Reconstitution of Committee of External Eminent Persons/Experts for Dispute Resolution

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272913 xxxGIDHxxx CG-DL-E-27052026-272913 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 145] नई दिल्ली, मगं लिार, मई 26, 2026/ज्य ष्े ठ 5, 1948 No. 145] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948 परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै मंत्रालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 26 मई, 2026 जििाि समाधान के जलए िाह्य प्रजतजित व्यजियों/जििषे ज्ञों की सजमजत का पनु गठग न फा. स.ं एक्सप्लो. 15022(13)/6/2017-ओएनिी-डी-िी (ई-38889).— दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को प्रकाजित रािपत्र अजधसूचना संख्या 387 दिनांक 16 दिसंबर, 2019 और इस मामलें से संबंजधत बाि की अजधसूचनाओं म ें आंजिक संिोधन करत े हुए, भारत सरकार जनम्नजलजखत सिस्ट्यों को जमलाकर जििाि समाधान के जलए िाह्य प्रजतजित व्यजियों/जििेषज्ञों की सजमजत का पुनगगठन करती ह,ै नामतः, :- क्रम संख्या नाम 01 श्री रािीि बंसल, आईएएस (सिे ाजनिृत्त), पूिग सजचि, नागररक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार 02 श्रीमती बरनाली बरुआ तोखी (सेिाजनिृत्त), पूिग प्रबंध जनिेिक, बी.पी.आर.एल 03 श्री िीपक जमश्रा, पूिग जनिेिक और मुख्य कायगकारी अजधकारी, आई.सी.आर.आई.ई.आर 3738 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. सिस्ट्यों का कायकग ाल 2.1 सजमजत के सिस्ट्यों का कायकग ाल इस अजधसूचना की जतजि से तीन िषग का होगा। तिाजप, सरकार दकसी भी सिस्ट्य को जबना कोई कारण बताए दकसी भी समय सजमजत से पृिक करन े का अजधकार सुरजित रखती ह।ै 2.2 सिस्ट्य कायगकाल जिस्ट्तार के जलए भी पात्र होंगे। 3. सिस्ट्यों की जनष्पिता सजमजत के सिस्ट्य सलु ह या मध्यस्ट्िता कायगिाही के िौरान सििै पिों के प्रजत जनष्पि रहगें े। 4. सिस्ट्यों की िजिया ाँऔर काय ग सजमजत मध्यस्ट्िता और सुलह अजधजनयम, 1996 के प्रािधानों के अनुसार पिों के बीच जििाि के समाधान के जलए सुलह और मध्यस्ट्िता कायगिाही करने के जलए आिश्यक सभी िजियों का प्रयोग करेगी और सभी कायों का जनिगहन करेगी और यह प्रयास करेगी दक सजमजत की पहली बैठक की जतजि से तीन महीने के भीतर सभी पिकार समाधान समझौते पर पहुचाँ िाएाँ। सिस्ट्य और पिकार जलजखत रूप में ििग दकए िान े िाल े कारणों से आपसी सहमजत से ऐस े समाधान समझौते पर पहुचाँ ने के जलए समय बढा सकत े ह।ैं 5. सजमजत के जनबन्धन और ित ें 5.1 सलु ह या मध्यस्ट्ि के रूप में कायग करने िाल े सजमजत के सिस्ट्यों को उनकी पात्रता के अनुसार, कायगस्ट्िल स े बैठक स्ट्िल तक हिाई यात्रा और स्ट्िानीय आिागमन पर हुए व्यय की प्रजतपूर्तग की िाएगी, िब तक दक सजमजत की बैठकों म ें भाग लने े के जलए उन्ह ेंपररिहन और आिागमन की सुजिधा प्रिान नहीं कर िी िाती ह।ै प्रत्येक सिस्ट्य को सुलह या मध्यस्ट्िता कायगिाही की प्रत्येक सुनिाई के जलए 20,000/- रुपए (केिल बीस हिार रुपए) का मानिेय भी दिया िाएगा। 5.2 सलु ह या मध्यस्ट्ि के रूप में कायग करन े िाली सजमजत िब भी आिश्यक हो अपन े कायों के जनिगहन म ें सहायता और सहयोग प्रिान करन े के जलए तीसरे पि/जििेषज्ञ एिेंसी की सेिा ले सकती ह।ै 5.3 सरकार जबना कोई कारण बताए आिश्यकता पड़ने पर जनबन्धनों और ितों को बिलन े का अजधकार सरु जित रखती ह।ै 6. सलु ह या मध्यस्ट्िता कायिग ाही की ित ेंऔर जनयम 6.1 भारत के अन्िेषण ब्लॉकों/िेत्रों से संबंजधत दकसी संजििा से उत्पन्न होन ेिाले दकसी भी जििाि या मतभेि को यदि संजििा के िोनों पि जलजखत रूप स े सुलह या मध्यस्ट्िता के जलए सहमत हों और आगे यह दक इसके बाि मध्यस्ट्िता कायगिाही न करने पर सहमत हों तो सजमजत को भेिा िा सकता है, । 