Production Linked Incentive PLI scheme NATIONAL PROGRAMME ON ADVANCED CHEMISTRY CELL ACC BATTERY STORAGE

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227442 xxxGIDHxxx CG-DL-E-10062021-227442 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2048] नई दिल्ली, बुधवार, िनू 9, 2021/ज्य ष्े ठ 19, 1943 No. 2048] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943 भारी उद्योग एव ंलोक उद्यम मत्रं ालय (भारी उद्योग जवभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 9 िून, 2021 का.आ. 2208(अ).—भारत म ें गीगा स्ट्केल एसीसी जवजनमााण सुजवधाओं के कायाान्वयन हते ु उत्पािन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्ट्कीम, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कायाक्रम 1. पष्ठृ भजू म 1.1 उन्नत रसायन सेल नई पीढी की उन्नत ऊिाा भंडारण प्रौद्योजगदकयां ह ैं िो जवद्युत ऊिाा को जवद्युत-रासायजनक अथवा रासायजनक ऊिाा म ेंऔर आवश्यक होन पर पुनः जवद्युत ऊिाा म ेंरूपांतररत कर सकती ह।ैं 1.2 एकीकृत बैटरी मूल्य को मोटे तौर पर बैटरी पैक और एसीसी के रूप म ें जवभक्त (जबक्री छोर पर) दकया िा सकता ह।ै कई कंपजनयों ने बैटरी पैक असेम्बली के जलए भारत म ें पहले ही जनवेि प्रारम्भ कर दिया ह,ै ककंत ु वैजिक औसत की तुलना म ें इन केंद्रों की क्षमताए ं बहुत कम ह।ैं भारत म ें एसीसी के जलए जवजनमााण म ें जनवेि और समग्र मल्ू य संवद्धना अब भी नगण्य ह।ै इसीजलए अब भी एसीसी की लगभग समग्र घरेलू मागं आयात स ेपूरी की िा रही ह।ै 1.3 इस स्ट्कीम के माध्यम स,े भारत सरकार का आिय संभाजवत जनवेिकों (घरेल ू और जविेिी- िोनों) को ईष्टतम प्रोत्साहन िेना ह ै तादक ऐस े गीगा स्ट्केल एसीसी जवजनमााण केंद्र स्ट्थाजपत दकए िा सकें जिनमें अजधकतम मूल्य संवद्धना हो और गणु वत्तापरक उत्पाि जमल सकें तथा पूव-ा जनधााररत समयावजध के भीतर ही प्रजतबद्ध क्षमता स्ट्तर को प्राप्त दकया िा सके। 3076 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.4 पारंपररक बैटरी पैक उद्योग के जलए प्रोत्साहन प्रिान नहीं दकया िाएगा क्योंदक यह भारत म ेंपहले ही स े िारी ह।ै 1.5 उत्पािन-संबद्ध प्रोत्साहन स्ट्कीम—राष्ट्रीय उन्नत रसायन सले (एसीसी) बैटरी भडं ारण कायाक्रम को उत्तरवती पैराग्राफों म ें उजल्लजखत मानिडं ों के अनुसार, केंद्रीय मंजत्रमंडल के अनुमोिन स ेतैयार दकया गया ह।ै 2. स्ट्कीम मानिंडः एसीसी प्रौद्योजगकी 2.1 इस स्ट्कीम म ें एसीसी और एकीकृत उन्नत बैटररया ं (एकल इकाई) िाजमल ह ैं िो अधोजलजखत (छायांदकत) अनुसार न्यूनतम जनष्पािन जवजनिेिों को पूरा करती ह:ैं ऊिाा घनत्व (वाट घंटा/दकलोग्राम) ~ (जवजिष्ट घनत्व) एसीसी ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 50 125 200 275 350 <1000 अनुप्रयोज्य अनुप्रयोज्य अनुप्रयोज्य एसीसी नहीं नहीं नहीं (1/5) अनुप्रयोज्य ≥ 1000 नहीं एसीसी एसीसी (2/4) (2/5) ≥ 2000 एसीसी एसीसी एसीसी (3/3) (3/4) (3/5) ≥ 4000 एसीसी एसीसी एसीसी एसीसी न (4/2) (4/3) (4/4) (4/5) व ी ि ≥ एसीसी एसीसी एसीसी एसीसी एसीसी क्र च (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) (5/5) 10000 प्रौद्योजगकीय रूप से, यह स्ट्कीम अज्ञेयवािी होगी। 3. स्ट्कीम की मख्ु य जविषे ताए:ं 3.1 इस स्ट्कीम म ें एसीसी के जलए पचास (50) गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी जवजनमााण क्षमता और आला एसीसी प्रौद्योजगदकयों के जलए 5 गीगावाट घंटे की अजतररक्त संचयी क्षमता स्ट्थाजपत दकया िाना अजभकजल्पत ह।ै 3.2 प्रोत्साहन केवल ऐस े प्रजतष्ठानों (एतिपु रातं लाभाथी प्रजतष्ठान के रूप म ें सिर्भात) को दिए िाएंग े जिन्ह ें उक्त कायाक्रम के अंतगात एसीसी उत्पािन क्षमता (सभी लाभाथी प्रजतष्ठानों के जलए संचयी क्षमता समेदकत रूप स े 50 गीगावाट घंटा) का काम पारििी व्यवस्ट्था के माध्यम से, प्रस्ट्ताव अनरु ोध आमंजत्रत कर आवंरटत दकया गया हो। लाभाथी प्रजतष्ठान को न्यूनतम पांच (5) गीगावाट घंटे का एसीसी जवजनमााण केंद्र स्ट्थाजपत करन े का वचन िेना होगा। सरकार द्वारा संजवतररत की िाने वाली कुल वार्षाक नकिी अजधकतम 20 गीगावाट घंटा प्रजत लाभाथी प्रजतष्ठान होगी। 3.3 एसीसी की 50 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता के अजतररक्त, उच्च जनष्पािन वाली 5 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता वाली आला एसीसी प्रौद्योजगदकयां उपलब्ध कराई िाएंगी जिनकी थ्रेिहोल्ड क्षमता 500 मेगावाट घंटा होगी। यह पहल भी प्रौद्योजगकी की िजृ ष्ट स ेअज्ञेयवािी होगी। पात्रता के जलए एकमात्र पूवाापेक्षा उच्च जनष्पािन मानिडं की होगी। 