PM eBus Sewa Payment Security Mechanism scheme for Procurement and Operation of Electric Buses

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102024-258294 CG-DxLx-xEG-I2D8H1x0x2x0 24-258294 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4335] नई दिल्ली, सोमिार, अक्त बू र 28, 2024/कार्तका 6, 1946 No. 4335] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946 भारी उद्योग मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 28 अक् तूबर, 2024 जिषय: पीएम-ई-बस सिे ा - इलजे क्रक बसों की खरीि और सचं ालन के जलए भगु तान सरु क्षा तत्रं (पीएसएम) स्ट्कीम का.आ. 4711(अ).—1. पररचय: भारत सरकार ने भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षत्रे प्रशासन द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत इलेजरिक बसों (ई-बस) की खरीद और संचालन के जलए भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) जनजि (जिसे आग े'स्कीम जनजध' कहा गया ह)ै स्थाजपत करन ेके जलए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र स्कीम (जिस ेआग े'स्कीम' कहा गया ह)ै को मंिूरी प्रदान की ह।ै इससे भुगतान म ें दरे ी का िोजखम कम होगा और सावविजनक पररवहन प्राजिकरण (पीटीए)1 के साथ ररयायत करार (सीए)2 करन ेवाल ेमलू उपकरण जिजनमााताओं (ओईएम)/ऑपरेटरों की बैंककंग क्षमता बढगे ी। 1 पीटीए िैसे दक राज्य पररवहन उपक्रम (एसटीयू), राज्य पररवहन जनगम (एसटीसी), जवशेष प्रयोिन वाहन (एसपीवी), और भारत म ें बस सेवा संचाजलत करने वाली अन्य सरकारी एिेंजसयां। 2 सीए इलेजरिक बसों की खरीद / तैनाती / संचालन / रखरखाव के जलए पीटीए और ओईएम / ऑपरेटरों के बीच जनष्पाददत करारों को संदर्भवत करता है, चाह ेउन्ह ेंदकसी भी नाम (िैसे दक करार, अनुबंि करार, आदद) से िाना िाए। 7005 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उद्देश्य: i. पीटीए और ओईएम/ऑपरेटर के बीच जनष्पाददत ररयायत करार के अनुसार ऑपरेटरों को समय पर भगु तान करने म ें पीटीए द्वारा चूक के मामले म ेंभुगतान सरु क्षा प्रदान करना। ii. पीटीए द्वारा पनु भुवगतान न दकए िान ेकी जस्थजत म ेंमलू राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षत्रे प्रशासनों स ेस्कीम की जनजियों की प्रजतपूर्तव के जलए तंत्र प्रदान करना। इससे स्कीम की जनजि की जस्थरता सुजनजित होगी। iii. ई-बस संचालन के जलए पीटीए द्वारा क्षमता जनमावण, प्रजशक्षण संबंिी आवश्यकताओं और नवीन प्रौद्योजगदकयों को अपनान े म ें सहायता प्रदान करना। 3. स्कीम की प्रमखु जवशषे ताएं: 3.1 कवरेि: इस स्कीम का लक्ष्य 38,000 या इससे अजिक ई-बसों को कवर करना ह।ै 3.2 लजक्षत लाभाथी: इस स्कीम के लाभाथी ऐस े पीटीए और ओईएम/ऑपरेटर होंगे िो स्कीम के अंतगात ई-बसों का संचालन करेंगे। 3.3 पात्रता के मानदडं : स्कीम म ें भाग लने े के जलए पीटीए, ओईएम/ऑपरेटरों के जलए पात्रता के मानदंड नीच ेददए गए ह:ैं 3.3.1 पीटीए के जलए पात्रता के मानदंड: जनम्नजलजखत मानदंडों को पूरा करने वाल े पीटीए इस स्कीम म ें भाग लेन े के जलए पात्र होंगे: क. ई-बसों की खरीद के जलए पीटीए सकल लागत अनुबंि (िीसीसी) मॉडल अपनात ेह ैंिो स्कीम के ददशाजनदेशों के अनरूु प ह।ै हालााँदक, संचालन सजमजत द्वारा अनुमोदन के अिीन, दकसी अन्य समान मॉडल के माध्यम स े बसें खरीदने वाल े पीटीए पर भी जवचार दकया िा सकता ह,ै और ख. उनके मूल राज्य/संघ राज्य क्षत्रे आरबीआई के साथ डायरेरट डेजबट मैंडेट (डीडीएम) पंिीकृत करते ह।ैं डीडीएम के अंतगवत, राज्य/सघं राज्य क्षत्रे स्कीम के ददशाजनदेशों म ेंयथा पररभाजषत स्कीम की जनजि की प्रजतपूर्तव करन े का दाजयत्व लेत े ह।