय पर दोहरे कराधान और जित्तीय ऄपिंचन तथा कर पररहार को रोकन े के जलए भारत गणराज्य की सरकार तथा जचली गणराज्य की सरकार के बीच ददनांक 09 माचच, 2020 को जचली म ें एक करार और प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर दकये गय े थे, जो दक आस ऄजधसचू ना के ऄनुबंध म ें ददए गए ह ैं (एतजममन पश्चात ् ईक्त करार एिं प्रोटोकॉल से संदर्भभत दकया गया ह)ै ; और जबदक, ईक्त करार एि ं प्रोटोकॉल ददनांक 19 ऄक्तूबर, 2022 को लाग ू हो गया था, जो दक ईक्त करार के ऄनुच्छेद 30 के परै ाग्राफ 1 के ऄनुसार, ईक्त करार एि ं प्रोटोकॉल को लाग ू दकय े जान े के जलए संजिदाकारी राज्यों के ऄपने- ऄपन ेकानूनों के द्वारा यथा ऄपजे क्षत प्रदियाओं को पूरा दकय े जाने की ऄजधसूचनाओं की तारीख थी; और जबदक ईक्त करार के ऄनच्ु छेद 30 के पैराग्राफ 2 के ईप पैराग्राफ (क) में यह प्रािधान दकया गया ह ै दक आस करार के प्रािधान भारत में जजस तारीख को यह करार लागू हुअ हो ईसके ऄगले 01 ऄप्रलै को या ईसके बाद िुरू होन े िाले दकसी जित्त िर्च में ऄर्भजत अय के संबंध में लाग ूहोंगे; ऄत: ऄब, अयकर ऄजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की ईप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, यह ऄजधसूजचत करती ह ै दक ईक्त करार एिं प्रोटोकॉल ,जो दक संलग्न ऄनुबंध म ें ददए गए ह,ैं भारत संघ म ेंलागू होंगे। 2931 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनबु धं भारत गणराज्य तथा जचली गणराज्य के बीच अय पर करों के सबं धं म ेंदोहरे कराधान को समाप्त करन े और राजकोर्ीय ऄपिचं न को रोकन ेतथा ईसका पररहार करन ेके जलए करार। भारत गणराज्य की सरकार तथा जचली गणराज्य की सरकार, अगे ऄपन ेअर्भथक संबंध और जिकजसत करने तथा कर मामलों में ऄपना सहयोग और बढाने के आच्छुक होकर, गैर-कराधान हते ु ऄिसर सृजन दकए जबना ऄथिा कर ऄपिंचन ऄथिा पररहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के जनिाजसयों के ऄप्रत्यक्ष लाभ हते ु आस करार में प्रदान की गइ छूट प्राप्त करने पर केजन्द्रत संजध िोपपग व्यिस्ट्थाओं के माध्यम सजहत) अय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के जलए एक करार सम्पन्न करने अिय से आस प्रकार सहमत हुइ ह:ैं ऄनुच्छेद 1 िाजमल व्यजक्त 1. यह करार ईन व्यजक्तयों पर लाग ूहोगा जो संजिदाकारी राज्यों में से दकसी एक ऄथिा दोनों के जनिासी ह।ैं 2. आस करार के प्रयोजनाथच, दकसी सत्ता या प्रबंधन से ऄथिा आसके द्वारा प्राप्त की गइ अय, जो संजिदाकारी राज्यों म ें से दकसी में जस्ट्थत ह ै और जजसे दकसी भी संजिदाकारी राज्य के कर कानून के ऄन्द्तगचत पूणतच या ऄथिा ऄिं तः राजकोर्ीय पारदिी के रूप में माना गया ह,ै को केिल ईस सीमा तक संजिदाकारी राज्य के जनिासी की ही अय होन े पर जिचार दकया जाएगा दक अय को ईस संजिदाकारी राज्य के जनिासी की अय के रूप में ईस संजिदाकारी राज्य द्वारा कराधान के प्रयोजनाथच माना गया ह।ै 3. ऄनुच्छेद 9 के परै ा 2 तथा ऄनच्ु छेद 19, 20, 22, 23, 24, तथा 27 के ऄंतगचत ददए जाने िाले लाभों को छोड़कर यह करार दकसी संजिदाकारी देि द्वारा ईसके जनिाजसयों के कराधान को प्रभाजित नहीं करेगा। ऄनुच्छेद 2 आस करार के ऄन्द्तगचत अन ेिाल ेकर 1. यह करार दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा आसके राजनैजतक ईप-प्रभागों ऄथिा स्ट्थानीय प्राजधकरणों द्वारा अय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाह ेिे दकसी भी तरह से लगाए जाएं। 2. चल ऄथिा ऄचल सम्पजत्त के ऄतं रण स ेप्राप्त ऄजभलाभों पर लगाए गए करों और ईद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदरू ी ऄथिा िेतनों की कुल राजि पर करों सजहत कुल अय पर, पूंजीगत ऄजभमूल्यन पर कर ऄथिा अय के तत्िों पर लगाए गए सभी करों को अय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा। 3. जजन मौजूदा करों पर यह करार लाग ूहोगा, िे ह ैं: (क) भारत में अयकर, ईस पर लग ेदकसी ऄजधप्रभार सजहत; (आसके बाद आसे ‘‘भारतीय कर’’ कहा जाएगा); (ख) जचली में अयकर ऄजधजनयम, “Ley sobre Impuesto a la Renta” (आसके बाद आसे "जचली का कर" कहा जाएगा) के तहत लगाए गए कर; 4. यह करार दकसी भी समरूप ऄथिा तत्ितः समान करों पर भी लाग ू होगा जो करार पर हस्ट्ताक्षर दकए जान े की तारीख के पश्चात ् जिद्यमान करों के ऄजतररक्त ऄथिा ईनके स्ट्थान पर लगाए जाएंगे। संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी दकन्द्हीं भी महत्िपूणच पररितचनों के संबंध में एक दसू रे को ऄजधसूजचत करेंगे जो ईनके ऄपने-ऄपन े कराधान कानूनों म ेंदकए गए हों।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ऄनुच्छेद 3 सामान्द्य पररभार्ाएं 1. आस करार के प्रयोजनाथच जब तक संदभच में ऄन्द्यथा ऄपेजक्षत न हो: (क) भारत िब्द का ऄथच ह ै भारत का राज्यक्षेत्र और आसमें प्रादेजिक समुर और ईसके उपर के िायुमंडलीय क्षेत्र के ऄजतररक्त कोइ भी ऄन्द्य समुरी क्षेत्र िाजमल ह,ै भारतीय कानून तथा ऄंतराष्ट्रच ीय कानून के ऄनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न ऄजधकार, ऄन्द्य ऄजधकार तथा क्षेत्राजधकार ह;ैं (ख) "जचली" िब्द का ऄथ च जचली गणराज्य ह ै और आसम ें जचली गणराज्य के कानूनों के तहत नाजमत क्षेत्रीय समुर के बाहर का क्षेत्र और ऄंतरराष्ट्रीय कानून के ऄनुसार िह क्षेत्र िाजमल ह,ै जजसके भीतर जचली गणराज्य समुरी तल और ऄिभूजम और ईनके प्राकृजतक संसाधनों के संबंध म ेंसंप्रभु ऄजधकारों का प्रयोग कर सकता ह;ै (ग) “संजिदाकारी राज्य” और “दसू रे संजिदाकारी राज्य” पदों से संदभच की ऄपेक्षा के ऄनुसार भारत ऄथिा जचली ऄजभप्रेत ह;ै (घ) ‘‘व्यजक्त’’ में कोइ व्यजक्त, कोइ कम्पनी, तथा व्यजक्तयों का कोइ ऄन्द्य जनकाय िाजमल ह;ै (ड.) ‘‘कम्पनी’’ िब्द से कोइ जनगजमत जनकाय ऄथिा कोइ सत्ता ऄजभप्रेत ह ै जजसे कर प्रयोजनों के जलए एक जनगजमत जनकाय के रूप में माना जाता ह;ै (च) ‘‘ईद्यम’’ िब्द दकसी प्रकार के कारोबार को करने पर लागू होगा; (छ) ‘‘एक संजिदाकारी राज्य का ईद्यम’’ तथा ‘‘दसू रे संजिदाकारी राज्य का ईद्यम’’ िब्दों से िमिः एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा संचाजलत कोइ ईद्यम तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा संचाजलत कोइ ईद्यम ऄजभप्रेत ह;ै (ज) "ऄंतराचष्ट्रीय यातायात" िब्द का ऄथच समुरी जहाज या िायुयान द्वारा दकसी भी पररिहन से ह,ै जसिाय आसके दक जब जहाज या जिमान केिल एक संजिदाकारी राज्य में स्ट्थानों के बीच कायचरत हो और जहाज या जिमान का संचालन करने िाला ईद्यम ईस राज्य का ईद्यम न हो; (झ) ‘‘सक्षम प्राजधकारी’’ िब्द से ऄजभप्रेत ह:ै (i) भारत म,ें जित्त मंत्री, भारत सरकार ऄथिा ईसके प्राजधकृत प्रजतजनजध; तथा (ii) जचली में, जित्त मंत्री, राजस्ट्ि सेिा के अयुक्त या ईनके प्राजधकृत प्रजतजनजध; (ञ) ‘‘राजष्ट्रक’’ िब्द से ऄजभप्रेत ह:ै (i) दकसी एक संजिदाकारी राज्य की राजष्ट्रकता धारण करने िाला कोइ व्यजक्त; (ii) कोइ जिजधक व्यजक्त, भागीदारी और संस्ट्था, जजसे ऄपनी आस तरह की हजै सयत दकसी संजिदाकारी राज्य म ें प्रिृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो; (ट) ‘‘कर’’ िब्द से संदभ चके ऄनसु ार भारतीय ऄथिा जचली का कर ऄजभप्रेत ह।ै (ठ) ‘‘राजकोर्ीय िर्’च’ िब्द से ऄजभप्रेत ह:ै (i) भारत के मामले म,ें ऄप्रलै की पहली तारीख से िुरू होने िाला जित्तीय िर्च; (ii) जचली के मामल े में: जैसा दक घरेलू काननू म ेंपररभाजर्त दकया गया ह।ै 2. दकसी संजिदाकारी राज्य द्वारा जहां तक दकसी भी समय आस करार को लाग ूदकए जाने का प्रश्न ह,ै जब तक संदभ चसे ऄन्द्यथा ऄपेजक्षत न हो, ईसमें ऄपररभाजर्त दकसी िब्द का िही ऄथच होगा जो ईस करों के प्रयोजनों के जलए ईस राज्य, जजस पर यह करार लागू होता ह,ै के कानूनों के ऄंतगचत ईस समय होता ह ै और यह ऄथच ईस राज्य में लाग ू दकए जाने िाले कर कानूनों के ऄंतगचत लगाए गए ऄथच पर प्रभािी होगा जो ईस राज्य के कर कानूनों के ऄतं गचत लगाए जाते ह।ैं “ऄनुच्छेद 4 जनिासी 1. आस करार के प्रयोजनाथच “एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी’’ िब्द का ऄथच दकसी ऐसे व्यजक्त स े ह ै जजस पर ईस राज्य के कानूनों के ऄंतगचत ईसके ऄजधिास, जनिास, जनगमन के स्ट्थान, प्रबन्द्ध-स्ट्थान ऄथिा आसी स्ट्िरूप के दकसी ऐसे ही कारण स े कर लगाया जा सकता ह ै और, आसम ें िह राज्य और आसका कोइ राजनजयक ईप-प्रभाग ऄथिा स्ट्थानीय प्राजधकरण भी िाजमल ह।ै तथाजप, आस िब्द में िह कोइ व्यजक्त िाजमल नहीं होता ह ै जो ईस राज्य म ें केिल स्रोत स े अय तथा ईसम ें जस्ट्थत पूंजी स े ईस राज्य म ेंकर देने के जलए ईत्तरदायी ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. जहां पैराग्राफ 1 के ईपबंधों के कारण यदद कोइ व्यजक्त दोनों ही संजिदाकारी राज्यों का जनिासी हो, िहां ईसकी हजै सयत जनम्नानुसार तय की जाएगी : (क) ईसे केिल ईसी राज्य का जनिासी माना जाएगा जहां ईसे एक स्ट्थायी जनिास-गृह ईपलब्ध हो; यदद ईस े दोनों ही राज्यों में कोइ स्ट्थायी जनिास-गृह ईपलब्ध हो, तो िह ईस राज्य का एक जनिासी माना जाएगा, जजसके साथ ईसके व्यजक्तगत और अर्भथक संबंध घजनष्ठतर ह ैं(महत्िपूण चजहतों का केन्द्र); (ख) यदद ईस राज्य का जजसमें ईसके महत्िपूणच जहत जनजहत ह,ैं जनधाचरण नहीं दकया जा सकता हो ऄथिा यदद ईसे दोनों राज्यों में से दकसी भी राज्य में कोइ स्ट्थायी जनिास-गृह ईपलब्ध नहीं हो, तो ईसे केिल ईस राज्य का जनिासी माना जाएगा जजसमें ईसका पारंपररक जनिास हो; (ग) यदद ईसका पारंपररक रूप स ेदोनों ही राज्यों म ेंजनिास हो ऄथिा ईनमें से दकसी भी में न हो, तो िह ईस राज्य का जनिासी माना जाएगा जजसका िह एक राजष्ट्रक ह;ै (घ) यदद िह दोनों राज्यों का जनिासी ह ै या दोनों में से दकसी का भी नहीं ह,ै तो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी पारस्ट्पररक सहमजत से आस प्रश्न का समाधान करेंगे। 3. जहााँ आस ऄनुच्छेद के परै ाग्राफ 1 के ईपबंधों के कारण दकसी व्यजि से जभन्न कोइ व्यजक्त दोनों संजिदाकारी राज्यों का जनिासी हो, तो ईसे केिल ईस राज्य का जनिासी माना जाएगा जजसका दक िह एक राजष्ट्रक ह।ै यदद व्यजक्त दोनों संजिदाकारी राज्यों का राजष्ट्रक ह ै या ईनमें से दकसी का भी नहीं ह ै तो संजिदाकारी राज्य अपसी समझौते की प्रदिया द्वारा मामले को जनपटाने का प्रयास करेंगे। संजिदाकारी राज्यों के सक्षम ऄजधकाररयों द्वारा अपसी समझौते के ऄभाि में, िह व्यजक्त आस करार में प्रािधान दकए गए कर से दकसी भी राहत या छूट का हकदार नहीं होगा। “ऄनच्ु छेद 5 स्ट्थायी संस्ट्थापन 1. आस करार के प्रयोजनाथच, “स्ट्थायी संस्ट्थापन” पद से कारोबर का िह जनजश्चत स्ट्थान ऄजभप्रेत ह;ै जजसके द्वारा दकसी ईद्यम का कारोबार सम्पूणचत: ऄथिा ऄंित: दकया जाता ह।ै 2. स्ट्थायी संस्ट्थापन पद म ेंजििेर्तया जनम्नजलजखत िाजमल होंगे : (क) प्रबंध का कोइ स्ट्थान; (ख) कोइ िाखा; (ग) कोइ कायाचलय; (घ) कोइ कारखाना; (ड.) कोइ कायचिाला; (च) कोइ जबिी केन्द्र; (छ) दकसी व्यजक्त से संबंजधत कोइ भण्डार, जो दसू रों को भण्डारण सुजिधाएं मुहयै ा कराता हो; (ज) कोइ खान, तेल ऄथिा गैस का कुअाँ, खदान ऄथिा प्राकृजतक संसाधनों के जनष्कर्चण का कोइ ऄन्द्य स्ट्थान; और (झ) एक संस्ट्थापन या संरचना, या संयंत्र या ईपकरण, जजसका ईपयोग प्राकृजतक संसाधनों के ऄन्द्िेर्ण या दोहन के जलए दकया जाता ह।ै 3. ‘‘स्ट्थायी संस्ट्थापन’’ िब्द में ये भी सजम्मजलत होंगे: (क) कोइ भिन-स्ट्थल ऄथिा जनमाचण, सन्द्योजन ऄथिा प्रस्ट्थापन पररयोजना ऄथिा ईससे संबंजधत पयचिेक्षी कायचकलाप, केिल तभी यदद ऐसा भिन स्ट्थल, पररयोजना ऄथिा कायचकलाप दकसी भी बारह माह की ऄिजध के भीतर कुल 183 ददन या आससे ऄजधक समय तक की ऄिजध या ऄिजधयों तक चल;े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (ख) सेिाएं प्रस्ट्तुत करना, जजसमें आस प्रयोजन हते ु ईद्यम में लगे हुए कमचचाररयों ऄथिा ऄन्द्य व्यजक्तयों के माध्यम स े दकसी ईद्यम की परामिी सेिाएं िाजमल ह,ैं जहां ईस स्ट्िरूप के दियाकलाप दकसी बारह महीने की ऄिजध के भीतर कुल जमलाकर 183 ददन स ेऄजधक की ऄिजध या ऄिजधयों के जलए देि के भीतर जारी रहती हों; (ग) एक संजिदाकारी राज्य के ईद्यम द्वारा ईस दसू रे राज्य में ऄन्द्िेर्ण के जलए गजतजिजधयााँ जारी रखे जाना (महत्िपूण च ईपस्ट्करों के प्रचालन सजहत) ऄथिा ईस दसू रे राज्य में जस्ट्थत प्राकृजतक संसाधनों के दोहन के जलए दकन्द्हीं 12 महीनों की ऄिजध म ें कुल जमलाकर 90 ऄथिा ईससे ऄजधक ददनों की ऄिजध ऄथिा ऄिजधयों के जलए कायचकलाप जारी रखना। 4. आस ऄनुच्छेद के पूिचिती ईपबंधों के बािजूद भी “स्ट्थायी संस्ट्थापन’’ पद में जनम्नजलजखत को िाजमल नहीं समझा जाएगा : (क) ईद्यम से संबंजधत माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं के मात्र भण्डारण ऄथिा प्रदिचन के प्रयोजनाथच सुजिधाओं का आस्ट्तेमाल करना; (ख) मात्र भण्डारण ऄथिा प्रदिचन के प्रयोजनाथ च ईद्यम से सबं ंजधत माल ऄथिा पण्य िस्ट्तओंु के दकसी स्ट्टॉक का रख- रखाि करना; (ग) दकसी ऄन्द्य ईद्यम द्वारा केिल संसाजधत दकए जाने के प्रयोजनाथच ईद्यम के माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं के स्ट्टॉक का रख-रखाि करना; (घ) ईद्यम के जलए माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुओं का केिल िय करने के जलए ऄथिा सूचना एकत्र करने के जलए कारोबार के दकसी जनजश्चत स्ट्थान का रख-रखाि करना; (ड.) ईद्यम के जलए केिल जिज्ञापन देने, सूचनाएं ईपलब्ध करिाने ऄथिा िैज्ञाजनकी खोज करने के प्रयोजनाथच कारोबार के दकसी जनजश्चत स्ट्थान का रख-रखाि करना; बिते ऐसी गजतजिजध एक प्रारंजभक या सहायक चररत्र की हो। 4.1 परै ाग्राफ 4 जबजनेस के जनजश्चत स्ट्थान को लागू नहीं होगा जजसे एक ईपिम द्वारा प्रयोग दकया गया ह ै ऄथिा रखरखाि दकया गया ह ै यदद िही ईपिम ऄथिा घजनि रूप से संबंजधत ईपिम ईसी संजिदाकारी राज्य म ें ईसी स्ट्थान ऄथिा दसू रे स्ट्थान पर जबजनेस कायचकलाप जारी रखता ह ैतथा क) िह स्ट्थान ऄथिा दसू रा स्ट्थान आस ऄनुच्छेद के ईपबंधों के ऄंतगचत ईपिम ऄथिा घजनष्ठ रूप से संबंजधत ईपिम हते ु स्ट्थायी संस्ट्थापन का गठन करता ह,ै ऄथिा ख) एक ही स्ट्थान पर दो ईपिमों द्वारा ऄथिा दो स्ट्थानों पर ईसी ईपिम ऄथिा घजनष्ठ रूप से संबंजधत ईपिमों द्वारा दकए गए कायचकलापों के संयोजन से होने िाल ेसमग्र कायचकलाप प्रारंजभक ऄथिा सहायक प्रकृजत के नहीं ह,ैं बिते दक ईसी स्ट्थान पर दो ईपिमों द्वारा ऄथिा दो स्ट्थानों पर ईसी ईपिम द्वारा ऄथिा घजनष्ठ रूप से संबंजधत ईपिमों द्वारा दकए गए जबजनेस कायचकलाप पूरक कायों का गठन करते ह ैंजो सिक्त जबजनेस ऑपरेिन का जहस्ट्सा ह।ै 5. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंधों के होते हुए भी परंत ु पैराग्राफ 7 के प्रािधानों के ऄध्यधीन, जहां एक व्यजक्त दकसी ईद्यम की ओर से एक संजिदाकारी राज्य में कायचरत ह,ै िहां ईन कायचकलापों के संबंध में जजन्द्ह ें िह व्यजक्त ईद्यम के जलए करता ह,ै ईस राज्य में ईस ईद्यम के स्ट्थायी संस्ट्थापन का होना माना जाएगा, यदद ऐसे व्यजक्त को: (क) अदतन संजिदाएं पूणच करता ह ै ऄथिा अदतन ऐसी भूजमका जनभाता ह ै जो दकसी ईद्यम के द्वारा पयाचप् त संिोधनों के जबना ऐसी संजिदाओं को पूण चकरता हो जो रोजमराच की प्रकृजत की ह ैंतथा य ेसंजिदाएं (i) ईस ईद्यम के नाम से की जाती ह,ै ऄथिा (ii) स्ट् िाजमत् ि के हस्ट् तांतरण के जलए, ऄथिा प्रयोग के ऄजधकार प्रदान करने के जलए, ईस ईपिम द्वारा स्ट् िाजमत् ि िाली संपजत्त ऄथिा यह दक ईपिम के पास प्रयोग करने का ऄजधकार ह,ै ऄथिा (iii) ईस ईद्यम द्वारा दी जाने िाली सेिाओं के प्रािधान हते ु,6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जब तक दक ईस व्यजक्त की गजतजिजधयां पैराग्राफ 4 में ईजल्लजखत ईन गजतजिजधयों तक सीजमत हों, यदद कारोबार के एक जनजश्चत स्ट्थान से प्रयोग करता ह ै (कारोबार के एक जनजश्चत स्ट्थान जजसमें परै ाग्राफ 4.1 लाग ू होगा, को छोड़कर), तो ईस पैराग्राफ के ईपबंधों के ऄधीन कारोबार के आस जनजश्चत स्ट्थान को एक स्ट्थायी संस्ट्थापन नहीं बनाएगा; ऄथिा (ख) अदतन ऄनुबंधों का समापन नहीं करता ह ै और न ही ऐसे ऄनुबंधों के समापन के जलए प्रमुख भूजमका जनभाता ह,ै लेदकन अदतन ईस राज्य म ें माल या िस्ट्तओंु का भंडार रखता ह ै जहां से िह व्यजक्त ईद्यम की ओर से जनयजमत रूप से माल या िस्ट्तुए ंजितररत करता ह;ै या (ग) स्ट्ियं, ईद्यम के जलए पूणतच या ऄथिा लगभग पूणतच या प्रथमोजल्लजखत राज्य म ें पारंपररक रूप से कायच का अडचर प्राप्त करता हो। 