Home India Ministry of Finance Publication of notification under the Prevention of Money La...
Date: 17-Oct-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of notification under the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

Issued by Ministry of Finance · Department of Revenue

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification introduces the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2023, further amending the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005. The amendments aim to strengthen the framework for preventing money laundering and terrorist financing.

Key Changes

  • Rule 2 is amended to include the use of reliable and independent sources of identification when identifying clients.
  • Rule 3A is substituted, mandating reporting entities that are part of a group to implement group-wide programs against money laundering and terror financing, including policies for sharing information and adequate safeguards on confidentiality.
  • Rule 8 is amended, requiring the principal officer of a reporting entity to promptly furnish information regarding suspicious transactions to the Director via written, fax, or electronic mail.
  • Rule 8 is further amended to ensure confidentiality regarding the maintenance of records and furnishing of information to the Director, while allowing information sharing under Rule 3A for analysis of unusual transactions and activities.
  • Rule 9 is amended, outlining client identification and verification procedures at the time of commencement of an account-based relationship or when conducting transactions equal to or exceeding Rs. 50,000, or any international money transfer operations. It also specifies procedures for identifying and verifying beneficial owners.
  • Rule 9 is further amended to allow reporting entities to obtain client due diligence records from third parties or the Central KYC Records Registry.
  • Rule 9 is further amended to include 'protector' in the list of parties after 'settlor' in sub-rule (8)(v).
  • Rule 9 is further amended to ensure that information collected under client due diligence is kept up-to-date and relevant, particularly where there is high risk.
  • Rule 9 is further amended to include countermeasures to be undertaken when called upon to do so by any international or intergovernmental organisation of which India is a member and accepted by the Central Government and to consider money laundering and terrorist financing risks and the size of the business in the client due diligence program.

Impact Analysis

Reporting Entities

  • Action Item: Review and update AML/CFT policies and procedures to align with the new amendments. Train staff on the updated requirements. Implement systems for ongoing monitoring and reporting.

Financial Institutions

  • Action Item: Conduct a gap analysis of current AML/CFT practices and develop a remediation plan. Enhance KYC processes and implement robust transaction monitoring systems.

Customers

  • Action Item: Be prepared to provide additional documentation and information to comply with enhanced KYC requirements.

Regulators

  • Action Item: Develop and implement supervisory strategies to ensure effective implementation of the amended rules.

