Publication of notification regarding Electric Mobility Promotion Scheme 2024.

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252967 CG-DxLx-xEG-I1D4H0x3x2x0 24-252967 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1269] नइ ददल्ली, बुधवार, माच च13, 2024/फाल्ग नु 23, 1945 No. 1269] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945 भारी ईद्योग मत्रं ालय ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 13 माचच, 2024 का.अ. 1334(ऄ).— आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम, 2024 पष्ठृ भजू म: 1. तत्कालीन भारी ईद्योग जवभाग ने आलेजररक और हाआजिड वाहनों को बढावा देने के जलए भारत म ें (हाआजिड और) आलेजररक वाहनों का तीव्र ऄगं ीकरण और जवजनमाचण (फेम-I) नामक एक स्ट्कीम िुरू की थी जजसका 1 ऄप्रैल, 2015 स े 31 माच,च 2019 तक पररव्यय 895 करोड़ रुपय ेथा। 2. आसके बाद, भारी ईद्योग जवभाग न े 1 ऄप्रैल, 2019 स े 31 माचच, 2024 की ऄवजध के जलए 10,000 करोड़ रुपय े के पररव्यय स ेस्ट्कीम का चरण-II तैयार दकया जजसे बाद म ेंबढाकर 11,500 करोड़ रुपय े कर ददया गया। 3. आसके ऄजतररक्त, चरण-II की समीक्षा के बाद, भारी ईद्योग मंत्रालय ने बाद के परै ाग्राफों म ें ददए गए स्ट्कीम मानदंडों के ऄनुसार आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम 2024 तैयार की। स्ट्कीम मानदंड : सामान्य: 4. आलेजररक इ-दपु जहया और इ-जतपजहया वाहनों को तेजी स े ऄपनाने के जलए आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम 2024 को 500 करोड़ रुपय े के पररव्यय स े 1 ऄप्रैल, 2024 स े 31 जुलाइ, 2024 तक की 4 महीने की ऄवजध के जलए लाग ू दकए जाने का प्रस्ट्ताव ह ै तादक दिे म ें हररत गजतिीलता को गजत प्रदान की जा सके तथा आलेजररक वाहन (इवी) जवजनमाचण पाररतंत्र का जवकास हो सके और इ दपु जहया तथा इ-जतपजहया वाहनों के ऄगं ीकरण म ें तेजी अए। 1906 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] स्ट्कीम के घटक 5. आस स्ट्कीम को जनम्नजलजखत घटकों के माध्यम स े कायाचजन्वत दकए जाने का प्रस्ट्ताव ह:ै क) सजससडी: इ-दपु जहया और इ-जतपजहया के जलए मागं प्रोत्साहन, और ख) अइइसी (सूचना, जिक्षा और संचार) कायों और पररयोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के जलए िल्ु क सजहत स्ट्कीम का प्रिासन। 6. इ-मोजबजलटी को बढावा देने के जलए केंद्र सरकार के प्रयासों को राज्य सरकारों स े पूरक समथचन की अवश्यकता ह।ै राज्यों को ऄजधकऄजधक राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन देन े की अवश्यकता ह।ै ऐसे कुछ प्रोत्साहनों म ें पथ-कर म ें छूट/ररयायत, परजमट स े छूट, टोल टैरस म ें छूट/ररयायत, पार्ककग िल्ु क म ें छूट/ररयायत, ररयायती पंजीकरण िुल्क अदद िाजमल होंगे। भारी ईद्योग मंत्रालय स्ट्कीम ऄवजध के दौरान राज्यों को ऐसे प्रोत्साहनों देन े के जलए प्रोत्साजहत करना जारी रखेगा। 7. भारी ईद्योग मंत्रालय भारत सरकार म ें नोडल मंत्रालय होगा और स्ट्कीम के कायाचन्वयन तथा समीक्षा के जलए ईत्तरदायी होगा। भारी ईद्योग मंत्रालय ददिाजनदेिों से संबंजधत मुद्दों और स्ट्कीम के कायाचन्वयन स े जड़ु ी करिनाआयों को दरू करेगा। स्ट्कीम पररव्यय 8. स्ट्कीम ऄवजध के जलए जनजध अबंटन का जववरण और ईप-घटकवार सहायता प्रदान दकए जाने वाले वाहनों की ऄजधकतम संख्या नीच े दी गयी ह:ै ताजलका 1: सहायता प्रदान दकए जान े वाल े इवी की सख्ं या और जनजध अबटं न: क्र. स.ं वाहनों के घटक/श्रणे ी सहायता प्रदान दकए जान े कुल पररव्यय वाल ेइवी की ऄजधकतम सख्ं या (करोड़ रुपय)े 1 इ-दपु जहया 3,33,387 333.39 2 इ-जतपजहया: इ-रररिा/इ-काट च 13,590 33.97 3 इ-जतपजहया: एल5 25,238 126.19 4 प्रिासजनक व्यय - 6.45* ईक्त का कुल 3,72,215 500.00 * प्रिासजनक व्यय म ें िाजमल ह-ैं (i) फ़ेम पोटचल के जवकास सजहत ज्ञान भागीदारों और तकनीकी जविेषज्ञता के जलए िल्ु क : 5.45 करोड़ रुपय,े और (ii) सूचना, जिक्षा और संचार गजतजवजधयां, कायचक्रम, प्रदिचजनया,ं रोड- िो अदद: 1.00 करोड़ रुपये। पररयोजना कायान्च वयन और सस्ट्ं वीकृजत सजमजत (पीअइएससी) 9. आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम 2024 की समग्र जनगरानी, मंजूरी और कायाचन्वयन के साथ-साथ कायाचन्वयन चरण म ें ईत्पन्न होन े वाली दकसी भी बाधा/करिनाइ को दरू करन े के जलए सजचव (भारी ईद्योग) की ऄध्यक्षता म ें एक ऄंतर- मंत्रालयी ऄजधकार प्राप्त सजमजत ऄथाचत् पीअइएससी का गिन दकया गया ह।ै सजमजत की संरचना ऄनलु ग्नक-I म ें ह।ै 10. पीअइएससी के पास जनम्नजलजखत िजक्त होगी: i. स्ट्कीम के सचु ारू कायाचन्वयन के जलए स्ट्कीम के मानदडं ों को तय करना और साथ ही 500 करोड़ रुपय े के समग्र स्ट्कीम पररव्यय के भीतर कायाचन्वयन चरण के दौरान ईत्पन्न होन े वाली दकसी भी बाधा/करिनाइ को दरू करना। ii. इ-दपु जहया/इ-जतपजहया के बीच परस्ट्पर अबंटन म ेंपररवतचन।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 पात्रता 11. प्रोत्साहन के जलए वही वाहन पात्र होंगे जो वाहन केंद्रीय मोटरयान जनयम (सीएमवीअर) के ऄनुसार "मोटर वाहन" के रूप म ें पंजीकृत ह।