Home India Ministry of Commerce and Industry Publication of notification regarding Rule 11 Special Econom...
Date: 06-Dec-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of notification regarding Rule 11 Special Economic Zones

Issued by Ministry of Commerce and Industry · Department of Commerce

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification introduces the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2023, which amends the Special Economic Zones Rules, 2006.
  • A new rule, 11B, is inserted to address non-processing areas within Information Technology (IT) or Information Technology Enabled Services (ITES) Special Economic Zones (SEZs).
  • The amendment allows for the demarcation of a portion of the built-up area within an IT/ITES SEZ as a 'non-processing area' under specific conditions and with the approval of the Board of Approval.

Key Changes

  • Introduction of Rule 11B: This rule outlines the conditions and procedures for designating a portion of an IT/ITES SEZ as a non-processing area.
  • Approval Requirement: The Board of Approval must approve the demarcation of a non-processing area based on a request from the developer of the IT/ITES SEZ.
  • Usage of Non-Processing Area: The non-processing area can be used for setting up and operating businesses engaged in IT/ITES, subject to terms and conditions specified by the Board of Approval.
  • Floor Requirements: A non-processing area must consist of a complete floor; partial floors cannot be designated as such.
  • Access Control: Adequate access control mechanisms must be in place to ensure proper screening of people and goods entering and leaving the non-processing area.
  • Repayment of Tax Benefits: The developer must repay, without interest, the tax benefits attributable to the non-processing area. This repayment is calculated based on the ratio of the non-processing area's built-up area to the total built-up area of the processing area within the IT/ITES SEZ. This also includes tax benefits availed for social or commercial infrastructure if they are to be used by both SEZ units and businesses in the non-processing area.
  • Certificate from Chartered Engineer: The amount to be repaid by the developer must be based on a certificate issued by a Chartered Engineer.
  • Minimum Processing Area: Demarcation of a non-processing area is not allowed if it reduces the processing area to less than 50% of the total area or below the minimum built-up processing area specified for different city categories (Category A: 50,000 sq meters, Category B: 25,000 sq meters, Category C: 15,000 sq meters).
  • No SEZ Benefits: Businesses operating in the non-processing area will not be entitled to any rights or facilities available to SEZ units.
  • No Tax Benefits for Common Infrastructure: No tax benefits will be available for the operation and maintenance of common infrastructure and facilities in such IT/ITES SEZs.
  • Applicability of Central Acts: Businesses in the non-processing area are subject to all Central Acts, rules, and orders applicable to entities operating in the domestic tariff area (DTA).

Impact Analysis

Developers of IT/ITES SEZs

  • Action Item: Evaluate the potential demand for non-processing areas within their SEZs and assess the financial implications of repaying tax benefits. Prepare a request to the Board of Approval with all necessary documentation and Chartered Engineer certificate.

Businesses in IT/ITES Non-Processing Areas

  • Action Item: Understand the regulatory requirements applicable to their operations and factor in the absence of SEZ benefits in their business plans.

SEZ Units within IT/ITES SEZs

  • Action Item: Monitor the implementation of the new rules and assess any impact on their operations and infrastructure access.

Government

  • Action Item: Ensure effective implementation and monitoring of the new rules through the Board of Approval and relevant authorities.