6.2 जििाि को समाधान के जलए संिर्भगत करने के अनुरोध प्राप्त हो िाने पर, सजमजत सुलह/मध्यस्ट्िता कायगिाही का संचालन करेगी। कायगिाही जनष्पिता, न्याय और सुजििेक के जसद्ांतों पर आधाररत होगी। प्रदक्रयात्मक पहल ू के जलए, सजमजत सलु ह और मध्यस्ट्िता अजधजनयम, 1996 के परै ा 3 म ेंउजल्लजखत जसद्ांतों और जिजनयमों की सहायता ल ेसकती ह।ै 6.3 िब तक दक पिकार अन्यिा सहमत न हों, सुलह या मध्यस्ट्िता कायगिाही का स्ट्िान नई दिल्ली, भारत होगा। 6.4 पिकार अपन ेमामल ेको केिल अपन ेकमगचाररयों या अजधकाररयों के माध्यम से ही मध्यस्ट्ि या समझौता करान ेिाली के रूप में कायग करने िाली सजमजत के समि प्रस्ट्तुत करेंगे। अजधििा या सलाहकार सुलह कायगिाही में भाग नहीं लगें े, िब तक दक कायगिाही में दकसी पिकार द्वारा िायर आिेिन-पत्र पर सजमजत न ेपाया दक कानूनी प्रकृजत का कुछ मुद्द ेया अत्यजधक जिजिष्ट िानकारी िाले कुछ मद्दु े जििाि में ह,ै जिसके जलए अजधििा या सलाहकार द्वारा स्ट्पष्टीकरण/व्याख्या की आिश्यकता ह ै और यह जिचार करे दक ऐसी सहायता या भागीिारी के अभाि में, पिकार के जहतों का सलु ह या मध्यस्ट्िता कायगिाही में पयागप्त रूप से प्रजतजनजधत्ि नहीं दकया िाएगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 6.5. जििाि के सौहािगपूण ग समाधान के जलए पिकारों को कोई भी सुझाि, प्रस्ट्ताि या िैकजल्पक प्रस्ट्ताि िेन े की स्ट्ितंत्रता होगी। 6.6 पिकार सुलह या मध्यस्ट्िता के जलए नोरिस की तारीख से लेकर जनपिान समझौते के जनणगय तक, यदि ऐसा होता ह,ै िािों या प्रजत-िािों पर कोई इंिरेस्ट् ि का िािा नहीं करेंगे। यदि पिकार दकसी समझौते पर पहुचं ने में असमिग ह,ैं तो नोरिस की तारीख से लेकर सजमजत के समि लंजबत कायगिाही के पूरा होने की जतजि या सजमजत से अजं तम जसफाररिें प्राप्त होने की जतजि या जनपिान समझौते के जनष्पािन की तारीख तक, िो भी बाि में हो, दकसी भी आगे की कायगिाही में कोई इंिरेस्ट् ि नहीं मांगा िाएगा। 6.7 पिकारों को सुलह या मध्यस्ट्िता कायगिाही से संबंजधत सभी मामलों को गोपनीय रखना होगा और मध्यस्ट्िता/अिालती कायगिाही में साक्ष्य के रूप में उन पर भरोसा नहीं दकया िा सकता। गोपनीयता जनपिान समझौते तक भी जिस्ट् ताररत ह,ै जसिाय इसके दक िहां कायागन्ियन और प्रितनग के उद्दश्े य के जलए इसका खुलासा आिश्यक हो। 6.8 सजमजत के समि सुलह या मध्यस्ट्िता कायगिाही पर होने िाली सभी लागत और व्यय जिसमें सजमजत के सिस्ट्यों, तीसरे पि/जििेषज्ञ एिेंसी का िुल् क िाजमल ह ै जिसे िोनों पिों द्वारा समान रूप से िहन दकया िाएगा। हालांदक, िकील या सलाहकार की जनयुजि के जलए अनुरोध करन े िाले पि को ऐस े िकील या सलाहकार द्वारा जलए िाने िाले िुल् क का िहन करना होगा। 6.9 मध्यस्ट्िता या न्याजयक कायगिाही के लंजबत रहन ेस ेसजमजत के समि सुलह या मध्यस्ट्िता कायगिाही िुरू करन ेपर कोई रोक नहीं लगेगी, भले ही सुलह या मध्यस्ट्िता कायगिाही मध्यस्ट्िता या न्याजयक कायगिाही के समान जिषय-िस्ट् तु/मद्दु े पर हो। 6.10 पिकार दकसी जििाि के संबंध में कोई मध्यस्ट्िता या न्याजयक कायगिाही िुरू नहीं करेंगे या िुरू करने के जलए कोई किम नहीं उठाएगं ,े िो सजमजत के समि लंजबत मध्यस्ट्िता कायगिाही का जिषय ह।ै 6.11 सजमजत को सजचिीय सहायता हाइड्रोकाबगन महाजनिेिालय (डीिीएच) द्वारा प्रिान की िाएगी। 7. इसमें िाजमल कोई भी बात सजमजत के पुनगठग न के बाि उसके समि आयोजित दकसी भी कायगिाही को प्रभाजित नहीं करेगी। इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजि से, सभी लंजबत कायगिाजहयााँ ‘िहााँ ह ै िैसी ह’ै के आधार पर पुनगगरठत सजमजत को हस्ट्तांतररत हो िाएाँगी और पुनगगरठत सजमजत के पास सजमजत के समि लंजबत सभी कायगिाजहयों से जनपिन/े सुनिाई िारी रखने का अजधकार होगा और उनके िीघ्र जनपिान के जलए आिश्यक आग ेके किम उठाएगी। सजचन कुमार, अिर सजचि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION New Delhi, the 26th May, 2026 Reconstitution of Committee of External Eminent Persons/ Experts for Dispute Resolution F. No. Expl. 15022(13)/6/2017-ONG-D-V (E-38889).