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Home India Ministry of Jal Shakti Notifications Publication of notification regarding constitution... (Official PDF)
Date: 19th August 2026 Category: Extra Ordinary Jurisdiction: India, Central Government

Publication of notification regarding constitution of a supervisory committee

Issued by Ministry of Jal Shakti · Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the Ministry of Jal Shakti on 19th August 2026. Classified under Extra Ordinary.

Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary This notification, issued by the Ministry of Jal Shakti on August 10, 2026, establishes a Supervisory Committee and a Review Authority to implement the final order of the Vansadhara Water Disputes Tribunal regarding the river Vansadhara. The document outlines the technical oversight of water drawal by Andhra Pradesh and Odisha, specifically regulating the Head Regulator of the Flood Flow Canal. It sets a critical annual water drawal limit of 8 TMC between June and November and mandates compensation assessments for flood-affected regions.

Key Points / Main Content

Administrative Framework

  • Supervisory Committee: A four-member committee is constituted, chaired by the Chief Engineer of the Mahanadi and Eastern River Organisation (MERO), CWC, with representatives from Andhra Pradesh and Odisha.
  • Review Authority: The Secretary of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation is appointed as the single-member Review Authority to adjudicate appeals against Committee decisions.
  • Legal Context: The establishment follows the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, and remains subject to the outcome of pending Special Leave Petitions (SLPs) in the Supreme Court.

Water Regulation and Flow Management

  • Drawal Limits: Total water drawal through the Head Regulator of the Flood Flow Canal must not exceed 8 TMC per year (representing a 50% share for Andhra Pradesh).
  • Operational Timeline: Gates must open on June 1st and close by December 1st, or earlier if the 8 TMC limit is reached. Gates remain closed until May 31st of the following year.
  • Flow Requirements: A minimum flow of 4000 cusecs must be maintained downstream of the Side Weir when the canal is operational.
  • Neradi Barrage Transition: Once the Neradi Barrage is commissioned, the Side Weir must be completely plugged and rendered non-functional.

Monitoring and Maintenance

  • Surveys: Periodical topographical surveys using the "Total Station" method are required to monitor riverbed aggradation, degradation, and siltation.
  • Siltation Control: The Government of Andhra Pradesh is responsible for clearing silting or sedimentation in front of the Side Weir or upstream of the Neradi Barrage as required.
  • Data Recording: The Committee must maintain records of upstream flow and flow passing through the Head Regulator.

Impact Analysis

State of Andhra Pradesh Impact Andhra Pradesh is granted a 50% share of water (8 TMC) via the Flood Flow Canal but must bear the financial burden of the administrative infrastructure. Action Required The state must provide office space for the Supervisory Committee and bear all expenses related to office maintenance and monitoring activities.

State of Odisha Impact Odisha is protected by water drawal caps and is entitled to compensation assessments for households impacted by the backwater of the Neradi Barrage. Action Required The state must provide officers for joint survey teams and coordinate with the Committee to identify and protect flood-affected families.

Central Water Commission (CWC) / Ministry of Jal Shakti Impact These bodies are tasked with the neutral chairmanship and final adjudicatory oversight of the water sharing arrangement. Action Required The appointed Chief Engineer must chair the committee and oversee gate operations, while the Secretary must record and issue written decisions on any review petitions filed by the states.

