Repealing of existing Delegation of Financial Powers (DFPRs) rules, 1978 and issue of fresh rules in place of the said rules.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253376 CG-DxLx-xEG-I2D6H0x3x2x0 24-253376 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1474] नई दिल्ली, मगं लिार, माच च26, 2024/चत्रै 6, 1946 No. 1474] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946 जित्त मत्रं ालय (व्यय जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 22 माच,च 2024 का.आ. 1543(अ).—राष्‍टर पजत भारत के संजिधान के अनुच्छेि 77 के खंड (3) के अनसु रण म,ें एतिद्वारा जनम्नजलजखत जनयम बनात े ह,ैं अर्ाचत् : – संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम जित्तीय िजियों का प्रत्यायोिन जनयम, 2024 ह।ै (2) य े01 अप्रलै , 2024 स े प्रित्तृ होंगे। 2. छूट िेन े की िजि- राष्ट्रपजत का यह समाधान हो िाता ह ै दक ऐसा करना आिश्यक या समीचीन ह,ै तो िह साधारण या जििेष आििे द्वारा- (क) दकसी प्राजधकारी के संबंध म ें इन जनयमों के सभी या दकन्हीं उपबंधों म ेंछूट ि े सकेगा; (ख) इन जनयमों के अधीन प्रत्यायोजित िजियों के अजतररि दकसी प्राजधकारी को िजिया ं प्रत्यायोजित कर सकेगा; (ग) दकसी प्राजधकारी को प्रत्यायोजित िजियों को उस सीमा तक कम कर सकेगा िो आििे म ें जिजनर्िष्टच की िाए;ं 2241 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (घ) इन जनयमों द्वारा जिजनर्िष्टच ितों के अजतररि ित ें अजभरोजपत कर सकेगा; और (ङ) इन जनयमों के अधीन प्रत्यायोजित सभी या दकन्हीं िजियों को दकसी भी प्राजधकारी स े िापस ल ेसकेगा। 3. पररभाषाए-ं (i) इन जनयमों म,ें िब तक दक संिभच स ेअन्यर्ा अपेजित न हो (क) "प्रिासक" स,े संघ राज्य ित्रे के प्रिासक, चाह े िह दकसी भी नाम स े ज्ञात हो, जिसे संजिधान के अनच्ु छेि 239 के अधीन जनयिु दकया गया हो, अजभप्रेत ह;ै (ख) “उपाबधं ” स,े इन जनयमों स े संलग्न उपाबंध अजभप्रेत ह।ै (ग) "जिजनयोग" स,े अनुित्त या भाररत खडं म ें उपिर्िचत सेिाओं के संबंध प्रभार चुकान े के जलए जनजधयों का समनुििे न अजभप्रेत ह;ै (घ) "सिम प्राजधकारी" स,े इन जनयमों म ें स े दकसी जनयम के अधीन प्रयोग की िान े िाली िजि के सबं ंध म,ें राष्ट्रपजत या ऐसे अन्य प्राजधकारी अजभप्रेत ह,ैं जिन्ह ें इन जनयमों द्वारा या इनके अधीन या दकसी अन्य साधारण या जििेष जनयम या भारत सरकार द्वारा िारी दकए गए आििे ों द्वारा िजि प्रत्यायोजित की गई ह;ै (ङ) "भारत सरकार का जिभाग" स,े कोई भी मंत्रालय, जिभाग, सजचिालय और भारत सरकार की पहली अनुसूची (काय च आिंटन जनयम) म ेंसूचीबद्ध और समय-समय पर यर्ा अजधसूजचत कायाचलय और उपराष्ट्रपजत सजचिालय अजभप्रेत ह;ै (च) "जित्त मत्रं ालय" स,े व्यय जिभाग, जित्त मंत्रालय, भारत सरकार अजभप्रेत ह:ै परंतु भारत सरकार के दकसी जिभाग म,ें िहां एकीकृत जित्तीय सलाहकार की स्ट्कीम प्रिृत्त ह,ै िहा ं उस जिभाग का एकीकृत जित्तीय सलाहकार, जित्त मंत्रालय द्वारा प्रित्त सभी या ककंन् ही िज‍त यों का प्रयोग जित्त मंत्रालय के पयचिेिण के अधीन रहते हुए करेगा। (छ) "जिभागाध्यि" स े कोई ऐसा प्राजधकारी या व्यजि (िो भारत सरकार के उप सजचि की पंजि स े नीच े का न हो और उसके समकि), अजभप्रेत ह ै जिसे एक पहचान योग्य स्ट्र्ापन या स्ट्र्ापनों के संबंध म ें इन जनयमों के अधीन उस े प्रत्यायोजित जित्तीय िजियों का प्रयोग करने के जलए भारत सरकार के संबंजधत जिभाग द्वारा जिभागाध्यि (एचओडी) के रूप म ेंघोजषत दकया गया हो। (ि) "कायालच याध्यि" स,े ऐसा रािपजत्रत अजधकारी अजभप्रेत ह ै जिसे उस रूप म ें पिाजभजहत दकया गया हो िो प्रिासकों और जिभागाध्यिों के अधीनस्ट्र् ह;ै (झ) "जित्त मत्रं ालय" स,े जित्त मंत्रालय म ें इस जिषयिस्ट्तु स े सबं ंजधत जिभाग अजभप्रेत ह;ै (ञ) "पररयोिनाओं" स,े पूंिीगत आजस्ट्तयां अर्िा अन्यर्ा का सृिन करने के पररणामस्ट्िरूप एकबारगी ऐसा व्यय अजभप्रेत ह,ै जिससे जित्तीय या आर्र्चक आय या िोनों प्राप्त हो सकती ह ै और ऐसी पररयोिनाएं या तो अलग हो सकती ह ैंअर्िा अनुमोदित स्ट्कीम का भाग हो सकती ह।ैं (ट) "पनु र्िजच नयोग" स,े दकसी ऐसे सिम प्राजधकारी द्वारा, अनुिान या जिजनयोग के एक ही अनुभाग (रािस्ट्ि अनुभाग और पूंिी अनुभाग) के भीतर अजतररि व्यय को परू ा करन े के जलए जिजनयोग की एक प्रार्जमक इकाई स े अन् य ऐसी इकाई जनजध का अंतरण अजभप्रते ह;ै (ठ) "आिती व्यय" स,े ऐसा व्यय अजभप्रेत ह ै िो एक ही प्रयोिन के जलए आिजधक अतं रालों पर उपगत दकया िाता ह ै और आिती व्यय स े जभन्न व्यय गैर-आिती व्यय ह;ै (ड) “स्ट्कीम” स,े ऐस े कायचक्रमों स े अजभप्रेत ह ै जिनके माध्यम स े भारत सरकार के जिभाग माल अर्िा सेिाओं अर्िा िोनों को पररिान करने के जलए संसाधनों का व्यय करत े ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) इन जनयमों म ें प्रयिु जनबधं न और अजभव्यजिया ं और िो यहां पररभाजषत नहीं दकए गए ह,ैं ककंतु साधारण जित्तीय जनयम म ें पररभाजषत ह,ैं के क्रमिः िही अर्च होंगे िो उि साधारण जित्तीय जनयम म ेंउनको सौंपे गए ह।ैं 4. संसि द्वारा जनजधयों का उपबधं - जिजनयोग जिधेयक संसि द्वारा पाररत दकए िाने और उस पर राष्ट्रपजत द्वारा अनुमजत दिए िाने के पश्चात,् स्ट्िीकृत व्यय को पूरा करने के जलए भारत सरकार के संबजं धत जिभागों को इस प्रकार प्राजधकृत रकम उपलब्ध हो िाती ह।ै 5. व्यय स्ट्िीकृत करन े की िजियों संबधं ी साधारण ित-ें (1) कोई प्राजधकारी जित्त मंत्रालय की पूिच सहमजत के जबना व्यय अर्िा अजिम मंिरू नहीं करेगा, यदि ऐसे दकसी इसम ें नए जसद्धांत अर्िा प्रदक्रया को आरंभ करना िाजमल ह ै जिसका पररणाम भजिष्‍टय म ें िर्धचत व्यय हो सके ह।ै (2) अधीनस्ट्र् प्राजधकारी दकसी ऐसे साधारण या जििेष आिेि, या जनिेि के अधीन रहते हुए व्यय मंिूर करने की िजि का प्रयोग करेगा जिसे ऐसी िजि प्रत्यायोजित या पुनःप्रत्यायोजित करने िाला प्राजधकारी समय-समय पर िारी करे या जिजहत करे। 6. अिजिष्ट जित्तीय िजिया-ं पिों के सृिन और उन्मूलन सजहत ऐसी सभी जित्तीय िजियां, िो इन जनयमों द्वारा दकसी भी प्राजधकारी को जििेष रूप स े प्रत्यायोजित नहीं की गई ह,ैं जित्त मंत्रालय म ें जनजहत होंगी। 7. व्यय की मिं रू ी- (1) सभी व्यय म ें मंिरू ी और जिजनयोग िोनों अपेजित होंगे। दकसी मंिूरी के प्रजत व्यय तभी उपगत दकया िा सकता ह,ै िब िैध जिजनयोग या पुनर्िचजनयोग द्वारा व्यय या िाजयत्ि को पूरा करन े के जलए जनजधया ं उपलब्ध कराई गई ह।ैं (2) आिती व्यय या िाजयत्ि की मंिूरी तब प्रिर्तचत हो िाती ह,ै िब प्रर्म िष च के व्यय या िाजयत्ि को पूरा करन े के जलए जनजधया,ं िैध जिजनयोग या पुनर्िचजनयोग द्वारा या आकजस्ट्मकता जनजध स े अजिम द्वारा, िैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई गयी ह ैं और ऐसे िषों म ें जिजनयोग के अधीन रहत े हुए और मंिूरी के जनबंधनों के अधीन रहत े हुए, प्रत्येक पश्चातिती िषच के जलए प्रभािी रहती ह।ै 8. जिजनयोग की प्रार्जमक इकाई - (1) भाररत व्यय के जलए कोई अनुिान या जिजनयोग उस मानक िस्ट् त-ु िीषच द्वारा जितररत दकया िाता ह ैजिसके अधीन इसकी गणना की िाएगी और ऐस े प्रत्येक मानक िस्ट् त-ु िीषच, जिसके संबंध म ें व्यय का उपबंध होता ह,ै जिजनयोग की प्रार्जमक इकाई होता ह।ै जिजनयोग की प्रार्जमक इकाई व्यय के लक्ष्यों को जनरुजपत करन े िाले लेखा िगीकरण की जनम्नतम इकाई ह।ै (2) प्रार्जमक इकाई म ें अनुित्त और भाररत व्यय, िोनों के जलए उपबंध सजममजलत हो सकेगा और उस ििा म ें प्रत्येक की रकम पर्ृ कतः ििाचयी िाती ह।ै (3) जिजनयोग की प्रार्जमक इकाईया ाँ या मानक िस्ट् त-ु िीषच जित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जिजनर्िष्टच की िायेंगी। मानक िस्ट्त ु िीषच की एक सूची उपाबंध – 1 पर ह।ै (4) जित्त मंत्रालय जिजनयोग की प्रार्जमक इकाईयों को िोड़, हटा या संिोजधत कर सकेगा या ऐसी इकाईयों का एक पूणचत: अलग सेट जिजहत कर सकेगा। (5) भारत सरकार के जिभाग अनुिानों की जिस्ट्ततृ मांगों की तैयारी के जलए संख्यात्मक संजहताकरण के संबंध म ें जनम्नजलजखत को ध्यान म ेंरखेंग,े अर्ाचत्:- (i) अनुिानों की जिस्ट्तृत मागं ों म ें िगीकरण के स्ट्तरों की संख्या नीच े िी गई ताजलका म ेंउपिर्िचत मानक छह स्ट्तर होंगे: क्र.सं. िीषच का प्रकार संजहताकरण 1. मुख्य िीष च -4 अंक (काय)च 2. उप-मुख्य िीषच -2 अंक (उप- काय)च4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. लघ ु िीषच -3 अंक (कायचक्रम) 4. उप-िीषच -2 अंक (स्ट्कीम) 5. जिस्ट् तृत िीष च -2 अंक (उप-स्ट्कीम) 6. िस्ट् तु-िीषच -2 अंक (जिजनयोग या िस्ट् त-ु िीषच की प्रार्जमक इकाई) (ii) संघ और राज्यों के जलए मुख्य , उप- मुख्य , लघ-ु िीषों, उप-िीषों और जिस्ट् ततृ िीषों के जलए महालेखाजनयंत्रक द्वारा समुनुिेजित दकए गए संख्य ात् मक कोड नंबरों का अनुसरण जिस्ट्तृत अनुिान मांगों म ें दकया िाएगा; (iii) रािस्ट्ि और पूंिीगत व्यय के बीच का अतं र, सरकारी लेखाकं न जनयम और साधारण जित्तीय जनयम, म ें यर्ा- पररभाजषत होगा। 9. जनजधयों का आिटं न - भारत सरकार के जिभाग या प्राजधकरण, जिनकी ओर स े भाररत व्यय के जलए अनुिान या जिजनयोग संसि द्वारा प्राजधकृत दकया गया ह,ै मंिूर की गई जनजधयों को, िहां आिश्यक हो, अपन े अधीनस्ट्र् जनयंत्रण और संजितरण अजधकाररयों के बीच जितररत करेंगे। 10. जिजनयोग और पनु र्िजच नयोग – सामान्य प्रजतबंध- (1) संसि की पूिच मंिरू ी के जबना, संसि द्वारा यर्ा अनुमोदित बिट म ें अजिचाररत दकसी नई सेिा/नई सेिा जलखत (एनएस/एनआईएस) पर व्यय को पूरा करने के जलए जनजधयों का जिजनयोग या पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िायेगा। यह जिजनश्चय करने के जलए दक मामला नई सेिा/नई सेिा के जलखत स े संबंजधत ह ै तर्ा यह अिधाररत करने के जलए दक ‍या संसि के पूि च अनुमोिन की आिश्यकता ह ै या इस े पूरक मांगों के अगल े बैच के सार् संसि को ररपोट च दकया िाना ह,ै समय- समय पर, बिट प्रभाग, आर्र्चक काय च जिभाग द्वारा जिजहत जित्तीय सीमाओं का सन्िभ च जलया िायेगा। (2) उस व्यय को परू ा करन े के जलए जनजध का जिजनयोग या पनु र्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा जिसे इसको मंिरू ी िने े िाले सिम प्राजधकारी द्वारा मिं ूरी प्रिान न की गई हो। (3) दकसी ऐसे काय च के जलए जनजध का जिजनयोग या पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा जिसे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यर्ा-जिजहत प्रिासजनक अनुमोिन और तकनीकी मंिूरी प्राप्त न हुई हो। (4) स्ट्िीकृत व्यय को पूरा करने के प्रयोिन स े भाररत व्यय के जलए उपलब्ध कराई गई जनजध का अनुित्त व्यय को पूरा करन े हते ु जिजनयोग या पनु र्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा और भाररत व्यय को पूरा करन े के जलए अनिु त्त व्यय हते ु उपलब्ध कराई गई जनजध का जिजनयोग या पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (5) एक अनुिान या भाररत व्यय के जलए दकए गए जिजनयोग स े िसू रे अनुिान या भाररत व्यय के जिजनयोग में कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (6) पूंिीगत खंड स ेरािस्ट्ि अनिु ान खंड म ेंअर्िा इसके जिलोमतः कोई पनु र्िचजनयोग नहीं दकया िा सकता ह।ै (7) संसि द्वारा अर्िा इस जनयम के उपबंधों के अधीन पाररत दकए गए दकसी अनपु ूरक अनुिान मांग के माध्यम स े पहले ही आिर्धचत दकसी जिजनयोग स े कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िा सकता ह।ै (8) ऐसी दकसी गजतजिजध, जिसके जलए जित्तीय िषच के िौरान आकजस्ट्मकता जनजध अजिम पहल े ही प्राप्त कर जलया गया ह,ै के अंतगचत हुई बचतों स े कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िा सकता ह।ै प्रिासजनक मत्रं ालयों या जिभागों की िजिया ं (9) उपयुचि उपबंधों के अध्यधीन, प्रिासजनक मंत्रालयों/जिभागों के मुख्य लेखा प्राजधकाररयों को जनम्नजलजखत िजिया ं प्राप्त होंगी, अर्ाचत्:- (i) पुनर्िचजनयोग के माध्यम स े ‘िेतन’, ‘भत्ते’, ‘मििरू ी’, ‘पेंिन संबंधी प्रभार’, जचदकत्सा व्यय तर्ा भूजम और भिनों का दकराया, िरें और करों के िीषों के उपबंधों म ें िृजद्ध करने के जलए; (ii) स्ट्कीमों म ें एक समान रूप स े मििीष च‘िेतन’ स े जनजधयों का ‘िेतन’ िीषच म ें पनु र्िचजनयोग करन े के जलए;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (iii) अनुपूरक अनुिान मागं ों के माध्यम स े संसि द्वारा पहल े स ेअनमु ोदित उपबंधों के संिधचन करन े के जलए; (iv) पूिोत्तर िेत्रों के जलए एकमश्ु त उपबंध स े संबंजधत स्ट्कीमों के जलए जनजधयों का पुनर्िचजनयोग करना। तर्ाजप, िजियों का यह प्रत्यायोिन केिल पूिोत्तर िेत्रों म ें स्ट्कीम/कायचक्रमों के लाभ हते ु एकमुश्त उपबंध स े योिना म ें जनजधयों के पनु र्िचजनयोग तक ही सीजमत ह।ै (v) प्राजधकृत मंिूर की गई जित्तीय सीमाओं स े अजधक 20 प्रजतित की सीमा तक व्यय आजध‍य को किर करन े हते ु दकसी काय च के जलए जिजनयोग अर्िा पुनर्िचजनयोग करना, िो ऐस े व्यय आजध‍य िो सिम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित दकया गया हो। (vi) दकसी िस्ट्तु िीषच म ें समाप्त होने िाली दकसी सीमा मि के अधीन बिट उपबंि को उस सीमा तक बढाना िैसा जित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर िारी अपन े जिजभन्न जिजनर्िष्टच /साधारण आिेिों द्वारा अनज्ञु ात दकया गया हो। (vii) जनजधयों के पुनर्िचजनयोग के जलए मंत्रालयों/जिभागों को अपने-अपने जित्तीय सलाहकारों के परामि च से इन जनयमों के अधीन प्रत्यायोजित िजियों का प्रयोग दकया िाना अपेजित ह,ै िो यह सुजनजश्चत करेंग े दक इन जनयमों के उपबंधों का कड़ाई स ेअनपु ालन दकया गया ह।