6. आस ऄनुच्छेद के पूिचिती ईपबंधों के होते हुए भी, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी बीमा ईद्यम को पुनः बीमा करन े के मामले को छोड़कर, दसू रे संजिदाकारी राज्य में एक स्ट्थायी संस्ट्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदद िह स्ट्ितंत्र हजै सयत िाले दकसी एजेंट, जजस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से जभन्न दकसी दसू रे व्यजक्त के माध्यम से ईस ऄन्द्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीजमयम एकत्र करता ह ैऄथिा िहां जस्ट्थत जोजखमों का बीमा करता ह।ै 7. पैराग्राफ 5 िहां लागू नहीं होगा जहां कायचरत कोइ व्यजक्त दकसी संजिदाकारी देि में ऄन्द्य संजिदाकारी देि के दकसी ईद्यम की ओर से प्रथमत: ईजल्लजखत देि म ें एक स्ट्ितत्रं ऄजभकरण (एजेंट) के रूप म ें व्यिसाय करता ह ै तथा ईस व्यिसाय की एक सामान्द्य गजतजिजध के रूप में कामकाज करता ह।ै दफर भी, जहां कोइ व् यजक्त जिजिष्ट त: ऄथिा लगभग जिजिष्ट त: एक ऄथिा ऄजधक ईद्यमों की ओर से जजनसे िह करीबी रूप से जुड़ा ह ैकामकाज करता ह ैतो ईस व् यजक्त को दकसी ऐसे ईद्यम के संबंध में, आस पैरा के ऄथच के भीतर एक स्ट् ितंत्र ऄजभकरण (एजेंट) नहीं माना जाएगा। 8. यह तथ् य दक कोइ कम्पनी, जो एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै दकसी ऐसी कम्पनी को जनयंजत्रत करती ह ै ऄथिा दकसी ऐसी कम्पनी द्वारा जनयंजत्रत होती ह,ै जो दसू रे संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह ै ऄथिा जो ईस दसू रे राज्य म ें (चाह े दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से ऄथिा ऄन्द्यथा) कारोबार करती ह,ै को ईन दोनों में से दकसी कम्पनी को स्ट्ितः ही दसू रे का स्ट्थायी संस्ट्थापन नहीं माना जाएगा। 9. आस ऄनुच्छेद के ईद्देमयाथच, कोइ व्यजक्त ऄथिा ईद्यम दकसी ईद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदद सभी संगत तथ्यों तथा पररजस्ट्थजतयों के अधार पर एक का दसू रे पर जनयंत्रण हो ऄथिा दोनों ही दकसी एक व्यजक्त ऄथिा ईद्यमों के जनयंत्रण में हो। दकसी भी सूरत में, दकसी व्यजक्त या ईद्यम को दकसी ईद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदद िह प्रत्यक्ष: ऄथिा ऄप्रत्यक्ष: दसू रे में 50 प्रजतित से ऄजधक लाभकारी जहत रखता ह ै(ऄथिा, दकसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल िोट तथा िेयरों ऄथिा कम्पनी में लाभकारी आदिटी जहत के मूल्य का 50 प्रजतित से ऄजधक ह)ै ऄथिा यदद ऄन्द्य दकसी व्यजक्त या ईद्यम का प्रत्यक्ष: ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः ईस व्यजक्त तथा ईस ईद्यम ऄथिा दो ईद्यमों में 50 प्रजतित से ऄजधक लाभकारी जहत है (ऄथिा, दकसी कंपनी के मामल े में, कंपनी के कुल िोट तथा िेयरों ऄथिा कम्पनी म ें लाभकारी आदिटी जहत के मल्ू य का 50 प्रजतित से ऄजधक ह)ै । ऄनुच्छेद 6 ऄचल सम्पजत्त से अय 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत ऄचल सम्पजत्त (जजसमें कृजर् ऄथिा िाजनकी की अय भी िाजमल ह)ै से प्राप्त अय पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जाएगा। 2. आस करार के प्रयोजनाथच, ‘‘ऄचल सम्पजत्त’’ पद का ऄथच िही होगा जो ईस संजिदाकारी राज्य जजसमें जिचाराधीन सम्पजत्त जस्ट्थत ह,ै के कानूनों के ऄंतगचत ईसका ऄथच ह।ै आस पद में, दकसी भी हालत में, ये िाजमल होंगे - ऄचल सम्पजत्त के ऄिसाधन के रूप में सम्पजत्त, कृजर् और िाजनकी में प्रयुक्त पिुधन और ईपस्ट्कर, ऐसे ऄजधकार जजन पर भू-सम्पजत्त संबंधी सामान्द्य कानून के ईपबंध लागू होते हों, ऄचल सम्पजत्त को भोगने के ऄजधकार और खजनज भण्डार, स्रोत तथा ऄन्द्य प्राकृजतक संसाधनों के दोहन के जलए ऄथिा दोहन के ऄजधकार के प्रजतफल के रूप में पररितचनीय ऄथिा जनयत ऄदायजगयों के ऄजधकार; जलयान और िायुयान ऄचल सम्पजत्त के रूप में नहीं माने जाएंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 3. पैराग्राफ 1 के ईपबंध, ऄचल सम्पजत्त के प्रत्यक्ष ईपयोग, ईसे दकराये पर देन,े ऄथिा आसके दकसी ऄन्द्य प्रकार के प्रयोग से ईदभ् ूत होने िाली अय पर लागू होंगे। 4. पैराग्राफ 1 और 3 के ईपबंध, दकसी ईद्यम की ऄचल सम्पजत्त से ऄर्भजत अय पर तथा स्ट्ितंत्र व्यजक्तगत सेिाओं के जनष्पादन के जलए प्रयक्तु ऄचल सम्पजत्त से प्राप्त अय पर भी लागू होंगे। “ऄनुच्छेद 7 कारोबार से लाभ 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के लाभों पर केिल ईसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक दक िह ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध् यम से ईस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदद ईक्त ईद्यम ईपयुचक्त तरीके से कारोबार करता हो या ईसने दकया ह ै तो ईस ईद्यम के लाभों पर दसू रे राज्य में भी कर लगाया जा सकता ह,ै दकन्द्तु ईसके लाभों के केिल ईतने ऄिं पर ही कर लगगे ा जो ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे। 2. पैराग्राफ 3 के ईपबंधों के ऄधीन रहत े हुए, जहां एक संजिदाकारी राज्य का कोइ ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य म ें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्मम से कारोबार करता हो, िहां प्रत्येक संजिदाकारी राज्य में ऐसे स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारण हुए लाभ, िे लाभ माने जाएंगे जजनके होने की संभािना तब होगी जब एक समान या ईससे जमलती-जुलती पररजस्ट्थजतयों में एक समान या जमलते-जुलत े कायचकलापों म ें लग े हुए कोइ और जभन्न ईद्यम हो और िे ईस ईद्यम के साथ पूणचतः स्ट्ितंत्र रूप से कारोबार करता ह ैजजसका िह एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ह।ै 3. दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के लाभों के जनधाचरण करन े म ें ईन खचों की कटौती की ऄनुमजत दी जाएगी, जो ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन के प्रयोजनाथच खचच दकए जाते ह,ैं जजनमें आस प्रकार लगाए गए कायचकारी एिं सामान्द्य प्रिासजनक व्यय भी िाजमल ह,ैं भले ही िे ईस राज्य में ईस राज्य के कर कानूनों के ईपबंधों और ईनकी पररसीमाओं के ऄनुसार दकए गए हों, जजसमें स्ट्थायी संस्ट्थापन जस्ट्थत ह ैऄथिा ऄन्द्यत्र दकए गए हों। 4. जहां एक संजिदाकारी राज्य में ईद्यम के कुल लाभ को ईसके जिजभन्न भागों में प्रभाजन के अधार पर एक स्ट्थायी संस्ट्थापन को होने िाल े लाभ का जनधाचरण करन े की प्रथा हो, िहां पैराग्राफ 2 की कोइ भी बात ईस संजिदाकारी राज्य में प्रचजलत प्रभाजन पद्धजत से कर योग्य लाभ का जनधाचरण करने से प्रजतबाजधत नहीं करेगी; तथाजप, प्रभाजन के जलए ऄपनाइ गइ जिजध ऐसी होगी दक ईसका पररणाम आस ऄनुच्छेद म ेंजिजहत जसद्धांतों के ऄनुकूल होगा। 5. कोइ लाभ, केिल आस कारण स्ट्थायी संस्ट्थापन को हुअ नहीं माना जाएगा दक ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन ने, ईद्यम के जलए माल ऄथिा पण्य-िस्ट्तुएं खरीदी ह।ैं 6. पूिचिती पैराग्राफों के प्रयोजनाथच स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारण ईत्पन्न हुए समझे जान े िाल े लाभों को तब तक िर्ाचनुिर्च ईसी पद्धजत से जनधाचररत दकया जाता रहगे ा, जब तक दक ईसके जिपरीत कोइ ठीक तथा पयाचप्त कारण नहीं हो। 7. जहां लाभों में अय की ऐसी मदें िाजमल होती ह ैं जजनका आस करार के ऄन्द्य ऄनुच्छेदों में जििेचन दकया गया ह,ै िहां ईन ऄनुच्छेदों के ईपबंध आस ऄनुच्छेद के ईपबंधों से प्रभाजित नहीं होंगे। “ऄनुच्छेद 8 ऄंतरराष्ट्रीय जहाजरानी तथा िायु पररिहन 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम द्वारा ऄन्द्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों ऄथिा िायुयानों के प्रचालन स े प्राप्त होने िाले लाभों पर केिल ईसी राज्य में कर लगाया जाएगा। दोनों में से दकसी भी संजिदाकारी राज्य के भीतर संपजत्त या याजत्रयों के ऄंतदेिीय पररिहन से एक ईद्यम द्वारा प्राप्त मुनाफे को ऄंतरराष्ट्रीय यातायात में समुरी जहाजों या िायुयानों के संचालन से लाभ के रूप में माना जाएगा यदद आस तरह के ईद्यम द्वारा दकए गए ऄंतराचष्ट्रीय पररिहन के जहस्ट्से के रूप में ऐसा पररिहन दकया जाता ह।ै 2. दकसी पररिहन ईद्यम, जो एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै द्वारा ऄंतरराष्ट्रीय यातायात में माल ऄथिा पण् य-िस्ट्तुओं के पररिहन के जलए प्रयुक्त कंटेनरों (जजसम ें कंटेनरों के पररिहन के जलए रेलर तथा ऄन्द्य ईपस्ट्कर िाजमल ह)ैं के प्रयोग, रख-रखाि ऄथिा कंटेनरों को दकराए पर देने से प्राप्त लाभ जो आसके जलयानों ऄथिा िायुयानों के ऄंतरराष्ट्रीय प्रचालन से प्रासंजगक ह,ै केिल ईसी संजिदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक दक ईन कंटेनरों का प्रयोग केिल दसू रे संजिदाकारी राज्य के भीतर न दकया जाए।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. ऄन्द्तरराष्ट्रीय यातायात म ें जलयान ऄथिा िायुयानों के प्रचालन स े सीधे संबद्ध जनिेिों पर ब्याज को आस ऄनच्ु छेद के तहत ऐसे जलयानों ऄथिा िायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदद िे ऐसा व्यिसाय करने के जलए ईसके ऄजभन्न ऄगं ह ैंएिं प्रासंजगक ह ैंऔर ऄनच्ु छेद 11 के ईपबंध ऐसे ब्याज के संबंध म ेंलागू नहीं होगें। 4. पैराग्राफ 1 के ईपबंध दकसी पूल में भागीदारी, दकसी संयुक्त ईद्यम ऄथिा दकसी ऄन्द्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लाग ूहोंगे। “ऄनुच्छेद 9 सहयोगी ईद्यम 1. जहां (क) एक संजिदाकारी राज्य का कोइ ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के प्रबंध, जनयत्रं ण ऄथिा पूंजी में प्रत्यक्षतः ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः भाग लेता ह;ै ऄथिा (ख) िे ही व्यजक्त, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम और दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के प्रबंध, जनयंत्रण ऄथिा पूंजी में प्रत्यक्षतः ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः भाग लेत े ह;ैं और दोनों में से दकसी भी ऄिस्ट्था में दोनों ईद्यमों के बीच ईनके िाजणजज्यक ऄथिा जित्तीय संबंधों में ऐसी ितें रखी ऄथिा लगाइ जाती ह ैं जो ईन ितों से जभन्न ह,ैं जो स्ट्ितंत्र ईद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोइ भी लाभ जो ईन ितों के नहीं होने की जस्ट्थजत में ईन ईद्यमों में से एक ईद्यम को प्राप्त हुअ होता, दकन्द्तु ईन ितों के कारण आस प्रकार प्राप्त नहीं हुअ, तो ि े लाभ ईस ईद्यम के लाभों में िाजमल दकए जा सकेंगे और ईन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा। 2. जहां एक संजिदाकारी राज्य ईस राज्य के दकसी ईद्यम के लाभों में ईन लाभों को सजम्मजलत करता ह ैऔर तद्नुसार कर लगाता ह ै जजस पर दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया गया ह ै और ईसमें सजम्मजलत दकए गए लाभ ऐसे लाभ ह ैं जो प्रथमोजल्लजखत राज्य के ईद्यम को ईस जस्ट्थजत में प्राप्त हुए होते यदद दोनों ईद्यमों के बीच लगाइ गइ ितें ईस तरह की होतीं जो स्ट्ितंत्र ईद्यमों के बीच लगाइ गइ होती, तब िह दसू रा राज्य, यदद िह आस बात पर सहमत ह ैदक प्रथमोजल्लजखत राज्य द्वारा दकया गया समायोजन सैधांजतक तौर पर एिं राजि दोनों म ेंईजचत ह,ै ईन लाभों पर ईसमें प्रभाररत कर की राजि के बराबर समुजचत समायोजन करेगा। आस प्रकार के समायोजन को जनजश्चत करने में आस करार के ऄन्द्य ईपबंधों को यथोजचत रूप से ध्यान में रखना होगा और यदद अिमयक हो, तो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी एक दसू रे के साथ परामिच करेंगे। ऄनुच्छेद 10 लाभांि 1. एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी दकसी कम्पनी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए गए लाभांि ईस दसू रे राज्य में कराधेय होंगे। 2. तथाजप, ऐस े लाभांिों पर ईस संजिदाकारी राज्य म ें भी और ईस राज्य के कानून के ऄनसु ार कर लगाया जा सकेगा जजसका लाभांि ऄदा करने िाली कम्पनी एक जनिासी ह,ै परन्द्तु यदद लाभांि का जहतभागी स्ट्िामी ऄन्द्य संजिदाकारी राज्य का एक जनिासी ह ै तो आस प्रकार प्रभायच कर लाभांिों की सकल राजि के 10 प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। आस पैराग्राफ का ईन लाभों के संबंध में कम्पनी कराधान पर प्रभाि नहीं पड़ेगा जजनमें से लाभािों का भुगतान दकया जाता ह।ै 3. आस ऄनुच्छेद में यथा प्रयुक्त ‘‘लाभांि’’ पद का ऄजभप्राय िेयरों ऄथिा ऄन्द्य ऄजधकारों से प्राप्त अय से ह ै जो लाभ की भागीदाररता के ऊण के दािे न हों, और ऄन्द्य ऄजधकारों स े प्राप्त अय स े ह ैजजस पर िही कराधान व्यिस्ट्था लाग ू होती ह ै जो ईस राज्य के कानूनों के ऄन्द्तगचत िेयरों से प्राप्त अय पर लागू होती ह,ै जजसकी जितरण करने िाली कम्पनी एक जनिासी ह।ै 4. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध ईस जस्ट्थजत में लागू नहीं होंगे, यदद लाभांिों का जहतभागी स्ट्िामी जो एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी होने के कारण दसू रे संजिदाकारी राज्य में िहां जस्ट्थत एक स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता ह,ै जजसकी लाभांि ऄदा करने िाली कम्पनी जनिासी ह ै ऄथिा ईस दसू रे राज्य में जस्ट्थत दकसी जनजम चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं प्रदान करता ह ै और जजस सम्पजत्त के संबंध में लाभांिों की ऄदायगी की जाती ह ै िहां िह[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजम चत स्ट्थान से प्रभािी रूप स े सम्बद्ध ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ूहोंगे। 5. जहां कोइ कम्पनी, जो एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै दसू रे संजिदाकारी राज्य से लाभ ऄथिा अय प्राप्त करती ह,ै िहााँ दसू रा राज्य कम्पनी द्वारा ऄदा दकए गए लाभांिों पर, दकसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक दक ऐसे लाभांि ईस दसू रे राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए जाते हों, ऄथिा जब तक दक जजस सम्पजत्त के बारे में लाभांिों की ऄदायगी की जाती हो, िह ईस दसू रे राज्य म ें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन या दकसी जनयत स्ट्थान से प्रभािी रूप स े संबद्ध हो और न ही कम्पनी के ऄजितररत लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाह ेऄदा दकए गए लाभांि ऄथिा ऄजितररत लाभ पूणच रूप से या अंजिक रूप से ईस दसू रे राज्य में ईद्भूत होन ेिाले लाभ ऄथिा अय के रूप म ेंहों। “ऄनुच्छेद 11 ब्याज 1. एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होने िाल ेतथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए जाने िाल े ब्याज पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जाएगा। 2. तथाजप, आस प्रकार के ब्याज पर ईस संजिदाकारी राज्य म ें भी और ईस राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जा सकेगा जजस राज्य में िह ईद भ् ूत होता ह,ै दकन्द्त ु यदद ब्याज का जहतभागी स्ट्िामी दसू रे संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ै तो आस प्रकार प्रभाररत कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। 