उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति श्री अमर नाथ वर्मा (सेवानिवृत्त) को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में श्री यादव सिंह के कार्यकाल के दौरान निर्माण कार्यों में ठेके देने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में और कैंप कार्यालय नोएडा, गौतमबुद्धनगर में होगा। राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष/सचिव को एसटीडी सहित लैंडलाइन फोन, नए कनेक्शनों के बजाय निजी फोन को सरकारी फोन घोषित करने और स्वतंत्र वाहन उपलब्ध होने तक 75 लीटर पेट्रोल प्रदान करने की स्वीकृति देती है। खर्चों का भुगतान उसी मद से किया जाएगा जिससे आयोग/कर्मचारियों को वेतन-भत्ते दिए जाते हैं।
Key Entities Referenced
एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग: यादव सिंह से जुड़े अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अमर नाथ वर्मा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग।
लखनऊ: एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का मुख्यालय।
नोएडा, गौतमबुद्धनगर: एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का कैम्प कार्यालय।
औद्योगिक विकास अनुभाग-4: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो अधिसूचना जारी करता है।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अलुभाग-4
संख्या-4/205/733/77-4-5-00एन, /74.
लखनऊ: दिनांक 09 जून, 20:5
कार्यालय-ज्ञाप
औद्योगिक विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-रिट 745/77-4-5-2008a/74 दिनांक 0.02.5 द्वारा
atest, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे श्री यादव सिंह
सम्प्रति निलम्बित द्वारा अपनी पदावधि के दौरान निर्माण कार्यों का ठैका व्यक्तियों /संस्थाओं आदि को देने में की
गयी अभिकथित अनियमितताओं की जांच हेतु सेवानिवृत्त मा0 न्यायमूर्ति श्री अमर नाथ वर्मा को एक सदस्यीय
जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग का मुख्यालय, लखनऊ एवं कैम्प कार्यालय, नौएडा,
गौतमबुद्धनगर होगा।
2. aga एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, हेतु निम्नलिखित सुविधा vert किये जाने हेतु
श्री राज्यपाल wet स्वीकृति प्रदान करते है:-
0)... एक सदस्यीय ao आयोग के अध्यक्ष/सचिव के आवास एवं कार्यालय पर एस0टी0डी0 सहित
लैण्ड लाइन फोन की सुविधा प्रदान की जाती है।
(2) उपर्युक्त सुविधा के अन्तर्गत नये कनेक्शन के स्थान परे HO अध्यक्ष/सचिव के आवास पर wt
निजी फोन को सरकारी फोन घोषित किया जाता है, जो आयोग के गठन होने के अधिसूचना जारी होने के
बाद वाले माह से अनुमन्य होगी।
(3)... नियुक्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 27.0.2006 के प्राविधानों के अनुसार सचिव, मा0 आयोग
को जब तक एक स्वतंत्र वाहन न उपलब्ध कराया जाय तब तक के लिए 75ल्ली0 पेट्रोल की स्वीकृति प्रदान
की जाती है।
3. उक्त पर होने वाले व्यय का भुगतान उसी उसी मद से किया जायेगा, जिस मद से मा0 आयोग/स्टाफ को
वेतन-भत्तaे दिये जायेंगे।
(महेश कुमार गुसा)
प्रमुख सचिव।
छा के wp
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
o सचिव, एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, पिकप भवन ए-ब्लाक, भूतल, गोमतीनगर, लखनऊ
अधिशासी निदेशक, उद्योग sez
वित्त (सामान्य )अनुभाग-।
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
ms फाइल।
ant से,
(ओम प्रकाश पाठक)
विशेष सचिव।