Publication of notification to amend the EIA Notification, 2006 to ensure the continuity of SEIAA and SEAC by authorising a separate permanent body reg.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सससीीी...जजजीीी...---डडडीीी...एएएललल...---अअअ...---000666000333222000222666---222777000666999444 CCCGGG---DDDxLLLx---xEEEG---I000D666H000x333x222x000 222666---222777000666999444 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1113] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, माच ा5, 2026/फाल्ग नु 14, 1947 13, 1947 26/पौि 17, 1947 No. 1113] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947 ss, 1947 /PAUSHA 17, 1947 पर्ाावरण, वन एव ं िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 5 माच,ा 2026 का.आ. 1165(अ).—िबदक, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खडं (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए जनम्नजलजखत प्रारूप अजधसूचना िारी करने का प्रस्ट्ताव करती ह ै और तिनुसार उि अजधजनर्म के अधीन बनाए गए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के अंतगात र्थापेजक्षत, इस अजधसूचना से प्रभाजवत होने की संभावना वाल ेिनसाधारण की िानकारी के जलए इसे एतद्द्वारा प्रकाजित दकर्ा िाता है; तथा र्ह सूचना िी िाती ह ै दक रािपत्र, जिसमें र्ह अजधसूचना प्रकाजित की गई ह,ै की प्रजतर्ााँ िनसाधारण को उपलब्ध कराए िाने की जतजथ से साठ दिनों की अवजध की समाजि पर र्ा उसके पश्चात जवचार में जलर्ा िाएगा; र्दि कोई व्यजि उि प्रारूप अजधसूचना में जनजहत प्रस्ट्ताव के सबं ंध में आपजत्त र्ा सुझाव प्रस्ट्तुत करना चाहता हो, तो वह जनधााररत अवजध के भीतर अपनी आपजत्तर्ााँ र्ा सुझाव जलजखत रूप में केन्द्रीर् सरकार के जवचाराथा सजचव, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोर बाग रोड, अलीगंि, नई दिल्ली–110003 को प्रेजित कर सकता ह ै अथवा उन्द् ह ेंई-मले पत े : diriapolicy-moefcc@gov.in पर भेि सकता ह।ै प्रारूप अजधसचू ना का.आ. (अ).- िबदक, केन्द्रीर् सरकार न ेतत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् म,ें पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 जसतंबर, 2006 द्वारा पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसचू ना, 2006 (जिस े इसके बाि 1602 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उि अजधसूचना कहा गर्ा ह)ै प्रकाजित की थी, जिसके माध्र्म से अजधसूचना की अनुसूची में सजममजलत कुछ श्रणे ी की पररर्ोिनाओं के जलए पूवा पर्ावा रणीर् स्ट्वीकृजत (ईसी) अजनवार्ा की गई थी; और िबदक, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, श्रेणी ‘ख’ की पररर्ोिनाओं के जलए राज्र् स्ट्तर पर िीघ्र स्ट्वीकृजतर्ााँ सुजनजश्चत करने के जलए पर्ाावरणीर् स्ट्वीकृजत (ईसी) प्रदिर्ा के जवकेन्द्रीकरण के उद्देश्र् स ेराज्र् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरणों (एसईआईएए) का गठन दकर्ा गर्ा ह;ै तथा एसईआईएए की सहार्ता के जलए, मंत्रालर् द्वारा राज्र् सरकारों के परामिा से राज्र् जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजतर्ों (एसईएसी) का गठन दकर्ा िाता ह।ै और िबदक, एसईआईएए/एसईएसी का कार्ाकाल तीन वि ा का होता ह,ै जिसे एक वि ा तक बढार्ा िा सकता ह।ै एसईआईएए/एसईएसी की अनपु जस्ट्थजत म,ें उनके अजधकार क्षत्रे के अंतगात आने वाली पररर्ोिनाओं का मूल्र्ांकन केंरीर् स्ट्तर पर दकर्ा िाता ह।ै पनु गठा न की प्रदिर्ा सामान्द्र्तः समाजि स ेछह माह पूव ा प्रारंभ की िाती ह,ै तथाजप राज्र्ों स े प्रस्ट्तावों के जवलंब स े र्ा अपूण ा प्रस्ट्तुजतकरण के कारण िरे ी होती ह।ै और िबदक, मंत्रालर् म ें इस जविर् की समीक्षा की गई ह।