ै ि े मामल,े जिनम ें जित्त मत्रं ालय का पिू च अनमु ोिन अपजे ित ह ै (10) सजचि (व्यय) की सहमजत स े बिट प्रभाग की पूि च सहमजत के जसिाय इस जनयम म ें अंतर्िचष्ट दकसी उपबंध के होत े हुए भी: (i) राज्यों/संघ राज्य िेत्रों को सहायता अनुिान के अधीन हुई बचतों स े रािस्ट्ि खंड म ें व्यय को पूरा करन े के जलए जनजधयों का कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (ii) पूंिीगत खंड म ें पूंिीगत पररव्यय और ऋण के बीच अर्िा इसके जिलोमतः जनजधयों का कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (iii) ‘िेतन’ या ‘भत्ते’ िीषच स े दकसी अन्य ‘जिजनयोग की प्रार्जमक इकाई’ म ें जनजधयों का कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (iv) िाह्य सहायता प्राप्त पररयोिनाओं (ईएपीएस) के जलए दकए गए उपबंधों स े गैर-िाह्य सहायता प्राप्त पररयोिनाओं म ें कोई पनु र्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (v) गोपनीय सेिा व्यय के जलए उपबंध स े और उसके जलए कोई जिजनयोग नहीं दकया िाएगा। मूल उपबंध के 25 प्रजतित अर्िा इससे अजधक के संिधचन के मामल े म,ें जनयंत्रक महालेखा परीिक का पिू च अनुमोिन भी अपेजित होगा। (vi) “भिन और सरं चना/अिसंरचना आजस्ट्तयां/अन्य जनयत आजस्ट्तयां” की प्रार्जमक इकाई स े दकसी अन्य इकाई म ें कोई पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (vii) दकसी काय च के जलए 20 प्रजतित स े अजधक प्राजधकृत जित्तीय सीमाओं से ऊपर दकए गए व्यय आजध‍य को किर करन े के जलए कोई जिजनयोग अर्िा पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। (viii) दकसी िस्ट्तु िीष च म ें समाप्त होने िाली दकसी सीमा मि के अधीन दकसी बिट उपबंध को बढाने का प्रभाि रखने िाला कोई पुनर्िचजनयोग जित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर िारी इसके जिजभन्न जिजनर्िष्टच /साधारण आिेिों द्वारा जिजहत की गई सीमाओं स ेअजधक नहीं दकया िाएगा। (ix) दकसी ऐस े िीषच म,ें जिससे जनजधया ं जिन्ह ें पूिच म ें दकसी अन्य िीषच को पनु र्नचिेजित/पुनर्िचजनयोग दकया गया हो, जनजधयों का पुनर्िचजनयोग नहीं दकया िाएगा। 11. मागं -पत्र, सजं ििाएं और क्रय - (1) माल और सेिाओं की उपापन को िाजसत करन े िाले इन जनयमों और साधारण जित्तीय जनयम के परंतुकों के अध्यधीन भारत सरकार के जिभाग के पास क्रय और संजििाओं के जनष्‍टपािन के जलए मंिरू करने की पणू च िजिया ं होंगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (2) इस जनयम के अधीन खलु े या सीजमत जनजििा संजििाओं के जलए एक सौ करोड़ रुपय े तक की िजियों का प्रयोग संबंजधत जिभाग के सजचि द्वारा दकया िाएगा। , (3) इस जनयम के अधीन िजियों का प्रयोग संबंजधत जिभाग के सजचि द्वारा बातचीत या एकल जनजििा या सांपजतक संजििाओं या करारों के जलए पच्चीस करोड़ रुपय ेतक दकया िाएगा। (4) संजििा या क्रय, जिसकी रकम उजल्लजखत श्रेजणयों म ें इस जनयम के उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) म ें कजर्त दकए गए मल्ू य स ेअजधक ह,ै के जलए जिभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोिन की आिश्यकता होगी। (5) इन जनयमों के उपबंधों के अध्यधीन, भारत सरकार के जिभाग के सजचि, साधारण या जििेष आिेि द्वारा, जिभाग या मंत्रालय के जित्तीय सलाहकार के परामि च स,े दकसी प्रिासक अर्िा जिभागाध्यि अर्िा अपने अधीनस्ट्र् दकसी अन्य प्राजधकारी को इस जनयम के उप जनयम (2) और उप-जनयम (3) तर्ा जनयम 13 म ें यर्ाजिजनर्िष्टच िजिया ं प्रिान कर सकत े ह,ैं िो उनम ें जनजहत िजियों स ेअजधक नहीं होगी। (6) उन मामलों म ें िहा ं दकसी पररयोिना अर्िा स्ट्कीम म ें संजििा अर्िा क्रय अर्िा परामिी सेिा प्रिान करन े की िजि पर जिचार दकया गया ह ै और सािचिजनक जनिेि बोड च (पीआईबी) अर्िा व्यय जित्त सजमजत (ईएफसी) अर्िा मंजत्रमडं ल िैसा भी मामला हो, द्वारा जिचार दकया गया ह ैऔर अनुमजत िे िी गई ह,ै िहा ं उप-जनयम (1), उप-जनयम (2), उप-जनयम (3) और उप-जनयम (4) में अंतर्िचष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, सिम प्राजधकारी द्वारा ऐसे मामलों अर्िा पररयोिनाओं की मंिरू ी के जलए अजभकजर्त जित्तीय सीमाओं के अनुसार ऐसे मामलों पर कारचिाई की िाएगी। 12. अधीनस्ट्र् प्राजधकाररयों की िजिया ाँ – (1) इन जनयमों के उपबंधों के अधीन रहत े हुए, जिजनयोग और पनु र्िचजनयोग के मामले म ें भारत सरकार के जिभागों के पास रािस्ट्ि और पूंिीगत व्यय करने की पूण च िजियां होंगी। (2) केंद्रीय सरकार का कोई जिभाग, साधारण या जििेष आिेि द्वारा, दकसी प्रिासक या जिभागाध्यि या जिभाग के अधीनस्ट्र् दकसी अन्य प्राजधकारी को, इन जनयमों के अधीन होने िाले दकसी भी मामले के संबंध म,ें उस जिभाग म ें जनजहत िजियों स ेअजधक िजिया ंप्रिान नहीं कर सकता ह:ै परंत ु दक इस उप-जनयम के अधीन जिभाग द्वारा जनम्नजलजखत के संबंध म ें कोई भी िजि पनु ः प्रत्यायोजित नहीं की िाएगी - (क) जनयम 10-जनजधयों का पुनर्िचजनयोग; (ख) जनयम 15- सरकारी सेिकों को दकए गए अजधक संिाय की िसूली स ेछूट; और (ग) जनयम 16- स्ट्कीमों या पररयोिनाओं का मल्ू यांकन और अनुमोिन। (3) उप-जनयम (2) म ें जनर्िष्टच जिभाग का प्रिासक या जिभागाध्यि, उप-जनयम (2) के अधीन ऐसे प्रिासक या जिभागाध्यि को प्रित्त िजियों म ें स े सभी या दकन्हीं िजियों को जलजखत आिेि द्वारा, अपने अधीन कायचरत रािपजत्रत अजधकारी को उस सीमा तक काय च करने के जलए प्राजधकृत कर सकता ह,ै िैसा दक उस आिेि म ें जिजनर्िष्टच दकया िाए। तर्ाजप, प्रिासक या जिभागाध्यि ऐस े प्राजधकृत दकए गए रािपजत्रत अजधकारी द्वारा जलए गए जिजनश्चयों की यर्ार्तच ा, जनयजमतता और औजचत्य के जलए जिममेिार रहगे ा । (4) भारत सरकार के जिभागों, प्रिासकों और जिभागाध्यिों को इन जनयमों के प्रयोिन के जलए अपन े अधीनस्ट्र् दकसी रािपजत्रत अजधकारी को कायाचलयाध्यि घोजषत करन े की िजि होगी: परंतु कायाचलयाध्यि ऐसी िजियों का प्रयोग करेगा िो जिभाग, प्रिासक या जिभागाध्यि द्वारा प्रत्यायोजित की गई ह ैंऔर िैसा दक उस तत्समय प्रिृत्त जनयमों म ें उपबंध दकया गया ह:ै परंत ु यह दक एक ही कायाचलय या स्ट्र्ापन के संबंध म ें एक स े अजधक रािपजत्रत अजधकारी को कायाचलयाध्यि तब तक घोजषत नहीं दकया िाएगा, िब तक दक ऐसा कायाचलय या स्ट्र्ापन एक िसू रे स ेस्ट्पष्ट रूप स े अलग न हो। (5) इन जनयमों द्वारा या इनके अधीन रािस्ट्ि या पूंिीगत व्यय उपगत करने के जलए सिि कोई भी प्राजधकारी साधारण जित्तीय जनयमों, म ें अंतर्िचष्ट उपबंधों के अध्यधीन संबंजधत जिभाग द्वारा समय-समय पर िारी दकए गए जनबंधनों और[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 पैमानो सजहत जित्त मंत्रालय द्वारा िारी दकए गए जिषय पर अऩुषगं ी अनुिेिों और आिेिों के अधीन ऐसी िजियों का प्रयोग करेगा और सामान्य ितें उपाबंध-2 म ेंिी गई ह।ैं (6) इन जनयमों के अधीन प्रत्यायोजित िजि का प्रयोग पहल े स े ही की गई कारचिाई या पहले स े ही दकए गए व्यय या िाजयत्ि के जिजधमान्यकरण के जलए भी दकया िा सकता ह,ै भले ही िब कारचिाई या व्यय या िाजयत्ि को जिजधमान्य करन े िाले प्राजधकारी के पास, िैसा भी मामला हो, जिस समय कारचिाई की गई र्ी या व्यय या िाजयत्ि उपगत दकया गया र्ा ऐसा करने की कोई सिमता नहीं र्ी। 13. हाजन को बट्टे खात े म ें डालन े के जलए अधीनस्ट्र् प्राजधकाररयों की िजिया ाँ - हाजन को बट्टे खाते म ें डालने के जलए अधीनस्ट्र् प्राजधकाररयों की िजि, जित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जिजनर्िष्टच ितों और सीमा के अनुसार होगा। 14. सरकारी सपं जत्त का बीमा - सरकारी संपजत्त, चल और अचल, िोनों का बीमा नहीं दकया िाएगा और कोई भी अधीनस्ट्र् प्राजधकारी, जित्त मंत्रालय की पूि च सहमजत के जबना ऐसी संपजत्त के बीमा के संबंध म ें कोई िाजयत्ि की जिममेिारी नहीं लगे ा या कोई व्यय उपगत नहीं करेगा, जसिाय उन मामलों को छोड़कर िहां उस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर छूट प्रिान की गई ह।ै 15. सरकारी सिे कों को दकय े गय े अजधक सिं ाय की िसलू ी स े छूट - (1) भारत सरकार का एक जिभाग, एक प्रिासक और जिभाग का कोई अन्य अधीनस्ट्र् प्राजधकारी, जिसे राष्ट्रपजत के जििेष आिेि द्वारा या उसके अधीन िजियां प्रत्यायोजित की िा सकती ह,ैं जनम्नजलजखत ितों के अधीन, रहते हुए एक सरकारी कमचचारी को उसकी पात्रता स े गलती स े अजधक संिाय की गई रकम की िसलू ी को माफ कर सकेगा अर्ाचत्: - (i) अननुज्ञात रकम संबंजधत सरकारी कमचचारी द्वारा इस युजियुि जिश्वास के अधीन जनकाली गई ह ै दक िह इसका हकिार र्ा; और (ii) यदि, उपरोि प्राजधकारी की राय म ें- (क) िसूली स े अनुजचत करठनाई होगी; या (ख) िसूली असंभि ह.ै (2) भारत सरकार का एक जिभाग, जिभाग के जित्तीय सलाहकारों की सहमजत स े प्रत्येक व्यजि के मामले म ें 2,00,000/- रु. तक के अजतसिं ाय की िसूली को माफ कर सकता ह।ै 2,00,000/- स े अजधक की रकम की िसूली की माफी के जलए प्रत्येक मामल े म ें प्रस्ट्ताि जित्त मंत्रालय को भेिा िाएगा । (3) िसूली की माफी के मामलों, भारत सरकार के जिभाग यह िांच करेंग े दक ‍या अजतसंिाय के जलए जिममेिार लोगों और ऐसे कायों स े लाभाजन्ित होन े िाले कमचचाररयों की ओर से अजतसंिाय कपट, िव्यु चपिेिन, जमलीभगत, पिपात, उपेिा या असािधानी आदि के कारण दकया गया ह।ै िसूली स े छूट के सभी प्रस्ट्तािों के सार् इस संबंध म ें अनुिासनात्मक प्राजधकारी द्वारा जिजधित अनुमोदित एक ररपोट च संलग्न की िाएगी। 16. स्ट्कीमों या पररयोिनाओं पर व्यय – (1) जनयम 12 के उपबधं ों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, भारत सरकार का कोई जिभाग, जित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित िजियों के अनुसार, दकसी भी स्ट्कीम, पररयोिना पर व्यय को इसके अधीन रहत े हुए मिं ूरी ि े सकता ह,ै पररव्यय को जित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जिजहत मल्ू यांकन और अनुमोिन प्रदक्रया के अनुसार सिम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित दकया गया ह ै और इस जनयम के अधीन मूल्यांकन और अनुमोिन की िजियां प्रत्यायोजित नहीं की िाएगं ी। (2) ऐस े मामलों म,ें िहां संजििा या क्रय या परामि च का अजधजनणयच स्ट्कीम के सार् अजिभाज्य रूप स े िुड़ा हुआ ह ै ऐसे व्यय की मंिूरी के जलए अजभकजर्त जित्तीय सीमा के अनुसार ऐसी स्ट्कीमों या पररयोिनाओं को सिम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित करने के जलए स्ट्कीमों या पररयोिनाओं पर प्रदक्रया की िाएगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 17. सहायता अनिु ान, ऋण, आदि – भारत सरकार के जिभागों और प्रिासकों के पास छात्रिृजत्त और ऋण सजहत सहायता अनुिान मंिूर करन े की पूरी िजि होगी: परंत ु यह दक - (क) छात्रिृजत्त सजहत ऐसे सहायता अनुिान जित्त मंत्रालय की पूिच सहमजत स े जिजहत जनयमों या जसद्धांतों के अनुसार ह ैंऔर इस आिय का एक प्रमाण पत्र मंिूरी म ें िाजमल ह;ै (ख) दकसी ऋण और ब्याि की िर और उसके संिाय की अिजध जित्त मंत्रालय की पूिच सहमजत स े तय की िाती ह,ै िब तक दक ऐस े ऋण पर ब्याि की िर और उसके प्रजत संिाय की अिजध भारत सरकार के जिभाग के दकसी साधारण या जििेष आिेि म ेंजिजहत न की गई हो। 18. व्यापार प्रचालन - इन जनयमों म ें दकसी बात के होते हुए भी, सभी प्रस्ट्ताि - (क) उन िस्ट्तुओं की क्रय के जलए, िो सरकारी उपभोग के जलए आजश्रत नहीं ह,ैं बजल्क िनता, राज्य सरकारों या दकसी अन्य अजभकरण को जबक्री या जनगचम करन े के जलए ह;ैं (ख) सरकार के प्रत्यि व्यापार प्रचालनों के संबंध म ेंकीमत ें तय करने के जलए; और (ग) सरकारी कंपजनयों और उपक्रमों स,े जिन्ह ें उनके उत्पािों या स्ट्टॉक के जलए कीमत ें जनधाचरण करने के जलए सरकार को भेिा िा सकता ह,ै अनुमोिन स े पहले सहमजत के जलए जित्त मंत्रालय को भेि े िाएगं े: परंत,ु संव्यिहार का मूल्य 25 करोड़ रुपय े स े कम ह,ै तो खंड (क) और खडं (ख) के अधीन प्रस्ट्तािों को सहमजत के जलए जित्त मंत्रालय न भेि े िाएं। स्ट्पष्टीकरण - इस जनयम म,ें "सरकारी कंपनी" का िही अर्च ह ैिो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) म ें ह।ै 19. साििच जनक भिनों का जिखडं न - नीच े उपिर्णतच ितों के अध्यधीन, भारत सरकार के जिभागों और प्रिासकों के पास सािचिजनक भिनों (जििुद्ध रूप स े अस्ट्र्ायी सरं चना स े जभन्न) को जिखंजडत करन े संबंधी मंिरू ी िेने की पूरी िजियां होंगी, परंत ु यह तब दक िब इन िजियों का प्रयोग उनके जित्तीय सलाहकारों की सहमजत स े दकया िाए। ितें: (i) दकसी भी सािचिजनक भिन को तब तक जिखंजडत नहीं दकया िाएगा िब तक दक यह पहल े स े अजभजनजश्चत न हो िाए दक भारत सरकार के दकसी अन्य जिभाग को इसकी आिश्यकता नहीं ह।ै (ii) दकसी भी सािचिजनक भिन को तब तक जिखंजडत नहीं दकया िाएगा िब तक िह संरचनात्मक रूप स े खतरनाक जस्ट्र्जत म ें न हो या दकफायती मरममत स े परे हो और उस रूप म ें समुजचत तकनीकी प्राजधकारी द्वारा प्रमाजणत न दकया गया हो या उससे अजधक महत्िपूणच सरकारी भिन या संरचना के जनमाचण के जलए साइट को खाली करना आिश्यक न हो। (iii) कोई भी सािचिजनक भिन, जिसका जिखंडन इस जनयम द्वारा प्रित्त िजि के प्रयोग स े मंिूर दकया गया ह,ै का जनपटान, केंद्रीय लोक जनमाचण जिभाग या स्ट्र्ानीय लोक जनमाचण जिभाग, उन िेत्रों म,ें िहां केंद्रीय लोक जनमाचण जिभाग कायच नहीं करता ह,ै के माध्यम स े सािचिजनक नीलामी द्वारा तब तक दकया िाएगा िब तक दक अजभज्ञात पिकार को भिनों के जनपटान के जलए सिम प्राजधकारी का पूिच अनुमोिन प्राप्त नहीं कर जलया िाता ह।ै (iv) भारत सरकार के जिभागों या मंत्रालयों और प्रिासकों के पास जििुद्ध रूप से अस्ट्र्ायी संरचनाओं को जिखंजडत करने की मंिरू ी िेन े की परू ी िजियां होंगी। स्ट्पष्टीकरण - इस जनयम के प्रयोिनों के जलए "जििुद्ध रूप स े अस्ट्र्ायी सरं चना" स े ऐसी संरचना अजभप्रेत ह,ै जिसकी िीिनािजध िो िषच स े अजधक नहीं ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 20. लखे ापरीिा को मिं रू ी की संसचू ना - (1) िब कभी इन जनयमों के अधीन जित्त मंत्रालय की सहमजत या मंिूरी अपेजित ह,ै तो ऐसी सहमजत या मंिूरी, उि मंिरू ी म ें एक खडं िोड़न े के पश्चात स्ट्िय ं भारत सरकार के दकसी जिभाग द्वारा संबंजधत लेखा परीिा या िेतन और लेखा अजधकारी को जनम्नजलजखत रूप म ेंसूजचत की िाएगी:- “यह आिेि/ज्ञापन जित्त मंत्रालय (व्यय जिभाग) की सहमजत स,े उनके दिनांक (---------) के का. ज्ञा./ यओू संख्या……. ………… के द्वारा िारी दकया िाता ह ै।” (2) िब भी भारत सरकार के दकसी जिभाग द्वारा अपने आतं ररक जित्तीय सलाहकार या एकीकृत जित्तीय सलाहकार के परामि च और सिम प्राजधकारी के अनुमोिन स े इन जनयमों द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए कोई जित्तीय मंिूरी िारी की िाती ह,ै तो इसम ें मिं ूरी का एक खडं िोड़कर संबंजधत जिभाग द्वारा जनम्नानुसार संबंजधत लेखा परीिा/भुगतान एि ं लेखा अजधकारी को सूजचत दकया िाएगा।: “यह संस्ट्िीकृजत सिम प्राजधकारी के अनुमोिन स े िारी की िाती ह।ै आंतररक जित्त/एकीकृत जित्त की सलाह दिनांक………… के डायरी स/ंयूओ स…ं … द्वारा सूजचत की गई र्ी।”। 