Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Reconstitution of Karnataka Coastal Zone Management Authorit...
Date: 2025-12-31 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Reconstitution of Karnataka Coastal Zone Management Authority

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · Environmental Impact Assessment (EIA) Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document, published in the Gazette of India on December 31, 2025, announces the formation of the Karnataka Coastal Zone Management Authority. The Authority is established by the Central Government under the Environment (Protection) Act, 1986, for a period of three years. It outlines the composition, functions, and reporting requirements of the Authority to protect and improve the coastal environment in Karnataka. **Key Points / Main Content** * **Establishment and Duration:** * The Karnataka Coastal Zone Management Authority is established for a period of three years from the date of publication in the Official Gazette. * **Composition:** * The Authority consists of a Chairperson, Member Secretary, ex-officio members representing various government departments, expert members, and a member from a non-governmental organization. * A detailed list of the members and their roles is provided. * **Headquarters:** * The headquarters of the Authority will be in Bengaluru, Karnataka. * **Operational Procedures:** * The quorum for Authority meetings is one-third of the total number of members. * Non-ex-officio members will receive allowances as determined by the Central Government. * Members must recuse themselves from project evaluations where they have provided consultancy services to avoid conflicts of interest. * **Functions:** * Examine project proposals for approval and make recommendations to the concerned authority within sixty days. * Regulate developmental activities in Coastal Regulation Zone areas. * Enforce and monitor the implementation of provisions of the relevant notification. * Issue directions, exercise powers, and make complaints under the Environment (Protection) Act, 1986. * Examine proposals for changes in Coastal Regulation Zone classifications and provide recommendations to the National Coastal Zone Management Authority. * Inquire or review cases of non-compliance with the Act, rules, or notifications. * **Transparency and Reporting:** * The Authority will create a dedicated website to post information related to its functions, including meeting agendas, minutes, decisions, and actions taken on non-compliance. * The Authority will submit activity reports to the National Coastal Zone Management Authority at least once every six months. **Impact Analysis** **Karnataka State Government (various departments)** * **Impact:** Must cooperate with the Authority and implement its recommendations. Departments like Forest, Ecology and Environment, Commerce and Industries, Tourism, Animal Husbandry and Fisheries must provide necessary support and information. * **Action Required:** Nominate representatives to the Authority, respond to requests for information or proposals, and implement the Authority's directives. **Project Proponents in Coastal Regulation Zones** * **Impact:** Projects will be subject to review and regulation by the Authority. Approval processes may be affected. * **Action Required:** Submit project proposals to the Authority for approval, comply with regulations, and provide required information. **Citizens/Residents of Karnataka's Coastal Region** * **Impact:** The Authority's actions directly affect the environmental quality of the coastal region. They can file complaints regarding non-compliance. * **Action Required:** Stay informed about the Authority's activities, participate in public consultations, and report any instances of non-compliance to the Authority.