ै र्ह िेखा गर्ा ह ै दक एसईआईएए के जवलंब स े पनु गठा न स े राज्र् स्ट्तर पर ईसी प्रदिर्ा पूरी तरह रूक िाती ह ै और लंजबत प्रस्ट्तावों को एक साथ केंर को स्ट्थानांतररत कर दिर्ा िाता ह,ै जिससे समर्-सीमा बढ िाती ह ैऔर पररर्ोिनाओं के मल्ू र्ांकन म ेंअनावश्र्क िेरी होती ह,ै िो पररर्ोिना की समर्-सीमा और जनवेिकों के जवश्वास को प्रभाजवत करती ह।ै और िबदक, केंर सरकार र्ह आवश्र्क समझती ह ैदक एसईआईएए और एसईएसी की जनरंतरता सुजनजश्चत की िाए, जिसके जलए एक अलग स्ट्थार्ी जनकार् को अंतररम व्यवस्ट्था के रूप म ेंअजधकृत दकर्ा िाए तादक कार्का ारी प्राजधकारी की अनुपजस्ट्थजत म ेंतथा एसईआईएए/ एसईएसी के गठन तक पररर्ोिनाओं/कार्ाकलापों का मूल्र्ांकन दकर्ा िा सके और ईआईए अजधसूचना 2006 के अतं गता जनर्ामक स्ट्वीकृजतर्ााँ प्रिान की िा सकें। और िबदक, केंर सरकार र्ह भी आवश्र्क समझती ह ैदक उि स्ट्थार्ी जनकार् को एसईआईएए/एसईएसी स्ट्तर पर जवलंजबत पररर्ोिनाओं पर जवचार करन े और अन्द्र् ऐसे कार्ों को जनष्पादित करने के जलए भी अजधकृत दकर्ा िाए, िो समर्-समर् पर केंर सरकार द्वारा ईआईए अजधसूचना 2006 (समर्-समर् पर संिोजधत) के कार्ाान्द्वर्न स ेसंबंजधत राज्र्/संघ राज्र् क्षत्रे के भीतर उस े सौंप े गए हों। और िबदक , ईआईए अजधसूचना 2006 का पररजिष्ट VI श्रेणी क पररर्ोिनाओं के जलए क्षत्रे /पररर्ोिना-जवजिष्ट जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत (ईएसी) तथा श्रेणी ख पररर्ोिनाओं के जलए राज्र्/संघ राज्र् क्षत्रे स्ट्तर की पर्ाावरण प्रभाव मूल्र्ांकन प्राजधकरण (एसईआईएए) और जविेिज्ञ मल्ू र्ांकन सजमजतर्ों (एसईएसी) की संरचना का प्रावधान करता ह,ै जिन्द्ह ेंकेंर सरकार द्वारा गरठत दकर्ा िाना ह।ै विों स े ईएसी और एसईआईएए/एसईएसी के गठन म ें प्राि अनभु व के आधार पर मंत्रालर् र्ह आवश्र्क समझता ह ै दक पररजिष्ट VI के प्रावधानों म ें कुछ सिं ोधन दकए िाए ाँ तादक ईएसी और एसईआईएए/एसईएसी के गठन को और अजधक सुव्यवजस्ट्थत दकर्ा िा सके। अतः अब, केंर सरकार पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 की उपजनर्म (3) के साथ परठत पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (29 का 1986) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) की उपधारा (v) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए भारत सरकार के पूवावती पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की दिनांक 14 जसतंबर 2006 की अजधसूचना संख्र्ा सां.आ.1533(अ.) म ेंआग े जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्: उि अजधसूचना म,ें- क. पैरा 3 के उप-पैरा (6) को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा:- “एसईआईएए का कार्ाकाल चार विा की अवजध का होगा तथा कार्ाकाल की समाजि पर इसका पुनगाठन दकर्ा िाएगा।” ख. पैरा 3 के उप-पैरा (6) के बाि जनम्नजलजखत को िोडा िाएगा:- “(6क) उपर्िुा ानुसार एसईआईएए के गठन के अजतररि, प्रत्र्के राज्र्/संघ राज्र् क्षेत्र के जलए एक स्ट्थार्ी पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण (एसएईआईए) भी होगा, जिसका गठन पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतगात केंर सरकार द्वारा दकर्ा िाएगा तथा इसमें उपर्ुि समझे िाने वाले पिने सिस्ट्र् िाजमल होंगे। एसईआईएए के कार्ाकाल की समाजि अथवा दकसी अन्द्र् कारण से उसके गरै -कार्ाात्मक हो िान े की जस्ट्थजत म,ें एसएईआईए प्रत्र्ेक मामल े म ें अजधकतम 6 माह की अवजध तक एसईआईएए के कार्ों का जनवाहन करेगा, जिस े अजधकतम 6 माह की अजतररि अवजध तक और बढार्ा िा सकेगा। एसएईआईए पैरा 8(iiiक) म ें उजल्लजखत कार्ों का[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 भी जनवाहन करेगा तथा इस अजधसूचना के राज्र्/संघ राज्र् क्षत्रे में दिर्ान्द्वर्न से संबंजधत ऐसे अन्द्र् कार्ा भी करेगा, िो समर्-समर् पर केंर सरकार द्वारा उसे सौंपे िाएंगे। एसएईआईए पररजिष्ट-VI में वर्णात पररजस्ट्थजतर्ों के अनुसार कार् ा कर सकेगा।” ग. पैरा 3 के उप-पैरा (7) में ‘‘एसईआईएए’’ िब्ि के पश्चात ‘‘एसएईआईए’’ िब्ि को िोडा िाएगा। घ. “पैरा 4 के उप-पैरा (iii) म ें ‘जवजधवत गरठत एसईआईएए र्ा एसईएसी के अभाव में, श्रेणी ‘ख’ की पररर्ोिना को केंरीर् स्ट्तर पर श्रणे ी ‘ख’ की पररर्ोिना के रूप म ेंजवचार दकर्ा िाएगा’ िब्िों को जवलोजपत दकर्ा िाएगा।” ङ. पैरा 5 के उप-पैरा (ग) को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा:- “ईएसी तथा एसईएसी का कार्का ाल चार वि ा की अवजध का होगा तथा कार्ाकाल की समाजि पर ईएसी/एसईएसी का पुनगाठन दकर्ा िाएगा।” च. पैरा 5 के उप-पैरा (ग) के पश्चात जनम्नजलजखत िोडा िाएगा:- “(ग क) प्रत्र्ेक राज्र्/सघं राज्र् क्षेत्र के जलए पर्ाावरण प्रभाव मल्ू र्ांकन पर एक स्ट्थार्ी सजमजत (एससीईआईए) का गठन केंर सरकार द्वारा पिने सिस्ट्र्ों सजहत दकर्ा िाएगा, िो एसईएसी के कार्ों का जनवाहन करेगी, र्दि एसईएसी का कार्ाकाल समाि होने के कारण अथवा दकसी अन्द्र् पररजस्ट्थजत में उसके गरै -कार्ाात्मक हो िाने की जस्ट्थजत उत्पन्न होती ह ै तो ऐसी जस्ट्थजत में र्ह प्रत्र्ेक मामले में अजधकतम 6 माह की अवजध तक कार्ा करेगी, जिसे अजधकतम 6 माह की अजतररि अवजध तक और बढार्ा िा सकेगा।एससीईआईए राज्र्/संघ राज्र्-क्षत्रे म ें इस अजधसूचना के दिर्ान्द्वर्न स े संबंजधत ऐस े अन्द्र् कार् ा भी संपादित करेगा, िो समर्-समर् पर केंर सरकार द्वारा उसे सौंपे गए ह।ैं एससीईआईए, पररजिष्ट–VI म ेंउजल्लजखत पररजस्ट्थजतर्ों के अनसु ार कार् ा कर सकता ह।ै ’’ छ. उप-परै ा IV के उप-परै ा (iii) के बाि। अनुच्छेि 7(1) के, चरण (4) म’ें जनम्नजलजखत िोडा िाएगा:- “(iiiक) र्दि पररर्ोिना प्रस्ट्तावक द्वारा पूणा आवेिन प्रस्ट्ततु दकए िाने की जतजथ स े120 दिनों की अवजध के भीतर संबंजधत राज्र् स्ट्तरीर् जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत (एसईएसी) द्वारा ईसी के जलए आवेिन का मल्ू र्ांकन नहीं दकर्ा िाता ह,ै तो उि आवेिन स्ट् वत: ही पररवेि पोर्ाल के माध्र्म स े पर्ाावरण प्रभाव आकलन की स्ट्थार्ी सजमजत (एससीईआईए) जवचाराथ ा के अग्रेजसत िाएगा, िो ऐस ेपररर्ोिनाओं का मल्ू र्ांकन करेगी और पररजिष्ट–VI म ेंउजल्लजखत पररजस्ट्थजतर्ों तथा जनधााररत समर्-सीमा के अनुसार अपनी जसफाररिें प्रिान करेगी। ि. अनुच्छेि 8 के उप अनुच्छेि (iii) के पश्चात जनम्नजलजखत िाजमल दकर्ा िाएगा:- “(iiiक) र्दि उपर्िुा उप-परै ा (i) र्ा (ii), िैसा भी लाग ूहो, म ेंजनर्िाष्ट अवजध के भीतर एसईआईएए का जनणार् आवेिक को संप्रेजित नहीं दकर्ा िाता ह,ै तो प्रस्ट्ताव स्ट् वत: ही पररवेि पोर्ाल के माध्र्म स े स्ट्वतः पर्ाावरण प्रभाव आकलन के जलए स्ट्थार्ी प्राजधकरण (एसएईआईए) को अग्रेजसत हो िाएगा िो, िैसा भी लागू हो, एसईएसी र्ा एससीईआईए की जसफाररिों की समीक्षा करेगा और पररजिष्ट–VI म ें उजल्लजखत समर्-सीमा के भीतर संबंजधत पररर्ोिना के जलए ईसी प्रिान करन े र्ा अस्ट्वीकार करने पर अंजतम जनणार् लगे ा तथा इस अंजतम जनणर्ा की सूचना पररर्ोिना प्रस्ट्तावक और संबंजधत एसईआईएए िोनों को िेगा।” I.पररजिष्ट VI की िगह र्े रखा िाएगा:- “पररजिष्ट VI (परै ा 3 और 5 िेख)ें क. श्रणे ी–क पररर्ोिनाओं के जलए क्षत्रे /पररर्ोिना-जवजिष्ट जवििे ज्ञ मल्ू र्ाकं न सजमजत (ईएसी) तथा श्रणे ी–ख पररर्ोिनाओं के जलए राज्र्/सघं राज्र्-क्षत्रे स्ट्तर की पर्ावा रण प्रभाव आकलन प्राजधकरण (एसईआईएए) और राज्र्/सघं राज्र्-क्षत्रे स्ट्तर की जवििे ज्ञ मल्ू र्ाकं न सजमजतर्ों (एसईएसी) की सरं चना और पात्रता मानिंड, जिन्द्ह ेंकेंर सरकार द्वारा गरठत दकर्ा िाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. र्ोग्र्ता: i. एमए/एमएससी/एसबीए/एलएलएम जडग्री के जलए 5 विा की औपचाररक पढाई, र्ा जनधााररत अप्रेंरर्सजिप/आर्र्ाकलजिप स ेएक र्ोग्र् चार्ाडा अकाउंर्ेंर् बन सकते ह,ैं र्ा ii. अजभर्ांजत्रकी/प्रोद्योजगकी/वास्ट्तुकला जविर्ों के संबंध म,ें बी.र्ेक/बी.ई/बी.