3. आस ऄनुच्छेद म ें यथा - प्रयुक्त ‘‘ब्याज’’ िब्द से ऄजभप्रेत ह ै - प्रत्येक प्रकार के ऊण संबंधी दािों से प्राप्त अय, चाह े िे बंधक द्वारा प्रजतभतू हों ऄथिा नहीं और जििेर् रूप से, सरकारी प्रजतभूजतयों स े प्राप्त अय और बंधपत्रों ऄथिा ऊण-पत्रों से प्राप्त अय जजसम ें ऐसे बंधपत्रों ऄथिा ऊण-पत्रों से संबंजधत प्रीजमयम िाजमल हों, तथा ईस राज्य के कराधान कानून द्वारा ईधार दी गइ राजि की अय के साथ अत्मसात अय जजसमें ऐसी अय सृजजत होती ह।ै दफर भी, "ब्याज" िब्द म ें ऄनुच्छेद 8 या ऄनच्ु छेद 10 म ेंिर्भणत अय िाजमल नहीं ह।ै 4. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध ईस जस्ट्थजत में लाग ूनहीं होंगे, यदद ब्याज का जहतभागी स्ट्िामी, संजिदाकारी राज्य का जनिासी होने से दसू रे संजिदाकारी राज्य में, जजसमें ब्याज ईदभूत हुअ हो, ईसमें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम स े कारोबार करता हो ऄथिा ईस दसू रे राज्य म,ें ईसमें जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता हो और जजस ऊण-दािे के बारे में ब्याज ऄदा दकया गया हो िह आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान स े प्रभािी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनच्ु छेद 14, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ूहोंगे। 5. ब्याज दकसी संजिदाकारी राज्य में ईद भ् ूत हुअ माना जाएगा, यदद ब्याज ऄदा करने िाला ईस राज्य का जनिासी हो। तथाजप, जहां ब्याज ऄदा करने िाले व्यजक्त का, चाह े दकसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी हो ऄथिा नहीं दकसी संजिदाकारी राज्य में एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान ह ै और आस संबंध में ऊण जजस पर ब्याज प्रदत्त दकया गया था, आस प्रकार का ब्याज आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन दकया जाता ह,ै तो आस प्रकार का ब्याज ईस संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत हुअ माना जाएगा जजसमें िह स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान जस्ट्थत ह।ै 6. जहां, ऄदा करने िाले और जहतभागी स्ट्िामी ऄथिा ईन दोनों के बीच तथा दकसी ऄन्द्य व्यजक्त के बीच जििेर् संबंध होने के कारण ऄदा की गइ ब्याज रकम ईस रकम से बढ जाती ह,ै जजसके संबंध में आस प्रकार के संबंध नहीं होने की जस्ट्थजत म ें ऄदा करन े िाले और जहतभागी स्ट्िामी के बीच सहमजत हो गइ होती, िहां आस ऄनुच्छेद के प्रािधान केिल ऄंजतम रूप स े िर्भणत रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, ऄदा की गयी ऄदायजगयों की रकम के ऄजधक भाग पर प्रत्येक संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄनुसार, आस करार के ऄन्द्य ईपबंधों का यथोजचत ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहगे ा। “ऄनच्ु छेद 12 रायजल्टयां 1. एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होने िाले तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए गए रायजल्टयों पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. तथाजप, आस प्रकार की रायल्टी पर ईस संजिदाकारी राज्य में भी और ईस राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जा सकेगा जजस राज्य में िह ईद भ् ूत होता ह,ै दकन्द्तु यदद रायल्टी का जहतभागी स्ट्िामी दसू रे संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ैतो आस प्रकार प्रभाररत कर, रायल्टी की सकल रकम के 10 प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. आस ऄनुच्छेद म ें यथा-प्रयुक्त “रायजल्टयां’’ िब्द का ऄजभप्राय ह ै - दकसी साजहजत्यक, कलात्मक, ऄथिा िैज्ञाजनक कृजत के दकसी कापीराआट, जजसमें जसनेमाटोग्रादफक दफल्में ऄथिा रेजडयो ऄथिा दरू दिचन प्रसारण के जलए दफल्म ें ऄथिा टेप ें िाजमल ह,ैं दकसी पेटेंट, रेडमाकच, जडजाआन ऄथिा मॉडल, प्लान, गुप्त फामूचला ऄथिा प्रदिया या ऐसी ही दसू री ऄगोचर सम्पजत्त, दकसी औद्योजगक, िाजणजज्यक ऄथिा िैज्ञाजनक ईपकरण के प्रयोग हते ु ऄथिा प्रयोगाजधकार हते ु ऄथिा औद्योजगक, िाजणजज्यक ऄथिा िैज्ञाजनक ऄनुभि से संबंजधत सूचना के जलए प्रजतफल के रूप म ें प्राप्त की गइ दकसी भी प्रकार की ऄदायजगयां। 4. पैराग्राफ 1 और 2 के ईपबंध ईस जस्ट्थजत में लाग ू नहीं होंग,े यदद रॉयल्टी का जहतभागी स्ट्िामी, संजिदाकारी राज्य का जनिासी होने से दसू रे संजिदाकारी राज्य में, जजसमें रॉयल्टी ईदभूत हुइ हो, ईसमें जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो ऄथिा ईस दसू रे राज्य में, ईसमें जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता हो और जजस संपजत्त के ऄजधकार के बारे में रॉयल्टी ऄदा की गयी हो िह आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान से प्रभािी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनच्ु छेद 7 या ऄनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लागू होंगे। 5. रॉयजल्टयां दकसी संजिदाकारी राज्य में ईद भ् ूत हुअ माना जाएगा, यदद ब्याज ऄदा करन े िाला ईस राज्य का जनिासी हो। तथाजप, जहां रायल्टी ऄदा करने िाले व्यजक्त का, चाह े दकसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी हो ऄथिा नहीं दकसी संजिदाकारी राज्य में एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान ह ै और आस संबंध में दाजयत्ि जजस पर रायल्टी प्रदत्त दकया गया था, आस प्रकार की रायल्टी आस प्रकार के स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन दकया जाता ह,ै तो आस प्रकार की रायल्टी ईस राज्य में ईद्भूत हुअ मानी जाएगी जजसमें िह स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान जस्ट्थत ह।ै 6. जहां, ऄदा करने िाले और जहतभागी स्ट्िामी ऄथिा ईन दोनों के बीच तथा दकसी ऄन्द्य व्यजक्त के बीच जििेर् संबंध होने के कारण ऄदा की गइ रॉयल्टी की रकम ईस रकम से बढ जाती ह,ै जजसके संबंध में आस प्रकार के संबंध नहीं होने की जस्ट्थजत में ऄदा करने िाले और जहतभागी स्ट्िामी के बीच सहमजत हो गइ होती, िहां आस ऄनुच्छेद के प्रािधान केिल ऄंजतम रूप से िर्भणत रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामल े में, ऄदा की गयी ऄदायजगयों की रकम के ऄजधक भाग पर प्रत्येक संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄनुसार, आस करार के ऄन्द्य ईपबंधों का यथोजचत ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहगे ा। ऄनुच्छेद 12 क तकनीकी सेिाओं के जलए फीस 1. एक संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत होने िाले और दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा की गइ तकनीकी सेिाओं के जलए फीस पर ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. “तथाजप, ऄनुच्छेद 14 के प्रािधानों के होते हुए भी और ऄनच्ु छेद 8, 16 और 17 के प्रािधानों के िताचधीन, एक संजिदाकारी राज्य में सृजजत तकनीकी सेिाओं के जलए फीस पर ईस संजिदाकारी राज्य में भी ि ईस राज्य के कानूनों के ऄनुसार कर लगाया जा सकता ह ै जजस राज्य म ें िह ईद भ् तू होता ह ै , दकन्द्त ु यदद फीस का जहतभागी स्ट्िामी दसू रे संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ैतो आस प्रकार प्रभाररत कर, फीस की सकल रकम के 10 प्रजतित से ऄजधक नहीं होगा। 3. आस ऄनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेिाओं के जलए िुल्क" िब्द का ऄथच दकसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामिी प्रकृजत की दकसी भी सेिा के एिज में भुगतान से ह,ै जब तक दक भुगतान नहीं दकया जाता ह:ै (क) भुगतान करने िाले व्यजक्त के कमचचारी को; (ख) जडग्री प्रदाता कायचिम के ऄंि के तौर पर जिक्षण संस्ट्थान में पढाने के जलए या जिक्षण सस्ट्ं थान द्वारा पढाने के जलए; या (ग) एक व्यजक्त के व्यजक्तगत ईपयोग के जलए सेिाओं के जलए एक व्यजक्त द्वारा। 4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रािधान ईस जस्ट्थजत में लाग ू नहीं होंग े यदद तकनीकी सेिाओं के जलए फीस का जहतभागी स्ट्िामी, जो एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी होने के कारण दसू रे संजिदाकारी राज्य में, जजसमें तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ईद्भूत होती ह,ैं ईस दसू रे राज्य में जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता ह ै ऄथिा ईस दसू रे राज्य में िहां पर जस्ट्थत दकसी जनजश्चत स्ट्थान से स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता ह,ै तथा तकनीकी सेिाओं के जलए फीस ऐसे स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान के साथ प्रभािी रूप से सम्बद्ध ह।ैं ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनच्ु छेद 7 या ऄनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लाग ूहोंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 5. आस ऄनुच्छेद के प्रयोजनाथच, पैराग्राफ 6 के ऄध्यधीन, तकनीकी सेिाओं के जलए फीस को एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होना माना जाएगा यदद भुगतानकता च ईस राज्य का जनिासी ह ै या यदद िह व्यजक्त जो िुल्क का भगु तान कर रहा ह,ै चाह े िह व्यजक्त एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी ह ै या नहीं, का प्रथमोजल्लजखत संजिदाकारी राज्य में एक स्ट्थायी संस्ट्थापन ह ै या एक जनजश्चत अधार ह ै जजसके संबंध में फीस का भुगतान करने की बाध्यता थी, और ऐसी फीस स्ट्थायी संस्ट्थापन या जनजश्चत अधार द्वारा िहन की जाती ह।ै 6. आस ऄनुच्छेद के प्रयोजनाथच, तकनीकी सेिाओं के जलए फीस को एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न नहीं होना माना जाएगा यदद भुगतानकताच ईस राज्य का जनिासी ह ैऔर ईस दसू रे राज्य ऄथिा तीसरे राज्य में जस्ट्थत एक स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से दसू रे संजिदाकारी राज्य ऄथिा तीसरे राज्य में व्यिसाय करता ह ैया ईस दसू रे राज्य ऄथिा तीसरे राज्य में जस्ट्थत एक जनजश्चत अधार के माध्यम से स्ट्ितंत्र व्यजक्तगत सेिाओं का जनष्पादन करता ह ै और आस तरह की फीस ईस स्ट्थायी संस्ट्थापन या जनजश्चत अधार द्वारा िहन की जाती ह।ै 7. जहां, ऄदा करने िाल े और तकनीकी सेिाओं के जलए जहतभागी स्ट्िामी ऄथिा ईन दोनों के बीच तथा दकसी ऄन्द्य व्यजक्त के बीच जििेर् संबंध होने के कारण ऄदा की गइ फीस की रकम, ईन सेिाओं को ध्यान में रखत े हुए जजसके जलए ईन्द्ह ें रकम ऄदा की जाती ह,ै ईस रकम से बढ जाती ह,ै जजसके सबं ंध में आस प्रकार के संबंध नहीं होने की जस्ट्थजत में ऄदा करन े िाले और जहतभागी स्ट्िामी के बीच सहमजत हो गइ होती, िहां आस ऄनुच्छेद के ईपबंध ऄंजतम रूप से िर्भणत रकम पर ही लाग ू होंगे। ऐसे मामल े में, ऄदा की गयी फीस की रकम के ऄजधक भाग पर प्रत्येक संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄनुसार, आस करार के ऄन्द्य ईपबंधों का यथोजचत ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहगे ा। ऄनुच्छेद 13 पूंजीगत ऄजभलाभ 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत ऄचल सम्पजत्त की जबिी से प्राप्त लाभ पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकता ह।ै 2. ऐसी चल संपजत्त के ऄंतरण से होने िाले ऄजभलाभ पर, जो एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम की दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन की कारोबार संपजत्त का एक जहस्ट्सा ह ै ऄथिा दकसी जनजश्चत स्ट्थान से संबंजधत ऐसी चल संपजत्त के ऄतं रण स ेप्राप्त होन े िाले ऄजभलाभ पर, जो संपजत्त एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को दसू रे संजिदाकारी राज्य में स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करने के प्रयोजनाथच ईपलब्ध ह,ै जजसमें दकसी ऐसे स्ट्थायी संस्ट्थापन (ऄकेले ऄथिा पणू च ईद्यम के साथ) ऄथिा ऐसे जनजश्चत स्ट्थान के ऄतं रण से होने िाल े ऐसे ऄजभलाभ भी िाजमल ह,ैं पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। 3. ऄन्द्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने िाले जलयानों ऄथिा िायुयानों के ऄंतरण से ऄथिा आस प्रकार के जलयानों, िायुयानों के पररचालन से संबंजधत चल सम्पजत्त से प्राप्त ऄजभलाभों पर केिल ईस संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जजसका िह जबिेता जनिासी ह।ै 4. एक संजिदाकारी राज्य के जनिासी द्वारा िेयरों, एक कम्पनी की पूंजी को दिाचन े िाल े ऄन्द्य ऄजधकार, या तलु नीय जहत, जैसे दकसी भागीदारी या न्द्यास में जहत, पर दसू रे संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता ह ै यदद, जबिी से पूिच के 365 ददनों के दौरान दकसी भी समय, आन िेयरों, ऄजधकारों या तुलनीय जहतों से ईस दसू रे राज्य में जस्ट्थत ऄचल सम्पजत्त से प्रत्यक्षतः या ऄप्रत्यक्षतः ईनके मूल्य के 50 प्रजतित स ेऄजधक, ऄनुच्छेद 6 म ें यथा पररभाजर्त, लाभ ऄर्भजत दकया हो। 5. िेयरों या एक कम्पनी की पूंजी, जो दसू रे संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै का प्रदिचन करने िाले ऄन्द्य ऄजधकारों की प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से जबिी से एक संजिदाकारी राज्य के जनिासी द्वारा प्राप्त लाभ, पैरा 4 म ें ईजल्लजखत ऄन्द्य के ऄलािा, पर ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य म ेंकर लगाया जा सकता ह।ै 6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 म ें ईजल्लजखत सम्पजत्त स े जभन्न दकसी भी सम्पजत्त के ऄतं रण स े प्राप्त ऄजभलाभों पर केिल ईसी संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जजसका ऄंतरणकताच एक जनिासी ह।ै ऄनुच्छेद 14 स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा व्यािसाजयक सेिाओं के सम्बंध म ें ऄथिा आसी प्रकार के स्ट्ितंत्र स्ट्िरूप िाले ऄन्द्य काय-च कलापों से प्राप्त अय पर केिल ईसी संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्द्त ु जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों को छोड़कर जब ऐसी अय पर दसू रे संजिदाकारी राज्य म ेंभी कर लगाया जा सकेगा. (क) यदद ईसका ऄपने कायच-कलापों के जनष्पादन के प्रयोजनाथ,च दसू रे संजिदाकारी राज्य में एक जनजश्चत स्ट्थान जनयजमत रूप स े ईपलब्ध ह ै तो ईस मामल े म ें ईस दसू रे राज्य म ें केिल ईतनी अय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो ईस जनजश्चत स्ट्थान के कारण ईद्भूत हुइ मानी जा सकती ह;ै ऄथिा12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) यदद दसू रे संजिदाकारी राज्य में ईसकी ईपजस्ट्थजत की ऄिजध या ऄिजधयां संबंजधत दकसी बारह महीन े की ऄिजध में कुल जमलाकर 183 ददन ऄथिा ईससे ऄजधक ददन हों, तो ईस मामले म,ें अय के केिल ईतने ही भाग पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो ईस दूसरे राज्य में ईसके द्वारा जनष्पाददत काय-च कलापों से प्राप्त हुइ हो। 2. ‘‘व्यािसाजयक सेिाएं’’ पद में स्ट्ितंत्र िैज्ञाजनक, साजहजत्यक, कलात्मक, िैजक्षक ऄथिा ऄध्यापन संबंधी कायच-कलाप तथा जचदकत्सकों, िकीलों, आंजीजनयरों, िास्ट्तु-जिदों, िल्य-जचदकत्सकों, दंत जचदकत्सकों तथा लेखाकारों के स्ट्ितंत्र कायच-कलाप िाजमल ह।ैं ऄनुच्छेद 15 परािलजम्बत िैयजक्तक सेिाएं 1. ऄनुच्छेद 16, 18, 19 और 20 के ईपबंधों के ऄधीन रहते हुए दकसी संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दकसी जनयोजन के संबंध म ें प्राप्त िेतनों, मजदरू रयों और ऄन्द्य पाररश्रजमक पर केिल ईसी राज्य में कर लगगे ा, बित े दक जनयोजन दसू रे संजिदाकारी राज्य में नहीं दकया गया ह।ै यदद ऐसा जनयोजन दकया गया ह,ै तो जो पाररश्रजमक िहां से प्राप्त होता ह,ै ईस पर ईस दसू रे राज्य में कर लग सकेगा। 2. पैराग्राफ 1 के ईपबंधों के बािजूद, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य में दकए गए दकसी जनयोजन के संबंध में प्राप्त पाररश्रजमक पर केिल प्रथमोजल्लजखत राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदद : (क) प्राप्तकताच, संबंजधत जित्तीय िर्च में समाप्त ऄथिा प्रारंभ हुए दकसी बारह महीने की ऐसी ऄिजध ऄथिा ऄिजधयों के जलए दसू रे राज्य में रह रहा ह ैजो कुल जमलाकर 183 ददनों से ऄजधक नहीं ह;ैं और (ख) पाररश्रजमक ऐसे दकसी व्यजक्त जनयोजक द्वारा ऄथिा ईसकी ओर से ऄदा दकया गया ह,ै जो दसू रे राज्य का जनिासी नहीं ह,ै और (ग) पाररश्रजमक ऐसे दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान द्वारा िहन नहीं दकया जाता ह,ै जो जनयोजक का दसू रे राज्य में हो। 