Key Entities Referenced

Central Government: The governing body that issued the notification and holds the power to amend SEZ rules under Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005. Board of Approval: The authority responsible for approving the demarcation of non-processing areas within IT/ITES SEZs. Developers of IT/ITES SEZs: Entities responsible for developing and maintaining IT/ITES Special Economic Zones. Businesses in IT/ITES Non-Processing Areas: Companies operating within the demarcated non-processing areas of IT/ITES SEZs, engaged in IT or ITES activities. Special Economic Zones Act, 2005: The primary legislation governing the establishment, development, and management of Special Economic Zones in India. Special Economic Zones Rules, 2006: The rules framed under the Special Economic Zones Act, 2005, providing detailed guidelines and procedures for SEZ operations. Domestic Tariff Area (DTA): The area comprising the whole of India (excluding Special Economic Zones).
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250457 CG-DxLx-xEG-I0D7H1x2x2x0 23-250457 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 698] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्ब र 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945 No. 698] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2023 सा.का.जन. 881(अ).—केंद्रीय सरकार, जविेष आर्थिक िोन अजधजनयम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जविेष आर्थिक िोन जनयम, 2006 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथाित:् - 1.(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम जविेष आर्थिक िोन (पांचवां संिोधन) जनयम, 2023 ह।ै (2) य ेरािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. जविेष आर्थिक िोन जनयम, 2006 म,ें जनयम 11 क के पश्चात, जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाित:् - “11 ख.सूचना प्रौद्योजगकी या सचू ना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविेष आर्थिक िोन के जलए अप्रसंस्ट्करण िेत्र: – (1) जनयम 5,जनयम 11,जनयम 11क या दकसी अन्य जनयम में अंतर्विष्ट दकसी बात के होते हुए भी, अनुमोिन बोडि, सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थितसेवा जविेष आर्थकि िोन के जवकासकताि के अनुरोध पर, सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविेष आर्थिकिोन के जनर्मितिेत्र के एक भाग का सीमांकन सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना 7535 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविषे आर्थिकिोनको एक अप्रसंस्ट्करण िेत्रका नाम िेन े हते ु उसेअप्रसंस्ट्करण िेत्र के रूप म ें करन े की अनुज्ञा िे सकेगा। (2) एक अप्रसंस्ट्करण िेत्र का उपयोग सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा में लग े हुए कारबार की स्ट्थापना और संचालन के जलए और ऐसे जनबधनों और ितों पर दकया िा सकेगा,िो उपजनयम (1) के अधीन अनुमोिन बोड ि द्वारा जवजनर्ििष्ट दकए िाएं, (3) दकसीअप्रसंस्ट्करण िेत्र में पूणि तल सजम्मजलत होगा और तल के दकसी भाग को अप्रसंस्ट्करण िेत्र के रूप में सीमांदकत नहीं दकया िाएगा। (4) सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थितसेवा जविेष आर्थिकिोन के अप्रसंस्ट्करण िेत्रों म ें सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा में लग े हुए कारबार के जलए उपयिु पहुचं जनयंत्रण तंत्र होंगे जिससे दक उनके पररसरों के भीतर और बाहर व्यजियों तथा माल की आवािाही की पयाप्ति िांच सुजनजश्चत की िा सके। (5) अनुमोिन बोड ि सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविेष आर्थिकिोन में लगे हुएकारबार के जलए जवकासकताि द्वारा जबना ब्याि के प्रजतसंिाय के पश्चात ही अप्रसंस्ट्करण िेत्र के सीमांकन की अनुज्ञा िगे ा, - (i)अप्रसंस्ट्करण िेत्र के कारण होने वाले कर लाभ, की गणना केंद्रीय सरकार द्वारा यथाजवजनर्ििष्ट सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविेष आर्थिकिोन के प्रसंस्ट्करण िोन के कुल जनर्मितिेत्र सेअप्रसंस्ट्करण िेत्र के जनर्मित िेत्र के अनुपात में जविेष आर्थकि िोन के प्रसंस्ट्करण िेत्र के जलए प्रिान दकए गए लाभों के रूप में की िाएगी। (ii) यदि सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविेष आर्थिक िोन की इकाइयों और अप्रसंस्ट्करण िेत्र म ें सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा म ें लग े हुएकारबार िोनों द्वारा उपयोग दकए िान े का प्रस्ट्ताव है, तो सामाजिक या वाजणजज्यक अवसंरचना और अन्य सुजवधाओं के जनमािण के जलए पहल े से ही कर लाभ प्राप्त कर जलया गया ह।ै (6) उपजनयम (5) के अधीनजवकासकताि द्वारा प्रजतसंित्त की िाने वाली रकम एक चार्िड ि इंिीजनयर द्वारा िारी प्रमाण पत्र पर आधाररत होगी। (7) अप्रसंस्ट्करण िेत्र का सीमांकन अनुज्ञात नहीं दकया िाएगा यदि इसके पररणामस्ट्वरूप प्रसंस्ट्करण िेत्र कुल िेत्र के पचास प्रजतित से कम या नीचे िी गई सारणी के स्ट्तंभ(3) में जवजनर्ििष्ट िोन स ेकम हो िाता ह:ै सारणी क्र.स.