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Date: 10-Jan-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of Draft Trademarks (Amendment) Rules, 2024

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification introduces draft rules to further amend the Trade Marks Rules, 2017. These amendments are proposed by the Central Government in exercise of powers conferred by section 157 of The Trademarks Act, 1999.
  • The notification also specifies a period of thirty days from the date the gazette is made available to the public, during which objections or suggestions regarding the draft rules can be submitted to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.
  • The draft rules aim to introduce a mechanism for adjudication of penalties under the Jan Vishwas Act, by way of addition of a new chapter VII A in the principal rules.

Key Changes

  • Introduction of Chapter VII A to the Trade Marks Rules, 2017, concerning the adjudication of certain penalties under the Jan Vishwas Act.
  • Definition of key terms such as 'Adjudicating Officer', 'appellant', 'Appellate Authority', and 'Complainant'.
  • Rule 105A allows any person to file a complaint under Form TM-D to the Registrar regarding contravention or default of Section 107 of the Trade Marks Act, 1999.
  • Rule 105B empowers the Registrar to authorize an officer referred to in Section 112A to be an Adjudicating Officer for holding an inquiry and imposing penalty on any person who has committed the contravention or default under the provisions contained in Section 107 of the Act.
  • Rule 105C outlines summary proceedings when a case is not made out, requiring the Adjudicating Officer to pass a speaking order within thirty days.
  • Rule 105D outlines summary proceedings when a case is made out, including service of notice to the alleged violator and written submissions by the opposite party.
  • Rule 105E specifies the form (TM-DA) and manner of preferring an appeal to the Appellate Authority within sixty days from the date of receipt of the order, along with a fee of Rupees five thousand.
  • Rule 105F details the process for registration of an appeal, including scrutiny for defects and the opportunity for the appellant to rectify them.
  • Rule 105G describes the disposal of appeal by Appellate Authority.
  • Rule 105H describes the procedure in appeal.
  • Introduction of new forms: TM-D (Complaint for contravention or default), TM-OPP (Written submissions by the opposite party), and TM-DA (Appeal under Section 112B of the Act).

Impact Analysis

Stakeholders Impacted

  • The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT): DPIIT is responsible for considering objections and suggestions and finalizing the amendments.

Suggested Action Items

  • Legal professionals should advise their clients on the impact of the amendments and assist them in navigating the new processes.

Key Entities Referenced

Trade Marks Act, 1999: The principal legislation governing trade marks in India. Section 157 provides the Central Government with the power to make rules to carry out the purposes of the Act. Trade Marks Rules, 2017: The rules framed under the Trade Marks Act, 1999, which provide detailed procedures and forms for trade mark registration, enforcement, and other related matters. These rules are being amended by the current notification. Jan Vishwas Act: Act that decriminalizes minor offenses across various laws, including the Trade Marks Act, to promote ease of doing business. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT): The department within the Ministry of Commerce and Industry responsible for formulating and implementing policies related to the promotion of industry and internal trade, including intellectual property rights. Adjudicating Officer: Officer appointed in accordance with Section 112A of the Trade Marks Act, 1999 to hold an inquiry and impose penalty on any person who has committed the contravention or default under the provisions contained in Section 107 of the Act. Appellate Authority: Officer appointed in accordance with Section 112B of the Trade Marks Act, 1999 to hear appeals against the order of an Adjudicating Officer.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012024-251254 CG-DxLx-xEG-I1D0H0x1x2x0 24-251254 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 30] नइ ददल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2024/पौष 20, 1945 No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2024/PAUSHA 20, 1945 वाजणज्य और ईद्योग मत्रं ालय (ईद्योग सवं धनध और अतं ररक व्यापार जवभाग) ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 2 जनवरी, 2024 सा.का.जन. 35(ऄ).