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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275217
CG-DxLx-xEG-I0D5H0x8x2x0 26-275217
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 633] नई दिल्ली, िुक्रवार, िुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 633] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948
पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग ग मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 30 िुलाई, 2026
सा.का.जन. 695(अ).—
केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत पररवहन अधिननयम, 2025 (2025 का 24) की िारा
5 की उपिारा (3), िारा 78,िारा 113 की उपिारा (1) और उपिारा (2) के खंड (घ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज),
खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ड),खंड(ढ) औरखंड (भ) तथा िारा 319 की उपिारा (2) के खंड (च), (ठ), और(ड) द्वारा
प्रदत्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत पररवहन (समुरीय श्रम) ननयम, 2016 को उन बातों के
ससवाय अधिक्ांत करते हुए क्जन्द्हेऐसे अधिक्मि से पूव व ककया गया है या करने का लोप ककया गया है, ननम्नसलणखत
ननयम बनाती है, अथावत ् :—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन ननयमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत पररवहन (समुरीय श्रम) ननयम,
2026 है ।
(2) ये ननयम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्तृ होंगे।
5922 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. लागू होना.-जब तक कक इन ननयमों में अन्द्यथा ववननर्दवष्ट न ककया गया हो, ये ननयम अधिननयम के अिीन
रक्जस्ट्रीकृत सभी नाववकों और पोतों पर लाग ू होंगे, ककन्द्तु ननम्नसलणखत पर लागू नहीं होंगे, अथावत—्
(क) ऐसे पोत जो ववशेष रूप से अंतदेशीय जल में अथवा संरक्षित जल या उन िेत्रों के भीतर या उनके ननकट
संचासलत होते हैं जहां वतमव ान में प्रवत्तृ ककसी ववधि के अिीन पत्तनों से संबंधित उपबंि लागू होते हैं;
(ख) मत्सस्ट्यन कक्याकलापों में संलग्न पोत;
(ग) पारंपररक रूप से ननसमतव पोत, जैसे कक िाऊ और जंक;
(घ) युद्िपोत अथवा नौसेना सहायक पोत; तथा
(ङ) ऐसे अन्द्य पोत क्जन्द्हें महाननदेशक, समय-समय पर, असभसमय के अनुसार और सबं ंधित पोत का स्ट्वामी
संघ और नाववक संघ से परामश व करने के पश्चात,् इन ननयमों के प्रयोजनों के सलए समकि मानने का ववननश्चय
करे।
3. पररभाषाएं.-(1) इन ननयमों में, जब तक कक संदभ व से अन्द्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिननयम” से वाणिज्य पोत पररवहन अधिननयम, 2025 (2025 का 24) असभप्रेत है;
(ख) “पोतों के ववरुद्ि सशस्ट्त्र डकैती” से ककसी पोत के ववरुद्ि अथवा ऐसे पोत पर क्स्ट्थत व्यक्ततयों या
संपवत्त के ववरुद्ि ककसी देश के आंतररक जल, द्वीपसमूह जल और राज्यिेत्रीय जल में ननजी उद्देश्यों के सलए
की गई र्हसं ा, ननरोि, लूट अथवा उसकी िमकी का कोई अवैि काय,व जो समुरीय डकैती न हो, असभप्रेत है, तथा
इसमें ऐसे कायों को उकसाना या जानबूझकर सुगम बनाना भी सक्म्मसलत है;
(ग) “सामूर्हक करार” से नाववक संघ औरपोत का स्ट्वामी संघ के मध्य समय-समय पर संपार्दत ऐसा करार
असभप्रेत है क्जसमें भारतीय ध्वज वाले पोतों पर कायरव त नाववकों के सलए असभसमय के अनुसार सेवा की शतें और
पररक्स्ट्थनतयां ननर्हत हों;
(घ) “सिम प्राधिकारी” से—
(i) भारत के संबंि में, महाननदेशक; और
(ii) भारत से सभन्द्न ककसी राज्य के संबंि में, उस राज्य में लागू ववधि के अिीन समुरीय प्रशासन के सलए
उत्तरदायी प्राधिकारी या असभकरि,
असभप्रेत है;
(ङ) “संववदात्समक दावा” से ऐसा दावा असभप्रेत है जो—
(i) ककसी नाववक की मत्सृ यु स े संबंधित हो, जो वह नाववकीय सेवा करार के अिीन सेवा करते समय ककसी
भी कारि से हुई हो; या
(ii) व्यावसानयक चोट, बीमारी अथवा जोणखम के कारि दीघकव ासलक अिमता की दशा में,
जैसा कक यथाक्स्ट्थनत, नाववकीय सेवा करार अथवा लागू सामूर्हक करार, में उपबंधित हो;
(च) “असभसमय” से 23 फरवरी, 2006 को यथासंशोधित, जेनेवा में हस्ट्तािररत समुरीय श्रम असभसमय,
2006, असभप्रेत है;
(छ) “प्ररूप” स े इन ननयमों से उपाबद्ि प्ररूप असभप्रेत है;
(ज) “काय व के घंटे” स े वह समय असभप्रेत है क्जसके दौरान नाववकों को पोत के काय व के कारि काय व करना
अपेक्षित हो;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(झ) “ववश्राम के घंटे” स े काय व के घंटों स े बाहर का समय असभप्रेत है, ककन्द्तु इसमें काय व के घंटों के दौरान एक
घंटे तक के अल्प ववश्राम या भोजनावकाश सक्म्मसलत नहीं होंगे;
(ञ) “रात्रत्र” से कम स े कम नौ घंटे की वह अवधि असभप्रेत है जो 2100 बज े प्रारम्भ होकर 0600 बजे समाप्त
होती है और जो पोत के स्ट्थान के समय िेत्र के अनुसार ननिावररत होगी;
(ट) “जलदस्ट्युता” से समुरी जलदस्ट्युता रोिी अधिननयम, 2022 (2023 का 3) की िारा 2 की उपिारा (1) के
खंड (ज) में पररभावषत जलदस्ट्युता असभप्रेत है;
(ठ) “मान्द्यता प्राप्त संगठन” से ऐसा वगीकरि समाज अथवा अन्द्य ननकाय असभप्रेत है क्जसे केन्द्रीय सरकार
द्वारा उसकी ओर स े वैिाननक सवेिि, लेखापरीिा, ननरीिि, अनुमोदन और प्रमािन संबंिी कायों के ननष्पादन
हेतु मान्द्यता प्रदान की गई हो;
(ड) “नाववकीय सेवा करार” स े अधिननयम की िारा 63 में ननर्दवष्ट करार असभप्रेत है;
(ढ) “र्हसं ा और उत्सपीड़न” से कायस्ट्व थल पर ऐसे अस्ट्वीकायव व्यवहार, आचरि, प्रथाएं अथवा उनकी िमककयां
असभप्रेत हैं, चाहे वे एकल घटना हों या बार-बार होने वाली, क्जनका उद्देश्य या पररिाम अथवा संभाववत पररिाम
शारीररक, मानससक, लधैंगक या आधथकव िनत पहुंचाना हो, और इसमें लधैंगक आिार पर र्हसं ा तथा उत्सपीड़न भी
सक्म्मसलत है।
स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के सलए, “लधैंगक आिार पर र्हसं ा तथा उत्सपीड़न” से ऐसी र्हसं ा और
उत्सपीड़न असभप्रेत है जो ककसी व्यक्तत के सलगं अथवा जेंडर के कारि उसके ववरुद्ि ननदेसशत हो अथवा ककसी
ववशेष सलगं या जेंडर के व्यक्ततयों को अनुपातहीन रूप से प्रभाववत करता हो, तथा इसमें लधैंगक उत्सपीड़न भी
सक्म्मसलत है।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन ननयमों में प्रयुतत हैं और पररभावषत नहीं है ककंतु अधिननयम में पररभावषत हैं,
वही अथ व होंगे, जो उनके अधिननयम में हैं ।
4. न्यूनतम आयु.-(1) सोलह वष व से कम आयु के ककसी व्यक्तत को ककसी पोत पर ननयोक्जत या काय व करने हेतु नहीं
रखा जाएगा।
(2) (क) अठारह वष व से कम आयु के ककसी व्यक्तत को रात्रत्र में काय व करने अथवा ऐसे काय व हेतु नहीं रखा जाएगा
क्जससे उसके स्ट्वास्ट््य या सुरिा को जोणखम होने की संभावना हो।
(ख) महाननदेशक, संबंधित नाववक संघ औरपोत का स्ट्वामी संघ से परामश व करन े के पश्चात ् तथा सुसंगत
अंतरावष्रीय मानकों के अनुसार, ऐसे कायों के प्रकार ववननर्दवष्ट करेंगे क्जनमें ऐसे व्यक्तत को नहीं रखा जाएगा।
5. चिककत्सीय प्रमाणपत्र.-धचककत्ससीय प्रमािपत्र का प्ररूप और उसे प्रदान करने के सलए सिम प्राधिकारी अधिननयम
के अिीन बनाए गए लागू ननयमों के अनुसार होगा।
6. प्रशििण और अहहता.-नाववकों का प्रसशिि और अहवता अधिननयम की िारा 61 के अनुसार होगी।
7. भती और ननयुक्तत.-(1) नाववकों की भती और ननयुक्तत, अधिननयम की िारा 62 तथा उसके अिीन बनाए गए
ननयमों के अनुसार की जाएगी।
(2)प्रत्सयेक भारतीय पोत का पोत का स्ट्वामी, जो ककसी नाववक को ननयोक्जत करता है, महाननदेशक द्वारा
ववननर्दवष्ट शतों के अिीन, बीमा अथवा अन्द्य समकि उपयुतत व्यवस्ट्था के माध्यम से ऐसी सुरिा प्रिाली स्ट्थावपत
करेगा क्जससे नाववकों को उस आधथकव हानन के सलए िनतपूनत व प्राप्त हो सके जो उन्द्हें पोत का स्ट्वामी द्वारा नाववक
ननयोजनकरार के अिीन अपने दानयत्सवों का ननवहव न करने में ववफल रहने के पररिामस्ट्वरूप हुई हो।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
8. नाविकों के ननयोजनकरार.-(1)प्रत्सयेक भारतीय ध्वजिारी पोत ननम्नसलणखत अपेिाओं का पालन करेगा, अथावत—्
(क)भारतीय ध्वजिारी पोतों पर कायरव त नाववकों के सलए नाववक, मासलक या पोत का स्ट्वामी अथवा अनुज्ञक्प्त
प्राप्त भती और ननयुक्तत सेवा के मध्य हस्ट्तािररत नाववक ननयोजनकरार होना आवश्यक होगा; अथवा जहां वे
कमचव ारी नहीं हैं, वहां ऐसे संववदात्समक या समरूप प्रबंिों का साक्ष्य उपलब्ि होगा जो अधिननयम और उसके
अिीन बनाए गए ननयमों के अनुसार उन्द्हें पोत पर सम्मानजनक काय व तथा जीवन-पररक्स्ट्थनतयां प्रदान करते हों।
(ख)नाववकों को करार पर हस्ट्तािर करने से पूव व उसका परीिि करने, उस पर सलाह प्राप्त करने और ऐसी
अन्द्य सुवविाएं प्राप्त करने का अवसर र्दया जाएगा क्जससे यह सुननक्श्चत हो सके कक उन्द्होंने अपने अधिकारों
तथा दानयत्सवों को पयावप्त रूप से समझते हुए स्ट्वतंत्र रूप से करार ककया है।
(ग)पोत का स्ट्वामीऔर संबंधित नाववक, दोनों के पास नाववक ननयोजनकरार की मूल हस्ट्तािररत प्रनत होगी।
(घ)पोत का स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक नाववक ननयोजनकरार—
(i)महाननदेशक अथवा अन्द्य ककसी सिम प्राधिकारी, क्जसमें भ्रमि ककए जाने वाल े पत्तनों के पोटव स्ट्टेट
प्राधिकरि भी सक्म्मसलत हैं, के सलए उपलब्ि हो;
(ii)ननयोजन की शतों के संबंि में स्ट्पष्ट जानकारी समार्हत करता हो;
(iii)मासलक सर्हत सभी नाववकों के सलए पोत पर आसानी से उपलब्ि हो।
(ङ)करार की समाक्प्त अथवा समाप्त ककए जाने पर प्रत्सयेक नाववक के ननरंतर सेवा प्रमािपत्र पर पोत पर ककए
गए ननयोजन का असभलेख अंककत ककया जाएगा।
(2)नाववक ननयोजनकरार में लागू सामूर्हक करार को सक्म्मसलत ककया जाएगा और उसकी एक प्रनत पोत पर
उपलब्ि रखी जाएगी।
(3)नाववक ननयोजनकरार तथा कोई भी लागू सामूर्हक सौदेबाजी करार अंग्रेजी भाषा में होगा।
(4)जहां सामूर्हक सौदेबाजी करार पूितव ः अथवा आंसशक रूप से नाववक ननयोजनकरार का र्हस्ट्सा बनता है, वहााँ
उस समझौते की प्रनत पोत पर उपलब्ि कराई जाएगी।
(5)पोत का स्ट्वामी अथवा उसकी अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और ननयुक्तत सेवा, नाववक ननयोजनकरार को इलेतरॉननक
माध्यम से पोत पररवहन मासलक को प्रस्ट्तुत करेगी।
(6)प्रत्सयेक क्स्ट्थनत में नाववक ननयोजनकरार में प्ररूप–8 में ववननर्दवष्ट वववरि सक्म्मसलत होंगे।
(7)नाववक ननयोजनकरार की पूवकव ासलक समाक्प्त हेतु नाववक औरपोत का स्ट्वामी द्वारा र्दए जाने वाले नोर्टस की
न्द्यूनतम अवधि सामूर्हक सौदेबाजी करार अथवा नाववक ननयोजनकरार के अनुसार होगी, ककन्द्तु ककसी भी क्स्ट्थनत में
यह सात र्दन से कम नहीं होगी।
(8)उपननयम (7) में ववननर्दवष्ट न्द्यूनतम अवधि से कम नोर्टस उन पररक्स्ट्थनतयों में र्दया जा सकता है क्जन्द्हें
लागू सामूर्हक सौदेबाजी करार में कम अवधि के नोर्टस अथवा त्रबना नोर्टस के करार समाप्त करने के सलए उधचत
माना गया हो। ऐसी पररक्स्ट्थनतयों का ननिावरि करते समय यह सुननक्श्चत ककया जाएगा कक अनुकंपा अथवा अन्द्य
अत्सयावश्यक कारिों से नाववक को त्रबना दंड के कम अवधि के नोर्टस पर या त्रबना नोर्टस के करार समाप्त करने
की अपेिा का समुधचत ध्यान रखा जाए।
(9)पोत की हानन, डूब जाने अथवा ववनष्ट होने के कारि उत्सपन्द्न चोट, िनत या बेरोजगारी की क्स्ट्थनत में पोत का
स्ट्वामी से िनतपूनत व प्राप्त करने का नाववक का अधिकार सामूर्हक सौदेबाजी करार अथवा नाववक ननयोजनकरार में
ववननर्दवष्ट होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(10)यर्द नाववक जलदस्ट्युताया पोतों के ववरुद्ि सशस्ट्त्र लटू के पररिाम स्ट्वरूप पोत पर अथवा पोत से बाहर
बंिक बना सलया जाता है, तो नाववक ननयोजनकरार प्रभावी बना रहेगा, चाहे उसकी ननयत समाक्प्त र्दनांक बीत चुकी
हो अथवा ककसी पि द्वारा उसे ननलंत्रबत या समाप्त करने का नोर्टस र्दया गया हो।
(11)यर्द नाववक ननयोजनकरार की समाक्प्त या उसकी अवधि पूि व होने के बावजूद पोत पर सेवाए ं प्रदान करता
रहता है, तो पोत के ननरोिअथवा धगरफ्तारी की अवधि तक और नाववक के पोत स े उतरनेतक करार प्रभावी बना
रहेगा।
9. िेतन.-(1)पोत का स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक उसके पोतों पर कायरव त नाववकों को देय भुगतान अधिकतम
एक माह के अंतराल से ककया जाए।
(2)जहां लागू सामूर्हक सौदेबाजी करार में इससे कम अवधि का उपबंि हो, वहां वही अवधि लागू होगी।
(3)यर्द उपननयम (1) में ववननर्दवष्ट माससक अवधि अथवा उपननयम (2) में ववननर्दवष्ट कम अवधि के भीतर वेतन
का भुगतान नहीं ककया जाता है, तो पोत का स्ट्वामी देय वेतन पर प्रनतवष व छह प्रनतशत की दर से सािारि ब्याज
देने के सलए उत्तरदायी होगा। यह ब्याज प्रत्सयेक ववलंत्रबत र्दन के सलए उस र्दनांक से गिना ककया जाएगा क्जस र्दन
वेतन देय हुआ था, और वास्ट्तववक भुगतान की र्दनांक तक देय रहेगा।
(4)पोत का स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक नाववकों को देय और प्रदत्त भुगतानों का माससक वववरि उपलब्ि
कराया जाए, क्जसमें वेतन, अनतररतत भुगतान तथा ववदेशी मरु ा में भुगतान ककए जाने की क्स्ट्थनत में प्रयुतत
ववननमय दर का उल्लेख हो।
(5)पोत का स्ट्वामी ऐसे उपाय करेगा, जैसा कक उपननयम (6) में वणितव है, क्जससे नाववक अपनी आय का सम्पूिव
या आंसशक भाग अपने पररवार, आधश्रतों अथवा ववधिक लाभाधथयव ों को प्रेवषत कर सकें।
(6)नाववकों को अपनी उपाक्जतव आय पररवार को भेजने में सिम बनाने हेतु ननम्नसलणखत उपाय ककए जाएंगे,
अथावत—्
(क)ऐसी व्यवस्ट्था क्जसके माध्यम से नाववक, ननयुक्तत ग्रहि करते समय अथवा सेवा अवधि के दौरान, यर्द
वे चाहें, तो अपने वेतन का एक भाग ननयसमत अंतराल पर बकैं अंतरि अथवा अन्द्य समरूप माध्यमोंद्वारा अपने
पररवार को भेजने हेतु आबंर्टत कर सकें;
(ख)यह सुननक्श्चत करना कक ऐसी आबंर्टत िनरासश समय पर और सीिे उन व्यक्ततयों को अंतररत की जाए
क्जन्द्हें नाववक द्वारा नासमत ककया गया हो।
(7)उपननयम (5) और उपननयम (6) के खंड (क) तथा खंड (ख) के अिीन प्रदान की जाने वाली सेवा के सलए
सलया जाने वाला कोई भी प्रभार उधचत होगा और, जब तक अन्द्यथा उपबंधित न हो, मुरा ववननमय दर भारतीय
ररजव व बकैं द्वारा ववननर्दवष्ट आधिकाररक दर अथवा प्रचसलत बाजार दर के अनुसार होगी और वह नाववक के सलए
प्रनतकूल नहीं होगी।
(8)ककसी लागू सामूर्हक सौदेबाजी करारके अभाव में, नाववक के ननयोजन करार के अनुसार देय वेतन
ननम्नसलणखत में से ककसी से कम नहीं होगा—
(क) यथाक्स्ट्थनत, ववदेशी व्यापार अथवा तटीय व्यापार, या भारत में संबंधित िेत्र के ककसी सामूर्हक सौदेबाजी
करारसेसुसंगत उच्चतम रासश; अथवा
(ख)संयुतत समुरीय आयोगया अंतरावष्रीय श्रम कायावलयके शासी ननकाय द्वारा प्राधिकृत ककसी अन्द्य ननकाय
द्वारा समय-समय पर ननिावररत रासश।
(9)जहां कोई नाववकपोत पर या पोत से बाहर जलदस्ट्युता अथवा जहाजों के ववरुद्ि सशस्ट्त्र लूट के कृत्सयों के
पररिाम स्ट्वरूप बंिक बना सलया जाता है, अथवा ननरुद्ि या कारावास में रखा जाता है, वहां उसके ननयोजन करार,6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
संबंधित सामूर्हक सौदेबाजी करार अथवा इन ननयमों के अिीन, यथाक्स्ट्थनत, देय वेतन और अन्द्य सभी अधिकार तथा
लाभ, क्जनमें संप्रत्सयावतनव और उपननयम (6) में ववननर्दवष्ट आबंटनों का प्रेषि भी सक्म्मसलत है, पोत पोत के स्ट्वामी
द्वारा बंिक बनाए जाने की सम्पूि व अवधि के दौरान तथा नाववक की ररहाई और ननयम 12 के अनुसार ववधिवत
संप्रत्सयावतवन होने तक सुननक्श्चत ककए जाएंगे और उनका भुगतान ककया जाएगा; तथा यर्द नाववक की मत्सृ यु बंिक
अवस्ट्था में हो जाती है, तो उसकी मत्सृ यु की तारीख तक यह भुगतान जारी रहेगा।
10. काय व और ववश्राम के घंटे.-(1)नाविकों के शलए सामान्य काय ह समय का मानक प्रनत दिन आठ घंटे और प्रनत
सप्ताह एक दििस का विश्राम तथा सामूदहक सौिेबाजी करार या नाविक ननयोजन करार के अनुसार सािजह ननक
अिकािों पर विश्राम होगा।
(2)पोत का स्ट्वामीन्द्यूनतम ववश्राम अवधि ननिावररत करेगा, जो ननम्नसलणखत से कम नहीं होगी—
(क)ककसी भी चौबीस घंटे की अवधि में दस घंटे; और
(ख)सात र्दनों की अवधि में कुल सतहत्तर घंटे, जो ववसभन्द्न अवधियों में प्राप्त ककए जा सकते हैं।
(3)न्द्यूनतम ववश्राम अवधि को अधिकतम दो भागों में ववभाक्जत ककया जा सकेगा, क्जनमें से एक अवधि कम स े
कम छह घंटे की होगी और लगातार दो ववश्राम अवधियों के मध्य का अंतराल चौदह घंटे से अधिक नहीं होगा।
(4)मस्ट्टर, अक्ग्नशमन और जीवनरिक नौका अभ्यासतथा अधिननयम औरउसके अिीन बनाए गए ननयमों तथा
अंतरराष्रीय सलखतोंके अिीन ववननर्दवष्ट अभ्यास इस प्रकार आयोक्जत ककए जाएंगे कक ववश्राम अवधि में न्द्यूनतम
व्यविान उत्सपन्द्न हो और थकान न बढे।
(5)जब कोई नाववक ड्यूटी पर तत्सपरहो, जैसे कक जब मशीनरी कित्रबना ननगरानी के हो, और उसके सामान्द्य
ववश्राम में काय व हेतु बुलाए जाने के कारि व्यविान उत्सपन्द्न हो, तब उसे पयावप्त प्रनतपूरक ववश्राम अवधिप्रदान की
जाएगी।
(6)जहां कोई सामूर्हक सौदेबाजी करार या माध्यस्ट्थम ् पंचाटअक्स्ट्तत्सव में न हो, अथवा महाननदेशकयह ननिावररत
करे कक उपननयम (4) या उपननयम (5) से संबंधित करार या पंचाट के उपबंि अपयावप्त हैं, वहां महाननदेशक यह
सुननक्श्चत करेगा कक संबंधित नाववकों को पयावप्त ववश्राम प्राप्त हो।
(7)पोत का स्ट्वामीयह सुननक्श्चत करेगा कक पोत पर कायव व्यवस्ट्था की एक सारिी सुगम स्ट्थान पर प्रदसशतव की
जाए, क्जसमें प्रत्सयेक पद के सलए कम से कम ननम्नसलणखत वववरि हों—
(क)समुर में सेवा और पत्तन में सेवा का कायक्व म; और
(ख)लागू सामूर्हक सौदेबाजी करारों के ढांचे के अंतगतव लागू न्द्यूनतम ववश्राम अवधि।
(8)उपननयम (7) में उक्ल्लणखत सारिी महाननदेशक द्वारा ननर्दवष्ट मानकीकृत रूपवविान में अंग्रेजी भाषा में तैयार
की जाएगी।
(9)पोत का स्ट्वामीनाववकों के दैननक ववश्राम घंटों का असभलेख रखेगा क्जससे उपननयम (2) से उपननयम (8) तक
के अनुपालन की ननगरानी की जा सके।
(10)ववश्राम घंटों के असभलेख महाननदेशक द्वारा ववननर्दवष्ट मानकीकृत प्रारूप में, अंतरावष्रीय श्रम संगठन के
उपलब्ि र्दशा-ननदेशों को ध्यान में रखते हुए, अथवा उतत संगठन द्वारा तैयार ककसी मानक रूपवविानअंग्रेजी में रख े
जाएंगे।
(11)नाववकों को उनके संबंि में रखे गए असभलेखों की एक प्रनत प्रदान की जाएगी, क्जसपे ोत के मासलकया उसके
द्वारा अधिकृत व्यक्तत और संबंधित नाववकद्वारा पष्ृ ठांककत ककया जाएगा ।
(12)इस ननयम में ननर्हत कोई भी उपबंिपोत के मासलक के उस अधिकार को प्रभाववत नहीं करेगा क्जसके
अंतगतव वह पोत, पोत पर उपक्स्ट्थत व्यक्ततयों या माल की तत्सकाल सुरिा हेतु, अथवा समुर में संकटग्रस्ट्त अन्द्य[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
पोतों या व्यक्ततयों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ककसी नाववक स े आवश्यक काय व घंटे करवाने की अपेिा
कर सकता है।
(13)उपननयम (12) में वणितव पररक्स्ट्थनतयों में, मासलक काय व अथवा ववश्राम घंटों की अनुसूची को स्ट्थधगत कर
सकता है और ककसी नाववक से सामान्द्य क्स्ट्थनत बहाल होने तक आवश्यक काय व करवा सकता है।
(14)उपननयम (13) में उक्ल्लणखत सामान्द्य क्स्ट्थनत बहाल होने के पश्चात, यथाशीघ्र मासलक यह सुननक्श्चत करेगा
कक क्जन नाववकों ने अपने ननिावररत ववश्राम काल के दौरान काय व ककया है, उन्द्हें पयावप्त ववश्राम अवधि प्रदान की
जाए।
(15)उपननयम (2) और (3) में ननर्हत कोई भी बात महाननदेशक को ऐसे सामूर्हक सौदेबाजी करारों को अधिकृत
या रक्जस्ट्रीकृत करने से नहीं रोकेगी क्जनमें उतत सीमाओं से अपवादों का उपबंि हो; तथावप, ऐसे अपवाद यथासंभव
इन ननयमों के अनुरूप होंगे और इनमें अधिक बार या अधिक अवधि के अवकाश, अथवा पहरा ड्यूटीकरने वाले
नाववकों या अल्प दरू ी की यात्राओं वाले पोतों पर कायरव त नाववकों को प्रनतपूरक अवकाश प्रदान करने का उपबंि ककया
जा सकेगा।
(16)अठारह वष व से कम आयु के युवा नाववकों के सलए—
(क)काय व घंटे प्रनत र्दन आठ घंटे और प्रनत सप्ताह चालीस घंटे से अधिक नहीं होंगे;
(ख)सुरिा कारिों से अपररहाय व होने के ससवायअनतकाल की अनुमनत नहीं होगी;
(ग)र्दन के मुख्य भोजन हेतु कम से कम एक घंटे का अवकाश सुननक्श्चत ककया जाएगा;
(घ)प्रत्सयेक दो घंटे के ननरंतर काय व के पश्चात यथाशीघ्र पंरह समनट का ववश्राम प्रदान ककया जाएगा।
परंतु यह उपननयम उन युवा नाववकों पर लागू नहीं होगा—
(क)जो डेक, इंजन कि अथवा खानपान ववभाग में पहरा-ड्यूटीपर ननयुतत हों या रोस्ट्टर आिाररत सशफ्ट
प्रिाली में कायरव त हों; अथवा
(ख)क्जनका स्ट्थावपत प्रसशिि कायक्व मों और समय-साररणियों के अनुसार प्रभावी प्रसशिि इससे प्रभाववत
होता हो।
11. अिकाि की हकिारी.-(1)पोत का स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करने हेतु पररचालन मानक और प्रकक्याएं स्ट्थावपत
और बनाए रखेगा कक नाववकोंको पयावप्त अवकाश प्रदान ककया जाए।
(2)पोतों पर ननयोक्जत नाववक, असभसमयके अनुसार, प्रत्सयेक माह की सेवा के सलए कम से कमढाई कैलेंडर र्दवस
के वेतन सर्हत वावषकव अवकाश अथवा आनुपानतक अवकाश के हकदार होंगे। ऐस े अवकाश में काय व स े उधचत
अनुपक्स्ट्थनत, जैसे बीमारी, चोट, मातत्सृ व अवकाश अथवा अन्द्य प्राधिकृत अवकाश, सक्म्मसलत नहीं ककए जाएंगे।
(3)कोई भी नाववक उपननयम (1) में ववननर्दवष्ट न्द्यूनतम वेतन सर्हत वावषकव अवकाश को न त्सयाग सकेगा, न
छोड़ सकेगा या न ही उससे वधं चत होगा।
(4)न्द्यूनतम वेतन सर्हत वावषकव अवकाश को छोड़ने संबंिी कोई भी करार ननवषद्ि होगा, जब तक कक
महाननदेशक द्वारा प्रत्सयेक मामले में सलणखत रूप से कारि असभसलणखत करते हुए अन्द्यथा अनुमनत न दी जाए:
परंतु ऐसी कोई अनुमनत उस क्स्ट्थनत में प्रदान नहीं की जाएगी जहां ऐसा करार केवल वाणिक्ज्यक सुवविापर
आिाररत हो।
(5)वावषकव अवकाश को भागों में ववभाक्जत करना अथवा एक वष व के देय वावषकव अवकाश को आगामी अवकाश
अवधि के साथ संधचत करना, केवल पोत स्ट्वामी और संबंधित नाववक के पारस्ट्पररक करार से ही अनुमत होगा, तथा
