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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250313
CG-DxLx-xEG-I3D0H1x1x2x0 23-250313
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 4863] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्ब र 29, 2023/अग्रहार्ण 8, 1945
No. 4863] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945
पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर्
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023
का.आ. 5075(अ).—वन (संरक्षण एवं संवधान), अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) (इसके पश्चात ‘उक्त
अजधजनर्म’ के रूप म ें अजभप्रेत) की धारा 2 की उप-धारा (2) सहपरित धारा 3 (ग) द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करत े
हुए, केंद्रीर् सरकार जनबंधनों और ितों को जनर्िाष्ट करते हुए एतद्द्वारा एक आिेि िारी करती है, जिसके अध् र्धीन भूकंपीर्
सवेक्षण सजहत पूवा-परीक्षण, पवू ेक्षण, िांच र्ा अन्वेषण िैस े दकसी भी सवेक्षण को गरै -वन कार्ाकलाप के रूप म ें नहीं माना
िाएगा। उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (2) के उपबधं ों के अनुसार छूट पर जवचार करते समर् राज्र् सरकारों र्ा
संघ राज्र् क्षेत्रों, िैसा भी मामला हो, द्वारा इन जनबंधनों और ितों का पालन दकर्ा िाएगा:
1. वन भूजम म ें खनन प्रर्ोिनों के अलावा िल जवद्युत पररर्ोिनाओं, पवन चक्की संर्त्रों की स्ट् थापना, पारेषण लाइनों,
रेलव े लाइन आदि िैसी जवकासात्मक पररर्ोिनाओं के जलए दकए िान े वाल े सवेक्षणों, भूकंपीर् सवेक्षणों सजहत, को
तब तक वनेतर प्रर्ोिनों के रूप में नहीं माना िाएगा िब तक दक इन सवेक्षणों में वन भूजम का खंडन र्ा वृक्षों की
कटाई िाजमल नहीं ह ै और गजतजवजध कार्ा केवल झाज़िर्ों को साफ करन े और वृक्षों की िाखाएं कांटने-छांटन े के
उद्देश्र् तक सीजमत ह।ै तथाजप, वन भूजम में प्रवेि तथा ऐसे सवेक्षण करने के जलए संबंजधत प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा
भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 अथवा संबंजधत राज्र् वन अजधजनर्म के तहत राज्र् वन जवभाग की पूवा अनुमजत
प्राप्त की िाएगी।
2. खनन प्रर्ोिनों के जलए वन भूजम में सवेक्षण, जिसमें बोर होल की जिललगं तथा गड्ढों की खुिाई के कारण वन भूजम
का खंडन िाजमल ह,ै को तब तक वनेतर प्रर्ोिन नहीं माना िाएगा िब त क दक ऐसे सवेक्षणों में प्रजत 10 वग ा दकमी
7381 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
में 4 इंच व्यास के 25 बोर होल र्ा भूकंपीर् सवेक्षण के मामले में प्रजत वग ा दकमी में 6.5 इंच व्यास के 80 िॉट होल
के सवेक्षण और जिललगं के जलए प्रस्ट्ताजवत समस्ट्त क्षेत्र म ें 100 वृक्षों की कटाई िाजमल नहीं ह।ै 100 से अजधक वृक्षों
की कटाई और/र्ा प्रजत 10 वग ादकमी में 4 इंच व्यास के 25 स ेअजधक बोर होल र्ा प्रजत वग ा दकमी में 6.5 इंच व्यास
के 80 स े अजधक के िॉट होल की जिललगं वाल े प्रस्ट्तावों के जलए उक्त अजधजनर्म के तहत केंद्रीर् सरकार का पूव ा
अनुमोिन अपेजक्षत होगा।
3. पेरोजलर्म खनन पट्टों की ि़िु ी उन अन्वेषणात्मक जिललगं , जिसके पररणामस्ट्वरूप न तो वन भूजम उपर्ोग में स्ट्थार्ी
पररवतान होता ह ै और न ही हाइिोकाबान का उत्पािन, को उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (2) के
प्रावधानों से छूट िी िाएगी।
4. राज्र् सरकार और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन प्रस्ट्ताव के आवेिन को प्रस्ट्तुत करन े के जलए मत्रं ालर् द्वारा जवकजसत
मौिूिा प्रपत्रों का उपर्ोग करेंग े और ऐसे प्रस्ट्तावों के अनुमोिन हते ु कार्ावाही उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की