—व्यापार जचह्न जनयम, 2003 म ें अग े और संिोधन करन े के जलए, व्यापार जचह्न ऄजधजनयम, 1999 की धारा 157 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार जनम्नजलजखत मसौदा जनयम बनान े का प्रस्ट्ताव करती ह,ै जजन्ह ें आससे प्रभाजवत होन े वाल े सभी व्यजियों की जानकारी के जलए ईि धारा की ईप-धारा (1) की ऄपेक्षा के ऄनुसार, एतदद्वारा प्रकाजित दकया जाता ह ै और यह नोरिस ददया जाता ह ै दक ईि मसौदा जनयमों पर, आस ऄजधसूचना को प्रकाजित करन े वाले भारत के राजपत्र, जजसमें यह ऄजधसूचना प्रकाजित ह,ै की प्रजतयां, अम लोगों को ईपलब्ध कराए जान े की तारीख से तीस ददनों की ऄवजध समाप्त होने के बाद, जवचार दकया जाएगा; अपजत्तयां या सुझाव, यदद कोइ हों, सजचव, ईद्योग संवधधन और अंतररक व्यापार जवभाग, वाजणज्य और ईद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाजणज्य भवन, नइ ददल्ली- 110001 को या ipr4-dipp@nic.in पर इ-मेल द्वारा भेज ददए जाए;ं जनर्ददष्ट ऄवजध की समाजप्त से पहल,े ईि मसौदा जनयमों के सबं ंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली अपजत्तयों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया जाएगा। ध्यानपूवधक जवचार-जवमिध के पश्चात, यह जनधाधररत दकया गया था दक पेिेंि (जद्वतीय संिोधन) जनयम, 2024 की धारा 107-छ में व्यापार जचह्न (पहला संिोधन) जनयम, 2024 के मसौदे की धारा 105-छ में ददए गए ईसी प्रावधान को मसौदा में भी िाजमल दकया जाएगा। 192 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मसौदा जनयम 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ (i) आन जनयमों को ‘व्यापार जचह्न (पहला संिोधन) जनयम, 2024’ कहा जाएगा। (ii) ये जनयम अजधकाररक राजपत्र में आनके प्रकािन की तारीख से प्रभावी होंगे। 2. पररभाषाए ं आन जनयमों म,ें जब तक दक संदभध से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो, जनम्नजलजखत को जोडा जाएगा, नामतः – (कक) "ऄजधजनणधयन ऄजधकारी" का ऄथध ऄजधजनयम की धारा 112क के तहत जनयुि ऄजधकारी से ह;ै (ककख) "ऄपीलकताध" का ऄथ ध ह ै ऐसा पीजडत व्यजि जो ऄपीलीय प्राजधकारी के समक्ष ऄजधजनणधयन ऄजधकारी के अदेि के जवरूद्ध ऄजधजनयम की धारा 112ख के ऄनुरूप ऄपील प्रस्ट् ततु करता ह;ै (ककग) "ऄपीलीय प्राजधकारी" का ऄथ धऄजधजनयम की धारा 112ख के तहत जनयुि ऄजधकारी से ह;ै (ककघ) ऄध्याय VII-क में दकए गए सभी प्रकार के संचार को आलेक्ट्रॉजनक रूप से संप्रेजषत माना जाएगा। बिते दक संचार का साधन िेक्ट्स्ट्ि मेसेज या इमले होगा; (कक) "जिकायतकताध" का ऄथध ह ैऐसा पीजडत व्यजि जो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी के समक्ष जिकायत करता है; 4. मूल जनयम म,ें जनयम 105 के पश्चात, जनम्नजलजखत को जोडा जाएगा, नामतः, — “ऄध्याय VIIक जनजवश्वास ऄजधजनयम के तहत कजतपय िाजस्ट्तयों का ऄजधजनणयध न 105क. कजतपय िाजस्ट्तयों का ऄजधजनणयध न — (1) कोइ भी व्यजि, ऄजधजनयम की धारा 107 में जनजहत प्रावधानों के प्रजत दकसी भी व्यजि द्वारा दकए गए दकसी भी ईल्लघं न या चूक के बारे में, रजजस्ट्रार को प्रपत्र िीएम-डी के तहत जिकायत दज ध कर सकता ह।ै (2) जिकायत के साथ एक जववरण संलग्न होना चाजहए, जजसमें ऐसे तथ्य जजन पर अवेदक जवश्वास करता है, जनधाधररत करने का जववरण और यथा-जनधाधररत जववरण के समथनध म ेंसबूत हों। 105ख. ऄजधजनणयध न ऄजधकारी की जनयजु ि: (1). रजजस्ट्रार, अदेि द्वारा, धारा 112क में ईजल्लजखत ऄजधकारी को, ऄजधजनयम की धारा 107 में जनजहत प्रावधानों के तहत ईल्लघं न या चूक करने वाल े दकसी भी व्यजि के संबंध में जांच करन े और जुमाधना लगान े के जलए ऄजधजनणधयन ऄजधकारी के रूप म ेंऄजधकृत करता ह।ै (2). जहां एक स े ऄजधक ऄजधजनणधयन ऄजधकारी जनयुि दकए जात े ह,ैं जिकायतकताध (ओं) द्वारा दज ध की गइ जिकायत, स्ट्वचाजलत रूप स ेऔर यादजृ छछक रूप से, कंप्यूिर ररसोस जसस्ट्िम द्वारा ऄजधजनणधयन ऄजधकारी को अबंरित की जाएगी। (3). प्रत्येक ऄजधजनणधयन ऄजधकारी के पास जसजवल न्यायालय की िजियां होंगी, ऄथाधत्: (क) गवाहों की ईपजस्ट्थजत को बाध् य तथा दस्ट्तावेजों और भौजतक वस्ट्तुओं को प्रस्ट्तुत करन े को ऄजनवायध करना; और (ख) ऄजधजनणधयन ऄजधकारी को भारतीय दडं संजहता, 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाएगा। 105ग. सरसरी तौर पर कायवध ाही, जब कोइ मामला नहीं बनता ह—ै (1) जहा ं ऄजधजनणधयन ऄजधकारी आस बात स े संतुष्ट ह ै दक जनयम 105 ग के तहत, प्रथम दष्टृ या जिकायत पर जवचार करने योग्य मामला नहीं बनता है, तो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी जिकायत को सरसरी तौर पर समाप् त और खाररज कर दगे ा और तीस ददनों की ऄवजध के भीतर सकारण अदेि पाररत करेगा। 105घ. सरसरी तौर पर कायवध ाही, जब मामला बनता ह ै — जहां ऄजधजनणधयन ऄजधकारी संतुष्ट ह ै दक प्रथम दष्टृ या तीस ददनों की ऄवजध के भीतर जिकायत पर जवचार करने योग्य मामले का जनणधय कर जलया गया ह ै तो, जनम्नजलजखत के माध्यम से कायधवाही िुरू करें: (क) कजथत ईल्लघं नकता धको नोरिस जारी करना[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ऄजधजनणधयन ऄजधकारी कजथत ईल्लघं न की तारीख स े तीस ददनों की ऄवजध के भीतर कजथत ईल्लघं नकता ध को नोरिस की एक प्रजत प्रदान करेंगे। जिकायत की एक प्रजत सात ददनों की ऄवजध के भीतर ईस व्यजि को दी जाएगी, जजसने कजथत तौर पर जनयम 105क (1) के ऄंतगधत पररभाजषत ईल्लंघन दकया ह।ै जहां ऄपवादस्ट्वरूप और ऄसाधारण पररजस्ट्थजतयों के अधार पर ऐसा करना व्यावहाररक नहीं ह,ै जिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। बिते दक आस ईप-जनयम के तहत नोरिस ददए जान े पर व्यय जिकायतकताध द्वारा दकया गया हो। (ख) जवरोधी पक्ष द्वारा जलजखत जिकायत ें जिकायत की प्रजत प्राप्त होने पर, जजस व्यजि ने कजथत रूप स ेईल्लघं न दकया ह,ै वह नोरिस जारी करने की तारीख से पंद्रह ददनों की ऄवजध के भीतर प्रपत्र िीएम-ओपीपी के तहत ऄपना बयान दायर करेगा, जजसमें जिकायतकताध द्वारा जिकायत प्राप्त होने की तारीख से बयान के समथधन में ईन तथ्यों और सबूतों को जनधाधररत करना होगा, जजन पर वह भरोसा करता ह।