3. आस ऄनुच्छेद के पूिचिती प्रािधानों के बािजूद, एक रोजगार के संबंध म ें एक संजिदाकारी राज्य के जनिासी द्वारा प्राप्त पाररश्रजमक, समुरी जहाज या िायुयान के जनयजमत पूरक के एक सदस्ट्य के रूप में, जो दक ऄंतराचष्ट्रीय यातायात में संचाजलत एक जहाज या जिमान पर सिार रहत े हुए दकया जाता ह,ै दसू रे संजिदाकारी राज्य के पूरी तरह भीतर से संचाजलत जहाज या जिमान पर सिार होने को छोड़कर, पर केिल प्रथमोजल्लजखत राज्य में ही कर योग्य होगा। ऄनुच्छेद 16 जनदेिकों की फीस जनदेिकों की फीस और आसी तरह की ऄन्द्य ऄदायजगयों पर जो एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा दकसी कम्पनी, जो दसू रे संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह,ै के जनदेिक मंडल ऄथिा आसी प्रकार के ऄियि (अगचन) के सदस्ट्य की हजै सयत से प्राप्त की गइ हो, पर ईस दसू रे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। ऄनुच्छेद 17 कलाकार और जखलाड़ी 1. ऄनुच्छेद 14 और 15 के ईपबंधों के बािजूद भी, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी द्वारा मनोरंजनकताच, जैस े दक कोइ जथयेटर, चलजचत्र, रेजडयो या दरू दिचन कलाकार ऄथिा दकसी संगीतकार ऄथिा दकसी जखलाड़ी के रूप में दसू रे संजिदाकारी राज्य में दकए गए आस प्रकार के ऄपन े िैयजक्तक कायच-कलापों से प्राप्त अय पर ईस दसू रे राज्य म ें कर लगाया जा सकेगा। 2. जहां दकसी मनोरंजनकताच ऄथिा दकसी जखलाड़ी द्वारा ऄपन े आस प्रकार की हजै सयत में दकए गए िैयजक्तक कायच- कलापों के संबंध म ें प्राप्त अय स्ट्ियं मनोरंजनकताच या जखलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, ऄजपतु दकसी ऄन्द्य व्यजक्त को प्राप्त हो, ऐसी अय पर ऄनच्ु छेद 7, 14 और 15 के ईपबंधों के बािजूद, ईस संजिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जजसमें मनोरंजनकताच ऄथिा जखलाजड़यों के कायच-कलाप दकए जाते हों।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 3. आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के बािजूद, जहां अय एक संजिदाकारी राज्य में मनोरंजनकताचओं या जखलाजड़यों द्वारा की गइ गजतजिजधयों से ऄर्भजत होती ह ै और ईस राज्य की यात्रा पूरी तरह से या मुख्य रूप से दसू रे संजिदाकारी राज्य के सािचजजनक धन से जित्तपोजर्त होती ह,ै तो प्रथमोजल्लजखत राज्य दसू रे संजिदाकारी राज्य द्वारा ऄदा दकए गए ऐसे सािचजजनक धन द्वारा मनोरंजनकताचओं या जखलाजड़यों को प्रदान की गइ अय पर कर नहीं लगाएगा। ऄनुच्छेद 18 पेंिन एक संजिदाकारी राज्य में ईत्पन्न होन े िाली तथा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकए जान े िाली पिें न पर प्रथमोजल्लजखत राज्य म ेंकर लगाया जाएगा। ऄनुच्छेद 19 सरकारी सेिा 1. (क) दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा ईसके दकसी राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा दकसी स्ट्थानीय प्राजधकरण ऄथिा जनकाय द्वारा दकसी व्यजि को ईस राज्य ऄथिा ईप- प्रभाग ऄथिा प्राजधकरण के जलए की गइ सेिाओं के संबंध में ऄदा दकए गए पेंिन से जभन्न िेतन, मजदरू ी तथा ऄन्द्य पाररश्रजमक पर केिल ईसी राज्य में ही कर लग सकेगा। (ख) तथाजप, ऐस े िेतन, मजदरू ी और ऄन्द्य पाररश्रजमक पर केिल दसू रे संजिदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदद सेिाएं ईस राज्य में की जाती ह,ैं और व्यजि ईस राज्य का एक जनिासी हो,जो : (i) ईस राज्य का एक राजष्ट्रक ह;ै ऄथिा (ii) सेिाएं पेि करन े के प्रयोजन मात्र के जलए ईस राज्य का जनिासी नहीं बना हो। 2. ऄनुच्छेद 15, 16, और 17 के ईपबंध, दकसी संजिदाकारी राज्य ऄथिा ईसके दकसी राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा दकसी स्ट्थानीय प्राजधकरण ऄथिा जनकाय द्वारा चलाए गए दकसी कारोबार के जसलजसले में प्रदान की गइ सेिाओं के संबंध में िेतन, मजदरू ी और ऄन्द्य पाररश्रजमक पर लाग ूहोंगे। “ऄनुच्छेद 20 जिद्याथी िे भुगतान, जजन्द्ह ेंकोइ जिद्याथी, प्रजिक्षु या व्यिसाय जिक्षाथी जो दसू रे संजिदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्द्त पहले ईन संजिदाकारी राज्यों में से दकसी एक का जनिासी ह ै ऄथिा था और जो मात्र ऄपनी जिक्षा ऄथिा प्रजिक्षण के प्रयोजनाथच प्रथमोजल्लजखत राज्य में ईपजस्ट्थत ह,ै ऄपन े भरण-पोर्ण, जिक्षा ऄथिा प्रजिक्षण के प्रयोजनाथच प्राप्त करता ह,ै ईसे ईस राज्य में कर से छूट होगी, बिते दक ऐसी ऄदायजगयां ईस राज्य के बाहर के स्रोत से प्राप्त होती ह।ैं “ऄनुच्छेद 21 ऄन्द्य अय 1. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी की अय की ऐसी मद,ें जहां-कहीं िे ईद भ् ूत होती हों, जजन पर आस करार के पूिोक्त ऄनुच्छेदों म ेंजिचार नहीं दकया गया ह,ै केिल ईस राज्य में कराधेय होंगी। 2. पैराग्राफ 1 के ईपबंध, ऄनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापररभाजर्त ऄचल सम्पजत्त से प्राप्त अय से जभन्न अय पर लाग ू नहीं होंगे, यदद ऐसी अय का प्राप्तकताच एक संजिदारी राज्य का जनिासी होने के नात े दसू रे संजिदाकारी राज्य म ें िहां जस्ट्थत दकसी स्ट्थायी संस्ट्थापन के माध्यम से कारोबार करता ह ै ऄथिा ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य में िहां जस्ट्थत दकसी जनजश्चत ् स्ट्थान स े स्ट्ितंत्र िैयजक्तक सेिाएं जनष्पाददत करता ह ैऔर ऐसा ऄजधकार ऄथिा सम्पजत्त , जजसके संबंध म ें ऐसी अय ऄदा की जाती ह,ै ऐस े स्ट्थायी संस्ट्थापन ऄथिा जनजश्चत स्ट्थान से प्रभािी रूप से सम्बद्ध ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 7 या ऄनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के ईपबंध लागू होंगे। 3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के ईपबंधों होते हुए भी, के संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी की अय की ऐसी मदों पर भी जजन पर आस करार के पूिोक्त ऄनुच्छेदों में जिचार नहीं दकया गया ह ै तथा जो दसू रे संजिदाकारी राज्य में ईद्भूत होती ह,ै ईस दसू रे राज्य में भी कर लगेगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “ऄनुच्छेद 22 दोहरे कराधान के जनरसन की जिजधयां दोहरे कराधान को आस प्रकार से समाप्त दकया जाएगा: 1. भारत में: क) जहां भारत का कोइ जनिासी ऐसी अय प्राप्त करता ह ै जजस पर आस करार के ईपबंधों के ऄनुसार जचली में कर लगाया जा सकता ह,ै भारत िहां ईस जनिासी की अय पर कर से जचली में ऄदा दकए गए कर के बराबर राजि की छूट की ऄनुमजत देगा। तथाजप, ऐसी कटौती, छूट ददए जाने से पहले यथा-संगजणत कर के ईस भाग से ऄजधक नहीं होगी, जजसका श्रेय ईस अय को हो, जैसा भी मामला हो, जजस पर जचली में कर लगाया जा सकता ह।ै (ख) जहां आस करार के दकसी ईपबंध के ऄनुसार भारत के दकसी जनिासी द्वारा प्राप्त की गइ अय भारत में कर स े छूट प्राप्त हो, भारत िहां दफर भी ऐसे जनिासी की िेर् अय पर कर की धनराजि की सगं णना के समय छूट-प्राप्त अय को ध्यान में रखेगा। 2. जचली में: (क) जचली म ें रहन े िाल े जनिासी जो आस करार के प्रािधानों के ऄनुसार िो अय ऄर्भजत करते ह ैं जो भारत म ें कराधान के ऄध्यधीन ह,ै आस प्रकार ऄदा दकए कर को ऐसी ही अय के सम्बंध में देय दकसी भी जचली के कर के प्रजत िेजडट कर सकते ह,ैं जचली के कानून के लागू प्रािधानों के िताचधीन (जो आस ऄनुच्छेद के सामान्द्य जसद्धांत को प्रभाजित नहीं करेंगे)। यह परै ाग्राफ आस करार में ईजल्लजखत सभी अय पर लाग ूहोगा; (ख) जहां आस करार के दकसी ईपबंध के ऄनुसार जचली के दकसी जनिासी द्वारा प्राप्त की गइ अय जचली में कर से छूट प्राप्त हो, जचली िहां दफर भी ऄन्द्य अय पर कर की धनराजि की संगणना के समय छूट-प्राप्त अय को ध्यान में रखेगा। ऄनुच्छेद 23 गैर-भेदभाि 1. एक संजिदाकारी राज्य के राजष्ट्रकों पर दसू रे संजिदाकारी राज्य में ऐसा कोइ कराधान ऄथिा तत्संबंधी ऐसी कोइ ऄपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो ईस कराधान से और तत्संबंधी ऄपक्षे ाओं से जभन्न ऄथिा ऄजधक भारपूणच हो, जो ईस दसू रे राज्य के राजष्ट्रकों पर जििेर्तः जनिास के संबंध में ईन्द्हीं पररजस्ट्थजतयों म ें लागू होती हो ऄथिा लागू की जा सकती हो। ऄनुच्छेद 1 के ईपबंधों के होते हुए भी यह ईपबंध ईन व्यजक्तयों पर भी लागू होगा जो एक ऄथिा दोनों संजिदाकारी राज्यों के जनिासी नहीं ह।ैं 2. एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम के दसू रे संजिदाकारी राज्य में जस्ट्थत स्ट्थायी संस्ट्थापन पर ईस दसू रे राज्य में ऐसा कोइ कराधान लागू नहीं दकया जाएगा जो ईस दसू रे राज्य के ईद्यमों पर समरूप कायचकलापों को करने हते ु लागू होन े िाले कराधान से ऄपेक्षाकृत कम ऄनुकूल हो। आस ईपबंध का यह ऄथच नहीं लगाया जाएगा दक दकसी संजिदाकारी राज्य के जलए यह बाध् यकर ह ै दक िह दसू रे संजिदाकारी राज्य के जनिाजसयों को, कराधान प्रयोजनों से ईनकी जसजिल हजै सयत ऄथिा पाररिाररक जजम्मेदाररयों के जलए दकसी प्रकार की ऐसी व्यजक्तगत छूट, राहत ऄथिा कटौजतयों की मंजूरी दे, जो िह ऄपन े जनिाजसयों को देता ह।ै 3. ऐसे मामल े को छोड़कर जहा ं ऄनुच्छेद 9 के परै ाग्राफ 1, ऄनुच्छेद 11 के परै ाग्राफ 6, ऄनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 या ऄनुच्छेद 12क के पैराग्राफ 7 के ईपबंध लागू होत े ह,ैं एक संजिदाकारी राज्य के दकसी ईद्यम द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी को ऄदा दकये गए ब्याज, रायल्टी, ऄन्द्य संजितरण तथा तकनीकी सेिाओं के जलए फीस, ऐसे ईद्यम के कराधेय लाभों का जनधाचरण करने के प्रयोजनाथच ईन्द्हीं ितों के ऄनुसार कटौती-योग्य होंगे मानो ईनका भुगतान प्रथमोजल्लजखत राज्य के दकसी जनिासी को दकया गया हो। 4. एक संजिदाकारी राज्य की कम्पजनयों पर, जजसकी पूंजी प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से संपूणच या अंजिक रूप से दसू रे संजिदाकारी राज्य के एक या ऄजधक जनिाजसयों के स्ट्िाजमत्ि में हो या ईनके द्वारा जनयंजत्रत की जाती हो, प्रथमोजल्लजखत राज्य में कोइ ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोइ ऐसी ऄपेक्षा नहीं की जाएगी जो ईस कराधान से और तत्संबंधी ऄपेक्षाओं से जभन्न ऄथिा ऄजधक भारपूणच ह,ै जो प्रथमोजल्लजखत राज्य के ऄन्द्य आसी प्रकार की कम्पजनयों पर लाग ू की जाती ह ैया लागू की जा सकती ह।ै 5. आस ऄनुच्छेद में ‘‘कराधान’’ पद से ऄजभप्राय, आस करार में यथा-जिजनर्ददि प्रत्येक जिर्य के करों से ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 “ऄनुच्छेद 24 पारस्ट्पररक करार की कायच-जिजध 1. जहां कोइ व्यजक्त यह समझता ह ै दक एक ऄथिा दोनों संजिदाकारी राज्यों की कारचिाइयों के कारण ईस पर आस प्रकार कर लगाया जाता ह ै ऄथिा लगाया जाएगा जो आस करार के ईपबंधों के ऄनुरूप नहीं ह ै तो िह ईन राज्यों के स्ट्िदेिी कानूनों द्वारा ईपलब्ध कराए गए ईपायों के होते हुए भी ऄपना मामला ईस संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत कर सकता ह,ै जजसका दक िह एक जनिासी ह ैऄथिा यदद ईसका मामला ऄनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के ऄंतगचत अता ह ै तो िह ऄपना मामला ईस सजं िदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत कर सकता ह ै जजसका दक िह राजष्ट्रक ह।ै आस मामले को ईस कारचिाइ की प्रथम ऄजधसूचना से तीन िर्ों के भीतर ऄिमय प्रस्ट्तुत कर ददया जाना चाजहए जजसके पररणामस्ट्िरूप ऐसा कराधान लगाया गया ह ैजो आस करार के ईपबंधों के ऄनुरूप नहीं ह।ै 2. यदद सक्षम प्राजधकारी को अपजत्त ईजचत लगे और यदद िह स्ट्ियं दकसी संतोर्जनक हल पर पहुचं ने में ऄसमथच हो, तो िह ऐसे कराधान के पररहार की दजृ ि स े जो आस करार के ऄनुरूप नहीं ह,ै दसू रे संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी के साथ एक पारस्ट्पररक सहमजत द्वारा ईस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। आस प्रकार दकए गए दकसी करार को संजिदाकारी राज्यों के स्ट्िदेिी कानूनों में दकन्द्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी दियाजन्द्ित दकया जाएगा। 3. आस करार की व्याख् या करने ऄथिा आसे लाग ू करन े में कोइ करठनाइयां ऄथिा िंकाएं हों, तो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी ईन्द्ह ें पारस्ट्पररक सहमजत से हल करने का प्रयास करेंगे। दोहरे कराधान को दरू करन े के जलए, ईन मामलों में, जजनकी आस करार में व् यिस्ट् था नहीं की गयी ह,ै एक दसू रे से परामिच कर सकते ह।ैं 4. जपछले परै ाग्राफों के ऄजभप्रायों से कोइ करार करने के प्रयोजनाथच संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी एक दसू रे के साथ सीधे पत्र-व्यिहार कर सकते ह।ैं यदद दकसी समझौते पर पहुचं न े के ईद्देमय से जिचारों का मौजखक अदान-प्रदान ईपयुक्त हो तो ऐसे अदान-प्रदान संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकाररयों के प्रजतजनजधयों के दकसी अयोग के माध् यम से दकया जा सकता ह।ै “ऄनुच्छेद 25 सूचनाओं का अदान-प्रदान 1. संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी ऐसी सूचना (दस्ट्तािेजों ऄथिा दस्ट्तािेजों की ऄजधप्रमाजणत प्रजतयों सजहत) का अदान-प्रदान करेंग े जो दक आस करार के ईपबंधों को ऄथिा संजिदाकारी राज्यों ऄथिा ईनके राजनैजतक ईप- प्रभागों ऄथिा स्ट्थानीय प्राजधकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एिं जििरण के करों के संबंध में घरेल ू कानूनों के प्रिासन ऄथिा प्रित्तचन को दियाजन्द्ित करन े के जलए ऄनुमानत: सगं त ह,ैं जहां तक दक ईनके ऄधीन कराधान व्यिस्ट्था आस करार के प्रजतकूल नहीं ह।ै सूचना का अदान-प्रदान ऄनच्ु छेद 1 और 2 से प्रजतबंजधत नहीं ह।ै 2. संजिदाकारी राज्य द्वारा परै ाग्राफ 1 के ऄतं गतच प्राप्त की गइ कोइ सूचना ईस राज्य के अंतररक कानूनों के ऄतं गतच प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और ईसे केिल ईन व्यजक्तयों ऄथिा प्राजधकाररयों (न्द्यायालय और प्रिासजनक जनकाय िाजमल ह)ैं को प्रकट दकया जाएगा जो परै ाग्राफ 1 म ें ईजल्ल जखत करों के संबंध म ें करों के जनधाचरण, ईनकी िसूली करने, ईनके प्रितचन ऄथिा ऄजभयोजन के संबंध में ऄथिा ऄपीलों का जनधाचरण करने या ईपयुचक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व् यजक्त ऄथिा प्राजधकारी केिल ऐसे प्रयोजनों के जलए सूचना का ईपयोग करेंगे। िे आस सूचना को सािचजजनक न्द्यायालय की कायचिाजहयों ऄथिा न्द्याजयक जनणचयों में प्रकट कर सकेंगे। भल े ही पूिोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संजिदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गइ सूचनाएं दसू रे प्रयोजनों के जलए प्रयोग की जा सकती ह,ैं जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐस े ऄन्द्य प्रयोजनों के जलए दकया जा सकता हो तथा अपूर्भतकताच राज्य के सक्षम प्राजधकारी ऐसे प्रयोग को प्राजधकृत करत े हों। 3. दकसी भी जस्ट्थजत में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रािधानों का ऄथ च दकसी संजिदाकारी राज्य पर जनम्नजलजखत दाजयत्ि डालना नहीं होगा: (क) ईस ऄथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों और प्रिासजनक प्रथा से हटकर प्रिासजनक ईपाय करना; (ख) ऐसी सूचना (जजसमें दस्ट्तािेज ऄथिा दस्ट्तािेजों की ऄजधप्रमाजणत प्रजतया ं िाजमल ह)ैं की सप्लाइ करना जो ईस ऄथिा दसू रे संजिदाकारी राज्य के कानूनों के ऄंतगचत ऄथिा प्रिासन की सामान्द्य जस्ट्थजत में प्राप्य नहीं ह;ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ग) ऐसी सूचना की सप्लाइ करना जजससे कोइ व्यापार, कारोबार, औद्योजगक, िाजणजज्यक ऄथिा व्यािसाजयक, गुप्त ऄथिा व्यापार प्रदिया ऄथिा सूचना प्रकट होती हो, जजसको प्रकट करना सािचजजनक नीजत (अडचर पजब्लक) के प्रजतकूल हो। 