ं उपाबधं IV-क के अनसु ार िहरों की श्रजे णयााँ न्यनू तम जनर्मति प्रसस्ट्ं करण िोन (1) (2) (3) 1. श्रेणी 'क' 50,000 वगि मीर्र 2. श्रेणी 'ख' 25,000 वगि मीर्र 3. श्रेणी 'ग' 15,000 वगि मीर्र (8) अप्रसंस्ट्करण िेत्र म ें सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवाजविेष आर्थिक िोन म ें लग े हुए कारबार जविेष आर्थिक िेत्र कीयूजनर्ों के जलए उपलब्ध दकसी अजधकार या सुजवधा का लाभ नहीं उठाएंगे। (9) ऐसी सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवाजविेष आर्थिक िोन के सामान्य अवसंरचना और सुजवधाओं के संचालन और रखरखाव पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा। (10) अप्रसंस्ट्करण िेत्र म ें सूचना प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी समर्थित सेवा जविेष आर्थिकिोन में लगे हुए कारबार सभी केंद्रीय अजधजनयमों और अधीन बनाए गए जनयमों और आिेिों के उपबधं ों के अधीन होंगे, िैसा दक घरेल ू र्ैररफ िोन में काम करन ेवाली दकसी भी अन्य इकाई पर लाग ूहोता ह।ै [फा. सं. के-43014(16)/9/2021-एसईिेड] जवपुल बंसल, संयुि सजचव रर्प्पण:- मलू जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) म ें अजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और अजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 824(अ) तारीख 7 नवंबर, 2023 द्वारा अंजतम रूप स ेसंिोजधत दकए गए थे।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION New Delhi, the 6th December, 2023 G.S.R. 881(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the follo0wing rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: - 1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2023. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. After rule 11A of the Special Economic Zones Rules, 2006, the following rule shall be inserted, namely: - “11 B. Non-processing areas for Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones:- (1) Notwithstanding anything contained in rules, 5,11,11A or any other rule, the Board of Approval, on request of a Developer of an Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones, may, permit demarcation of a portion of the built-up area of an Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone as a non-processing area of the Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone to be called a non-processing area. (2) A Non-processing area may be used for setting up and operation of businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled services, and at such terms and conditions as may be specified by the Board of Approval under sub-rule (1), (3) A Non-processing area shall consist of complete floor and part of a floor shall not be demarcated as a non- processing area. (4) There shall be appropriate access control mechanisms for Special Economic Zone Unit and businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services in non-processing areas of Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones, to ensure adequate screening of movement of persons as well as goods in and out of their premises. (5) Board of Approval shall permit demarcation of a non-processing area for a business engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone, only after repayment, without interest, by the Developer, — (i) tax benefits attributable to the non-processing area, calculated as the benefits provided for the processing area of the Special Economic Zone, in proportion of the built up area of the non-processing area to the total built up area of the processing area of the Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone, as specified by the Central Government. (ii) tax benefits already availed for creation of social or commercial infrastructure and other facilities if proposed to be used by both the Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone Units and business engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services in non- processing area. (6) The amount to be repaid by Developer under sub-rule (5) shall be based on a certificate issued by a Chartered Engineer. (7) Demarcation of a non-processing area shall not be allowed if it results in decreasing the processing area to less than fifty per cent of the total area or less than the area specified in column (3) of the table below: TABLE Sl. No. Categories of cities as per Annexure IV-A Minimum built-up processing Area (1) (2) (3) 1. Category ‘A’ 50,000 square meters 2. Category ‘B’ 25,000 square meters 3. Category ‘C’ 15,000 square meters (8) The businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone in a non-processing area shall not avail any rights or facilities available to Special Economic Zone Units.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (9) No tax benefits shall be available on operation and maintenance of common infrastructure and facilities of such an Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone. (10) The businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone in a non-processing area shall be subject to provisions of all Central Acts and rules and orders made thereunder, as are applicable to any other entity operating in domestic tariff area.” [F. No. K-43014(16)/9/2021-SEZ] VIPUL BANSAL, Jt. Secy. Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended vide notification number G.S.R. 824(E), dated the 7th November, 2023. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research