See Full Document Text
P@AN-_57/2026/263665/Mld--ag-9 (Tale )-2026-07-9099/22/2025
प्रेषक,
उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
महानिबंधक,
AIO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश।
न्याय अनुभाग-9 (बजट) लखनऊ:दिनांक i6 मार्च, 2026
विषय: जनपद न्यायालय परिसर गाजीपुर में निर्मित ट्रांजिट हास्टल में फर्नीचर की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृति
विषयक।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-34/इन्फ्रा सेल दिनांक 76.0I.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय परिसर गाजीपुर में निर्मित ट्रांजिट हास्टल में फर्नीचर की
स्थापना हेतु धनराशि BO 39.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अपेक्षा की गयी है।
2- उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है तथा चाल्रू वित्तीय वर्ष
2025-26 में अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्ष-2044-न्याय प्रशासन-05- सिविल एवं सेशंस नन्यायालय-03-
जिला एवं सेशंस न्यायाधीश-42-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में शासनादेश UCAT-9/2025/933862/Ald-
न््याय-9(बजट)-2025-07-9002//2025 दिनांक 0 अप्रैल 2025 द्वारा व्यय हेतु धनराशि BO 4500.00 लाख मा0
उच्च न्यायालय के निवर्तन पर रखी गयी है।
3- इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय परिसर, गाजीपुर A निर्मित ट्रांजिट
हास्टल में फर्नीचर की स्थापना हेतु मूल्यांकित धनराशि Bo 35.29 लाख (जी0एस0०टी0सहित) (रूपये पैंतीस
लाख Sede हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि BO 35.29
लाख उक्त शासनादेश दिनांक (0.04.2025 द्वारा AO उच्च न्यायालय के निवर्तन पर रखी धनराशि से सुसंगत
वित्तीय नियमों एवं शासनादेशो में उल्लिखित प्रक्रियानुसार व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
भवदीय,
उदय प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।
संख्या- 57 /2026/263665 ()/सात-न्याय-9(बजट)-2026-तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
I-UUlet महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, 50प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), 50प्र0 प्रयागराज।
3-निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4-निजी सचिव, अध्यक्ष, अवस्थापना, ATO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को ATO अध्यक्ष के अवगतार्थ।
I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।5- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
8- मुख्य Hed (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियमन्ता, Vedra खण्ड लो0नि0०वि0, गाजीपुर।
I0- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2
M- गार्डबुक।
आज्ञा से,
मुकेश कुमार सिंह-॥
विशेष सचिव।
I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।