## Report on the Special Economic Zones Fourth Amendment Rules, 2022
**1. Executive Summary:**
This report analyzes the Special Economic Zones Fourth Amendment Rules, 2022, as published in the Gazette of India on October 3, 2022. This amendment introduces Rule 29A, which outlines specific procedures for the import, export, procurement from, and supply to the Domestic Tariff Area (DTA) of aircraft by units within an International Financial Services Centre (IFSC) located in a Special Economic Zone (SEZ). The amendment aims to streamline customs procedures for aircraft-related activities within IFSCs, particularly those related to leasing operations. The key findings highlight simplified import/export processes, clear documentation requirements, and defined responsibilities for stakeholders including lessors, customs officers, and SEZ authorities.
**2. Introduction:**
This report provides an overview and analysis of the Special Economic Zones Fourth Amendment Rules, 2022, based solely on the official notification published in the Gazette of India. The purpose is to inform affected parties about the changes to the Special Economic Zones Rules, 2006, specifically concerning the import, export, procurement, and supply of aircraft within International Financial Services Centres.
**3. Policy Overview:**
* This document amends the Special Economic Zones Rules, 2006.
* **Core Objective:** To establish a specific and streamlined procedure for the import, export, procurement from, and supply to the Domestic Tariff Area of aircraft by units located in an International Financial Services Centre (IFSC) within a Special Economic Zone (SEZ).
**4. Background and Rationale:**
This amendment likely addresses the need for a clear and efficient regulatory framework to support aircraft leasing and related activities within IFSCs located in SEZs. Without a specific procedure, the standard SEZ rules might have been cumbersome or ill-suited for handling the unique aspects of aircraft transactions, potentially hindering the growth of aircraft leasing businesses within these zones. The amendment simplifies customs processes to reduce delays and enhance operational efficiency for IFSC units dealing with aircraft.
**5. Key Provisions / Changes:**
This amendment introduces **Rule 29A** to the Special Economic Zones Rules, 2006. This new rule details specific procedures for aircraft-related activities.
* **What specific part of the original policy is being changed:** The Special Economic Zones Rules, 2006 are being amended with the addition of Rule 29A after rule 29.
* **What the *new* rule/provision *is*, based *only* on the amendment text:**
* **Import of Aircraft:** The IFSC Unit files a quintuplicate Bill of Entry with specific endorsements. The Authorised Officer assesses the Bill of Entry based on transaction value without requiring a counter signature of the Specified Officer. A procedure is outlined for transfer of aircraft to a designated place, customs inspection, and deemed completion of customs procedures. Requires lessors to indicate port of discharge or customs landing station as the respective customs airport or port or landing station where aircraft is expected to be received first time by the International Financial Services Centre Unit.
* **Procurement from Domestic Tariff Area (DTA):** IFSC units can procure aircraft on purchase or lease basis. Prescribes filing of Tax Invoices, Domestic Tariff Area Procurement documents under the Goods and Services Tax Act, 2019 or the Act or the rules made thereunder through SEZ Customs. The Authorised Officer will arrange for examination/inspection by customs officials at the airport.
* **Supply of Aircraft to DTA:** Allows IFSC units to supply aircraft to the DTA on lease or outright basis, outlining the process for submitting Bills of Entry, duty payments by the importer in India, customs inspection, and physical removal of aircraft after customs clearance.
* **Export of Aircraft:** Establishes a procedure for IFSC units to export aircraft on lease or outright basis, including submitting Shipping Bills, customs inspection, and the issuance of a "Let Export Order."
* **Explain the *difference* or the *effect* of this specific change:** The addition of Rule 29A provides a dedicated, simplified process specifically tailored for aircraft-related transactions within IFSCs, distinguishing them from the general SEZ rules. This should result in quicker processing times, reduced administrative burden, and greater clarity for businesses involved in aircraft leasing and trading.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The primary target audience and stakeholders include:
* Units operating within International Financial Services Centres (IFSCs) located in Special Economic Zones (SEZs), particularly those involved in aircraft leasing and related businesses.
