Publication of Notification in the Extraordinary Gazette of India under section 3 of the Essential Commodities Act 1955 regarding Natural Gas and Petroleum Products Distribution Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities Order 2026.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271248 CG-DxLx-xEG-I2D4H0x3x2x0 26-271248 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1471] नई दिल्ली, मगं लवार, मार् च24, 2026/र्त्रै 3, 1948 25/आषाढ़ 3, 1947 No. 1471] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948 SHADHA 3, 1947 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रािय आदेश नई दिल्ली, 24 मार्,च 2026 का.आ. 1536(अ).— केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिननयम, 1955 (1955 का 10) की िारा 3 के अिीन प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, लोकदहत में पेट्रोललयम उत्पािों के उत्पािन, भंडारण और आपूनत च को ववननयलमत करने के ललए पेट्रोललयम उत्पाि (उत्पािन, भंडारण और आपूनत च का रखरखाव) आिेश, 1999 जारी कक या है; और घरेलू उपभोतताओं को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृनतक गैस की आपूनत च बढाने स े िेश भर के उन क्षेत्रों से तरलीकृत पेट्रोललयम गैस (क्जसे इसमें इसके पश् र्ात ् “एलपीजी” कहा गया है) जारी करना संभव होगा जहा ं प्राकृनतक गैस पाइपलाइन संपकच है और जहा ं प्राकृनतक गैस पाइपलाइन नहीं है, वहा ं अनतररतत मात्रा में एलपीजी उपलब्ि हो सकेगी ताकक ककसी एक ईंिन पर ननभरच ता कम हो सके; 2143 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और उपभोतताओं को प्राकृनतक गैस की आपूनत च और ववतरण के ललए ववलभन्द्न क्षमताओं की पाइपलाइनों को बबछाना अननवाय च है, जो या तो एक बडी मुख्य ट्रांसलमशन पाइपलाइन के टैप ऑफ पॉइंट से या एक तरलीकृत प्राकृनतक गैस (क्जसे इसमें इसके पश् र्ात ् “एलएनजी” कहा कहा गया है) भंडारण सुवविा से ननकलती हैं, ताकक प्राकृनतक गैस का पररवहन व्यक्ततगत पाइपलाइनों या छोटी पाइपलाइनों के नेटवकच के माध्यम से और अंततः सेवा पाइपलाइनों के माध्यम से उपभोतता तक ववतरण के ललए ककया जा सके; और उपभोतताओं के पररसरों तक प्राकृनतक गैस के पररवहन के ललए पाइपलाइन बबछान े और साथ ही पेट्रोललयम उत्पािों के पररवहन के ललए पाइपलाइन बबछाने में आ रही बािाओं में ववलभन्द्न प्राधिकरणों से अनुमोिन, बहुत अधिक फीस और प्रभार लगाना और कभी-कभी स्वय ं उपभोतताओं द्वारा या घरेलू उपभोतताओं के मामले में उनके ननवासी कल्याण संघों द्वारा भूलम या आवासीय क्षेत्रों और पररसरों तक पहुंर् से इनकार करना शालमल है; और उन क्षेत्रों में भी जहा ं प्राकृनतक गैस पाइपलाइन की उपलब्िता है, उपभोतता प्राकृनतक गैस पर क्स्वर् करना पसंि नहीं कर सकते हैं और इसके बजाय एलपीजी जारी रखना र्ाहते हैं, क्जसके पररणामस्वरूप उन भौगोललक क्षेत्रों में भी एलपीजी पर उच्र् ननभरच ता हो जाती है जहां उपभोतताओं को अन्द्यथा प्राकृनतक गैस की आपूनत च की जा सकती है; और एलपीजी और प्राकृनतक गैस िोनों की आपूनत च और ववतरण के संबंि में बािाए ं आ रही हैं और लंबे समय तक आने की आशंका है, ऐसा खाडी क्षेत्र में रवीकरण सुवविाओं के संर्ालन को व्यापक नुकसान पहुंर्न े और ननलंबबत होने और होरमुज जलडमरूमध्य के लगातार अवरोि के कारण हो रहा है, तयोंकक ऐसी घटनाओं के ललए िीघकच ाललक ऊजाच सुरक्षा के ललए ईंिन वववविीकरण की आवश्यकता है; और केन्द्र ीय सरकार जनदहत में एक ऐसा ढांर्ा ज़रूरी समझती है जो ऐसी पाइपलाइन बबछाने में रुकावट डालने वाले मुद्िों को हल करने के ललए हो, क्जसमें ज़मीन तक पहुुँर् से मना करना, मंज़ूरी में िेरी, रास्ते का अधिकार या ज़मीन पर इस्तेमाल का अधिकार िेने में िेरी, ज़्यािा फीस और र्ाज च शालमल हैं, ताकक इकाईयां समय पर प्राकृनतक गैस और पेट्रोललयम उत् पाि के पररवहन के ललए पाइपलाइन बबछाने का काम कर सकें और पूरे भारत में पाइप से प्राकृनतक गैस इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढा सकें। अिः अब, आवश्यक वस्तु अधिननयम, 1955 (1955 का 10) की िारा 3 द्वारा प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करत े हुए, केन्द्रीय सरकार ननम्नललखखत आिेश करती है, अथाचत:्[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 1. संक्षिप्ि नाम, िागू होना और प्रारंभ.– (1) इस आिेश का संक्षक्षप् त नाम प्राकृनतक गैस और पेट्रोललयम उत्पाि ववतरण (पाइपलाइनों और अन्द्य सवु विाओ ं को बबछाने, ननमाणच , संर्ालन और ववस्तार के जररये) आिेश, 2026 है। (2) यह आिेश ननम्नललखखत पर लागू होगा- (i) सभी पक्ब्लक इकाईयों और िसू रे व् यक्तत या व् यक्ततक क्जनके पास पक्ब्लक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और गरै -पक्ब्लक क्षत्रे पर अधिकार, प्राधिकार, अधिकार या ननयत्रं ण है; और (ii) सभी प्राधिकृत संस्थाएं। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लाग ू होगा। 2. पररभाषाए.ँ - (1) इस आिेश में, जब तक कक संिभ च स े अन्द्यथा अपेक्षक्षत न हो,- (क) “प्राधिकृत इकाई” कोई भी सह वह व्यक्तत– (i) जो पेट्रोललयम अधिननयम, 1934 (1934 का 30) के अिीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत, अनुमोदित या अनुज्ञक्प्त प्राप्त हो; (ii) जो पेट्रोललयम और पेट्रोललयम उत्पािों के पररवहन के ललए पाइपलाइन बबछा रहा है, ननमाचण कर रहा है, संर्ालन कर रहा है या ववस्तार कर रहा है; (iii) क्जसे पेट्रोललयम और प्राकृनतक गैस ववननयामक बोड च (क्जसे इसमें इसके पश् र्ात ् “पीएनजीआरबी” कहा गया है) न े पट्रे ोललयम और प्राकृनतक गसै ववननयामक बोड च अधिननयम, 2006 (2006 का 19) के अिीन कॉमन कैररयर या संवविा कैररयर प्राकृनतक गैस पाइपलाइन या लसटी गैस ववतरण नेटवकच बबछाने, बनाने, र्लान े या बढान े के ललए प्राधिकृत ककया हो; या (iv) क्जसे इस आिेश के प्रयोजनों के ललए केंरीय सरकार द्वारा नालमत ककया जा सकता है; (ख) “सामान्य नलिकाए ं या नलिकाएं या केबि गलियारे” से व्यक्ततगत रूप से या सामूदहक रूप से पाइपलाइनों सदहत उपयोधगता लाइनों के ललए ककसी भी आकार का कोई भी रैखखक बुननयािी ढांर्ा अलभप्रेत है; (ग) “नालमि अधिकारी” से : (i) ऐस े क्षेत्रों के संबंि में जो नगर ननगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, क्जला कलेतटर या क्जला मक्जस्ट्रेट, (ii) नगर ननगम के अधिकार क्षेत्र के अिीन क्षेत्रों के संबंि में, शहरी ववकास ववभाग या राज्य सरकार के नगरपाललका मामलों ववभाग में सधर्व स्तर का कोई अधिकारी, जैसा भी मामला हो, या (iii) संयुतत सधर्व के पि का ऐसा अन्द्य अधिकारी क्जसे केंरीय सरकार द्वारा इस आिेश के प्रयोजनों के ललए नालमत ककया जाए, अलभप्रेत है;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (घ) “खुदाई और भुगिान के आिार पर” का वही अथ च है जो खंड 4 के उपखंड (15) में यथा उपबंधित है; (ङ) “खुदाई और पुनर्स्ाापना आिार” का वही अथ च होगा जो खंड 4 के उपखंड (15) में यथा उपबंधित है; (र्) “वाहहनी” से एक पाइप, स्थायी रूप से धर्कनाई युतत या ककसी अन्द्य प्रकार का, क्जसका उपयोग पाइपलाइन के ललए भूलमगत केबल नाली के रूप में ककया जाता है, अलभप्रेत है; (छ) “आवास िेत्र” से वह सावजच ननक क्षेत्र या गैर-सावजच ननक क्षेत्र, जहा ं आवासीय फ्लैट या बंगले ववकलसत ककए गए हैं या ववकलसत ककए जा रहे हैं, अलभप्रेत है; (ज) “तनजी िेत्र” से अर्ल संपवत्त या क्षेत्र अलभप्रेत है जो सावजच ननक क्षेत्र नहीं है और इसमें ककसी गैर-सावजच ननक इकाई, ननवासी कल्याण संघ या समूह आवास सोसायटी के स्वालमत्व या प्रबंिन वाला कोई भी आवासीय क्षेत्र शालमल है; (झ) “ओवरग्राउंड पाइपिाइन” से पाइपलाइन या पाइपलाइनों, उपकरणों और उनसे संबंधित सुवविाओ ं का एक नेटवकच अलभप्रेत है जो जमीन पर पूरी तरह या आंलशक रूप से स्थावपत या स्थावपत की जाती हैं, क्जसमें िबाव में पररवतनच के ललए आवश्यक पाइपलाइन सदहत ककसी भी पाइपलाइन से जुडी सुवविाएं और स्थापनाएं शालमल हैं, क्जनमें पाइपलाइन या कोई अन्द्य उपकरण शालमल हो सकते हैं, अलभप्रेत है; (ञ) "अन्य सुवविाओं" से ककसी भी ऐसी सुवविा या स्थापना अलभप्रेत है जो ननम्नललखखत के ललए आवश्यक है- (i) पेट्रोललयम उत्पाि, प्राकृनतक गैस, तरलीकृत प्राकृनतक गैस का भंडारण या तरलीकृत प्राकृनतक गैस का पुनगैसीकरण; (ii) संपीडडत प्राकृनतक गैस का भंडारण; (iii) संपीडडत प्राकृनतक गैस ववतरण; (iv) संपीडडत प्राकृनतक गैस को डी-कम्प्रेस करना और प्राकृनतक गैस का ववतरण करना; या (v) प्राकृनतक गैस या पट्रे ोललयम उत्पाि बांटन े के ललए ज़रूरी कोई अन्द् य सुवविा करना या लगाना। (ट) "अनुमति" से ककसी पाइपलाइन या ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूलमगत पाइपलाइन या उनस े ककसी संबद्ि सुवविा को बबछाने, संर्ालन, रखरखाव या ववस्तार के प्रयोजनों के ललए तत् समय प्रवत्ृ त ककसी ववधि के अिीन कोई अनुमनत अलभप्रेत है ;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ठ) "पाइपिाइन" से ककसी पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवकच या पाइपलाइन के ककसी घटक या उसस े संबंधित सुवविाएं अलभप्रेत है क्जसका उपयोग एक या एक स े अधिक पररसरों में प्राकृनतक गैस या पट्रे ोललयम उत्पािों के पररवहन, ववतरण या आपूनत च के ललए ककया जाता है और इसके ओवरग्राउंड पाइपलाइन और भूलमगत पाइपलाइन शालमल हैं; (ड) “सावजा तनक इकाई”–– (i) केन्द्रीय सरकार; (ii) राज्य सरकारें; (iii) शहरी प्राधिकरण; (iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके ननयंत्रण में अथवा ककसी ववधि के अिीन ननगलमत या स्थावपत कोई प्राधिकरण, ननकाय, कंपनी, एजेंसी या संस्थान; (v) क्ज़ला प्रशासन, गाुँव का प्रशासन या कोई ऑक़िस या संगठन क्जस े ककसी इलाके में ज़मीन के ववकास या इस्तमे ाल को ववननयलमत करन े का अधिकार लमला हो; या (vi) कोई गैर-सावजच ननक इकाई क्जसमें ककसी सावजच ननक सुवविा या सावजच ननक सुवविाओ ं के वग च का स्वालमत्व, ननयत्रं ण या प्रबिं न ननदहत हो, अलभप्रेत है; (ढ) "सावजा तनक िेत्र" से कोई अर्ल संपवत्त या क्षेत्र अलभप्रेत है जो ककसी सावजच ननक संस्था के स्वालमत्व में हो, उसके कब्ज े में हो या उसके प्रबंिन के ननयंत्रण में हो; (ण) "अनुसूची" से इस आदेश के सा् संिग्न अनुसूधचयों अलभप्रेत है; (त) “भूलमगि पाइपिाइन” से पाइपलाइन या पाइपलाइनों के नेटवकच के दहस्से , उपकरण और उनसे संबंधित सुवविाएं, क्जसमें पररवहन के ललए पाइपलाइन की स्थापना या रखरखाव के प्रयोजन के ललए जमीन के नीर्े स्थावपत तरलीकृत प्राकृनतक गैस, संपीडडत प्राकृनतक गैस, पेट्रोललयम उत्पाि, के भंडारण के ललए कोई सुवविा या सामान्द्य नललकाए ं या नललका या केबल गललयारे, माकचर, भूलमगत पाइपलाइन शालमल है, अलभप्रेत है; (थ) “शहरी प्राधिकरण” से नगर ननगमों, नगर पररषिों, ववकास प्राधिकरणों सदहत उन प्राधिकरणों से अलभप्रेत है क्जनके पास सावचजननक भूलम या सडकें हैं, क्जन तक प्राधिकृत इकाइयों द्वारा पहुुँर् की आवश्यकता होती है। (2) उन शब् िों और पिों के, जो इसमें प्रयतु त है और पररभावषत नहीं है ककंतु पेट्रोललयम अधिननयम, 1934 (1934 का 30), तेलक्षत्रे (ववननयम और ववकास) अधिननयम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोललयम और प्राकृनतक गैस ववननयामक बोड च अधिननयम, 2006 (2006 का 19) या इनके अिीन बनाए गए ननयम या ववननयम; पेट्रोललयम उत् पाि (उत् पािन, भंडारण और आपूनत च का रखरखाव) आिेश, 1999, तरलीकृत पट्रे ोललयम गैस (आपूनत च और ववतरण का6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ववननयमन) आिेश, 2000 में पररभावषत है, वही अथ च होंग े जो उस अधिननयम, ननयम, ववननयम, आिेश में है । 3. ववर्स िार.