उपधारा (2) के अनुसार पररविे पोटाल पर की िाएगी।
5. संरजक्षत क्षेत्रों िैसे राष्ट्रीर् उद्यानों, वन्र्िीव अभर्ारण्र्ों, बाघ ररिवों, बाघ गजलर्ारों आदि में खजनिों के खनन के
जलए कोई सवेक्षण नहीं दकर्ा िाएगा। खनन के अलावा अन्र् जवकासात्मक पररर्ोिनाओं के जलए संरजक्षत क्षेत्रों म ें
सवेक्षण, स्ट्थार्ी सजमजत, राष्ट्रीर् वन्र्िीव बोडा की पूव ा अनुमजत र्ा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा िारी
दििाजनिेिों के अनुसार दकर्ा िाएगा।
6. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन प्रस्ट्तावों को प्राप्त करन े और स्ट्वीकार करन े तथा उक्त अजधजनर्म के तहत
भूजम हस्ट्तांतरण से संबंजधत मामलों को जनपटान े वाल े नोडल अजधकारी के माध्र्म से उन पर कार्ावाही और प्रधान
मुख्र् वन संरक्षक, वन बल प्रमखु र्ा दकसी अजधकारी, जिसे अनुमोिन प्रिान करने के जलए राज्र् सरकार र्ा संघ
राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा अजधकृत दकर्ा िा सकता ह,ै का अनुमोिन प्राप्त करन े के जलए के जलए, कम स े कम उप वन
संरक्षक रैंक के अजधकारी को अजधकृत कर सकता ह।ै
7. सवेक्षणों में वृक्षों की कटाई िाजमल होने के मामले में, िैसा दक ऊपर जनर्िाष्ट दकर्ा गर्ा है, प्रर्ोक्त ा एिेंसी 10 वषों
के जलए ऐस े पौधों के रखरखाव की लागत के साथ-साथ प्रजत बोर होल 100 वृक्ष की अजधकतम सीमा तक वृक्षों के
वनीकरण की लागत का भुगतान करेगी। राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हो, र्ह
सुजनजश्चत करेगा दक पौधों को पररत्र्क्त बोर-होल क्षेत्रों र्ा अवक्रजमत वन भूजम पर कार्ा र्ोिना में दिए गए
जवजनिेिों के अनुसार लगार्ा िाए।
8. भूकंपीर् सवेक्षणों के मामले म,ें प्रर्ोक्त ा एिेंसी िॉट होल साइट के पास िो लंबे पौधों के रोपण की लागत के साथ-
साथ 10 वषों के जलए ऐसे पौधों की रखरखाव लागत का वहन करेगी। राज्र् सरकार र्ह सुजनजश्चत करेगी दक वसूली
गई धनराजि का उपर्ोग कार्ा र्ोिना के जवजनिेिों के अनुसार अवक्रजमत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को संपूररत करन े
के जलए दकर्ा िाएगा।
9. वन भूजम के जवखंडन संबंधी सवेक्षणों के संबंध म ें जनवल वतमा ान मूल्र् (एनपीवी) वसलू ा िाएगा और बोर होल के
प्रभाव क्षेत्र, िो प्रजत बोर होल 0.1 हक्े टेर्र पार्ा गर्ा ह ै के आधार पर राज्र् कैम्पा के खात े में िमा दकर्ा िाएगा,
प्रस्ट्ताव प्रस्ट्ततु करत े समर् प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा प्रजत बोरहोल 0.1 हक्े टेर्र क्षेत्र से दकसी भी जभन्नता के बारे में
सूजचत दकर्ा िाएगा।
10. प्रर्ोक्ता एिेंसी से वसूल े गए प्रजतपूरक िल्ु कों को राष्ट्रीर् प्रजतपूरक वनीकरण जनजध प्रबंधन और र्ोिना प्राजधकरण
द्वारा प्रबंजधत संबंजधत राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के राज्र् प्रजतपरू क वनीकरण जनजध प्रबंधन और आर्ोिना
प्राजधकरण के खाते म ेंिमा दकर्ा िाएगा।
11. उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा 1 के खडं (ii) के तहत खजनि जनष्कषणा के जलए समान वन भूजम के
अपवतान हते ु अनुमोिन प्राप्त दकए िाने के मामल े में एनपीवी की लागत के जलए वसूली िाने वाली धनराजि,
अप्रजतिेर् होगी और िमा की गई एनपीवी की उक्त धनराजि को लगाए िाने वाले अनुमाजनत एनपीवी के साथ
समार्ोजित दकर्ा िाएगा।
12. वन भूजम के भूजम उपर्ोग में दकसी भी स्ट्थार्ी पररवतान की अनुमजत नहीं िी िाएगी। सवेक्षण कार्ाकलापों को
प्रर्ोक्त ा एिेंसी द्वारा अस्ट्थार्ी रूप स े दकर्ा िाएगा और सवक्षे ण पूरा करन े के बाि, वन भूजम का पुनरूद्धार दकर्ा
िाएगा और इसकी मलू जस्ट्थजत में बहाल दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