आका. जडग्री के जलए व्यावसाजर्क पाठ्यिम में 4 वि ा की औपचाररक जिक्षा, र्ा iii. सेवा अकािमी में 2 वि ा का औपचाररक प्रजिक्षण प्राि करन े वाले जसजवल सेवा अजधकारी। 2. अनभु व: ऊपर बताई गई र्ोग्र्ताओं सजहत कम से कम 15 विों का अनुभव रखन े वाला कोई भी व्यजि र्ा जनम्नजलजखत कार्ाक्षेत्रों/जविर्ों म ें पीएचडी सजहत कम से कम 10 विों का अनुभव : i. पर्ाावरण गणु वत्ता: पर्ाावरणीर् गुणवत्ता के संबंध में मापन, जनगरानी, जवश्लेिण और आंकडों के जविलिे ण में जविेिज्ञ ii. क्षेत्रीर् पररर्ोिना प्रबंधन: पररर्ोिना प्रबंधन में जविेिज्ञ र्ा संबंजधत क्षेत्रों में प्रदिर्ा र्ा प्रचालन र्ा सुजवधाओं का प्रबंधन। iii. पर्ाावरणीर् प्रभाव आकलन प्रदिर्ा: ऐसे जविेिज्ञ िो पर्ावा रण प्रभाव आकलन(ईआईए) कराने और उस े लाग ू करन े में िक्ष हों, तथा पर्ाावरणीर् प्रबंधन र्ोिना (ईएमपी) और अन्द्र् प्रबंधन र्ोिनाएाँ तैर्ार करन ेमें सक्षम हों, और जिन्द्ह ें ईआईए प्रदिर्ा में उपर्ोग होन े वाली पूवाानुमान तकनीकों और उपकरणों का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। iv. िोजखम आकलन v. िीव जवज्ञान (वनस्ट्पजत और िीव-िंतु प्रबंधन)/वाजनकी एवं वन्द्र्िीव vi. पररर्ोिना समीक्षा में अनभु व सजहत पर्ाावरणीर् अथिा ास्त्र vii. जवजभन्न जवकासात्मक कार्ों और पर्ाावरणीर् मुद्दों को िाजमल करते हुए लोक प्रिासन र्ा प्रबंधन 3. ईएसी/एसईएसी की सिस्ट्र्ता सिस्ट्र् सजचव सजहत पंरह सिस्ट्र्ों से अजधक नहीं होनी चाजहए। हालांदक, अध्र्क्ष दकसी जविेि मामले म ेंईएसी/एसईएसी की सहार्ता के जलए जविेिज्ञोंका सह-चर्न कर सकता ह।ै 4. अध्र्क्ष पर्ाावरणीर् नीजत र्ा पर्ाावरणीर् प्रबंधन म ेंअनुभव रखने वाला एक प्रजतजित व्यजि होगा। 5. अध्र्क्ष, अपनी अनुपजस्ट्थजत म ें ईएसी/एसईएसी की अध्र्क्षता करने के जलए सिस्ट्र्ों म ें से दकसी एक को उपाध्र्क्ष नाजमत करेंगे। 6. पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्/राज्र् सरकार का एक प्रजतजनजध िमिः ईएसी/एसईएसी के सिस्ट्र् सजचव के रुप म ें कार्ाबार िेखेंगे। संबंजधत राज्र् सरकार की अनुिंसाओं के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा एसईआईएए/एसईएसी के सिस्ट्र् सजचव को प्रिासजनक कारणों से बिला िा सकता ह।ै 7. अध्र्क्ष सजहत कोई भी सद्सस्ट्र्, कुल जमलाकर दकसी भी ईएसी/एसईएसी/एसईआईएए अजधकतम 4 साल के िो-िो अवजध तक कार्ारत रह सकते ह,ै बिते जनर्ुजि के समर् उनकी उम्र 70 वि ा से अजधक न हो। हालांदक, र्दि दकसी क्षेत्र के जविेिज्ञ की अनपु लब्धता अथवा कमी का र्थोजचत कारण बतार्ा िाता ह,ै तो ऐसी जस्ट्थजत म ेंजनर्ुजि के समर् अध्र्क्ष/सद्सस्ट्र् की आर्ु म ेंअजधकतम 75 विा तक की अनुमती िी िा सकती ह।ै 8. उपर्िुा सजमजतर्ों और/र्ा प्राजधकरणों, अथाात् ईएसी, एसईएसी और एसईआईएए के अध्र्क्ष/सिस्ट्र् को कार्ाकाल समाि होने स े पूव ा केंर सरकार द्वारा नहीं हर्ार्ा िाएगा, केवल उन मामलों में अध्र्क्ष/सिस्ट्र्ों को केंर सरकार द्वारा हर्ार्ा िाएगा िहां आरोप जसद्ध हो गए हों, जिससे उजल्लजखत सजमजतर्ों और/र्ा प्राजधकरणों का कार्ा सही, कुिल एव ं जनष्पक्ष तररके से होने पर प्रभाव डाल रहा हो। इन आरोपों में ईऐईए अजधसूचना, 2006 र्था संिोजधत बताई गई समर्-सीमा के पश्चात् पर्ाावरणीर् मंिूरी प्रिान/खाररि करने के प्रस्ट्तावों को पूरा करने म ेंजवलंब होन े का िल्ु क भी िाजमल होगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 ख. पर्ावा रण प्रभाव आकलन पर स्ट्थार्ी प्राजधकरण (एसएईआईए) और पर्ावा रण प्रभाव मल्ू र्ाकं न पर स्ट्थार्ी सजमजत (एससीईआईए) का कामकाि िम. जस्ट्थजत मल्ू र्ाकं न जनणर्ा /अनमु ोिन जनणर्ा के जलए समर्- स.ं सीमा 1. एसईआईएए और एसईएसी िोनों कार्ाात्मक ह ैं एसईएसी एसईआईएए अजधसूचना में एसईएसी/एसईआईएए 2. एसईआईएए कार्ाात्मक ह ै और एसईएसी एससीईआईए एसईआईएए के जलए समर्-सीमा कार्ाात्मक नहीं ह ै प्रिान की गई ह।