— In partial modification of the Gazette Notification No. 387 dated 16th December 2019, published on 17th December, 2019 and subsequent notifications in the matter, the Government of India hereby reconstitutes the Committee of External Eminent Persons/Experts for Dispute Resolution with the following members, namely:- Sl. No Name 01 Sh. Rajiv Bansal, IAS (Retd.), Former Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India. 02 Smt. Barnali Barua Tokhi (Retd.), Former Managing Director, BPRL 03 Sh. Deepak Mishra, Former Director and Chief Executive, ICRIER 2. Tenure of Members 2.1 The Tenure of the members of the Committee shall be three years from the date of this Notification. However, the Government reserves the right to dissociate any member from the Committee at any time without assigning any reason. 2.2 The members shall also be eligible for extension of tenure. 3. Impartiality of Members The members of the Committee shall at all times remain impartial to the parties during the course of the conciliation or mediation proceedings. 4. Powers and Functions of Members The Committee shall exercise all powers and discharge all functions necessary for carrying out conciliation and mediation proceedings for resolution of the dispute between the parties as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and endeavour that the parties arrive at the settlement agreement within three months from the date of the first meeting of the Committee. The members and the parties may for reasons to be recorded in writing extend the time for arriving at such settlement agreement by mutual agreement. 5. Terms and Conditions of the Committee 5.1 The members of the Committee acting as conciliator or mediator will be reimbursed expenses incurred on airfare and local commutation from their place of work to the place of meeting, as per entitlement, unless transport and commutation facility is provided to them for attending the Committee meetings. Each member will also be paid an honorarium of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) per hearing of the conciliation or mediation proceedings. 5.2 The Committee acting as conciliator or mediator may take service of third party / expert agency to aid and assist it in discharge of its functions as and when required. 5.3 Government reserves the right to change the terms and conditions as and when required without assigning any reasons thereof. 6. Terms and Conditions of Conciliation or Mediation Proceedings 6.1 Any dispute or difference arising out of a contract relating to exploration blocks / fields of India can be referred to the Committee, if both parties to the contract agree in writing for conciliation or mediation and further agree to not invoke arbitration proceedings thereafter.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 6.2 Upon receipt of a request referring dispute for resolution, the Committee shall conduct the conciliation / mediation proceedings. The proceedings shall be based on the principles of fairness, justice and good conscience. For procedural aspect, the Committee may take assistance of the principles and regulations as mentioned in Para 3 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. 