* Lessors of aircraft operating within IFSCs.
* Customs officials at various levels (Authorised Officers, customs officers at airports/ports/landing stations).
* Importers within the Domestic Tariff Area who are receiving aircraft from IFSC units.
* International Financial Services Centre Authority.
* Suppliers of aircraft within the Domestic Tariff Area
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:** The Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, is responsible for enacting the rules. The International Financial Services Centre Authority is involved in approving the Unit based in the International Financial Services Centre. Customs officials and Authorised Officers within the SEZ and at relevant airports/ports are responsible for implementing the procedures.
* **Timelines/Procedures:** The rule specifies timelines for communication between the Authorised Officer and customs officials (within 24 hours of filing documents). It also details the sequence of steps for each type of transaction (import, export, procurement, supply).
* **Specific to the Amendment:** Implementation requires the establishment of electronic communication channels between SEZ authorities and customs at airports/ports, as well as training for customs officials on the new procedures.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcomes of these specific changes are:
* **Increased Efficiency:** Streamlined customs procedures for aircraft-related activities within IFSCs.
* **Enhanced Competitiveness:** Promoting the growth of aircraft leasing businesses within Indian IFSCs by reducing regulatory hurdles.
* **Greater Clarity:** Providing a clear and consistent regulatory framework for all stakeholders involved in aircraft transactions.
* **Reduced Transaction Times:** Quicker processing of import, export, and procurement transactions.
**9. Conclusion:**
The Special Economic Zones Fourth Amendment Rules, 2022, introduce a significant and targeted set of procedures for aircraft-related transactions within International Financial Services Centres located in Special Economic Zones. By clarifying and simplifying customs processes, this amendment aims to foster a more conducive environment for aircraft leasing and trading, contributing to the growth and competitiveness of Indian IFSCs. The amendment provides a clear framework for the import, export, procurement, and supply to DTA of aircraft, detailing responsibilities for each stakeholder and specific timelines for communication and action. This targeted amendment is anticipated to enhance the efficiency of aircraft leasing operations within IFSCs.
Key Entities Referenced
Special Economic Zones Act, 2005: An act of the Indian Parliament that provides the legal framework for the establishment and operation of Special Economic Zones in India. Section 55 is specifically mentioned as the source of power for the Central Government to make the rules being amended.
Special Economic Zones Rules, 2006: The rules framed under the Special Economic Zones Act, 2005. The current notification amends these rules.
Special Economic Zones Fourth Amendment Rules, 2022: The name given to the amendment rules being introduced by this notification.
Official Gazette: The official government publication in which the rules will be published to come into force.
Domestic Tariff Area: The area within India that is outside the Special Economic Zones. It is referenced in the context of import, export, and procurement procedures.
International Financial Services Centre: A special zone within a Special Economic Zone, designed to attract financial services businesses. The notification introduces a new rule (29A) specifically for units within an International Financial Services Centre.
International Financial Services Centre Authority: The authority that approves units based in the International Financial Services Centre.
Customs Act, 1965: An act related to customs duties and procedures. Section 45 is mentioned related to the custody of aircraft.
Goods and Services Tax Act, 2019: An act related to Goods and Services Tax in India.
Gujarat International Finance Tec City Special Economic Zone: A specific Special Economic Zone in Gujarat, India where the International Financial Services Centre is located.
Vipul Bansal: Joint Secretary who signed the notification.