ै 3. एसईआईएए कार्ाात्मक नहीं ह ै और एसईएसी एसईएसी एसएईआईए कार्ाात्मक ह ै 4. एसईआईएए और एसईएसी िोनों कार्ाात्मक नहीं एससीईआईए एसएईआईए ह ैं 5. एसईआईएए और एसईएसी िोनों कार्ाात्मक ह,ैं एससीईआईए एसईआईएए 60 दिन परन्द्त ु पर्ाावरणीर् मंिूरी के जलए आवेिन का मूल्र्ांकन संबंजधत एसईएसी द्वारा सभी ज़रूरी िस्ट्तावेज़ के साथ पर्ाावरणीर् मंिूरी के जलए पूरा आवेिन जमलने के 120 दिनों के अंिर नहीं दकर्ा िाता ह।ै 6. एसईआईएए और एसईएसी िोनों कार्ाात्मक ह,ैं - एसएईआईए 30 दिन परंत ु र्दि आवेिक को र्थासंिोजधत ईआईए अजधसूचना, 2006 के परै ा 8 के उप-पैरा (i) र्ा (ii) में जनर्िाष्ट अवजध के भीतर एसईआईएए के जनणार् से अवगत नहीं करार्ा िाता ह ै नोर्: एक बार एसईआईएए एव/ं अथवा एसईएसी के कार्ाात्मक होने के बाि, एसएईआईए एवं/अथवा एससीईआईए के स्ट्तर पर िो पररर्ोिनाएं जवचाराधीन ह,ैं उन्द्ह ें जस्ट्थजतअनुसार,एसईआईएए एवं/अथवाएसईएसी को वापस भेि दिर्ा िाएगा। हालांदक, र्दि दकसी प्रस्ट्ताव की एससीईआईए एक बार मल्ू र्ांकन कर िेता ह,ै र्ा एसएआईए एक बार उसका मूल्र्ांकन कर लते ा ह,ै तो उस पर एससीईआईए की अंजतम जसफाररिें आन े र्ा एसएआईए पर्ाावरणीर् मंिूरी प्रस्ट्ताव की मंज़ूरी आन/े खाररि होने, तक संबंजधत एससीईआईए र्ा एसएआईए जवचार करता रहगे ा हालााँदक, र्दि एसएईआईए द्वारा र्ीओआर मंिूरी की ित ें मंज़ूर कर ली िाती ह,ै तो एसईआईएए और एसईएसी द्वारा पर्ाावरणीर् मंिरू ी प्रिान दकए िान े के जलए प्रस्ट्ताव पर जवचार दकर्ा िा सकता है, र्दि वे कार्ाात्मक ह,ैं अन्द्र्था उस पर उपर्िुा जनणार्- मैररक्स के अनुसार जवचार दकर्ा िाएगा। [फा. स.ं IA3-22/21/2025- IA.III] रित अग्रवाल, संर्ुि सजचव नोर्: दिनांक 14 जसतमबर, 2006 के एसओ 1533 (ई) के माध्र्म से भारत के रािपत्र, असाधारण भाग- II, खडं 3, उपखंड (ii) में मख्ु र् अजधसूचना प्रकाजित की गई थी तथा अजं तम संिोधन दिनांक 17 माचा,2025 के अजधसूचना स.ं एसओ 1223(ई) के माध्र्म से दकर्ा गर्ा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 5th March, 2026 S.O. 1165(E).— WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public; Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in. Draft Notification S.O. ___(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects covered in the schedule of the notification; AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) act, 1986 for decentralization of the EC process for expeditious clearances at the State level for category B projects. To assist SEIAAs, State Expert Appraisal Committees (SEACs) are constituted by the Ministry in consultation with the State Governments. AND WHEREAS, the tenure of SEIAA/SEAC is three years, extendable by one year. In the absence of SEIAA/SEAC, appraisal of projects within their domain is carried out at the Central level. The process of reconstitution is ordinarily initiated six months prior to expiry, however, delays occur due to late or incomplete submission of proposals from States. AND WHEREAS, the matter has been examined in the Ministry. It has been observed that delayed re- constitution of SEIAA leads to complete halt in the EC process at the State levels and the pending proposals are transferred in bulk to the Centre leading to extended timelines and unwarranted delays in the appraisal of the projects, thereby impacting project timelines and investor confidence. AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary that the continuity of SEIAA and SEAC be ensured by authorizing a separate standing body as an interim arrangement for the purpose of appraisal of projects/activities and grant of regulatory clearances under EIA Notification 2006, in the absence of