ै (ग) जाचं की जवजध (1) ऄजधजनणधयन ऄजधकारी ईस व्यजि को एक नोरिस जारी करेगा जजसने ऄजधजनयम के तहत कजथत रूप से ईल्लघं न दकया ह,ै और वह व्यजि जनणयध जनधाधररत करन े वाली जिकायत की जवचारणीयता के संबंध म ें कारण बताएगा। कोइ भी ऄजधजनणधयन ऄजधकारी सामान्य या जविेष अदेि द्वारा ऄजधकृत दकसी ऄजधकारी द्वारा जलजखत म ें की गइ जिकायत के ऄलावा जांच नहीं करेगा। ऄंजतम अदेि ऄजधजनणधयन ऄजधकारी द्वारा साठ ददनों की ऄवजध के भीतर पाररत दकया जाएगा, जजसके कारणों को जलजखत रूप में दजध दकया जाएगा। बिते दक आस ईप-जनयम के तहत जारी प्रत्येक नोरिस, ईस व्यजि द्वारा कजथत ईल्लंघन या गैर-ऄनुपालन की प्रकृजत को स्ट्पष्ट रूप से आंजगत करेगा, जैसा भी मामला हो। (2) आस ऄजधजनयम के तहत मअु वजे की मात्रा का जनधाधरण करत े समय, ऄजधजनणधयन ऄजधकारी जनम्नजलजखत कारकों को ध्यान म ेंरखेगा, ऄथाधत:् — (क) जडणॉल्ि के पररणामस्ट्वरूप ऄनुजचत लाभ प्राप्त करने के मामले म ेंलाभ की मात्रा, जहां भी मात्रात्मक हो; (ख) जडणॉल्ि के पररणामस्ट्वरूप दकसी भी व्यजि को होन े वाली हाजन की राजि; (ग) बार-बार दकया जाने वाला जडणॉल्ि। (घ) समयावजध का जवस्ट्तार: (1) ऄजधजनणधयन ऄजधकारी, जसजवल प्रदिया संजहता, 1908 की धारा 35ख के तहत केवल जवजध व्यय के भुगतान के अधार पर तथा कारणों का जलजखत रूप में दजध करके, अगे की ऄवजध को ऄजधकतम पंद्रह ददनों के जलए बढा सकता ह,ै यदद ईि व्यजि ऄजधजनणधयन ऄजधकारी को संतुष्ट करता ह ै दक ईसके पास जनधाधररत ऄवजध के भीतर नोरिस का जवाब नहीं देन े के जलए पयाधप्त कारण है, ऄजधजनणधयन ऄजधकारी पक्षकारों की सुनवाइ करेगा और ईस पर एक सकारण अदेि पाररत करेगा। (2) यदद, ऐसे व्यजि द्वारा बताए गए कारण, यदद कोइ हो, पर जवचार करन े के बाद, ऄजधजनणधयन ऄजधकारी की राय ह ै दक जांच की जानी चाजहए, तो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी ऐसे व्यजि को ईपजस्ट्थत होने के जलए एक तारीख जनधाधररत करत े हुए एक नोरिस जारी करेगा। ईि व्यजि या तो व्यजिगत रूप से ईपजस्ट्थत हो सकता ह ै या न्याजयक ऄजधकारी के समक्ष ऄपना मामला प्रस्ट्ततु करने के जलए वकील की सहायता ल ेसकता ह।ै (3) सुनवाइ के जलए जनधाधररत तारीख पर और संबंजधत व्यजि (व्यजियों) को सुनवाइ का ईजचत ऄवसर देन े के बाद, ऄजधजनणधयन ऄजधकारी, जलजखत रूप में दज ध दकए जाने वाले कारणों के ऄधीन, ऐसे व्यजि द्वारा जनधाधररत िल्ु क का भुगतान करके सुनवाइ को भजवष्य की तारीख तक स्ट्थजगत करन े के अदिे सजहत कोइ भी अदेि पाररत कर सकता ह।ै (4) ऄजधजनणधयन ऄजधकारी, ईपयुधि ईप-जनयम (1) में जनर्ददष्ट व्यजि को मामले में सुनवाइ का ईजचत ऄवसर देने के बाद, और यदद, ऐसी जांच पर, ऄजधजनणधयन ऄजधकारी संतुष्ट हो जाता ह ै दक व्यजि ने ईल्लंघन दकया ह,ै तो न्यायजनणधयन ऄजधकारी नब्बे ददन के भीतर ऐसा जुमाधना लगा सकता ह ै या ऐसा मअु वजा दे सकता ह ै जो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी ईजचत समझे। (5) जांच करत े समय, ऄजधजनणधयन ऄजधकारी के पास जनम्नजलजखत िजियां होंगी, ऄथाधत:्-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) मामल े के तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों स े पररजचत दकसी व्यजि को तलब करना और ईसकी ईपजस्ट्थजत को सुजनजश्चत करना; (ख) साक्ष्य के जलए अदिे दने ा या कोइ ऐसा दस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करना, जो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी की राय म,ें जांच की जवषय वस्ट्तु के जलए ईपयोगी या प्रासंजगक हो सकता ह।ै (6) यदद कोइ व्यजि, जनणधय ऄजधकारी के समक्ष ऄपेक्षानुसार ईप-जनयम (1) के तहत ईपजस्ट्थत होने में जवफल रहता ह,ै ईपेक्षा करता ह ै या पिे होन े से आनकार करता है, तो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी ऐस े व्यजि की ऄनुपजस्ट्थजत म ेंजांच के कारणों को दजध करन े के बाद अगे बढ सकता ह।ै (7) ईप-जनयम (4) के तहत पाररत प्रत्येक अदिे को ऄजधजनणधयन ऄजधकारी द्वारा ददनांदकत और हस्ट्ताक्षररत दकया जाएगा। (8) ऄजधजनणधयन ऄजधकारी ऄपने द्वारा पाररत अदेि की एक प्रजत संबंजधत व्यजि को भेजेगा जजसने चूक की ह ैऔर रजजस्ट्रार को भेजगे ा। (9) ऄजधजनयम के तहत दडं के रूप म ेंवसूल की गइ परू ी राजि भारत की संजचत जनजध में जमा की जाएगी। 105ङ. ऄपील को प्राथजमकता देन े का रूप और तरीका. — (1) धारा 112क के तहत ऄजधजनणधयन ऄजधकारी द्वारा पाररत दकसी जनणधय या अदेि स े ऄसतं ुष्ट कोइ भी व्यजि, अदेि की प्राजप्त की तारीख से साठ ददनों की ऄवजध के भीतर, ऄपीलीय प्राजधकारी को, जो ऄजधजनणधयन ऄजधकारी से कम से कम एक रैंक उपर का ऄजधकारी होगा, प्रपत्र िीएम-डीए के तहत ऄपील कर सकता ह।ै बिते दक ऄपीलीय प्राजधकारी, यदद वह संतुष्ट ह ैदक ऄपीलकताध को साठ ददनों की ईपयुधि ऄवजध के भीतर ऄपील प्रस्ट्तुत करने स े रोकन े के पयाधप्त कारण थे, तो ऄपीलीय प्राजधकारी देरी को माफ कर सकता ह ै और आसे जनधाधररत िुल्क के साथ तीस ददनों से ऄजधक की ऄवजध के भीतर प्रस्ट्तुत करने की ऄनुमजत दे सकता ह।ै (2). ऄपीलीय प्राजधकारी के समक्ष ऄपील जनधाधररत प्रपत्र में देनी होगी; जजसमें ऄपील के अधार को जनधाधररत करना होगा और ईस अदेि की प्रमाजणत प्रजत होनी चाजहए, जजसके जवरुद्ध ऄपील की गइ है। ऄपील कंप्यूिर ररसोसध जसस्ट्िम द्वारा अबंरित की जाएगी। (3). ऄपील के अधार और सत्यापन के प्रपत्र पर ऄपीलकताध द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए जाएंगे। बिते दक जहा ं पक्षकार का प्रजतजनजधत्व, ऄजधकृत प्रजतजनजध द्वारा दकया जाता ह,ै प्रजतजनजध के पक्ष म ें ऐस े प्राजधकार की एक प्रजत और ऐसे ऄजधकृत प्रजतजनजध द्वारा जलजखत सहमजत भी ऄपील के साथ सलं ग्न की जाएगी: बिते यह भी एक दक ऄपील के ऄंतगधत एक से ऄजधक अदिे ों के जखलाफ राहत की मागं नहीं की जाएगी, जब तक दक मांगी गइ राहत पररणामी स्ट्वरूप की न हो। (4) ऄपीलों का अबंिन स्ट्वचाजलत और यादजृ छछक रूप स ेअबरं ित सॉफ्िवेयर प्रणाली के ऄनरूु प होगा। (5) प्रत्येक ऄपील के साथ ऄपीलीय प्राजधकारी के पक्ष म ें ऑनलाआन पोिलध के माध्यम से पांच हजार रुपए का भुगतान दकया जाएगा। 