Ministry of Commerce and Industry: The ministry under which Department of Commerce is established.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239329
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-04102022-239329
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 677] नई दिल्ली, सोमवार, अक्त बू र 3, 2022/आजव न 11, 1944
No. 677] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944
वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय
(वाजणज्य जवभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 3 अक्त ूबर, 2022
सा.का.जन. 761(अ).—केंद्रीय सरकार, जविेष आर्थिक िोन अजधजनयम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55
द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, जविेष आर्थिक िोन जनयम, 2006 में और संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत
जनयम बनाती ह,ै अथाित:् -
1. (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम जविेष आर्थिक िोन (चौथा संिोधन) जनयम, 2022 ह।ै
(2) ये रािपत्र म ेंउनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. जविेष आर्थिक िोन जनयम, 2006 म,ें जनयम 29 के प्रश्चात, जनम्नजलजखत जनयम अतं :स्ट्थाजपत दकया िाएगा,
अथाित:् -
"29 क अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सवे ा केंद्र म ेंदकसी इकाई द्वारा घरेल ूटैररफ ित्रे स ेवाययु ान के आयात या जनयाति या स े उपापन
या को आपर्ू त ि की प्रदिया। - (1) जनयम 29 में दकसी बात के होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र प्राजधकरण द्वारा
अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र म ें जस्ट्थत इकाई, वायुयान का आयात करन े म ें नीचे िी गई प्रदिया का पालन
करेगी, अथाित्: -
(क) अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र म ें इकाई घरेल ू खपत के जलए प्रजवजि जबल पांच प्रजतयों म ें प्रस्ट्ततु करेगा, जिसम ें
"अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र कागो" के रूप म ें जविेष रूप स े मुहर पृष्ांकन सजहत जववरण के साथ बीिक और प्राजधकृत
6667 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्राजधकारी को पैककंग सूची िी िाएगी िो एक चाल ू वार्षिक िम संखयांक रजिस्ट्टर करेगा और समनुिेजित करेगा तथा
संव्यवहार मूल्य के आधार पर प्रजवजि जबल का आकलन करेगा, जिस पर जवजनर्ििि अजधकारी के प्रजत हस्ट्तािर की
आवयकता नहीं होगी;
(ख) प्रजवजि जबल फाईल करत े समय, पट्टाकता ि जनविहन के पत्तन या सीमा िल्ु क लैंडडंग स्ट्टेिन को संबंजधत सीमा िल्ु क
जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के रूप म ें इंजगत करेगा िहां अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पहली बार
वायुयान प्राप्त दकए िाने की आिा ह:ै
परंतु िहां प्रजवजि जबल का आकलन इसको फाईल करने की तारीख पर ही नहीं दकया िाता है, वहा ं माल को रजिस्ट्रीकृत
प्रजवजि जबल के आधार पर अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा जवजनर्ििि स्ट्थान पर स्ट्थानांतररत करन े के जलए
अनुज्ञात दकया िाएगा यदि प्राजधकृत अजधकारी द्वारा इस आिय का पृष्ांकन कर दिया गया ह;ै
परंत ु यह और दक अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा अजभजहत स्ट्थान सीमा िल्ु क जवमानपत्तन के भीतर सीमा
िुल्क िेत्र या सीमा िल्ु क बंजधत भांडागार होगा िहां अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पहली बार वायुयान प्राप्त
होने की आिा ह;ै
परंत ु यह और भी दक िहां वाययु ान की लागत के जबना या ऋण या पट्टे के आधार पर प्रिाय कर दिया गया है, वहां प्रजवजि
जबल अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई और प्रिायकताि के नाम पर संयिु रूप स ेफाईल दकया िाएगा;
(ग) आकजलत प्रजवजि जबल आयात के स्ट्थान पर ई-मेल या इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य पद्धजत के माध्यम स े
सीमा िुल्क अजधकारी को प्रस्ट्ततु दकया िाएगा और इसे अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा अजभजहत स्ट्थान पर माल
के स्ट्थानांतरण की अनुज्ञा समझा िाएगा;
(घ) आकजलत प्रजवजि जबल की प्राजप्त पर, सीमा िुल्क जवमानपत्तन पर सीमा िल्ु क अजधकारी वायुयान के जचह्न और संखया
का जनरीिण और यदि आवयक हो तो उसकी िााँच करेगा, और जविेष आर्थिक िोन सीमा िुल्क प्राजधकृत अजधकारी को