3.4 आरएफपी के अतं गता लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा यथाप्रस्ट्ताजवत जवजनमााण केंद्र को 2 वषा के भीतर कायााजन्वत करना होगा। तिपु रांत सजब्सडी 5 वषों की अवजध के जलए िी िाएगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 3.5 लाभाथी को यह सुजनजित करना होगा दक न्यूनतम 25 प्रजतित घरेल ू मल्ू य संवद्धना हो तथा 2 वष ा (मलू इकाई स्ट्तर) के भीतर अजनवाया जनवेि (225 करोड़ रूपए/गीगावाट घंटा) हो िाए जिसे 5 वष ा के भीतर मलू इकाई के स्ट्तर पर (एकीकृत इकाई के मामल े में) अथवा पररयोिना स्ट्तर पर ["हब और स्ट्पोक" स्ट्रक्चर बढाकर (पररयोिना)] 60 प्रजतित घरेलू मल्ू य संवधान दकया िाएगा, िैसा भी प्रस्ट्ताव अनरु ोध (आरएफपी) में जवजनर्िष्टा हो। 3.6 संभाजवत जनवेिकों के जलए एकल-वातायन तंत्र सुजनजित करने हते ु राज्य-स्ट्तरीय महाचुनौती की िरुु आत की िाएगी जिसमें बाधारजहत भूजम, रंक अवसंरचना केंद्रों, संभाजवत जनवेिकों को उजचत िर पर जबिली के भी प्रावधान िाजमल होंग ेतादक राज्यों के जलए पररयोिनाओं को आकर्षात दकया िा सके। 4. स्ट्कीम मानिंडः लाभाथी चयन 4.1 पात्रता मानिंड को आरएफपी में जवजनर्िष्टा दकया िाएगा। 4.2 लाभाथी प्रजतष्ठानों को आवंटन का काया एक पारििी गुणवत्ता और लागत-आधाररत चयन (क्यूसीबीएस) प्रदक्रया के माध्यम से दकया िाएगा जिसमें "िो-एनवेलप" प्रणाली िाजमल होगी जिसके जलए तकनीकी बोली और जवत्तीय बोली लगाई िाएगी। कुल क्षमता तथा मूल्य संवद्धना लक्ष्यों सजहत तकनीकी मानिंडों के जलए संबंजधत मान आवंरटत दकए िाएंग े जिनम ें कुल क्षमता और मल्ू य संवधान लक्ष्य तथा आरएफपी में जवजनर्िष्टा जवत्तीय मानिंडों के अंतगात प्रार्थात आधाररक नकि-सजब्सडी (प्रजत दकलोवाट घंटा जवक्रीत एसीसी) की राजि िाजमल होगी। 5. स्ट्कीम मानिंडःलाभाथी प्रजतष्ठानों को प्रोत्साहन 5.1 संजवतररत की िाने वाली सजब्सडी राजि की गणना जननानानुसार की िाएगीः अनुप्रयोज्य सजब्सडी राजि प्रजत दकलोवाट घंटा x अवजध के िौरान प्राप्त मूल्य संवद्धना प्रजतित x आरएफपी में यथाजवजनर्िष्टा उन्न्त रसायन सेल की वास्ट्तजवक जबक्री (दकलोवाट घंटे म)ें । 5.2 प्रजतबद्ध घरेलू मल्ू य संवधान और एसीसी की वास्ट्तजवक जबक्री प्रारंभ होते ही प्रोत्साहन संजवतरण प्रारंभ हो िाएगा। 5.3 लाभाथी प्रजतष्ठान को संजवतररत की िान े वाली नकि सजब्सडी राजि त्रैमाजसक आधार पर संजवतररत की िाएगी। 5.4 लाभाथी प्रजतष्ठान के जलए वास्ट्तजवक सजब्सडी संजवतरण एसीसी जबक्री मूल्य (जनवल िीएसटी) अथाात ् जवजनर्मात एसीसी की जबक्री की राजि के आधार पर कुल प्रभावी कारोबार (जनवल िीएसटी) तथा आरएफपी में जवजनर्िष्टा दकए िान े वाले प्रावधानों के अनुसार सजब्सडी संजवतरण के िौरान लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा की गई जबक्री की राजि की अजधकतम सीमा 20 प्रजतित होगी। 5.5 स्ट्कीम के अंतगात िावाकृत प्रोत्साहन भारत म ें इलेजक्रक वाहनों का त्वररत अगं ीकरण और जवजनमााण (हाइजिड तथा) इलेजक्रक वाहनों का त्वररत अगं ीकरण अथवा ऑटोमोजबल और ऑटो संघटकों के जलए (भारी उद्योग जवभाग की) पीएलआई स्ट्कीम के अतं गता िावा दकए गए प्रोत्साहन से दकसी भी रूप म ें वंजचत/प्रजतबंजधत नहीं करेगा, िहा ं एसीसी का उपयोग अंजतम उत्पाि के अगं के रूप में दकया िा सकता ह।ै 5.6 आरएफपी में यथाप्रस्ट्ततु वायिों का उल्लंघन होन े की जस्ट्थजत में आरएफपी म ें उपयुक्त िांजडक उपबंध दकए िाएंग े तादक जवजनमााताओं में वायिों के प्रजत गंभीरता सुजनजित की िा सके। 6. स्ट्कीम मानिंडःजनजध आवटं न 6.1 स्ट्कीम की 5 वषों की अवजध के जलए कुल प्रोत्साहन भुगतान 18,100 करोड़ रुपए होगा. 6.2 स्ट्कीम की अवजध के जलए वषावार जनजध आवंटन का ब्यौरा नीच ेताजलका म ेंििााया गया हःै (समस्ट्त राजि करोड़ रुपए म)ें बिट प्रावधान जवत्त वषा 2022-23 2023-24 2024- 2025-26 2026- 2027-28 2028-29 कुल 25 27 सजब्सडी जवजनमााण केंद्रों की (भारतीय करोड़ 2700 3800 4500 4300 2800 18100 स्ट्थापना रूपए में)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7. सजचवों का अजधकार-प्राप्त समहू 7.1 मंजत्रमंडल सजचव की अध्यक्षता वाला सजचव समूह पीएलआई स्ट्कीम का अनुवीक्षण करेगा, स्ट्कीम के अतं गता होन े वाले व्यय की आवजधक समीक्षा करेगा और यह सुजनजित करन े के जलए समुजचत कारावाई करेगा दक व्यय जनधााररत पररव्यय के िायरे में ही रह।