ैं ‘स्कीम’ के तहत प्रस्ततु डीडीएम ई-बसों की खरीद और संचालन के जलए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सभी स्कीमों के जलए मान्य होगा, और ग. पीटीए भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षत्रे प्रशासन की दकसी भी स्कीम के तहत कन्विेंस एनिी सर्ववसेि जलजमटेड (सीईएसएल) द्वारा एकत्रीकरण के साथ ई-बसों की खरीद और संचालन करते ह,ैं िहां सीए स्कीम के ददशाजनदेशों का पालन करता ह,ै या घ. यदद पीटीए पीएसएम के ददशाजनदेशों का पालन करत ेहुए ई-बसों की खरीद सीिे (सीईएसएल के जबना) कर रह े ह,ैं तो स्कीम के तहत भागीदारी के उनके अनुरोि पर संचालन सजमजत (एससी) द्वारा जवचार दकया िा सकता ह।ै 3.3.2 ओईएम/ऑपरेटरों के जलए पात्रता के मानदंड: ऐसे ओईएम/ऑपरेटर स्कीम की जनजि प्राप्त करन ेके जलए पात्र होंगे, िो पैरा 3.3.1 म ेंउजललजखत पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाल े पीटीए के साथ ररयायत करार करते ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 3.4 स्कीम की अवजि: इस स्कीम के तहत पररजनयोजित प्रत्येक बस के जलए 12 वषों तक भुगतान सुरक्षा कवरेि प्रदान दकया िाएगा। 4. स्कीम का पररव्यय: स्कीम के तहत कुल जवत्तीय पररव्यय 3,435.33 करोड़ रुपय े होगा। 5. कायान्व वयन तत्रं : 5.1 ई-बस ओईएम/ऑपरेटर द्वारा स्कीम की जनजि प्राप्त करन ेकी प्रदक्रया: i. पीटीए ररयायत करार म ें यथा जनर्दवष्ट एस्क्रो खाता खोलगें े और बनाए रखेंगे। ii. ओईएम/ऑपरेटर ररयायत करार म ें जनर्दष्टव समयसीमा के अनसु ार पीटीए को जनयजमत जबल/चालान प्रस्तुत करेंगे। iii. पीटीए जबल/चालान को ररयायत करार के प्राविानों के अनुसार प्रोसेस करेंगे। iv. यदद एस्क्रो खात े म ें अपयावप्त िनराजश के पररणामस्वरूप पीटीए द्वारा ररयायत करार के अनसु ार जनिावररत समय के भीतर भुगतान म ेंदेरी/गैर-भुगतान होता ह,ै तो इस घटना को "पीटीए द्वारा चूक" कहा िाएगा। v. पीटीए द्वारा ऐसी चूक की सूचना सीईएसएल को दी िाएगी और ओईएम/ऑपरेटर स्कीम के अंतगतव भगु तान सुरक्षा तंत्र का आह्वान करने के जलए सीईएसएल को अनुरोि (पीएसएम अनुरोि) प्रस्ततु कर सकते ह।ैं vi. सीईएसएल स्कीम की पूरी अवजि के जलए एक प्रौद्योजगकी-आिाररत प्लेटफॉम व का जवकास, संचालन और रखरखाव करेगा, िो ओईएम/ऑपरेटरों को स्कीम की जनजि का आह्वान करने के जलए अपना अनुरोि प्रस्ततु करने म ेंसक्षम बनाएगा। 5.2 स्कीम स े ई-बस ओईएम/ऑपरेटरों को िन सजं वतरण की प्रदक्रया: i. मानक संचालन प्रदक्रया (एसओपी) के तहत िन संजवतरण की प्रदक्रया, मात्रा और समयसीमा का जववरण ददया िाएगा। ii. सीईएसएल ओईएम/ऑपरेटरों के पीएसएम अनरु ोि की समीक्षा, सत्यापन और अनुमोदन करेगा। iii. यदद सीईएसएल को लगता ह ै दक ओईएम/ऑपरेटरों का अनुरोि ररयायत करार, स्कीम के ददशाजनदेशों और एसओपी के अनुरूप ह,ै तो सीईएसएल स्कीम की जनजि स े स्वीकृत राजश को ररयायत करार के तहत सृजित एस्क्रो खाते म ें संजवतररत करेगा। 5.3 पीटीए द्वारा चकू के मामल ेम ें पीटीए/राज्यों/सघं राज्य क्षत्रे ों द्वारा पीएसएम म ेंपनु भगुा तान करन ेका तत्रं : पीटीए/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्ट्कीम की जनजध म ें पनु भुागतान करने का तंत्र जनम्नानुसार ह:ै i. पीटीए स ेस्ट्कीम म ेंपनु भगुा तान: क. पीटीए को स्ट्कीम की जनजध से ओईएम/ऑपरेटरों को संजितररत संपूणा राजि को जिलबं भुगतान अजधभार (एलपीएस) के साथ इसके संजितरण की तारीख से 90 दिन के भीतर चुकाना होता ह।ै ख. इस अिजध के िौरान, चुकाई िाने िाली राजि पर पीटीए पर जिलंब भुगतान अजधभार (एलपीएस) के रूप म ें ब्याि लगाया िाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ग. एलपीएस 1% प्रजत िष ाकी िर से लगाया िाएगा, िो संजितरण की तारीख को प्रचजलत एसबीआई के 3 साल के एमसीएलआर के अलािा सालाना संयोजित होगा। घ. जिलंब के दिनों की संख्या, जिसके जलए एलपीएस लागू होगा, ओईएम/ऑपरेटरों को स्ट्कीम की जनजध से संजितरण की तारीख से िुरू होकर पीटीए/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रिासनों से भगु तान प्राप्त होने की तारीख तक होगी। ii. डायरेक्ट डेजबट मडैं ेट (डीडीएम) के माध्यम स ेराज्य/सघं राज्य क्षत्रे द्वारा स्ट्कीम जनजध की प्रजतपर्ू त:ा क. यदि