**Executive Summary**
This document outlines the draft Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026, proposed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. These rules aim to establish and govern Vessel Traffic Services (VTS) in India. The draft rules are open for public objections and suggestions for a period of thirty days from their publication in the Official Gazette, after which they will be considered by the Central Government.
**Key Points / Main Content**
* **Short Title and Commencement:** The rules will be known as the Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026, and will come into force upon publication in the Official Gazette.
* **Definitions:**
* "Act" refers to the Marine Aids to Navigation Act, 2021.
* "Competent Authority" is an official appointed by the Central Government.
* "Vessel traffic service area" is an authorized zone declared by the Central Government.
* "Vessel traffic service provider" is an entity authorized to operate VTS in a designated area.
* **Categories of Vessel Traffic Services:**
* **Port/Harbour VTS:** Services within port or harbour limits, established and operated by authorized providers.
* **Coastal VTS:** Services in coastal waters, including areas of common interest to adjoining ports, to facilitate safe and efficient vessel movement.
* **Appointment of Competent Authority:** The Central Government will appoint a Competent Authority, who must have at least five years of professional experience in VTS operation and maintenance.
* **Functions of the Competent Authority:**
* **Authorization of VTS Providers:** Circulating criteria, examining proposals, and monitoring compliance through inspections and audits.
* **Standards for VTS:** Assisting in formulating standards, standardizing equipment specifications and manning qualifications, and promoting uniformity across different VTS areas.
* **Coordination and Information Exchange:** Coordinating with various maritime entities and facilitating information flow.
* **Audit, Review, and Improvement:** Conducting audits and conveying findings for rectification of non-compliance.
* **Documentation and Record-Keeping:** Maintaining records of authorisations, certifications, audits, inspections, and operational data, ensuring confidentiality and data protection.
* **Use of Vessel Traffic Services by Vessels:** The Competent Authority may advise the Central Government on measures related to vessel use of VTS, in accordance with international guidelines.
**Impact Analysis**
**Vessel Traffic Service Providers**
* **Impact:** Will be subject to authorization procedures, standards, and monitoring by the Competent Authority. They must comply with established criteria and operational procedures.
* **Action Required:** To submit proposals for establishment, modification, or expansion of VTS, comply with authorization conditions, and undergo inspections and audits.
**Maritime Administrations and Coastal State Authorities**
* **Impact:** Will need to coordinate with the Competent Authority and VTS providers for effective operation and information exchange.
* **Action Required:** To cooperate and facilitate information exchange as required by the Competent Authority.
**Vessel Operators/Owners**
* **Impact:** Will be guided by the VTS rules and may receive advice on the use of VTS for navigation within designated areas.
* **Action Required:** To adhere to operational procedures and guidelines issued under these rules when navigating in VTS areas.
**Central Government**
* **Impact:** Responsible for appointing the Competent Authority, approving standards, and considering objections or suggestions on the draft rules.
* **Action Required:** To review and consider public objections/suggestions, and subsequently notify the final rules.
Key Entities Referenced
Marine Aids to Navigation Act, 2021: The primary legislation under which the proposed rules are being made.
Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026: The draft rules proposed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
Ministry of Ports, Shipping and Waterways: The government ministry issuing the notification and responsible for the rules.
Vessel Traffic Services: The core service that the rules aim to regulate.