a functional authority and till the constitution of new SEIAA/SEAC. AND WHEREAS, the Central Government also deems it necessary that the above said standing body may also be authorised to consider the project that are delayed at the SEIAA/SEAC level and to discharge such other tasks as may be entrusted to it by the Central Government from time to time related to the implementation of the EIA Notification, 2006, as amended from time to time, within the respective State/UT. AND WHEREAS, Appendix VI of the EIA Notification, 2006 provides for the composition of the sector/ project specific Expert Appraisal Committee (EAC) for category A projects and the State/UT Level Environment Impact[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 Assessment Authority (SEIAA), State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) for category B projects to be constituted by the Central Government. Based on the experience gathered over the years in constituting EACs and SEIAAs/SEACs, the Ministry deems it necessary to carry out certain amendments in the provisions of the Appendix VI of the EIA Notification, 2006 to further streamline the constitution of EACs and SEIAAs/SEACs. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:- In the said notification,- A. Sub-paragraph (6) of paragraph 3 shall be replaced with the following:- “The term of the SEIAA shall be for a period of four years and it shall be re-constituted upon expiry of its term” B. after sub paragraph (6) of Paragraph 3 following shall be inserted:- “(6a) In addition to the constitution of SEIAA as above, there shall also be a Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) for each State/UT which shall be constituted by the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall comprise of ex-officio Members as deemed appropriate. The SAEIA which shall discharge the functions of SEIAA in the event of SEIAA being non- functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of 6 months in each case subject to another extension of up to maximum period of 6 months. The SAEIA shall also discharge the functions as mentioned at para 8(iiia) and such other tasks as may be entrusted to it by the Central Government from time to time related to the implementation of this notification within the State/UT. The SAEIA may function as per the scenarios mentioned at Appendix VI.” C. in sub paragraph (7) of Paragraph 3 the words “/SAEIA” shall be inserted after the word “SEIAA” D. in sub paragraph (iii) of paragraph 4 the words “In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category ‘B’ project shall be considered at the Central Level as a Category ‘B’ project” shall be deleted. E. Sub-paragraph (c) of paragraph 5 shall be replaced with the following:- “The term of the EAC and SEAC shall be for a period of four years and the EAC/SEAC shall be re-constituted upon expiry of its term” F. after sub paragraph (c) of Paragraph 5 the following shall be inserted:- “(ca) A Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA) for each State/UT shall be constituted by the Central Government comprising of ex-officio Members, which shall discharge the functions of SEAC in the event of SEAC(s) being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of 6 months in each case subject to another extension of up