21. जनरसन और व्यािजृ त्त - (1) जित्तीय िजियों का प्रत्यायोिन जनयमािली, 1978, का जनम्नजलजखत के द्वारा जनरसन दकया िाता ह:ै बिते दक इस तरह का जनरसन, जित्तीय िजियों का प्रत्यायोिन जनयमािली 2024 के लाग ू होने स े पहल े दकए गए दकसी भी काय,च िारी दकए गए दकसी भी आिेि, की गई कोई कारचिाई या प्रयोग की गई दकसी िजि पर प्रभाि नहीं डालगे ा और इन जनयमों के िरूु होने स े पहले की गई सभी मंिूरी, आिेि, घोषणाए ं या अन्य की गई कारचिाई सतत रूप स े िारी रहगें ी और इन जनयमों के प्रारंभ होने के बाि भी दक्रयािील और लागू रहगें ी, िब तक दक ऐसी संस्ट्िीकृजत िेने िाल े या ऐसा आिेि िारी करने िाल े या ऐसी कारचिाई करन े िाल े प्राजधकारी द्वारा जििेष रूप से रद्द या जनरस्ट्त न दकया िाए।: बिते दक सरकार के जििेष आिेिों के तहत दकसी भी प्राजधकारी को दिए गए सभी प्रत्यायोिन तब तक लाग ू रहगें े िब तक दक राष्ट्रपजत द्वारा जििेष रूप स ेरद्द नहीं कर दिए िाते। (2) जनम्नजलजखत पर इन जनयमों म ें िाजमल कुछ भी लाग ूनहीं होगा - (क) रेल मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीनस्ट्र् प्राजधकारी; (ख) रिा सेिा अनुमानों के प्रभाय च व्यय के संबंध म ें रिा मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीनस्ट्र् प्राजधकारी । (ग) परमाण ु ऊिाच और अतं ररि जिभाग; (घ) िरू संचार जिभाग; (ड) जििेि जस्ट्र्त भारत सरकार के प्रजतजनजध जिनकी िजिया ं जित्त मंत्रालय के परामि च स े अलग स े िारी जनयमों या आिेिों के अनुसार जनधाचररत की िाएंगी। रटप्पणी 1 - रेल मंत्रालय, रिा मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीनस्ट्र् अजधकाररयों तर्ा परमाणु ऊिाच जिभाग, अंतररि और िरू संचार जिभाग को जनयम 8 म ेंप्रिान की गई ति चपर िहां तक संभि हो जिजनयोिन की अपनी प्रार्जमक इकाइयों को सुयोजित करना आिश्यक ह।ै [फा. स.ं 01(14)/2016-ई.II(ए)] अजिनाि के. नीलांकर, उप सजचि10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबधं -I (जनयम-8 िेख)ें .ंस ड िस्ट्त -ु िीष च जििरण / पररभाषाएं . ो क्र क (क) रािस्ट्ि व्य य िस्ट्त -ु श्रणे ी I- कमचच ाररयों को मआु ििा इसमें एफआर 9(21) के अधीन यर्ा-पररभाजषत सरकारी कमचचाररयों का िेतन, मानिेय और इंटन च िृजत् तका िाजमल होगी। इसमें राज्यों के प्रमखु ों तर्ा अन् य उच् च 1 01 िते न गण् यमान् य व् यज‍त यों की पररलजब् धयां और भत् त,े सत् कार भत् ता तर्ा जिभागीय कैंटीन के कमचचाररयों को िेय िते न और एलटीसी छुट्टी का नकि भगु तान िाजमल होगा। इसमें मििरू ों और कमचचाररयों की ितचमान में आकजस्ट्मक रूप से भुगतान की िान े 2 02 मििरू ी िाली मििरू ी िाजमल होगी। इसमें सरकारी कमचचाररयों को उनके िेतन और भत्ते के अजतरर‍ त योिना के अधीन प्राप् त होन े िाल े पुरस्ट्कार िाजमल होंगे। इसमें बोनस तर्ा िंहिं ी 3 05 परु स्ट्कार प्रजतयोजगता आदि के नकि परु स्ट्क ार भी िाजमल होंगे। जचदकत्सा इसमें सरकारी कमचचाररयों/ पेंिनरों की जचदकत्सा प्रजतपूर्तच/ उपचार के जलए 4 06 उपचार भुगतान की गई रकम िाजमल होगी। इसमें यर्ा-अनुप्रयोज्य महगं ाई भत्ता, आिास दकराया भत् ता, पररिहन भत् ता, जििेि भत् ता, नॉन प्रैज‍टिंसंग भत् ता, प्रजतजनयुज‍त (यूटूटी) भत् ता, व् यज‍त गत िेतन, पररिार जनयोिन भत् ता, जििेष प्रजतकर (पहाड़ी िेत्र) भत्ता, िनिातीय िेत्र भत्ता, करठन िेत्र भत्ता, मुख्यालय भत्ता, समयोपरर भत्ता, बाल जििा भत्ता, ट्यूिन िल्ु क की प्रजतपूर्तच, रािन भत्ता, नकि म ें दिए िान े िाल े रािन की लागत, 5 07 भत्त े आकजस्ट् मकता भत्ता, ििी और िस्त्र भत्ता, मनोरंिन भत्ता, पररयोिना भत् ता, जििेष प्रजतकर (िरू स्ट्र् स्ट्र् ल) भत्ता, खराब िलिायु भत्ता, धुलाई भत्ता, जििेष (यूटूटी) भत्ता, राजत्र यूटूटी भत्ता, िोजखम भत्ता, सुंिरबन भत्ता, नकि रखरखाि भत्ता, िेखभाल भत्ता, स्ट् पजलट यूटूटी भत्ता और उपयुच‍त के अजतरर‍ त अन्य कोई भत्ता िो सरकारी कमचचाररयों को उनके िेतन के अजतररि िेय हो। छुट्टी यात्रा इसमें एलटीसी जनयम की हकिारी के अतं गतच पररिहन के अन्य दकसी साधन का 6 08 ररयायत दकराया/ हिाई/ रेल/ बस दकराया िाजमल होगा। इसमें प्रजििण पर दकया गया व्य य िाजमल होगा िैस-े संित् त िुल्क और प्रजििण/ 7 09 प्रजििण व्यय कायचिालाओं म ें भाग लेन े के जलए आकजस्ट्मक खच च िाजमल होंगे, परंत ु इसम ें घरेलू/जििेि यात्रा खचच पर दकया गया व् यय िाजमल नहीं होगा। िस्ट्त -ु श्रणे ी II- कमचच ाररयों की सामाजिक सरु िा इसमें सरकारी कमचचाररयों, संसि सिस्ट्यों, स्ट्ितंत्रता सेनाजनयों आदि को िेय पिें न और सभी प्रकार के उपिान के भुगतान आदि सजहत सभी पेंिन लाभ िाजमल 8 04 पिें न प्रभार होंगे। इसमें सेिा जनजध अंििान और अंििायी भजिष्‍टय जनजध म ें दकया गया अंििान, सेिाजनिृजत्त/ मृत् यु, सेिा समाजप्त आदि के समय छुट्टी के बिले नकि[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 .ंस ड िस्ट्त -ु िीष च जििरण / पररभाषाएं . ो क्र क भुगतान िाजमल होंगे। इसमें सरकारी कमचचाररयों के जलए राष्‍टर ीय पेंिन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन िेय सरकार का योगिान भी िाजमल होगा। तर्ाजप, इसमें िृद्धािस्ट्र्ा पेंिन िैसा सामाजिक सुरिा व्यय िाजमल नहीं होगा। िस्ट्त -ु श्रणे ी III- िस्ट्त ु एि ंसिे ाएं इसम ें सरकारी कमचचाररयों के भारत म ें सरकारी िौरों और स्ट्र्ानान्तरण पर यात्रा व्यय िाजमल होगा। इसम ें भारत म ें यात्रा के जलए गैर-सरकारी सिस्ट्यों के टीए/ 9 11 घरेल ूयात्रा व्यय डीए पर होने िाला व्यय भी िाजमल होगा। इसमें सिे ाजनिृजत्त के समय पेंिनभोजगयों को िेय रांसफर टीए भी िाजमल होगा। इसमें सरकारी कमचचाररयों के भारत के बाहर सरकारी िौरों और स्ट्र्ानांतरण पर जििेि यात्रा का 10 12 होने िाला खचच िाजमल होगा। इसमें भारत के बाहर सरकारी िौरों पर गरै - व्य य सरकारी सिस्ट्यों का टीए/ डीए पर होन े िाला व्यय भी िाजमल होगा। इसम ें कायाचलय स्ट्र्ापना के रखरखाि के जलए दकए िाने िाले सभी आिती और गैर-आिती आकजस्ट् मक खचच िसै े स्ट्टेिनरी, डाक प्रभार, कूररयर प्रभार, टेलीफोन प्रभार, इंटरनेट प्रभार, केबल कने‍िन प्रभार, जबिली प्रभार, िल प्रभार, सेिा करार, सुरिा, अल्प अिजध के जलए संजििा के आधार पर सेिाजनिृत् त सरकारी सेिकों को रखने संबंधी व् यय, आउटसोसच से आए कायाचलय पररचर, कायाचलय सहायक/ डेटा एंरी ऑपरेटसच (डीईओ), हाउस कीिंपंग, ििी/ यूजनफॉम,च गमच एि ं सि च मौसम प्रभार, कीटनािक जनयंत्रण, ररफ्रेिमेंट, पुस्ट् तकें और पजत्रकाएं, आिर- सत् कार व् यय जिसमें जििेिी जिष्‍टट मंडल का आजत्‍य , उपहार एिं स्ट्मृजत जचन्ह और कायाचलय द्वारा आयोजित सम मेलन/ कायचिाला/ बैठकें िाजमल होंगी तर्ा सार् ही 11 13 कायालच य व्य य अध्ययन सामिी/ दकट, िलपान, अध्ययन िौरे आदि से संबंजधत सभी खच च िाजमल होंगे। इसमें कायाचलय उपस्ट् कर, फनीचर और दफ‍स्ट्चर की खरीि भी िाजमल होंग े िो सरकार द्वारा समय-समय पर यर्ा-जनणीत सीमा (1.00 लाख रुपए या 3 िष च की उपयोगी िीिनािजध, इनमें स े कोई एक) से अजधक नहीं होंगे। सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई समय-सीमा से अजधक के कायाचलय उपस्ट् कर तर्ा फनीचर एिं दफ‍स्ट्चर को 'मिीनरी और उपस्ट् कर’ और 'फनीचर और दफ‍स्ट्चर’ नामक संगत िस्ट्तु िीषच के अंतगचत 'पूंिीगत’ व्यय के रूप में िगीकृत दकया िाना चाजहए। तर्ाजप, इसके उपयोग (कायाचलय या अन्यर्ा) के अजतरर‍त िाहनों की खरीि को 'मोटर िाहन’ नामक संगत पूंिीगत िस्ट्तु के अधीन 'पूंिीगत’ व्यय के रूप म ेंिगीकृत दकया िाना चाजहए। इसमें भिनों (भिनों के अजतरर‍त गैर-आिासीय या आिासीय या संरचनाएं) के दकराए, नगरपाजलका िरें और कर तर्ा दकराए पर ली गई भूजम और भिनों के भूजम और भिनों जलए पट्टा प्रभार, जिसका स्ट्िाजमत्ि सरकार को हस्ट्तांतरणीय नहीं है, का खचच 12 14 के जलए दकराया, िाजमल होगा। तर्ाजप, भूजम और भिनों के जलए पट्टा प्रभार, जिसका स्ट्िाजमत्ि िरें और कर सरकार को हस्ट्तांतरणीय ह,ै को 'भूजम' और 'भिन एिं संरचनाएं' नामक संगत िस्ट् तु िीषों के अतं गतच ‘पूंिीगत' व्यय के रूप में िगीकृत दकया िाएगा। इसमें पेटेंट, जडिाइन, रेडमाकच, िंप्रंट, प्रकािन, संगीत आदि की रॉयल्टी पर खचच 13 15 रॉयल्टी िाजमल होगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] .ंस ड िस्ट्त -ु िीष च जििरण / पररभाषाएं . ो क्र क इसमें कीमती सामान, लेखापरीिा और लेखा ररपोटों, फॉमच, स्ट्टेिनरी, कायाचलय कोड, मैनुअल और अन्य िस्ट्तािेि, ई-बु‍स, ई-मैगिीन, जडिीटल छपाई, पेन मद्रु ण और 14 16 ड्राइि, सीडी आदि सजहत समाचार-पत्र और मगै िीन की छपाई पर होन े िाला प्रकािन खचच िाजमल होगा, परंत ु इसम ें प्रचार संबंधी सामिी की छपाई पर व् यय िाजमल नहीं होगा जिसे जिज्ञापन और प्रचार के अधीन िगीकृत दकया िाएगा। इसमें उपस्ट् कर और अन्य जिजभन्न मिों िैसे कायाचलय उपस्ट् कर, पररिहन, कंप्यूटर और सहायक उपस्ट् कर, संचार उपस्ट् कर, एयर-कंडीििंनंग, हीटटंग और रेदफ्रिरेटटंग उपस्ट् कर, सुरिा उपस्ट् कर, प्रसारण और ररकॉर्डिंग उपस्ट् कर, जनमाचण उपस्ट् कर, कृजष उपस्ट् कर, बागिानी उपस्ट् कर, जचदकत्सा उपस्ट् कर, फनीचर और दफ‍स्ट्चर को अन्य ों के जलए 15 18 दकराए पर लेन े संबंधी व् यय िाजमल होंगे। इसम ें उपस्ट् कर और अन्य मिों के जलए दकराया पट्टा िल्ु क भी िाजमल होगा, जिसका स्ट्िाजमत्ि सरकार को हस्ट्तांतरणीय नहीं ह।ै तर्ाजप, उपस्ट् कर और अन्य मिों के जलए पट्टा िुल्क, जिसका स्ट्िाजमत्ि सरकार को हस्ट्तातं रणीय ह,ै को संबंजधत िस्ट्तु िीषों के अधीन 'पूंिीगत व्यय’ के रूप म ें िगीकृत दकया िाएगा। इसमें हाडचिेयर और सॉफ्टिेयर की खरीि/जिकास, िहां व्यजिगत मि की लागत सरकार द्वारा समय-समय पर तय सीमा (एक लाख रुपए या तीन िषच का उपयोग जडजिटल समय, िोनों में स े कोई एक) स े अजधक न हो, पर रािस्ट्ि व्यय के रूप में िगीकृत 16 19 उपस्ट्क र दकए िाने िाले खचच िाजमल होंगे। तर्ाजप, यह सीमा िंप्रंटर के जलए टोनर और काटेि िैसी उपभोग्य सामजियों पर लाग ू नहीं होगी, अर्ाचत ् इन्ह ें रािस्ट्ि व्यय के अधीन िगीकृत दकया िाएगा। इसमें जिजभन्न प्रकार की आपर्ू तचयों, सामिी और भडं ार आदि िैसे जचदकत्सा सामिी और आपूर्तचया,ं िैजिक आपूर्तचया,ं कृजष आपूर्तचया,ं पिुधन आपूर्तचया,ं सफाई 17 21 आपर्ू तयच ा ं सामजियां, अस्ट्पताल औषजधयां एिं ििाए,ं पि ु औषजध, रसायन एिं उिचरक, प्रयोगिाला आपूर्तचया,ं अजतरर‍त पुि,े कपड़े और तमबू पर खच चिाजमल होंगे। हजर्यार और इसमें पुजलस और अन्य अद्ध-च स्ट् र्ापनाओं पर हजर्यार और गोला-बारूि का रािस्ट्ि 18 22 गोला बारूि व्यय िाजमल होगा। इसमें कार्मचकों और केंद्रीय सिस्त्र पुजलस बलों को प्रिान दकए िाने िाल े रािन की 19 23 रािन की लागत खरीि पर व् यय िाजमल होगा। इसमें पेरोल, तेल, स्ट् नेहक तर्ा अन् य ईंधन िैसे सीएनिी, डीिल आदि पर व् यय 20 24 ईंधन एि ंस्ट्न हे क िाजमल होगा। इसमें िंप्रंट मीजडया, टीिी मीजडया या आउटडोर मीजडया या इंटरनेट या मोबाइल जिज्ञापन और नेटिकच या अन्य िश्ृ य-श्रव्य प्रचार या मले े और प्रििचनी िैसे जिजभन्न मीजडया के 21 26 प्रचार माध्यम से जिज्ञापन और प्रचार पर प्रचार सामिी की जबक्री और मुद्रण के जलए एिेंटों को कमीिन सजहत व् यय िाजमल होंगे। इसमें कायाचलय भिनों, आिासीय भिनों, अन्य भिनों के मामूली जसजिल और लघ ुजसजिल तर्ा 22 27 जबिली के कायों की मरममत और रखरखाि पर व् यय तर्ा सीपीडब् ल् यूडी द्वारा जबिली के काय च रखरखाि (आरओएम) दकए गए डीिल िने सेट आदि के रखरखाि तर्ा प्रचालन[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 .ंस ड िस्ट्त -ु िीष च जििरण / पररभाषाएं . ो क्र क पर होन े िाला व् यय िाजमल होगा। इसमें सरकार को सेिाएं प्रिान करन े के जलए व् यािसाजयकों, परामिचिाताओं, कलाकारों, बैंकों आदि की सेिाएं लने े पर होन े िाला व्यय िाजमल होगा, जिसमें कानूनी सेिाएं, परामि च िल्ु क, लेखा-परीिा िल्ु क, जििण और प्रजििण िल्ु क, व्यािसाजयक 23 28 सेिाएं कलाकारों को भुगतान, प्रश्न बनाने िालों या पयचिेिकों या अजतजर् ि‍त ाओं को पाररश्रजमक, सेिाएं प्रिान करने के जलए अन्य जिभागों को भुगतान करना, जिभागीय परीिा आयोजित करने के जलए एिेंजसयों को दकया िाने िाला भगु तान या व् यय िाजमल ह।ै इसमें मिीनरी और उपस्ट् कर, कायाचलय उपस्ट् कर, अन्य कायाचत्मक उपयोग के जलए उपस्ट् कर, कायाचलय उपयोग के जलए जडजिटल उपस्ट् कर, कायाचत्मक उपयोग के जलए जडजिटल उपस्ट् कर, कायाचलय के जलए फनीचर और दफ‍स चर, अन्य कायाचत्मक उपयोग के जलए फनीचर और दफ‍स्ट्चर, िाहन (कायाचलय/ कायाचत्मक उपयोग के जलए मोटर िाहन और गरै -मोटर िाहन िैसे साइदकल, रर‍िा, छकड़ा-गाड़ी, रॉली और नाि आदि), बुजनयािी ढांचा पररसंपजत्तयों (इसमें मामूली नागररक और मरममत और 24 29 इलेज‍र कल कायच िैस े लाइन,ें पुलों, रेलि े का रोिंलंग स्ट् टॉक, रािमाग,च बंिरगाह, रखरखाि िहाि, िायुयान, हले ीकाप्टर, रडार, होिरक्राफ्ट, हिाई अड्ड े या अन्य बुजनयािी ढांचों पर जनिारक और प्रचालनात् मक रखरखाि खच च िाजमल होगा), टूल और संयंत्र, हजर्यार और गोला-बारूि आदि िैस े उपकरणों की मरममत और रखरखाि (इसमें सभी रखरखाि संबंधी करार िाजमल ह)ै पर खचच िाजमल होंगे, लेदकन उन् नयन, मध् यािजध पुनिाचस, रेरोदफटटंग और/ या ररकंजडििंनगं का खचच िाजमल नहीं होगा। इसमें बैंक सेिा प्रभार, एिेंसी िुल्क, एमडीआर िुल्क, बैंकों को प्रत्यि लाभ बकैं और एिसें ी 25 39 हस्ट्त ारं ण िल्ु क और मौदद्रक लने िेन करन े िाले सुजिधा िुल्क के जलए अन्य कोई प्रभार िुल्क िाजमल होंगे। अिाडच और इसमें सरकार द्वारा प्रजतजित व्यजियों और संगठनों को दिए िाने िाल े अिाडच और 26 40 परु स्ट्कार पुरस्ट्कार िाजमल होंगे। िस्ट्त ु-श्रणे ी IV – सहायता और सहयोग सहायता इसमें िेतन के अजतरर‍त भगु तान के जलए िारी सहायता अनुिान और पूंिीगत 27 31 अनिु ान- पररसंपजत्तयों का जनमाचण भी िाजमल होगा। इसमें कल् याण संबधं ी गजतजिजधयों पर सामान्य व् यय भी िाजमल होगा। इसमें सिस्ट्यता से संबंजधत अतं राचष्ट्रीय या राष्ट्रीय सगं ठनों को दकए गए अंििान 28 32 अिं िान िाजमल होंगे। इसमें कॉपचस फंड्स के जलए स्ट् िायत् त जनकायों/ पीएसयू/ पीएसबी म ें दकए गए हस्ट् तातं रण िाजमल नहीं होंग े 29 33 सजब्सडी इसमें सरकार की जिजभन्न योिनाओं के अधीन िारी सजब्सडी िाजमल होगी। इसमें जिजभन्न संस्ट्र्ानों या संगठनों या लाभार्र्चयों या व्यजियों को िारी की गई 30 34 छात्रिृजत्त छात्रिृजत्त की रकम िाजमल होगी। पिूं ीगत इसमें पूंिीगत पररसंपजत्तयों के जनमाचण के जलए भगु तान हते ु िारी अनुिान पररसपं जत्त यों के सहायता िाजमल होगी। इसमें व् यिहायचता अंतर जनजधयन (व्यिहायचता अंतर 31 35 जनमाणच के जलए जनजधयन योिना के अधीन चलने िाली पररयोिनाओं पर व्यय) भी िाजमल अनिु ान होगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] .