ई-मेल या इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य पद्धजत के माध्यम स,े वायुयान भंडाररत या पाकि दकए गए स्ट्थान
सजहत िााँच या जनरीिण ररपोटि भेिेगा।
(ड.) सीमा िुल्क जवमानपत्तन पर सीमा िुल्क अजधकारी स े ररपोट ि की प्राजप्त और गुिरात अंतरराष्ट्रीय जवत्त टेक-जसटी
जविेष आर्थिक िोन में प्राजधकृत अजधकारी द्वारा आकजलत प्रजवजि जबल स े ब्यौरे के सत्यापन को ऐसे मालों का अंतरराष्ट्रीय
जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई में पहुचाँ ना समझा िाएगा और माल के प्रभार के जबना सीमा िुल्क प्रदिया को पूरा हुआ समझा
िायेगा;
(च) अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई यह सुजनजश्चत करन े के जलए उत्तरिायी होगी दक अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र
इकाई द्वारा आयाजतत वायुयान संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के जलए सीमा िुल्क
अजधजनयम, 1965 की धारा 45 के अधीन अनुमोदित ऐसे व्यजि की अजभरिा म ेंह ै I
(2) घरेलू टैररफ िेत्र से वायुयान की खरीि के मामले म ेंअतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई जनम्नजलजखत प्रदिया का पालन
करेगा, अथाित्: -
(क) अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र में इकाई के रूप में अनुमोदित पट्टेिार खरीि पर या पट्टे के आधार पर वायुयान खरीि
सकते ह;ैं
(ख) उपापन के जलए, सभी कर बीिक, घरेलू टैररफ िेत्र उपापन की फाइडलंग और माल और सेवा कर अजधजनयम, 2019
या अजधजनयम या तद्धीन बनाए गए जनयमों के अधीन जवजहत अन्य िस्ट्तावेि जविेष आर्थिक िोन सीमा िल्ु क के माध्यम स े
फाईल दकए िाएंग;े
परंत ु िहॉं घरेल ू प्रिायकता ि द्वारा ऋण या पट्टे के आधार पर वायुयान का प्रिाय दकया िाता ह,ै घरेल ू टैररफ िेत्र उपापन के
जलए िस्ट्तावेि अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई और घरेल ूप्रिायकताि के नाम पर संयुि रूप से फाईल दकए िाएंगे;
(ग) खंड (ख) म ें जववरजणत िस्ट्तावेि प्राजप्त के पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के संबंजधत सीमा िल्ु क जवमानपत्तन या पत्तन या
लैंडडंग स्ट्टेिन के बारे म ें इंजगत करेंग े िहां अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पहली बार वायुयान प्राप्त होन े की
आिा ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(घ) वायुयान के जचह्न और संखया की िांच और जनरीिण के जलए, प्राजधकृत अजधकारी अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र
इकाई द्वारा संबंजधत िस्ट्तावेिों को फाईल करने के चौबीस घंटे के भीतर संबंजधत सीमा िल्ु क जवमानपत्तन के उपयुि सीमा
िुल्क अजधकारी को ईमले या दकसी अन्य प्राजधकृत पद्धजत से सूजचत करेगा;
(ड.) संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन पर सीमा िुल्क अजधकारी ऐसे वायुयान के जचह्न और संखया की िांच या जनरीिण
करेंगे और ईमले या दकसी अन्य प्राजधकृत पद्धजत से संबंजधत प्राजधकृत अजधकारी को वायुयान भंडाररत या पाकि दकए िाने
के स्ट्थान सजहत िांच या जनरीिण ररपोट िभेिेंगे:
(च) सीमा िुल्क जवमानपत्तन पर सीमा िुल्क अजधकारी स े ररपोटि प्राप्त होने पर और अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई म ें
प्राजधकृत अजधकारी द्वारा खंड (ख) के अनुसार फाईल दकए गए िस्ट्तावेि से ब्यौरे के सत्यापन को अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा
केंद्र इकाई म ें ऐसे माल का अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई म ें पंहुचना समझा िाएगा और माल के प्रभार के जबना
सीमा िुल्क प्रदिया को परू ा हुआ समझा िायेगा;
(छ) पट्टािाता यह सुजनजश्चत करने के जलए उत्तरिायी होगा दक अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा आयाजतत
वायुयान संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन, पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के जलए सीमा िल्ु क अजधजनयम, 1965 की धारा 45 के
अधीन अनुमोदित ऐसे व्यजि की अजभरिा म ेंह ैI
(3) भारत में जविेष आर्थिक िोन म ें जस्ट्थत अतं रराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पट्टे पर या एकमुत आधार पर
वायुयान के प्रिाय के मामले म ेंनीचे िी गई प्रदिया का पालन दकया िाएगा, अथाित:् -
(क) जविेष आर्थिक िोन में जस्ट्थत अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई के रूप में अनुमोदित पट्टेिार घरेल ू टैररफ िेत्र में पट्टे
पर या एकमु त आधार पर वायुयान का प्रिाय कर सकत े ह;ैं