इससे नाववक के न्द्यूनतम वावषकव अवकाश अधिकार में ककसी प्रकार की कमी नहीं होगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(6)जब कोई पोत भारत के ककसी पत्तन पर पहुंचे, तब उस पोत पर कायरव त नाववकों को संबंधित लोक
प्राधिकाररयों द्वारा तटीय अवकाश प्रदान ककया जाएगा:
परंतु आवश्यक औपचाररकताओं की पूनत व कर दी गई हो और लोक प्राधिकाररयों के पास जन-स्ट्वास्ट््य, लोक सुरिा
और संरिा, अथवा लोक व्यवस्ट्था के कारि अनुमनत अस्ट्वीकार करने का कोई कारि न हो।
(7)तटीय अवकाश ककसी भी प्रकार के भेदभाव के त्रबना प्रदान ककया जाएगा, चाहे नाववक क्जस पोत पर
ननयोक्जत, ननयुतत अथवा कायरव त हो, उसका ध्वज राज्य कोई भी हो।
(8)ककसी भी नाववक को केवल तटीय अवकाश प्राप्त करने के उद्देश्य स े वीजा या ववशषे परसमट रखने के सलए
बाध्य नहीं ककया जाएगा।
(9)जहां तटीय अवकाश की अनुमनत अस्ट्वीकार की जाती है, वहां संबंधित लोक प्राधिकारी उस अस्ट्वीकृनत के
कारिों की सूचना संबंधित नाववकऔरपोत के मासलकको देगा तथा अनुरोि ककए जाने पर उन कारिों को सलणखत रूप
में उपलब्ि कराएगा।
(10)पोतके स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेंगे कक भारतीय ध्वजिारी पोतों पर कायरव त नाववकों को, ड्यूटी से मुतत होने
पर औरपोत के पत्तन पर पहुंचने के पश्चात, उनके स्ट्वास्ट््य और कल्याि के र्हत में तटीय अवकाश लेने की अनुमनत
दी जाए; ससवाय उन पररक्स्ट्थनतयों के जब—
(क) पत्तन राज्यके प्राधिकाररयों द्वारा पोत से बाहर जाने पर प्रनतबंि या सीमा लगाई गई हो; अथवा
(ख) सुरिा या पररचालन कारिों से पोत से बाहर जाना प्रनतबंधित या सीसमत हो।
(11) अंतरावष्रीयसमुरीय यातायात सुवविा असभसमय (एफएएल असभसमय)के उपबंिों के अनुसार प्रदान ककया गया
तटीय अवकाश, उपननयम (6) से उपननयम (10) तक की अपेिाओं की पूनत व माना जाएगा।
12. संप्रत्याितनह - (1)पोत का स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक उसके पोतों पर कायरव त नाववकों को ननम्नसलणखत
पररक्स्ट्थनतयों में, उनके ऊपर कोई व्यय डाले त्रबना, संप्रत्सयावनततव ककया जाए, अथावत—्
(क)जब नाववक का ननयोजन करार समाप्त हो जाए;
(ख)जब नाववक का ननयोजन करार समाप्त ककया जाए—
(i) पोत के स्ट्वामी द्वारा; या
(ii) नाववक द्वारा, उधचत कारिों के आिार पर, जैसा कक सामूर्हक सौदेबाजी करारया नाववक के ननयोजन
करार में ववननर्दवष्ट हो;
(ग)जब नाववक अपने ननयोजन करार के अिीन अपने कतव्व यों का ननववहन करने में सिम न रहे अथवा
ववसशष्ट पररक्स्ट्थनतयों में उससे ऐसा करने की अपेिा करना उधचत न हो, जैसा कक सामूर्हक सौदेबाजी करार या
ननयोजन करार में ववननर्दवष्ट हो;
(घ)सामूर्हक सौदेबाजी करार अथवा ननयोजन करार में ववननर्दवष्ट अनुकंपा के आिार पर;
(ङ)पररत्सयतत नाववक की क्स्ट्थनत में।
(2) उपननयम (1) के अिीन संप्रत्सयावतवन हेतु पोत के स्ट्वामी द्वारा वहन की जाने वाली लागत में ननम्नसलणखत
सक्म्मसलत होंगे, अथावत—्
(क)संप्रत्सयावतनव हेतु चयननत गंतव्य तक यात्रा व्यय;
(ख)नाववक के पोत छोड़ने के समय से लेकर संप्रत्सयावतनव गंतव्य तक पहुंचने तक आवास और भोजन की
व्यवस्ट्था;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
(ग)नाववक के30 ककलोग्राम तक के व्यक्ततगत सामानको संप्रत्सयावतवन गंतव्य तक पहुंचाने का पररवहन व्यय;
और
(घ) जब आवश्यक हो, तब धचककत्ससा उपचार, जब तक कक नाववक स्ट्वदेश लौटने के सलए धचककत्ससा रूप से यात्रा
करने के सलए कफट न हो जाएं
(3) पोत मासलक यह सुननक्श्चत करेगा कक नाववक के रोजगार करार या सामूर्हक सौदेबाजी करार में उधचत उपबंि हैं,
जैसा भी मामला हो, क्जसमें ववननर्दवष्ट ककया गया है-
(क) वे पररक्स्ट्थनतयां क्जनमें नाववक उप-ननयम (1) के खंड (ख) और (ग) के उपबंिों के अनुसार स्ििेि
िापसीके हकदार हैं;
(ख) बोड व पर सेवा अवधि की अधिकतम अवधि ग्यारह माह हो सकती हैक्जसके बाद एक नाववक स्ििेि
िापसी का हकदार है; और
(ग) स्ट्वदेश लौटने के सलए पोत स्ट्वासमयों द्वारा प्रदान ककए जाने वाले सटीक हक, क्जनमें स्ट्वदेश लौटने के
गंतव्यों से संबंधित, पररवहन का तरीका, कवर ककए जाने वाले व्यय की वस्ट्तुएं और पोत स्ट्वासमयों द्वारा
की जाने वाली अन्द्य व्यवस्ट्थाएं शासमल हैं।
(4) पोत का स्ट्वामी नाववकों से स्ट्वदेश वापसी के खच व के सलए कोई अधग्रम भुगतान करने या उनकी नौकरी की
शुरुआत में उनकी मजदरू ी या अन्द्य देय रासशयों से स्ट्वदेश वापसी का खच व वसूलने के सलए कोई करार नहीं करेगा,
ससवाय उस क्स्ट्थनत के जब लागू सामूर्हक सौदेबाजी करारोंके अनुसार नाववक को अपनी नौकरी से संबंधित दानयत्सवों
का गंभीर उल्लंघन करने वाला पाया गया हो।
(5) इस ननयम में अंतववष्व ट कोई भी बात पोत के स्ट्वामी के उस अधिकार पर असर नहीं डालेगी क्जसके अिीन वह
तीसरे पि के साथ हुए संववदाजात व्यवस्ट्था के आिार पर स्ट्वदेश वापसी का खच व वसूल सकता है।
(6) प्रत्सयेक पोत का स्ट्वामीपोत पर ववद्यमान नाववकों को स्ट्वदेश वापसी स े संबंधित लागू उपबंिों की एक प्रनत
अंग्रेजी भाषा में उपलब्ि कराएगा।
(7) यर्द ककसी भारतीय पोत का पोत स्ट्वामी ऐस े नाववकों के स्ट्वदेश वापसी की व्यवस्ट्था करने या लागत को पूरा
करने में ववफल रहता है जो स्ट्वदेश वापसी के हकदार हैं, तो -
(क) ववत्तीय सुरिा प्रदाता संबंधित नाववक के स्ट्वदेश वापसी की व्यवस्ट्था करेगा;
(ख) जहां ववत्तीय सुरिा प्रदाता उन नाववकों के स्ट्वदेश वापसी की व्यवस्ट्था करने या लागत को पूरा करने में
ववफल रहता है जो स्ट्वदेश वापसी के हकदार हैं, महाननदेशक संबंधित नाववकों के स्ट्वदेश वापसी की व्यवस्ट्था
करेगा या क्जस देश से नाववकों को स्ट्वदेश वापसी ककया जाना है या क्जस देश के वे हैं, उनके स्ट्वदेश वापसी
की व्यवस्ट्था कर सकते हैं और उस सदस्ट्य स े लागत वसूल कर सकते हैं क्जसका झंडा पोत पर लगा है;
(ग) समुरी यात्रत्रयों को स्ट्वदेश वापसी में महाननदेशक द्वारा ककए गए खच व पोत के स्ट्वामी स े वसूल ककए
जाएंगे; और
(घ) उप-ननयम (4) में र्दए गए उपबंधों केशसिाय स्ट्वदेश वापसी का व्यय ककसी भी मामले में नाववकों पर
प्रभार नहीं होगा।
(8) यर्द भारतीय पोत के अनतररतत ककसी पोत का पोत मासलक ऐस े नाववकों के स्ट्वदेश वापसी की व्यवस्ट्था करने में
ववफल रहता है या लागत को पूरा करने में ववफल रहता है जो भारत में ककसी पत्तन या स्ट्थान पर छोड़ र्दए गए हैं,
क्जसमें तटीय जल भी शासमल है और स्ट्वदेश वापसी के हकदार हैं, तो-
(क) ववत्तीय सुरिा प्रदाता संबंधित नाववक के प्रत्सयावतनव की व्यवस्ट्था करेगा;
(ख) क्जस सदस्ट्य का झंडा पोत उड़ाता है, उसका सिम प्राधिकारी संबंधित नाववकों के स्ट्वदेश वापसी की व्यवस्ट्था
करेगा और यर्द वह ऐसा करने में ववफल रहता है, तो महाननदेशक या वह राज्य क्जसके वे राष्रीय हैं, उनके स्ट्वदेश
वापसी की व्यवस्ट्था कर सकते हैं और उस सदस्ट्य से लागत वसूल कर सकते हैं क्जसका झंडा पोतउड़ाता है;
(ग) समुरी यात्रत्रयों को वापस लाने में होने वाली लागत उस सदस्ट्य के सिम प्राधिकारी द्वारा पोत के स्ट्वामीसे वसूल
की जा सकती है, क्जसका झंडा पोतपर है;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(घ) ससवाय उप-ननयम (4) में र्दए गए उपबंिों के स्ट्वदेश लौटने का व्यय ककसी भी मामले में नाववकों पर प्रभार नहीं
होगा।
(9) प्रयुतत अंतरावष्रीय उपकरिों पर ववचार करते हुए, क्जसमें पोतों की धगरफ्तारी पर अंतरावष्रीय असभसमय, 1999
भी शासमल है, महाननदेशक, क्जसने इस ननयम के अनुसार स्ट्वदेश वापसी की लागत की व्यवस्ट्था की है, वह संबंधित
पोत के पोत स्ट्वामी के पोतों को तब तक अवरोिन में रख सकता है, या अवरोिन में रखने का अनुरोि कर सकता
है, जब तक कक यथाक्स्ट्थनत प्रनतपूनत व उप-ननयम (7) या उप-ननयम (8) के अनुसार नहीं की जाती है ।
(10) महाननदेशक पोतों पर सेवा करने वाले नाववकों के स्ििेि िापसी की सुवविा प्रदान करेगा, जो पत्तनों पर कॉल
करते हैं या िेत्रीय जल या आंतररक जल, और उनके प्रनतस्ट्थापन ऑनबोड व से गुजरते हैं ।
(11) ववशेष रूप से, ककसी भी नाववक को स्ट्वदेश भेजने के अधिकार को पोत के मासलक की ववत्तीय पररक्स्ट्थनतयों के
कारि या पोत के मासलक की अिमता या नाववक को बदलने की अननच्छा के कारि अस्ट्वीकार नहीं ककया जाएगा।
(12) प्रत्सयेक पोत स्िामी यह सुननक्श्चत करेगा कक उनके पोतों के सलए इस ननयम की आवश्यकताओं को पूरा करन े
वाली एक ववत्तीय सुरिा प्रिाली ववद्यमान है, जो इस ननयम के अनुसार, अपने पोत पर ककसी भी पररत्सयतत नाववक
को प्रत्सयि पहुंच, पयावप्त कवरेज और त्सवररत ववत्तीय सहायता प्रदान करेगी।
(13) प्रत्सयेक पोत क्जस पर ये ननयम लागू होते हैं, उस पर ववत्तीय सुरिा प्रदाता द्वारा जारी ववत्तीय सुरिा का प्रमाि
पत्र या अन्द्य दस्ट्तावेजी साक्ष्य होना चार्हए जो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेतशन एंड इंडेक्म्नटी तलब्स का सदस्ट्य तलब
या केंरीय सरकार द्वारा अनुमोर्दत कोई अन्द्य बीमाकताव या ववत्तीय सुरिा प्रदाता होगा और उसकी एक प्रनत पोत पर
एक स्ट्पष्ट स्ट्थान पर पोस्ट्ट की जाएगी जहां यह नाववकों के सलए उपलब्ि है।
(14) जहां उप-ननयम (13) में उक्ल्लणखत एक से अधिक ववत्तीय सुरिा प्रदाता हैं, प्रत्सयेक प्रदाता द्वारा प्रदान ककए
गए दस्ट्तावेज को ऑनबोड व ले जाया जाएगा।
(15) ववत्तीय सुरिा के प्रमाि पत्र या दस्ट्तावेजी साक्ष्य में प्ररूप-1 में ववननर्दवष्ट जानकारी होनी चार्हए।
(16) ववत्तीय सुरिा प्रिाली द्वारा प्रदान की गई सहायता नाववक या नाववक के नासमत प्रनतननधि द्वारा ककए गए
अनुरोि पर तुरंत प्रदान की जाएगी और पात्रता के आवश्यक औधचत्सय द्वारा समधथतव होगी।
(17) ववत्तीय सुरिा प्रिाली ननम्नसलणखत को कवर करने के सलए पयावप्त होगी, अथावत:्
(क) समुरी कमचव ाररयों के रोजगार करार के अिीनपोतस्ट्वामी से नाववक को देय बकाया मजदरू ी और अन्द्य
हकदाररयां, सुसंगत सामूर्हक सौदेबाजी करार, ऐसी ककसी भी बकाया मजदरू ी के चार महीने और ऐसी ककसी
भी बकाया हकदाररयों के चार महीने तक सीसमत;
(ख) समुरी यात्री द्वारा उधचत रूप से ककए गए सभी खच,व क्जसमें उप-ननयम (18) में उक्ल्लणखत स्ििेि
िापसी की लागत भी शासमल है; और
(ग) समुरी यात्री की आवश्यक आवश्यकताएं क्जसमें ऐसी वस्ट्तुएं शासमल हैं, अथावत,् पयावप्त भोजन, जहां
आवश्यक हो, कपड़े, आवास, पीने का पानी, पोत पर जीववत रहने के सलए आवश्यक ईंिन, आवश्यक
धचककत्ससा देखभाल और ककसी भी अन्द्य उधचत लागत या पररत्सयाग का गठन करने वाल े अधिननयम या चूक
से लेकर समुर यात्री के घर पहुंचने तक।
(18) स्ट्वदेश वापसी की लागत में उपयुतत और त्सवररत सािनों द्वारा यात्रा शासमल होगी, सामान्द्यतः वायु द्वारा,
और इसमें पोत छोड़ने के समय से लेकर नाववक के घर पहुंचने तक नाववकों के भोजन और आवास का उपबंि,
आवश्यक धचककत्ससा देखभाल, व्यक्ततगत प्रभाव का माग व और पररवहन और पररत्सयाग से उत्सपन्द्न होने वाले कोई अन्द्य
उधचत लागत या शुल्क शासमल होंगे।
(19) ववत्तीय सुरिा अपनी वैिता की अवधि के अंत स े पहले समाप्त नहीं होगी जब तक कक ववत्तीय सुरिा प्रदाता न े
महाननदेशक को कम से कम तीस र्दनों की पूव व सूचना नहीं दी हो।
(20) यर्द ववत्तीय सुरिा प्रदाता ने इन ननयमों के उपबंिों के अनुसार ककसी भी नाववक को कोई भुगतान ककया है, तो
ऐसा प्रदाता, भुगतान की गई रकम तक, स्ट्थानापन्द्न, समनुदेशन या अन्द्यथा द्वारा, वह अधिकार प्राप्त करेगा जो
नाववकों को प्राप्त होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(21) इस ननयम में कुछ भी तीसरे पि के ववरुद्ि ववत्तीय सुरिा के प्रदाता के आश्रय ककसी भी अधिकार को नुकसान
नहीं पहुंचाएगा।
(22) यर्द संबंधित नाववक तीन वष व की अवधि के भीतर या सामूर्हक सौदेबाजी करारों में र्दए गए उपबंिों के
अनुसार इसका दावा नहीं करते हैं, तो स्ट्वदेश लौटने का हक समाप्त हो सकता है, ससवाय इसके कक पोतों के ववरुद्ि
समुरी डकैती या सशस्ट्त्र डकैती के पररिामस्ट्वरूप उन्द्हें पोत पर या उसस े बाहर बंिक बना सलया गया हो।
13. पोत के नुकसान या डूबने के शलए नाविक प्रनतकर.- (1) पोत स्िामी यह सुननक्श्चत करेगा कक पोत के ककसी भी
नुकसान या डूबने के प्रत्सयेक मामले में, ऐसे नुकसान या डूबने के पररिामस्ट्वरूप अननयोजन के विरुद्ध िनतपूनत व पोत
पर सवार प्रत्सयेक नाववक को, जैसा कक ववननर्दवष्ट ककया गया है,यथाक्स्थनत नाववक के ननयोजन समझौते या सामूर्हक
सौदेबाजी करार के अनुसार, प्रित्त की जाएगी ।
(2) पोत के डूबने या नुकसान के पररिामस्ट्वरूप अननयोजन के ववरुद्ि िनतपूनत व का भुगतान उन र्दनों के सलए ककया
जाएगा, क्जसके दौरान नाववक वास्ट्तव में नाववकों के रोजगार समझौते के अिीन देय मजदरू ी के समान दर पर
अननयोक्जत रहता है, लेककन ककसी एक नाववक को देय कुल िनतपूनत व दो महीने की मजदरू ी तक सीसमत हो सकती
है।
(3) समरु ी यात्रत्रयों को ऐसी िनतपूनत व की वसूली के सलए वही ववधिक उपचार प्राप्त होंगे जो उन्द्हें सेवा के दौरान
अक्जतव मजदरू ी के बकाए की वसूली के सलए प्राप्त होते हैं।
(4) उप-ननयम (1) का उपबंि, पोत के डूबने या नष्ट होने से हुए नुकसान या िनत के सलए ककसी अन्द्य लागू ववधि
के अिीन नाववक को समलने वाले ककसी भी अन्द्य अधिकार पर कोई असर नहीं डालेगा।
14. मैननगं का स्तर.— मैननगं का स्ट्तर अधिननयम के अिीन बनाए गए लागू नौवहन की सुरिा स े संबंधित ननयमों
के अनुसार होगा।
15. नाविकों के ननयोजन के शलए िवृत्त और कौिल विकास तथा अिसर.— (1) महाननदेशक ऐसी राष्रीय नीनतयां तय
करेंगे जो समुरी कमचव ाररयों की ववृत्त और कौशल ववकास तथा ननयोजन के अवसरों को बढावा दें, ताकक समुरी िेत्र
को एक क्स्ट्थर और कुशल कायबव ल समल सके और नाववकों की िमताओं, योग्यताओं और रोजगार के अवसरों को
मजबूत ककया जा सके।
(2) महाननदेशक, संबंधित पोतस्ट्वासमयों और समुरी कमचव ाररयों के संगठनों स े सलाह करने के बाद, उन समरु ी
कमचव ाररयों के व्यावसानयक मागदव शनव , सशिा और प्रसशिि के सलए स्ट्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे क्जनके पोत पर काम
मुख्य रूप से पोत के सुरक्षित संचालन और नौचालन से जुड़े हैं, क्जसमें लगातार प्रसशिि भी शासमल है।
16. आिास और खानपान सुविधाएं.- पोतों पर आवास और मनोरंजक सुवविाएं वाणिक्ज्यक पोत(चालक दल आवास)
ननयम, 1960, या वाणिक्ज्यक पोत(नाववक आवास) ननयम, 2026, के अनुसार होंगी।
17. भोजन और खानपान.- (1) पोत स्ट्वामी नाववक को मुफ्त में आवश्यक गुिवत्ता, मात्रा और पोषि मूल्य का
ववसभन्द्न प्रकार का भोजन और पानी प्रदान करेगा, क्जसमें पीने का पानी भी शासमल है जो पोत पर पूरक की
आवश्यकता को पूरा करता है, भोजन से संबंधित उनकी िासमकव आवश्यकताओं और सांस्ट्कृनतक प्रथाओं, समुरी यात्रा
की अवधि और प्रकृनत को कवर करता है।
(2) पोत स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक खानपान ववभाग का संगठन और उपस्ट्कर इस प्रकार का होगा कक स्ट्वच्छ
पररक्स्ट्थनतयों में तैयार और परोसे गए पयावप्त, ववववि और पौक्ष्टक भोजन का उपबंि ककया जा सके।
(3) आपूनत व ककए गए भोजन की गुिवत्ता और मात्रा सामूर्हक सौदेबाजी समझौते के अनरूु प या जैसा कक महाननदेशक
द्वारा ववववननर्दवष्ट ककया जा सकता है, उसके अनुरूप होगी।
(4) पोतस्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक खानपान कमचव ाररयों को पोत पर उनके पदों के सलए प्रसशक्षित या ननदेसशत
ककया गया है।
(5) पोतस्ट्वासमयों को यह सनुनक्श्चत करना चार्हए कक नाववक जो पोतोंके रसोइयों के रूप में कायरव त हैं, उन्द्हें
महाननदेशक द्वारा ववननर्दवष्ट की गई शतों के अनुसार प्रसशक्षित, योग्य और सिम पाया जाए।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(6) उप-ननयम (5) के अिीन आवश्यकताओं में महाननदेशक द्वारा अनुमोर्दत या मान्द्यता प्राप्त प्रसशिि पाठ्यक्म
पूरा करना शासमल होगा, क्जसमें व्यावहाररक कुकरी, भोजन और व्यक्ततगत स्ट्वच्छता, खाद्य भंडारि, स्ट्टॉक
ननयंत्रि, और पयाववरि संरिि और खानपान स्ट्वास्ट््य और सुरिा शासमल है।
(7) दस से कम कमचव ाररयों वाले पोतों पर, जो चालक दल के आकार या व्यापार पैटन व के आिार पर, पूरी तरह से
योग्य रसोइया को ले जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, गैली में भोजन को ससं ाधित करने वाले ककसी भी
व्यक्तत को पोत पर भोजन और व्यक्ततगत स्ट्वच्छता और भोजन के संचालन और भंडारि सर्हत िेत्रों में प्रसशक्षित
या ननदेसशत ककया जाएगा।
(8) असािारि आवश्यकता के मामल े में, महाननदेशक, एक गैर-पूरी तरह से योग्य रसोइया को एक ववननर्दवष्ट अवधि
के सलए एक ववननर्दवष्टपोत में सेवा करने की अनुमनत देने के सलए एक छूट जारी कर सकता है, जब तक कक अगला
सुवविाजनक पोटव ऑफ कॉल या एक महीने से अधिक की अवधि के सलए नहीं है:
परंतु क्जस व्यक्तत को यह छूट जारी की गई है, उसे पोत पर भोजन और व्यक्ततगत स्ट्वच्छता और भोजन के
संचालन और भंडारि सर्हत िेत्रों में प्रसशक्षित या ननदेसशत ककया गया है।
(9) पोतस्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक पोत पर, मास्ट्टर के अधिकार से या उसके अिीन, ननम्नसलणखत के संबंि में
तुरंत प्रलेणखत ननरीिि ककए जाते हैं, अथावत:्
(क) भोजन, पानी और पीने के पानी की आपूनत;व
(ख) भोजन, पानी और पीने के पानी के भंडारि और संचालन के सलए उपयोग ककए जाने वाले सभी स्ट्थान
और उपस्ट्कर; और
(ग) भोजन तैयार करने और परोसने के सलए रसोईघर और अन्द्य उपकरि।
(10) अठारह वष व स े कम आयु के ककसी भी नाववक को पोत पर रसोइया के रूप में ननयुतत या कायरव त नहीं ककया
जाएगा या काम नहीं कराया जाएगा।
18. पोत पर और तट पर चिककत्सा िेखभाल.- (1) पोत स्ट्वामी ऐसे उपाय अपनाएगा जो पोत पर काम करने वाल े
नाववकों के सलए स्ट्वास्ट््य और धचककत्ससा देखभाल, क्जसमें आवश्यक दंत धचककत्ससा देखभाल भी शासमल है, के उपबंि
के सलए कोई खच व नहीं होगा, जो पोत पर काम करने वाल े नाववकों के सलए होगा जो-
(क) नाववकों के सलए आवेदन, उनके कतव्व यों से सुसंगत स्ट्वास्ट््य और धचककत्ससा देखभाल के व्यावसानयक संरिि पर
ककसी भी सामान्द्य उपबंिों का, और पोतपर काम करने के सलए ववशेष उपबंिों का सुननक्श्चत करें;
(ख) यह सुननक्श्चत करना कक अधिननयम के अिीन बनाए गए लागू ननयमों के उपबंिों के अनुसार नाववकों को
स्ट्वास्ट््य और धचककत्ससा देखभाल का संरिि र्दया जाए, क्जसमें आवश्यक दवाओं, धचककत्ससा उपकरिों और ननदान
तथा उपचार के सलए सुवविाओं तक त्सवररत पहुंच और धचककत्ससा जानकारी और ववशेषज्ञता शासमल है;
(ग) नाववकों को कॉल के पत्तनों में त्रबना ककसी ववलंब के दंत धचककत्ससक सर्हत एक योग्य धचककत्ससा व्यवसायी से
समलने का अधिकार दें, जहां व्यवहाय व हो;
(घ) यह सुननक्श्चत करें कक जब कोई नाववक पोत पर सवार हो या ककसी ववदेशी पत्तन पर उतरे तो उसे मुफ्त में
धचककत्ससा देखभाल और स्ट्वास्ट््य सुरिा सेवाएं प्रदान की जाएं।
(2) पोतस्ट्वामी पोत के मास्ट्टर और संबंधित तटवती और पोत पर धचककत्ससा कसमयव ों द्वारा उपयोग के सलए एक
मानक धचककत्ससा ररपोटव प्ररूप को अपनाएगा, जैसा कक महाननदेशक द्वारा ववननर्दवष्ट ककया गया है और जब प्ररूप
पूरा हो जाता है, तो इसकी सामग्री को गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल नाववकों के उपचार की सुवविा
के सलए ककया जाएगा।
(3) सभी पोतों को अधिननयम के अिीन बनाए गए लागू ननयमों के उपबंिों के अनुसार एक दवा पेटी, धचककत्ससा
उपकरि और एक धचककत्ससा गाइड ले जाना चार्हए, क्जसका महाननदेशक द्वारा ननयसमत ननरीिि ककया जाएगा।
(4) सौ या उसस े अधिक व्यक्ततयों को ल े जाने वाल े और आम तौर पर तीन र्दनों से अधिक की अवधि की
अंतरावष्रीय समुरी यात्राओं पर लगे पोत को एक योग्य धचककत्ससा व्यवसायी को पोत पर ले जाना चार्हए।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
(5) क्जस पोत में कोई धचककत्ससा व्यवसायी नहीं है, उस े कम से कम एक नाववक को अपने ननयसमत कतव्व यों के
र्हस्ट्से के रूप में धचककत्ससा देखभाल और दवा देने के सलए प्रभारी रखना होगा या कम से कम एक नाववक को
धचककत्ससा प्राथसमक धचककत्ससा प्रदान करने में सिम होना चार्हए।
(6) पोत में धचककत्ससा देखभाल के प्रभारी व्यक्तत जो उप-ननयम (5) में ववननर्दवष्ट धचककत्ससा व्यवसायी नहीं हैं, ने
धचककत्ससा देखभाल में प्रसशिि को संतोषजनक ढंग से पूरा ककया है जो नाववकों के सलए प्रसशिि, प्रमािन और
ननगरानी के मानकों पर अंतरावष्रीय असभसमय, 1978, जैसा कक संशोधित ककया गया है की आवश्यकताओं को पूरा
करता है।
(7) उप-ननयम (5) में ववननर्दवष्ट धचककत्ससा प्राथसमक धचककत्ससा प्रदान करने के सलए नामननर्दवष्ट नाववकों न े
धचककत्ससा प्राथसमक धचककत्ससा में संतोषजनक प्रसशिि पूरा कर सलया है जो नाववकों के सलए प्रसशिि, प्रमािन और
ननगरानी के मानकों पर अंतरावष्रीय असभसमय, 1978, जैसा कक संशोधित ककया गया है की आवश्यकताओं को पूरा
करता है।
(8) महाननदेशक यह सुननक्श्चत करेंगे कक जरूरतमंद नाववकों को तुरंत धचककत्ससा देखभाल और उधचत उपचार के
उपबंि के सलए तट पर धचककत्ससा सुवविाओं तक पहुंच प्रदान की जाए।
(9) महाननदेशक यह सुननक्श्चत करेंगे कक समुर में पोतों को रेडडयो या उपग्रह संचार द्वारा धचककत्ससा सलाह, क्जसमें
ववशेषज्ञ सलाह भी शासमल है, चौबीस घंटे उपलब्ि हो और ऐसी धचककत्ससा सलाह, क्जसमें पोत और सलाह देने वाले
ककनारे के लोगों के बीच रेडडयो या उपग्रह संचार द्वारा धचककत्ससा संदेशों का आगे प्रसारि भी शासमल है,सभी पोतों
को ननःशुल्क उपलब्ि कराया जाएगा, चाहे उसमें कोई भी ध्वज उड़ता हो ।
19. पोतस्िाशमयोंका िानयत्ि.- (1) पोतस्ट्वामी ननम्नसलणखत मानकों के अनुसार पोत पर काम करने वाल े सभी
नाववकों के स्ट्वास्ट््य और धचककत्ससा देखभाल की सुरिा के सलए क्जम्मेदार होगा, क्जसमें शासमल हैं -
(क) पोत का स्ट्वामी अपने पोत पर काम करने वाले नाववकों के सलए बीमारी और चोट के संबंि में नाववकों
के सलए लागत वहन करने के सलए उत्तरदायी होगा, जो नाववकों की बीमारी और चोट के संबंि में शुरू होने
की तारीख और उस तारीख के बीच होती है क्जस पर उन्द्हें ववधिवत स्ििेि िापसी माना जाता है, या उन
तारीखों के बीच उनके रोजगार से उत्सपन्द्न होता है;
(ख) पोतस्ट्वामी ननम्नसलणखत की क्स्ट्थनत में िनतपूनत के भुगतान को सुननक्श्चत करने के सलए पयावप्त
