Home India Ministry of Finance Proposal for notification under section 400 of the Income ta...
Date: 2026-07-03 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Proposal for notification under section 400 of the Income tax Act 2025 providing for exemption from TDS in respect of payments of lease rents to units of ship leasing companies in IFSC

Issued by Ministry of Finance · Department of Revenue

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This notification, issued by the Ministry of Finance on July 3, 2026, provides a tax deduction exemption on lease rent or supplemental lease rent paid to Units of International Financial Services Centres (IFSC) for ship leasing. The provision is effective retrospectively from April 1, 2026. Action is required from lessors to furnish specific declarations and from lessees to report non-deducted payments in their tax statements. **Key Points / Main Content** **Exemption Overview** * No tax deduction shall be made under section 393(1) of the Income-tax Act, 2025, on payments made for ship lease rent or supplemental lease rent. * This exemption applies specifically to payments made to a lessor that is a Unit of an International Financial Services Centre. **Lessor Requirements and Conditions** * **Form Submission:** The lessor must provide the lessee with a statement-cum-declaration using Form No. 1(N). * **Specified Period:** The lessor must detail the twenty consecutive tax years for which they have opted for deductions under section 147 of the Act. * **Annual Verification:** This statement-cum-declaration must be furnished and verified for each tax year within the selected twenty-year period. * **Scope Limitation:** The relaxation of tax deduction is strictly limited to the twenty consecutive tax years declared by the lessor. **Lessee Obligations** * **Cessation of Deduction:** The lessee must stop deducting tax only after the date of receipt of the statement-cum-declaration from the lessor. * **Reporting Requirements:** Lessees must include particulars of all payments where tax was not deducted in their statement of deduction of tax, as per section 397(3)(b) and Rule 219 of the Income-tax Rules, 2026. * **Liability for Other Years:** The lessee remains liable to deduct tax on lease rent payments for any tax year falling outside the lessor's declared twenty-year period. **Administrative and Procedural Guidelines** * The Principal Director General or Director General of Income-tax (Systems) is responsible for establishing procedures, formats, and standards for secure data capture and document transmission. * These authorities are also tasked with evolving security, archival, and retrieval policies related to these filings. **Impact Analysis** **Lessor (Unit of an International Financial Services Centre)** **Impact** They receive lease payments without tax deduction at the source for a declared twenty-year period, improving cash flow. **Action Required** Must select twenty consecutive tax years for the deduction and proactively furnish a verified Form No. 1(N) to the lessee for each relevant year. **Lessee (Payer of Lease Rent)** **Impact** They are relieved from the obligation to deduct tax on specific ship leasing payments but face additional reporting requirements. **Action Required** Must cease tax deductions upon receipt of Form No. 1(N) and accurately report these non-deducted payments in their official tax deduction statements. **Principal Director General / Director General of Income-tax (Systems)** **Impact** Responsible for the technical and procedural infrastructure supporting this notification. **Action Required** Must define and implement the standards for data transmission, document uploading, and information security.