Key Entities Referenced

Vansadhara Water Disputes Tribunal: The tribunal constituted to adjudicate water disputes between Odisha and Andhra Pradesh regarding the Inter-State river Vansadhara and its river valley. Inter-State River Water Disputes Act, 1956: The governing legislation under which the tribunal was formed and the Supervisory Committee is constituted to implement water-sharing decisions. Supervisory Committee: A body established to implement the tribunal's final order, specifically supervising the operation of the Head Regulator and managing water drawal limits. Review Authority: A single-member authority (Secretary, Department of Water Resources) responsible for reviewing resolutions or directions of the Supervisory Committee. Odisha and Andhra Pradesh: The two Indian states central to the applicability of the policy and the primary parties involved in the water dispute and regulatory implementation.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275673 CG-DxLx-xEG-I2D2H0x8x2x0 26-275673 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4400] नई ददल्ली, बुधिार, अगस्ट्त 19, 2026/श्रािण 28, 1948 No. 4400] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948 िल िजि मत्रं ालय (िल ससं ाधन, नदी जिकास और गगं ा सरं क्षण जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 10 अगस्ट् त, 2026 का.आ. 4580(अ).—ओजडिा राज्य और आंध्र प्रदेि राज्य के बीच अंतरााजज्यक नदी िंिधारा और उसकी नदी घाटी से संबंजधत िल जििादों के न्यायजनणायन के जलए अंतराजा ज्यक नदी िल जििाद अजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उि अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 4 के अधीन अजधसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 24 फरिरी, 2010 द्वारा िंिधारा िल जििाद अजधकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात उि अजधकरण कहा गया ह)ै का गठन दकया गया था; और उि अजधकरण न े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन 13 जसतंबर, 2017 को अपनी ररपोटा और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत दकया था; और ओजडिा राज्य न े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन 11 ददसंबर, 2017 को उि अजधकरण को और जनर्दाष्ट दकया था और केंद्रीय सरकार न े 12 ददसंबर, 2017 को उि अजधकरण को और जनर्दष्टा दकया, जिसमें अजधकरण की तारीख 13 जसतंबर, 2017 की ररपोटा म ें अजभजलजखत जिजनश्चय और जनष्कर्षों के संबंध में स्ट्पष्टीकरण/व्याख्या मागं ी गई थी; और अजधकरण न े तारीख 05.04.2019 को एक आदिे ददया था, जिसके द्वारा अजधकरण न े जनदेि ददया था दक 106 एकड़ भूजम (जिसे ओजडिा राज्य द्वारा अजधग्रजहत दकया िाना ह)ै की पहचान करन े के जलए, 106 एकड़ भूजम की पहचान 6390 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और मानजचत्र तैयार करने के जलए एक सिेक्षण की किायद स्ट्िीकृत सजियमों का पालन करते हुए कुल स्ट्टेिन पद्धजत का उपयोग करके स्ट्थलाकृजतक सिक्षे ण के माध्यम स ेदकया िाना चाजहए; और ओजडिा सरकार न े अजधकरण के समक्ष आई.ए. सं. 1/2019 फाइल दकया था। अजधकरण न े उि आई.ए. पर तारीख 23.09.2019 को जिजभि संरचनाओं के जलए अपेजक्षत 106 एकड़ भूजम की पहचान के पश्चात ् क्षेत्र का मानजचत्र तैयार करने के संबंध में अपना आदेि ददया था; और उि अजधकरण ने उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन 21 िनू , 2021 को अपनी अजतररि ररपोटा प्रस्ट्ततु की थी; और ओजडिा राज्य ने उि अजधकरण की तारीख 13 जसतबं र, 2017 की ररपोटा और जिजनश्चय के जिरुद्ध जििेर्ष इिाित याजचका (जसजिल) [एसएलपी (सी)] सं. 8030/2018, उि अजधकरण द्वारा तारीख 23 जसतंबर, 2019 को आई. ए. सं. 1/2019 में पाररत आदिे के जिरुद्ध एसएलपी (सी) स.ं 27930/2019 और उि अजधकरण द्वारा तारीख 21 िून, 2021 को अग्रेजर्षत अजतररि ररपोटा के जिरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 15143/2021 फाइल की ह।ै य े एसएलपी माननीय उच्चतम् न्यायालय के समक्ष जिचाराधीन हैं; और केंद्रीय सरकार, उि अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, माननीय उच्चतम् न्यायालय में लंजबत एसएलपी के पररणाम के अधीन रहते हुए, पूिोि 'अजतररि ररपोटा' में अतं र्िाष्ट अजधकरण के अंजतम आदेि और जिजनश्चय को अजधसूचना संख्या का. आ. 1666 (अ), तारीख 30 माच,ा 2026 के माध्यम से प्रकाजित दकया ह;ै और चूंदक, उि अंजतम आदिे का खंड 10 उि अजधकरण के जिजनश्चय को कायााजन्ित करने के जलए एक पयािेक्षी सजमजत (Supervisory Committee) और उसका खंड 10 (क) पनु र्िालोकन प्राजधकरण (Review Authority) स्ट्थाजपत करने का उपबंध करता ह;ै अतः अब केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ अजधकरण के जिजनश्चय को कायााजन्ित करन े के जलए एक पयािेक्षी सजमजत तथा पनु र्िालोकन प्राजधकरण (Review Authority) का गठन करती ह;ै 2. पयिा क्षे ी सजमजत म ेंजनम्नजलजखत होंग:े क्र.