Publication of notification of Congnizant Technology Solutions India Private Limited, for Information Technology and Information Technology Enabled Services, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, Telangana

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270020 xxxGIDHxxx CG-DLxx-ExG-I1D0E0x2x2x0 26-270020 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 640] नई दिल्ली, मगं लवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947 No. 640] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947 वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (एसईिडे अनभु ाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026 का.आ. 674(अ).— यतः, म.ै कॉजििेंट टेक्नोलॉिी सॉल्यूिंस इंजडया प्राइवेट जलजमटेड न े तले गं ाना राज्य में सवेक्षण संख्या 115/1, 115/24, 115/25, 115/26 और 155/30, नानकरामगडु ा गांव, सेररललगं मपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला म ें सूचना प्रौद्योजगकी एवं सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवाओं के जलए एक क्षेत्र जवजिष्ट जविेष आर्थिक िोन की स्ट्थापना हते ु जविेष आर्थिक िोन अजधजनयम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3 के अंतगति प्रस्ट्ताव दकया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, जविषे आर्थिक िोन जनयमावली, 2006 के जनयम 8 के साथ परित उक्त अजधजनयम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, वाजणज्य एवं उद्योग मत्रं ालय की अजधसूचना संख्या का.आ.3463(अ) दिनांक 8 नवम्बर, 2016 द्वारा उपयक्तुि जविेष आर्थिक िोन म ें 2.56 हक्े टेयर के क्षेत्र को अजधसूजचत दकया था;

और यतः, म.ै कॉजििेंट टेक्नोलॉिी सॉल्यूिंस इंजडया प्राइवेट जलजमटेड न े अब उक्त जविेष आर्थिक िोन के 2.56 हक्े टेयर के सम्पणू ि क्षेत्र को अनजधसूजचत करन े का प्रस्ट्ताव दकया है;

969 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और यतः, तेलगं ाना सरकार ने उनके पत्र संख्या 1780/आईटीई&सी/प्रोम/2015 दिनांक 2 जसतम्बर, 2024 के तहत प्रस्ट्ताव को अनापजत्त प्रमाण पत्र िे दिया ह।ै अनजधसूचना के बाि, ऐसा जवमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूजम उपयोग दििा- जनिेिों/मास्ट्टर स्ट्थानों के अनरूु प होगा;

और यतः, जवकास आयुक्त, जविाखापटनम जविेष आर्थिक िोन न े उक्त जविेष आर्थिक िोन के 2.56 हक्े टेयर के सम्पूणि क्षेत्र को अनजधसूजचत करने के प्रस्ट्ताव की संस्ट्तुजत की ह;ै अतः अब केंि सरकार, जविेष आर्थिक िोन जनयमावली, 2006 के जनयम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करत ेहुए एतद्द्वारा उक्त अजधसूचना को इस उत्सािन स ेपूवि दकए गए कायों या दकए िाने के जलए लोजपत को छोड़कर, रद्द करती ह।ै [फा. सं. एफ.1/10/2016-एसईिेड] जवमल आनंि, संयुक् त सजचव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (SEZ DIVISION)

NOTIFICATION New Delhi, the 9th February, 2026 S.O. 674(E).— Whereas, M/s. Cognizant Technology Solutions India Private Limited, had proposed under

section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Survey No. 115/1, 115/24, 115/25, 115/26 and 155/30, Nanakramguda Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 2.56 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3463(E) dated 8th November, 2016;

AND, WHEREAS, M/s. Cognizant Technology Solutions India Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 2.56 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No.1780/ITE&C/Prom/2015 dated 2nd September, 2024. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 2.56 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/10/2016-SEZ] VIMAL ANAND, Jt. Secy.

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