ैं केवल ईन्नत बैटरीयुक्त (ऄनलु ग्नक-II के ऄनुसार प्रौद्योजगकी पररभाषाएँ) और ऄनुलग्नक-III के ऄनुसार संतोषजनक जनष्पादन मानदंड वाल े वाहन ही स्ट्कीम के ऄंतगचत पात्र होंगे। 12. चूंदक बैटरी की लागत आलेजररक वाहन और ऄंतदहच न आंजन (अइसीइ) वाहनों के ऄजधग्रहण मूल्य म ें ऄंतर के मुख्य कारकों म ें स े एक ह,ै ऄतः इवी के जलए मांग प्रोत्साहन/ऄनुदान ऐसे वाहनों म ें प्रयुक्त बैटरी क्षमता (यानी दकलोवाट घंटा म ें माजपत उजाच सामग्री) पर अधाररत होगी। महगं े वाहनों को सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ ईिाने स े रोकने के जलए, ऄनुलग्नक-IV के ऄनुसार, एक सीमा जविेष स े कम एरस-फैरटरी कीमत वाल े वाहनों के जलए अर्थथक प्रोत्साहन को प्रजतबंजधत करन े का प्रस्ट्ताव ह।ै एरस-फ़ैररी कीमत का मतलब "कर लगाए जाने स े पहले, फ़ैररी गेट पर वाहन की कीमत" होगा। 13. वाहन खंडवार सहायता प्रदान दकए जान े वाल े वाहनों की लजक्षत संख्या, प्रजत दकलोवाट घंटा अर्थथक प्रोत्साहन, प्रजत वाहन ऄजधकतम अर्थथक प्रोत्साहन, अर्थथक प्रोत्साहन प्राप्त करने के जलए ऄजधकतम एरस-फ़ैररी कीमत, भारी ईद्योग मंत्रालय स ेकुल जनजध सहायता और ऄन्य जववरण नीचे ददए गए ह।ैं मागं प्रोत्साहन 14. मांग प्रोत्साहन स्ट्कीम का महत्वपूणच घटक ह ै जो आलेजररक वाहनों की ऄगं ीकरण लागत को कम करके मांग सृजन म ें सीधे मदद करता ह।ै ईपभोक्ताओं (खरीदारों/ऄंत प्रयोक्ताओं) के जलए आलेजररक वाहनों के ऄजग्रम न्यूजनत क्रय मूल्य के रूप म ें मांग प्रोत्साहन ईपलसध होगा तादक ईसे व्यापक रूप स े ऄपनाया जा सके जजसकी प्रजतपूर्थत भारत सरकार द्वारा मूल ईपकरण जवजनमाचताओं (ओइएम) को की जाएगी। 15. वाहनों की जनम्नजलजखत श्रेजणया ं मांग प्रोत्साहन के जलए पात्र होंगी: (क) आलेजररक दपु जहया (इ-दपु जहया) (ख) पंजीकृत इ-रररिा और इ-काट च तथा एल5 सजहत आलेजररक जतपजहया (इ-जतपजहया) 16. आस स्ट्कीम म ें अम जनता के जलए दकफायती और पयाचवरण ऄनुकूल सावचजजनक पररवहन जवकल्प प्रदान करन े पर ऄजधक बल ददया जाएगा और यह स्ट्कीम मख्ु य रूप स े सावचजजनक पररवहन के जलए ईपयोग दकए जाने वाले वाहनों या वाजणजज्यक ईद्देश्यों के जलए पंजीकृत वाहनों पर लाग ू होगी। तथाजप, वाजणजज्यक ईपयोग के ऄलावा, जनजी या कॉपोरेट स्ट्वाजमत्व वाले पंजीकृत इ-दपु जहया वाहन भी स्ट्कीम के ऄंतगचत पात्र होंगे। 17. इ-दपु जहया और इ-जतपजहया श्रजे णयों के जलए 5,000 रुपय े प्रजत दकलोवाट का मांग प्रोत्साहन दने े का प्रस्ट्ताव ह।ै सहायता ददए जाने वाल े वाहनों की संख्या और प्रजत वाहन प्रोत्साहन की उपरी सीमा ऄनलु ग्नक-IV म ें जनर्ददष्ट ह।ै इ-दपु जहया/इ-जतपजहया के जलए प्रोत्साहन को एरस-फ़ैररी मूल्य के 15% तक सीजमत दकया जाएगा। 18. इ-जतपजहया की ऄजग्रम लागत को वहनीय स्ट्तर पर लान े के जलए मागं -एकत्रीकरण भी ऄपनाया जा सकता ह।ै सीइएसएल बहु-प्रयोक्ता खंडों की मांग को एकजत्रत कर सकता ह।ै कायाचन्वयन के जलए जववरण सीइएसएल द्वारा तैयार दकया जाएगा। अइइसी सजहत स्ट्कीम का प्रिासन 19. आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम 2024 के सुचारू संचालन और कायाचन्वयन के जलए, वेब पोटचल सजहत ज्ञान भागीदारों/तकनीकी जविेषज्ञता तथा दक्रयान्वयन और लॉजजजस्ट्टरस सहायता की अवश्यकता होगी। आस स्ट्कीम के जलए पयाचप्त सूचना, जिक्षा और संचार (अइइसी) काय च की भी अवश्यकता होगी। आस प्रयोजनाथच 6.45 करोड़ रुपय े का पररव्यय जनधाचररत ह।ै चरणबद्ध जवजनमाणच कायक्रच म (पीएमपी) 20. फ़ेम-II स्ट्कीम के ऄंतगचत पीएमपी को लागू दकया गया था और जवजनमाचताओं को समय के साथ आलेजररक वाहन घटकों के स्ट्थानीकरण को रेखांदकत करते हुए पीएमपी ददिाजनदेिों का पालन बाध्यकारी बनाया गया था। आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम 2024 के तहत सहायता का पात्र होने के जलए ओइएम को ऄनुलग्नक-V के ऄनुसार4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आलेजररक वाहन संबंधी पीएमपी ददिाजनदेिों का पालन करना होगा। आलेजररक वाहन पाररतंत्र के जवकास को ध्यान म ेंरखत े हुए, भारी ईद्योग मंत्रालय पीएमपी ददिाजनदिे ों म ें संिोधन कर सकता ह।ै 21. यह एक मांग पक्ष स्ट्कीम ह ै और आस स्ट्कीम के तहत प्रोत्साहन ऑटोमोजबल और ऑटो घटक ईद्योग (पीएलअइ- ऑटो) के जलए ईत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलअइ) स्ट्कीम और ईन्नत रसायन सेल (पीएलअइ-एसीसी) संबंधी पीएलअइ स्ट्कीम के तहत ददए गए प्रोत्साहनों स े आतर और ऄजतररक्त रूप म ें होगा। तथाजप, भारी ईद्योग मंत्रालय आलेजररक वाहनों के जलए राजकोषीय और गैर-राजकोषीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन स े राज्य/संघ राज्य क्षत्रे सरकारों को प्रोत्साजहत करेगा। मागं प्रोत्साहन का लाभ ईिान ेकी ित:ें 22. मांग प्रोत्साहन का लाभ ईिान े के जलए, मूल ईपकरण जवजनमाचता को भारी ईद्योग मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना अवश्यक ह।ै आसके ऄलावा, मूल ईपकरण जवजनमाचताओं के पजं ीकरण के बाद, ईनके प्रत्येक आलेजररक वाहन मॉडल को भारी ईद्योग मंत्रालय से ऄनुमोददत कराना होगा। 