- (1) यह आिेश रास्त े के अधिकार या उपयोग के अधिकार या ककसी प्राधिकृत इकाई को ककसी सावजच ननक क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र या गैर-सावजच ननक क्षत्रे का उपयोग ननम्नललखखत उद्िेश्यों के ललए करन े में सक्षम बनान े के ललए अपक्षे क्षत ककसी अनुमनत को प्रिान करना शालसत करेगा- (क) पाइपलाइन, ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूलमगत पाइपलाइन और उससे जुडी सुवविाओं का बबछाना, बनाना, र्लाना या बढाना; और (ख) ककसी अन्द्य सुवविा का ननमाचण , सर्ं ालन, रख-रखाव या ववस्तार करना। (2) सभी व्यक्तत जो भूलम या सामान्द्य नललकाओं या नाली या केबल गललयारों के स्वामी हैं या भूलम या सामान्द्य नललकाओ ं या नाली या केबल गललयारों तक पहुुँर् या माग च के अधिकार या भूलम या सामान्द्य नललकाओं या नाली या केबल गललयारों के संबंि में ककसी भी प्रकार की सुगमता को ननयंबत्रत करत े हैं , जो कक ककसी प्राधिकृत इकाई द्वारा ननम्नललखखत उद्िेश्यों के ललए आवश्यक है- (क) प्राकृनतक गैस या पेट्रोललयम उत्पािों के पररवहन के ललए पाइपलाइन, ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूलमगत पाइपलाइन बबछाना, बनाना, र्लाना या बढाना, साथ ही उनस े जुडी सुवविाए;ं और (ख) ककसी अन्द्य सुवविा का ननमाचण , संर्ालन, रख-रखाव या ववस्तार करत े समय, इस आिेश के उपबिं ों का पालन करेंग े और इस आिेश के अनुसार ऐसी भूलम पर अपने ककसी भी अधिकार या प्राधिकार का प्रयोग करेंगे। (3) सभी सावजच ननक इकाईयां अपने अधिकार क्षत्रे के अिीन ककसी भी भूलम पर इस आिेश के उपबंिों के अनुसार अपन े अधिकार का प्रयोग करेंगी, जो ननम्न उद्िेश्यों के ललए आवश्यक है- (क) प्राकृनतक गैस या पेट्रोललयम उत्पाि, के पररवहन के ललए पाइपलाइन, ओवरग्राउंड, पाइपलाइन या भूलमगत, पाइपलाइन और उनसे जुडी सुवविाए ं बबछाना; और (ख) ककसी अन्द्य सुवविा का ननमाचण, संर्ालन, रख-रखाव या ववस्तार करना। (4) यह आिेश उन सभी आवेिनों पर लागू होगा जो इस आिेश के प्रकाशन की तारीख को सावजच ननक संस्थाओ ं या गरै -सावजच ननक संस्थाओं के पास उप-खंड (2) में ननदिचष्ट पाइपलाइनों या सुवविाओं को बबछाने के ललए लंबबत हैं। (5) क्जस प्राधिकृत इकाई न े आवेिन जमा ककया था, उस े संबंधित सावजच ननक इकाई को यह बताना होगा कक इस आवेिन को इस ऑडरच के ननयमों के अनुसार संसाधित ककया जा सकता है, साथ ही इस आिेश के अिीन लागू प्रभार भी लगेंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 4. सावजा तनक इकाई द्वारा अनुमति का प्रदान करना.- (1) सावजा तनक इकाई ननम्नललखखत प्रयोजनों के ललए, ककन्द्ही ं सावजच ननक क्षेत्रों, जो आवासीय क्षत्रे नहीं हैं, के संबंि में माग च का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत प्रदान करना- (क) पाइपलाइन और उसस े जुडी सुवविाओं को बबछाना , बनाना, र्लाना या बढाना; या (ख) अन्द्य सुवविाओं की स्थापना , संर्ालन, रखरखाव या ववस्तार करना। (2) उप-खण्ड (1) के अिीन आने वाल े रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत र्ाहने वाली प्राधिकृत इकाई को ऐसे सावजच ननक क्षेत्र पर आवश्यक रास्त े का अधिकार या अनुमनत िेने के ललए स्वालमत्व, ननयंत्रण या क्षेत्राधिकार रखने वाली संबंधित सावजच ननक इकाई को आवेिन प्रस्तुत करना होगा। (3) हर आवेिन के साथ प्रथम अनुसूर्ी के भाग-1 में बताई गई फीस भी िेनी होगी। आवेिन को या तो प्राक्प्त की पुक्ष्ट के साथ सावजच ननक सस्ं था को सौंपा जाएगा या पंजीकृत डाक और ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। (4) उप-खण्ड (2) के अिीन ककए गए आवेिन के प्रस्ततु होने पर, इस ननलमत्त प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्तत, उस सावजच ननक क्षत्रे के सम्बन्द्ि में, क्जसके ललए आवेिन प्रस्तुत ककया गया है, ननम्नललखखत में से कोई एक या सभी गनतववधियाुँ करेगा– (क) कोई ननरीक्षण, सवक्षे ण, माप, मूल्यांकन या पूछताछ करना ; (ख) स्तर लेना ; (ग) उप-मिृ ा खोिना या उसमें छेि करना; (घ) काय च की सीमाए ुँ तथा इक्च्छत रेखाएुँ ननिाचररत करना; (ङ) ऐस े स् तर, बॉडरच और लाइनों पर ननशान लगाना और खाइयां काटना; या (र्) ऐसे अन्द्य काय च या र्ीजें करना क्जन्द्हें पाइपलाइनों, उससे संबंधित सुवविाओ,ं अन्द्य सुवविाओं या ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूलमगत पाइपलाइन बबछाने के इक्च्छत कायों की व्यवहायतच ा ननिारच रत करन,े योजना बनाने और अन्द्यथा तैयारी करन े के ललए आवश्यक समझा जाए। (5) उप-खण्ड (2) के अन्द्तगतच प्राप्त आवेिन की जांर् करने पर, सावजच ननक इकाई आवेिन प्रस्ततु करन े के सात दिनों के भीतर एक समेककत मांगपत्र में सभी ऐस े स्पष्टीकरण तथा अनतररतत िस्तावेज, यदि कोई हों, मागं ेगी। (6) सभी सावजच ननक संस्थाएं प्रथम अनुसूर्ी के भाग 2 में ननदिचष्ट समय-सीमा के भीतर, ऐसी प्राधिकृत इकाई को ननम्नललखखत के ललए अनुमनत िेंगी या अस्वीकार करेंगी- (क) प्राकृनतक गैस या पेट्रोललयम उत्पाि, के पररवहन के ललए पाइपलाइन ; या (ख) उसके स्वालमत्व या ननयंत्रण या अधिकार क्षत्रे के अिीन सावजच ननक क्षेत्र के ऊपर या नीर्े कोई अन्द्य सुवविाएं, क्जसमें ऐसे सावजच ननक क्षेत्र को शालमल करने वाली प्रासंधगक भूलम में रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार ननदहत होना शालमल है:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] परंतु केन्द् रीय सरकार ककसी ववलशष्ट प्रकार के अनुमोिन के संबिं में ननदिचष्ट समय सीमा को बढा या घटा सकती है । (7) अगर सावजच ननक इकाई ककसी प्राधिकृत इकाई के आवेिन को अस् वीकार करना र्ाहती है, तो उस े पहल े प्रथम अनुसूर्ी के भाग 2 में बताई गई समय-सीमा के अंिर, आवेिन जमा करन े वाली संबंधित प्राधिकृत इकाई को ललखकर अपने कारण बतान े होंगे। (8) प्राधिकृत इकाई उप-खण्ड (7) के अिीन ऐस े कारणों की प्राक्प्त स े पन्द्रह दिनों के भीतर कारणों पर अपने उत्तर प्रस्तुत करेगी तथा ककसी भी अनतररतत िस्तावज़े के साथ स्पष्टीकरण प्रिान करेगी, क्जस े प्राधिकृत इकाई आवश्यक समझे या जैसा कक सावजच ननक इकाई द्वारा मांगा जाए। (9) सावजच ननक इकाई, उप-खण्ड (8) के अन्द्तगतच प्राधिकृत इकाई के उत्तर पर सम्यक ववर्ार करन े के पश्र्ात, कारण बतात े हुए आवेिन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी तथा प्राधिकृत इकाई का उत्तर प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर प्राधिकृत इकाई को अपने ननणयच से अवगत कराएगी: परंतु यदि सावजच ननक इकाई पाइपलाइन बबछाने या संबंधित इलाके में प्राकृनतक गैस या पेट्रोललयम उत्पाि बांटन े के ललए ज़रूरी कोई िसू री सवु विा िेने में असमथ च है, तो सावजच ननक इकाई आवेिन को अस् वीकार नहीं करेगी। (10) उप-खण्ड (2) के अिीन आवेिन के साथ भगु तान की गई फीस के नब्बे प्रनतशत के बराबर रालश प्राधिकृत इकाई को वापस करेगी। (11) यदि सावजच ननक इकाई आवेिन को अस्वीकृत नही ं करती है या उप-खण्ड (6) में ननदिचष्ट अवधि के भीतर अनुमनत प्रिान करने में ववफल रहती है, तो अनुमनत प्रिान की गई मानी जाएगी तथा प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई ललखखत संर्ार अथवा अनुमोिन की आवश्यकता नही ं होगी तथा प्राधिकृत इकाई उप-खण्ड (3) में ननदिचष्ट प्रभार का भुगतान करेगी। (12) उप-खण्ड (11) में ननदिचष्ट समझी गई अनुमनत के मामल े में, प्राधिकृत इकाई अपनी वेबसाइट पर और संबधं ित क्षेत्र में व्यापक प्रसार संख्या वाल े िो िैननक समार्ार पत्रों में, एक अंग्रेजी में और एक संबंधित राज्य की राजभाषा में, एक सावजच ननक सूर्ना जारी करेगी, क्जसमें यह ननदिचष्ट ककया जाएगा कक मान्द्य समझा गया अनुमोिन प्रिान कर दिया गया है, क्जसमें आवेिन िाखखल करने की तारीख और ऐसी समझी गई अनुमोिन की तारीख स्पष्ट रूप से बताई जाएगी और इसकी एक प्रनत रक्जस्ट्र ीकृत डाक और डाक द्वारा सावजच ननक इकाई को भेजी जाएगी: परंतु ककसी प्राधिकृत इकाई द्वारा लमथ् या सावजच ननक नोदटस जारी की जाती है तब, उसके प्राधिकार या अनज्ञु क्प्त के अिीन व् यनतक्रम समझा जाएगा और इसके पररणामों के ललए वह उत् तरिायी होगी ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (13) उप-खण्ड (1) के अिीन अनुमनत प्रिान करन े के ललए संबंधित सावजच ननक इकाई को िेय प्रभार िसू री अनुसर्ू ी के भाग 1 में ववननदिचष्ट प्रभार के अनुसार होंगे। (14) ककसी शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आन े वाल े सावजच ननक क्षेत्र के पनु :स् थापन के संबंि में, क्जसके ललए इस खंड के अिीन रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमनत िी गई है, सावजच ननक इकाई अपनी नीनत के अनुसार संबंधित प्राधिकृत इकाई से या तो यह अपेक्षा कर सकती है कक - (क) संबंधित प्राधिकारी द्वारा ककए जाने वाल े पुनस् थाचपन के काम के ललए संिाय करे (अथाचत,् खुिाई और भुगतान आिार) ; या (ख) स् वयं अपने व् यय पर पुन:स् थापन का काम करे (अथाचत ् खिु ाई और पुन:स् थापन आिार): परंतु कक सावजच ननक क्षेत्र में थोक आपूनत च संर्रण पाइपलाइनों के काय च के संबंि में उपिारा (15) के प्राविान लागू होंगे। (15) एक अधिकृत इकाई जो ककसी सावजच ननक क्षेत्र में थोक आपूनत च संर्रण पाइपलाइन का बबछाने, ननमाचण, सर्ं ालन या ववस्तार करने का काय च कर रही है, उसे एक सावजच ननक इकाई द्वारा यह आवश्यक ककया जाएगा कक वह अपना काय च केवल खुिाई और पुनस्थापच न के आिार पर ही करे, और ऐसी अधिकृत इकाई संबंधित सावजच ननक इकाई को द्ववतीय अनुसूर्ी के भाग III के अनुसार एक प्रिशनच बकैं गारंटी प्रिान करेगी। (16) एक प्राधिकृत इकाई जो ककसी शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अिीन ककसी सावजच ननक क्षेत्र में लसटी गैस ववतरण (क्जस े इसमें इसके पश् र्ात ् “सीजीडी” कहा गया है) नेटवकच बबछाने, ननमाचण करने, संर्ालन करन े या ववस्तार करन े का काम खिु ाई और भुगतान के आिार पर करती है, उस े िसू री अनुसूर्ी के भाग 2 में ननदिचष्ट प्रभार के अनुसार पुन:स् थापन के ललए भुगतान करना होगा। (17) शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षत्रे के अिीन ककसी सावजच ननक क्षेत्र में खुिाई और पुन:स् थापन के आिार पर सीजीडी नेटवकच बबछाने, ननमाचण करन,े पररर्ालन या ववस्तार करन े वाली प्राधिकृत इकाई को, काय च करन े के ननष्पािन हेतु सुरक्षा के रूप में, अनुमनत या समझी गई अनुमनत, जैसा भी मामला हो, को प्रिान करने से पांर् काय च दिवसों के भीतर िसू री अनुसूर्ी के भाग 3 में ननदिचष्ट रालश के बराबर रालश की अखंडनीय और बबना शत च पररक्रामी बकैं गारंटी प्रिान करनी होगी। (18) प्राधिकृत इकाई ऐसे पुन:स् थापन काय च के पूरा होने पर एक दिन के भीतर सावजच ननक इकाई को प्रमाणीकरण तथा फोटो या वीडडयो सबतू प्रस्तुत करेगी और सावजच ननक इकाई पुन:स् थापन के ननरीक्षण के बाि संबंधित प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करन े के तीस दिनों के भीतर उप-खण्ड (15) या उप-खण्ड (17) के अिीन प्रिान की गई बकैं गारंटी प्राधिकृत इकाई को वापस कर िेगी।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (19) सावजच ननक इकाई इस आिेश में ववननदिचष् ट के लसवाय कोई कर, फीस, प्रभार, अधिभार, ककराया, वेलीव, ववकास प्रभार, वावषकच ी, प्रनतकर, प्रवशे फीस, ववत्तीय कर या ककसी भी अन्द्य प्रकार का प्रभार नहीं लगाएगी या ककसी भी रूप में कोई अन्द्य प्रभार या मुआवजा नहीं मांगेगी जो ननम् नललखखत की अनुमनत के ललए हो- (क) कोई पाइपलाइन बबछाना, बनाना, र्लाना या मेंटेन करना; या (ख) ककसी अन्द्य सुवविा की स्थापना, संर्ालन, रखरखाव या ववस्तार करना । 5. आवासीय िेत्रों में अनुमति प्रदान करना.