ंस ड िस्ट्त -ु िीष च जििरण / पररभाषाएं . ो क्र क सहायता अनिु ान 32 36 इसमें िेतन के भुगतान के जलए िारी सहायता अनुिान िाजमल होगा। - िते न इसमें मंत्रालयों या जिभागों या अन्य सरकारों या संगठनों को हस्ट्तांतररत सहायता सहायता सामिी 33 37 सामिी और उपकरणों का मल्ू य िाजमल होगा। इसम ें अनुिान प्राप्त करन े िाले और उपस्ट्क र जनकायों को िस्ट् तु के रूप में दिए गए अनुिान भी िाजमल होंगे। िस्ट्त ु-श्रणे ी V - जिजिध रािस्ट्ि व्यय 34 41 गप्तु सिे ा व्यय इसमें गुप्त सेिाओं पर खच चिाजमल होगा। इसमें भारतीय रुपए में जििेिी मुद्रा के जिजनमय की िर में अंतर के कारण होन े िाला नुकसान िाजमल होगा। जििेिी संसाधनों से प्राजप्त ऋण के समय जिजनमय 35 44 जिजनमय स ेहाजन िर में अतं र के कारण होने िाल ेनुकसान और उसके भुगतान को भी इस िस्ट्तु िीषच के अंतगचत डेजबट दकया िाएगा। 36 45 ब्याि भगु तान इसमें पूंिी पर ब्याि का भुगतान और ऋणों पर छूट िाजमल होगी। इसमें जििेकाधीन अनुिान स े भुगतान, अन्य छूट, िुल्क और िुमाचना, सीमा िुल् क मुआििा, प्रजतबद्धता िल्ु क, उपहारों का नोिनल मल्ू य, अजधकाररयों के आिासों के जलए खरीिे गए/आपूर्तच दकए गए समाचार-पत्रों की प्रजतपूर्तच तर्ा सरकारी अन्य रािस्ट्ि कमचचाररयों के जलए ब्रीफकेि/मजहलाओं के जलए पसच की खरीि/प्रजतपूर्त च आदि 37 49 व्यय िाजमल ह।ैं अन्य कोई व्यय जिसे इन जनर्िष्टच िस्ट्त ु िीषों म ें से दकसी के अधीन िगीकृत नहीं दकया िा सकता, को इस िीषच म ें से डेजबट दकया िाएगा। इसमें उन योिनाओं, उप-योिनाओं/ सगं ठनों का व्यय भी िाजमल होगा जिन्ह ें अन्यत्र िगीकृत नहीं दकया गया ह।ै (ख) पिूं ीगत व्यय (पररसपं जत्तया)ं िस्ट्त -ु श्रणे ी VI- गरै -जित्तीय पररसपं जत्तया ं(अचल और अमतू चपररसपं जत्तया)ं इसमें सड़क पर चलन े िाली बस, कार, रक, मोटरसाइदकल िसै ी मोटर िाहनों की 38 51 मोटर िाहन खरीि, िाजमल होगी चाह ेउनका उपयोग िो भी हो। इसमें मोटर िाहन और आईसीटी उपस्ट् कर, जबिली और इले‍रॉजनक उपस्ट् कर, जचदकत्सा उपस्ट् कर, सटीक और ऑजप्टकल उपस्ट् कर, घड़ी और ‍ल ॉक, संगीत उपस्ट्क र और िाद्ययंत्र और खेल के सामान आदि के अजतरर‍त अन्य मिीनरी और उपस्ट् कर की 39 52 औिार खरीि िाजमल होगी, जिसका मूल् य एक लाख रुपए से अजधक हो या जिसका तीन िषों का उपयोग समय हो, िोनों म ें से दकसी एक को इस िीषच के अधीन बुक करना आिश् यक होगा। इसमें सूचना, कंप्यूटर, कंप्यटू र िरू संचार (आईसीटी) उपस्ट्क र, अर्ाचत ् कंप् यूटर सचू ना, कंप्य ूटर, हाडचिेयर और िरू संचार यंत्र (कंप् यूटर/लैपटॉप, प्रोिे‍ट र आदि) तर्ा कंप् यूटर िरू सचं ार सॉफ्टिेयर जिसका मल्ू य सीमा स े अजधक हो (एक लाख रुपए या तीन िष च का 40 71 (आईसीटी) उपयोग समय, िोनों में से कोई एक) तर्ा इले‍र ोमैगनेरटक स्ट् पे‍र म जिसका उपस्ट्क र उपयोग ध्िजन, डेटा और टेलीजििन के प्रसारण में दकया िाता है, की खरीि िाजमल होगी। भिन और इसमें कायाचलय भिन, आिासीय भिन, अन्य भिन और संरचनाएाँ िैसे अस्ट्पताल, 41 72 सरंचनाएं प्रयोगिालाए,ाँ सभागार, लाइट हाउस, आश्रय आदि, सािचिजनक स्ट्मारक िैस े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 .ंस ड िस्ट्त -ु िीष च जििरण / पररभाषाएं . ो क्र क प्रजतमाए,ाँ सािचिजनक स्ट्र्ानों पर स्ट्र्ाजपत फव्िारे और भूजम सुधार िाजमल होंगे। इसमें सड़कें, पुल, सुरंग,ें िंसंचाई पररयोिनाएं, जिद्युत पररयोिनाएं, खेल अिसंरचना, िल और सीिेि पररयोिनाएं, रेलिे पररसंपजत्तयां, िहािों, बंिरगाहों, उपिहों, सटै ेलाइट लॉन्च जव् हकल, हिाई अड्ड,े हिाई िहाि, मोटर ढाचं ागत 42 73 पररसपंजत्त या ं नौकाए,ं रेलिे लोकोमोरटि और रोिंलगं स्ट्टॉक, अन्य ढाचं ागत पररयोिनाए ं (केबल लाइन,ें सीिेि जसस्ट्टम, िषाच िल संचयन, सौर प्रणाली, िरू संचार टॉिर, रांसजमिन लाइनें और जबिली टॉिर आदि) िैसी अिसंरचनात्मक पररसंपजत्तयों की खरीि िाजमल होगी। इसमें कायाचलय उपयोग और कायाचत्मक उपयोग के जलए थ्रेिोल्ड जलजमट से अजधक फनीचर और 43 74 फनीचर और दफ‍स्ट्चर की खरीि पर व्यय (1.00 लाख रुपए से अजधक या दफ‍ सचर उपयोगी िीिन के 3 िषच, िोनों में से कोई एक) िाजमल होगा। हजर्यार और 44 75 गोला बारूि इसमें पूंिी प्रकृजत के हजर्यारों और गोला-बारूि की खरीि िाजमल होगी। (पिूं ीगत) जिरासत इसमें 1/- रुपए के नाममात्र मल्ू य पर पररसंपजत् त रजिस्ट् टर म ें मान्यता-प्राप्त और पररसपंजत्त यों ििच जिरासत पररसंपजत् तयों का पुनिाचस, िीणोद्धार, रेरोदफटटंग और उन्नयन 45 76 और एन.ई.सी. िाजमल होगा िो 'अन्यत्र िगीकृत नहीं' ह।ै इसमें लजलत कला तर्ा सांस्ट्कृजतक एि ं का उन्न यन/ खरीि पुराताजत्िक महत्ि की िस्ट्तुओं की खरीि पर व्यय भी िाजमल होगा। इसमें लाइब्रेरी की पस्ट्ु तकें एि ं प्रकािन, िृि, फसलें और पौधे िैसी अन्य अचल अन्य अचल संपजत्तयों की खरीि िाजमल होगी, जिनका प्राकृजतक जिकास और पुनिचनन 46 77 पररसपंजत्तया ं संस्ट्र्ागत यूजनटों के सीधे जनयत्रं ण में होता ह,ै गैर-मोटर िाहन िैसे साइदकल, रर‍िा, छकड़ा, रॉली, नाि आदि । इसमें भूजम जिसमें जमट्टी की ऊपरी परत सजहत िमीन, कायालच य और आिासीय 47 78 भूजम भिन के जलए भूजम तर्ा अन् य संबद्ध सतही िल (िलािय, झीलें, नदियां और अन्य अंतििे ीय िल) िाजमल ह,ै जिस पर माजलकाना हक िताया िा सकता ह)ै । इसमें भूजम की सतह पर या भूजमगत खजनि और ऊिाच भंडार िाजमल होंग,े जिनमें तेल, प्राकृजतक गैस, कोयला, धातु के अयस्ट्क िैसे लौह, गैर-लौह और कीमती धात ु के अयस्ट्क), गरै -धातु खजनि भंडार (पत्र्र की खिान, जमट्टी और रेत के गड्ढे, भूजम के रासायजनक और उिचरक खजनि भंडार, और नमक, क्वार्टिच, जिप्सम, प्राकृजतक अजतरर‍त गरै- 48 79 मजण पत्र्र, डामर, जबटुमेन और पीट सजहत) िल संसाधन, केिल एक बार उत्पादित पैिािार िेने िाले और बार-बार पैिािार िने े िाल े पौधे जिनके जलए स्ट्िाजमत्ि पररसपंजत्तया ं अजधकार दिया िाता ह,ै लेदकन जिसके जलए प्राकृजतक जिकास या पनु रुत् पािन दकसी भी संस्ट्र्ागत इकाइयों के प्रत्यि जनयंत्रण, जिममेिारी और प्रबंधन के अधीन नहीं ह ै उिाहरण के जलए अछूत े िंगल और मत् स्ट् य पालन जिनका व्यािसाजयक रूप से िोषण दकया िा सकता ह।ै अमतू च इसमें कॉपी राइट, पेटेंट, साख, बौजद्धक संपिा आदि पर दकया गया व्यय िाजमल 49 80 पररसपंजत्तया ं होगा।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िस्ट्त ु-श्रणे ी VI- जित्त ीय पररसपं जत्त या ं इसमें सरकार द्वारा िेयरों की खरीि और इदक्वटी पर दकया गया जनिेि, 50 54 जनििे प्रजतभूजतयों में जनिेि, सािजध और टमच जडपॉजिट में जनिेि, अन्य जनिेि िाजमल होंगे। 51 55 ऋण और अजिम इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अजिम िाजमल होंगे। 52 56 उधार की अिायगी इसमें सरकार द्वारा उधारी का पुनभुचगतान िाजमल होगा। 53 57 अजभिान इसमें पूंिीगत स्ट् िरूप के सरकार द्वारा दिए गए अजभिान िाजमल होंगे। इसमें अन्य सभी पूंिीगत व्यय िाजमल होंग ेजिन्ह ेंउपरोि दकसी भी पूंिी 54 60 अन्य पिूं ीगत व्यय िस्ट्तु िीष च में िगीकृत नहीं दकया िा सकता ह।ै (ग) - लखे ा समायोिन िस्ट्त -ु श्रणे ी VII- लखे ा समायोिन इसमें खात े के अंजतम िीष च के अधीन समायोिन के जलए पणू च जििरण के 55 43 उचतं अभाि में उचंत िीषों के अंतगतच रखी गई रकम िाजमल होगी। इसमें िाजणजज्यक जिभागों द्वारा संपजत्त पर लगाया गया मूल्यह्रास िाजमल 56 61 मल्ू यह्रास होगा। 57 62 ररिि च इसमें भंडार के उपबंध िाजमल होंगे। इसका उपयोग एक िीष च स े िसू रे िीष च म ें रकम के हस्ट्तांतरण के जलए दकया 58 63 अतं र खाता अतं रण िाएगा हाजनयों को बट्टे खात ेम ें इसमें अपररितनच ीय ऋण, व्यापार हाजन को बट्टे खाते में डालना िाजमल 59 64 डालना होगा। इसमें प्राजप् तयों को कम करके समायोजित की गई प्राजप् त िीषच से भुगतान 60 69 प्राजप्त या ंघटाए ं की गई रकम िाजमल होगी। इसका प्रयोग व्यय के घटन े से अजधक भुगतान को समायोजित करने के जलए 61 70 िसजू लया ंघटाएं दकया िाएगा। रटप्प ण: पररसंपजत्तयों के सुधार/ उन्नयन पर व्यय, जिसमें पररसंपजत्तयों का पुनिाचस, पुनरुद्धार, पुनर्नचधारण और भूजम, भिन, उपस्ट् कर और अन्य गरै -जित्तीय पररसंपजत्तयों का पट्टा िुल्क िाजमल ह,ैं जिसका स्ट्िाजमत्ि सरकार को हस्ट्तांतरणीय होगा, को संगत पररसंपजत् तयों के सामने िस्ट् त ु िीषच श्रेणी - पूंिीगत व्यय (पररसंपजत्त) म ेंििच दकया िाएगा। उपाबधं -II (जनयम 12 िेख)ें व्यय करन ेके जलए सामान्य ित ें (1) भारत सरकार के जिभागों को सौंपी गई िजियों का प्रयोग राष्ट्रपजत के नाम पर औपचाररक मंिूरी िारी करके दकया िाना ह,ै ऐसी मंिूरी को संजिधान के अनुच्छेि 77 के अधीन ऐसा करन े के जलए अजधकृत अजधकाररयों द्वारा प्रमाजणत दकया िाता ह।ै (2) इन िजियों का प्रयोग जित्त मंत्रालय और अन्य नोडल मंत्रालयों/जिभागों द्वारा समय-समय पर िारी दकए गए ऐसे जनयमों, आिेिों या प्रजतबंधों के अधीन दकया िाना चाजहए और जित्त मंत्रालय द्वारा िारी दकए गए अर्चव्यिस्ट्र्ा जनिेि, रािकोषीय संजहताए ं और प्रदक्रयाएं और िषच के जलए बिटीय आिंटन के भीतर की सीमा जित्तीय सीमाएं सामान्य जित्तीय जनयमों, एफआर और एसआर के प्रािधानों के अनुसार होनी चाजहए।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (3) दकसी प्राजधकारी द्वारा अपनी िजियों से अजधक आपातकालीन जस्ट्र्जत म ें पहल े से ही दकया गया व्यय अजनयजमत व्यय माना िाना चाजहए। आकजस्ट्मक पररजस्ट्र्जतयों म ें दकसी भी अजनयजमत व्यय को जित्तीय सलाहकार की सहमजत और प्रिासजनक सजचि के अनुमोिन से कायोत् तर मंिूरी िारी करके जनयजमत दकया िाना चाजहए। तर्ाजप, इन िजियों का प्रयोग उन िेत्रों म ेंनहीं दकया िाना चाजहए िहां िजियां मंजत्रमंडल के पास जनजहत ह।ैं (4) िहा ं तक व्यय के मामलों का संबंध ह,ै अधीनस्ट्र् प्राजधकारी पूंिीगत व्यय के संबंध म ें उन्हीं जित्तीय िजियों का प्रयोग कर सकते ह ैं िैसा दक िे रािस्ट्ि व्यय के संबंध म ें कर सकते ह,ैं उन िस्ट्तुओं को छोड़कर संबंजधत केंद्रीय सरकार के जिभाग रािस्ट्ि व्यय द्वारा िहां िजिया ं जििेष रूप स े के सीजमत हो सकती ह।ैं (5) अपन े पि के अजतररि दकसी पि के ितचमान कतचव्यों को जनभाने के जलए जनयुि अजधकारी पि के पूणच पिाजधकारी म ेंजनजहत जित्तीय िजियों का प्रयोग कर सकता ह।ै (6) असामान्य व्यय को मंिूरी िेने की िजियों का प्रयोग करत े समय, केंद्रीय सरकार के जिभागों को उजचत सािधानी बरतनी चाजहए और नई लाइनों या नए प्रकार की िस्ट्तुओं पर व्यय की िृजद्ध को प्रजतबंजधत करना चाजहए। (7) जिजधक प्रभारों पर व्यय आम तौर पर केिल जिजध मंत्रालय की पूिच सहमजत से ही दकया िाएगा, उन आरोपों को छोड़कर, जिनकी िरें जिजध मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत की िाती ह।ैं (8) िाहन दकराय ेपर व्यय के जलए जित्तीय सीमाए ं और दििाजनिेि जित्त मंत्रालय द्वारा िारी सीमा जनिेिों के अनुसार होंग े और समय-समय पर संिोजधत होंगे। (9) कायाचलय आिास और आिासीय उद्देश्यों के जलए भिनों को दकराय े पर लेना - आम तौर पर, केंद्रीय सरकार के जिभागों को केंद्रीय लोक जनमाचण जिभाग/संपिा जनिेिालय/ आिासन और िहरी काय च मंत्रालय के परामि च स े दकराय े पर आिास लेना होता ह ै । िहां भी आिासन और िहरी काय च मंत्रालय द्वारा सामान्य पूल आिास प्रिान दकए िाते ह ैं , िहां जिभागों द्वारा दकराय े का सहारा नहीं जलया िा सकता ह।ै दकराए की तकचसंगतता, आिास का िेत्र, दकराये की अिजध केंद्रीय लोक जनमाचण जिभाग/संपिा जनिेिालय/ आिासन और िहरी काय च मंत्रालय के दििाजनिेिों के अनसु ार होनी चाजहए । कायाचलय और आिासीय उद्देश्यों के जलए जििेि म ें आिास दकराए पर लेन े के जलए, दकराए की सीमा जििेि मंत्रालय द्वारा उस मंत्रालय के जित्तीय सलाहकार के परामि चसे तय की िा सकती ह।ै (10) सरकारी उपयोग के जलए आिश्यक भूजम का अजधिहण िीएफआर म ें उजल्लजखत प्रािधानों और प्रासंजगक जनयमों और अजधजनयम, िैसा भी मामला हो, के अनुसार दकया िाएगा। हालााँदक, केंद्रीय सरकार के जिभाग भूजम अजधिहण कर सकते ह,ैं तर्ाजप, इस उद्देश्य के जलए एक अलग बिट स्ट्िीकृत हो। ऐसी खरीिारी केंद्रीय लोक जनमाचण जिभाग/संपिा जनिेिालय/ आिासन और िहरी काय च मंत्रालय स े प्रमाण पत्र प्राप्त करन े के अधीन होगी दक इस उद्देश्य के जलए कोई केंद्रीय सरकार की भूजम उपलब्ध नहीं ह।ै भूजम की खरीि के जलए भुगतान की िाने िाली प्रस्ट्ताजित कीमत की तकचसंगतता जनधाचररत करन े के जलए सरकार के संबंजधत जिभागों द्वारा केिल आिासन और िहरी कायच मंत्रालय / केंद्रीय लोक जनमाचण जिभाग या संबंजधत राज्य सरकारों के सिम अजधकाररयों के परामि च से जनिी पाटी स े भिनों के सार् या उसके जबना भूजम की सभी खरीि की िाएगी। (11) इन प्राजधकरणों से ईष्टतम लाभ प्राप्त करन े के जलए, केंद्रीय सरकार के जिभागों को न केिल सौंपी गई िजियों का पूरा उपयोग करना चाजहए, बजल्क बाि की आिश्यकताओं से मेल रखने के जलए अपन े अधीनस्ट्र् संगठनों को िजिया ं पुनः प्रत्यायोजित करनी चाजहए। ऐसे पुनः प्रत्यायोिनों की पूण चसमीिा कम से कम तीन िषच म ें एक बार की िानी चाजहए।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd March, 2024 S.O. 1543(E).— In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:– 1. Short title and commencement.-(1)These rules may be called the Delegation of Financial Powers Rules, 2024. (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April,2024. 2. Power to Relax.- The President being satisfied that it is necessary or expedient so to do may, by general or special order, - (a) relax all or any provisions of these rules in relation to any authority; (b) delegate to any authority powers in addition to the powers delegated under these rules; (c) reduce the powers delegated to any authority to such extent as may be specified in the order; (d) impose conditions in addition to those specified by these rules; and (e) withdraw from any authority all or any of the powers delegated under these rules. 