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Official Transcriptरजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277234 CG-DxLx-xEG-I1D7H1x0x2x0 26-277234 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 821] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, अक्त बू र 15, 2026/आजव न 23, 1948 No. 821] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23,...
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277234 CG-DxLx-xEG-I1D7H1x0x2x0 26-277234 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 821] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, अक्त बू र 15, 2026/आजव न 23, 1948 No. 821] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948 पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग गमत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026 सा.का.जन. 892(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 89 की उप-धारा (1) और (7) के साथ परित धारा 113 की उप-धारा (2) के खंड (म) और (य) के द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथागत:् -
1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ –– (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम वाजणज्य पोत पररवहन (अजधकरण सिस्ट् यों की अहतग ा और जनणगय प्रस्ट्त ुत करना) जनयम, 2026 कहा िाए।
(2) य े रािपत्र म ेंइनके प्रकािन की तारीख को प्रवॄत्त होंगे।
2. अनप्रु योग – य े जनयम केंरीय सरकार द्वारा वाजणज् य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 की धारा, 89 की उप धारा
(1) के अधीन गरित प्रत् यके अजधकरण पर लागू होंगे।
3. पररभाषाए ँ — (1) इन जनयमों म,ें िब तक संिभग स े अन्द्यथा अपेजित न हो, – (क) “अजधजनयम” स े वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) अजभप्रेत ह;ै 7934 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) “अध् यि” से अजधकरण का वह सिस्ट् य अजभप्रेत ह,ै जिसे केंरीय सरकार द्वारा जनयम (4) के उपजनयम (2) के अधीन अध् यि के रूप म ेंनामजनर्िगष्ट दकया गया ह;ै (ग) “सिस्ट् य” स े वह व् यजि अजभप्रेत ह ै जिसे केंरीय सरकार द्वारा अजधकरण के सिस्ट् य के रूप म ें अजधसूजचत दकया गया ह;ै (घ) “अजधकरण” स ेअजधजनयम की धारा 89 की उप धारा (1) के अधीन केंरीय सरकार द्वारा गरित अजधकरण स े अजभप्रेत ह।ै
(2) इन जनयमों म ें प्रयुि दकए गए िब्ि और वाक्यांि, जिन्द्ह ें इनम ें पररभाजषत नहीं दकया गया ह ै लेदकन िो अजधजनयम म ें पररभाजषत ह,ैं उनका क्रमि: वही अथ ग होगा िो अजधजनयम म ेंउन्द्ह ें दिया गया ह।ै
4. अजधकरण के सिस्ट्य के रूप म ेंजनयजु ि हते ुअहतग ा–– (1) कोई व्य जि अजधकरण के सिस्ट् य के रूप म ेंजनयुजि हते ुतब तक पात्र नहीं होगा िब तक दक उसे सामुदरक मामलों का ज्ञान न हो और सामुदरक ित्रे म ें तीन वषग के अनुभव सजहत प्रिासजनक ित्रे म ें कम स े कम 15 वषग का अनुभव न हो।
(2) िहां अजधकरण म ेंएक स ेअजधक व् यजि हो, केंरीय सरकार उनम ें स ेदकसी एक को अजधकरण का अध् यि नामजनर्िगष्ट कर सकेगी ह।ै
5. अजधजनणयग पाररत करन े की समय-सीमा- (1) अजधकरण, केंरीय सरकार द्वारा दिए गए संिभग का, सिं भग की तारीख स े नब् बे दिन की अवजध के भीतर अजधजनणगय पाररत करके जनपटान करेगी। स्ट्प ष्ट ीकरण- इस उप जनयम के प्रयोिनाथ ग “संिभग की तारीख” स े वह तारीख अजभप्रेत ह ैजिस पर अजधजनयम की धारा, 89 की उप धारा (1) के अधीन केंरीय सरकार द्वारा दकसी जववाि को अजधकरण को संिर्भगत दकया िाए।
(2) िब अजधकरण जलजखत रूप स े ििग दकए गए कारणों स े संतष्ु ट हो दक उप जनयम (1) म ें जवजनर्िगष् ट अवजध म ें अजधजनणगय पाररत करना संभव नहीं ह,ै तो केंरीय सरकार इस संबंध म ें अजधकरण के अनरु ोध पर, इस अवजध को अजधकतम 60 दिनों के जलए बढ़ा सकेगी।
(3) अजधकरण, उप- जनयम (1) और (2) म ें संिर्भगत अजधजनणगय पाररत करने के बाि यथािीघ्र केंरीय सरकार को उसके कारणों के साथ जलजखत म,ें िैसा भी मामला हो अपना अजधजनणगय प्रस्ट् तुत करेगा। [फा. स.ं एसवाई-19014/89/2026-एमिी] वेंकटेसपजत एस, संयुक् त सजचव MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION New Delhi, the 15th October, 2026 G.S.R. 892(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (y) and (z) of sub-section (2) of section 113 read with sub-sections (1) and (7) of section 89 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —
1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Tribunal Members' Qualification and Submission of Award) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application. — These rules shall apply to every Tribunal constituted by the Central Government under sub-section
(1) of section 89 of the Merchant Shipping Act, 2025.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
(b) “Chairperson” means a member of the Tribunal designated as Chairperson by the Central Government under sub-rule (2) of rule 4;
(c) “member” means a person notified by the Central Government to be a member of the Tribunal;
(d) “Tribunal” means a Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 89 of the Act.
(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
4. Qualification for appointment as Member of Tribunal. — (1) A person shall not be qualified for appointment as a member of the Tribunal unless such person has knowledge of maritime matter and has an experience of not less than fifteen years in the field of administration including three years in the maritime sector.
(2) Where the Tribunal consists of more than one person, the Central Government may designate one of them as the Chairperson of the Tribunal.
5. Time-limit for passing the award. — (1) The Tribunal shall dispose of the reference made to it by the Central Government by passing an award within a period of ninety days from the date of reference.
Explanation. — For the purposes of this sub-rule, the “date of reference” means the date on which a dispute is referred by the Central Government to the Tribunal under sub-section (1) of section 89 of the Act.
(2) Where the Tribunal is satisfied for reasons to be recorded in writing that, it is not possible to pass the award within the period specified in sub-rule (1), the Central Government may, on a request made by the Tribunal in this behalf, extend such period by a further period not exceeding sixty days.
(3) The Tribunal shall, as soon as practicable after passing the award referred to in sub-rules (1) and (2), as the case may be, submit its award in writing, along with the reasons thereof, to the Central Government.
[F. No. SY-19014/89/2026-MG] VENKATESAPATHY S., Jt. Secy.
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