Key Entities Referenced

Central Government: The authority issuing the notification and empowered to make rules under Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002. Reporting Entity: Entities required to maintain records and report suspicious transactions under the Prevention of Money-laundering Act, 2002. Director: The authority to whom suspicious transactions are reported. Prevention of Money-laundering Act, 2002: The principal legislation governing money laundering prevention in India. Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005: The rules specifying the requirements for record maintenance and reporting under the Prevention of Money-laundering Act, 2002. These rules are being amended by this notification. Central KYC Records Registry: A central repository of KYC records that reporting entities can access. Companies Act, 2013: The legislation governing companies in India, referenced in the explanation regarding equity shares.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102023-249474 CG-DxLx-xEG-I1D7H1x0x2x0 23-249474 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 592] नई दिल्ली, मगं लिार, अक्त बू र 17, 2023/आज‍ि न 25, 1945 No. 592] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945 जित्त मंत्रलाय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2023 सा.का.जन. 745(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-िोधन जनिारण अजधजनयम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, धन-िोधन जनिारण (अजभलेखों का अनरु क्षण) जनयम, 2005 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अर्ाात:् - 1. (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम धन-िोधन जनिारण (अजभलेखों का अनुरक्षण) जनयम, 2023 ह ै। (2) य े रािपत्र म ें इनके प्रकािन की तारीख स ेप्रिृत्त होंग े । 2. धन-िोधन जनिारण (अजभलेखों का अनुरक्षण) जनयम, 2005 (जिसे इसम ें इसके पश्चात् मलू जनयम कहा गया ह)ै के जनयम 2, के उपजनयम (1) के खंड (ख) म,ें “अजधजनयम” िब्ि स े पहले “पहचान के जिश्वसनीय और स्ट्ितंत्र स्रोतों का प्रयोग करते हुए” िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे । 3. मूल जनयमों के जनयम 3क के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा िाएगा, अर्ाात:् - “3क. समूहों द्वारा नीजतयों का कायाान्द्ियन – (1) प्रत्येक ररपोर्ा करन े िाला अजस्ट्तत्ि, िो समहू का भाग ह,ै धन-िोधन और आतंक जित्तपोषण के जिरुद्ध समूह-व्यापी कायाक्रमों का कायाान्द्ियन करेगा, जिसके अंतगात ग्राहक सम्यक् तत्परता और धन-िोधन और आतंक जित्तपोषण िोजखम प्रबंधन और ऐस े अन्द्य कायाक्रमों, जिनम ें गुप्त िानकारी रोकन े के जलए रक्षोपाय सजहत आिान-प्रिान की गई िानकारी की गोपनीयता और उपयोग पर पयााप्त रक्षोपाय सजम्मजलत ह,ैं के प्रयोिनों के जलए अपेजक्षत िानकारी साझा करने के जलए समूह-व्यापी नीजतयां भी ह ैं। 6592 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) समूहों स े धन-िोधन जनिारण अजधजनयम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन आक्षपे ों के जनिाहन के प्रयोिन के जलए समहू -िार नीजतयों को दक्रयाजन्द्ित करने की अपेक्षा की िाती ह ै।” । 4. मलू जनयमों के जनयम 8 म,ें - (i) उपजनयम (2) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उपजनयम रखा िाएगा, अर्ाात:् - “(2) ररपोर्ा करन े िाल े अजस्ट्तत्ि का प्रधान अजधकारी, यह समाधान होन े पर दक संव्यिहार सिं ेहिनक ह,ै जलजखत या फैक्स द्वारा या इलैक्राजनक मले द्वारा जनिेिक को जनयम 3 के उपजनयम (1) के खंड (घ) म ें जनर्िष्टा संव्यिहारों की बाबत तुरंत सूचना प्रस्ट्तुत करेगा ।” । (ii) उपजनयम (5) के पश्चात ् जनम्नजलजखत उपजनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- “(6) प्रत्येक ररेपोर्ा करन े िाला अजस्ट्तत्ि, उसके जनेििे क, अजधकारी और सभी कमाचारी यह सुजनजश्चत करेंगे दक जनयम 3 म ें जनर्िाष्ट अजभलेखों के अनरु क्षण के तथ्य और जनिेिक को प्रस्ट्तुत की िा रही सूचना को गुप्त रखा िाए: परंतु इस जनयम की कोई बात संव्यिहार और दक्रयाकलापों, िो असामान्द्य प्रतीत होता ह ैके दकसी जिश्लेषण, यदि ऐसा कोई जिश्लेषण दकया गया ह,ै की उपजनयम (3क) के अधीन सूचना साझा करने स े नहीं रोकेगी ।” । 5. मलू जनयमों के जनयम 9 म.