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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257125
CG-DxLx-xEG-I1D3H0x9x2x0 24-257125
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3584] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, जसतम्ब र 12, 2024/भार 21, 1946
No. 3584] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946
वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
(एसईिडे अनभु ाग)
अधिसचू ना
नई दिल् ली, 12 जसतम्ब र, 2024
का.आ. 3919(अ).—यतः, म.ै तेलगं ाना राज्य इंडजस्ट्रयल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेिन जलजमटेड (पूवव म ें म.ै आंध्र प्रििे
इंडजस्ट्रयल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेिन जलजमटेड) ने िीनोम वैली, गााँव लालगडाई मलाकपेट, मंडल िमीरपेट, जिला रंगा
रेड्डी, तले गं ाना राज्य (पूवववती आध्रं प्रिेि) म ें िैव प्रौद्योजगकी क्षत्रे के जलए एक क्षत्रे जवजिष्ट जविेष आर्थवक िोन की
स्ट्थापना हते ु जविेष आर्थवक िोन अजधजनयम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात ् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की
धारा 3 के अंतगवत प्रस्ट्ताव दकया था;
और यतः, केन्द्र सरकार न ेजविेष आर्थवक िोन जनयमावली 2006 के जनयम 8 के साथ पठित अजधजनयम की धारा
4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, वाजणज्य एव ं उद्योग मंत्रालय की अजधसूचना संख्याओं का.आ.
2636(अ) दिनांक 20.10.2009 और का.आ. 1324(अ) दिनांक 31.03.2016 द्वारा उक्त जविेष आर्थवक िोन म ें क्रमिः
20.44 हक्े टेयर के क्षत्रे को अजधसूजचत दकया था और बाि म ें 2.136 हक्े टेयर के अजतठरक्त क्षत्रे को अजधसूजचत तथा 12.35
हक्े टेयर के क्षत्रे को अनजधसूजचत दकया था;
5869 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और यतः, म.ै तेलगं ाना राज्य इंडजस्ट्रयल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेिन जलजमटेड ने अब उपयुवक्त जविेष आर्थवक क्षत्रे के
10.226 हक्े टेयर के सम्पणू व क्षत्रे को अनजधसूजचत करन े का प्रस्ट्ताव दकया ह;ै
और यतः, तले ंगाना राज्य सरकार न े पत्र संख्या 266/टीएसआईआईसी/प्रोिेक््स/िीनोम/बायो एसईिेड/2009
दिनांक 17 मई, 2021 के तहत प्रस्ट्ताव को अनापजत्त प्रमाण पत्र िे दिया ह।ै अनजधसूचना के बाि, भूजम पासवल का उपयोग
औद्योजगक उद्दश्े य और बुजनयािी ढांच े के जनमावण के जलए दकया िाएगा, िो मलू रूप स े कजल्पत जविेष आर्थवक क्षत्रे के
उद्देश्य की पूर्तव करेगा। अनजधसूचना के बाि, भूखंड राज्य सरकार की भूजम उपयोग दििाजनिेिों/मास्ट्टर योिनाओं के
अनुसार होंगे;
और यतः, जवकास आयक्तु , जविाखापत्तनम जविेष आर्थवक क्षत्रे न े उक्त जविेष आर्थवक क्षत्रे के 10.226 हक्े टेयर के
पूरे क्षत्रे को अनजधसूजचत करने के प्रस्ट्ताव की संस्ट्तुजत की ह;ै
अतः अब केंि सरकार, जविेष आर्थवक िोन जनयमावली, 2006 के जनयम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों
का प्रयोग करत े हुए एतद्द्वारा उक्त अजधसूचना को इस उत्सािन स े पूव व दकए गए कायों या दकए िान े के जलए लोजपत को
छोड़कर, रद्द करती ह।ै
[फा.स.ं एफ.1/23/2009-एसईिेड]
जवमल आनंि, संयुक् त सजचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(SEZ DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th September, 2024
S.O. 3919(E).—Whereas, M/s. Telangana State Industrial Corporation Limited (formerly M/s. Andhra
Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones
Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Bio-technology
sector at Genome Valley, Village Lalgdai Malakped, Mandal Shameerpet, District Ranga Reddy, in the State of
Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);
AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of
section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 20.44
hectares and later notified an additional area 2.136 hectares and de-notified an area of 12.35 hectares at the above
Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 2636 (E) dated
20.10.2009 and S.O. 1324 (E) dated 31.03.2016, respectively;
AND, WHEREAS, M/s. Telangana State Industrial Corporation Limited has now proposed to de-notify the
entire area of 10.226 hectares of the above Special Economic Zone;
AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal
vide letter No. 266/TSIIC/PROJECTS/GENOME/BIO SEZ/2009 dated 17th May, 2021. After de-notification, the de-
notified parcels would be utilized for industrial purpose and creation of infrastructure which would sub-serve the
objective of the SEZ as originally envisaged. The land parcel after de-notification will confirm to land use
guidelines/master plans of the respective State Government;
AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has
recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.226 hectares of the Special Economic Zone;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special
Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or
omitted to be done before such rescission.
[F. No. F.1/23/2009-SEZ]
VIMAL ANAND, Jt. Secy.
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