23. प्रत्येक वाहन मॉडल को ऄनलु ग्नक-III म ें ददए गए वाहनों के जनष्पादन और दक्षता के संबंध म ें न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आस े सीएमवीअर के जनयम 126 के तहत ऄजधसूजचत मान्यता-प्राप्त परीक्षण एजेंजसयों म ें जनधाचररत/मानक परीक्षण प्रदक्रया के ऄनुसार ऄनुमोददत करवाना होगा। 24. मांग प्रोत्साहन के जलए ऄहतच ा मानदंडों को पूरा करन े के प्रयोजन स े आलेजररक वाहनों के संबधं म ें आसके वेररएंट और संस्ट्करणों सजहत जनम्नजलजखत का होना अवश्यक ह:ै (क) भारत म ें जवजनर्थमत हो ; (ख) समय-समय पर यथासंिोजधत ऄनलु ग्नक-V के ऄनुसार चरणबद्ध जवजनमाचण कायचक्रम (पीएमपी) म ें जवजनर्ददष्ट ऐसे घटकों का स्ट्थानीय जवजनमाचण और संयोजन (ऄसेम्बली); (ग) सीएमवीअर म ें जनजहत ईपबंधों के ऄनुसार टाआप ऄनुमोदन, वगीकरण, श्रेणीकरण, पररभाषा, सड़क के जलए ईपयुक्तता, पंजीकरण अदद के संदभच म ें सीएमवीअर म ेंजनजहत ईपबंधों की पूर्थत; (घ) मान्यता-प्राप्त परीक्षण एजेंजसयों स े आलेजररक वाहन संवधचन स्ट्कीम 2024 पात्रता मूल्यांकन का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो; (ड.) जवजनमाचता की बैटरी व्यापक वारंटी के साथ हो और वाहन जीवन-काल के जलए जबक्री के बाद सेवा हते ु पयाचप्त सुजवधा हो। आस प्रयोजन हते ,ु अवश्यक न्यनू तम वारंटी जनम्नानुसार होगी: ताजलका 4: वाहन श्रणे ी-वार वारंटी जववरण वाहन श्रणे ी वारंटी इ-दपु जहया 3 वषच या 20,000 दक.मी. चला हो (जो भी पहल े हो)। इ-जतपजहया (इ-रररिा और इ-काटच) 3 वषच या 40,000 दक.मी. चला हो (जो भी पहल े हो)। इ-दपु जहया (एल5) 3 वषच या 80,000 दक.मी. चला हो (जो भी पहले हो)। (च) वास्ट्तजवक समय के अधार पर कुल ईंधन बचत का जनधाचरण करने के प्रयोजन स े वाहनों की माआलेज को जानन े के जलए इ-जतपजहय े म ें ईपयक्तु जनगरानी ईपकरण यक्तु हों; (छ) ईजचत रूप स े एक जस्ट्टकर प्रदर्थित हो जो यह दिाचता हो दक आस े स्ट्कीम के तहत खरीदा गया ह।ै जस्ट्टकर का प्रारूप और आस ेलगाने के स्ट्थान संबंधी जानकारी भारी ईद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। मागं प्रोत्साहन का सजं वतरण 25. मागं प्रोत्साहन का संजवतरण भारी ईद्योग मंत्रालय के तहत स्ट्थाजपत इ-फ्रेमवकच और तत्रं के माध्यम स े दकया जाएगा। वाहन जवजनमाचता (मलू ईपकरण जवजनमाचता) मागं प्रोत्साहन की प्रजतपूर्थत के जलए ऄपन े दावे जनपटान हते ु माजसक[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 अधार पर भारी ईद्योग मंत्रालय को प्रस्ट्तुत करेंगे। दाव े की प्रजतपूर्थत के जलए जवस्ट्तृत ददिाजनदेि ऄलग स े जारी दकए जाएंगे। स्ट्कीम का प्रचालन 26. स्ट्कीम के सुचारू प्रचालन और कायाचन्वयन हते ु ज्ञान भागीदार/तकनीकी जविेषज्ञता और ऄन्य लॉजजजस्ट्टरस सहायता ईपलसध रखी जाएगी। पररयोजना प्रबधं न एजसें ी (पीएमए) 27. यह स्ट्कीम पीएमए के माध्यम स े कायाचजन्वत की जाएगी, जो सजचवीय, प्रबंधकीय और कायाचन्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर भारी ईद्योग मंत्रालय द्वारा सौंपी गइ ऄन्य जजम्मेदाररयों को पूरा करन े के जलए ईत्तरदायी होगी। स्ट्कीम के कायाचन्वयन संबंधी कायों के मामल े म,ें पीएमए ऄन्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत के जलए ईत्तरदायी होगा: (क) स्ट्कीम के जलए ऑनलाआन पोटलच का जवकास और रखरखाव। (ख) मूल ईपकरण जवजनमाचताओं/मॉडल ऄनुमोदन के पंजीकरण के जलए अवेदन को संसाजधत करना। (ग) स्ट्कीम के तहत प्रोत्साहन संजवतरण के जलए दावा पात्रता की जांच। (घ) स्ट्कीम की प्रगजत और जनष्पादन के बारे म ेंअंकड़ों का संकलन। (ङ) स्ट्कीम के कायाचन्वयन स े संबंजधत ऄन्य मामले। 28. भारी ईद्योग मंत्रालय, ईद्योग संघों, स्ट्वैजछछक सगं िनों अदद द्वारा जिक्षा और प्रजिक्षण, प्रचार, व्यावसाजयक बैिकों के अयोजन, सेजमनारों, सम्मेलनों, संगोजष्ठयों अदद के माध्यम स े अवश्यकता के अधार पर ईपभोक्ता जागरूकता सृजजत करन े और स्ट्कीम को बढावा देने के जलए एक ईपयुक्त अइइसी कायचक्रम चलाया जाएगा। 29. यह जनजध सीजमत स्ट्कीम ह।ै स्ट्कीम के तहत कुल भुगतान 500 करोड़ रुपय े के स्ट्कीम पररव्यय तक सीजमत होगा। यदद स्ट्कीम या आसके प्रासंजगक ईप-घटकों के जलए जनजध 31 जुलाइ, 2024 स े पहल े समाप्त हो जाती ह,ै तो स्ट्कीम या आसके संगत ईप-घटकों को तदनुसार बंद कर ददया जाएगा ऄथाचत अग े दकसी भी दाव े पर जवचार नहीं दकया जाएगा। [जमजसल संख्या – 1(1)/2018- एआअइ (14722)] हनीफ़ कुरैिी, ऄपर सजचव ऄनलु ग्नक-I पररयोजना कायान्च वयन और सस्ट्ं वीकृजत सजमजत (पीअइएससी) का सघं टन क्र. स.ं जववरण पदनाम 1 सजचव, भारी ईद्योग ऄध्यक्ष 2 सीइओ, नीजत अयोग सदस्ट्य 3 जवत्त सलाहकार, भारी ईद्योग सदस्ट्य 4 सजचव, ईद्योग संवधचन और अतं ररक व्यापार जवभाग सदस्ट्य 5 सजचव, सड़क पररवहन और राजमागच मंत्रालय सदस्ट्य 6 सजचव, अर्थथक काय च जवभाग सदस्ट्य 7 सजचव, जवद्युत मंत्रालय सदस्ट्य 8 सजचव, ईत्तर-पूवच जवकास मंत्रालय सदस्ट्य 9 सजचव, पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय सदस्ट्य6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 10 सजचव, अवासन और िहरी काय च मंत्रालय सदस्ट्य 11 जनदेिक, एअरएअइ सदस्ट्य 12 ऄपर/संयुक्त सजचव, भारी ईद्योग सदस्ट्य-सजचव सजमजत अवश्यकता पड़न े पर दकसी ऄन्य सदस्ट्य को सहयोजजत कर सकती ह।