ें - (i) उपजनयम (1) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उपजनयम रखा िाएगा, अर्ाता ्:- “(1) प्रत्येक ररपोर्ा करन े िाला अजस्ट्तत्ि, खाता आधाररत सबं ंध प्रारंभ होन े के समय या पचास हिार रुपए के समतल्ु य या उससे अजधक की रकम के यिाकिा होने िाले संव्यिहार करते समय, चाह े िह एकल सव्यं िहार के रूप म ें या बहुल संव्यिहार के रूप म ें संचाजलत दकया िाता हो, िो दकसी अतं रराष्ट्रीय धन अंतरण प्रचालन से संसि होना प्रतीत होता हो,- (क) अपन े मुिदिलों की पहचान करेगा, पहचान के जिश्वसनीय और स्ट्ितंत्र स्रोतों का प्रयोग करके उनकी पहचान सत्याजपत करेगा, कारबार संबंधों के प्रयोिन और आिजयत प्रकृजत के बारे म ेंसूचना प्राप्त करेगा, िहां लागू हो; (ख) उपभोिा के कारबार की प्रकृजत और उसके स्ट्िाजमत्ि तर्ा जनयंत्रण को समझन े के जलए युजियुि किम उठाएगा; (ग) अिधाररत करेगा दक क्या कोई ग्राहक जहताजधकारी स्ट्िामी की ओर स े काय ा कर रहा ह,ै और जहताजधकारी स्ट्िामी की पहचान करेगा तर्ा पहचान के जिश्वसनीय और स्ट्ितंत्र स्रोतों का प्रयोग करके जहताजधकारी स्ट्िामी की पहचान को सत्याजपत करने के जलए सही किम उठाएगा: परंतु िहा ं जिजनयामक का जिचार ह ै दक धन-िोधन और आतकं जित्तपोषण िोजखमों का प्रभािी रूप स े प्रबंध दकया गया ह ै और िहा ं कारबार के सामान्द्य संचालन को बाजधत नहीं करना आि‍यक ह,ै जिजनयामक, ररपोर्ा करन े िाले अजस्ट्तत्ि को संबंधों के स्ट्र्ापन के पश्चात ्युजियुि रूप स े यर्ािीघ्र व्यिहाय ा सत्यापन को परू ा करन े के जलए अनज्ञु ा ि ेसकेगा: परंतु यह और दक, िहां ग्राहक भारत म ें जनगजमत कंपनी की केन्द्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत अजधकाररता म ें जनगाजमत या सूचीबद्ध जनक्षेप प्राजप्तयों या साधारण िेयरों को प्रजतश्रुत कर रहा ह ै या उनका व्यौहार कर रहा ह ै और ऐस े जहताजधकारी स्ट्िामी की ओर स े काय ा कर रहा ह,ै िो ऐसी अजधकाररता का जनिासी ह ै ऐस े जहताजधकारी स्ट्िामी का अिधारण, पहचान और सत्यापन ऐसी अजधकाररता के संजनयमों के अनुसार की िाएगी और उपजनयम (3) स े उपजनयम (9) की कोई बात ऐस े जहताजधकारी स्ट्िामी की सम्यक् तत्परता के जलए लाग ू नहीं होगी । स्ट्पष्टीकरण.- इस परंतुक के प्रयोिनों के जलए “साधारण” िेयर पि स े कंपनी म ें साधारण िेयर पूंिी म ें िेयर अजभप्रेत ह ैऔर साधारण िेयर पूंिी का िही अर् ा होगा िो उसका कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 43 के स्ट्पष्टीकरण म ें ह ै।” । (ii) उपजनयम (2) के खडं (क) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अर्ाात:् - “(क) ररपोर्ा करन े िाला अजस्ट्तत्ि, ततृ ीय पक्षकार स े या केन्द्रीय केिाईसी अजभलेख रजिस्ट्री स े ततृ ीय पक्षकार द्वारा कायााजन्द्ित ऐसी ग्राहक सम्यक् तत्परता का अजभलेख या सूचना तुरंत प्राप्त करेगा;”; (iii) उपजनयम 8 के खंड (v) में “िेल्र्र” िब्ि के स्ट्र्ान पर “व्यिस्ट्र्ापक, सरं क्षी , यदि कोई हो” िब्ि रखे िाएंग;े[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (iv) उपजनयम 12 के खडं (iii) म ें “डार्ा की पयाण्ा तता प्राप्त की गई ह ै ।” िब्िों के स्ट्र्ान पर “डार्ा की पयााण्तता प्राप्त की गई ह,ै इस प्रकार दक ग्राहक सम्यक् तत्परता के अधीन एकजत्रत सूचना या डार्ा अद्यतन रखे गए ह ैं और सुसंगत ह,ै जिजिष्टतया िहां उच्च िोजखम ह।ै ” िब्ि रख े िाएंग;े (v) उपजनयम (14) म,ें- (क) उपखडं (iक) के पश्चात ्जनम्नजलजखत उपखंड अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात:् - “(iख) मागाििाक जसद्धांतों म ें दकए िाने िाल े प्रजत उपाय सजम्मजलत होंगे, िब ऐस े अतं रराष्ट्रीय या अतं र-सरकारी सगं ठन, जिसका भारत सिस्ट्य ह ैऔर िो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्ट्िीकृत ह,ै द्वारा ऐसा करन े के जलए मागं की िाए ।” । (ख) खंड (iii) म,ें “ग्राहक सम्यक तत्परता कायाक्रम” िब्िों के स्ट्र्ान पर “धन-िोधन और आतंक जित्तपोषण तर्ा कारबार के आकार को ध्यान म ेंरखत े हुए ग्राहक सम्यक् तत्परता कायाक्रम” िब्ि रखे िाएंग े । [फा. सं. पी-12011/22/2023-ईएस सेल-डीओआर] मनोि कुमार ससंह, जनिेिक (मख्ु यालय) रर्प्पण: मलू जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) म,ें सा.का.जन. स.ं 444(अ)् , तारीख 1 िुलाई, 2005 द्वारा प्रकाजित दकए गए र् े और सा.का.जन. स.ं 652(अ), तारीख 04 जसतंबर, 2023 द्वारा अंजतम संिोधन दकया गया र्ा । MINISTRY OF FINANCE (Department Of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 17th October, 2023 G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely: — 1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2023. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (b), after the word “Act”, the words “using reliable and independent sources of identification” shall be inserted. 3. In the principal rules, for rule 3A, the following rule shall be substituted, namely:- “3A. Implementation of policies by groups.– (1) Every reporting entity, which is part of a group, shall implement group-wide programmes against money laundering and terror financing, including group-wide policies for sharing information required for the purposes of client due diligence and money laundering and terror finance risk management and such programmes shall include adequate safeguards on the confidentiality and use of information exchanged, including safeguards to prevent tipping-off. (2) Groups are required to implement group-wide policies for the purpose of discharging obligations under the provisions of Chapter IV of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. (15 of 2003).". 