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: Empowers the Central Government to take measures to protect and improve the environment, the basis for establishing the Karnataka Coastal Zone Management Authority. Karnataka Coastal Zone Management Authority: The newly formed authority responsible for managing and protecting the coastal environment in Karnataka. Coastal Regulation Zone: The specific area in Karnataka governed by regulations to protect the coastal environment, which the Karnataka Coastal Zone Management Authority will oversee. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry issuing the order and overseeing the implementation of environmental regulations, including the establishment of the Authority. Bengaluru, Karnataka: The location of the headquarters of the Authority, central to its administrative operations within the state.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012026-269072 xxxGIDExxx CG-DL-E-03012026-269072 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 856] नई ददल्ली, बधु वार, ददसम्ब र 31, 2025/पौर् 10, 1947 1947 No. 856] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947 1947 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् आदेि नई ददल्ली, 31 ददसम् बर, 2025 सा.का.जन.942(अ).––केंद्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात ् उक्त अजधजनर्म कहा गर्ा ह)ै की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, रािपत्र में इस आदेि के प्रकािन की तारीख से तीन वर्ा की अवजध के जलए कनााटक तटीर् िोन प्रबंध प्राजधकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राजधकरण कहा गर्ा ह)ै का गठन करती ह,ै जिसमें जनम्नजलजखत व्यजक्त होंग,े अर्ाता ् :— 1. अपर मख्ु र् सजिव, अध्र्क्ष, पदेन; वन, पाररजस्ट्र्जतकी और पर्ाावरण जवभाग, कनााटक सरकार 4 तल एम.एस. भवन, बगें लरुु , कनााटक 2. प्रधान सजिव, सदस्ट्र्, पदेन; (पाररजस्ट्र्जतकी और पर्ाावरण), वन, पाररजस्ट्र्जतकी और पर्ाावरण जवभाग, कनााटक सरकार, 7वां तल, एम.एस. भवन, बगें लुरु, कनााटक । 8854 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. प्रधान सजिव, सदस्ट्र्, पदेन; वाजणज्र् और उद्योग जवभाग, कनााटक सरकार, जवकास सौधा, बेंगलुरु, कनााटक । 4. प्रधान सजिव, पर्ाटन जवभाग, जवकास सौधा, बेंगलरुु । सदस्ट्र्, पदेन; 5. सजिव, सदस्ट्र्, पदेन; पिुपालन और मत्सस्ट्र् पालन, कनााटक सरकार, जवकास सौधा, बेंगलुरु, कनााटक । । 6. जनदेिक, सदस्ट्र्, पदेन; नगरपाजलका प्रिासन महाजनदिे ालर्, 10वां तल, जवश्वेश्वरैर्ा टावर, डॉ अंबडे कर रोड, संपागं ी राम नगर, बेंगलुरु – 560001, कनााटक । 7. सदस्ट्र् सजिव, सदस्ट्र्, पदेन; कनााटक राज्र् प्रदर्ू ण बोडा, सं. 49, पररसारा भवन, िि ास्ट्रीट, बेंगलरुु -560001, कनााटक । 8. महाजनदेिक, सदस्ट्र्, पदेन; पर्ाावरण प्रबंधन और नीजत अनुसंधान संस्ट्र्ान, हसीरु भवन डोरेसजनपाल्र्ा वन पररसर, जवनार्क नगर सकाल, िे.पी. नगर, 5वां फेि, बेंगलुरु-560078, कनााटक । 9. जनदेिक, सदस्ट्र्, पदेन; कनााटक राज्र् ररमोट सेंससंग एजललकेिन सेंटर, मेिर संदीप उन्नीकृष्णन रोड, जवद्यारण्र्पुरा पोस्ट्ट, बेंगलरुु -560097, कनााटक । 10. नगर आर्ुक्त, उडुपी र्ा मगं लुरु र्ा कारवार सदस्ट्र्, पदेन; 11. डा. एस. मंिलपा, सदस्ट्र्, जविेर्ज्ञ; जनदेिक - अनुसंधान और परामिा, सह्यादद्र कॉलेि ऑफ इंिीजनर्ररंग एंड मैनेिमेंट, अडर्ार, मगैं लोर - 575007, कनााटक । 12. डॉ जिवकुमार बी.हरागी, सदस्ट्र्, जविेर्ज्ञ; आिार्ा -समुद्री िीव जवज्ञान अध्र्र्न जवभाग, स्नातकोत्तर केंद्र, कनााटक जवश्वजवद्यालर्, कारवार-581303, कनााटक । 13. श्री मोहम्मद फरहार र्ने पोर्ा, सदस्ट्र्, जविेर्ज्ञ; प्रो-िांसलर, र्ेनपोर्ा (मानद जवश्वजवद्यालर्) जवश्वजवद्यालर् रोड, डेरलाकट्टे, मंगलरुु -575018 कनााटक । 14. श्री जवलासकुमार मिेट्टी, सदस्ट्र्, जविेर्ज्ञ; ललॉट नंबर 18, स्ट्वाजत अपाटामटें गोडुताई नगर, कालाबुरागी तालुक, कालाबुरागी जिला, कनााटक ।