4. आस ऄनच्ु छेद के ऄनुसरण म ें यदद दकसी संजिदाकारी राज्य द्वारा दकसी सूचना का ऄनरु ोध दकया गया हो, तो दसू रा संजिदाकारी राज्य ऄनरु ोध की गइ सूचना प्राप्त करने के जलए ऄपन े सूचना एकत्र करन े िाले ईपायों का ईपयोग करेगा, भले ही दसू रे राज्य को ऄपने स्ट्ियं के कर प्रयोजनों के जलए ऐसी सूचना की अिमयकता न हो। जपछले िाक्य में ऄन्द्तर्भनजहत दाजयत्ि परै ाग्राफ 3 की सीमाओं के ऄधीन ह ै दकन्द्त ु दकसी भी जस्ट्थजत म ें ऐसी सीमाओं का यह ऄथ च नहीं होगा दक संजिदाकारी राज्य केिल आसजलए सूचना स्रलाइ करने से मना करत ेह ैंदक ऐसी सूचना में ईसका कोइ अंतररक जहत नहीं ह।ै 5. दकसी भी जस्ट्थजत में परै ाग्राफ 3 के ईपबंधों का ऄथ च केिल आसजलए सूचना की अपूर्भत करन े स े मना करने के जलए दकसी संजिदाकारी राज्य को ऄनुमजत देन े के जलए नहीं लगाया जाएगा दक सूचना दकसी बैंक, ऄन्द्य जित्तीय संस्ट्थान, दकसी एजेंसी या दकसी न्द्यासी क्षमता में कायचरत नाजमती या व्यजक्त के पास ह ै या यह दकसी व्यजक्त के स्ट्िाजमत्ि जहत से संबंजधत ह।ै “ऄनच्ु छेद 26 करों के संग्रहण म ेंसहायता संजिदाकारी राज्य राजस्ट्ि दािों की िसूली में एक दसू रे को सहायता दे सकते ह।ैं यह सहायता ऄनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रजतबंजधत नहीं ह।ै संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी आस ऄनुच्छेद के ऄनुप्रयोग की जिजध परस्ट्पर सहमजत द्वारा तय करेंगे। “ऄनुच्छेद 27 राजनजयक जमिन के सदस्ट्य एिं कौंसुली पद आस करार की दकसी बात से ऄंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्द्य जनयमों के ऄंतगचत ऄथिा जििेर् करारों के ईपबंधों के ऄंतगचत राजनजयक जमिन ऄथिा कौंसुली ऄजधकाररयों के सदस्ट्यों के जित्तीय जििेर्ाजधकारों पर कोइ प्रभाि नहीं पड़ेगा। “ऄनच्ु छेद 28 लाभों का पररसीमन 1. आस ऄनच्ु छेद म ें ऄन्द्यथा प्रदान दकए जाने के ऄलािा, एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी दकसी लाभ (ऄनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 या ऄनुच्छेद 23 के तहत एक लाभ के ऄलािा) का हकदार नहीं होगा जो ऄन्द्यथा आस करार द्वारा ददया जाएगा, जब तक दक ऐसा जनिासी " योग्य व्यजक्त ” न हो, जसै ा दक पैरा 2 म ें पररभाजर्त दकया गया ह,ै ईस समय लाभ ददया जाएगा। 2. एक संजिदाकारी राज्य का कोइ जनिासी ईस समय जब आस करार द्वारा ऄन्द्यथा लाभ ददया जाता, एक ऄहतच ा प्राप्त व्यजक्त होगा,ईस समय,जनिासी एक : क) व् यजक्त; ख) िह संजिदाकारी राज्य, ऄथिा ईसका कोइ राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा कोइ स्ट्थानीय प्राजधकरण, ऄथिा ईस राज्य की कोइ एजसें ी या संस्ट्था, राजनैजतक ईप-प्रभाग ऄथिा स्ट्थानीय प्राजधकरण; ग) कोइ कम्पनी ऄथिा ऄन्द्य संस्ट्था, यदद आसके िेयरों की मख्ु य श्रणे ी एक या ऄजधक मान्द्यताप्राप्त िेयर बाजारों में जनयजमत तौर पर रेड की जाती ह;ै घ) एक व्यजक्त, एक व्यजि के ऄलािा, जो संजिदाकारी राज्यों के सक्षम ऄजधकाररयों द्वारा सहमत एक गैर- लाभकारी संगठन ह,ै ड.) दकसी व्यजि के ऄलािा कोइ ऄन्द्य व्यजक्त, यदद, ईस समय तथा बारह महीने की ऄिजध के कम से कम अधे ददनों में जजसमें िह समय िाजमल ह,ै िे व्यजक्त जो ईस संजिदाकारी राज्य के जनिासी ह ैंऔर जो दक ईप-पैराग्राफ क) से घ) के तहत आस करार के लाभों के हकदार ह,ैं प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप स,े ईस व्यजक्त के कम से कम 50 प्रजतित िेयरों के स्ट्िामी हों;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 3. क) एक संजिदाकारी राज्य का कोइ जनिासी दसू रे संजिदाकारी क्षत्रे ाजधकार से ऄर्भजत अय के सम्बंध में आस करार के तहत लाभों का हकदार होगा, चाह े िह जनिासी एक ऄहतच ा प्राप्त व्यजक्त ह ै या नहीं, यदद िह जनिासी प्रथमोजल्लजखत राज्य में दकसी व्यिसाय के सदिय संचालन में कायचरत हो, और ईस दसू रे राज्य से प्राप्त अय ईस व्यिसाय से ईत्पन्न होती हो या ईससे अनुर्ंजगक हो। आस ऄनुच्छेद के प्रयोजनाथच, "दकसी व्यिसाय का सदिय सचं ालन" म ें जनम्नजलजखत गजतजिजधयां ऄथिा ईनका कोइ संयोजन िाजमल नहीं होगा: (i) होपल्डग कम्पनी के रूप में संचालन; (ii) कम्पजनयों के समूह को सम्पूण चपयचिेक्षण ऄथिा प्रिासन ईपलब्ध करिाना; (iii) सामूजहक जित्तपोर्ण ईपलब्ध करिाना (कैि पूपलग सजहत); ऄथिा (iv) जनिेि करना ऄथिा ईसका प्रबंधन करना, जब तक दक य े गजतजिजधयां दकसी बैंक ऄथिा संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकाररयों द्वारा सहमत जित्तीय संस्ट्थानों, बीमा ईद्यमों ऄथिा पंजीकृत प्रजतभूजत डीलर द्वारा ईनके व्यिसाय की सामान्द्य जस्ट्थजत म ेंन की जाती हों। ख) यदद एक संजिदाकारी राज्य का कोइ जनिासी ईस जनिासी द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य में संचाजलत कारोबारी गजतजिजध से अय ऄर्भजत करता ह,ै ऄथिा दकसी सम्बंजधत व्यजक्त से दसू रे राज्य में ईत्पन्न अय प्राप्त करता ह,ै तो ऐसी अय के सम्बंध में ईप-पैराग्राफ क) में िर्भणत ित ें केिल तभी परू ी हुइ मानी जाएंगी यदद ईस प्रथमोजल्लजखत संजिदाकारी राज्य म ें जजससे िह अय सम्बंजधत ह,ै ईस जनिासी द्वारा संचाजलत की गइ कारोबारी गजतजिजध ईस जनिासी द्वारा ऄथिा ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य म ें ऐस े सम्बंजधत व्यजक्त द्वारा ईसी या सहयोगी कारोबारी गजतजिजध के सम्बंध में पयाचप्त ह।ै आस परै ाग्राफ के प्रयोजनाथच कोइ कारोबारी गजतजिजध पयाचप्त ह ैया नहीं, िह सभी तथ्यों तथा पररजस्ट्थजतयों के अधार पर जनधाचररत की जाएगी। ग) यह पैराग्राफ लागू करने के जलए, एक संजिदाकारी राज्य के दकसी जनिासी के संबंध में सम्बंजधत व्यजक्तयों द्वारा संचाजलत गजतजिजधयां ऐसे जनिासी द्वारा संचाजलत की गइ मानी जाएंगी। 4. एक कंपनी जो एक संजिदाकारी राज्य की जनिासी ह ै िह ईस लाभ की भी हकदार होगी जो ऄन्द्यथा ऄनुच्छेद 10 के तहत दी जाएगी यदद: क) ईस समय जब लाभ ऄन्द्यथा संधाररत दकया जाएगा और दकसी भी बारह-महीने की ऄिजध के कम स े कम अधे ददनों म ें जजसमें िह समय िाजमल होगा, कुल िोटों और ईसके िेयरों के मल्ू य का कम से कम 95 प्रजतित (और िेयरों की दकन्द्हीं ऄसंगत श्रेणी के मल्ू य एिं कुल िोट का कम स े कम 50) प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप स,े सात या ईससे कम व्यजक्तयों द्वारा, जो समान लाभाथी ह,ैं धाररत ह,ै बिते ऄप्रत्यक्ष स्ट्िाजमत्ि के मामले में, प्रत्येक मध्यिती माजलक एक योग्य मध्यिती माजलक हो, तथा ख) ईस व्यजक्त की सकल अय का 50 प्रजतित स े कम, और परीजक्षत समूह की सकल अय का 50 प्रजतित स े कम, कर योग्य ऄिजध के जलए जजसमें िह समय िाजमल ह,ै ईस व्यजक्त के जनिास के संजिदाकारी राज्य में यथा जनधाचररत, प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से, भुगतान दकया जाता ह ै या ऄर्भजत दकया जाता ह,ै ईन भुगतानों के रूप में जो आस ऄजभसमय द्वारा ईस व्यजक्त के जनिास के संजिदाकारी राज्य म ें िाजमल करों के प्रयोजनों के जलए ईन व्यजक्तयों के जलए जो समान लाभाथी नहीं ह,ैं कटौती योग्य ह ैं (लेदकन सेिाओं या मूतच संपजत्त के जलए सामान्द्य व्यिसाय में अम्सच लेंग्थ भगु तान िाजमल नहीं ह,ैं और एक परीजक्षत समूह के मामल े में, आंरा-ग्रुप लने देन सजहत नहीं)। 5. यदद एक संजिदाकारी राज्य का कोइ जनिासी न तो पैराग्राफ 2 के प्रािधानों के ऄनुसरण में ऄहतच ा प्राप्त व्यजक्त ह,ै न ही परै ाग्राफ 3 ऄथिा 4 के तहत लाभों का हकदार ह,ै तो दफर भी दसू रे संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी जजसम ें आस ऄनुच्छेद के पहले िाले ईपबंधों के तहत लाभों से मना दकया गया ह,ै आस करार के ध्येय एिं ईद्देमय को ध्यान में रखत े हुए, आस करार के लाभ ऄथिा जिजिि अय से सम्बंजधत लाभ प्रदान कर सकते ह,ैं परंत ु केिल तभी यदद ऐसा जनिासी ऐस े सक्षम प्राजधकारी की संतुजि तक यह दिाचता ह ै दक न तो ईसके संस्ट्थान,ऄजधग्रहण ऄथिा ऄनुरक्षण, और न ही आसके प्रचालनों के संचालन का ईसके प्रमुख ईद्देमयों में से एक ईद्देमय आस करार के तहत लाभों की प्राजप्त था। संजिदाकारी राज्य के18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सक्षम प्राजधकारी, जजसको दसू रे संजिदाकारी राज्य के जनिासी द्वारा आस पैराग्राफ के ऄतं गतच ऄनुरोध दकया गया ह,ै या तो ऄनुरोध मंजूर करन े से पूिच ऄथिा मना करने से पूि च ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य के सक्षम प्राजधकारी के साथ जिचार जिमिच करेगा। 6. आस ऄनच्ु छेद और आस ऄनुच्छेद के जपछले परै ाग्राफ के प्रयोजनाथच: क) ‘‘मान्द्यता प्राप्त स्ट्टॉक एक्सचेंज’’ से तात्पयच ह:ै (i) दकसी भी संजिदाकारी राज्य के कानूनों के तहत आस प्रकार स्ट्थाजपत एिं जिजनयजमत कोइ भी िेयर बाज़ार; तथा (ii) संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकाररयों द्वारा सहमत कोइ ऄन्द्य िेयर बाज़ार; ख) ईन सस्ट्थाओं के सम्बंध में जो कम्पजनयां नहीं ह,ैं "िेयर" िब्द का तात्पयच जहतों से ह ै जो िेयरों के साथ तुलनीय ह;ैं ग) ‘‘िेयरों का प्रमुख िगच’’ स े तात्पयच दकसी ईस कम्पनी ऄथिा सत्ता के िेयरों के िग च ऄथिा िगों से ह ै जो ईस कम्पनी ऄथिा सत्ता के कुल िोट तथा मूल्य के बहुमत का प्रजतजनजधत्ि करते हों; घ) दो व्यजक्त "संबद्ध व्यजक्त" होंगे यदद कोइ एक व्यजक्त, प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप स,े दसू रे में कम से कम 50 प्रजतित के लाभकारी जहत का माजलक हो (या, दकसी कंपनी के मामल े में, कंपनी के िेयरों के कुल िोट और मल्ू य का कम से कम 50 प्रजतित) या िह दसू रा व्यजक्त, प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक व्यजक्त म ें लाभप्रद जहत के कम से कम 50 प्रजतित (या, दकसी कंपनी के मामले म,ें कंपनी के िेयरों के कुल िोट और मल्ू य का कम से कम 50 प्रजतित) का माजलक हो। दकसी भी मामले में, कोइ व्यजक्त दसू रे से जुड़ा माना जाएगा यदद सभी संगत तथ्यों तथा पररजस्ट्थजतयों के अधार पर एक का दसू रे पर जनयंत्रण हो ऄथिा दोनों ही दकसी एक व्यजक्त ऄथिा व्यजक्तयों के जनयंत्रण में हो। ड़) "समतुल्य लाभाथी" िब्द का ऄथच ह ै - कोइ भी व्यजक्त जो एक संजिदाकारी राज्य के घरेलू कानून के तहत ईस संजिदाकारी राज्य द्वारा दत्त अय के मद के संबंध म ें लाभ, आस करार या दकसी भी ऄन्द्य ऄंतरराष्ट्रीय समझौते जो आसके समकक्ष ह ैं या आससे ऄजधक ऄनुकूल ह,ैं आस करार के तहत अय की ईस मद को ददए जाने िाले लाभ का हकदार होगा। यह जनधाचररत करने के प्रयोजनाथच दक क्या कोइ व्यजक्त दकसी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांि के संबंध में एक समतल्ु य लाभाथी ह,ै ईस व्यजक्त को कंपनी समझा जाएगा और लाभांि ऄदा करने िाली कंपनी की ईतनी ही पूंजी धाररत करेगा जजतनी पूंजी लाभांि के सम्बंध में लाभ का दािा करन े िाली कंपनी धाररत करती ह।ै च) िब्द "िेयरों की ऄसंगत श्रणे ी" का ऄथच ह ै संजिदाकारी राज्यों में से एक की जनिासी कंपनी या आकाइ के िेयरों की कोइ श्रेणी जो कंपनी की जििेर् संपजत्त या गजतजिजधयों द्वारा दसू रे संजिदाकारी राज्य म ें ईत्पन्न कमाइ में, िेयरधारक को लाभांि, मोचन भगु तान या ऄन्द्यथा के माध्यम से ऄसंगत ईच्च भागीदारी का हकदार बनाती ह;ै छ) िब्द "ऄहकच मध्यिती स्ट्िामी" का ऄथ चह ैएक मध्यिती स्ट्िामी जो या तो: (i) ईस एक राज्य का जनिासी ह,ै जजसका ईस संजिदाकारी राज्य के साथ दोहरे कराधान स े बचने के जलए प्रभाि ह,ै जहां स ेआस ऄजभसमय के तहत एक लाभ मांगा जा रहा ह;ै या (ii) ईसी संजिदाकारी राज्य का जनिासी जजसकी जनिासी िह कम्पनी ह,ै जो पैरा 4 के तहत यह जनधाचररत करन े के जलए दक यह ईस ऄजभसमय के तहत लाभ के जलए योग्य ह ै या नहीं, परीक्षण लाग ूकरती ह।ै ज) िब्द "परीजक्षत समूह" का ऄथच ह ै ईस एक संजिदाकारी राज्य का जनिासी जो पैरा 4 के तहत यह जनधाचररत करन े के जलए दक यह ईस ऄजभसमय के तहत िह लाभ के जलए योग्य ह ै या नहीं, परीक्षण लाग ू करता ह ै("परीजक्षत जनिासी"), और कोइ भी कंपनी या स्ट्थायी संस्ट्थापन जो: (i) कर समेकन, राजकोर्ीय एकता या आसी तरह के िासन में परीक्षण दकए गए जनिासी के साथ एक सदस्ट्य के रूप में भाग लेता ह ै जजसमें समूह के सदस्ट्यों को लाभ या हाजन साझा करने की अिमयकता होती ह;ै या[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 (ii) सगं त कर योग्य ऄिजध म ें समूह राहत या ऄन्द्य हाजन साझाकरण िासन के ऄनुसरण में परीक्षण दकए गए जनिासी के साथ नुकसान साझा करता ह;ै i) "सकल अय" िब्द का ऄथ च ह,ै कर योग्य ऄिजध, जजसमें िह समय भी िाजमल ह ैजब लाभ ददया जाएगा, के जलए व्यजक्त के जनिास के सजं िदाकारी राज्य में यथा जनधारच रत सकल प्राजप्त, जसिाय आसके दक जहााँ कोइ व्यजक्त ऐस े व्यिसाय में कायचरत ह ै जजसमें जनमाचण, माल की जबिी या ईत्पादन िाजमल हो, "सकल अय" का ऄथ च ह ै ऐसी सकल प्राजप्तयां जजनमें से बेची गइ िस्ट्तओंु की लागत घटाइ गइ हो, और जहां एक व्यजक्त गरै -जित्तीय सेिाएं प्रदान करन े के व्यिसाय में कायचरत ह,ै "सकल अय" का ऄथच ह ै ऐसी सकल प्राजप्तयां जजनमें से ऐसी रसीदें सृजजत की प्रत्यक्ष लागत घटाइ गइ हो, बित:े (i) आस ऄजभसमय के ऄनुच्छेद 10 के तहत लाभ का जनधारच ण करन े के जलए प्रासंजगक होने के ऄलािा, सकल अय में दकसी भी लाभांि के ईस जहस्ट्से को िाजमल नहीं दकया जाएगा जो ईस व्यजक्त के जनिास के संजिदाकारी राज्य म ें कर स े प्रभािी रूप स े छूट प्राप्त ह,ैं चाह े कटौती के माध्यम से या ऄन्द्यथा; तथा (ii) कर योग्य दकसी भी लाभांि के जहस्ट्स े के संबंध म ें को छोड़कर, एक परीक्षण दकए गए समूह की सकल अय में परीक्षण दकए गए समूह के भीतरी कंपजनयों के बीच लेनदेन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। 7. संजिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राजधकारी आस ऄनुच्छेद के परै ाग्राफ 1 से 6 के ऄनप्रु योग की जिजध परस्ट्पर सहमजत द्वारा तय कर सकत े ह।ैं 8. जहां एक संजिदाकारी राज्य का ईद्यम दसू रे संजिदाकारी राज्य से अय प्राप्त करता ह ै और दसू रे संजिदाकारी राज्य से अय एक स्ट्थायी संस्ट्थापन, जो तीसरे क्षेत्राजधकार म ें ईस ईद्यम का ह,ै के कारण ह,ै कर लाभ जो ऄन्द्यथा करार के ऄन्द्य प्रािधानों के तहत लागू होंगे ईस अय पर लाग ू नहीं होंग,े ऄगर संयक्तु कर जो िास्ट्ति म ें प्रथमोजल्लजखत राज्य म ें और तीसरे क्षेत्राजधकार म ें ऐसी अय के संबंध म ें ऄदा दकया गया ह,ै ईस कर के 60% से कम ह ै जो प्रथमोजल्लजखत राज्य म ें लगाया जाएगा यदद ईद्यम द्वारा िह अय ईस राज्य में ऄर्भजत या प्राप्त की गइ थी और तीसरे क्षेत्राजधकार म ें स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारण नहीं थी। कोइ भी अय, जजस पर आस पैराग्राफ के प्रािधान लाग ू होते ह,ैं िह दसू रे राज्य के घरेल ू कानून के प्रािधानों के तहत कर के ऄध्यधीन होगी, करार के दकसी ऄन्द्य प्रािधान के बािजूद। 9. आस करार के ऄन्द्य ईपबंधों के बािजूद, आस करार के ऄंतगचत अय के दकसी मद के संबंध में कोइ लाभ नहीं ददया जाएगा यदद सभी संगत तथ्य ों तथा पररजस्ट्थजतयों को ध्यान म ें रखते हुए यह मानना समुजचत हो दक आस प्रकार का लाभ हाजसल करना ही दकसी समझौते ऄथिा संव्यिहार के मुख्य ईद्देमयों में से एक ईद्देमय ही था जजसके पररणामस्ट्िरूप प्रत्यक्षतः ऄथिा ऄप्रत्यक्षतः िह लाभ हुअ ह,ै जब तक दक यह जसद्ध नहीं होता हो दक आन पररजस्ट्थजतयों म ें ईस लाभ का प्रदान दकया जाना आस करार के संगत ईपबंधों के लक्ष्य तथा ईद्देमयों के ऄनरूु प ह।ै 10. आस करार के ईपबंध दकसी भी जस्ट्थजत में एक संजिदाकारी राज्य को कर पररहार ऄथिा ऄपिचं न के संबंध में ऄपन े स्ट्िदेिी कानून एिं ईपायों के ईपबंधों को लागू करने स ेनहीं रोकेंगे। 