to maximum period of 6 months. The SCEIA shall also discharge such other tasks as may be entrusted to it by the Central Government from time to time related to the implementation of this notification within the State/UT. The SCEIA may function as per the scenarios mentioned at Appendix VI.” G. after sub paragraph (iii) of sub paragraph IV. Stage (4) of paragraph 7(i) the following shall be inserted:- “(iiia) In the event the application for grant of EC is not appraised by the concerned State Level Expert Appraisal Committee(SEAC) within a period of 120 days from the date of the submission of the complete application by the project proponent, the application shall be automatically forwarded to the Standing Committee on Environment8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Impact Appraisal (SCEIA), through PARIVESH portal, for consideration, which shall appraise such projects and provide their recommendations as per the scenarios and within the timeframe mentioned at Appendix VI”. H. after sub paragraph (iii) of Paragraph 8 following shall be inserted:- “(iiia) In the event that the decision of the SEIAA is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the proposal shall be automatically forwarded to the Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) through the PARIVESH portal, which shall examine the recommendations of the SEAC or SCEIA, as the case may be, and take a final decision on granting or rejecting the EC for the concerned project within the timeframe mentioned at Appendix VI and shall communicate the final decision to the Project Proponent and also to the concerned SEIAA.” I. Appendix VI shall be replaced with the following:- “APPENDIX VI (See paragraph 3 and 5) A. COMPOSITION AND ELIGIBILITY CRITERIA OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY-A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (SEIAA), STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACS) FOR CATEGORY-B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT 1. Qualification: i. 5 years of formal education leading to a MA/MSc/MBA/LLM Degree, or prescribed apprenticeship/articleship leading to a qualified Chartered Account, or ii. In case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal education in a professional course leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or iii. Civil Service Officers with 2 years of formal training in a Service Academy. 2. Experience: Any person with the above qualifications along with at least 15 years of subsequent experience, or with Ph.D., along with at least 10 years of total experience in the following fields or /disciplines: i. Environment Quality: Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality ii. Sectoral Project Management: Experts in Project Management or Management of Process or Operations or Facilities in the relevant sectors. iii. Environmental Impact Assessment Process: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process iv. Risk Assessment v. Life Science (Floral and Faunal Management) / Forestry and Wildlife vi. Environmental Economics with experience in project appraisal vii. Public Administration or Management covering various developmental sectors and environmental issues. 