6.3 Unless the parties agree otherwise, the venue of the conciliation or mediation proceedings shall be New Delhi, India. 6.4 The parties will represent their case before the Committee acting as the Conciliator or Mediator only through their employees or executives. Advocates or consultants shall not participate in the conciliation proceedings, unless the Committee on application filed by a party to the proceedings find that some issue of legal nature or an issue requiring highly specialised knowledge is in dispute requiring clarification / interpretation by an Advocate or Consultant and takes a view that in absence of such assistance or participation, the party’s interest shall not be adequately represented in the conciliation or mediation proceedings. 6.5 It shall be open to the parties to make any suggestions, proposal or alternative proposals for amicable settlement of dispute. 6.6 Parties shall not claim any interest on claims or counter-claims from the date of notice for conciliation or mediation till adjudication of the Settlement Agreement, if so arrived at. In case, parties are unable to arrive at a settlement, no interest shall be claimed in any further proceedings for the period from the date of notice till date of completion of the proceedings pending before the Committee or date of receipt of the final recommendations from the Committee or date of execution of the Settlement Agreement, whichever is later. 6.7 The parties are to keep all matters relating to the conciliation or mediation proceedings confidential and cannot rely upon them as an evidence in arbitration / court proceeding. Confidentiality extends also to the Settlement Agreement, except where its disclosure is necessary for purpose of implementation and enforcement. 6.8 All cost and expense incurred on the conciliation or mediation proceedings before the Committee including fees of the members of the Committee, third party / expert agency shall be borne equally by the parties. However, the party requesting for engagement of an advocate or consultant shall bear the fees charged by such advocate or consultant. 6.9 Pendency of arbitral or judicial proceedings shall not constitute any bar on commencement of conciliation or mediation proceedings before the Committee, even if the conciliation or mediation proceedings are on the same subject matter / issue as the arbitral or judicial proceedings. 6.10 The parties shall not initiate or take any step to initiate any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute, which is a subject matter of the conciliation of mediation proceedings pending before the Committee. 6.11 The secretarial assistance to the Committee shall be provided by the Directorate General of Hydrocarbons (DGH). 7. Nothing comprised herein shall vitiate any proceedings held before the Committee upon its reconstitution. With effect from the date of publication of this Notification, all pending proceedings shall stand transferred to the reconstituted Committee on ‘as is where is basis’ and the reconstituted Committee shall have jurisdiction to continue dealing with/hearing all proceedings that were pending before the Committee and shall take further steps necessary for their expeditious settlement. SACHIN KUMAR, Under Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.