105च. ऄपील का पजं ीकरण. — (1) ऄपील प्राप्त होने पर, ऄपीलीय प्राजधकारी का कायाधलय ऐसी ऄपील की जतजथ का पृष्ांकन करेगा और आस प्रकार के पृष्ांकन पर हस्ट्ताक्षर करेगा। (2) यदद, जांच पर, ऄपील सही पाइ जाती ह,ै तो आस े जवजधवत पंजीकृत दकया जाएगा और आस े एक िम संख्या प्रदान की जाएगी: बिते दक जहां ऄपील त्रुरिपणू ध पाइ जाती ह,ै ऄपीलीय प्राजधकारी ऄपीलकता ध को आन त्रुरियों को सुधारन े के बारे म ें सूजचत करेगा और ऄपीलकता ध को त्रुरियों की प्रकृजत के बारे में सूचना प्राप्त होन े की जतजथ स े कम स े कम चौदह ददनों का समय द े सकता ह ै और यदद ऄपीलकताध ईपरोिानुसार ऄनुमत समयावजध के भीतर ऐसी त्रुरियों को सुधारने में जवफल रहता ह,ै तो ऄपीलीय प्राजधकारी अदेि द्वारा और जलजखत रूप म ें दजध दकए जाने वाले कारणों के अधार पर, ऐसी ऄपील को पंजीकृत करने से आनकार कर सकता ह ैऔर सात ददनों की ऄवजध के भीतर ऄपीलकताध को आस तरह के आनकार के बारे में सूजचत कर सकता ह:ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 बिते दक ऄपीलीय प्राजधकारी, जलजखत रूप म ें दज ध दकए जान े वाल े कारणों से, ईपयुधि पहल े परंतुक म ें जनर्ददष्ट ऄवजध को चौदह ददनों की ऄवजध तक और बढा सकता ह,ै यदद कोइ ऄपीलकताध ऄपीलकताध प्राजधकारी को संतुष्ट करता ह ै दक ऄपीलकताध के पास पहले परंतकु में ईजल्लजखत चौदह ददनों की ऄवजध के भीतर त्रुरियों को ठीक नहीं करन े के पयाधप्त कारण मौजूद थे। 105छ. ऄपीलीय प्राजधकारी द्वारा ऄपील का जनपिान- (1) ऄपील स्ट्वीकार दकए जाने पर, ऄपीलीय प्राजधकारी, जवरोधी पक्ष को, ऄपील की एक प्रजत प्रदान करेगा- साथ ही एक नोरिस भी, जजसमें ऐसे ऄजधजनणधयन ऄजधकारी को ईस पर ऄपना ईत्तर, ऐसी ऄवजध के भीतर, जो दक आक्कीस ददनों से ऄजधक नहीं होगी, दायर करने को कहा जाएगा, जैसा दक ऄपीलीय प्राजधकारी द्वारा ईि नोरिस में जनधाधररत दकया जाए: बिते दक ऄपीलीय प्राजधकारी, जलजखत रूप में दजध दकए जाने वाले कारणों स,े ईपरोि ईप जनयम (1) में जनर्ददष्ट ऄवजध को आक्कीस ददनों की ऄवजध के जलए और बढा सकता ह,ै यदद ऄपीलकताध ऄपीलीय प्राजधकारी को संतुष्ट कर देता ह ै दक ईसके पास आक्कीस ददनों की ईपयुधि ऄवजध के भीतर ऄपील पर ऄपना जवाब दायर नहीं कर पान े का पयाधप्त कारण था। (2) ऄपीलीय प्राजधकारी के समक्ष ऄपीलकता ध द्वारा दायर प्रत्येक ईत्तर, अवेदन या जलजखत ऄभ्यावेदन की एक प्रजत, संचार के आलेक्ट्रॉजनक माध्यमों के माध्यम से जवरोधी पक्ष को ऄजवलंब दी जाएगी। (3) ऄपीलीय प्राजधकारी, पक्षकारों को ऄपील की सुनवाइ की जतजथ के बारे में सूजचत करेगा, जो ऄपील की सुनवाइ के जलए ऐसी सूचना की जतजथ के तीस ददन से पहल े की जतजथ नहीं होगी। (4) सुनवाइ के जलए जनयत जतजथ को, ऄपीलीय प्राजधकारी, जलजखत रूप में दजध दकए जाने वाले कारणों के ऄध्यधीन, कोइ भी अदेि पाररत कर सकता ह,ै जैसा वह ईजचत समझे जजसमें जनधाधररत िल्ु क के भगु तान के ऄध्यधीन सुनवाइ को भजवष्य की जतजथ तक स्ट्थजगत करन े का अदेि िाजमल ह।ै 105ज. ऄपील की प्रदिया- (1) ऄपीलीय प्राजधकारी ऄपीलकताध को नैसर्गगक न्याय के जसद्धांतों के ऄनुसार सुनवाइ का ऄवसर दगे ा। (2) ऄपीलीय प्राजधकारी, ऄपील की सुनवाइ के समय, ऄपीलकताध को, ऄपील के अधार म ें जनर्ददष्ट नहीं दकए गए ऄपील के दकसी भी अधार को ऄपनान े की ऄनुमजत द े सकता है, यदद ऄपीलीय प्राजधकारी संतुष्ट ह ै दक ईस अधार को ऄपील के अधारों स ेहिाना जानबूझकर या ऄनुजचत नहीं था। (3) ऄपीलीय प्राजधकारी, ऐसी अग े की जांच करन े के बाद, जो अवश्यक हो, ऐसा अदिे पाररत करेगा, जैसा दक वह ईजचत समझता ह,ै जजसके ऄंतगतध - क) जनणधय या अदेि के जखलाफ ऄपील की पुजष्ट, संिोधन या जनरस्ट्तीकरण दकया गया हो; या ख) नए ऄजधजनणधयन या जनणधय के जनदेिों के साथ वापस न्याजयक ऄजधकारी के पास भेजा गया हो, जैसा भी मामला हो, जहां कोइ अदिे या जनणधय प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों का पालन दकए जबना पाररत दकया गया था; बिते दक दकसी भी िाजस्ट्त या जुमाधने को बढान े वाला अदेि तब तक पाररत नहीं दकया जाएगा जब तक दक ऄपीलकता ध को प्रस्ट्ताजवत अदेि के संबंध कारण ददखाने का ईजचत ऄवसर न ददया गया हो। (4) ऄपील का जनपिान करन े वाले ऄपीलीय प्राजधकारी का अदेि, जलजखत रूप से ददया गया एक तकधसंगत अदिे होगा, जजसमें जनणधय जनधाधरण के जलए बबद ु ददए गए हों और ईन पर ददया गया जनणधय हो और जनणधय के कारणों को बताया जाएगा। (5) ऄपीलीय प्राजधकारी, प्रत्येक ऄपील पर ईस े दायर करन े की जतजथ से साठ ददनों की ऄवजध के भीतर, जहां ऐसा करना संभव हो, सुनवाइ करेगा और जनणधय लगे ा। (6) ऄपीलीय प्राजधकारी, यदद दकसी ऄपील की सुनवाइ के दकसी भी चरण म ें पयाधप्त कारण ददखाया जाता है, तो पक्षों या ईनमें से दकसी पक्ष को समय-समय पर समय दे सकता ह ै और जलजखत रूप में दजध दकए जाने वाले कारणों से ऄपील की सुनवाइ स्ट्थजगत कर सकता ह:ै बिते दक ऄपील की सुनवाइ के दौरान, दकसी पक्षकार को, जवजध व्यय के भुगतान के अदिे के साथ, एक से ऄजधक बार ऐसा स्ट्थगन नहीं ददया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] बिते दक ऄपील की सुनवाइ के दौरान एक पक्ष को जवजध व्यय के भुगतान के अदिे के साथ, दो से ऄजधक बार ऄजतररि स्ट्थगन नहीं ददया जाएगा। (7) यदद ऄपीलकताध या दसू रा पक्ष सुनवाइ के जलए जनधाधररत जतजथ पर ईपजस्ट्थत नहीं होता है, तो ऄपीलीय प्राजधकारी ऄपील का एकपक्षीय जनपिान कर सकता ह।ै बिते दक जहां ऄपीलकताध बाद म ें ईपजस्ट्थत होता ह ै और ऄपीलीय प्राजधकारी को आस बात से संतुष्ट कर देता ह ै दक ईसके ईपजस्ट्थत न होन े के पयाधप्त कारण मौजूद थे, ऄपीलीय प्राजधकारी, 1 वषध के भीतर एकपक्षीय अदेि को रद्द करने का अदेि दे सकता ह ैऔर ऄपील को बहाल कर सकता ह।ै (8) ऄपील के जनपिान पर, ऄपीलीय प्राजधकारी, ईसके द्वारा पाररत तकधसंगत अदेि स े ऄपीलकताध और जवरोधी पक्ष को ऄवगत कराएगा। (क) ऄपीलीय प्राजधकारी का अदेि जलजखत में होगा और आसमें जनणधय के कारणों को संक्षेप में बताया जाएगा। (ख) ईप-जनयम (1) में जनर्ददष्ट अदेि ऄपील की सुनवाइ करन े वाले ऄपीलीय प्राजधकारी द्वारा ददनादं कत और हस्ट्ताक्षररत होगा। (9) ऄपीलीय प्राजधकारी द्वारा पाररत प्रत्येक अदेि की प्रमाजणत प्रजत ऄजधजनणधयन ऄजधकारी, ऄपीलकता,ध जवरोधी पक्ष और केंद्र सरकार को संप्रेजषत की जाएगी। 1. मलू जनयमों की दसू री ऄनसु चू ी म,ें प्रपत्र िीएम-जी के बाद, जनम्नजलजखत प्रपत्र को जोडा जाएगा, नामत: “प्रपत्र िीएम-डी” व्यापार जचह्न ऄजधजनयम, 1999 तथा व्यापार जचह्न जनयम, 2017 धारा 105(1) के ईल्लघं न या चकू हते ुजिकायत [जनयम 105क देखें] 1. जिकायतकताध का जववरण:- क. नाम : ख. तामील के जलए पता : ग. िेलीफोन नं.: घ. इ-मेल (तामील के जलए): 2. जिकायत का जववरण :- क. कजथत ईल्लंघन या चूक के होने की जतजथ, समय और घिना: ख. सभी संबंजधत प्रमुख जववरण दते े हुए ईल्लघं न या चूक का ब् यौरा: ग. जववरण के समथधन में साक्ष्य: मैं/हम…………., जिकायतकताध यह घोषणा करता ँ//ककरते ह ैं दक यहां बताए गए तथ्य मेरी/हमारी सवोत्तम जानकारी, सूचना और जवश्वास के ऄनुसार सही ह।