3. Definitions.-(1)In these rules, unless the context otherwise requires – (a) “Administrator” means an Administrator of a Union territory, by whatever name designated, appointed under Article 239 of the Constitution; (b) “Annexure” means the Annexure appended to these rules; (c) “Appropriation” means the assignments of funds to defray charges in respect of services indicated voted or charged section; (d) “Competent Authority” means, in respect of the power to be exercised under any of these rules, the President or such other authority to which the power is delegated by or under these rules, or any other general or special rules or orders issued by the Government of India; (e) “Department of the Government of India” means any of the Ministries, Departments, Secretariats and Offices as notified from time to time and listed in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business Rules) and the Vice-President’s Secretariat; (f) “Finance Ministry” means the Department of Expenditure, Ministry of Finance of the Government of India: Provided that in any Department of the Government of India where the Scheme of Integrated Financial Adviser is in force, the Integrated Financial Adviser of that Department, will, subject to supervision by Finance Ministry, exercise all or any of the powers delegated by Finance Ministry. (g) “Head of the Department”means an authority or person (not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India and equivalent), declared by the Department concerned,in the Government of India, as a Head of the Department (HoD) in relation to an identifiable establishment or establishments to exercise the financial powers delegated to him under these rules; (h) “Head of Office” means a Gazetted Officer designated as such, subordinate to Administrators and Heads of Departments; (i) “Ministry of Finance” means the Departments concerned with the subject matter in the Ministry of Finance; (j) “Projects” means one-time expenditure resulting in creation of capital assets or otherwise, which could yield financial or economic returns or both and such projects may either be separate or part of an approved Scheme; (k) “Re-appropriation” means transfer, by a Competent Authority, of funds from one primary unit of appropriation to another to meet additional expenditure within the same Section (Revenue Section and Capital Section) of the grant or Appropriation; (l) “recurring expenditure” means expenditure which is incurred at periodical intervals for the same purpose and the expenditure other than recurring expenditure is non-recurring expenditure; (m) “Schemes” means programmes through which Departments of the Government of India spend resources for delivering goods or, services or both.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (2) The terms and expressions used in these rules and not defined here but defined in the General Financial Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the said General Financial Rules. 4. Provision of funds by Parliament. -After the Appropriation Bill is passed by Parliament and assented to by the President, the amounts so authorised become available to the concerned Departments of the Government of India to meet sanctioned expenditure. 5. General conditions on powers to sanction expenditure.-(1) No Authority shall sanction expenditure or advances without the previous consent of the Finance Ministry if it involves the introduction of a new principle or practice likely to lead to increased expenditure in future. (2) A Subordinate Authority shall exercise the power to sanction expenditure subject to any general or special order or direction which the authority delegating or re-delegating such power may issue or prescribe from time to time. 6. Residuary financial powers.-All financial powers, not specifically delegated to any authority by these rules including creation and abolition of posts, shall vest in the Finance Ministry. 7. Sanction of expenditure.–(1) All expenditure shall require both, sanction and Appropriation. Expenditure can be incurred against a sanction only when funds are made available to meet the expenditure or liability by valid appropriation or Re-appropriation. (2) A sanction to recurring expenditure or liability becomes operative when funds to meet the expenditure or liability of the first year are made available by valid Appropriation or Re-appropriation or by an advance from the Contingency Fund, as the case may be, and remains effective for each subsequent year subject to appropriation in such years and also subject to the terms of the sanction. 8. Primary unit of appropriation.–(1) A grant or Appropriation for charged expenditure is distributed by standard Object Heads under which it shall be accounted for and each such standard Object Head, against which the provision for expenditure appears, constitutes a primary unit of appropriation. The primary unit of appropriation is the lowest unit of accounting classification denoting the objects of expenditure. (2) The primary unit may include provision for both voted and charged expenditure and in that case the amount of each is shown separately. (3) The primary units of appropriation or standard Object Heads shall be as specified by Finance Ministry from time to time. A list of standard Object Head is at Annexure-I. (4) The Finance Ministry may add, delete or amend the primary units of appropriation orprescribe an entirely different set of such units. (5) The departments of the Government of India shall keep in view the following with regard to the numeric codification for preparation of the Detailed Demands for Grants, namely:- (i) the number of tiers of classification in the Detailed Demands for Grants shall be the standard six tiers indicated in the table below: Sl. No. Type of Head Codification (2) (3) (1) 1. Major Head -4 digits(Function) 2. Sub-major Head -2 digits(Sub-function) 3. Minor Head -3 digits(Programme) 4. Sub-head -2 digits(Scheme) 5. Detailed Head -2 digits(Sub-scheme) 6. Object Head -2 digits(Primary unit of Appropriation or Object Head) (ii) the numeric code numbers assigned by the Controller General of Accounts for Major, Sub-major, Minor Heads, Sub-heads and Detailed Heads for the Union and States shall be followed in the Detailed Demands for Grants; (iii) the distinction between Revenue and Capital Expenditure shall be as defined in the Government Accounting Rulesand the General Financial Rules.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9. Allotment of Funds.-The Departments of Government of India or authority on whose behalf a grant, or Appropriation for charged expenditure is authorised by Parliament shall distribute the sanctioned funds, where necessary, among the controlling and disbursing officers subordinate to it. 10. Appropriation and Re-Appropriation – General Restrictions.– (1) Save with prior approval of the Parliament, funds shall not be appropriated or re-appropriated to meet expenditure on a New Service or New Instrument of Service (NS or NIS) not contemplated in the budget as approved by Parliament. For deciding whether a case relates to a New Service or New Instrument of Service and for determining whether prior approval of Parliament is required or it is to be reported to Parliament along with the next batch of supplementary demands, the financial limits prescribed by the Budget Division, Department of Economic Affairs, from time to time shall be referred to. (2) Funds shall not be appropriated or re-appropriated to meet expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it. (3) Funds shall not be appropriated or re-appropriated to any work which has not received administrative approval and technical sanction as prescribed by Government of India from time to time. (4) Funds provided for charged expenditure shall not be appropriated or re-appropriated to meet voted expenditure and funds provided for voted expenditure shall not be appropriated or re-appropriated to meet charged expenditure. (5) No Re-appropriation shall be made from one grant or Appropriation for charged expenditure to another Grant or Appropriation for charged expenditure. (6) No Re-appropriation can be made from Capital to Revenue Section of the Grant or vice versa. (7) No Re-appropriation can be made from an appropriation already augmented through a Supplementary Demand for Grant passed by the Parliament or under the provisions of this rule. (8) No Re-appropriation can be made from savings under an activity for which a Contingency Fund Advance has already been obtained during the course of the financial year. Powers of Administrative Ministries or Departments (9) Subject to the provisions above, Chief Accounting Authorities of Administrative Ministries or Departments shall have the following powers, namely:- (i) To augment the provisions of the heads ‘Salaries', ‘Allowances’, ‘Wages’, ‘Pensionary Charges’, ‘Medical Expenses’ and ‘Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings’ through Re-appropriation. (ii) To re-appropriate funds from the Object head ‘Salaries’ to the Object head ‘Salaries’ across the schemes. (iii) To augment provisions already approved by Parliament through the Supplementary Demands for Grants. (iv) To re-appropriate funds from lump-sum provision for northeast areas to concerned schemes. However, this delegation of powers is limited to re-appropriation of funds from lump-sum provision to the scheme for the benefit of Scheme or programs in the northeast areas alone. (v) To appropriate or re-appropriate to any work, to cover excess of expenditure over authorised sanctioned financial limits up to 20 %, subject to such excess expenditure being approved by the Competent Authority. (vi) To augment a budget provision, under any line item ending at an object head, to such limits permitted by Ministry of Finance through its various specific or general orders issued from time to time. (vii) Ministries or Departments are required to exercise the powers delegated under these rules for re-appropriation of funds in consultation with the respective Financial Advisors, who shall ensure that the provisions of these rules are strictly adhered to. Cases requiring prior approval of Ministry of Finance (10) Notwithstanding anything contained in this rule, except with the previous consent of the Budget Division with concurrence of Secretary (Expenditure):- (i) No Re-appropriation of funds shall be carried out to meet expenditure in the Revenue Section from savings under grants-in-aid to States or Union territories. (ii) No Re-appropriation of funds shall be made between Capital Outlay and loans or vice-versa, in Capital Section; (iii) No Re-appropriation of funds shall be made from ‘Salaries’ or ‘Allowances’ head to any other “primary unit of appropriation”. (iv) No Re-appropriation shall be made from provisions made for Externally Aided Projects (EAPs) to Non- Externally Aided Projects.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 (v) No Re-appropriation shall be made from and to the provision for Secret Service Expenditure. In case of augmentation by 25% or more of the original provision, prior approval of C&AG would also be required. (vi) No Re-appropriation shall be made from the primary unit "Buildings and Structures/ Infrastructure Assets/ Other Fixed Assets" to any other unit. (vii) No Appropriation or Re-appropriation shall be made to any work, to cover excess of expenditure over authorized financial limits beyond 20%. (viii) No Re-appropriation having the effect of augmenting a budget provision, under any line item ending at an object head, shall be made beyond the limits prescribed by the Ministry of Finance through its various specific or general orders issued from time to time. (ix) No Re-appropriation of funds to a head from which funds were previously redirected or re-appropriated to another head. 11. Indents, contracts and purchases.