ववत्तीय सुरिा बनाए रखेगा, अथावत:्
(i) ककसी कारि से एक नाववक की मत्सृ यु, जब ऐसा नाववक एक नाववकों के रोजगार समझौते के अिीन
सेवा कर रहा है; या
(ii) व्यािसानयक िनत, बीमारी या खतरे के कारि दीघकव ासलक ववकलांगता की क्स्ट्थनत में,
जैसा कक नाववकों के रोजगार समझौते या लागू सामूर्हक सौदेबाजी समझौते के अिीन प्रदान ककया गया है,
जैसा भी मामला हो;
(ग) पोतस्ट्वामी उधचत प्रकक्याओं के माध्यम से और शीघ्रता से और ननम्नसलणखत समयसीमा से अधिक नहीं, खंड
(ख) में संदसभतव िनतपूनत से संबंधित संववदात्समक दावों को प्राप्त करेगा, ननपटाएगा और ननष्पि रूप से ननपटाएगा,
अथावत:्
(i) खंड (ख) के उपखंड (i) के अिीन मत्सृ यु के सलए िनतपूनत घटना की तारीख से तीन माह के भीतर र्दया
जाएगा;
(ii) खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अिीन दीघकव ासलक ववकलांगता के सलए िनतपूनत, जहां तक संभव हो, घटना
की तारीख से बारह माह के भीतर भुगतान र्दया जाएगा;
(घ) पोत का स्ट्वामी धचककत्ससा देखभाल, क्जसमें धचककत्ससा उपचार और आवश्यक दवाओं और धचककत्ससीय उपकरिों की
आपूनत व शासमल है, और घर से दरू रहने और रहने के खच व को वहन करने के सलए उत्तरदायी होगा जब तक कक
बीमारी या अिमता को स्ट्थायी स्ट्वरूप का घोवषत नहीं कर र्दया जाता है; और
(ड.) पोतका स्ट्वामी, अनुबंि की अवधि के दौरान स्ट्वामी पर या ककनारे पर होने वाली मत्सृ यु के मामले में अंनतम
संस्ट्कार के खच व का भुगतान करने के सलए उत्तरदायी होगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) महाननदेशक पोत के स्ट्वामी की देयता को धचककत्ससा देखभाल और बोड व तथा आवास के खचों को एक अवधि तक
पूरा करने के सलए सीसमत कर सकता है, जो चोट के र्दन या बीमारी की शुरुआत स े सोलह सप्ताह से कम नही ं
होगा।
(3) जहां बीमारी या िनत के पररिामस्ट्वरूप काम करने में असमथतव ा होती है, पोतस्ट्वामी उत्तरदायी होगा, -
(क) जब तक बीमार या घायल नाववक जहाज पर रहते हैं या जब तक नाववकों को इन ननयमों के अनुसार
वापस नहीं लाया जाता है, तब तक पूरा वेतन देना; और
(ख) जब नाववकों को वापस लाया जाता है या वे उतरते हैं तब से उनके पुनरुद्िार तक या यर्द पहले, तब
तक जब तक वे ककसी अन्द्य ववधि के अिीन हकदार नहीं हो जाते हैं, तब तक पूि व या आंसशक रूप से
मजदरू ी का भुगतान करना।
(4) महाननदेशक पोत स्ट्वामीके दानयत्सव को, पोत पर अब सवार नाववकों के संबंि में, पूि व या आंसशक रूप से मजदरू ी
का भुगतान करने के सलए सीसमत कर सकता है, जो िनत की तारीख या बीमारी की शरुु आत से चौबीस सप्ताह से
कम नहीं होगी।
(5) महाननदेशक ननम्नसलणखत के संबंि में पोत स्ट्वामीको दानयत्सव से बाहर कर सकता है, अथावत:्
(क) पोत की सेवा के अनतररतत अन्द्यथा हुई चोट;
(ख) बीमार, घायल या मतृ नाववकों के जानबूझकर अििार के कारि चोट या बीमारी; और
(ग) जब ननयुक्तत की जाती है तो जानबूझकर छुपाई गई बीमारी या दबु लव ता।
(6) महाननदेशक पोत स्िामीको धचककत्ससा देखभाल और बोडतव था आवास एिं अंनतम सस्ट्ं कार के खचों को वहन करने
के दानयत्सव से छूट दे सकता है, जहां तक ऐसी देयता लोक प्राधिकरिों द्वारा मानी जाती है।
(7) पोत स्ट्वामीया उसके प्रनतननधि बीमार, घायल या मतृ क नाववकों द्वारा पोत पर छोड़ी गई संपवत्त की सुरिा के
सलए और उन्द्हें या उनके ननकटतम संबंधियों को वापस करने के सलए उपाय करेंगे।
(8) पोत का स्ट्वामी यह सुननक्श्चत करेगा कक संववदात्समक दावों के सलए उप-ननयम (1) के खंड (ख) में प्रदान की गई
िनतपूनत व को सुननक्श्चत करने के सलए ववत्तीय सुरिा की प्रिाली ननम्नसलणखत आवश्यकताओं को पूरा करती है,
अथावत:्
(क) संववदीय िनतपूनत,व जैसा कक नाववकों के रोजगार समझौते या सामूर्हक सौदेबाजी समझौते में ननिावररत
ककया गया है और उप-ननयम (8) के खंड (ग) के प्रनतकूल नहीं है, पूि व और त्रबना ककसी देरी के भुगतान
ककया जाएगा;
(ख) संववदीय रकम से कम भगु तान स्ट्वीकार करने की कोई मांग नहीं होगी;
(ग) जबकक नाववक की दीघकव ासलक ववकलांगता की प्रकृनत नाववकों को पूि व मुआवजे का आकलन करना
कर्ठन बनाती है क्जसके वे हकदार हो सकते हैं, नाववकों को अनुधचत कर्ठनाई से बचने के सलए अंतररम
भुगतान ककया जाएगा;
(घ) नाववक अन्द्य ववधिक अधिकार के पूवावग्रह के त्रबना भुगतान प्राप्त करेंगे, लेककन ऐसा भुगतान पोत के
स्ट्वामी के ववरुद्ि नाववकों द्वारा ककए गए ककसी अन्द्य दाव े और उसी घटना स े उत्सपन्द्न के पररिामस्ट्वरूप
होने वाले ककसी भी नुकसान केविरुद्धिनतपूनतकह ी जा सकतीहै; और
(ड़) संबंधित िनतपूनत का दावा सीिे संबंधित नाववकों, या उनके ननकटतम संवंधियों, या नाववकों के
प्रनतननधि या नामननर्दवष्ट लाभाथी द्वारा लाया जा सकता है।
(9) पोत स्ट्वामीनाववक, अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और प्लेसमेंट सेवा और महाननदेशक को सलणखत में नोर्टस
र्दए त्रबना ववत्तीय सुरिा को रद्द या समाप्त नहीं करेगा।
(10) पोत स्ट्वामीयह सुननक्श्चत करेगा कक ववत्तीय सुरिा के प्रदाता द्वारा महाननदेशक कोववत्तीय सुरिा के प्रदाता
द्वारा कम स े कम तीस र्दन पहले नोर्टस र्दए त्रबना रद्द या समाप्त नहीं ककया जाएगा।
(11) पोत स्ट्वामीयह सुननक्श्चत करेगा कक उसके पोत ववत्तीय सुरिा प्रदाता द्वारा जारी ववत्तीय सुरिा का प्रमाि पत्र
या अन्द्य दस्ट्तावेजी साक्ष्य और उसकी प्रनत पोत पर सहदृश्य स्ट्थान पर पोस्ट्ट ककया गया है जहां यह नाववकों के
सलए उपलब्ि है।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
(12) जहां एक स े अधिक ववत्तीय सुरिा प्रदाता कवर प्रदान करता है, जैसा कक उप-ननयम (11) में ववननर्दवष्ट है,
प्रत्सयेक प्रदाता द्वारा प्रदान ककया गया दस्ट्तावेज ऑनबोड व ले जाया जाएगा।
(13) ववत्तीय सुरिा अपनी विै ता की अवधि के अंत से पहले समाप्त नहीं होगी जब तक कक ववत्तीय सुरिा प्रदाताओं
ने ध्वज राज्य के महाननदेशक को कम से कम तीस र्दनों की पूव व सूचना नहीं दी हो।
(16) उप-ननयम (1) के खंड (ख) में प्रदान की गई ववत्तीय सुरिा की प्रिाली, एक सामाक्जक सुरिा योजना या बीमा
या ननधि या अन्द्य समान व्यवस्ट्था के रूप में हो सकती है, जैसा कक संबंधित पोत स्ट्वासमयों और नाववक संगठनों के
साथ परामश व के बाद महाननदेशक द्वारा ननिावररत ककया जाए ।
(17) महाननदेशक, पोत पररवहन कायावलय से या ध्वज राज्य के सिम जांच प्राधिकारी से प्राप्त जांच ररपोटव के
आिार पर, जैसा भी मामला हो, और इस बात से संतुष्ट होने पर कक एक नाववक को उसके संववदात्समक अवधि के
दौरान एक पोत स े लापता होने की सूचना समली है पोत पररवहन मास्ट्टर को मत्सृ यु प्रमाि पत्र की िारिा जारी करन े
का ननदेश दे सकता है।
(18) इन ननयमों के प्रयोजनों के सलए उप-ननयम (17) के अिीन जारी मत्सृ यु प्रमाि पत्र की कोई भी िारिा,
यथाक्स्ट्थनत, नाववक के ववधिक उत्तराधिकाररयों या पररवार के सदस्ट्यों या ननकटतम ररश्तेदारों को, नाववक के रोजगार
समझौते या लाग ू सामूर्हक सौदेबाजी समझौते के अिीनिनतपूनत का दावा करने में सिम बनाने के सीसमत उद्देश्य
के सलए जारी की जाएगी
परंतु ऐसा प्रमाि पत्र ककसी अन्द्य ववधि के प्रयोजन के सलए मत्सृ यु के प्रमाि के रूप में काय व नहीं करेगा जो
तत्ससमय लागू है।
20. स्िास््य और सुरिा संरिण और िघु टह ना की रोकथाम.- प्रत्सयेक पोत स्ट्वामीयह सनुनक्श्चत करेगा कक पोत पर
काम करने वाले नाववकों को व्यावसानयक स्ट्वास्ट््य सुरिा प्रदान की जाए और वे पोत पर सुरक्षित और स्ट्वच्छ
वातावरि में काम करें और प्रसशिि लें, जैसा कक महाननदेशक आदेश द्वारा ववननर्दवष्ट ककए गए र्दशाननदेशों के
अनुसार, असभसमय के मानक ए4.3 के अनुसार है ।
21. तट-आधाररत कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंि.- (1) महाननदेशक यह सुननक्श्चत करेगा कक जहां पत्तनों में
कल्यािकारी सुवविाएं उपलब्ि हैं, वे सभी नाववकों के उपयोग के सलए उपलब्ि हैं, चाहे उनकी राष्रीयता, जानत, रंग,
सलगं , िम,व राजनीनतक राय या सामाक्जक मूल कुछ भी हो और चाहे वे क्जस पोत पर कायरव त या ननयुतत हों या
काम कर रहे हों उसके ध्वज राज्य कुछ भी हो।
(2) महाननदेशक, संबंधित पोत स्ट्वासमयों और नाववक संगठनों के साथ परामश व के बाद, देश के ऐस े पत्तनों में
कल्यािकारी सुवविाओं के ववकास को बढावा देगा, जैसा वह ननिावररत कर सकता है।
(3) महाननदेशक यह सुननक्श्चत करेंगे कक कल्यािकारी सुवविाओं और सेवाओं की समीिा अधिननयम के अिीन
स्ट्थावपत कल्याि बोड व के माध्यम से पोत पररवहन उद्योग में तकनीकी, पररचालन और अन्द्य ववकास के
पररिामस्ट्वरूप नाववकों की जरूरतों में पररवतनव के प्रकाश में की जाती है।
22. सामाक्जक सुरिा--(1) सामाक्जक सुरिा प्राप्त के सलए, सामाक्जक सुरिा संरिि के ननम्नसलणखत तरीकें
अपनाए जाएंगे, अथावत:्—
(क) धचककत्ससा देखभाल;
(ख) बीमारी प्रसुवविा;
(ग)बेकारी प्रसुवविा;
(घ) वद्ृ ि प्रसुवविा;
(ङ) ननयोजन िनत होने पर प्रसुवविा;
(च) पररवार प्रसुवविा;
(छ) प्रसूनतप्र सुवविा;16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ज) अववधिमान्द्य ता प्रसुवविा; और
(छ)उत्तरजीवी संबंिी प्रसुवविा।
(2) उपननयम (1) में ननर्दवष्ट सामाक्जक सुरिासंरिि, ननयम 18 और ननयम19 के अिीन उपबंधित संरिि के
अनतररतत होंगे ।
(3) महाननदेशक, अपने राज्यिेत्र में सािारितया रहने वाले सभी नाववकों को, अपनी राष्रीय पररक्स्ट्थनतयों के
अनुसार, उपननयम (1) में ननर्दवष्टपूरक सामाक्जक सुरिा संरिि प्रदान करेगा, क्जसमें समुधचत द्ववपिीय या
बहुपिीय समझौतों या योगदान-आिाररत प्रिासलयों के माध्यम सक्म्मसलत हैं, और ऐसा पाररिासमक संरिि, भारत
में ननवासी तट-कसमयव ों को समलने वाले संरिि से कमतर नहीं होगा ।
(4) महाननदेशक, यह सुननक्श्चत करेगा कक पोत स्ट्वासमयों का सामाक्जक सुरिा संरिि से संबंधित उत्तरदानयत्सव
पूरा होता है, क्जसमें सामाक्जक सुरिा योजनाओं में अपेक्षित योगदान करना भी सक्म्मसलत है।
(5) भारतीय पोतों के सभी स्ट्वामी, वाणिज्य पोत पररवहन (नाववक कल्याि बोड व और फीस उद्ग्रहि) ननयम,
2026 के अनुसार वावषकव कल्याि फीस और कल्याि ननधि असभदाय का भुगतान करेंगे।
23. समुद्रीश्रमअशभसमयके कायाहन्ियन में ध्िज राज्यके उत्तरिानयत्ि--(1) महाननदेशक, अपने ननरीिि और
प्रमािन पद्िनतयों के प्रशासन के सलए स्ट्पष्ट लक्ष्य और मानक तथा साथ ही उस सीमा के, क्जस तक इन उद्देश्यों
और मानकों को हाससल ककया जा रहा है, इसके ननिावरि के सलए पयावप्त समग्र प्रकक्याएाँ भी स्ट्थावपत करेगा।
(2) महाननदेशक, संगठनों को मान्द्यता देने के प्रयोजन के सलए, संबंधित संगठन की िमता और स्ट्वतंत्रता की
समीिा करेगा और यह अविाररत करेगा कक तया संगठन के पास ननम्नसलणखत है,--
(क) उसे प्रदत्त प्राधिकार के अिीन आने वाले कक्याकलापों को करने के सलए आवश्यक िमता है;
(ख) पोत के संचालन की आवश्यक ववशेषज्ञता और उधचत जानकारी है, क्जसमें पोत पर काम करने वाल े
नाववकों के सलए न्द्यूनतम आवश्यकताएाँ, रोजगार की शतें, आवास, मनोरंजन की सुवविाएाँ, भोजन और खान-
पान, दघु टव ना की रोकथाम, स्ट्वास्ट््य सुरिा, धचककत्ससा देखभाल, कल्याि और सामाक्जक सुरिा संरिि
सक्म्मसलत हैं;
(ग) अपने कमचव ाररयों की ववशेषज्ञता को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की िमता है;
(घ) अधिननयम, उसके अिीन बने ननयमों और संबंधित अंतरावष्रीय समझौतों की आवश्यक जानकारी है;
और
(ङ) अधिकार के प्रकार और स्ट्तर के र्हसाब से उधचत आकार, संरचना, अनुभव और िमता वाला है।
(3) ननरीिि के संबंि में र्दए गए ककसी भी अधिकार के अिीन, मान्द्यता प्राप्त संगठन को कम से कम यह
अधिकार होगा कक वह नाववकों के काम करने और रहने की क्स्ट्थनतयों में पाई गई कसमयों को ठीक करने के सलए कह
सके और पत्तनराज्य के अनुरोि पर इस संबंि में ननरीिि कर सके।
(4) महाननदेशक, अंतरावष्रीय श्रम कायावलय को अपनी ओर से काम करने के सलए प्राधिकृत मान्द्यताप्राप्त
संगठनों की वतमव ान सूची उपलब्ि कराएाँगे और इस सूची को अद्यतन रखेंगे, और ऐसी सूची में उन कायों का
उल्लेख होगा, क्जन्द्हें करने के सलए मान्द्यता प्राप्त संगठनों को प्राधिकृत ककया गया है।
(5) महाननदेशक,--
(क) मान्द्यता प्राप्त संगठनों द्वारा ककए गए काम की पयावप्तता सुननक्श्चत करने के सलए एक तंत्र बनाएगा,
क्जसमें सभी लागू ववधियों और संबंधित अंतरावष्रीय समझौतों की जानकारी सक्म्मसलत होगी; और
(ख) ऐसे संगठनों के साथ बातचीत और उनकी ननगरानी के सलए प्रकक्याएाँ बनाएगा ।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(6) महाननदेशक, यथाक्स्ट्थनत, ननरीिि करने वाले प्राधिकरि या मान्द्यता प्राप्त संगठन से उनके द्वारा की गई
सेवाओं का ररकॉड व रखने के सलए कहेगा, क्जससे वे सेवाओं के अंतगतव आने वाले मामलों में आवश्यक मानकों को
काररत करने का प्रमाि दे सकें।
(7) महाननदेशक, वष व समाक्प्त के पश्चात ् छह मास स े अधिक समय न लेते हुए, ऐसी जाचं पर एक वावषकव
ररपोटव प्रकासशत करेगा ।
(8) समुरी श्रम असभसमय और वाणिज्य पोत पररवहन (समुरी श्रम) ननयम, 2026 की एक प्रनत भारतीय पोतों
पर उपलब्ि कराई जाएगी।
24. समुद्री श्रम प्रमाणपत्र और समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा--(1) महाननदेशक या इस काम के सलए उनके
द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकरि या संगठन, असभसमय के अनुसार पााँच वष व से अनधिक की अवधि के
सलए समुरी श्रम प्रमािपत्र जारी करेगा।
(2) समुरी श्रम प्रमािपत्र की वैिता, महाननदेशक या इस काम के सलए ववधिवत प्राधिकृत ककसी मान्द्यता प्राप्त
संगठन द्वारा बीच में ककए जाने वाल े ननरीिि पर ननभरव करेगी, क्जससे यह सुननक्श्चत ककया जा सके कक
असभसमय को लागू करने वाल े अधिननयम और उसके अिीन बने ननयमों का लगातार पालन हो रहा है।
(3) यर्द बीच में केवल एक ननरीिि ककया जाता है और प्रमािपत्र की वैिता की अवधि पााँच वष व है, तो –
(क) यह प्रमािपत्र की दसू री और तीसरी वषगव ांठ की तारीखों के बीच होगा;
(ख) बीच में ककए जाने वाल े ननरीिि का दायरा और गहराई प्रमािपत्र के नवीनीकरि के सलए ककए
जाने वाले ननरीिि के बराबर होगी; और
(ग) संतोषजनक ननरीिि के बाद प्रमािपत्र को पष्ृ ठांककत ककया जाएगा।
(4) उपननयम (1) के अिीन, जहााँ ववद्यमान समुरी श्रम प्रमािपत्र की समाक्प्त से तीन मास पहले नवीनीकरि
ननरीिि पूरा हो गया है, वहां नया समुरी श्रम प्रमािपत्र नवीनीकरि ननरीिि पूरा होने की तारीख से लेकर
ववद्यमान प्रमािपत्र की समाक्प्त की तारीख से पााँच वष व स े अनधिक अवधि तक मान्द्य होगा:
परंत ु जहााँ नवीनीकरि ननरीिि ववद्यमान समुरी श्रम प्रमािपत्र की समाक्प्त की तारीख से तीन मास से
अधिक की अवधि से पहले पूरा हो जाता है, वहां नया समुरी श्रम प्रमािपत्र नवीनीकरि ननरीिि पूरा होने की
तारीख से आरंभ होकर पााँच वष व से अनधिक की अवधि के सलए मान्द्य होगा।
(5) उपननयम (1) के अिीन, जहााँ समुरी श्रम प्रमािपत्र की समाक्प्त स े पहले नवीनीकरि ननरीिि पूरा होने के
पश्चात,् पोत अधिननयम और उसके अिीन बने ननयमों की अपेिाओं को पूरा करता पाया जाता है, ककंतु उस पोत पर
तुरंत नया प्रमािपत्र जारी नहीं ककया जा सकता और उपलब्ि नहीं कराया जा सकता, तो महाननदेशक या इस काम
के सलए ववधिवत प्राधिकृत मान्द्यता प्राप्त संगठन, ववद्यमान प्रमािपत्र की समाक्प्त की तारीख स े पााँच मास स े
अनधिककी अनतररतत अवधि के सलए प्रमािपत्र की ववधि मान्द्यता बढा सकेगा और तदनुसार,प्रमािपत्र को पष्ृ ठांककत
कर सकेगा, जो उपननयम (4) में ननर्दवष्ट ननरीिि की तारीख से पााँच वष व से अनधिक की अवधि के सलए मान्द्य
होगा।
(6) समुरी श्रम प्रमािपत्र अंतररम आिार पर प्ररूप-5 में जारी ककया जा सकेगा,--
(क) नए पोतों को डडलीवरी के समय; या
(ख) जब कोई पोत अपना ध्वज बदलता है; या
(ग) जब पोत का स्ट्वामी ककसी ऐसे पोत के संचालन का उत्तरदानयत्सव लेता है, जो उस स्ट्वामी के सलए
नया है।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) अंतररम समुरी श्रम प्रमािपत्र महाननदेशक या ककसी मान्द्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के सलए
ववधिवत प्राधिकृत ककसी अन्द्य व्यक्तत द्वारा छह मास से अनधिक की अवधि के सलए जारी ककया जा सकेगा, जो
ननम्नसलणखत सत्सयापन के अिीन होगा:--
(क) प्ररूप-6 में ननर्दवष्ट मामलों के सलए पोत का ननरीिि उधचत और व्यावहाररक सीमा तक ककया
गया है;
(ख) पोत के स्ट्वामी ने महाननदेशक या ककसी मान्द्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के सलए ववधिवत
प्राधिकृत ककसी अन्द्य व्यक्तत को यह प्रदसशतव ककया है कक पोत में इन ननयमों का पालन करने के सलए
पयावप्त प्रकक्याएं हैं;
(ग) मास्ट्टर इन ननयमों की अपेिाओं और इनके कायावन्द्वयन की क्जम्मेदाररयों से पररधचत है; और
(घ) समुरीश्रम अनुपालन की घोषिा तैयार करने के सलए महाननदेशक या ककसी मान्द्यता प्राप्त संगठन
या इस प्रयोजन के सलए ववधिवत प्राधिकृत ककसी अन्द्य व्यक्तत को सुसंगत जानकारी प्रस्ट्तुत की गई है।
(8) प्ररूप-7 में पूि-व अवधि का समुरीश्रमप्रमािपत्र जारी करने में सिम बनाने के सलए अंतररम प्रमािपत्र की
समाक्प्त से पहले उपननयम (1) के अनुसार पूि व ननरीिि ककया जाएगा और अंतररम प्रमािपत्र की ववधिमान्द्यता की
अवधि के सलए समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा जारी नहीं की जाएगी।
(9) महाननदेशक या कोई मान्द्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के सलए ववधिवत प्राधिकृत कोई अन्द्य व्यक्तत
यह प्रमाणित करेगा कक पोत पर नाववकों के काम करने और रहने की क्स्ट्थनतयों का -- क्जसमें समुरी श्रम अनुपालन
की घोषिा में सक्म्मसलत ककए जाने वाले ननरंतर अनुपालन के उपाय भी सक्म्मसलत हैं -- ननरीिि ककया गया है और
वे असभसमय को लागू करने के सलए इन ननयमों की अपेिाओं को पूरा करते हैं।
(10) समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा को लाग ू होने के अनुसार प्ररूप-3 और प्ररूप-4 में समुरी श्रम प्रमािपत्र के
साथ संलग्न ककया जाएगा।
(11) महाननदेशक या इस प्रयोजन के सलए ववधिवत प्राधिकृत मान्द्यता प्राप्त संगठन प्ररूप-4 के भाग-2 को
प्रमाणित करेगा और उपननयम (10) में उक्ल्लणखत समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा जारी करेगा।
(12) संबंधित पोत के संबंि में बाद में की गई सभी जााँचों या अन्द्य सत्सयापन के नतीजों और ऐसी ककसी भी जााँच
के दौरान पाई गई ककसी भी बड़ी कमी का ररकॉड व रखा जाएगा। इसमें वह तारीख भी दज व होगी जब कसमयों को ठीक
कर सलया गया था। इस ररकॉड व को 'समुरी श्रम अनुपालन घोषिा' पर सलखा जाएगा या उसके साथ जोड़ा जाएगा, या
कफर इसे ककसी अन्द्य तरीके से नाववकों, ननरीिकों, पत्तनराज्य के प्राधिकृत अधिकाररयों और पोतस्ट्वासमयों व नाववकों
के प्रनतननधियों को उपलब्ि कराया जाएगा।
(13) इस ननयम के अिीन जारी ककया गया प्रमािपत्र नीचे दी गई क्स्ट्थनतयों में ववधिमान्द्य नहीं बना रहेगा :—
(क) यर्द उपननयम (2) और उपननयम (3) में बताई गई समय-सीमा के भीतर सुसंगत ननरीिि पूरे
नहीं ककए जाते हैं;
(ख) यर्द प्रमािपत्र को उपननयम (2) और उपननयम (3) के अनसु ार पष्ृ ठांकननहीं ककया जाता है;
(ग) जब कोई पोत अपना ध्वज बदलता है;
(घ) जब पोत का स्ट्वामीपोत के सचं ालन की क्जम्मेदारी लेना छोड़ देता है;और
(ङ) जब ननयम 16 और ननयम 17 में सक्म्मसलत संरचना या उपस्ट्करों में मूल पररवतनव ककए जाते हैं।
(14) उपननयम (13) के खंड(ग), खंड(घ) या खंड(ङ) में बताई गई क्स्ट्थनतयों में, नया प्रमािपत्र तभी जारी ककया
जाएगा जब महाननदेशक या नया प्रमािपत्र जारी करने वाली मान्द्यता प्राप्त संस्ट्था पूरी तरह से संतुष्ट हो कक पोत
इस ननयम की अपेिाओं का पालन कर रहा है।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(15) महाननदेशक या इस काय व के सलए प्राधिकृत मान्द्यता प्राप्त संस्ट्था द्वारा समुरी श्रम प्रमािपत्र वापस ल े
सलया जाएगा, यर्द इस बात का साक्ष्य हो कक संबंधित पोत इन ननयमों की जरूरतों का पालन नहीं कर रहा है और
कोई आवश्यक सुिारात्समक कारववाई नहीं की गई है।
(16) उपननयम (15) के अनुसार समुरी श्रम प्रमािपत्र वापस लेने पर ववचार करते समय, महाननदेशक या मान्द्यता
प्राप्त संस्ट्था कसमयों की गंभीरता या बार-बार होने की क्स्ट्थनत को ध्यान में रखेगी।
(17) महाननदेशक या मान्द्यताप्राप्त संस्ट्थाओं द्वारा, यथाक्स्ट्थनत, ननरीिि और समुरी श्रम प्रमािपत्र जारी करने
की फीस महाननदेशक द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी।
(18) पोत पर ववद्यमान वैि समुरी श्रम प्रमािपत्र और समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा रखी जाएगी और इसकी
एक प्रनतपोत पर स्ट्पष्टदृश्य स्ट्थान पर चस्ट्पा की जाएगी, जहााँ यह नाववकों को आसानी से र्दख सके, और अनुरोि
करने पर इसकी एक प्रनत नाववकों, ननरीिकों, पत्तन स्ट्टेट्स में प्राधिकृत अधिकाररयों, और पोत स्ट्वासमयों व नाववकों
के प्रनतननधियों को उपलब्ि कराई जाएगी।
25. ननरीिण औरप्रितनह --(1) महाननदेशक, पोतों पर नाववकों के सलए क्स्ट्थनतयों के ननरीिि की एक प्रिाली
बनाए रखेगा, क्जसमें समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा में अधिकधथत काय व और ननवास की पररक्स्ट्थनतयों से संबंधित
सत्सयापन भी सक्म्मसलत है, क्जसका पालन ककया जा रहा है, और इन ननयमों की अपेिाओं को पूरा ककया गया है।
(2) (क) महाननदेशक, इस ननयम के अिीन अपनी क्जम्मेदाररयों को पूरा करने के सलए पयावप्त संख्या में योग्य
ननरीिकों की ननयुक्तत करेगा।
(ख) जहां मान्द्यता प्राप्त संगठनों को ननरीिि करने के सलए प्राधिकृत ककया गया है, महाननदेशक को यह अपेिा
करनी होगी कक ननरीिि करने वाले कमचव ारी इन कतव्व यों को ननभाने के सलए योग्य हैं और उन्द्हें अपने कतव्व यों को
पूरा करने के सलए आवश्यक ववधिक अधिकार प्रदान करेंगे।
(3) यह सुननक्श्चत करने के सलए पयावप्त उपबंि ककया जाएगा कक ननरीिकों के पास प्रसशिि, अहवता, संदभ व की
शत,ें शक्ततयां, क्स्ट्थनत और स्ट्वतंत्रता आवश्यक या वांछनीय है, क्जसस े वे सत्सयापन करने और अनुपालन सुननक्श्चत