स.ं पदनाम एि ंकायाला य सजमजत म ेंपद 1. मुख्य अजभयंता, महानदी और पूिी नदी संगठन (MERO), केंद्रीय िल आयोग (CWC), भुिनेश्वर अध्यक्ष; 2. मुख्य अजभयंता, उत्तरी तट, जििाखापत्तनम, िल संसाधन जिभाग, आंध्र प्रदेि सदस्ट्य; 3. मुख्य अजभयंता, अतं र-राज्यीय िल मामले, जसचा सदन, भुिनश्वे र, ओजडिा सदस्ट्य; 4. अधीक्षक अजभयंता (समन्िय), महानदी और पूिी नदी संगठन (MERO), केंद्रीय िल आयोग सदस्ट्य (CWC), भुिनेश्वर सजचि। 3. उपरोि पयिा क्षे ी सजमजत के जनम्नजलजखत कृत्य और िजिया ंहोंगीः (i) दकनारे के बांध पररसर के बाढ़ प्रिाह नहर के हडे रेगलु ेटर के गेट के प्रचालन की पयािक्षे ा करना, जिसमें उन्ह ें बंद करना भी िाजमल ह।ै (ii) यह सुजनजश्चत करना दक दकसी भी िर्षा म ें िून से निंबर मास के दौरान दकनारे के बांध पररसर के बाढ़ प्रिाह नहर के हडे रेगुलेटर के माध्यम से िल का कुल जनकास दकसी भी दिा में 8 टीएमसी से अजधक न हो, िो आंध्र प्रदेि राज्य के पानी के जहस्ट्से का 50% भाग ह।ै (iii) यह सुजनजश्चत करना दक दकनारे के बांध पररसर की बाढ़ प्रिाह नहर के हडे रेगुलेटर के गेट 1 िून को खलु गें े और 01 ददसंबर को या उससे पहले बंद हो िाएंग े िैसे ही िल का कुल जनकास प्रत्येक िर्षा 8 टीएमसी के बराबर हो िाता ह ै और गेट अगले िर्ष ा 31 मई तक बंद रहगें े। (iv) दकनारे के बांध के ऊपर की ओर प्रिाह और बाढ़ प्रिाह नहर के हडे रेगलु ेटर के माध्यम से बहने िाल े प्रिाह का भी अजभलेख अनुरजक्षत करना। बाढ़ प्रिाह नहर के पररचालनीय होने पर, यह सुजनजश्चत दकया िा सकता ह ै दक दकनारे के बांध के नीचे की ओर प्रिाह 4000 क्यूसेक के बराबर या उससे अजधक ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (v) दकनारे के बांध के पास नदी में िमाि और कटाि का जनधाारण करने के जलए, िैसा आिश्यक समझा िाए, आिजधक सिेक्षण करना और यह सुजनजश्चत करने के जलए उजचत कदम उठाना दक दकनारे के बांध का तल स्ट्तर हर समय उसके मूल जडिाइन के अनुसार रह।े प्रस्ट्ताजित नेराडी बैराि के जसजिल कायों के प्रारंभ से ठीक पहले नदी और प्रस्ट्ताजित नेराडी बरै ाि के साथ लगी भूजम का मूल प्रोफाइल तैयार दकया िा सकता ह।ै िैसा दक काटरागढ़ा जस्ट्थत दकनारे का बांध पररचालनीय हो चुका ह,ै इसजलए नदी और काटरागढ़ा जस्ट्थत दकनारे के बांध के साथ लगी भूजम की ितामान प्रोफाइल पयािेक्षण सजमजत (यदद उस समय तक गरठत हो) के जनदेिों के अनुसार तैयार की िा सकती है, अन्यथा, केंद्रीय िल आयोग के पयािेक्षण और मागादिान के अधीन ओजडिा और आंध्र प्रदेि राज्यों के अजधकाररयों की एक संयुि सिेक्षण टीम द्वारा सिेक्षण दकया िा सकता ह।ै (vi) नदी के बतााि पर कड़ी निर रखना और यह सुजनजश्चत करना दक यदद काटरागढ़ा जस्ट्थत दकनारे के बांध के सामने या नेराडी बैराि के पास नदी के ऊपरी जहस्ट्से म ें गाद या तलछट िमा हो िाए, तो आंध्र प्रदिे राज्य सरकार के माध्यम से िब कभी अपेजक्षत हो उसे साफ कराया िाएगा। (vii) यह सुजनजश्चत करना दक नेराडी बैराि के चालू होन े के तुरंत पश्चात दकनारे के बांध को पूण ा रूप से बंद कर ददया िाए और उसे पूरी तरह से गैर-कायाात्मक कर ददया िाए। नदी के दकनारे को काटकर जनर्मात दकनारे के बांध के स्ट्थान पर ही दकनारे के बांध को बंद दकया िाएगा। दकनारे के बांध को उस ऊंचाई तक बंद दकया िा सकता ह ै िहां तक नदी के मूल प्राकृजतक दकनारों की ऊंचाई ह।ै (viii) नेराडी बैराि से प्रिाह के जिजनयमन की पयािेक्षा करना तादक यह सुजनजश्चत दकया िा सकेः (क) दक नरे ाडी बैराि पर ििं धारा नदी से िल आंध्र प्रदेि और ओजडिा राज्य द्वारा प्रत्येक िर्षा 1 िून स े 30 निंबर की अिजध के दौरान जनकाला िाता ह।ै (ख) दक प्रत्येक िर्षा 1 ददसंबर से 31 मई की अिजध के दौरान, नरे ाडी बैराि तक पहुचुँ ने िाला संपूणा िल दोनों राज्यों द्वारा उपयोग के जलए नदी में प्रिाजहत होता ह।ै (ix) ओजडिा के उन बाढ़ प्रभाजित क्षेत्रों का दौरा करना, यदद कोई हो, िो नरे ाडी बैराि के पश्च िल के िलस्ट्तर म ें िृजद्ध के कारण प्रभाजित हुए हों और बाढ़ प्रभाजित कुटुंबों/व्यजियों को संदत्त दकए िान े िाल े प्रजतकर के संबंध म ें जसफाररिें देने हते ु जनधाारण करना। इस प्रयोिन के जलए, सजमजत दकसी भी सदस्ट्य को सह-जिकजल्पत कर सकती ह,ै िैसा उजचत समझे। 4. सजमजत अपन ेकायाालय के जलए स्ट्थान का चयन करेगी, िो दक आंध्र प्रदेि राज्य द्वारा प्रदान दकया िाएगा। 5. कायाालय के रखरखाि और मॉजनटरी दक्रयाकलाप के संचालन के जलए सभी व्यय आंध्र प्रदेि राज्य द्वारा िहन दकए िाएंगे। 