पीटीए संजितरण की तारीख से 90 दिन के भीतर जिलंब भुगतान अजधभार (एलपीएस) के साथ स्ट्कीम जनजध से संजितररत पूरी राजि को चुकाने में जिफल रहते ह,ैं तो भारी उद्योग मंत्रालय भारतीय ररििा बैंक से डायरेक्ट डेजबट मैंडेट का आह्िान करन े के जलए अनुरोध करेगा। ख. भारतीय ररििा बैंक मडैं ेट को जनष्पादित करते समय खात े में स्ट्पष्ट और पयााप्त िेष की उपलब्धता के अध्यधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रयाासनों के खात ेस ेडेजबट करके स्ट्कीम जनजध म ेंधनराजि अतं ररत करेगा। राज्य सरकार के खाते में स्ट्पष्ट िषे राजि का अथा न्यनू तम िषे , जििेष आहरण सुजिधा के तहत पररचालन सीमा, अथोपाय और साधन अजिम और ओिरड्राफ्ट के तहत प्राजधकृत सीमा को छोड़कर ऐसे खाते में धाररत राजि स े ह।ै ग. इसमें पैरा 5.3, (i), (ग) में उजल्लजखत जिलंब भुगतान अजधभार भी िाजमल होगा। घ. जिलंब के दिनों की सख्ं या, जिसके जलए जिलंब भगु तान अजधभार लाग ू होगा, मलू उपकरण जिजनमााताओं/ ऑपरेटरों को स्ट्कीम जनजधयों के संजितरण की तारीख स ेिुरू होकर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षत्रे प्रिासनों के खाते को डेजबट करके स्ट् कीम जनजध में धनराजि अतं ररत होने की तारीख तक होगी। 6. सचं ालन सजमजत (एससी): स्ट्कीम के प्रभािी संचालन और कायाान्ियन को सुजनजित करने के जलए, एक संचालन सजमजत का गठन जनम्नानुसार दकया गया ह:ै क्र.स.ं पिनाम पि 1. अपर/संयुक्त सजचि (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय अध्यक्ष 2. सलाहकार, नीजत आयोग सिस्ट्य 3. अपर/संयुक्त सजचि, आिास और िहरी काया मंत्रालय सिस्ट्य 4. अपर/संयुक्त सजचि, व्यय जिभाग, जित्त मंत्रालय सिस्ट्य 5. अपर/संयुक्त सजचि, सड़क पररिहन और रािमागा मंत्रालय सिस्ट्य 6. ई-बस स्ट्कीम कायााजन्ित करने िाले मंत्रालय के अपर/संयक्तु सजचि सिस्ट्य 7. प्रबंध जनिेिक और मख्ु य कायाकारी अजधकारी, सीईएसएल संयोिक नोट: सजमजत आिश्यकता पड़न ेपर दकसी अन्य सिस्ट्य को सहयोजित कर सकती ह।ै 7. कायान्ा ियन एिसें ी – सीईएसएल: कन्ििेंस एनिी सर्िासेि जलजमटेड (सीईएसएल) इस स्ट्कीम के जलए कायाान्ियन एिेंसी होगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 8. स्ट्कीम के दििाजनिेि: स्ट्कीम के प्रभािी संचालन और सुचारू कायाान्ियन के जलए जिस्ट्तृत दििाजनििे अलग स ेिारी दकए िाएंगे। [फा. स.ं 12(49)/2023- एईआई(26141)] डॉ. हनीफ़ कुरैिी, अपर सजचि MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION New Delhi, the 28th October, 2024 SUBJECT: PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme for Procurement and Operation of Electric Buses S.O. 4711(E).—1. Introduction: Government of India has approved the PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism scheme (hereinafter called as ‘Scheme’) to establish a Payment Security Mechanism Fund (hereinafter called as ‘Scheme Fund’) for Procurement and Operation of electric buses (e-Bus) under the GoI/State Govt/UT sponsored schemes. This will mitigate the risk of payment delays and enhance the bankability for OEMs/operators who have entered into Concession Agreements (CAs)13 with Public Transport Authorities (PTAs)24. 2. Objectives: i. Provide payment security in case of default by PTAs in making timely payment to the operators as per the CA executed between the PTAs and the OEM/operators ii. Provide a mechanism for recouping of Scheme Funds from the parent State Governments/UTs in the event of non-repayment by PTAs. This will ensure sustainability of the Scheme Fund. ii. Provide support in capacity building, training needs and adoption of innovative technologies by PTAs for e-bus operation. 