– (1) सुसंगत इकाई, र्ाहे वह सावजच ननक इकाई हो या गैर-सावजच ननक इकाई, जो ककसी आवासीय क्षेत्र में ववद्यमान ककसी ज़मीन पर पहुंर् को ननयंबत्रत करती हो या उसका माललक हो, ककसी प्राधिकृत इकाई के आविे न के तीन काय च दिवस के भीतर, रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या ऐसी प्राधिकृत इकाई को पाइपलाइन बबछाने, बनाने या उसका ववस्तार करन े में सक्षम बनान े के उद्िेश्य से कोई अनुमनत िेगी। उससे संबंधित आवासीय क्षत्रे में ववद्यमान सभी आवासीय यूननटों और घरेलू पीएनजी उपभोतता के ललए आखखरी मील कनेक्तटववटी अडतालीस घंटे के अंिर मंज़ूरी िे िी जाएगी । (2) ककसी प्राधिकृत इकाई द्वारा संबंधित इकाई को ककया गया आवेिन, प्रथम अनुसर्ू ी के भाग 1 में यथा ववननदिचष्ट फीस के साथ होना र्ादहए, क्जसे प्रथम अनुसूर्ी के भाग II में ननिाचररत समय सीमा के भीतर संसाधित ककया जाएगा। आवेिन या तो प्राक्प्त की स्वीकृनत के साथ संबंधित इकाई या व्यक्तत को सौंपा जाएगा या पजं ीकृत डाक द्वारा और, यदि सभं व हो, ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। (3) सुसंगत इकाई उप-खंड (2) के अिीन ककसी अधिकृि इकाई द्वारा ककए गए आवेदन को अर्सवीकार नहीं करेगी िाकक यह सुतनश्चचि ककया जा सके कक सभी आवासीय िेत्र एक पाइपिाइन नेटवका से जुडे हुए हैं िाकक आवासीय ित्रे के भीिर सभी आवासीय इकाइयों को पाइपिाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का वविरण और आपूति ा सिम हो सके। (4) यदि सुसंगत इकाई रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या ककसी मांगी गई अनुमनत देने में असफल हो जािी है, िो प्राधिकृत इकाई: (क) आवास िेत्र का वववरण और सावजा तनक अलभिखे ों में उपिब्ि सभी आवासीय इकाइयों के पिे, जो ऐसे आवास ित्रे में श्र्स्ि हैं, के बारे में नालमि अधिकारी को सूधचि करें; (ख) मद (क) में जारी सूर्ना में उश्लिखखि पिों के सा् एक सावजा तनक नोहटस जारी करें, जो कक ऐस े आवेदन के आवास िेत्र के तनकटिम प्रवशे बबदं ओु ं या सावजा तनक सडकों पर प्रमुखिा से प्रदलशिा ककया जाए, िेककन इस उप-खंड में बिाए गए पररणामों के सा् कोई अनुमोदन प्रदान नहीं ककया गया हो;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (ग) सावजच ननक सूर्ना को दो समार्ार पत्रों में प्रकालशत करवाएं, एक अंग्रजे ी में और िसू रा संबंधित राज्य की राजभाषा में, श्जनका उस स् थान में बहुि ज़्यादा पररर्ालन हो जहा ं आवासीय क्षेत्र है; और (घ) पिों के सा् जारी ककए गए सावजच ननक सूर्ना के क्षेत्र की सभी तेल माकेहटगं कंपतनयों के एलपीजी डडर्सट्रीब्यूटरलशप को सूधचि करें, और इसकी एक प्रनत सभी तेल माकेहटगं कंपतनयों के संबधं िि माकेहटगं अधिकारी को भेजें, इस अनुरोि के सा् कक वे ऐसे सूर्ना में हदए गए संबंधिि पिों के तनवालसयों को टेक्सर्सट मैसेज, टेिीफोन या ररकॉडेड वॉयस मैसजे स े सूधचि करें कक संबधं िि पि े पर एलपीजी की आपूनत च उक्सि सूर्ना की िारीख से िीन महीने के अंदर बदं कर दी जाएगी: परंतु ककसी भी पते पर रहने वाल े व्यक्तत का व्यक्ततगत वववरण, नाम सदहत, इस खंड के अिीन जारी सावजच ननक सूर्ना में प्रकालशत नही ं ककया जाएगा । (5) उप-खण्ड (4) के अिीन सूर्ना जारी होने की तारीख स े िीन महीन े की समाश्प्ि पर सम्बश्न्िि आवासीय ित्रे में घरों को एि.पी.जी. की आपूति ा बंद हो जायेगी। परंत ु कक ककसी घर में एलपीजी की आपूती बंद नहीं होगी, यदि प्राधिकृत इकाई इस आिार पर नो अनापवत्त प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करिी है कक प्राधिकृत इकाई के लिए ऐसे घर को पाइप्ड प्राकृनतक गैस कनेक्सशन देना तकनीकी संभव नहीं है। (6) अधिकृि इकाई ऐसी िकनीकी अिमिा के कारणों का ररकॉड ा रखेगी और जब वह ऐसे घरों में पाइप कनेश्क्सटववटी देने और चािू करन े में सिम होगी, िो अनापवत्त प्रमाणपत्र वापस ि े िेगी। (7) उप-खण्ड (1) के अिीन अनुमनत प्रिान करन े के ललए सुसंगत इकाई को िेय प्रभार िसू री अनुसूर्ी के भाग 1 में ववननदिचष्ट प्रभार के अनुसार होगा। (8) ककसी शहरी प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाल े आवासीय क्षेत्र के पुन:स् थापन के संबिं में, क्जसके ललए इस खंड के अिीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमनत िी गई है, सुसंगत सावजच ननक इकाई अपनी पॉललसी के अनुसार, प्राधिकृत इकाई से या तो खुिाई भुगतान आिार या खुिाई पुन:स् थान आिार पर काम करन े के ललए कह सकती है । (9) खुिाई भुगतान आिार पर ककए गए काम के ललए लागू प्रभार, िसू री अनुसर्ू ी के भाग 2 में ननदिचष्ट प्रभार के अनुसार होगा । (10) खुिाई और पुन:स्थ ापन के आिार पर ककए गए काम के संबिं में, प्राधिकृत इकाई, अनुमनत या समझी गई अनुमनत, जैसा भी मामला हो, लमलन े के पांर् काय च दिवसों के अिं र अपने काम के ललए प्रनतभनू त के तौर पर, िसू री अनसु ूर्ी के भाग 3 में ववननदिचष् ट रकम के ललए एक अखंडनीय और बबना शत च पराक्रमी बकैं गारंटी िेगी।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (11) ककसी सुसंगत इकाई के मामल े में, जो एक गैर-सावजच ननक इकाई है, काम लस़िच खुिाई और पुन:स् थापन आिार पर प्राधिकृत इकाई द्वारा ककया जाएगा, क्जसके ललए बकैं गारंटी की आवश् यकता नहीं होगी। (12) यदि सुसंगत सावजच ननक इकाई को उप-खण्ड (8) के अिीन सुिार काय च करन े के ललए प्राधिकृत इकाई की आवश्यकता हो, तो प्राधिकृत इकाई ऐसे पुन:स् थापन काय च के पूरा होने पर सुसंगत सावजच ननक इकाई को फोटो या वीडडयो साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी और सुसंगत सावजच ननक इकाई पुन:स् थापन के ननरीक्षण के पश्र्ात प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करन े के तीस दिनों के अन्द्िर उप-खण्ड (10) के अिीन प्रिान की गई बकैं गारंटी वापस कर िेगी। (13) सुसंगत इकाई इस आिेश में ननदिचष्ट के ककए गए शुल्कों के लसवाय, ककसी भी पाइपलाइन तक पहुंर् प्रिान करने के ललए या ककसी अन्द्य प्रकार के शुल्क या ककसी भी रूप में मुआवजा प्राप्त करने के ललए कोई फीस, प्रभार, अधिभार, ककराया, वेलीव, ववकास प्रभार, वावषकच ी या प्रनतकर या प्रवेश शुल्क, या ववत्तीय कर या ककसी अन्द्य प्रकार का शुल्क नहीं लगाएगी: (a) ककसी भी पाइपलाइन को बबछाने, ननमाचण करने, संर्ालन करने या बनाए रखने के ललए; या (b) ककसी अन्द्य सुवविाओं की स्थापना, सर्ं ालन, रखरखाव या ववस्तार करने के ललए। (14) इस िारा के प्राविान पेट्रोललयम और पट्रे ोललयम उत्पािों का पररवहन करने वाली पाइपलाइनों पर लागू नहीं होंगे। 6. गैर-सावजा तनक िेत्रों में गैर-सावजा तनक इकाइयों द्वारा अनुमति प्रदान करना. –(1) कोई भी गैर- सावजच ननक इकाई या व्यक्तत जो ककसी गैर-सावजच ननक क्षेत्र वाली ककसी भूलम पर पहुंर् को ननयंबत्रत करता है या उसका माललक है, जो आवासीय क्षेत्र नहीं है, ककसी प्राधिकृत इकाई द्वारा ककसी प्रकार का माग च या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत िेने के ललए आवेिन प्राप्त होन े पर, ऐसी प्राधिकृत इकाई को पाइपलाइन बबछाने, ननमाचण करन े या ववस्तार करन े या संबंधित सुवविाओ,ं अन्द्य सुवविाओं में सक्षम बनान े के ललए, परस्पर सहमत ववर्ार को ननदिचष्ट करत े हुए एक समझौता करेगी, ताकक प्राधिकृत इकाई को ओवरग्राउंड पाइपलाइन या भूलमगत पाइपलाइन या ककसी अन्द्य सुवविा को बबछाने की व्यवहायतच ा का आकलन करन े के उद्िेश्य से आवश्यक सवेक्षण करन े की अनुमनत िी जा सके। आवेिन को: (क) समझौते के एक मसौिे के साथ संलग्न होना र्ादहए (जो इस उद्िेश्य के ललए अधिकृत संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ि मानक प्रारूप में होगा) और (ख) या तो गैर-सावजच ननक संस्था या व्यक्तत को प्राक्प्त की पुक्ष्ट के साथ सौंपा जाना र्ादहए या पंजीकृत डाक के माध्यम से और, यदि संभव हो, ईमेल द्वारा भेजा जाना र्ादहए: परंत ु कोई भी गैर-सावजच ननक इकाई या व्यक्तत, प्राधिकृत इकाई की आपसी सहमनत के बबना, पाइपलाइन या उससे संबंधित सुवविाओं या ककसी अन्द्य सुवविा की स्थापना के ललए कोई[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 फीस, प्रभार, वेलीव, ककराया, वावषकच ी, प्रनतकर, या ककसी भी अन्द्य प्रकार का शुल्क या ववत्तीय कर नहीं लगाएगी या कोई बकैं गारंटी या कोई अन्द्य शुल्क नहीं मांगेगी। (2) कोई सावजच ननक इकाई ननम्नललखखत के संबंि में पाइपलाइन या उससे संबंधित सवु विाओ ं या अन्द्य सुवविा की स्थापना, संर्ालन और रखरखाव के ललए कोई कर, फीस, शुल्क, अधिभार, ककराया, वेलीव, ववकास शल्ु क, वावषकच ी, प्रनतकर या प्रवेश शल्ु क या ककसी अन्द्य प्रकार का ववत्तीय शल्ु क नही ं लगाएगी या कोई बकैं गारंटी या प्रनतकर या कोई अन्द्य शुल्क नहीं मागं ेगी- (क) उप-खण्ड (1) के अिीन ककया गया कोई करार; (ख) ऐसी भूलम क्जसमें ऐसा गैर-सावजच ननक क्षेत्र शालमल है क्जसके ललए ऐसा करार ककया गया है; या (ग) गैर-सावजच ननक क्षत्रे , र्ाहे कोई करार हुआ हो या नही।ं (3) यदि कोई गैर-सावजच ननक इकाई या व्यक्तत उप-खण्ड (1) के अिीन अनुमनत प्रिान करन े में असफल रहता है और पाइपलाइन बबछाने या इसकी संबद्ि सुवविा या संबंधित अन्द्य सुवविा के ललए कोई वैकक्ल्पक माग च नहीं है, तो प्राधिकृत इकाई उस नालमत अधिकारी को आवेिन कर सकती है, क्जसके अधिकार क्षत्रे में संबंधित भूलम क्स्थत है, और नालमत अधिकारी संबंधित गैर-सावजच ननक इकाई या व्यक्तत को ललखखत में अपनी आपवत्तयां प्रिान करन े के ललए सुनवाई का पंरह दिन का नोदटस जारी करेगा। (4) पिालभदहत अधिकारी सुसगं त गैर-सावजच ननक इकाई या व्यक्तत को स् वयं या ककसी ववधिक व् यवसायी के माध् यम स े या ऑनलाइन मोड से सुनवाई का अवसर िेगा, और आपवत्त को सुनने पश् र्ात ् और जांर् के पश् र्ात,् यदि कोई हो, तो आिेश द्वारा आपवत्त को मंज़ूर कर सकता है या नामंज़ूर कर सकता है। (5) यदि पिालभदहत अधिकारी न े उप-खण्ड (4) के अिीन आपवत्तयों को अस्वीकार कर दिया है, तो पिालभदहत अधिकारी उस भूलम का ब्यौरा प्रिान करत े हुए एक आिेश जारी करेगा, जो आिेश का ववषय है, तथा प्राधिकृत इकाई को पाइपलाइन या उसस े संबंधित सुवविाओं या अन्द्य सुवविा को बबछाने, ननमाचण करन,े सर्ं ाललत करन े या रखरखाव करन े या ववस्तार करन े के ललए आवश्यक माग च का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत प्रिान करेगा। (6) उप-खण्ड (5) के अिीन पिालभदहत अधिकारी द्वारा जारी आिेश राजपत्र में प्रकालशत ककया जाएगा और आिेश का अंश िो िैननक समार्ार पत्रों में, एक अंग्रेजी में तथा एक संबंधित राज्य की राजभाषा में, क्जसका उस क्षेत्र में पररर्ालन हो, प्रकालशत ककया जाएगा या उस े उस गैर सावजच ननक क्षेत्र, जो ऐसे नोदटस का ववषय है, के ननकटतम व्यवहाय च ननकटता में ककसी प्रमुख स्थान पर धर्पकाया जाएगा। (7) गैर-सावजच ननक क्षत्रे को शालमल करन े वाली प्रासंधगक भूलम के सबं ंि में रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत क्जसके ललए प्राधिकृत इकाई न े अपना आवेिन प्रस्तुत ककया है, उप-खंड (6) के अिीन आिेश के प्रकाशन पर प्राधिकृत इकाई के साथ ननदहत होगा ।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (8) उप-खण्ड (6) के अिीन अधिसर्ू ना पर, पिालभदहत अधिकारी पाइपलाइन के ललए राइट ऑफ वे कॉररडोर के भीतर संबंधित भूलम या उससे संबंधित सबं द्ि सुवविाओं या अन्द्य सुवविाओं के ललए भूलम, यथास्थनत, िसू री अनुसूर्ी के भाग-4 के अनुसार ऐसे गरै -सावजच ननक ननकाय या व्यक्तत को िेय प्रनतकर का ननिाचरण करेगा। (9) इस खंड के प्रयोजन के ललए, पिालभदहत अधिकारी को लसववल प्रकक्रया संदहता, 1908 (1908 का 5) के अिीन ककसी वाि के ववर्ारण के िौरान सनु वाई करत े समय, नीर्े दिए गए मामलों के संबंि में लसववल न्द् यायालय की शक्तत होंगी, अथातच :्- (क) ककसी व्यक्तत को समन करना तथा उस े उपक्स्थत कराना तथा शपथ पर उसकी जार्ं करना; (ख) ककसी िस्तावजे की खोज और उस े प्रस्तुत करन े की आवश्यकता ; (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; (घ) ककसी कोटच या ऑकफस से कोई पक्ब्लक ररकॉड च मागं ना ; और (ङ) साक्षक्षयों की जार्ं के ललए कमीशन जारी करना । 7. प्राधिकृि इकाई द्वारा अधिसूधचि ककए जाने पर पररवार द्वारा पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्सशन के लिए आवेदन न करने और प्राप्ि न करन े के पररणाम.– (1) यदि: (क) ककसी घर का पता ऐस े आवासीय क्षेत्र में है, जहा ं ककसी प्राधिकृत इकाई न े पहले ही पाइपलाइन बबछा िी है या वह ऐस े पते पर या आवासीय क्षेत्र के ककसी साझा पते पर प्राकृनतक गैस की आपूनत च करने की क्स्थनत में है; (ख) प्राधिकृत इकाई न े उस पते पर रक्जस्टड च पोस्ट स े पावती या स्पीड पोस्ट से एक संिेश भेजा है ताकक वह प्राधिकृत इकाई को घरेलू पाइप्ड प्राकृनतक गैस उपभोत ता बन सके; और (ग) पररवार न े प्राधिकृत इकाई का घरेल ू पाइप्ड प्राकृनतक गैस उपभोत ता बनन े के ललए प्राधिकृत इकाई के पास आवेिन नहीं ककया है, मि (ख) के अिीन प्राधिकृत इकाई द्वारा जारी ककए गए संिेश की तारीख से तीन महीन े के पश् र्ात ् ऐसे पते पर एलपीजी आपूती बंि हो जाएगी: परंतु घरेलू पाइप्ड प्राकृनतक गैस उपभोत ता बनन े के ललए आवेिन घर के ववधिक कब् जािारी या पररसर के माललक द्वारा ककया जा सकता है: परंत ु और यह भी कक कोई प्राधिकृत कंपनी इस आिार पर अनापवत्त प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करिी है कक ऐसे घर को पाइप्ड प्राकृनतक गैस कनेक्सशन या गैस आपूती देना तकनीकी संभव नहीं है, िो उस घर में एलपीजी की आपूती बंद नहीं होगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (2) प्राधिकृत इकाई ऐसी तकनीकी असफलता के कारणों का ररकाड च रखेगी और जब भी ऐसे घर को पाइप गैस कनश्े क्सटववटी उपिब्ि करान े ि्ा उस े चािू करन े में सिम हो जाएगी, िो अनापवत्त प्रमाणपत्र वापस िे िेगी। (3) प्राधिकृत इकाई, उप-खण्ड (1) के मि (ख) के अिीन प्राधिकृत इकाई द्वारा जारी संर्ार तथा सावजच ननक सर्ू ना की एक प्रनत, संबंधित क्षेत्र की सभी तेल ववपणन कंपननयों के सभी एल.