करने में सिम हो सकें।
(4) यर्द महाननदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत ककसी अधिकारी को कोई सशकायत समलती है क्जसे वह स्ट्पष्ट
रूप से ननरािार नहीं मानता है या सबूत प्राप्त करता है कक क्जस पोत पर ये ननयम लागू होते हैं वह इन ननयमों की
अपेिाओं के अनुरूप नहीं है या समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा में ननिावररत उपायों के कायावन्द्वयन में गंभीर कसमयां
हैं, तो महाननदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मामले की जांच करने के सलए आवश्यक कदम उठाएंगे और
यह सुननक्श्चत करेंगे कक पाई गई ककसी भी कमी को दरू करने के सलए कारववाई की जाए।
(5) ननरीिकों के पास यह सुननक्श्चत करने के सलए सेवा की क्स्ट्थनत और शतें होंगी कक वे सरकार के पररवतनव ों
और अनुधचत बाहरी प्रभावों स े स्ट्वतंत्र हैं।
(6) महाननदेशक ननरीिि करने वाले प्राधिकारी को ककए जाने वाले कायों के बारे में ननदेश दे सकेंगे और उन्द्हें ये
अधिकार दे सकेंगे कक वे,--
(क) भारतीय ध्वज फहराने वाले पोत पर जा सकें;
(ख) यह सुननक्श्चत करने के सलए कक ननयमों का कठोरता से पालन हो रहा है, कोई भी जांच, परीिि
या पूछताछ कर सकें, क्जसे व े आवश्यक समझें; और
(ग) ककसी भी कमी को ठीक करने के सलए कह सकें और, यर्द उन्द्हें लगता है कक कसमयां इन ननयमों
की अपेिाओं, क्जसमें नाववकों के अधिकार भी सक्म्मसलत हैं, का गंभीर उल्लंघन हैं, या नाववकों की सुरिा,
सेहत या ससतयोररटी के सलए बड़ा खतरा हैं, तो आवश्यक सुिार होने तक पोत को बंदरगाह छोड़ने से रोक
सकें।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) उपननयम (6) के खंड(ग)के अिीन की गई कोई भी कारववाई अधिननयम के अिीन अपील के अधिकार के
अिीन होगी।
(8) ननरीिकोंके पास यह तय करने का अधिकार होगा कक वे ववधिक कारववाई आरंभ करने या उसकी ससफाररश
करने के बजाय सलाह दें, ककंतु इन ननयमों की जरूरतों का कोई ऐसा उल्लंघन न हो, क्जससे संबंधित नाववकों की
सुरिा, स्ट्वास्ट््य या सुरिा को खतरा हो और न ही ऐसे उल्लंघनों का कोई वपछला ररकॉड व हो।
(9) ननरीिक नाववकों के काम करने और रहने की क्स्ट्थनतयों से जुड़े खतरे या कमी या लागू ववधियों के उल्लंघन
के बारे में ककसी भी सशकायत या परेशानी के स्रोत को गोपनीय रखेंगे और पोत के स्ट्वामी, पोत के स्ट्वामी के
प्रनतननधि या पोत के ऑपरेटर को यह नहीं बताएंगे कक ऐसी सशकायत या परेशानी के कारि ननरीिि ककया गया
था।
(10) ननरीिकोंको ऐसे काम नहीं सौंपे जाएंगे जो उनकी संख्या या प्रकृनत के कारि प्रभावी ननरीिि में बािा डालें
या पोतस्ट्वासमयों, नाववकों या अन्द्य संबंधित पिों के साथ उनके संबंिों में उनके अधिकार या ननष्पिता पर ककसी भी
तरह से असर डालें, और खास तौर पर, वे–-
(क) क्जस ऑपरेशन का ननरीिि करने के सलए उन्द्हें बुलाया गया है, उसमें कोई भी र्हत रखने स े
प्रनतवषद्ि कर र्दया जाएगा; और
(ख) उधचत प्रनतबंिों या अनुशासनात्समक उपायों के अिीन, नौकरी छोड़ने के बाद भी, कोई भी
व्यावसानयक रहस्ट्य या गोपनीय काय व प्रकक्याएं या व्यक्ततगत जानकारी प्रकट नहीं करेंगे, जो उन्द्हें अपनी
कत्तव्व यों के ननवहव न के दौरान पता चली हों।
(11) ननरीिक, प्रत्सयेक जांच की ररपोटव महाननदेशक को सौंपेंगे। ररपोटव की एक अंग्रेजी प्रनतपोत के मास्ट्टर को दी
जाएगी तथा एक और प्रनतपोत के नोर्टस बोड व पर नाववकों की जानकारी के सलए लगाई जाएगी; साथ ही, अनुरोि
करने पर उनके प्रनतननधियों को भी यह प्रनत भेजी जाएगी।
(12) महाननदेशक, उन पोतों पर नाववकों की क्स्ट्थनतयों की जांच का ररकॉड व रखेंगे, क्जन पर ये ननयम लागू होते
हैं। वे वषसव माप्त होने के छह मास के भीतर जांच कक्याकलापों पर एक वावषकव ररपोटव भी प्रकासशत करेंगे।
(13) ककसी बड़ी घटना की जांच के मामले में, ररपोटवयथासंभव शीघ्र, ककंतु जांच पूरी होने के एक मासके
अपश्चात्सनहीं, महाननदेशक को सौंपी जाएगी।
(14) जब जांच की जाए या कोई कदम उठाए जाएं, तो पूरी कोसशश की जाएगी कक पोत को त्रबना वजह रोका या
उसमें देरी न की जाए।
26. पोत पर शिकायत प्रकिया--भारतीय ध्वज वाले सभी पोतों को पोत पर सशकायत करने की ननम्नसलणखत
प्रकक्याओं को अपनाना होगा:--
(क) सामूर्हक सौदेबाजी समझौतों में र्दए गए ककसी भी व्यापक दायरे पर प्रनतमूल प्रभाव डाले त्रबना,
पोत पर ववद्यमान प्रकक्याओं का प्रयोग नाववक उन मामलों के बारे में सशकायत दज व करने के सलए कर
सकेंगे, क्जनके बारे में आरोप है कक वे इन ननयमों की अपेिाओं का उल्लंघन करते हैं, क्जसमें नाववकों के
अधिकार भी सक्म्मसलत हैं;
(ख) भारतीय ध्वज वाले पोत पर काम करने वाले ककसी भी पीडड़त नाववक को यथासंभव शीघ्र पोत पर
ववद्यमान अपने ववभागाध्यि को सलणखत सशकायत देनी होगी; ववभागाध्यि को संबंधित नाववक को तुरंत
और औपचाररक रूप से इसकी पावतीदेनी होगी;
(ग) यर्द ववभागाध्यि सशकायत समलने के तीन र्दनों के भीतर नाववक की सशकायत का समािान
नाववक की संतुक्ष्ट के अनुसार नहीं कर पाते हैं, तो ववभागाध्यि इसे पोत के मास्ट्टर को भेजेंगे; मास्ट्टर[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
व्यक्ततगत रूप से मामले को देखेंगे और मामला सौंपे जाने के सात र्दनों के भीतर समस्ट्या का समािान
करेंगे;
(घ) नाववक को सशकायत प्रकक्या के दौरान साथ रखने या प्रनतननधित्सव पाने का स्ट्पष्ट अधिकार होगा,
साथ ही सशकायत दज व करने के कारि नाववकों को परेशान ककए जाने की संभावना स े सुरिा भी समलेगी।
स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के सलए, "उत्सपीड़न" शब्द में ककसी भी व्यक्तत द्वारा ककसी नाववक के
ववरूद्ि की गई कोई भी प्रनतकूल कारववाई सक्म्मसलत है, जो सशकायत करने वालों, पीडड़तों, साक्षियों और
क्व्हसलब्लोअर (भंडाफोड़ करने वालों) के संबंि में हो; यह कारववाई ऐसी सशकायत दज व करने के सलए की गई
हो जो स्ट्पष्ट रूप से परेशान करने वाली या दभु ाववनापूि व न हो, और उन क्स्ट्थनतयों पर भी उधचत ध्यान र्दया
जाएगा जहां सशकायत स्ट्पष्ट रूप से परेशान करने वाली या दभु ाववनापूि व हो;
(ङ) सभी सशकायतों और उन पर की गई कारववाई को आधिकाररक लॉगबुक में ठीक स े दज व ककया
जाएगा और हर मामल े में सलए गए फैसल े की एक प्रनत संबंधित नाववक को समस्ट्या सुलझाने वाल े
अधिकारी द्वारा दी जाएगी; साथ ही, सभी सशकायतों और हर सशकायत पर की गई कारववाई का उधचत
दस्ट्तावेजी ररकॉड व पोत पर रखा जाएगा और सशकायत समलने के कम स े कम तीन वष व की अवधि तक
संबंधित अधिकाररयों द्वारा ननरीिि के सलए उपलब्ि रहेगा;
(च) यर्द पोत का मास्ट्टर पोत पर ही सशकायत का समािान नहीं कर पाता है, तो वह इसे कंपनी या
लाइसेंस प्राप्त भती और प्लसे मेंट सेवा, या संबंधित पोतस्ट्वामी को भेजेगा, और इस बारे में नाववक को
उधचत सूचना देगा; और,--
(i) जहां सशकायत पोतस्ट्वामी को भेजी जाती है, वहां पोतस्ट्वामी त्रबना ककसी देरी के और ऐसी
सूचना समलने के अधिकतम एक मास के भीतर मामले का समािान करेगा;
(ii) नाववक की सशकायतों के समािान के सलए पोतस्ट्वामी का संपकव वववरि पोत के मास्ट्टर
द्वारा पोत पर उपलब्ि कराया जाएगा;
(iii) सशकायत का समािान करते समय, पोतस्ट्वामी उस ससमनत की सहायता लेगा क्जसे उसने
गर्ठत ककया हो, क्जसमें नाववकों की यूननयनें भी सक्म्मसलत हों;
(छ) यर्द नाववक की सशकायत का समािान कंपनी या लाइसेंस प्राप्त भती और प्लेसमेंट सेवा या
संबंधित पोतस्ट्वामी द्वारा एक मास के भीतर नहीं ककया जाता है, क्जसमें नाववकों की यूननयन का
प्रनतननधित्सव करने वाली ससमनत भी सक्म्मसलत है, तो नाववक को यह अधिकार होगा कक वह सशकायत की
प्रनत और उन पर समले जवाबों, यर्द कोई हों, के साथ, तय सशकायत ननवारि तंत्र के माध्यम से महाननदेशक
से संपकव करे;
(ज) ककसी ववदेशी बंदरगाह पर रुकने वाले पोत पर ववद्यमान नाववक को, यात्रा के दौरान, ननयम 29 के
अनुसार उस बंदरगाह पर ववद्यमानप्राधिकृत अधिकारी के पास असभसमय की शतों, क्जसमें नाववकों के
अधिकार भी सक्म्मसलत हैं, के उल्लंघन की अपनी सशकायत अलग से दज व कराने का अधिकार होगा;
(झ) ऐसे सभी मामलों में, नाववकों को अपनी सशकायतें सीिे मास्ट्टर, कंपनी, लाइसेंस प्राप्त भती और
प्लेसमेंट सेवा, पोत के स्ट्वामी या ककसी अन्द्य ऐस े अधिकारी के पास दज व करान े का अधिकार होगा क्जसे व े
इस काम के सलए उधचत समझें;
(ञ) नाववकों के रोजगार समझौते की एक प्रनत के अनतररतत, सभी नाववकों को पोत पर लागू सशकायत
प्रकक्याओं की एक प्रनत भी दी जाएगी। इसमें महाननदेशक या नाववक के ननवास वाले देश की संपकव जानकारी
और पोत पर ववद्यमान ऐसे व्यक्तत या व्यक्ततयों के नाम सक्म्मसलत होंगे, जो गोपनीयता बनाए रखते हुए,22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
नाववकों को उनकी सशकायत पर ननष्पि सलाह दे सकें, और पोत पर उपलब्ि सशकायत प्रकक्याओं का पालन
करने में उनकी मदद कर सकें;
(ट) नाववक की कोई भी सशकायत, ऐसी घटना की तारीख स े तीन वष व के भीतर दज व करायी जाएगी ।
27. समुद्री िघु टह नाए-ं -(1) समुरी दघु टव नाओं की जांच और पूछताछ अधिननयम के भाग 11के अनुसार की जाएगी।
(2) अधिननयम की िारा 231 की उपिारा (3) के अिीन प्रारंसभक जांच या समुरी दघु टव ना का प्रारंसभक आकलन
करते समय और िारा 231 की उपिारा (6) के अिीन समुरी सुरिा जांच करते समय, ननम्नसलणखत बातों पर ध्यान
र्दया जाएगा: –
(क) समुरी दघु टव ना या समुरी घटना की सुरिा जांच के सलए अंतरावष्रीय समुरी संगठन का अंतरावष्रीय
मानकों और अनुशंससत प्रकक्याओं का कोड;
(ख) समुरी दघु टव ना की क्स्ट्थनत में नाववकों के साथ उधचत व्यवहार पर अंतरावष्रीय श्रम संगठन या
अंतरावष्रीय समुरी संगठन की ससफाररशें; और
(ग) कधथत अपरािों के ससलससले में र्हरासत में सलए गए नाववकों के साथ उधचत व्यवहार पर
अंतरावष्रीय श्रम संगठन या अंतरावष्रीय समुरी संगठन की ससफाररशें।
(3) महाननदेशक, जहां तक संभव हो, ऊपर बताई गई ससफाररशों को लागू करने में सहायता के सलए संबंधित
देशों के साथ सहयोग करेंगे।
28. पत्तनराज्य ननरीिण--(1) महाननदेशक, असभसमय के अिीन अपनी पत्तनराज्य क्जम्मेदाररयों को पूरा करने के
सलए आवश्यक पोतों के ननरीिि की एक प्रिाली और पत्तनराज्य ननरीिि की प्रकक्या तय करेंगे।
(2) जब कोई प्राधिकृत अधिकारी ननरीिि करने के सलए पोत पर आता है और—जहां लागू हो—समुरी श्रम
प्रमािपत्र और समुरी श्रम अनुपालन का घोषिा-पत्र मांगता है, और उसे पता चलता है कक–
(क) अपेक्षित दस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत नहीं ककए गए हैं या रखे नहीं गए हैं या गलत तरीके से रख े गए हैं या
पेश ककए गए दस्ट्तावेजों में इन ननयमों के अिीनआवश्यक जानकारी नहीं है या वे ककसी अन्द्य कारि से
अमान्द्य हैं; या
(ख) यह मानने के स्ट्पष्ट आिार हैं कक पोत पर काम करने और रहने की क्स्ट्थनतयां इन ननयमों की
आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं; या
(ग) यह मानने के उधचत आिार हैं कक पोत ने इन ननयमों का पालन करने से बचने के सलए अपना
ध्वजबदल सलया है; या
(घ) ऐसी सशकायत है क्जसमें आरोप लगाया गया है कक पोत पर काम करने और रहने की ववसशष्ट
क्स्ट्थनतयां इन ननयमों की अपेिाओं के अनुरूप नहीं हैं,
तो अधिक ववस्ट्ततृ ननरीिि ककया जा सकेगा, यर्द काम करने और रहने की क्जन क्स्ट्थनतयों को दोषपूि व माना या
बताया जा रहा है, व े नाववकों की सुरिा, स्ट्वास्ट््य या संरिा के सलए स्ट्पष्ट खतरा पैदा कर सकती हैं या यर्द यह
मानने के आिार हैं कक कोई भी कमी इन ननयमों की अपेिाओं का गंभीर उल्लंघन है, क्जसमें नाववकों के अधिकार
भी सक्म्मसलत हैं।
(3) जब उपननयम (2) के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग)में बताई गई पररक्स्ट्थनतयों में भारत के ककसी बंदरगाह
या स्ट्थान पर प्राधिकृत अधिकाररयों द्वारा ककसी ववदेशी पोत का प्राधिकृत अधिकाररयों द्वारा अधिक ववस्ट्ततृ
ननरीिि ककया जाता है, तो उसे समुरी श्रम अनुपालन के घोषिा-पत्र में बताई गई अपेिाओं का पालन करना होगा:
परंत ु खंड (घ) में बताई गई पररक्स्ट्थनतयों में, ननरीिि सशकायत के दायरे में आने वाले मामलों तक ही
सीसमत रहेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
(4) उपननयम (2) के अिीन ववस्ट्ततृ ननरीिि के पश्चात,् यर्द पोत पर काम करने और रहने की क्स्ट्थनतयां इन
ननयमों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी तुरंत पोत के मास्ट्टर का ध्यान
कसमयों की ओर आकवषतव करेगा, क्जससे एक ननक्श्चत समय के भीतर कसमयों को ठीक ककया जा सके और यर्द
ऐसी कसमयां महत्सवपूि व हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी नाववकों की उपयुतत यूननयन और पोतस्ट्वासमयों के संघ का ध्यान
कसमयों की ओर आकवषतव करेगा, और—
(क) ध्वजराज्य के प्रनतननधि को सूधचत कर सकेगा; और
(ख) अगले पत्तन के सिम अधिकाररयों को सुसंगत जानकारी दें।
(5) प्राधिकृत अधिकारी को अपनी ररपोटव की एक प्रनत, क्जसके साथ तय समय के भीतर ध्वज राज्य के सिम
अधिकाररयों से समला कोई भी जवाब भी सक्म्मसलत होगा, अंतरावष्रीय श्रम संगठन के महाननदेशक को भेजने का
अधिकार होगा। इसका मकसद ऐसी कारववाई करना होगा, क्जसे उधचत और आवश्यक समझा जाए, क्जससे ऐसी
जानकारी का ररकॉड व रखा जा सके और इस े उन पिों के ध्यान में लाया जा सके, जो सुसंगत कानूनी प्रकक्याओं का
लाभ उठाने में रुधच रखते हों।
(6) जहााँ ककसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिक ववस्ट्ततृ ननरीिि के पश्चात ् यह पाया जाता है कक पोत इन
ननयमों की अपेिाओं को पूरा नहीं करता है और–
(क) पोत पर ववद्यमान क्स्ट्थनतयााँ नाववकों की सुरिा, स्ट्वास्ट््य या संरिा के सलए स्ट्पष्टतया खतरनाक
हैं; या
(ख) कमी इन ननयमों की अपेिाओं, क्जसमें नाववकों के अधिकार भी सक्म्मसलत हैं, का गंभीर या बार-बार
उल्लंघन है, तो प्राधिकृत अधिकारी,--
(i) यह सुननक्श्चत करने के सलए कदम उठाएगा कक पोत तब तक समुर में न जाए, जब तक
कसमयों को ठीक न कर सलया जाए, या जब तक प्राधिकृत अधिकारी कसमयों को ठीक करने की
काय-व योजना को स्ट्वीकार न कर ले और इस बात से संतष्ु ट न हो जाए कक योजना को तेजी स े
लागू ककया जाएगा;
(ii) यर्द पोत को रवाना होने से रोका जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी तुरंत ध्वज राज्य को
इसकी सूचना देगा और ध्वज राज्य के प्रनतननधि को ववद्यमान रहने के सलए आमंत्रत्रत करेगा, यर्द
संभव हो, साथ ही ध्वज राज्य से तय समय के भीतर जवाब देने का अनुरोि करेगा;
(iii) पोतस्ट्वासमयों के संबंधित संगठन और नाववकों की यूननयन को तुरंत सूधचत करेगा।
(7) प्राधिकृत अधिकारी ककसी पोत को अनुधचत रूप से असभरिा में लेने या देरी करने से बचने के सलए हर संभव
प्रयास करेगा और अधिननयम की िारा 308 की उप-िारा (2) के अिीन पोत की असभरिा के सलए प्रनतकर या िनत
के ककसी भी दावे के मामले में सबूत का भार सशकायतकताव पर होगा।
29. तटिती नाविक शिकायत-ननपटान प्रकियाएँ - (1) भारत में ककसी बंदरगाह या स्ट्थान पर आने वाल े पोतों पर एक
नाववक द्वारा एक सशकायत, क्जसमें इन ननयमों की अपेिाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, क्जसमें नाववकों
के अधिकार भी शासमल हैं, महाननदेशक द्वारा ननर्दवष्ट एक अधिकृत अधिकारी को सूधचत ककया जा सकता है, और
ऐसे मामलों में, अधिकृत अधिकारी प्रारंसभक जांच करेगा।
(2) जहां उधचत हो, सशकायत की प्रकृनत को देखते हुए, प्रारंसभक जांच में इस बात पर ववचार करना शासमल होगा कक
तया ननयम 26 के अिीन प्रदान की गई ऑन-बोड व सशकायत प्रकक्याओं का पता लगाया गया है, और अधिकृत
अधिकारी ननयम 28 के अनुसार अधिक ववस्ट्ततृ ननरीिि भी कर सकता है।
(3) अधिकृत अधिकारी, जहां उधचत हो, पोत-बोड व स्ट्तर पर सशकायत के समािान को बढावा देने का प्रयास करेगा।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) जहां उप-ननयम (3) के अिीन सशकायत का समािान नहीं ककया जाता है, वहां अधिकृत अधिकारी तत्सकाल
संबंधित महाननदेशक या ध्वज राज्य को सूधचत करेगा, यथाक्स्ट्थनत, एक ननर्दवष्ट समय के भीतर सलाह और कारववाई
की सुिारात्समक योजना मांगते हुए।
(5) जहां उप-ननयम (4) के अनुसार की गई कारववाई के बाद सशकायत का समािान नहीं ककया गया है, महाननदेशक,
-
(क) अंतरावष्रीय श्रम संगठन के महाननदेशक को अधिकृत अधिकारी की ररपोटव की एक प्रनत, साथ ही ध्वज
राज्य के सिम प्राधिकारी से ननर्दवष्ट समय के भीतर प्राप्त कोई भी उत्तर प्रसाररत करें;
(ख) भारत में पोत स्ट्वासमयों के उपयुतत संघ और नाववकों के संघ को सूधचत करें;
(ग) सशकायतों के संबंि में आंकड़े और जानकारी अंतरावष्रीय श्रम संगठन के महाननदेशक को प्रस्ट्तुत करें।
(6) नाववकों द्वारा की गई सशकायतों की गोपनीयता की रिा के सलए उधचत कदम उठाए जाएंगे।
(7) ककसी नाववक की कोई भी सशकायत ऐसी घटना की तारीख से तीन वष व की अवधि के भीतर लाई जाएगी।
30. श्रम-आपूनत ह की उत्तरिानयत्ि - महाननदेशक अधिननयम और उसके अिीन बनाए गए ननयमों में ववननर्दवष्ट
नाववकों की भती और ननयुक्तत का उत्तरदानयत्सव और सामाक्जक सुरिा के प्रभावी कायावन्द्वयन को सुननक्श्चत करेगा।
31. िािपत्र आदि में प्रस्तुत ककए जाने िाले वििरण (1) यर्द ककसी व्यक्तत के पास ककसी न्द्यायालय में कोई
वादपत्र, आवेदन या अपील प्रस्ट्तुत करने का कारि है कक कोई प्रनतकूल पि एक सेवारत नाववक है, तो वह वादपत्र,
आवेदन या अपील में तदनुसार एक बयान देगा।
(2) यर्द ककसी कलेतटर के पास यह ववश्वास करने का कारि है कक कोई नाववक जो सािारितया उसके क्जल े में
रहता है या उसका संपवत्त है और जो ककसी न्द्यायालय के समि लंत्रबत ककसी कायवव ाही में एक पि है, उसमें
उपक्स्ट्थत होने में असमथ व है या एक सेवारत नाववक है, तो कलेतटर न्द्यायालय को त्यों को प्रमाणित कर सकता है।
32. अप्रनतननचधत्ि िाले नाविक के मामल े में नोदटस दिया जाना है ― (1) यर्द ककसी कलेतटर ने ननयम 31 के
उप-ननयम (2) के अिीन प्रमाणित ककया है, या यर्द ककसी न्द्यायालय के पास यह ववश्वास करने का कारि है कक
कोई नाववक जो न्द्यायालय के समि ककसी कायवव ाही में एक पि है, उसमें उपक्स्ट्थत होने में असमथ व है या एक
सेवारत नाववक है, तो न्द्यायालय कायवव ाही को ननलंत्रबत कर देगा और इसकी सूचना नाववक पल को देगा:
परंतु न्द्यायालय कायवव ाही को ननलंत्रबत करने और नोर्टस देने से परहेज कर सकता है -
(क) यर्द कायवव ाही अकेले या दसू रों के साथ संयुतत रूप से पूव-व खरीद के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य
से स्ट्थावपत या बनाई गई है; या
(ख) यर्द कायवव ाही में नाववक के र्हत, न्द्यायालय की राय में, या तो ककसी अन्द्य पि के र्हत के समान हैं
और ऐसे अन्द्य पि द्वारा पयावप्त रूप से प्रनतननधित्सव ककया जाता है, या केवल औपचाररक प्रकृनत के हैं।
(2) यर्द न्द्यायालय को, क्जसके समि कोई कायवव ाही लंत्रबत है, ऐसा प्रतीत होता है कक कोई नाववक, यद्यवप
कायवव ाही का पिकार नहीं है, कायवव ाही के पररिाम में भौनतक रूप से धचनंतत है और उसकी अनुपक्स्ट्थनत से उसके
र्हतों पर प्रनतकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो न्द्यायालय कायवव ाही को ननलंत्रबत कर सकता है और उसके बारे में
नाववक पल को नोर्टस देगा।
(3) यर्द उप-ननयम (1) या (2) के अिीन नोर्टस प्राप्त होने पर, नाववक पल न्द्यायालय को प्रमाणित करता है कक
नाववक एक सेवारत नाववक है, तो न्द्यायालय उस अवधि के सलए नाववक के संबंि में कायवव ाही स्ट्थधगत कर देगा जो
वह उधचत समझता है:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
परंतु यर्द नाववक की ननरंतर अनुपक्स्ट्थनत के कारि नाववक के संबंि में कायवव ाही के ककसी भी आगे स्ट्थगन
का प्रश्न उठता है, तो न्द्यायालय कायवव ाही के उद्देश्यों पर ववचार करते हुए इस अधिननयम के उन उपबंिों के
प्रयोजनों पर ध्यान देगा जो वाद्कारी के संबंि में नाववकों को ववशेष संरिि प्रदान करते हैं।
(4) यर्द नाववक पल या तो प्रमाणित करता है कक नाववक कफलहाल सेवारत नाववक नहीं है या िारा (क) या (ख) के
अिीन नोर्टस की प्राक्प्त की तारीख से दो महीने के भीतर यह प्रमाणित करने में ववफल रहता है कक नाववक सेवारत
नाववक है, तो न्द्यायालय, यर्द वह उधचत समझता है, तो कायवव ाही जारी रख सकता है।
33. सेिारत नाविक के विरुद्ध पाररत डडिी और आिेि को रद्ि करने की िक्तत― (1) जहां ककसी न्द्यायालय के
समि ककसी कायवव ाही में, ककसी नाववक के ववरुद्ि डडक्ी या आदेश पाररत ककया गया है, जबकक वह सेवारत नाववक
था, उस नाववक को, या यर्द उसकी मत्सृ यु सेवारत नाववक रहते हुए हो गई है, उसके ववधिक प्रनतननधि, डडक्ी या
आदेश को रद्द करने के सलए उतत न्द्यायालय में आवेदन कर सकता है, और यर्द न्द्यायालय, ववपिी पि को
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात,् संतुष्ट हो जाता है कक न्द्याय के र्हत यह हैं कक डडक्ी या आदेश को नाववक के
ववरुद्ि रद्द कर र्दया जाए, तो न्द्यायालय, ऐसी शतों के अिीन, यर्द कोई हों, जो वह लगाना उधचत समझे,
तदनुसार आदेश देगा, और यर्द ऐसा प्रतीत होता है कक कायवव ाही में ककसी ववपिी पि ने ननयम 31 के उप-ननयम
(1) के उपबंिों का पालन नहीं ककया है, तो न्द्यायालय, ऐसी शतों के अिीन, जो वह लगाना उधचत समझे, ऐस े
ववपिी पि के ववरुद्ि िनतपूनत व का ननियव देगा।
(2) उप-ननयम (1) के अिीन आवेदन के सलए पररसीमन अवधि उस तारीख स े साठ र्दन होगी क्जस तारीख को डडक्ी
या आदेश पाररत होने के बाद नाववक पहली बार सेवारत नाववक नहीं रहता है, या जहां समन या नोर्टस उस
कायवव ाही में नाववक को ववधिवत नहीं र्दया गया था क्जसमें डडक्ी या आदेश पाररत ककया गया था, उस तारीख स े
जब आवेदक को डडक्ी या आदेश का ज्ञान था, जो भी बाद में हो; और भारतीय पररसीमन अधिननयम, 1908 (1908
का 9) की िारा 5 के उपबंि ऐसे आवेदनों पर लागू होंगे।
(3) जहां उप-ननयम (1) के अिीन आवेदन ककए गए डडक्ी या आदेश की प्रकृनत ऐसी है कक इसे केवल नाववक के
ववरुद्ि नहीं रखा जा सकता है, इसे उन सभी या ककसी भी पि के ववरुद्ि रखा जा सकता है क्जनके ववरुद्ि इसे
बनाया गया था।
(4) जहां कोई न्द्यायालय इस िारा के अिीन ककसी डडक्ी या आदेश को रद्द करता है, वहां वह उस वाद, अपील या