-(1) Subject to the provisions of these rules and the provisions of the General Financial Rules, governing the procurement of goods and services, a Department of the Government of India shall have full powers to sanction expenditure for purchases and for execution of contracts. (2) The powers under this rule shall be exercised by the Secretary of the Department concerned up to rupees one hundred crores for open or limited tender contracts, (3) The powers under this rule shall be exercised by the Secretary of the Department concerned up to rupees twenty-five crores for negotiated or single tender or proprietary contracts and agreements. (4) Contracts or purchases, the amount of which exceeds the value stated in sub-rule (2) and (3) of this rule, in the categories stated, shall require the approval of the Minister in charge of the Department. (5) Subject to the provisions of these rules, Secretaries of the Departments of Government of India may, by general or special order, confer powers not exceeding those vested in them as specified in Sub-rule (2) and (3) of this rule and Rule 13 upon an Administrator or Head of the Department or any other authority subordinate to him in consultation with the Financial Advisor of the Department or Ministry. (6) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (4),in cases where powers to award contract or purchase or consultancy in a Project or Scheme has been considered and allowed by Public Investment Board (PIB) or Expenditure Finance Committee (EFC) or Cabinet, as the case may be, such cases will be processed as per the financial limits laid down for sanction of such Schemes or Projects by that Authority. 12. Powers of Subordinate Authorities.–(1) Subject to the provisions of these rules, the Departments of the Government of India, shall, in case of the Appropriation and Re-appropriation, have full powers for incurring revenue and capital expenditure. (2) A Department of the Central Government may, by general or special order, confer powers, not exceeding those vested in that Department, upon an Administrator or Head of Department or any other authority subordinate to the Department in respect of any matter covered by these rules, in consultation with the Internal Financial Adviser: Provided that no power under this sub-rule shall be re-delegated by the Department in respect of - (a) Rule 10-Re-appropriation of funds; (b) Rule 15- Waiver of recovery of overpayment made to Government servants; and (c) Rule 16- appraisal and approval of Schemes or Projects. (3) The Administrator or Head of the Department referred to in sub-rule (2) may, by an order in writing, authorise a Gazetted Officer serving under him to exercise to such extent, as may be specified in that order, all or any of the powers conferred on such Administrator or Head of the Department under sub-rule (2). The Administrator or Head of the Department shall, however, continue to be responsible for the correctness, regularity and propriety of the decisions taken by the Gazetted Officer so authorised. (4) Departments of the Government of India Administrators and Heads of the Departments shall have the power to declare any Gazetted Officer subordinate to them as the Head of the Office for the purpose of these rules: Provided that the Head of Office shall exercise such powers as delegated by the Department, Administrator or Head of Department and as provided in the rules for the time being in force: Provided further that not more than one Gazetted Officer shall be declared as Head of Office in respect of the same office or establishment, unless such office or establishment is distinctly separate from one another. (5) Any authority empowered by or under these rules to incur revenue or capital expenditure shall exercise such powers subject to the provisions contained in the General Financial Rules, subsidiary instructions and orders on the subject issued by Finance Ministry including restrictions and scales, issued from time to time by the concerned Department and General Conditions as given in the Annexure-II.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (6) The power delegated under these rules can also be exercised for a validation of an action already taken or expenditure or liability already incurred even when the authority validating the action or expenditure or liability, as the case may be, had no competence to do so at the time the action was taken or expenditure or liability was incurred. 13. Powers of Subordinate Authorities to write off loss.-The power of Subordinate Authorities to write off losses shall be as per the conditions and limits as may be specified by the Finance Ministry from time to time. 14. Insurance of Government property.- Government property, both movable and immovable, shall not be insured and no Subordinate Authority shall undertake any liability or incur any expenditure in connection with the insurance of such property without the previous consent of the Finance Ministry, except in the cases where relaxation is provided by that Ministry from time to time. 15. Waiver of recovery of overpayment made to Government servants.–(1) A Department of Government of India, an Administrator and any other Subordinate Authority to the Department, to whom powers may be delegated by or under special order of the President, may waive the recovery of an amount found to have been overpaid mistakenly to a Government servant, in excess of their entitlement, subject to the following conditions, namely: - (i) the amount disallowed has been drawn by the Government servant concerned under a reasonable belief that he was entitled to it; and (ii) if, in the opinion of the aforesaid authority – (a) recovery will cause undue hardship; or (b) recovery is impossible. (2) A Department of Government of India may waive recovery of overpayment upto Rs. 2,00,000/- in the case of each individual with the concurrence of Financial Advisers of the Department. Proposals for waiver of recovery of amount greater than Rs. 2,00,000/- in each case shall be referred to the Finance Ministry for concurrence. (3) For the cases of waiver of recovery, the Departments of the Government of India will examine whether over payment has been made on account of fraud, misrepresentation, collusion, favouritism, negligence or carelessness on the part of those responsible for over payments and the employees who benefitted from such actions. All proposals of waiving of recovery will be accompanied by a report in this regard duly approved by the disciplinary authority. 16. Expenditure on Schemes or projects.– (1) Without prejudice to the provisions of rule 12, a Department of the Government of India may sanction expenditure on any scheme, project, as per the powers delegated from time to time by the Finance Ministry, subject to its outlay having been approved by the Competent Authority in accordance with the appraisal and approval process prescribed by the Finance Ministry from time to time and the power of appraisal and approval under this rule shall not be delegated. (2) In cases where the award of contract or purchase or consultancy is inseparably linked with the Scheme, such expenditure will be processed as per the financial limits laid down for sanction of such Schemes or projects by the authority competent to approve such Schemes or Projects. 17. Grants-in-aid, loans, etc.–Departments of the Government of India and Administrators shall have full powers to sanction grants in aid including scholarships and loans: Provided that, – (a) such grants in aid including scholarships are in accordance with the rules or principles prescribed with the previous consent of the Finance Ministry and a certificate to that effect is included in the sanction; (b) the rate of interest on a loan and the period of payment thereof are fixed with the previous consent of the Ministry of Finance unless the rate of interest on such loan and the period of repayment thereof are prescribed in any general or special order of the Department of the Government of India. 18. Trading operations.– Notwithstanding anything contained in these rules, all proposals- (a) for the purchase of commodities not intended for Government consumption, but for sale or issue to the public, State governments or any other agency; (b) for fixing of prices in respect of direct trading operations of Government; and (c) from Government companies and undertakings which may be referred to the Government for fixation of prices for their products or stocks, shall be referred to the Ministry of Finance for concurrence before approval: Provided that proposals under clause (a) and (b), may not be referred to the Ministry of Finance for concurrence, if the value of the transaction is below Rupees 25crore. Explanation – In this rule, “Government Company” has the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 19. Dismantlement of public buildings.– Subject to the conditions set out below, the Departments of the Government of India and Administrators shall have full powers to sanction dismantlement of public buildings (other than purely temporary structures), provided these powers are exercised with the concurrence of their Financial Advisers. Conditions: (i) No public building shall be dismantled unless it has been previously ascertained that it is not required by any other Department of the Government of India (ii) No public building shall be demolished unless it is structurally in a dangerous condition or it is beyond economic repairs and has been certified as such by appropriate technical authority or it is necessary to vacate the site for constructing a more important Government building or structure. (iii) A public building, the dismantlement of which is sanctioned in exercise of the power conferred by this rule, shall be disposed of by public auction through the Central Public Works Department or the local Public Works Department in areas where the Central Public Works Department does not operate unless specific prior approval of the Competent Authority is taken for disposal of buildings to an identified party. (iv) The Departments or Ministries of the Government of India and Administrators shall have full powers to sanction dismantlement of purely temporary structures. Explanation – for the purposes of this rule, “a purely temporary structure” mean a structure, the life of which is not more than two years. 20. Communication of sanctions to audit.– (1) Whenever the consent or sanction of the Finance Ministry is required under these rules, such consent or sanction shall be communicated to the audit or Pay and Accounts Officer concerned by a Department of the Government of India itself after adding a clause to the sanction as follows:- “This order / memorandum issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), vide their O.M./ U.O. No……..dated………”. (2) Whenever a financial sanction is issued by a Department of the Government of India in exercise of the powers conferred on it by these rules in consultation with its Internal Financial Adviser or Integrated Financial Adviser and approval of competent authority, it shall be communicated to audit/ Pay and Accounts Officer concerned by the Department concerned by adding a clause of the sanction as follows: “This sanction issues with the approval of competent authority. The advice of Internal Finance / Integrated Finance was conveyed vide Dy. No./ U.O. No………dated………”. 21. Repeal and savings.– (1) The Delegation of Financial Powers Rules, 1978, is hereby repealed: Provided that such repeal shall not affect anything done, any order issued, any action taken or any powers exercised before coming into force of the Delegation of Financial Powers Rules, 2024 and all sanctions, orders, declarations or other action taken before the commencement of these rules shall continue to be operative and in force even after the commencement of these rules, unless specifically cancelled or revoked by the authority who accorded such sanction or issued such order or took such action: Provided further that all delegations made to any authority under special orders of Government shall also continue to remain in force unless specifically revoked by the President. (2) Nothing contained in these rules shall apply to – (a) the Ministry of Railways and authorities subordinate to that Ministry; (b) the Ministry of Defence and authorities subordinate to that Ministry in relation to expenditure debitable to Defence Services Estimates. (c) the Departments of Atomic Energy and Space; (d) the Department of Telecommunications; (e) theGovernment of India’s representatives abroad whose powers shall be determined in accordance with the rules or orders issued separately in consultation with the Finance Ministry. Note 1.