पी.जी. डडस्ट्रीब्यूटरलशप तथा सभी तेल ववपणन कंपननयों को इस अनुरोि के सा् भेजेगी कक वे ऐसी सूचना में सूचीबद्ि संबंधिि पिों के तनवालसयों को पाठ सदं ेश, टेिीफोन अ्वा ररकॉड ा ककए गए ध्वतन संदेश द्वारा सूधचि करें कक संबंधिि पिे पर एि.पी.जी. की आपूति ा उक्सि सचू ना की तारीख स े िीन महीन े की समाश्प्ि पर बंद कर दी जाएगी: परंतु ककसी भी पते पर रहन े वाल े व्यक्ततयों के व्यक्ततगत वववरण, नाम सदहत, इस खंड के अिीन जारी सावजच ननक नोदटस में प्रकालशत नहीं ककए जाएंग े । 8. मंजूरी के बाद पाइपिाइन बबछाने में प्राधिकृि इकाई की असफििा का पररणाम.– यदि कोई प्राधिकृत इकाई क्जसे रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत िी गई है, ऐसी अनुमनत लमलन े के र्ार महीने के भीतर पाइपलाइन या उससे संबंधित सवु विाए ुँ बबछाने में असफल रहती है, तो– (क) जैसा भी मामला हो, अपनी सुसंगत अनज्ञु क्प्त या प्राधिकार के अिीन अपन े उत् तिानयत् वों का व् यनतक्रम माना जाएगा, और वह शाक्स्त के ललए उत् तरिायी होगी; और (ख) उस क्षेत्र के संबंि में प्राधिकृत इकाई की ववलशष्ट ता प्राधिकृत इकाई को सम्य क् सूर्ना और सुनवाई का अवसर िेने के पश् र्ात ् हटाई जा सकेगी। 9. भूलम के उपयोग के संबिं में प्रतिबिं .– (1) बल्क सप्लाई ट्रांसलमशन पाइपिाइनों या र्सटीि पाइपिाइनों के संबिं में, श्जनमें सीजीडी नेटवका या उसकी संबद्ि सुवविाए ं या अन्य सुवविाए ं शालमि हैं, तनम्नलिखखि िागू होंग:े – (क) सुसंगत भूलम का स्वामी या अधिभोगी, क्जसमें सावजच ननक क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र या गैर- सावजच ननक क्षेत्र शालमल है, क्जसके संबंि में ऐसी पाइपलाइनों या उससे संबंधित सुवविाओं या अन्द्य सुवविाओं के ललए माग च का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमनत प्रिान की गई है, इस आिेश के अिीन उस भूलम को उस उद्िेश्य के ललए उपयोग करने का हकिार होगा, क्जसके ललए भूलम ऐस े माग च के अधिकार या उपयोग के अधिकार या अनुमनत प्रिान ककए जाने की तारीख से ठीक पहले उपयोग में लाई गई थी, उस सीमा तक जहाुँ तक ऐसा उपयोग संबंधित पाइपलाइन, उससे संबंधित सुवविाओं या अन्द्य सुवविाओं के संर्ालन को क्षनत पहुुँर्ाए बबना या उसमें हस्तक्षेप ककए बबना संभव हो:16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] परंत ु ऐसा स्वामी या अधिभोगी, ऐसे मागाधच िकार या उपयोग के अधिकार या ऐसी पाइपलाइनों या उसकी सहबद्ि सुवविाओं या अन्द्य सुवविाओ ं के ललए अनुमनत प्रिान करने के पश्र्ात-् (क) ऐसी भूलम पर कोई भवन या कोई अन्द्य संरर्ना ननलमतच करना; (ख) ऐसी भूलम पर ननमाणच या खुिाई करना; या (ग) ऐसी ज़मीन पर कोई भी पेड लगाए ुँ । (2) संबंधित भूलम का स्वामी या अधिभोगी, क्जसमें सावजच ननक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र या गैर-सावजच ननक क्षेत्र शालमल है, क्जसके संबंि में ऐसी पाइपलाइनों या उसकी सहबद्ि सुवविाओ ं या अन्द्य सुवविाओं के ललए उप-खण्ड (1) के अिीन माग च का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमनत प्रिान की गई है, ऐसा कोई काय च नहीं करेगा या करवाएगा, क्जससे ऐसी पाइपलाइन, उससे सहबद्ि सुवविाओं या अन्द्य सुवविाओं को ककसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो या पहुंर्ने की संभावना हो। (3) सीजीडी नेटवकच के संबंि में, वे पाइपलाइनें जो मध्यम से ननम्न िबाव ववतरण नेटवकच का दहस्सा हैं, तथा सेवा पाइपलाइनें, जो ऐसे सीजीडी नेटवकच के द्ववतीयक या ततृ ीयक नेटवकच का दहस्सा हैं, ननम्नललखखत लागू होंगे: (क) सुसंगत भूलम के उस खास दहस्से का माललक या कब्ज़ा करने वाला, क्जसका इस्तेमाल ऐसी पाइपलाइन या उससे जुडी सुवविाओं को बबछाने के ललए ककया जाता है, भलू म के ऐस े दहस्से पर ऐसा कोई काम नहीं करेगा या ऐसा कोई काम करने की अनुमनत नही ं िेगा, क्जससे बबछाई गई या बनाई गई पाइपलाइन या उससे जुडी सुवविाओं को ककसी भी तरह से कोई नुकसान हो सकता है, या होने की संभावना है ; और (ख) भूलम के उस खास दहस्से का माललक या कब्ज़ा करने वाला, क्जसका उपयोग ऐसी पाइपलाइन या उसस े जडु ी सुवविाओं को बबछाने के ललए ककया जाता है, प्राधिकृत इकाई को बताएगा और अगर ऐसी पाइपलाइन, उसस े जुडी सुवविाओं या िसू री सुवविाओं के आस-पास कोई काम ककया जाना है, तो प्राधिकृत इकाई के साथ समन्द्व य करेगा, ताकक यह सुननक्श्र्त हो सके कक ऐस े काम से ऐसी पाइपलाइन या उससे जडु ी सुवविाओं को नुकसान न हो। 10. नोडि एजेंसी का पदनाम.– (1) पीएनजीआरबी को ननम्नललखखत के संग्रह, संकलन, रखरखाव और ववश्लेषण के प्रयोजनों के ललए नोडल एजेंसी के रूप में नालमत ककया गया है- (क) प्राधिकृत इकाईयों स े सर्ू ना क्जसमें इस आिेश के अिीन रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत प्रिान की जा रही है;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (ख) आवेिनों की अस्वीकृनत के बारे में जानकारी; (ग) पाइपलाइन बबछाने या सुवविाएं स्थावपत करन े के ललए प्राधिकृत इकाईयों द्वारा अनुपालन क्जसके संबिं में इस आिेश के अिीन रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या अनुमनत प्राप्त की गई थी । (2) प्राधिकृत इकाई प्ररूप, रीनत और आवधिकता में सूर्ना प्रस्तुत करेगी क्जसमें िैननक, साप्तादहक, मालसक या अन्द्य आवधिक वववरण शालमल होंगे और ऐस े इलेतट्रॉननक प्लेटफॉम च पर जैसा कक केंरीय सरकार या पीएनजीआरबी द्वारा ननदिचष्ट ककया जाए। पहिी अनुसूची [ खंड 4(3), 4(6), 4(7) ि्ा 5(2) देखें ] भाग – 1 : आवेदन फीस क्रम संख्या ववषय फीस/प्रभार (1) (2) (3) 1. सावजच ननक क्षत्रे पर स्वालमत्व या ननयंत्रण या भूलमगत या ओवरग्राउंड पाइपलाइन के अधिकार क्षत्रे रखन े वाली सावजच ननक इकाईयों ललए रु. 1000/- प्रनत ककलोमीटर का एक से खंड 4 (3) के अिीन रास्त े का अधिकार बार का प्रभार । या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत प्राप्त करन े के ललए आवेिन या आवासीय क्षेत्रों के ललए खंड 5 (2) । भाग-2 : सावजा तनक इकाई द्वारा आवेदन पर तनणया िेने की समय-सीमा ववषय समय सीमा क्रम संख्या (2) (3) (1) 1. एपीआई 5एल, एएसटीएम ए106 और साठ काय च दिवस । एएसटीएम ए 333 के ववननिेशों को पूरा करन े वाली स्टील पाइपलाइनों के व्यास 20 इंर् स े अधिक और 10 ककलोमीटर स े अधिक िरू ी तक पाइपलाइन बबछाने के ललए रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 418 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (6) के अिीन कोई अनुमनत प्राप्त करन े के ललए आवेिन । 2. एपीआई 5एल, एएसटीएम ए106 या तीस काय च दिवस । एएसटीएम ए 333 के ववननिेशों को पूरा करन े वाली और 10 ककलोमीटर से कम िरू ी के ललए 20 इंर् से अधिक व्यास की स्टील पाइपलाइनों की पाइपलाइन बबछाने के ललए रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4 (6) के अिीन आने वाली ककसी अनुमनत के ललए आवेिन । 3. अन्द्य सुवविाएं स्थावपत करन े के ललए खंड पंरह काय च दिवस 4(6) (ख) या खंड 5(2) के अिीन रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत प्राप्त करन े हेतु आवेिन। 4. खंड 4 (6) के अिीन स्टील पाइप या पीई र्ालीस काय च दिवस। पाइप बबछान े के ललए रास्त े का अधिकार या इस्तेमाल का अधिकार या कोई अनुमनत मांगन े के ललए आवेिन: (i) लसटी गेट स्टेशन से या (ii) एलएनजी भंडारण या रीगैलसकफकेशन फैलसललटी से, या (iii) क्जसमें सीजीडी नेटवकच का प्राइमरी नेटवकच शालमल हो; 10 ककलोमीटर से ज़्यािा िरू ी के ललए हो। 5. खंड 4(6) के अिीन आने वाल े स्टील पाइप तीस काय च दिवस । या पीई पाइप बबछाने के ललए रास्त े का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत प्राप्त करन े के ललए आवेिन: (i) शहर के गेट स्टेशन स े या (ii) एलएनजी भंडारण या रीगैलसकफकेशन सुवविा से, या (iii) सीजीडी नेटवकच के प्राथलमक नेटवकच को शालमल करत े हुए; 10 ककलोमीटर से अधिक की िरू ी के ललए हो।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 6. 10 ककलोमीटर से अधिक की िरू ी के ललए बीस काय च दिवस । सीजीडी नेटवकच के द्ववतीयक नेटवकच के भाग के रूप में स्टील पाइप या पीई पाइप बबछान े के ललए माग च का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4(6) के अंतगतच शालमल कोई अनुमनत प्राप्त करन े हेतु आवेिन । 7. 10 ककलोमीटर से कम की िरू ी के ललए िस काय च दिवस । सीजीडी िसू रे नेटवकच के भाग के रूप में स्टील पाइप या पीई पाइप बबछान े के ललए खंड 4(6) के अिीन रास्त े के अधिकार या उपयोग के अधिकार या अनुमनत के ललए आवेिन। 8. सीजीडी नेटवकच के ततृ ीयक नेटवकच के भाग िस काय च दिवस । के रूप में स्टील पाइप या पीई पाइप बबछान े के ललए माग च का अधिकार या उपयोग का अधिकार या खंड 4(6) के अिीन शालमल कोई अनुमनत प्राप्त करन े के ललए आवेिन। 9. क्र.सं. 1 से 8 में ववननदिचष् ट के लसवाय खंड बीस काय च दिवस । 4(6) के अिीन बबछान,े ननमाचण करन,े र्ाल ू करन,े संर्ालन, रखरखाव या ववस्तार स े संबंधित सावजच ननक सस्ं था से रास्ते का अधिकार या उपयोग का अधिकार या कोई अनुमनत के ललए आवेिन ।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] दसू री अनुसूची [ खंड 4(14),4(15), 4(16) और 4(17), 5(7), 5(9), 5(10), 6(1) और 6(8) देखें ] भाग – 2 : अनुमति प्रदान करन े के लिए प्रभार क्रम ववषय प्रभार संख्या (1) (2) (3) 1. सावजच ननक क्षेत्र पर स्वालमत्व, ननयंत्रण या (क) रास्ते के अधिकार के ललए अधिकार क्षत्रे रखन े वाली सावजच ननक इकाईयों स े 1,000/- रुपये प्रनत ककलोमीटर ; खंड 4(14) के अिीन आने वाल े रास्ते का (ख) दिए गए गड्ढों के क्षेत्र पर लागू अधिकार या उपयोग का अधिकार या भूलम क्षत्रे सककचल रेट का तीस प्रनतशत (30%), के ललए कोई अनुमनत या आवासीय क्षेत्रों के आमतौर पर 5x10 वग च फीट से ललए खंड 5(7) के अिीन अनुमनत । अधिक नहीं); (ग) पाइपलाइन की संबंधित सुवविाओं और अन्द्य सुवविाओं के ललए दिए गए ककसी भी उपयोग के अधिकार या भूलम के ललए क्षेत्र पर लागू सककचल रेट का तीस प्रनतशत (30%) । भाग-2 : खुदाई और भुगिान आिार पर प्रभार क्रम ववषय प्रभार संख्या (1) (2) (3) 1. खंड 4(16) या खंड 5(9) के अंतगतच खुिाई और (क) कंक्रीट सडकों के संबंि में 5000/-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 भुगतान आिार पर कायों के ललए अधिकृत रुपये प्रनत रननगं मीटर; इकाई द्वारा िेय प्रभार । (ख) बबटुलमनस सडक के ललए 3500 रुपये प्रनत रननगं मीटर। ये रेट कंज्यूमर प्राइस इंडेतस (सीपीआई) के दहसाब स े होंग े और हर साल बिल े जाएंगे। भाग-3 : खदु ाई और पुन:र्स् ापन आिार पर प्रदलशिा बकैं गारंटी क्रम ववषय प्रभार संख्या (1) (2) (3) 1. खंड 4(15), 4(17) या खंड 5(10) के अिीन सुसंगत सावजच ननक इकाई द्वारा अधिसधू र्त आवेिन की नतधथ को खिु ाई और पुन:स् थापन या बताए गए सडक या इलाके के प्रकार के आिार पर ककए गए कायों के ललए प्रिलशतच बकैं ललए पुन:स् थापन प्रभार का 20% । गारंटी की रालश । भाग-4 : गैर-सावजा तनक इकाई या व्यश्क्सि को देय प्रतिकर क्रम ववषय प्रभार संख्या (1) (2) (3) 1. खंड 6(8) के अंतगतच गैर-सावजच ननक इकाई या एकमुश्त भुगतान की गणना उस भूलम के व्यक्तत को आवेिन प्रस्तुत करन े ((खंड 6(1) के क्षेत्रफल को उस रालश स े गुणा करके की अनुसार प्रस्तुत ककया गया) की तारीख को िेय जाएगी, जो भूलम के व्यावसानयक उपयोग के प्रनतकर । ललए लागू सककचल रेट के तीस प्रनतशत (30%) के बराबर हो, जो माग-च अधिकार, उपयोग-अधिकार या अनुमनत प्रिान करने के ववषय से संबंधित है: परंतु कक यदि संबंधित गैर- सावजच ननक इकाई या व्यक्तत आवेिन प्राप्त22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] होने के र्ौबीस घटं ों के भीतर (खंड 6(1) के अंतगतच ) खंड 6(1) के तहत समझौते में प्रवेश करता है, तो उस े उतत रालश का िोगुना प्राप्त होगा, अथाचत ऐसी पररक्स्थनतयों में भूलम के व्यावसानयक उपयोग के ललए लागू सककचल रेट के तीस प्रनतशत (30%) के बराबर अनतररतत रालश संबंधित गैर- सावजच ननक इकाई या व्यक्तत को िी जाएगी। [फा. स.