आवेदन के संबंि में, यथाक्स्ट्थनत, क्जसमें डडक्ी या आदेश पाररत ककया गया था, कायवव ाही के सलए एक र्दन ननयुतत
करेगा।
34. नाविक के पिकार होने पर पररसीमन विचध में संिोधन― पूवोतत उपबंिों में या पररसीमन अधिननयम, 1963
(1963 का 36), या ककसी अन्द्य ववधि में, जो समय-समय पर लागू हो, ककसी भी वाद, अपील या आवेदन के सलए,
जो ककसी न्द्यायालय में नाववक के पिकार है, उस अवधि या अवधियों को, क्जसके दौरान नाववक एक सेवारत नाववक
रहा है, और यर्द नाववक की मत्सृ यु उस समय हुई है जब वह एक सेवारत नाववक था, तो उसकी मत्सृ यु की तारीख से
उस तारीख तक की अवधि, क्जस तारीख को उसके ननकटतम संबंिी को नाववक पल द्वारा या अन्द्यथा, उसकी मत्सृ यु
की सूचना दी गई थी, को बाहर रखा जाएगा:
परंतु यह ननयम पूव व क्य-अधिकार के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य स े शुरू ककए गए या ककए गए ककसी
भी वाद, अपील या आवेदन के मामल े में लाग ू नहीं होगा, ससवाय ऐसे ित्रे ो में और ऐसी पररक्स्ट्थनतयों में जो केंरीय
सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंि में ववननर्दवष्ट कर सकती है।
35. नौकायन मास्टस ह के संिेह के मामलों में ननिेि ― यर्द ककसी न्द्यायालय को इस बात में संदेह है कक उप-ननयम
32 या उप-ननयम 33 के प्रयोजनों के सलए, कोई नाववक ककसी ववशेष समय पर या ककसी ववशेष अवधि के दौरान
एक सेवारत नाववक है या था, तो वह प्रश्न को नाववक पल को ननदेश कर सकता है और नाववक पल का प्रमाि पत्र
प्रश्न पर ननिावयक साक्ष्य होगा।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
36. समुद्री यात्रत्रयों के संसंप्रत्याितनह या प्रनतस्थापन के शलए िुल्क ― (1) प्रत्सयेक नाववक की ननयुक्तत के संबंि में,
नाववकों के संसंप्रत्सयावतवन या प्रनतस्ट्थापन के सलए पचास रुपये या ऐसी अन्द्य दर पर, जो केंरीय सरकार, अधिसूचना
द्वारा, समय-समय पर ववननर्दवष्ट कर सके, नाववकों के ससं ंप्रत्सयावतवन के प्रयोजन के सलए शुल्क लगाया और एकत्र
ककया जाएगा।
(2) सभी भारतीय पोतों के संबंि में, उप-ननयम (1) में उक्ल्लणखत शुल्क पोत के स्ट्वामी द्वारा देय होगा, जहां
नाववक पोत के स्ट्वामी द्वारा उनके स्ट्वासमत्सव वाले पोत के सलए ननयुतत ककया गया है।
(3) उप-ननयम (1) में उक्ल्लणखत शुल्क महाननदेशक द्वारा पुनरीिि के अिीन होंगे।
(4) उप-ननयम (3) में उक्ल्लणखत पुनरीिि हर तीन वष व में एक बार ककया जा सकता है:
परंतु इस प्रकार पुनरीक्षित रासश उप-ननयम (1) में ननर्दवष्ट योगदान के पच्चीस प्रनतशत से अधिक नहीं होगी।
(5) शुल्क सरकारी खाते में इलेतरॉननक हस्ट्तांतरि द्वारा भुगतान ककया जाएगा।
(6) उप-ननयम (1) के अिीन एकत्र ककए गए शुल्क स े नाववकों के संप्रत्सयावतनव या प्रनतस्ट्थापन के सलए ककए गए
ककसी भी खच व को अधिननयम की िारा 67 की उप-िारा (4), िारा 91 और िारा 92 के अनुसार संबंधित पोत स्ट्वामी
से केंरीय सरकार द्वारा वसूल ककया जाएगा:
परंतु इस प्रकार वसूल की जाने वाली रासश की वसूली के सलए अधिननयम के अिीन वसूली के सलए कायवव ाही शुरू
होने की तारीख पर उप-ननयम (1) के अिीन ऐसे पोत स्ट्वामी द्वारा पहले से भगु तान ककए गए नाववकों के
संप्रत्सयावतवन या प्रनतस्ट्थापन के सलए शुल्क की कटौती के बाद प्राप्त की जाएगी।
(7) उप-ननयम (1) के अिीन एकत्र ककए गए नाववकों के संप्रत्सयावतवन या प्रनतस्ट्थापन के सलए शल्ु क की रासश और
उप-ननयम (6) के अिीन वसूल ककए गए खच व भारत की सधंचत ननधि में जमा ककए जाएंगे।
(8) केंरीय सरकार, उप-ननयम (7) में ननर्दवष्ट शुल्क और व्यय के संग्रह की लागत का वावषकव अविारि करेगी, और
ऐसे व्यय की कटौती के बाद, सकल संग्रह से शुद्ि आय नाववक कल्याि ननधि सोसायटी को भेजी जाएगी।
(9) उप-ननयम (1) के अिीन लगाए गए नाववकों के संप्रत्सयावतनव या प्रनतस्ट्थापन के सलए शुल्क और उप-ननयम (6)
के अिीन वसूल ककए गए खच व और नाववक कल्याि ननधि सोसायटी को प्रेवषत ककए गए खचों का उपयोग,
महाननदेशक की पूव व स्ट्वीकृनत के अिीन, अधिननयम और उसके अिीन बनाए गए ननयमों के अनुसार, पररत्सयतत
नाववकों के संप्रत्सयावतनव या प्रनतस्ट्थापन के उद्देश्य से ककया जाएगा।
(10) नाववक कल्याि ननधि सोसायटी इस ननयम के अिीन प्राप्त सभी रसीदों का अपने बहीखातों में र्हसाब रखेगी
और प्राप्त रासश के सलए अलग ररकॉड व रखेगी।
37. पीछे छूटे हुए, मतृ या समुद्र में खोए हुए नाविकों की मजिरू ी और अन्य संपवत्त ― (1) यर्द कोई नाववक समुर
में खो जाता है, मतृ या पीछे छोड़ र्दया जाता है, तो मास्ट्टर नाववक के सामान की एक सूची तैयार करेगा और यह
सुननक्श्चत करेगा कक व्यक्ततगत प्रभाव अगले ररश्तेदार या पररवार के सदस्ट्य को सौंप र्दए गए हैं, जैसा कक नाववक
द्वारा जुड़ाव के समय घोवषत ककया गया था, और नाववक पल को सूधचत ककया जाएगा।
(2) भारत में सामान के आगमन की तारीख से चार र्दनों के भीतर और ककसी भी मामले में, घटना की तारीख से
तीन महीने से अधिक नहीं होने पर, माल के स्ट्वामी द्वारा डडलीवरी की व्यवस्ट्था की जाएगी।
38. नाविकों के कल्याण के शलए अप्रयुतत राशि के उपयोग की रीनत ― जहां अधिननयम की िारा 82 में ववननर्दवष्ट
कोई रासश छह वष व से कम अवधि के सलए नाववक पल के पास त्रबना दावा ककए रहती है, ऐसी रासश भारत की संधचत
ननधि में जमा की जाएगी, क्जसे नाववकों के कल्याि के सलए नाववक कल्याि ननधि सोसायटी को प्रेवषत ककया
जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
प्ररूप-1
[ननयम 12 (15) देखें]
वित्तीय सुरिा का साक्ष्य
ननयम 12 के उप-ननयम (15) के अिीन अपेक्षित ववत्तीय सुरिा के प्रमाि पत्र या अन्द्य दस्ट्तावेजी साक्ष्य में
ननम्नसलणखत जानकारी शासमल होगी, अथावत:्
(क) पोत का नाम;
(ख) पोत के रक्जस्ट्री का बंदरगाह;
(ग) पोत का कॉल साइन;
(घ) पोत की अंतरावष्रीय समुरी संगठन संख्या;
(ङ) ववत्तीय सुरिा के प्रदाता या प्रदाताओं का नाम और पता;
(च) राहत के सलए नाववक के अनुरोिों को सौंपने के सलए उत्तरदायी व्यक्तत या इकाई के संपकव वववरि;
(छ) पोत के स्ट्वामी का नाम;
(ज) ववत्तीय सुरिा की वैिता की अवधि; और
(झ) ववत्तीय सुरिा प्रदाता से एक सत्सयापन कक ववत्तीय सुरिा ननयम 12 की अपेिा को पूरा करती है।
प्ररूप-2
[ननयम 19 (15) देखें]
वित्तीय सुरिा का साक्ष्य
ननयम 19 के उप-ननयम (15) के अिीन अपेक्षित ववत्तीय सुरिा के प्रमाि पत्र या अन्द्य दस्ट्तावेजी साक्ष्य में
ननम्नसलणखत जानकारी शासमल होगी, अथावत:्
(a) पोत का नाम;
(b) पोत के रक्जस्ट्री का बंदरगाह;
(c) पोत का कॉल साइन;
(d) पोत की अंतरावष्रीय समुरी संगठन संख्या;
(e) ववत्तीय सुरिा के प्रदाता या प्रदाताओं का नाम और पता;
(f) नाववक के संववदात्समक दावों को संभालने के सलए उत्तरदायी व्यक्तत या इकाई के संपकव वववरि;
(g) पोत के स्ट्वामी का नाम;
(h) ववत्तीय सुरिा की वैिता की अवधि; और
(i) ववत्तीय सुरिा प्रदाता से एक सत्सयापन कक ववत्तीय28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-3
[ननयम 24 (10) देखें]
समुद्री श्रम अशभसमय, 2006
समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा - भाग-1
(र्टप्पि: यह घोषिा संलग्न होनी चार्हए।)
पोत के समुरी श्रम प्रमाि पत्र के सलए)
समुरी श्रम सम्मेलन, 2006 के उपबंिों के संबंि में भारत सरकार के समुरी प्रशासन महाननदेशक के अधिकार के
अिीन जारी ककया गया ननम्नसलणखत संदसभतव पोत: -
पोत का नाम आईएमओ नंबर सकल टन भार
इन ननयमों के असभसमय (ननयम 24) के मानक क5.1.3 के अनुसार बनाए रखा जाता है।
अिोहस्ट्तािरी, उपयुतव त सिम प्राधिकारी की ओर से, यह घोषिा करता है कक:-
(क) समुरी श्रम सम्मेलन का उपबंि नीचे उक्ल्लणखत अपेिाओं में पूरी तरह से शासमल है:
(ख) ये राष्रीय अपेिाए ं नीचे उक्ल्लणखत उपबंिों में ननर्हत हैं; जहां आवश्यक हो, उन उपबंिों की सामग्री के बारे में
स्ट्पष्टीकरि प्रदान ककया जाता है;
(ग) अनुच्छेद 6, पैरा 3 और 4 के अिीन ककसी भी पयावप्त समकिता का वववरि असभसमय नीचे र्दए गए अनुभाग
में नीचे सूचीबद्ि संबंधित अपेिा के अिीन प्रदान ककया गया है (जो कथन लागू नहीं है उसे काट दें);
(घ) सम्मेलन के शीषकव 3 (ननयम 16 और 17) के अिीन सिम प्राधिकारी द्वारा दी गई ककसी भी छूट को नीच े
र्दए गए खंड में स्ट्पष्ट रूप स े इंधगत ककया जाना चार्हए; और
(ङ) राष्रीय ववधि के अिीन ककसी भी पोत-प्रकार की ववसशष्ट अपेिाओं को भी संबंधित अपेिा के अिीन ननर्दवष्ट
ककया जाता है।
1. न्द्यूनतम आयु (ननयम 4)
2. धचककत्ससा प्रमाि पत्र (ननयम 5) …………
3. नाववकों की अहताव (ननयम 6) …………
4. नाववकों की ननयोजन सेवा(ननयम 8) ……………………
5. ककसी भी अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और प्लेसमेंट सवे ा का उपयोग (ननयम 7) ……………
6. काम या आराम के घंटे (ननयम 10) …………।
7. पोत के सलए मैननगं स्ट्तर (ननयम 14) …………
8. आवास (ननयम 16) …………।
9. ऑनबोड व मनोरंजन सुवविाएं (ननयम 16) …………
10. भोजन और खानपान (ननयम 17) …………
11. स्ट्वास्ट््य और सुरिा और दघु टव ना रोकथाम (ननयम 20) ………………।
12. ऑनबोड व धचककत्ससा देखभाल (ननयम 18) …………………
13. ऑनबोड व सशकायत प्रकक्या (ननयम 26) ……………………।
14. मजदरू ी का भुगतान (ननयम 9) …………
15. संप्रत्सयावतवन के सलए ववत्तीय सुरिा (ननयम 12):
16. पोत मासलकों की देयता से सबं ंधित ववत्तीय सुरिा (ननयम 19):
नाम: ……………………।
शीषकव : …………………………….
हस्ट्तािर: ………………………
स्ट्थान: ……………………………
तारीख: …………………………….
(प्राधिकरि की मुहर या छाप)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
पयाहप्त समतुल्यताएँ
(र्टप्पि: जो कथन लागू नहीं है उसे काट दें)
ननम्नसलणखत पयावप्त समतुल्यताएं, जैसा कक असभसमय के अनुच्छेद 6, पैरा 3 और 4 के अिीन प्रदान ककया गया
है, ससवाय जहां ऊपर कहा गया है, नोट ककया गया है (यर्द लागू हो तो वववरि डालें):…………
…………
कोई समकिता नहीं दी गई है।
नाम: ……। ……। -.
शीषकव : ………….
हस्ट्तािर: ……………………।
स्ट्थान: …………
तारीख: ………….
(प्राधिकरि की मुहर या सील)
छूट
(र्टप्पि: जो कथन लागू नहीं है उसे काट दें)
सिम प्राधिकारी द्वारा दी गई ननम्नसलणखत छूटें नोट की गई हैं: .……………………………………………………………………...
………………….
कोई छूट नहीं दी गई है।
नाम: ………….
शीषकव : ………….
हस्ट्तािर: ……………………।
स्ट्थान: …………
तारीख: ………….
(प्राधिकरि की मुहर या स्ट्टाम्प, जैसा उपयुतत हो)30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-4
[ननयम 24(10) और (11) देखें]
समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा - भाग-2
ननरीििों के बीच ननरंतर अनुपालन सुननक्श्चत करने के सलए अपनाए गए उपाय
ननरीििों के बीच ननरंतर अनुपालन सुननक्श्चत करने के सलए समुरी श्रम प्रमाि पत्र में नासमत पोत स्ट्वामी द्वारा
ननम्नसलणखत उपाय तैयार ककए गए हैं, क्जससे यह घोषिा संलग्न है:
(भाग 1 में उक्ल्लणखत प्रत्सयेक मद के अनुपालन को सुननक्श्चत करने के सलए तैयार ककए गए उपायों के बारे में नीचे
बताएं)
1. न्द्यूनतम आयु (ननयम 4)
……………………………………………………………………………………………….
2. धचककत्ससा प्रमाि पत्र (ननयम 5)
……………………………………………………………………………………………….
3. नाववकों की अहताव (ननयम 6)
……………………………………………………………………………………………….
4. नाववकों की ननयोजन सेवा(ननयम 8)
……………………………………………………………………………………………….
5. ककसी भी अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और प्लेसमेंट सवे ा का उपयोग(ननयम 7)
……………………………………………………………………………………………….
6. काम या आराम के घंटे (ननयम 10)
……………………………………………………………………………………………….
7. पोत के सलए मैननगं स्ट्तर (ननयम 14)
……………………………………………………………………………………………….
8. आवास (ननयम 16)
……………………………………………………………………………………………….
9. ऑनबोड व मनोरंजन सुवविाएं (ननयम 16)
……………………………………………………………………………………………….
10. भोजन और खानपान (ननयम 17)
……………………………………………………………………………………………….
11. स्ट्वास्ट््य और सुरिा और दघु टव ना रोकथाम (ननयम 20)
……………………………………………………………………………………………….
12. ऑनबोड व धचककत्ससा देखभाल (ननयम 18)
……………………………………………………………………………………………….
13. ऑनबोड व सशकायत प्रकक्या (ननयम 26)
……………………………………………………………………………………………….
14. मजदरू ी का भुगतान (ननयम 9)
……………………………………………………………………………………………….
15. संप्रत्सयावतवन के सलए ववत्तीय सुरिा (ननयम 12)
……………………………………………………………………………………………….
16. पोत स्ट्वासमयों की देयता स े सबं ंधित ववत्तीय सुरिा (ननयम 19)
……………………………………………………………………………………………….[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
म ैं प्रमाणित करता हूं कक उपरोतत उपाय ननरीििों के बीच ननरंतर अनुपालन सुननक्श्चत करने के सलए तैयार ककए
गए हैं, क्जसमें भाग में सूचीबद्ि अपेिा है।
पोत के स्ट्वामी का नाम: ……………………………………………..
कम्पनी का पता: …………………………………………………………………
शीषकव : ……………………………………………
प्राधिकृत हस्ट्तािरकताव का नाम और हस्ट्तािर………………………………………..
तारीख: ……………………………………
(पोत के स्ट्वामी की स्ट्टांप या मुहर)
उपरोतत उपायों की पुनववलव ोकन(सिम प्राधिकारी या सम्यक रूप से मान्द्यता प्राप्त संगठन का नाम के अन्द्त:स्ट्थापन)
द्वारा की गई है और पोत के ननरीिि के बाद, इस घोषिा के भाग 1 में ननिावररत अपेिाओं के साथ प्रारंसभक और
ननरंतर अनुपालन सुननक्श्चत करने के उपायों के संबंि में असभसमय[ननयम 24(10)] के मानक ए5.1.3, पैराग्राफ
10(ख) के अिीन ननिावररत प्रयोजन को पूरा करने के रूप में अविाररतककए गए हैं।
नाम: ………………………………
शीषकव : ………………………………..
पता : ..……………......................
…………………………………….
…………………………………………
हस्ट्तािर: ………………………..
स्ट्थान: ……………………………
तारीख: ……………………………
(यथासमुधचत,प्राधिकारी की मुहर या स्ट्टाम्प)32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-5
[ननयम 24(6) देखें]
अंतररम समुद्री श्रम प्रमाणपत्र
………………………………………………………………………………………………
(जारी करने वाली प्राधिकारी का पूरा पदनाम)
द्वारा …………………………………………………………………………………………
(प्राधिकारी या सम्यक रूप से मान्द्यता प्राप्त संगठनों का पूरापदनामऔर पता)
पोतकी ववसशक्ष्टयां
पोत का नाम……………………………………………………………………
ववसशष्ट संख्या या अिर……………………………………………………….
रक्जस्ट्री का पत्तन…………………………………………………………………………..
रक्जस्ट्री की तारीख…………………………………………………………………………..
सकल टनभार……………………………………………………………………………
अंतरावष्रीय समुरी संगठन संख्या ………………………………………..
पोत का प्रकार………………………………………………………………………………
पोत के स्ट्वामी का नाम और पता……………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
यह प्रमाणित ककया जाता है कक असभसमय के मानक ए5.1.3, पैराग्राफ 7 (ननयम 24(7)) के प्रयोजन के सलए:
(क) इस पोत का ननरीिि, जहां तक युक्ततयुततक और व्यावहाररक हो, असभसमय के पररसशष्ट ए5-आई (इन
ननयमों के सलए प्ररूप-4) में सूचीबद्ि मामलों के सलए, क्जसमें नीचे (ख), (ग) और (घ) के अिीन मदों के
सत्सयापन को ध्यान में रखते हुए ककया गया है;
(ख) पोत के स्ट्वामी ने सिम प्राधिकारी या मान्द्यता प्राप्त संगठन को र्दखा र्दया है कक पोत के पास इन
ननयमों का अनुपालन करने के सलए पयावप्त प्रकक्याएं हैं ।
(ग) स्ट्वामी इन ननयमों की अपेिाओं और उनके कायावन्द्वयन के सलए क्जम्मेदाररयों स े पररधचत है; और
(घ) समुरी श्रम अनुपालन की घोषिातैयार करने के सलए सुसंगत जानकारी सिम प्राधिकारी या मान्द्यता प्राप्त
संगठन को दे दी गई है।
यह प्रमािपत्र,असभसमय के मानकए5.1.3 (ननयम 24) और ए5.1.4 (ननयम25) के अनुसार ननरीिि के अिीन रहते
हुए………………… तक वैि है। ऊपर (क) के अिीन बताए गए ननरीििके पूि व होने की तारीख……………थी
………………………………को……………………………….में जारी ककया गया
अंतररम प्रमािपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृतपदिारी के हस्ट्तािर
……………………………………………………
(यथासमुधचत, जारी करने वाले प्राधिकारीकीमुहरयास्ट्टाम्प)
प्ररूप-6
[ननयम 24(7)(क)देखें]
नाववकों के काय व करने और जीवनयापन करने की पररक्स्ट्थनतयां, क्जन्द्हें यह प्रमाणित करने से पूव व कक
पोतमानकए5.1.3,पैराग्राफ 1 के अनुसार है, सिम प्राधिकारी द्वारा ननरीिि और अनुमोदन ककया जाएगा,
ननम्नानुसार हैं:-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
1. न्द्यूनतम आयु:
2. धचककत्ससा प्रमािीकरि:
3. नाववकों की अहवता:
4. नाववकों के ननयोजन करार:
5. ककसी अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और स्ट्थाननसेवा का उपयोग:
6. काय व या आराम के घंटे:
7. पोत के सलए काम में लगाने के स्ट्तर:
8. आवास:
9. फलक पर मनोरंजन की सुवविाएाँ:
10. भोजन और खानपान:
11. स्ट्वास्ट््य और सुरिा तथा दघु टव ना का ननवारि:
12. फलकपरधचककत्ससीय देखरेख:
13. फलकपरअनुपालन प्रकक्याएं:
14. मजदरू ी का संदाय:
15. संप्रत्सयावतनव के सलए ववत्तीय प्रनतभूनत:
16. पोतस्ट्वासमयों केदानयत्सव से संबंधित ववत्तीय सुरिा:
प्ररूप-7
[ननयम 24(9)देखें]
समुद्री श्रम प्रमाणपत्र
(र्टप्पि: इस प्रमािपत्रके साथसमुरी श्रम अनुपालन की कोई घोषिा संलग्नहोगी)
………………………………………………………………………………..
(जारी करने वाली प्राधिकारी का पूरा पदनाम)
द्वारा ………………………………………………………………………………………..
(ननयमों के उपबंिों के अिीनसम्यकरूपसेप्राधिकृत प्राधिकारीयामान्द्यताप्राप्तसंगठनोंकापूरापदनामऔरपता)
पोतकीववसशक्ष्टयां
पोत का नाम……………………………………………………………………
ववसशष्ट संख्या या अिर …………………………………………………………
रक्जस्ट्री का पत्तन…………………………………………………………………………..
रक्जस्ट्री की तारीख…………………………………………………………………………..
सकल टनभार*……………………………………………………………………………
अंतरावष्रीय समुरी संगठन संख्या …………………………………………
पोत का प्रकार………………………………………………………………………..
पोतस्ट्वामी का नाम और पता……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* आईएमओद्वारा अंगीकृतटनभार माप अंतररम स्ट्कीम के अिीन आने वाले पोतोंके सलए, सकल टनभार वह है जो
अंतरावष्रीयटनभारप्रमािपत्र(1969) के र्टप्पणियांस्ट्तंभ में सक्म्मसलत है। असभसमय केअनुच्छेद11(1)(ग) देखें।
यह प्रमाणित ककया जाता है:
1. कक इस पोत काअसभसमय और समुरी श्रम अनुपालन की घोषिा से संलग्न के उपबंिों की अपेिाओं के
अनुपालन में होने के सलए ननरीिि और सत्सयापन ककया गया है।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. असभसमय (प्ररूप 6) कीपररसशष्टए5-Iमें ववननर्दवष्ट नाववकों के काय व करने और जीवनयापन करने की
पररक्स्ट्थनतयों कोअसभसमय के कायावन्द्वयन के सलए ऊपर उक्ल्लणखत देश की राष्रीय अपेिा के सुसंगत पाया गया। इन
राष्रीयअपेिाओं कोसमुरीश्रमअनुपालन, भाग-1 में संिेप में बताया गया है।
यह प्रमािपत्र,असभसमय के मानकए5.1.3 (ननयम24) औरए5.1.4 (ननयम25) के अनुसार ननरीिि के अिीन रहते
हुए………………… तक वैि है।
यह प्रमािपत्र केवल तभी वैि है जब……………को ………………….. पर जारी की गयी समुरी श्रम अनुपालन घोषिा संलग्न
हो ।
ननरीिि क्जस पर यह प्रमािपत्र आिाररत था,के पूि व होने की तारीख ……………थी
……………………………… को……………………………….मेंजारी ककया गया
प्रमािपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृतपदिारी के हस्ट्तािर
……………………………………………………
(यथासमुधचत, जारी करने वाले प्राधिकारीकीमुहरयास्ट्टाम्प)
आज्ञापक अंतरवतीननरीिि और यर्द अपेक्षित हो, तो ककसीअनतररतत ननरीिि के सलए पष्ृ ठांकन
यह प्रमाणितककया जाता है कक पोतका ननरीििअसभसमय के मानकए5.1.3 (ननयम 24) और मानकए5.1.4
(ननयम 25) के ननयमों के अनुसार ककया गया था और असभसमय(प्ररूप 7) के पररसशष्टए5-I में
ववननर्दवष्टनाववकोंकेकायकव रनेऔरजीवनयापनकरनेकीपररक्स्ट्थनतयांउपेिा के अनुरूप पायी ं
गईं:
हस्ट्तािर…………………………
(दसू रीऔर तीसरी सालधगरह की तारीखोंके बीच
पूरा ककया जाने वाला अंतवतव ीननरीिि)
(प्राधिकृतपदिारी के हस्ट्तािर)
स्ट्थान………………………………
तारीख ………………………………
(यथासमुधचत, प्राधिकारी की मुहर या स्ट्टाम्प)
अनतररतत पष्ृ ठांकन(यर्द आवश्यक हो)
यह प्रमाणित ककया जाता है कक पोत का अनतररततननरीििइस प्रयोजन से ककया गया था कक क्जससे यह सत्सयावपत
ककया जा सके कक पोतअसभसमय को लागू करने वाली अपेिाओं का अनुपालन कर रहा है या नहीं, असभसमय के
मानकए3.1,पैराग्राफ 3 (पुनः रक्जस्ट्रीकरि या आवास का सारवान पररवतनव ) या अन्द्य कारिों द्वारा यथा अपेक्षित।
अनतररतत ननरीिि:
(यर्द अपेक्षित हो)
हस्ट्तािर ………………………….
(प्राधिकृत पदिारी के हस्ट्तािर)
स्ट्थान………………………………
तारीख ………………………………
(यथासमुधचत, प्राधिकारी की मुहर या स्ट्टाम्प)
अनतररतत ननरीिि:
(यर्द अपेक्षितहो)
हस्ट्तािर ………………………….
(प्राधिकृतपदिारीके हस्ट्तािर)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
स्ट्थान………………………………
तारीख………………………………
(यथासमुधचत, प्राधिकारी की मुहर या स्ट्टाम्प)
अनतररतत ननरीिि:
(यर्द अपेक्षितहो)
हस्ट्तािर ………………………….
(प्राधिकृतपदिारीके हस्ट्तािर)
स्ट्थान………………………………
तारीख………………………………
(यथासमुधचत, प्राधिकारी की मुहर या स्ट्टाम्प)
नवीनीकरि हेतुननरीिि के पश्चात ् ववस्ट्तार(अगर अपेक्षित हो)
यह प्रमाणित ककया जाता है कक नवीकरि हेतुननरीिि के पश्चात,् पोत को राष्रीय ववधियों और ववननयमों या
असभसमय की अपेिाओं को लागू करने वाल े अन्द्य उपायों के अनुपालन में पाया गया था, और यह कक वतमव ान
प्रमािपत्र को मानक ए5.1.3 (ननयम 24(5)) के पैरा4के अनुसार, ................................
(ववद्यमानप्रमािपत्र की समाक्प्त तारीख के पांच मास से अनधिक तक ववस्ट्ताररत ककया जाता है।) क्जससे कक नया
प्रमािपत्र जारी ककये जाने और पोत पर उपलब्ि कराये जाने को अनुज्ञात ककया जा सके।
नवीनीकरिननरीििके पूरे होने की तारीख, क्जस पर यह ववस्ट्तार आिाररत है, थी:
………………………………………………………………………………………………………………
हस्ट्तािर:
..................................................
प्राधिकृत पदिारी के हस्ट्तािर)
....................................................
................................
स्ट्थान:
....................................................
.
तारीख:
....................................................
..