(ख) अजधजनयम या तद्धीन बनाए गए जनयमों के अधीन जवजहत यथाजस्ट्थजत घरेलू टैररफ िेत्र के जिकय के जलए सभी प्रजवजि
जबल और अन्य ऐस े िस्ट्तावेि, जविेष आर्थिक िोन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम स े अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई
द्वारा सीमा िुल्क को प्रस्ट्तुत दकए िाएंग;े
(ग) खंड (ख) म ेंजववरजणत िस्ट्तावेि संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के रूप में प्राजप्त या लैंडडंग
स्ट्टेिन के पत्तन को इंजगत करेंग े िहां वायुयान पहले स े ही अंतरािष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा भंडाररत या पाकि दकया
गया ह;ै
(घ) घरेल ू टैररफ ित्रे जविय के जलए प्रजवजि जबल के आकलन के पश्चात, भारत म ें आयातक लाग ू िुल्क का भुगतान
करेगा;
(ड.) वायुयान के जचन्ह और संखयाओं की िांच और जनरीिण के जलए, प्राजधकृत अजधकारी, यथाजस्ट्थजत, संबंजधत सीमा
िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के उपयुि सीमा िुल्क अजधकारी को, अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई
द्वारा संबंजधत िस्ट्तावेिों को फाईल करने के चौबीस घंटे के भीतर, ई-मेल या इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य
पद्धजत के माध्यम स े सूजचत करेगा।
(च) संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकारी ऐसे वायुयान के जचन्ह और
संखयाओं की िांच या जनरीिण करेंग े और िॉंच या जनरीिण ररपोटि, जिसमें वह स्ट्थान भी सजममजलत ह ै िहां वायुयान
भंडाररत या पाकि दकया गया ह,ै संबंजधत प्राजधकृत अजधकारी को ई-मेल या इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य
पद्धजत के माध्यम से भेिेंग;े
(छ) जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकारी से िॉंच या जनरीिण ररपोट ि की प्राजप्त और जविेष
आर्थिक िोन म ें प्राजधकृत अजधकारी द्वारा प्रजवजि जबल के आकलन से ब्यौरे का सत्यापन घरेल ू टैररफ ित्रे म ेंमाल के प्रभार
के जबना सीमा िुल्क प्रदिया को पूरा हुआ समझा िाएगा;
(ि) घरेल ू टैररफ ित्रे के जविय के जलए प्रजवि जबल के प्रभार मुि हो िाने के पश्चात, प्राजधकृत अजधकारी संबंजधत सीमा
िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकाररयों को भारत म ें वायुयान को भौजतक रूप स े हटान े
की अनुज्ञा िेन े के जलए सूजचत करेगा;
(झ) घरेल ू टैररफ ित्रे म ें वायुयान को हटाने के पश्चात,् जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क
अजधकारी संबंजधत प्राजधकृत अजधकारी को ईमेल या इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य पद्धजत के माध्यम स े इसकी
सूचना िेंगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) जविेष आर्थिक िोन म ें जस्ट्थत अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा पट्टे पर या एकमुत आधार पर वायुयान के
जनयाित के मामले म ें नीच ेिी गई प्रदिया का पालन करेगी, अथाित:् -
(क) जविेष आर्थिक िोन म ें जस्ट्थत अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई के रूप म ें अनुमोदित पट्टेिार पट्टे पर या एकमुत
आधार पर वायुयान का जनयाित कर सकते ह;ैं
(ख) िो अजधजनयम या तद्धीन बनाए गए जनयमों के अधीन जवजहत दकए गए, यथाजस्ट्थजत, सभी लिान पत्र और ऐसे अन्य
िस्ट्तावेि,सीमा िुल्क के साथ अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत दकया िाएगा;
(ग) खंड (ख) म ें जववरजणत िस्ट्तावेि लिान के पत्तन को संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के
रूप म ेंइंजगत करेंग ेिहां वायुयान पहल े स ेही अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा भंडाररत या पाकि दकया गया ह;ै
(घ) वायुयान के जचन्ह और संखयाओं की िांच और जनरीिण के जलए, प्राजधकृत अजधकारी, यथाजस्ट्थजत, संबंजधत सीमा
िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन के उपयुि सीमा िुल्क अजधकारी को, अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई
द्वारा संबंजधत िस्ट्तावेिों को फाईल करने के चौबीस घंटे के भीतर, ई-मेल या इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य
पद्धजत के माध्यम स े सूजचत करेगा;
(ङ) संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकारी ऐसे वायुयान के जचन्ह और
संखयाओं की िांच या जनरीिण करेंग े और उस स्ट्थान सजहत िहां वायुयान भंडाररत या पाकि दकया गया ह,ै ई-मेल या इन