11. आस करार के प्रािधानों के बािजूद, एक संजिदाकारी राज्य ऄपने घरेल ू कानून के ऄनुसार ईस राज्य म ें ईत्पन्न होन े िाली और ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य के जनिासी द्वारा प्राप्त अय जहां ऐसी अय ईस दसू रे संजिदाकारी राज्य में प्रभािी रूप से कराधीन नहीं ह,ै पर कर लगाने के ऄजधकार को बनाए रखेगा। “ऄनुच्छेद 29 जिजिध जनयमािजलयां 1. जमा जनिेि खातों या धन के संबंध में, जो एक प्रेर्ण कर के ऄध्यधीन ह ैं और जचली में दकसी जनिासी द्वारा प्रिाजसत दकए जाने ऄपेजक्षत ह,ै आस करार के प्रािधानों की व्याख्या जचली में जस्ट्थत पररसम्पजत्तयों में जनिेि के सम्बंध में ऐसे खातों या जनजधयों से प्रर्े णों पर जचली द्वारा कर लगाए जाने पर रोक लगान े के जलए नहीं की जाएगी। 2. सेिाओं में व्यापार पर सामान्द्य करार के ऄनुच्छेद XXII (परामिच) के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनाथ,च संजिदाकारी राज्य आस बात से सहमत ह ैं दक, ईस पैराग्राफ के बािजूद, ईनके बीच कोइ भी जििाद आस करार के दायरे म ें अता ह ै या नहीं, आस जििाद को केिल दोनों संजिदाकारी राज्यों की सहमजत से सेिाओं में व्यापार सम्बंधी पररर्द के समक्ष लाया जा सकता ह,ै जैसा दक ईस पैराग्राफ में ददया गया ह।ै आस पैराग्राफ की व्याख्या के बारे में कोइ भी संदेह ऄनुच्छेद 24 के परै ाग्राफ 3 के20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] तहत या, ईस प्रदिया के तहत समझौता न होने से, दोनों संजिदाकारी राज्यों द्वारा सहमत दकसी भी ऄन्द्य प्रदिया के ऄनुसार हल दकया जाएगा। 3. आस समझौते में कुछ भी जचली के कानून डीएल 600 (जिदेिी जनिेि कानून) और कानून एन ° 20.848 के प्रािधानों की प्रायोज्यता को प्रभाजित नहीं करेगा, क्योंदक िे आस करार पर हस्ट्ताक्षर के समय लागू ह ैं और जैसा दक ईन्द्ह ें समय-समय पर, ईनके सामान्द्य जसद्धांत को बदले जबना, संिोजधत दकया जा सकता ह।ै “ऄनुच्छेद 30 प्रिृत्त होना 1. प्रत्येक संजिदाकारी राज्य आस करार को लाग ू करन े के जलए ऄपने कानून के ऄंतगचत ऄपेजक्षत प्रदियाएं पूरी करन े के संबंध में राजनजयक माध्यमों से दसू रे संजिदाकारी राज्य को ऄजधसूजचत करेगा। यह करार ऄजधसूचनाओं में स े बाद की ऄजधसूचना की तारीख से प्रिृत्त होगा। 2. आस करार के ईपबंधों का जनम्नानुसार प्रभाि होगा : क) भारत में, जजस कैलेन्द्डर िर्च म ें यह करार लागू होता ह ै ईसके ऄनुिती जतजथ के ऄप्रैल माह की पहली तारीख को ऄथिा आसके बाद अरम्भ होने िाले दकसी जित्तीय िर्च के जलए प्राप्त की गइ अय के संबंध में; और (ख) जचली में, प्राप्त अय पर करों और भुगतान की गइ राजि के संबंध में, एक खाते में जमा, जनपटान में डाल े गए या खचच के रूप में जगने गए, जजस कैलेंडर िर्च में यह करार प्रिृत्त होता है ईसके बाद िुरु होने िाले कैलेंडर िर्च म ें पहली जनिरी या आसके बाद। ऄनुच्छेद 31 समापन यह करार तब तक लागू रहगे ा जब तक दक कोइ एक संजिदाकारी राज्य आसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोइ भी संजिदाकारी राज्य आस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच िर्च की ऄिजध पूरी होने के बाद िुरू होने िाल े दकसी कैलेण्डर िर्च की समाजप्त से कम से कम छह महीन े पहले राजनजयक माध्यम से समापन का नोरटस देकर करार को समाप्त कर सकता ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में यह करार जनम्नजलजखत के संबंध में जनष्प्रभािी हो जाएगा: (क) भारत में, जजस कैलेन्द्डर िर्च में समापन का नोरटस ददया जाता ह,ै के ठीक बाद के ऄप्रैल माह के प्रथम ददन को ऄथिा ईसके बाद दकसी जित्तीय िर्च म ेंप्राप्त की गइ अय के सबं ंध में; और (ख) जचली म,ें प्राप्त अय पर करों और भगु तान की गइ राजि के संबंध में, एक खात े में जमा, जनपटान म ें डाले गए या खचच के रूप में जगन े गए, जजस कैलेंडर िर्च में नोरटस ददया गया ह ै ईसके बाद िुरु होने िाले कैलडें र िर्च में पहली जनिरी या आसके बाद। जजसके साक्ष्य में, आसके जलए जिजधित रूप से प्राजधकृत ऄधोहस्ट्ताक्षररयों ने आस करार पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं तारीख 09/03/2020 ऄंग्रेजी, पहदी और स्ट्पेजनि भार्ाओं में दो प्रजतयों म ें जनष्पाददत, सभी पाठ समान रूप से प्रामाजणक। ऄथच जनरूपण म ें जभन्नता की जस्ट्थजत में, ऄंग्रेजी पाठ प्रभािी माना जाएगा। भारत गणराज्य की जचली गणराज्य की सरकार की ओर स े सरकार की ओर स े Sd/- Sd/- सश्रु ी ऄजनता नायर श्री आग्नजिओ जिओनसे जचली गणराज्य म ेंभारत के राजदतू जित्त मत्रं ी, जचली गणराज्य[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 अय पर करों के सबं धं म ेंदोहरे कराधान को समाप्त करन ेऔर राजकोर्ीय ऄपिचं न को रोकन ेतथा ईसका पररहार करन े के जलए भारत गणराज्य की सरकार तथा जचली गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल जचली गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच अय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पररहार और राजकोर्ीय ऄपिंचन की रोकथाम के जलए करार पर हस्ट्ताक्षर करन े पर, हस्ट्ताक्षरकताचओं न े सहमजत व्यक्त की ह ै दक जनम्नजलजखत प्रािधान आस करार का एक ऄजभन्न ऄगं होंगे। यह समझा जाता ह ैदक: 1. सामान्द्य प्रािधान (i) भारत के मामल े में : आस समझौते में कुछ भी - (क) होने स े यह नहीं माना जाएगा दक भारत एक स्ट्थायी संस्ट्थापन के मुनाफे, जो भारत म ें जचली के दकसी जनिासी के ह,ैं पर ईस दर से कर (िाखा लाभ कर सजहत) प्रभाररत नहीं कर सकता जो भारत म ें ऐसी ही दकसी कम्पनी के मुनाफे पर लगाए गए कर की दर से ऄजधक ह;ै (ख) लाभांि के रूप में घोजर्त, जितररत या भुगतान की गइ दकसी भी राजि के जलए एक भारतीय जनिासी कंपनी के जितररत लाभ पर ऄजतररक्त अयकर को प्रभाजित नहीं करेगा; (ii) जचली के मामल े में : आस समझौते में कुछ भी - (क) प्रथम श्रेणी कर और ऄजतररक्त कर दोनों के तहत, जचली में जस्ट्थत एक स्ट्थायी संस्ट्थापन के कारण मुनाफे के संबंध में भारत में एक जनिासी के जचली में कराधान को प्रभाजित नहीं करेगा, लेदकन तब तक जब तक प्रथम श्रणे ी कर ऄजतररक्त कर की संगणना करन ेमें अकलनीय हो; (ख) जचली में देय लाभांि भुगतान या लाभ जितरण के संबंध म ें ऄजतररक्त कर की प्रयोज्यता को सीजमत नहीं करेगा बिते प्रथम श्रणे ी कर ऄजतररक्त कर की राजि की संगणना करन ेमें पूरी तरह अकलनीय हो। (iii) यदद, ईस तारीख के बाद जजस तारीख को यह ऄजभसमय लाग ू होता ह,ै संजिदाकारी राज्यों में से कोइ भी ईसके घरेल ू कानून के तहत पूंजी पर कर लगाता ह,ै तो संजिदाकारी राज्य आस प्रकार पूंजी पर लगाए गए दकसी कर को िाजमल करने के जलए ऄपन े दायरे को बढाते हुए ऄजभसमय को संिोजधत करने हते ु एक प्रोटोकॉल को जनष्पन्न करने की दजृ ि से बातचीत िुरु करेंगे। ऐसे दकसी भी प्रोटोकॉल की ितों में पूंजी पर दोहरे कराधान से राहत के जलए दकसी भी संजिदाकारी राज्य और एक तीसरे राज्य के बीच दकसी भी समझौते को सम्मान ददया जाएगा। 2. Ad. “ऄनच्ु छेद 1 पैराग्राफ 1 के प्रयोजनाथच, "अर्भथक दजृ ि से पारदिी" िब्द का ऄथच ऐसी जस्ट्थजतयों से ह,ै जहां एक संजिदाकारी राज्य के कानून के तहत, दकसी आकाइ या व्यिस्ट्था की अय या ईसके जहस्ट्से पर आकाइ या व्यिस्ट्था के स्ट्तर पर कर नहीं लगाया जाता, लेदकन ऐसे व्यजक्तयों के स्ट्तर पर लगाया जाता ह ैजजनकी ईस संस्ट्था या व्यिस्ट्था में रुजच ह ैमानो दक ईस अय या ईसके जहस्ट्से को ऐसे व्यजक्तयों द्वारा सीधे ईस समय प्राप्त दकया जाता ह ै जब ईस अय या ईसके जहस्ट्से की िसूली होती ह,ै चाह ेईस अय या ईसके जहस्ट्से को ईस आकाइ या व्यिस्ट्था द्वारा ऐसे व्यजक्तयों को जितररत दकया जाता ह ैया नहीं। 3. Ad. ऄनुच्छेद 2 और 3 ऄनुच्छेद 2 एिं 3 के प्रयोजनाथ,च यह स्ट्पि दकया जाता ह ैदक ‘‘कर’’ िब्द में ऐसी कोइ रकम िाजमल नहीं होगी, जो ईन करों के संबंध में दकसी भूल ऄथिा चूक के संदभ चमें देय हो, जजन पर यह करार लाग ूहोता हो ऄथिा ईन करों के संबंध म ें लगाए गए ऄथदच ंड ऄथिा जुमाचने का द्योतक हो। 4. Ad. “ऄनच्ु छेद 3 ऄनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 ईप-पैराग्राफ (घ) के संबंध में, "व्यजक्तयों की कोइ भी ऄन्द्य संस्ट्था" िब्द के ऄथच की ऄजधक जनजश्चतता के जलए, यह समझा जाता ह ै दक कोइ भी आकाइ जो सम्बंजधत संजिदाकारी राज्य म ें लाग ू कराधान कानूनों के तहत कर योग्य आकाइ मानी गइ ह,ै ईसे व्यजक्तयों की संस्ट्था माना जाएगा। 5. Ad. “ऄनच्ु छेद 5 ऄनुच्छेद 5 और 7 के दरुु पयोग को रोकने के प्रयोजनाथच, ऄनच्ु छेद 5 के परै ाग्राफ 3 में समय सीमा की गणना करने के जलए, दकसी ऄन्द्य ईद्यम से जुड़े ईद्यम द्वारा की गइ गजतजिजधयों को ईस ऄिजध के साथ जोड़ा जाएगा, जजसके दौरान ईद्यम द्वारा गजतजिजधयां की जाती ह ैं यदद संबद्ध ईद्यमों की गजतजिजधयां समान रूप से जुड़ी हुइ ह ैं या काफी हद तक समान22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ह।ैं पूिचिती िाक्य के प्रयोजनाथच, एक ईद्यम को दसू रे ईद्यम के साथ संबद्ध माना जाएगा यदद कोइ प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से दसू रे के प्रबंधन, जनयंत्रण या पजूं ी में भाग लेता ह,ै या िही व्यजक्त प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से दोनों ईद्यमों के प्रबंधन, जनयंत्रण या पूंजी में भाग लते ा/लते े ह/ैह।ैं 6. Ad. “ऄनच्ु छेद 7 ऄनुच्छेद 7 के परै ाग्राफ 3 के प्रयोजनाथच, एक संजिदाकारी राज्य द्वारा ऄनुमत की जाने िाली व्यय की कटौजतयां ईस संजिदाकारी राज्य के कर कानूनों की सीमाओं के ऄध्यधीन और ईसके प्रािधानों के ऄनुसार होंगी। 7. Ad. “ऄनच्ु छेद 8 ऄनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनाथच, संपजत्त में िस्ट्तुएं, पिुधन और मेल िाजमल ह।ैं 8. Ad. “ऄनच्ु छेद 9 जचली के मामले में और आस समझौते के दकसी भी प्रािधान के बािजूद, जचली, दकसी भी जस्ट्थजत में, ऄनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 में संदर्भभत पररजस्ट्थजतयों में एक यथोजचत समायोजन करने या स्ट्िीकार करने के जलए बाध्य नहीं होगा, जो कर ररफंड के संबंध में आसके घरेलू कर कानूनों में दी गइ समय सीमा समाप्त होने के बाद या पांच साल के बाद, जो भी ऄजधक हो, ईस िर्च के ऄंत स े जजसमें लाभ आस तरह के पररितचन के ऄध्यधीन होंग े जो भारत के एक ईद्यम को प्राप्त हुए होते, प्रदान दकया गया ह।ै जजसके साक्ष्य में, आसके जलए जिजधित रूप से प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताचओं न ेआस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं में, ददनांक 09/03/2020 को ऄग्रं ेजी, पहदी और स्ट्पेजनि भार्ाओं में दो प्रजतयों में जनष्पाददत, सभी पाठ समान रूप से प्रामाजणक। ऄथच जनरूपण म ेंजभन्नता की जस्ट्थजत में, ऄंग्रेजी पाठ प्रभािी माना जाएगा। भारत गणराज्य की जचली गणराज्य की सरकार की ओर स े सरकार की ओर स े Sd/- Sd/- सश्रु ी ऄजनता नायर श्री आग्नजिओ जिओनसे जचली गणराज्य म ेंभारत के राजदतू जित्त मत्रं ी, जचली गणराज्य [ऄजधसूचना सं. 24/2023/फा. सं.500/62/2017-एफ टी & टी अर-V(पाट-च ।।।)] राजेि कुमार भूत, संयुक्त सजचि MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION (Income-Tax) New Delhi, the 3rd May, 2023 S.O. 2059(E).—Whereas, an Agreement and Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile for the elimination of double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance with respect to taxes on income, was signed at Chile on the 9th day of March, 2020, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the Agreement and Protocol); And whereas, the said Agreement and Protocol entered into force on the 19th day of October, 2022, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws of the Contracting States for entry into force of the said Agreement and Protocol, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Agreement;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 30 of the said Agreement provides that the provisions of the Agreement shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which the Agreement enters into force; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement and Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India. ANNEXURE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION AND AVOIDANCE WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile, Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters, Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States), Have agreed as follows: Article 1 PERSONS COVERED 1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. 2. For the purposes of this Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is established in either Contracting State and that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State, but only to the extent that the income is treated, for the purposes of taxation by that Contracting State, as the income of a resident of that Contracting State. 3. This Agreement shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents, except with respect to the benefits granted under paragraph 2 of Article 9 and Articles 19, 20, 22, 23, 24 and 27. Article 2 TAXES COVERED 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as on capital appreciation. 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: (a) in India, the income tax including any surcharge thereon; (hereinafter referred to as ― Indian Tax‖); (b) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, ―Ley sobre Impuesto a la Renta‖ (hereinafter referred to as ―Chilean tax‖); 5. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 3 GENERAL DEFINITIONS 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the term ―India‖ means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law; (b) the term ―Chile‖ means the Republic of Chile and includes any area outside the territorial sea designated under the laws of the Republic of Chile and in accordance with international law as an area within which the Republic of Chile may exercise sovereign rights with regard to the seabed and subsoil and their natural resources; (c) the terms a ―Contracting State‖ and ―the other Contracting State‖ mean India or Chile, as the context requires; (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons; (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes; (f) the term ―enterprise‖ applies to the carrying on of any business; (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State; (i) the term "competent authority" means: (i) in India, the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative; and (ii) in Chile, the Minister of Finance, the Commissioner of the Revenue Service or their authorised representative; (j) the term "national" means: (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State; (k) the term ―tax‖ means Indian or Chilean tax, as the context requires. (l) the term ―fiscal year‖ means: (i) in the case of India: the financial year beginning on the 1 day of April; (ii) in the case of Chile: as defined in domestic law. 2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State of which it is a national. If the person is a national of both Contracting States or of neither of them the Contracting States shall by mutual agreement procedure endeavour to settle the question. In the absence of a mutual agreement by the competent authorities of the Contracting States, the person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Agreement. ARTICLE 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The term "permanent establishment" includes especially: (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a sales outlet; (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; (h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and (i) an installation or structure, or plant or equipment, used for the exploration for or exploitation of natural resources. 