(यथासमुधचत, प्राधिकारी की मुहर या स्ट्टाम्प)36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप-8
[ननयम 8(6) देखें]
नाविक ननयोजन करार
यह करारमास्ट्टर/पोत स्ट्वामी(स्ट्वासमयों)/अनुज्ञक्प्तप्राप्तभतीऔरस्ट्थाननसेवाया उनके ननसमत्त से उनके प्रनतननधि और
ककसीनाववक के बीच नीचे उपदसशतव सामूर्हक सौदेबाजी करार-सेतटर वार और वाणिक्ज्यक पोत पररवहन अधिननयम
2025 तथा समुरी श्रम असभसमय 2006 के अनुसार दसू री और कधथत संववदात्समक खंडों/ननबंिनों और शतों के
अनुसार ककया गया है:
(*जहााँ लागू हो वहााँ हटाए/ंजोड़े)
1. लागू मान्यता प्राप्त सामूदहक सौिेबाजी करार:
1.1 एनएमबी (भारत) 1.2 आईएनएसए-एमयूआई 1.3आईसीसीएसए/एनयूएसआई 1.4 आईसीसीएसए/एमयूआई 1.5
अन्द्य
दटप्पण: (i) लागूसी.बी.ए. परननशानलगाएाँ(ii) 'अन्द्य' केसलएसी.बी.ए. का वववरि ववननर्दवष्ट करें(iii) खंडभीननर्दवष्ट करें
2. पोतस्िामी/ननयोजक का वििरण 4. नाविकों का वििरण
2.1 नाम 4.1 नाम
2.2 डाक का पूरा पता और ई-मेल: 4.2 राष्रीयता/आईएनडीओएस सं. :
4.3 जन्द्म नतधथ और जन्द्म स्ट्थान (शहर और देश):
4.4 डाककापूरापताऔर ई-मेल:
2.3 टेलीफोन/फैतस नंबर:
2.4 संपकव व्यक्तत:
3. मास्टर/पोत 4.5 टेलीफोन/फैतस नंबर:
स्िामी/अनुज्ञक्प्तप्राप्तभतीऔरस्थाननसेिाका वििरणया
उनके ननशमत्त प्रनतननचध (जहां कहीं लागू हो):
3.1 नाम: 4.6 सीडीसीनंबर/जारी करने की स्ट्थान:
3.2 आर.पी.एस. अनुज्ञक्प्त सं.:
3.3 तारीख तक वैि:
3.4 डाक पता और ई-मेल: 4.7 सीडीसीजारी करने/समाक्प्त की तारीख:
4.8 पासपोटवसंख्या/जारी करन े की स्ट्थान:
4.9 पासपोटव जारी होने की तारीख/समाक्प्त:
5. ननकटतम संबंधी का वििरण:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
3.5 टेलीफोन/फैतस नंबर: 5.1 नाम/ररश्ता:
3.6 संपकव व्यक्तत: 5.2 डाक का पता और ई-मेल:
6. पोतका वििरण:
6.1 नाम:
6.2 रक्जस्ट्री/व्यापार का पत्तन:
6.3 आधिकाररक/आईएमओनंबर: 5.3 टेलीफोन/फैतस नंबर:
6.4 जीटी/शक्तत(केडब्ल्यू/बीएचपी): 7. प्रमाणपत्रोंका वििरण:
6.5 मास्ट्टर सर्हत चालक दल की संख्या: 7.1 सीओसी ग्रेड/संख्या:
8. ननयोजनका वििरण: 7.2 जारी करने का स्ट्थान:
8.1 सेवा अवधि: मास:
8.2 फलक पर माससक मजदरू ी की रकम:
7.3 जारी करने की तारीख /समाक्प्त:
8.3 माससक भववष्य ननधि/उपदान 7.4 सीमाए ं (अगर कोई हों):
8.4 संदत्तवावषकव अवकाश/मास(कम से कम 2.5 र्दन):
…………………………. र्दन
8.5 आराम केघंटे(हर हफ़्ते कम से कम 77 घंटे):
…………………………घंटे
9. माशसक आबंटन की रकम:
10. मजिरू ी के संिाय के साधन:
10.1 संदाय की रीनत:
10.2 साप्तार्हक/माससक अंतराल (जहााँ लागू हो उसे र्टक करें):
10.3 प्रत्सयेक ……….सप्ताह/मास के र्दन ……… [संख्या अंतःस्ट्थावपत करें] (जो लाग ू हो उसे र्टक करें)
11. ननयोक्जत हैशसयत/रैंक: 12. वििेष पोत प्रकार पष्ृ ठाकं न का वििरण(अगर लागू
हो):
13. समाक्प्त के कारण: 12.1 पष्ृ ठांकन का प्रकार:
12.2 स्ट्तर/प्रमािपत्र नंबर:
12.3 जारी करने का स्ट्थान:
14. तारीख……………… कोस्थान …………. पर संदत्त ककया 16. ननयोजन की समाक्प्त की सूिना ( धारा 6 िेखें):
गया ननयोजन आरंभ होने की तारीख:38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
15. प्रत्याितनह वििरण ( धारा 8 िेखें) : ननयोजन समाक्प्त की तारीख:
15.1 धचककत्ससा आिार पर दटप्पण: ननयोजन ऊपर यथा उक्ल्लणखत अवधि तक
15.2 अन्द्य (खंड 8 देखें) जारी रहेगा, जब तक कक इसे इस समय से पहले
युक्ततयुततक कारिों से समाप्त न कर र्दया जाए या
पोत उस समय समुर में हो, ऐसी क्स्ट्थनत में यह उस
पत्तन पर पहुंचने तक जारी रहेगा, जहां यह समाप्त हो
जाएगा।
17. स्िास््य और सामाक्जक सुरिा लाभ (धारा 7 िेखें) :
18. भविष्य ननचध अशभिाय(एसपीएफओ) िेय 19. िेय उपिान(एसडब्लल्यूएफएस)
……………………………………………… ……………………..……………………
20. चिककत्सीयप्रमाणपत्र का वििरण:
20.1 जारी करने वाला प्राधिकारी:
20.2 अनुमोदन संख्या:
20.3 जारी करने की तारीख:
20.4 समाक्प्ततारीख:
21. ननयोजन के अनतररतत ननबंधन और ितें (जहां लागू हो):
(ननयोजन की कोई अनतररतत शत,व उससे अन्द्यून नहीं होगी जो मान्द्यता प्राप्त सामूर्हक सौदेबाजी करार में
उपबंधित है)
22. मास्टर या पोत स्िामी या 23. स्थान और तारीख के साथ नाविक के हस्तािर:
अनुज्ञक्प्तप्राप्तभतीऔरस्थाननसेिाके हस्तािर, स्थान और
तारीख और मुहर के साथया उनके ननशमत्त उनके
प्रनतननचध के स्थान और तारीख तथा स्टाम्प सदहत
हस्तािर:
1. तटपरकायभव ार: 2 तटसेकायमव ुक्तत: 1. तटपरकायभव ार: 2. पोतसेकायमव ुक्तत:
स्ट्थान:
स्ट्थान: स्ट्थान: ………………………… स्ट्थान:
………………………… ………..……….………. तारीख: …………………………
तारीख: तारीख: ………………………… तारीख:
………………………… …………………………. …………………………[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
3. पोतपरकायभव ार: 4. तटसेकायमव ुक्तत:
स्ट्थान: स्ट्थान:
………………………… …………………………
तारीख: तारीख:
………………………… …………………………
24. मास्टर के स्थान और तारीख तथा मुहर सदहत हस्तािर :
1. पोतपरकायभव ार: 2. पोतसेकायमव ुक्तत:
स्ट्थान: ……………………… स्ट्थान: …………………………
तारीख: ……………………….. तारीख: ……………………………
नाविक / मास्टर/ पोतस्िामी / अनुज्ञक्प्तप्राप्तभतीऔरस्थाननसेिाया उनके ननशमत्त उनके प्रनतननचध / पोतस्िामी/
एसपीएफओ / एसडब्लल्यूएफएसद्िारा हस्तािर, स्थान और तारीखके साथ दटप्पण(यदि कोई हो) :
संवििात्मक खंड/ननबंधन और ितें:
पोत स्ट्वामी/अनुज्ञक्प्तप्राप्तभतीऔरस्ट्थाननसेवाया उनके ननसमत्त उनके प्रनतननधि और नाववक के बीच यह करार इस
शत व के अध्यिीन है कक नाववकयथा लागू, सुसंगतसेतटर-वार सामूर्हक सौदेबाजी करार या नाववक के ननयोजन करार
के अनुसार ननयोजन के अन्द्य ननबंिनों और सेवा शतों के साथयथा उपदसशतव मजदरू ी की हैससयत/रैंकसे सेवा करेगा।
2. यह करार उस िेत्र में और उस अवधि के सलए सेवा करने के सलए होगा जो इस करार में पहले हस्ट्तािर की
तारीख से, यथा लागू,सामूर्हक सौदेबाजी करार या नाववक के ननयोजन के करार में तय हुआ है।
3. यह सहमनत हुई है कक उतत नाववक को यथा लागू,सामूर्हक सौदेबाजी करार या नाववक के ननयोजन करार या
समुरी श्रम असभसमय 2006के उपबंिों के अनुसार, जो भी उच्चतर हो,उपबंि उपलब्ि कराए जाएंगे ।
4. यह सहमनत हुई है कक नाववक के अधिकार, कतव्व य और ननयोजनके ननबंिन तथा पोत स्ट्वामी की बाध्यताएं फ्लैग
राज्य के सुसंगत अधिननयमों, उनके अिीन बनाए गए ननयमों/सूचनाओं/पररपत्रों/आदेशों द्वारा संशोधित लागू सामूर्हक
सौदेबाजी करार/नाववक के ननयोजन करार/आईएलओ असभसमयों के उपबंिों द्वारा शाससत होंगे ।
5.मास्ट्टर कोफ्लैग राज्य के सुसंगत अधिननयमों, उनके अिीन बनाए गए ननयमों/सूचनाओं/पररपत्रों/आदेशों द्वारा
संशोधित लागू सामूर्हक सौदेबाजी करार/नाववक के ननयोजन करार/आईएलओ असभसमयों के उपबंिों की कोई प्रनत
फलक पर रखनी चार्हए। ये दस्ट्तावेजपोत पर काम करने वाले नाववको, उनके ववधिपूि व प्रनतननधियों और
अन्द्यववधिसम्मतप्राधिकाररयों को ककसी युक्ततयुतत समय पर देखने के सलए उपलब्ि कराए जाने चार्हए ।
6. ककसी नाववक व्यक्तत के संबंि में इस करार को ननम्नसलणखत द्वारा समाप्त ककया जा सकेगा–
(क) पारस्ट्पररक सहमनत से।
(ख) यर्द धचककत्ससीय साक्ष्य उपदसशतव करता है कक नाववक बीमारी या िनत के कारि अपने कतव्व यों केननष्पादनको
जारी रखने में असमथ व है;
(ग) यर्द कोई नाववक यात्रा के सलए तय समय पर त्रबना छुट्टी के अनुपक्स्ट्थतरहता है; या40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(घ) यर्द मास्ट्टर की राय में, नाववक के लगातार ननयोजन सेपोत या फलक पर ककसी व्यक्तत को खतरा होने की
संभावना है।
7. स्ट्वास्ट््य और सामाक्जक सुरिा फायदों में ऐसी तारीख क्जसको उन्द्होंने ककसी पोत के फलक पर कतव्व य आरंभ
ककया था और वह तारीख क्जसको उन्द्हें सम्यक रूप से वावपस भेजा माना गया है के बीच होने वाली ककसी बीमारी
या िनत के संबंि में उपगत ककसी लागत का पोत स्ट्वामी द्वारा संदाय भी सक्म्मसलत है। इसमें व े संदाय भी
सक्म्मसलत हैं जो पोत के स्ट्वासमयों को ककसी नाववक कोहोने वाली ऐसी ककसी व्यवसानयक िनत, बीमारी या
पररसंकट, जो नाववक के ननयोजन करार के अिीन सेवा करते समय या ऐस े करार के अिीन उनके ननयोजन स े
उद्भूत होती हैं, के कारि उसकी मत्सृ यु या दीघकव ासलकर्दव्यांगता के संबंि में और हानन या पोत के डूबने की क्स्ट्थनत
में प्रनतकरके सलए ककए जाने अपेक्षित हैं।
8. नाववकों को वापस भेजने में नाववकों को कोई खच व नहीं आएगा, और यह नाववकों के ननयोजन करारके खंड 15.1
में उक्ल्लणखत शतों पर होगा। 'अन्द्य' के अिीन ननम्नसलणखत उपबंि सक्म्मसलत हैं:
(क) जहां नाववक का ननयोजन करारसमाप्त हो गया है;
(ख) जहांनाववककाननयोजनकरार ननम्नसलणखत द्वारा समाप्त कर र्दया गया है,-
(i) पोतस्ट्वामी द्वारा; या
(ii) सामूर्हक सौदेबाजीननयोजनकरारया नाववकों के ननयोजनकरार के अनुसार न्द्यायोधचत कारिों
सेनाववकद्वारा;
(ग) जब नाववक अपने ननयोजनकरार के अिीन अपनोकतव्व य करने में समथ व नहीं होते हैं या सामूर्हक सौदेबाजी
करारया नाववकों केननयोजनकरार के अनुसार, ववननर्दवष्ट पररक्स्ट्थनतयों में उनसे कतव्व य करने की अपेिा नहीं की जा
सकती है;
(घ) सामूर्हक सौदेबाजी करार या नाववकों के ननयोजनकरार के अनुसार अनुकंपा के आिार पर;
(ड.) पररत्सयतत नाववक के मामले में ।
9. नाववक के ननयोजनकरार में ननयोजन की अवधि को ववस्ट्ताररत हुआ समझा जाएगा यर्द इसे नाववक और
पोतस्ट्वामी के बीच पारस्ट्पररककरार द्वारा ववस्ट्ताररत ककया गया है ।
10. एक ससस्ट्टम-जननत प्रनत होगी और नाववक ननयोजन करार के पांच सेट ननम्नसलणखत रूप से ववतरि हेतु और
मूल रूप में मुर्रत और हस्ट्तािररत (कफक्जकली और इलेतरॉननकली) ककए जाएंगे:
(क) सेट 1: फलक पर स्ट्वामी
(ख) सेट 2: नाववक
(ग) सेट 3: पोत स्ट्वामी/ननयोजक/अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और स्ट्थाननसेवा/पोत स्ट्वामी के ननसमत्त उनके प्रनतननधि
(घ) सेट 4 और 5: पोत स्ट्वामी/ननयोजक/अनुज्ञक्प्त प्राप्त भती और स्ट्थाननसेवा/उनके प्रनतननधि के पास तब तक
रखा जाता है, जब तक कक नाववक केपोत स े कायमव ुक्तत प्राप्त करने के पश्चात्ससेट 3 (मास्ट्टर और नाववकद्वारा
सम्यक रूप से हस्ट्तािररत) ननयोजक/आरपीएफ द्वारा प्राप्त न कर सलया जाए।
दटप्पण: सेट 3 की एक प्रनतएसपीएफओ, एसडब्ल्यूएफएसऔर पोत पररवहन कायावलय में एसपीएफ और
कल्यािननधि के संदाय के साथ प्रस्ट्तुत की जाएगी।
[फा. स.ं
SY-19014/197/2025-MG-Part(2)]
वेंकटेसपनत एस, संयुतत सधचव[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th July, 2026
G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5, section 78, sub-section
(1) and clauses (d), (f), (g), (h), (i), (j), (m) (n) and (x) of sub-section (2) of section 113 and clauses (f), (l) and (m) of
sub-section (2) of section 319 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant
Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such
supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: –
1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Maritime Labour)
Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application. — Unless otherwise specified under these rules, they shall apply to all seafarers and ships registered
under the Act, but do not apply to–
(a) ships which navigate exclusively in inland waters or waters within, or closely adjacent to, sheltered
waters or areas where any law for the time being in force relating to ports apply;
(b) ships engaged in fishing activities;
(c) traditionally built ships such as dhows and junks;
(d) ships of war or naval auxiliaries; and
(e) any other ships that the Director-General may, from time to time, decide to consider as equivalent, in
accordance with the convention, for these rules after consultation with the association of ship owners and
union of seafarers concerned.
3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
(b) “armed robbery against ships” means any illegal act of violence or detention or any act of depredation or threat
thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or
property onboard such a ship, within a country’s internal waters, archipelagic waters and territorial waters, or any
act of inciting or of intentionally facilitating such acts;
(c) “collective bargaining agreement” means an agreement signed, from time to time, between the union of
seafarers and the association of ship owners containing the terms and conditions of employment as per the
convention for seafarers onboard Indian flag ships;
(d) “competent authority” means in relation to–
(i) India, the Director-General; and
(ii) any State other than India, such authority or agency responsible under the law applicable to that
State for maritime administration;
(e) “contractual claim” means any claim that relates to —
(i) the death of a seafarer arising from any cause while such seafarer is serving under a seafarers’
employment agreement; or
(ii) in the event of long-term disability due to an occupational injury, illness, or hazard,
as provided for under the seafarers’ employment agreement or the applicable collective bargaining
agreement, as the case may be;
(f) “convention” means the Maritime Labour Convention signed in Geneva on the 23rd day of February, 2006, as
amended;
(g) “Form” means the Form annexed to these rules;
(h) “hours of work” means time during which seafarers are required to do work on account of the ship;
(i) “hours of rest” means time outside the hours of work but does not include short breaks or meal breaks up to one
hour during the hours of work;
(j) “night” means a period of at least nine hours starting from 2100 hours and ending at 0600 hours of the time zone at
the location of the ship;42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(k) “piracy” means piracy as defined under clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Maritime Anti-Piracy Act,
2022 (3 of 2023);
(l) “recognised organisations” means a classification society or other body recognised by the Central Government for
the purpose of performing statutory surveys, audits, inspections, approvals and certification functions on behalf of the
Central Government;
(m) “seafarers’ employment agreement” means the agreement as referred to in section 63 of the Act;
(n) “violence and harassment”, at work, refers to a range of unacceptable behaviours and practices or threats thereof,
whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual
or economic harm, and includes gender-based violence and harassment.
Explanation. – For the purposes of this clause, “gender-based violence and harassment” means violence and
harassment directed at persons because of their sex or gender, or affecting persons of a particular sex or gender
disproportionately and includes sexual harassment.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as
assigned to them in the Act.
4. Minimum age. — (1) No person below the age of sixteen years shall be employed or engaged to work on a ship.
(2) (a) No person below the age of eighteen years shall be engaged to work at night, or work which is likely to
jeopardise their health or safety.
(b) The Director-General, after consultation with the union of seafarers and the association of ship owners concerned
and in accordance with relevant international standards, shall specify the types of work to which such person shall be
engaged.
5. Medical certificate. — The form and authority for the grant of medical certificate shall be in accordance with
applicable rules made under the Act.
6. Training and qualification. — The training and qualification of seafarers shall be in accordance with section 61 of
the Act.
7. Recruitment and placement. — (1) The recruitment and placement of seafarers shall be in accordance with
section 62 of the Act read with rules made thereunder.
(2) Every ship owner of an Indian ship who engages any seafarer shall, subject to such conditions as the Director-
General may specify, establish a system of protection, by way of insurance or an equivalent appropriate measure to
compensate seafarers for monetary loss that they may incur as a result of the failure of the ship owner to meet its
obligations to them under the seafarers’ employment agreement.
8. Seafarers’ employment agreements. — (1) Every Indian flag ship shall comply with the following requirements
regarding seafarers’ employment agreement, namely: —
(a) the seafarers working on Indian flag ships shall have a seafarers’ employment agreement signed
between the seafarer and the master or ship owner or licensed recruitment and placement service or where
they are not employees, evidence of contractual or similar arrangements providing them with decent
working and living conditions onboard the ship as required by the Act and the rules made thereunder;
(b) the seafarers shall be given an opportunity to examine and seek advice on the agreement before
signing and such other facilities as are necessary to ensure that they have freely entered into an agreement
with a sufficient understanding of their rights and responsibilities;
(c) the ship owner and seafarer concerned shall each have a signed original of the seafarers’ employment
agreement;
(d) the ship owner shall ensure that the seafarers’ employment agreement––
(i) is accessible to the Director-General or any other authority including port state authorities in
ports to be visited;
(ii) contains clear information as to the conditions of the employment;
(iii) is easily obtainable onboard by seafarers, including the master of the ship; and[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
(e) at the end of, or termination of, agreement, every seafarer’s continuous discharge certificate shall be
endorsed with the record of employment onboard the ship.
(2) The seafarers’ employment agreement shall incorporate any applicable collective bargaining agreements, a copy of
which shall be available onboard.
(3) The seafarers’ employment agreement and any applicable collective bargaining agreement shall be in English.
(4) Where a collective bargaining agreement, in full or in part, forms part of a seafarers’ employment agreement, a
copy of that agreement shall be made available onboard.
(5) The ship owner or its licenced recruitment and placement service shall submit the seafarers’ employment
agreement to the shipping master electronically.
(6) The seafarers’ employment agreements shall, in all cases, contain the particulars specified in Form-VIII.
(7) The minimum period of notice to be given by the seafarers and ship owners for the early termination of a
seafarers’ employment agreement shall be in accordance with the collective bargaining agreement or seafarers’
employment agreement, but in any case, shall not be shorter than seven days.
(8) A period of notice shorter than the minimum period as specified in sub-rule (7) may be given in circumstances
which are recognised under the applicable collective bargaining agreements as justifying termination of the
employment agreement at shorter notice or without notice and in determining these circumstances, it shall be
ensured by the ship owner that the need for the seafarer to terminate, without penalty, the employment agreement on
shorter notice or without notice for compassionate or other urgent reasons is taken into account.
(9) The seafarer’s entitlement for compensation from the ship owner in case of injury, loss or unemployment arising
from loss of the ship or foundering shall be specified in the collective bargaining agreement or the seafarers’
employment agreement.
(10) A seafarers’ employment agreement shall continue to have effect while a seafarer is held captive on or off the
ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, regardless of whether the date fixed for its expiry has
passed or either party has given notice to suspend or terminate it.
(11) The seafarers’ employment agreement shall continue to have effect for the period of detention or arrest of the
ship until the disembarkation of the seafarer in case the seafarer has continued to render services onboard such ship
notwithstanding the termination or expiry of the seafarers’ employment agreement.
9. Wages. — (1) The ship owner shall make payments due to seafarers working onboard their ships at not later than
monthly intervals.
(2) Where any applicable collective bargaining agreement mentions a lesser period, the same shall be applicable.
(3) Where wages are not paid within the monthly interval specified under sub-rule (1) or within the shorter interval
specified under sub-rule (2), the ship owner shall be liable to pay simple interest at the rate of six per cent per annum
on the wages due, calculated for each day of delay, from the date on which the wages become due until the date of
actual payment.
(4) The ship owner shall ensure that seafarers are given a monthly account of the payments due and the amounts paid,
including wages, additional payments and the rate of exchange used where payment has been made in foreign
currency.
(5) The ship owner shall take measures, such as those set out in sub-rule (6), to provide seafarers with a means to
transmit all or part of their earnings to their families or dependents or legal beneficiaries.
(6) The measures to ensure that seafarers are able to transmit their earnings to their families include the following,
namely: —44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(a) a system for enabling seafarers, at the time of their entering employment or during it, to allot, if they so desire,
a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families by bank transfers or similar means;
and
(b) a requirement that allotments shall be remitted in due time and directly to the person or persons nominated by
the seafarers.
(7) Any charge for the service under sub-rule (5) and clauses (a) and (b) of sub-rule (6) shall be reasonable in amount,
and unless otherwise provided the rate of currency exchange shall be at the prevailing market rate or the official rate
specified by the Reserve Bank of India and not be unfavourable to the seafarer.
(8) In the absence of any applicable collective bargaining agreement, the wages payable as per the seafarers’
employment agreement shall be not less than–
(a) the highest amount agreed upon in any collective bargaining agreement in foreign-going or coasting
trade, or the relevant sector in India, as the case may be; or
(b) the amount periodically set by the Joint Maritime Commission or another body authorised by the
governing body of the International Labour Office.
(9) Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships or is
detained or imprisoned, wages and other entitlements, including repatriation, under the seafarers’ employment
agreement or relevant collective bargaining agreement or under these rules, as applicable, including the remittance of
any allotments as specified in sub-rule (6), shall continue to be paid and ensured by the ship owner during the entire
period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated in accordance with rule 12 or, where the
seafarer dies while in captivity, until the date of death.
10. Hours of work and rest. — (1) The normal working hours standard for seafarers shall not exceed an eight-hour
day with one-day rest per week and rest on public holidays as per collective bargaining agreement or seafarers’
employment agreement.
(2) The ship owner shall adopt minimum hours of the rest which shall be not less than –
(a) ten hours in any twenty-four-hour period; and
(b) seventy-seven hours in total for a period of seven days in different spells.
(3) The minimum hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours
in length and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed fourteen hours.
(4) Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills specified under the provisions of the Act and the rules made
thereunder and the international instruments shall be conducted in a manner that minimises the disturbance of rest
period and does not induce fatigue.
(5) When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate
compensatory rest period where the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.
(6) Where no collective bargaining agreement or arbitration award exists or in case the Director-General determines
that the provisions in the agreement or award in respect of sub-rule (4) or sub-rule (5) are inadequate, the Director-
General shall ensure that the seafarers concerned have sufficient rest.
(7) The ship owner shall ensure the posting, in an easily accessible place, of a table with the shipboard working
arrangements, which shall contain for every position at least–
(a) the schedule of service at sea and service in port; and
(b) the minimum hours of rest as agreed upon within the framework of the applicable collective bargaining
agreements.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
(8) The table referred to in sub-rule (7) shall be established in a standardised format as specified by the Director-
General in English.
(9) The ship owner shall maintain records of seafarers’ daily hours of rest to allow monitoring of compliance with the
provisions of sub-rules (2) to (8).
(10) The rest hour records shall be in a standardised format specified by the Director-General taking into account any
available guidelines of the International Labour Organisation or shall be in any standard format prepared by the said
organisation in English.
(11) The seafarers shall receive a copy of the records pertaining to them which shall be endorsed by the master or a
person authorised by the master, and by the seafarers.
(12) Nothing contained in this rule shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to
perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons onboard or cargo, or for the
purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.
(13) In the circumstances mentioned in sub-rule (12), the master may suspend the schedule of hours of work or hours
of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored.
(14) As soon as practicable after the normal situation referred to in sub-rule (13) has been restored, the master shall
ensure that any seafarers who have performed work under sub-rule (12) during a scheduled rest period are provided
with an adequate period of rest.
(15) Nothing in sub-rules (2) and (3) shall prevent the Director-General from authorising or registering collective
bargaining agreements permitting exceptions to the limits set out, and such exceptions shall, as far as possible, follow
the provisions of these rules but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of
compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.
(16) For young seafarers under the age of eighteen years, –
(a) working hours shall not exceed eight hours per day and forty hours per week;
(b) no overtime shall be allowed unless unavoidable for safety reasons;
(c) break of at least one hour for the main meal of the day shall be assured; and
(d) a fifteen-minute rest period as soon as possible following each two hours of continuous work shall be
allowed:
Provided that this sub-rule shall not apply in the case of such young seafarers, –
(a) who are engaged in the deck, engine room and catering departments assigned to watch-keeping duties
or working on a rostered shift-work system; or
(b) whose effective training in accordance with established programmes and schedules would be
impaired.
(17) The exceptions referred to in the proviso to sub-rule (16) shall be recorded with reasons and signed by the master.
11. Entitlement to leave. — (1) The ship owner shall establish and maintain operational parameters and practices to
ensure that seafarers are provided with adequate leave.
(2) The seafarers employed on ships shall be entitled to paid annual leave of not less than two and a half calendar days
per month of employment, or pro rata, in accordance with the convention and such leave shall not include justified
absences from work, including sickness, injury, maternity or other authorised leave.
(3) No seafarer shall waive, forgo or relinquish the minimum annual leave with pay specified under sub-rule (1).
(4) Any agreement to forgo the minimum annual leave with pay shall be prohibited unless otherwise permitted by the
Director-General on a case-to-case basis with reasons to be recorded in writing:46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Provided that no such permission shall be granted where the agreement is based solely on commercial
convenience.
(5) The division of annual leave into parts, or the accumulation of annual leave due in respect of one year together
with a subsequent period of leave, shall be permitted only by mutual agreement between the ship owner and the
seafarer concerned and shall not operate to deprive the seafarer of the minimum annual leave entitlement.
(6) The seafarers shall be allowed shore leave by the public authorities concerned while the ship on which they arrive
is in a port within India:
Provided that the relevant formalities have been fulfilled and the public authorities have no reason to
refuse permission for reasons of public health, public safety and security, or public order.
(7) Shore leave shall be granted without discrimination on any grounds, irrespective of the flag State of the ship on
which the seafarer is employed, engaged or works.
(8) No seafarer shall be required to hold a visa or special permit solely for the purpose of shore leave.
(9) Where permission for shore leave is refused, the public authority concerned shall communicate the reasons for
such refusal to the seafarer concerned and the master, and shall provide such reasons in writing, if so requested.
(10) Ship owners shall allow seafarers serving on ships that fly the Indian flag to take shore leave, when off duty and
upon the ship’s arrival in port, to benefit their health and well-being, except where leaving the ship is prohibited or
restricted by the port State authorities, or where leaving the ship is prohibited or restricted due to safety or operational
reasons.
(11) Shore leave granted in accordance with the provisions of the Convention on Facilitation of International Maritime
Traffic (FAL Convention) shall be deemed to satisfy the requirements of sub-rules (6) to (10).
12. Repatriation. — (1) The ship owner shall ensure that the seafarers on their ships are repatriated in the following
circumstances without any cost to the seafarers, namely: —
(a) where the seafarers’ employment agreement expires;
(b) when the seafarers’ employment agreement is terminated, -
(i) by the ship owner; or
(ii) by the seafarer, for justified reasons, as per collective bargaining agreement or seafarers’ employment
agreement;
(c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot
be expected to carry them out in the specific circumstances, as per collective bargaining agreement or
seafarers’ employment agreement;
(d) on compassionate grounds as per collective bargaining agreement or seafarers’ employment agreement;
(e) in case of abandoned seafarer.
(2) The costs to be borne by the ship owner for repatriation under sub-rule (1) shall include the following, namely: —
(a) passage to the destination selected for repatriation;
(b) accommodation and food from the moment the seafarers leave the ship until they
reach the repatriation destination;
(c) transportation of up to 30 kg of the seafarer’s personal luggage to the repatriation
destination; and
(d) medical treatment, when necessary, until the seafarers are medically fit to travel to
the repatriation destination.
(3) The ship owner shall ensure that there are appropriate provisions in the seafarer’s employment agreement or
collective bargaining agreements, as the case may be, specifying therein –
(a) the circumstances in which seafarers are entitled to repatriation in accordance with the provisions of
clauses (b) and (c) of sub-rule (1);[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
(b) the maximum duration of service periods on board following which a seafarer is entitled to repatriation
is eleven months; and
(c) the precise entitlements to be accorded by ship owners for repatriation, including those relating to the
destinations of repatriation, the mode of transport, the items of expense to be covered and other
arrangements to be made by ship owners.
(4) The ship owner shall not make any agreement requiring seafarers to make an advance payment towards the cost of
repatriation or to recover the cost of repatriation from the wages of seafarers or other entitlements at the beginning of
their employment, except where the seafarer has been found, as per the applicable collective bargaining agreements, to
be in serious default of the seafarer’s employment obligations.
(5) Nothing contained in this rule shall prejudice any right of the ship owner to recover the cost of repatriation under
third-party contractual arrangements.
(6) Each ship owner shall make available to seafarers onboard, a copy of the applicable provisions regarding
repatriation in English.
(7) In case a ship owner of an Indian ship fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of seafarers
who are entitled to be repatriated, then –
(a) the financial security provider shall arrange for the repatriation of the seafarer concerned;
(b) where the financial security provider fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of
seafarers who are entitled to be repatriated, the Director-General shall arrange for repatriation of the seafarers
concerned or the country from which the seafarers are to be repatriated or the country of which they are a
national may arrange for their repatriation and recover the cost from the member whose flag the ship flies;
(c) costs incurred by Director-General in repatriating seafarers shall be recoverable from the ship owner; and
(d) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided for in sub- rule
(4).
(8) In case a ship owner of a ship other than an Indian ship fails to make arrangements for or to meet the cost of
repatriation of seafarers who have been abandoned in any port or place in India including the coastal waters and are
entitled to be repatriated, then –
(a) the financial security provider shall arrange for the repatriation of the seafarer concerned;
(b) the competent authority of the member whose flag the ship flies shall arrange for repatriation of the seafarers
concerned and if it fails to do so, the Director-General or the State of which they are a national may arrange for
their repatriation and recover the cost from the member whose flag the ship flies;
(c) costs incurred in repatriating seafarers shall be recoverable from the ship owner by the competent authority of
the member whose flag the ship flies;
(d) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided in sub-rule (4).
(9) Considering the applicable international instruments, including the International Convention on Arrest of
Ships, 1999, the Director-General who has arranged the cost of repatriation pursuant to this rule may detain, or request
the detention of, the ships of the ship owner concerned until the reimbursement has been made in accordance with
sub-rule (7) or sub-rule (8), as the case may be.
(10) The Director-General shall facilitate the repatriation of seafarers serving on ships, which call at ports or pass
through territorial waters or internal waters, and their replacement onboard.
(11) In particular, the right of repatriation to any seafarer shall not be refused due to financial circumstances of the
ship owner or for the inability of the ship owner or unwillingness to replace a seafarer.
(12) Every ship owner shall ensure that a financial security system meeting the requirements of this rule is in place for
their ships, which shall provide direct access, sufficient coverage and expedited financial assistance, in accordance
with this rule, to any abandoned seafarer on its ship.
(13) Every ship to which these rules apply shall carry a certificate or other documentary evidence of financial security
issued by the financial security provider who shall be a member club of the International Group of Protection and
Indemnity Clubs or any other insurer or financial security provider approved by the Central Government and a copy of
the same shall be posted in a conspicuous place onboard where it is available to the seafarers.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(14) Where there is more than one financial security provider referred to in sub-rule (13), the document provided by
each provider shall be carried onboard.
(15) The certificate or documentary evidence of financial security shall contain the information as specified in Form-I.
(16) Assistance provided by the financial security system shall be granted promptly upon request made by the seafarer
or the seafarer’s nominated representative and supported by the necessary justification of entitlement.