े इसके अजतररक्त, सजचवों के अजधकार-प्राप्त समूह को स्ट्कीम के तौर-तरीकों में कोई भी अपेजक्षत पररवतान करन े के जलए परू ी तरह अजधकार-संपन्न होगा, बिते समग्र जवत्तीय पररव्यय 18,100 करोड़ रुपए के िायरे म ेंरह।े 8. अनवु ीक्षण तत्रं ः लाभाथी प्रजतष्ठान को प्रोत्साहन संजवतरण अनुवीक्षण हते ु जननानांदकत मानिंडों को आधार माना िाएगाः 8.1 लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा न्य ूनतम उन् नत रसायन सेल (''एसीसी'') जवजनमााण क्षमता: लाभाथी प्रजतष्ठान एक जवजनमााण इकाई (एतिपु रांत मूल इकाई के रूप म ें संिर्भात) की स्ट् थापना करेगी जिसमें एकल छत (ससगं ल रूफ) संरचना के तहत िो साल के भीतर प्रजत एसीसी गीगावाट घंटा प्रजतबद्ध क्षमता के साथ अजनवाया जनवेि सुजनजित होगा। 8.2 लाभाथी प्रजतष्ठान अपनी बोली में प्रस्ट् तुत प्रस्ट्त ाव के अनसु ार प्रजतबद्ध एसीसी क्षमता और समग्र मल्ू यवधान को लाग ू करेगा और इसके तहत 5 वषों के भीतर न् यूनतम सुपररभाजषत मूल् यवधना के साथ कम से कम 5 गीगावाट घंटे की एसीसी जवजनमााण सुजवधा प्रिान करेगा। 8.3 लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा मूल् यवधान को या तो स्ट् वय ं या सहायक इकाइयों के माध् यम से या घरेलू जवजनमााताओं के माध् यम से भारत में की िा रही जवजनमााण गजतजवजध (जवजनमााण एसीसी) के प्रजतित के रूप में माना िाएगा। जवजनमााताओं को िावों के समथना म ें इस े मान् य करन े के जलए एक सांजवजधक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र िेन े के जलए कहा िाएगा। भारत म ेंमूल् यवधना की गणना के जलए जनम्न जलजखत मानिंडों पर जवचार दकया िाएगा:- (i) लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा न्य ूनतम मल्ू य संवधान: सजब्सडी के संजवतरण का पात्र होन े के जलए, लाभाथी प्रजतष्ठान 5 वषों के भीतर बेची िा रही एसीसी के कम से कम 60% का समग्र मूल् य संवधान सुजनजित करेगा। लाभाथी प्रजतष्ठान को 2 साल के भीतर एकल-छत संरचना के अंतगात, मूल इकाई म ें न् यूनतम 25% के मूल् य संवधान के साथ एसीसी असेंबली सुजवधा स्ट् थापना करनी होगी। लाभाथी प्रजतष्ठान के जलए नकि-सजब्सडी संजवतरण तब िुरू होगा िब लाभाथी प्रजतष्ठान में एसीसी असेंबली सुजवधा की स्ट्थापना कर ल े और मलू इकाई द्वारा मल्ू य संवधना 25% की सीमा से अजधक हो। लाभाथी प्रजतष्ठान मूल इकाई से तैयार एसीसी के व् यापार मात्र के जलए या कायाक्रम के तहत जनधााररत अन् य ितों के अ धीन पूव्क्त मानिडं को पूरा न करने पर प्रोत् साहन प्रा‍ त करन े का पात्र नहीं होगा। (ii) 6 अंकों के स्ट्त र पर एचएसएन में बिलाव: न् यूनतम मल्ू य वृजद्ध क्रमि: पात्र इकाई, सहायक इकाई या घरेलू जवजनमााता द्वारा दकए गए जवजनमााण काया के आधार पर एचएसएन (सीमा िुल् क अजधजनयम, 1975 के अनुसार) छह अंकों के स्ट् तर (जवजनर्मात अंजतम उत्पाि के मकु ाबले जवजनमााण काया के जलए क्रय की गई वस्ट्तु) में पररवतना के पररणामस्ट्वरूप प्रा‍ त की िानी चाजहए। (iii) जवजनमााण की अंजतम प्रदक्रया भारत में की िाती ह।ै ''जवजनमााण'' िब् ि का संिभा केन् द्रीय वस्ट् तु और सेवा कर अजधजनयम, 2017 की धारा 2(72) स े जलया िा सकता ह।ै उक्त धारा के संिभ ा म,ें ''जवजनमााण'' का अथ ा ह ै'' कच् चे माल या इनपुट का दकसी भी तरीके से प्रसंस्ट् करण जिसके पररणामस्ट्वरूप एक अलग नाम, जविेषता और प्रयोग वाला नया उत् पाि प्राप्त होता ह।ै '' (iv) िसू रे िब् िों म,ें मूल् य वृजद्ध के मानिडं को परू ा करन े के जलए, उपरोक्त पररभाषा के संिभा म ें वस्ट्त ु का जनमााण दकया िाना चाजहए। साथ ही, क्रमि: मलू इकाई, सहायक इकाईयों अथवा घरेल ू जवजनमााता द्वारा सीमा िल्ु क अजधजनयम के अनुसार 6 अंकों के स्ट् तर पर एचएसएन में बिलाव होना चाजहए। (v) वस्ट्तुओं (अथाात एसीसी) के संबंध म ें मल्ू यवधान (इसी तरह की प्रदक्रया केन्द्र सरकार द्वारा अजधसचू ना सख्ं य ा 01/2010-केन् द्रीय उत् पाि िल्ु क, दिनांक: 06 फरवरी 2010 म ें जनधााररत की गई ह)ै को उक्त वस्ट्तु (एसीसी) के जबक्री मूल् य (ररटन,ा मूल् य समायोिन, छूट आदि का जनवल) के जलए अप्रत्य क्ष करों को छोड़कर, यदि माल िर भगु तान दकया गया[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 ह,ै को ''वास्ट् तजवक मूल् य वर्धात'' के अनुपात के रूप म ें मल्ू यांदकत दकया िाएगा। इसे भारत में अपनी या सहायक इकाइयों या घरेलू जवजनमााताओं के माध्य म से की िा रही जवजनमााण गजतजवजध के प्रजतित के रूप में व् यक्त दकया िा सकता ह।