ै ऄनलु ग्नक-II आलजे ररक वाहन प्रौद्योजगकी पररभाषाएँ (ईन्नत बटै ररयों सजहत) इवी प्रौद्योजगकी प्रौद्योजगकी पररभाषा ईन्नत बैटररयाँ ‘ईन्नत बैटरी’ का अिय नइ पीढी की बैटररयों स े ह,ै जैस-े जलजथयम पॉजलमर, जलजथयम अयरन फॉस्ट्फेट, जलजथयम कोबाल्ट ऑरसाआड, जलजथयम टाआटेनेट, जलजथयम जनकल मगैं नीज कोबाल्ट, जलजथयम मगैं नीज ऑरसाआड, मेटल हाआड्राआड, जजक एयर, सोजडयम एयर, जनकल जजक, जलजथयम एयर, जलजथयम अयरन मगैं नीज फॉस्ट्फेट (एलएफएमपी), सोजडयम-अयन, सॉजलड स्ट्टेट आलरे रोलाआट बटै री और जवकासाधीन ऄथवा ईपयोगाधीन ऄन्य समान केजमस्ट्री। आसके ऄलावा, आस बैटरी का जवजिष्ट घनत्व कम स े कम 70 वाट घंटा/दकलोग्राम और ईपयोग काल कम स े कम 1000 चक्र हो। आलेजररक रीजेनरेरटव एकीकृत वाहन िेककग प्रणाली जो िेककग के दौरान वाहन गजतज उजाच को जवद्युत उजाच म ें िेककग प्रणाली रूपांतररत ह।ै आंजन 'स्ट्टॉप-स्ट्टाट'च व्यवस्ट्था एक प्रणाली जजसके द्वारा दकसी हाआजिड आलेजररक वाहन म ें वाहन जनयंत्रण आकाइ द्वारा प्रचालन जस्ट्थजतयों म ें आंजन को चाल ू या बंद दकया जाता ह ै जो वाहन के प्रणोदन के जलए अवश्यक कषणच िजक्त पर जनभचर करता ह।ै ऑफ व्हीकल चार्जजग वाहन म ें पुनः चाज च होने योग्य उजाच भंडारण प्रणाली (अरइइएसएस) म ें बाहर स ेचाज च करन े (ओवीसी) की व्यवस्ट्था ह।ै बैटरी आलेजररक वाहन वाहन जो जविेष रूप स े एक आलेजररक मोटर द्वारा संचाजलत हो; जजसकी कषचण उजा च जविषे (बीइवी) रूप स े वाहन म ें स्ट्थाजपत कषणच बैटरी द्वारा अपूर्थत की जाती हो; और जजसम ें 'आलेजररक रीजनरेरटव िेककग प्रणाली' हो। 1 ऑटोमोरटव ईद्योग मानक एअइएस 102 का संदभच लें। ऄनलु ग्नक-III आलजे ररक वाहन सवं धनच स्ट्कीम 2024 के ऄतं गतच आलजे ररक वाहन मॉडल (बसों को छोड़कर) के जलए जनष्पादन और दक्षता पात्रता मानदंड क्र. वाहन खडं वाहन श्रणे ी*1 वाहन मॉडल पात्रता मानदडं स.ं न्यनू तम ऄजधकतम जवद्यतु न्यनू तम न्यनू तम वगे वजृ द्ध*3 सीमा*2 उजा चखपत*2 ऄजधकतम (मी./स2े ) गजत*3 (दकलो मीटर) (दकलो वाट घटं ा/100 (दकलो दकलो मीटर) मीटर/घटं ा) 1 इ-दपु जहया एल 1 और एल 80 7 40 0.65 2[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 2 इ-जतपजहया इ-रररिा *4, 5 80 8 ईपलसध नहीं ईपलसध नहीं तथा इ-काटच *4, 5 3 इ-जतपजहया एल 5 80 10 40 0.65 रटप्पण: *1 केंद्रीय मोटरयान जनयमावली (सीएमवीअर), 1989 में यथापररभाजषत। *2 सीएमवीअर,1989 में ईजल्लजखत ऄनुप्रयोज्य परीक्षण मानक/प्रदक्रया के ऄनुसार। *3 मापन सकल वाहन भार (जीवीडसल्यू) पर दकया जाएगा)”। *4 सीएमवीअर, 1989 के तहत एल5 श्रेणी के ऄनुसार टाआप ऄनुमोदन ऄपेक्षाओं का पालन करने की अवश्यकता होगी। *5 इ-रररिा/इ-काटच को छोड़कर सभी आलेजररक वाहन अवश्यक रूप से 'आलेजररक रीजेनरेरटव िेककग प्रणाली' से लैस होंगे। ऄनलु ग्नक-IV वाहन खडं -वार अर्थथक प्रोत्साहन/ऄनदु ान, सहायता ददए जान े वाल े वाहनों की ऄजधकतम सख्ं या और ऄन्य जववरण क्र.स.ं वाहन खडं वाहनों की ऄजधकतम वाहनों के जलए अर्थथक प्रोत्साहन का भारी ईद्योग सख्ं या जजन्ह ेंसहायता प्रोत्साहन*1 लाभ ईिान ेके मत्रं ालय स ेकुल दी जानी ह ै जलए जनजध सहायता ऄजधकतम एरस-फैररी मल्ू य 1 पंजीकृत इ-दपु जहया वाहन 3,33,387 5,000 रूपये/ दकलोवॉट घंटे, 1.5 लाख 333.39 10,000 रुपये प्रजत आलेजररक रूपये वाहन तक सीजमत 2 पंजीकृत इ-रररिा और इ-काटच 13,590 5,000 रूपये/ दकलोवॉट घंटे, 2.5 लाख 33.97 25,000 रुपये प्रजत आलेजररक रूपये वाहन तक सीजमत 3 पंजीकृत इ-जतपजहया एल5 25,238 5,000 रूपये/ दकलोवॉट घंटे, 5 लाख रूपये 126.19 50,000 रुपये प्रजत आलेजररक वाहन तक सीजमत कुल 3,72,215 493.55 *1 प्रोत्साहन की ऄजधकतम सीमा इ-दपु जहया/इ-जतपजहया के फैरटरी मूल्य के 15 प्रजतित तक सीजमत की जाएगी। ऄनलु ग्नक-V आलजे ररक वाहनों हते ुचरणबद्ध जवजनमाणच कायक्रच म (पीएमपी) सख्ं या मद जववरण इ-दपु जहया इ-जतपजहया इ- जतपजहया एल1 और इ-रररिा और एल5 एल2 इ-काट च 1 कनेरटसच के साथ पावर और कंरोल वायररग हानेस ए ए ए 2 एमसीबी/सर्दकट िेकर/आलेजररक सेफ्टी जडवाआस ए ए ए8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3 रैरिन बैटरी पैक ए* ए* ए* 4 हब मोटर के साथ एकीकृत व्हील ररम इ बी बी 5 डीसी - डीसी पररवतचक इ इ बी 6 आलेररॉजनक थ्रॉटल इ इ इ 7 वाहन जनयंत्रण आकाइ इ बी इ 8 ऑन बोड च चाजचर (इ-दपु जहया के जलए ऑन-बोडच चाजचर के इ बी इ बदले ऑन-बोडच चाजचर प्रदान दकया जा सकता ह)ै 9 रैरिन मोटर इ इ इ 10 रैरिन मोटर कंरोलर/आन्वटरच इ इ इ 11 ईपकरण पैनल इ इ इ 12 प्रकाि: हडे लपैं , टेल लपैं , संकेतक, अंतररक लैंप और फ्लैिर इ ए ए 13 बॉडी पैनल इ ए ए नोट: रैरिन बटै री पकै को घरेल ू स्ट्तर पर ऄसेंबल दकया जाना ह ै जजसके जलए बैटरी सेल और संबंजधत थमचल और बैटरी प्रबंधन प्रणाली का अयात दकया जा सकता ह।ै  ईपयुचक्त के ऄलावा ऄन्य सभी पुजों, घटकों, ऄसेंबजलयों या सब-ऄसेंबजलयों को घरेलू स्ट्तर पर जवजनर्थमत और ऄसेंबल दकया जाना चाजहए। केंद्रीय मोटरयान जनयमावली द्वारा ऄजधसूजचत सुरक्षा घटकों का सीएमवीअर,1989 के जनयम 123 के तहत ऄजधसूजचत परीक्षण एजेंजसयों द्वारा परीक्षण दकया जाना चाजहए।  ऑफ-बोडच चाजचर को वाहन के एरस-फैररी मूल्य म ें िाजमल दकया जाना ह।