(17) The financial security system shall be sufficient to cover the following, namely: —
(a) outstanding wages and other entitlements due from the ship owner to the seafarer under the seafarers’
employment agreement, the relevant collective bargaining agreement, limited to four months of any such
outstanding wages and four months of any such outstanding entitlements;
(b) all expenses reasonably incurred by the seafarer, including the cost of repatriation referred to in sub-rule
(18); and
(c) the essential needs of the seafarer including such items, namely, the adequate food, clothing where
necessary, accommodation, drinking water, essential fuel for survival on board the ship, necessary medical care
and any other reasonable costs or charges from the act or omission constituting the abandonment until the
seafarer’s arrival at home.
(18) The cost of repatriation shall cover travel by appropriate and expeditious means, normally by air, and include
provision for food and accommodation of the seafarers from the time of leaving the ship until arrival at the seafarer’s
home, necessary medical care, passage and transport of personal effect and any other reasonable costs or charges
arising from the abandonment.
(19) The financial security shall not cease before the end of its period of validity unless the financial security provider
has given prior information of at least thirty days to the Director-General.
(20) In case the provider of financial security has made any payment to any seafarers in accordance with the
provisions of these rules, such provider shall, up to the amount it has paid, acquire by subrogation, assignment or
otherwise, the right which the seafarers would have enjoyed.
(21) Nothing in this rule shall prejudice any right of recourse of the provider of financial security against third parties.
(22) The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within a period of three years
or as provided in the collective bargaining agreements, except where they are held captive on or off the ship as a result
of acts of piracy or armed robbery against ships.
13. Seafarer compensation for ship’s loss or foundering. — (1) Ship owner shall ensure that, in every case of loss
or foundering of any ship, an indemnity against unemployment resulting from such loss or foundering is paid to each
seafarer on board, as specified in the seafarer’s employment agreement or collective bargaining agreement, as the case
may be.
(2) The indemnity against unemployment resulting from a ship’s foundering or loss shall be paid for the days during
which the seafarer remains in fact unemployed at the same rate as the wages payable under the seafarers’ employment
agreement, but the total indemnity payable to any one seafarer may be limited to two months’ wages.
(3) The seafarers shall have the same legal remedies for recovering such indemnities as they have for recovering
arrears of wages earned during the service.
(4) The provision of sub-rule (1) shall be without prejudice to any other rights a seafarer may have under any other
law for the time being in force for losses or injuries arising from a ship’s loss or foundering.
14. Manning level. — Manning level shall be in accordance with the applicable rules made under the Act relating to
safety of navigation.
15. Career and skill development and opportunities for seafarers’ employment. — (1) The Director-General shall
specify national policies that encourage career and skill development and employment opportunities for seafarers, in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
order to provide the maritime sector with a stable and competent workforce to help the seafarers, strengthen their
competencies, qualifications and employment opportunities.
(2) The Director-General, after consulting the ship owners and seafarers’ organisations concerned, shall establish clear
objectives for the vocational guidance, education and training of seafarers whose duties onboard the ship primarily
relate to the safe operation and navigation of the ship, including ongoing training.
16. Accommodation and recreational facilities. — The accommodation and recreational facilities onboard ships shall
be in accordance with Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960, or Merchant Shipping (Seafarers’
Accommodation) Rules, 2026, as the case may be.
17. Food and catering. — (1) The ship owner shall provide, free of cost to seafarer, a variety of food of required
quality, quantity and nutritional value and water, including drinking water which covers the requirement of the
complement onboard the ship, their religious requirements and cultural practices pertaining to food, duration and nature
of voyage.
(2) The ship owner shall ensure that the organisation and equipment of the catering department shall be such as to
permit the provision of adequate, varied and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions.
(3) The quality and quantity of food supplied shall be in conformity with the collective bargaining agreement or as may
be specified by the Director-General.
(4) The ship owner shall ensure that the catering staff is trained or instructed for their positions onboard ship.
(5) Ship owners shall ensure that seafarers who are engaged as ships’ cooks are trained, qualified and found competent
for the position in accordance with such conditions as may be specified by the Director-General.
(6) The requirements under sub-rule (5) shall include the completion of a training course approved or recognised by the
Director-General, which covers practical cookery, food and personal hygiene, food storage, stock control, and
environmental protection and catering health and safety.
(7) On ships operating with a specified manning of less than ten which, by virtue of the size of the crew or the trading
pattern, may not be required to carry a fully qualified cook, anyone processing the food in the galley shall be trained or
instructed in areas including food and personal hygiene and handling and storage of food onboard ship.
(8) In the case of exceptional necessity, the Director-General may, issue a dispensation permitting a non-fully qualified
cook to serve in a specified ship for a specified period, until the next convenient port of call or for a period not
exceeding one month:
Provided that the person to whom the dispensation is issued is trained or instructed in areas including food
and personal hygiene and handling and storage of food onboard ship.
(9) The ship owner shall ensure that frequent documented inspections are carried out onboard ships, by or under the
authority of the master, with respect to the following, namely:—
(a) supply of food, water and drinking water;
(b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food, water and drinking water; and
(c) galley and other equipment for the preparation and service of meals.
(10) No seafarer under the age of eighteen shall be employed or engaged or work as a cook with the ship.
18. Medical care onboard ship and ashore. — (1) The ship owner shall adopt such measures for providing
protection of health and medical care, including essential dental care, at no cost to the seafarers, for seafarers working
onboard a ship which–
(a) ensure the application to seafarers, of any general provisions on occupational protection of health and
medical care relevant to their duties, and of special provisions specific to work onboard ship;
(b) ensure that seafarers are given protection of health and medical care including prompt access to the
necessary medicines, medical equipment and facilities for diagnosis and treatment and to medical information
and expertise, in accordance with the applicable rules made under the Act;50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(c) give seafarers the right to visit a qualified medical practitioner including dentist without delay in ports of
call, where practicable;
(d) ensure that medical care and health protection services while a seafarer is onboard ship or landed in a
foreign port are provided free of charge to seafarers.
(2) The ship owner shall adopt a standard medical report form for use by the master of the ship and relevant onshore
and onboard medical personnel, as specified by the Director-General and the form when completed, its contents shall
be kept confidential and shall only be used to facilitate the treatment of seafarers.
(3) All ships shall carry a medicine chest, medical equipment and a medical guide, in accordance with the applicable
rules made under the Act which shall be subject to regular inspection by the Director-General.
(4) Ships carrying hundred or more persons and ordinarily engaged on international voyages of more than three days’
duration shall carry a qualified medical practitioner onboard.
(5) The ship which does not carry a medical practitioner shall be required to have either at least one seafarer onboard
who is in charge of medical care and administering medicine as part of their regular duties or at least one seafarer
onboard competent to provide medical first aid.
(6) Persons in charge of medical care on board who are not medical practitioner, as specified in sub-rule (5), shall
have satisfactorily completed training in medical care that meets the requirements of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.
(7) Seafarers designated to provide medical first aid, as specified in sub-rule (5), shall have satisfactorily completed
training in medical first aid that meets the requirements of the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.
(8) The Director-General shall ensure prompt disembarkation of seafarers in need of immediate medical care and
access to medical facilities ashore for the provision of appropriate treatment.
(9) The Director-General shall ensure by a prearranged system that medical advice by radio or satellite communication
to ships at sea, including specialist advice, is available twenty-four hours a day and such medical advice, including the
onward transmission of medical messages by radio or satellite communication between a ship and those ashore giving
the advice, shall be available free of charge to all ships irrespective of the flag that they fly.
19. Ship owners’ liability. — (1) The ship owner shall be responsible for protection of health and medical care of all
seafarers working onboard the ship in accordance with the following standards, including —
(a) the ship owner shall be liable to bear the costs for seafarers working on their ship in respect of sickness and
injury of the seafarers occurring between the date of commencing of the duty and the date upon which they are
deemed duly repatriated, or arising from their employment between those dates;
(b) the ship owner shall maintain adequate financial security to ensure the payment of compensation in the
event of the following, namely: —
(i) the death of a seafarer arising from any cause while such seafarer is serving under a seafarers’
employment agreement; or
(ii) in the event of long-term disability due to an occupational injury, illness, or hazard,
as provided for under the seafarers’ employment agreement or the applicable collective bargaining
agreement, as the case may be;
(c) the ship owner shall receive, deal with and impartially settle contractual claims relating to compensation
referred to in clause (b) through fair procedures and expeditiously and not later than the following timelines,
namely: –
(i) the compensation for death under sub-clause (i) of clause (b) shall be paid within three months from the
date of the incident;
(ii) the compensation for long-term disability under sub-clause (ii) of clause (b) shall be paid, as far as
practicable, within twelve months from the date of the incident;
(d) the ship owner shall be liable to defray the expense of medical care, including medical treatment and the
supply of the necessary medicines and therapeutic appliances, and boarding and lodging away from home until
the sickness or incapacity has been declared to be of a permanent character; and
(e) the ship owner shall be liable to pay the cost of funeral expenses in the case of death occurring onboard or
ashore during the period of engagement.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
(2) The Director-General may limit the liability of the ship owner to defray the expenses of medical care and board
and lodging to a period, which shall not be less than sixteen weeks from the day of the injury or the commencement of
the sickness.
(3) Where the sickness or injury results in incapacity for work, the ship owner shall be liable, -
(a) to pay full wages till the sick or injured seafarers remain onboard or until the seafarers have been repatriated
in accordance with these rules; and
(b) to pay wages in whole or in part from the time when the seafarers are repatriated or landed until their
recovery or, if earlier, until they are entitled under any other law for the time being in force.
(4) The Director-General may limit the liability of the ship owner to pay wages in whole or in part in respect of
seafarers no longer onboard to a period, which shall not be less than twenty-four weeks from the date of the injury or
the commencement of the sickness.
(5) The Director-General may exclude the ship owner from liability in respect of the following, namely: —
(a) injury incurred otherwise than in the service of the ship;
(b) injury or sickness due to the wilful misconduct of the sick, injured or deceased seafarers; and
(c) sickness or infirmity intentionally concealed when the engagement is entered into.
(6) The Director-General may exempt the ship owner from liability to defray the expense of medical care and board
and lodging and funeral expenses in so far as such liability is assumed by the public authorities.
(7) The ship owner or his representatives shall take measures for safeguarding property left onboard by sick, injured
or deceased seafarers and for returning it to them or to their next of kin.
(8) The ship owner shall ensure that the system of financial security to assure compensation as provided in clause (b)
of sub-rule (1) for contractual claims, meet the following requirements, namely: —
(a) the contractual compensation, as set out in the seafarers’ employment agreement or collective
bargaining agreement and without prejudice to clause (c) of sub-rule (8), shall be paid in full and without
delay;
(b) there shall be no demand to accept a payment less than the contractual amount;
(c) whereas the nature of the long-term disability of a seafarer makes it difficult to assess the full
compensation to which the seafarers may be entitled, an interim payment shall be made to the seafarers so
as to avoid undue hardship;
(d) the seafarers shall receive payment without prejudice to other legal right, but such payment may be
offset by the ship-owner against any damages resulting from any other claim made by the seafarers against
the ship owner and arising from the same incident; and
(e) the claim for concerned compensation may be brought directly by the seafarers concerned, or their next
of kin, or a representative of the seafarers or designated beneficiary.
(9) The ship owner shall not cancel or terminate the financial security without giving a notice in writing to the
seafarer, the licensed recruitment and placement service and the Director-General.
(10) The ship owner shall ensure that no financial security shall be cancelled or terminated by the provider of the
financial security without giving notice of at least thirty days in advance, to the Director-General by the provider of
financial security.
(11) The ship owner shall ensure that his ships carry on board a certificate or other documentary evidence of financial
security issued by the financial security provider and copy of the same shall be posted in a conspicuous place onboard
where it is available to the seafarers.
(12) Where more than one financial security provider provides the cover, as specified in sub-rule (11), the document
provided by each provider shall be carried onboard.
(13) The financial security shall not cease before the end of its period of validity unless the financial security
providers have given prior information of at least thirty days to the Director-General of the flag State.
(14) The financial security shall provide for the payment of all contractual claims covered by it, which arise during the
period for which the document is valid.
(15) The certificate and other documentary evidence of financial security shall contain the information specified in
Form-II and it shall be in English or accompanied by an English translation.
(16) The system of financial security, as provided in clause (b) of sub-rule (1), may be in the form of a social security
scheme or insurance or fund or other similar arrangements as may be determined by the Director-General after
consultation with the ship owners’ and seafarers’ organisations concerned.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(17) The Director-General may, on the basis of an inquiry report received from the shipping office or from the
competent inquiry authority of the flag State, as the case may be, and upon being satisfied that a seafarer is reported
missing from a ship during the subsistence of his contractual period, direct the shipping master to issue a presumption
of death certificate.
(18) Any presumption of death certificate issued under sub-rule (17) for the purposes of these rules shall be issued for
the limited purpose of enabling the legal heirs or family members or next of kin of the seafarer, as the case may be, to
make a claim for compensation under the seafarer’s employment agreement or applicable collective bargaining
agreement, as the case may be:
Provided that such certificate shall not operate as a proof of death for the purpose of any other law for the time
being in force.
20. Health and safety protection and prevention of accident. — Every ship owner shall ensure that seafarers
working onboard the vessel are provided with occupational health protection and that they live, work and train
onboard vessel in a safe and hygienic environment, in accordance with such guidelines as the Director-General may
by order, specify, in accordance with Standard A4.3 of the convention.
21. Access to shore-based welfare facilities. — (1) The Director-General shall ensure, where welfare facilities exist
in ports, that they are available for the use of all seafarers, irrespective of nationality, race, colour, sex, religion,
political opinion or social origin and irrespective of the flag State of the ship on which they are employed or engaged
or working.
(2) The Director-General shall promote the development of welfare facilities in such ports of the country as it may
determine, after consultation with the ship owners’ and seafarers’ organisations concerned.
(3) The Director-General shall ensure that reviews of welfare facilities and services are carried out through the welfare
board established under the Act in the light of changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational
and other developments in the shipping industry.
22. Social security. — (1) To achieve social security the following branches of social security protections shall be
adopted, namely: —
(a) medical care;
(b) sickness benefit;
(c) unemployment benefit;
(d) old-age benefit;
(e) employment injury benefit;
(f) family benefit;
(g) maternity benefit;
(h) invalidity benefit; and
(i) survivors’ benefit.
(2) The social security protection referred to in sub-rule (1) shall be in addition to the protection provided under rules
18 and 19.
(3) The Director-General shall provide, according to its national circumstances, complementary social security
protection referred to in sub-rule (1) to all seafarers ordinarily resident in its territory, including through appropriate
bilateral or multilateral agreements or contribution-based systems, and such resulting protection shall be no less
favourable than that enjoyed by shoreworkers resident in India.
(4) The Director-General shall ensure that the ship owners’ responsibilities concerning social security protection are
met, including making the required contributions to social security schemes.
(5) All ship owners of Indian ships shall pay annual welfare fees and welfare fund contributions in accordance with
the Merchant Shipping (Seafarers Welfare Board and Levy of Fees) Rules, 2026.
23. Flag State responsibilities in implementation of Maritime Labour Convention. — (1) The Director-General
shall establish clear objectives and standards covering the administration of its inspection and certification systems, as
well as adequate overall procedures for its assessment of the extent to which those objectives and standards are being
attained.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
(2) The Director-General, for the purposes of recognition of organisations, shall review the competency and
independence of the organisation concerned and determine as to whether the organisation –
(a) has demonstrated, to the extent necessary for carrying out the activities covered by the authorisation
conferred on it;
(b) has the necessary expertise and an appropriate knowledge of ship operations, including the minimum
requirements for seafarers to work on a ship, conditions of employment, accommodation, recreational
facilities, food and catering, accident prevention, health protection, medical care, welfare and social security
protection;
(c) has the ability to maintain and update the expertise of its personnel;
(d) has the necessary knowledge of the requirements of the Act, the rules framed thereunder and relevant
international instruments; and
(e) is of the appropriate size, structure, experience and capability commensurate with the type and degree of
authorisation.
(3) Any authorisations granted with respect to inspections shall, as a minimum, empower the recognised organisation
to require the rectification of deficiencies that it identifies in seafarers’ working and living conditions and to carry out
inspections in this regard at the request of the port State.
(4) The Director-General shall provide the International Labour Office with a current list of recognised organisations
authorised to act on its behalf and it shall keep this list up to date, and such list shall specify the functions that the
recognised organisations have been authorised to carry out.
(5) The Director-General shall, -
(a) establish a system to ensure the adequacy of work performed by recognised organisations, and which
includes information on all applicable laws and relevant international instruments; and
(b) procedures for communication with and oversight of such organisations.
(6) The Director-General shall require the inspecting authority or the recognised organisation, as the case may be, to
maintain records of the services performed by them such that they are able to demonstrate achievement of the required
standards in the items covered by the services.
(7) The Director-General shall publish an annual report on such inspection within a reasonable time, not exceeding six
months, after the end of the year.
(8) A copy of the Maritime Labour Convention and Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026 shall be made
available onboard Indian ships.
24. Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance. — (1) The Director-General or
any officer, authority or organisation authorised by him in this behalf shall issue a maritime labour certificate for a
period not exceeding five years in accordance with the convention.
(2) The validity of the maritime labour certificate shall be subject to an intermediate inspection by the Director-
General or by a recognised organisation duly authorised for this purpose to ensure continuing compliance with the Act
and the rules made thereunder implementing the convention.
(3) If only one intermediate inspection is carried out and the period of validity of the certificate is five years, –
(a) it shall take place between the second and third anniversary dates of the certificate;
(b) the scope and depth of the intermediate inspection shall be equal to an inspection for renewal of the certificate;
and
(c) the certificate shall be endorsed following satisfactory intermediate inspection.
(4) Subject to sub-rule (1), where the renewal inspection has been completed within three months before the expiry of
the existing maritime labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid from the date of completion
of the renewal inspection for a period not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate:54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Provided that where the renewal inspection is completed more than three months before the expiry date of the
existing maritime labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid for a period not exceeding five
years starting from the date of completion of the renewal inspection.
(5) Subject to sub-rule (1), where, after a renewal inspection completed prior to the expiry of a maritime labour
certificate, the ship is found to continue to meet the requirements of the Act and the rules made thereunder but a new
certificate cannot immediately be issued to and made available onboard that ship, the Director-General, or the
recognised organisation duly authorised for this purpose, may extend the validity of the certificate for a further period
not exceeding five months from the expiry date of the existing certificate, and endorse the certificate accordingly,
which shall be valid for a period not exceeding five years from the date of inspection as specified in sub-rule (4).
(6) Maritime Labour Certificate may be issued on an interim basis in Form-V, -
(a) to new ships on delivery; or
(b) when a ship changes flag; or
(c) when a ship owner assumes responsibility for the operation of a ship which is new to that ship owner.
(7) The interim maritime labour certificate may be issued by the Director-General or a recognised organisation, or any
other person duly authorised for this purpose, for a period not exceeding six months, subject to the following
verification, namely: –
(a) the ship has been inspected as far as reasonable and practical, for the matters specified in Form-VI;
(b) the ship owner has demonstrated to the Director-General or a recognised organisation, or any other person
duly authorised for this purpose that the ship has adequate procedures to comply with these rules;
(c) the master is familiar with the requirements of these rules and the responsibilities for its implementation; and
(d) relevant information has been submitted to the Director-General or a recognised organisation or any other
person duly authorised for this purpose to produce a declaration of maritime labour compliance.
(8) A full inspection in accordance with sub-rule (1) shall be carried out prior to expiry of the interim certificate to
enable issue of the full-term maritime labour certificate in Form-VII and a declaration of maritime labour compliance
shall not be issued for the period of validity of the interim certificate.
(9) The Director-General or a recognised organisation or any other person duly authorised for this purpose shall
certify that the working and living conditions of seafarers on the ship, including measures for ongoing compliance to
be included in the declaration of maritime labour compliance have been inspected and meet the requirements of these
rules for implementing the convention.
(10) The declaration of maritime labour compliance shall be attached to the maritime labour certificate in Form-III
and Form-IV, as applicable.
(11) The Director-General or recognised organisation duly authorised for this purpose shall certify Part-II of Form-IV
and shall issue the declaration of maritime labour compliance referred to in sub-rule (10).
(12) The results of all subsequent inspections or other verifications carried out with respect to the ship concerned and
any significant deficiencies found during any such verification shall be recorded, together with the date when the
deficiencies were found to have been remedied and such record shall be inscribed upon or appended to the declaration
of maritime labour compliance or made available in some other way to seafarers, inspectors, authorised officers in
port States and ship owners’ and seafarers’ representatives.
(13) A certificate issued under this rule shall cease to be valid in any of the following cases, namely:—
(a) if the relevant inspections are not completed within the periods specified under sub-rules (2) and (3);
(b) if the certificate is not endorsed in accordance with sub-rules (2) and (3);
(c) when a ship changes flag;
(d) when a ship owner ceases to assume the responsibility for the operation of a ship; and
(e) when substantial changes have been made to the structure or equipment covered in rules 16 and 17.
(14) In the case referred to in clauses (c), (d) or (e) of sub-rule (13), a new certificate shall only be issued when the
Director-General or recognised organisation issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in
compliance with the requirements of this rule.
(15) A maritime labour certificate shall be withdrawn by the Director-General or the recognised organisation duly
authorised for this purpose, if there is evidence that the ship concerned does not comply with the requirements of
these rules and any required corrective action has not been taken.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
(16) When considering whether a maritime labour certificate shall be withdrawn in accordance with sub-rule (15), the
Director-General or the recognised organisation shall take into account the seriousness or the frequency of the
deficiencies.
(17) The fees for inspection and the issuance of the Maritime Labour Certificate, by the Director-General or
recognised organisations, as the case may be, shall be as specified by the Director-General from time to time.
(18) A current valid maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance shall be carried on the
ship and a copy shall be posted in a conspicuous place on board where it is available to the seafarers, and a copy of the
same shall be made available, upon request, to seafarers, inspectors, authorised officers in port States, and ship
owners’ and seafarers’ representatives.
25. Inspection and enforcement. — (1) The Director-General shall maintain a system of inspection of the conditions
for seafarers on ships, including the verification relating to working and living conditions as set out in the declaration
of maritime labour compliance, are being followed, and that the requirements of these rules are met.
(2) (a) The Director-General shall appoint sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under
this rule.
(b) Where recognised organisations have been authorised to carry out inspections, the Director-General shall require
that personnel carrying out the inspection are qualified to undertake these duties and shall provide them with the
necessary legal authority to perform their duties.
(3) Adequate provision shall be made to ensure that the inspectors have the training, competence, terms of reference,
powers, status and independence necessary or desirable so as to enable them to carry out the verification and ensure
the compliance.
(4) If the Director-General or an officer authorised by him, receives a complaint which it does not consider manifestly
unfounded or obtains evidence that a ship to which these rules apply does not conform to the requirements of these
rules or that there are serious deficiencies in the implementation of the measures set out in the declaration of maritime
labour compliance, the Director-General or an officer authorised by him shall take necessary steps to investigate the
matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.
(5) The inspectors shall have the status and conditions of service to ensure that they are independent of changes of
Government and of improper external influences.
(6) The Director-General may issue directions to the inspecting authority as to the tasks to be performed and shall
empower them to –
(a) board a ship that flies the Indian flag;
(b) carry out any examination, test or inquiry which they may consider necessary in order to satisfy themselves
that the standards are being strictly observed; and
(c) require that any deficiency is remedied and, where they have grounds to believe that deficiencies constitute a
serious breach of the requirements of these rules, including seafarers’ rights, or represent a significant danger to
seafarers’ safety, health or security, to prohibit a ship from leaving port until necessary remedial actions are
taken.
(7) Any action taken in pursuant to clause (c) of sub-rule (6) shall be subject to right of appeal under the Act.
(8) Inspectors shall have the discretion to give advice instead of instituting or recommending proceedings when there
is no clear breach of the requirements of these rules that endangers the safety, health or security of the seafarers
concerned and where there is no previous history of similar breaches.
(9) Inspectors shall treat as confidential the source of any grievance or complaint alleging a danger or deficiency in
relation to seafarers’ working and living conditions or a violation of applicable laws and give no intimation to the ship
owner, the ship owner’s representative or the operator of the ship that an inspection was made as a consequence of
such a grievance or complaint.
(10) Inspectors shall not be entrusted with duties which may, because of their number or nature, interfere with
effective inspection or prejudice in any way their authority or impartiality in their relations with ship owners, seafarers
or other interested parties and in particular, shall–
(a) be prohibited from having any interest in any operation which they are called upon to inspect; and
(b) subject to appropriate sanctions or disciplinary measures, not reveal, even after leaving service, any
commercial secrets or confidential working processes or information of a personal nature which may come
to their knowledge in the course of their duties.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(11) Inspectors shall submit a report of each inspection to the Director-General and a copy of the report in English
shall be furnished to the master of the ship, and another copy shall be posted on the ship’s notice board for the
information of the seafarers and, upon request, sent to their representatives.
(12) The Director-General shall maintain records of inspections of the conditions for seafarers on ships to which these
rules apply and publish an annual report on inspection activities within such time, not exceeding six months, from the
end of the year.
(13) In the case of an investigation pursuant to a major incident, the report shall be submitted to the Director-General
as soon as practicable, but not later than one month following the conclusion of the investigation.
(14) When an inspection is conducted or when measures are taken, all reasonable efforts shall be made to avoid a ship
being unreasonably detained or delayed.
26. Onboard complaint procedures. — All Indian flag ships shall adopt the following on-board complaint
procedures, namely: —
(a) without prejudice to any wider scope that may be given in the collective bargaining agreements, the on-board
procedures may be used by seafarers to lodge complaints relating to any matter that is alleged to constitute a breach of
the requirements of these rules, including seafarers’ rights;
(b) any aggrieved seafarer serving onboard an Indian flag ship shall, as soon as possible, submit a written complaint to
his Head of Department onboard, which shall be immediately and formally acknowledged by the Head of Department
to the seafarer concerned;
(c) where the Head of Department cannot resolve the seafarer’s complaint to the satisfaction of the seafarer, within
three days of receipt of the complaint, the Head of Department shall refer it to the master of the ship, who shall handle
the matter personally and settle the issue within seven days of such reference;
(d) a seafarer shall, at all times, have the unequivocal right to be accompanied or represented during the complaints
procedure, as well as safeguards against the possibility of victimisation of seafarers for filing complaints.
Explanation. – For the purposes of this clause, the term “victimisation” includes any adverse action taken by any
person against a seafarer with respect to complainants, victims, witnesses and whistle-blowers for lodging a complaint
which is not manifestly vexatious or maliciously made and due regard shall be given to situations where a complaint is
manifestly vexatious or maliciously made;
(e) all complaints and actions on the complaint shall be duly recorded in the official logbook and a copy of the
decision taken, in each case, shall be provided to the seafarer concerned by the issue resolving authority and a proper
documentary record of all the complaints and actions taken on each complaint shall be kept onboard and shall be
available for an inspection by the authorities concerned for a period of at least three years of receipt of complaint;
(f) in case the master of the ship cannot resolve the complaint onboard, he shall refer it to the company or the licenced
recruitment and placement service, or the ship owner concerned, under due intimation to the seafarer and –
(i) where the complaint is referred to the ship owner, such ship owner shall resolve the matter, without any delay
and within a maximum period of one month of receipt of such reference;
(ii) the contact details of the ship owner for resolving seafarer’s complaints shall be made available onboard, by
the master of the ship;
(iii) the ship owner shall, in resolving the complaint, take the assistance of the committee that may be set up by
it, comprising the unions of seafarers also;
(g) in case the complaint of the seafarer is not resolved by the company or the licensed recruitment and placement
service or the ship owner concerned within one month, including the committee represented by the union of seafarers,
the seafarer shall have the right to approach the Director-General, through the specified Grievance Redressal
Mechanism along with copies of the complaint, including the replies given thereto by them, if any;
(h) a seafarer onboard a ship calling at a foreign port, in between a voyage shall also have the right to separately
report his complaint alleging breach of the requirement of the convention including seafarers’ rights, to the authorised
officer at that port, in accordance with rule 29;
(i) in all such cases, seafarers shall also have the right to file their complaints directly with the master or the company
or the licensed recruitment and placement service or ship owner or any other authority that the seafarers may consider
appropriate for the purpose;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
(j) in addition to a copy of seafarers’ employment agreement, all seafarers shall be provided with a copy of the
onboard complaint procedures applicable on the ship which shall include contact information of the Director-General
or competent authority of the seafarers’ country of residence, and the name of a person or persons onboard the ship
who can, on a confidential basis, provide seafarers with impartial advice on their complaint and otherwise assist them
in following the complaint procedures available to them onboard the ship;
(k) any grievances of a seafarer shall be brought within a period of three years from the date of such incident.
27. Marine casualties. — (1) Investigations and inquiries on marine casualties shall be dealt with in accordance with
Part XI of the Act.
(2) In carrying out preliminary inquiry under sub-section (3) of section 231 of the Act or preliminary assessment of
the marine casualty and conducting a marine safety investigation under sub-section (6) of section 231, the following
shall be taken into consideration, namely: –
(a) the International Maritime Organisation Code of the International Standards and Recommended Practices for a
Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident;
(b) the recommendations of the International Labour Organisation or the International Maritime Organisation
Guidelines on the Fair Treatment of Seafarers in the event of a maritime accident; and
(c) the International Labour Organisation or the International Maritime Organisation Guidelines on Fair Treatment
of Seafarers detained in connection with alleged crimes.
(3) The Director-General shall cooperate, as far as practicable, with concerned States to assist in the application of the
above-mentioned Guidelines.
28. Port State inspections. — (1) The Director-General shall specify a system for inspection of ships and the
procedure for port state inspection as required under the convention for fulfilling its Port State responsibilities.
(2) Where an authorised officer, having come onboard to carry out an inspection and requested, where applicable, the
maritime labour certificate and the declaration of maritime labour compliance, finds that–
(a) the required documents are not produced or maintained or are falsely maintained or that the
documents produced do not contain the information required by these rules or are otherwise invalid; or
(b) there are clear grounds for believing that the working and living conditions on the ship do not
conform to the requirements of these rules; or
(c) there are reasonable grounds to believe that the ship has changed flag for the purpose of avoiding
compliance with these rules; or
(d) there is a complaint alleging that specific working and living conditions on the ship do not conform
to the requirements of these rules,
a more detailed inspection may be carried out, if the working and living conditions believed or alleged to be
defective could constitute a clear hazard to the safety, health or security of seafarers or there are grounds to believe
that any deficiencies constitute a serious breach of the requirements of these rules, including seafarers’ rights.