3. The term ―permanent establishment‖ shall also include: (a) A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days within any twelve month period; (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purpose where such activities continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve month period; (c) the carrying on of activities (including the operation of substantial equipment) by an enterprise of a Contracting State in the other State in the exploration for or exploitation of natural resources situated in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in any 12 month period. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display; (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supplying information or carrying out scientific research for the enterprise; provided that such activity is of a preparatory or auxiliary character. 4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character, provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 7, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person: (a) habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are (i) in the name of the enterprise, or (ii) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or (iii) for the provision of services by that enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or (b) does not habitually conclude contracts nor plays the principal role leading to the conclusion of such contracts, but habitually maintains in that State a stock of goods or merchandise from which that person regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself. 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies. 7. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise. 8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. 9. For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 ARTICLE 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. For the purposes of this Agreement, the term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment . 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. Profits derived by an enterprise from the inland transport of property or passengers within either Contracting State shall be treated as profits from the operation of ships or aircraft in international traffic if such transport is undertaken as part of international transport conducted by such enterprise. 2. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic which is incidental to its international operations of ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State. 3. Interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft under this article if they are integral and28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] incidental to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest. 4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES 1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment made by the first mentioned State is justified both in principle and as regards the amount, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. 3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums attaching to such bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 8 or in Article 10. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 12 ROYALTIES 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematographic films or films, or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other similar intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties exceeds, for whatever reason the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 12A FEES FOR TECHNICAL SERVICES 1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. However, notwithstanding the provisions of Article 14 and subject to the provisions of Articles 8, 16 and 17, fees for technical services arising in a Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the fees. 3. The term ―fees for technical services‖ as used in this Article means any payment in consideration for any service of a managerial, technical or consultancy nature, unless the payment is made: (a) to an employee of the person making the payment; (b) for teaching in an educational institution or for teaching by an educational institution, as part of a degree granting program; or (c) by an individual for services for the personal use of an individual. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent establishment situated in that other State, or performs in the other Contracting State independent personal services from a fixed base situated in that other State, and the fees for technical services are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. For the purposes of this Article, subject to paragraph 6, fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State if the payer is a resident of that State or if the person paying the fees, whether that person is a resident of a Contracting State or not, has in the first-mentioned Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the fees was incurred, and such fees are borne by the permanent establishment or fixed base. 6. For the purposes of this Article, fees for technical services shall be deemed not to arise in a Contracting State if the payer is a resident of that State and carries on business in the other Contracting State or a third State through a permanent establishment situated in that other State or the third State, or performs independent personal services through a fixed base situated in that other State or the third State and such fees are borne by that permanent establishment or fixed base. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the fees for technical services or between both of them and some other person, the amount of the fees, having regard to the services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the fees shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 13 CAPITAL GAINS 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State. 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares, other rights representing the capital of a company, or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares, rights or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State. 5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation, directly or indirectly, of shares or other rights representing the capital of a company that is a resident of the other Contracting State, other than those mentioned in paragraph 4 may be taxed in that other Contracting State. 6. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 ARTICLE 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State, except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State. (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or (b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve months; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants. ARTICLE 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer being a person who is not a resident of the other State, and (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State. Article 16 DIRECTORS' FEES Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. Article 17 ARTISTES AND SPORTSPERSONS 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportpersons are exercised. 3. Notwithstanding paragraph 1 of this Article where income accrues from the exercise of activities by entertainers or sportspersons in a Contracting State and the visit to that State is financed wholly or mainly from public funds of the other Contracting State, the first-mentioned State shall not tax the entertainers or sportspersons on income provided from such public funds paid from that other Contracting State.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 18 PENSIONS Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State. Article 19 GOVERNMENT SERVICE 1. (a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 STUDENTS Payments which a student, apprentice or business trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State. Article 21 OTHER INCOME 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State. Article 22 METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION Double taxation shall be eliminated as follows: 1. In India: (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Chile, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in Chile. Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is a attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Chile (b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 2. In Chile: (a) residents in Chile, deriving income which has, in accordance with the provisions of this Agreement, been subject to taxation in India, may credit the tax so paid against any Chilean tax payable in respect of the same income, subject to the applicable provisions of the law of Chile (which shall not affect the general principle of this Article). This paragraph shall apply to all income referred to in this Agreement; (b) where, in accordance with any provision of the Agreement, income derived by a resident of Chile is exempt from tax in Chile, Chile may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income. Article 23 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 7 of Article 12A apply, interest, royalties, other disbursements and fees for technical services paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. 4. Companies of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar companies of the first-mentioned State are or may be subjected. 5. In this Article, the term "taxation" means taxes that are subject of this Agreement. Article 24 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States. Article 25 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; (b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. Article 26 ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES The Contracting States may lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article. Article 27 MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. ARTICLE 28 LIMITATION OF BENEFITS 1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Agreement (other than a benefit under paragraph 3 of Article 4 or Article 23) unless such resident is a ―qualified person‖, as defined in paragraph 2, at the time that the benefit would be accorded. 2. A resident of a Contracting State shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Agreement if, at that time, the resident is: a) an individual; b) that Contracting State, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of that State, political subdivision or local authority; c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 d) a person, other than an individual, that is a non-profit organisation agreed upon by the competent authorities of the Contracting States; e) a person other than an individual if, at that time and on at least half of the days of a twelve-month period that includes that time, persons who are residents of that Contracting State and that are entitled to benefits of this Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person. 3. a) A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits under this Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned State and the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of this Article, the term ―active conduct of a business‖ shall not include the following activities or any combination thereof: (i) operating as a holding company; (ii) providing overall supervision or administration of a group of companies; (iii) providing group financing (including cash pooling); or (iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank or financial institutions agreed upon by the competent authorities of the Contracting States, insurance enterprise or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such. b) If a resident of a Contracting State derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting State, or derives an item of income arising in the other State from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned State to which the item is related is substantial in relation to the same or complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting State. Whether a business activity is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined based on all the facts and circumstances. c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting State shall be deemed to be conducted by such resident. 