3. The Membership of the EAC/SEAC shall not exceed fifteen Members, including the Member Secretary. However, the Chairperson may co-opt expert(s) for assisting the EAC/SEAC in any particular matter(s).[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 4. The Chairperson shall be an eminent person having experience in environmental policy or environmental management. 5. The Chairperson shall nominate one of the Members as Vice-Chairperson to preside over the EAC/SEAC in the absence of the Chairperson. 6. A representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change/State Government shall officiate as Member Secretary of EAC/SEAC respectively. The Central Government, based on the recommendations of the State Government concerned, may replace the Member Secretary of the SEIAA/SEAC, on account of administrative reasons. 7. The maximum tenure a Member, including Chairperson, can serve in any of the EACs/SEACs/SEIAAs, in totality, shall be for two terms of maximum 4 years each, provided they are not more than 70 years of age at the time of appointment. However, in the event of justification provided for non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of the Chairperson / Member may be allowed up to 75 years at the time of appointment. 8. The Chairman/Members of the aforesaid Committees and/or Authority namely EAC, SEAC and SEIAA shall not be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, except on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Committees and/or Authority in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant/rejection of EC beyond the timelines specified in the EIA Notification, 2006, as amended. B. Functioning of Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) and Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA) Sl.No. Scenario Appraisal Decision / Timeframe for Approval decision 1. Both SEIAA and SEAC are functional SEAC SEIAA Timeframe 2. SEIAA is functional and SEAC is not functional SCEIA SEIAA provided for 3. SEIAA is not functional and SEAC is functional SEAC SAEIA SEAC/ 4. SEIAA and SEAC are both not functional SCEIA SAEIA SEIAA in the notification 5. SEIAA and SEAC are both functional but the application for grant SCEIA SEIAA 60 days of EC is not appraised by the concerned SEAC within a period of 120 days from the receipt of the completed application for EC with all requisite documents 6. SEIAA and SEAC are both functional but the decision of the - SAEIA 30 days SEIAA is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) of para 8 of EIA Notification,2006, as amended. Note: Once the SEIAA and/or SEAC becomes functional, the respective projects that are under consideration at the level of SAEIA and/or SCEIA shall be transferred back to the SEIAA and/or SEAC as the case may be. However, in the event of a proposal being appraised once by the SCEIA, or being assessed once by the SAEIA, then the same shall continue to be considered by the concerned SCEIA or SAEIA till the final recommendations of the SCEIA or grant/ rejection of EC proposal by SAEIA. However, in the event of ToR being granted by the SAEIA, the proposal may be considered for grant of EC by the SEIAA and SEAC , if they are functional else the same shall be considered in accordance with the decision-matrix mentioned above. [F. No. IA3-22/21/2025-IA.III] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.