(3) Where a more detailed inspection is carried out on a foreign ship in any port or place in India by authorised
officers in the circumstances set out in clauses (a), (b) or (c) of sub-rule (2), it shall comply with the requirements
specified in the Declaration of Maritime Labour Compliance:
Provided that in the circumstances set out in clause (d), the inspection shall be limited to matters within the
scope of the complaint.
(4) Upon a detailed inspection under sub-rule (2), if the working and living conditions on the ship are found not to
conform to the requirements of these rules, the authorised officer shall forthwith bring the deficiencies to the attention
of the master of the ship to rectify the deficiencies within a specified time and if such deficiencies are significant, the
authorised officer shall bring the deficiencies to the attention of the appropriate union of seafarers and association of
shipowners, and may–
(a) notify a representative of the flag State; and
(b) provide the competent authorities of the next port of call with the relevant information.
(5) The authorised officer shall have the right to transmit a copy of the officer’s report, which shall be accompanied by
any reply received from the competent authorities of the flag State within the specified time, to the Director-General
of the International Labour Office with a view to such action as may be considered appropriate and expedient in order58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
to ensure that a record is kept of such information and that it is brought to the attention of parties which might be
interested in availing themselves of relevant recourse procedures.
(6) Where, following a more detailed inspection by an authorised officer, the ship is found not to conform to the
requirements of these rules and–
(a) the conditions on board are clearly hazardous to the safety, health or security of seafarers; or
(b) the deficiency constitutes a serious or repeated breach of the requirements of these rules, including
seafarers’ rights,
then the authorised officer shall, –
(i) take steps to ensure that the ship shall not proceed to sea until the deficiencies are rectified, or until the
authorised officer has accepted a plan of action to rectify the deficiencies and is satisfied that the plan will be
implemented in an expeditious manner;
(ii) if the ship is prevented from sailing, the authorised officer shall forthwith notify the flag State accordingly and
invite a representative of the flag State to be present, if possible, requesting the flag State to reply within a
specified time;
(iii) inform forthwith the appropriate association of shipowners and union of seafarers.
(7) The authorised officer shall make all possible efforts to avoid a ship being unduly detained or delayed and the
burden of proof in case of any claim for compensation or damages for detention of a ship under sub-section (2) of
section 308 of the Act shall be on the complainant.
29. Onshore seafarer complaint-handling procedures. — (1) A complaint by a seafarer, on ships calling at any port
or place in India, alleging a breach of the requirements of these rules including seafarers’ rights may be reported to an
authorised officer specified by Director-General, and in such cases, the authorised officer shall undertake an initial
investigation.
(2) Where appropriate, given the nature of the complaint, the initial investigation shall include consideration of
whether the on-board complaint procedures provided under rule 26 have been explored, and the authorised officer
may also conduct a more detailed inspection in accordance with rule 28.
(3) The authorised officer shall, where appropriate, seek to promote a resolution of the complaint at the ship-board
level.
(4) Where the complaint is not resolved under sub-rule (3), the authorised officer shall forthwith inform the Director-
General or the flag State concerned, as the case may be, seeking, within a specified time, advice and a corrective plan
of action.
(5) Where the complaint has not been resolved following action taken in accordance with sub-rule (4), the Director-
General shall, –
(a) transmit a copy of the authorised officer’s report to the Director-General of the International Labour Office,
accompanied by any reply received within the specified time from the competent authority of the flag State;
(b) inform the appropriate association of ship owners and union of seafarers in India;
(c) submit the statistics and information regarding complaints that have been resolved to the Director-General of
the International Labour Office.
(6) Appropriate steps shall be taken to safeguard the confidentiality of complaints made by seafarers.
(7) Any grievances of a seafarer shall be brought within a period of three years from the date of such incident.
30. Labour-supplying responsibilities. — The Director-General shall ensure effective implementation of recruitment
and placement responsibilities and social protection of seafarers as specified in the Act and the rules made thereunder.
31. Particulars to be furnished in plaints, etc.― (1) If any person presenting any plaint, application or appeal to any
Court has reason to believe that any adverse party is a Serving Seafarer, he shall make a statement accordingly in the
plaint, application or appeal.
(2) If any collector has reason to believe that any seafarer who ordinarily resides or has property in his district and
who is a party to any proceedings pending before any Court is unable to appear therein or is a Serving Seafarer, the
collector may certify the facts to the Court.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
32. Notice to be given in case of unrepresented seafarer. ― (1) If a collector has certified under sub-rule (2) of rule
31, or if a Court has reason to believe that a seafarer who is a party to any proceeding before the Court, is unable to
appear therein or is a serving seafarer, the Court shall suspend the proceeding and shall give notice thereof to the
shipping master:
Provided that the Court may refrain from suspending the proceeding and giving the notice —
(a) if the proceeding is one instituted or made by the seafarer, alone or jointly with others, with the object
of enforcing a right of pre-emption; or
(b) if the interests of the seafarer in the proceeding are, in the opinion of the Court, either identical with
those of any other party thereto and adequately represented by such other party, or merely of a formal
nature.
(2) If it appears to the Court before which any proceeding is pending that a seafarer though not a party to the
proceeding is materially concerned in the outcome of the proceeding and that his interests are likely to be prejudiced
by his inability to attend, the Court may suspend the proceeding and shall give notice thereof to the shipping master.
(3) If on receipt of a notice under sub-rules (1) or (2), the shipping master certifies to the Court that the seafarer is a
Serving Seafarer, the Court shall thereupon postpone the proceeding in respect of the seafarer for such period as it
thinks fit:
Provided that if by reason of the continued absence of the seafarer the question of any further
postponement of the proceeding in respect of the seafarer arises, the court shall in deciding the question have
regard to the purposes of the provisions of this Act conferring special protection on seafarers in respect of
litigation.
(4) If the shipping master either certifies that the seafarer is not for the time being a Serving Seafarer or fails within
two months from the date of the receipt of the notice under clause (a) or (b) as the case may be, to certify that the
seafarer is a Serving Seafarer, the Court may, if it thinks fit, continue the proceeding.
33. Power to set aside decrees and orders passed against serving seafarer.― (1) Where in any proceeding before a
court, a decree or order has been passed against any seafarer while he was a serving seafarer, the seafarer, or if he dies
while he is a serving seafarer, his legal representative, may apply to the said court to have the decree or order set
aside, and if the court after giving an opportunity to the opposite party of being heard, is satisfied that the interests of
justice require that the decree or order should be set aside as against the seafarer, the court, shall subject to such
conditions, if any, as it thinks fit to impose, make an order accordingly, and may, if it appears that any opposite party
in the proceeding has failed to comply with the provisions of sub-rule (1) of rule 31, award, subject to such conditions
as it thinks fit to impose, damages against such opposite party.
(2) The period of limitation for an application under sub-rule (1) shall be sixty days from the date on which the
seafarer first ceases to be a serving seafarer after the passing of the decree or order, or where the summons or notice
was not duly served on the seafarer in the proceeding in which the decree or order was passed, from the date on which
the applicant had knowledge of the decree or order, whichever is later; and the provisions of section 5 of the Indian
Limitation Act, 1908 (9 of 1908), shall apply to such applications.
(3) Where the decree or order in respect of which an application under sub- rule (1) is made is of such a nature that it
cannot be set aside as against the seafarer only, it may be set aside as against all or any of the parties against whom it
was made.
(4) Where a court sets aside a decree or order under this section, it shall appoint a day for proceeding with the suit,
appeal or application, as the case may be, in respect of which the decree or order was passed.
34. Modification of law of limitation where seafarer is a party.― In computing the period of limitation provided in
the foregoing provisions or in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), or in any other law for the time being in force,
for any suit, appeal or application to a court to which a seafarer is a party, the period or periods during which the
seafarer has been a serving seafarer, and if the seafarer has died while he was a serving seafarer, the period from the
date of his death to the date on which his next-of-kin was first informed by the shipping master or otherwise, of his
death, shall be excluded:
Provided that this rule shall not apply in the case of any suit, appeal or application instituted or made with
the object of enforcing a right of pre-emption except in such areas and in such circumstances as the Central
Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.
35. Reference in matters of doubt to shipping masters. ― If any court is in doubt whether, for the purposes of sub-
rule 32 or sub-rule 33, a seafarer is or was at any particular time or during any particular period a serving seafarer, it60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
may refer the question to the shipping master and the certificate of the shipping master shall be conclusive evidence
on the question.
36. Fees for repatriation or replacement of seafarers. ― (1) There shall be levied and collected, in respect of
engagement of every seafarer, a fee for repatriation or replacement of seafarers at the rate of fifty rupees or such other
rate as the Central Government may, by notification, specify from time to time, for the purpose of repatriation of
seafarers.
(2) In respect of all Indian vessels, fees referred to in sub-rule (1) shall be payable by the ship owner, where the
seafarer is engaged by the ship owner for the vessel owned by them.
(3) The fees mentioned in the sub-rule (1) shall be subject to revision by the Director-General.
(4) The revision referred to sub-rule (3) may be carried out once in every three years:
Provided that the amount so revised shall not exceed twenty-five per cent of the contribution referred to in
sub- rule (1).
(5) The fee shall be paid by electronic transfer to the Government account.
(6) Any expenses incurred for the repatriation or replacement of seafarers from the fees collected under sub-rule (1),
shall be recoverable from the concerned ship owner by the Central Government in accordance with sub-section (4) of
section 67, section 91 and section 92 of the Act:
Provided that the amount so recoverable shall be arrived after deducting the fees for repatriation or
replacement of seafarers already paid by such shipowner under sub-rule (1) on the date of commencement of
proceedings for recovery under the Act.
(7) The amount of fee for repatriation or replacement of seafarers collected under sub-rule (1) and expenses recovered
under sub-rule (6) shall be credited to the Consolidated Fund of India.
(8) The Central Government shall determine, annually, the cost of collection of the fees and expenses specified in sub-
rule (7), and after deduction of such cost from the gross collections, the net proceeds shall be remitted to the Seafarers
Welfare Fund Society.
(9) The fees for repatriation or replacement of seafarers levied under sub-rule (1) and expenses recovered under sub-
rule (6) and remitted to the Seafarers Welfare Fund Society shall be utilised, subject to the prior approval of the
Director-General, solely for the purpose of repatriation or replacement of abandoned seafarers, in accordance with the
Act and rules made thereunder.
(10) The Seafarers Welfare Fund Society shall account for all such receipts in its books and maintain separate records
for amounts received under this rule.
37. Wages and other property of seafarers left behind, deceased or lost overboard. ― (1) If a seafarer is lost
overboard, deceased or left behind, the master shall prepare an inventory of the seafarer’s belongings and ensure that
the personal effects are delivered to the next of kin or family member, as declared by the seafarer at the time of
engagement, and shall intimate the shipping master.
(2) The delivery shall be arranged by the ship owner within four days from the date of arrival of the belongings in
India and, in any case, not later than three months from the date of the incident.
38. Manner of utilisation of undisbursed amounts towards welfare of seafarers. ― Where any amount specified
in section 82 of the Act remains unclaimed with the shipping master for a period of not less than six years, such
amount shall be credited to the Consolidated Fund of India, which shall be remitted to the Seafarers Welfare Fund
Society for the welfare of seafarers.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
Form-I
[See rule 12 (15)]
Evidence of financial security
The certificate or other documentary evidence of financial security required under sub-rule (15) of rule 12 shall
include the following information, namely: –
(a) Name of the ship;
(b) Port of registry of the ship;
(c) Call sign of the ship;
(d) International Maritime Organisation number of the ship;
(e) Name and address of the provider or providers of the financial security;
(f) Contact details of the person or entity responsible for handing seafarer’s requests for relief;
(g) Name of the owner of the ship;
(h) Period of validity of the financial security; and
(i) An attestation from the financial security provider that the financial security meets the requirement of rule 12.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-II
[See rule 19 (15)]
Evidence of financial security
The certificate or other documentary evidence of financial security required under sub-rule (15) of rule 19 shall
include the following information, namely: –
(a) Name of the ship;
(b) Port of registry of the ship;
(c) Call sign of the ship;
(d) International Maritime Organisation number of the ship;
(e) Name and address of the provider or providers of the financial security;
(f) Contact details of the person or entity responsible for handling seafarer’s contractual claims;
(g) Name of the owner of the ship;
(h) Period of validity of the financial security; and
(i) An attestation from the financial security provider that the financial security meets the requirement of rule 19.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
Form-III
[See rule 24 (10)]
Maritime Labour Convention, 2006
Declaration of Maritime Labour compliance – Part-I
(Note: This Declaration must be attached
to the ship’s Maritime Labour Certificate)
Issued under the authority of Director-General of Maritime Administration, Government of India
With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006 the following referenced ship: –
Name of ship IMO number Gross tonnage
is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention (rule 24) of these rules.
The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:-
(a) the provision of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the requirements referred to below:
(b) these national requirements are contained in the provisions referenced below; explanations concerning the content
of those provisions are provided where necessary;
(c) the detail of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention are provided
under the corresponding requirement listed below in the section provided for this purpose below (strike the statement
which is not applicable);
(d) any exemption granted by the Competent Authority under Title 3 of the Convention (rules 16 and 17) should be
clearly indicated in the section provided for this purpose below; and
(e) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirement concerned.
1. Minimum age (rule 4)
2. Medical certification (rule 5) …………………………………………
3. Qualification of seafarers (rule 6) ……………………………………
4. Seafarers’ employment agreement (rule 8) …………………………
5. Use of any licensed Recruitment and Placement Service (rule 7) ……………………………………………
6. Hours of work or rest (rule 10) ………………………………………….
7. Manning levels for the ship (rule 14) …………………………………
8. Accommodation (rule16) …………………………………………….
9. Onboard recreation facilities (rule 16) ………………………………
10. Food and catering (rule 17) ……………………………………………
11. Health and safety and accident prevention (rule 20) ………………...
12. Onboard medical care (rule 18) ………………………………………
13. Onboard complaint procedures (rule 26) ………………………….
14. Payment of wages (rule 9) ……………………………………………
15. Financial security for repatriation (rule 12):
16. Financial security relating to ship-owners liability (rule 19):
Name: ………………………….64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Title: …………………………….
Signature: ………………………
Place: ……………………………
Date: …………………………….
(Seal or stamp of the authority)
Substantial equivalencies
(Note: Strike out the statement that is not applicable)
The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention,
except where stated above, are noted (insert description if applicable):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
No equivalency has been granted.
Name: ……...……………………….
Title: ……………………………….
Signature: ………………………….
Place: ………………………………
Date: ……………………………….
(Seal or stamp of the authority)
Exemptions
(Note: Strike out the statement that is not applicable)
The following exemptions granted by the competent authority are noted:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
No exemption has been granted.
Name: ……………………………….
Title: ……………………………….
Signature: ………………………….
Place: ………………………………
Date: ……………………………….
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
Form-IV
[See rule 24(10) and (11)]
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part-II
Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections
The following measures have been drawn up by the ship owner, named in the Maritime Labour Certificate to which
this declaration is attached to ensure ongoing compliance between inspections:
(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)
1. Minimum age (rule 4)
……………………………………………………………………………………
2. Medical certification (rule 5)
………………………………………………………………………………………
3. Qualification of seafarers (rule 6)
………………………………………………………………………………………
4. Seafarers’ employment agreement (rule 8)
………………………………………………………………………………………
5. Use of any licensed Recruitment and Placement Service (rule 7)
………………………………………………………………………………………
6. Hours of work or rest (rule 10)
………………………………………………………………………………………
7. Manning levels for the ship (rule 14)
………………………………………………………………………………………
8. Accommodation (rule 16)
………………………………………………………………………………………
9. Onboard recreation facilities (rule 16)
………………………………………………………………………………………
10. Food and catering (rule 17)
………………………………………………………………………………………
11. Health and safety and accident prevention (rule 20)
……………………………………………………………………………………..
12. Onboard medical care (rule 18)
………………………………………………………………………………………
13. Onboard complaint procedures (rule 26)
………………………………………………………………………………………
14. Payment of wages (rule 9)
………………………………………………………………………………………
15. Financial security for repatriation (rule 12)
………………………………………………………………………………………..
16. Financial security relating to ship-owners liability (rule 19)
………………………………………………………………………………………..
I hereby certify that the above measures have been drawn up to ensure ongoing Compliance, between inspections,
with the requirement listed in part I.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Name of the owner of the ship: …………………..…………………………………………….
Company address: …………………….…………………………………………….
Title: ……………………………………………
Name and Signature of the authorised signatory……………………………………………..
Date: ……………………………………….
(Stamp or seal of the ship owner)
The above measures have been reviewed by (insert name of competent authority or duly recognised organisation) and,
following inspection of the ship, have been determined as meeting the purpose set out under standard A5.1.3,
paragraph 10(b) of the convention [rule 24(10)] regarding measures to ensure initial and ongoing compliance with the
requirements set out in Part I of this Declaration.
Name: ……………………………….
Title: ………………………………..
Address: ..……………......................
…………………….………………..
……..………………………………
Signature: ………………………..
Place: ……………………………
Date: …………………………….
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
Form-V
[See rule 24 (6)]
Interim Maritime Labour Certificate
………………………………………………………………………………………………
(Full designation of the Issuing Authority)
by …………………………………………………………………………………………
(Full designation and address of the authority or duly Recognised Organisations)
Particular of the ship
Name of ship…………………………………………………………………………
Distinctive number or letters………………………………………………………….
Port of registry …………………………………………………………………………..
Date of registry ……………………………………………………………………….....
Gross tonnage……………………………………………………………………………
International Maritime Organisation number …………………………………………..
Type of ship………………………………………………………………………………
Name and address of the owner of the ship………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
This is to certify, for the purpose of standard A5.1.3, paragraph 7 of the convention (rule 24(7)), that:
(a) this ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix A5-I to the
Convention (Form-IV to these rules), taking into account verification of items under (b), (c) and (d) below;
(b) the owner of the ship has demonstrated to the competent authority or recognised organisation that the ship has
adequate procedures to comply with these rules.
(c) the master is familiar with the requirements of these rules and the responsibilities for implementation; and
(d) relevant information has been submitted to the competent authority or recognised organisation to produce a
Declaration of Maritime Labour Compliance.
This Certificate is valid until ………………………. Subject to inspection is in accordance with Standards A5.1.3
(rule 24) and A5.1.4 (rule 25) of the Convention. The completion date of the inspection referred to under (a) above
was……………
Issued at……………………………… on………………………………………….
Signature of the duly authorised official
Issuing the interim certificate……………………………………………………………
(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-VI
[See rule 24(7) (a)]
The working and living conditions of seafarers that shall be inspected and approved by the competent authority before
certifying that the ship is in accordance with Standard A5.1.3, paragraph 1 are as under:-
1. Minimum age:
2. Medical certification:
3. Qualification of seafarers:
4. Seafarers’ employment agreements:
5. Use of any licensed Recruitment and Placement Service:
6. Hours of work or rest:
7. Manning levels for the ship:
8. Accommodation:
9. Onboard recreational facilities:
10. Food and catering:
11. Health and safety and accident prevention:
12. Onboard medical care:
13. Onboard compliant procedures:
14. Payment of wages:
15. Financial security for repatriation:
16. Financial security relating to ship owners’ liability:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 69
Form-VII
[See rule 24 (9)]
Maritime Labour Certificate
(Note: This Certificate shall have a Declaration
of Maritime Labour Compliance attached)
…………………………………………………………………………………..
(Full designation of the Issuing Authority)
by………………………………………………………………………………………..
(Full designation and address of the authority or recognised organisation duly authorised under the provision
of the rules)
Particular of the ship
Name of ship……………………………………………………………………………
Distinctive number or letters ……………………………………………………………
Port of registry …………………………………………………………………………..
Date of registry …………………………………………………………………………..
Gross tonnage*…………………………………………………………………………….
International Maritime Organisation number ……………………………………………
Type of ship……………………………………………………………………………..
Name and address of the ship owner………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which
is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the
Convention.
This is to certify:
1. that this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention,
and the provision of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.
2. that the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention (Form VI)
were found to correspond to the abovementioned country’s national requirement implementing the Convention. These
national requirements are summarised in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.
This certificate is valid until …………………. subject to inspection in accordance with Standard A5.1.3 (rule 24) and
Standard A5.1.4 (rule 25) of the Convention.
This certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued
at……………………………………………….. on……………………….. is attached.
Completion date of the inspection on which this certificate is based was…………
Issued at……………………………………… on ………………………………………
Signature of the duly authorised official issuing the Certificate
(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)
Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
This is to certify that the ship was inspected in accordance with the provisions of Standard A5.1.3 (rule 24)
and Standard A5.1.4 (rule 25) of the Convention and that the seafarers’ working and living conditions specified in
Appendix A5-I of the Convention (Form VI) were found to correspond to the requirement:
Signed……………………………
(intermediate inspection to be completed between the second
and third anniversary dates) (Signature of authorised official)
Place………………………………
Date ………………………………
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Additional endorsements (if required)
This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying whether the ship
continued to be in compliance with the requirements implementing the Convention, as required by Standard A3.1,
paragraph 3 of the Convention (re-registration or substantial alteration of accommodation) or for other reasons.
Additional inspection:
(if required)
Signed……………………………...
(Signature of authorised official)
Place ………………………………
Date ……………………………….
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
Additional inspection:
(if required)
Signed……………………………...
(Signature of authorised official)
Place ………………………………
Date ……………………………….
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
Additional inspection:
(if required)
Signed……………………………...
(Signature of authorised official)
Place ………………………………
Date ……………………………….[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 71
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
Extension after renewal inspection (if required)
This is to certify that, following a renewal inspection, the ship was found to continue to be in compliance
with national laws and regulations or other measures implementing the requirements of the Convention, and that the
present certificate is hereby extended, in accordance with paragraph 4 of Standard A5.1.3 (rule 24(5)), until
……………………………………
(not more than five months after the expiry date of the existing certificate) to allow for the new certificate to be issued
to and made available on board the ship.
Completion date of the renewal inspection on which this extension is based was:
………………………………………………………………………………………………………………
Signed:
..................................................
(Signature of authorised official)
............................................................
Place:
.....................................................
Date:
......................................................
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-VIII
[See rule 8(6)]
SEAFARERS ’EMPLOYMENT AGREEMENT
This agreement is made between master/ ship owner(s)/ licensed recruitment and placement service or their
representative on their behalf and a seafarer as detailed below in accordance with collective bargaining agreement-
sector wise, indicated below and the Merchant Shipping Act 2025 and regulation 2.1 of Maritime Labour Convention
2006 and as per contractual clauses/terms and conditions stated overleaf:
(*Delete/add as applicable)
2. Applicable recognised Collective Bargaining Agreement:
1.1 NMB (India) 1.2 INSA-MUI 1.3 ICCSA/NUSI 1.4 ICCSA/MUI 1.5 Others
Note: i) Tick applicable CBA ii) specify CBA details for ‘Others’ iii) Also refer clause
2. Details of ship owner/employer 4. Details of seafarers
2.1 Name 4.1 Name
2.2 Full postal address and e-mail: 4.2 Nationality / INDoS No.:
4.3 Date-of-birth and place of birth (Town and
Country):
4.4 Full postal address and e-mail:
2.3 Telephone / Fax no.:
2.4 Contact person:
3. Details of master/ship owner/ licensed recruitment 4.5 Telephone / Fax no.:
and placement service or their representative on their
behalf (wherever applicable):
3.1 Name: 4.6 CDC No. / Place of issue:
3.2 .RPS License No.:
3.3 Valid till:
3.4 Postal address and e-mail: 4.7 CDC date of issue / expiry:
4.8 Passport No. / Place of issue:
4.9 Passport date of issue / expiry:[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 73
5. Details of next-of-kin:
3.5 Telephone / Fax no.: 5.1 Name / Relationship:
3.6 Contact person: 5.2 Postal address and e-mail:
6. Details of ship:
6.1 Name:
6.2 Port of registry / trade:
6.3 Official / IMO No.: 5.3 Telephone / Fax No.:
6.4 G.T. / Power (Kw / BHP): 7. Details of certificates:
6.5 No. of crew including master: 7.1 CoC grade / No.:
8. Details of employment: 7.2 Place of issue:
8.1 Engagement period: Months:
8.2 Amount of monthly wages on board:
7.3 Date of issue / expiry:
8.3 Rate of monthly PF / gratuity: 7.4 Limitations (if any):
8.4 Paid annual leave/month (Minimum of 2.5 days):
…………………………. Days
8.5 Hours of rest (minimum of 77 hours per week):
…………………………Hours
9. Amount of monthly allotment:
10. Means of payment of wages:
10.1 Method of payment:
10.2 Weekly/Monthly intervals (tick as applicable):
10.3 ……… [insert number] day of each ………. week/month (tick as applicable)
11. Capacity / Rank employed: 12. Details of special ship type endorsement (if
applicable):
13. Reason(s) for signing off: 12.1 Type of endorsement:
12.2 Level / Certificate no.:
12.3 Place of issue:
14. Paid off on date …………………Place.…………… 16. Notice of termination of employment (see clause74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
15. Repatriation Details (see clause 8): 6):
15.1 On medical grounds Employment commencement date:
15.2 Others (See clause 8) Employment end date:
Note: The employment shall continue for the period as
mentioned above unless it is terminated for justified
reasons in advance of this point or the ship is at sea at
that time in which event it will continue until its arrival
in port at which point it will terminate.
17. Health and social security benefits (see clause 7):
18. PF contribution (SPFO) due 19. Gratuity (SWFS) due
……………………………………………… ………………………..……………………
20. Details of medical certificate:
20.1 Issue Authority:
20.2 Approval No:
20.3 Issue Date:
20.4 Expiry Date:
21. Additional Terms and Conditions of employment (where applicable):
(Any additional employment condition shall not be less than that provided in the recognised Collective Bargaining
Agreement)
22. Signature with place and date and stamp of 23. Signature of seafarer with place and date:
master or ship owner or licensed recruitment and
placement service or their representative on their
behalf:
1. Signed-on ashore: 2 Signed-off ashore: 2. Signed-on ashore: 2. Signed-off from ship:
Place: Place: Place: Place:
………………………… ………..……….………. ………………………… …………………………
Date: Date: Date: Date:
………………………… …………………………. ………………………… …………………………[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 75
3. Signed-on ship: 4. Signed-off ashore:
Place: Place:
………………………… …………………………
Date: Date:
………………………… …………………………
24. Signature with place and date and stamp of master:
1. Signed-on ship: 2. Signed-off from ship:
Place: ………………………. Place: ………………………….
Date: ……………………….. Date: ……………………………
Remarks (if any) with signature, place and date by seafarer / master/ ship owner/ licensed recruitment and
placement service or their representative on their behalf/ shipping master / SPFO / SWFS:
Contractual clauses/terms and conditions:
1. This agreement between master/ shipowner/ licensed recruitment and placement service or their representative on
their behalf and the seafarer is subject to the condition that the seafarer will serve in capacity/rank on wages as
indicated with other terms of employment and service conditions as per the relevant Collective Bargaining Agreement
sector-wise, or Seafarer’s Employment Agreement, as applicable.
2. This agreement shall be for serving in the area and for the period as agreed in applicable Collective Bargaining
Agreement or Seafarer’s Employment Agreement, as applicable, from the date of the first signature in this agreement.
3. It is hereby agreed that the said seafarer will be supplied with provisions as applicable Collective Bargaining
Agreement or Seafarer’s Employment Agreement, as applicable, or in accordance with Maritime Labour Convention
2006 provisions, whichever is higher.
4. It is agreed that the rights, duties and the terms of employment of seafarers and the obligations of ship owners shall
be governed by applicable Collective Bargaining Agreement/ Seafarer’s Employment Agreement/ the provisions of
ILO Conventions ratified by the flag State, relevant Acts of the flag State, the rules/notices/circulars/orders made
thereunder.
5. Master should keep on board a copy of applicable Collective Bargaining Agreement/ Seafarer’s Employment
Agreement/ the provisions of ILO Conventions ratified by the flag State, relevant Acts of the flag State, the
rules/notices/circulars/orders made thereunder. These documents should be made available to seafarers working on the
ship, their lawful representatives and other legitimate authorities for their perusal at any reasonable time.
6. In relation to an individual seafarer, this agreement may be terminated –
(a) by mutual consent.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(b) if medical evidence indicates that a seafarer is incapable of continuing to perform his duties by reason of illness
or injury;
(c) if a seafarer is absent without leave at a time fixed for sailing; or
(d) if in the opinion of the master, continued employment of the seafarer is likely to endanger the ship or any
person on board.
7. Health and social security benefits include payment by the shipowner of any costs incurred in respect of any
sickness or injury occurring between the date on which they commenced duty on board a ship and the date on which
they are deemed to have been duly repatriated. This also includes payments that shipowners are required to make in
respect of the death or long-term disability of a seafarer due to an occupational injury, illness or hazard occurring
while the seafarer is serving under a Seafarer’s Employment Agreement or arising from their employment under such
agreement, and compensation in case of loss or foundering of the ship.
8. The repatriation of the seafarers shall be at no cost to seafarers, on conditions mentioned in clause 15.1 of the
Seafarer’s Employment Agreement. The provision under ‘Others ’include:
(a) where the Seafarers ’Employment Agreement expires;
(b) when the Seafarers ’Employment Agreement is terminated, -
(i) by the ship owner; or
(ii) by the seafarer, for justified reasons, as per Collective Bargaining Agreement or Seafarers ’Employment
Agreement;
(c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be
expected to carry them out in the specific circumstances, as per Collective Bargaining Agreement or Seafarers ’
Employment Agreement;
(d) on compassionate grounds as per Collective Bargaining Agreement or Seafarers ’Employment Agreement;
(e) in case of abandoned seafarer.
9. The period of employment in the Seafarer’s Employment Agreement shall be deemed extended if it has been
extended on mutual agreement between the seafarer and the ship owner.
10. There shall be a system-generated copy and five sets of Seafarers ’Employment Agreement shall be printed and
signed (physically and electronically) in original for distribution as follows:
(a) Set 1: Master on board
(b) Set 2: Seafarer
(c) Set 3: Ship owner/Employer/Licensed recruitment and placement service/their representative on behalf of ship
owner
(d) Set 4 and 5: Retained with Ship owner/employer/Licensed recruitment and placement service/their
Representative until the set 3 (duly signed by master and seafarer) has been received by the employer/RPS after
the seafarer has been signed off from the ship.
Note: A copy of set 3 shall be submitted to SPFO, SWFS and Shipping Office along with the payment of SPF and
Welfare fund.
[F. No. SY-19014/197/2025-MG-Part(2)]
VENKATESAPATHY S Jt. Secy.
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