6. पनु र्िला ोकन प्राजधकरण (Review Authority):- (1) सजचि, िल संसाधन, नदी जिकास और गगं ा संरक्षण जिभाग, िल िजि मंत्रालय,भारत सरकार, एकल सदस्ट्यीय पुनर्िालोकन प्राजधकारी होंगे। (2) पयािेक्षी सजमजत का संकल्प/जनदेि दकसी भी पक्षकार राज्य के आिेदन पर पुनर्िला ोकनीय होगा और कोई पुनर्िालोकन याजचका पर पुनर्िालोकन प्राजधकारी का जिजनश्वय, यदद दकसी एक को अजधमानता दी गई तो, अंजतम और दोनों राज्यों पर बाध्यकारी होगा। (3) पुनर्िला ोकन प्राजधकरण मामले म ें कोई जिजनश्चय लने े से पहल े पनु र्िालोकन याजचका के पक्षकार राज्यों को सुनिाई का अिसर देगा और यदद आिश्यक हो, तो पुनर्िला ोकन याजचका पर पयािेक्षी सजमजत के अजभलेख और रटप्पजणयां भी मंगिा सकेगा। (4) पुनर्िालोकन प्राजधकरण का जिजनश्चय जलजखत रूप म ेंअजभजलजखत दकया िाएगा। 7. यह सक्षम प्राजधकारी के अनमु ोदन से िारी दकया िाता ह।ै [फा. स. ं एन-60021/1/2021-बी एम अनुभाग एम ओ डब्लल्य ू आर] प्रदीप कुमार अग्रिाल ,संयुि सजचि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) NOTIFICATION New Delhi, the 10th August, 2026 S.O. 4580(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted vide notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof between the State of Odisha and State of Andhra Pradesh; And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017; And whereas, the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub- section (3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 seeking clarification/explanation in respect of the decision and findings recorded in the Report of the Tribunal dated the 13th September, 2017; And whereas, the Tribunal gave an Order dated 05.04.2019 whereby the Tribunal had directed that in order to identify 106 acres of land (to be acquired by State of Odisha), an exercise of the survey for identification and preparation of the map for 106 acres of land should be carried out through a topographical survey adhering to the accepted norms using Total Station method; And whereas, the Government of Odisha filed I.A. No.1 of 2019 before the Tribunal. The Tribunal gave its Order in the said I.A. on 23.09.2019 regarding preparation of the map of the area after identification of 106 acres of land required for various structures; And whereas, the said Tribunal submitted its further Report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 21st June, 2021; And whereas, the State of Odisha has filed Special Leave Petition (Civil) [SLP (C)] No. 8030/2018 against the report and decision of the said Tribunal dated the 13th September, 2017, SLP (C) No. 27930/2019 against the Order dated the 23rd September, 2019 passed by the said Tribunal in the I.A. No. 1 of 2019 and SLP (C) No. 15143/2021 against the further Report dated the 21st June, 2021 forwarded by the said Tribunal. These SLPs are pending under consideration before the Hon'ble Supreme Court; And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government, subject to the outcome of SLPs pending in Hon'ble Supreme Court, published the Final Order and decision of the Tribunal, as contained in the aforesaid further Report, vide notification number. S.O.1666 (E), dated the 30th March, 2026; And whereas, Clause X of the said Final Order provides for setting up of a Supervisory Committee and Clause X (A) thereof provides for Review Authority for implementing the decision of the said Tribunal. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6A of the said Act, the Central Government hereby constitutes Supervisory Committee and Review Authority for implementing the decisions of the Tribunal. 2. The Supervisory Committee shall consist of :- 1. Chief Engineer, Mahanadi and Eastern River Organisation (MERO), CWC, Bhubaneswar Chairman; 2. Chief Engineer, North Coast, Visakhapatnam, Water Resources Department, Andhra Pradesh Member; 3. Chief Engineer, Interstate Water Issues, Secha Sadan, Bhubaneswar, Odisha Member; 4. Superintending Engineer (Coordination), Mahanadi and Eastern River Organisation (MERO), Member CWC, Bhubaneswar Secretary. 