ं L-16016/6/2026-GP-I (Part -2)(E:55786)] जवकास ससंह, जनिेिक[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 23 MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS ORDER New Delhi, the 24th March, 2026 S.O. 1536(E). — Whereas, the Central Government in exercise of its powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) has issued the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, to regulate the production, storage and supply of petroleum products in the public interest; And whereas the increase in supply of natural gas through pipelines to domestic consumers shall enable release of Liquified Petroleum Gas (hereafter referred to as the “LPG”) from those areas across the country where there is natural gas pipeline connectivity and to make available additional volumes of LPG where there is an absence of natural gas pipelines to reduce dependence on any one fuel; And whereas the supply and distribution of natural gas to consumers requires the laying of pipelines, a sine qua non, of different capacities originating from either a tap off point from a large main transmission pipeline or a Liquefied Natural Gas (hereafter referred to as the “LNG”) storage facility to enable transportation of natural gas for its distribution through individual pipelines or a network of smaller pipelines and eventually through service pipelines to the consumer; And whereas the impediments being faced to lay pipelines for transportation of natural gas to premises of consumers as also the pipelines for transportation of petroleum products, include approvals from various authorities, imposition of very high fee and charges and at times denial of access to land or residential areas as well as premises by consumers themselves or in case of domestic consumers, their resident welfare associations; And whereas even in areas where there is availability of natural gas pipeline, consumers may not like to switch to natural gas and instead continue with LPG, resulting in high reliance on LPG even in geographical areas where consumers can otherwise be supplied with natural gas; And whereas constraints are being faced and are expected to be faced for long time in relation to the supply and distribution of both LPG and natural gas on account of extensive damage to and suspension of operations of the liquefaction facilities in the Gulf region that supply liquefied natural gas to India and the continued blockage of the Strait of Hormuz as such events require fuel diversification as a mitigation for long term energy security; And whereas the Central Government considers it necessary in public interest for a uniform framework to address issues that hinder the laying of such pipelines including denial of access to land, delay in approvals, delay in grant of right of way or right of user in the land, high fee and charges, to enable entities to undertake the laying of pipelines for transportation of natural gas and petroleum products in a time bound manner and increase the number of piped natural gas users across India. Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely: 1. Short title, application and commencement.– (1) This order may be called the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026. (2) This order shall apply to– (i) all public entities and other persons or individuals having rights, authority, jurisdiction or control over public areas, housing areas and non-public areas; and (ii) all authorised entities. (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 2. Definitions.– (1) In this order, unless the context otherwise requires,– (a) “authorised entities” means any person– (i) who is authorised, approved or licensed by the Central Government under the Petroleum Act, 1934(30 of 1934);24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ii) who is laying, building, operating or undertaking expansion of a pipeline to transport petroleum and petroleum products; (iii) who is authorised by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (hereafter referred to as the “PNGRB”) under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) to lay, build, operate or expand a common carrier or contract carrier natural gas pipeline or a city gas distribution network; or (iv) who may be designated by the Central Government for the purposes of this order; (b) “common ducts or conduits or cable corridors” individually or collectively mean any linear infrastructure of any size for housing utility lines including pipelines; (c) “designated officer” means : (i) in relation to areas that are not under the jurisdiction of a municipal corporation, the District Collector or District Magistrate, (ii) in relation to areas under the jurisdiction of a municipal corporation, an officer of the level of Secretary in the Department of Urban Development, or Municipal Affairs Department of the State Government, as the case may be, or (iii) such other officer of the rank of Joint Secretary as may be designated by the Central Government for the purposes of this order; (d) “dig and pay basis” shall have the meaning as provided in sub-clause (15) of clause 4; (e) “dig and restore basis” shall have the meaning as provided in sub-clause (15) of clause 4; (f) “duct” means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable conduit for a pipeline; (g) “housing area” means any area, whether a public area or non-public area, where residential flats or bungalows are developed or are being developed; (h) “non-public area” means any immovable property or area that is not a public area and includes any housing area owned or managed by a non-public entity, resident welfare association, or group housing society; (i) “overground pipeline” means a pipeline or a network of pipelines, equipment, and its associated facilities that are established or installed either wholly or partially over the ground including any facilities and installations interconnected with a pipeline including those required for change in pressure, which can include pipelines or any other equipment ; (j) “other facilities” means any facilities or installations required for– (i) storage of petroleum products, natural gas, liquefied natural gas, or regasification of liquified natural gas; (ii) storage of compressed natural gas; (iii) dispensing compressed natural gas; (iv) de-compressing compressed natural gas and distributing natural gas; or (v) any other facility or installation required for distributing natural gas or petroleum products. (k) “permission” means any permission under any law for the time being in force for the purposes of laying, operation, maintenance or expansion of a pipeline or an overground pipeline or underground pipeline or any of its associated facility; (l) “pipeline” means a pipeline or network of pipelines or any constituent of a pipeline or its associated facilities that is used for the purposes of transportation or distribution or supply of natural gas or petroleum products to one or more premises and includes overground pipeline and underground pipeline; (m) “public entity” means–– (i) the Central Government; (ii) the State Governments; (iii) urban authorities;[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 25 (iv) any authority, body, company, agency or institution incorporated or established by or under the control of the Central Government or the State Government or under any statute; (v) district administration, village administration or any office or organisation vested with the authority to regulate development or use of land in any area; or (vi) any non-public entity vested with the ownership, control or management of any public facility or class of public facilities; (n) “public area” means any immovable property or area which is owned by or in the possession of or under the control of management of any public entity; (o) “Schedule” means the schedules appended to this order; (p) “underground pipeline” means parts of a pipeline or a network of pipelines, equipment and its associated facilities, including any facilities for storage of liquefied natural gas, compressed natural gas, petroleum products, established under the ground for the purposes of establishment or maintenance of the pipeline for transportation, including common ducts or conduits or cable corridors, markers, underground pipelines; (q) “urban authorities” means the authorities including municipal corporations, municipal councils, development authorities that own public lands or roads that are required to be accessed by authorised entities. (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), or the rules or regulations made thereunder; the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, shall have the meaning assigned to them in those Acts, rules or regulations, orders, as the case may be. 3. Extent.– (1) This order shall govern the grant of right of way or right of use or any permission required for enabling an authorised entity to use any public area or housing area or non-public area for purposes of– (a) laying, building, operating or expanding pipelines, overground pipeline or underground pipeline or its associated facilities; and (b) building, operating, maintaining or expanding any other facilities. (2) All persons owning land or common ducts or conduits or cable corridors or controlling access to land or common ducts or conduits or cable corridors or the right of way or any easement in relation to land or common ducts or conduits or cable corridors, which is required by an authorised entity for the purposes of– (a) laying, building, operating or expanding pipelines, overground pipeline or underground pipeline for transportation of natural gas or petroleum products, as well as their associated facilities; and (b) building, operating, maintaining or expanding any other facilities, shall comply with the provisions of this order and shall exercise any of their rights or authority over such land in accordance with this order. (3) All public entities shall exercise their authority in accordance with the provisions of this order over any land under their jurisdiction, which is required for purposes of– (a) laying of pipelines, overground pipelines or underground pipelines for transportation of natural gas or petroleum products as well as their associated facilities; and (b) building, operating, maintaining or expanding any other facilities. (4) This order shall govern all applications that are pending for laying of pipelines or facilities specified in sub-clause (2) with public entities or non-public entities on the date of publication of this order. (5) The authorised entity that had submitted the application shall have to submit a communication to the relevant public entity that such application may be processed in accordance with the provisions of this order alongwith with the applicable charges under this order. 