3. Salient Features of the Scheme: 3.1 Coverage: The Scheme aims to cover 38,000 e-buses or more. 3.2 Target Beneficiaries: The beneficiaries of the Scheme shall be the PTAs and the OEMs/operators who operate e-buses under the Scheme. 3.3 Eligibility criteria: The eligibility criteria for PTAs, OEMs/operators to participate in the Scheme is explained below: 3.3.1 Eligibility criteria for PTAs: PTAs meeting the following criteria will be eligible to participate in this Scheme: (a) the PTAs adopt the Gross Cost Contract (GCC) model for procurement of e-buses which is aligned with Scheme guidelines. However, PTAs procuring buses through any other similar model may also be considered subject to approval by the steering committee, and (b) their parent States/UTs register the Direct Debit Mandate (DDM) with RBI. Under DDM, the States/UTs 31 CAs refers to the agreements executed between PTAs and OEM/operators, by whatever name called (such as Agreements, Contract Agreement, etc), for procurement / deployment / operation / maintenance of the electric buses 24 PTAs such as State Transport Undertakings (STUs), State Transport Corporations (STCs), Special Purpose Vehicles (SPVs), and any other Govt. agencies operating the bus service in India.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] undertake to recoup the Scheme Fund as defined in the Scheme guidelines. The DDM submitted under the Scheme, will be valid for all GoI sponsored schemes for procurement and operation of e-buses, and (c) PTAs procure and operate e-buses with aggregation by Convergence Energy Services Limited (CESL) under any GoI/State Govt/UT scheme where the CA adheres to the Scheme guidelines, or (d) In case PTAs are directly procuring e-buses (without CESL), adhering to PSM guidelines, then their request for participation under the Scheme can be considered by the steering committee (SC). 3.3.2 Eligibility criteria for OEMs/operators: Those OEMs/operators who enter into CAs with PTAs satisfying eligibility criteria as mentioned at para 3.3.1 shall be eligible for availing the Scheme Fund. 3.4 Duration of the Scheme: The Scheme shall provide payment security coverage for up to 12 years for each bus deployed under the Scheme. 4. Scheme Outlay: The total financial outlay under the Scheme shall be ₹ 3,435.33 crore. 5. Implementation Mechanism: 5.1 Process to avail Scheme Fund by e-bus OEMs/operators: i. PTAs shall open and maintain an Escrow Account as specified in the CA. ii. The OEM/operators will submit a regular bill/invoice to PTAs in accordance with the timelines specified in the CA. iii. The PTAs shall process the bill/invoice in accordance with the provisions of the CA. iv. If insufficient funds in the Escrow Account result in delay/non-payment by PTAs within the prescribed time as per CA, then the event will be called as “Default by PTA”. v. Such defaults by PTAs will be reported to CESL and the OEM/operators may submit a request to CESL (PSM Request) to invoke the Payment Security Mechanism under the Scheme. vi. CESL shall develop, operate and maintain a technology-based platform for the entire duration of the Scheme, that shall enable the OEMs/operators to submit their request for invoking the Scheme Fund. 5.2 Process for fund disbursement from the Scheme to e-bus OEM/operators: i. Process of fund disbursement along with the quantum