Competent Authority: The designated authority responsible for implementing and overseeing the Vessel Traffic Services.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-यू.पी.-अ.-12032026-270878
CG-UxPx-xEG-I1D2H0x3x2x0 26-270878
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 166] नई दिल्ली, बुधवार, माचग 11, 2026/फाल्ग नु 20, 1947
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947
पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026
सा.का.जन. 172(अ).— समुद्री नौचालन सहायता (िलयान यातायात सेवा) जनयम, 2026 का प्रारूप, जिस े केंद्र
सरकार समुद्री नौचालन सहायता अजधजनयम, 2021 (2021 का 20) की धारा 12 की उपधाराओं (2) एव ं (3) तथा धारा
13 के साथ परित धारा 46 की उपधारा (1) एव ं धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (ग) एव ं (घ) द्वारा प्रित्त िजियों का
प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती ह,ै इसके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के
जलए, उि अनुभाग की उप-धारा (1) द्वारा अपेजित के रूप म ेंप्रकाजित दकया िाता ह;ै और एतद्द्वारा सूचना िी िाती ह ैदक
उि मसौिा जनयमों पर उस तारीख स े तीस दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को
भारत के रािपत्र की प्रजतया,ं जिसम ें यह अजधसूचना प्रकाजित हुई ह,ै िनसाधारण को उपलब्ध कराई िाती ह;ै
इन प्रारूप जनयमों पर आपजत्त या सुझाव, यदि कोई हो, महाजनिेिक, िीपस्ट्तभ और िीपपोत महाजनिेिालय,
पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय, ए-13, सेक्टर - 24, नोएडा - 201301 को संबोजधत दकया िा सकता ह,ै
अथवा ऊपर जनर्िगष्ट अवजध के भीतर noida-dgll@nic.in पर ई मेल द्वारा संबोजधत दकया िा सकता ह।ै
उि प्रारूप जनयमों के संबंध म ें दकसी भी व्यजि से इस प्रकार जनर्िगष्ट अवजध के भीतर प्राि होने वाली आपजत्तयों
या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा।
प्रारूप जनयम
1. सजं िि िीर्कग और प्रारंभ: (1) इन जनयमों को समुद्री नौचालन सहायता (िलयान यातायात सेवा) जनयम,
2026 कहा िाएगा।
1787 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) य ेरािपत्र म ें प्रकािन की तारीख स ेलागू होंगे।
2. पररभार्ाएं: (1) इन जनयमों म,ें िब तक संिभ ग स े अन्यथा अपेजित न हो –
(क) “अजधजनयम” स ेअजभप्राय समुद्री नौचालन सहायता अजधजनयम, 2021 (2021 का 20) ह;ै
(ख) “सिम प्राजधकारी” स े अजभप्राय अजधजनयम की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा
जनयुि प्राजधकारी ह;ै
(ग) “िलयान यातायात सेवा ित्रे ” स े अजभप्राय अजधजनयम की धारा 11 के खंड (क) के अधीन और उसके
प्रयोिनाथग केन्द्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत अजधकृत ित्रे ह;ै
(घ) “िलयान यातायात सेवा प्रिाता” स े अजभप्राय ऐसा कोई व्यजि, प्राजधकारी या संगिन ह ै जिस े केन्द्रीय
सरकार द्वारा दकसी िलयान यातायात सेवा ित्रे म ें िलयान यातायात सेवाओं के संचालन हते ु घोजर्त
एव ं अजधकृत दकया गया हो;
(2) इन जनयमों म ें प्रयुि व े िब्ि एव ं पि, िो यहााँ पररभाजर्त नहीं ह ैं परंत ु अजधजनयम म ें पररभाजर्त ह,ैं उनका
वही अथ ग होगा िो अजधजनयम म ें उन्ह ें प्रिान दकया गया ह।ै
3. िलयान यातायात सवे ाओं की श्रजे णया:ं (1) पत्तन या बंिरगाह की सीमाओं के भीतर संचाजलत िलयान
यातायात सेवाओं को “पत्तन या बंिरगाह िलयान यातायात सेवाए”ं कहा िाएगा तथा ऐसी सेवाए ं
अजधजनयम की धारा 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अजधकृत िलयान यातायात सेवा प्रिाता द्वारा
स्ट्थाजपत एव ंसंचाजलत की िाएगं ी।
(2) तटीय िल िेत्रों म,ें जिनम ें आसन्न पत्तनों के सामान्य जहत के िल ित्रे भी सजममजलत ह,ैं िहााँ उस ित्रे म ें
िलयानों के सुरजित एव ं कुिल आवागमन को सुगम बनान े के जलए आवश्यक हो, संचाजलत सेवाओं को
“तटीय िलयान यातायात सेवाए”ं कहा िाएगा।