ैं 3. जिकायतकताध के हस्ट्ताक्षर: हस्ट्ताक्षर …………..[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 4. ईस वास्ट्तजवक व्यजि का नाम जजसने हस्ट्ताक्षर दकए ह:ैं (……………….) सेवा म,ें व्यापार जचह्न रजजस्ट्रार, व्यापार जचह्न कायाधलय, …………… नोि - जो लाग ून हो, ईसे काि दें।‘ 2. मूल जनयमों की दसू री ऄनुसूची में, प्रपत्र िीएम-ओपीपी के जलए, जनम्नजलजखत प्रपत्र को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, नामत: “प्रपत्र िीएम-ओपीपी” व्यापार जचह्न ऄजधजनयम, 1999 तथा व्यापार जचह्न जनयम, 2017 ईल्लघं न या चकू की जिकायत के सबं धं म ेंजवरोधी पक्ष की ओर स ेजलजखत बयान [धारा 105(1); जनयम 105क, 105घ देख]ें 1. नाम, पता तथा राष्ट्रीयता म,ैं हम1 ………………………………. बताए ं ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… एतदद्वारा जवरोध कथन प्रस्ट्त ुत करते ह:ैं- प्रपत्र िीएम-डीए में की गइ जिकायत के संदभध म ें जजन कारणों स ेईि जवरोध दकया गया ह,ै वे जनम्नानुसार ह:ैं ……………………………………….. ……………………………………….. भारत में तामील के जलए मेरा/हमारा पता:2 ………………………………………... ………………………………………... ददनांक ...................20... 2. िेलीफोन और फैक्ट्स नंबर जजसमें हस्ट्ताक्षर 3 ………………... जपनकोड तथा राज्य सजहत पूरा पता (…………………...)4 िाजमल हो 3. प्रजतवादी द्वारा हस्ट्ताक्षर दकया जाना सेवा में चाजहए व्यापार जचह्न रजजस्ट्रार,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. ईस वास्ट्तजवक व्यजि का नाम जजसने व्यापार जचह्न कायाधलय, हस्ट्ताक्षर दकए ह ैं ...................... ____________________________________________________________ नोि - (क) जो लाग ून हो ईसे काि दें। (ख) िुल्क के जलए प्रथम ऄनुसचू ी देखें।” ____________________________________________________________ 3. मलू जनयमों की, दसू री ऄनसु चू ी म,ें प्रपत्र िीएम-ओपीपी के बाद, जनम्नजलजखत प्रपत्र को िाजमल दकया जाएगा, नामत: “प्रपत्र िीएम-डीए” व्यापार जचह्न ऄजधजनयम, 1999 तथा व्यापार जचह्न जनयम, 2017 ऄजधजनयम की धारा 112ख के तहत ऄपील [जनयम 105ज देख]ें 1. ऄपीलकता धका जववरण:- क. नाम : ख. तामील के जलए पता : ग. िेलीफोन न.ं: घ. इ-मले (तामील के जलए): 2. ऄपील का जनपिान:- (मामल ेका जववरण ऄलग स ेसलं ग्न दकया जाए) म/ैंहम…………., जिकायतकता ध यह घोषणा करता ँ//ककरत े ह ैं दक यहा ं बताए गए तथ्य मरे ी/हमारी सवोत्तम जानकारी, सचू ना और जवश्वास के ऄनसु ार सही ह।ैं 3. ऄपीलकता धके हस्ट्ताक्षर: हस्ट्ताक्षर ………….. 4. ईस वास्ट्तजवक व्यजि का नाम, जजसन ेहस्ट्ताक्षर दकए ह:ैं (……………….) सेवा म,ें व्यापार जचह्न रजजस्ट्रार, व्यापार जचह्न कायालध य, …………… नोि - जो लाग ून हो, ईस ेकाि दें।‘ [फा. सं. पी-24027/11-1/2023- जनदेिक (के)-डीपीअइअइिी] जहमानी पाण्डे, संयुि सजचव नोि : मलू जनयम, भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईप-खंड (i) में ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन.114(ऄ), ददनांक 26 फरवरी, 2002 के जररए प्रकाजित दकए गए थ े और जपछला संिोधन ददनांक 17 नवंबर, 2015 की ऄजधसूचना सं. सा.का.जन. 879 (ऄ) द्वारा दकया गया था।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 2nd January, 2024 G.S.R. 35(E).—The following draft rules to further amend the Trade Marks Rules, 2017 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 157 of The Trademarks Act, 1999, are hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public; Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110001 or by e-mail at ipr4-dipp@nic.in; The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government. After careful consideration, it was determined that Section 107-G of the Draft Patents (2nd Amendment) Rules, 2024 will also incorporate the same provisions as outlined in Section 105-G of the draft Trade Marks (1st Amendment) Rules, 2024. DRAFT RULES 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the draft Trade Marks (1st Amendment) Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires, the following shall be inserted, namely, — aa) "Adjudicating Officer" means an officer appointed in accordance with Section 112A of the Act; (aab) "appellant" means an aggrieved person who prefers an appeal before the Appellate Authority in accordance with Section 112B of the Act against the order of an Adjudicating Officer; (aac) "Appellate Authority " means an officer appointed in accordance with Section 112B of the Act; (aad) All types of communication made in the Chapter VII A will be deemed to be communicated electronically. Provided that the means of communication will be text message or email; (aa) “Complainant” means an aggrieved person who makes a complaint before the Adjudicating Officer; 3. In the principal rules, after rule 105, the following shall be inserted, namely, — “CHAPTER VII A ADJUDICATION OF CERTAIN PENALTIES UNDER JAN VISHWAS ACT 105A. Adjudication of certain penalties. — (1) Any person may file a complaint under TM-D to the Registrar regarding any contravention or default committed by any person of the provisions contained in Section 107 of the Act. (2) The complaint shall be accompanied with a statement setting out the facts upon which the Applicant relies and evidence in support of the statement, as prescribed. 