4. Grant of permission by public entities.– (1) The public entities shall grant right of way or right of use or any permission in respect of any public areas, that are not housing areas, for the purposes of–26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (a) laying, building, operating or expanding a pipeline and its associated facilities; or (b) establishing, operating, maintaining or expanding other facilities. (2) An authorised entity seeking a right of way or right of use or any permission covered under sub- clause (1) shall submit an application to the relevant public entity having ownership or control or jurisdiction to grant the required right of way or permission over such public area. (3) Every application shall be accompanied with the fee as specified in Part-1 of the First Schedule. The application shall be either delivered to the Public entity with acknowledgement of receipt or through registered post and by email. (4) On submission of the application made under sub-clause (2), any person, authorised by the authorised entity in this behalf shall undertake any or all of the following activities in respect of land comprising the public area for which the application has been submitted– (a) make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry; (b) take levels; (c) dig or bore into sub-soil; (d) set out boundaries and intended lines of work; (e) mark such levels, boundaries and lines placing marks and cutting trenches; or (f) do such other acts or things as may be considered necessary to prepare for determining feasibility of, planning and otherwise preparing for the intended works of laying of pipelines, their associated facilities, other facilities or overground pipeline or underground pipeline. (5) On examination of an application received under sub-clause (2), the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition within seven days of submission of application. (6) All public entities shall, within the time limit specified in Part II of the First Schedule, grant or reject permission for the purposes of enabling such authorised entity to lay, build, or expand– (a) a pipeline for transportation of natural gas or petroleum products; or (b) any other facilities, over or under the public area under its ownership or control or jurisdiction, including vesting of right of way or right of use in relevant land comprising such public area: Provided that the Central Government may increase or reduce the time limit so specified in respect of any specific type of approval. (7) If the public entity intends to reject an application made by an authorised entity, it shall provide its reasons in writing to the relevant authorised entity that submitted the application, within the time limit specified in Part II of the First Schedule. (8) The authorised entity shall submit within a period of fifteen days from the receipt of such reasons under sub-clause (7), its responses to the reasons and provide clarifications with any additional documents as the authorised entity may consider necessary or as may be sought by the public entity. (9) The public entity shall, after due consideration of the response of the authorised entity under sub- clause (8), either grant or reject the application specifying reasons and communicate its decision to the authorised entity within a period of seven days from the receipt of the response of the authorised entity: Provided that if the public entity is unable to provide a viable alternate option for laying of the pipeline or any other facilities required to distribute natural gas or petroleum products in the relevant area, the public entity shall not reject an application. (10) Upon rejection of application, the public entity shall refund to the authorised entity an amount equal to ninety per cent. of the fee paid under sub-clause (2) along with the application. (11) In case the public entity does not reject the application or fails to grant the permission within the period specified in sub-clause (6), the permission shall be deemed to have been granted and no written communication or approval would be required by the authorised entity and the authorised entity shall make the payment of charges as specified in sub-clause (3).[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 27 (12) In case of deemed permission referred in sub-clause (11), the authorised entity shall issue a public notice on its website and in two daily newspapers having wide circulation in the relevant area, one in English and one in the official language of the relevant State, specifying that deemed approval has been granted clearly communicating the date of filing of the application and the date of such deemed approval and send a copy through registered post and by mail to the public entity: Provided that any issuance of a false public notice by an authorised entity shall be considered default under its authorisation or license, as the case may be, and be liable for consequences thereunder. (13) The charges payable to the relevant public entity for grant of the permission under sub-clause (1) shall be as per the charges specified in Part I of the Second Schedule. (14) In relation to restoration of the public area falling under the jurisdiction of an urban authority for which the right of way or right of use or permission is given under this clause, the public entity may, as per its policy require the relevant authorised entity, either – (a) to pay for the restoration work that would be undertaken by the relevant authority (i.e. on dig and pay basis), or (b) to undertake the restoration work itself at its own cost (i.e. on dig and restore basis): Provided that in relation to bulk supply transmission pipelines work in a public area the provisions of sub-clause (15) shall apply. (15) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a bulk supply transmission pipelines work in a public area will be required, by a public entity, to undertake its works only on dig and restore basis, and such authorised entity shall provide to the relevant public entity a performance bank guarantee in accordance with Part III of Second Schedule. (16) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a City Gas Distribution (hereafter referred to as the “CGD”) network in a public area under the jurisdiction of an urban authority on a dig and pay basis shall be required to pay charges for restoration as per the charges specified in Part II of the Second Schedule. (17) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a CGD network in a public area under the jurisdiction of an urban authority, on a dig and restore basis, shall provide an irrevocable and unconditional revolving bank guarantee for an amount equal to the amount specified in Part III of the Second Schedule, as security for performance of undertaking the works, within five working days from the grant of the permission or deemed permission, as the case may be. (18) The authorised entity shall, upon completion of such restoration work, submit a certification and photographic or video proof to the public entity within one day of completion of the restoration and the public entity shall, upon inspection of the restoration, return to the authorised entity the bank guarantee provided under sub-clause (15) or sub-clause (17) within thirty days of submission of the certificate by the relevant authorised entity. (19) The public entity shall not levy any tax, fee, charge, surcharge, rent, wayleave, development charge, annuity, compensation, entry fee or any other types of charge or financial levy, other than those specified in this order for access or seek any other charges or compensation in any form for the permission for– (a) laying, building, operating, or maintaining any pipelines; or (b) establishing, operating, maintain or expanding any other facilities. 5. Grant of permission in housing areas.– (1) The relevant entity, being either a public entity or a non-public entity that controls access to, or owns any land comprising any housing area shall within three working days of an application made by an authorised entity, grant right of way or right of use or any permission for the purposes of enabling such authorised entity to lay, build or expand a pipeline or any other facilities for enabling transportation of natural gas or distribution and supply of natural gas to all residential units located within the relevant housing area and the last mile connectivity for a domestic PNG consumer shall be granted within forty-eight hours. (2) An application by an authorised entity to the relevant entity shall be accompanied with the fee as specified in Part I of the First Schedule which shall be processed within the time limit provided in Part II of the First Schedule. The application shall be either delivered to the relevant entity or individual with acknowledgement of receipt or through registered post and, if possible, by email.