–The Ministry of Railways, Ministry of Defence and authorities subordinate to that Ministry and Departments of Atomic Energy, Space and Telecommunications are required to align their Primary units of Appropriation as far as possible on the lines provided in rule 8. [F. No. 01(14)/2016-E.II(A)] AVINASH K. NILANKAR, Dy. Secy.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Annexure-I (See rule-8) Sl. Code Object Head Description / Definitions No (1) (2) (3) (4) (A) Revenue Expenditure Object Class 1- Compensation to Employees It will include pay of the Government employees as defined under FR 9(21), honorarium to Government servant and stipend to interns. It will also include expenditure on emoluments and allowances of Heads of 1. 01 Salaries States and other high dignitaries including Sumptuary Allowance, salary payable to the staff of Departmental canteens and leave encashment on LTC. It will include wages of labourers and of staff at present paid out of 2. 02 Wages contingencies. It will include rewards under a scheme given to the Government 05 employees in addition to their pay and allowances. It will also include 3. Rewards payment of bonus and cash awards for Hindi Pratiyogita, etc. It will include amount paid towards medical reimbursements Medical 4. 06 /treatment of the Government employees/ pensioners. Treatment It will include as applicable the Dearness Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, Foreign Allowance, Non Practicing Allowance, Deputation (Duty) Allowance, Personal Pay, Family Planning Allowance, Special Compensatory (Hill Areas) Allowance, Tribal Area Allowance, Hard Area Allowance, Headquarter Allowance, Overtime Allowance, Children Education Allowance, Reimbursement of Tuition Fee, Ration Allowance, Cost of Ration 5. 07 Allowances given in cash, Constituency Allowance, Uniform and Clothing Allowance, Entertainment Allowance, Project Allowance, Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Bad Climate Allowance, Washing Allowance, Special (Duty) Allowance, Night Duty Allowance, Risk Allowance, Sunderban Allowance, Cash Handling Allowance, Caretaking Allowance, Split Duty Allowance and any other allowance in addition to above which is payable to the Government employees in addition to their pay. 08 Leave Travel It will include air/rail/bus fare/fare of any other mode of transport 6. Concession entitled under LTC Rule. It will include expenditure on cost of training such as fees paid, contingencies, materials, etc., for participating in the training, Training 7. 09 workshops but exclude expenditure on domestic or foreign travel Expenses expenses. Object Class II-Social Security of Employees It will include all pensionary benefits including payment of pensions and gratuity in all forms to the Government employees, members of Parliament, freedom fighters, etc. It will also include contributions to service funds and contributory provident funds and payment of leave 8 Pensionary encashment at the time of retirement or death, termination of service, 04 . Charges etc. It will also include Government’s contribution payable under National Pension System(NPS) for Government employees. This will, however, not include social security expenditure such as old age pension. Object Class III - Goods and Services It will include travel expenses on official tours and transfers of Domestic Travel 9. 11 the Government employees within India. This will also include Expenses expenditure on TA/ DA to non- official members on account of[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 travel in India. It will also include transfer TA payable to pensioners at the time of retirement. It will include expenses on official tours and transfers of the Foreign Travel Government employees outside India. This will also include 10. 12 Expenses expenditure on TA/ DA to non- official members going on official tour abroad. It will include all recurring and non-recurring contingent expenses incurred for the maintenance of office establishment such as, stationery, postage charges, courier charges, telephone charges, internet charges, cable connection charges, electricity charges, water charges, service agreements, security, expenditure relating to hiring of retired Government servants on short term contract basis, outsourced office attendants, office assistants/Data Entry Operators(DEO), house-keeping, liveries/uniforms, hot and cold weather charges, pest control, refreshment, books and periodicals, hospitality expenses including entertainment of foreign delegates, gifts and souvenirs and conferences/ seminars/workshops/meetings convened by 11. 13 Office Expenses office including all related expenses on study material/ kits, refreshments, study tours, etc. It will also include purchase of office equipment, furniture and fixtures not exceeding the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, as decided by the Government from time to time. The office equipment and furniture andfixtures exceeding the threshold limit as decided by the Government from time to time should be classified as ‘capital’ expenditure under the relevant Object Head ‘Machinery and Equipment’ and ‘Furniture and Fixtures’. Purchase of vehicles, however, irrespective of its usage (office or otherwise) should be classified as 'capital' expenditure under the relevant capital Object Head ‘Motor Vehicles’. It will include expenditure on rent for buildings (non-residential or residential or structures other than buildings), municipal rates and taxes and lease charges for rented land and buildings, the Rent, Rates and ownership of which is not transferable to Government. However, 12. 14 Taxes for Land lease charges for land and buildings, the ownership of which is and Buildings transferable to Government, will be classified as ‘capital’ expenditure under the relevant Object Heads ‘Land’ and ‘Buildings and Structures’. It will include expenses on royalties on patents, designs, 13. 15 Royalty trademarks, print, publishing, music, etc. It will include expenses on printing of valuables, printing of audit and accounts reports, forms, stationery, office codes, manuals and other documents, newspaper and magazines including e- Printing and 14. 16 books, e-magazines, digital printing, pen drive, CD, etc., but Publication exclude expenses on printing of publicity material which shall be classified under Advertising and Publicity. It will include expenses on rent for equipment and other various items like office equipment, transport, computer and ancillary equipment, communication equipment, air-conditioning, heating and refrigerating equipment, security equipment, broadcasting 15. 18 Rent for others and recording equipment, construction equipment, agricultural equipment, horticultural equipment, medical equipment, furniture and fixtures. It will also include lease charges for equipment and other items, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] equipment and other items, the ownership of which is transferable to Government will be classified as ‘capital’ expenditure under the relevant Object Heads. It will include expenses to be classified as revenue expenditure on procurement or development of hardware and software where the cost of individual item does not exceed the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two as 19 16. Digital Equipment decided by the Government from time to time. The threshold limit will, however, not apply to the consumables like toner and cartridge for printer shall be classified under revenue expenditure. It will include expenses on various kinds of supplies, materials and stores etc., such as., medical supplies, educational supplies, Materials and agricultural supplies, livestock supplies, cleaning materials, 17. 21 Supplies hospital drugs and medicines, veterinary drugs, chemicals and fertilizers, lab supplies, spare parts, clothing and tentage. Arms and It will include revenue expenditure on arms and ammunitions on 18. 22 Ammunition police and other para-establishments. It will include expenditure on procurement of ration provided to 19. 23 Cost of Ration police and central armed police forces. Fuels and It will include expenditure on petrol, oil, lubricants and other 20. 24 Lubricants fuels like CNG, diesel, etc. It will include expenses including commission to agents for sale and printing of publicity material on advertising and publicity Advertising and through various media such as print media, TV media or outdoor 21. 26 Publicity media or Internet or mobile network or other audio-visual publicity or fairs and exhibition. It will include expenditure on repairs and maintenance of minor civil and electrical works of office buildings, residential Minor civil and buildings, other buildings and expenditure on running operation 22. 27 electric Works and maintenance (ROM) of diesel genset, etc., maintained by the CPWD. It will include expenses on engagement of professionals, consultants, artists, banks, etc., for providing services to the Government which include legal services, consultancy fees, audit fees, teaching and training Fees, payments to artists, Professional 23. 28 remunerations to question setters or invigilators or guest Services speakers, payments to other departments for services rendered, payment or expenses to agencies for conducting departmental examination. It will include expenses on repair and maintenance (including all maintenance contract) of equipment such as machinery and equipment, office equipment, equipment for other functional use, digital equipment for office use, digital equipment for functional use, furniture and fixtures for office, furniture and fixtures for other functional use, vehicles (including motor vehicles and non motor vehicles like bicycle, rickshaw, carts, trolleys and boat, Repair and etc., for office or functional use),infrastructural assets (It will 24. 29 Maintenance include expenses on preventive, operating maintenance of Infrastructural assets other than minor civil and electrical works like lines, bridges, rolling stocks of railways, roads, highways, ports, ships, aircrafts, helicopters, radars, hovercrafts, airports or other infrastructures), tools and plants, arms and ammunitions, etc., but exclude expenditure on upgradation, midlife rehabilitation, retrofitting andor reconditioning.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 Bank and Agency It will include bank service charges, agency charges, MDR 25. 39 charges charges, direct benefit transfer charges to banks and any other charges for convenience fee performing monetary transactions. It will include expenses on awards and prizes given by the 26. 40 Awards and Prizes Government to the eminent persons and organisations. Object Class IV- Aid and Assistance It will include Grants-in-aid released for payments other than Grants-in-aid - salaries and creation of capital assets. It will also include 27. 31 General expenditure on welfare activities. It will include the contributions made to international or national organisations related to membership. This will not include 28. 32 Contribution transfers made to autonomous bodies or PSUs or PSBs for corpus funds. It will include subsidies released under various schemes of the 29. 33 Subsidies Government. It will include the amount of scholarship released to various 30 34 Scholarships institutions or organisations or beneficiaries or individuals. It will include Grants-in-aid released for payment for creation of Grants for capital assets. It will also include Viability Gap Funding 31. 