ै पररभाषाए ं : कोड आलेजररक वाहनों के घटकों के स्ट्वदेिीकरण की प्रभावी जतजथ ए 1 ऄप्रैल, 2019 स े प्रभावी ए* 1 जुलाइ, 2019 स े प्रभावी बी 1 ऄक्तूबर, 2019 स े प्रभावी सी 1 ऄप्रैल, 2020 स े प्रभावी डी 1 ऄक्तूबर, 2020 स े प्रभावी इ 1 ऄप्रैल, 2021 स े प्रभावी इ* 1 ऄप्रैल, 2022 स े प्रभावी अयाजतत स्रोत म ें प्रत्यक्ष के साथ-साथ ऄप्रत्यक्ष अयात भी िाजमल ह।ै स्ट्वदेिी स्रोत का ऄथ च ह ैघरेलू रूप स े जवजनर्थमत, ऄसेम्बल दकया हुअ और परीजक्षत। जवजनमाणच का ऄथ च केंद्रीय वस्ट्त ुएव ं सेवा कर (सीजीएसटी) ऄजधजनयम, 2017 म ें यथापररभाजषत।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION New Delhi, the 13th March 2024 S.O. 1334(E).—Electric Mobility Promotion Scheme- 2024. Background: 1. The then Department of Heavy Industry had launched a scheme, namely Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME-I), for promotion of electric and hybrid vehicles with an outlay of Rs.895 crore from 1st April 2015 to 31st March 2019. 2. Subsequently, DHI formulated Phase II of the scheme with an outlay of Rs.10,000 crore which was subsequently enhanced to Rs.11,500 crore for the period from 1st April, 2019 to 31st March 2024. 3. Further, after review of the phase II, Ministry of Heavy Industries (MHI) formulated Electric Mobility Promotion Scheme- 2024 as per the scheme parameters given in subsequent paragraphs. Scheme Parameters: General: 4. The Electric Mobility Promotion Scheme- 2024, with an outlay of Rs.500 crore, is proposed to be implemented over a period of 4 months, w.e.f. 1st April 2024 till 31st July 2024, for faster adoption of electric two wheeler (e- 2W) and three wheeler (e-3W) to provide further impetus to the green mobility and, development of electric vehicle (EV) manufacturing eco-system in the country. Components of the Scheme 5. The scheme is proposed to be implemented through the following components: a) Subsidies: Demand incentives for e-2W & e-3W, and b) Administration of Scheme including IEC (Information, Education & Communication) activities and fee for project management agency (PMA). 6. The efforts of the central government to promote e-mobility need supplemental support from State Governments. States need to offer bouquet of fiscal and non-fiscal incentives. Some such incentives may include waiver / concessional road tax, exemption from permit, waiver / concessional toll tax, waiver / concessional parking fees, concessional registration charges, etc. MHI will continue to encourage States to offer such incentives during the scheme duration. 7. MHI shall be the nodal Ministry in Government of India and will be responsible for planning, implementation and review of the scheme. MHI shall address issues related to the guidelines and for removal of difficulties in the implementation of the scheme. Scheme Outlay 8. The breakup of fund allocation and maximum number of vehicles to be supported sub-component-wise, for the scheme‘s duration is given below: Table 1: No. of EVs to be supported and fund allocation: S. No. Component/ category of vehicles Maximum number of EVs Total outlay to be supported (Rs. crore) 1 e-2w 3,33,387 333.39 2 e-3w: e-Rickshaw/ e-cart 13,590 33.97 3 e-3w: L5 25,238 126.19 4 Administrative Expenses - 6.45* Total for above 3,72,215 500.00 * Admin Expenses include (i) Fees for knowledge partners & technical expertise including development of FAME Portal: Rs.5.45 crore, and (ii) IEC activities, events, exhibitions, roadshows, etc.: Rs.1.00 crore.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Project Implementation and Sanctioning Committee (PISC) 9. An inter-ministerial empowered committee viz. PISC headed by Secretary (Heavy Industries) is constituted for overall monitoring, sanctioning and implementation of Electric Mobility Promotion Scheme- 2024 as well as to remove any obstacles/ difficulties that may arise in the implementation stage. The composition of the committee is given in Annexure-I. 10. The PISC shall have the power to: iii. Decide the scheme parameters for smooth implementation of the scheme as well as to remove any obstacles/ difficulties as may arise during implementation stage within the overall scheme outlay of Rs. 500 crore. iv. Changing inter se allocation among e-2W/ e-3W. Eligibility 11. Vehicles which are registered as ―Motor Vehicle‖ as per the Central Motor Vehicle Rules (CMVR) will only be eligible for incentives. Vehicles fitted with only advanced batteries (technology definitions as per Annexure-II) and satisfying performance criteria as in Annexure-III will only be eligible under the scheme. 