जनयमों के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य पद्धजत के माध्यम स े संबंजधत प्राजधकृत अजधकारी को िॉंच या जनरीिण ररपोट ि
अग्रेजषत करेंग;े
(च) जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकारी स े िांच या जनरीिण ररपोट ि की प्राजप्त और जविेष
आर्थिक िोन म ें प्राजधकृत अजधकारी द्वारा प्रस्ट्तुत लिान पत्र स े ब्यौरे का सत्यापन और माल के जनयाित आिेि के जलए सीमा
िुल्क प्रदिया को पूरा करन े के जलए अंतरराष्ट्रीय जवत्तीय सेवा केंद्र इकाई द्वारा वायुयान के जनयाित के जलए प्रदिया को पूरा
करना समझा िाएगा;
(छ) माल के जनयाित आििे प्रिान करने के पश्चात, प्राजधकृत अजधकारी संबंजधत सीमा िुल्क जवमानपत्तन या पत्तन या
लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकाररयों को भारत के बाहर वायुयान को भौजतक रूप स े हटाने की अनुज्ञा िेन े के जलए
सूजचत करेगा;
(ि) जवमान के जनयाित के पश्चात, जवमानपत्तन या पत्तन या लैंडडंग स्ट्टेिन पर सीमा िुल्क अजधकारी ई-मेल या इन जनयमों
के अधीन प्राजधकृत दकसी अन्य पद्धजत के माध्यम स े संबंजधत प्राजधकृत अजधकारी को इसकी सूचना िेगा।
[फा. स.ं एफ-20019/3/2019-एसईिेड–भाग (1)]
जवपुल बंसल, संयुि सजचव
रटप्पण : मूल जनयम भारत के तारीख रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) म ें अजधसूचना संखयांक
सा.का.जन. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाजित दकए गए थ े और अजधसूचना संखयांक
सा.का.जन. 576 (अ), तारीख 14 िुलाई, 2022 द्वारा अंजतम बार संिोजधत दकए गए थे।
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd October, 2022
G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones
Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the
Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -
1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fourth Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, after rule 29, the following rule shall be inserted,
namely: -
‘29A. Procedure of import or export or procurement from or supply to Domestic Tariff Area of
aircraft by a Unit in International Financial Services Centre. - (1) Nothwithstanding anything in rule
29, the Unit based in the International Financial Services Centre approved by the International Financial
Services Centre Authority, importing aircraft shall follow the procedure as given below, namely:-
(a) the Unit in the International Financial Services Centre shall file Bill of Entry for home
consumption in quintuplicate giving therein, description with specially stamped endorsement as
“International Financial Services Centre Cargo” along with invoice and packing list with the
Authorised Officer who shall register and assign a running annual serial number and assess the Bill
of Entry, on the basis of transaction value, which shall not require any counter signature of the
Specified Officer;
(b) while filing the bill of Entry, the lessor shall indicate port of discharge or customs landing station
as the respective customs airport or port or landing station where aircraft is expected to be received
first time by the International Financial Services Centre Unit:
Provided that where the Bill of Entry is not assessed on the date of filing itself, the goods shall be
allowed to be transferred to place designated by the International Financial Services Centre Unit on
the basis of the registered Bill of Entry if an endorsement to this effect has been made by the
Authorised Officer:
Provided further that, the place designated by the International Financial Services Centre Unit shall
be the customs area or a customs bonded warehouse within the customs airport where aircraft is
expected to be received first time by the International Financial Services Centre Unit:
Provided also that where the aircraft is supplied free of cost or on loan or lease basis, the Bill of
Entry shall be filed jointly in the name of the International Financial Services Centre Unit and the
supplier;
(c) assessed Bill of Entry shall be submitted to the customs officer at the place of import through an e-
