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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--1122009922002244--225577111188
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3582] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, जसतम्ब र 12, 2024/भार 21, 1946
No. 3582] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946
वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
(एसईिडे अनभु ाग)
अधिसचू ना
नई दिल् ली, 11 जसतम्ब र, 2024
का.आ. 3917(अ).—यतः, म.ै महाराष्ट्र इंडजस्ट्रयल डेवलपमेंट कारपोरेिन ने गााँव सुरवािी और नंिाल, तालुका
फलटन, जिला सतारा, महाराष्ट्र राज्य में इंिीजनयररंग क्षेत्र के जलए एक क्षेत्र जवजिष्ट जविषे आर्थिक िोन की स्ट्थापना हते ु
जविेष आर्थिक िोन अजधजनयम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3 के
अंतगति प्रस्ट्ताव दकया था;
और यतः, केन्द्र सरकार न े जविषे आर्थिक िोन जनयमावली 2006 के जनयम 8 के साथ पठित अजधजनयम की धारा
4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय की अजधसूचना दिनांक
04.08.2010 और दिनांक 30.10.2017 द्वारा उक्त जविेष आर्थिक िोन म ेंक्रमिः 101.25 हक्े टेयर के क्षेत्र को अजधसूजचत
दकया था और बाि म ेंउक्त जविषे आर्थिक क्षेत्र में 48.1695 हक्े टेयर क्षेत्र को अनजधसूजचत दकया था;
5867 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और यतः, म.ै महाराष्ट्र इंडजस्ट्रयल डेवलपमेंट कारपोरेिन न े अब उपयुिक्त जविेष आर्थिक क्षेत्र के 53.0805 हक्े टेयर
के सम्पूणि क्षेत्र को अनजधसूजचत करने का प्रस्ट्ताव दकया है;
और यतः, महाराष्ट्र राज्य सरकार न े पत्र संख्या एसईिडे -2022/सीआर-106/उद्योग-2 दिनाकं 27 िलु ाई, 2023
के तहत प्रस्ट्ताव को अनापजत्त प्रमाण पत्र ि े दिया ह।ै अनजधसूचना के बाि, भूजम पासिल का उपयोग बुजनयािी ढांचे के
जनमािण के जलए दकया िाएगा, िो मूल रूप से कजल्पत जविेष आर्थिक क्षेत्र के उद्दश्े य की पूर्त ि करेगा। अनजधसूचना के बाि,
भूजम पासिल का उपयोग, राज्य सरकार के भूजम उपयोग दििाजनिेिों/मास्ट्टर प्लान के अनरूु प होंगे;
और यतः, जवकास आयुक्त, सीप्ज़ जविेष आर्थिक क्षेत्र ने उक्त जविेष आर्थिक क्षेत्र के 53.0805 हक्े टेयर के परू े क्षेत्र
को अनजधसूजचत करने के प्रस्ट्ताव की संस्ट्तुजत की ह;ै
अतः अब केंि सरकार, जविेष आर्थिक िोन जनयमावली, 2006 के जनयम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों
का प्रयोग करत े हुए एतद्द्वारा उक्त अजधसूचना को इस उत्सािन स े पूव ि दकए गए कायों या दकए िान े के जलए लोजपत को
छोड़कर, रद्द करती ह।ै
[फा. स.ं एफ. 2/224/2007-एसईिेड]
जवमल आनंि, संयुक् त सजचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(SEZ DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th September, 2024
S.O. 3917(E).—Whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation Limited had proposed
under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set
up a Special Economic Zone for Engineering sector at Village Survadi and Nandal, Taluka Phaltan, District Satara, in
the State of Maharashtra;
AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of
section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 101.25
hectares and later de-notified an area of 48.1695 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of
Commerce and Industry Notification dated 04.08.2010 and dated 30.10.2017, respectively;
AND, WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation Limited has now proposed to de-
notify the entire area of 53.0805 hectares of the above Special Economic Zone;
AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given No Objection Certificate to the proposal
vide letter No. SEZ-2022/CR-106/Ind-2 dated 27th July, 2023. After de-notification, the de-notified parcels of land
will be utilised toward creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally
envisaged. The State Govt. also certified that the de-notified parcels of land will conform to land use guidelines/
master plan of the State Government;
AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the
proposal for de-notification of entire area of 53.0805 hectares of the Special Economic Zone;
NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic
Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to
be done before such rescission.
[F. No. F. 2/224/2007-SEZ]
VIMAL ANAND, Jt. Secy.
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