12. Since cost of batteries is one of the main factors of difference in acquisition price of EVs and internal combustion engine (ICE) vehicles, the demand incentive/ grant for EVs would be based on battery capacity (i.e. energy content measured in kWh) used in such vehicles. In order to restrict very high end vehicles from availing Government incentives, it is proposed to restrict incentives to vehicles with ex-factory price less than a particular threshold value as in Annexure-IV. Ex-factory price shall mean ―price of the vehicle at the factory gate before applicable taxes‖. 13. Vehicle segment wise target number of vehicles to be supported, incentive per kWh, maximum incentive per vehicle, maximum ex-factory price to avail incentive, total fund support from MHI and other details are given in Annexure-IV. Demand incentive 14. Demand incentives are an important component of the scheme which directly help in demand generation of EVs by way of reducing the cost of acquisition. Demand incentive shall be available for consumers (buyers/end users) in the form of an upfront reduced purchase price of EVs to enable wider adoption, which will be reimbursed to the OEM by the Government of India. 15. Following categories of vehicles will be eligible for demand incentive: (ग) Two Wheelers (electric) (e-2W) (घ) Three-wheeler (electric) including registered e-rickshaws & e-carts and L5 (e-3W) 16. With greater emphasis on providing affordable and environment friendly public transportation options for the masses, scheme will be applicable mainly to vehicles used for public transport or those registered for commercial purposes . However, in addition to commercial use, privately or corporate owned registered e-2W will also be eligible under the scheme. 17. It is proposed to extend a demand incentive of Rs.5,000 per kWh for e-2W & e-3W categories. The number of vehicles to be supported and upper cap on incentive per vehicle is specified in Annexure-IV. The incentive for e-2W/ e-3W shall be further capped at 15% of ex-factory price. 18. Aggregation may also be adopted for bringing the upfront cost of e-3W at an affordable level. CESL may aggregate demand for multiple user segments. Details will be worked out by CESL for implementation. Administration of Scheme including IEC 19. For smooth operation & implementation of Electric Mobility Promotion Scheme- 2024, there will be a need for knowledge partners/ technical expertise and logistics support including web portal. The scheme would also require adequate Information, Education & Communication (IEC) activity. For this purpose, an outlay of Rs.6.45 crore is earmarked Phased Manufacturing Programme (PMP) 20. Under the FAME-II scheme, PMP was implemented and manufacturers were obligated to follow the PMP guidelines outlining the localization of EV components over time. PMP guidelines for EVs as per Annexure-V will have to be followed by OEMs to be eligible for support under Electric Mobility Promotion Scheme- 2024. However, MHI may amend PMP guidelines, keeping in view the evolution of EV ecosystem.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 21. This is a demand side scheme and incentive under this scheme will be independent of and in addition to incentives given under production linked incentive (PLI) scheme for automobile and auto components industry (PLI-AUTO) and PLI scheme for advanced chemistry cell (PLI-ACC). However, MHI will encourage State/UT Governments to extend fiscal and non-fiscal support to EVs. Conditions to avail Demand Incentives: 22. In order to avail demand incentive, OEM is required to be registered with MHI. Further, after registration of the OEM, each of their EV models will need to be approved by MHI. 23. Each vehicle model needs to satisfy minimum technical eligibility criteria with regard to performance and efficiency of vehicles as provided at Annexure-III and get it type approved as per prescribed / standard test procedure at the recognised testing agencies as notified under the Rule 126 of CMVR. 24. To meet the qualifying criteria for the demand incentives, the electric vehicles (EVs) including