105B. Appointment of Adjudicating officer: (1). The Registrar, by an order, authorize an officer referred to in Section 112A, to be an Adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty on any person who has committed the contravention or default under the provisions contained in Section 107 of the Act. (2). Where more than one Adjudicating officer are appointed, the complaint filed by the Complainant(s) will be automatically and randomly allocated by computer resource system to the Adjudicating Officer. (3). Every Adjudicating officer shall have the powers of a civil court, namely:10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects; and (b) Adjudicating Officer shall be deemed to be a public servant under section 21 of the Indian Penal Code, 1860. 105C. Summary Proceedings when case is not made out. — (1) Where the Adjudicating officer is satisfied that a prima facie case for the maintainability of the Complaint has not been made out under Rule 105C, the Adjudicating officer shall quash and dismiss the complaint summarily and pass speaking order within a period of thirty days. 105D. Summary Proceedings when case is made out. — Where the Adjudicating officer is satisfied that a prima facie case for the maintainability of the Complaint has been made out within a period of thirty days; commence the proceedings via: (a) Service of Notice to alleged Violator Adjudicating officer shall serve a copy of the notice to the alleged violator within a period of thirty days from the date of commission of alleged contravention. A copy of the complaint shall be served to the person who has allegedly committed violation defined under rule 105A(1) within a period of seven days. Where it is not practicable so to do on the ground of exceptional and extraordinary circumstances, the complaint shall be sent by registered post. Provided that the service of Notice under this sub-rule shall be made at the expenses of the Complainant. (b) Written Submissions by the Opposite Party On receiving a copy of the Complaint, the person who has allegedly committed violation, shall file his statement under Form TM-OPP within a period of fifteen days from the date of issuance of notice, setting out the facts upon which he relies and evidence in support of the statement, from the date of service of the complaint by the complainant. (c) Manner of Holding Inquiry (1) The Adjudicating officer shall issue a notice to the person who has allegedly committed violation under the Act, requiring that person to show cause, upon the maintainability of the complaint setting forth the decision thereon. No Adjudicating officer shall hold an enquiry except upon a complaint in writing made by any officer authorized by a general or special order. The final order shall be passed by the Adjudicating officer, within a period of sixty days for reasons to be recorded in writing. Provided that every notice issued under this sub-rule, shall clearly indicate the nature of breach or non- compliance alleged to have been committed by that person, as the case may be. (2) While adjudging the quantum of compensation under this Act, the Adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely: — (a) the amount of gain of unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default; (b) the amount of loss caused to any person as a result of the default; (c) the repetitive nature of the default. (d) Extension of time period (1) The Adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the further period not exceeding fifteen days, if the said person satisfies the Adjudicating officer that it has sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period, only upon the payment of costs under Section 35B of Code of Civil Procedure, 1908. The Adjudicating Officer shall hear the parties and pass a speaking order thereon. (2) If, after considering the cause, if any, shown by such person, the Adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, the Adjudicating officer shall issue a notice fixing a date for the appearance of such person. The said person may appear either in person or take the assistance of a legal practitioner for presenting his case before the Adjudicating officer. (3) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person(s) concerned, the Adjudicating officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order as he/she thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date by payment of prescribed fee by such person.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 (4) The Adjudicating officer shall, after giving the person referred to in sub-rule (1) above, a reasonable opportunity for hearing in the matter and if, on such inquiry, the Adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, the Adjudicating officer may impose such penalty or award such compensation as the Adjudicating officer thinks fit within ninety days. (5) While holding an inquiry, the Adjudicating officer shall have the following powers, namely: - (a) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case; (b) to order for evidence or to produce any document, which in the opinion of the Adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry. (6) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (1) before the Adjudicating officer, the Adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so. (7) Every order passed under sub-rule (4), shall be dated and signed by the Adjudicating officer. (8) The Adjudicating officer shall send a copy of the order passed by it to the concerned person who is in default and to the Registrar. (9) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India. 