3. The Supervisory Committee shall have following functions and powers: - (i) to supervise the operation of the gates, of the Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, including the closure of the same; (ii) to ensure that total drawal of water through Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, during the months of June to November in any year shall not in any case exceed 8 TMC, constituting a part of 50% share of water of the State of Andhra Pradesh;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (iii) to ensure that the gates of the Head Regulator of the Flood Flow Canal of Side Weir complex, shall open on 1st June and close on 1st December or earlier as soon as the total drawal of water equals to 8 TMC every year and the gates shall so remain closed till 31st May of next year; (iv) to maintain the record of the flow upstream of the Side Weir and also of the flow passing through the Head Regulator of Flood Flow Canal. When the Flood Flow Canal is operational, it may be ensured that the flow downstream of the Side Weir is equal to or more than 4000 cusecs; (v) to make periodical survey, as it deems necessary, for assessing aggradation and degradation in the river near the Side Weir and take appropriate steps thereto so as to ensure that the bed level of the Side Weir at all times shall be as per its original design. Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage. As the Side Weir at Katragada has been operationalised, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission; (vi) to keep a close watch on the river behavior and to ensure that if there be any silting or sedimentation in front of the Side Weir at Katragada or upstream near the Neradi Barrage, the same shall be got cleared, as and when required, through the State Government of Andhra Pradesh; (vii) to ensure that the Side Weir is totally plugged and made completely non-functional immediately after commissioning of the Neradi Barrage. The plugging of the Side Weir shall be done at the location where the river bank has been cut and the side weir has been constructed. The plugging may be done to the height upto the level of the original natural banks of the river; (viii) to supervise the regulation of flows from Neradi Barrage so as to ensure- (a). that the water from Vansadhara river at Neradi Barrage is withdrawn by the State of Andhra Pradesh and the State of Odisha during the period from 1st of June to 30th of November every year; (b). that during the period from 1st December to 31st May every year, entire water reaching Neradi Barrage, flows down the river for use by both the States; (ix) to visit the flood affected areas of Odisha, if any, impacted due to the backwater of Neradi Barrage beyond its pool level and make assessment for giving recommendations regarding compensation to be paid to the flood affected families/persons. For this purpose, the Committee may co-opt any member(s) as it deems fit. 4. The Committee shall select the place for its office which shall be provided by the State of Andhra Pradesh. 5. The expenses for the maintenance of office and all expenses for conducting the monitoring activity shall be borne by the State of Andhra Pradesh. 6. Review Authority:- (1). The Secretary of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India Shall be the Single Member Review Authority. (2). The resolution/direction of the Supervisory Committee shall be reviewable on application of either of the party States and the decision of the Review Authority on the review petition, if any preferred, shall be final and binding on both the States. (3). The Review Authority shall give an opportunity of hearing to the Party States to the Review Petition, before taking any decision in the matter and if necessary, call for the records and comments of the Supervisory Committee on the Review Petition. (4). The decision of the Review Authority shall be recorded in writing. 7. This issue with the approval of the Competent Authority. [F. No. N-60021/1/2021-BM Section MOWR] PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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