35 creation of Capital (Expenditure on the projects run under Viability Gap Funding Assets Scheme). It will include grants-in-aid released for payment of salaries. Grants-in-aid - 32. 36 Salaries It will include value of aid material and equipment transferred to Ministries or Departments or other Governments ororganisations. Aid Material and 33. 37 It will also include grants given in kind to grantee bodies. Equipment Object Class V-Misc. Revenue Expenditure Secret Service 34. 41 It will include expenses on secret services. Expenditure It will include the loss due to difference in the rate of exchange of foreign currency in Indian rupees. The loss due to difference 35. 44 Loss in Exchange in the rate of exchange at the time of receipts loans from foreign resources and repayment thereof shall also be debited under this Object Head. It will include payment of interest on capital and discount on 36. 45 Interest Payments loans. It will include payment out of discretionary grant, other discounts, fees and fines, custom duty compensation, commitment charges, notional value of gifts, re-imbursement of newspapers purchased or supplied to officer’s residence and Other Revenue purchase or re-imbursement of briefcase or ladies purse to 37. 49 expenditure Government servants’, etc. Any other expenditure which cannot be classified under any of these specified object heads will be debited to this head. It will also include expenditure in respect of schemes, sub-schemes or organisations not elsewhere classified. (A) Capital Expenditure (Assets) Object Class-VI-Non-Financial Assets (Fixed and Intangible Assets) It will include procurement of motor vehicles on road like buses, 38. 51 Motor Vehicles cars, trucks, motorcycles, irrespective of their usage.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] It will include procurement of machinery and equipment (other Machinery and than motor vehicles and ICT equipment), electrical and Equipment electronic equipment, medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks, musical instruments and sports 39. 52 goods etc., cost of which exceeds one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, need to be booked under this head. It will include procurement of information, computer, telecommunications (ICT) equipment such as computer Information, hardware and telecommunications devices (computer/laptops, Computer, projectors, etc,) and computer software exceeding the threshold 40. 71 Telecommu- limit of one lakh rupees or 3 years of useful life, either of the nications (ICT) two, electromagnetic spectrum which is used in the transmission equipment of sound, data and television. It will include office buildings, residential buildings, other Buildings and buildings and structures like hospitals, laboratories, auditorium, 41. 72 Structures light houses, shelters etc., public monuments like statues, fountains established at public places, and land improvement. It will include procurement of infrastructural assets such as roads, bridges, tunnels, irrigation projects, power projects, sports infrastructure, water and sewage projects, railway assets, ships, ports, satellites, satellite launch vehicles, airports, aircrafts, Infrastruc-tural 42. 73 motor boats, railway locomotives and rolling stock, other Assets infrastructural projects (include cable lines, sewage systems, rain water harvesting, solar systems, telecom towers, transmission lines and electricity towers,etc). It will include expenditure on purchase of furniture and fixture Furniture & exceeding threshold limit of one lakh rupees or three years of 43. 74 Fixtures useful life, either of the two,for office use and functional use. Arms and It will include procurement of arms and ammunitions of capital 44. 75 Ammunitions nature. (Capital) It will include rehabilitation, overhaul, retrofitting of heritage Upgradation asset recognised and recorded in the asset register at the nominal Procurement of value of Rs. 1/- and upgradation ‘not elsewhere classified’. It 45. 76 Heritage Assets will also include expenditure on procurement of items of fine art and n.e.c. and of cultural and archaeological importance. It will include procurement of other fixed assets like library books and publications, trees, crops and plants, whose natural growth and regeneration is under the direct control, 46. 77 Other Fixed Assets responsibility and management of institutional units, non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, cart, trolleys, boat, etc. It will include land consisting of the ground, land for office and residential building, including the soil covering and any 47. 78 Land associated surface waters (reservoirs, lakes, rivers and other inland waters over which ownership rights can be exercised). It will include mineral and energy reserves located on or below Non-produced the surface of earth including deposits under the sea like oil, 48. 79 assets other than natural gas, coal, metallic ores including ferrous, non-ferrous land and precious metal ores), non-metallic mineral reserves (including stone quarries, clay and sand pits, chemical and[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 fertilizer mineral deposits, and deposits of salt, quarts, gypsum, natural gem stones, asphalts, bitumen, and peat), water resources, plants that yield both once-only and repeat products over which ownership rights are enforced but for which natural growth or regeneration is not under the direct control, responsibility, and management of any institutional units such as virgin forests and fisheries that are commercially exploitable. It will include expenditure on copy right, patents, goodwill, intellectual property, etc. 49. 80 Intangible Assets Object Class VI- Financial Assets It will include investments made by the Government on purchase of shares and equity, investment in securities, investment in 50. 54 Investment fixed and term deposits, and other investment. Loans and It will include loans and advances given by the Government. 51. 55 Advances Repayment of borrowings It will include repayment of borrowings by the Government. 52. 56 It will include subscriptions made by the Government of capital 53. 57 Subscription nature. It will include all other capital expenditure which cannot be Other Capital 54. 60 classified any of the above capital object head. expenditure (C) -Accounting Adjustments Object Class VII-Accounting Adjustments It will include the amount kept under suspense heads for want of 55. 43 Suspense complete details for adjustment under final head of account. It will include depreciation charged on the assetsby commercial 56. 61 Depreciation departments. 57. 62 Reserves It will include the provisions of reserves. Inter Account 58. 63 It will be used for transfer of amount from one head to another Transfers Writes Off of 59. 64 It will include write off of irrecoverable loans, trading losses. Losses It will include amounts paid from the receipt heads by adjusting 60. 69 Deduct Receipts as reduction in receipts. It will be operated to adjust the overpayments in reduction of 61. 70 Deduct Recoveries expenditure. Note.-The expenditure on improvement/ up gradation of assets, which include rehabilitation, overhaul, retrofitting of assets and lease charges of land, buildings, equipment and other non-financial assets, the ownership of which is transferable to Government, will be booked under the object head class – Capital expenditure (Assets) against relevant assets.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Annexure -II (See rule 12) General Conditions for incurring Expenditures (1) The powers delegated to the Departments of the Government of India are to be exercised by the issue of formal sanctions in the name of the President, such sanctions being authenticated by the officers authorised to do so under article 77 of the Constitution. (2) These powers are to be exercised subject to such rules, orders or restrictions issued by the Finance Ministry and other nodal Ministries / Departments from time to time and the financial limits being in accordance with provisions of General Financial Rules (GFR), Fundamental Rules & Supplementary Rules, economy instructions issued by Finance Ministry, Fiscal Codes and procedures and the limit being within the budgetary allocation for the year. (3) Expenditure, already incurred under an emergent situation by an authority in excess of its powers should be treated as irregular expenditure. Any irregular expenditure under emergent situations should be regularised by issue of an ex post facto sanction with the concurrence of Financial Adviser and approval of Administrative Secretary. These powers should, however, not be exercised in respect of areas where powers vest with the Cabinet (4) In so far as matters of expenditure are concerned, subordinate authorities can exercise the same financial powers in respect of capital expenditure as they can exercise in respect of revenue expenditure, except in case of those items where the powers may be specifically restricted to revenue expenditure by the Department of the Government of India concerned. (5) An officer appointed to perform the current duties of a post in addition to his own can exercise financial powers vested in the full-fledged incumbent of the post. (6) In exercising powers to sanction unusual expenditure, Departments of Government of India should exercise due care and restrict the growth of expenditure on new lines or new types of items. (7) Expenditure on legal charges shall ordinarily be incurred only with the previous consent of the Ministry of Law and Justice except for charges, the rates of which are notified by the Ministry of Law and Justice from time to time. (8) The financial limits and guidelines for expenditure on conveyance hire would be in accordance with the extant instructions issued by Finance Ministry. (9) Renting of buildings for office accommodation and residential purposes – Normally, Departments of Government of India are to take on rent, accommodation in consultation with Central Public Work Department/Directorate of Estates/Ministry of Housing and Urban Affairs. Wherever general pool accommodations are provided by Ministry of Housing and Urban Affairs, renting may not be resorted to by the Departments. The reasonableness of rent, area of accommodation, period of hire is to be in accordance with the guidelines of Central Public Work Department /Directorate of Estates/Ministry of Housing and Urban Affairs. For renting of accommodation abroad for office and residential purposes, the ceilings of rent may be decided by Ministry of External Affairs in consultation with Financial Adviser of that Ministry. (10) Land required for Government use shall be acquired in accordance with provisions mentioned in GFR and relevant rules and Act, as the case may be. However, the Departments of the Government of India may acquire land provided a separate budget is approved for this purpose. Such purchases would be subject to obtaining certificate from Central Public Work Department/Directorate of Estates/Ministry of Housing and Urban Affairs that there is no Central Government land available for this purpose. All purchases of land either with or without buildings from private party would be undertaken by the concerned Departments of Government only in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs / Central Public Work Department or the competent authorities of the concerned State Governments to determine the reasonableness of the price proposed to be paid for purchase of land. (11) In order to derive the benefit of these delegations optimally, the Departments of the Government of India should not only make full use of the delegated powers but also further re-delegate powers to their subordinate organisations to match the latter’s requirements. A complete review of such re-delegations may be undertaken at least once in three years. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.