स्ट्पष्टीकरण: इस उप-जनयम के प्रयोिनाथग “आसन्न पत्तनों के सामान्य जहत के िल ित्रे ” स े अजभप्राय ऐसे संलग्न
अथवा आच्छादित नौगमय िल ित्रे ह,ैं िो िो या अजधक अजधसूजचत पत्तनों की सीमाओं के बीच या उनके
समीप जस्ट्थत हों तथा जिन्ह ें केन्द्रीय सरकार द्वारा जचजन्हत एव ंअजधसूजचत दकया गया हो।
(3) उप-जनयम (2) के प्रयोिनाथग, िहााँ यातायात की मात्रा या िोजखम का स्ट्तर इसकी आवश्यकता ििागता
हो, वहा ाँ केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा अजधकृत कोई व्यजि, प्राजधकारी या संगिन ऐसी िलयान यातायात
सेवाए ं स्ट्थाजपत कर सकता ह।ै
4. िलयान यातायात सवे ा हते ु सिम प्राजधकारी की जनयजु ि: (1) केन्द्रीय सरकार, रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा,
अजधजनयम की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन िलयान यातायात सेवा हते ु एक केन्द्रीय सरकारी
अजधकारी को सिम प्राजधकारी जनयुि करेगी।
(2) उप-जनयम (1) के अधीन जनयिु अजधकारी को िलयान यातायात सेवाओं के संचालन एव ं अनुरिण म ें
न्यूनतम पााँच वर्ग का व्यावसाजयक अनुभव होना चाजहए।
5. सिम प्राजधकारी के कतव्यग : (1) सिम प्राजधकारी अपन े सभी कतगव्यों का जनवगहन केन्द्रीय सरकार के जनिेिों के
अनुरूप करेगा।
(2) सिम प्राजधकारी जनम्नजलजखत काय ग करेगा –
(क) िलयान यातायात सेवा प्रिाताओं के प्राजधकरण हते ु
(i) प्राजधकरण हते ु मानक प्रदियाए ं एव ं मानिंड प्रसाररत करना;
(ii) अजधकृत ित्रे म ें िलयान यातायात सेवाओं की स्ट्थापना, संिोधन या जवस्ट्तार हते ु प्राि प्रस्ट्तावों की
िांच एव ं समीिा करना; और
(iii) जनरीिण, लेखा-परीिा एव ं प्रििगन समीिा के माध्यम स े प्राजधकरण की ितों के अनपु ालन की
जनगरानी करना।
(ख) स्ट्थापना एवं संचालन के मानकों के संबंध म ें
(i) भारत म ें िलयान यातायात सेवाओं की स्ट्थापना एव ं संचालन हते ु मानक, दििा-जनिेि एव ं
जसफाररिें तैयार करने म ेंकेन्द्रीय सरकार की सहायता करना;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(ii) केन्द्रीय सरकार की पूव ग स्ट्वीकृजत स े उपकरणों की जवजिष्टताओं का मानकीकरण करना;
(iii) केन्द्रीय सरकार की पूवग स्ट्वीकृजत स े िनिजि एव ं उनकी योग्यता का मानकीकरण करना; और
(iv) जवजभन्न िलयान यातायात सेवा िेत्रों म ें प्रणाजलयों एव ं प्रदियाओं की एकरूपता एव ं पारस्ट्पररक
संचालन-संगतता को बढावा िने ा।
(ग) समन्वय एव ं सूचना आिान-प्रिान हते ु
(i) िलयान यातायात सेवा प्रिाताओं, समुद्री प्रिासन, तटीय राज्य प्राजधकाररयों तथा अन्य संबंजधत
राज्य एव ं केंद्रीय सरकारी एिेंजसयों के साथ समन्वय करना; और
(ii) िलयान यातायात सेवाओं एव ं राज्य / केंद्र सरकार के प्राजधकाररयों के बीच प्रभावी सूचना आिान-
प्रिान को सुगम बनाना।
(घ) लेखा-परीिा एव ं सतत सुधार हते ु
(i) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मानक प्रदिया के अनुसार जनर्िगष्ट अंतराल पर लेखा-परीिा करना,
जिससे यह सुजनजित हो दक िलयान यातायात सेवाए ं जनधागररत मानकों, पररचालन प्रदियाओं एव ं सेवा
आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही ह;ैं
(ii) लेखा-परीिा जनष्कर्ों को िलयान यातायात सेवा प्रिाता को सूजचत करना तथा, यदि कोई
अननुपालन हो, तो उसे जनर्िष्टग अवजध म ें सुधारने हते ु जनििे िने ा।
(ङ) अजभलेखीकरण एव ंअजभलखे संधारण के जलए यह सुजनजित करना दक
(i) प्राजधकरण, प्रमाणन, लेखा-परीिा एवं जनरीिण स े संबंजधत अजभलेखों का संधारण सुजनजित करना;
(ii) पररचालन आंकडों का संरिण जनधागररत अवजध के अनुसार करना; और
(iii) गोपनीयता एव ं डाटा सरं िण का पालन सुजनजित करना।
6. िलयानों द्वारा िलयान यातायात सवे ाओं का उपयोग
सिम प्राजधकारी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगिन एव ं अतं रराष्ट्रीय समुद्री नौचालन सहायता सगं िन द्वारा समय-
समय पर िारी दििाजनिेिों के अनुसार, पोत यातायात सवे ा ित्रे म ें संचाजलत पोतों द्वारा पोत यातायात
सेवाओं के उपयोग संबंधी उपायों पर केंद्र सरकार को परामि गिे सकेगा।.