mail or any other mode authorised under these rules and the same shall be treated as permission for
transfer of goods to the place designated by the International Financial Services Centre Unit;
(d) on receipt of assessed Bill of Entry, the customs officer at the customs airport shall inspect marks
and numbers of the aircraft and conduct examination, if necessary, and forward examination or
inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Special
Economic Zone Customs Authorised Officer through an e-mail or any other mode authorised under
these rules;
(e) the receipt of the report from customs officer at the customs airport and verification of the details
from the assessed Bill of Entry by the Authorised Officer at the Gujarat International Finance Tec-
City Special Economic Zone shall be deemed to be the arrival of such goods to the International
Financial Services Centre Unit and completion of the customs procedure for out of charge of the
goods;
(f) the International Financial Services Centre Unit shall be responsible for ensuring that aircraft
imported by the International Financial Services Centre Unit is under the custody of such person
approved under section 45 of the Customs Act, 1965, for the respective customs airport or port or
landing station.
(2) In case of procurement of aircraft from Domestic Tariff Area, the International Financial Services
Centre Unit shall follow the procedure as given below, namely:-
(a) lessors approved as Unit in the International Financial Services Centre may procure aircraft on
purchase or on a lease basis;
(b) for procurement, all Tax Invoice, filing of Domestic Tariff Area Procurement and other documents
prescribed under the Goods and Services Tax Act, 2019 or the Act or the rules made thereunder,
shall be submitted through SEZ Customs;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Provided that where the aircraft is supplied on loan or lease basis by a domestic supplier,
documents for Domestic Tariff Area procurement shall be filed jointly in the name of the
International Financial Services Centre Unit and domestic supplier;
(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of receipt or landing station as the respective
customs airport or port or landing station where aircraft is expected to be received first time by the
International Financial Services Centre Unit;
(d) for examination and inspection of marks and numbers of the aircraft, the Authorised Officer shall
communicate to the appropriate customs officer of concerned customs airport within twenty-four
hours of filing of respective documents by the International Financial Services Centre Unit, through
an e-mail or any other authorised mode;
(e) customs officials at the respective customs airport shall carry out examination or inspection of
marks and numbers of such aircraft and forward examination or inspection report, including the
location where the aircraft is stored or parked, to the Authorised Officer concerned through an e-
mail or any other authorised mode;
(f) on receipt of the report from customs officer at the customs airport and verification of the details
from the document filed as per clause (b) by the Authorised Officer at the International Financial
Services Centre Unit shall be deemed to be arrival of such goods to the International Financial
Services Centre Unit and completion of the customs procedure for out of charge of the goods;
(g) the lessor shall be responsible for ensuring that aircraft imported by the International Financial
Services Centre Unit is under the custody of such person approved under section 45 of the Customs
Act, 1965, for the respective customs airport or port or landing station.