its variants and versions, should: (a) be manufactured in India (b) have local manufacturing & assembly of such parts as are specified in the phased manufacturing programme (PMP) as per Annexure-V as amended from time to time; (c) meet provisions contained in CMVR in terms of type approval, classification, categorization, definition, road worthiness, registration, etc. as per the provisions contained in CMVR; (d) obtain certificate of Electric Mobility Promotion Scheme- 2024 eligibility assessment from recognised testing agencies; (e) be accompanied by comprehensive warranty including that of battery from the manufacturer and to have adequate facilities for after sales service for the life of vehicle. For this purpose, minimum warranty required shall be as follows: Table 4: Vehicle category-wise warranty details Vehicle Category Warranty e-2W 3 years or 20,000 km run, whichever is earlier e-3W (e-rickshaw & e-cart) 3 years or 40,000 km run, whichever is earlier e-3W (L5) 3 years or 80,000 km run, whichever is earlier (f) be fitted with suitable monitoring devices in e-3W, to know the mileage of vehicles to determine the total fuel savings on a real time basis; (g) should appropriately display a sticker indicating that it has been purchased under the scheme. Format & placement requirement of the sticker will be provided by MHI. Disbursement of Demand Incentives 25. The demand incentive shall be disbursed through an e-enabled framework and mechanism set-up under MHI. The manufacturers of vehicles (OEMs or Original Equipment Manufacturers) will submit their claims for reimbursement of demand incentive on monthly basis to MHI for settlement. Detailed guidelines for reimbursement of claim will be issued separately. Scheme operationalization 26. For smooth operation and implementation of the scheme, knowledge partners / technical expertise and other logistics support may be put in place. Project Management Agency (PMA) 27. The Scheme shall be implemented through a PMA, which shall be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities, as assigned by MHI from time to time. For carrying out activities related to the implementation of the Scheme, PMA would inter-alia be responsible for: a) Development & maintenance of online portal for the scheme. b) Processing application for registration of OEMs/ model approval. c) Examination of claims eligible for disbursement of incentives under the Scheme.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] d) Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme. e) Other matters pertaining to implementation of the Scheme. 28. A suitable IEC program shall be undertaken for creating consumer awareness and promotion of the scheme, on a need basis, through education and training, publicity, organization of business meets, seminars, conferences, symposia, etc. by MHI, industry associations, voluntary organizations, etc. 29. This is a fund limited scheme. Total payout under the scheme shall be limited to the scheme outlay of Rs.500 crore. In case the funds for the Scheme or its relevant sub-components are exhausted prior to 31st July 2024, then the Scheme or its relevant sub-components will be closed accordingly i.e. no further claims will be entertained. [F. No. 1(1)/2018-AEI (14722)] HANIF QURESHI, Addl. Secy. Annexure-I Composition of Project Implementation and Sanctioning Committee (PISC) Sr. No. Particulars Designation 1 Secretary, Heavy Industries Chairman 2 CEO, NITI Aayog Member 3 Financial Advisor, Heavy Industries Member 4 Secretary, DPIIT Member 5 Secretary, M/o RTH Member 6 Secretary, D/o EA Member 7 Secretary, M/o Power Member 8 Secretary, M/o NRE Member 9 Secretary, M/o PNG Member 10 Secretary, M/o HUA Member 11 Director ARAI Member 12 Additional/ Joint Secretary, Heavy Industries Member Secretary Committee may co-opt any other member as and when required. Annexure-II EV Technology Definitions (including Advanced Batteries) EV Technology Technology Definition Advanced Batteries ‗Advanced Battery‘ represents the new generation batteries such as Lithium polymer, Lithium Iron phosphate, Lithium Cobalt Oxide, Lithium Titanate, Lithium Nickel Manganese Cobalt, Lithium Manganese Oxide, Metal Hydride, Zinc Air, Sodium Air, Nickel Zinc, Lithium Air, Lithium Iron Manganese Phosphate (LFMP), Sodium-Ion, Solid State Electrolyte Battery and other similar chemistry under development or under use. In addition, this battery should have specific density of at least 70 Wh/kg and cycle life of at least 1000 cycle. Electric Regenerative An integrated vehicle braking system which provides for the conversion of vehicle kinetic energy into electrical energy during braking. Braking System Engine ‗Stop-Start‘ A system by which the engine is started or stopped in a hybrid electric vehicle by vehicle control unit at operating conditions depending upon traction power required arrangement for the propulsion of the vehicle.