[फा.स.ं LH-11012/4/2021-SL]
मुकेि मंगल, अपर सजचव
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd February, 2026
G.S.R. 172(E).—The draft of the Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026, which
the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section
12 and section 13, read with sub-section (1) of section 46 and clauses (c) and (d) of sub-section 2 of section 46 of the
Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), is hereby published, for the information of all persons likely to be
affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a
period of thirty days from the date on which copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made
available to the public;
Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General, Directorate
of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports Shipping and Waterways, A-13, Sector 24, Noida - 201301, or by
email at noida-dgll@nic.in, within the period specified above;
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules,
within the period so specified, will be considered by the Central Government.
1. Short title and commencement.
(1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.
(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);
(b) “Competent Authority” means the authority appointed by the Central Government under sub-section
(1) of section 12 of the Act;
(c) “vessel traffic service area” means an authorized area declared by the Central Government under and
for the purpose of clause (a) of section 11 of the Act;
(d) “vessel traffic service provider” means any person, authority or organisation declared and authorised
by the Central Government to operate vessel traffic services within a vessel traffic service area.
(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein, but defined in the Act, shall have the
same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Category of vessel traffic services. (1) Vessel traffic services within port or harbor limits, shall be
categorized as port or harbor vessel traffic services and such services shall be established and operated by the
vessel traffic service provider as authorized by the Central Government as per section 11 of the Act.
(2) Vessel traffic services in coastal waters, including waters of common interest of adjoining ports, as may be
necessary to facilitate the safe and efficient movement of vessels in such area, shall be categorized as coastal
vessel traffic services.
Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expression “waters of common interest of adjoining
ports”, means such contiguous or overlapping navigable waters lying between or adjacent to the notified limits
of two or more adjoining ports, that are identified and notified by the Central Government;
(3) For the purposes of sub-rule (2), the Central Government or any person, authority or organisation
authorised by it, may establish such services where volume of traffic or degree of risk justifies such
establishment.
4. Manner of appointment of Competent Authority for vessel traffic services. (1) The Central Government
shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer of the Central Government to be the Competent
Authority for vessel traffic services under sub-section (1) of section 12 of the Act.
(2) The officer appointed under sub-rule (1), shall possess a minimum of five years of professional experience
in operation and maintenance of vessel traffic services.
5. Functions of the Competent Authority and the manner of discharge of its functions. (1) The Competent
Authority shall discharge all its functions in accordance with the directions of the Central Government.
(2) The Competent Authority shall, for the purposes stated hereunder, undertake the following functions,
namely: -
(a) For authorization of vessel traffic service providers:
i) circulate standard procedures and criteria for such authorisation;
ii) examine and review proposals submitted by vessel traffic service providers for establishment,
modification or expansion of vessel traffic services in an authorised area; and
iii) monitor compliance with the conditions of authorisation through inspections, audits and
performance reviews.
(b) With regard to standards for establishment and operation of vessel traffic services:
i) assist the Central Government for formulation of standards, guidelines, and recommendations for
establishing and operating vessel traffic services in India, in line with the recommendations and
guidelines issued by the International Organisation for Marine Aids to Navigation from time to
time;
ii) standardise specification for vessel traffic services’ equipment with the prior approval of the
Central Government;
iii) standardise scale of manning and their qualification with the prior approval of the Central
Government for effective operation of vessel traffic services; and
iv) promote uniformity and interoperability of vessel traffic services’ systems and procedures across
different vessel traffic services areas, to the extent practicable.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(c) For ensuring efficient coordination and exchange of information:
i) coordinate with vessel traffic service providers, maritime administrations, coastal State
authorities, and other relevant State and Central Government agencies to ensure effective
operation of vessel traffic services; and
ii) facilitate effective exchange of information between vessel traffic services and State or Central
Government authorities.
(d) For the purpose of audit, review, and continuous improvement of vessel traffic services:
i) conduct audits at intervals specified as per the standard procedure approved by the Central
Government for ensuring that the vessel traffic services are complying with the circulated
standards, operational procedures, and service requirements; and
ii) convey audit findings to vessel traffic service provider with the direction to rectify the non-
compliances, if any, within specified period.
(e) For documentation and record-keeping ensure that:
i) adequate records relating to authorisations, certifications, audits, and inspections are maintained;
ii) operational data and communications are preserved in accordance with the retention period
specified by the Central Government; and
iii) confidentiality and data protection requirements are observed.
6. Use of Vessel Traffic Services by vessels.
The Competent Authority may, in accordance with the guidelines issued by the International Maritime
Organization and International Organisation for Marine Aids to Navigation, from time to time, advise the Central
Government on measures relating to the use of vessel traffic services by vessels navigating within a vessel traffic
service area.
[F. No- LH-11012/4/2021-SL]
MUKESH MANGAL, Addl. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.