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 15. श्री िेतन बेंगरे, अध्र्क्ष, सदस्ट्र्, गैर - सरकारी महािन सभा बेंगरे (रजिस्ट्रीकृत) संगठन; बेंगरे, मगैं लोर-575013, कनाटा क । 16. जनदेिक, (तकनीकी प्रकोष्ठ) वन, पाररजस्ट्र्जतकी और पर्ाावरण जवभाग, 7वां तल, सदस्ट्र्-सजिव । एम.एस. भवन बेंगलुरु, कनााटक । 2. प्राजधकरण का मख्ु र्ालर् बेंगलरु, कनााटक म ेंहोगा । 3. प्राजधकरण की बैठकों के जलए गणपूर्ता इसके सदस्ट्र्ों की कुल संख्र्ा के एक जतहाई होगी । 4. पदने सदस्ट्र् से जभन्न सदस्ट्र् को केंद्रीर् सरकार द्वारा जवजनजश्चत जनबंधनों और ितों के अनसु ार भत्ते संदत्त दकए िाएंग े । 5. जहतों में दकसी टकराव से बिने के जलए, सदस्ट्र् दकसी पररर्ोिना के मूल्र्ांकन की प्रदिर्ा में, जिसके जलए उन्ह ें कोई परामिी सेवा प्रदान की हो, प्राजधकरण की बैठक से स्ट्वर् ंको अलग कर लगें े । 6. प्राजधकरण कनााटक राज्र् के तटीर् जवजनर्मन िोन क्षेत्रों में तटीर् पर्ाावरण की क्वाजलटी का संरक्षण और सुधार करन े तर्ा पर्ाावरण प्रदर्ू ण का जनवारण करने, कम करन े और जनर्ंजत्रत करन े के जलए जनम्नजलजखत उपार् करेगा, अर्ाात ् :- (i) पररर्ोिना प्रस्ट्तावक से पररर्ोिना प्रस्ट्ताव के अनुमोदन के जलए प्राप्त आवेदन की परीक्षा, अनुमोददत तटीर् िोन प्रबंधन र्ोिना के अनुसार और संख्र्ांक सा.का.जन. 37 (अ), तारीख 18 िनवरी, 2019 में प्रकाजित भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की अजधसूिना(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अजधसूिना कहा गर्ा ह)ै की अपेक्षाओं के भीतर और उक्त अजधसूिना म ें र्र्ाजवजनर्दाष्ट संबंद्ध प्राजधकारी को आवेदन प्राजप्त की तारीख स े साठ ददन की अवजध के भीतर ऐसी पररर्ोिना के अनुमोदन के जलए जसफाररि करना; (ii) उक्त अजधसूिना म ेंर्र्ाजवजनर्दाष्ट तटीर् जवजनर्मन िोन क्षत्रे ों में सभी जवकासात्समक कार्ाकलापों को जवजनर्जमत करना; (iii) उक्त अजधसूिना के उपबंधों के कार्ाान्वर्न का प्रवतना करना और उसकी मॉनीटरी करना; (iv) भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु मंत्रालर् की संख्र्ांक का.आ. 4650 (अ) तारीख 30 जसतंबर, 2022 की अजधसूिना म ेंर्र्ाजवजनर्दाष्ट अजधजनर्म की धारा 5 के अधीन जनदेि िारी करना; (v) अजधजनर्म की धारा 10 के अधीन िजक्तर्ों का प्रर्ोग करना; (vi) अजधजनर्म की धारा 19 के अधीन पररवाद करना; (vii) तटीर् जवजनर्मन िोन क्षत्रे ों के वगीकरण म ें पररवतना ों र्ा उपांतरणों के जलए राज्र् सरकार स े प्राप्त प्रस्ट्तावों की परीक्षा करना और उक्त अजधसूिना के अधीन राष्ट्रीर् तटीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण को इस संबंध में जवजिष्ट जसफाररिें करना; और (viii) उक्त अजधजनर्म र्ा तद्धीन बनाए गए जनर्मों र्ा उक्त अजधसूिना के अनपु ालन म ें असफलता र्ा उल्लंघन के मामलों की स्ट्वप्रेरणा से र्ा दकसी व्यजक्त द्वारा उसके समक्ष दकए गए पररवाद के आधार पर िांि र्ा पुनरीक्षण करना। 7. प्राजधकरण, अपन े कार्ाकरण म ें पारदर्िाता बनाए रखन े के प्रर्ोिन से, एक समर्पात वेबसाइट तैर्ार करेगा और उस पर अपन े कार्ों स े संबंजधत सूिना, जिसके अंतगात इसकी बैठकों की कार्ासूिी, बैठकों का कार्ावृत्त, बैठकों म ें दकए गए जवजनश्चर्, उक्त अजधसूिना के अनुपालन की असफलता र्ा उल्लंघन पर मामलों के जलए जसफाररि और ऐसी असफलता र्ा उल्लघं न पर की गई कारावाई और न्र्ार्ालर्ी मामल े जिसके अंतगता न्र्ार्ालर् का आदेि भी ह ै और कनााटक सरकार की अनुमोददत तटीर् िोन प्रबंधन र्ोिना पोस्ट्ट करेगा । 8. प्राजधकरण राष्ट्रीर् तटीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण को छह मास में कम से कम एक बार अपने कार्ाकलापों की ररपोटा प्रस्ट्तुत करेगा । [फा.सं. 12-4/2005-आईए III (भाग-3)] रित अग्रवाल, संर्ुक्त सजिव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER New Delhi, the 31st December, 2025 G.S.R. 942(E).––In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby constitutes the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:⸻ 1. Additional Chief Secretary, Chairperson, ex officio; Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, 4th Floor M.S. Building, Bengaluru, Karnataka. 