ै ''वास्ट् तजवक मूल् य वर्धात'' की गणना जनम्न जलजखत फामूालों के अनुसार जवत् तीय अजभलेखों (िीएसटी ररटना में ररपोटा दकए गए टनओा वर सजहत) के आधार पर की िाएगी: (क) उक्त वस्ट्तओंु का जबक्री मल्ू य (ररटना, मूल्य समायोिन, छूट आदि का जनवल), वस्ट्तओंु पर प्रित्त अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, यदि कोई हो। (ख) कम: उक्त वस्ट्त ुओं में (अथाात जवक्रीत वस्ट्त ु के अंजतम जबक्री मूल्य में) प्रयुक् त कच् च े माल और पैककंग सामग्री की लागत की गणना आमतौर पर स्ट् वीकृत लागत जसद्धांतों के अनुसार की िाएगी। (ग) कम: सामग्री की लागत जिसका मूल स्ट् त्रोत ज्ञात नहीं दकया िा सकता (जनधााररत सीमा से परे)। (घ) कम: खपत की गई ईंधन की लागत,यदि िीएसटी इनपुट क्रेजडट के जलए पात्र हो। (ङ) कम: रॉयल् टी या तकनीकी िानकारी के जलए जविेिी मुद्रा में दकए गए व्यय--आय जववरण में डेजबट दकए गए अनुसार। (च) िोड़: उक्त वस्ट्त ु का जबक्री मूल् य (ररटन,ा मूल् य समायोिन, छूट आदि का जनवल) के कारण सहायक इकाईयों या घरेल ू जनमााताओं द्वारा िोड़ा गया वास्ट् वजवक मूल् य। (vi) सहायक इकाईयों या घरेल ू जवजनमााताओं द्वारा संवर्द्धता वास्ट् तजवक मूल् य मलू इकाई द्वारा (मलू इकाई द्वारा वास्ट्तजवक संचयी मूल्यवर्धात की गणना के जलए) जबक्री (ररटना, मूल् य समायोिन, छूट आदि का जनवल) के मुकाबले इन इकाईयों द्वारा "वास्ट्तजवक मूल्य संवर्द्धता " (उपरोक्त फामूाल े के अनुसार) ह।ै सहायक इकाइयों या घरेलू जवजनमााताओं द्वारा वर्धात वास्ट्तजवक मूल्य का मल्ू य (पणू ा अथ ा में) संबंजधत सहायक इकाई या घरेल ू जनमााता स े प्रा‍ त सांजवजधक लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्र के आधार पर मान् य हो सकता ह।ै (vii) वैधाजनक लेखा परीक्षक से प्रमाण-पत्र की आवश् यकता वहां नहीं होगी, िहां सहायक इकाई अथवा घरेलू जवजनमााता द्वारा मूल् यवधान, जबक्री मूल्य के मुकाबले मूल इकाई द्वारा जवजनर्मात एसीसी (ररटना, मल्ू य समायोिन, छूट आदि का जनवल) की तुलना में (घरेलू जवजनमााताओं द्वारा वास्ट्तजवक संवर्धात मूल्य के प्रजतित के रूप में पररगजणत के मुकाबले) मलू इकाई द्वारा जवजनर्मात एसीसी की जबक्री लागत 2% से कम हो अथवा भारतीय मुद्रा में 200,000 रुपए (कुल राजि) हो, िो भी कम हो। (viii) सहायक इकाइयों या घरेलू जनमााताओं द्वारा मूल् य वृजद्ध को मान् य करने का जनणाायक उत्तरिाजयत् व लाभाथी प्रजतष्ठान का होगा। (ix) यदि अपेजक्षत मूल् यवधना एक एकल एकीकृत इकाई म ेंप्रा‍ त दकया गया हो, तो भी स्ट् वीकाया होगा। (x) इसके अजतररक्त , िहां पात्र इकाई भी बैटरी पैक के जनमाणा में लगी हुई हो और जबक्री के चरण तक उपरोक्त िजृ ष्टकोण के साथ मल्ू यवधान जनधााररत नहीं दकया िा सका हो, वहां पररगजणत वर्धात मल्ू य (उपरोक्त ानुसार) के प्रजतित को आरएफपी/बोली िस्ट्त ावेिों में उजल्लजखत स े घटा दिया िाना चाजहए। लाभाथी प्रजतष्ठान भारत म ें उत् पादित कुल बैटरी मूल् य म ेंबैटरी पैक के अंि स ेसंबंजधत िानकारी सरकार को प्रस्ट् तुत करेगी। 9.1 चयजनत लाभाथी प्रजतष्ठान को जनम्न जलजखत िस्ट् तावेिों और िावों के समथान म ें आवश् यक अन् य िस्ट्त ावेि उपलब् ध कराने की आवश् यकता होगी: क. वाजणजज्यक उत् पािन िुरू करने के जलए प्रमाण के तौर पर संबंजधत उद्योगों के जनििे क द्वारा िारी िस्ट् तावेि। ख. खरीिी गई तैयार वस्ट्तओंु की मात्रा और मूल् य को प्रमाजणत करने के जलए सांजवजधक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र। ग. बेची गई तैयार वस्ट्तओंु (िैसे, एसीसी बैटररयां) के अंजतम मूल्य म ें प्रमुख घटकों के ब्यौरे को प्रमाजणत करने वाला सांजवजधक लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र। प्रमुख घटकों म ें वे सभी घटक िाजमल होंगे िो इसी अवजध में 2% से अजधक (मलू6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इकाई द्वारा जनर्मात एसीसी बैटरी के जबक्री मूल् य की तुलना में घरेलू जनमााता द्वारा वर्धात वास्ट्त जवक मूल् य के प्रजतित के रूप में पररगजणत) अथवा 2,00,000 रुपए (भारतीय) (सकल राजि) हो, िो भी कम हो। घ. जवत्तीय जववरणों और िीएसटी ररटना में ररपोटा की गई राजि की तलु ना में जवजनर्मात एसीसी, कारोबार, स्ट्क्रैप के रूप में जबक्री, स्ट्थानांतररत स्ट्टॉक और प्रित्त िीएसटी की मूल्य और गुणवत्ता की ररकांजसजलएिन को प्रमाजणत करने के जलए सांजवजधक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र। (ड़) संबंजधत जवत् तीय वष ाके जलए लेखापरीजक्षत खाता । (छ) कम् पनी के जलए संगत जवत् त वषा हते ु िीएसटी लेखापरीक्षा ररपोटा । (ि) एसीसी की जबक्री के आिजयत अंजतम उपयोग (श्रेणी मोबाइल और स्ट् टेिनरी) का िावा करने के जलए लाभाथी प्रजतष्ठान के प्राजधकृत हस्ट्त ाक्षरकत् ता ा द्वारा स्ट् व-प्रमाणन। [फा.