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (3) The relevant entity shall not reject an application made by an authorised entity under sub-clause (2) to ensure that all housing areas are connected to a pipeline network for enabling distribution and supply of natural gas through pipelines to all residential units within a housing area. (4) If the relevant entity fails to grant the right of way or right of use or any permission as had been sought, then the authorised entity shall: (a) notify the designated officer of the details of the housing area and the addresses of all the residential units as available in the public records that are located in such housing area; (b) issue a public notice together with the addresses mentioned in the notice issued in item (a), that is displayed prominently at the entry points or public roads closest to the housing area of such application having been made but no approval having been provided with the consequences stated in this sub-clause; (c) cause to be published the public notice in two daily newspapers, one in English and one in the official language of the relevant State, having wide circulation in the place where the housing area is located; and (d) notify the LPG distributorships of all oil marketing companies in the area of the public notice issued with the addresses with a copy to the relevant marketing official of all oil marketing companies, with a request to notify the residents of the relevant addresses listed in such notice, either by text message or telephonically or by recorded voice message, that supply of LPG to the relevant address shall be stopped within three months from the date of the said notice: Provided that personal details of the persons residing at any of the addresses, including names shall not be published in the public notice issued under this clause. (5) The supply of LPG to the households in the relevant housing area shall cease upon expiry of three months from the date of issue of the notice under sub-clause (4): Provided that the supply of LPG to a household shall not cease, if the authorised entity issues a no objection certificate (NOC) on the ground that it is technically infeasible for the authorised entity to provide a piped natural gas connection to such household. (6) The authorised entity shall maintain records of the reasons for such technical infeasibility and withdraw the NOC as and when it is able to provide and operationalise the piped connectivity to such household. (7) The charges payable to the relevant entity for grant of the permission under sub-clause (1) shall be as per the charges specified in Part I of the Second Schedule. (8) In relation to restoration of the housing area falling under the jurisdiction of an urban authority, for which the right of way or right of use or permission is given under this clause, the relevant public entity may, as per its policy, require the authorised entity to undertake the works, either on a dig and pay basis or dig and restore basis. (9) The charges applicable for work done on dig and pay basis shall be as per the charges specified in Part II of the Second Schedule. (10) In relation to work undertaken on a dig and restore basis, the authorised entity shall provide an irrevocable and unconditional revolving bank guarantee for an amount equal to the amount specified in Part III of the Second Schedule, as a security for its performance within five working days from the grant of the permission or deemed permission, as the case may be. (11) In respect of a relevant entity which is a non-public entity, works shall be undertaken by the authorised entity only on a dig and restore basis without a need for a bank guarantee. (12) In the event the relevant public entity requires the authorised entity to undertake the works of rectification under sub-clause (8), the authorised entity shall on completion of such restoration work, submit a certificate with photographic or video evidence, if any, to the relevant public entity and the relevant public entity shall, upon inspection of the restoration, return the bank guarantee provided under sub-clause (10) within thirty days of submission of the certificate by the authorised entity. (13) The relevant entity shall not levy any fee, charge, surcharge, rent, wayleave, development charge, annuity or compensation or entry fee or any other type of charge or financial levy, other than[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 29 those specified in this order for granting access to or seek any other charges or compensation in any form for: (a) laying, building, operating, or maintaining any pipeline; or (b) establishing, operating, maintaining or expanding any other facilities. (14) The provisions of this clause shall not apply to pipelines transporting petroleum and petroleum products. 6. Grant of permission by non-public entities in non-public areas.–(1) Any non-public entity or individual that controls access to, or owns, any land comprising any non-public area, which is not a housing area, shall upon receiving an application by an authorised entity for granting any right of way or right of use or any permission, for the purposes of enabling such authorised entity to lay, build, or expand a pipeline or its associated facilities or other facility shall, enter into an agreement specifying mutually agreed consideration for permitting the authorised entity to undertake surveys as may be required for the purpose of assessing the feasibility of laying overground pipeline or underground pipeline or any other facility. The application shall: (a) be accompanied with a draft of the agreement (which shall be in a standard form available on the website of the authorised entity for this purpose) and (b) be either delivered to the non-public entity or individual with acknowledgement of receipt or through registered post and, if possible, by email: Provided that a non-public entity or individual shall not, except with the mutual agreement of the authorized entity, levy any fees, charges, wayleave, rent, annuity, compensation or any other type of charge or financial levy or require any bank guarantee or any other charges or compensation for the establishment of pipeline or its associated facilities or any other facility. (2) A public entity shall not levy any tax, fees, charges, surcharge, rent, wayleave, development charge, annuity, compensation or entry fee or any other type of financial levy or require any bank guarantee or any other charges or compensation for the establishment, operation and maintenance of a pipeline or its associated facilities or other facility in respect of– (a) any agreement entered into pursuant to sub-clause (1); (b) land comprising such non-public area in respect of which such an agreement is executed; or (c) non-public areas irrespective of whether any agreement has been executed or not. (3) In case a non-public entity or individual fails to provide permission under sub-clause (1) and there is no alternate route for laying of the pipeline or its associated facility or the relevant other facility, the authorised entity may apply to the designated officer, under whose jurisdiction the relevant land is located, and the designated officer shall issue fifteen days notice of hearing to the relevant non-public entity or individual to provide its objections in writing. (4) The designated officer shall give the relevant non-public entity or individual an opportunity to be heard either in person or through a legal practitioner or through online mode, and may after hearing the objections and making further inquiry, if any, by order allow or disallow the objections. (5) In case the designated officer has disallowed the objections under sub-clause (4), the designated officer shall issue an order providing the details of the land which is the subject matter of the order, granting the required right of way or right of use or any permission to the authorised entity to proceed to lay, build, operate or maintain or expand the pipeline or its associated facilities or other facilities. (6) The order issued by the designated officer under sub-clause (5) shall be published in the Official Gazette and the extract of the order shall be published in two daily newspapers, one in English and one in official language of the relevant State, having circulation in the area or pasted at a prominent location in closest viable proximity to the non-public area that is subject matter of such notice. (7) The right of way or right of use or any permission in relation to the relevant land comprising the non- public area for which the authorised entity had submitted its application, shall vest with the authorised entity upon publication of the order under sub-clause (6). (8) On notification under sub-clause (6), the designated officer shall determine the compensation payable to such non-public entity or individual for the relevant land within the right of way corridor for the pipeline or its associated facilities or other facilities, as the case may be, in accordance with Part IV of the Second Schedule.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (9) The designated officer shall for the purposes of this clause, have the powers of civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath; (b) requiring the discovery and production of any document; (c) receiving evidence on affidavits; (d) requestioning any public record from any court or office; and (e) issuing commission for examination of witnesses. 7. Consequence of household not applying for and obtaining piped natural gas connection when notified by authorised entity.– (1) If: (a) the address of a household is located in a housing area where an authorised entity has already laid a pipeline or is in a position to supply natural gas to such an address or a common address of the housing area; (b) the authorised entity has issued a communication by registered post acknowledgement due or by speed post to such address to become a domestic piped natural gas consumer of the authorised entity; and (c) the household has not applied to the authorised entity to become a domestic piped natural gas consumer of the authorised entity, the LPG supply to such address shall cease after three months from the date of the communication issued under item (b) by the authorised entity: Provided that an application to become a domestic piped natural gas consumer can be made by the lawful occupier of the household or the owner of the said premises: Provided further that the supply of LPG to a household shall not cease, if the authorised entity issues a no-objection certificate (NOC) on the ground that it is technically infeasible to provide a piped natural gas connection or gas supply to such household. (2) The authorised entity shall maintain records of the reasons for such technical infeasibility and withdraw the NOC as and when it is able to provide and operationalise the piped gas connectivity to such household. (3) The authorised entity shall send a copy of the communication and public notice issued by the authorised entity under item (b) of sub-clause (1), to all LPG distributorships of all oil marketing companies of the relevant area and to all the oil marketing companies, with a request to notify the residents of the relevant addresses listed in such notice, either by text message or telephonically or by recorded voice message, that supply of LPG to the relevant address shall be stopped on expiry of three months from the date of the said notice: Provided that the personal details of the persons residing at any of the addresses, including names shall not be published in the public notice issued under this clause. 