4. A company that is a resident of a Contracting State shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded under Article 10 if: a) at the time when the benefit otherwise would be accorded and on at least half of the days of any twelve- month period that includes that time, at least 95 per cent of the aggregate vote and value of its shares (and at least 50 per cent of the aggregate vote and value of any disproportionate class of shares) is owned, directly or indirectly, by seven or fewer persons that are equivalent beneficiaries, provided that in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a qualifying intermediate owner, and b) less than 50 per cent of the person’s gross income, and less than 50 per cent of the tested group’s gross income, for the taxable period that includes that time, as determined in the person’s Contracting State of residence, is paid or accrued, directly or indirectly, in the form of payments that are deductible for purposes of the taxes covered by this Agreement in the person’s Contracting State of residence (but not including arm’s length payments in the ordinary course of business for services or tangible property, and in the case of a tested group, not including intra-group transactions) to persons that are not equivalent beneficiaries. 5. If a resident of a Contracting State is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Article, nor entitled to benefits under paragraph 3 or 4, the competent authority of the Contracting State in which benefits are denied under the previous provisions of this Article may, nevertheless, grant the benefits of this Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of this Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under this Agreement. The competent authority of the Contracting State to which a request has been made, under this paragraph, by a resident of the other State, shall consult with the competent authority of that other State before either granting or denying the request. 6. For the purposes of this and the previous paragraphs of this Article: a) the term ―recognised stock exchange‖ means:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting State; and (ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States; b) with respect to entities that are not companies, the term ―shares‖ means interests that are comparable to shares; c) the term ―principal class of shares‖ means the class or classes of shares of a company or entity which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or entity; d) two persons shall be ―connected persons‖ if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person. In any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons. e) the term ―equivalent beneficiary‖ means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting State under the domestic law of that Contracting State, this Agreement or any other international agreement which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under this Agreement. For the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends received by a company, the person shall be deemed to be a company and to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds; f) the term ―disproportionate class of shares‖ means any class of shares of a company or entity resident in one of the Contracting States that entitles the shareholder to disproportionately higher participation, through dividends, redemption payments or otherwise, in the earnings generated in the other Contracting State by particular assets or activities of the company; g) the term ―qualifying intermediate owner‖ means an intermediate owner that is either: (i) a resident of a State that has in effect with the Contracting State from which a benefit under this Agreement is being sought a comprehensive agreement for the avoidance of double taxation; or (ii) a resident of the same Contracting State as the company applying the test under paragraph 4 to determine whether it is eligible for benefits under the Agreement; h) the term ―tested group‖ means the resident of a Contracting State that is applying the test under paragraph 4 to determine whether it is eligible for benefits under the Agreement (the ―tested resident‖), and any company or permanent establishment that: (i) participates as a member with the tested resident in a tax consolidation, fiscal unity or similar regime that requires members of the group to share profits or losses; or (ii) shares losses with the tested resident pursuant to a group relief or other loss sharing regime in the relevant taxable period; i) the term ―gross income‖ means gross receipts as determined in the person’s Contracting State of residence for the taxable period that includes the time when the benefit would be accorded, except that where a person is engaged in a business that includes the manufacture, production or sale of goods, ―gross income‖ means such gross receipts reduced by the cost of goods sold, and where a person is engaged in a business of providing non-financial services, ―gross income‖ means such gross receipts reduced by the direct costs of generating such receipts, provided that: (i) except when relevant for determining benefits under Article 10 of this Agreement, gross income shall not include the portion of any dividends that are effectively exempt from tax in the person’s Contracting State of residence, whether through deductions or otherwise; and (ii) except with respect to the portion of any dividend that is taxable, a tested group’s gross income shall not take into account transactions between companies within the tested group. 7. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 1 to 6 of this Article. 8. Where an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the income from the other Contracting State is attributable to a permanent establishment which that enterprise has in a third jurisdiction, the tax benefits that would otherwise apply under other provisions of the Agreement will not apply to[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 that income if the combined tax that is actually paid with respect to such income in the first-mentioned State and in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned State if the income were earned or received in that State by the enterprise and were not attributable to the permanent establishment in the third jurisdiction. Any income to which the provisions of this paragraph apply shall be subject to tax under the provisions of the domestic law of the other State, notwithstanding any other provision of the Agreement. 9. Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement. 10. The provisions of this Agreement shall in no case prevent a Contracting State from the application of the provisions of its domestic law and measures concerning tax avoidance or evasion. 11. Notwithstanding the provisions of this Agreement, a Contracting State shall maintain its right to tax in accordance with its domestic legislation an income arising in that State and derived by a resident of the other Contracting State where such income is not effectively subject to tax in that other Contracting State. Article 29 MISCELLANEOUS RULES 1. With respect to pooled investment accounts or funds, that are subject to a remittance tax and are required to be administered by a resident in Chile, the provisions of this Agreement shall not be interpreted to restrict imposition by Chile of the tax on remittances from such accounts or funds in respect of investment in assets situated in Chile. 2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Agreement may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States. 3. Nothing in this Agreement shall affect the application of the provisions of the Chilean legislation DL 600 (Foreign Investment Statute) and Law N°20.848, as they are in force at the time of signature of this Agreement and as they may be amended from time to time without changing the general principle thereof. Article 30 ENTRY INTO FORCE 1. Each of the Contracting States shall notify the other through the diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications. 2. The provisions of this Agreement shall have effect: (a) in India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which the Agreement enters into force; and (b) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force. Article 31 TERMINATION This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect: (a) in India, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given; and (b) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement. DONE in duplicate at Santiago, Republic of Chile, this 9th March 2020, in the English, Hindi and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REPUBLIC OF CHILE Sd/- Sd/- Ms. Anita Nayar Mr. Ignacio Briones Ambassador of India to Republic of Chile Minister of Finance, Republic of Chile PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION AND AVOIDANCE WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME On signing the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income between the Republic of Chile and the Republic of India, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement. It is understood that: 1. General provision (i) In the case of India: Nothing in this Agreement – (a) shall be construed as preventing India from charging the profits of a permanent establishment which a resident of Chile has in India at a rate of tax (including branch profits tax) which is higher than that imposed on the profits of a similar company of India; (b) shall affect the additional income-tax on distributed profits of an Indian resident company for any amount declared, distributed or paid by way of dividends; (ii) In the case of Chile: Nothing in this Agreement – (a) shall affect the taxation in Chile of a resident in India in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Chile, under both the First Category Tax and the Additional Tax but only as long as the First Category Tax is creditable in computing the Additional Tax; (b) shall limit the application of the Additional Tax in respect of dividend payments or profit distribution payable in Chile provided that the First Category Tax is fully creditable in computing the amount of Additional tax. (iii) If, after the date on which the Agreement enters into force, either Contracting State introduces a tax on capital under its domestic law, the Contracting States will enter into negotiations with a view to concluding a Protocol to amend the Agreement by extending its scope to include any tax on capital so introduced. The terms of any such Protocol shall have regard to any agreements between either Contracting State and a third State for the relief of double taxation on capital. 2. Ad. Article 1 For purposes of paragraph 1, the term ―fiscally transparent‖ means situations where, under the law of a Contracting State, income or part thereof of an entity or arrangement is not taxed at the level of the entity or arrangement but at the level of the persons who have an interest in that entity or arrangement as if that income or part thereof were directly derived by such persons at the time when that income or part thereof is realized whether or not that income or part thereof is distributed by that entity or arrangement to such persons. 3. Ad. Articles 2 and 3 For purpose of Articles 2 and 3, it is clarified that the term ―tax‖ shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39 4. Ad. Article 3 With respect to paragraph 1 subparagraph (d) of Article 3, for greater certainty of meaning of the term ―any other body of persons‖, it is understood that any entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting State shall be regarded as a body of persons. 5. Ad. Article 5 For the purposes of preventing misuse of Articles 5 and 7, in computing the time limits in paragraph 3 of Article 5, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise shall be aggregated with the period during which activities are carried on by the enterprise if the activities of the associated enterprises are connected or substantially similar. For the purposes of the preceding sentence, an enterprise shall be deemed to be associated with another enterprise if one participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other, or the same person or persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises. 6. Ad. Article 7 For the purpose of paragraph 3 of Article 7, the deductions of expenses to be allowed by a Contracting State shall be in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that Contracting State. 7. Ad. Article 8 For the purpose of paragraph 1 of Article 8, property includes goods, livestock and mail. 8. Ad. Article 9 In the case of Chile and notwithstanding any provisions of this Agreement, Chile, in any case, shall not be obliged to make or accept an appropriate adjustment in the circumstances referred to in paragraph 2 of Article 9 after the expiry of the time limits provided for in its domestic tax laws regarding tax refunds, or after five years, whichever is the higher, from the end of the year in which the profits which would be subject to such change would have accrued to an enterprise of India. IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have signed this Protocol. DONE in duplicate at Santiago, Republic of Chile, this 9th March 2020, in the English, Hindi and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REPUBLIC OF CHILE Sd/- Sd/- Ms. Anita Nayar Mr. Ignacio Briones Ambassador of India to Republic of Chile Minister of Finance, Republic of Chile [Notification No. 24/2023/ F. No.500/62/2017-FT&TR-V (Pt-III)] RAJESH KUMAR BHOOT, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.