सं. 1(05)/2019-एईआई (19587)] अजमत मेहता, संयुक्त सजचव MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY AND PUBLIC ENTERPRISES (Department of Heavy Industry) NOTIFICATION New Delhi, the 9th June, 2021 S.O. 2208(E).—Production Linked Incentive (PLI) scheme, ‘NATIONAL PROGRAMME ON ADVANCED CHEMISTRY CELL (ACC) BATTERY STORAGE’ for implementation of giga-scale ACC manufacturing facilities in India. 1. Background: 1.1 Advance Chemistry Cells (ACCs) are the new generation advance energy storage technologies that can store electric energy either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required. 1.2 Integrated battery value can be broadly divided (at the sales end) into the battery pack and the ACCs. While several companies in India have already started investing in battery packs assembly, the capacities of these facilities are too small when compared to global averages. Investments in manufacturing and overall value addition for ACCs are still negligible in India. Hence almost entire domestic demand of ACCs is still being met through imports. 1.3 Through this Scheme, the Government of India intends to optimally incentivize potential investors, both domestic and overseas, to set- up Giga-scale ACC manufacturing facilities with emphasis on maximum value additionand quality output and achieving pre committed capacity level within a pre-defined time-period. 1.4 Incentive will not be offered to the conventional battery pack segment of the industry as it is already happening in India. 1.5 The Production Linked Incentive scheme, ‘National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage’ has been formulated with the approval of Union Cabinet as per the parameters given in the subsequent paragraphs. 2 Scheme Parameter: ACC Technology 2.1 The scheme covers ACCs and integrated advanced batteries (Single Units) that suffice the minimum performance specifications as provided hereunder (Shaded):[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density) ACCs ≥ 50 ≥ 125 ≥ 200 ≥ 275 ≥ 350 <1000 N.A ACC (1/5) N.A N.A ≥ 1000 ACC ACC N.A (2/4) (2/5) ≥ 2000 ACC ACC ACC (3/3) (3/4) (3/5) e f iL ≥ 4000 ACC ACC ACC ACC e (4/2) (4/3) (4/4) (4/5) lc y C ≥ 10000 ACC ACC ACC ACC ACC (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) (5/5) *Not Applicable (“N.A”) The scheme will be technologically agnostic. 3. Salient features of the Scheme: 3.1 The scheme envisages setting up of a cumulative ACC manufacturing capacity of fifty (50) GWh for ACCs and an additional cumulative capacity of (5) GWh for Niche ACC Technologies. 3.2 Incentives will be offered only to those firms (hereinafter called the “Beneficiary Firm”) that have been allocated ACC production capacity (with cumulative capacity for all beneficiary firms combined together 50 GWh) under the said Programme through a transparent mechanism by inviting the Request for Proposal (RFP). The beneficiary firm will have to commit to set up minimum of five (5) GWh of ACCs manufacturing facility. The total annual cash subsidy to be disbursed by the Government will be capped at 20GWh per beneficiary firm. 3.3 In addition to 50 GWh of cumulative ACC capacity, 5GWh of cumulative capacity would be offered to “Niche” ACC technologies of higher performance with a minimum threshold capacity of500 MWh. This initiative would also be technologically agnostic. Only the higher performance parameters would be the pre requisite for being eligible. 3.4 The manufacturing facility as proposed by the beneficiary firm under the RFP would have to be commissioned within a period of 2 years. The subsidy will be disbursed thereafter over a period of 5 years. 