8. Consequence of failure by authorised entity to lay pipelines after approval.– If an authorised entity to whom a right of way or right of use or any permission has been granted, fails to lay the pipeline or its associated facilities within a period of four months from the grant of such permission, then– (a) the authorised entity shall be considered to be in default of its obligations under its relevant licence or authorisation, as the case may be, and shall be liable to penalty; and (b) the exclusivity of the authorised entity with respect to that area may be removed after giving due notice and opportunity of being heard to the authorised entity. 9. Restrictions regarding use of land.– (1) In respect of bulk supply transmission pipelines or steel pipelines including those comprising the CGD network or its associated facilities or other facilities, the following shall be applicable:– (a) the owner or occupier of the relevant land comprising the public area or housing area or non- public area in respect of which right of way or right of use or permission has been granted, for such pipelines or its associated facilities, shall be entitled to use the land for the purpose for which land was put to use immediately before the date of grant of such right of way or right of[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 31 use or permission, under this order, to the extent such use may be possible without causing damage to or interference with the operation of the relevant pipeline, its associated facilities or other facilities: Provided that such owner or occupier shall not after such grant of right of way or right of use or permission for such pipelines or its associated facilities or other facilities– (a) construct any building or any other structure on such land; (b) construct on or excavate such land; or (c) plant any tree on such land. (2) The owner or occupier of the relevant land comprising the public area or housing area or non- public area in respect of which right of way or right of use or permission has been granted under sub-clause (1) for such pipelines or its associated facilities or other facilities, shall not do or cause to be done any act which will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever to such pipeline, its associated facilities or other facilities. (3) In respect of a CGD network, pipelines which comprise the medium to low pressure distribution network, as well as service pipelines, of the secondary or tertiary network of such CGD network, the following shall be applicable: (a) The owner or occupier of the specific portion of the relevant land that is utilized to lay such pipelines or its associated facilities shall not do any act or permit any act to be done on such portion of land which can, or is likely to, cause any damage in any manner whatsoever to such pipeline or its associated facilities so laid or built, and (b) The owner or occupier of the specific portion of the relevant land that is utilized to lay such pipelines or its associated facilities will notify the authorised entity and coordinate with the authorised entity in the event any work is to be undertaken in proximity with such pipeline, its associated facilities or other facilities so as to ensure that such work does not damage such pipelines or its associated facilities. 10. Designation of nodal agency.– (1) The PNGRB is designated as the nodal agency for the purposes of collection, compilation, maintenance and analysis of– (a) the information from authorised entities in which the right of way or right of use or any permission are being provided for under this order; (b) the information as to rejection of applications; (c) the compliance by the authorised entities to lay the pipelines or establish the facilities in respect of which such right of way or right of use or permissions were obtained under this order. (2) The authorised entity shall furnish information in the form, manner and periodicity which may include daily, weekly, monthly or other periodic returns and on such electronic platform as may be specified by the Central Government or the PNGRB.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] First Schedule [See clauses 4(3), 4(6), 4(7) and 5(2)] Part – I : Fee for application Sl. No. Subject Fee/charge (1) (2) (3) 1. Application for seeking right of way or right of One time charge of Rs 1000/-per use or any permission under clause 4 (3) from kilometer for underground pipeline or public entities having ownership or control or overground pipeline. jurisdiction over public area or clause 5 (2) for housing areas. Part-II : Time limit for deciding application by public entity Sl. No. Subject Time limit (1) (2) (3) 1. Application for seeking right of way or right of Sixty working days. use or any permission under clause 4 (6) for laying pipeline of steel pipelines of diameter of above 20 inches meeting specifications of API 5L, ASTM A106 or ASTM A 333 and for a distance greater than 10 kilometers. 2. Application for seeking right of way or right of Thirty working days. use or any permission covered under clause 4 (6) for laying pipeline of steel pipelines of diameter of above 20 inches meeting specifications of API 5L, ASTM A106 or ASTM A 333 and for a distance less than 10 kilometers. 3. Application for seeking right of way or right of Fifteen working days. use or any permission under clause 4(6) (b) or clause 5(2) for establishing other facilities. 4. Application for seeking right of way or right of Forty working days. use or any permission covered under clause 4 (6) for laying of steel pipes or PE pipes: (i) from a city gate station or (ii) from a LNG storage or regasification facility, or (iii) comprising primary network of a CGD network; for a distance of more than 10 kilometers. 5. Application for seeking a right of way or right Thirty working days. of use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes: (i) from a city gate station or (ii) from a LNG storage or regasification facility, or (iii) comprising[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 33 primary network of a CGD network; for a distance of more than 10 kilometers. 6. Application for seeking a right of way or right Twenty working days. of use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes] as part of the secondary network of a CGD network for a distance of more than 10 kilometers. 7. Application for seeking right of way or right of Ten working days. use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes as part of the secondary network of a CGD network for a distance of less than 10 kilometers. 8. Application for seeking right of way or right of Ten working days. use or any permission covered under clause 4(6) for laying steel pipes or PE pipes as part of the tertiary network of a CGD network. 9. Application seeking right of way or right of use Twenty working days. or any permission from public entity relating to laying, building, commissioning, operation, maintenance or expansion under clause 4 (6) other than specified in Sl. Nos.1 to 8.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Second Schedule [See clauses 4(14), 4(15), 4(16) and 4(17), 5(7), 5(9), 5(10), 6(1) and 6(8)] Part – I : Charges for grant of permission Sl. No. Subject Charges (1) (2) (3) 1. Grant of right of way or right of use or any (a) Rs. 1,000/- per kilometer for right of permission or land area covered under clause way; 4(14) from public entities having ownership or (b) 30% of the applicable circle rate to control or jurisdiction over public area or clause the area of pits area granted, usually 5(7) for housing areas. not greater than 5x10 sq feet; (c) 30 % of the applicable circle rate to the area for any right of use or land provided for the associated facilities of the pipeline and other facilities. Part -II : Charges for dig and pay basis Sl. No. Subject Charges (1) (2) (3) 1. Charges payable by authorised entity for works (a) Rs.5000/- per running meter in respect on dig and pay basis under clause 4(16) or clause of concrete roads; 5(9). (b) Rs 3500/- per running meter for bituminous road. These rates shall be indexed to the Consumer Price Index (CPI) and shall be revised on an annual basis. Part -III : Performance bank guarantee for dig and restore basis Sl. No. Subject Charges (1) (2) (3) 1. The amount of performance bank guarantee for 20% of the restoration charges for the type of works undertaken on dig and restore basis as on road or area notified or specified by the the date of the application under clause4(15), relevant public entity. clause4(17) or clause 5(10).[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 35 Part -IV : Compensation payable to non-public entity or individual Sl. No. Subject Charges (1) (2) (3) 1. Compensation payable on the date of the One-time payment calculated by multiplying submission of the application (submitted as per the area of land that is the subject matter of clause 6(1)) to the non-public entity or individual grant of right of way or right of use or under clause 6(8). permission with an amount equal to 30 % of the applicable circle rate for commercial use of the land: Provided that if the relevant non-public entity or individual enters into the agreement under clause 6(1) within twenty four hours of receiving the application (under clause 6(1) will receive an amount that would be double the stated amount, that is to say, in such circumstances an additional amount equivalent to 30% of the applicable circle rate for commercial use of the land shall be paid to the relevant non-public entity or individual. [F. No. L-16016/6/2026-GP-I (Part -2)(E:55786)] VIKAS SINGH, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.