Key Entities Referenced

Income-tax Act, 2025: The primary legislation governing the tax deduction exemptions and procedural requirements for ship leasing units mentioned in the notification. International Financial Services Centre (IFSC): The specific jurisdiction where units engaged in ship leasing are eligible for tax deduction relaxations on lease rent payments. Central Board of Direct Taxes (CBDT): The primary regulatory body under the Ministry of Finance responsible for issuing and administering this tax notification. Special Economic Zones Act, 2005: Legislation referenced to define the essential terms 'International Financial Services Centre' and 'Unit' for the scope of the policy. Income-tax Rules, 2026: The regulatory framework cited to specify procedures for reporting payments where tax has not been deducted.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274062 CG-DxLx-xEG-I0D3H0x7x2x0 26-274062 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3475] नई दिल्ली, िुक्रिार, िुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948 No. 3475] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948 जित्त मत्रं ालय (रािस्ट्ि जिभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडड) अजधसचू ना नई दिल्ली, 3 िुलाई, 2026 का.आ. 3610(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अजधजनयम, 2025 (2025 का 30) (एतजममन् पश्चात् जिसे उक्त अजधजनयम से सन्िर्भभत दकया) की धारा 147 के साथ पठित धारा 400(1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, यह जनर्दिष्ट करती है दक उक्त अजधजनयम की धारा 393(1)[ताजलका क्रमांक 2] के अंतगडत दकसी व्यजक्त (एतजममन् पश्चात् पट्टाधारक के रूप में सन्िर्भभत) द्वारा दकसी अंतराडष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र की इकाई (एतजममन् पश्चात् पट्टाकताड के रूप में से सन्िर्भभत) को दकसी िहाि के पट्टे के जलए दकए गए पट्टे के दकराए या पूरक पट्टे के दकराए के भुगतान पर कोई कर कटौती नहीं की िाएगी, बिते जनम्नजलजखत ितें लाग ूहों:- 1. (1) पट्टाकताड – (क) पट्टाधारक को इस अजधसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र सं. 1(एन) (एतजममन् पश्चात् जिसे उक्त प्रपत्र के रूप में सन्िर्भभत) में एक जििरण-सह-घोषणा प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें उन बीस जनरंतर कर िषों का जििरण दिया गया हो जिनके जलए पट्टाकताड उक्त अजधजनयम की धारा 147 के तहत कटौती का िािा करने का जिकल्प चुनता ह;ै और 5003 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) ऐसा जििरण-सह-घोषणा उक्त प्रपत्र में जनर्दिष्ट प्रकार से उन बीस लगातार कर िषों में से प्रत्येक कर िषड के जलए प्रस्ट्तुत और सत्याजपत दकया िाएगा, जिसके जलए पट्टाकताड उक्त अजधजनयम की धारा 147 के तहत कटौती का िािा करने का जिकल्प चुनता है; (2) पट्टाधारक – (क) पट्टाकताड से उक्त प्रपत्र में जििरण-सह-घोषणा की प्रजत प्राप्त होने की जतजथ के बाि से पट्टाकताड को दकए गए या िमा दकए गए भुगतान पर कर की कटौती नहीं करेगा; और (ख) आयकर जनयम, 2026 के जनयम 219 के साथ पठित उक्त अजधजनयम की धारा 397(3)(ख) में उजल्लजखत कर कटौती जििरण में पट्टाकताड को दकए गए उन सभी भुगतानों का जििरण भी प्रस्ट्तुत करेगा जिन पर इस अजधसूचना के मद्देनिर कर की कटौती नहीं की गई हो।. 2. उपरोक्त छूट पट्टाकताड को केिल उन बीस लगातार कर िषों के िौरान ही उपलब्ध होगी, जिन्ह ें पट्टाकताड द्वारा उक्त प्रपत्र में घोजषत दकया गया हो जिसके जलए धारा 147 के तहत कटौती का जिकल्प चुना िा रहा है, और पट्टाधारक दकसी भी अन्य िषड के जलए पट्टे के दकराए के भुगतान पर कर कटौती के जलए उत्तरिायी होगा। 3. आयकर (प्रणाली) के प्रधान महाजनििे क या आयकर (प्रणाली) के महाजनििे क, िो भी हों, डेटा के सुरजक्षत संग्रहण sऔर प्रसारण तथा िस्ट्तािेजों के अपलोड करने को सुजनजश्चत करने के जलए प्रदक्रयाएं, प्रारूप और मानक जनधाडठरत करेंगे और ि े उजचत सुरक्षा, अजभलेखीय और पुनप्राडजप्त नीजतयों को तैयार करने और लाग ूकरने के जलए भी जिम्मेिार होंगे।. स्ट्पष्टीकरण − इस अजधसूचना के प्रयोिनों के जलए,− (क) “िहाि” का िही अथड होगा िो उक्त अजधजनयम की अनुसूची VI (नोट 3) में दिया गया है; (ख) “अंतराडष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र” का िही अथड होगा िो जििेष आर्भथक क्षेत्र अजधजनयम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (क्यू) में दिया गया ह;ै और (ग) “इकाई” का िही अथड होगा िो जििेष आर्भथक क्षेत्र अजधजनयम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(िेडसी) में दिया गया ह।