13. प्रर्ोक्त ा एिेंसी मिीनरी और सामजग्रर्ों के पररवहन के जलए मौिूिा वन स़िकों का उपर्ोग करेगी और वन क्षेत्रों म ें
सवेक्षण करने के जलए वन क्षेत्र में प्रर्ोक्त ा एिेंसी द्वारा दकसी नवीन र्ा नई स़िक का जनमाणा नहीं दकर्ा िाएगा।
स़िकों की अनुपलब्धता के मामले में, प्रर्ोक्त ा एिेंसी, मनै ुअल रूप से मिीनरी और सामग्री का पररवहन सुजनजश्चत
करेगी।
14. प्रर्ोक्ता एिेंसी कार् ा के प्रारंभ होने से पूवा समस्ट्त वन क्षेत्र म ें पूवेक्षण/अन्वेषण/भूकंपीर् सवक्षे ण हते ु राज्र् सरकार
अथवा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के नोडल अजधकारी, िैसा भी मामला हो, को जवस्ट्त ृत प्रचालन र्ोिना प्रस्ट्तुत करेगी।
15. प्रर्ोक्त ा एिेंसी िो वषा की अवजध के अंिर सवेक्षणों को िरूु और पूरा करेगी। प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा िो वषा की
अवजध के अंिर सवेक्षण कार्ा िरूु र्ा पूरा नहीं दकए िाने के मामले में राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा दिए
गए अनुमोिन को रद्द माना िाएगा और वन भूजम का कब्िा स्ट्थानीर् वन जवभाग द्वारा ल े जलर्ा िाएगा। तथाजप,
राज्र् सरकार र्ा सघं राज्र् क्षत्रे प्रिासन, प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा पररर्ोिना के िुरू र्ा पूरा होने म ें जवलंब के जलए
वैध और िोस कारण प्रस्ट्ततु करने के अध् र्धीन इस अवजध को एक और वषा तक बढा सकत े ह।ैं
16. उक्त अजधजनर्म के उल्लघं न से संबंजधत सवेक्षण प्रस्ट्तावों पर जनम्नानुसार कारावाई की िाएगी :
(i) उक्त अजधजनर्म के उल्लंघन से संबंजधत वन भूजम के सवेक्षण, उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा
(2) के उपबंधों के तहत िाजमल नहीं दकए िाएंगे और ऐसे प्रस्ट्तावों को अजधजनर्म के तहत केंद्र सरकार के
कार्ोत्तर अनुमोिन हते ु प्रस्ट्ततु दकर्ा िाएगा :
बिते दक ऐस े प्रस्ट्ताव, जिनम ें उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत राज्र्
सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन स्ट्तर पर जवचाराधीन अनमु ोिन के िौरान, पररर्ोिना कार्ा िुरू करके
प्रर्ोक्त ा एिेंसी द्वारा र्दि उल्लंघन दकर्ा िाता है, राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा मंत्रालर् द्वारा
िारी संगत दििाजनिेिों के अनसु ार िंडात्मक उपबंधों के अध् र्धीन होंगे।
(ii) क्षेत्रीर् कार्ाालर् र्ा उनके उप-कार्ाालर्, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, जिनके अजधकार क्षेत्र म ें
उक्त अजधजनर्म के उल्लघं न से संबंजधत प्रस्ट्ताव आता है, उक्त अजधजनर्म की धारा 3क और 3ख के
उपबंधों और इस संबंध में केंद्रीर् सरकार द्वारा िारी संगत दििाजनिेिों के अनुसार उल्ल घं नकतााओं के
जवरूद्ध कानूनी कारावाई करेंगे।
17. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन, िैसा भी मामला हो, वन क्षेत्रों म ेंसवेक्षणों के जलए अनुमजत पर जवचार करन े
से पूवा, ऐसे सवेक्षणों पर र्था लाग ू अन्र् सभी अजधजनर्मों और उनके तहत बनाए गए जनर्मों के उपबंधों की पूर्त ा और
अनुपालन सुजनजश्चत करेगा।
18. वन क्षेत्रों में सवेक्षण संचाजलत करने के जलए िी गई अनुमजतर्ों से संबंजधत जवजभन्न प्राजधकरणों की कार्ावाजहर्ों िैसे
बैिकों के कार्ावृत्त, प्रिान दकए गए अनुमोिनों की प्रजतर्ां, प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा प्रस्ट्तुत जनगरानी ररपोटा आदि का
ब् र्ौरा संबंजधत राज्र् सरकारों र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासनों द्वारा पररवेि पोटाल पर अपलोड दकर्ा िाएगा।
19. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे प्रिासन और प्रर्ोक्त ा एिेंसी प्रत् र्ेक वषा कम से कम एक बार वन भूजम के उपर्ोग
की अनुमजत िेत े समर् लगाई गई ितों के अनुपालन की जनगरानी करेंग े और ऐसी जनगरानी ररपोटा की एक प्रजत