2. Principal Secretary, Member, ex officio; (Ecology and Environment), Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, 7th Floor, M.S. Building, Bengaluru, Karnataka. 3. Principal Secretary, Member, ex officio; Commerce and Industries Department, Government of Karnataka, Vikasa Soudha, Bengaluru, Karnataka. 4. Principal Secretary, Member, ex officio; Tourism Department, Vikasa Soudha, Bengaluru. 5. Secretary, Member, ex officio; Animal Husbandry and Fisheries, Government of Karnataka, Vikasa Soudha, Bengaluru, Karnataka 6. Director, Member, ex officio; Directorate of Municipal Administration, 10th Floor, Vishveshwariah Tower, Dr. Ambedkar Road, Sampangi Rama Nagar, Bengaluru – 560001, Karnataka. 7. Member Secretary, Member, ex officio; Karnataka State Pollution Control Board, No. 49, Parisara Bhavan, Church Street, Bengaluru – 560001, Karnataka. 8. Director General, Member, ex officio; Environment Management and Policy Research Institute, Hasiru Bhawan Doresanipalya Forest Campus, Vinayaka Nagara Circle, J.P. Nagar, 5th Phase, Bengaluru – 560078, Karnataka.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 9. Director, Member, ex officio; Karnataka State Remote Sensing Application Centre, Major Sandeep Unnikrishan Road, Vidyaranyapura Post, Bengaluru – 560097, Karnataka. 10. Municipal Commissioner, Member, ex officio; Udupi or Mangaluru or Karwar 11. Dr. S. Manjappa, Member, Expert; Director – Research and Consultancy, Sahyadri College of Engineering and Management, Adyar, Mangalore – 575007, Karnataka. 12. Dr. Shivakumar B. Haragi, Member, Expert; Professor, Department of Studies in Marine Biology, Post Graduate Centre, Karnataka University, Karwar – 581303, Karnataka. 13. Shri. Mohammed Farhaad Yenepoya Member, Expert; Pro-Chancellor, Yenepoya (Deemed to be University), University Road, Deralakatte, Mangaluru-575018, Karnataka. 14. Shri Vilaskumar Mashetty, Member, Expert; Plot No. 18, Swathi Apartment, Godutai Nagar, Kalaburagi Taluk, Kalaburagi District, Karnataka. 15. Shri Chetan Bengre, Member, Non-Governmental Organisation; President, Mahajana Sabha Bengre (Registered) Bengre, Mangalore – 575013, Karnataka. 16. Director (Technical Cell), Member-Secretary. Forest, Ecology and Environment Department, 7th Floor, M. S. Building, Bengaluru, Karnataka. 2. The Headquarter of the Authority shall be at Bengaluru, Karnataka. 3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members. 4. The member, other than Member ex officio, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government. 5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service. 6. The Authority shall take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Karnataka, namely:⸺ (i) examine the application received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Published vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification) and make recommendation for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification; (iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification; (iv) issue directions under section 5 of the Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022; (v) exercise powers under section 10 of the Act; (vi) make a complaint under section 19 of the Act; (vii) examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification; and (viii) inquire or review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, suo-moto or on the basis of a complaint made by any person before it. 7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matters including the orders of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Karnataka. 8. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority. [F.No.12-4/2005-IAIII(part-3)] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research