ै 4. यह अजधसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से प्रभािी मानी िाएगी। फॉम डस.ं 1(एन) अतं राष्ट्रड ीय जित्तीय सिे ा केंद्र (भुगतान प्राप्तकता)ड के िहाि को पट्टे पर िने ेके व्यिसाय म ेंलगी इकाई द्वारा पट्टाधारक (भुगतानकता)ड को प्रस्ट्ततु दकया िान ेिाला जििरण-सह-घोषणा पत्र: भाग-क 1. नाम (नोट 1 िखे ें) 2. पैन 3. आईएफएसएफ में जस्ट्थत इकाई का (नोट 1 िखे ें) नाम 4. आईएफएफएस में जस्ट्थत इकाई का (नोट 2 िखे ें) पता 5. िरू भाष संख्या ििे कोड संख्या 6. ईमेल आईडी 7. कर िषड[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 भाग-ख 8. “प्रासंजगक कर िषड” जनधाडठरत करने के प्रयोिन से, प्राप्त अनुमजत या पिं ीकरण का जििरण (i) अनुमजत या पंिीकरण (क) बैंककग जिजनयमन अजधजनयम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23(1)(क); या प्राप्त दकया गया (ख) भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडड अजधजनयम, 1992 (1992 का 15); या (एक का चयन करें) (ग) अंतराडष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 (2019 का 50); या (घ) आयकर अजधजनयम, 2025 (2025 का 30) की धारा 147 में उजल्लजखत कोई अन्य प्रासंजगक कानून। (ii) प्राजधकारी (iii) दिनांक दिन/महीना/िषड (iv) संिभड संख्या 9. जिस अिजध के जलए कटौती का िािा करने का जिकल्प चुना गया है: (i) कर िष डसे: (ii) कर िष डतक: 10. िह प्रारंजभक कर िषड जिसके जलए कटौती का िािा दकया गया था कथन-सह-घोषणा मै .................. (घोषणाकताड का नाम), स्ट्थायी खाता संख्या …………, ………… (भुगतान प्राप्तकताड का नाम) के ............. के रूप में, एतद्द्वारा, घोषणा करता/करती ह ूँ दक उपयुडक्त इकाई िहाि पट्टे पर िने े के व्यिसाय में लगी हुई ह ै और आयकर अजधजनयम, 2025 (30 ऑफ 2025) की धारा 147 के अंतगडत कटौती के जलए पात्र ह।ै मैं आग े और भी घोषणा करता/करती ह ूँ दक उपयुडक्त अंतराडष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र इकाई ने कर िषड......... से कर िषड......... तक की अिजध के जलए उक्त कटौती का िािा करने का जिकल्प चुना है। मैं आग ेऔर भी घोषणा करता/करती ह ूँदक उपयुडक्त इकाई अंतराडष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र में कायडरत एक इकाई बनी हुई है और इस कथन- सह-घोषणा को प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले कर िषड ……………… के िौरान ………… के व्यिसाय में लगी हुई है। सत्यापन मैं ...................... (भुगतान प्राप्तकताड का नाम) जनिासी के रूप में प्रमाजणत करता/करती हूँ दक ऊपर िी गई सभी िानकारी सही और पूणड ह।ै स्ट्थान: घोषणाकताड के हस्ट्ताक्षर दिनांक: नाम: पिनाम: [आयकर अजधजनयम, 2025 (30 ऑफ 2025) की धारा 265 के अनुसार आय जििरण पर हस्ट्ताक्षर करने के जलए सक्षम व्यजक्त द्वारा हस्ट्ताक्षठरत दकया िाना ह।ै नोट:-1. नाम पूरा जलखा िाना चाजहए। नोट:-2. पते में जनम्नजलजखत िानकारी होनी चाजहए: (i) ििे /क्षेत्र, (ii) फ्लैट/िरिािा/भिन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) जपन/जजप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला, (viii) राज्य नोट:-3. फॉमड में कुछ िानकारी यथासंभि पहले से भरी हो सकती ह।ै [अजधसूचना सं. 75/2026/फा.सं. 275/18/2026-आईटी(बी)] रािेन्द्र कुमार मीना, अिर सजचि स्ट्पष्टीकरण ज्ञापनः एत्तद्वारा प्रमाजणत दकया िाता ह ै दक इस अजधसूचना को पूिडव्यापी प्रभाि से लागू होने पर दकसी भी व्यजक्त पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं पड़ रहा ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) NOTIFICATION New Delhi, the 3rd July, 2026 S.O. 3610(E).— In exercise of the powers conferred by section 400(1) read with section 147 of the Income- tax Act, 2025 (30 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 393(1)[Table S.No.2] of the said Act on payment in the nature of lease rent or supplemental lease rent, as the case may be, made by a person (hereinafter referred to as the lessee) to a person being a Unit of an International Financial Services Centre (hereinafter referred to as the lessor) for lease of a ship subject to the following, namely:- 1. (1) The lessor shall – (a) furnish a statement-cum-declaration in Form No. 1(N) annexed to this notification (hereinafter referred to as the said Form) to the lessee giving details of twenty consecutive tax years for which the lessor opts for claiming deduction under section 147 of the said Act; and (b) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner specified in the said Form, for each tax year out of twenty consecutive tax years for which the lessor opts for claiming deduction under section 147 of the said Act; (2) The lessee shall — (a) not deduct tax on payment made or credited to lessor after the date of receipt of copy of statement- cum- declaration in the said Form from the lessor; and (b) also furnish the particulars of all the payments made to lessor on which tax has not been deducted in view of this notification in the statement of deduction of tax referred to in section 397(3)(b) of the said Act read with rule 219 of the Income-tax Rules, 2026. 