भजवष्र् के संिभों के जलए पररविे पर अपलोड की िाएगी। इस प्रकार की जनगरानी के िौरान र्दि ितों के अनपु ालन
में कोई कमी पार्ी िाती ह,ै तो उसे इस संबंध म ें केन्द्रीर् सरकार द्वारा िारी सगं त दििा-जनिेिों के अनुसार
सुधारात् मक उपार् करन ेके जलए संबंजधत प्राजधकाररर्ों के ध्र्ान में लार्ा िाना चाजहए।
20. भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16), स्ट्थानीर् वन अजधजनर्म र्ा वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म,
1980 स े संबंजधत दकसी मुद्द े के कारण मुकिमेबािी र्ा न्र्ार्ाधीन वन भूजम संबंधी प्रस्ट्तावों पर ऐस े मामलों म ें
पाररत न्र्ार्ालर्ों/अजधकरणों के आिेिों के अनुसार कारावाई की िाएगी।
21. सवेक्षण हते ु उपर्ोग की िाने वाली प्रस्ट्ताजवत वन भूजम की जवजधक जस्ट्थजत अपररवर्तात रहगे ी।
22. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे , उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत दिए गए अनुमोिनों की एक
प्रजत उपलब् ध कराएगं े और मंत्रालर् के क्षेत्रीर् कार्ाालर् र्ा केंद्रीर् सरकार द्वारा सूचना, अजभलेख और जनगरानी हते ु
मांगे िाने पर प्रस्ट्तावों और ऐस ेआििे ों का ब् र्ौरा भी प्रस्ट्तुत करेंगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
23. मंत्रालर् का क्षेत्रीर् कार्ाालर्, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षत्रे द्वारा प्रिान की गई उपलब्ध सूचना के आधार पर र्ा
पररवेि पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त अजधजनर्म के संगत उपबंधों के अनुपालन हते ु ऐसे प्रस्ट्तावों र्ा कार्ों
की जनगरानी और उसके तहत कारावाई कर सकता ह।ै
24. केंद्रीर् सरकार, उक्त अजधजनर्म की धारा 3(ग) के तहत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा दकसी भी
संगिन को उक्त अजधजनर्म के कार्ाान्वर्न के जलए स्ट्पष्टीकरण र्ा जनिेि, िो भी इन दििाजनिेिों के संबंध में
आवश्र्क हो, िारी कर सकती ह।ै
[फा. सं. एफसी - 11/61/2021-एफसी]
रमेि कुमार पाण्ड ेर्, वन महाजनरीक्षक
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th November, 2023
S.O. 5075(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 read with section 3 C of
the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, (69 of 1980) (hereinafter referred to as said Adhiniyam),
the Central Government hereby issues an order specifying the terms and conditions, subject to which any survey, such
as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-
forest purpose. These terms and conditions shall be followed by the State Government or Union territory
Administration while considering exemptions provided under sub-section (2) of section 2 of the said Adhiniyam,
namely:-
1. Surveys, including seismic surveys other than for mining purposes, to be undertaken in the forest lands for
developmental projects such as hydro-electric projects, establishment of wind energy farms, transmission lines,
railway line, etc. shall not be treated as non-forest purpose as long as these surveys do not involve any breaking
of forest land or cutting of trees and operations are restricted to clearing of bushes and lopping of trees branches
for purpose of sighting. However, prior permission of the State Forest Department under the Indian Forest Act,
1927 (16 of 1927) or the State Forest Act will be obtained by the user agency concerned for entry and carrying
out such surveys in the forest lands.
