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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257116
CG-DxLx-xEG-I1D2H0x9x2x0 24-257116
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3572] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, जसतम्ब र 12, 2024/भार 21, 1946
No. 3572] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946
वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
(एसईिडे अनभु ाग)
अधिसचू ना
नई दिल् ली, 11 जसतम्ब र, 2024
का.आ. 3905(अ).—यतः, म.ै माइंडस्ट्पेस जबिनस पाककस् प्राइवेट जलजमटेड (पूवक में मै. के. रहिे ा कारपोरेिन प्रा.
जल. एवं म.ै जसररन प्रॉपटीज़ प्रा. जल.) न े तेलगं ाना (भूतपूवक आंध्र प्रििे ) राज्य म ें पोचाराम गांव, हयातनगर तालुक,
घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, हिै राबाि म ें सूचना प्रौद्योजगकी एवं सूचना प्रौद्योजगकी समर्थकत सेवाओं के जलए एक क्षेत्र
जवजिष्ट जविेष आर्थकक िोन की स्ट्थापना हते ु जविेष आर्थकक िोन अजधजनयम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात ्
उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3 के अतं गतक प्रस्ट्ताव दकया था;
और यतः, केन्द्र सरकार न े जविषे आर्थकक िोन जनयमावली 2006 के जनयम 8 के साथ परित अजधजनयम की धारा
4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, वाजणज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अजधसूचना संख्याओं
का.आ.869(अ) दिनांक 1 िनू , 2007 और का.आ. 3106(अ) दिनांक 23 अगस्ट्त, 2019 और का.आ.4775(अ) दिनांक 16
नवंबर, 2021 द्वारा उपयुक्त जविेष आर्थकक िोन में क्रमिः 26.895 हक्े टेयर के क्षेत्र को अजधसूजचत तथा 14.162 हक्े टेयर
एव ं 7.906 हक्े टेयर के क्षेत्र को अनजधसूजचत दकया था;
5857 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और यतः, म.ै माइंडस्ट्पेस जबिनस पाककस् प्राइवेट जलजमटेड न े अब उक्त जविेष आर्थकक िोन के 4.827 हक्े टेयर के सम्पणू क
क्षेत्र को अनजधसूजचत करन े का प्रस्ट्ताव दकया है;
और यतः, तले ंगाना सरकार न े उनके पत्र संख्या 1948/आईटी&सी/प्रोम2/2006 दिनांक 2 अगस्ट्त, 2024 के तहत
प्रस्ट्ताव को अनापजत्त प्रमाण पत्र ि े दिया ह।ै अनजधसूचना के बाि, ऐसा जवमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूजम उपयोग
दििा-जनिेिों/मास्ट्टर स्ट्थानों के अनुरूप होगा;
और यतः, जवकास आयुक्त, जविाखापत्तनम जविेष आर्थकक िोन ने उक्त जविेष आर्थकक िोन के 4.827 हक्े टेयर के
सम्पूणक क्षेत्र को अनजधसूजचत करने के प्रस्ट्ताव की संस्ट्तुजत की ह;ै
अतः अब केंि सरकार, जविेष आर्थकक िोन जनयमावली, 2006 के जनयम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों का
प्रयोग करत े हुए एतद्द्वारा उक्त अजधसूचना को इस उत्सािन से पूवक दकए गए कायों या दकए िाने के जलए लोजपत को
छोड़कर, रद्द करती ह।ै
[फा. स.ं एफ.2/93/2005-एसईिेड]
जवमल आनंि, संयुक् त सजचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(SEZ DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th September, 2024
S.O. 3905(E).—Whereas, M/s. Mindspace Business Parks Private Limited (formerly M/s. K. Raheja
Corporation Pvt. Ltd. and M/s. Serene Properties Pvt. Ltd.), had proposed under section 3 of the Special Economic
Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for
Information Technology and Information Technology Enabled Services at Pocharam Village, Hayathanagar Taluk,
Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);
AND, whereas, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section
4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 26.895 hectares and
de-notified area of 14.162 hectares and 7.906 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of
Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 869 (E) dated 01.06.2007 and S.O. 3106 (E) dated 23.08.2019 and
S.O. 4775 (E) dated 16.11.2021, respectively;
AND, WHEREAS, M/s. Mindspaace Business Parks Private Limited has now proposed to de-notify the
entire area of 4.827 hectares of the above Special Economic Zone;
AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal
vide letter No. 1948/IT&C/Prom2/2006 dated 2nd August, 2024. Further, after de-notification, such de-notified area
will conform to land use guidelines/master places of the State Government;
AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has
recommended the proposal for de-notification of the entire area of 4.827 hectares of the Special Economic Zone;
NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic
Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to
be done before such rescission.
[F. No. F.2/93/2005-SEZ]
VIMAL ANAND, Jt. Secy.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.