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 Off Vehicle Charging Rechargeable Energy Storage System (ReESS) in the vehicle has a provision for (OVC) external charging. Battery Electric Vehicle A vehicle which is powered exclusively by an electric motor; whose traction energy is (BEV) supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle; and has an ‗Electric Regenerative Braking System‘. 1 Refer Automotive Industry Standard AIS 102. Annexure-III Performance & Efficiency Eligibility Criteria for EV Models (other than buses) Electric Mobility Promotion Scheme- 2024 Sr. Vehicle Vehicle Vehicle Model Eligibility Criteria No. Segment Category*1 Minimum Maximum Electric Minimum Minimum Range *2 Energy Max Acceleration *3 (km) Consumption *2 Speed *3 (m/s2) (kWh/100 km) (km / hr) 1 e-2W L1 & L2 80 7 40 0.65 2 e-3W E-Rickshaw 80 8 NA NA *4, 5 & E-Cart *4, 5 3 e-3W L5 80 10 40 0.65 Note: *1 As defined in the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989. *2 As per applicable test standard / Procedure mentioned in CMVR, 1989. *3 Measurement shall be carried out at Gross Vehicle weight (GVW)‖. *4 Shall need to comply with the type approval requirements as per L5 category under CMVR, 1989. *5 Except for E-Rickshaw/E-Cart, all electric vehicles shall necessarily be equipped with ‗Electric Regenerative Braking System‘. Annexure-IV Vehicle segment-wise incentives/ grant, maximum number of vehicles to be supported and other details. Sr. Vehicle segment Maximum Incentive for vehicles*1 Maximum Total fund No. number of Ex-factory support from vehicles to be price to MHI supported avail incentive 1 Registered e-2 wheelers 3,33,387 Rs.5,000/ kWh, capped at Rs.1.5 lakh 333.39 Rs.10,000 per EV 2 Registered e-Rickshaws & 13,590 Rs.5,000/ kWh, capped at Rs.2.5 lakh 33.97 e-Cart Rs.25,000 per EV 3 Registered e-3 wheelers 25,238 Rs.5,000/ kWh, capped at Rs.5 lakh 126.19 L5 Rs.50,000 per EV Total 3,72,215 493.55 *1 The incentive shall be further capped at 15% of ex-factory price of e-2W/ e-3W.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Annexure-V Phased Manufacturing Programme (PMP) for Electric Vehicles No Category e-2W e-3W e-3W Item Description L1 & L2 E-Rickshaw & L5 E-Cart 1 Power and control wiring harness along with connectors A A A 2 MCB/Circuit breakers/electric safety device A A A 3 Traction battery pack A* A* A* 4 Wheel rim integrated with Hub motor E B B 5 DC – DC converter E E B 6 Electronic Throttle E E E 7 Vehicle control unit E B E 8 On Board Charger (For e-2W off-board charger may be E B E provided in lieu of on board charger) 9 Traction Motor E E E 10 Traction Motor controller / Inverter E E E 11 Instrument Panel E E E 12 Lighting: Headlamp, Tail lamp, Indicators, Interior Lamp E A A & Flasher 13 Body Panel E A A Note: Traction battery pack to be assembled domestically, for which battery cells and associated thermal and battery management system may be imported  All other Parts, Components, Assemblies or sub-assemblies, other than mentioned above should be domestically manufactured and assembled. CMVR notified safety components should be tested by the testing agencies notified under rule 123 of CMVR, 1989.  In case of off-board charger, the same is to be included in ex-factory price of the vehicle. Definitions: Code Effective date of indigenisation of EV parts A w.e.f. 1st April 2019 A* w.e.f. 1st July 2019 B w.e.f. 1st October 2019 C w.e.f. 1st April 2020 D w.e.f. 1st October 2020 E w.e.f. 1st April 2021 E* w.e.f. 1st April, 2022 Imported source includes direct as well as indirect import. Indigenous source implies domestically manufactured, assembled and tested. Manufacture shall mean as defined in Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.