2. Surveys in the forest lands for mining purposes which involve breaking of forest land by way of drilling the bore
holes and digging the trenches, such as for mining, shall not be treated a non-forest purpose as long as such
surveys involve felling of up to hundred trees in the entire areas proposed for survey and drilling of twenty five
boreholes of four inch diameter per ten square kilometre or eighty shot holes of 6.5 inch diameter per square
kilometre in case of seismic surveys. Proposals involving felling of more than hundred trees or drilling of more
than twenty five bore holes per ten square or more than eighty shot holes of six inch diameter per square
kilometre shall require prior approval of the Central Government under the Adhiniyam.
3. Exploratory drilling of Petroleum Mining Leases, neither resulting into permanent change in the forest land use
nor in production of hydrocarbon, shall also be exempted from the provisions of the sub-section (2) of section 2
of the Adhiniyam.
4. The State Government and Union territory Administration shall use the existing Forms developed by the Central
Government for submission of proposals, and such proposals shall be processed for approval on the PARIVESH
(ProActive and Responsive facilitation by Interactive and Virtuous Environmental Singlewindow Hub) Portal in
the light of sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam.
5. No surveys for mining of minerals shall be undertaken in the protected areas such as National Parks, Wildlife
Sanctuaries, Tiger Reserves, Tiger Corridors. Survey in the protected areas for developmental projects other
than mining shall be undertaken only after obtaining the approval of the Standing Committee of the National
Board for Wildlife or as per the guidelines issued by the Central Government in this regard.
6. The State Government or Union territory Administration may authorise an officer not below the rank of the
Deputy Conservator of Forests to receive and accept the proposals and process them through the Nodal Officer,
dealing with the matters related to land transfer under the Adhiniyam for obtaining the approval of the Principal
Chief Conservator of Forests, Head of Forest Force or an officer as may be authorised by the State Government
or the Union territory Administration to grant approval.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
7. In case the surveys involve felling of trees, as specified above, the user agency shall pay the cost of afforestation
of trees, to the extent of hundred tree per bore hole along with maintenance cost of such plants for ten years.
The State Government or the Union territory Administration shall ensure that the plants are planted on
abandoned bore-hole areas or in the degraded forest land as per prescriptions given in the working plan.
8. In case of seismic surveys, the user agency shall bear the cost of plantation of two tall plants near the shot hole
site along with the maintenance cost of such plants for ten years. The State Government shall ensure that the
money charged shall be used to supplement plantation in degraded forest areas as per working plan
prescriptions.
9. The Net Present Value, in respect of surveys, involving breaking of forest land, shall be charged and deposited
into the account of State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority on the basis of
impact area of a bore hole which is observed to be 0.1 ha per bore hole. Any variation from 0.1 ha area per
borehole shall be informed by the user agency at the time of submission of the proposal.
10. Compensatory levies realised from the user agency shall be deposited into the account of the State
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority of the State or Union territory
Administration, managed by the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning
Authority.