4. In the principal rule, in rule 8,- (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:- “(2) The principal officer of a reporting entity shall, on being satisfied that the transaction is suspicious, furnish the information promptly in writing by fax or by electronic mail to the Director in respect of transactions referred to in clause (D) of sub-rule (1) of rule 3.”. (ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:- "(6) Every reporting entity, its Directors, officers, and all employees shall ensure that the fact of maintenance of records referred to in rule 3 and furnishing of information to the Director is kept confidential.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that nothing in this rule shall inhibit sharing of information under rule 3A of any analysis of transactions and activities which appear unusual, if any such analysis has been done.". 5. In the principal rule, in rule 9,- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:- “(1) Every reporting entity shall, at the time of commencement of an account-based relationship or while carrying out occasional transaction of an amount equal to or exceeding rupees fifty thousand, whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be connected, or any international money transfer operations, – (a) identify its clients, verify their identity using reliable and independent sources of identification, obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship, where applicable; (b) take reasonable steps to understand the nature of the customer’s business, and its ownership and control; (c) determine whether a client is acting on behalf of a beneficial owner, and identify the beneficial owner and take all steps to verify the identity of the beneficial owner, using reliable and independent sources of identification: Provided that where the Regulator is of the view that money laundering and terrorist financing risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business, the Regulator may permit the reporting entity to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship: Provided further that where a client is subscribing or dealing with depositary receipts or equity shares, issued or listed in jurisdictions notified by the Central Government, of a company incorporated in India, and it is acting on behalf of a beneficial owner who is a resident of such jurisdiction, the determination, identification and verification of such beneficial owner, shall be as per the norms of such jurisdiction and nothing in sub-rule (3) to sub-rule (9) shall be applicable for due-diligence of such beneficial owner. Explanation.- For the purposes of this proviso, the expression “equity shares” means a share in the equity share capital of a company and equity share capital shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation to section 43 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).”. (ii) in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- “(a) the reporting entity immediately obtains from the third party or from the Central KYC Records Registry, the record or the information of such client due diligence carried out by the third party;”; (iii) in sub-rule (8), in clause (v), after the words “settlor”, the words “, protector, if any” shall be inserted; (iv) in sub-rule 12, in clause (iii), after the word “obtained”, the words “, such that the information or data collected under client due diligence is kept up-to-date and relevant, particularly where there is high risk” shall be inserted; (v) in sub-rule (14),- (a) after sub-clause (ia), the following sub-clause shall be inserted, namely:- “(ib) the guidelines shall include countermeasures to be undertaken when called upon to do so by any international or intergovernmental organisation of which India is a member and accepted by the Central Government.”. (b) in clause (iii), after the word “Programme”, the words “shall have regard to the money laundering and terrorist financing risks and the size of the business and” shall be inserted. [F. No. P-12011/22/2023-ES Cell-DOR] MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter) Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended vide number G.S.R. 652(E), dated the 04th September, 2023 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research