3.5 The beneficiary has to ensure achieving a domestic value addition of at-least 25% and incur the mandatory investment (₹ 225 crore /GWh) within 2 Years (at the Mother Unit Level) and raise it to 60% domestic value addition within 5 Years, either at Mother Unit, in-case of an Integrated Unit, or at the Project Level, in-case of “Hub & Spoke” structure (the “Project”), as will be specified in the Request for Proposal (RFP). 3.6 To ensure a Single-Window mechanism for the potential investors, a state-level grand- challenge will be initiated, including provision for encumbrance-free land, trunk infrastructure facilities, power at rationale rate to the potential investors for attracting the Projects in their states. 4. Scheme Parameter: Selection of beneficiaries 4.1 The Eligibility Criteria will be specified in the RFP. 4.2 The allocation to beneficiary firms shall be carried out through a transparent Quality and Cost Based Selection (“QCBS”) process which shall comprise of “two- envelop” system comprising a technical bid and a financial bid. Respective weights shall be allocated for technical criteria including total capacity and value addition targets, and amount of base cash-subsidy sought (per KWh ACC sold) under the financial criteria as shall be specified in the RFP. 5. Scheme Parameters: Incentive to the beneficiary Firms 5.1 The amount of subsidy to be disbursed would be calculated as following: Applicable subsidy amount per kilowatt hour X (multiplied) Percentage of value addition achieved during the period X (multiplied) Actual sale of Advanced Chemistry Cells (in KWh), as shall be specified in the RFP. 5.2 Incentive disbursement shall commence once the committed domestic value addition and actual sale of the ACCs begins.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5.3 The amount of cash subsidy to be distributed to the beneficiary firm shall be disbursed quarterly. 5.4 The actual subsidy disbursement to the Beneficiary Firm shall be Capped at 20% of the ACC Sale Price (Net of GST) i.e of the effective total turnover (Net of GST) on account of sale of ACC’s manufactured and sold by the beneficiary firm during the subsidy disbursement period as per the provisions to be specified in the RFP. 5.5 The incentive claimed under this scheme will in no way debar/restrict for any incentive to be claimed under Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid&) Electric Vehicles in India (FAME-II ) or PLI scheme for Automobile and Auto components (of Department of Heavy Industry) where ACC may be used as a part of the end product. 5.6 In-case of any breach of the commitments as submitted in the RFP, suitable penalty provisions will be specified in the RFP to ensure sincerity in the commitment of manufacturers. 6. Scheme Parameter: Fund allocation 6.1The total incentive pay out over the period of 5 yearsof the Scheme will be Rs. 18,100 crore. 6.2 The breakup of fund allocation year wise, for the scheme’s duration is tabulated below – (All amounts are in Rs. Crore) Budgetary FY 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 Total Provision Subsidy Setting Up of (INR Cr) Manufacturing 2700 3800 4500 4300 2800 18100 Facilities 7. Empowered Group of Secretaries (EGoS) 7.1 EGoS chaired by Cabinet Secretary will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, EGoS shall be fully empowered to make any changes required in the modalities of the scheme subject to the condition that the overall financial outlay remain within ₹ 18,100 crore. 