11. The amount to be realised towards the cost of Net Present Value shall be non-refundable and the said deposited
amount of Net Present Value shall be adjusted against the estimated Net Present Value to be levied, in case
approval is obtained for the diversion of the same forest land for mineral extraction, under clause (ii) of
sub-section 1 of section 2 of the Adhiniyam.
12. No permanent change in the land use of the forest land shall be allowed. The Survey activities shall be carried
out by the user agency temporarily and after completing the survey, the forest land will be reclaimed and
restored to its original state.
13. The user agency shall use the existing forest roads for the transportation of machineries and materials and no
new or fresh road will be constructed by the user agency in the forest area for undertaking surveys in the forest
areas. The user agency shall also ensure the transport of machineries and materials manually in case of
non-availability of roads.
14. The user agency shall submit a detailed plan of operation for prospecting or exploration or seismic survey in the
entire forest area prior to the start of work to the Nodal officer of the State Government or the Union territory
Administration.
15. The user agency shall commence and complete the surveys within a period of two years. In case, no
commencement or completion of surveys work is undertaken by the user agency within a period of two years,
the approval granted by the State or Union territory Administration shall stand rejected and the possession of the
forest land will be taken over by the local Forest Department. However, the State Government or the Union
territory Administration subject to submission of valid and cogent reasons for delay in commencement or
completion of the project beyond two years by the user agency, can extend the period by another year.
16. Surveys proposals, involving violation of the Adhiniyam shall be dealt with in the following manner, namely:-
(i) Surveys in the forest land involving violation of the Adhiniyam shall not be covered under the
provisions of sub- section (2) of section 2 of the Adhiniyam and such proposals shall be submitted for
ex-post facto approval of the Central Government under the Adhiniyam:
Provided that proposals, where approval under sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam is
under consideration of the State Government or Union territory Administration and a violation is
committed by the user agency by commencing the project work, shall be subjected to the penal
provisions by the State or Union territory Administration, as per the relevant provisions made by the
Central Government in this regard;
(ii) Regional Office or their Sub-Offices, State Governments or the Union territory Administrations,
under whose jurisdiction, the proposal involving violation of the Adhiniyam falls, shall take legal
action against the offenders in accordance with the provisions of Section 3A and 3B of the Adhiniyam
and the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard;
17. The State Government or Union territory Administration prior to considering permission for surveys in the
forest areas, shall ensure fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made
thereunder, as applicable to such surveys.
18. Detail of proceedings of the various authorities such as minutes of the meetings, copies of approvals granted,
monitoring reports submitted by the user agency, pertaining to permissions granted for conducting survey in the6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
forest areas, shall be uploaded on the PARIVESH portal by the State Governments or the Union territory
Administration.
19. The State Government or Union territory Administration and the user agency shall monitor, at least once in
every year, the compliance of conditions imposed while allowing the non-forestry use of forest land and a copy
of such monitoring report shall be uploaded on PARIVESH portal for future references. Non-compliances, if
any, observed during such monitoring, should be brought to the notice of the concerned authorities for
undertaking remedial measures as per the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard.
20. The proposals on forest land under litigation or sub-judice on account of an issue pertaining to the Indian Forest
Act, 1927 (16 of 1927), Local Forest Act or said Adhiniyam shall be dealt as per the judgements or orders of the
Courts or Tribunals in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in
accordance with the direction, if so, passed by the Courts/Tribunals.
21. The legal status of the forest land proposed to be used for survey shall remain unchanged.
22. The State Government or Union territory Administration shall provide a copy of the approvals given under
sub-section (2) of section 2 of the said Adhiniyam and shall also furnish, the details of proposals and such
orders, as and when sought by the Central Government for information, record and monitoring.
23. The Regional Office of the Ministry, based on the available information provided by the State Government or
Union territory Administration or as available on PARIVESH portal, can carry out monitoring of such proposals
or works for compliance of relevant provisions of the said Adhiniayam and action taken thereunder.
24. The Central Government under section 3C of the said Adhiniyam may further clarify or issue directions to the
State Government or Union territory Administration or to any organisation, as may be necessary with respect to
these guidelines, for the implementation of the provisions of the said Adhiniyam.
[F. No. FC-11/61/2021-FC]
RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.