105E. Form and Manner of preferring Appeal. — (1) Any person aggrieved by any decision or order passed by the Adjudicating officer under Section 112 A may prefer an appeal under Form TM-DA to the Appellate Authority, who shall be an officer at least one rank above the Adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order. Provided that the Appellate Authority may, if he/she is satisfied that the Appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of sixty days, the Appellate Authority may condone the delay and allow it to be presented within a further period of not more than thirty days with prescribed fee. (2). The Appeal to the Appellate authority shall be in the prescribed form; setting forth the grounds of appeal and shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal is sought. The appeal shall be allocated by computer resource system. (3). The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the Appellant. Provided that where the party is represented by an authorised representative, a copy of such authorisation in favour of the representative and the written consent thereto by such authorised representative shall also be appended to the appeal: Provided further that the appeal shall not seek relief(s) therein, against more than one order unless the reliefs prayed for are consequential. (4) The allocation of appeals will be in consonance with the automatic and randomly allocated software system. (5) Every appeal shall be accompanied on the payment of Rupees five thousand to be paid through the online portal in favour of the Appellate Authority 105F. Registration of appeal. — (1) On the receipt of an appeal, office of the Appellate Authority shall endorse the date on such appeal and shall sign such endorsement. (2) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number: Provided that where the appeal is found to be defective, the Appellate Authority may allow the Appellant such time, not being less than fourteen days following the date of receipt of intimation by the Appellant from the Appellate Authority about the nature of the defects, to rectify the defects and if the Appellant fails to rectify such defects within the time period allowed as above, the Appellate Authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the Appellant within a period of seven days thereof: Provided further that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in the first proviso above by a further period of fourteen days if an Appellant satisfies the Appellant Authority that the Appellant had sufficient cause for not rectifying the defects within the period of fourteen days referred to in the first proviso. 105G. Disposal of appeal by Appellate Authority. - (1) On the admission of the appeal, the Appellate Authority shall serve a copy of appeal to the opposite party along with a notice requiring such opposite party to12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] file his reply thereto within such period, not exceeding twenty-one days, as may be stipulated by the Appellate Authority in the said notice: Provided that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in sub-rule (1) above for a further period of twenty-one days, if the Appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not being able to file his reply to the appeal within the above-said period of twenty-one days. (2). A copy of every reply, application or written representation filed by the Appellant before the Appellate Authority shall be forthwith served to the opposite party through electronic modes of communication. (3) The Appellate Authority shall notify the parties, the date of hearing of the appeal which shall not be a date earlier than thirty days following the date of such notification for hearing the appeal. (4)On the date fixed for hearing, the Appellate Authority may, subject to the reasons to be recorded in writing, pass any order as he thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date subject to the payment of prescribed fees. 105H. Procedure in appeal. - (1) The Appellate Authority shall give an opportunity to the Appellant to be heard as per the principles of natural justice. (2) The Appellate Authority may, at the time of hearing of an appeal, allow the Appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if the Appellate Authority is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or reasonable. (3) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, — a) confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against; or b) referring the matter back to the Adjudicating officer with directions for fresh adjudication or decision, as the case may be, where an order or decision has been passed without following the principles of natural justice; Provided that an order enhancing any penalty or fine shall not be passed unless the Appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order. (4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal shall be in writing by giving a reasoned order and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision. (5) The Appellate Authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of sixty days from the date on which it is filed. (6) The Appellate Authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of an appeal, grant time, from time to time, to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing: Provided that no such adjournment shall be granted not more than one time, with prescribed fee, to a party during hearing of the appeal. Provided further that not more than two additional adjournments shall be granted more than one time to a party during hearing of the appeal with prescribed fee. (7) In case the Appellant or the opposite party does not appear on the date fixed for hearing, the Appellate Authority may dispose of the appeal ex-parte: Provided that where the Appellant appears afterwards and satisfies the Appellate Authority that there was sufficient cause for his non-appearance, the Appellate Authority may make an order setting aside the ex-parte order and restore the appeal not beyond 1 year. (8) On the disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the reasoned order passed by him to the Appellant and to the opposite party. (a) The order of Appellate Authority shall be in writing and shall state briefly the grounds for the decision. (b) The order referred to in sub-rule (1) shall be dated and signed by the Appellate Authority hearing the appeal. (9). A certified copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to the Adjudicating officer, Appellant, opposite party forthwith and to the Central Government.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 1. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, after Form TM-G, the following form shall be inserted, namely: “FORM TM-D THE TRADE MARKS ACT, 1999 & THE TRADE MARKS RULES, 2017 COMPLAINT FOR CONTRAVENTION OR DEFAULT OF SECTION 105(1) [See rule 105A] 1. Particulars of Complainant:- a. Name: b. Address for service: c. Contact no.: d. Email (for service): 2. Particulars of Complaint:- a. Date, time, and instance of commission of the alleged contravention or default: b. Statement of contravention or default setting out all relevant material particulars: c. Evidence in support of the statement: I/We………….., the Complainant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief. 3. Signature of the Complainant: Signature ………….. 4. Name of the natural person who has signed: (……………….) To, The Registrar of Trade Marks, The Trade marks Office, at …………… Note.- Strike out whichever is not applicable.” 2. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, for Form TM-OPP, the following form shall be substituted, namely: “FORM TM-OPP THE TRADE MARKS ACT, 1999 & THE TRADE MARKS RULES, 2017 WRITTEN SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE OPPOSITE PARTY IN RESPECT OF THE COMPLAINT OF CONTRAVENTION OR DEFAULT [See sections 105(1); rules 105A,105D] 1. State the name, address and I, We/ ………………………………. nationality. ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] hereby give a counter statement: - to the Complaint made in FORM TM-D The grounds in which the counter statement is made are as follows: ……………………………………….. ……………………………………….. My/ Our address for service in India is:2 ………………………………………... ………………………………………... Dated this ………. day of ………20 2. Complete address including postal Signature.3 ………………. index number/ code and state along with (………………….)4 Telephone and fax number(s). 3. To be signed by the opponent To The Registrar of Trade Marks, 4. Name of the natural person who has The Trade Marks Office, signed At……….. ____________________________________________________________ Note.- (a) Strike out whichever is not applicable. (b) For fee: See First Schedule.” 3. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, after Form TM-OPP, the following form shall be inserted, namely: “FORM TM-DA THE TRADE MARKS ACT, 1999 & THE TRADE MARKS RULES, 2017 APPEAL under Section 112B of the Act [See rule 105H] 5. Particulars of Appellant:- a. Name: b. Address for service: c. Contact no.: d. Email (for service): 6. Settlement of Appeal:- (A statement of case may be separately attached.) I/We………….., the Appellant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief. 7. Signature of the Appellant: Signature …………..[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 8. Name of the natural person who has signed: (……………….) To, The Registrar of Trade Marks, The Trade marks Office, at …………… Note.- Strike out whichever is not applicable.” [F. No.- P-24027/11-1/2023-O/o Dir(K)-DPIIT] HIMANI PANDE, Jt. Secy. Note: The principal rules were published in the Gazette of India; Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 114 (E), dated 26th day of February 2002 and last amended vide notification number G.S.R. 879 (E) dated the 17th November, 2015. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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