8. Monitoring Mechanism: Following parameters would be construed as the basis to monitor the disbursal of the incentive to the beneficiary firm: 8.1 Minimum Advanced Chemistry Cells (“ACC”) manufacturing capacity by the beneficiary firm: The beneficiary firm shall setup a manufacturing unit (hereinafter referred to as the “Mother Unit”) ensuring mandatory investment per ACC GWh committed capacity under single-roof structure within 2 Years. 8.2 The beneficiary firm shall implement the committed ACC capacity and overall value addition as per the proposal submitted by the beneficiary firm in its bid and awarded thereof with at-least 5 GWh of ACC manufacturing facility with minimum value addition as defined hereunder within 5 Years. 8.3 Value addition shall be construed as the percentage of manufacturing activity (manufacture ACC) being undertaken in India, by the beneficiary firm either on its own or through ancillary units or via domestic manufacturers. The manufacturers will be asked to give a Statutory Auditor’s certificate to validate the same in support of claims. The following parameters may be considered to calculate the value addition in India: (i) Minimum value addition by the beneficiary firm: To be eligible for disbursement of subsidy, the beneficiary firm shall ensure an overall value addition of at-least 60% of the ACC being sold within 5 Years. While the beneficiary firm would at-least have to set-up the ACC assembly facility with a minimum value addition of 25% at the Mother Unit, under single-roof structure within 2 Years. The cash-subsidy disbursement to the beneficiary firm would begin once the beneficiary firm has set-up ACC assembly facility and the value addition by the Mother Unit exceeds the aforesaid minimum threshold of 25%. The beneficiary firm shall not be eligible for availing any incentives on undertaking mere trading of finished ACCs from the Mother Unit or on not adhering to the aforementioned criteria subject to other conditions prescribed under the Programme. (ii) Change in HSN at 6-digit level: The minimum value addition should be achieved as a result of change in a HSN (as per the Customs Tariff Act, 1975) at the six-digit level (of the final product manufactured vis-à- vis the goods procured for the manufacturing activity) on account of manufacturing activity undertaken by the eligible unit, ancillary unit or by the domestic manufacturer, respectively. (iii) The final process of manufacture is performed in India. Reference to the term “manufacture” may be drawn from section 2(72) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. In terms of said section,[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 “manufacture” means “processing of raw-material or inputs in any manner that results in emergence of new product having a distinct name, character and use”. (iv) In other words, to meet the criteria for the value addition, the goods should be manufactured in terms of the above definition, along with the change in HSN at 6-digit level as per Customs Tariff Act by the Mother units, the ancillary units or by the domestic manufacturer respectively. (v) Value addition (Similar procedure has been prescribed by the Central Government in the Notification No. 01/2010 – Central Excise, dated 06 February 2010) in respect of the goods (i.e. ACC) may be denominated as the ratio of “actual value added” to the sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of the said goods (ACCs), excluding indirect taxes, if any paid on the goods. It may be expressed as the percentage of manufacturing activity being undertaken in India, either on its own or ancillary units or through domestic manufacturers. The “actual value added” may be calculated on the basis of financial records (including turnover reported in GST returns) as per the following formulae: a. Sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of the said goods, excluding indirect taxes, if any, paid on the