2. The above relaxation shall be available to the lessor only during the said twenty consecutive tax years as declared by the lessor in the said Form for which deduction under section 147 is being opted and the lessee shall be liable to deduct tax on payment of lease rent for any other year. 3. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and they shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies. Explanation. − For the purposes of this notification, − (a) “ship” shall have the same meaning as assigned to it in Schedule VI (Note 3) of the said Act; (b) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and (c) “Unit” shall have the same meaning as assigned to it in section 2(zc) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005). 4. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2026. FORM No. 1(N) Statement-cum-Declaration to be furnished by a Unit engaged in the business of leasing of a ship of an International Financial Services Centre (payee) to the Lessee (payer) PART-A 1. Name (refer Note 1) 2. PAN 3. Name of the unit located in IFSC (refer Note 1) 4. Address of the unit located in IFSC (refer Note 2) 5. Contact number Country Number Code 6. Email ID 7. Tax year YYYY-YY[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 PART-B 8. For the purposes of determining “relevant tax year”, the details of permission or registration obtained (i) Permission or Registration (a) section 23(1)(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of Obtained under 1949); or (b) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of (select one) 1992); or (c) the International Financial Services Centre Authority Act, 2019 (50 of 2019); or (d) any other relevant law as mentioned in section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). (ii) Authority (iii) Date dd/mm/yyyy (iv) Reference number 9. Period for which the deduction is opted to be claimed: (i) From tax year : (ii) To Tax year : 10. Initial tax year for which deduction YYYY-YY was claimed Statement-cum-Declaration I ..................(name of the declarant) having Permanent Account Number ………… in capacity as ............. of …………..(name of the payee), do hereby declare that the above-mentioned Unit is engaged in the business of leasing of a ship and is eligible for deduction under section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). I further declare that the above-mentioned International Financial Services Centre Unit has opted to claim the said deduction for the period from the tax year......... to the tax year......... I further declare that the above mentioned Unit continues to be a unit working in International Financial Services Centre and continues to be engaged in the business of ………… during the tax year ……………… in which this statement-cum- declaration is being submitted. Verification I...................... in capacity as.......... of.................... (name of the payee) do hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete. Place: Signature of the declarant Date: Name: Designation: [To be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 265 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)]. Note:-1. The name shall be provided in full. Note:-2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, (viii) State Note:-3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible. [Notification No. 75/2026/F.No. 275/18/2026-IT(B)] RAJENDRA KUMAR MEENA, Under Secy. Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research