and timelines will be detailed under Standard Operating Procedures (SOPs). ii. CESL shall review, verify and approve the PSM request of OEM/operators. iii. If CESL finds that the request of the OEM/operators is in accordance with CA, Scheme guidelines and the SOPs, then CESL shall disburse the approved amount from the Scheme Fund to the Escrow Account created under CA. 5.3 Repayment mechanism to PSM by PTAs/ States/UTs in case of default by PTAs: The repayment mechanism by the PTAs/ States/UTs to Scheme Fund is as follows: i. Repayment from PTAs to Scheme: a. PTAs are required to repay to the Scheme Fund, the entire amount disbursed from the Scheme Fund to the OEM/operators along with Late Payment Surcharge (LPS), within 90 days from the date of its disbursement. b. During this period, PTAs will be levied an interest in the form of late payment surcharge (LPS), on the amount to be repaid. c. The LPS would be levied @1% per annum in addition to the SBI’s 3 years MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually. d. The number of days of delay for which LPS will be applicable will start from the date of disbursement from Scheme Fund to OEM/operators up to the date of payment received from the PTAs/State Govts/UTs.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 ii. Recouping of Scheme Fund by State/UT through Direct Debit Mandate (DDM): a. In case the PTAs fails to repay the entire amount disbursed from the Scheme Fund along with Late Payment Surcharge (LPS) within 90 days from the disbursement date, MHI would request RBI to invoke the DDM. b. RBI would transfer the money to the Scheme Fund by debiting the account of the State Government/UTs, subject to availability of clear and sufficient balance in the account at the time of executing the mandate. Clear balance in the account of State Government means the amount held in such account excluding minimum balance, operating limit under special drawing facility, authorised limit under ways and means advances and overdraft. c. This will also include the LPS as mentioned at para 5.3, (i), (c). d. The number of days of delay for which LPS will be applicable will start from the date of disbursement of Scheme Funds to OEMs/operators up to the date of transfer of money to the Scheme Fund by debiting the account of State Governments/UTs. 6. Steering Committee (SC): To ensure effective operation and implementation of the Scheme, a steering committee has been constituted as under: S. No. Designation Position 1. Additional /Joint Secretary (Auto), MHI Chairperson 2. Advisor, NITI Aayog Member 3. Additional/Joint Secretary, MoHUA Member 4. Additional/Joint Secretary, DoE, Ministry of Finance Member 5. Additional/Joint Secretary, Ministry of Road Transport & Highways Member 6. Additional/Joint Secretary of the Ministry implementing a scheme for e-buses Member 7. Managing Director & CEO, CESL Convener Note: Committee may co-opt any other member as and when required. 7. Implementing Agency – CESL: Convergence Energy Services Limited (CESL) will be the implementing agency for the Scheme. 8. Guidelines to the Scheme: For the effective operation and smooth implementation of the Scheme, the detailed guidelines shall be issued separately. [F. No. 12(49)/2023-AEI(26141)] Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.