goods b. Less: Cost of raw materials and/or packing materials consumed in the said goods (i.e in the final sale price of the goods sold) to be calculated in terms of generally accepted costing principles c. Less: Cost of Material whose source of origin cannot be ascertained (beyond the prescribed threshold) d. Less: Cost of fuel consumed, if eligible for GST input credit e. Less: Expenses incurred in foreign currency for royalty or technical know-how as debited in the Income statement f. Add: “Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers” attributable to sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of said goods (vi) Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers’ is ‘actual value added’ (as per the above formulae) by such units in relation to sale (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) considered by the mother unit (for computation of the ‘actual cumulative value added’ by the mother unit). The value (in absolute terms) of ‘Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers’ may be validated basis the statutory auditor’s certificate received from the respective ancillary unit or domestic manufacturer. (vii) The certificate from the Statutory Auditor is not required where value addition by the ancillary unit or the domestic manufacturer is less than 2% (viz. calculated as percentage of actual value added by domestic manufacturers to the sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of ACCs manufactured by Mother unit) or INR 200,000 (Gross amount), whichever is lower, in the corresponding period. (viii) The ultimate onus to validate the value addition by ancillary units or domestic manufacturers would remain on the beneficiary firm. (ix) The required value addition if achieved in one single integrated unit will also be acceptable. (x) Additionally, where the eligible unit is also engaged in manufacture of battery packs and a value addition till the cell stage could not be determined with the abovementioned approach, the percentage of value added calculated (as above) should be reduced as would be enumerated in the RFP/bid documents. The beneficiary firms shall be submitting to the Government, the information pertaining to the fraction of battery pack in the total battery value produced in India. 9.1 The selected beneficiary firm will be required to provide documents as under and any other documents required in support of the claims: a. Document issued by the concerned Director of Industries evidencing the commencement of commercial production b. Certificate by a Statutory Auditor certifying the quantity and value of finished goods procured c. Certificate by a Statutory Auditor certifying the breakup of the major components in the final value of finished goods sold (i.e ACC Batteries). The major components shall constitute all those components that account for more than 2% (viz. calculated as percentage of actual value added by domestic manufacturer to the sale value of ACC batteries manufactured by Mother Unit) or INR 200,000 (Gross amount), whichever is lower, in the corresponding period. d. Certificate by Statutory Auditor certifying the reconciliation of value and quantity of ACCs manufactured, traded, sold as scrap, stock transferred and GST paid vis a vis the amount of reported in financial statements and GST returns.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] e. Audited account for the relevant financial year f. GST Audit Report for the relevant financial year for the company g. Self-Certification by the Authorized Signatory of the beneficiary firm, claiming the intended end-use (Category Mobile & Stationary) of the ACCs sold under the Programme. [F. No. 1 (05)/2019-AEI (19587)] AMIT MEHTA, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.