(3) In case of supply of aircraft on lease or outright basis, or the International Financial Services Centre
Unit based in Special Economic Zone into India shall follow the procedure given below, namely:-
(a) lessors approved as the International Financial Services Centre Unit located in Special Economic
Zone may supply the aircraft on lease or outright basis into Domestic Tariff Area;
(b) all Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale and other such documents, as the case may be,
prescribed under the Act or the rules made thereunder shall be submitted through Special Economic
Zone online system by the International Financial Services Centre Unit with the Customs;
(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of receipt or landing station as the respective
customs airport or port or landing station where aircraft is already stored or parked by the
International Financial Services Centre Unit;
(d) after assessment of Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale, the importer in India shall make
payment of duty as applicable;
(e) for examination and inspection of marks and numbers of the aircraft, the Authorised Officer shall
communicate to the appropriate customs officer of the customs airport or port or landing station
concerned, as the case may be, within twenty-four hours of filing of respective documents by the
International Financial Services Centre Unit, through an e-mail or any other mode authorised under
these rules;
(f) customs officials at the respective customs airport or port or landing station shall carry out
examination or inspection of marks and numbers of such aircraft and forward the examination or
inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Authorised
Officer concerned through an e-mail or any other mode authorised under these rules;
(g) the receipt of the examination or inspection report from customs officer at the airport or port or
landing station and verification of the details from the assessed Bill of Entry by the Authorised
Officer at the Special Economic Zone shall be deemed to be completion of the customs procedure
for out of charge of the goods into Domestic Tariff Area;
(h) after out of charge of Bill of Entry for Domestic Tariff Area sale has been completed, the
Authorised Officer shall intimate the customs officials at the respective customs airport or port or
landing station to allow the physical removal of aircraft into India;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(i) after the removal of aircraft into Domestic Tariff Area, customs officer at the airport or port or
landing station shall intimate the same to the Authorised Officer concerned through email or any
other mode authorised under these rules.
(4) In case of export of aircraft on lease or outright basis, the International Financial Services Centre Unit
based in Special Economic Zone shall follow the procedure as given below, namely: -
(a) lessors approved as the International Financial Services Centre Unit located in Special Economic
Zone may export the aircraft on lease or outright basis;
(b) all Shipping Bills and other such documents, as the case may be, prescribed under the Act or the
rules made thereunder, shall be submitted by the International Financial Services Centre Unit with
Customs;
(c) the documents stated in clause (b) shall indicate port of shipment as the respective customs airport
or port or landing station where the aircraft is already stored or parked by the International
Financial Services Centre Unit;
(d) for examination and inspection of marks and numbers of the aircraft, the Authorised Officer shall
communicate to the appropriate customs officer of customs airport or port or landing station
concerned, as the case may be, within twenty-four hours of filing of respective documents by the
International Financial Services Centre Unit, through an e-mail or any other mode authorised under
these rules;
(e) customs officials at the respective customs airport or port or landing station shall carry out
examination or inspection of marks and numbers of such aircraft and forward examination or
inspection report, including the location where the aircraft is stored or parked, to the Authorised
Officer concerned through an e-mail or any other mode authorised under these rules;
(f) the receipt of the examination or inspection report from customs officer at the airport or port or
landing station and verification of the details from the submitted Shipping Bill by the Authorised
Officer at the Special Economic Zone and completion of the customs procedure for Let Export
Order of the goods shall be deemed to be the completion of procedure for export of aircraft by the
International Financial Services Centre Unit;
(g) after grant of Let Export Order, the Authorised Officer shall intimate the customs officials at the
respective customs airport or port or landing station to allow the removal of aircraft outside India
physically;
(h) after the aircraft is exported, customs officer at the airport or port or landing station shall intimate
the same to the Authorised Officer concerned through email or any other mode authorised under
these rules’.
[F. No. F-20019/3/2019-SEZ-Part(1)]
VIPUL BANSAL, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly
amended vide notification number G.S.R. 576 (E), dated the 14th July, 2022.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.